अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेसको समस्या समाधान नहुँदै दिल्ली र काठमाण्डौ बीच चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्न ७ फागुन २०७२ का दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलसहित दिल्ली भ्रमणमा छन् । मधेसको समस्या यथावतै रहेको बेला भारतले ओली सरकारलाई राजकीय सम्मान दिएका छन् । दिल्लीको विमान स्थलमा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गरेकी थिईन ।
३ असोज २०७२ का दिन जारी गरिएको नेपालको संविधानमा देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने मधेसी समुदायसँगै दलित, आदिवासी जनजाती तथा पिछ्डिएका वर्गहरुसँग भेदभाव भएकाले भारतले उक्त संविधान सबैले अपनत्व गर्न सकोस भन्ने सल्लाह दिँदै काठमाण्डौसँगको सम्बन्धलाई दाउमा राखेको थियो । तर, मधेसी लगायत देशका उत्पीडित तथा शोषित बर्गहरुको हक अधिकार नयाँ संविधानमा सम्बोधन नहुँदै नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएर दिल्लीले स्वागत गरेपछि मधेसी समुदाय भारतसँग फेरी झस्किएको छ ।
ओलीको सम्मानमा राष्टूपति भवनमा सलामी, मोदीले गरे स्वागत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्टूपति भवनमा औपचारिक स्वागत गरेका छन् । शनिबार बिहानै महात्मा गान्धीको समाधिस्थलबाट फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्टूपति भवनमा औपचारिक स्वागत गरेका हुन् । ओलीको स्वागतमा सलामी अर्पण गरिएको छ । मोदीको औपचारिक स्वागतपछि राष्टूपति भवनमै विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका छन् ।
राजघाटमा गान्धीलाई श्रद्धाञ्जली
भारत भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बिहानै राजघाटस्थित गान्धीको समाधिस्थलमा पुगेर पुष्पगुच्छा चढाएका थिए । त्यहाँबाट फर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीसँग भेट गरेका हुन् । गान्धी समाधिस्थलमा नेपाली टोलीका साथमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज समेत उपस्थित थिइन् ।
मधेसीलाई के लागेको थियो भने पहिलो पटक भारतले मधेसीको अधिकारका सवालमा प्रष्ट रुपले एउटा अडान लिएको छ । उसले अन्तर्राष्टिूय स्तरमा पनि खास गरेर संयुक्त राष्टू संघ जस्तो अन्तर्राष्टिूय मञ्चहरुमा समेत नेपालमा जारी गरिएको संविधानमा मधेसी समुदायसँग भेदभाव गरिएको र जारी शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा व्यापक दमन भएको कुरालाई जोड सोडले अन्तर्राष्टिूयकरण गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि अन्तर्राष्टिूय निकायहरुले स्वागत गरेपनि भारतले औपचारिक रुपमा स्वागत गरेको थिएन । नेपालमा संविधान जारी भएको भन्ने कुरा नोट गरिएको औपचारिक रुपमै भारतको परराष्टू मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
संविधान जारी हुनु भन्दा अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुतका रुपमा परराष्टू सचिव एस जयशंकर आउँदा के प्रतिक्रिया दिएका थिए भने नेपालमा जारी हुने संविधानलाई विश्वले समर्थन गरेपनि भारतले समर्थन नगर्दा के अर्थ हुन्छ ? तर, पनि भारतको सुझावलाई अटेर गर्दै नेपालमा संविधान जारी गरियो । २५ जेष्ठ २०७२ मा ४ राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक बीच १६ बुँदे सहमति जारी गरी एउटा राजनीतिक कोर्षको निर्धारण गरिएको थियो । भारत त्यहीँ चुकेको थियो । हुन त उक्त सहमतिमा ६ प्रदेश हुने भनेर तय गरिएपनि सुर्खेतमा भएको आन्दोलन पछि तत्कालै उक्त सहमतिलाई उल्टाई ४ राजनीतिक दलले ७ प्रदेश बनाउने सहमति गरी ३ जेष्ठ २०७२ मा संविधान जारी गरियो ।
संविधान सभालाई ३१ साउन देखि औपचारिक रुपमै बहिष्कार गरी आन्दोलनमा ओर्लिएका संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका घटक दलहरुसँगको विरोधका बावजुद गणितिय दम्भमा राजनीतिक दलहरुले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा एकतर्फी ढंगले फास्ट टूयाकको नाउँमा ३१ भदौमा संविधान पारित गरियो । महत्वपुर्ण कुरा के रह्यो भने १६ बुँदे सहमतिका एउटा हस्ताक्षरकर्ता फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् । तर, यो अर्को कुरा हो कि संविधान जारी भईसकेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी र उनका पार्टी सहभागी भई संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन पुगे ।
३ असोजमा संविधान जारी भएपछि भारत झनै चिढियो र ४ असोजमा भारतले नेपालको सबै नाकाहरुमा नाकाबन्दी गर्यो । त्यसपछि भारतको रणनीतिलाई सहयोग गर्न तथा नेपालमा काठमाण्डौ केन्द्रित मिडियाहरुले भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको आरोप लगाउन थालिएपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु ६ असोज देखि सबै नाकाहरुमा गएर नाकाबन्दी गरेका थिए । तै पनि नेपालका काठमाण्डौ केन्द्रित मिडियाहरुले भारतले लगाएको नाकाबन्दी भन्दै गए र मोर्चाले त्यसको खण्डन गर्दै आफुहरु नाकामा पुगेर अवरोध सिर्जना गरेको बताउँदै गए । सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नाकाबन्दी विषयमा प्रष्ट रुपले कुरा बाहिर नल्याएपनि नाकाबन्दीको विरोधमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले सहित बामपन्थी दलहरुले भारतको खुलेर विरोध गर्न लागे । राष्टिूय स्वाभिमानको नारा घन्काइयो । कुनै हालतमा नझुक्ने बरु साइकल नै चढ्ने सम्म नेताहरुले अभिव्यक्ति दिन थाले ।
नेपालमा संविधान जारी हुनु भन्दा अघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाण्डौ आउँदा काठमाण्डौका नागरिकहरुले पनि भारतको र मोदीको जयजयकार गरेका थिए । नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा मोदीले सम्बोधन गर्दा नेपालका क्रान्तिकारी र स्वाभिमानी भनाउने नेताहरुले मोदीको भाषणमा मन्त्रमुग्ध भई थप्पडी बजाईरहेका थिए । अर्थात काठमाण्डौ भारतको जय जयकार गरिरहेका थिए । व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दा पनि मोदीले नेपालका नेताहरुलाई ऋषि मनले संविधान बनाउन सुझाव दिएका थिए । सबै बर्ग, जाती र समुदायले संविधानलाई अपनाउन सक्नेगरी संविधान बनाए मात्र त्यस्तो संविधान दिर्घकालिन र देशको समृद्धिका लागि हुन सक्ने बताएका थिए । भारले नेपालका कतिपय नेताहरुलाई दिल्लीमा बोलाएर पनि सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्न सुझाव दिईरहेको थियो । तर, भारतको त्यस्ता सुझावहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफु अनुकुलको संविधान जारी गरेपछि भारतको समेत चित्त दुख्यो । चित्त दुख्नुको कारण के पनि थियो भने विगतमा भएको दुई पटकको मधेस जनआन्दोलनलाई सम्झौतामा अवतरण गराउनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।
भारतकै ग्यारेन्टीमा मोर्चासँग २०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । नेपालको राजनीतिमा हुने हरेक परिवर्तनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको इतिहास छ । २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा आएको प्रजातन्त्रमा पनि भारतको दिल्ली सम्झौता नै महत्वपुर्ण सम्झौता मानिन्छ । १०४ बर्षसम्म नेपालमा निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्तको लागि पनि दिल्लीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो । दिल्लीमा राजा, राणा र कांग्रेस बीच भएको त्रिपक्षिय सम्झौताले नै नेपालमा प्रजातन्त्रको बहाली भयो । फेरी राजा महेन्द्रले दलहरु माथि प्रतिवन्ध लगाई पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि भारतकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा २०४६ सालमा कांग्रेस र बाममोर्चा लगायतको आन्दोलनका कारण नेपालमा एकदलिय व्यवस्थाको अन्त भई बहुदलिय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको २०४६ सालमा संविधान जारी गरियो । उक्त संविधानबाट असंतुष्ट भई बन्दुक उठाएर जनयूद्ध थालेको माओवादीलाई पनि मुलधारमा ल्याउन नेपालका ७ दल र विद्रोही माओवादी बीच दिल्लीमा भारतकै संलग्नतामा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको जगमा २०६२÷०६३ मा भएको जनआन्दोलनको बलमा २ सय ५० बर्ष देखि नेपालमा रहेको राजसंस्थाको अन्तय गरी नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
मधेस आन्दोलनका कारण नेपालमा संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जस्ता मुद्दाहरु अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरियो । यसरी हेर्ने हो भने भारतले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष रुपमा भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसकारण नेपालमा जारी भएको अहिलेको संविधानमा पनि भारतले भुमिका खोज्नु स्वाभाविक थियो । तर, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले भारतलाई माइनस गरेर संविधान जारी गरेपछि भारतले हस्तक्षेप गर्दा काठमाण्डौमा भारत विरोधी भावनालाई जोडसोडले भड्काईयो । राष्टिूय स्वाभिमानको नारा उचालियो । जसले परम्परागत रुपमा राम्रो सम्बन्ध रहेको काठमाण्डौ र दिल्लीको सम्बन्ध चिसियो ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भ्रमणले ति बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार्ने र एक अर्कोको भरोसा तथा विश्वास हासिल गर्ने उद्देश्यले भ्रमण भईरहेको बताइएको छ । मुख्य कुरा के हो भने अहिलेको अवस्थाम जसरी भारत, मधेस र काठमाण्डौले आ आफ्नो अडान लिएको थियो त्यसमा मधेसले नै धेरै थोक गुमाउनु परेको छ । किनभने भारत भ्रमणमा जानु अघि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरी के भनेका छन् भने आफ्नो भारत भ्रमण हुनु भनेकै भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको हो । अर्थात ओलीको बुझाईमा पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको संविधान संशोधनले भारतको मन जित्न सफल भएको छ । संविधान संशोधन भएपछि भारतले सकारात्मक भन्दै बाँकी असहमति पनि सम्बोधन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए । अर्को तर्फ जबसम्म नेपालमा नाकाबन्दी अन्त्य हुँदैन तबसम्म आफु भारतको भ्रमण नगर्ने अडानमा रहेका ओलीको जित भएको देखिन्छ । २६ माघ २०७२ मा नाटकिय ढंगले मोर्चाले विना कुनै सहमति आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएपछि ओलीको दिल्ली भ्रमण सम्भव हुन पुगेको हो ।
मधेसीलाई ठग्न तथा भारतलाई रिझाउन ‘संविधान संशोधन’
मधेसको समस्या मुख्यतः ४÷५ वटा विषयहरुमा भएपनि संशोधन दुईवटा विषयमा मात्र भयो । त्यो पनि ओली सरकारले चाहे जस्तै भयो । मधेसी मोर्चाको चाहना अनुसार हुन सकेन । समस्या के थियो भने नेपालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा मधेसीहरुको खासै पहुँच हुन सकिरहेको थिएन । व्यवस्थापिकामा केही हदसम्म पहुँच भएपनि राज्यको अन्य निकायहरुमा अत्यन्तै कम प्रतिनिधित्व छ । नेपालमा करिब ६ लाख जना कर्मचारीहरु रहेकोमा एक लाख जति मधेसी परिवारको घरमा तलब आउँछन् भने ५ लाख खस आर्यकै घरमा तलब जाने गरेकोले पछाडी पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाती, दलित, महिला आदिलाई समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार आरक्षण सुनिश्चित गरी प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने थियो । अन्तरिम संविधानमा छुट्याइएकै थियो । तर अहिलेको संशोधनमा पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी पहुँच र प्रतिनिधित्व पाएको खस आर्यलाई नै समावेशी सिद्धान्तमा राख्नु भनेको समानुपातिक समावेशीकरणको बरखिलाफमा जानु हो भन्दै मधेस मामिलाका जानकार समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ एक त समावेशीको नाउँमा खस वर्गलाई समावेश गराईएको छ अर्को तर्फ अनावश्यक कलस्टरहरु पनि बढाइएको छ । जुन नहुनुपर्ने थियो ।”
संशोधनको अर्को विषय भनेको निर्वाचन प्रणाली हो । २०६४ साल अघिसम्मको चुनावको अवस्था हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ विरलै कुनै दलित, कुनै महिला वा पछाडी परेका समुदायले चुनाव जित्न पाउँथे । मधेसी समुदायले जित्दा पनि बर्चश्व रहेको ठाउँमा मात्र जित्न पाउँथे । तर, खस आर्य समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले कहिँबाट पनि चुनाव जित्न सफल हुन्थे । परिणाम स्वरुप व्यवस्थापिका संसदमा ८० प्रतिशत पहाडी समुदाय र २० प्रतिशत मात्र मधेसी थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्थे । त्यसैले मधेस आन्दोलनबाट अन्तरिम संविधानमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ व्यवस्था गरिएको थियो । समानुपातिक तर्फ प्रतिशत बढाउनुको कारण के थियो भने प्रत्यक्ष चुनाव जित्न नसक्ने वर्ग तप्का तथा समुदायका व्यक्तिहरुलाई पुर्याउन सकियोस् । अर्को तर्फ प्रत्यक्ष तर्फ पनि जनसंख्याको आधारमा सिट छुट्याइएको थियो । तर, अहिले के भएको छ भने अन्तरिम संविधानको ठीक उल्टा प्रत्यक्ष तर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ४० प्रतिशत गरि मधेसी समुदायलाई ठग्ने काम गरिएको छ भन्दै राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ प्रत्यक्ष तर्फ जनसंख्याको आधारमा सिट पाउनुपर्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने थियो तर अहिलेको संशोधनले पनि कुल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ८० को हाराहारीमा तराई मधेसमा सिट रहनेछ । फेरी सिटको पुनरनिर्धारण १०÷१० बर्षमै गरिनुपर्नेमा २०÷२० बर्षमा गरिने व्यवस्था पनि धोकाधरी हो ।” त्यसैगरी राज्यसभाका विषयमा कुनै संशोधन नै हुन सकेको छैन ।
नयाँ सविधान नस्वीकार्ने मधेशवादी दलको चर्को विरोध हुन थालेपछि सरकारको नेतृत्व लिएको काँग्रेसले सविधान संशोधन गर्ने ‘स्कीम’ ल्यायो । जब कि त्यसमा एमालेको समर्थन थिएन । मन्त्रीपरिषद्बाट नै संशोधन प्रस्ताव निर्णय गराउँदा एमालेले त्यसको विरोध गरेका थियो । काम चलाउ सरकारले सविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन भनि एमालेले त्यसको विरोध गरेका थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा थिए । आफू प्रधानमन्त्री बन्न लागेको अवस्थामा काँग्रेसले मधेशमा ‘पपुलर’ बन्न यो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए तर काँग्रेसले त्यसलाई जवर्जस्ती अगाडि बढायो ।
असोज २४ गते ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले पनि सविधान संशोधन गरेर भएपनि मधेशवादी दलको माग पूरा गराउन दवाव दिँदै आइरहेका थिए । परराष्टूमन्त्री कमल थापा भारत गएको बेला भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले सविधान संशोधन गरेर मधेशी मोर्चाले उठाउँदै आएको माग संवोधन गर्न दवाव दिएकी थिइन् । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओली काँग्रेसले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन राजी भएका थिए । संशोधन प्रस्तावमा मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि काँग्रेसले पटक(पटक वार्ता गरे तर मधेशी मोर्चाको एउटै अडान थियो । यो एउटा संशोधन प्रस्तावले आफूहरुको माग पूरा हुँदैन भन्दै प्याकेजमै सहमति गर्ने अडान लियो । अन्ततः मोर्चाले विरोध गरिरहेकै बीचमा संसदमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । दुई चार दिन मधेशी मोर्चा चिच्याए पनि, तर केही लागेन । संसदमा पेस भएपनि त्यसलाई मधेशी मोर्चाकै सहमतिमा पास गर्ने भन्दै काँग्रेसले पटक पटक वार्ता गरेको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा के कस्तो भाषा मिलाउनुपर्छ, मधेश आन्दोलनको भावना अनुसार के(के गर्न सकिन्छ ती सबै राखौ नेपाली काँग्रेसले भनेपनि मधेशी मोर्चाले पुरानै अडान दोहोर्याए । सो संशोधन प्रस्तावलाई अलिअलि संशोधन गरेर अन्ततः तीन दलले बहुमतको आधारमा त्यसलाई पास गराए । सविधान संशोधनलाई पनि मधेशी मोर्चाले विरोध गर्दै त्यसको प्रतिलिपि ठाउँ ठाउँमा जलाउनमै सीमित भयो ।
सरकारको तीन बुँदे प्रस्ताव
सविधान संशोधन भएपछि मधेशी मोर्चाले तीन दलको साझा प्रस्ताव माग गर्न थाल्यो । आफूहरुको माग बारे तीन दलको साझा धारणा के हो भनि माग गर्न थाल्यो । भारतले मधेशी मोर्चाको धारणा बुझेर चारबुँदे प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई पठायो । त्यसैकै आधारमा तीन दलले सीमांकनको विवाद तीन महिनाभित्र टुगों लगाउने, राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने र प्रत्येक जिल्लामा एक क्षेत्र कायम रहने गरि जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र गठन गर्ने भनि आफ्नो साझा धारणा सार्वजिनक गरे । त्यसलाई पनि मधेशी मोर्चाले स्वीकार नगर्ने भन्दै त्यसको आधिकारिकता खोज्न थाले । यो कुरा दिल्लीसम्म पुग्यो । दिल्लीले आधिकारिकता प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए र त्यसैका आधारमा ती मौखिक प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराए ।
तीन बुँदे प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराए पनि त्यसलाई मधेशी मोर्चाले स्वीकार गरेन । आफूहरुले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे मागलाई यी तीन बुँदे प्रस्तावले सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेशी मोर्चाले त्यसको चर्को विरोध गर्न थाले । त्यसको चर्को विरोध भएपछि भारतीय दूतावासले मधेशी मोर्चाका नेतालाई पुस ६ गते बोलाएर त्यसमा ती प्रस्तावमा सहमति जनाउन दवाव दिएको थियो । दूतावासबाट बाहिरिएपछि केही दिन त्यो विरोधलाई निरन्तरता दिएका थिए । पछि, प्रधानमन्त्री ओलीले ११ बुँदामा छलफल गर्न तयार भएको र त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरे । तर, मोर्चाले त्यो प्रस्तावलाई पनि विरोध गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै अनुरुप मधेशवादी दलसँग वार्ता प्रकृया पनि शुरु गरेका थिए । फागुन ५ र ६ गते दुई दिन वार्ता पनि भयो तर मधेशी मोर्चासँग कुरा मिल्न सकेन । यता, भारतको पनि चाहना पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मधेशी मोर्चाका नेतासँग सहमति नै नगरिकन प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ६ गते साँझ मन्त्रीपरिषद्बाट परराष्टूमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन भएको घोषणा गरेर दिल्ली उडे । तर त्यो विरोध एक दिन पनि टिकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कार्यदलले पुस २१ गते पूर्णता पाएपछि सोही कार्यदलको पुस २६ गते बसेको बैठकमा मधेशी मोर्चाले सरकारले ल्याएको तीन बुँदे प्रस्ताव स्वीकार गर्यो । तीन महिनाका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउनमा सहमति जनाए । संयन्त्र सञ्चालनका लागि कार्य्विधि बनाउनमा छलफल शुरु भयो तर कार्य्विधिमा तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच कुरा मिलेन ।
एकतर्फी राजनीतिक संयन्त्र गठन
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको सहमतिबिनै सरकारले प्रदेशको सीमा विवाद सुल्झाउन भन्दै गरेको छ । आफू विवाद सुल्झाउन तत्पर रहेको सन्देश दिनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने अघिल्लो दिन यस्तो संयन्त्र बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार राति बसेको बैठकले उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको हो । संयन्त्रका सदस्य र कार्य्विधि मधेसीलगायत असन्तुष्ट दलहरूसँगको सहमतिमा तय गरिने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जनाए । उनका अनुसार संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद समाधान गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
सत्तारूढ र विपक्षी कांग्रेससमेत सम्मिलित कार्यदलले मधेसी मोर्चाको कार्यदलसँग संयन्त्र गठनबारे यसअघि पटक(पटक छलफल गरेको थियो । संयन्त्र बनाउन मधेसी दलहरू पनि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत थिए । तर कार्य्विधिमा कुरा नमिल्दा वार्ताहरू असफल भएका थिए । बिहीबार पनि संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेता सम्मिलित कार्यदलबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफल पनि सहमतिमा नपुगेपछि बालुवाटारमा साँझ सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो । सत्तारूढ दलहरूले एकतर्फी रूपमा भए पनि संयन्त्र बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि राति करिब ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापाको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मधेसी मोर्चाको झन्डै ६ महिना चलेको आन्दोलनको मुख्य माग प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी थियो । संविधान जारी गर्नु अघिदेखि नै मधेसी दलहरूले उक्त माग गरिरहेका थिए । संविधानसभाको दुईतिहाइ मतले संविधान जारी भएपछि उनीहरू झन् आन्दोलित भए । उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न संविधानको पहिलो संशोधन गरियो । त्यसबाट पनि मधेसी दलहरू सन्तुष्ट भएनन् । सीमांकन टुंगो लगाउन संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि मधेसी दलहरूसँग कुरा नमिलेपछि सरकारले बिहीबार एकतर्फी रूपमा बनाएको हो । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भने संंयन्त्रप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरूसँग छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा बलजफ्ती संयन्त्र बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि बनेको कार्यदलका सदस्य तथा सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिक संयन्त्र आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा बलजफ्ती गठन गरिएकाले मोर्चाले सिधै इन्कार गरेको बताए । ‘कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूले हामीसँग कुनै सल्लाह गर्नुभएन,’ नेता कर्णले भने, ‘उहाँहरूको नियत सुरुदेखि नै एकतर्फी रूपमा पेल्ने देखिन्छ । त्यसैले हामी यसमा सहभागी हुन सक्दैनौं भनेर दिउँसै वार्तामा भनिसकेका थियौं ।’
सिमांकन पुनरावलोकनका लागि राजनीतिक संयन्त्र मधेसी मोर्चाले पनि स्वीकार गरीसकेकै अवस्था हो । मात्र विवाद थियो, संयन्त्रको क्षेत्राधिकार, संयन्त्रलाई अनुसुचीमा राख्ने कि संसदबाट अनुमोदन गर्ने, दुई प्रदेश लेख्ने कि राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन वा पहिलो संविधान सभा अन्तर्गतका राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनलाई टेक्ने, त्यस्तै संविधानको धारा ५६(३) को अनुसुची ४ मा रहेको जिल्लाहरुलाई चलाउने, लगभग यी विषयहरुमा पनि विवाद सहमति नजिक पुगेको थियो, कानुन व्यवसायी तथा मधेस मामिलाका जानकार दिपेन्द्र झा भन्छन,“हँुदै नभएको विवाद हिमाल, पहाड, तराई भन्ने शब्दावली बीचमा घुसाएर वार्ता र संवादको वातावरण भत्काउने र अन्ततः एकतर्फी रुपमा संयन्त्र बनाउने कार्यले फेरि एकचोटी सरकार मधेश सम्बोधनमा चुक्यो । अहिले राजनीतिक संयन्त्र बरु नबनेको भए वार्ता र संवादबाट दुई तर्फी रुपमा बनाउने सम्भावना रहन्थयो जुन टर्याे ।” त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्री कमल थापा राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुुनु भएको छ । यसको अर्थ के हो भने अब सो राजनीतिक संयन्त्रमा अन्य दलका दोश्रो तहका नेताहरु मात्रै बस्नु हुन्छ । सिंमाकन जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा दोश्रो तहका नेताहरुले निर्णय गर्न सक्दैन । संयन्त्रमा प्रचण्ड जी लगायतका शिर्ष नेताहरु बस्ने मौका हामीले गुमायौं ।
कानुन व्यवसायी तथा मधेस मामिलाका जानकार दिपेन्द्र झा भन्छन,“ के उपप्रधानमन्त्री कमल थापा ज्युको नेतृत्वमा सबै दलका शीर्ष नेताहरु बस्नु हुन्छ त ? आफ्नो क्षेत्राधिकार आफैले बनाउने संयन्त्र पनि हुन्छ र ? अर्काे प्रश्न, पछि बन्ने कुन कानुनी हैसियतमा टेकेर बनाउने त ? कि अर्काे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास गर्ने हो ? अर्काे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास गर्ने हो भने अहिले हतार गर्नुको अर्थ के हो त ? अन्त्यमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघियता यी नयाँ संविधानका विषयहरु एकअर्कासँग जोडिएका हुन । संवैधानिका यी बिषयहरुमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको पार्टीले भोट मागेको पनि होइन । उहाँको पार्टीको एजेण्टा पनि होइन ।”
किन गरियो एकतर्फी घोषणा ?
मधेसी दलहरू असहमत हुँदाहुँदै बिहीबार संयन्त्र घोषणा गर्नुको पछाडि भारतलाई स्पष्ट सन्देश दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्देश्य छ । भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षबाट चासो दिइएका सबै विषय पूरा भएको कूटनीतिक सन्देश दिने ओलीको इच्छा थियो । त्यसका लागि पछिल्ला केही दिनयता ओलीले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तरिकाले विश्वासमा लिने प्रयास गरे । दुई दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संयन्त्र बनाउन तयार रहेको र भ्रमणअगावै बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । मोर्चाका नेताहरू तयार नभए पनि आफू सीमांकन पुनरावलोकन गर्न प्रतिबद्ध छु भन्ने सन्देश दिन ओली एकतर्फी रूपमै भए पनि संयन्त्र बनाइछाड्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूको समर्थन जुटाए ।
संविधान जारी गरेको असन्तुष्टिमा नाकाबन्दीमा उत्रेको भारतले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी र सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई प्रमुख चासोको रूपमा लिएको थियो । त्यही चासोका कारण मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थनसमेत गरेको थियो । संविधानको पहिलो संशोधनमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी विषय सम्बोधन भएपछि भारतले केही सकारात्मक टिप्पणी गरेको थियो ।
उसले बाँकी विषयहरू पनि सम्बोधन हुँदै जानुपर्ने खालको मनसाय आफ्नो वक्तव्यमा राखेको थियो । अन्य विषयहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको मनसाय सीमांकनसम्बन्धी विवादसँग जोडिएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री थापाको दोस्रो भारत भ्रमणको क्रममा सीमांकन विवाद सुल्झाउन संयन्त्र बनाउन सकिने विषयमा भारतीय नेताहरूले कुरा गरेका थिए । त्यसैले भारतीय चासोका सबै मुद्दा सम्बोधन भएको सन्देश दिन शुक्रबार दिउँसो भारत उड्न लागेका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार राति संयन्त्र गठनको निर्णय गराएका हुन् ।
२०७२ फाल्गुन ०९ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
मधेसको समस्या समाधान नहुँदै दिल्ली र काठमाण्डौ बीच चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्न ७ फागुन २०७२ का दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलसहित दिल्ली भ्रमणमा छन् । मधेसको समस्या यथावतै रहेको बेला भारतले ओली सरकारलाई राजकीय सम्मान दिएका छन् । दिल्लीको विमान स्थलमा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गरेकी थिईन ।
३ असोज २०७२ का दिन जारी गरिएको नेपालको संविधानमा देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने मधेसी समुदायसँगै दलित, आदिवासी जनजाती तथा पिछ्डिएका वर्गहरुसँग भेदभाव भएकाले भारतले उक्त संविधान सबैले अपनत्व गर्न सकोस भन्ने सल्लाह दिँदै काठमाण्डौसँगको सम्बन्धलाई दाउमा राखेको थियो । तर, मधेसी लगायत देशका उत्पीडित तथा शोषित बर्गहरुको हक अधिकार नयाँ संविधानमा सम्बोधन नहुँदै नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएर दिल्लीले स्वागत गरेपछि मधेसी समुदाय भारतसँग फेरी झस्किएको छ ।
ओलीको सम्मानमा राष्टूपति भवनमा सलामी, मोदीले गरे स्वागत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्टूपति भवनमा औपचारिक स्वागत गरेका छन् । शनिबार बिहानै महात्मा गान्धीको समाधिस्थलबाट फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्टूपति भवनमा औपचारिक स्वागत गरेका हुन् । ओलीको स्वागतमा सलामी अर्पण गरिएको छ । मोदीको औपचारिक स्वागतपछि राष्टूपति भवनमै विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका छन् ।
राजघाटमा गान्धीलाई श्रद्धाञ्जली
भारत भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बिहानै राजघाटस्थित गान्धीको समाधिस्थलमा पुगेर पुष्पगुच्छा चढाएका थिए । त्यहाँबाट फर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीसँग भेट गरेका हुन् । गान्धी समाधिस्थलमा नेपाली टोलीका साथमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज समेत उपस्थित थिइन् ।
मधेसीलाई के लागेको थियो भने पहिलो पटक भारतले मधेसीको अधिकारका सवालमा प्रष्ट रुपले एउटा अडान लिएको छ । उसले अन्तर्राष्टिूय स्तरमा पनि खास गरेर संयुक्त राष्टू संघ जस्तो अन्तर्राष्टिूय मञ्चहरुमा समेत नेपालमा जारी गरिएको संविधानमा मधेसी समुदायसँग भेदभाव गरिएको र जारी शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा व्यापक दमन भएको कुरालाई जोड सोडले अन्तर्राष्टिूयकरण गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि अन्तर्राष्टिूय निकायहरुले स्वागत गरेपनि भारतले औपचारिक रुपमा स्वागत गरेको थिएन । नेपालमा संविधान जारी भएको भन्ने कुरा नोट गरिएको औपचारिक रुपमै भारतको परराष्टू मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
संविधान जारी हुनु भन्दा अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुतका रुपमा परराष्टू सचिव एस जयशंकर आउँदा के प्रतिक्रिया दिएका थिए भने नेपालमा जारी हुने संविधानलाई विश्वले समर्थन गरेपनि भारतले समर्थन नगर्दा के अर्थ हुन्छ ? तर, पनि भारतको सुझावलाई अटेर गर्दै नेपालमा संविधान जारी गरियो । २५ जेष्ठ २०७२ मा ४ राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक बीच १६ बुँदे सहमति जारी गरी एउटा राजनीतिक कोर्षको निर्धारण गरिएको थियो । भारत त्यहीँ चुकेको थियो । हुन त उक्त सहमतिमा ६ प्रदेश हुने भनेर तय गरिएपनि सुर्खेतमा भएको आन्दोलन पछि तत्कालै उक्त सहमतिलाई उल्टाई ४ राजनीतिक दलले ७ प्रदेश बनाउने सहमति गरी ३ जेष्ठ २०७२ मा संविधान जारी गरियो ।
संविधान सभालाई ३१ साउन देखि औपचारिक रुपमै बहिष्कार गरी आन्दोलनमा ओर्लिएका संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका घटक दलहरुसँगको विरोधका बावजुद गणितिय दम्भमा राजनीतिक दलहरुले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा एकतर्फी ढंगले फास्ट टूयाकको नाउँमा ३१ भदौमा संविधान पारित गरियो । महत्वपुर्ण कुरा के रह्यो भने १६ बुँदे सहमतिका एउटा हस्ताक्षरकर्ता फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् । तर, यो अर्को कुरा हो कि संविधान जारी भईसकेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी र उनका पार्टी सहभागी भई संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन पुगे ।
३ असोजमा संविधान जारी भएपछि भारत झनै चिढियो र ४ असोजमा भारतले नेपालको सबै नाकाहरुमा नाकाबन्दी गर्यो । त्यसपछि भारतको रणनीतिलाई सहयोग गर्न तथा नेपालमा काठमाण्डौ केन्द्रित मिडियाहरुले भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको आरोप लगाउन थालिएपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु ६ असोज देखि सबै नाकाहरुमा गएर नाकाबन्दी गरेका थिए । तै पनि नेपालका काठमाण्डौ केन्द्रित मिडियाहरुले भारतले लगाएको नाकाबन्दी भन्दै गए र मोर्चाले त्यसको खण्डन गर्दै आफुहरु नाकामा पुगेर अवरोध सिर्जना गरेको बताउँदै गए । सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नाकाबन्दी विषयमा प्रष्ट रुपले कुरा बाहिर नल्याएपनि नाकाबन्दीको विरोधमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले सहित बामपन्थी दलहरुले भारतको खुलेर विरोध गर्न लागे । राष्टिूय स्वाभिमानको नारा घन्काइयो । कुनै हालतमा नझुक्ने बरु साइकल नै चढ्ने सम्म नेताहरुले अभिव्यक्ति दिन थाले ।
नेपालमा संविधान जारी हुनु भन्दा अघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाण्डौ आउँदा काठमाण्डौका नागरिकहरुले पनि भारतको र मोदीको जयजयकार गरेका थिए । नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा मोदीले सम्बोधन गर्दा नेपालका क्रान्तिकारी र स्वाभिमानी भनाउने नेताहरुले मोदीको भाषणमा मन्त्रमुग्ध भई थप्पडी बजाईरहेका थिए । अर्थात काठमाण्डौ भारतको जय जयकार गरिरहेका थिए । व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दा पनि मोदीले नेपालका नेताहरुलाई ऋषि मनले संविधान बनाउन सुझाव दिएका थिए । सबै बर्ग, जाती र समुदायले संविधानलाई अपनाउन सक्नेगरी संविधान बनाए मात्र त्यस्तो संविधान दिर्घकालिन र देशको समृद्धिका लागि हुन सक्ने बताएका थिए । भारले नेपालका कतिपय नेताहरुलाई दिल्लीमा बोलाएर पनि सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्न सुझाव दिईरहेको थियो । तर, भारतको त्यस्ता सुझावहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफु अनुकुलको संविधान जारी गरेपछि भारतको समेत चित्त दुख्यो । चित्त दुख्नुको कारण के पनि थियो भने विगतमा भएको दुई पटकको मधेस जनआन्दोलनलाई सम्झौतामा अवतरण गराउनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।
भारतकै ग्यारेन्टीमा मोर्चासँग २०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । नेपालको राजनीतिमा हुने हरेक परिवर्तनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको इतिहास छ । २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा आएको प्रजातन्त्रमा पनि भारतको दिल्ली सम्झौता नै महत्वपुर्ण सम्झौता मानिन्छ । १०४ बर्षसम्म नेपालमा निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्तको लागि पनि दिल्लीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो । दिल्लीमा राजा, राणा र कांग्रेस बीच भएको त्रिपक्षिय सम्झौताले नै नेपालमा प्रजातन्त्रको बहाली भयो । फेरी राजा महेन्द्रले दलहरु माथि प्रतिवन्ध लगाई पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि भारतकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा २०४६ सालमा कांग्रेस र बाममोर्चा लगायतको आन्दोलनका कारण नेपालमा एकदलिय व्यवस्थाको अन्त भई बहुदलिय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको २०४६ सालमा संविधान जारी गरियो । उक्त संविधानबाट असंतुष्ट भई बन्दुक उठाएर जनयूद्ध थालेको माओवादीलाई पनि मुलधारमा ल्याउन नेपालका ७ दल र विद्रोही माओवादी बीच दिल्लीमा भारतकै संलग्नतामा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको जगमा २०६२÷०६३ मा भएको जनआन्दोलनको बलमा २ सय ५० बर्ष देखि नेपालमा रहेको राजसंस्थाको अन्तय गरी नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
मधेस आन्दोलनका कारण नेपालमा संघीयता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जस्ता मुद्दाहरु अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरियो । यसरी हेर्ने हो भने भारतले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष रुपमा भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसकारण नेपालमा जारी भएको अहिलेको संविधानमा पनि भारतले भुमिका खोज्नु स्वाभाविक थियो । तर, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले भारतलाई माइनस गरेर संविधान जारी गरेपछि भारतले हस्तक्षेप गर्दा काठमाण्डौमा भारत विरोधी भावनालाई जोडसोडले भड्काईयो । राष्टिूय स्वाभिमानको नारा उचालियो । जसले परम्परागत रुपमा राम्रो सम्बन्ध रहेको काठमाण्डौ र दिल्लीको सम्बन्ध चिसियो ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भ्रमणले ति बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार्ने र एक अर्कोको भरोसा तथा विश्वास हासिल गर्ने उद्देश्यले भ्रमण भईरहेको बताइएको छ । मुख्य कुरा के हो भने अहिलेको अवस्थाम जसरी भारत, मधेस र काठमाण्डौले आ आफ्नो अडान लिएको थियो त्यसमा मधेसले नै धेरै थोक गुमाउनु परेको छ । किनभने भारत भ्रमणमा जानु अघि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरी के भनेका छन् भने आफ्नो भारत भ्रमण हुनु भनेकै भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको हो । अर्थात ओलीको बुझाईमा पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको संविधान संशोधनले भारतको मन जित्न सफल भएको छ । संविधान संशोधन भएपछि भारतले सकारात्मक भन्दै बाँकी असहमति पनि सम्बोधन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए । अर्को तर्फ जबसम्म नेपालमा नाकाबन्दी अन्त्य हुँदैन तबसम्म आफु भारतको भ्रमण नगर्ने अडानमा रहेका ओलीको जित भएको देखिन्छ । २६ माघ २०७२ मा नाटकिय ढंगले मोर्चाले विना कुनै सहमति आन्दोलनका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएपछि ओलीको दिल्ली भ्रमण सम्भव हुन पुगेको हो ।
मधेसीलाई ठग्न तथा भारतलाई रिझाउन ‘संविधान संशोधन’
मधेसको समस्या मुख्यतः ४÷५ वटा विषयहरुमा भएपनि संशोधन दुईवटा विषयमा मात्र भयो । त्यो पनि ओली सरकारले चाहे जस्तै भयो । मधेसी मोर्चाको चाहना अनुसार हुन सकेन । समस्या के थियो भने नेपालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा मधेसीहरुको खासै पहुँच हुन सकिरहेको थिएन । व्यवस्थापिकामा केही हदसम्म पहुँच भएपनि राज्यको अन्य निकायहरुमा अत्यन्तै कम प्रतिनिधित्व छ । नेपालमा करिब ६ लाख जना कर्मचारीहरु रहेकोमा एक लाख जति मधेसी परिवारको घरमा तलब आउँछन् भने ५ लाख खस आर्यकै घरमा तलब जाने गरेकोले पछाडी पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाती, दलित, महिला आदिलाई समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार आरक्षण सुनिश्चित गरी प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने थियो । अन्तरिम संविधानमा छुट्याइएकै थियो । तर अहिलेको संशोधनमा पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी पहुँच र प्रतिनिधित्व पाएको खस आर्यलाई नै समावेशी सिद्धान्तमा राख्नु भनेको समानुपातिक समावेशीकरणको बरखिलाफमा जानु हो भन्दै मधेस मामिलाका जानकार समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ एक त समावेशीको नाउँमा खस वर्गलाई समावेश गराईएको छ अर्को तर्फ अनावश्यक कलस्टरहरु पनि बढाइएको छ । जुन नहुनुपर्ने थियो ।”
संशोधनको अर्को विषय भनेको निर्वाचन प्रणाली हो । २०६४ साल अघिसम्मको चुनावको अवस्था हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ विरलै कुनै दलित, कुनै महिला वा पछाडी परेका समुदायले चुनाव जित्न पाउँथे । मधेसी समुदायले जित्दा पनि बर्चश्व रहेको ठाउँमा मात्र जित्न पाउँथे । तर, खस आर्य समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले कहिँबाट पनि चुनाव जित्न सफल हुन्थे । परिणाम स्वरुप व्यवस्थापिका संसदमा ८० प्रतिशत पहाडी समुदाय र २० प्रतिशत मात्र मधेसी थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्थे । त्यसैले मधेस आन्दोलनबाट अन्तरिम संविधानमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ व्यवस्था गरिएको थियो । समानुपातिक तर्फ प्रतिशत बढाउनुको कारण के थियो भने प्रत्यक्ष चुनाव जित्न नसक्ने वर्ग तप्का तथा समुदायका व्यक्तिहरुलाई पुर्याउन सकियोस् । अर्को तर्फ प्रत्यक्ष तर्फ पनि जनसंख्याको आधारमा सिट छुट्याइएको थियो । तर, अहिले के भएको छ भने अन्तरिम संविधानको ठीक उल्टा प्रत्यक्ष तर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक तर्फ ४० प्रतिशत गरि मधेसी समुदायलाई ठग्ने काम गरिएको छ भन्दै राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ प्रत्यक्ष तर्फ जनसंख्याको आधारमा सिट पाउनुपर्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने थियो तर अहिलेको संशोधनले पनि कुल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ८० को हाराहारीमा तराई मधेसमा सिट रहनेछ । फेरी सिटको पुनरनिर्धारण १०÷१० बर्षमै गरिनुपर्नेमा २०÷२० बर्षमा गरिने व्यवस्था पनि धोकाधरी हो ।” त्यसैगरी राज्यसभाका विषयमा कुनै संशोधन नै हुन सकेको छैन ।
नयाँ सविधान नस्वीकार्ने मधेशवादी दलको चर्को विरोध हुन थालेपछि सरकारको नेतृत्व लिएको काँग्रेसले सविधान संशोधन गर्ने ‘स्कीम’ ल्यायो । जब कि त्यसमा एमालेको समर्थन थिएन । मन्त्रीपरिषद्बाट नै संशोधन प्रस्ताव निर्णय गराउँदा एमालेले त्यसको विरोध गरेका थियो । काम चलाउ सरकारले सविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन भनि एमालेले त्यसको विरोध गरेका थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा थिए । आफू प्रधानमन्त्री बन्न लागेको अवस्थामा काँग्रेसले मधेशमा ‘पपुलर’ बन्न यो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए तर काँग्रेसले त्यसलाई जवर्जस्ती अगाडि बढायो ।
असोज २४ गते ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले पनि सविधान संशोधन गरेर भएपनि मधेशवादी दलको माग पूरा गराउन दवाव दिँदै आइरहेका थिए । परराष्टूमन्त्री कमल थापा भारत गएको बेला भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले सविधान संशोधन गरेर मधेशी मोर्चाले उठाउँदै आएको माग संवोधन गर्न दवाव दिएकी थिइन् । त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओली काँग्रेसले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन राजी भएका थिए । संशोधन प्रस्तावमा मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि काँग्रेसले पटक(पटक वार्ता गरे तर मधेशी मोर्चाको एउटै अडान थियो । यो एउटा संशोधन प्रस्तावले आफूहरुको माग पूरा हुँदैन भन्दै प्याकेजमै सहमति गर्ने अडान लियो । अन्ततः मोर्चाले विरोध गरिरहेकै बीचमा संसदमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । दुई चार दिन मधेशी मोर्चा चिच्याए पनि, तर केही लागेन । संसदमा पेस भएपनि त्यसलाई मधेशी मोर्चाकै सहमतिमा पास गर्ने भन्दै काँग्रेसले पटक पटक वार्ता गरेको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा के कस्तो भाषा मिलाउनुपर्छ, मधेश आन्दोलनको भावना अनुसार के(के गर्न सकिन्छ ती सबै राखौ नेपाली काँग्रेसले भनेपनि मधेशी मोर्चाले पुरानै अडान दोहोर्याए । सो संशोधन प्रस्तावलाई अलिअलि संशोधन गरेर अन्ततः तीन दलले बहुमतको आधारमा त्यसलाई पास गराए । सविधान संशोधनलाई पनि मधेशी मोर्चाले विरोध गर्दै त्यसको प्रतिलिपि ठाउँ ठाउँमा जलाउनमै सीमित भयो ।
सरकारको तीन बुँदे प्रस्ताव
सविधान संशोधन भएपछि मधेशी मोर्चाले तीन दलको साझा प्रस्ताव माग गर्न थाल्यो । आफूहरुको माग बारे तीन दलको साझा धारणा के हो भनि माग गर्न थाल्यो । भारतले मधेशी मोर्चाको धारणा बुझेर चारबुँदे प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई पठायो । त्यसैकै आधारमा तीन दलले सीमांकनको विवाद तीन महिनाभित्र टुगों लगाउने, राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने र प्रत्येक जिल्लामा एक क्षेत्र कायम रहने गरि जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र गठन गर्ने भनि आफ्नो साझा धारणा सार्वजिनक गरे । त्यसलाई पनि मधेशी मोर्चाले स्वीकार नगर्ने भन्दै त्यसको आधिकारिकता खोज्न थाले । यो कुरा दिल्लीसम्म पुग्यो । दिल्लीले आधिकारिकता प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए र त्यसैका आधारमा ती मौखिक प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराए ।
तीन बुँदे प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट पास गराए पनि त्यसलाई मधेशी मोर्चाले स्वीकार गरेन । आफूहरुले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे मागलाई यी तीन बुँदे प्रस्तावले सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेशी मोर्चाले त्यसको चर्को विरोध गर्न थाले । त्यसको चर्को विरोध भएपछि भारतीय दूतावासले मधेशी मोर्चाका नेतालाई पुस ६ गते बोलाएर त्यसमा ती प्रस्तावमा सहमति जनाउन दवाव दिएको थियो । दूतावासबाट बाहिरिएपछि केही दिन त्यो विरोधलाई निरन्तरता दिएका थिए । पछि, प्रधानमन्त्री ओलीले ११ बुँदामा छलफल गर्न तयार भएको र त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरे । तर, मोर्चाले त्यो प्रस्तावलाई पनि विरोध गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै अनुरुप मधेशवादी दलसँग वार्ता प्रकृया पनि शुरु गरेका थिए । फागुन ५ र ६ गते दुई दिन वार्ता पनि भयो तर मधेशी मोर्चासँग कुरा मिल्न सकेन । यता, भारतको पनि चाहना पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मधेशी मोर्चाका नेतासँग सहमति नै नगरिकन प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ६ गते साँझ मन्त्रीपरिषद्बाट परराष्टूमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन भएको घोषणा गरेर दिल्ली उडे । तर त्यो विरोध एक दिन पनि टिकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कार्यदलले पुस २१ गते पूर्णता पाएपछि सोही कार्यदलको पुस २६ गते बसेको बैठकमा मधेशी मोर्चाले सरकारले ल्याएको तीन बुँदे प्रस्ताव स्वीकार गर्यो । तीन महिनाका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउनमा सहमति जनाए । संयन्त्र सञ्चालनका लागि कार्य्विधि बनाउनमा छलफल शुरु भयो तर कार्य्विधिमा तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच कुरा मिलेन ।
एकतर्फी राजनीतिक संयन्त्र गठन
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको सहमतिबिनै सरकारले प्रदेशको सीमा विवाद सुल्झाउन भन्दै गरेको छ । आफू विवाद सुल्झाउन तत्पर रहेको सन्देश दिनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने अघिल्लो दिन यस्तो संयन्त्र बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार राति बसेको बैठकले उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको हो । संयन्त्रका सदस्य र कार्य्विधि मधेसीलगायत असन्तुष्ट दलहरूसँगको सहमतिमा तय गरिने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जनाए । उनका अनुसार संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद समाधान गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
सत्तारूढ र विपक्षी कांग्रेससमेत सम्मिलित कार्यदलले मधेसी मोर्चाको कार्यदलसँग संयन्त्र गठनबारे यसअघि पटक(पटक छलफल गरेको थियो । संयन्त्र बनाउन मधेसी दलहरू पनि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत थिए । तर कार्य्विधिमा कुरा नमिल्दा वार्ताहरू असफल भएका थिए । बिहीबार पनि संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेता सम्मिलित कार्यदलबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफल पनि सहमतिमा नपुगेपछि बालुवाटारमा साँझ सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो । सत्तारूढ दलहरूले एकतर्फी रूपमा भए पनि संयन्त्र बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि राति करिब ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापाको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मधेसी मोर्चाको झन्डै ६ महिना चलेको आन्दोलनको मुख्य माग प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी थियो । संविधान जारी गर्नु अघिदेखि नै मधेसी दलहरूले उक्त माग गरिरहेका थिए । संविधानसभाको दुईतिहाइ मतले संविधान जारी भएपछि उनीहरू झन् आन्दोलित भए । उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न संविधानको पहिलो संशोधन गरियो । त्यसबाट पनि मधेसी दलहरू सन्तुष्ट भएनन् । सीमांकन टुंगो लगाउन संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि मधेसी दलहरूसँग कुरा नमिलेपछि सरकारले बिहीबार एकतर्फी रूपमा बनाएको हो । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भने संंयन्त्रप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरूसँग छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा बलजफ्ती संयन्त्र बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि बनेको कार्यदलका सदस्य तथा सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले राजनीतिक संयन्त्र आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा बलजफ्ती गठन गरिएकाले मोर्चाले सिधै इन्कार गरेको बताए । ‘कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूले हामीसँग कुनै सल्लाह गर्नुभएन,’ नेता कर्णले भने, ‘उहाँहरूको नियत सुरुदेखि नै एकतर्फी रूपमा पेल्ने देखिन्छ । त्यसैले हामी यसमा सहभागी हुन सक्दैनौं भनेर दिउँसै वार्तामा भनिसकेका थियौं ।’
सिमांकन पुनरावलोकनका लागि राजनीतिक संयन्त्र मधेसी मोर्चाले पनि स्वीकार गरीसकेकै अवस्था हो । मात्र विवाद थियो, संयन्त्रको क्षेत्राधिकार, संयन्त्रलाई अनुसुचीमा राख्ने कि संसदबाट अनुमोदन गर्ने, दुई प्रदेश लेख्ने कि राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन वा पहिलो संविधान सभा अन्तर्गतका राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनलाई टेक्ने, त्यस्तै संविधानको धारा ५६(३) को अनुसुची ४ मा रहेको जिल्लाहरुलाई चलाउने, लगभग यी विषयहरुमा पनि विवाद सहमति नजिक पुगेको थियो, कानुन व्यवसायी तथा मधेस मामिलाका जानकार दिपेन्द्र झा भन्छन,“हँुदै नभएको विवाद हिमाल, पहाड, तराई भन्ने शब्दावली बीचमा घुसाएर वार्ता र संवादको वातावरण भत्काउने र अन्ततः एकतर्फी रुपमा संयन्त्र बनाउने कार्यले फेरि एकचोटी सरकार मधेश सम्बोधनमा चुक्यो । अहिले राजनीतिक संयन्त्र बरु नबनेको भए वार्ता र संवादबाट दुई तर्फी रुपमा बनाउने सम्भावना रहन्थयो जुन टर्याे ।” त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्री कमल थापा राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुुनु भएको छ । यसको अर्थ के हो भने अब सो राजनीतिक संयन्त्रमा अन्य दलका दोश्रो तहका नेताहरु मात्रै बस्नु हुन्छ । सिंमाकन जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा दोश्रो तहका नेताहरुले निर्णय गर्न सक्दैन । संयन्त्रमा प्रचण्ड जी लगायतका शिर्ष नेताहरु बस्ने मौका हामीले गुमायौं ।
कानुन व्यवसायी तथा मधेस मामिलाका जानकार दिपेन्द्र झा भन्छन,“ के उपप्रधानमन्त्री कमल थापा ज्युको नेतृत्वमा सबै दलका शीर्ष नेताहरु बस्नु हुन्छ त ? आफ्नो क्षेत्राधिकार आफैले बनाउने संयन्त्र पनि हुन्छ र ? अर्काे प्रश्न, पछि बन्ने कुन कानुनी हैसियतमा टेकेर बनाउने त ? कि अर्काे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास गर्ने हो ? अर्काे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास गर्ने हो भने अहिले हतार गर्नुको अर्थ के हो त ? अन्त्यमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघियता यी नयाँ संविधानका विषयहरु एकअर्कासँग जोडिएका हुन । संवैधानिका यी बिषयहरुमा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको पार्टीले भोट मागेको पनि होइन । उहाँको पार्टीको एजेण्टा पनि होइन ।”
किन गरियो एकतर्फी घोषणा ?
मधेसी दलहरू असहमत हुँदाहुँदै बिहीबार संयन्त्र घोषणा गर्नुको पछाडि भारतलाई स्पष्ट सन्देश दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्देश्य छ । भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षबाट चासो दिइएका सबै विषय पूरा भएको कूटनीतिक सन्देश दिने ओलीको इच्छा थियो । त्यसका लागि पछिल्ला केही दिनयता ओलीले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तरिकाले विश्वासमा लिने प्रयास गरे । दुई दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संयन्त्र बनाउन तयार रहेको र भ्रमणअगावै बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । मोर्चाका नेताहरू तयार नभए पनि आफू सीमांकन पुनरावलोकन गर्न प्रतिबद्ध छु भन्ने सन्देश दिन ओली एकतर्फी रूपमै भए पनि संयन्त्र बनाइछाड्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूको समर्थन जुटाए ।
संविधान जारी गरेको असन्तुष्टिमा नाकाबन्दीमा उत्रेको भारतले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी र सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई प्रमुख चासोको रूपमा लिएको थियो । त्यही चासोका कारण मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थनसमेत गरेको थियो । संविधानको पहिलो संशोधनमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी विषय सम्बोधन भएपछि भारतले केही सकारात्मक टिप्पणी गरेको थियो ।
उसले बाँकी विषयहरू पनि सम्बोधन हुँदै जानुपर्ने खालको मनसाय आफ्नो वक्तव्यमा राखेको थियो । अन्य विषयहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको मनसाय सीमांकनसम्बन्धी विवादसँग जोडिएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्टूमन्त्री थापाको दोस्रो भारत भ्रमणको क्रममा सीमांकन विवाद सुल्झाउन संयन्त्र बनाउन सकिने विषयमा भारतीय नेताहरूले कुरा गरेका थिए । त्यसैले भारतीय चासोका सबै मुद्दा सम्बोधन भएको सन्देश दिन शुक्रबार दिउँसो भारत उड्न लागेका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार राति संयन्त्र गठनको निर्णय गराएका हुन् ।
२०७२ फाल्गुन ०९ गते आईतबार
No comments:
Post a Comment