कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई पनि मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुन सदभावनाको आह्वान

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सदभावना पार्टीको  २०७२ फाल्गुन ७ गते देखी १० गते सम्म काठमाडौंमा चलेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले जारी मधेश आन्दोलनमा सरकारले नस्लवादी नरसंहार गरेको ठहर गरेको छ । समितिको बैठकको निर्णय बारे जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर जाने जनाइएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत गरिएको ११ बुँदे माग तत्काल पुरा गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दाहरु फिर्ता गर्न तथा मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको निश्पक्ष छानविन गर्न माग गरिएको छ ।  त्यस्तै आन्दोलन अवधिको राजस्व, जरिवाना छुट तथा व्याज मिनहाको समेत माग गरिएको छ । मोर्चामा सहभागी दलसहित आन्दोलनमा रहेका अन्य दलहरुलाई पनि महागठबन्धनमा ल्याउन आह्वान गरिएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अझ सशक्त पार्न विभिन्न रणनीतिहरु तय गरिएको सद्भावनाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आन्दोलनको समिक्षा एवं भावी कार्यदिशा ः
समतामूलक समाजको स्थापना, सामाजिक न्याय, विभेद रहित समाज एवं पिछडावर्ग, मुस्लीम, दलित, थारु तथा आदिवासी सहितको मधेशी समुदाय एवं पहाडका आदिवासी जनजातिको पहिचान, पहुँच, समान प्रतिनिधित्व, सम्मान र स्वाभिमानको निम्ति विगत तीन दशक देखी अनवरत संघर्षरत सद्भावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सरकारबीच २०६४ फाल्गुन १६ गते भएको एतिहासिक ८ बुँदे सम्झौता विपरित तथा मधेशीले नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्राप्त सिमित अधिकार समेत खोस्ने गरी बनाईएको नेपालको संविधान २०७२ विरुद्ध आन्दोलित हुनु मधेशी समुदायको बाध्यता रहेको सदभावनाले ठहर गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवहान तथा मधेशी जनताको अभूतपूर्व सहभागितामा ऐतिहासिक मधेश जनआन्दोलन श्रावण ३१ गते देखी नै जारी रहेको तथा जारी मधेश आन्दोलनमा शहादत दिने महान वीर शहिदप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै घायलहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको वैठकले कामना गरेको छ ।

अभूतपूर्व जनसहभागिता र जनप्रतिरोधका कारण जारी मधेश आन्दोलन परिवर्तनका निम्ति भएका विश्व आन्दोलनकै इतिहासमा अविस्मरणिय रहनेछ । योे ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा लाखांै मधेशी जनता कयौ दिन सम्म सडकमा निरन्तरसम्म रहे । संसारलाई नै चकित पार्ने गरी मेची देखी महाकालीसम्मका विशाल मानव सांगलो, सीमा नाका अवरोध लगायत आन्दोलनले अनेकौ कृति स्थापित गरेका छन् । जसको निम्ति आमजनता, विभिन्न संघसंस्था, उद्योगी, व्यापारी, यातायात ब्यवसायी, युवा, विद्यार्थी, किसान, महिला, मजदुर, विभिन्न जातिय, संघसंस्था, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजिवी, पत्रकार, मानवअधिकारवादी, शिक्षक, पेशाकर्मी, चिकित्सक स्वास्थकर्मी एवं सद्भाव राख्ने अन्तर्रा्ष्टिूय निकाय लगायतलाई यो वैठकले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । मधेशी जनताको ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, वीरता एवं शहादतको उपेक्षा गरेर सम्पूर्ण मधेशी जनताको निर्ममतापूर्वक अपमान एवं वहिष्कार राज्यले गरेको छ । शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको मध्ययुगीन बर्बरदमन, मानव अधिकारको घनघोर हनन्, नश्लवादी नरसंहारका ती कालादिनहरुको जती आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । जसले गर्दा राज्यको नजरमा मधेशी आफनै देशको नागरिक हो की होइन ? जस्ता गम्भीर प्रश्न उठेको सदभावनाले ठहर गरेको छ । साथै लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य मान्यताको ठाडो उल्लंघन गरी लोकतन्त्र माथि नै कालो धब्बा लगाई दिएको छ । जुन लोकतान्त्रिक विश्वको निम्ति ठुलो प्रश्न पनि हो ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा घोषित मधेश आमहडतालको चालिस दिन पार गरिसक्दा पनि राज्यपक्ष टसमस नभएको अवस्थामा राज्यलाई असहयोग आन्दोलन गर्ने निर्णयमा मोर्चा पुगेको हो र बाध्य भएर मधेशका सम्पूर्ण सीमा नाकाहरु अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरिएको हो । ऐतिहासिक मधेश जनआन्दोलनको सफलताको निम्ति एक अमोघ अस्त्रको रुपमा नाका अवरोधको कार्यक्रमलाई अगाडी सारिएको हो । प्रमुख सीमा नाकाहरुमा मोर्चाका शीर्षः नेताहरु स्वयं जिम्मेबारी लिए अनुरुप सद्भावना पार्टीको जिम्मेवारी विरगंज(रकसौल सीमा नाका अवरुद्ध गर्ने रहेको थियो । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा तथा मोर्चा र जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा उक्त सीमा नाका अवरोध रहि रहे पनि मोर्चाका अन्य घटकका जिम्मेवारीमा रहेका विराटनगर(जोगबनी, भैरहवा(सुनौली लगायतका सीमा नाकाहरु मोर्चाका अन्य घटकहरुमा उदासिनताका कारण अवरुद्ध रहन सकेन जसले गर्दा आन्दोलन पनि कमजोर हँुदै गएको सदभावनाको निष्कर्ष छ ।

 विरगंज(रक्सौल झै सम्पूर्ण सीमा नाका पूर्णरुपमा बन्द गराउन हामी सफल भएको भए राज्यलाई घुँडा टेकाउन यो आन्दोलनले नै संभव हुन्थ्यो होला ! जनताको भावनाअनुरुप आन्दोलनको सफलताको निम्ति वीरगंज(रक्सौल नाका जस्तै अन्य सीमा नाका पनि अवरोध गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने नभए वीरगंज(रक्सौल नाकामात्र बन्द गरेर राज्यमाथि दबाब पर्नुको सट्टा आमजनताको दैनिक जीवन मात्रै कष्टप्रद हुने अवस्था देखिएकोले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेको हुनाले मोर्चाद्वारा घोषित आन्दोलनका सीमा अवरोध र आमहडताल लगायतका कार्यक्रमहरुको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपरेको हो । अहिले आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको छ तर आन्दोलन जारी नै छ । आन्दोलनमा एक कदम पछाडी हटनु भनेको दश कदम अगाडी बढनलाई हो । उपेक्षित आक्रोशित मधेशी जनताको सम्मान गर्दै सरकारलाई प्राप्त सहज परिस्थितीको लाभ लिदै राज्यले अविलम्ब माँग सम्बोधन गरोस, अस्पतालको सैयामा छटपटाईरहेका घाईतेहरुको घाउमा मलहम लगाओस, परिवर्तित आन्दोलनको स्वरुपलाई पराजय या समाप्त भएको भन्ने भ्रममा परी आलटाल गर्ने प्रयास गरे राज्यले भयंकर दुर्घटना÷क्षतीको सामना गर्नुपर्ने सदभावनाको वैठकले चेतावनी समेत दिएको छ ।

सदियौ देखी मधेशी उपर जारी विभेद नेपालको संविधान २०७२ एवं संसोधन विधेयक समेतले उक्त विभेदलाई निवारण गर्न नसकेको हुनाले आन्दोलन हाम्रो बाध्यता हो । अवको आन्दोलन निर्णायक÷वारपारको हुने निश्चित भएको हुँदा सोही अनुरुप शक्ति संचय एवं व्यापक तयारी पनि आवश्यक रहेको छ । जसको निम्ति पार्टीको आफनो र आन्दोलनरत मोर्चाले अझै शक्ति संचय गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

 राज्यपुर्नसंरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तराई(मधेशमा दुई स्वायत्त प्रदेश हुनेगरी प्रादेशीक सिमांकन परिमार्जन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यसभामा प्रतिनिधित्व, सवै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकता समस्या समाधान एवं नागरिकको संवैधानिक पदाधिकारको समान अधिकार, बहुभाषिक नीति सहितका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा सरकार समक्ष राखेको ११ बुँदे माँग अविलम्ब पुरा गरी वीरगति प्राप्त गरेकोहरुको शहीद घोषणा, घाईतेहरुको शीघ्र उपचार, शहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ती, जनधनको क्षतिपूर्ति पुरा गर्न उक्त वैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

आन्दोलनको समयमा लगाईएको मुद्दाहरु अविलम्ब फिर्ता गरियोस, गिरफ्तार गरिएकाहरुलाई अविलम्ब रिहा गर्न उक्त वैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको अनावश्यक बर्बर दमन एवं नश्लवादी नरसंहार सम्बन्धमा दोषी उपर कारवाही गर्नका निम्ति निष्पक्ष न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न उक्त वैठकले सरकारसँग माग गर्नुका साथै मानवअधिकारका गम्भीर हनन् हुने खालका उक्त मुद्दाहरुलाई अन्तर्रा्ष्टिूयकरण गरिने बताइएको छ । मोर्चाद्वारा घोषित आमहडतालको अवधिमा सरकार समक्ष राजस्व, कर तथा विलम्ब शुल्क छुट एवं व्याज मिनाहा गर्न माग गर्नुका साथै संसदमा रहेको आन्दोलनरत पार्टीहरु सहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको विस्तार भएको प्रति यो वैठक सन्तोष व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत संसद बाहिरका पार्टी, संस्था, संगठनलाई पनि आगामी निर्णायक आन्दोलनमा सहभागी गराउनको निम्ति महागठबन्धन निर्माणको लागि आहवान समेत गरेको छ । भावी आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन मधेश विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने मधेश विरोधी पार्टीका बन्धन र बाध्यता तोडी आन्दोलनमा सहभागी हुन उक्त पार्टीका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन सदभावनाको उक्त वैठकले अपिल समेत गरेको छ ।

२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार