मधेस ः मोदी भ्रमण, एमाओवादी–मधेसवादी मोर्चा -किरण कर्ण

किरण कर्ण

वाक् तथा स्वतन्त्रताको हनन गर्दै आएको राज्यले मधेसलाई स्वीकार्न नसकिरहेको बेला मोदीको भ्रमणले नेपाली राजनीतिको कोसेढुंगा दाउपेचसंगै अघि बढेको छ । चरम संक्रमणकालको शिकार भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा संविधान निर्माण हुनेमा शंका अबल रुपमा कायमै रहेको छ । संविधान निर्माण पहिलो संविधानसभाले गर्न नसकेको भन्दै दोश्रो पटक पुनः निर्वाचन गरी संविधान निर्माण गर्न अब मात्र ३ महिना बाकी रहेको छ ।   

यता संक्रमणकालिन मुलुकमा भने विभिन्न तरहका अन्तर्राष्टिूय कार्यहरु तथा चलखेलहरु हुने क्रम पनि त्यतिकै रुपमा जारी रहेको छ । संघीयता, राज्य पुनःर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली तथा पहिचान सहितका अन्य मुद्दाहरु भने यसपालीको दोश्रो संविधान सभाका सभासदहरुले समेत यी विषयमा कुनै किसिमका निर्विवाद रुपमा समाधान गरी निर्णय लिन सक्ने अवस्था देखिदैन । 

एकातरी मुलुकमा संविधानको समस्या रहि रहेकै बेला बेलाबखतमा विभिन्न किसिमका वैदेशिक तथा घरेलु अड्चनहरु दिनानुदिन बढ्दो रुपमा देखिएको छ । नेपालको तरल राजनीतिकका कुटिल खेलाडीका रुपमा मानिएका दुई छिमेकी मुलुकले देश नेपाललाई आफ्नो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नियन्त्रणमा राख्ने ति दुई देशका वा अमेरिका लगायत शक्तिशाली देशको चाहना नै रहेको जस्तो देखिन्छ । किनभने हाम्रो जस्तो मुलुकलाई समाजिक संजालकै रुपमा पनि ति देशहरुले बहुत सहज ढंगले प्रयोग गरेको इतिहास साक्षी नै छ । संविधान निर्मांणका क्रममा विभिन्न जातिय समुदाय तथा पिछडिएकाहरुले आफ्नो पहिचान सहितका अधिकार खोज्नु जायज नै हो । अब बन्ने संघीयता सहितको संविधानमा लिपिबद्धका लागि र अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नु पनि अधिकार नै हो । तर सो आन्दोलनको क्रममा राज्यले संकिर्ण मानसिकताबाट काम गरेमा अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीहरुलाई नै आतंकवादी देखिनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले कांग्रेस(एमाले नेतृत्वको सरकारले चन्द्रकिशोर राउतलाई पक्राउ गरी यस नेपाल देशमा मधेस नै नरहेको पुष्टि गर्न खोजेको छ । 

मुलुकमा राजतन्त्र देखि अहिले गणतन्त्र सम्म आउदाँ समेत कांग्रेस(एमालेको द्वैध चरित्र तथा द्वैध रवैयाकै कारणले यी दलहरुले कहिले राजालाई त कहिले कार्यकर्ता तथा आफ्नै पार्टीलाई समेत झुक्याउदैँ आएका छन् । समग्रमा भन्नु पर्दा कांग्रेस(एमालेको दलाली चरित्रकै कारणले गर्दा यस देशले परिवर्तनको कोल्टो फेर्न सकेको छैन । 

अहिले संक्रमणकालिन अवस्थाको लाभका लागि कांग्रेस(एमाले तथा एकीकृत माओवादी(मधेसवादी दलहरुको अलग अलग झुण्ड आ(आफ्नै राग अलापि रहेका छन् । जसले गर्दा यी दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पुनः असफल पार्ने रणनीति स्वरुप सत्ता र सरकारको खेलमा लागि परेको छ । कांग्रेस(एमाले सहितका सत्ताधारी दलहरुले पहिचान सहितको संघीयता तथा राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा आनाकानी गरिरहेको छ । त्यसैगरी एमाओवादी(मधेसवादी दलहरु बदलाको भावनाकै कारण अदुर्दर्शी रुपमा सत्ताकै लागि हानथाप गरेको देखिन्छ । सत्ताको लुछाचुडीले संविधान नआउने करिब पक्का पक्की जस्तै छ । 

तर कांग्रेस(एमालेले भने मधेस विनाको देशको कल्पना गर्न खोजे ठुलै गल्ती गर्ने छ र यिनीहरुको लागि दुर्भाग्य हुने छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन । तथापी यि सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यान मोदी भ्रमणमा केन्द्रित हुन थालेकाले संविधान निर्माणमा पक्कै पनि मजबुत सहयोगको अपेक्षा यि दलहरुले गरेको आभाष हुन्छ । 

अहिले नेपालमा सार्क सम्मेलनलाई लिएर विशेष गरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निकै महत्वका हेरिएको छ । उनको यसपालीको भ्रमणले स्थानीय स्तर देखि राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय स्तरमै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नियाली रहेको छ । उनको जनकपुरधाम भ्रमण तथा लुम्बिनी भ्रमणले स्थानीयवासीले समेत निकै आशाका साथ उनी माथि नजर लगाएर प्रतिक्षारत्त रहेको छ । जनकपुरमा धार्मिक मठ मन्दिर तथा नगरका मुख्य सडकहरु समेत मर्मत सम्भार गर्ने क्रम जारी छ । उनको यात्रा पूर्व नै मुलुकको राजनीति घटनाक्रममा मोदीको आगमनको प्रभाव देखिन थालेको छ । 

नेपाली शासकले मधेस माथि विभेद र हस्तक्षेपकारी नीति लिई विभिन्न खाले दमन गरी रहेको बखतमा मोदी भ्रमणलाई मधेसीहरुले निकै चासो दिएको छ । हुन त भारत सरकारले धनुषा, महोत्तरी सहितका अन्य जिल्लाहरुमा संचालन गरेके प्रोजेक्टहरु पटक पटक असफल भईसकेका छन् । तर पनि भारतले आँखा चिम्लेर केहि सिमित भरौटे(ठेकेदारहरु माथि लगानी गरेको कांग्रेस ईतरका दलहरुले आरोप लगाउने गरेको छ । 

सार्क सम्मेलनको तयारीमा जुटेको नेपाल सरकार संविधान निर्माणमा कुनै किसिमको जोखिम नलिई कनै आफु अनुकुल संघीयताको प्रारुप तयार गरी पुनः नयाँ किसिमको विभेद लाद्ने दाउँ देखिएको छ । सत्ता मोहमा फसेकाले संविधान सभामा रहेका दलहरु पनि सत्ताको लागि जस्तो सुकै जोखिम लिन सक्ने मानसिकतामा रहेको छ । 

नेपालको पहिलो पटकको भ्रमणको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको मन्तव्यमा समेत उनले मधेस शब्दलाई कुनै वास्ता गरेको देखिएन । जसका कारणले मधेसवादी दलहरु पनि हैरान नै भए । मधेसी दलहरुसंगको भेटघाट पश्चात मात्रै मधेसी दलहरु केहि मात्रामा भए पनि खुसी जस्तै देखिएका थिए । हुन त यसपाली मोदीको भ्रमण मधेस केन्द्रित छ । यसले पक्कै पनि मोदीको प्रभाव उनको आगमन देखि नै उनको प्रभाव उनी गइैसके पछि पनि रहि रहने छ । उनको आगमनले नेपाली राजनीतिमा छाएको अन्यौलताले केहि रुपमा क्रमभंगता गर्ने निश्चित देखिन्छ । विशेष गरी मधेसवादी दल तथा “सिके प्रकरण”ले राहत पाउने आशा लिएको छ । र उनको मधेस भ्रमणले अबको मधेसी दलको बाटो समेत निर्धारण हुन सक्ने छ । तर सोको लागि आगामी दिनमा कांग्रेस(एमाले सरकारको रवैयामा पनि भर पर्ने छ । समानताका लागि मधेसलाई देश नै बनाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका चन्द्रकिशोर राउतलाई बोलेकै आधारमा राज्यले गिरफ्तार गरे । गिरफ्तार पश्चात देश भरि नै पुनः संघीयता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयको बहस भयो । तर मधेसवादी दलहरुले भने अहिले पनि यस मुद्दालाई बेवास्ता गरेको छ । जबकी यी मधेसवादी दलहरु नै पहिलो संविधानसभामा एक मधेस एक प्रदेशका लागि मधेस आन्दोलन भएको पुष्टि गर्दै आई रहेको थियो । तर मधेसवादी दलहरुले मधेसीहरुको अधिकारको लागि संघीयतामा आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्नै पर्ने हुन्छ । अन्यथा संघीयतामा अन्य कुनै प्रदेश वा मधेसमा बन्ने प्रदेशमा पुनः मधेसी झैँ विभेद, दमन, अत्याचार तथा अन्याय हुदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? कांग्रेस(एमाले सरकारले महेन्द्र नीतिलाई आत्मसात्  गरी महेन्द्र पथमै अग्रसर  छ ।   तसर्थ यदी एमाओवादी(मधेसवादी दलहरु आफुलाई परिवर्तनकामी तथा मुक्तिकामी पार्टीको रुपमा अग्रसर भएमा मात्रै मुलुक र यी दलहरुको कल्याण हुनेछ । सोको लागि एमाओवादी तथा मधेसवादी दलहरुले संविधानसभा त्याग गर्न समेत तम्तयार हुनु पर्दछ । अनि मात्र नेपाली जनताले चाहेको संविधान ढिलो चाँडा बन्ने सम्भावना छ । 

२०७१ कार्तिक १६ गते आईतबार