युवा, रोजगार, स्वावलम्वन र राज्य

उमेशलाल कर्ण
 आजका वालवालिकाहरु भोलीको युवा, प्रौढ र वयस्कको भूमिका समेत गर्ने भएकोले भविष्यलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई आवश्यक हुने ज्ञान, सीप एवम् सक्षमताका लागि शिक्षाका कार्यक्रमहरुमा सहज पहुँच कायम गर्न राज्यले आवश्यक रणनीतिहरु तय गर्दै कार्यक्रमहरुको सञ्चालन, अनुगमन, सहायता गर्ने वातावरणको अनुकुलन गर्नु पर्ने आवश्यक छ ।   
नेपालको जनसंख्यामध्ये सक्रिय उमेर समूह ( १५–५९ वर्ष ) को जनसंख्या बढ्दोक्रममा छ । उक्त जनसंख्या सन् २००१ मा ५४.१ प्रतिशत थियो भने सन् २०१२ को जनगणनामा कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत भएको छ । यसलाई अत्यन्तै महत्वका साथ हेर्नु पर्ने हुन्छ । युवालाई राष्ट्रको भविष्यको धरोहरको रुपमा पनि चर्चा गरिन्छ । युवाहरुमा अरु वर्ग उमेर समूह भन्दा तुलनात्मक रुपमा सक्षमता, आँट, जाँगड एवम् हौशला बढी हुन्छ, जसलाई राज्यले परिचालन गर्न सक्नु पर्छ । युवाहरुमा पहिले देखि नै उनीहरुको चाहना तथा राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्रलाई आधार मानी जनशक्ति विकासका रणनीतिहरुसहितको योजना तयार गरी समग्रमा युवाहरुको उर्जालाई राष्ट्र विकासमा लगाउनु पर्ने अपरिहार्यता छ । राज्यसँग स्रोतसाधनको कमी रहेकै अवस्था छ र उर्जावान जनशक्तिको अभाव छैन । उर्जावान जनशक्तिलाई उचित आधारहरु (शिक्षा, सहकार्य, सहकारिता, सामाजिक उत्थान, साँस्कृतिक संरक्षण) तयार गरेर उनीहरुमा भविष्यमा प्रयोग गर्न सक्ने सीप व्यवहारको विकास गर्न आवश्यक शिक्षा, प्रशिक्षणको व्यवस्थालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी समानुपातिक बाँडफाँड गरेको आधारमा परिचालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
    युवाशक्ति महाशक्ति हो भने यथार्थलाई बुझी उनीहरुको सहभागिताका क्षेत्रहरुलाई युवामैत्री वनाउन आवश्यक योजना तयार गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरी हाम्रो उर्जाका स्रोतहरुलाई हाम्रै विकासमा प्रयोग गर्न जान्नु पर्दछ । राज्यले तयार गरेको आवधिक योजनामा प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई निर्धारण गरी आवश्यक उपलब्धि केन्द्रित कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी आवश्यकतालाई मूल प्राथमिकतामा राखी युवालाई परिचालन गर्न सक्नु पर्दछ । युवामा भएका अपार, अथाह शक्तिलाई सहकारीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्दै सामूहिक सोच, व्यवहारलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नु नै ठूलो वुद्धिमानी हो ।
    राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तमा युवामैत्री पक्षहरुलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालनको व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिक दृष्टिकोण, विचार एवम् संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएर धर्म सापेक्ष राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा परिवर्तन भएको छ । हाम्रो नेपाल बहुपक्षीय संक्रमणबाट ग्रसित भएको अवस्थामा समाजका अपेक्षाको आधारमा कार्यक्रमहरु प्राथमिकता पाएको छैन । आजका वालवालिकाहरु भोलीको युवा, प्रौढ र वयस्कको भूमिका समेत गर्ने भएकोले भविष्यलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई आवश्यक हुने ज्ञान, सीप एवम् सक्षमताका लागि शिक्षाका कार्यक्रमहरुमा सहज पहुँच कायम गर्न राज्यले आवश्यक रणनीतिहरु तय गर्दै कार्यक्रमहरुको सञ्चालन, अनुगमन, सहायता गर्ने वातावरणको अनुकुलन गर्नु पर्ने आवश्यक छ । वर्तमान राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा युवामैत्री कार्यक्रमहरु (युवास्वरोजगार कार्यक्रम, युवा नेतृत्वमा आधारित सामाजिक कार्यक्रम, शैक्षिक योग्यता वृद्धिका लागि वैदेशिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम) लाई मूलस्थानमा राखेर असल नीति निर्मण भएको राम्रो पक्ष हो भने यसलाई सन्तुलित नगरी हचुवाको भरमा सञ्चालन हुने नराम्रो पक्ष हो । यस्ता नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत आधार वनाई परिपक्वताका आधारलाईसमेत तय गरी राज्यका सामाजिक क्षेत्र अपरिपक्वको अवस्थामा कार्यन्वयन हुँदा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेर महत्वपूर्ण हुन नसकेको यथार्थ छ । यस प्रकार अहिले युवा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नमा राज्यले कुनै समन्वयकारी योजना वनाउनमा असमर्थ भएको वास्तविकता छ ।
अहिले हाम्रा आर्थिक, सामाजिक एवम् मानवीय स्रोतहरुलाई उपयोग गर्न हामी असफल भई युवा जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा पलायन भएबाट महत्वपूर्ण महँगा स्रोतहरु खेर गएको प्रष्ट छ । वैदेशिक रोजगारमा प्रतिदिन १३०० जति सरदर कामदारहरु पलायन भई रहेको तथ्यांक रहेको छ । हामी कतिसम्म यस्ता नकारात्मक पक्षबाट आहत हुने भुक्तभोगी हौं भने केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु यस्ता छन् ः श्रावणको अन्तसम्ममा पनि कृषियोग्य भूमिहरुको उपयोग ( रोपाँइ ) हुन सकेन, दैनिक उपभोगका चिजविजहरु पनि उत्पादन गर्न सक्ने अनुकूलता छैन । तरकारी, तेल देखि नून औषधीमुलोहरु पनि अन्य राष्ट्रवाट आयात गर्ने वाध्यता छ । हाम्रा युवा जनशक्तिहरु विभिन्न पक्षहरुवाट गलत प्रयोग (शोषण) भर्ईरहेको सन्दर्भ छ । राज्यले एउटा सुगम हुने प्राथमिकताक्रम तोकेर युवा सरोकारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी उनीहरुको शिक्षा, प्रशिक्षण, सशक्तीकरण एवम् जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको योजना तयार गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आवश्यक भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुन विभिन्न वास्तविकतालाई युवाहरुको उमेर, अनुभव योग्यतालाई नक्कली आधार वनाई प्mलाइटका लागि टिकट, राहदानी, मेडिकल लगायत विभिन्न वन्दोवस्तीको तयारी गरेर विदेश पठाउनाले युवाहरुसँग सम्वन्धित सबै पक्षमा उनीहरुलाई क्षती नै हुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा पाएका कामबाट प्राप्त भएका आर्थिक उपलब्धिले अन्य क्षतीपक्षहरुको क्षतीपूर्ति असम्भव नै हुन्छ ।
युवा जनशक्तिलाई सही व्यवस्थापन गर्न असल नमूना प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसलाई अरु राष्ट्रको सिको (सिकाइ) गरेर पनि हुँदैन । नेपालमा भएका यूवा जनशक्तिलाई सही परिवेशमा व्यवस्थापन गर्न शिक्षासँगै उनीहरुको समस्यालाई विज्ञहरुवाट समाधान गर्नका लागि सल्लाह सुझाव केन्द्रहरुको स्थापनमा पहल राज्यवाट सक्दो चाँडो गर्नु पर्ने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य गर्दै उच्च शिक्षामा पनि राज्यले सम्भावना रहेका सक्षमताहरुको सर्वेक्षण गरेर अनुकुल शिक्षा प्रणालीको विकासमा सबैको योगदान पनि आवश्यक छ । अन्य विकासमा सहकार्य गर्ने साझेदार राष्ट्रहरुबाट सँधै हामीलाई पर्नजाने सहयोगको आवश्यकतालाई अन्त गर्ने तिर पनि राज्य लगायत नागरिक समाजको भूमिका अनिवार्य भएको छ । आर्थिक आत्मनिर्भरताले सबै निर्भरतालाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन यसका लागि अन्य पक्षहरु (शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक) पनि आवश्यक हुन जान्छ । अन्ततः विकासमा स्थायित्व ल्याउन सबै आवश्यक आधारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले नतिजामूखि योजनाको प्रबेश गराउने वातावरण निर्माण गर्न सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई स्वागत गर्नु पर्ने आवश्यक भएको छ ।
    युवा जनशक्तिलाई असीम सक्षमता भएको रुपमा परिचालन गर्न नकारात्मक पक्षहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने खालका कार्यक्रमहरु संशोधित रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण र सहयोगी संयन्त्रहरुको विकास गर्नु र अन्य प्रभावी पक्षहरुलाईसमेत समेटेर एकेै पटक एक भन्दा वढी विकासका क्षेत्रहरुको संरचना तयार गरेर राज्यले आगामी दिनको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सम्भावित क्षेत्रहरुको दायरालाई फराकिलो वनाउने अभ्यास गर्न ढिलो नगरौं ।  (सुझाव सुधारात्मक प्रतिक्रियाका लागि इमेल ठेगाना ः भतअगmभकज२थबजयय।अयm ०


 मिति ः २०७०÷४÷२०