नेपाली कांग्रेस ‘रिटर्नस व्याक’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

२८ चैत्र २०६४ मा कोइराला सरकारको नेतृत्वमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ११० सिट जितेर सभामा दोस्रो ठुलो दलका रुपमा प्रकट भयो । पछि कोइरालाको देहावसान पछि कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका सुशिल कोइरालाको अगुवाईमा ४ मंसिर २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो ठुलो दलको रुपमा उभ्रेर आयो । प्रत्यक्ष तर्फ १०५ र समानुपातिक तर्फ ९१ गरी कुल १ सय ९६ सिट ल्याई पहिलो ठुलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा आएको हो । मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने २६ सिट मध्ये केही ठुलो हिस्सा कांग्रेसले पाउने निश्चित छ । ठुलो दलको हैसियतले सरकार निर्माणको लागि कांग्रेसले पहल थालिसकेको छ ।

२००३ सालमा बी.पी. कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी, कृष्णप्रसाद भट्टराई इत्यादीको अग्रसरतामा खोलिएको नेपाली राष्टिूय कांग्रेस र २००५ सालमा असन्तुष्ट राणाहरु महावीर शमशेर, सुवर्ण शमशेर इत्यादीको अग्रसरतामा खुलेको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस २००६ सालमा आपसमा विलय भई नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो । मातृकाप्रसाद कोइराला यसको संस्थापक सभापति हुन । २००७ सालको क्रान्तिमा यसले अग्रणी भुमिका खेलेको थियो तर यसमाथि क्रान्तिलाई अधुरै राखी दिल्ली सम्झौतामा सरिक भएको आरोप लगाइन्छ । क्रान्तिपछि मोहन शमशेरकै प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको संयूक्त मन्त्रिमण्डलमा आधा भाग यसै पार्टीले पाएको थियो । त्यसवेला यस पार्टीका नेताहरु बी.पी. कोइराला, गणेशमान सिंह इत्यादी मन्त्री भएका थिए । पछि नेपाली कांग्रेसकै एकमना सरकार पनि बन्यो जसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर, मातृका बाबु र विश्वेश्वर बाबुका बीच पदका लागि हानाथाप हुँदा मन्त्रिमण्डल गि¥यो । २००७ सालको क्रान्तिको सर्वाधिक महत्वपुर्ण उपलब्धि भनेको जनताबाट रोजिएको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानद्धारा मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने राजा त्रिभुवनको बचनवद्धता थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको आपसी द्वन्द र पार्टी(पार्टीको आपसी तानातानले गर्दा यो सुवर्ण अवसरबाट नेपालीहरु वञ्चित भए । राजा महेन्द्रको राज्यारोहणपछि दरबार जनाधिकार विरोधी गतिविधिको केन्द्र बन्यो । स्थिति कतिसम्म शंकास्पद भयो भने प्रजातन्त्रलाई लीकमा ल्याउन पार्टीहरुले जे किसिमबाट भए पनि निर्वाचनलाई स्वीकार्न बाध्य हुनुप¥यो । परिणामस्वरुप राजा महेन्द्रद्धारा दिएकै धारा ५५ सहितको संविधानलाई मानेर चुनाव लड्नु प¥यो ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नै दुई तिहाई बहुमत पाई विजयी भयो र यसका नेता बी.पी. कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर, यो सरकारले आफ्नो ल्याकत प्रमाणित गर्न पाएन । २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रको सैनिक प्रतिक्रान्तिद्धारा यो सत्ताच्युत भयो । मुलुकमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित भए । पञ्चायत जस्तो प्रतिगामी राजनीतिक व्यवस्था नेपालीहरुमाथि थोपरियो । प्रधानमन्त्री बी.पी.लगायत गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, रामनारायण मिश्र आदि नेताहरु थुनामा परे । त्यसपछिका वर्षहरुमा यस पार्टीले अनेक उतारचढाव सहनुप¥यो । शाही दमनबाट उम्केर भारतमा जम्मा भएका नेता र कार्यकर्ताहरु गोलबन्द भए र सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा हान र फर्क (ज्ष्त बलम च्गल) को नीति अवलम्बन गरी अघि बढे । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि थालिएको यो सशस्त्र विद्रोहले सफलता पाउन सकेन ।
नेपालमा साम्यवादको प्रभावलाई रोक्न र पञ्चायती व्यवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरी राजालाई सहयोगको प्रस्ताव राखि सुवर्ण शमशेरको वक्तव्य आएपछि बी.पी., गणेशमानहरु जेलमुक्त भए र कार्यकर्ताहरुले माफी पाए । तर, यो कदमको कुनै आशातीत परिणाम निस्केन । यसपटक कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक अन्य सबै नेताहरु भारत प्रवासमा गए र त्यहीबाट सशस्त्र संघर्षको प्रयास गरे । यो प्रयासले परिणाम ननिकालिरहेको र भारत स्वयं पनि इन्दिरा गान्धीद्धारा लगाइएको संकटकालले आक्रान्त भइरहेको पृष्टभुमिमा राष्टिूय मेलमिलापको नारा दिदै बी.पी. हरु २०३३ सालमा ने्पाल फर्के । विद्यार्थी आन्दोलनका कारणले चर्किएको राजनीतिक संकटबाट छुटकारा पाउन २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भयो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले पाँच पुर्वाधार मान्न लगाएर मात्र जनमत संग्रहमा भाग लिनुपर्छ भनी आह्वान गर्दा गर्दै बी.पी.ले कुनै मानेनन र अन्य राजनीतिक दलसँग बहुदल ल्याउन संयुक्त मोर्चा गर्ने कुरालाई पनि इन्कार गरे । पञ्चायती झेलका अगाडि बहुदल चार लाखको अन्तरबाट पराजित भई छाड्यो ।
२०३८ सालमा बी.पी.को देहावसानपछि २०४२ सालमा राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह ग¥यो । अन्य राजनीतिक दलहरुसँग सहयोग  नलिइएको भएपनि उनीहरुले स्वेच्छाले सहयोग दिने जमर्को गरे । तर, यो आन्दोलन सफल भएन । अन्ततोगत्वा २०४६ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । यो जनआन्दोलनको पृष्ठभुमि तयार गर्न र नेतृत्व गर्न नेपाली कांग्रेस पनि अग्रिम पङ्क्तिमा देखा प¥यो । २०४६ साल माघ ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौमा नेपाली कांग्रेसको राष्टिूय सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसमा नेपालका सात बामपार्टीहरु मिलेर बनेको बाममोर्चाले पनि आफ्नो एक्यवद्धता देखायो । त्यसमा भारतका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि भाग लिए । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला एव वाममोर्चाका सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनालीले श्री ५सँग भाग लिएको सम्झौता वार्ताको फलस्वरुप २०४६ साल चैत्र २६ गते राती ११ बजे उप्रान्त रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट निर्दलीय व्यवस्था समाप्त भएको भनी राजदरवारको विज्ञप्ति प्रसारण भयो ।
यसरी ३० वर्षपछि पुनः नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । बैशाख ३ गते नेपाली कांग्रेसका का.वा. अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो । यस मन्त्रिमण्डलले संविधान बनाउने र आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दायित्व पुरा गरिछाड्यो । २०४८ साल बैशाख २९ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा २०५ सिट भएको प्रतिनिधि सभामा ११० सिट प्राप्त गरी महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेसले एकमना मन्त्रिपरिषद बनायो । तर, आन्तरिक मतभेदका कारण यो सरकारले पुरा कार्यकालसम्म काम गर्न सकेन । २०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा यो सत्ताच्यूत भयो र ८३ सिटमा खुम्च्यो ।
त्रिशंकु संसद (ज्गलन एबचष्ष्बिmभलत) भएको यो कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस संसदीय राजनीतिमा संर्वाधिक विकृतिहरु भित्रिए । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको अल्पमतको सरकारलाई ढाल्न नेपाली काँटोसले पुर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपासँग हात मिलायो । २०५२ साल भदौ १२ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा भंग गर्न पाउने विशेषाधिकारको अन्त्य मात्र गरेन प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली पनि ग¥यो । यस फैसलाका कारण प्रधानमन्त्रीद्धारा ढल्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको कांग्रेस, राप्रपा र सदभावना पार्टीको मिलिजुली सरकार बन्यो । अठ्चालीस सदस्यीय यो जम्बो मन्त्रीपरिषदले संसदीय राजनीतिमा पजेरो काण्ड जस्तो विकृति भित्रयाउने काम ग¥यो । तर आफ्नै पार्टीका दुईजना सांसदको अनुपस्थितिले विश्वासको मत नपाएर यो सरकार ढल्यो ।
नेपाली कांग्रेसले राप्रपाका साथमा सरकार बनाएको थियो भने एमालेले राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द्रको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनायो । त्यसपछि भने नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन राजनीतिमा एमालेलाई माथ दियो । पहिले राप्रपा कै अर्का नेता सुर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा सामेल भयो भने पछि घरि नेकपा माले त घरि नेकपा एमालेलाई साथ लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार चलायो । यो सरकारले २० बैशाख ०५६ मा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा ग¥यो । तेस्रो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पुनः बहुमत ल्यायो । यस पटक नेकपा एमालेको विभाजनले नेपाली कांग्रेसलाई ठुलो राजनीतिक फाइदा भयो चुनाव अभियानकै दौरानमा यस पार्टीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत ग¥यो र चुनाव पछि वहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो पनि । तर यसपटक पनि पार्टीभित्र मतभेद शुरु भयो । पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वाकांक्षाका सामु वहिष्कार र पार्टीभित्रको विरोधका कारण संकटले घेरिएको सरकार होलेरीमा सेना परिचालनबाट आशातीत परिणाम ननिस्केपछि पद छाडन बाध्य भयो । अव गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्थानमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । ठुलो होहल्लाका साथ प्रारम्भ गरिएको माओवादीसँगको शान्ति वार्ता तेस्रो चरणभन्दा अगाडि बढन सकेन । त्यसपछि दाङको सैनिक क्याम्पमा माओवादी हमलाबाट टुटेको शान्ति वार्ताले मुलुकभरि माओवादी सरकार भीडन्त निम्त्यायो । देउवा सरकारले आतङ्ककारी घोषित ग¥यो र मुलुकमा संकट काल घोषित ग¥यो ।
माओवादीसँग लडाईको मोर्चामा सेना उतारेर अघि वढेको देउवा सरकारले राजनीतिक वृत्तमा आफ्नै पार्टीबाट विरोधको सामना गर्नुप¥यो । यसपटक नेपाली कांग्रेसभित्र उठेको आन्तरिक कलहको चपेटामा संसद विघटन भयो, पार्टी विभाजित भयो र तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन । आफ्नो पार्टीको संकटकालको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव संसदबाट फिर्ता लिने आदेश मान्नुभन्दा प्रतिनिधि सभा भंग गर्न उद्यम हुने प्रधानमन्त्री देउवाको अगुवाईमा नेपाली  कांग्रेस विभाजित भयो । तर त्यतिबेला देउवा र नवगठित नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लाई ठुलो झटका लाग्यो जव तत्कालिन श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षमताको आरोप लगाएर सरकार भंग गर्ने र कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिने काम भयो । राजाले आफ्नो सरकार अपदस्थ गरेपछि प्रजातान्त्रिक कांग्रेस पनि पाँच दलको भन्दा छुट्टै बसेर सडक आन्दोलनमा ओल्र्यो । पछि आफ्ना सबै विकल्पहरु सकिदै गएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः देउवालाई २०६१ जेठमा प्रधानमन्त्री बनाए । प्रसन्न चित्त देउवाले गोर्खाली राजाबाट आफुले न्याय पाएकोे घोषणा समेत गरे । तर नेकपा (एमाले), राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टी समेत सामेल भएको यो सरकारमाथि त्यसबेला वज्रपात भयो जव राजा ज्ञानेन्द्रले आठ महिना पछि १९ माघ २०६१ मा यसका विरुद्ध सैनिक कु गरे । यो पार्टी मुलतः प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । वि.पी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई यसका संस्थापक र अग्रणी नेता हुन । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कू पछि प्रारम्भमा नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दुवैले माहाधिवेशन गरी पार्टी विधानलाई राजतन्त्र निरपेक्ष बनाए । राजाको शासनका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने सिलसिलामा सात दलको गठबन्धन बन्यो त्यसमा कांग्रेसका यी दुवै घटक सामेल भए र नेकपा (माओवादी) सँग १२ बुँदे समझदारी गरे ।
त्यसपछि प्रारम्भ भएको १९ दिने निर्णायक जनआन्दोलनमा यी दुवै पार्टी सामेल भए । आन्दोलनको सफलतापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पछि पुनः यी दुवै पार्टी एक भए र संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिए । २८ चैत्र २०६४ मा कोइराला सरकारको नेतृत्वमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ११० सिट जितेर सभामा दोस्रो ठुलो दलका रुपमा प्रकट भयो । पछि कोइरालाको देहावसान पछि कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका सुशिल कोइरालाको अगुवाईमा ४ मंसिर २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो ठुलो दलको रुपमा उभ्रेर आयो । प्रत्यक्ष तर्फ १०५ र समानुपातिक तर्फ ९१ गरी कुल १ सय ९६ सिट ल्याई पहिलो ठुलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा आएको हो । मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने २६ सिट मध्ये केही ठुलो हिस्सा कांग्रेसले पाउने निश्चित छ ।

नेपाली कांग्रेसका एजेण्डाहरु
बहुलतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,संघीय लोकतन्त्र,समावेशी लोकतन्त्र,हिंसामुक्त दिगो र शान्तिपुर्ण लोकतन्त्र, समानता र समृद्धिका लागि लोकतन्त्र, राष्टिूय एकता प्रवर्धन गर्ने लोकतन्त्र, आन्तरिक लोकतन्त्रसहित पारदर्शी र उत्तरदायी राजनीतिक दल, नेपालको राष्टिूय पहिचान, स्वाधिनता एवं राष्टिूय हितलाई प्रवर्धन गर्ने विदेश नीति । यस अतिरिक्त यो पार्टीले जनताको सम्प्रभुता, संविधानको सर्वोच्चता, जनप्रतिनिधिहरुको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतायूक्त संवैधानिक प्रत्याभुति, गणतन्त्रको नाममा सैन्यवाद, पार्टी विशेषको अधिनायकवाद वा धार्मिक एकाधिकारवादको पक्षपोषण गर्ने कुनै पनि विचार, दर्शन र प्रयोगप्रति अस्वीकृति जस्ता विषयहरुलाई पनि आफ्नो आदर्श मानेको छ ।

मिति ः २०७०÷०८÷१६