द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
स्थानीय तहमा प्रायः जसो निर्बाचित जनप्रतिनिधिले बिभिन्न पालिकामा करको दायरा बढाउनुका साथै कर को डर समेत वृद्धि गरिरहेको बेला प्रदेश नम्बर दुईका सरकारले पनि बिभिन्न क्षेत्रमा कर निर्धारण गर्दैछ ।
प्रदेशमा अब मनोरंजन पनि महँगो हुने भएको छ । किन भने लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा अब मनोरंजनको क्षेत्रमा पनि कर बढाउने तयारि गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मनोरंजनको क्षेत्रमा कर असुल उपर गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रै उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता हुने भन्दै साहले भने,‘यो प्रदेशमा मनोरंजनको क्षेत्रमा खासै कर उठाउने क्षेत्रहरू छैनन्, मात्र सिनेमाहल तथा चलचित्र हलबाट कर असुल उपर गरिने छ ।’
आजकल सिनेमा हलहरूमा प्रायः जसो मानिस जाने गर्दैनन्, त्यसैले धेरै रकम उक्त क्षेत्रबाट असुल नहुने भन्दै उनले भने, ‘तै पनि मनोरंजन कर लागू भईसकेपछि प्रदेश भत्र सिनेमा हालको टिकेट भने अबश्य नै अहिलेको भन्दा महँगो हुनेछ ।’ मनोरंजन कर प्रदेशका जुन स्थानीय तहमा चलचित्र घर हुन्छन त्यहींका स्थानीय सरकारले उठाउनेछन र असुल गरिएको कर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भागबण्डा हुने साहले बताए । भागबण्डाको अनुपात अहिले तय भई नसकेको पनि साहले बताए ।
बिदेशी चलचित्रमा बढी र स्वदेशी चलचित्रमा कम कर
प्रदेश सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश सरकारद्वारा मनोरंजन कर लगाईने र असुल उपर गरिने ब्यबस्था राखिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेशमा चलचित्रहरूको प्रदर्शनमा चलचित्र घरहरूले प्रदर्शन गर्ने बिदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर गरिने छ भने नेपाली चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा ५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।
चलचित्र घरहरूले क्याबिन संचालन गर्न पाउने छन् । बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो केबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले असुल उपर गर्ने भएको छ ।
समयमा कर नबुझाए जरिबाना
ती चलचित्र घरहरूले प्रत्येक महिनाको उक्त कर अर्को महिनाको २५ गते भित्रमा विवरण सहित स्थानीय सरकारको कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको उक्त समय भित्र मनोरंजन कर नबुझाईएको खण्डमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाको बुझाउनु पर्ने करको २५ प्रतिशत थप जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
अब चलचित्र घरहरूले आफुले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकेट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा स्थानीय सरकारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन गरी चलचित्र प्रदर्शन नगरेको भनी वा बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरेको हो भनी बास्तविक टिकेट बिक्री भन्दा कम टिकेट बिक्री दैनिक बिक्री खातामा जनाई झुठा विवरण प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेमा कडा जरिबाना लाग्ने भएको छ । त्यस्तो पाइएको अबस्थामा पहिलो पटक छलिएको मनोरंजन करको शत प्रतिशत, दोस्रो पटक वा सो भन्दा बढी जति सुकै पटक भए पनि छलिएको मनोरंजन करको २ सय प्रतिशत जरिबाना लाग्नेछ ।
कर नबुझाए सरकारले चलचित्र घर बन्द गरिदिने
दुई महिना भित्र उक्त जरिबाना नबुझाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले चलचित्र घर बन्द गरेर लागेको कर तथा जरिबाना सम्बन्धित अधिकृतले असुल उपर गर्ने भएको छ । यसका अतिरिक्त चलचित्र घरहरूले समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना १ हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने छ ।
कुन अबस्थामा मनोरंजन कर लाग्नेछैन ?
दैबी प्रकोप, उपकरण मरम्मत सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात दिन वा सो भन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भएको भएको स्थानीय सरकारको सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरेको खण्डमा बन्द भएको दिनको मनोरंजन कर भने लाग्ने छैन ।
बिद्यार्थी बर्गको सहुलियतको लागि शनिवार बिहान ८ बजेको र सार्बजनिक बिदा परेको दिनको बिहान ८ बजेको शोको चलचित्र प्रदर्शनीमा मनोरंजन कारमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको छ । अहिले सम्म विद्यार्थीले शनिबारको बिहानको शोमा मात्र ५० प्रतिशत छुट पाइरहेका थिए भने अब सार्बजनिक बिदाको दिन समेत बिहानको शोमा उक्त छुट पाउने भएको छ ।
चलचित्र घरका संचालकहरूले चलचित्र प्रदर्शन गर्नु भन्दा एक दिन अगाबै आफुले प्रयोग गर्ने टिकेटको सिलसिलेवार नम्बर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति स्थानीय सरकारको कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसको अभिलेख समेत चलचित्र घरहरूले राख्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक संस्कृति झल्काउने चलचित्रमा पूर्ण कर छुट
चलचित्र बिकास बोर्डको सिफारिसमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले मधेशी दलित, आदिवासी जनजाती समुदायको संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्रको प्रदर्शनी गरेमा प्रदेश सरकारले कर छुट समेत गर्नेछ ।
प्रदेश नमब्र दुईको संस्कृति झल्काउने गरी मधेशी, दलित, आदिबासी जनजातीका पूर्णतः मौलिक संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्र प्रदर्शन गरेमा त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा मनोरंजन करमा छुट पाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
यसका साथै देशप्रेम, राष्टिूय स्वाभिमान र शहीदका त्याग बलिदानीमा आधारित विचारप्रधान, चेतानामुलक र प्रगतिशील चलचित्र प्रदर्शन गरेमा समेत पूर्ण वा आंशिक कर छुट पाउनेछन् ।
चलचित्रकर्मी भन्छन्, मनोरंजन कर धान्न सकिन्न, सिनेमा हल बन्द गर्छौं
जनकपुरको रामानन्द चोक स्थित रामजानकी पिक्चर पैलेसमा २ साउनमा दोस्रो शोमा जम्मा चार जनाले टिकेट कटाएका थिए । थप मान्छे नआए पछि सिनेमा हाल संचालकले चारै जनाको टिकेट फिर्ता गरे, र चलचित्र प्रदर्शन गरेनन् । त्यो कुनै समय थियो जतिबेला मानिसहरू सिनेमा हेर्न भन्दै टिकेट ब्ल्याकमा लिन्थे । टिकेट कटाउन टिकेट काउन्टरमा लामै लाईन बस्नु पथर््यो । टिकेट लिन मारामार हुन्थ्यो । तर, अब सायदै बर्षमा कुनै दिन एक दुई शोमा हाउस फूल हुन्छ । जनकपुरमा अहिले कुल ५ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । तर, प्रायः सबै हलको अबस्था अत्यन्तै दयनीय छ । अबस्था कति सम्म छ भने दिनमा ३ शो संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको भए पनि १ वा २ शो मात्र संचालनमा आउने गर्छ ।
यस्तो अबस्थामा प्रदेश सरकारले मनोरंजन कर लागउने भएपछि अब सिनेमा हलहरू आफैं बन्द हुने भएका छन् । रामजानकी पिक्चर प्यालेसका म्यानेजर देबेन्द्र साहले भने,‘त्यसै त अहिले कुल २८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं भने अब थप २० प्रतिशत मनोरंजन कर तिर्नु परे हामी सिनेमा हल संचालन गर्न सक्दैनौं, आफैं बन्द गरिदिन्छौं ।’
अहिले जनकपुरमा संचालित चलचित्र घरहरूले प्रवेश शुल्कको १५ प्रतिशत कर चलचित्र बिकास बोर्डलाई र कुल शुल्कको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर गरी २८ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ ।
शनिबारका दिन बिहान बिद्यार्थी शोमा पनि सोहि कर लाग्ने गर्छ भने टिकेट को मुल्य ५० प्रतिशत कम हुन्छ । साहले भने, ‘अहिले हामीले बालाकोनीको मुल्य १ सय रुपियाँ निर्धारण गरेका छौं, जस मध्ये प्रवेश शुल्कको ७७ रुपियाँमा आधा त सिनेमाको वितरकलाई नै तिर्नु पर्छ । बाँकी २८ प्रतिशत कर तिरे पछि त्यसै त धेरै घाटा भईरहेको छ भने मनोरंजन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने हो भने सिनेमा चलाउन सक्दैनौं ।’
त्यो कर बापतको मुल्य हामीले टिकेटमा थपेर मुल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ, मुल्य बढाए त्यसै मान्छे सिनेमा हेर्न आउदैनन, साहले भने, ‘प्रदेश सरकारले कर त के पाउला हामी आफै सिनेमा हल बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छांै ।’
प्रदेश नम्बर दुईमा कुल २७ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । धनुषाको जनकपुरमा ४ र महेन्द्रनगरमा १, महोत्तरीको गौशाला र बर्दिबासमा एउटा एउटा, सर्लाहीको मलंगवामा २, लालबन्दीमा १, बरहथवामा २ र हरिवनमा १, सिरहाको लहानमा २ र गोलबजारमा १, सप्तरीको राजबिराजमा १, पर्साको बिरगंजमा ४ र कोल्हवीमा १,बाराको नीजगढमा १, जितपुरमा १ र कलैयाम १, रौतहटको गौरमा १ , गरुडामा १ र चन्द्रनिगाहपुरमा १ वटा चलचित्र घरहरू संचालित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित दर्जनौं सिनेमाहलहरू बन्द भईसकेका छन् ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
स्थानीय तहमा प्रायः जसो निर्बाचित जनप्रतिनिधिले बिभिन्न पालिकामा करको दायरा बढाउनुका साथै कर को डर समेत वृद्धि गरिरहेको बेला प्रदेश नम्बर दुईका सरकारले पनि बिभिन्न क्षेत्रमा कर निर्धारण गर्दैछ ।
प्रदेशमा अब मनोरंजन पनि महँगो हुने भएको छ । किन भने लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा अब मनोरंजनको क्षेत्रमा पनि कर बढाउने तयारि गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मनोरंजनको क्षेत्रमा कर असुल उपर गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रै उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता हुने भन्दै साहले भने,‘यो प्रदेशमा मनोरंजनको क्षेत्रमा खासै कर उठाउने क्षेत्रहरू छैनन्, मात्र सिनेमाहल तथा चलचित्र हलबाट कर असुल उपर गरिने छ ।’
आजकल सिनेमा हलहरूमा प्रायः जसो मानिस जाने गर्दैनन्, त्यसैले धेरै रकम उक्त क्षेत्रबाट असुल नहुने भन्दै उनले भने, ‘तै पनि मनोरंजन कर लागू भईसकेपछि प्रदेश भत्र सिनेमा हालको टिकेट भने अबश्य नै अहिलेको भन्दा महँगो हुनेछ ।’ मनोरंजन कर प्रदेशका जुन स्थानीय तहमा चलचित्र घर हुन्छन त्यहींका स्थानीय सरकारले उठाउनेछन र असुल गरिएको कर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भागबण्डा हुने साहले बताए । भागबण्डाको अनुपात अहिले तय भई नसकेको पनि साहले बताए ।
बिदेशी चलचित्रमा बढी र स्वदेशी चलचित्रमा कम कर
प्रदेश सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश सरकारद्वारा मनोरंजन कर लगाईने र असुल उपर गरिने ब्यबस्था राखिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेशमा चलचित्रहरूको प्रदर्शनमा चलचित्र घरहरूले प्रदर्शन गर्ने बिदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर गरिने छ भने नेपाली चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा ५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।
चलचित्र घरहरूले क्याबिन संचालन गर्न पाउने छन् । बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो केबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले असुल उपर गर्ने भएको छ ।
समयमा कर नबुझाए जरिबाना
ती चलचित्र घरहरूले प्रत्येक महिनाको उक्त कर अर्को महिनाको २५ गते भित्रमा विवरण सहित स्थानीय सरकारको कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको उक्त समय भित्र मनोरंजन कर नबुझाईएको खण्डमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाको बुझाउनु पर्ने करको २५ प्रतिशत थप जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
अब चलचित्र घरहरूले आफुले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकेट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा स्थानीय सरकारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन गरी चलचित्र प्रदर्शन नगरेको भनी वा बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरेको हो भनी बास्तविक टिकेट बिक्री भन्दा कम टिकेट बिक्री दैनिक बिक्री खातामा जनाई झुठा विवरण प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेमा कडा जरिबाना लाग्ने भएको छ । त्यस्तो पाइएको अबस्थामा पहिलो पटक छलिएको मनोरंजन करको शत प्रतिशत, दोस्रो पटक वा सो भन्दा बढी जति सुकै पटक भए पनि छलिएको मनोरंजन करको २ सय प्रतिशत जरिबाना लाग्नेछ ।
कर नबुझाए सरकारले चलचित्र घर बन्द गरिदिने
दुई महिना भित्र उक्त जरिबाना नबुझाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले चलचित्र घर बन्द गरेर लागेको कर तथा जरिबाना सम्बन्धित अधिकृतले असुल उपर गर्ने भएको छ । यसका अतिरिक्त चलचित्र घरहरूले समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना १ हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने छ ।
कुन अबस्थामा मनोरंजन कर लाग्नेछैन ?
दैबी प्रकोप, उपकरण मरम्मत सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात दिन वा सो भन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भएको भएको स्थानीय सरकारको सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरेको खण्डमा बन्द भएको दिनको मनोरंजन कर भने लाग्ने छैन ।
बिद्यार्थी बर्गको सहुलियतको लागि शनिवार बिहान ८ बजेको र सार्बजनिक बिदा परेको दिनको बिहान ८ बजेको शोको चलचित्र प्रदर्शनीमा मनोरंजन कारमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको छ । अहिले सम्म विद्यार्थीले शनिबारको बिहानको शोमा मात्र ५० प्रतिशत छुट पाइरहेका थिए भने अब सार्बजनिक बिदाको दिन समेत बिहानको शोमा उक्त छुट पाउने भएको छ ।
चलचित्र घरका संचालकहरूले चलचित्र प्रदर्शन गर्नु भन्दा एक दिन अगाबै आफुले प्रयोग गर्ने टिकेटको सिलसिलेवार नम्बर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति स्थानीय सरकारको कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसको अभिलेख समेत चलचित्र घरहरूले राख्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक संस्कृति झल्काउने चलचित्रमा पूर्ण कर छुट
चलचित्र बिकास बोर्डको सिफारिसमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले मधेशी दलित, आदिवासी जनजाती समुदायको संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्रको प्रदर्शनी गरेमा प्रदेश सरकारले कर छुट समेत गर्नेछ ।
प्रदेश नमब्र दुईको संस्कृति झल्काउने गरी मधेशी, दलित, आदिबासी जनजातीका पूर्णतः मौलिक संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्र प्रदर्शन गरेमा त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा मनोरंजन करमा छुट पाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
यसका साथै देशप्रेम, राष्टिूय स्वाभिमान र शहीदका त्याग बलिदानीमा आधारित विचारप्रधान, चेतानामुलक र प्रगतिशील चलचित्र प्रदर्शन गरेमा समेत पूर्ण वा आंशिक कर छुट पाउनेछन् ।
चलचित्रकर्मी भन्छन्, मनोरंजन कर धान्न सकिन्न, सिनेमा हल बन्द गर्छौं
जनकपुरको रामानन्द चोक स्थित रामजानकी पिक्चर पैलेसमा २ साउनमा दोस्रो शोमा जम्मा चार जनाले टिकेट कटाएका थिए । थप मान्छे नआए पछि सिनेमा हाल संचालकले चारै जनाको टिकेट फिर्ता गरे, र चलचित्र प्रदर्शन गरेनन् । त्यो कुनै समय थियो जतिबेला मानिसहरू सिनेमा हेर्न भन्दै टिकेट ब्ल्याकमा लिन्थे । टिकेट कटाउन टिकेट काउन्टरमा लामै लाईन बस्नु पथर््यो । टिकेट लिन मारामार हुन्थ्यो । तर, अब सायदै बर्षमा कुनै दिन एक दुई शोमा हाउस फूल हुन्छ । जनकपुरमा अहिले कुल ५ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । तर, प्रायः सबै हलको अबस्था अत्यन्तै दयनीय छ । अबस्था कति सम्म छ भने दिनमा ३ शो संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको भए पनि १ वा २ शो मात्र संचालनमा आउने गर्छ ।
यस्तो अबस्थामा प्रदेश सरकारले मनोरंजन कर लागउने भएपछि अब सिनेमा हलहरू आफैं बन्द हुने भएका छन् । रामजानकी पिक्चर प्यालेसका म्यानेजर देबेन्द्र साहले भने,‘त्यसै त अहिले कुल २८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं भने अब थप २० प्रतिशत मनोरंजन कर तिर्नु परे हामी सिनेमा हल संचालन गर्न सक्दैनौं, आफैं बन्द गरिदिन्छौं ।’
अहिले जनकपुरमा संचालित चलचित्र घरहरूले प्रवेश शुल्कको १५ प्रतिशत कर चलचित्र बिकास बोर्डलाई र कुल शुल्कको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर गरी २८ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ ।
शनिबारका दिन बिहान बिद्यार्थी शोमा पनि सोहि कर लाग्ने गर्छ भने टिकेट को मुल्य ५० प्रतिशत कम हुन्छ । साहले भने, ‘अहिले हामीले बालाकोनीको मुल्य १ सय रुपियाँ निर्धारण गरेका छौं, जस मध्ये प्रवेश शुल्कको ७७ रुपियाँमा आधा त सिनेमाको वितरकलाई नै तिर्नु पर्छ । बाँकी २८ प्रतिशत कर तिरे पछि त्यसै त धेरै घाटा भईरहेको छ भने मनोरंजन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने हो भने सिनेमा चलाउन सक्दैनौं ।’
त्यो कर बापतको मुल्य हामीले टिकेटमा थपेर मुल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ, मुल्य बढाए त्यसै मान्छे सिनेमा हेर्न आउदैनन, साहले भने, ‘प्रदेश सरकारले कर त के पाउला हामी आफै सिनेमा हल बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छांै ।’
प्रदेश नम्बर दुईमा कुल २७ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । धनुषाको जनकपुरमा ४ र महेन्द्रनगरमा १, महोत्तरीको गौशाला र बर्दिबासमा एउटा एउटा, सर्लाहीको मलंगवामा २, लालबन्दीमा १, बरहथवामा २ र हरिवनमा १, सिरहाको लहानमा २ र गोलबजारमा १, सप्तरीको राजबिराजमा १, पर्साको बिरगंजमा ४ र कोल्हवीमा १,बाराको नीजगढमा १, जितपुरमा १ र कलैयाम १, रौतहटको गौरमा १ , गरुडामा १ र चन्द्रनिगाहपुरमा १ वटा चलचित्र घरहरू संचालित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित दर्जनौं सिनेमाहलहरू बन्द भईसकेका छन् ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
