नेकपा–माओवादीका केन्द्रिय सचिव देव गुरुङले अहिलेका सत्ता पक्षधर दलहरु मल्टिपार्टी सिस्टमको खिलाफमा गएर राजनीतिक दलहरुसँग नेगोसिएशन गर्न विल्कुल तयार नभएका कारण संविधानसभाबाट निकास ननिस्कने बताएका छन् । नेकपा–माओवादीको आगामी रणनीति, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिवेश, गोलमेच सभा लगायतका समसामयिक विषयहरुमा द एक्सक्लुसिभ साप्ताहिकका सम्पादक अजय अनुरागीले गुरुङसँग लिएको विशेष अन्तरवार्ताका सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
नेकपा–माओवादीले उठाउँदै आएको राजनीतिक सभा वा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन वा सर्वपक्षिय राजनीतिक सभा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको पहलमा डाकियो र माओवादी आफै त्यसलाई वहिष्कार गरेर धेरै ठुलो गल्ती गर्यो, एउटा महत्वपुर्ण अवसर अन्तिम मौका गुमायो भनेर सर्वत्र चर्चा भईरहेको छ । तपाईलाई के लाग्छ, तपाईको पार्टीले अवसर गुमाएन त ?
निश्चय पनि हामीले उठाएको कुरा गोलमेच सम्मेलन वा सर्वपक्षिय सभा भनेको तात्विक कुरा हो । शव्दमा सभा बोलाएर पनि व्यवहारमा कुनै पनि प्रकारको सहमति वा निर्णय गर्न तयार हैनौं भन्ने उहाँहरुले भनेपछि त्यसको कुनै औचित्य नै रहेन । नामको लागि त मात्र गर्नु भएन । अन्तरवस्तुलाई छोडेर यसो परामर्श गर्ने, सरसल्लाह गर्ने खालको मात्र गर्न खोजियो । त्यसको अर्थ नै रहदैन् । गोलमेच सभाको घोर अवमुल्यन गर्ने कुरा भयो ।
हामीले उठाएको मुल मुद्दा भनेको राजनीतिक विषयहरुमा निर्णय गर्न तयारी हुने कि नहुने भन्ने सवालमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकिन्न भनेर भनेपछि त्यसको त कुनै अर्थ नै रहेन नि ।
तपाईहरुले पनि गोलमेच वा राजनीतिक सभाका लागि त प्रस्ताव पठाउनु भएको होला नि, के के हुन ती प्रस्ताव र एजेण्डाहरु ?
पहिले त मोडालिटीकै कुरा भयो । मोडालिटी नै यस्तो बन्ने भयो कि त्यसबाट कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्न सकिन्न । एजेण्डाको बारेमा भन्नुपर्दा संविधानको अन्तरवस्तुमा, राष्टिूय मुद्दाहरु पीडिए र पिडिएको सवालमा सहमति गर्नु पर्ने, शान्ति प्रक्रियाको सवालमा जोडिएका विगतका कामहरु बारे सहमति गर्नु पर्ने थियो । तर, एजेण्डामा प्रवेश गर्ने भन्दा पनि मोडालिटीकै सवालमा, टिउनोआर कै सवालमा कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्ने थलो हुन सक्दैन भने पछि त्यो त चिया खाने पार्टीको लागि के अर्थ रह्यो त ?उहाँहरुको अवमुल्यनको यति सम्म पराकाष्ठा नाध्यो की एक प्रकारको चिया खाने पार्टीमा सीमित गर्न खोज्नु भयो ।
त्यो कुरा त तपाईहरु त्यहाँ सर्वपक्षिय राजनीतिक सभामा सहभागी भएर न थाहा पाउन सक्नु हुन्थ्यो । सहभागी नै नभए पछि कसरी चिया खाने पार्टी मात्र थियो, भन्न सक्नुहुन्छ ?
त्यति कुरा भन्नको लागि त्यो मञ्चको किन अवमुल्यन गर्ने ? त्यो कुराहरु त हामी हरेक फोरमहरुबाट भनिराखेकै छौं । हामीले आफ्नो वक्तव्य त्यो भन्दा अगाडी नै प्रेस कन्फ्रेन्स गरेर सार्वजनिक गरिसकेका थियौं । बालुवाटारबाट निस्कने वित्तिकै सबै कुरा भनिसकेका थियौं ।
तर, तपाईहरु प्रतिको म्यासेज त पुरापुरी नकारात्मक नै आयो नि ?
त्यो त मिडियाहरुले आ आफ्नो ढङ्गले क्याम्पेनिङ गर्ने प्रचार गर्ने कुरा भयो । उनीहरुले के कुराको प्रचार गरिराखेका छन् भन्ने कुराको जवाफदेही त हामी होइनौं नि । हामीले भन्ने कुरा त लिखित रुपमै दिएका छौं । त्यति पनि विश्वास नगर्ने हो भने त मिडियाको आफ्नो कुरा हो । के कारणले यो वैठकको औचित्य छैन भन्ने कुरा मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।
अब के हुन्छ ? फेरी पनि वार्ता वा सम्वादको सम्भावना छ कि छैन ?
निर्णय गर्ने थलोको रुपमा लैजाने तयारी गर्ने हो भने सम्भावना त छ फेरी पनि । तर, निर्णय नगर्ने हो भने सम्भावना छैन ।
संविधानका अन्तरवस्तुको सवालमा देखिएका विमतीहरु बीच सहमति गर्ने थलो भनेको संविधानसभा भित्र हो । र, पनि दलहरु बाहिर आएर निर्णय गर्नु भनेको संविधानसभाको अवमुल्यन भएन र ?
त्यसो हो भने राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा किन पार्टीको यो निर्णय छ, त्यो निर्णय छ भनेर सुनाउँदै हिंडनु भयो । मल्टी पार्टी सिस्टेममा पार्टीहरुले मनोमानी ढङ्गले निर्णय गर्दै हिंड्न पाउने, तर दलहरु जुटेर कुनै विषयमा सहमति गर्न नपाउने पनि हुन्छ र ? मल्टी पार्टीको सिस्टम भन्दा खिलाप गएर हुन्छ ? वाहिर निर्णय गर्न पाउने मल्टी पार्टी सिस्टेमको फन्डामेन्टल कुरा हो ।
संविधान निर्माण हुन नसक्नु पहाडीको कारण संविधानसभाको चुनाव नभएर त होइन, संविधानसभा नभएर र समस्या पैदा भएको होइन, संविधानसभा भित्रको कार्यतालिका र कार्यविधि नभएर पनि समस्या पैदा भएको होईन, संविधानसभा भित्र दुई तिहाई बहुमत नपुगेर पनि समस्या भएको होईन, संविधानसभा भित्र सस्यौदा गर्ने, कति धारा, दफा बनाउने विषयमा समस्या परेर अड्केको पनि होईन, कसले प्रमाणीकरण गर्ने र कसले संविधान जारी गर्ने भन्ने कुरामा समस्या परेर अड्केको पनि होइन । अड्केको के मा हो भने संविधानको मुख्य मुख्य सिद्धान्तहरुमा नेगोसिएसन गर्न तयारी भएन । दलहरुको सिस्टममा त बहुविचार हुन्छ । दशतिर फर्किएका विचार हुन्छ । तिनीहरुको बीचमा मेगोसिएसन नगरिकन संविधान त बन्दैन । संविधान भनेको नै नगोसिएसनको दस्तावेज हो । त्यसकारण आ आफ्नो प्रिन्सिपलहरु फरक फरक भएतापनि संविधानको अन्तरवस्तुको सम्बन्धमा एकिकृत भएर जानु पर्छ । नेगोसिएसनको बाटो खोज्यो भने संविधान बन्छ नत्र संविधान बन्दैन ।
तर, दलहरु नेगोसिएशन भन्दा पनि प्रक्रियामै गएर जसरी पनि संविधान जारी गर्ने भनेर भनिरहेका छन् नि त ?
अब प्रक्रियाले गर्दा अडकेको हो र । प्रक्रिया नबनेर संविधान विगतमा अड्केको हो र ? प्रक्रियाकै कुरा गर्ने हो भने त राणाहरुले, पञ्चहरुले, ४७ सालमा पनि एउटा प्रक्रिया पु¥याएर संविधान बनाएकै हो । तर, त्यो प्रक्रियाले समस्या हल भयो त । भएन नि । त्यसले त उल्टो द्वन्द निम्त्यिाइदियो । त्यसैले प्रक्रियाको के अर्थ रह्यो र । प्रक्रियाले नै हुने भएको भए संसारका सबै समस्याहरु हल भईसक्थे होला । जहाँ जुन विषयमा डेडलक भएको छ, त्यो विषयमा नेगोसिएशन गरेर सहमति गर्नु पर्छ । निर्णयको नाममा एउटा कागजको खेस्टोमा एक अक्षर पनि लेखेर साइन गर्न तयारी छैन भनेर पटक पटक दोहो¥याईसके पछि त गोलमेच सभाको औचित्य नै रहेन ।
अब के हुन्छ ? एकातर्फ तपाईहरु सडकमा पिडिए, पिटिए जलाउँदै हिंडिराख्नु भएको छ । अर्को तर्फ तपाईहरुको ३३ दलीय गठबन्धनमा पनि मतविभाजन देखिन्छ । यो के हो, तपाईहरुले गठबन्धनका साक्षीलाई महत्व नदिएकै हो त ?
फेरीपनि सम्वाद र सहमतिको मार्गबाट जान सकिन्छ, गोलमेच सभाको सन्दर्भमा । हामी निरपेक्ष ढंगले जाने भनेर पनि भनेका छैनौं । फेरी त्यो बाटो भनेको एउटा पक्षले मात्र चाहेर हुँदैन । खासगरीकन सत्तारुठ दलहरुको पनि त्यो चाहना हुनुपर्छ । समस्या यतिखेर प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको होइन । समस्या सडकमा रहेका आन्दोलनमा रहेकाहरुको हुँदै होइन ।समस्या सरकारमा रहेका दलहरुको हो । सम्वाद र सहमतिबाट जान सत्तापक्ष तयार रहँदैन भने आन्दोलनको विकल्प पनि रहँदैन । त्यो त शास्वत नियम हो । आन्दोलन अनिवार्य शर्त हुन्छ ।
अरु सह घटकहरुको सवालमा दलहरुबीच खास इस्यूको सवालमा जस्तो विगतमा ३३ दलको मोर्चा संविधानसभाको निर्वाचन वहिष्कार गर्नको लागि बनेको थियो । निर्वाचन वहिष्कार गर्न तयारी भएका कारण दलहरुबीच मोर्चाबन्दी भयो । निर्वाचन बहिष्कारको कार्यक्रम सम्पन्न भयो । त्यसपछि त्यो मोर्चाको उद्देश्य के त भन्ने छलफल हुँदै गएपछि अब गोलमेच सभा सर्वपक्षिय सभा गर्ने सवालमा गोलमेच सभाको नारामा समानता रहेकाले त्यो प्वाइन्टमा नपुग्दासम्म हाम्रो सहकार्य रहन्छ भनेर सहकार्य भएकै हो । त्यसकारण जबसम्म गोलमेचको सम्भावना रहिरहन्छ तवसम्म ३३ दलको सम्भावना पनि रहि रहन्छ । अब गोलमेच सभाको सम्भावना विस्थापन भएको दिन अथवा त्यो सम्पन्न गरेको दिनमा ३३ दलको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि फेरी नयाँ एजेण्डामा समान धारणा रह्यो भने निरन्तरता रहला । भन्नुको अर्थ राष्टिूयता, जनतन्त्र, जनजिविका लगायतका तमाम विषयहरुको लागि दीर्घकालसम्मको लागि पनि मोर्चाबन्दी त भएको होइन । तत्काल समान धारणामा उठाएको हो ।
अब ५ दलबीच कार्यगत एकताको सवाल जहाँ सम्म छ, खासगरी जनतन्त्र, जनजीविका, राष्टिूयता, विगतको जनयूद्धकालिन मुद्दाहरुको बीच सहकार्य हुन सक्छ भनेर एकताको सुरुवात गर्न खोजिएको हो । त्यसमा सुरुमै राष्टिूयताको मुद्दा अगाडी आयो । पिडिए र पिटिएको कुरामा तत्काल फिल्डमा सहकार्य हुन सकेन । सहकार्य नभएपछि हामीले अलग थलग क्याम्पेनिङ् गर्न थाल्यौं । त्यसकारण मिलेको विषयमा सहकार्य हुने र नमिलेको कुरामा सहकार्य हुँदैन । निरपेक्ष ढङ्गले सहकार्य भई नै रहने भन्ने हुँदैन ।
एउटा पत्रिकामा तपाईले के भन्नु भएको छ भने दुई माओवादी मिल्न थाल्दा त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको विशेष पहलमा गोलमेच हुन थालेपछि एमालेले त्यसलाई भाँड्यो रे ? साँच्चै दुई माओवादी मिल्न लागेकै कारण भाँडिएको हो त ?
गोलमेच सभाको इस्यूमा ४ दलबीच ३÷४ राउण्ड कुराकानी भयो । त्यस दौरान दुई माओवादीको भर्सन समान रह्यो । दलहरुको बीचमा निर्णय गर्ने थलोको रुपमा लगौं भनेर दुई माओवादी एकमत भयो । र, अन्तरवस्तुमा कति सहमति हुन्छ, हुँदैन प्रयास गरौं । केही गरी सहमति भएन भने के गर्ने तर सहमति गर्ने कोशिस गरौं । शान्ति प्रक्रियाको कुरा पनि त्यहाँबाट कति हुन्छ हल गरौं । राष्टिूयता सँग जोडिएका समसामयिक कुराहरु पनि त्यहाँबाट सहमति गरौं भन्ने कुरामा समय धारणा थियो ।
भनेपछि दुई माओवादी मिल्दा कांग्रेस र एमालेलाई गाह्रो पर्ने भो त ?
उहाँहरुले गोलमेच सभालाई यसरी अवमूल्यन गर्नू पछाडी के कारण हुन सक्छ त ? उहाँहरु जसरी मल्टीपार्टी सिस्टेमको विरुद्धमा उभिनुभयो भने पछि त्यै प्वाइन्टले काम गरेको हो की भन्ने हाम्रो अनुमान हो । घटनाक्रमले पनि के देखाउँछ भने एमाले र कांग्रेस सत्तारुढ दल हो । हामीलाई प्रधानमन्त्रीले बैठक वा सम्वादका लागि बोलाएको हो । प्रधानमन्त्री कांग्रेसको भएकाले अब प्रधानमन्त्रिले बोलाइसके पछि कांग्रेसले अलिकति बीचको बाटो खोज्ने हो की भन्ने मानसिकतामा पुगेको हुन सक्छ । तर, एमालेको मनसाय त्यस्तो हुँदै थिएन । गोलमेच सभाको कुनै अर्थ र औचित्य छैन, निर्णय गर्ने सकिन्न भनेर अडान राख्दै आएको थियो ।
तर, कांग्रेसको पछि पछि गोलमेच सभाका लागि एमाले पनि सहमत भएकै हो नि त । पछि पछि आएकै हो नि त, हैन र ?
अब प्रधानमन्त्रीले बोलाइहालेपछि यसो २÷४ मिनेट उनीहरुले केही सुझाव दिन्छन भने सुझाव लिने थलोको रुपमा प्रयोग गरौं , नत्र भने निर्णयको नाममा एक अक्षर पनि साइन गरिदैन । एउटा विषयमा पनि सहमति गर्न सकिदैन । भनेर पटक पटक दोहो¥याएर उठेर हिंडेपछि त्यसमा पनि सरकारमा सहभागी दलकै अडान देखिएपछि त्यसको के औचित्य हुन्थ्यो ?
संविधानसभाको निर्वाचनलाई नै वहिष्कार गरेको तपाईहरुले संविधानसभालाई नै फेल खुवाउन नयाँ नयाँ बखेडा र हथकण्डाहरु झिकिरहनु भएको छ भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ नि त ?
निश्चय पनि हामीले भनिराखेका छौं, हल संविधानसभाबाट हुँदैन । दोस्रो संविधानसभाबाट निकास निस्कन किनभने संविधानसभा नभएर समस्या पैदा भएकै होइन ।
तर, संविधानसभामा २६ सीट वा सरकारमा हिस्सेदारी दिए मान्नु हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि बाहिर आएको थियो नि ?
यो त उहाँहरुको मनोगत हवाई कल्पनाका कुराहरु हुन । त्यो कुनै प्रसङ् उठेकै छैन । हामीले कहिं को यस्तो प्रस्ताव राख्नु त के कल्पना सम्म गरेका छैनौं । यस्ता हावादारी कुराहरु पनि बाहिर प्रचार गर्ने ? संविधानसभा(२ बाट हल असम्भव छ भनेर हामीले भन्दै आइराखेको बेलामा २६ सीट वा सरकारमा साझेदारीको कुरा गछौं त ? यस्तो कुरा पनि काँहि हुन सक्छ ?
बाहिर सहमति गरे पनि नयाँ संविधान जारी हुने ठाउँ त संविधान सभा नै हो नि, होइन र ?
अड्केको कुरामा न कुरा गर्ने । नअड्केको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने समस्या संविधान नै हुँदैन । संविधान बनाउने कुराबाट उहाँहरु नै भागिरहनु भएको छ ।
तपाईहरुले गर्ने आन्दोलनको रुपरेखा कस्तो हुने हो ?
नव सहमति हुँदैन भने सडकमा जानु पर्ने बाहेक हामीसँग विकल्प रहँदैन । सडकको कुरा भनेको एक प्रकारको विद्रोहको कुरा हो । विद्रोह भनेपछि यस्तो हुन्छ,उस्तो हुन्छ भनेर नापी, तौली , भोखेर दुनियाँमा कहिँ पनि विद्रोह हुँदैन । विद्रोहको आफ्नो ‘ल’ हुन्छ, त्यो ल अनुसार सबै प्रकारको विधिहरु अवलम्बन हुन सक्छ ।
कतिपयले त त्यस्तै थर्काउनका लागि मात्र विद्रोहको धुर्की तपाईहरुले दिईरहनु भएको छ भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् नि ? सडकमा गए यिनीहरु आफै सिध्दिन्छन भनेर प्रतिक्रिया दिइराखेको पाइन्छ नि ?
त्यो आत्मरती र पहिले पनि अञ्चायतकालमा पञ्चहरुले गरेकै हो नि, तर सिद्धिएन । बहुदल सुरु भइसकेपछि कांग्रेस र एमालेले आत्मरति गरकै हो, तर सिद्धिएनौं । जनयूद्ध सुरु भइसकेपछि कैयौंले यो त दुई महिनामा सिद्धिन्छ , ६ महिना, १ वर्षमा सिद्धिन्छ भनेर आत्मरति गरेकै हो, तर हामी सिद्धिएनौं । शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि प्रचण्ड र बाबुरामले एक प्रकारले सम्पर्ण गरिसकेपछि अरु त सिद्धिहाल्छ, गलिहाल्छन भनेर भनेकै हो, तर सिद्धिएनौं २वर्ष पछि त झन बलियो शक्तिको रुपमा राज्य सत्ताको विकल्पमा अथवा संसदवादी पार्टीहरुको विकल्पमा आन्दोलनको लागि एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उभिएका छौं । त्यसकारण उहाँहरुले जति जति सिद्धिन्छ भनेर परिकल्पना गर्नू हुन्छ, त्यति त्यति चिज त उल्टो भइराखेको छ नि ।
तपाईहरुले चुनाव वहिष्कार गरे पनि जनताले निर्वाचनमा सहभागी भई मतदान गरेर तपाईहरुलाई पराजित गरेकै हो नि, हैन र ?
मत कै कुरा गर्ने हो भने, पञ्चायतकालमा पनि जनताले मतदान गरेकै थिए । पञ्चायतकालमा सम्पुर्ण नेपाली पञ्च, सम्पुर्ण पञ्च नेपाली भनेर भने पनि निर्दलको पक्षमा कति मत गएको थियो । मतकै कुरा गर्ने हो भने विश्वमा वडे वडे तानाशाहहरुले व्यापक रुपले जनताको मत लिएर शासन चलाईराखेका थिए । बहुदल आई सकेपछि ४७ सालको संविधान आयो, जनताले मत दिएको थिएन र ? ५१ सालमा ५६ सालमा मत दिएको थिएन र ? के औचित्य र अर्थ रह्यो त्यो मतको ? त्यसो हुनाले जनताले मत दिए कि दिएनन भन्ने समस्या होइन ।
समस्या के भयो भने राजनीतिक दलका जुन नेताहरु देखा परे, तिनीहरुमा राष्टिूय आत्मसम्र्पणवादी चिन्तनले काम गर्यो । जवसम्म राष्टिूय आत्मसम्र्पणवादी चिन्तन रहिरहन्छ, तबसम्म दलहरुको बीचमा मिल्न दिँदैन । त्यति मात्र होइन, एउटै दल पनि फुटाउँदै लैजान्छु ।विभाजन हुँदै जान्छ । विभाजनको विक्षारोपण नै गर्ने भनेको विस्तारवाद र साम्राज्यवाद हो । तिनीहरुले खेल्ने भनेको नै फुटाउन र शासन गर भन्ने हो । त्यसकारण उनीहरुले दलहरुलाई एकजुट त हुनै दिँदैन, त्यसमा त कुनै शंकै छैन ।
तपाईको पार्टी पनि अहिले फुटने कगारमा छ भनेर बाहिर हल्ला छ । त्यसमा पनि ती विस्तारवादी र सम्राज्यवादीहरुले नै खेलेको हो त ?
कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा वहसहरु, छलफलहरु हुन्छन । अन्तरसंघर्ष, वैचारिक, राजनीतिक संघर्षको कुरा हुन्छ । त्यो छलफलले निश्चित रुपले रुपान्तरण हुँदै जान्छ । रुपान्तरण भएनछ र त्यो छलफलले निगेटिभ दिशा लिएको छ भने, साम्राज्यवाद र विस्तारवादले भुमिका खेल्न पाउँदैन भनेर पनि भन्न सकिन्न ।
त्यै त तपाईको पार्टी भित्र पनि उनीहरुले भुमिका खेलिरहेका छन् कि ?
हैन, अहिले त सम्राज्यवादी र विस्तारवादीको यूग नै हो । उनीहरुको घेरावन्दीको यूग हो । त्यो घेरावन्दीबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने कुरामा आन्दोलनको प्रश्न हो । हरेक राजनीतिक पार्टीहरुका विरुद्ध उनीहरुले घेराबन्दी गरिराखेका हुन्छन् । त्यसकारण दलहरुबीच मिल्न र सहकार्य गर्न दिँदैनन् । यो त उसको सार्वभौम चरित्रको कुरा हो । यसलाई कसरी क्रस गर्ने भन्ने कुरा हरेक दलहरुले राष्टिूय स्वाधिनताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नु पर्छ । यसरी सोच्यौं भने दलहरुको बीचमा जतिसुकै मतभेद रहेपनि कांग्रेस कम्यूनिष्ट वा पुर्व पश्चिम तर्फ फर्केर विचार बोकेका पार्टीहरु बीच सहकार्य र सहमति हुन सक्छ ।
अहिलेको सम्राज्यवाद र सर्वद्वारा क्रान्तिको यूगमा सर्वहारा आन्दोलनको निम्ति च्यालेन्जको विषय नै सम्राज्यवादले खडा गरेको आफ्नो नवउपनिवेशलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई कसरी क्रस गर्ने नै अहिलेको सर्वहारा आन्दोलनको मुख्य च्यालेन्ज हो ।
अहिलेको सन्दर्भमा विचारमा विविधता हुन सक्छ, त्यसमा हामीले कुनै कमेन्ट गरेका छैनौं । संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने मुलुक भनेको व्रिटेन हो । व्रिटेनमा कन्जरभेटिज र लेवर पार्टी भन्छन, सारा मारामार गरिरहेका हुन्छन । तर, राष्टिूय स्वाधिनताको प्रश्न आउने वित्तिकै ठ्याक्कै मिल्छन, उनीहरु । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक, रिपलकन पार्टी भन्छन, चुनावमा मारामार गरिरहेका हुन्छन, तर राष्टिूयताको प्रश्न वा अमेरिकाको आफ्नो स्वाधीनताको प्रश्न आउँछ, त्यो बेला उनीहरु ठ्याक्कै मिलेका हुन्छन् । अब संसदवादी पार्टीहरुले आदर्शको रुपमा मानेको हिन्दुस्तानमै भाजपा, कांग्रेस आई वा अन्य थुप्रै पार्टीहरु छन् । आन्तरिक मामिलामा डेमोक्रेसस्को मामिलामा विकासको मामलामा लगायत कैयौं मामिलामा मारामार गर्छन । तर, राष्टिूय स्वाधिनताको कुरामा उनीहरु मात्र होइन कैयौं कम्यूनिष्ट पार्टीहरु पनि एकतावद्ध भएर लागेका हुन्छन् ।
तर, विड्म्वनाको विषय के भयो भने नेपालको मामिलामा भ्रष्टाचारी गर्ने, कमिशन खाने सार कुराहरुमा एक हुन्छौं । राष्टिूयताको मुद्दा जब आउँछ, हामी विभाजित हुन्छौं ।
भारतका प्रधानमन्त्री नेपालमा आउँदा प्रचण्डलाई सम्राट अशोक सँग तुलना गरिदिए । विश्वले नै नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट पाठ सिक्नु पर्छ भनेर भनेका छन् । तपाईहरुलाई पनि त्यै बाटोमा आउन भनिराखेका छन् उक्त अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
यो त उनीहरुले बोल्ने भाषाको कुरा गर्ने हो भने भाषामा एउटा कुरा बोल्छन, गराई अर्के हुन्छ । यो त उनीहरुको स्वाभाविक विशेषता हो । भारतीय जनता पार्टीको हिस्टूी हेर्ने हो भने उनीहरुले के के गरे, के के बोले र के के गरिराखेका छन् त्यो सबैले हेरेकै हो । त्यसकारण त्यो लेगासि भन्दा मोदी फरक छैन । विगतकालमा अंग्रेजको सेमी कोलोनी बनाउने जो नीति थियो, त्यै लेगासीलाई पछिल्लो चरणमा गान्धी नेहरुहरु देखि गान्धीले पनि त्यही अवलम्बन गरे । भाजपाले पनि त्यै नीति अवलम्बन गरिराखेको छ । त्यसकारण त्यो नीतिमा कुनै तात्विक र गुणात्मक रुपमा फरक आएको छैन ।
प्रचण्ड साँच्चिकै अशोक बनिसकेका छन् त ?
अब अशोक भए, भएनन त्यो त मोदीले बुझ्ने कुरा हो । हाम्रो विचारमा अशोक हाम्रो आदर्शको मात्र पनि होइन । अब गौतम बुद्धको जो उदाहरण दिएको छ, त्यो बेलामा एउटा गणतन्त्रको पक्षमा एउटा सामुहिकताको पक्षमा निश्चित रुपले अभियान चलाएको हो । तर, पछिल्लो चरणमा गौतम वुद्धलाई पुरै अध्यात्मवादी नेताको रुपमा स्थापित गरिएको छ । अध्यात्मिक नेताको आदर्श बनाइराख्नुको के अर्थ हुन्छ ? असली गौतम बुद्धको दर्शन भनेको त विचारको दर्शन हो । त्यसकारण गौतम बुद्धको अध्यात्म नेताको रुपमा लिन सकिन्छ, न त अशोकलाई । हामी कम्युनिष्टको निम्ति गौतम बुद्ध र अशोकले के अर्थ राख्छ ? यो त कसैलाई टोपी लगाएर उचाल्ने थचार्ने, पछार्ने, फुटाउने चालवाजीको परिणाम हो यस्तो लाग्छ ।
स्टेयरिङ् कमिटिको अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाईदिए पछि प्रचण्डले तपाईहरुको साथ त छोड्न पनि सक्छन नि, हैन ?
त्यो उहाँहरुको भित्रको कुरा हो । हामी त सबै दल बीच सहमति र सहकार्यको कुरा गर्दै आएका छौं । ३ दलले माग समस्या समाधान त हुँदैन । संयन्त्र बने पनि नबने पनि तात्विक फरक पर्दैन । हाम्रो सरोकारको विषय पनि होइन ।
यदि तपाईहरुलाई माइनस नै गरेर दुई तिहाईको गणितको आधारमा एक थान संविधान ल्याई हाल्यो भने के हुन्छ ?
त्यो त पञ्चायत राणा सबैले एक थान संविधान ल्याएकै थियो नि । एक थान जारी त सबैले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको के औचित्य रह्यो त । ती एक थान संविधानहरु किन फालिए त ? त्यसकारण समस्या एक थान ल्याउने, नल्याउने भनेर केही हुन्न । जसरी ४७ सालमा औचित्यहीन कसरत गरेर संविधान जारी गरियो, घटनाक्रमले औचित्यहीन सावित गर्यो । त्यसै गरी फेरी पनि औचित्यहीन सावित हुन्छ ।
तपाईहरु जनयूद्ध सुरु गर्नु अघि चार तयारी गर्नु भएको थियो । त्यस्तै तयारीहरु के पुरा गरिसक्नु भएको छ ?
अब यो स्थितिमा हामीले संवादको ढोकालाई बन्द गरिसकेका छैनौं । निकास ननिस्केपछि आन्दोलनको विकल्प छैन । त्यसकारण हामी आन्दोलनकै केन्द्रमा लागिरहेका छौं । वैचारिक, संगठनात्मक, भौतिक आर्थिक र आन्दोलनको कार्यक्रमहरु तयारी गर्ने कुरा त चलिरहने प्रक्रिया हो ।
२०७१ असोज १२ गते आईतबार
