मधेस मामिलामा भारतको अडान कायमै

भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
भारतीय सेनाको सलामी ग्रहण गर्दै ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालका लागि भारतका पुर्व राजदुत शिवशंकर मुखर्जी भन्छन,“भारतको विदेश नीति अन्तरगत नेपाल सबैभन्दा महत्वपुर्ण देश हो । मैले नेपालमा भारत सरकारको प्रतिनिधि भएर ४ बर्ष काम गरेको छु । नेपालको हित नै भारतको हित हो, नेपालको समृद्धि नै भारतको पनि समृद्धि हो । किनभने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध मित्रवत मात्र नभएर विशेष सम्बन्ध पनि छ ।”
भारतका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहता भन्छन,“ भारतको नक्सामा नेपाल टाउकोको रुपमा छ । त्यसैले नेपाल भारतको लागि सबैभन्दा असल छिमेकी मात्र नभएर विशेष मित्र पनि हो ।”

भारत र नेपालको बीचमा विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सिमा छन् । अवकाश प्राप्त जनरल मेहता भन्छन,“नेपाली नागरिक भारतमा आएर जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामै पनि जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामा त एउटा नेपाली नागरिक सेना प्रमुख पनि हुन सक्छ । सेना प्रमुख त हुन सकेका छैनन् तर त्यो भन्दा ठीक एक दर्जा कम सम्म नेपाली नागरिक हाम्रो सेनामा भईसकेका छन् । त्यस्तो धेरै नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । यो त छनौट व्यवस्था हो तर माथिसम्म पुग्ने अवसर भने व्यवस्था गरिएको छ ।”

भारतीय सेना र नेपाली सेनाको बीचमा एउटा विशेष सम्बन्ध छ । सन् १९७० वा १९७४ तिर जब भारतमा फिल्ड मार्सल मानिक सा हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा त्यो बेला राजा महेन्द्र वा विरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, फैसला के भएको थियो भने दुवै देशको आर्मी चिफ एक अर्कोको सम्मानार्थ आर्मी चिफ रहनेछन् । अर्थात भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपालको सेना प्रमुख हुनेछन् । र, नेपालको सेना प्रमुख भारतीय स्थल सेनाको अध्यक्ष हुनेछन् । मेहता भन्छन,“ जब नेपालको सेना प्रमुख हाम्रो देशमा आउनु हुन्छ त्यही आदर र सम्मानका साथ उहाँलाई यहाँ रिसिभ गरिन्छ । ठीक त्यसरी नै जसरी एउटा भारतीय सेना प्रमुखको हुन्छ । यो धेरै बर्ष देखि चल्दै आएको छ र खुशीको कुरा के हो भने यसमा कुनै पनि किसिमको कमि आएको छैन । र, अहिले पनि आर्मी टु आर्मीको सम्बन्ध राम्ररी अगाडी वढिरहेको छ ।”

नेपाल र भारत बीचको विशेष सम्बन्धका कारणहरु बारे नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय प्राध्यापक डा.एसडी मुनि भन्छन,“पहिलो कुरा त के हो भने नेपाल र भारत बीच सयौं बर्ष पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यसका अतिरिक्त हामी दुईका बीच सिमा (बोर्डर) खुल्ला रहेको छ । हामी दुवै बीच एक आपसमा सिधा सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली मानिस भारतको सेनामा सहभागी भई लड्छन् । नेपाली मानिसहरु भारतमा भारतीय नागरिकहरुको बराबरीको नागरिक हक प्राप्त गरेका छन् । भारतीयहरुले पनि नेपालमा नागरिक हक प्राप्त गरेको छ तर भारतको तुलना भन्दा कम । यसरी हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको सम्बन्ध विश्वमा कुनै पनि मुलुकहरुमा पाइँदैन । जसमा सिमा पनि खुल्ला होस, सेनामा पनि सहभागिता होस, सुरक्षाको सम्बन्ध होस, आर्थिक घनिष्ठताका साथै सांस्कृतिक घनिष्ठता पनि होस ।” हो, नेपाल र भारतबीच साँच्चै मित्रवत मात्र नभएर एक विशेष सम्बन्ध छ । जुन कि अरु मुलुकहरुमा विरलै पाइन्छन् । नेपाल र भारत दुवै हिमालयको दक्षिण फर्केको पाटोमा अवस्थित छन् । नेपाल हिमवत खण्ड हो । सतलज देखि आसाम सम्म, गंगा देखि उत्तरको भाग नेपाल मान्दा खेरी हावा पानी र मौसमको हिसावले नेपाल भारत भन्दा फरक छ । मौसम र तापमान पनि फरक पर्दछ । नेपाली हिम जलस्रोत (सतलज, गंगा, जमुना, कर्णाली, गण्डकी, कोशी) ले भारत सिन्चित हुन्छ । भारत नेपालको अग्रद्वार हो भने चीन पृष्ठद्वार हो ।

नेपाल भू क्षेत्रमा भारत भन्दा करिब २३ गुणा सानो छ भने जनसंख्यामा भारत ६२ गुणाले बढी छ । नेपाल र भारत बीचको भुगोल, जसले यी दुई देशलाई जहिले पनि नजिकियाउँछ । नेपाल र भारत बीचको संस्कृति, चाडवाड, रहनसहन, जातजाती, संस्कार सबै कुरा एक अर्को सँग मिल्ने गरेका छन् । नेपाल र भारत बीच एक अर्को सरकारहरुसँग, राजनीतिक दलहरुसँग, जनता जनताहरुसँग, कर्मचारी तन्त्रहरुसँग राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । 

तर, यी दुुई देश बीचका सम्बन्ध पछिल्लो ६ महिना देखि अत्यन्तै चिसिएको छ । खास गरेर नेपालमा संविधान प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एक पक्षिय ढंगबाट जारी गरेपछि भारत चिढिएको हो । आधा जनसंख्या रहेको मधेसी जनताको भावनालाई संविधानमा नसमेटिएपछि भएको मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै मधेसका मागहरु संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्ने भारतीय संस्थापन पक्षले प्रष्ट रुपमा अडान मात्र राखेको छैन, नेपालका संस्थापन पक्षलाई निरन्तर दवाव दिँदै आएको छ । 

नेपालका लागि भारतका पुर्व राजदुत शिवशंकर मुखर्जी भन्छन,“ भारत सरकार जहिले पनि नेपाल सरकारसँग र नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । नेपाल भनेपछि समग्र नेपाल हो । र, मधेस नेपालको ठुलो हिस्सा हो । नेपालको हित हुनको लागि मधेसको पनि हित हुनु आवश्यक पर्छ । त्यसकारण भारतले अब मधेसको पनि कुरा गर्ने गरेको छ ।”

त्यही चिसिएको सम्बन्धलाई साम्य पार्न नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको भएपनि सम्बन्ध पुर्ण रुपमा पटरीमा भने आईनसकेको भारतका पुर्व मेजर जनरल मेहताको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ६ दिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्केका छन् । राजकीय सम्मानका साथ राष्टूपति भवनमा बसेका ओलीले दिल्ली रहँदा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता सम्पन्न गरेका छन् । ओलीको भारत भ्रमण सफल कि असफल ? भन्ने सन्दर्भमा राष्टिूय, अन्तर्राष्टिूय स्तरमा बहस देखापरेको छ । 

दिल्लीमा रहँदा ओलीले विभिन्न फोरमहरूमा नेपालको संविधान समावेशी, लोकतान्त्रिक र वैधानिक भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । भारतीय पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले हामीलाई कसैले बताइदियोस् कि हाम्रो संविधानले क(कसलाई विभेद गरेको भनेर सोधेका थिए । उनको दाबी थियो, दिल्ली भ्रमणले दुई देशबीचको असहमझदारी समाप्त भएको छ । काठमाडौं अवतरण गरिसकेपछि विमानस्थलमा पत्रकारसँग उनले यही कुरा दोहोर्याए । तर दुई देशका प्रमको संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन । यसको अर्थ हुन्छ, दिल्ली नेपालको संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गर्न चाहँदैन र उसको अडान उही पुरानो छ । 

मधेस मामिलाका जानकार रहेका भारतको दिल्लीमा पत्रकारिता गर्दै आएका हिन्दुस्तान टाइम्सका सह सम्पादक प्रशान्त झाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतको स्तर धेरै माथिको भएपनि दुई देश बीचको दुईपक्षिय सम्बन्धको परिणाम भने अत्यन्तै कमजोर देखियो र दुई देश बीचमा देखिएको राजनीतिक दुरी अझै पनि कायमै छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि देखिएको विवाद नेपालको आन्तरिक मामिला भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरुले हामीहरुलाई पनि असर पर्ने भएका हुनाले मेलमिलाप र सहमति कै आधारमा नागरिकता, सिमाङ्कन लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नेछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा प्रधानमन्त्री मोदीलाई आश्वस्त पार्नु भएका कारण असमझदारी पुर्णतः हटिनसकेको भारतका विदेश सचिव जयशंकरले प्रेस व्रिफिङ्गमा सम्बोधन गरेको दृष्टान्तका आधारमा पनि पत्रकार झा भन्छन,“ नेपाल सरकारले के चाहेको छ भने विना कुनै विशेषण भारतले संविधानलाई स्वागत गरोस । तर भारतले संविधानमा विवाद देखेको हुनाले जबसम्म ती मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन तबसम्म भारतले संविधानलाई स्वागत गर्न सक्दैनन् ।”

सामान्यतः राजकीय भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर मोदीले आफ्नो समकक्षीलाई राजकीय भ्रमणमा भ्रमणमा बोलाएर ‘सानो चित्त’ प्रदर्शन गरेका छन् । जानकारका अनुसार, संविधानलाई स्वागत गरेको प्रस्ट रूपमा लेख्नुपर्ने नेपाली अडान दिल्लीले अस्वीकार गरेपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन ।

भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल र भारत बीच अहिले सम्बादको प्रारम्भ मात्र भएको छ । आउने दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ कि बास्तवमा यो सुरुवातले केही नतिजा निस्किएला वा ननिस्किएला । एउटा हिस्सा अहिले पनि बाँकी नै छ । भारत सरकारले भनेको छ कि जसरी नेपाल सरकारले संविधानलाई संशोधन गरेका छन् ठीक त्यसैगरी बाँकी रहेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले मधेस र अरु असंतुष्ट पक्षलाई साथ लिएर उक्त दिशा तर्फ अगाडी वढ्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र सफलता पुर्वक निकास निस्कन सक्छ । मुख्य कुरा के हो भने संघीयताको सवालमा जहाँसम्म प्रदेशको सिमाङ्कनको सवाल जुन छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि नेपालका विदेश मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । ३ महिनाको समय दिइएको छ । मेहता भन्छन,“ नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई के भनेको छ भने ती ३ महिना भित्रमा बाँकी समस्याहरु समाधान गरिनेछन् । त्यसैले अब हेरौं आगामी दिनमा नेपाल सरकार कसरी अगाडी वढ्दछ । तपाई एउटा कुरा प्रष्ट रुपमा के बुझ्नुस भने जबसम्म ती मुद्दाहरुको हल निस्कदैनन् तबसम्म नेपाल  र भारत बीचको सम्बन्ध पुरा तरिकाले सुध्रिन सक्दैनन् ।”

यद्यपी, एकतर्फी रुपबाट ऐतिहासिक, राजकिय, उच्चसम्माण आदि(आदि शब्दहरुको तीब्र उच्चारण भइरदा भ्रमणका क्रममा ओलीले द्विपक्षीय समग्र विषय बारेको सम्बन्ध सुधारका सकारात्मक संकेत भने गराउन सकेनन् ।

त्यसो त प्रम ओलीले दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि आफनै कार्यलयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेजस्तै उनको भ्रमण एजेन्डाविहीन नै भएको छ । पछिल्लो पटक भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा भ्रमण केन्द्रित रहेको देखिए पनि त्यसको त्यसको सफलता भने ओली भ्रमणबाट पुरा हुन नसकेको कूटनीतिक विज्ञहरूले दावी गरेका छन । ‘प्रम ओलीको यो भ्रमणलाई भारतीय पक्षले खासै महत्व दिइएको सबालमा नेपालका पुर्व भारतीय राजदुत केभी राजन भन्छन, ‘कार्यकारी प्रमख आउदा उनलाई बिशेष महत्व दिनु खासै ठूलो कुरा होइन, यसलाई समान्य कर्टेसी मेण्टेन भन्दा अन्यथा नहोला ।ओलीले नेपालको आन्तरिक कुरा त सुनाए, तर भारतको ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन ।’

 संयुक्त वक्तव्य जारी नहुनुको अर्थ
बिगतमा प्रधानमन्त्रीको हरेक भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने परम्परा यसपटक तोडिएको छ । नयाँ संविधानको व्याख्यामा साझा शब्द राख्ने बिषयमा दुई देशका अधिकारीबिच कुरा नमिल्दा संयुक्त वक्तव्य तयार नभएको बताइएको छ । समाचार श्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसमा दिएको अभिव्यक्तिको सार वा त्यही आसायको शब्द लेख्न आग्रह गरेका थिए तर नेपालीपक्षले नयाँ सविधानको संशोधनपछिको त्यसको स्वागत गर्दै बाँकी विषय पनि छलफलबाट समाधान हुने भाषा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । हैदरावाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदील नयाँ संविधान उल्लेखनीय उपलब्धि भएको र यसको सफलता सबै पक्षको आवाज समेट्दा मात्रै हुने भन्दै संवाद र सहमति गर्न आग्रह गरेको आशय सहित दिएको वक्तव्य सरहकै शब्दहरु उल्लेख गर्न आग्रह थियो तर नेपाली पक्षले मानेनन । संविधानको स्वागत गरिएको’ भन्ने स्पष्ट लाइन नआपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको दावी जस्तै राजकीय अथवा बहुप्रचारित विशिष्ट भ्रमणको सार भने संयुक्त वक्तव्यमा आएर टुङ्गिएको छ । दुवै सरकारको संयुक्त बकतब्य नआउँदा ओलीको सम्पुर्ण दाबीहरु मात्र एकपक्षिय रहेको भनि स्पष्ट समेत भइसकेको छ । भारतले ओलीलाई भारतको राष्टूपति भवनमा राखेको अनि स्वागतमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज गएकोसम्मको बिषयलाई सफल ऐतिहासिक भ्रमण भनी दावी गरिएको प्रति भारतिय एक जना बरिष्ठ कुटनितिज्ञ श्यामसरण असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । राष्टूपति भवनको मर्मत संहारपछि त्यहाँ बनाएका आधुनिक गेस्ट हाउसमा ‘उच्च कार्यकारी तहका प्रायः सबै बिदेशी पहुनालाई राखिने मान्यता भारतले बिगत एक वर्षदेखिनै सुरु गरिसकेको छ’ उनले हाँस्दै भने ‘नेपाली नेताहरुले यस्ता बिषयलाई समेत तर्कको आधार बनाउने गरेका छन’ । उनले भने ‘ओली जी आफैंले २०४७ पछिको ठूलो सम्मान पाएँ भनेर रम्नु र आफैंले आफ्नो भ्रमणलाई राजकीय भन्नु खासै नसुहाएको तर्क गरे ।

उनले प्रम मोदीको बडी ल्याङवेजले ओलीलाई विशेष सम्मान दिएको अनुभूति नगराएको दावी गरे । कुटनितिज्ञ श्यामसरणले ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सीमांकन निर्धारण तथा नागरिकता मामलामा ‘तत्कालै केही भैहाल्ने र सीमांकन निर्धारणमा छिट्टै राजनीतिक संयन्त्रले पूर्णता पाउने’ भन्दै आत्मविश्वासको बोली सुनाएर घर फर्किएको अवस्था तत्कालका लागि ‘सुन्नेलाई सुनको माला’ मात्रै हुने हो कि भन्ने संशय पहिलेभन्दा बढी भएको बताए । उनका अनुसार संविधानलाई महत्त्वपूर्ण र उपलब्धि भने पनि भारतले स्वागत गरेको छैन । ‘मधेसको मागमा अडिगै रहनुले पनि भारत पुरानै स्थानमा रहेको खुल्छ ।’

विगतमा पनि धेरै नेताहरुलाई राजकीय सम्मान दिईएको छ । नेपालको जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्व. बीपी कोइरालाले स्व. राजा महेन्द्रसँग सल्लाह गरेर सन् १९६० को मार्च(अप्रिलमा पहिलो भ्रमण चीन जाने कुरा उठेपछि भारतले हतारिँदै बीपीलाई निम्तो गरेको थियो । हैदराबाद हाउसमा बीपीलाई भेट्न आएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालको ‘चीन नीति’बारे कुरा उठाएका थिए । उपदेशसहित उपस्थित भएका नेहरूको कुरा सुनेर बीपी झर्किएको र ‘मेरो चीन जाने योजना दिल्लीलाई मन परेको रहेनछ’ भन्ने आसय प्रकट गरेको बीपीका तत्कालीन सचिव कुमारमणिले ‘फाट्टफुट्ट सम्झनामा’ उल्लेख गरेका छन् ।

ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रत भएलगत्तै भारतलाई अन्तर्रा्ष्टिूय हैसियत बनाउन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री नेहरूले सन् १९४७ मार्च २३ मा एसियाली देशहरूको सम्मेलन आयोजना गरे तर पृथ्वी उत्पत्ति भएदेखिकै स्वतन्त्र देश नेपाललाई भने निम्तो पठाएनन् । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले दिल्लीस्थित ब्रिटिस गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टवेटनलाई दबाब थोपारेपछि नेपाललाई बोलाइएको थियो भनेर अन्तर्रा्ष्टिूय मामिलासम्बन्धी जानकार रमेशनाथ पाण्डेले एक आलेखमा टिप्पणी गरेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने दिल्लीको चित्त उहिल्यै सानो थियो ।

संसदको पुनस्र्थापना र युद्धरत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा निस्केका थिए । कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा समकक्षी मनमोहन सिंह स्वयं उपस्थित भएका थिए । अटल बिहारी बाजपेयीसँग उनले साथीभाइजस्तै ठट्टा गर्ने अन्तरिमकालका प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत जाँदा त्यहाँ दुई केन्द्रीय मन्त्रीहरूले भट्टराईको चरणमा लम्पसार परेर स्पर्श गरेका थिए । भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा स्व. राजा वीरेन्द्र नयाँदिल्ली गएका थिए । त्यहाँका कैयौँ नेताहरूले वीरेन्द्रको पाउ पकडेर विष्णु भगवानको पूजा गरेका थिए । 

तर सोनिया गान्धीको चाहनाअनुरुप धर्म्निरपेक्षताको मुद्दा नेपालमा स्थापित भयो र संवैधानिक रुप पायो । राजतन्त्रको अन्त्य र तत्कालीन माओवादीले १२ वर्षसम्म सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई दिल्लीले दिएको संरक्षण केवल संयोगको रुपमा मात्र हेर्न सकिन्न ।

कांग्रेसआई र भाजपाबीच नेपाल हेर्ने नीतिमा ठूलो खाडल देखापर्नुको कारक तत्व यिनैमाथि उल्लिखित दुई गम्भीर मुद्दा हुन् । जानकारले मोदी नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्टूको कायम भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर बहस गरिरहँदा भारतको संसदलाई जवाफ दिँदै विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ‘हाम्रो चाहना नेपालमा राजालाई पुनः स्थापित गर्ने होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई पूर्ण समर्थन हो’ भन्न भ्याइन् । यसो भन्नुका पछाडि सामान्य कारण मात्र हुन सक्दैनन् । रहस्यमय भारतीय कूटनीतिका अगाडि नेपाल जहिल्यै पनि निरीह बन्यो ।

भारत भ्रमणले नटुंग्याएका मुद्दा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिरहेको छ दिन लामो भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका दृष्टिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन गत शनिबार थियो । त्यस दिन दिल्लीमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट भयो भने दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलले औपचारिक वार्ता गर्नुका साथै विभिन्न सातवटा विषयमा सम्झौता गरे । यद्यपि भएका सम्झौताले खासै नयाँ कुरा समेटेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणले दुई देशबीच केही समयदेखि जारी असमझदारीलाई हटाएको घोषणा पनि दिल्लीबाटै गरेका छन् । निश्चय पनि दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा प्रत्यक्ष संवाद भएको छ र राजनीतिक स्तरमा भएको कुराकानीले धेरै आशंकालाई चिर्न मद्दत र्पुयाएको पनि हुनुपर्छ । तर, द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखापरेका सबै काला बादलहरू हटिसकेका हुन् या होइनन, त्यसको वास्तविक परीक्षण भने आगामी दिनका भारतीय व्यवहारले प्रस्ट्याउनेछन् ।

जोकोही विदेशी नेता या ‘सेलिब्रिटी’ लाई भेट्नासाथ अँगालो मार्ने मोदीले ओलीसँग देखाएको त्यसविपरीतको व्यवहार र कतिपय अवस्थामा कृत्रिमजस्तो लाग्ने शैलीले पनि फरक संकेत गरिरहेका छन् । तर, नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक बनेको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको ठहर र त्यसबाट भएको क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गरिएको बुझ्न कठिन छैन । ओली सरकार स्वयं पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधारका निम्ति लालायित भइरहेको पृष्ठभूमिमा भारतीय अग्रसरताले मूर्तरूप लिएको हो । यसको गन्तव्य भने एक हदसम्म अझै अस्पष्ट छ ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीसँगको भेटपछि ‘दशकौंको संघर्षपछि नेपालमा संविधानको रचना र घोषणा एक महत्त्वपूर्ण उपलबिध भएको’ प्रतिक्रिया जनाउनुको राजनीतिक सन्देश सकारात्मक छ । यसअघि भारतले नेपालको संविधानप्रति नकारात्मक भाव जनाउने प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको थियो । तर मोदीको टिप्पणी समेत सर्तरहित भने नरहेको हामीले बिर्सनु हुन्न । उनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ‘राजनीतिक वार्तालापका माध्यमबाट नेपालका सबै वर्गको साथ लिएर तपाईंहरू नेपालको संविधानसँग जोडिएका सबै मुद्दाको सन्तोषजनक निवारण गर्नुहोस’ भनेर दिएको निर्देशनात्मक प्रकृतिको सुझावले यही भन्छ । यो भनाइले दुई देशबीच अब असमझदारी नरहेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही कार्यक्रममा गरेको टिप्पणीको पनि कताकता खण्डन गरेजस्तो देखिन्छ ।

मधेशी मोर्चाको बैठकले गरे ९ बुँदे निर्णय

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको शनिबार बसेको बैठकले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाउन निर्णय गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुने काठमाडौं बसेको मोर्चाको बैठकले विभिन्न नौं बुँदे निर्णय गरेको छ । मधेशी मोर्चाले आफ्ना मागहरु सरकार समक्ष ज्ञापन पत्रका रुपमा बुझाउने निर्णय पनि गरेको सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले जनाएका छन् । मधेसीमोर्चाको बैठकले मोर्चाको सचिवालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत अन्य मोर्चाको नेतासहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पनत्र बुझाउने समेत निर्णय गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा मधेसमा जारी प्रहरीको धरपकडलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्ने र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने तथा मधेस आन्दोलनको अवधिको बैंकको ब्याज र कर मिनाहा लगायतका विषय हुने बताइएको छ । यस्तै बैठकले न्यायलय लगायत अन्य संयन्त्रलाई पनि समावेशी बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । मोर्चाको बैठकले यसै साताभएको दई विमान दुर्घटनालाई दुस्खद भएको पनि बताएको छ । मोर्चाको सचिवालयमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, मनिष सुमन, वृषेश चन्द्रलाल, रामनरेश राय, केशव झा, कौशलेन्द्र मिश्र, परमेश साह रहने छन् ।
मोर्चाका निर्णयहरु
१. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले ७ सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको छ । सचिवालयले आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमहरु तय गर्नेछ । सचिवालयमा फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टीका मनिष सुमन, तमलोपाका बृषेश चन्द्र लाल, तमसपाका रामनरेश राय, रामसापाका केशव झा, नेसपाका कौशलेन्द्र झा र फोरम गणतान्त्रिकका परमेश साह रहेका छन् ।
२. मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई मधेशका मागहरु समेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउनेछ ।
३. प्रधामन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण असफल भएको मोर्चाको निष्कर्ष रहेको छ ।
४. हालै भएका विमान दुर्घटनाहरुप्रति मोर्चाले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
५. धडपकड तथा झुठा मुद्दा रोक्ने मोर्चाले माग गरेको छ ।
६. सर्वसाधारणलाई सामाग्रीहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
७. आगलागीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै क्षतिपुर्तिको माग गरिएको छ ।
८. आन्दोलन अवधिको व्याज र कर मिनहा गर्न माग गरिएको छ ।
९. न्यायालय लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन माग गरिएको छ ।


२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार