अशोक मेहता नेपाल मामिलाका जानकार व्यक्ति हुन । भारतको स्थल सेनाध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेका मेहता नेपाल भारत सम्बन्धबारे राम्रो जानकार व्यक्ति मानिन्छन् । विगत १६ बर्ष देखि नेपाललाई अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेका अवकास प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहतासँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले नेपाल भारत सम्बन्ध, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र मधेसका मुद्दाका सवालमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ ती दुई बीच भएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ः
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने भारत भ्रमण गरी स्वदेश फर्किनु भएको छ । उहाँको भारतमा भएको राजकिय भ्रमणलाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो ६ महिना देखि सम्बन्ध चिसिएको थियो । कुराकानी रोकिएको थियो । त्यो कुराकानी र सम्बाद फेरी सुरु भएको छ । तब मात्र सुरु भएको छ जब नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री ओली जीले संविधानलाई संशोधन गराउनु भयो । वा जुन संशोधन गर्न भनिएको थियो, त्यो पारित गराउनु भयो । र, साथ साथ नाकाबन्दी पनि उठाइयो । त्यसैले अहिले सम्बादको प्रारम्भ मात्र भएको छ । आउने दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ कि बास्तवमा यो सुरुवातले केही नतिजा निस्किएला वा ननिस्किएला । एउटा हिस्सा अहिले पनि बाँकी नै छ । भारत सरकारले भनेको छ कि जसरी नेपाल सरकारले संविधानलाई संशोधन गरेका छन् ठीक त्यसैगरी बाँकी रहेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले मधेस र अरु असंतुष्ट पक्षलाई साथ लिएर उक्त दिशा तर्फ अगाडी वढ्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र सफलता पुर्वक निकास निस्कन सक्छ । मुख्य कुरा के हो भने संघीयताको सवालमा जहाँसम्म प्रदेशको सिमाङ्कनको सवाल जुन छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि नेपालका विदेश मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । ३ महिनाको समय दिइएको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई के भनेको छ भने ती ३ महिना भित्रमा बाँकी समस्याहरु समाधान गरिनेछन् । त्यसैले अब हेरौं आगामी दिनमा नेपाल सरकार कसरी अगाडी वढ्दछ । तपाई एउटा कुरा प्रष्ट रुपमा के बुझ्नुस भने जबसम्म ती मुद्दाहरुको हल निस्कदैनन् तबसम्म नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पुरा तरिकाले सुध्रिन सक्दैनन् ।
हुन त हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले भ्रमण पुरापुरी सफल भएको र दुई देशका बीचमा रहेका असमझदारीहरु हटेको बताएका छन् । तर, फर्किने बेलामा दुवै तर्फबाट संयुक्त बक्त्वय आउन सकेनन् । यस मानेमा उनको भ्रमण असफल नै भएको हो त ?
पुरापुरी असफल नै भयो भनेर भन्न त सकिन्न । तर, जसरी ओली जीले बयान दिनु भएको छ कि हामीहरुका बीचमा जे असमझदारी रहेको थियो त्यो अब रहेन । उनको यो बयानको यो अर्थ हो कि अब कुनै पनि प्रोबलेम रहेन । सबै कुरा ठीक भईसक्यो । यो उहाँको सोच हो । तर, भारतमा अहिले पनि के भनिएको छ भने संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बाँकी मुद्दाहरु जबसम्म सम्बोधन हुँदैनन् तब सम्म कुनै पनि किसिमको सुधार आउन सक्दैनन् । रेल पटरीमा आउन सकेको छैन । त्यसैले त दुवै देशका सरकार प्रमुखहरुको संयुक्त स्टेटमेन्ट आउन सकेनन् । हो, संयुक्त ब्रिफिङ्ग भएको हो । दुवै पक्ष बीच ९ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । तर, यो नै सिनेमाको समाप्ती होइन । जबसम्म द इन्ड हुँदैन तबसम्म हामीले केही प्रतिक्षा भने गर्नै पर्छ । ३÷४ महिना लाग्न सक्छन् । संविधानका मुद्दाहरुलाई सफलता पुर्वक समाप्ती हुनुपर्छ । मधेसीहरुको जे हक हो अथवा उनीहरुको जे माग छन्, ती सबै मागहरु जबसम्म प्राप्ति हुँदैनन तबसम्म रेल पटरीमा आउन सक्दैनन् । पटरीमा ल्याउने प्रयास भने गरिएको छ ।
तर, हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले संविधानमा मधेसीसँग भेदभाव गरिएको वा भारतले नै नाकाबन्दी गरेको सवाललाई त संयूक्त ब्रिफिङ्गमा उठाउनु भएन । त्यसो हो भने उहाँले मधेसका बाँकी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नु नै हुनेछ भन्ने के आधार छ ?
हो, ओली ज्यूले मधेसको सवालमा प्रेस सामु केही पनि कुरा भन्नु भएन । तर, हाम्रो विदेश मन्त्रीले पब्लिकमै आएर ओली ज्यूको सामुन्ने मधेसीको कुरा उठाउनु भएको छ । भारतको सबै देशका राजदुतहरुको सामुन्नेमा खासगरी अन्तर्राष्टिूय समुदाय समक्ष उपस्थित भएर हाम्रो विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रष्ट भन्नु भएको छ कि संविधान संशोधन गरी पारित भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो । तर, बाँकी रहेका मुद्दाहरुलाई पनि संविधानमा सम्बोधन गरियोस । हो, यो अलग कुरा हो कि ओली जीले प्रष्ट के भन्नु भयो भने अब हामी दुई बीचको सम्पुर्ण समस्याहरु समाधान भईसकेका छन् । अब असमझदारी रहेनन् । तर, भारतको बुझाईमा असमझदारीहरु बाँकी नै छन् । भारतको रबैयामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन ।
यत्रो मधेस आन्दोलन भएको छ । दर्जनौं मान्छेको ज्यानै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मधेसको मुद्दाहरु समाधान नहुँदै पिएम ओलीलाई भारतले भ्रमण गराई राजकीय सम्मान दिनुले मधेसी जनता रिसाउन पनि त सक्छन् नि ?
हेर्नुस, ५÷६ महिनासम्म त भारतले साथ दिएकै हो । यो विर्सनु भएन कि भारत नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध ठीक राख्न चाहन्छ । हो, मधेस पनि नेपालको हिस्सा हो । उसले पुरै कोशिस गर्ने छ कि जे बाँकी कमि कमजोरीहरु छन् त्यसलाई पुरा गराउन सकियोस । अहिलेसम्म भारतले मधेसको सम्बन्धमा जे पनि बोलेको छ वा एउटा स्ट्यान्ड लिएको छ त्यो यसकारण कि मधेसका मुद्दाले भारतलाई पनि प्रभाव पार्दछ । खास गरेर मधेसको र भारतको सुरक्षाका सवालमा धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध छ । नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना छन् । संयुक्त व्रिफिङ्गका समयमा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो प्रष्ट रुपमा भनेका छन् कि मधेसको सवाल भारतको सुरक्षासँग जोडिएको छ । मेरो भन्नुको मतलब के हो भने नेपालको सवालले भारतको सुरक्षालाई पनि प्रभाव पार्दछ । त्यसैले दुवै देशका बीच सम्बन्ध सुध्रिदै छ र सुधार्नु नै छ ।
विगतमा जसरी नाकाबन्दी भयो, फेरी त्यस्तै नाकाबन्दी नेपालले के बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ?
मलाई लाग्दैन कि नाकाबन्दी गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छ । नाकाबन्दीले गर्दा नेपाली जनतालाई धेरै ठुलो असर परेको छ । मधेसमा नै मधेसी जनता, व्यापारीहरुलाई धेरै चोट पुगेको छ । म नेपाललाई विगत १६ बर्ष देखि जान्दछु । यो अवस्थामा पनि मैले नेपालमा ४÷५ पटक पुगेर आएको छु । काठमाण्डौमा मात्र होइन अन्य ठाउँहरुमा पनि म पुगें । त्यसैले नाकाबन्दीको नाउँ अब लिनु भएन । ओली ज्यूले हाम्रो पिएमलाई के आश्वासन दिनु भएको छ भने अब बाँकी कामहरु पुरा गरिनेछन् । हाम्रो विदेश सचिव जयशंकरको बयान आएको छ कि नेपालका पिएम ओली जीले संविधानको बाँकी कुराहरु पुरा गराउने छु । मोदी जीलाई उहाँले आश्वस्त पार्नु भएको छ । अन्तर्राष्टिूय समुदाय सामु पनि हाम्रो विदेश सचिवले उक्त कुरा बताउनु भएको छ । त्यसैले मधेसका समस्या समाधान गर्नका लागि अब कुनै नाकाबन्दीको आवश्यकता पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अहिले पनि नेपालमा के आशंका छ भने अहिलेको धुमिल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै फालिएको राजसंस्था पुनः व्यूँतिन पनि सक्छ । किनभने जुन दिन हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली जीको भारत भ्रमण हुँदै थियो, त्यही प्रजातन्त्र दिवसको पुर्व संध्यामा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बर्तमान विधि र व्यवस्थाबाट असंतुष्टि व्यक्त गरेका थिए । के साँच्चै नेपालमा राजसंस्था फर्किन सक्छ ?
अहिलेको जुन नेपाली सेना छ, त्यो अब शाही सेना रहेनन् । सिभिलियनको कन्टूोलमा छ नेपाली सेना । चुनिएको सरकारको मातहतमा छ नेपाली सेना । त्यसैले राजाको कुरा हावामा उडिरहन्छन् । कहिल्यै बेबी प्रिन्सको नाउँमा त कहिल्यै बेबी क्राउनको नाउँमा । मेरो बिचारले केही मानिस जो राजालाई चाहन्छन्, तिनीहरुले राजसंस्थाको बेलुन उडाइदिन्छन् । यो कुराबाट नेपाली जनता भयभित हुनुपर्दैन । यसमा कुनै पनि बास्तविकता छैन । र, त्यो अब बेकारको कुरो हो ।
प्रधानमन्त्री ओली जीको भ्रमण हुनुभन्दा अघि हाम्रो देशको प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको भारत भ्रमण भएको थियो । उहाँलाई मानार्थ सेनापतीको मान पदवी प्रदान गरियो । उहाँको भ्रमणका कालमा पनि के भारतसँग कुटनीतिक डिलिङ्ग भएको हुन सक्छ ?
नेपालको आर्मी चिफको भारत भ्रमण तब मात्र सम्भव भयो जब नेपालमा संविधान संशोधन पारित भयो । मेरो विचारले आर्मी चिफको भ्रमण २६ या २७ जनवरीमा भयो भने संविधान संशोधन २३ जनवरीमै भयो । हो, यो अर्को कुरा हो कि तबसम्म नाकाबन्दी हटिसकेको थिएन । मलाई लाग्छ ३ या ४ तारेखमा जब उनी फर्किए अनि मात्र नाकाबन्दी हट्यो । यो भ्रमणको कुराकानी धेरै पहिले देखि भईरहेको थियो । भारत भ्रमणमा हुँदा उनले के आश्वासन दिनु भयो भने बाँकी रहेका मुद्दाहरु पनि सम्बोधन हुनेछन् । अनि मात्र भारत र मधेसको तर्फबाट नाकाबन्दी हटाइएको हो । यो भन्न सक्छु कि नेपालको आर्मी चिफको भ्रमणले नाकाबन्दी हट्न मद्दत गरेको हो ।
दिल्लीको हाइद्राबाद हाउसमा प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीजी बीच करिब ४० मिनटसम्म वान टु वान कुराकानी भयो । तपाईलाई के लाग्छ त्यो कुराकानीमा सबै कुराहरु दुवै पक्षबाट प्रष्ट रुपमा राखिएको होला ?
हेर्नुस यो त तेस्रो मान्छेले जान्नै सक्दैन । वान टु वान कुराकानी नै यसकारण हुन्छन कि गोप्य राख्न सकियोस । ती कुराकानी पब्लिकमा तत्कालका लागि नआओस । किनभने ती कुराकानीहरु अगाडीका लागि भईरहेका हुन्छन् । रह्यो कुरा मधेसको मुद्दा । त्यो भारतको तर्फबाट प्रष्ट रुपमा उठाइएको छ । मोदीजीले प्रष्ट के भनेका छन् भने जबसम्म मधेसको मुद्दा समाधान हुँदैन तबसम्म नेपालले शान्ति र प्रगति हासिल गर्न सक्दैन ।
नेपालले धेरै कुरा झेलिसकेको छ । १० बर्षसम्म माओवादीको युद्ध झेल्यो नेपालले । धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो । अहिले विगत ८÷१० बर्ष देखि संविधानसभाको चुनाव र सरकार निर्माण मै अल्झिरह्यो नेपाल । १५÷२० बर्ष पछि नेपाल अहिले आएर संविधानको चोटीमा पुग्ने आशा राखिएको छ । यतिको समय सम्ममा नेपालले ठुलो आर्थिक फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । मधेस या पहाडका मानिस सबैको एउटा मात्र अपेक्षा के थियो भने माओवादीको जनयूद्ध सकियोस । र, संविधान बनोस । मानिसको आर्थिक अवस्थामा सुधार आओस । मान्छेको जीवन स्तरमा सुधार होस । तर, भुकम्प आयो । नाकाबन्दी भयो । आर्थिक ग्रोथरेट जिरोमा आयो । सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने भुकम्प आईसकेपछि पुनः निर्माणका लागि भारतले दुई सय ५० मिलियन डलर दिने घोषणा गरेको छ । भुकम्पबाट प्रभावित भएको ९ वटा जिल्लाहरुमा ५० हजार नयाँ घरहरु निर्माण हुनेछन् । यसपछि फेरी पनि आर्थिक मद्दतहरु प्रदान गरिनेछन् । त्यसैले अहिले संविधानमा रहेका मुद्दाहरु जब पारित हुनेछन् तब मात्र मानिसलाई संतुष्टि हुन सक्छ कि अब देशमा आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि अगाडी बढ्नुपर्छ । अहिले नेपाल र भारत बीचमा पावर व्यापार सम्झौता भएका छन् । मुझ्फ्फरपुर ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट भारतले अहिले ८० मेगावाट विजुली विक्री गरेको छ । पछि बढाउने भनिएको छ । त्यसैले नेपालमा अरु पनि हाइडूोपावर प्रोजेक्टहरु बन्नेछन् जसले दुवै देशको हित र विकास हुनेछन् । दुवै देशले फेरी एक अर्को माथि भरोसा गर्नेछन् । र फेरी रेल पटरीमा आउनेछन् ।
नेपालमा मधेस विरोधी संविधान जारी भएपछि बरु भारतसँग झुक्दैनौं भन्ने अडान सरकारमा देखिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले के उनलाई भारत सामु झुक्न बाध्य पारेको हो त ?
म यसलाई प्रधानमन्त्री ओली भारत सामु झुकेको भनेर मान्दिन । उनी जुन कुरामा अडिएका थिए त्यो थियो संविधानको संशोधनको विषय । त्यो फेरी मधेसीको लागि मात्र नभएर पुरै नेपालीहरुको लागि थियो । भारत र नेपाल बीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि छ । भारतको सुरक्षाको सम्बन्ध छ । त्यसैले जे भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो ।
नेपाल सरकारले चाइनाकार्ड प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने कुरा भारतीय संस्थापन पक्षमा छ कि भन्ने आशंकाहरु थिए । यो भ्रमणले भारतले चीनलाई पनि कुनै सन्देश दिन खोजेको हो ?
हो, यो भ्रमणले चीनलाई पनि के सन्देश जाने छ भने भारत र नेपाल दुवै देश मित्र देश हुन । जसरी हाम्रो विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले भन्नु भएको छ कि हामी विग ब्रदर नभएर एल्डर ब्रदर हौं । अर्थात हामी दुवै दाजु भाई हौं । यो कुरा नेपाल सरकारले पनि बुझ्नुपर्दछ । चीन सबैभन्दा एडभान्सड इकोनोमी भएको मुलुक हो । भारत फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी भएको देश हो । नेपालले दुवै देशबाट फाइदा लिनुपर्दछ । नेपाल सरकारले भारत र चीनका विरुद्ध कुनै पनि कार्डको प्रयोग गर्नु भएन ।
भारतमा पनि चीनको विषयमा सधै कुराकानी भईरहन्छन् । चीन सबै ठाउँमा छाएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका जहाँपनि । तर, नेपालसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । हाम्रो देशको नक्सामा नेपाल टाउँको जस्तो छ । त्यसैले पनि नेपाल भारतका लागि सबैभन्दा बढी महत्वपुर्ण छिमेकी राष्टू हो । तपाईको पुर्वराजा पृथ्वी नारायण साहले पनि के भनेका छन् भने नेपाल दुई ठुलो ढुङ्गा बीचको तरुल हो । किनभने नेपालको लोकेशन भारत र चाइना बीचमा पर्दछन् । त्यसैले नेपाल सरकारले के बुझ्न सक्नु पर्यो भने दुई ठुलो देशको बीचमा रहेको यो सानो मुलुकले न त नेपाललाई इग्नोर गर्न सक्छ न त चीनलाई नै । मलाई थाहा छ, तपाई दुवै देशहरुलाई खुशी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, भुगोलको आधारमा, इतिहासको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, रोटीबेटीको आधारमा, भाषा, पोशाक आदि सबैको आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल र भारत बीच धेरै समानताहरु छन् । चीनसँग भाषा मिल्दैन । न भुगोल नै मिल्छ । अब पढाई लेखाईको कुरा गर्नुस त नेपालका ९० प्रतिशत मानिस भारत नै जान्छन् । चीन एकदम कम जान्छन् । त्यसैले चीनले पनि के बुझ्नुपर्छ भने भारतसँग नेपाललाई तुलना गर्न सकिन्न । किनभने उ वरावरीमा छैन । चीन पनि यो कुरा राम्ररी जान्दछ र बुझ्दछ । र, नेपालका नेताहरुले पनि यो बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ कि चाइनाकार्ड प्रयोग हुनै सक्दैन । तपाईले हेर्नु भयो अहिले भर्खर नाकाबन्दी हुँदा चीनले विगत ५ महिनामा कतिवटा टूकहरु नेपाल पठायो त ? पठाउन सकेनन् । यसैगरी राजा विरेन्द्रले पनि के सोचेका थिए भने भारतले दिएन भने हामी चीनसँग लिने छौं । त्यतिबेला पनि चीनबाट लिन सकिएन । र, अहिले पनि लिन सकिएन । त्यसैले चीनसँग नेपालले मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा मधेसका जनताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
धेरै राम्रो समाचार के हो भने नाकाबन्दी हटिसकेको छ । त्यो नाकाबन्दीले सबैभन्दा वढी कष्ट मधेसी जनतालाई नै भएको छ । जसरी मधेसी जनताले तेस्रो पटक आन्दोलन गरेका छन्, उनको पुरा फल प्राप्ति हुनेछन् । म एउटा भारतीय नागरिकको हैसियतले के आश्वासन दिन चाहन्छु भने यस्तो कहिल्यै पनि नहोस कि नाकाबन्दी होस । किनभने म नेपाल र मधेस प्रति राम्रो भावना राख्ने मानिस हुँ ।
तपाईको मागहरु सम्बोधन हुनेछन् । आर्थिक लाभ होस् विकास होस् । तपाईको आफ्नो राजनीतिक हक अब विना कुनै नाकाबन्दी प्राप्त होस् । र मधेसी र पहाडी समुदायले एक आपसमा मिलेर बस्नुहोस् ।
२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने भारत भ्रमण गरी स्वदेश फर्किनु भएको छ । उहाँको भारतमा भएको राजकिय भ्रमणलाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो ६ महिना देखि सम्बन्ध चिसिएको थियो । कुराकानी रोकिएको थियो । त्यो कुराकानी र सम्बाद फेरी सुरु भएको छ । तब मात्र सुरु भएको छ जब नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री ओली जीले संविधानलाई संशोधन गराउनु भयो । वा जुन संशोधन गर्न भनिएको थियो, त्यो पारित गराउनु भयो । र, साथ साथ नाकाबन्दी पनि उठाइयो । त्यसैले अहिले सम्बादको प्रारम्भ मात्र भएको छ । आउने दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ कि बास्तवमा यो सुरुवातले केही नतिजा निस्किएला वा ननिस्किएला । एउटा हिस्सा अहिले पनि बाँकी नै छ । भारत सरकारले भनेको छ कि जसरी नेपाल सरकारले संविधानलाई संशोधन गरेका छन् ठीक त्यसैगरी बाँकी रहेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले मधेस र अरु असंतुष्ट पक्षलाई साथ लिएर उक्त दिशा तर्फ अगाडी वढ्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र सफलता पुर्वक निकास निस्कन सक्छ । मुख्य कुरा के हो भने संघीयताको सवालमा जहाँसम्म प्रदेशको सिमाङ्कनको सवाल जुन छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि नेपालका विदेश मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । ३ महिनाको समय दिइएको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई के भनेको छ भने ती ३ महिना भित्रमा बाँकी समस्याहरु समाधान गरिनेछन् । त्यसैले अब हेरौं आगामी दिनमा नेपाल सरकार कसरी अगाडी वढ्दछ । तपाई एउटा कुरा प्रष्ट रुपमा के बुझ्नुस भने जबसम्म ती मुद्दाहरुको हल निस्कदैनन् तबसम्म नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पुरा तरिकाले सुध्रिन सक्दैनन् ।
हुन त हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले भ्रमण पुरापुरी सफल भएको र दुई देशका बीचमा रहेका असमझदारीहरु हटेको बताएका छन् । तर, फर्किने बेलामा दुवै तर्फबाट संयुक्त बक्त्वय आउन सकेनन् । यस मानेमा उनको भ्रमण असफल नै भएको हो त ?
पुरापुरी असफल नै भयो भनेर भन्न त सकिन्न । तर, जसरी ओली जीले बयान दिनु भएको छ कि हामीहरुका बीचमा जे असमझदारी रहेको थियो त्यो अब रहेन । उनको यो बयानको यो अर्थ हो कि अब कुनै पनि प्रोबलेम रहेन । सबै कुरा ठीक भईसक्यो । यो उहाँको सोच हो । तर, भारतमा अहिले पनि के भनिएको छ भने संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बाँकी मुद्दाहरु जबसम्म सम्बोधन हुँदैनन् तब सम्म कुनै पनि किसिमको सुधार आउन सक्दैनन् । रेल पटरीमा आउन सकेको छैन । त्यसैले त दुवै देशका सरकार प्रमुखहरुको संयुक्त स्टेटमेन्ट आउन सकेनन् । हो, संयुक्त ब्रिफिङ्ग भएको हो । दुवै पक्ष बीच ९ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । तर, यो नै सिनेमाको समाप्ती होइन । जबसम्म द इन्ड हुँदैन तबसम्म हामीले केही प्रतिक्षा भने गर्नै पर्छ । ३÷४ महिना लाग्न सक्छन् । संविधानका मुद्दाहरुलाई सफलता पुर्वक समाप्ती हुनुपर्छ । मधेसीहरुको जे हक हो अथवा उनीहरुको जे माग छन्, ती सबै मागहरु जबसम्म प्राप्ति हुँदैनन तबसम्म रेल पटरीमा आउन सक्दैनन् । पटरीमा ल्याउने प्रयास भने गरिएको छ ।
तर, हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले संविधानमा मधेसीसँग भेदभाव गरिएको वा भारतले नै नाकाबन्दी गरेको सवाललाई त संयूक्त ब्रिफिङ्गमा उठाउनु भएन । त्यसो हो भने उहाँले मधेसका बाँकी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नु नै हुनेछ भन्ने के आधार छ ?
हो, ओली ज्यूले मधेसको सवालमा प्रेस सामु केही पनि कुरा भन्नु भएन । तर, हाम्रो विदेश मन्त्रीले पब्लिकमै आएर ओली ज्यूको सामुन्ने मधेसीको कुरा उठाउनु भएको छ । भारतको सबै देशका राजदुतहरुको सामुन्नेमा खासगरी अन्तर्राष्टिूय समुदाय समक्ष उपस्थित भएर हाम्रो विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रष्ट भन्नु भएको छ कि संविधान संशोधन गरी पारित भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो । तर, बाँकी रहेका मुद्दाहरुलाई पनि संविधानमा सम्बोधन गरियोस । हो, यो अलग कुरा हो कि ओली जीले प्रष्ट के भन्नु भयो भने अब हामी दुई बीचको सम्पुर्ण समस्याहरु समाधान भईसकेका छन् । अब असमझदारी रहेनन् । तर, भारतको बुझाईमा असमझदारीहरु बाँकी नै छन् । भारतको रबैयामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन ।
यत्रो मधेस आन्दोलन भएको छ । दर्जनौं मान्छेको ज्यानै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मधेसको मुद्दाहरु समाधान नहुँदै पिएम ओलीलाई भारतले भ्रमण गराई राजकीय सम्मान दिनुले मधेसी जनता रिसाउन पनि त सक्छन् नि ?
हेर्नुस, ५÷६ महिनासम्म त भारतले साथ दिएकै हो । यो विर्सनु भएन कि भारत नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध ठीक राख्न चाहन्छ । हो, मधेस पनि नेपालको हिस्सा हो । उसले पुरै कोशिस गर्ने छ कि जे बाँकी कमि कमजोरीहरु छन् त्यसलाई पुरा गराउन सकियोस । अहिलेसम्म भारतले मधेसको सम्बन्धमा जे पनि बोलेको छ वा एउटा स्ट्यान्ड लिएको छ त्यो यसकारण कि मधेसका मुद्दाले भारतलाई पनि प्रभाव पार्दछ । खास गरेर मधेसको र भारतको सुरक्षाका सवालमा धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध छ । नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना छन् । संयुक्त व्रिफिङ्गका समयमा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो प्रष्ट रुपमा भनेका छन् कि मधेसको सवाल भारतको सुरक्षासँग जोडिएको छ । मेरो भन्नुको मतलब के हो भने नेपालको सवालले भारतको सुरक्षालाई पनि प्रभाव पार्दछ । त्यसैले दुवै देशका बीच सम्बन्ध सुध्रिदै छ र सुधार्नु नै छ ।
विगतमा जसरी नाकाबन्दी भयो, फेरी त्यस्तै नाकाबन्दी नेपालले के बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ?
मलाई लाग्दैन कि नाकाबन्दी गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छ । नाकाबन्दीले गर्दा नेपाली जनतालाई धेरै ठुलो असर परेको छ । मधेसमा नै मधेसी जनता, व्यापारीहरुलाई धेरै चोट पुगेको छ । म नेपाललाई विगत १६ बर्ष देखि जान्दछु । यो अवस्थामा पनि मैले नेपालमा ४÷५ पटक पुगेर आएको छु । काठमाण्डौमा मात्र होइन अन्य ठाउँहरुमा पनि म पुगें । त्यसैले नाकाबन्दीको नाउँ अब लिनु भएन । ओली ज्यूले हाम्रो पिएमलाई के आश्वासन दिनु भएको छ भने अब बाँकी कामहरु पुरा गरिनेछन् । हाम्रो विदेश सचिव जयशंकरको बयान आएको छ कि नेपालका पिएम ओली जीले संविधानको बाँकी कुराहरु पुरा गराउने छु । मोदी जीलाई उहाँले आश्वस्त पार्नु भएको छ । अन्तर्राष्टिूय समुदाय सामु पनि हाम्रो विदेश सचिवले उक्त कुरा बताउनु भएको छ । त्यसैले मधेसका समस्या समाधान गर्नका लागि अब कुनै नाकाबन्दीको आवश्यकता पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अहिले पनि नेपालमा के आशंका छ भने अहिलेको धुमिल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै फालिएको राजसंस्था पुनः व्यूँतिन पनि सक्छ । किनभने जुन दिन हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली जीको भारत भ्रमण हुँदै थियो, त्यही प्रजातन्त्र दिवसको पुर्व संध्यामा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बर्तमान विधि र व्यवस्थाबाट असंतुष्टि व्यक्त गरेका थिए । के साँच्चै नेपालमा राजसंस्था फर्किन सक्छ ?
अहिलेको जुन नेपाली सेना छ, त्यो अब शाही सेना रहेनन् । सिभिलियनको कन्टूोलमा छ नेपाली सेना । चुनिएको सरकारको मातहतमा छ नेपाली सेना । त्यसैले राजाको कुरा हावामा उडिरहन्छन् । कहिल्यै बेबी प्रिन्सको नाउँमा त कहिल्यै बेबी क्राउनको नाउँमा । मेरो बिचारले केही मानिस जो राजालाई चाहन्छन्, तिनीहरुले राजसंस्थाको बेलुन उडाइदिन्छन् । यो कुराबाट नेपाली जनता भयभित हुनुपर्दैन । यसमा कुनै पनि बास्तविकता छैन । र, त्यो अब बेकारको कुरो हो ।
प्रधानमन्त्री ओली जीको भ्रमण हुनुभन्दा अघि हाम्रो देशको प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको भारत भ्रमण भएको थियो । उहाँलाई मानार्थ सेनापतीको मान पदवी प्रदान गरियो । उहाँको भ्रमणका कालमा पनि के भारतसँग कुटनीतिक डिलिङ्ग भएको हुन सक्छ ?
नेपालको आर्मी चिफको भारत भ्रमण तब मात्र सम्भव भयो जब नेपालमा संविधान संशोधन पारित भयो । मेरो विचारले आर्मी चिफको भ्रमण २६ या २७ जनवरीमा भयो भने संविधान संशोधन २३ जनवरीमै भयो । हो, यो अर्को कुरा हो कि तबसम्म नाकाबन्दी हटिसकेको थिएन । मलाई लाग्छ ३ या ४ तारेखमा जब उनी फर्किए अनि मात्र नाकाबन्दी हट्यो । यो भ्रमणको कुराकानी धेरै पहिले देखि भईरहेको थियो । भारत भ्रमणमा हुँदा उनले के आश्वासन दिनु भयो भने बाँकी रहेका मुद्दाहरु पनि सम्बोधन हुनेछन् । अनि मात्र भारत र मधेसको तर्फबाट नाकाबन्दी हटाइएको हो । यो भन्न सक्छु कि नेपालको आर्मी चिफको भ्रमणले नाकाबन्दी हट्न मद्दत गरेको हो ।
दिल्लीको हाइद्राबाद हाउसमा प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीजी बीच करिब ४० मिनटसम्म वान टु वान कुराकानी भयो । तपाईलाई के लाग्छ त्यो कुराकानीमा सबै कुराहरु दुवै पक्षबाट प्रष्ट रुपमा राखिएको होला ?
हेर्नुस यो त तेस्रो मान्छेले जान्नै सक्दैन । वान टु वान कुराकानी नै यसकारण हुन्छन कि गोप्य राख्न सकियोस । ती कुराकानी पब्लिकमा तत्कालका लागि नआओस । किनभने ती कुराकानीहरु अगाडीका लागि भईरहेका हुन्छन् । रह्यो कुरा मधेसको मुद्दा । त्यो भारतको तर्फबाट प्रष्ट रुपमा उठाइएको छ । मोदीजीले प्रष्ट के भनेका छन् भने जबसम्म मधेसको मुद्दा समाधान हुँदैन तबसम्म नेपालले शान्ति र प्रगति हासिल गर्न सक्दैन ।
नेपालले धेरै कुरा झेलिसकेको छ । १० बर्षसम्म माओवादीको युद्ध झेल्यो नेपालले । धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो । अहिले विगत ८÷१० बर्ष देखि संविधानसभाको चुनाव र सरकार निर्माण मै अल्झिरह्यो नेपाल । १५÷२० बर्ष पछि नेपाल अहिले आएर संविधानको चोटीमा पुग्ने आशा राखिएको छ । यतिको समय सम्ममा नेपालले ठुलो आर्थिक फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । मधेस या पहाडका मानिस सबैको एउटा मात्र अपेक्षा के थियो भने माओवादीको जनयूद्ध सकियोस । र, संविधान बनोस । मानिसको आर्थिक अवस्थामा सुधार आओस । मान्छेको जीवन स्तरमा सुधार होस । तर, भुकम्प आयो । नाकाबन्दी भयो । आर्थिक ग्रोथरेट जिरोमा आयो । सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने भुकम्प आईसकेपछि पुनः निर्माणका लागि भारतले दुई सय ५० मिलियन डलर दिने घोषणा गरेको छ । भुकम्पबाट प्रभावित भएको ९ वटा जिल्लाहरुमा ५० हजार नयाँ घरहरु निर्माण हुनेछन् । यसपछि फेरी पनि आर्थिक मद्दतहरु प्रदान गरिनेछन् । त्यसैले अहिले संविधानमा रहेका मुद्दाहरु जब पारित हुनेछन् तब मात्र मानिसलाई संतुष्टि हुन सक्छ कि अब देशमा आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि अगाडी बढ्नुपर्छ । अहिले नेपाल र भारत बीचमा पावर व्यापार सम्झौता भएका छन् । मुझ्फ्फरपुर ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट भारतले अहिले ८० मेगावाट विजुली विक्री गरेको छ । पछि बढाउने भनिएको छ । त्यसैले नेपालमा अरु पनि हाइडूोपावर प्रोजेक्टहरु बन्नेछन् जसले दुवै देशको हित र विकास हुनेछन् । दुवै देशले फेरी एक अर्को माथि भरोसा गर्नेछन् । र फेरी रेल पटरीमा आउनेछन् ।
नेपालमा मधेस विरोधी संविधान जारी भएपछि बरु भारतसँग झुक्दैनौं भन्ने अडान सरकारमा देखिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले के उनलाई भारत सामु झुक्न बाध्य पारेको हो त ?
म यसलाई प्रधानमन्त्री ओली भारत सामु झुकेको भनेर मान्दिन । उनी जुन कुरामा अडिएका थिए त्यो थियो संविधानको संशोधनको विषय । त्यो फेरी मधेसीको लागि मात्र नभएर पुरै नेपालीहरुको लागि थियो । भारत र नेपाल बीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि छ । भारतको सुरक्षाको सम्बन्ध छ । त्यसैले जे भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो ।
नेपाल सरकारले चाइनाकार्ड प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने कुरा भारतीय संस्थापन पक्षमा छ कि भन्ने आशंकाहरु थिए । यो भ्रमणले भारतले चीनलाई पनि कुनै सन्देश दिन खोजेको हो ?
हो, यो भ्रमणले चीनलाई पनि के सन्देश जाने छ भने भारत र नेपाल दुवै देश मित्र देश हुन । जसरी हाम्रो विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले भन्नु भएको छ कि हामी विग ब्रदर नभएर एल्डर ब्रदर हौं । अर्थात हामी दुवै दाजु भाई हौं । यो कुरा नेपाल सरकारले पनि बुझ्नुपर्दछ । चीन सबैभन्दा एडभान्सड इकोनोमी भएको मुलुक हो । भारत फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी भएको देश हो । नेपालले दुवै देशबाट फाइदा लिनुपर्दछ । नेपाल सरकारले भारत र चीनका विरुद्ध कुनै पनि कार्डको प्रयोग गर्नु भएन ।
भारतमा पनि चीनको विषयमा सधै कुराकानी भईरहन्छन् । चीन सबै ठाउँमा छाएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका जहाँपनि । तर, नेपालसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । हाम्रो देशको नक्सामा नेपाल टाउँको जस्तो छ । त्यसैले पनि नेपाल भारतका लागि सबैभन्दा बढी महत्वपुर्ण छिमेकी राष्टू हो । तपाईको पुर्वराजा पृथ्वी नारायण साहले पनि के भनेका छन् भने नेपाल दुई ठुलो ढुङ्गा बीचको तरुल हो । किनभने नेपालको लोकेशन भारत र चाइना बीचमा पर्दछन् । त्यसैले नेपाल सरकारले के बुझ्न सक्नु पर्यो भने दुई ठुलो देशको बीचमा रहेको यो सानो मुलुकले न त नेपाललाई इग्नोर गर्न सक्छ न त चीनलाई नै । मलाई थाहा छ, तपाई दुवै देशहरुलाई खुशी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, भुगोलको आधारमा, इतिहासको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, रोटीबेटीको आधारमा, भाषा, पोशाक आदि सबैको आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल र भारत बीच धेरै समानताहरु छन् । चीनसँग भाषा मिल्दैन । न भुगोल नै मिल्छ । अब पढाई लेखाईको कुरा गर्नुस त नेपालका ९० प्रतिशत मानिस भारत नै जान्छन् । चीन एकदम कम जान्छन् । त्यसैले चीनले पनि के बुझ्नुपर्छ भने भारतसँग नेपाललाई तुलना गर्न सकिन्न । किनभने उ वरावरीमा छैन । चीन पनि यो कुरा राम्ररी जान्दछ र बुझ्दछ । र, नेपालका नेताहरुले पनि यो बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ कि चाइनाकार्ड प्रयोग हुनै सक्दैन । तपाईले हेर्नु भयो अहिले भर्खर नाकाबन्दी हुँदा चीनले विगत ५ महिनामा कतिवटा टूकहरु नेपाल पठायो त ? पठाउन सकेनन् । यसैगरी राजा विरेन्द्रले पनि के सोचेका थिए भने भारतले दिएन भने हामी चीनसँग लिने छौं । त्यतिबेला पनि चीनबाट लिन सकिएन । र, अहिले पनि लिन सकिएन । त्यसैले चीनसँग नेपालले मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा मधेसका जनताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
धेरै राम्रो समाचार के हो भने नाकाबन्दी हटिसकेको छ । त्यो नाकाबन्दीले सबैभन्दा वढी कष्ट मधेसी जनतालाई नै भएको छ । जसरी मधेसी जनताले तेस्रो पटक आन्दोलन गरेका छन्, उनको पुरा फल प्राप्ति हुनेछन् । म एउटा भारतीय नागरिकको हैसियतले के आश्वासन दिन चाहन्छु भने यस्तो कहिल्यै पनि नहोस कि नाकाबन्दी होस । किनभने म नेपाल र मधेस प्रति राम्रो भावना राख्ने मानिस हुँ ।
तपाईको मागहरु सम्बोधन हुनेछन् । आर्थिक लाभ होस् विकास होस् । तपाईको आफ्नो राजनीतिक हक अब विना कुनै नाकाबन्दी प्राप्त होस् । र मधेसी र पहाडी समुदायले एक आपसमा मिलेर बस्नुहोस् ।
२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment