अन्ततः दुर्गानन्द झालाई राज्यले दियो सम्मान बलिदानीको ५२ बर्ष पछि राज्यले ग¥यो शहिद घोषणा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले धनुषाका दुर्गानन्द झालाई पनि शहिदको सूचिमा राखेको छ । उनको मृत्युको ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले अहिले आएर झालाई शहिद घोषणा गरेपनि मधेशमा भने उनलाई धेरै पहिलेदेखि पहिलो गणतन्त्रवादी शहिद र प्रजातन्त्रवादी योद्धाको रुपमा सम्मान प्राप्त छ ।
शहिदको मान्यता पाउनेहरुमा धनुषाका दुर्गानन्द झा , सिराहाका सूर्यनाथ यादव, झापाका विरेन्द्र राजवंशी लगायत रहेका छन् । सिराहाका राम उपाध्याय, लक्ष्मण उपाध्यायसँगै झापाका चन्द्र डांगी, नेत्र घिमिरे, रामनाथ दाहाल, कृष्ण कुइँकेल, नारायणप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि सरकारले शहिद घोषणा गरेको छ । शहिदको सूचिमा डडेल्धुराका भिमदत्त पन्त, इलामका रत्नबहादुर वान्तवा, सिन्धुलीका ऋषी देवकोटा, ओखलढुङ्गाका क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा, लीलानाथ दाहाल , ठगीनाथ दाहाल, खगेन्द्रराज दाहाल, गोकर्ण बहादुर कार्की र धनकुटाका भिमनारायण श्रेष्ठ पनि रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट शहिद घोषणा हुनेमा ताप्लेजुङका हरि नेपाल, सांखुवासभाका चन्द्रबहादुर पुरी र गुल्मीका समशेरबहादुर खत्री पनि छन् । 

क–कसले पाए सहिदको मान्यता ?
भीमदत्त पन्त (डडेलधुरा), दुर्गानन्द झा (धनुषा),रत्नबहादुर बान्तवा (इलाम), ऋषि देवकोटा आजाद (सिन्धुली), क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा (ओखलढुंगा), भीमनारायण श्रेष्ठ (धनकुटा) सूर्यनाथ यादव (सिराहा), हरी नेपाल (ताप्लेजुङ), चन्द्रबहादुर पुरी (संखुवासभा) र चन्द्र डांगी (झापा) छन् । त्यसैगरी नेत्र घिमिरे (झापा), रामनाथ दाहाल (झापा), वीरेन्द्र राजवंशी (झापा), कृष्ण कुइँकेल (झापा), नारायणप्रसाद श्रेष्ठ (झापा), लाई पनि सहिद घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी राम उपाध्याय (सिराहा), लक्ष्मण उपाध्याय (सिराहा), लीलानाथ दाहाल (ओखलढुंगा), ठगीनाथ दाहाल (ओखलढुंगा), खगेन्द्रराज दाहाल (ओखलढुंगा), गोकर्णबहादुर कार्की (ओखलढुंगा) र शमशेरबहादुर खत्री (गुल्मी) लाई पनि सरकारले सहिदको मान्यता दिएको छ ।

को हुन दुर्गानन्द झा र के हो उनको योगदान ?
२ सय ४० वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेको शाहवंशिय राजतन्त्रको उन्मुलन गर्ने सपना बोकेको दुर्गानन्द झाको बलिदानीको ४४ वर्ष पछि आखिरकार सत्य सावित भई छाड्यो । शहीद झाको सपना अन्ततोगत्वा साकार भयो । झाको बलिदानीकै कारण आज नेपालमा गणतन्त्र स्थापित हुन सकेको छ । झाकै सहादतका कारण आज जनता आफै शासक बनेका छन् ।    

१९९९ साल वैशाख १४ (बैशाख शुक्ल एकादशी तिथि) मा अमर शहीद दुर्गानन्द झाको जन्म धनुषाको जटही गाउँमा देवनारायण झा र सुकरमारीदेवी झाको एक मात्र सन्तानको रुपमा भएको थियो । पं. भोलानाथ झाका तीन भाई छोराहरुमध्ये एक मात्र उत्तराधिकारी दुर्गानन्द झाको बाल्यकालमै पिताजीको मृत्यु भएको थियो । आमाको रेखदेखमा गाउँबाट ५ किलोमिटर पर भारतीय क्षेत्रको उभगाँव स्थित दिनदयाल हाई स्कुलमा झाको शिक्षादीक्षा भएको थियो । घरको एक्लो सन्तान भएकाले मेटिूकमा पढ्दापढदै २०१७ साल विवाह पञ्चमीको दिन काशीदेवी झा सित उहाँको विवाह भएको थियो । जनकपुर अञ्चलको जटही ग्राम निवासी दुर्गानन्दको विवाह सत्र वर्षको उमेरमा कुम्हरौराकी चौध वर्षीया काशीदेवीसित भएको थियो ।  एक वर्षको दाम्पत्य जीवनमा गर्भवती श्रीमतीलाई छाडेर लोकतन्त्रको संघर्षमा लाग्नुभएकोले घरमा एक्लै श्रीमती र बुद्धा आमा हुँदा आवश्यक हेरचाह नभएर बच्चा मृत जन्मेको थियो । शहीद दुर्गानन्दको परिवारमा २०६० साल भाद्रमा बृद्धा आमाको निधनपछि अब एक्लै उनकी अर्धाङ्गनी काशीदेवी झा मात्र बाँचेकी छिन् । सरकार र देशले दुर्गानन्द झाको लागि खास केही नगरे पनि युवा जमातले उनको निःस्वार्थ  त्याग र बलिदानालाई बिर्सने छैनन् । 

‘दो हंसो को जोडा विछड गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे’ जेलजीवन यात्राका क्रममा फाँसीको फन्दामा चढ्नुअघि शहीद दुर्गानन्द झाले आफ्नी प्रिय पत्नी काशीदेवीको यादमा यही हिन्दी गीत गाएर विरह र वियोगको भाव प्रकट गर्ने गर्थे । जटहीभन्दा करिब ३ किमि टाढा रहेको भारतको उभगाँव हाइस्कूलमा म्याटिूकमा अध्ययनरत दुर्गानन्दको अधिक समय छात्रबासमा बसेर र राजनीतिमा वित्ने हुनाले काशीदेवीसित उनको भेट महिनामा एकाधचोटिभन्दा बढी हुन सकेन् । दाम्पत्य जीवन सुरु भएको दस महिना नबित्दै दुर्गानन्दसित काशीलाई सधैंका निम्ति टाढिनुप¥यो । पचास वर्षअघिको हाम्रो समाजमा बाल अवस्था देखि नै विधवा र सन्तानहीन भएर बाँच्नुको पीडा कतिको विडम्बनापूर्ण हुन सक्छ, यसको तीतो अनुभव काशीदेवी जस्ता त्यागी नारीले गरेको हुनुपर्छ । दुर्गानन्दसित अन्तिम पटक भेट्न केन्द्रीय कारागार काठमाडौं बोलाइएकी काशीदेवीलाई निरंकुश पञ्चायत शासकले दुर्गानन्दलाई फाँसीको सजाय दिन्छन् र यहीं उनीसितको अन्तिम भेट हो भन्ने कुराको जानकारी समेत थिएन् । 

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको निरंकुश कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकभर क्रान्ति थालेको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका वीर सेनानी भतगसिंह र चन्द्रशेखर आजादको जीवनी पढिसकेकाले दुर्गानन्द प्रजातन्त्रको हत्यारालाई नछाड्ने मनःस्थितीमा पुगे । मानिसले संकल्प गरिसकेपछि जे पनि गर्न सक्छ । आफ्ना आमाबाबुका एक मात्र सन्तान र नवविवाहित युवक भएर पनि दुर्गानन्द आफ्नो लक्ष्यमा अडिग थिए । उभगाँवमा पढिरहेकै ठाउँभन्दा केही पर रहेको नेपाली कांग्रेसका निर्वासित नेताहरुका सम्पर्कमा उनी आए । यसै क्रममा कांग्रेसका प्रतिबन्धित स्थानीय नेताहरु ठाउँठाउँमा राजाको ‘कु’ को विरुद्धमा उत्रेका थिए । २०१८ माघ १९ गते राजा महेन्द्रको जनकपुर सवारी हँुदा उनी चढेको गाडीमाथि बम प्रहार गर्ने योजना बनाइएको थियो । जसको अगुवाई दुर्गानन्द झाले गरेका थिए । नेपालमा राजा भनेको भगवान विष्णुको अवतार हो भनेर जन जनमा पढाइएको थियो । राजाको विरोध गर्ने त कसैले आँट जुटाउन सक्दैनथियो भने राजामाथि बम प्रहार गर्न अदम्य साहासको आवश्यकता पथर््यो ।

 हजारौं सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहँदा रहँदै क्रान्तिकारी युवक पक्राउ नपर्दा पनि त्यो राति दुर्गानन्द जनकपुर धामको एउटा कुटी मन्दिरमा डेरा गरी बसेका आफन्तहरु हेमचन्द्र चौधरी र भोगेन्द्र चौधरी बसेको कोठामा बसे । भोलिपल्ट त्यहाँबाट उभगाँव लागेका थिए । यता नेपालमा बम काण्डको अनुशन्धानको नाममा ५६ जनालाई पक्राउ गरी दिनहँु कुटपिट गरी बम प्रहार गरेको सकार गराउन दुष्प्रयास भइरहेको थियो । पक्राउ परेकाहरुलाई निर्मम यातना दिन थालियो । बम प्रहार गरी सीमापारी नेपाली कांग्रेसको छतौनी क्याम्पमा बसेका दुर्गानन्दले निर्दोष मानिसले यातना पाइरहेको सुनेर एक दिन अनायास जयनगरबाट जनकपुर रेल्वेद्वारा नेपाल फर्केर उनले गिरफ्तारी दिए । आफ्नो कारण निर्दोष नागरिकहरुले यातना पाउनु हुँदैन भन्ने सोचका साथ उनले गिरफ्तारी दिए । राजामाथि बम प्रहार गर्ने दुर्गानन्दलाई खजुरी र महिनाथापुर स्टेशनसम्ममा कसैले केही गरेन । यसैबीच एस.पी. मानबहादुर राई दर्जनौं प्रहरीको साथ परवाहा रेल्वे स्टेसनमा पुगे । त्यहाँ रेल गाडिबाट ओर्लनासाथ दुर्गानन्दलाई प्रहरीले घेरामा लिई त्यो राति जलेश्वर जेलमा राख्यो । भोलिपल्ट परकौली सैनिक ब्यारेकमा ल्याई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं सुन्धारास्थित भद्रगोल जेलमा ल्याइयो । गिरफतारी दिएलगतै उनीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाइएका थियो र पञ्चायत सरकारले उनलाई मृत्यूदण्डको सजाय तोकी वि.सं. २०२० माघ १५ गते उनलाई फाँसीको तख्तामा झुन्ड्याएको थियो । फाँसीमा झुन्ड्याउनु भन्दा एक दिन अगाडी मात्र २०२० साल माघ १४ गते उनको आमा र श्रीमतीलाई कारागारमा बोलाई भेट गर्न दिईयो । केही बेरको भेटमा उनले आमालाई भने , नरुनुहोस् आमा, कुनै दिन तपाईलाई दुर्गानन्द झाको आमा भनेर सबैले गर्व गरेर हेर्नेछन् । श्रीमतीलाई पनि त्यसैगरी सान्तवना दिँदै आमाको हेरचाह गर्न भनेका थिए । भोलिपल्ट माघ १५ गते राति दुर्गानन्दलाई त्रिपुरेश्वर जेलको रुखमा दुईपल्ट झुण्डयाउँदै उतार्दै गरिन्छ । त्यसबखत पनि दुर्गानन्दलाई माफि मागि बिन्तीपत्र लेख भनिएको थियो । 

सरकारले एक विशेष अदालत गठन ग¥यो । सफाईको मौका समेत नदिएर २०१९ साल भदौ १९ मा मृत्युदण्डको निर्णय सुनायो । त्यसबेलासम्म नेपालमा ब्राहमणलाई मृत्युदण्ड दिइँदैन थियो । त्यसैले मुलुकी ऐन २०२० भदौं १ मा संशोधन गरियो । विशेष अदालतको अनुमोदनअनुसार मारिकाटी दिने राजदरबारको २०२० पुस ७ को पत्र जारी भयो । २०२० माघ १५ महान् क्रान्तिकारी दुर्गानन्द झालाई सुन्धारा जेलमा मध्यरातिमा मृत्युदण्ड दिन ढोका खोल्दा त्यो निर्भीक क्रान्तिकारी मृत्युका लागि तयार बसेको देखेर हत्याराहरु पनि छक्क परेका थिए । नेपालको इतिहासमा फाँसीको सजाय पाउने एक मात्र ब्राहमण दुर्गानन्द झा नै हुन् । यसअघि र पछि कुनै ब्राहमणलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको देखिन्न ।

 वि स. १९१९ मा जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा फाँसीको सजायको उल्लेख भए पनि व्यवहारमा यसको नगण्य प्रयोग भएको देखिन्छ । मुनस्मृतिमा उल्लेख भए अनुसार धार्मिक दृष्टिले ब्राहमण, जोगी, सन्यासी, महिलालाई मृत्यूदण्ड को सजाय दिनु महापाप हो । यस मान्यतालाई स्थापित गर्ने १९१० को मुलुकी ऐनले यी वर्गलाई मृत्युदण्ड बर्जित भन्ने प्रावधानको समेत उल्लेख गरेको पाईन्छ । टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मा यी दुई ब्राहमणलाई मृत्युदण्डको सट्टा वि.सं. १९९७ मा आजीवन कारावासको फैसला सुनाएर राणाशासकहरुले मुलुकी ऐनमा उल्लेखित उक्त प्रावधानको व्यवहारमा समेत पालना गरेको देखिन्छ । तर पञ्चायतकालमा दुर्गानन्दको सवालमा यस प्रावधानको पालना गरिएको देखिन्न । प्राणदण्डको लागि लग्दा अन्तिम इच्छा त्यो महान् लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारीले यसरी व्यक्त गरेका थिए । म दीर्घ यात्रामा गए पनि लोकतन्त्रलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो निष्तब्ध रातिमा दुर्गानन्दलाई मृत्युदण्ड दिनु अगाडि नै राजा महेन्द्र दरबार छाडेर उपत्यका बाहिर पहाड भ्रमणमा गएका थिए भने तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष डा. तुलसी गिरी पुस ९ गते राजीनामा गरी अलग्गिएका थिए । सवा दुई महिनापछि डा. गिरी फेरि अध्यक्ष भएका थिए ।

‘कैद माँगी थी रिहाई तो नहीं माँगी थी तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं माँगी थी’,यस गीतको पहिलो पंक्तिमा उनी कारावासमा बस्न तयार रहेको बुझिन्छ भने दोश्रो पंक्तिमा प्रिय पत्नी काशीदेवीसित सदाका लागि अलग हुन नचाहेको उनको मनोभाव प्रकट हुन्छ । पञ्चायतकालीन प्रधानन्यायाधिश भगवती प्रसादसिंहको इजलासबाट भएको यो फैसलाले सप्तरी निवासी सिंहलाई जीवनपर्यन्त पिरोलिरह्यो । त्यसैले होला पदनिवृत भएपछि उनी अक्सर हजुरबासित भन्ने गर्थे , ‘मेरो कार्यकालमा एउटा ठूलो अन्याय र ब्रहमहत्याको महापाप भएको छ । यसबाट प्रायश्चितको बाटो पहिल्याई दिनुहोस् ।’

जेलमा राखिएको १८ महिनापछि झालाई मात्र फाँसी दिइएको थियो । दुर्गानन्दलाई सेन्टूल जेल परिसरकै रुखमा राति १२ बजे भुण्डयाउँदा उनी निकैबेर छट्पटाएपछि रुखमा बाँधेर गोली पनि हानिएको थियो । फाँसी दिइनुअघि भेट्न आएकी आफ्नी आमालाई उनले भनेका थिए “मलाई हाँसेर बिदा दिनुस् । यो मुलुकमा एक दिन अवश्य प्रजातन्त्र आउँछ, चिन्ता नगर्नुस् । ” 

२०४६ सालको लोकतन्त्र स्थापना पछि दुर्गानन्दको जन्मथलो जटही पुगेर उनीप्रति सम्मान प्रकट गर्ने नेपाली कांग्रेसका गणमान्य नेताहरुको ओइरो नै लागेको थियो । जिउँदो सहीद गणेशमानसिंहले त जटहीको धुलोलाई पवित्र चन्दन भनेर सिरमा टीकासमेत दलेका थिए । तर विगतमा सबभन्दा बढी सत्ता सञ्चालनको अवसर पाएको नेपाली कांग्रेसले समेत दुर्गानन्दलाई न्याय दिलाउने आँट देखाउन सकेन । जनकपुर पुग्ने ठूलादेखि सानादलका लोकतन्त्रवादी एवं गणतन्त्रवादी नेताहरुले भाषणका क्रममा दुर्गानन्दको नाम प्रयोग गर्न कहिले छुटाउँदैनन् । तर राजधानी पुग्नेवितिकै दुर्गानन्दको नाम ओझेलमा पर्ने गथर््यो । 

दुर्गानन्दकै गाउँबासी समेत रहेका नेपाली कांग्रेस धनुषाका तत्कालिन सभापति स्मृति नारायण चौधरीले जटही गाउँमा उनको सालिक सहितको प्रवेशद्वारको १५ माघ २०५३ मा सिलान्यास गरेका थिए भने ३ अषाढ २०५५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले उदघाटन गरेका थिए ।गणतन्त्रको स्थापनापछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले दुर्गानन्दको नाममा अस्पताल खोल्न केही रकमसमेत छुट्याएको चर्चा निकै चलेको थियो । तर त्यसले किन अझै बास्तविक आकार लिन सकेन ? गणतन्त्रका यी सेनानीका नाममा अझै कुनै स्मारक, पार्क, विद्यालय, पुस्तकालय आदिको स्थापना हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो । अजर, अमर आत्मा दुर्गानन्द झालाई राज्यले अन्ततः शहीद घोषणा गर्नु धेरै सकारात्मक कार्य हो ।

२०७२ फाल्गुन २३ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

नआतिनुस पेट्रोलियम आपुर्ती सरकारलाई बदनाम गर्ने कृत्रिम हल्ला मात्र हो । उह हामीसँग टन्न मौज्दात छ ।

२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार

मधेस मामिलामा भारतको अडान कायमै

भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
भारतीय सेनाको सलामी ग्रहण गर्दै ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालका लागि भारतका पुर्व राजदुत शिवशंकर मुखर्जी भन्छन,“भारतको विदेश नीति अन्तरगत नेपाल सबैभन्दा महत्वपुर्ण देश हो । मैले नेपालमा भारत सरकारको प्रतिनिधि भएर ४ बर्ष काम गरेको छु । नेपालको हित नै भारतको हित हो, नेपालको समृद्धि नै भारतको पनि समृद्धि हो । किनभने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध मित्रवत मात्र नभएर विशेष सम्बन्ध पनि छ ।”
भारतका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहता भन्छन,“ भारतको नक्सामा नेपाल टाउकोको रुपमा छ । त्यसैले नेपाल भारतको लागि सबैभन्दा असल छिमेकी मात्र नभएर विशेष मित्र पनि हो ।”

भारत र नेपालको बीचमा विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सिमा छन् । अवकाश प्राप्त जनरल मेहता भन्छन,“नेपाली नागरिक भारतमा आएर जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामै पनि जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामा त एउटा नेपाली नागरिक सेना प्रमुख पनि हुन सक्छ । सेना प्रमुख त हुन सकेका छैनन् तर त्यो भन्दा ठीक एक दर्जा कम सम्म नेपाली नागरिक हाम्रो सेनामा भईसकेका छन् । त्यस्तो धेरै नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । यो त छनौट व्यवस्था हो तर माथिसम्म पुग्ने अवसर भने व्यवस्था गरिएको छ ।”

भारतीय सेना र नेपाली सेनाको बीचमा एउटा विशेष सम्बन्ध छ । सन् १९७० वा १९७४ तिर जब भारतमा फिल्ड मार्सल मानिक सा हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा त्यो बेला राजा महेन्द्र वा विरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, फैसला के भएको थियो भने दुवै देशको आर्मी चिफ एक अर्कोको सम्मानार्थ आर्मी चिफ रहनेछन् । अर्थात भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपालको सेना प्रमुख हुनेछन् । र, नेपालको सेना प्रमुख भारतीय स्थल सेनाको अध्यक्ष हुनेछन् । मेहता भन्छन,“ जब नेपालको सेना प्रमुख हाम्रो देशमा आउनु हुन्छ त्यही आदर र सम्मानका साथ उहाँलाई यहाँ रिसिभ गरिन्छ । ठीक त्यसरी नै जसरी एउटा भारतीय सेना प्रमुखको हुन्छ । यो धेरै बर्ष देखि चल्दै आएको छ र खुशीको कुरा के हो भने यसमा कुनै पनि किसिमको कमि आएको छैन । र, अहिले पनि आर्मी टु आर्मीको सम्बन्ध राम्ररी अगाडी वढिरहेको छ ।”

नेपाल र भारत बीचको विशेष सम्बन्धका कारणहरु बारे नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय प्राध्यापक डा.एसडी मुनि भन्छन,“पहिलो कुरा त के हो भने नेपाल र भारत बीच सयौं बर्ष पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यसका अतिरिक्त हामी दुईका बीच सिमा (बोर्डर) खुल्ला रहेको छ । हामी दुवै बीच एक आपसमा सिधा सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली मानिस भारतको सेनामा सहभागी भई लड्छन् । नेपाली मानिसहरु भारतमा भारतीय नागरिकहरुको बराबरीको नागरिक हक प्राप्त गरेका छन् । भारतीयहरुले पनि नेपालमा नागरिक हक प्राप्त गरेको छ तर भारतको तुलना भन्दा कम । यसरी हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको सम्बन्ध विश्वमा कुनै पनि मुलुकहरुमा पाइँदैन । जसमा सिमा पनि खुल्ला होस, सेनामा पनि सहभागिता होस, सुरक्षाको सम्बन्ध होस, आर्थिक घनिष्ठताका साथै सांस्कृतिक घनिष्ठता पनि होस ।” हो, नेपाल र भारतबीच साँच्चै मित्रवत मात्र नभएर एक विशेष सम्बन्ध छ । जुन कि अरु मुलुकहरुमा विरलै पाइन्छन् । नेपाल र भारत दुवै हिमालयको दक्षिण फर्केको पाटोमा अवस्थित छन् । नेपाल हिमवत खण्ड हो । सतलज देखि आसाम सम्म, गंगा देखि उत्तरको भाग नेपाल मान्दा खेरी हावा पानी र मौसमको हिसावले नेपाल भारत भन्दा फरक छ । मौसम र तापमान पनि फरक पर्दछ । नेपाली हिम जलस्रोत (सतलज, गंगा, जमुना, कर्णाली, गण्डकी, कोशी) ले भारत सिन्चित हुन्छ । भारत नेपालको अग्रद्वार हो भने चीन पृष्ठद्वार हो ।

नेपाल भू क्षेत्रमा भारत भन्दा करिब २३ गुणा सानो छ भने जनसंख्यामा भारत ६२ गुणाले बढी छ । नेपाल र भारत बीचको भुगोल, जसले यी दुई देशलाई जहिले पनि नजिकियाउँछ । नेपाल र भारत बीचको संस्कृति, चाडवाड, रहनसहन, जातजाती, संस्कार सबै कुरा एक अर्को सँग मिल्ने गरेका छन् । नेपाल र भारत बीच एक अर्को सरकारहरुसँग, राजनीतिक दलहरुसँग, जनता जनताहरुसँग, कर्मचारी तन्त्रहरुसँग राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । 

तर, यी दुुई देश बीचका सम्बन्ध पछिल्लो ६ महिना देखि अत्यन्तै चिसिएको छ । खास गरेर नेपालमा संविधान प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एक पक्षिय ढंगबाट जारी गरेपछि भारत चिढिएको हो । आधा जनसंख्या रहेको मधेसी जनताको भावनालाई संविधानमा नसमेटिएपछि भएको मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै मधेसका मागहरु संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्ने भारतीय संस्थापन पक्षले प्रष्ट रुपमा अडान मात्र राखेको छैन, नेपालका संस्थापन पक्षलाई निरन्तर दवाव दिँदै आएको छ । 

नेपालका लागि भारतका पुर्व राजदुत शिवशंकर मुखर्जी भन्छन,“ भारत सरकार जहिले पनि नेपाल सरकारसँग र नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । नेपाल भनेपछि समग्र नेपाल हो । र, मधेस नेपालको ठुलो हिस्सा हो । नेपालको हित हुनको लागि मधेसको पनि हित हुनु आवश्यक पर्छ । त्यसकारण भारतले अब मधेसको पनि कुरा गर्ने गरेको छ ।”

त्यही चिसिएको सम्बन्धलाई साम्य पार्न नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको भएपनि सम्बन्ध पुर्ण रुपमा पटरीमा भने आईनसकेको भारतका पुर्व मेजर जनरल मेहताको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ६ दिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्केका छन् । राजकीय सम्मानका साथ राष्टूपति भवनमा बसेका ओलीले दिल्ली रहँदा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता सम्पन्न गरेका छन् । ओलीको भारत भ्रमण सफल कि असफल ? भन्ने सन्दर्भमा राष्टिूय, अन्तर्राष्टिूय स्तरमा बहस देखापरेको छ । 

दिल्लीमा रहँदा ओलीले विभिन्न फोरमहरूमा नेपालको संविधान समावेशी, लोकतान्त्रिक र वैधानिक भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । भारतीय पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले हामीलाई कसैले बताइदियोस् कि हाम्रो संविधानले क(कसलाई विभेद गरेको भनेर सोधेका थिए । उनको दाबी थियो, दिल्ली भ्रमणले दुई देशबीचको असहमझदारी समाप्त भएको छ । काठमाडौं अवतरण गरिसकेपछि विमानस्थलमा पत्रकारसँग उनले यही कुरा दोहोर्याए । तर दुई देशका प्रमको संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन । यसको अर्थ हुन्छ, दिल्ली नेपालको संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गर्न चाहँदैन र उसको अडान उही पुरानो छ । 

मधेस मामिलाका जानकार रहेका भारतको दिल्लीमा पत्रकारिता गर्दै आएका हिन्दुस्तान टाइम्सका सह सम्पादक प्रशान्त झाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतको स्तर धेरै माथिको भएपनि दुई देश बीचको दुईपक्षिय सम्बन्धको परिणाम भने अत्यन्तै कमजोर देखियो र दुई देश बीचमा देखिएको राजनीतिक दुरी अझै पनि कायमै छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि देखिएको विवाद नेपालको आन्तरिक मामिला भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरुले हामीहरुलाई पनि असर पर्ने भएका हुनाले मेलमिलाप र सहमति कै आधारमा नागरिकता, सिमाङ्कन लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नेछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा प्रधानमन्त्री मोदीलाई आश्वस्त पार्नु भएका कारण असमझदारी पुर्णतः हटिनसकेको भारतका विदेश सचिव जयशंकरले प्रेस व्रिफिङ्गमा सम्बोधन गरेको दृष्टान्तका आधारमा पनि पत्रकार झा भन्छन,“ नेपाल सरकारले के चाहेको छ भने विना कुनै विशेषण भारतले संविधानलाई स्वागत गरोस । तर भारतले संविधानमा विवाद देखेको हुनाले जबसम्म ती मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन तबसम्म भारतले संविधानलाई स्वागत गर्न सक्दैनन् ।”

सामान्यतः राजकीय भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर मोदीले आफ्नो समकक्षीलाई राजकीय भ्रमणमा भ्रमणमा बोलाएर ‘सानो चित्त’ प्रदर्शन गरेका छन् । जानकारका अनुसार, संविधानलाई स्वागत गरेको प्रस्ट रूपमा लेख्नुपर्ने नेपाली अडान दिल्लीले अस्वीकार गरेपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन ।

भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल र भारत बीच अहिले सम्बादको प्रारम्भ मात्र भएको छ । आउने दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ कि बास्तवमा यो सुरुवातले केही नतिजा निस्किएला वा ननिस्किएला । एउटा हिस्सा अहिले पनि बाँकी नै छ । भारत सरकारले भनेको छ कि जसरी नेपाल सरकारले संविधानलाई संशोधन गरेका छन् ठीक त्यसैगरी बाँकी रहेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले मधेस र अरु असंतुष्ट पक्षलाई साथ लिएर उक्त दिशा तर्फ अगाडी वढ्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र सफलता पुर्वक निकास निस्कन सक्छ । मुख्य कुरा के हो भने संघीयताको सवालमा जहाँसम्म प्रदेशको सिमाङ्कनको सवाल जुन छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि नेपालका विदेश मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । ३ महिनाको समय दिइएको छ । मेहता भन्छन,“ नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई के भनेको छ भने ती ३ महिना भित्रमा बाँकी समस्याहरु समाधान गरिनेछन् । त्यसैले अब हेरौं आगामी दिनमा नेपाल सरकार कसरी अगाडी वढ्दछ । तपाई एउटा कुरा प्रष्ट रुपमा के बुझ्नुस भने जबसम्म ती मुद्दाहरुको हल निस्कदैनन् तबसम्म नेपाल  र भारत बीचको सम्बन्ध पुरा तरिकाले सुध्रिन सक्दैनन् ।”

यद्यपी, एकतर्फी रुपबाट ऐतिहासिक, राजकिय, उच्चसम्माण आदि(आदि शब्दहरुको तीब्र उच्चारण भइरदा भ्रमणका क्रममा ओलीले द्विपक्षीय समग्र विषय बारेको सम्बन्ध सुधारका सकारात्मक संकेत भने गराउन सकेनन् ।

त्यसो त प्रम ओलीले दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि आफनै कार्यलयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेजस्तै उनको भ्रमण एजेन्डाविहीन नै भएको छ । पछिल्लो पटक भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा भ्रमण केन्द्रित रहेको देखिए पनि त्यसको त्यसको सफलता भने ओली भ्रमणबाट पुरा हुन नसकेको कूटनीतिक विज्ञहरूले दावी गरेका छन । ‘प्रम ओलीको यो भ्रमणलाई भारतीय पक्षले खासै महत्व दिइएको सबालमा नेपालका पुर्व भारतीय राजदुत केभी राजन भन्छन, ‘कार्यकारी प्रमख आउदा उनलाई बिशेष महत्व दिनु खासै ठूलो कुरा होइन, यसलाई समान्य कर्टेसी मेण्टेन भन्दा अन्यथा नहोला ।ओलीले नेपालको आन्तरिक कुरा त सुनाए, तर भारतको ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन ।’

 संयुक्त वक्तव्य जारी नहुनुको अर्थ
बिगतमा प्रधानमन्त्रीको हरेक भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने परम्परा यसपटक तोडिएको छ । नयाँ संविधानको व्याख्यामा साझा शब्द राख्ने बिषयमा दुई देशका अधिकारीबिच कुरा नमिल्दा संयुक्त वक्तव्य तयार नभएको बताइएको छ । समाचार श्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसमा दिएको अभिव्यक्तिको सार वा त्यही आसायको शब्द लेख्न आग्रह गरेका थिए तर नेपालीपक्षले नयाँ सविधानको संशोधनपछिको त्यसको स्वागत गर्दै बाँकी विषय पनि छलफलबाट समाधान हुने भाषा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । हैदरावाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदील नयाँ संविधान उल्लेखनीय उपलब्धि भएको र यसको सफलता सबै पक्षको आवाज समेट्दा मात्रै हुने भन्दै संवाद र सहमति गर्न आग्रह गरेको आशय सहित दिएको वक्तव्य सरहकै शब्दहरु उल्लेख गर्न आग्रह थियो तर नेपाली पक्षले मानेनन । संविधानको स्वागत गरिएको’ भन्ने स्पष्ट लाइन नआपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको दावी जस्तै राजकीय अथवा बहुप्रचारित विशिष्ट भ्रमणको सार भने संयुक्त वक्तव्यमा आएर टुङ्गिएको छ । दुवै सरकारको संयुक्त बकतब्य नआउँदा ओलीको सम्पुर्ण दाबीहरु मात्र एकपक्षिय रहेको भनि स्पष्ट समेत भइसकेको छ । भारतले ओलीलाई भारतको राष्टूपति भवनमा राखेको अनि स्वागतमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज गएकोसम्मको बिषयलाई सफल ऐतिहासिक भ्रमण भनी दावी गरिएको प्रति भारतिय एक जना बरिष्ठ कुटनितिज्ञ श्यामसरण असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । राष्टूपति भवनको मर्मत संहारपछि त्यहाँ बनाएका आधुनिक गेस्ट हाउसमा ‘उच्च कार्यकारी तहका प्रायः सबै बिदेशी पहुनालाई राखिने मान्यता भारतले बिगत एक वर्षदेखिनै सुरु गरिसकेको छ’ उनले हाँस्दै भने ‘नेपाली नेताहरुले यस्ता बिषयलाई समेत तर्कको आधार बनाउने गरेका छन’ । उनले भने ‘ओली जी आफैंले २०४७ पछिको ठूलो सम्मान पाएँ भनेर रम्नु र आफैंले आफ्नो भ्रमणलाई राजकीय भन्नु खासै नसुहाएको तर्क गरे ।

उनले प्रम मोदीको बडी ल्याङवेजले ओलीलाई विशेष सम्मान दिएको अनुभूति नगराएको दावी गरे । कुटनितिज्ञ श्यामसरणले ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सीमांकन निर्धारण तथा नागरिकता मामलामा ‘तत्कालै केही भैहाल्ने र सीमांकन निर्धारणमा छिट्टै राजनीतिक संयन्त्रले पूर्णता पाउने’ भन्दै आत्मविश्वासको बोली सुनाएर घर फर्किएको अवस्था तत्कालका लागि ‘सुन्नेलाई सुनको माला’ मात्रै हुने हो कि भन्ने संशय पहिलेभन्दा बढी भएको बताए । उनका अनुसार संविधानलाई महत्त्वपूर्ण र उपलब्धि भने पनि भारतले स्वागत गरेको छैन । ‘मधेसको मागमा अडिगै रहनुले पनि भारत पुरानै स्थानमा रहेको खुल्छ ।’

विगतमा पनि धेरै नेताहरुलाई राजकीय सम्मान दिईएको छ । नेपालको जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्व. बीपी कोइरालाले स्व. राजा महेन्द्रसँग सल्लाह गरेर सन् १९६० को मार्च(अप्रिलमा पहिलो भ्रमण चीन जाने कुरा उठेपछि भारतले हतारिँदै बीपीलाई निम्तो गरेको थियो । हैदराबाद हाउसमा बीपीलाई भेट्न आएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालको ‘चीन नीति’बारे कुरा उठाएका थिए । उपदेशसहित उपस्थित भएका नेहरूको कुरा सुनेर बीपी झर्किएको र ‘मेरो चीन जाने योजना दिल्लीलाई मन परेको रहेनछ’ भन्ने आसय प्रकट गरेको बीपीका तत्कालीन सचिव कुमारमणिले ‘फाट्टफुट्ट सम्झनामा’ उल्लेख गरेका छन् ।

ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रत भएलगत्तै भारतलाई अन्तर्रा्ष्टिूय हैसियत बनाउन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री नेहरूले सन् १९४७ मार्च २३ मा एसियाली देशहरूको सम्मेलन आयोजना गरे तर पृथ्वी उत्पत्ति भएदेखिकै स्वतन्त्र देश नेपाललाई भने निम्तो पठाएनन् । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले दिल्लीस्थित ब्रिटिस गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टवेटनलाई दबाब थोपारेपछि नेपाललाई बोलाइएको थियो भनेर अन्तर्रा्ष्टिूय मामिलासम्बन्धी जानकार रमेशनाथ पाण्डेले एक आलेखमा टिप्पणी गरेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने दिल्लीको चित्त उहिल्यै सानो थियो ।

संसदको पुनस्र्थापना र युद्धरत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा निस्केका थिए । कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा समकक्षी मनमोहन सिंह स्वयं उपस्थित भएका थिए । अटल बिहारी बाजपेयीसँग उनले साथीभाइजस्तै ठट्टा गर्ने अन्तरिमकालका प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत जाँदा त्यहाँ दुई केन्द्रीय मन्त्रीहरूले भट्टराईको चरणमा लम्पसार परेर स्पर्श गरेका थिए । भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा स्व. राजा वीरेन्द्र नयाँदिल्ली गएका थिए । त्यहाँका कैयौँ नेताहरूले वीरेन्द्रको पाउ पकडेर विष्णु भगवानको पूजा गरेका थिए । 

तर सोनिया गान्धीको चाहनाअनुरुप धर्म्निरपेक्षताको मुद्दा नेपालमा स्थापित भयो र संवैधानिक रुप पायो । राजतन्त्रको अन्त्य र तत्कालीन माओवादीले १२ वर्षसम्म सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई दिल्लीले दिएको संरक्षण केवल संयोगको रुपमा मात्र हेर्न सकिन्न ।

कांग्रेसआई र भाजपाबीच नेपाल हेर्ने नीतिमा ठूलो खाडल देखापर्नुको कारक तत्व यिनैमाथि उल्लिखित दुई गम्भीर मुद्दा हुन् । जानकारले मोदी नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्टूको कायम भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर बहस गरिरहँदा भारतको संसदलाई जवाफ दिँदै विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ‘हाम्रो चाहना नेपालमा राजालाई पुनः स्थापित गर्ने होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई पूर्ण समर्थन हो’ भन्न भ्याइन् । यसो भन्नुका पछाडि सामान्य कारण मात्र हुन सक्दैनन् । रहस्यमय भारतीय कूटनीतिका अगाडि नेपाल जहिल्यै पनि निरीह बन्यो ।

भारत भ्रमणले नटुंग्याएका मुद्दा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिरहेको छ दिन लामो भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका दृष्टिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन गत शनिबार थियो । त्यस दिन दिल्लीमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट भयो भने दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलले औपचारिक वार्ता गर्नुका साथै विभिन्न सातवटा विषयमा सम्झौता गरे । यद्यपि भएका सम्झौताले खासै नयाँ कुरा समेटेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणले दुई देशबीच केही समयदेखि जारी असमझदारीलाई हटाएको घोषणा पनि दिल्लीबाटै गरेका छन् । निश्चय पनि दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा प्रत्यक्ष संवाद भएको छ र राजनीतिक स्तरमा भएको कुराकानीले धेरै आशंकालाई चिर्न मद्दत र्पुयाएको पनि हुनुपर्छ । तर, द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखापरेका सबै काला बादलहरू हटिसकेका हुन् या होइनन, त्यसको वास्तविक परीक्षण भने आगामी दिनका भारतीय व्यवहारले प्रस्ट्याउनेछन् ।

जोकोही विदेशी नेता या ‘सेलिब्रिटी’ लाई भेट्नासाथ अँगालो मार्ने मोदीले ओलीसँग देखाएको त्यसविपरीतको व्यवहार र कतिपय अवस्थामा कृत्रिमजस्तो लाग्ने शैलीले पनि फरक संकेत गरिरहेका छन् । तर, नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक बनेको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको ठहर र त्यसबाट भएको क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गरिएको बुझ्न कठिन छैन । ओली सरकार स्वयं पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधारका निम्ति लालायित भइरहेको पृष्ठभूमिमा भारतीय अग्रसरताले मूर्तरूप लिएको हो । यसको गन्तव्य भने एक हदसम्म अझै अस्पष्ट छ ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीसँगको भेटपछि ‘दशकौंको संघर्षपछि नेपालमा संविधानको रचना र घोषणा एक महत्त्वपूर्ण उपलबिध भएको’ प्रतिक्रिया जनाउनुको राजनीतिक सन्देश सकारात्मक छ । यसअघि भारतले नेपालको संविधानप्रति नकारात्मक भाव जनाउने प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको थियो । तर मोदीको टिप्पणी समेत सर्तरहित भने नरहेको हामीले बिर्सनु हुन्न । उनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ‘राजनीतिक वार्तालापका माध्यमबाट नेपालका सबै वर्गको साथ लिएर तपाईंहरू नेपालको संविधानसँग जोडिएका सबै मुद्दाको सन्तोषजनक निवारण गर्नुहोस’ भनेर दिएको निर्देशनात्मक प्रकृतिको सुझावले यही भन्छ । यो भनाइले दुई देशबीच अब असमझदारी नरहेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही कार्यक्रममा गरेको टिप्पणीको पनि कताकता खण्डन गरेजस्तो देखिन्छ ।

मधेशी मोर्चाको बैठकले गरे ९ बुँदे निर्णय

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको शनिबार बसेको बैठकले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाउन निर्णय गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुने काठमाडौं बसेको मोर्चाको बैठकले विभिन्न नौं बुँदे निर्णय गरेको छ । मधेशी मोर्चाले आफ्ना मागहरु सरकार समक्ष ज्ञापन पत्रका रुपमा बुझाउने निर्णय पनि गरेको सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले जनाएका छन् । मधेसीमोर्चाको बैठकले मोर्चाको सचिवालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत अन्य मोर्चाको नेतासहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पनत्र बुझाउने समेत निर्णय गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा मधेसमा जारी प्रहरीको धरपकडलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्ने र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने तथा मधेस आन्दोलनको अवधिको बैंकको ब्याज र कर मिनाहा लगायतका विषय हुने बताइएको छ । यस्तै बैठकले न्यायलय लगायत अन्य संयन्त्रलाई पनि समावेशी बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । मोर्चाको बैठकले यसै साताभएको दई विमान दुर्घटनालाई दुस्खद भएको पनि बताएको छ । मोर्चाको सचिवालयमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, मनिष सुमन, वृषेश चन्द्रलाल, रामनरेश राय, केशव झा, कौशलेन्द्र मिश्र, परमेश साह रहने छन् ।
मोर्चाका निर्णयहरु
१. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले ७ सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको छ । सचिवालयले आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमहरु तय गर्नेछ । सचिवालयमा फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टीका मनिष सुमन, तमलोपाका बृषेश चन्द्र लाल, तमसपाका रामनरेश राय, रामसापाका केशव झा, नेसपाका कौशलेन्द्र झा र फोरम गणतान्त्रिकका परमेश साह रहेका छन् ।
२. मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई मधेशका मागहरु समेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउनेछ ।
३. प्रधामन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण असफल भएको मोर्चाको निष्कर्ष रहेको छ ।
४. हालै भएका विमान दुर्घटनाहरुप्रति मोर्चाले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
५. धडपकड तथा झुठा मुद्दा रोक्ने मोर्चाले माग गरेको छ ।
६. सर्वसाधारणलाई सामाग्रीहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
७. आगलागीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै क्षतिपुर्तिको माग गरिएको छ ।
८. आन्दोलन अवधिको व्याज र कर मिनहा गर्न माग गरिएको छ ।
९. न्यायालय लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन माग गरिएको छ ।


२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार

नेपालमा अहिले फिल्मको ‘द इन्ड’ भएको छैन असमझदारी पुरापुरी हटेको छैन ः अशोक मेहता

अशोक मेहता नेपाल मामिलाका जानकार व्यक्ति हुन । भारतको स्थल सेनाध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेका मेहता नेपाल भारत सम्बन्धबारे राम्रो जानकार व्यक्ति मानिन्छन् । विगत १६ बर्ष देखि नेपाललाई अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेका अवकास प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहतासँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले नेपाल भारत सम्बन्ध, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र मधेसका मुद्दाका सवालमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ ती दुई बीच भएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ः

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने भारत भ्रमण गरी स्वदेश फर्किनु भएको छ । उहाँको भारतमा भएको राजकिय भ्रमणलाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो ६ महिना देखि सम्बन्ध चिसिएको थियो । कुराकानी रोकिएको थियो । त्यो कुराकानी र सम्बाद फेरी सुरु भएको छ । तब मात्र सुरु भएको छ जब नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री ओली जीले संविधानलाई संशोधन गराउनु भयो । वा जुन संशोधन गर्न भनिएको थियो, त्यो पारित गराउनु भयो । र, साथ साथ नाकाबन्दी पनि उठाइयो । त्यसैले अहिले सम्बादको प्रारम्भ मात्र भएको छ । आउने दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ कि बास्तवमा यो सुरुवातले केही नतिजा निस्किएला वा ननिस्किएला । एउटा हिस्सा अहिले पनि बाँकी नै छ । भारत सरकारले भनेको छ कि जसरी नेपाल सरकारले संविधानलाई संशोधन गरेका छन् ठीक त्यसैगरी बाँकी रहेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले मधेस र अरु असंतुष्ट पक्षलाई साथ लिएर उक्त दिशा तर्फ अगाडी वढ्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र सफलता पुर्वक निकास निस्कन सक्छ । मुख्य कुरा के हो भने संघीयताको सवालमा जहाँसम्म प्रदेशको सिमाङ्कनको सवाल जुन छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि नेपालका विदेश मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । ३ महिनाको समय दिइएको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई के भनेको छ भने ती ३ महिना भित्रमा बाँकी समस्याहरु समाधान गरिनेछन् । त्यसैले अब हेरौं आगामी दिनमा नेपाल सरकार कसरी अगाडी वढ्दछ । तपाई एउटा कुरा प्रष्ट रुपमा के बुझ्नुस भने जबसम्म ती मुद्दाहरुको हल निस्कदैनन् तबसम्म नेपाल  र भारत बीचको सम्बन्ध पुरा तरिकाले सुध्रिन सक्दैनन् ।
हुन त हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले भ्रमण पुरापुरी सफल भएको र दुई देशका बीचमा रहेका असमझदारीहरु हटेको बताएका छन् । तर, फर्किने बेलामा दुवै तर्फबाट संयुक्त बक्त्वय आउन सकेनन् । यस मानेमा उनको भ्रमण असफल नै भएको हो त ?
पुरापुरी असफल नै भयो भनेर भन्न त सकिन्न । तर, जसरी ओली जीले बयान दिनु भएको छ कि हामीहरुका बीचमा जे असमझदारी रहेको थियो त्यो अब रहेन । उनको यो बयानको यो अर्थ हो कि अब कुनै पनि प्रोबलेम रहेन । सबै कुरा ठीक भईसक्यो । यो उहाँको सोच हो । तर, भारतमा अहिले पनि के भनिएको छ भने संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बाँकी मुद्दाहरु जबसम्म सम्बोधन हुँदैनन् तब सम्म कुनै पनि किसिमको सुधार आउन सक्दैनन् । रेल पटरीमा आउन सकेको छैन । त्यसैले त दुवै देशका सरकार प्रमुखहरुको संयुक्त स्टेटमेन्ट आउन सकेनन् । हो, संयुक्त ब्रिफिङ्ग भएको हो । दुवै पक्ष बीच ९ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । तर, यो नै सिनेमाको समाप्ती होइन । जबसम्म द इन्ड हुँदैन तबसम्म हामीले केही प्रतिक्षा भने गर्नै पर्छ । ३÷४ महिना लाग्न सक्छन् । संविधानका मुद्दाहरुलाई सफलता पुर्वक समाप्ती हुनुपर्छ । मधेसीहरुको जे हक हो अथवा उनीहरुको जे माग छन्, ती सबै मागहरु जबसम्म प्राप्ति हुँदैनन तबसम्म रेल पटरीमा आउन सक्दैनन् । पटरीमा ल्याउने प्रयास भने गरिएको छ ।
तर, हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले संविधानमा मधेसीसँग भेदभाव गरिएको वा भारतले नै नाकाबन्दी गरेको सवाललाई त संयूक्त ब्रिफिङ्गमा उठाउनु भएन । त्यसो हो भने उहाँले मधेसका बाँकी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नु नै हुनेछ भन्ने के आधार छ ?
हो, ओली ज्यूले मधेसको सवालमा प्रेस सामु केही पनि कुरा भन्नु भएन । तर, हाम्रो विदेश मन्त्रीले पब्लिकमै आएर ओली ज्यूको सामुन्ने मधेसीको कुरा उठाउनु भएको छ । भारतको सबै देशका राजदुतहरुको सामुन्नेमा खासगरी अन्तर्राष्टिूय समुदाय समक्ष उपस्थित भएर हाम्रो विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रष्ट भन्नु भएको छ कि संविधान संशोधन गरी पारित भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो । तर, बाँकी रहेका मुद्दाहरुलाई पनि संविधानमा सम्बोधन गरियोस । हो, यो अलग कुरा हो कि ओली जीले प्रष्ट के भन्नु भयो भने अब हामी दुई बीचको सम्पुर्ण समस्याहरु समाधान भईसकेका छन् । अब असमझदारी रहेनन् । तर, भारतको बुझाईमा असमझदारीहरु बाँकी नै छन् । भारतको रबैयामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन ।
यत्रो मधेस आन्दोलन भएको छ । दर्जनौं मान्छेको ज्यानै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मधेसको मुद्दाहरु समाधान नहुँदै पिएम ओलीलाई भारतले भ्रमण गराई राजकीय सम्मान दिनुले मधेसी जनता रिसाउन पनि त सक्छन् नि ?
हेर्नुस, ५÷६ महिनासम्म त भारतले साथ दिएकै हो । यो विर्सनु भएन कि भारत नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध ठीक राख्न चाहन्छ । हो, मधेस पनि नेपालको हिस्सा हो । उसले पुरै कोशिस गर्ने छ कि जे बाँकी कमि कमजोरीहरु छन् त्यसलाई पुरा गराउन सकियोस । अहिलेसम्म भारतले मधेसको सम्बन्धमा जे पनि बोलेको छ वा एउटा स्ट्यान्ड लिएको छ त्यो यसकारण कि मधेसका मुद्दाले भारतलाई पनि प्रभाव पार्दछ । खास गरेर मधेसको र भारतको सुरक्षाका सवालमा धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध छ । नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना छन् । संयुक्त व्रिफिङ्गका समयमा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो प्रष्ट रुपमा भनेका छन् कि मधेसको सवाल भारतको सुरक्षासँग जोडिएको छ । मेरो भन्नुको मतलब के हो भने नेपालको सवालले भारतको सुरक्षालाई पनि प्रभाव पार्दछ । त्यसैले दुवै देशका बीच सम्बन्ध सुध्रिदै छ र सुधार्नु नै छ ।
विगतमा जसरी नाकाबन्दी भयो, फेरी त्यस्तै नाकाबन्दी नेपालले के बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ?
मलाई लाग्दैन कि नाकाबन्दी गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छ । नाकाबन्दीले गर्दा नेपाली जनतालाई धेरै ठुलो असर परेको छ । मधेसमा नै मधेसी जनता, व्यापारीहरुलाई धेरै चोट पुगेको छ । म नेपाललाई विगत १६ बर्ष देखि जान्दछु । यो अवस्थामा पनि मैले नेपालमा ४÷५ पटक पुगेर आएको छु । काठमाण्डौमा मात्र होइन अन्य ठाउँहरुमा पनि म पुगें । त्यसैले नाकाबन्दीको नाउँ अब लिनु भएन । ओली ज्यूले हाम्रो पिएमलाई के आश्वासन दिनु भएको छ भने अब बाँकी कामहरु पुरा गरिनेछन् । हाम्रो विदेश सचिव जयशंकरको बयान आएको छ कि नेपालका पिएम ओली जीले संविधानको बाँकी कुराहरु पुरा गराउने छु । मोदी जीलाई उहाँले आश्वस्त पार्नु भएको छ । अन्तर्राष्टिूय समुदाय सामु पनि हाम्रो विदेश सचिवले उक्त कुरा बताउनु भएको छ । त्यसैले मधेसका समस्या समाधान गर्नका लागि अब कुनै नाकाबन्दीको आवश्यकता पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अहिले पनि नेपालमा के आशंका छ भने अहिलेको धुमिल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै फालिएको राजसंस्था पुनः व्यूँतिन पनि सक्छ । किनभने जुन दिन हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली जीको भारत भ्रमण हुँदै थियो, त्यही प्रजातन्त्र दिवसको पुर्व संध्यामा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बर्तमान विधि र व्यवस्थाबाट असंतुष्टि व्यक्त गरेका थिए । के साँच्चै नेपालमा राजसंस्था फर्किन सक्छ ?
अहिलेको जुन नेपाली सेना छ, त्यो अब शाही सेना रहेनन् । सिभिलियनको कन्टूोलमा छ नेपाली सेना । चुनिएको सरकारको मातहतमा छ नेपाली सेना । त्यसैले राजाको कुरा हावामा उडिरहन्छन् । कहिल्यै बेबी प्रिन्सको नाउँमा त कहिल्यै बेबी क्राउनको नाउँमा । मेरो बिचारले केही मानिस जो राजालाई चाहन्छन्, तिनीहरुले राजसंस्थाको बेलुन उडाइदिन्छन् । यो कुराबाट नेपाली जनता भयभित हुनुपर्दैन । यसमा कुनै पनि बास्तविकता छैन । र, त्यो अब बेकारको कुरो हो ।
प्रधानमन्त्री ओली जीको भ्रमण हुनुभन्दा अघि हाम्रो देशको प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको भारत भ्रमण भएको थियो । उहाँलाई मानार्थ सेनापतीको मान पदवी प्रदान गरियो । उहाँको भ्रमणका कालमा पनि के भारतसँग कुटनीतिक डिलिङ्ग भएको हुन सक्छ ?
नेपालको आर्मी चिफको भारत भ्रमण तब मात्र सम्भव भयो जब नेपालमा संविधान संशोधन पारित भयो । मेरो विचारले आर्मी चिफको भ्रमण २६ या २७ जनवरीमा भयो भने संविधान संशोधन २३ जनवरीमै भयो । हो, यो अर्को कुरा हो कि तबसम्म नाकाबन्दी हटिसकेको थिएन । मलाई लाग्छ ३ या ४ तारेखमा जब उनी फर्किए अनि मात्र नाकाबन्दी हट्यो । यो भ्रमणको कुराकानी धेरै पहिले देखि भईरहेको थियो । भारत भ्रमणमा हुँदा उनले के आश्वासन दिनु भयो भने बाँकी रहेका मुद्दाहरु पनि सम्बोधन हुनेछन् । अनि मात्र भारत र मधेसको तर्फबाट नाकाबन्दी हटाइएको हो । यो भन्न सक्छु कि नेपालको आर्मी चिफको भ्रमणले नाकाबन्दी हट्न मद्दत गरेको हो ।
दिल्लीको हाइद्राबाद हाउसमा प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीजी बीच करिब ४० मिनटसम्म  वान टु वान कुराकानी भयो । तपाईलाई के लाग्छ त्यो कुराकानीमा सबै कुराहरु दुवै पक्षबाट प्रष्ट रुपमा राखिएको होला ?
हेर्नुस यो त तेस्रो मान्छेले जान्नै सक्दैन । वान टु वान कुराकानी नै यसकारण हुन्छन कि गोप्य राख्न सकियोस । ती कुराकानी पब्लिकमा तत्कालका लागि नआओस । किनभने ती कुराकानीहरु अगाडीका लागि भईरहेका हुन्छन् । रह्यो कुरा मधेसको मुद्दा । त्यो भारतको तर्फबाट प्रष्ट रुपमा उठाइएको छ । मोदीजीले प्रष्ट के भनेका छन् भने जबसम्म मधेसको मुद्दा समाधान हुँदैन तबसम्म नेपालले शान्ति र प्रगति हासिल गर्न सक्दैन ।
नेपालले धेरै कुरा झेलिसकेको छ । १० बर्षसम्म माओवादीको युद्ध झेल्यो नेपालले । धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो । अहिले विगत ८÷१० बर्ष देखि संविधानसभाको चुनाव र सरकार निर्माण मै अल्झिरह्यो नेपाल । १५÷२० बर्ष पछि नेपाल अहिले आएर संविधानको चोटीमा पुग्ने आशा राखिएको छ । यतिको समय सम्ममा नेपालले ठुलो आर्थिक फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । मधेस या पहाडका मानिस सबैको एउटा मात्र अपेक्षा के थियो भने माओवादीको जनयूद्ध सकियोस । र, संविधान बनोस । मानिसको आर्थिक अवस्थामा सुधार आओस । मान्छेको जीवन स्तरमा सुधार होस । तर, भुकम्प आयो । नाकाबन्दी भयो । आर्थिक ग्रोथरेट जिरोमा आयो । सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने भुकम्प आईसकेपछि पुनः निर्माणका लागि भारतले दुई सय ५० मिलियन डलर दिने घोषणा गरेको छ । भुकम्पबाट प्रभावित भएको ९ वटा जिल्लाहरुमा ५० हजार नयाँ घरहरु निर्माण हुनेछन् । यसपछि फेरी पनि आर्थिक मद्दतहरु प्रदान गरिनेछन् । त्यसैले अहिले संविधानमा रहेका मुद्दाहरु जब पारित हुनेछन् तब मात्र मानिसलाई संतुष्टि हुन सक्छ कि अब देशमा आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि अगाडी बढ्नुपर्छ । अहिले नेपाल र भारत बीचमा पावर व्यापार सम्झौता भएका छन् । मुझ्फ्फरपुर ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट भारतले अहिले ८० मेगावाट विजुली विक्री गरेको छ । पछि बढाउने भनिएको छ । त्यसैले नेपालमा अरु पनि हाइडूोपावर प्रोजेक्टहरु बन्नेछन् जसले दुवै देशको हित र विकास हुनेछन् । दुवै देशले फेरी एक अर्को माथि भरोसा गर्नेछन् । र फेरी रेल पटरीमा आउनेछन् ।
नेपालमा मधेस विरोधी संविधान जारी भएपछि बरु भारतसँग झुक्दैनौं भन्ने अडान सरकारमा देखिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले के उनलाई भारत सामु झुक्न बाध्य पारेको हो त ?
म यसलाई प्रधानमन्त्री ओली भारत सामु झुकेको भनेर मान्दिन । उनी जुन कुरामा अडिएका थिए त्यो थियो संविधानको संशोधनको विषय । त्यो फेरी मधेसीको लागि मात्र नभएर पुरै नेपालीहरुको लागि थियो । भारत र नेपाल बीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि छ । भारतको सुरक्षाको सम्बन्ध छ । त्यसैले जे भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो ।
नेपाल सरकारले चाइनाकार्ड प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने कुरा भारतीय संस्थापन पक्षमा छ कि भन्ने आशंकाहरु थिए । यो भ्रमणले भारतले चीनलाई पनि कुनै सन्देश दिन खोजेको हो ?
हो, यो भ्रमणले चीनलाई पनि के सन्देश जाने छ भने भारत र नेपाल दुवै देश मित्र देश हुन । जसरी हाम्रो विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले भन्नु भएको छ कि हामी विग ब्रदर नभएर एल्डर ब्रदर हौं । अर्थात हामी दुवै दाजु भाई हौं । यो कुरा नेपाल सरकारले पनि बुझ्नुपर्दछ । चीन सबैभन्दा एडभान्सड इकोनोमी भएको मुलुक हो । भारत फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी भएको देश हो । नेपालले दुवै देशबाट फाइदा लिनुपर्दछ । नेपाल सरकारले भारत र चीनका विरुद्ध कुनै पनि कार्डको प्रयोग गर्नु भएन ।
भारतमा पनि चीनको विषयमा सधै कुराकानी भईरहन्छन् । चीन सबै ठाउँमा छाएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका जहाँपनि । तर, नेपालसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । हाम्रो देशको नक्सामा नेपाल टाउँको जस्तो छ । त्यसैले पनि नेपाल भारतका लागि सबैभन्दा बढी महत्वपुर्ण छिमेकी राष्टू हो । तपाईको पुर्वराजा पृथ्वी नारायण साहले पनि के भनेका छन् भने नेपाल दुई ठुलो ढुङ्गा बीचको तरुल हो । किनभने नेपालको लोकेशन भारत र चाइना बीचमा पर्दछन् । त्यसैले नेपाल सरकारले के बुझ्न सक्नु पर्यो भने दुई ठुलो देशको बीचमा रहेको यो सानो मुलुकले न त नेपाललाई इग्नोर गर्न सक्छ न त चीनलाई नै । मलाई थाहा छ, तपाई दुवै देशहरुलाई खुशी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
    तर, भुगोलको आधारमा, इतिहासको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, रोटीबेटीको आधारमा, भाषा, पोशाक आदि सबैको आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल र भारत बीच धेरै समानताहरु छन् । चीनसँग भाषा मिल्दैन । न भुगोल नै मिल्छ । अब पढाई लेखाईको कुरा गर्नुस त नेपालका ९० प्रतिशत मानिस भारत नै जान्छन् । चीन एकदम कम जान्छन् । त्यसैले चीनले पनि के बुझ्नुपर्छ भने  भारतसँग नेपाललाई तुलना गर्न सकिन्न । किनभने उ वरावरीमा छैन । चीन पनि यो कुरा राम्ररी जान्दछ र बुझ्दछ । र, नेपालका नेताहरुले  पनि यो बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ कि चाइनाकार्ड प्रयोग हुनै सक्दैन । तपाईले हेर्नु भयो अहिले भर्खर नाकाबन्दी हुँदा चीनले विगत ५ महिनामा कतिवटा टूकहरु नेपाल पठायो त ? पठाउन सकेनन् । यसैगरी राजा विरेन्द्रले पनि के सोचेका थिए भने भारतले दिएन भने हामी चीनसँग लिने छौं । त्यतिबेला पनि चीनबाट लिन सकिएन । र, अहिले पनि लिन सकिएन । त्यसैले चीनसँग नेपालले मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा मधेसका जनताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
धेरै राम्रो समाचार के हो भने नाकाबन्दी हटिसकेको छ । त्यो नाकाबन्दीले सबैभन्दा वढी कष्ट मधेसी जनतालाई नै भएको छ । जसरी मधेसी जनताले तेस्रो पटक आन्दोलन गरेका छन्, उनको पुरा फल प्राप्ति हुनेछन् । म एउटा भारतीय नागरिकको हैसियतले के आश्वासन दिन चाहन्छु भने यस्तो कहिल्यै पनि नहोस कि नाकाबन्दी होस । किनभने म नेपाल र मधेस प्रति राम्रो भावना राख्ने मानिस हुँ । 
तपाईको मागहरु सम्बोधन हुनेछन् । आर्थिक लाभ होस् विकास होस् । तपाईको आफ्नो राजनीतिक हक अब विना कुनै नाकाबन्दी प्राप्त होस् । र मधेसी र पहाडी समुदायले एक आपसमा मिलेर बस्नुहोस् ।

२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार

जेपी गुप्ताको नजरमा मधेसी मोर्चाका १० गलतीहरू

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले यस आन्दोलनका समयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले १० वटा गल्तीहरु गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनका अनुसार मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनलाई तुहाएको छ । कुनैपनि आन्दोलनको मुख्य तीन आधार हुन्छनः  एजेन्डा, संगठन र नेतृत्व । मधेस आन्दोलनका एजेण्डाहरू नयां होइन ।  मधेस आन्दोलन मधेसी मोर्चा भित्रका दलहरूको संगठन शक्तिको आधारमा भएको पनि होइन । तर, कथित नेतृत्व भने मधेसी मोर्चाकै रहन गयो । यद्यपि आजसम्मको मधेस आन्दोलन चलेको नै एजेन्डाका कारणले हो । नेतृत्व र संगठन बिना पनि आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा जारी थियो । तर, अहिले भने मधेसी मोर्चाले यस आन्दोलनको एजेण्डालाई नै कमजोर पारेको छ । फेरी पनि यो समाप्त भएको छैन । 

यो तेस्रो मधेस आन्दोलन तुहिनुमा मधेसी मोर्चाको नेतृत्वको सामूहिक असफलता, संकुचित सोच, व्यक्तिगत अहंकार मुख्य कारण हो । संक्षेपमा भन्नु पर्दा नेतृत्व कै  कारणले आन्दोलन हाललाई तुहिएको हो । एजेन्डा पूरा हुन सकेन । अब आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व खोजेको छ । नयाँ नेतृत्व भनेकै नयां संगठन हो । अहिले केहीले वीरगन्ज नाका खुल्नु र आन्दोलन लामो हुनु तुहिनुको कारण भनिदैछ । तत्काल यसो देखिएपनि यही नै कारण होइन । वीरगन्ज वा अरु कुनै नाका खुल्नुसँग मात्रै यो सम्बन्धित छैन । मधेसी मोर्चाका गल्तीहरूको बिश्लेषण गरेर यसको कारण बुझ्न सकिन्छ ।
गल्ती नम्बर १
आन्दोलनका लागि मधेसमा आन्दोलनरत् सबैपक्षको महागठबन्धन बन्नु पर्ने कुरा मधेसी जनताको चाहना थियो । एउटै महागठबन्धन बनोस्, सबैको मांग समेटेर एउटै मांगपत्र होस् र मधेसी थरूहट सबै मिलाएर एउटै वार्ता टोली होस्(यो जनताको मांग थियो । तमरा अभियानले शुरू देखि नै यो मांग राख्दै आएको थियो । यसलाई मधेसी मोर्चाले कहिल्यै मानेन । आन्दोलन तुहिसकेपछि अहिले मोर्चा बिस्तारको के अर्थ छ । यही कुरा अलिक अगाडी नै भएको भए यस्तो अवस्था नै आउने थिएन ।
गल्ती नम्बर २
मोर्चाले जतिनै आन्दोलनको कुरा गरेपनि भित्री मनबाट मोर्चा सत्ताको खेलमा रहदै आएको छ । आन्दोलन उत्कर्षमा भएको बेला मोर्चाले ठिक पहल गरेन । बरू, सरकारको विकल्प खोज्ने खेलमा लाग्यो । आन्दोलन र सत्ता समिकरणको दांउपेच संगै चलाए । फलतः सरकारले र ठूला दलहरूले मांगहरूका वारेमा  गंभीर भएनन् । अब मोर्चाले आगामी दिनमा सत्ता समीकरणमा झन् लिप्त हुनेछन् । आन्दोलन मधेसी मोर्चाको अर्जुन दृष्टी हुन सकेन ।
गल्ती नम्बर ३
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र बिजय गच्छदारका बीच आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै भएको १६ बुँदे सहमतिले भोली बन्ने संविधानको रूप स्पष्ट गरिसकेको थियो । यस सहमतिबाट उक्त तीनवटै दलको संविधानसभामा दुई तिहाई भै सकेको थियो । त्यसलाई मोर्चाले बुझ्न नसक्नु ठुलो गल्ती थियो । त्यति बेलै मोर्चाले निर्णय गर्नुपथर््यो( यसरी बन्ने संविधान नमान्ने भनेर ।
गल्ती नम्बर ४
संबिधान जारी हुने बेलामा मोर्चाले संविधान सभा बहिष्कार गर्यो ।  संविधान मान्दैनौं भन्यो । तर संविधान सभा छोड्ने हिम्मत गरेन ।  यसबाट तीन दलले बुझ्यो यो मोर्चाको घुर्की हो । र, यो घुर्की संविधान नल्याइन्जेल मात्रै हो । यसैले यो मोर्चाको कमजोरी बन्यो ।
गल्ती नम्बर ५
संविधान बन्ने प्रक्रियाको बहिष्कार गरेर हिडेको मोर्चा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा फर्किनु तेस्रो ठूलो गल्ती थियो । अझै मोर्चाले भोट त्यो पार्टी, नेपाली कांग्रेसलाई दियो, जस्को सरकारले भर्खरै मधेसका ४० कार्यकर्तालाई मारेको थियो । यसले गर्दा आन्दोलनको नैतिक शक्ति कमजोर हुन गयो ।

गल्ती नम्बर ६
मोर्चाले आन्दोलनलाई सानो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्यो । खासगरी सप्तरीदेखि पर्सासम्म मात्र आन्दोलनमा ध्यान दिइयो । निहीत स्वार्थका लागि आन्दोलनको क्षेत्रलाई बढाइएन । मोर्चाका नेताहरुको ध्यान आन्दोलनको आधारमा आगामी निर्वाचनमा कसले कति प्रभाव बढाउने कुरामा केन्द्रित भयो । जेपी गुप्ताको तमरा अभियान, मातृका यादवहरूसंग सहकार्य र्गयो भने उनीहरुले पनि सेयर खोज्छन् । यसैले आगामि निर्वाचनमा सबै आफैंले मात्रै फाइदा लिउ भनेर मोर्चाले निषेधको राजनीति  र्गयो । आन्दोलन भन्दा पनि सदस्यता अभियानमा लागे ।

गल्ती नम्बर ७
नेपाली राजनीतिमा भारत बलियो र प्रभावशाली खेलाडी हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र बिजय गच्छदारका तत्कालिन मोर्चाले गरेको १६ बुँदे सहमतिको बखत यिनीहरूले भारतलाई विश्वासमा लिएनन् । १२ बुँदे सहमतिदेखि अन्य सबै गतिविधिमा भारतको साथ लिने तर अन्तिम बिन्दुमा आएर नपुछ्दिएपछि भारतले चित्त दुखायो । १६ बुँदेले भारतसँगै मधेसी मोर्चालाई पनि बाहिर राख्यो । यसैले भारत र मोर्चा एकै ठाउँमा बस्न गयो । तर, मोर्चाले भने भारतमा मात्र निर्भर हुन गयो । मधेसी जनताले गरेको आन्दोलन भारतको जिम्मामा पुग्यो । नाकाबन्दी यसैको परिणाम हो । नाकाबन्दीको निर्णय पछि मोर्चाले सदरमुकाम र राजमार्गको आन्दोलनबाट ध्यान हटायो जनताको शक्तिमा ध्यान गएन ।

गल्ती नम्बर ८
मोर्चा नेताहरु आन्दोलन प्रति इमान्दार भएनन् । व्यक्ति केन्द्रित भए । निजी प्रचारमा लागे । यसले गर्दा आन्दोलनमा मोर्चाका नेताहरुका बीच तालमेल भएन । एकले अर्कालाई असफल बनाउने खेल शुरू गरे । राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव बीचको गाली गलौज यसैका उदाहरण हुन् । विराटनगरमा नाकाबन्दी सफल नहुनुमा उपेन्द्र प्रति प्रश्न खडा भयो । रुपन्देही, कपिलवस्तुका वारेमा  महन्थ ठाकुरको प्रतिष्ठामा सवाल उठयो । महेन्द्र यादवको भागमा काकरभिट्टा परेको थियो । उनि एक मिनेटका लागि पनि काकरभिट्टा गएनन् । यी सबमा नेतृत्वको होडबाजी तथा बेइमानी देखिएकै हो ।

गल्ती नम्बर ९
मोर्चाका नेताहरू भारतको घरेलु राजनीतिमा हात हाले । विहार प्रान्तमा लालु यादवले मधेसको मुद्दामा नरेन्द्र मोदीलाई घेर्ने दांउ खेले । नेपालको सन्दर्भमा मोदी असफल भयो भने राजनीति थाले । मधेसी मोर्चाका नेताहरू यस खेलको गोटी बने । विहारमा भएका मोदी बिरोधी सभाहरूमा भाग लिए । यसबाट भारतीय जनता पार्टी  रिसायो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको सरकारसंग भारत सरकारले हात  मिलायो । भारतले आखिरमा शक्तिशालीलाई नै साथ दियो । नेपालको आजको राजनीतिमा एमाले(कांग्रेसहरू शक्तिशाली देखिए । भारतले शक्तिशालीलाई नै साथ दियो र अन्ततस् नाकाबन्दी खुल्यो ।

गल्ती नम्बर १०
मधेसको राजनीतिमा पहिलेदेखि नै तीनवटा धार रहँदै आएको छ । एउटा मधेसको नाममा राजनीति गरेर काठमाडौंमा आएर त्यसको आनन्द लिने( सत्ता समर्पण र मुद्दा विसर्जनवादीहरूको धार । यो नै मधेसी मोर्चाको धार हो । अर्को, मधेसीको नाममा राजनीति गर्ने र मधेसको एजेन्डालाई पूरा गराउन खोज्ने( एजेन्डावादी धार । तमरा अभियान यही धारमा पर्दछ । तेस्रो नवोदीत पृथकतावादी धार । सी.के. राउतको धार । यो तीनटै धारका बीचमा सहकार्यले मधेस आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने थियो ।
    तर, मधेसी मोर्चामा खासगरी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अहंकार र अरू प्रति निषेधको राजनीतिले गर्दा यी तीनवटै धारलाई एउटै एजेण्डा तथा कार्यनीतिमा ल्याउने कार्य भएन । यो दुराग्रह अहिले पनि जारी छ ।
आन्दोलनलाई हाल मोर्चाले तुहाएपनि आन्दोलन समाप्त भएको छैन । उही मोर्चाबाट फेरी मधेसका एजेण्डाहरूलाई पुरा गराउन कोही सोच्दछ भने यो अर्को ठूलो भुल हुनेछ । अब नयां संगठनबाट मात्र यो महान उद्देश्यको प्राप्ति हुन सक्छ । तमरा अभियान लगायतले अबयस दिशामा कार्य गर्नु पर्दछ ।


२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई पनि मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुन सदभावनाको आह्वान

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सदभावना पार्टीको  २०७२ फाल्गुन ७ गते देखी १० गते सम्म काठमाडौंमा चलेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले जारी मधेश आन्दोलनमा सरकारले नस्लवादी नरसंहार गरेको ठहर गरेको छ । समितिको बैठकको निर्णय बारे जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर जाने जनाइएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत गरिएको ११ बुँदे माग तत्काल पुरा गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दाहरु फिर्ता गर्न तथा मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको निश्पक्ष छानविन गर्न माग गरिएको छ ।  त्यस्तै आन्दोलन अवधिको राजस्व, जरिवाना छुट तथा व्याज मिनहाको समेत माग गरिएको छ । मोर्चामा सहभागी दलसहित आन्दोलनमा रहेका अन्य दलहरुलाई पनि महागठबन्धनमा ल्याउन आह्वान गरिएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अझ सशक्त पार्न विभिन्न रणनीतिहरु तय गरिएको सद्भावनाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आन्दोलनको समिक्षा एवं भावी कार्यदिशा ः
समतामूलक समाजको स्थापना, सामाजिक न्याय, विभेद रहित समाज एवं पिछडावर्ग, मुस्लीम, दलित, थारु तथा आदिवासी सहितको मधेशी समुदाय एवं पहाडका आदिवासी जनजातिको पहिचान, पहुँच, समान प्रतिनिधित्व, सम्मान र स्वाभिमानको निम्ति विगत तीन दशक देखी अनवरत संघर्षरत सद्भावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सरकारबीच २०६४ फाल्गुन १६ गते भएको एतिहासिक ८ बुँदे सम्झौता विपरित तथा मधेशीले नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्राप्त सिमित अधिकार समेत खोस्ने गरी बनाईएको नेपालको संविधान २०७२ विरुद्ध आन्दोलित हुनु मधेशी समुदायको बाध्यता रहेको सदभावनाले ठहर गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवहान तथा मधेशी जनताको अभूतपूर्व सहभागितामा ऐतिहासिक मधेश जनआन्दोलन श्रावण ३१ गते देखी नै जारी रहेको तथा जारी मधेश आन्दोलनमा शहादत दिने महान वीर शहिदप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै घायलहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको वैठकले कामना गरेको छ ।

अभूतपूर्व जनसहभागिता र जनप्रतिरोधका कारण जारी मधेश आन्दोलन परिवर्तनका निम्ति भएका विश्व आन्दोलनकै इतिहासमा अविस्मरणिय रहनेछ । योे ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा लाखांै मधेशी जनता कयौ दिन सम्म सडकमा निरन्तरसम्म रहे । संसारलाई नै चकित पार्ने गरी मेची देखी महाकालीसम्मका विशाल मानव सांगलो, सीमा नाका अवरोध लगायत आन्दोलनले अनेकौ कृति स्थापित गरेका छन् । जसको निम्ति आमजनता, विभिन्न संघसंस्था, उद्योगी, व्यापारी, यातायात ब्यवसायी, युवा, विद्यार्थी, किसान, महिला, मजदुर, विभिन्न जातिय, संघसंस्था, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजिवी, पत्रकार, मानवअधिकारवादी, शिक्षक, पेशाकर्मी, चिकित्सक स्वास्थकर्मी एवं सद्भाव राख्ने अन्तर्रा्ष्टिूय निकाय लगायतलाई यो वैठकले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । मधेशी जनताको ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, वीरता एवं शहादतको उपेक्षा गरेर सम्पूर्ण मधेशी जनताको निर्ममतापूर्वक अपमान एवं वहिष्कार राज्यले गरेको छ । शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको मध्ययुगीन बर्बरदमन, मानव अधिकारको घनघोर हनन्, नश्लवादी नरसंहारका ती कालादिनहरुको जती आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । जसले गर्दा राज्यको नजरमा मधेशी आफनै देशको नागरिक हो की होइन ? जस्ता गम्भीर प्रश्न उठेको सदभावनाले ठहर गरेको छ । साथै लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य मान्यताको ठाडो उल्लंघन गरी लोकतन्त्र माथि नै कालो धब्बा लगाई दिएको छ । जुन लोकतान्त्रिक विश्वको निम्ति ठुलो प्रश्न पनि हो ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा घोषित मधेश आमहडतालको चालिस दिन पार गरिसक्दा पनि राज्यपक्ष टसमस नभएको अवस्थामा राज्यलाई असहयोग आन्दोलन गर्ने निर्णयमा मोर्चा पुगेको हो र बाध्य भएर मधेशका सम्पूर्ण सीमा नाकाहरु अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरिएको हो । ऐतिहासिक मधेश जनआन्दोलनको सफलताको निम्ति एक अमोघ अस्त्रको रुपमा नाका अवरोधको कार्यक्रमलाई अगाडी सारिएको हो । प्रमुख सीमा नाकाहरुमा मोर्चाका शीर्षः नेताहरु स्वयं जिम्मेबारी लिए अनुरुप सद्भावना पार्टीको जिम्मेवारी विरगंज(रकसौल सीमा नाका अवरुद्ध गर्ने रहेको थियो । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा तथा मोर्चा र जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा उक्त सीमा नाका अवरोध रहि रहे पनि मोर्चाका अन्य घटकका जिम्मेवारीमा रहेका विराटनगर(जोगबनी, भैरहवा(सुनौली लगायतका सीमा नाकाहरु मोर्चाका अन्य घटकहरुमा उदासिनताका कारण अवरुद्ध रहन सकेन जसले गर्दा आन्दोलन पनि कमजोर हँुदै गएको सदभावनाको निष्कर्ष छ ।

 विरगंज(रक्सौल झै सम्पूर्ण सीमा नाका पूर्णरुपमा बन्द गराउन हामी सफल भएको भए राज्यलाई घुँडा टेकाउन यो आन्दोलनले नै संभव हुन्थ्यो होला ! जनताको भावनाअनुरुप आन्दोलनको सफलताको निम्ति वीरगंज(रक्सौल नाका जस्तै अन्य सीमा नाका पनि अवरोध गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने नभए वीरगंज(रक्सौल नाकामात्र बन्द गरेर राज्यमाथि दबाब पर्नुको सट्टा आमजनताको दैनिक जीवन मात्रै कष्टप्रद हुने अवस्था देखिएकोले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेको हुनाले मोर्चाद्वारा घोषित आन्दोलनका सीमा अवरोध र आमहडताल लगायतका कार्यक्रमहरुको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपरेको हो । अहिले आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको छ तर आन्दोलन जारी नै छ । आन्दोलनमा एक कदम पछाडी हटनु भनेको दश कदम अगाडी बढनलाई हो । उपेक्षित आक्रोशित मधेशी जनताको सम्मान गर्दै सरकारलाई प्राप्त सहज परिस्थितीको लाभ लिदै राज्यले अविलम्ब माँग सम्बोधन गरोस, अस्पतालको सैयामा छटपटाईरहेका घाईतेहरुको घाउमा मलहम लगाओस, परिवर्तित आन्दोलनको स्वरुपलाई पराजय या समाप्त भएको भन्ने भ्रममा परी आलटाल गर्ने प्रयास गरे राज्यले भयंकर दुर्घटना÷क्षतीको सामना गर्नुपर्ने सदभावनाको वैठकले चेतावनी समेत दिएको छ ।

सदियौ देखी मधेशी उपर जारी विभेद नेपालको संविधान २०७२ एवं संसोधन विधेयक समेतले उक्त विभेदलाई निवारण गर्न नसकेको हुनाले आन्दोलन हाम्रो बाध्यता हो । अवको आन्दोलन निर्णायक÷वारपारको हुने निश्चित भएको हुँदा सोही अनुरुप शक्ति संचय एवं व्यापक तयारी पनि आवश्यक रहेको छ । जसको निम्ति पार्टीको आफनो र आन्दोलनरत मोर्चाले अझै शक्ति संचय गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

 राज्यपुर्नसंरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तराई(मधेशमा दुई स्वायत्त प्रदेश हुनेगरी प्रादेशीक सिमांकन परिमार्जन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यसभामा प्रतिनिधित्व, सवै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकता समस्या समाधान एवं नागरिकको संवैधानिक पदाधिकारको समान अधिकार, बहुभाषिक नीति सहितका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा सरकार समक्ष राखेको ११ बुँदे माँग अविलम्ब पुरा गरी वीरगति प्राप्त गरेकोहरुको शहीद घोषणा, घाईतेहरुको शीघ्र उपचार, शहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ती, जनधनको क्षतिपूर्ति पुरा गर्न उक्त वैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

आन्दोलनको समयमा लगाईएको मुद्दाहरु अविलम्ब फिर्ता गरियोस, गिरफ्तार गरिएकाहरुलाई अविलम्ब रिहा गर्न उक्त वैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको अनावश्यक बर्बर दमन एवं नश्लवादी नरसंहार सम्बन्धमा दोषी उपर कारवाही गर्नका निम्ति निष्पक्ष न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न उक्त वैठकले सरकारसँग माग गर्नुका साथै मानवअधिकारका गम्भीर हनन् हुने खालका उक्त मुद्दाहरुलाई अन्तर्रा्ष्टिूयकरण गरिने बताइएको छ । मोर्चाद्वारा घोषित आमहडतालको अवधिमा सरकार समक्ष राजस्व, कर तथा विलम्ब शुल्क छुट एवं व्याज मिनाहा गर्न माग गर्नुका साथै संसदमा रहेको आन्दोलनरत पार्टीहरु सहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको विस्तार भएको प्रति यो वैठक सन्तोष व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत संसद बाहिरका पार्टी, संस्था, संगठनलाई पनि आगामी निर्णायक आन्दोलनमा सहभागी गराउनको निम्ति महागठबन्धन निर्माणको लागि आहवान समेत गरेको छ । भावी आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन मधेश विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने मधेश विरोधी पार्टीका बन्धन र बाध्यता तोडी आन्दोलनमा सहभागी हुन उक्त पार्टीका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन सदभावनाको उक्त वैठकले अपिल समेत गरेको छ ।

२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार

भारतलाई रिझाउँदै मधेसीलाई ठग्दै ‘ओली सरकार’

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेसको समस्या समाधान नहुँदै दिल्ली र काठमाण्डौ बीच चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्न ७ फागुन २०७२ का दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलसहित दिल्ली भ्रमणमा छन् । मधेसको समस्या यथावतै रहेको बेला भारतले ओली सरकारलाई राजकीय सम्मान दिएका छन् । दिल्लीको विमान स्थलमा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गरेकी थिईन ।
३ असोज २०७२ का दिन जारी गरिएको नेपालको संविधानमा देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने मधेसी समुदायसँगै दलित, आदिवासी जनजाती तथा पिछ्डिएका वर्गहरुसँग भेदभाव भएकाले भारतले उक्त संविधान सबैले अपनत्व गर्न सकोस भन्ने सल्लाह दिँदै काठमाण्डौसँगको सम्बन्धलाई दाउमा राखेको थियो । तर, मधेसी लगायत देशका उत्पीडित तथा शोषित बर्गहरुको हक अधिकार नयाँ संविधानमा सम्बोधन नहुँदै नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएर दिल्लीले स्वागत गरेपछि मधेसी समुदाय भारतसँग फेरी झस्किएको छ ।
ओलीको सम्मानमा राष्टूपति भवनमा सलामी, मोदीले गरे स्वागत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्टूपति भवनमा औपचारिक स्वागत गरेका छन् । शनिबार बिहानै महात्मा गान्धीको समाधिस्थलबाट फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्टूपति भवनमा औपचारिक स्वागत गरेका हुन् । ओलीको स्वागतमा सलामी अर्पण गरिएको छ । मोदीको औपचारिक स्वागतपछि राष्टूपति भवनमै विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका छन् ।
राजघाटमा गान्धीलाई श्रद्धाञ्जली
भारत भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बिहानै राजघाटस्थित गान्धीको समाधिस्थलमा पुगेर पुष्पगुच्छा चढाएका थिए । त्यहाँबाट फर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीसँग भेट गरेका हुन् । गान्धी समाधिस्थलमा नेपाली टोलीका साथमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज समेत उपस्थित थिइन् ।
 मधेसीलाई के लागेको थियो भने पहिलो पटक भारतले मधेसीको अधिकारका सवालमा प्रष्ट रुपले एउटा अडान लिएको छ । उसले अन्तर्राष्टिूय स्तरमा पनि खास गरेर संयुक्त राष्टू संघ जस्तो अन्तर्राष्टिूय मञ्चहरुमा समेत नेपालमा जारी गरिएको संविधानमा मधेसी समुदायसँग भेदभाव गरिएको र जारी शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा व्यापक दमन भएको कुरालाई जोड सोडले अन्तर्राष्टिूयकरण गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि अन्तर्राष्टिूय निकायहरुले स्वागत गरेपनि भारतले औपचारिक रुपमा स्वागत गरेको थिएन । नेपालमा संविधान जारी भएको भन्ने कुरा नोट गरिएको औपचारिक रुपमै भारतको परराष्टू मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
 संविधान जारी हुनु भन्दा अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुतका रुपमा परराष्टू सचिव एस जयशंकर आउँदा के प्रतिक्रिया दिएका थिए भने नेपालमा जारी हुने संविधानलाई विश्वले समर्थन गरेपनि भारतले समर्थन नगर्दा के अर्थ हुन्छ ? तर, पनि भारतको सुझावलाई अटेर गर्दै नेपालमा संविधान जारी गरियो । २५ जेष्ठ २०७२ मा ४ राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक बीच १६ बुँदे सहमति जारी गरी एउटा राजनीतिक कोर्षको निर्धारण गरिएको थियो । भारत त्यहीँ चुकेको थियो । हुन त उक्त सहमतिमा ६ प्रदेश हुने भनेर तय गरिएपनि सुर्खेतमा भएको आन्दोलन पछि तत्कालै उक्त सहमतिलाई उल्टाई ४ राजनीतिक दलले ७ प्रदेश बनाउने सहमति गरी ३ जेष्ठ २०७२ मा संविधान जारी गरियो ।
संविधान सभालाई ३१ साउन देखि औपचारिक रुपमै बहिष्कार गरी आन्दोलनमा ओर्लिएका संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका घटक दलहरुसँगको विरोधका बावजुद गणितिय दम्भमा राजनीतिक दलहरुले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा एकतर्फी ढंगले फास्ट टूयाकको नाउँमा ३१ भदौमा  संविधान पारित गरियो । महत्वपुर्ण कुरा के रह्यो भने १६ बुँदे सहमतिका एउटा हस्ताक्षरकर्ता फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् । तर, यो अर्को कुरा हो कि संविधान जारी भईसकेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी र उनका पार्टी सहभागी भई संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन पुगे ।
३ असोजमा संविधान जारी भएपछि भारत झनै चिढियो र ४ असोजमा भारतले नेपालको सबै नाकाहरुमा नाकाबन्दी गर्यो । त्यसपछि भारतको रणनीतिलाई सहयोग गर्न तथा नेपालमा काठमाण्डौ केन्द्रित मिडियाहरुले भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको आरोप लगाउन थालिएपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु ६ असोज देखि सबै नाकाहरुमा गएर नाकाबन्दी गरेका थिए । तै पनि नेपालका काठमाण्डौ केन्द्रित मिडियाहरुले भारतले लगाएको नाकाबन्दी भन्दै गए र मोर्चाले त्यसको खण्डन गर्दै आफुहरु नाकामा पुगेर अवरोध सिर्जना गरेको बताउँदै गए । सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नाकाबन्दी विषयमा प्रष्ट रुपले कुरा बाहिर नल्याएपनि नाकाबन्दीको विरोधमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले सहित बामपन्थी दलहरुले भारतको खुलेर विरोध गर्न लागे । राष्टिूय स्वाभिमानको नारा घन्काइयो । कुनै हालतमा नझुक्ने बरु साइकल नै चढ्ने सम्म नेताहरुले अभिव्यक्ति दिन थाले ।
नेपालमा संविधान जारी हुनु भन्दा अघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाण्डौ आउँदा काठमाण्डौका नागरिकहरुले पनि भारतको र मोदीको जयजयकार गरेका थिए । नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा मोदीले सम्बोधन गर्दा नेपालका क्रान्तिकारी र स्वाभिमानी भनाउने नेताहरुले मोदीको भाषणमा मन्त्रमुग्ध भई थप्पडी बजाईरहेका थिए । अर्थात काठमाण्डौ भारतको जय जयकार गरिरहेका थिए । व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दा पनि मोदीले नेपालका नेताहरुलाई ऋषि मनले संविधान बनाउन सुझाव दिएका थिए । सबै बर्ग, जाती र समुदायले संविधानलाई अपनाउन सक्नेगरी संविधान बनाए मात्र त्यस्तो संविधान दिर्घकालिन र देशको समृद्धिका लागि हुन सक्ने बताएका थिए । भारले नेपालका कतिपय नेताहरुलाई दिल्लीमा बोलाएर पनि सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्न सुझाव दिईरहेको थियो । तर, भारतको त्यस्ता सुझावहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफु अनुकुलको संविधान जारी गरेपछि भारतको समेत चित्त दुख्यो । चित्त दुख्नुको कारण के पनि थियो भने विगतमा भएको दुई पटकको मधेस जनआन्दोलनलाई सम्झौतामा अवतरण गराउनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।
भारतकै ग्यारेन्टीमा मोर्चासँग २०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । नेपालको राजनीतिमा हुने हरेक परिवर्तनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको इतिहास छ । २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा आएको प्रजातन्त्रमा पनि भारतको दिल्ली सम्झौता नै महत्वपुर्ण सम्झौता मानिन्छ । १०४ बर्षसम्म नेपालमा निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्तको लागि पनि दिल्लीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो । दिल्लीमा राजा, राणा र कांग्रेस बीच भएको त्रिपक्षिय सम्झौताले नै नेपालमा प्रजातन्त्रको बहाली भयो । फेरी राजा महेन्द्रले दलहरु माथि प्रतिवन्ध लगाई पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि भारतकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा २०४६ सालमा कांग्रेस र बाममोर्चा लगायतको आन्दोलनका कारण नेपालमा एकदलिय व्यवस्थाको अन्त भई बहुदलिय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको २०४६ सालमा संविधान जारी गरियो । उक्त संविधानबाट असंतुष्ट भई बन्दुक उठाएर जनयूद्ध थालेको माओवादीलाई पनि मुलधारमा ल्याउन नेपालका ७ दल र विद्रोही माओवादी बीच दिल्लीमा भारतकै संलग्नतामा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको जगमा २०६२÷०६३ मा भएको जनआन्दोलनको बलमा २ सय ५० बर्ष देखि नेपालमा रहेको राजसंस्थाको अन्तय गरी नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
 मधेस आन्दोलनका कारण नेपालमा संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जस्ता मुद्दाहरु अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरियो । यसरी हेर्ने हो भने भारतले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष रुपमा भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसकारण नेपालमा जारी भएको अहिलेको संविधानमा पनि भारतले भुमिका खोज्नु स्वाभाविक थियो । तर, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले भारतलाई माइनस गरेर संविधान जारी गरेपछि भारतले हस्तक्षेप गर्दा काठमाण्डौमा भारत विरोधी भावनालाई जोडसोडले भड्काईयो । राष्टिूय स्वाभिमानको नारा उचालियो । जसले परम्परागत रुपमा राम्रो सम्बन्ध रहेको काठमाण्डौ र दिल्लीको सम्बन्ध चिसियो ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भ्रमणले ति बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार्ने र एक अर्कोको भरोसा तथा विश्वास हासिल गर्ने उद्देश्यले भ्रमण भईरहेको बताइएको छ । मुख्य कुरा के हो भने अहिलेको अवस्थाम जसरी भारत, मधेस र काठमाण्डौले आ आफ्नो अडान लिएको थियो त्यसमा मधेसले नै धेरै थोक गुमाउनु परेको छ । किनभने भारत भ्रमणमा जानु अघि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरी के भनेका छन् भने आफ्नो भारत भ्रमण हुनु भनेकै भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको हो । अर्थात ओलीको बुझाईमा पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको संविधान संशोधनले भारतको मन जित्न सफल भएको छ । संविधान संशोधन भएपछि भारतले सकारात्मक भन्दै बाँकी असहमति पनि सम्बोधन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए । अर्को तर्फ जबसम्म नेपालमा नाकाबन्दी अन्त्य हुँदैन तबसम्म आफु भारतको भ्रमण नगर्ने अडानमा रहेका ओलीको जित भएको देखिन्छ । २६ माघ २०७२ मा नाटकिय ढंगले मोर्चाले विना कुनै सहमति आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएपछि ओलीको दिल्ली भ्रमण सम्भव हुन पुगेको हो ।
मधेसीलाई ठग्न तथा भारतलाई रिझाउन ‘संविधान संशोधन’
मधेसको समस्या मुख्यतः ४÷५ वटा विषयहरुमा भएपनि संशोधन दुईवटा विषयमा मात्र भयो । त्यो पनि ओली सरकारले चाहे जस्तै भयो । मधेसी मोर्चाको चाहना अनुसार हुन सकेन । समस्या के थियो भने नेपालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा मधेसीहरुको खासै पहुँच हुन सकिरहेको थिएन । व्यवस्थापिकामा केही हदसम्म पहुँच भएपनि राज्यको अन्य निकायहरुमा अत्यन्तै कम प्रतिनिधित्व छ । नेपालमा करिब ६ लाख जना कर्मचारीहरु रहेकोमा एक लाख जति मधेसी परिवारको घरमा तलब आउँछन् भने ५ लाख खस आर्यकै घरमा तलब जाने गरेकोले पछाडी पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाती, दलित, महिला आदिलाई समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार आरक्षण सुनिश्चित गरी प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने थियो । अन्तरिम संविधानमा छुट्याइएकै थियो । तर अहिलेको संशोधनमा पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी पहुँच र प्रतिनिधित्व पाएको खस आर्यलाई नै समावेशी सिद्धान्तमा राख्नु भनेको समानुपातिक समावेशीकरणको बरखिलाफमा जानु हो भन्दै मधेस मामिलाका जानकार समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ एक त समावेशीको नाउँमा खस वर्गलाई समावेश गराईएको छ अर्को तर्फ अनावश्यक कलस्टरहरु पनि बढाइएको छ । जुन नहुनुपर्ने थियो ।”
संशोधनको अर्को विषय भनेको निर्वाचन प्रणाली हो । २०६४ साल अघिसम्मको चुनावको अवस्था हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ विरलै कुनै दलित, कुनै महिला वा पछाडी परेका समुदायले चुनाव जित्न पाउँथे । मधेसी समुदायले जित्दा पनि बर्चश्व रहेको ठाउँमा मात्र जित्न पाउँथे । तर, खस आर्य समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले कहिँबाट पनि चुनाव जित्न सफल हुन्थे । परिणाम स्वरुप व्यवस्थापिका संसदमा ८० प्रतिशत पहाडी समुदाय र २० प्रतिशत मात्र मधेसी थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्थे । त्यसैले मधेस आन्दोलनबाट अन्तरिम संविधानमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ व्यवस्था गरिएको थियो । समानुपातिक तर्फ प्रतिशत बढाउनुको कारण के थियो भने प्रत्यक्ष चुनाव जित्न नसक्ने वर्ग तप्का तथा समुदायका व्यक्तिहरुलाई पुर्याउन सकियोस् । अर्को तर्फ प्रत्यक्ष तर्फ पनि जनसंख्याको आधारमा सिट छुट्याइएको थियो । तर, अहिले के भएको छ भने अन्तरिम संविधानको ठीक उल्टा प्रत्यक्ष तर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ४० प्रतिशत गरि मधेसी समुदायलाई ठग्ने काम गरिएको छ भन्दै राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ प्रत्यक्ष तर्फ जनसंख्याको आधारमा सिट पाउनुपर्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने थियो तर अहिलेको संशोधनले पनि कुल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ८० को हाराहारीमा तराई मधेसमा सिट रहनेछ । फेरी सिटको पुनरनिर्धारण १०÷१० बर्षमै गरिनुपर्नेमा २०÷२० बर्षमा गरिने व्यवस्था पनि धोकाधरी हो ।” त्यसैगरी राज्यसभाका विषयमा कुनै संशोधन नै हुन सकेको छैन ।
नयाँ सविधान नस्वीकार्ने मधेशवादी दलको चर्को विरोध हुन थालेपछि सरकारको नेतृत्व लिएको काँग्रेसले सविधान संशोधन गर्ने ‘स्कीम’ ल्यायो । जब कि त्यसमा एमालेको समर्थन थिएन । मन्त्रीपरिषद्बाट नै संशोधन प्रस्ताव निर्णय गराउँदा एमालेले त्यसको विरोध गरेका थियो । काम चलाउ सरकारले सविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन भनि एमालेले त्यसको विरोध गरेका थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा थिए । आफू प्रधानमन्त्री बन्न लागेको अवस्थामा काँग्रेसले मधेशमा ‘पपुलर’ बन्न यो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए तर काँग्रेसले त्यसलाई जवर्जस्ती अगाडि बढायो ।
असोज २४ गते ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले पनि सविधान संशोधन गरेर भएपनि मधेशवादी दलको माग पूरा गराउन दवाव दिँदै आइरहेका थिए । परराष्टूमन्त्री कमल थापा भारत गएको बेला भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले सविधान संशोधन गरेर मधेशी मोर्चाले उठाउँदै आएको माग संवोधन गर्न दवाव दिएकी थिइन् । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओली काँग्रेसले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन राजी भएका थिए । संशोधन प्रस्तावमा मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि काँग्रेसले पटक(पटक वार्ता गरे तर मधेशी मोर्चाको एउटै अडान थियो । यो एउटा संशोधन प्रस्तावले आफूहरुको माग पूरा हुँदैन भन्दै प्याकेजमै सहमति गर्ने अडान लियो । अन्ततः मोर्चाले विरोध गरिरहेकै बीचमा संसदमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । दुई चार दिन मधेशी मोर्चा चिच्याए पनि, तर केही लागेन । संसदमा पेस भएपनि त्यसलाई मधेशी मोर्चाकै सहमतिमा पास गर्ने भन्दै काँग्रेसले पटक पटक वार्ता गरेको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा के कस्तो भाषा मिलाउनुपर्छ, मधेश आन्दोलनको भावना अनुसार के(के गर्न सकिन्छ ती सबै राखौ नेपाली काँग्रेसले भनेपनि मधेशी मोर्चाले पुरानै अडान दोहोर्याए । सो संशोधन प्रस्तावलाई अलिअलि संशोधन गरेर अन्ततः तीन दलले बहुमतको आधारमा त्यसलाई पास गराए । सविधान संशोधनलाई पनि मधेशी मोर्चाले विरोध गर्दै त्यसको प्रतिलिपि ठाउँ ठाउँमा जलाउनमै  सीमित भयो ।
सरकारको तीन बुँदे प्रस्ताव
सविधान संशोधन भएपछि मधेशी मोर्चाले तीन दलको साझा प्रस्ताव माग गर्न थाल्यो । आफूहरुको माग बारे तीन दलको साझा धारणा के हो भनि माग गर्न थाल्यो । भारतले मधेशी मोर्चाको धारणा बुझेर चारबुँदे प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई पठायो । त्यसैकै आधारमा तीन दलले सीमांकनको विवाद तीन महिनाभित्र टुगों लगाउने, राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने र प्रत्येक जिल्लामा एक क्षेत्र कायम रहने गरि जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र गठन गर्ने भनि आफ्नो साझा धारणा सार्वजिनक गरे । त्यसलाई पनि मधेशी मोर्चाले स्वीकार नगर्ने भन्दै त्यसको आधिकारिकता खोज्न थाले । यो कुरा दिल्लीसम्म पुग्यो । दिल्लीले आधिकारिकता प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए र त्यसैका आधारमा ती मौखिक प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराए ।
तीन बुँदे प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराए पनि त्यसलाई मधेशी मोर्चाले स्वीकार गरेन । आफूहरुले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे मागलाई यी तीन बुँदे प्रस्तावले सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेशी मोर्चाले त्यसको चर्को विरोध गर्न थाले । त्यसको चर्को विरोध भएपछि भारतीय दूतावासले मधेशी मोर्चाका नेतालाई पुस ६ गते बोलाएर त्यसमा ती प्रस्तावमा सहमति जनाउन दवाव दिएको थियो । दूतावासबाट बाहिरिएपछि केही दिन त्यो विरोधलाई निरन्तरता दिएका थिए । पछि, प्रधानमन्त्री ओलीले ११ बुँदामा छलफल गर्न तयार भएको र त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरे । तर, मोर्चाले त्यो प्रस्तावलाई पनि विरोध गर्यो ।
    प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै अनुरुप मधेशवादी दलसँग वार्ता प्रकृया पनि शुरु गरेका थिए । फागुन ५ र ६ गते दुई दिन वार्ता पनि भयो तर मधेशी मोर्चासँग कुरा मिल्न सकेन । यता, भारतको पनि चाहना पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मधेशी मोर्चाका नेतासँग सहमति नै नगरिकन प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ६ गते साँझ मन्त्रीपरिषद्बाट परराष्टूमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन भएको घोषणा गरेर दिल्ली उडे । तर त्यो विरोध एक दिन पनि टिकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कार्यदलले पुस २१ गते पूर्णता पाएपछि सोही कार्यदलको पुस २६ गते बसेको बैठकमा मधेशी मोर्चाले सरकारले ल्याएको तीन बुँदे प्रस्ताव स्वीकार गर्यो । तीन महिनाका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउनमा सहमति जनाए । संयन्त्र सञ्चालनका लागि कार्य्विधि बनाउनमा छलफल शुरु भयो तर कार्य्विधिमा तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच कुरा मिलेन ।
एकतर्फी राजनीतिक संयन्त्र गठन
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको सहमतिबिनै सरकारले प्रदेशको सीमा विवाद सुल्झाउन भन्दै गरेको छ । आफू विवाद सुल्झाउन तत्पर रहेको सन्देश दिनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने अघिल्लो दिन यस्तो संयन्त्र बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार राति बसेको बैठकले उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको हो । संयन्त्रका सदस्य र कार्य्विधि मधेसीलगायत असन्तुष्ट दलहरूसँगको सहमतिमा तय गरिने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जनाए । उनका अनुसार संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद समाधान गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
सत्तारूढ र विपक्षी कांग्रेससमेत सम्मिलित कार्यदलले मधेसी मोर्चाको कार्यदलसँग संयन्त्र गठनबारे यसअघि पटक(पटक छलफल गरेको थियो । संयन्त्र बनाउन मधेसी दलहरू पनि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत थिए । तर कार्य्विधिमा कुरा नमिल्दा वार्ताहरू असफल भएका थिए । बिहीबार पनि संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेता सम्मिलित कार्यदलबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफल पनि सहमतिमा नपुगेपछि बालुवाटारमा साँझ सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो । सत्तारूढ दलहरूले एकतर्फी रूपमा भए पनि संयन्त्र बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि राति करिब ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापाको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मधेसी मोर्चाको झन्डै ६ महिना चलेको आन्दोलनको मुख्य माग प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी थियो । संविधान जारी गर्नु अघिदेखि नै मधेसी दलहरूले उक्त माग गरिरहेका थिए । संविधानसभाको दुईतिहाइ मतले संविधान जारी भएपछि उनीहरू झन् आन्दोलित भए । उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न संविधानको पहिलो संशोधन गरियो । त्यसबाट पनि मधेसी दलहरू सन्तुष्ट भएनन् । सीमांकन टुंगो लगाउन संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि मधेसी दलहरूसँग कुरा नमिलेपछि सरकारले बिहीबार एकतर्फी रूपमा बनाएको हो । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भने संंयन्त्रप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरूसँग छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा बलजफ्ती संयन्त्र बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि बनेको कार्यदलका सदस्य तथा सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिक संयन्त्र आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा बलजफ्ती गठन गरिएकाले मोर्चाले सिधै इन्कार गरेको बताए । ‘कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूले हामीसँग कुनै सल्लाह गर्नुभएन,’ नेता कर्णले भने, ‘उहाँहरूको नियत सुरुदेखि नै एकतर्फी रूपमा पेल्ने देखिन्छ । त्यसैले हामी यसमा सहभागी हुन सक्दैनौं भनेर दिउँसै वार्तामा भनिसकेका थियौं ।’
सिमांकन पुनरावलोकनका लागि राजनीतिक संयन्त्र मधेसी मोर्चाले पनि स्वीकार गरीसकेकै अवस्था हो  । मात्र विवाद थियो, संयन्त्रको क्षेत्राधिकार, संयन्त्रलाई अनुसुचीमा राख्ने कि संसदबाट अनुमोदन गर्ने, दुई प्रदेश लेख्ने कि राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन वा पहिलो संविधान सभा अन्तर्गतका राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनलाई टेक्ने, त्यस्तै संविधानको धारा ५६(३) को अनुसुची ४ मा रहेको जिल्लाहरुलाई चलाउने, लगभग यी विषयहरुमा पनि विवाद सहमति नजिक पुगेको थियो, कानुन व्यवसायी तथा मधेस मामिलाका जानकार दिपेन्द्र झा भन्छन,“हँुदै नभएको विवाद हिमाल, पहाड, तराई भन्ने शब्दावली बीचमा घुसाएर वार्ता र संवादको वातावरण भत्काउने र अन्ततः एकतर्फी रुपमा संयन्त्र बनाउने कार्यले फेरि एकचोटी सरकार मधेश सम्बोधनमा चुक्यो । अहिले राजनीतिक संयन्त्र बरु नबनेको भए वार्ता र संवादबाट दुई तर्फी रुपमा बनाउने सम्भावना रहन्थयो जुन टर्याे  ।” त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्री कमल थापा राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुुनु भएको छ  । यसको अर्थ के हो भने अब सो राजनीतिक संयन्त्रमा अन्य दलका दोश्रो तहका नेताहरु मात्रै बस्नु हुन्छ  । सिंमाकन जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा दोश्रो तहका नेताहरुले निर्णय गर्न सक्दैन  । संयन्त्रमा प्रचण्ड जी लगायतका शिर्ष नेताहरु बस्ने मौका हामीले गुमायौं  ।
कानुन व्यवसायी तथा मधेस मामिलाका जानकार दिपेन्द्र झा भन्छन,“ के उपप्रधानमन्त्री कमल थापा ज्युको नेतृत्वमा सबै दलका शीर्ष नेताहरु बस्नु हुन्छ त ? आफ्नो क्षेत्राधिकार आफैले बनाउने संयन्त्र पनि हुन्छ र ? अर्काे प्रश्न, पछि बन्ने कुन कानुनी हैसियतमा टेकेर बनाउने त ? कि अर्काे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास गर्ने हो ? अर्काे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास गर्ने हो भने अहिले हतार गर्नुको अर्थ के हो त ? अन्त्यमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघियता यी नयाँ संविधानका विषयहरु एकअर्कासँग जोडिएका हुन  । संवैधानिका यी बिषयहरुमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको पार्टीले भोट मागेको पनि होइन  । उहाँको पार्टीको एजेण्टा पनि होइन  ।”
किन गरियो एकतर्फी घोषणा ?
मधेसी दलहरू असहमत हुँदाहुँदै बिहीबार संयन्त्र घोषणा गर्नुको पछाडि भारतलाई स्पष्ट सन्देश दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्देश्य छ । भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षबाट चासो दिइएका सबै विषय पूरा भएको कूटनीतिक सन्देश दिने ओलीको इच्छा थियो । त्यसका लागि पछिल्ला केही दिनयता ओलीले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तरिकाले विश्वासमा लिने प्रयास गरे । दुई दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संयन्त्र बनाउन तयार रहेको र भ्रमणअगावै बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । मोर्चाका नेताहरू तयार नभए पनि आफू सीमांकन पुनरावलोकन गर्न प्रतिबद्ध छु भन्ने सन्देश दिन ओली एकतर्फी रूपमै भए पनि संयन्त्र बनाइछाड्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूको समर्थन जुटाए ।
    संविधान जारी गरेको असन्तुष्टिमा नाकाबन्दीमा उत्रेको भारतले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी र सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई प्रमुख चासोको रूपमा लिएको थियो । त्यही चासोका कारण मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थनसमेत गरेको थियो । संविधानको पहिलो संशोधनमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी विषय सम्बोधन भएपछि भारतले केही सकारात्मक टिप्पणी गरेको थियो ।
उसले बाँकी विषयहरू पनि सम्बोधन हुँदै जानुपर्ने खालको मनसाय आफ्नो वक्तव्यमा राखेको थियो । अन्य विषयहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको मनसाय सीमांकनसम्बन्धी विवादसँग जोडिएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री थापाको दोस्रो भारत भ्रमणको क्रममा सीमांकन विवाद सुल्झाउन संयन्त्र बनाउन सकिने विषयमा भारतीय नेताहरूले कुरा गरेका थिए । त्यसैले भारतीय चासोका सबै मुद्दा सम्बोधन भएको सन्देश दिन शुक्रबार दिउँसो भारत उड्न लागेका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार राति संयन्त्र गठनको निर्णय गराएका हुन् ।



 २०७२ फाल्गुन ०९ गते आईतबार