Wednesday, April 20, 2016

रोक्का गरिएको सम्पति प्रति संजय साहको चिन्ता

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
जनकपुर बम काण्ड र व्यापारी अरुण सिंघानियाको हत्यामा प्रतिवादी बनाइएका निलम्बित सांसद संजय कुमार साहले संसदको टोलिले आफ्नो सम्पति रोक्का सन्दर्भमा सफाई दिईसकेको भएपनि सम्पति शुद्धिकरण विभागले आफुहरुको सम्पति हालसम्म रोक्का गरी राख्दा आफुलाई थप अन्याय भईरहेको बताएका छन् । सिंघानिया हत्या काण्डको प्रमुख योजनाकारका रुपमा धनुषा प्रहरीले धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको बेला स्थानीय संचारकर्मीहरु समक्ष संजय साहले उक्त सम्पति फुकुवा हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । सबैभन्दा ठुलो निकाय र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायको रुपमा रहेको व्यवस्थापिका संसदको छानविन टोलीले सम्पति फुकुवा गर्न निर्देशन दिईसकेको हुनाले पनि शुद्धिकरण विभागले सम्पति फुकुवा नगरेर आफुलाई थप अन्याय भएको बताएका थिए ।
व्यवस्थापिका संसदको छानविन टोलीको प्रतिवेदन
सम्पति रोक्का गरिएको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदको टोलीले समेत प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । २६ कार्तिक २०७१ मा संजय साहको मुद्दासँग गाँसी निज बाहेक निजका नातेदार तथा गैरनातेदार समेतको व्यक्तिगत सम्पति गैरकानुनी रुपले रोक्का भएको र सो गैरकानुनी कारवाही बारे जाँचबुझ तथा छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई उचित निर्देशन गर्न तथा सो विषयमा अध्ययन तथा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तरगत सांसद रामचन्द्र यादवको संयोजकत्वमा सांसदहरु अमन लाल मोदी, नरसिंह चौधरी, बहादुरसिंह लामा, मिलन कुमार राजवंशी र जिवराज बुढाथोकी समिति सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । ३० कार्तिक २०७१ मा उक्त उपसमितिको बसेको पहिलो बैठकले रामचन्द्र यादवलाई सर्बसम्मतिले संयोजक चयन गर्नुका साथै उपसमितिको कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसैगरी सम्पति सूचिकरण विभागलाई उक्त उपसमिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी गराउनुका साथै गैरकानुनी रुपले व्यक्तिगत सम्पति रोक्का गरिएका भनिएका व्यक्तिहरुलाई आफ्ना भनाई राख्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।
२ मंसिर २०७१ मा उक्त उपसमितिको बसेको दोस्रो बैठकले सम्पति रोक्का गरिएको भनिएका व्यक्तिहरु मध्ये उपस्थित ९ जनासँग छलफल गरी समितिले रोक्का भएको भनिएको सम्पतिको विवरण, सो आर्जनको स्रोत, कर तिरेको विवरण र सांसद संजय साहसँग कुनै नाता सम्बन्ध रहे नरहेको खुल्नेगरी उपसमितिले तयार गरेको विवरण ढाँचामा भरि पठाउन निर्देशन ग¥यो । ७ कार्तिक २०७१ मा उक्त समितिको बसेको तेस्रो वैठकले गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिगत सम्पति रोक्का भएको भनिएका र २ गतेका वैठकमा उपस्थित भएका ९ जना व्यक्तिहरुका भनाई सुन्नुका साथै मंसिर २५, २०७१ भित्र उपसमितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण फारम भरि पठाउन र उक्त मितिमा अनुपस्थित अन्य व्यक्तिको हकमा मंसिर २५ भित्र उपसमितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण फारम सहित उपस्थित हुन र मंसिर २६ गते सम्पति रोक्का गरी पाऊ भनि उजुरी गर्ने जनकपुर नगरपालिका ४ का रामनाथ यादवलाई पनि उपस्थित हुन पत्राचार गरियो ।
उक्त मुद्दासँग सरोकारबाला निकायको रुपमा रहेको सम्पति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र सम्पति रोक्का आदेश दिने तथा सो को छानविन कार्यमा संलग्न रहेको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोका पदाधिकारीहरुलाई उपसमितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा सम्भव भएसम्म सबै पक्षका कुरा सुनि सरोकारबाला निकायका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलको लागि आधार तयार गर्नु आवशयक भएको र सांसद संजय साहसँग आरोपितहरुको यथार्थ सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक भएकोले उपसमितिका सदस्यहरुले पुष २२ देखि २४ गतेसम्म सिरहा र जनकपुरको भ्रमण गरी सांसद संजय साह र बोलाएको स्थानमा भेला भए जति आरोपित अन्य व्यक्तिहरुका भनाई लिपीबद्ध गरी उक्त समिति काठमाण्डौ फर्किएको थियो । काठमाण्डौ फर्किए पश्चात माघ १२ गते सरोकारबाला निकायको रुपमा रहेको सम्पति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र गैरकानुनी सम्पति भनि रोक्का आदेश दिने तथा सो को छानविन कार्यमा संलग्न रहेको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोका पदाधिकारीहरुलाई उपसमितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरी उपसमिति   निष्कर्षमा पुगेको थियो । आरोपित मध्येका मुख्य व्यक्ति सांसद संजय साह र काठमाण्डौमा उपसमितिको बैठकमा उपस्थित भएका र उपसमितिका सदस्यहरुको जनकपुर स्थलगत भ्रमणमा त्यहाँ सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको भनाईको साराशं समेत उल्लेख गरिएको छ । उक्त समिति जनकपुर आएको बेला केही व्यक्तिहरु सम्पर्क बाहिर रहेको, केही भारतीय नागरिक भएको र उजुरी कर्ता रामनाथ यादव समेत सम्पर्कमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिको बैठकमा उपस्थित भई आफ्ना कुरा राख्ने आरोपित २६ जना मध्येका ९ व्यक्तिहरुको भनाई
लोहना ७ धनुषा हाल जनकपुर २ कदम चौक निवासी रामकुमार साह ः म विद्यार्थी र संजय साहको भाई हुँ । मेरो नाममा अन्य सम्पति छैन । बैंक खाता छ र रोक्का भएको छ । मलाई खर्च चलाउन मुस्किल भईरहेको छ । सम्पति रोक्काको पत्र केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले दिएको छ । रोक्का सम्पति  चाँडै फुकुवा हुुनुपर्यो ।
जनपा १६ का अमर पजियार ः बुवा विक्रम पजियार, ३ दाजु भाई मध्ये म जेठो र अन्य भाईहरुको नाम क्रमशः अमित पजियार र सुजित पजियार, सुनिता कुमारी पजियार मेरो श्रीमति हुन । हामी सबैको सम्पुर्ण सम्पति रोक्का भएको छ । घर जग्गा, बैंक खाता र गाडी सबै रोकिएको छ । पेशाले म व्यापारी हुँ । संजय मेरो फुफुको छोरा भाई पर्छ । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
सुजित पजियार ः म राजनीति गर्छु । रोक्का भएको सम्पति आफ्नै बैध आर्जन हो । गलत ढंगले रोक्का भएको छ । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
अजित पजियार, जनपा १६ कपिलेश्वर ः मेरो नाममा भएको सम्पति पनि रोक्का भएको छ । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
लट्टु भन्ने राम नरेश कुमार यादव, पौडेश्वर १ ः म व्यापारी हुँ । संजय कुमार साहसँग कुनै सम्बन्ध छैन । बैंक खाता र १० विघा जमिन जुन पैतिक सम्पति हो जुन रोक्का भएको छ । म सगोलमै छु । तर मेरो नामको मात्र सम्पति रोक्का भएको छ । मेरो सम्पति अवैध आर्जन होइन । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
दिपेन्द्र ठाकुर, महोत्तरी हाल जनपा ८ ः मेरो सम्पति गैरकानुनी तरिकाले रोक्का भएको छ । संजय साहसँग नातागोता, नजिकको कुनै सम्बन्ध छैन । एउटा जिल्ला विकास समितिको खरिदार जिवनाथ चौधरीको नेतृत्वमा संचालित एउटा नामुद भ्रष्टाचारीहरुको समुहले कैयौं भ्रष्टाचार गरेको केशमा सो समुह निलम्बित भई हाल विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यही समुहले हामीलाई मुछेर म र मेरो श्रीमति निभा कुमार ठाकुर समेतको नाममा रहेको बैंक खाता तथा सबै सम्पति रोक्का गरिएको छ । पटक पटक हाजिर हुन र विवरण बुझाउन लगाइएको छ । तर हालसम्म रोक्का सम्पति फुकुवा हुने केही संकेत देखिएको छैन । कुन तहबाट के को लागि रोक्का भएको हो केही थाहा छैन । गैरकानुनी तवरले रोक्का भएको सम्पति अबिलम्ब फुकुवा हुनु पर्यो । हामीले व्यापार, जग्गा विकास र पैतृक सम्पतिको आय स्रोतबाट जनकपुरमा केही जग्गा जमिन जोडेका छौं । मेरो र मेरो श्रीमतिको नाममा रहेको उक्त २÷४ कठ्ठा जग्गा पनि रोक्का भएको छ । संजय साहको कुनै गल्ती छ भने उहाँको सम्पति रोक्का हुनु पर्यो । मेरो उहाँसँग कुनै सम्बद्धता नभएको हुँदा मेरो सम्पति किन रोकिनु पर्ने ? प्रारम्भिक अनुसन्धान नै नगरी हाम्रो सम्पति रोकिनु राजनीतिक पुर्वाग्रह हो । राज्य शक्तिको दुरुपयोग र व्यक्तिगत तथा राजनैतिक पुर्वाग्रह हो । हामीले कुनै गैरकानुनी तरिकाले सम्पति आर्जन गरेको होइन । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
नविन कुमार यादव, महोत्तरी महदैया तपनपुर हाल जनपा १ ः म विद्यार्थी हुँ । संजय साहसँग मेरो कुनै नाता गोता सम्बन्ध र संलग्नता छैन । चुनावको समयमा उहाँको पार्टीको कार्यकर्ता भएर ७÷८ दिन हिँडेको थिएँ । मेरो नाममा कुनै सम्पति पनि छैन । मेरो ५÷१० हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको एक दुई वटा बैंक खाताहरु रोकिएको छ । विद्यार्थी भएकोले बैंक खातामा रहेको रकम गार्जियनले राखिदिएको हो । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
मनोज कुमार सिंह, सर्लाही बलरा ७ ः मैले मेरो सम्पति रोक्का भएको छ भनेर पत्रिका पढेर थाहा पाएको हो तर पत्रिकामा मै हुँ भनेर स्पष्ट थिएन । सिआईबिमा सम्पर्क गर्दा मलाई सम्पति रोक्का भएको तपाई नै हो भनेर रोक्का पत्र दिइयो । मेरो संजय साहसँग कुनै नाता सम्बन्ध वा अन्य कुनै सम्बद्धता छैन । मेरो सम्पति स्वह आर्जन गरेको र सबैको आय कर तिरेको प्रमाण पेश गरिसकेको छु । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
रामबाबु साह ः संजय साहको नातामा भिनाजु पर्छु । पेशाले केमिकल इन्जिनियर भई सिंचाई डिभिजनमा काम गर्छु । मेरो श्रीमतिको नाममा रहेको जमिन कसैको बेनामी उजुरीको आधारमा प्रारम्भिक छानविन गर्ने सम्पति शुद्धिकरण ऐनको प्रावधानको पालन नगरी रोक्का गरिएको छ । यो सम्पति केही कठ्ठा खेत हो जुन २०६५ सालमा १ लाख ३० हजारमा किनेको हो । संजय साहबाट बकस वा नामसारी गरी प्राप्त भएको होइन । रोक्का कहिले टुङ्गिने हो थाहा छैन । रोक्का सम्पति बेचविखन गर्न नमिल्ने भएकाले घर व्यवहार चलाउन समस्या छ । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
राजदेव महत्तो, नौवाखोर पर्साही हाल जनपा १ ः म संजय साहको भिनाजु नातामा पर्दछु । पेशा मेरो औषधि पसल संचालन गरेको छु । रोक्का भएको सम्पतिमा जनकपुर नगरपालिकामा ८ कठ्ठा जग्गा जनकपुर नगरपालिका १६ मा २०६४÷०६५तिर खरिद गरेको हो । संजय साहबाट कुनै हिसावबाट हस्तान्तर भएको होइन । रोक्का हुने कुनै कारण छैन । फुकुवा कहिले हुने हो त्यो पनि निश्चित छैन । काठमाण्डौ आउजाउ गर्न खर्चिलो छ । ८ कठ्ठा जग्गामा सम्पति शुद्धिकरण ऐन लाग्ने राजनीतिक प्रतिसोध भन्दा अरु केही छैन । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उपसमितिमा पेश गरेको  लिखित विवरण ः
धनुषा लोहना गाविस ८ घर भई हाल जनकपुर २ कदम चौक बस्ने साधु साह सुडीको छोरा संजय कुमार साह विभिन्न आपराधिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहि गैरकानुनी तवरले ठुलो परिमाणमा चल अचल सम्पति आर्जन गरी सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धि कसुर अपराध गरेको भन्ने विषयमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट यस विभागमा उजुरी प्राप्त हुन आएको छ । सम्पति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा काम गर्न केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो लाई तोकिएको उल्लेख छ ।
सम्पति रोक्का गर्नुपर्ने आधारहरु
उजुरीका आधारमा संजय साहले आर्जन गरेको सम्पति निजका आफन्त तथा सहयोगीहरुको नाउँमा हस्तान्तरण गरेको भनि खुल्न आएकोले सो सम्बन्धी सुक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक भएको, निज साहको बैंक खाताको विवरण विश्लेषण गर्दा निज सँग निरन्तर नगद लेन देनको कारोवार भएको अन्य व्यक्तिको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने निज साहको घर परिवार तर्फका सहयोगी र कामदारको नाम नामेसी सहितको विवरण प्राप्त भएको हुँदा निजहरुका नाममा रहेको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोे, केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि खटिगएको अनुसन्धान टोली प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारहरुका कारण सम्पति रोक्का गर्नुपरेको सम्पति शुद्धिकरण विभागले आधारहरु देखाएको छ । त्यसैगरी अनुसन्धान कार्यमा प्रमाण लाग्न सक्ने प्रमाणहरु नष्ट हुन नदिन, कसुरबाट आर्जित सम्पति विक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण हुन नदिन, सम्पति लुकाउने स्थानान्तरण गर्ने अन्य सम्पतिमा मिसाउने आदि कार्य नगर्न, निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा सम्पति विक्री वितरण पश्चात धेरै चरण पार गरेपछि कसुर जन्य सम्पतिको स्रोत प्राप्त गर्न कठिन हुने हुनाले सम्पति रोक्का राख्नुपर्ने कारणहरुको रुपमा विभागले औलियाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा गरिएका कार्यहरु
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट निज साह सहित गरी २८ जना व्यक्तिहरु सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई सबैको चल अचल सम्पति, बैंक खाता र अन्य विविध कारोवारको अनुसन्धान थालिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा नेपाल राष्टू बैंक, बाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग,भुमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग , यातायात व्यवस्था विभाग, सहकारी विभाग, विमा समिति, कम्पनि रजिष्टूारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड समेतबाट सम्पति, बैंक खाता, कारोवार, घर जग्गा, सेयर विमा समेतको विवरण माग गरी त्यस्ता सम्पतिहरु समेत रोक्काको लागि पत्राचार भएको विभागले उक्त समितिलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।
    त्यसैगरी मालपोत कार्यालयहरु जनकपुर, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर समेतलाई जग्गाको विवरणको लागि छुट्टा छुट्टै पत्राचार गरिएको उल्लेख छ । जिल्ला कारागार सिरहामा संजय साहको बयान लिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत समेतको टोली २०७१ कार्तिक १७ गते देखि खटिगएकोमा निजले स्वास्थ्यको कारण देखाई तत्काल बयान दिन अस्विकार गरेकोले अनुसन्धान टोली फिर्ता भएकोले बयान लिन सकिएको छैन ।
उपसमितिको निष्कर्ष सहितको सिफारिस
सांसद संजय साह र निजहरुसँग सम्बद्ध आरोपित व्यक्तिहरु मध्ये कसैको जग्गा नै नभएको र कसैको १० धुर मात्र जग्गा भएका व्यक्तिको जग्गासम्म पनि रोक्का भएको बुझिएको छ । यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको तथ्य, समस्या र अवस्थाबारे विभाग अनभिज्ञ भए जस्तो देखिन्छ । यस प्रकार हचुवाको आधारमा भएको अनुसन्धान कार्यले बास्तविक र यथार्थ परिणाम ननिस्कने र सम्पति रोक्क ागर्ने जस्ता कार्यले संविधान प्रदत सम्पति सम्बन्धि मौलिक हक अधिकारलाई प्रभावित पार्ने हुँदा रोक्का भएको सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पतिको छानविनको दायरामा परेको अवस्था र रोक्क ागर्ने मनासिव आधारलाई स्पष्ट खुलाएर मात्र सम्पति रोक्क ागर्न गराउन र सांसद साह लगायत निजसँग सम्बद्ध अन्य व्यक्तिहरुको प्रथम दृष्टया प्रमाणबाटै गैरकानुनी नदेखिने सम्पति फुकुवा गर्न सम्पति शुद्धिकरण छानविन विभागलाई निर्देशन उक्त समितिले गरेको छ ।
संजय साहको पैतृक सम्पति, कर बुझाएको सम्पति, ऋण तथा अन्य स्रोत आदिको समष्टिगत विश्लेषण पश्चात मात्र सम्पति शुद्धिकरणको दायरामा पर्ने नपर्ने मनासिव आधार एकिन हुने र निजका नातेदार सासु, त्यस्तै दिदी, बहिनी, भिनाजु, ज्वाईले बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भईसकेपछि आर्जन गरेको सम्पतिको मात्र विश्लेषण गरी त्यसमा सांसद साहको संलग्नता रहे नरहेको स्पष्ट गर्नुपर्नेमा सो गरे नगरेको सम्बन्धित निकायले यस उपसमितिलाई स्पष्ट गर्न सकेको अवस्था छैन ।
    यसर्थ यी कुराको विश्लेषण गरी यूक्ति संगत ढंगले यथासिघ्र अनुसन्धान कार्य पुरा गर्न गराउन र कानुन सम्मत सम्पति फुकुवा गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको भनि उक्त उपसमितिले सिफारिस गरेको निर्णयहरुलाई ३ चैत्र २०७१को सुशासन तथा अनुगमन समितिको २७ औं बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।


२०७३ बैशाख ०५ गते आईतबार

No comments:

Post a Comment