अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

पोर परार म पनि ठुलै व्यापारी थिएँ । तर, लोडसेडिङ जस्तै बन्दको पनि ठेगान नभएर सडकमा आइपुगेको हो !

२०७३  बैशाख १९ गते  आईतवार

उपेक्षाको शिकार ‘हुलाकी रागमार्ग’

हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत धनुषाको पुर्वी क्षेत्रको
सरावे स्थित पुल र सडकको दुरावस्था । तस्वीर फाइल फोटो ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा तराई क्षेत्रमा आधारभूत सडक सुविधाको विकास गर्न थालिएको हुलाकी लोकमार्गले अझै गति लिन सकेको छैन । भारतसँग सहयोग सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसकेको छ तर निर्माण कार्य नहुँदा मधेस झन् झन् गरिबीको चपेटामा पर्दै गएपनि नेपाल सरकार र भारत सरकार दुवै पक्षको उदासिनता र उपेक्षाका शिकार हुन पुगेको छ, हुलाकी राजमार्ग ।

तराई(मधेसको समृद्धिका लागि भन्दै भारत सरकारले २६ वर्षअघि हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो  । तर घोषणाको २६ वर्षसम्म जम्माजम्मी ६७ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ  । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा  ।नेपाल भ्रमणका क्रममा सो घोषणा गरेका थिए  । घोषणाको १४ वर्षपछि ०६१ सालमा दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता भयो  । तर, राजमार्ग निर्माणले अझैसम्म गति लिन सकेको छैन  ।
राणाकालीन समयमा चिट्ठीपत्र पुर्याउने ’हुलाकी’ कुदने भनेर बनाइएको बाटो भएकाले पूर्वदेखि पश्चिम जोडिने सडकको नाम ’हुलाकी सडक’ रहन गएको हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २० को दशकमा हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा नपारी मधेसको बस्तीभन्दा २० देखि ३० किलोमिटर उत्तर चुरे छेउमा जंगल फँडानी गरेर पूर्व(पश्चिम लोकमार्गको निर्माणकार्य बढाएपछि हुलाकी सडक ओझेलमा परेको हो । त्यसयता पनि मधेसको जीवनस्तर बदलिन महत्त्वपूर्ण हुने मानिएको उक्त सडक सरकारी प्राथमिकतामा पर्नसकेको छैन ।
तराई जिल्लाका हरेक सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै गुज्रिने हुलाकी सडकको स्तरोन्नति गरी फराकिलो पक्की बनाउने हो भने पछाडि परेको मधेसको जीवनस्तर, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था धेरै माथि उठ्ने निश्चित छ । तर निर्माण गर्ने चर्चा भएको दसकौं भइसक्दा पनि सडकको स्तर उस्तै रहँदा मधेसमा असन्तोष बढ्नुको एउटा कारण बन्न पुगेको छ, हुलाकी सडक ।

जानकारहरु भन्छन,( सन् ९० को दसकमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणकै क्रममा हुलाकी सडक निर्माणमा भारतले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०४७ फागुन १ देखि ३ सम्म चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसयता प्रायः सबै सरकार प्रमुख स्तरको भ्रमणमा त्यसको चर्चा छुटेको छैन । भारतले सडक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम द्विदेशीय सम्झौताको जालोमा घेरिएर अगाडि बढ्नसकेको छैन । जबकि भारतको महत्त्वपूर्ण सहयोगमा महेन्द्र राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।  सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्र पुराना प्रतिबद्धताहरूको कुनै कागजी डकुमेन्ट नरहेको भन्दै १२ वर्ष अगाडि २०६१ (सन् २००४) मा भारतले तराईका सडक बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यही पहिलो लिखित डुकुमेन्ट हो । त्यतिखेर २१ असारमा नेपाल सरकारका तत्कालीन सहसचिव केशव पोखरेल र भारतका सडक मन्त्रालयका अधिकारी एसबी बडुले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  त्यसबेला शेरबहादुर देउवा राजाबाट मनोनीत प्रधानमन्त्री थिए । उनको भारत भ्रमणका बेला भएको उच्चस्तरीय सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यमा पनि हुलाकी सडक निर्माणको चर्चा प्राथमिकताका साथ गरिएको छ । ०६३ मा लोकतन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बखत पनि महत्त्वपूर्ण चर्चाको विषय हुलाकी सडक थियो ।

१३ असार २०६३ (सन् २००६) मा तराईका सडकको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन र अनुमानित खर्चका लागि सर्वे गर्ने सम्झौता तत्कालीन अर्थ सचिव भोजराज घिमिरे र भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीबीच भएको देखिन्छ । त्यतिखेर नेपालले छनोट गरेको हुलाकीसहित तराईका १ हजार ४ सय ४० किमि सडकहरुको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र निर्माण चरणबद्ध रूपमा गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च भारतले व्यहोर्ने साथै  जग्गा अधिग्रहण, रुखहरु हटाउने र पुलहरुको निर्माण नेपाल पक्षले गर्ने सहमति भएको हो ।

त्यसको झन्डै ४ वर्षपछि १ माघ २०६६ (सन् २०१०) मा सर्वे गरिएकामध्ये पहिलो चरणमा ६ सय ५० किलोमिटर लम्बाइका २० वटा सडक भारतले आफ्नो लागत, सुपरीवेक्षण र ठेक्कामा बनाउनेगरी सहमति भयो । दुवै चरणका सम्पूर्ण सडकमा पर्ने १ सय ५० वटा पुल नेपालले बनाउने तत्कालीन परराष्टूमन्त्री सुजाता कोइराला र समकक्षी एसएम कृष्णाबीच काठमाडौंमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालपक्षले हुलाकी सडक नाम दिए पनि पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको सडकहरुमा अधिकांश राजमार्गबाट दक्षिण जोड्ने सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्यो । भारत सरकारले भने उक्त परियोजनालाई हुलाकी सडक नभनी ’नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक निर्माण’ भन्दै आएको छ ।

पूर्व(पश्चिम भारतीय सीमाभन्दा औसतमा ३ किलोमिटर उत्तर रहेको ९ सय ७५ किलोमिटरको हुलाकी सडक र पूर्व(पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिण सीमासम्म जोड्ने ३२ वटा सडकको ८ सय १७ किलोमिटर गरी तराईको कुल १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर सडकलाई सरकारले हुलाकी सडक आयोजनामा राखेको छ । ती सडकहरु भारतले बनाइदिने पर्खाइ छ । 

भारतले आफैं निर्माण गर्ने भएपछि दिल्लीबाटै तराईका १९ सडकलाई ६ प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाएको थियो । तिनलाई २०७० को पुससम्म  निर्माण सक्नेगरी ३० महिनाको अवधि दिइएको थियो । सडकको गुणस्तर अनुगमन गर्ने परामर्शदाता र सबै ठेकेदार भारतीय थिए । सुरुमा २० वटा सडक भनिए पनि काममा ढिलाइ भइरहेको देखिएपछि त्यतिखेर राजनीतिक दबाबमा आफ्नै स्रोतबाट बनाउने भन्दै जितपुर(तौहलिवा सडकलाई उक्त सूचीबाट हटाइएको थियो । फरक(फरक ४ वटा भारतीय निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । सडकको महत्त्वअनुसार पौने ४, साढे ५ र ७ मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का थियो ।

ठेक्का लगाइएको पहिलो चरणको ६ सय ५ किलोमिटरको १९ सडकमा पूर्व(पश्चिमको हुलाकी सडकको कैलाली (६२ किमि), महोत्तरी (२८ किमि) र पर्सा (५२ किमी) गरी १४२ किलोमिटर तथा उत्तर(दक्षिण जोड्ने ४६५ किलोमिटरको १६ वटा सडक थिए । तिनका लागि भारत सरकारले १२ अर्ब ४१ करोड तथा मुआब्जा, पुल निर्माण, विद्युत र टेलिफोनको पोल सार्ने, रुख हटाउने कार्यमा नेपाल सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने तयारी थयो । भारतीय ठेकेदार आएर काम सुरु गरे । तर उनीहरुले कामलाई तीव्रता नदिई विभिन्न बहाना देखाएर ०७० को मध्यतिर छाडेर हिंँडे । निर्माणका लागि प्रयोग हुने उपकरण राजस्व छुटमा ल्याउन स्वीकृति दिन प्रक्रिया पुरा गर्दा नै ६ महिनाजति समय लागेको थियो । सडक छेउको पोल, रुख हटाउन  र बाटोको क्षेत्र खुला गर्न नेपाल पक्षले ढिलासुस्ती गरेको साथै ढुंगारगिट्टीको उपलब्धतामा समस्या देखिएको भारतीय ठेकेदारको त्यतिखेर गुनासो थियो । तराईका सडकमा काम हुनथालेपछि सडक विभागले आफू मातहत केन्द्रमा छुट्टै हुलाकी सडक आयोजनाको स्थापना गरी धनगढी, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुर र इटहरीमा त्यसको शाखा नै स्थापना र्गयो । तर सरकारले राष्टिूय गौरवको योजना भनेको हुलाकी सडकमा काम नबढेपछि विभागमा यो ’मृत परियोजना’ले परिचित हुनपुग्यो ।

ठेकेदार भागेपछि २ वर्ष अलपत्र रहेको सडक निर्माणका लागि स्थानीय स्तरबाट परेको जनदबाबपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी भारतबाट पछि सोधभर्ना लिनेगरी निर्माण आफैं थाल्न ०७२ असारमा निर्णय लियो । त्यस अनुसार असार १ मा अर्थ मन्त्रालयले तराईका १३ वटा सडकको टेन्डर आह्वानका लागि स्वीकृति प्रदान र्गयो । 

तर भारतले पहिलो चरणमा बनाइदिने भनेका १९ मध्ये ९ वटामात्र त्यसमा परे । भारतीय सहयोगमा सडक बन्ने सुनिश्चितता नदेखेपछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधिले १९ मध्ये आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने जनकपुर(जटही १२ किलोमिटरलाई त्यस योजनाबाट झिकेर नेपाल सरकारले बनाउने अर्को योजनामा लगे ।  भद्रपुर(राजगढ, जनकपुर(कप्टौल, वरियारपुर(पटेर्वा र जितपुर(तौलिहवा सडक राजनीतिक पहुँचका आधारमा थपिए ।

२०७२ फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दिल्ली भ्रमणमा फेरि हुलाकी सडक नै मुद्दा बन्यो । ८ फागुन २०७२ मा त्यस सडकका विषयमा दुई देशबीच फेरि नयाँ सम्झौता भयो । १५ बुँदे नयाँ सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्की र भारतीय राजदूत रञ्जित रायले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सन् २०१० जनवरी १५ मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक गरी १९ वटा सडकको ६ सय ७ किलोमिटर निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच विस्तृत सम्झौता भएको थियो । त्यसमा सम्पूर्ण खर्च भारतले बेहोर्ने भनिएको थियो । यस्तै, यस आयोजना अन्तर्गतका भारतीय सीमा जोड्ने सहायक सडक र केही अन्य सडक गरी करिब ३० वटा सहायक सडकको कुल लम्बाइ ८ सय १७.४२ किलो मिटर रहेको छ । २०१६ फेबु्रअरी २० मा पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ वटा (५१८.०५ किलोमिटर) सडक निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सम्झौतामा भारतबाट ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँको अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नुपूर्व भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको २०६९ साल जेठ २४ को निर्णयअनुसार तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकनअनुसार लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ दशमलब ४२ किलो मिटर रहेको छ । हालसम्म ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको र बाँकी निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छ । हाल २ वटा सडकमा स्तरोन्नति चालु रहेकोमा (लम्की टीकापुर र धनगढी सती सडक (६७ दशमलब ८४ किमि) कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भइसकेको, पहिलो चरणका बाँकी अन्य सडकको ठेक्का टर्मिनल भइसकेकाले पुनस् टेन्डर प्रक्रिया रहेको साथै युटिलिटी रिलोकेसन र जग्गा अधिग्रहण कार्य गरी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

२०७२ असार १ मा विभिन्न १२ वटा सडक भारतीय अनुदान सहयोगबाट सोधभर्ना माग्ने गरि निर्माणरस्तरोन्नति गर्न टेन्डर आहवान गर्न सहमति प्रदान गरिएको थियो । सन् २०१६ को सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न इभ्यालुएसन रिपोर्टको एक प्रति परामर्शदाता छनोट गर्नका लागि टूम अफ कन्डिसन (टीओआर) द्विपक्षीय समझदारी हुन भारतीय दूतावासमा पठाइसकेको आयोजना प्रमुख बलराम  मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दूतावासमा पठाएको करिब १२ दिन भयो । अब उताबाट जवाफ आएपछि काम अघि बढ्छ ।’ दोस्रो चरणअन्तर्गत १ हजार १ सय ५२ दशमलब ५ किलोमिटर सडकको डीपीआर निर्माण जारी रहेको उनले बताए । आयोजना प्रमुख मिश्रले राष्टिूय गौरव आयोजनामा समावेश भएअनुसार बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रथम चरणका बाँकी सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि करिब १३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा एमओयू २०१६ अनुसार ८ अर्ब मात्र अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हुनाले अपुग रकम ५ अर्ब सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ ।’

उनले एमओयूमा दोस्रो चरणका सडक १ हजार १ सय ५२ दशमलव ५ किलोमिटर समावेश नभएको हुनाले नेपालको स्रोतबाट नै स्तरोन्नति हुनुपर्ने अथवा बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । समयमा योजना सम्पन्न गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्टिूय योजना आयोग अन्य सम्बन्धित निकाय समेत उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

सन् २००४ जुन २७ मा नेपाल र भारतबीच तराईका विभिन्न सडक स्तरोन्नि गर्न समझदारी भएको हो । २००६ जुन २७ मा भारत र नेपालबीच तराईमा सडक निर्माण गर्न विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण र डिजाइनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।  समझदारीअनुसार भारतले नेपालबाट छनोट भएका १ हजार ४ सय ४० किलोमिटर सडकको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा गर्ने र सोबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने प्रावधान थियो । उक्त सम्झौतामा जग्गा अधिग्रहण, रूखहरू हटाउने, सडकमा आवश्यक सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । समझदारीअनुसार सरकारले पहिलो चरणका सडकमा आवश्यक साना तथा ठूला पुलको निर्माण थालनी गरिसकेको मिश्रले जानकारी दिए । यस आयोजना अन्तर्गतका सडकमा साना ठूला गरी करिब १ सय ५० भन्दा बढी पुलको आवश्यकता पर्ने देखिएको उनले बताए । आयोजनाका अनुसार कुल १ सय ४९ पुल संख्यामा आर्थिक वर्ष २०७१र७२ सम्म पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माणाधीन पुलको संख्यामा पहिलो चरणमा २६ र दोस्रो चरणमा ३२ गरी ५८ छन् । चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर गरिने पुलको सख्यामा पहिलो चरणमा ३ र दोस्रोमा १५ गरी १८ वटा छन् । बाँकी पुलको संख्या दोस्रो चरणमा २८ वटा छन् । काम अघि नबढ्नुको कारण जग्गा अधिकरण समयमा नहुनु र अर्को भारतीय ठेकेदारले कम मूल्यमा टेन्डर हालेको र पछि काम नगरेका हुन् ।

संसदीय समिति निष्कर्श ः विकासमा सरकारको बेवास्ता
संसदको विकास समितिले हुलाकी सडक निर्माणमा भएको ढिलाईले विकासप्रति राज्यको वेवास्ता झल्किएको निस्कर्ष निकालेको छ  । सरकारले आफ्नै स्रोत(साधनबाट नगरेर भारतलाई जिम्मा लगाएका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको समितिको दावी छ  । समितिले हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन नसक्नुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ०७२ चैत १५ गते स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो  । ०७३ वैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि जनकपुरसम्मको स्थलगत अवलोकन गरिएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए  । अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसदहरु केशबकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद साह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई, राम अयोध्याप्रसाद यादवको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो  ।
के हो हुलाकी राजमार्ग ?
राणाकालीन समयदेखि नै चिठीपत्र आदान(प्रदान गर्न मधेशको वस्ती हुँदै पूर्व(मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हुलाकीहरु हिँड्थे  । त्यसैले यसलाई हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको हो  । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सडक ९७५ किलोमिटर छ  । यस्तै राजमार्गबाट मधेसको सदरमुकामसम्म जोड्ने करिव ३२ वटा सडकहरु ८ सय १७ किलोमिटर बराबरका छन्  । यसरी सबै सडकको कुल लम्बाई जम्मा १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर रहेको छ  । ०६९ जेठ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखाङकनअनुसार कुल लम्बाई १७९२.४२ किलोमिटर रहेकोमा हालसम्म ६७.८४ किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे भएको छ  । बाँकी सडकखण्ड ग्राभेल र माटोको छ  ।  ।हाल २ वटा सडकहरु (लम्की, टिकापुर र धनगढी सती) ६७.८४ किमी सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भइसकेको र प्रथम चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का अन्त्य भइसकेकोले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको विकास समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

भारतसँगको सहमतिमा के छ ?
हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि २०६१ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच तराईका बिभिन्न ‘लिंक रोड’ स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षणको सम्झौता भएको थियो  । त्यस्तै, ०६३ सालमा भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि सम्झौता भयो  । सो सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले छनोट गरेका १४ सय ४० किलोमिटर सडकहरुको डिजाइन, सुरपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा काम सम्पन्न गर्ने र सोबापत लागेको खर्च भारत सरकारले नै व्यहोर्ने भनिएको छ  ।
जग्गा अधिग्रहणलगायतका लागि लाग्ने खर्च भने नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नपर्ने सम्झौता थियो  । सन् २०१० मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी राजमार्ग र १७ वटा सहायक मार्गहरु गरी १९ वटा ६०७ किलोमिटरका सडक निर्माण गर्न भारतसँग सम्झौता भयो  । निर्माण सुपरिवेक्षण गर्न भारतले राइट्स लिमिटेडलाई पठाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो  । सडक निर्माणमा लाग्ने निर्माण सामग्री आयात तथा अन्य सबै किसिमका करहरु सरकाले छुट गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो  ।

१५० वटा पुल नेपालको जिम्मा
समझदारीअनुसार भारत सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडकहरुमा पर्ने पुलहरुको निर्माण नेपाल सरकारले आफ्नो श्रोतबाट गर्नुपर्ने छ  । पहिलो चरणका सडकहरुमा आवश्यक पुलहरु र केही दोश्रो चरणमा परेका केही ठूला पुलहरुको निर्माण थालनी गरिसकिएको छ  । यस आयोजना अन्तर्गतका सडकहरुमा साना ठूला गरी करीब १५० भन्दा बढी पुलहरुको आबश्यकता देखिएको छ  ।

पहिलो चणमा ६५ र दोस्रो चरणमा ८४ गरी १४९ वटा पुलहरु आवश्यक रहेकोमा गत वर्षसम्ममा पहिलो चरणमा  ।३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ वटा पुलहरु निर्माण भइसकेका छन्  । पहिलो चरणका २६ र दोस्रो चरणका ३२ गरी ५८ पुलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्  । चालू आर्थिक वर्षमा १८ वटा पुलहरुको टेन्डर गरिने बताइएको छ  ।

पहिलो चरणमा बनाउन बाँकी सडकहरु
विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणका ५९ किलोमिटर लामो बीरगञ्ज(ठोरी, १६ किलोमिटर लामो सती भजनी धनगढी कैलाली सडकखण्ड, ३९.३१ किलोमिटर लामो बाराको तामागढी मिमरौनगढ २७.३७ किलोमिटर लामो मोरङको कानेपोखरी(रंगेली सडकहरु निर्माण गर्न बाँकी छन्  । त्यसैगरी, सप्तरीको १७.२९ किलोमिटर लामो कल्याणपुर(सुवर्णपाटी सडकखण्ड, दाङको ३४ किलोमिटर लामो लमही(कोइलाबास सडक, महोत्तरीको २७.२० किलोमिटर लामो जलेश्वर(हर्दी सडक र महोत्तरीको २६.९० किलोमिटर लामो माइस्थान(गौशाला बजार सडक गरी कूल २०४५.७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन्  ।

कुन–कुन सडकहरु ठेक्का प्रक्रियामा ?
विकास समितिका अनुसार सदरमुकाम जोड्ने विभिन्न १३ वटा सडक गरी ३६०.२८ किलोमिटर सडक ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन्  । जसअनुसार १८.७५ किलोमिटर लामो जनकपुर भिट्टामोड, २६.५९ किलोमिटर लामो नवलपुर(मलंगवा, २०.८० किलोमिटर लामो जितपुर(तौलिहवा, ३६ किलोमिटर लामो भुरीगाउँ(गुलरिया(मुर्तिया सडक, ४४ किलोमिटर लामो नेपालगञ्ज(बघौडा सडक, ४० किलोमिटर लामो चारआली(केचना सडक, २१ किलोमिटर लामो जनकपुर(कपटौल तिनकौरिया सडक ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन्  । त्यसैगरी, १७ किलोमिटर लामो जनकपुर(यदुकोहा, २७ किलोमिटर लामो मानमत(कलैया(मटिअर्वा, ३२.५ किलोमिटर लामो बीरेन्द्रनगर(यदुकोहा(महिनापुर, ४०.३१ किलोमिटर लामो नयाँ रोड(मधुवनी, १५.९८ किलोमिटर लामो बरियापुर(पर्टेवा आरुवा, २० किलोमिटर लामो भद्रपुर(राजगढ सडक खण्ड ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन्  ।

कन्काई नदीमा निर्माणाधिन ७ सय २३ मिटर लामो पुल ठेकेदारले काम विचैमा छाडेको हुनाले विगत १ वर्षदेखि निर्माणकार्य ठप्प रहेको छ  । त्यहाँ कार्यरत चौकिदारले समेत केही समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको तथा कतिपय सामग्रीहरुको भुक्तानी समेत नभएको हुँदा उक्त ठेकेदारलाई तुरुन्त कानुनअनुसार कार्वाही गरी तत्काल निर्माणकार्यको थालनी गर्नुपर्ने समितिको सुझाब छ  ।

समितिले दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ११५२ किलोमिटर सडकहरुको निर्माणका लागि सरकारले नै डीपीआर गरी आफ्नै स्रोतबाट कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने समितिको ठहर छ  । डीपीआरका लागि यसका लागि यसै आर्थिक वर्षमा आवश्यक रकम छुट्याएर तीन वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बडाउनु पर्ने सभापति अधिकारीले बताए  । ‘तराईका जिल्लाका अधिकांश सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै जाने हुलाकी सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा मधेसको जीवनस्तरमा सुधार हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ,’ अधिकारीले भने( ‘विकास पाउनु नागरिकको अधिकार हो  ।’
सन् २०१० जनवरी १५ मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक गरी १९ वटा सडकको ६ सय ७ किलोमिटर निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच विस्तृत सम्झौता भएको थियो । त्यसमा सम्पूर्ण खर्च भारतले बेहोर्ने भनिएको थियो ।  यस्तै, यस आयोजना अन्तर्गतका भारतीय सीमा जोड्ने सहायक सडक र केही अन्य सडक गरी करिब ३० वटा सहायक सडकको कुल लम्बाइ ८ सय १७.४२ किलो मिटर रहेको छ ।

    २०१६ फेबु्रअरी २० मा पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ वटा (५१८.०५ किलोमिटर) सडक निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सम्झौतामा भारतबाट ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँको अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नुपूर्व भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको २०६९ साल जेठ २४ को निर्णयअनुसार तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकनअनुसार लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ दशमलब ४२ किलो मिटर रहेको छ । हालसम्म ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको र बाँकी निर्माणधीन अवस्थामा रहेको आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए ।


२०७३ बैशाख १९ गते आईतबार

फेरी सुरु भयो ‘आन्दोलन’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेसमा आन्दोलारत र केही जनजाति पार्टी समावेश गरेर बनाइएको संघीय गठबन्धनले सरकारलाई २६ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ । यसअघि तराईमा आन्दोलनरत दलहरुले उठाउँदै आएका मागमा केही मागहरु थपेर बुधबार सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा तराईमा २ प्रदेश हुनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र बिभाजन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने, वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ती संविधानमा नै प्रष्ट पार्नुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् । २७ पार्टी सम्मिलित संघीय गठबन्धनले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । के के छ त गठबन्धनले उठाएका २६ बुँदे मागमा हेर्नुस् ः
(१) पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरूसँग भएको सम्झौताहरू र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप तराईरमधेशरथरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने, जसमा लिम्बुवान, किरात र खम्बुवान, शेर्पा, ताम्सालिङ÷तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहटरथारुवान, खसान र मधेस आदि प्रदेशहरू सहित गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशको गठन हुनुपर्ने । प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
(२) प्रदेशहरूभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र खस समुदाय समेतलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने ।
(३) सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका सबै अङ्ग, तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय) र निकायहरूमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिनु पर्दछ । राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनु पर्दछ । सबै भाषाहरूको संंरक्षण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।
(४) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्टिूय महासन्धि एवम् प्रतिज्ञापत्र, अन्तर्राष्टिूय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति महासन्धि, आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टू सङ्घीय घोषणा पत्र लगायत अन्तर्राष्टिूय मानवीय कानुनहरू नेपाली जनतालाई प्रत्याभूति गराउन संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५) सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।
(६) मौलिक हकमा जातीयरसमुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने । मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । सूचनाको हक ः प्रत्येक मातृभाषीलाई मातृभाषामा सूचना पाउने हक हुनेछ । साथै राज्यले मातृभाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडियो, टेलिभिजन वा छापालाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(७) प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरूको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशहरूलाई सीट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । राष्टिूय सभामा प्रत्येक प्रदेशहरूबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यहरू मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्दछ ।
(८) वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्ने ।
(९) न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशिताका आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने । संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको लागि न्यायपालिका स्वतन्त्र एवंं निष्पक्ष हुनुपर्दछ । र राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु हुन्न । दलीय प्रभावबाट न्यायालय मुक्त रहनुपर्दछ । प्रथाजन्य कानूनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने ।
(१०) समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरूको गठन र कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(११) स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने ।
(१२) नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
(१३) मधेशरथरुहट आन्दोलनको दौरान सरकारद्वारा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरीे शक्तिलाई अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरी राज्य आतंकको स्थिति सृजना गर्दै जातीय नरसंहार गर्ने अभिप्रायले व्यापक रूपमा हिंसा, हत्या र दमन गरी मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्टिूय मानवीय कानुनहरूको समेत घोर उल्लंघन गरिएको हुँदा सोको सम्बन्धमा अन्तर्रा्ष्टिूय मापदण्ड अनुरुप विश्वासिलो र स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही गरिनु पर्दछ ।
(१४) मधेशरथरुहट लगायतका आन्दोलनको दौरान मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा तथा मृतक परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरूको उपचार, अंगभंग भई अपाङ्गता हुन पुगेकाहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधाहरू सरकारले दिनुपर्ने ।
(१५) गिरफ्तार गरिएका आन्दोलनकारी नेताहरूलाई विनाशर्त तत्काल रिहा गर्नुपर्ने र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका झुठा मुद्दाहरू खारेज गरी र राज्यद्वारा जारी रहेको राज्य आतंक, हिंसा, हत्या, दमन र गिरफ्तारी तत्काल अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
(१६) मुलुकमा माफियातन्त्र र कालाबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज गरी जनतालाई सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले अबिलम्ब गर्नु पर्दछ ।
(१७) दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सरकारले दैनिक गुणस्तर जाँच गर्ने र मुल्य निर्धारण गरी सोही निर्धा्रित मुल्यमा सामाग्रीहरू जनतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
(१८) नेपालमा संस्थागत एवम् नीतिगत रुपमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्रलाई अन्त्य गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ ।
(१९) तत्काल भूकम्प पीडितहरूको पुनर्वास गराउने र भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने । भूकम्प पीडितहरूको राहत तथा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि मित्र राष्टूहरूका साथै राष्टिूय र अन्तर्राष्टिूय दाताहरूबाट के कति सहयोग, नगद तथा जिन्सी प्राप्त भएको ? सोको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउने र राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यमा कहाँ के कति खर्च गरिएको हो ? सोको जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने ।
(२०) सरकारी सेवा, संवैधानिक निकाय लगायतका स्थानहरूको व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता, दक्षता र चरित्रको आधारमा नगरी राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफन्त, नातागोतालाई गरिने नियुक्ति प्रथालाई अन्त्य गर्ने । न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग लगायतका संवेदनशील संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखिनु पर्दछ ।
(२१) निम्न आय हुने गरीब, विपन्न वर्ग, अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरूको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेकोले उनीहरूका लागि विशेष सामाजिक न्याय र सुरक्षा नीति अबलम्बन गरी उनीहरूको जीवनको अधिकार अथवा बाँच्ने अधिकारलाई सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।
(२२) मित्र राष्टूहरूद्वारा सहयोगको लागि निर्माण गरी सञ्चालन गरिएका तर हाल बन्दको अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दा, कल कारखानाहरूलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गरी देशभित्रै युवाहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
(२३) सरकारले स्वदेशी र वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा लगानी गर्न लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा विकासका साथै उद्योग, कल कारखानाको स्थापना गरी गरीबी र बेरोजगारी समस्यालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
(२४) कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने, किसानहरूलाई सिचाइँ, सहुलीयत दरमा मल खाद्य, बिऊ, कीटनाशक औषधी तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रान्ति, स्वेत क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन ठोस नीति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
(२५) बेरोजगार युवाहरूलाई सरकारले कि त रोजगार दिनुपर्दछ सो दिन नसकेको अवस्थासम्म जीवनयापन गर्न बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राज्यद्वारा प्रदान गरिने रोजगारीका सबै अवसरहरूमा जातीयरसमुदायगत जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्दछ ।  ।
(२६) शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र असहयोग आन्दोलनका दौरान सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यावसायिक वर्ग, किसान लगायतले लिएका बैंक ऋणको व्याज र जरिबाना मिनाहा गरिनु पर्दछ ।

२०७३ बैशाख १९ गते आईतबार

सदभावनाले संजय बचाउ अभियान चलाउने

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा 
उपचारको क्रममा संजय साह ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
जनकपुरका एक जना व्यवसायी अरुण कुमार सिंघानिया हत्याको मुख्य योजनाकारका रुपमा रहेका प्रतिवादी संजय कुमार साह आमरण अनशनमा बसेका कारण उनको स्वास्थ्य स्थिति विग्रदै गएपछि अदालतको आदेशका कारण उनको थप उपचारका लागि काठमाण्डौ स्थित डिल्ली बजार कारागारको रोहवरमा उपचार गर्न पठाइएको छ ।
 जनकपुर बम काण्डमा निर्दोष ५ जना नागरिकको हत्या भएको र दर्जनौं मानिसहरु गम्भीर घाइते भएको उक्त बम काण्डका पनि प्रमुख योजनाकारका रुपमा संजय साहलाई अभियूक्त बनाई अदालतकै आदेशले उनी कारागारमा थुनामा रहेका थिए । तर, सिंघानिया हत्याको घटनामा पनि साहको संलग्नता देखिएपछि धनुषा प्रहरीले उनलाई कारागारबाट झिकाई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी वढाउन थालेपछि उनी आमरण अनशनमा बसेका छन् । उच्च स्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन हुनुपर्ने र सम्पुर्ण घटनाहरुका दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने तथा आफु निर्दोष भई सह अभियूक्तहरुले पोलेकै भरमा आफुलाई प्रशासनले पुर्वाग्रह राखि फसाउन खोजेको भन्दै साह गत चैत्र २१ गते देखि आमरण अनशनमा बसेका छन् । गत ८ बैशाखमा थुनछेक प्रयोजनका लागि धनुषा जिल्ला अदालतमा बयान गराउनका लागि उपस्थित गराउँदा उपस्थित गराइएका क्रममा साहले बयान गर्दा सवाल जवाफको पहिलो प्रश्नमै मेरो स्वास्थ्य स्थिति ठिक नभएको हुँदा म अहिले बयान गर्न सक्दिन मेरो मेडिकल चेक जाँच गरि पाऊ भनि उल्लेख गर्नुका साथै उनका कानुन व्यवसायी प्रकाश घिमिरेले पनि निजको स्वास्थ्यको कारण हाल बयान गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा अदालतका एक जना कर्मचारी समेत खटाई निजको स्वास्थ्य परिक्षण गरी गराई पाऊ भनि इजलाश समक्ष भनेका थिए ।
तत्पश्चात स्वास्थ्यको कारणले इन्कार गरेको अवस्थामा शारिरीक तथा मानसिक अवस्था ठीक नभएको अवस्थामा बयान कार्य सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएका ले आजै जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा लगि स्वास्थ्य परिक्षण गरी गराई भोली मिति २०७३ साल बैशाख ९ गते १० बजे प्रतिवेदन सहित पेश गर्न अदालतका न्यायाधीश डा.राजेन्द्र कुमार आचार्यले आदेश दिएका थिए । सोही आदेश पश्चात ८ बैशाखमा साहलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा दिनको ३ बजेर ४० मिनेटमा अस्पतालका बरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतका टोलीले उनको उपचार गरेको थियो । उपचारका क्रममा शरिरीक जाँच गर्दा निजको शरीरमा पानीको कमि भई कडा जल विनियोजन एवम शरीरमा चाहिने आवश्यक क्यालोरीको कमि भई शरीरको भित्री अंगहरु असंतुलन भएको हुँदा तुरन्तै अस्पताल भर्ना गरी उपल्लो तहका चिकित्सकिय निगरानीमा राखि उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले सोही अनुरुप व्यवस्था गरिएको तथा रक्त परीक्षणको रिपोर्ट पनि फलोअप गरी तद अनुसार उपचार जारी राख्ने वा रिफर गर्नु पर्ने अवस्थाको सुक्ष्म अनुगमन निरन्तर गरिने व्यहोरा सहितको पत्र बैशाख ८ गते अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा. प्रमोद कुमार यादवले हस्ताक्षर गरेको पत्र अदालतलाई पठाइनुका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषालाई बोदार्थ गरिएको थियो ।
 त्यसपछि साहलाई इमरजेन्सीबाट वार्डमा भर्ना गराई विशेषज्ञ चिकित्सकको टोलीले उपचार सुरु गरेको थियो । ९ बैशाखमा उनको रक्त परीक्षणको रिपोर्टमा क्रियेटिनको मात्रा वृद्धि भई किडनीमा असर परिरहेको, रगतको सुगरको मात्रामा कमि रहेको तथा क्यालोरीको समेत कमि देखिएको प्रतिवेदन आए पछि चिकित्सकहरुले साहलाई उपचारको क्रममा अत्यावश्यक औषधिहरु दिन खोज्दा साहले असहयोग गरेको मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट यादवले बताए । उनको शरीरमा विषाक्त रसायन बढ्दै गएको र अर्को किडनी समेत प्रभावित हुन सक्ने, लामो समय देखि पेट खाली रहेका कारण पेटमा रक्तस्राप समेत हुन सक्ने खतरा देखिएको हुनाले आइसियूमा राखि उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पछि आइसियू सहित सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन आवश्यक देखिएको भन्दै अस्पतालले साहलाई रेफर गरिएको पत्र अदालतलाई पठाएको थियो ।
त्यसपछि १० बैशाखमा कारागारकै रोहवरमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन तथा प्रत्येक १५÷१५ दिनमा स्वास्थ्य प्रगतिको प्रतिवेदन समेत पेश गर्न अदालतले आदेश गरेको थियो । १० बैशाखमा रात भरी साहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षमा राखिएको थियो भने विहान ४ बजे उनलाई काठमाण्डौ स्थित डिल्लीबजार कारागार पुर्याइएको थियो ।
साहकी पत्नीको पनि अवस्था गम्भीर
शनिबार समाचार लेखिरहँदा १० औं दिनमा आमरण अनशनमा बसेकी संजय साहकी पत्नी रंगिला देवी साह र उनका शुभचिन्तक शिवशंकर यादवको समेत स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै गएको छ । हुन त उनीहरुलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट खटिएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोलीले नियमित उपचार तथा स्लाइन पानी चढाईरहेको भएपनि चक्कर आउने गरेको, कमजोरी भएको, पेट दुखेको, पेटमा जलन हुने गरेको, पिसाव गर्दा जलन हुने गरेको आमरण अनशनमा बसेकी रंगिला देवीले द एक्सक्लुसिभलाई बताएकी छिन् । अनशन तोडाउन विभिन्न तहबाट पहल भएपनि जबसम्म उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन हुँदैन तबसम्म अनशन नतोड्ने उनले बताइरहेकी छिन् ।
साहको बचाउमा सदभावना पार्टी
संजय साह सदभावना पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा उनी धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । उनी बम काण्डमा अभियूक्त बनेपछि तत्कालिन सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङले उनको सांसद पदलाई निलम्बन गरेका थिए । हाल उनी अभियूक्त मात्र भई निलम्बित सांसद कायमै रहेको र उनी अदालतको आदेशबाट अपराधि ठहर नभएका कारण उनी हालसम्म आफ्नो पार्टीको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा कायमै रहेको ११ बैशाखमा जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले बताएका थिए । पार्टीको पुनर्गठन नभएको हुनाले उनको पदमा कुनै अरु व्यक्तिलाई हालसम्म नल्याइएको भन्दै महत्तोले साहद्वारा उठाइएको माग प्रति पुर्ण समर्थन जनाउँदै नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनी सामान्य नागरिक नभएर यस क्षेत्रका जनताको जनप्रतिनिधि समेत रहेकाले नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरी अनुसन्धानबाट देखिने दोषीलाई कारवाही तथा निर्दोषलाई रिहाई गरिनुपर्ने माग गर्दै महत्तोले यो त न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै पनि रहेको बताएका थिए ।
महत्तोद्वारा धनुषाका सिडिओसँग कुराकानी
राजेन्द्र महत्तोले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईलाई ११ बैशाखमा होटेल वेलकममा बोलाई करिब १५ मिनेट जति कुराकानी गरेका थिए । अनशन र अनशनबाट उठाइएका मागको सवालमा आफुले प्रत्येक दिनको जानकारी गृहमन्त्रालयलाई गराईरहेको सिडिओले महत्तोलाई जानकारी गराएका थिए । पथलैयामा सुरक्षाकर्मीहरुको गोष्ठिमा समेत आफुले छानविन समिति गठनको बारे भन्दा अदालती प्रक्रियामा गईसकेको मुद्दामा अलग किसिमले छानविन समिति गठन हुन नसक्ने जवाफ आएको कुरा सिडिओले महत्तोलाई बताएका थिए । आमरण अनशन तोडाईदिन महत्तोलाई प्रजिअ चापागाईले आग्रह गरेका थिए ।
राजेन्द्र महत्तोमाथि खनिए साहका परिवारजन
राजेन्द्र महत्तो जनकपुर आएपछि संजय साहका परिवारजन, आफन्त तथा समर्थकहरु महत्तो माथि खनिएका थिए । यत्रो दिनसम्म आमरण अनशन बसिसके पनि मागको सुनुवाई नभएको र पार्टीले गम्भीरतापुर्वक ध्यान नदिएको भन्दै महत्तो माथि खनिएका थिए । तर, आफुले सक्दो प्रयास गरिरहेको, सरकारका निकायहरुलाई भेट गरिरहेको भन्दै यो आक्रोशलाई शान्तपार्दै हौसला बनाई राख्न तथा संजय साह निर्दोष हुन र उनले सबै अभियोगबाट मुक्ति पाउनेमा आफु विश्वस्त रहेको महत्तोलाई बताएका थिए ।
संजय बचाऊ अभियान चलाइने
संजय साह निर्दोष रहेको तथा राजनीतिक पुर्वाग्रहका कारण झुठा मुद्दामा फसाइएको हुनाले संजय साहलाई बचाउन सदभावना पार्टी धनुषाका अध्यक्ष संजय सिंहको संयोजकत्वमा संजय बचाउ अभियान चलाइने सदभावना पार्टीले निर्णय गरेको छ । १० बैशाखमा अबेर राति राजेन्द्र महत्तोको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट जिल्ला स्तरमा मधेसी मोर्चासँग समन्वय गरी विभिन्न समितिहरु बनाई संजय बचाउ अभियान चलाइने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक जनाले बताए । अभियानले विभिन्न स्वरुपका कार्यक्रमहरु समेत गर्नेछन् । संजय साहकी श्रीमति रंगिला देवीको अनशन तोडाउने सवालमा आफ्नो श्रीमानले अनशन नत्यागेसम्म आफुपनि अनशन नत्याग्ने बताएपछि काठमाण्डौ फर्केर संजय साहसँग भेट गरी अनशन विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने महत्तोले उक्त बैठकमा बताएका थिए ।
यस अघि पनि सदभावना पार्टी धनुषाको अगुवाईमा संजय साहको मागमा समर्थन गर्दै ७ बैशाखमा जनकपुर बन्द गराइएको थियो । त्यसैगरी विभिन्न प्रदर्शनमा समेत सदभावनाले अगुवाई गर्दै आएको छ । गत बैशाख ८ गते सदभावना पार्टीका प्रवक्ता संतोष मेहताद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा समेत विगत लामो समय देखि सांसद संजय साह र उनका परिवारजनहरु आमरण अनशनमा बसेको हुँदा तिनीहरुको जीवन रक्षार्थका लागि तथा घटनाका बास्तविक दोषीहरु उपर कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्नुका साथै मानव अधिकारकर्मीहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । रंगिला देवी आमरण  अनशन बसेको स्थलमा उनीहरुका माग प्रति समर्थनमा गराइएको हस्ताक्षर अभियानमा समेत करिब १० हजार भन्दा वढी मानिसहरुले हस्ताक्षर गरी समर्थन गरेको संजय साहका परिवारजनहरुको दावी छ ।
माग प्रति संघ संस्थाको पनि समर्थन
संजय साह र उनका परिवारजन आमरण अनशनमा बसेको हुनाले तिनीहरुका माग सम्बोधन गरी उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै महाबिर यूवा कमिटिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र साह र राष्टिूय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले माग गरेको छ ।
अदालतमा बयान पल्टियो
सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्याको मुख्य योजनाकार भनेर प्रहरीले आरोप लगाएको निलम्बित सभासद संजयकुमार साहका सन्दर्भमा अधिकांश आरोपीहरुले अदालतमा वयान फेरेका छन् । प्रहरी समक्ष साहको नाम लिएका उनीहरुले अदालतमा यातना दिई त्यस्तो वयान लिएको न्यायाधीश समक्ष बताएका छन् ।
सिंघानिया हत्या काण्डमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले निलम्बित सभासद साह, चन्द्रदीप यादव, मुकेश चौधरी, एकलाल भन्ने योगेन्द्र सहनी, रामकरण यादव, ओमप्रकाश यादव, अंशीराईन, विजय भन्ने दीपेन्द्र यादव कुसिऐत, रामविनोद यादव, वन लामा, मनक लामासहित ११ जनामाथि मुद्दा दर्ता गराएको थियो । आरोपीहरुमध्ये दीपेन्द्र, रामविनोद, पवन तथा मनक फरार छन् भन्ने अन्य सात जना विभिन्न आरोपमा यस अघि नै पक्राउ परी पुर्पक्षमा जेलमा छन् ।
जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासमा जारी सिंघानिया हत्या सम्बन्धी मुद्दाको वयानको क्रममा ओमप्रकाश यादव, योगेन्द्र सहनी, अर्जुन सिंह भन्ने मुकेश चौधरी, चन्द्रदीप यादव तथा रामकरण यादवले आफूलाई निर्दोषमात्र भनेका छैनन, हत्याका मुख्य आरोपी भनिएका निलम्बित सभासद साहको पनि कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा सिंघानिया हत्याको योजना बनाउन निलम्बित सभासद साहले आफ्नो कदम चौकस्थित घरको छतमा पटक पटक बैठक बसेको, १० लाखको सुपारी दिएको तथा होटल रामामा हतियार एवं जलपानको लागी ३० हजार नगद समेत दिएको वयान दिएका चन्द्रदीप यादवले न्यायाधीश समक्ष संजयकुमार साहसंग चिनजान भए पनि उनीसंग हत्या योजना सम्बन्धी कुनै कुरा नभएको वयान दिएका छन् । प्रहरीले आफूलाई धाक धमकी दिएको तथा भाईलाई समेत मुद्दामा फसाई दिने भन्दै आफैले लेखेर ल्याएको कागजमा सही छाप गराएको उल्लेख गरेका छन् ।
सिंघानिया हत्याका मुख्य आरोपी चन्द्रदीप यादवले प्रहरी समक्ष दिएको वयानमा निलम्बित सभासद साह तथा उनका सहयोगी राम गोवीन्द यादवले १० लाखको सुपारी दिएर सिंघानियालाई हत्या गर्न लगाएको खुलासा गरेका थिए । अरुण सिंघानियालाई २०६६ साल फागुन १७ गते जनकपुरको शिवचौकमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै २०६९ साल वैशाख १८ गते रामानन्द चौकमा गराइएको वम विष्फोटमा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको सहित दुवै घटनामा साहमाथि मुद्दा चल्दैछ ।
न्यायिक छानविनको माग गर्दै बन्द
निलम्बित सभासद संजयकुमार साहलाई नियोजित तरीकाले फसाउन खोजेकोले न्यायिक छानविन समितिको माग गर्दै सद्भावना पार्टीले घोषणा गरेको जनकपुर बन्दको प्रभाव मंगलवार दिनभरी देखियो । मुख्य सडकका पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु बन्द रहे भने स्कुल कलेजहरु पनि सञ्चालन भएनन् । विहान फाटफुट यातायातका साधनहरु चले पनि मध्यान्हपछि बन्द भएका थिए । बन्द सफल बनाउन सद्भावनाका कार्यकर्ताहरु चौक चौकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा 

उपचारको क्रममा संजय साह ।
आमरण अनशनमा बसेकी संजय साहकी पत्नी रंगिला देवी साहको पनि स्वास्थ्य अवस्था खराब हुँदै ।
संजय साहको समर्थनमा सदभावना पार्टीले बन्द आह्वान गरेको बन्दको पुर्व सन्धयामा ६ बैशाखमा जनकपुरमा निकालेको मशाल जुलुस ।

२०७३ बैशाख १२ गते आईतबार

संजय साहलाई कारवाही गराउन जिवनाथ चौधरी सक्रिय

संजय साह ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

संजय साह र जिवनाथ चौधरी एक अर्काका जानी दुश्मन हुन भनेर जनकपुरमा जो कोहीले पनि भन्ने गर्छन । दुवै जनालाई जनकपुरमा मानिसहरुले ‘डन’, ‘माफिया’, र ‘गुण्डा’ को समेत संज्ञा दिने गरेका छन् । विगतमा संजय साहको पृष्ठभुमि एउटा गुण्डा, ठेक्केदार आदिको रहेपनि पछिल्लो समयमा खास गरी मधेस आन्दोलन देखि उनी राजनीतिक परिचय बनाउन सफल मात्र भएनन्, उनी संविधानसभाको चुनावमा  धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४बाट दुई दुई पटक सभाषदमा निर्वाचित समेत भईसकेका छन् । उनी हाल सदभावना पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन । यसका अतिरिक्त उनी भौतिक राज्य तथा निर्माण मन्त्रालयका पुर्व राज्य मन्त्रि समेत भईसकेका व्यक्ति हुन । उनी अहिले निलम्वित सभाषद हुन । हाल उनलाई जनकपुर बम काण्डको मुख्य अभियुक्तको रुपमा धनुषा जिल्ला अदालतले थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश अनुरुप कारागारमा थुनुवा बन्दीको जिवन व्यतित गरिरहेका छन् । र, अरुण कुमार सिंघानिया हत्याको समेत प्रमुख योजनाकारका रुपमा उनलाई लिइएको छ ।
 अर्को तर्फ जिवनाथ चौधरी जिल्ला विकास समिति धनुषामा सह लेखापालको रुपमा कार्यरत एक कर्मचारी थिए । रामानन्द युवा क्लवको पुर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेका चौधरी अहिले जिल्ला विकास समितिमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी रहेको ठहर गर्दै कैद र जरिवाना समेत गरिसकेको छ । उनले आफ्नो बचाउको लागि सर्बोच्चमा पुनरावेदन गर्ने भन्दै बताउँदै आएका छन् । यसका साथै उनी होटेल सिताप्यालेसका संचालक समेत हुन ।

जिवनाथ चौधरी ।

जिवनाथ चौधरी संजय साहलाई कारवाही गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । संजय साहबाट आफु पटक पटक पीडित मात्र नभई आफ्नो ज्यान सम्म लिने अर्थात हत्या सम्म गराउन उनले पटक पटक प्रयास गरेकाले संजय साहलाई कानुनले कारवाही गर्दा सबैभन्दा वढी खुशी आफु नै हुने जिवनाथ चौधरीले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । आफ्नो घरमा संजय साहले डकै ितगर्न लगायो, पटक पटक आक्रमण गरी ज्यान लिन संजय साहले प्रयास गर्यो त्यसैले आफु संजय साहबाट पीडित भएको र उनलाई कानुनले जन्मकैद गरे मात्र आफुलाई न्याय हुने बताउँदै जिवनाथ चौधरीले संजय साह विरुद्धका हरेक अपराधका प्रमाणहरु आफुले धनुषा प्रहरी र वकिलहरुलाई समेत उपलब्ध गराईरहेको र संजयलाई कानुनी कारवाही गराउन आफु खुलेरै सक्रिय भएको चौधरीले द एक्सक्लुसिभलाई खुलेर बताएका छन् । जनकपुर बम काण्ड, सिंघानिया हत्या काण्ड लगायत थुप्रै अपराध उनले गरेका कारण संजय साहलाई कारवाही गरिए अधिकांश जनकपुरवासी समेत खुशी हुने उनले बताएका छन् । हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला गर्दै २१ महिनाको कैद सजाय तोकेको र उक्त फैसलालाई पुनरावेदन अदालत जनकपुर र सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले समेत सोही फैसलालाई सदर गरिसकेको हुनाले उनी अपराधि ठहर भईसकेका छन् र अब उनी राजनीतिज्ञ वा निलम्बित सांसद मात्र नरहि अपराधि भएका कारण सदभावना पार्टीले समेत उनको राजनीतिक पद बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट खारेजी गर्नुपर्ने चौधरीले सदभावना पार्टीसँग माग गरेका छन् ।
संजय साह र जिवनाथ चौधरी बीच किन भयो दुश्मनी ?
जिल्ला विकास समिति धनुषाका तत्कालिन सभापति राम चरित्र साहको कार्यकालमा संजय साहले जिविसबाट अन्दाजी बार्षिक रु. ४ लाखमा कवाडी ठेक्का लिएका थिए । कवाडको ठेक्का लिएको भएपनि राजमार्गमा आवतजावत गर्ने सवारी साधनहरुबाट आलु, प्याज, चामल, दाल, फलफुल, गाईभैसी सबैबाट राजश्व असुली गर्ने गर्थे । जिवनाथ चौधरीका अनुसार राजश्व दिन नमान्ने सबारी साधनका डूाइभर र कन्डक्टरलाई संजयका मान्छेहरुले कुटपिट गरी जवरजस्ती कर असुली गर्ने गर्थे । यसरी ४÷५ लाखको ठेक्कामा करोडौं रुपैयाँ अवैध तरिकाले संजयले कमाउन थालेपछि २०५८ साल तिर कवाड ठेक्का संजयलाई जिविसले सोझै नदिई प्रतिस्पर्धा गर्न लगाईयो । ४÷५ लाख रुपैयाँमा पाउने ठेक्का प्रतिस्पर्धा गरी संजयले रु. १ करोड १० लाखमा कवाडको ठेक्का लिए । प्रथम किस्ता वापत २० लाख रुपैयाँ जिविसमा संजयले जम्मा गरे र करिव ९०÷९२ लाख रुपैयाँको ग्यारेन्टी नेपाल बंगलादेश बैंकमा जम्मा ग¥यो । बाँकी किस्ताको समय सकिएपछि पनि संजय साहले बुझाउन बाँकी रहेको रकम जिविसमा नबुझाएपछि जिविसले संजयलाई रकम भुक्तानी गर्न पटक पटक ताकेता ग¥यो । यता संजय साहले ठेक्कामा धेरै घाटा भएको हुनाले राजश्व मिनाहा गरिदिन जिविसलाई आग्रह ग¥यो । जिवनाथ चौधरीका अनुसार राजश्व मिनाहा गर्ने अधिकार जिविसलाई नभएको कारण उक्त रकम जम्मा गर्न जिविसले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई पटक पटक पत्र लेख्यो । तर पनि नेपाल बंगलादेश बंैकले रुपैयाँ जम्मा गर्न नमानेपछि जिविसले नेपाल राष्टू बैंकलाई पत्र लेख्यो । त्यसपछि २४ घण्टा भित्र रकम भुक्तानी गरिदिन नेपाल राष्टू बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई पत्र लेखेपछि बंगलादेश बैंकले जिविसलाई रकम बुझाएको थियो । त्यसपछि बंगलादेश बैंकले धितोमा राखेको संजयको जग्गा लिलाम गरी रकम असुली गरेको जिवनाथ चौधरीले बताएका छन् ।
चौधरीका अनुसार, संजयलाई के लाग्यो भने जिवनाथले नै गरेर ठेक्का कम्पिटिशनमा लिनुपरेको र राजश्व मिनाहा पनि हुन नदिनमा चौधरीले नै तत्कालिन एलडिओलाई सहमत गराएको आशंकामा संजयले आफुसँग दुश्मनी गरेको हो । यसका अतिरिक्त आफु पार्ट टाइममा विभिन्न संघ संस्थामा काम गर्न थालेपछि बढ्दै गएको लोकप्रियता र सामाजिक क्रियाकलापमा आफ्नो रुचि बढ्न थालेपछि संजय म बाट तर्सिएर मसँग दुश्मनी मात्र गरेनन् मेरो ज्यान समेत लिन पटक पटक गुण्डाहरुलाई परिचालन गरेको जिवनाथ चौधरी बताउँछन् । संजयले योजना बनाई तत्कालिन एसपी छविलाल जोशी बन्जाडे, राम विनोद यादव, ओम प्रकाश यादव र भरत झा समेतको सहयोगमा मेरो घरमा डकैती गर्न लगाएको जिवनाथ चौधरीको आरोप छ । उक्त डकैती मुद्दाको जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिन जाँदा एसपी बन्जाडेले संजय र म बीच विवाद गराउन सक्रिय भए र संजय साहले नारावाजी गराए ।
संजय साहले मधेसमा रहेको भुमिगत आपराधिक समुहहरुसँग साँठगाँठ राखि आफु माथि सांघातिक हमला गराएको जिवनाथले आरोप लगाएका छन् । जिवनाथका अनुसार संजयकै निर्देशनमा भुमिगत समुहका आकाश त्यागी भन्ने श्रीराम यादवले जनकपुरको विश्वकर्मा चौक नजिक आफुमाथि गोली प्रहार गराएको, अर्जुन सिंह र प्रकाश विद्यार्थी भन्ने मुकेश चौधरी मार्फत संजयले जनकपुर बम काण्डमा आफुलाई मार्न भनी बम विस्फोट गराएको घटनाबाट पनि संजय साह मेरो ज्यानको पछाडि कति हदसम्म हात धोएरै परेको जिवनाथ चौधरी बताउँछन् । आफुमाथि जहिले पनि संजयले आक्रमण गर्न लगाएको भएपनि आफु पनि संजय विरुद्ध आक्रामक नभई रक्षात्मक अवस्थामा रहि कानुनको सहाराबाट संजयलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ भन्ने बाटो नै अख्तियार गरेको जिवनाथ चौधरीले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । आफुले कहिल्यै पनि कसैको अपहरण, हत्या, लुटपाट तथा जवरजस्ती जग्गा कव्जा नगरेको, गरेको छु भने कसैले पनि देखाओस अनि मात्र आफुलाई माफिया वा गुण्डा भन्न मिल्ने तर्क राख्दै जिवनाथ चौधरीले आफु जहिले पनि समाजको सेवाका लागि अग्रसर रहेको बताएका छन् । यति कम समयमै कसरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको सबालमा बैंकको ऋणबाट व्यापार, व्यवसाय गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको चौधरीले बताएका छन् । जग्गा व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय र होटेल व्यवसायबाट आफुले सम्पत्ति आर्जन गरेको चौधरीको दावी छ ।
उता संजय साह माथि जिवनाथ चौधरीले पनि भौतिक आक्रमणको प्रयास गराएका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको वा जिवनाथ चौधरीले संजय साह माथि लगाएका दुश्मनीका कारण सहितका आरोपहरुबारे संजय साह जेलमा रहेका कारण उनीसँग कुराकानी गर्न द एक्सक्लुसिभ सफल हुन सकेको छैन । हुन त संजय साह पनि असुरक्षित रहने गर्थे भन्ने कुराको पुष्टि के बाट पनि हुन्छ भने संजय साह बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाउने गर्थे ।


२०७३ बैशाख १२ गते आईतबार

मधेसमा बढ्दो अपराधको शृंखला

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सर्लाही हेमपुर ७ का ६० वर्षीय एमाले नेता रामनरेश यादवको गत पुस १४ मा हत्या भयो । गाविसका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला कमिटी सदस्य यादव ‘मर्निङ वाक’ गर्दै घरबाट केही पर पुगेका बेला एक समूहले नियन्त्रणमा लिई आँखामा खुर्सानीको धूलो छर्केर धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गर्याे । हत्या आरोपमा सोही ठाउँका २५ वर्षीय उमेश राय यादव, ३५ वर्षीया मञ्जुदेवी यादव र उनका १८ वर्षीय छोरा रूपेश पक्राउ परे । तीनै जना पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । मुद्दा अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक चन्द्रभूषण यादव भन्छन् ‘टोलकै एक परिवारमा बाबु(छोराको विवाद भएपछि नेता यादव बाबुपट्टि लाग्दा ज्यान गुमाउनुर्पयो ।’ यो घटना सेलाउन नपाउँदै सप्तरी झुड्की प्रहरी चौकीका ३८ वर्षीय असई रमेश सुब्बा ड्युटीमा बसेकै बेला मारिए । पुस २० मा साँझ एक समूहले गोली प्रहार गरी सुब्बाको हत्या गरेपछि त्यस क्षेत्रमा त्रास बढ्यो । घटनाको खासै अनुसन्धान भएको छैन । आरोपित अशोक यादव साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन् । मुद्दामा खासै आधार नदेखिएकाले आरोपित साधारण तारेखमा छुटेको त्यहाँका सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ । त्यहाँका एसपी भीम ढकाल भन्छन, ‘रिसइबी साध्न सहकर्मीको हत्या गरियो, यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
महोत्तरी प्रहरीका अनुसार डेढ महिनायता दुई बालकको फिरौतीकै लागि अपहरण गरी हत्या गरिएको छ । भटौलिया २ का रवीन्द्र महासेठका ८ वर्षीया छोरा चिरञ्जीवी र जलेश्वर १२ का ११ वर्षीय निश्चल पाण्डेको हत्या भएको हो । पर्सामा समेत उस्तै प्रयास भयो । वीरगन्जका ३५ वर्षीय राजेश साह गुप्तालाई एक समूहले फागुन ५ मा अपहरण गरी चार लाख फिरौती लिएको थियो । पीडितले बन्धक बनाएर फिरौती नदिए मारिदिने धम्की दिएको बताएपछि प्रहरीले घटनाको आरोपमा पूर्वप्रहरी जवान अरविन्द सिंहसँगै श्रीभगवान सिंह, दीपक सिंह र विक्की सिंहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । पूर्वप्रहरी सिंहले फागुन ५ गते राजीनामा दिएका थिए ।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । हत्या, अपहरण, धम्कीलगायतका घटनाले मधेसका सीमावर्ती पर्सादेखि सप्तरीसम्मको क्षेत्र (प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला) अपराधको अखडा बनेको छ । लामो समयदेखि हुँदै आएका यस्ता घटना रोक्न सरकारलाई पनि उत्तिकै चुनौती छ । यस्ता अपराधका शृङ्खला खासगरेर पहिलो संविधानसभाको चुनाव ताकादेखि चलेको हो, जुन बेला राजनीतिक आडमा मधेसमा भूमिगत संगठनको बिगबिगी थियो । त्यसैले यस्ता शृङ्खला रोक्न सरकारले यी जिल्लालाई सुरक्षाको उच्च जोखिमको सूचीमा राख्दै संवेदनशील क्षेत्र घोषणा र्गयो र विशेष सुरक्षा नीति ल्यायो तर त्यो संवेदनशीलता कागजमै सीमित भयो । थप सुरक्षा नीति अख्तियार नहुँदा वा सुरक्षात्मक उपाय नअपनाउँदा गम्भीर प्रकृतिका अपराध थामिएका छैनन् ।
प्रहरी स्रोतअनुसार पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ जिल्लामा पछिल्लो एक वर्षमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमध्ये ७६ जना सर्वसाधारणको हत्या भएको छ । प्रहरीको यो तथ्यांक राष्टिूय मानवअधिकार आयोग र इन्सेक वर्ष पुस्तकसित मिल्दोजुल्दो छ । हत्या हुनेमा राजनीतिक कार्यकर्ता, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, महिला, मजदुर र बालबालिकालगायत छन् । १० जनाको अपहरण भएको छ । फिरौतीका लागि धम्क्याउने घटना योभन्दा बढी छन् । कतिपय घटना ढाकछोप गरिएकाले उजागर हुन पाएका छैनन् ।
रिसइबी, आर्थिक लाभ र यौनजन्य क्रियाकलापले हत्या शृङ्खला बढेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार त्यस अवधिमा सबैभन्दा बढी सर्लाही तथा बारामा १४(१४ र सबैभन्दा कम पर्सामा ३ जनाको हत्या भएको छ । धनुषा र सप्तरीमा ११(११ जना, महोत्तरीमा १०, रौतहटमा ८ र सिरहामा ५ जनाको हत्या भएको छ । गोली प्रहार र विस्फोटका घटनासमेत भएका छन् ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीको विश्लेषणमा सुरुमा अपराधका आडमा राजनीतिमा रमाउनेले यस्ता घटना दिनदिनै घटाउन थालेपछि सिको गर्ने क्रम पनि चलेको छ । उता राष्टिूय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले प्रहरीको भूमिका रियाक्टिभभन्दा प्रोएक्टिभ कम देखिनुले समस्या भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन, ‘समाजमा कानुनको अनभिज्ञता, प्रहरीको गहिरो र रुचीपूर्वक अनुसन्धान अभावले नागरिक दिनदिनै असुरक्षित भइरहेका छन् । त्यसैले प्रहरीको सुरक्षा सतर्कता नागरिकमुखी हुनुपर्छ ।’ आयोगको अद्यावधिक समीक्षाले यही ठहर गरेको उनले बताइन् । अर्का एक अधिकारकर्मीले प्रहरी ‘इन्टेलिजेन्स’ का नाममा घुमुवा परिचालन गरी आर्थिक लाभतिर लाग्दा हत्या, अपहरणजस्ता जघन्य मुद्दाको फाइल पेन्डिङमा राख्ने चलनका कारण जघन्य घटनाले प्रश्रय पाइरहेको बताए ।
इच्छाशक्ति अभाव
१३ जनाको हत्या आरोपित भूमिगत संगठनका राजन मुक्ति भनिने रञ्जितकुमार झा केही वर्षदेखि (धनुषा, लक्ष्मीपुर बगेवा ७) भारतको पटनामा ‘सेल्टर’ लिएर बस्थे । यसैगरी बाराको गन्जभवानीपुरमा एकैपटक तत्कालीन चार माओवादी कार्यकर्तालाई हत्या गरी भारत विहार पूर्वीचम्पारणका एक प्रभावशाली नेताको संरक्षणमा पुगेका भूमिगत संगठनकै कमान्डर सुनिल जैसवाल (बारा, गन्जभवानीपुर) लामो समयदेखि पारि नै बस्थे । तर प्रहरीको थोरै आँटले यी दुवै जना सहजै फन्दामा परे, जसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाएको महसुस गरे । जनकपुरदेखि वीरगन्जसम्मका यी दुई मुख्य सफलतासँगै दर्जनौं फरार अभियुक्त त्यो बेला समातिएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताद्वारा हत्या गरिएका बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्याका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । हत्या भएका घटनादेखि अहिलेसम्मको अवधिमा दर्जन प्रहरी प्रमुख र प्रशासक फेरिए तर उनका हत्या अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न कसैले चासो देखाएन । पत्रकार महासंघले जति दबाब दिँदै आए पनि प्रहरीले झारा टार्ने आशा बाहेक केही गरेको छैन । एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन, ‘अभियुक्तहरूलाई पक्रन खासै चुनौती छैन तर पक्राउ गर्ने न आँट छ न त चासो । कसरी पक्राउ पर्छन् ?’ प्रहरीमा यस्ता आँटको कमीले अपराध गर्नेको मनोबल बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
मौखिक रूपमा फरार भनिएका तीन जना अभियुक्तको मुद्दा मुल्तबीमा छ । पत्रकार साहको २०६४ असोज १८ मा पिपरा बजारबाट अपहरण गरी हत्या गरिएको थियो । अपहरण भएको ३५ दिनपछि अर्थात् कात्तिक २२ गते उनको शव साबिक डुमरवाना गाविस ९ मा पर्ने चारकोशे जंगलको टाँगिया बस्तीमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । इनर्वासिरा ८ निवासी पत्रकार साहकी पत्नी उमरावती देवी भन्छिन, ‘आरोपितहरू खुलेआम भेटिरहेको स्थानीयले बताइरहँदा प्रहरीले पक्रन आँट गर्दैन । नपक्रुन्जेल न्याय पाउँदिनँ’ उनले भनिन, ‘बाँकी ३ जना जेल नगए शान्ति मिल्दैन ।’
चेतनाको कमी
कलैया ६ का २६ वर्षीय सन्तोष साह कलवार चैत २ देखि बेपत्ता भएपछि घरमा चिन्ता बढ्दै गयो । उनको खोजी गर्दै परिवार व्याकुल भए । कतै पत्तो लागेन । इलेक्टिूकल काम गर्दै गुजारा चलाएका उनी जीवित फेला परेनन् । दुई दिनपछि हत्या गरी बोरामा कसेर फालिएको अवस्थामा कलैया १ स्थित चौरमा फेला परे । उनलाई घाँटीमा डोरी कसेर हत्या गरी फालिएको थियो । घटनामा संलग्न आरोपमा कलैया ४ को एक पूरै परिवार हिरासतमा छ ।  यस्तै रौतहट सन्तपुर दोस्तिया ७ घर भई बाराको भोडाहा ८ स्थित प्रेमीलाई भेट्न आएका २६ वर्षीय युवक पुनदेव यादवको फागुन ४ मा हत्या भयो । उनको शव फागुन १४ गते मनहर्वा ५ स्थित टेङ्ग्रहर खेलाको छेउमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । यादवको शव बोरामा कोचेर गाडिएको थियो । उनलाई घरमै बोलाई परिवार मिलेर धारिलो हतियारले वीभत्स हत्या गरिएको थियो । घटना आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन, अरू भने परिवार छाडेर फरार छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रेम सम्बन्धले दुवै घटना भएको खुलेको छ । एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले दुवै घटनाको मुख्य कारण प्रेम सम्बन्ध नै भएको बताए । भन्छन, ‘केटी पक्षले गोप्य उजुरी दिएको भए न कोही मर्नुपथ्र्यो न कोही घरबार छाडेर भाग्नुपथ्र्यो । कानुनअनुसार कारबाही हुँदा मर्नेको ज्यान जोगिन्थ्यो भने मार्नेको बेहाल हुँदैनथ्यो । त्यसैले चेतना अभावकै कारणले हत्या भएको देखिन्छ ।’ जिल्लाका अर्का एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन, ‘अपराध बढ्नुको मनोविज्ञान हेर्दा मदिरा, मोटरसाइकल र मोबाइल कारक छन् । कि त त्यो अपराध प्रेमसित जोडिएको होस् वा अन्य रिसइबी वा आर्थिक लाभ ।’ मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका डीआईजी पशुपति उपाध्यायले मधेसमा बढ्दो अपराधविरुद्ध प्रहरीले सचेतना, निषेधात्मक र अनुसन्धानात्मक गरी यी तीनवटै अलगअलग प्रकृतिका गतिविधि सशक्त ढंगले सुरु गरिएको बताए । यसले अपराध घट्ने उनले बताए । भन्छन, ‘त्यसविरुद्ध समुदायमा चेतना फैलाउनुसँगै हुनसक्ने अपराधबारे सूचना संकलन गरी सम्भावित अपराधलाई निषेधसमेत गरेका छौं र घटित घटनाबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा समेत ल्याइरहेका छौं ।’ यस क्रममा बारा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा धमाधम अभियुक्त पक्राउ परिरहेका छन् । दिनदिनै अपराध शैली फेरिनुले पनि सुरक्षा योजना बनाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । तर पनि यसको रोकथाम र अपराधमा कमी ल्याउन सशक्त ढंगले लाग्ने बताए । भन्छन, ‘पहिले भरुवा बन्दुकको भरमा अपराध हुन्थ्यो भने अहिले त्यो घटेको छ ।’
अस्थिरताले चिन्ता
पहिलो संविधानसभायता मधेस(तराईमा राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि सर्वसाधारणमा सुरक्षा चिन्ता बढेको पाइन्छ । दिनहुँजसो हत्या, अपहरण र जबर्जस्ती चन्दा आतंकका घटना हुँदा उनीहरूमा चिन्ता थपिएको हो । असहज अवस्थामा सुरक्षाको उच्च जोखिम मोल्दै आएका सर्वसाधारण त्रासमय दिनचर्या बिताउन बाध्य छन् । मधेसका यी सीमावर्ती जिल्लामा सुरक्षा जोखिम बढ्दै जाँदा चिन्ता थपिएको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता भन्छन, ‘शृङ्खलाबद्ध भइरहेका जघन्य अपराधलाई घटाउन तथा असुरक्षाको सिकारबाट टाढा रहन शिक्षा र रोजगारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथसाथै अपराधलाई संस्थागत हुन नदिन सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भारतीय सुरक्षा निकायसित मिलेर लगातार ‘काउन्टर पार्ट मिटिङ’ मार्फत अपराधको समीक्षा गर्नुपर्छ ।’ उनी थप्छन, ‘यो क्षेत्रलाई अपराधीहरूको अखडा बन्न नदिनलाई अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण नदिनतर्फ सबै सजग रहनुपर्छ । राजनीतिक खोल ओढेर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहनेलाई समाजले निस्तेज पार्नुपर्छ । साधनस्रोत र जनशक्ति अभाव देखाउँदै सुरक्षा अधिकारीहरू पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’
फाइल कतै खुल्छन, कतै खुल्दैनन
धनुषा, जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियाँको हत्या आरोपमा दुई वर्षपछि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता चन्द्रदीप यादव चैत १६ मा पक्राउ परे । त्यस्तै धनुषाकै सबैला १ का रामसेवक राउत गडेरी र रामप्रकाश यादवको हत्या आरोपमा प्रहरीले एमाले वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य योगनारायण यादवलाई घटना भएको एक वर्षपछि काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । मधेसका प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेश अर्थात् आठ जिल्लामा त्यस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धान हुन बाँकी र अनुसन्धान भएका थुप्रै पुराना फाइल छन, जुन कतै खुल्छन् कतै खुल्दैनन् । खोल्ने क्रममै जनकपुरमा सिंघानियाँ र थप दुई सर्वसाधारणको हत्या भएको लामो समयदेखि फाइल खुलेको छ । प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘फाइलअनुसार अपराधको आरोप लागेका अभियुक्त वा आरोपी केलाउने हो भने सयौं पक्राउको सूचीमा भेटिन्छन् तर न फाइल खुल्छन् न त फरारहरू पक्राउ पर्छन् ।’ भन्छन, ‘प्रहरीले चासो राखेर अनुुसन्धान नगरेकाले यी जिल्लामा अपराधका शृङ्खला घटेका छैनन् । अधिकांश हत्या र अपहरणका आरोपी तथा अभियुक्त वर्षांैदेखि फरार छन् ।’ बारा प्रहरी स्रोतका अनुसार झन्डै पाँच सय पुराना फाइलमध्ये आधाको हाराहारीमा गम्भीर अपराध हत्या, अपहरण, बलात्कारलगायतका छन् । जसमध्ये करिब तीन सय ठहर भएका अभियुक्त फरार छन् । रौतहटलगायतका अन्य मधेसका जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भएका अपराधीलाई समात्दा त्यसको जरिवानाको रकम असुलबाट आकर्षक आर्थिक लाभ दिने कानुनी व्यवस्था गरे पनि प्रहरीले त्यसतर्फ खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
अपराधसित जोडिएका राजनीतिक अनुहार
एमालेका पूर्वसभासद बाराका रामचन्द्र प्यासी दोस्रो संविधानसभामा एमालेबाट उम्मेदावारी दिएका केन्द्रीय सदस्य महम्मुद आलमको हत्या आरोपमा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । यसैगरी सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सञ्जय साह (टकला) पनि जेलमा छन् । जनकपुरका उनी दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वा्चित भएका थिए । मिथिला राज्यको माग गर्दै जनकपुरमा भएको अनशनको क्रममा बम विस्फोट हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न आरोपमा उनी जेलमा छन् ।  धनुषा, जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियाँको हत्या आरोपमा भर्खरै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका चन्द्रदीप यादव पक्राउ परेका छन् । सोही घटनाका आरोपित सद्भावनाका केन्द्रीय सदस्य रामविनोद यादव भने फरार छन् । रामविनोद उक्त पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार थिए । त्यस्तै धनुषाकै सबैला १ का रामसेवक राउत गडेरी र रामप्रकाश यादवको विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनोट प्रक्रियामा विवादका क्रममा झडप हुँदा मृत्यु भएपछि प्रहरीले एमाले वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य योगनारायण यादवलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । उनी अहिले हिरासतमै छन् । वीरगन्जका हिन्दु महासंघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या प्रकरणमा एमाओवादी नेता प्रभु साह मुछिए तर घटनामा संलग्नता पुष्टि नभएपछि उनले सफाइ पाइसकेका छन् । यसैगरी नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) का तत्कालीन अध्यक्ष श्यामसुन्दर गुप्ता (भैरहवा) पनि अपहरण मुद्दामा जेलमा छन् । यस्तै रौतहटका नेपाली कांग्रेस पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद अफताब आलम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा छानबिनको दायरामा परेका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएपछि पोल खुल्ने डरले घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएको उनीमाथि आरोप छ । प्रहरीले यो मुद्दा अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्दा त्यहाँबाट मुद्दा चलेन । तर सर्वोच्चमा रिट परेपछि तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले मुद्दा छानबिन गर्न गत वर्ष प्रहरीको नाममा आदेश जारी गर्याे ।
निगरानी अभाव
पछिल्ला केही वर्षयता भारतीय सीमावारि र पारिका आपराधिक ‘सेल्टर’ हरूमा सुरक्षा निगरानीको अभावमा भारतीय अपराधीहरूले अपराध गर्न पल्केको पाइएको छ । २०७० को दोस्रो संविधनसभाताका असोज १८ मा हत्या गरिएका एमालेका महम्मुद आलमको हत्यामा संलग्न भारतीय सुटरहरू वीरगन्जमा लामो समयदेखि योजना बनाएर बसेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । तर घटना हुनुअघि तिनको नेपाली सुरक्षाले सुइँकोसमेत पाएन । गुप्चर निकायको समेत खासै भूमिका देखिँदैन । उनीहरूले नेपाली नम्बरकै मोटरसाइकलसमेत प्रयोग गरी घुमफिर गरेका थिए । यसैगरी २०७० पुस १७ मा जितपुरमा भारतीय सुटरहरूबाट मारिएका अफताब आलम अन्सारीको हत्यामा भारत उत्तर प्रदेश कोतवाली थाना जामे मस्जिद अलिगढ घर भई भारत उत्तर प्रदेश सपना कलोनी सेक्टर सी लखनउ बस्ने २९ वर्षीय विपिन यादव भन्ने महमद फहद र भारत उत्तर प्रदेश पिलिभित जिल्ला कोतवाली थाना स्टेसन रोड सिभिल लाइन घर भई भारत उत्तर प्रदेश किरातन भिलेज जोनपुर बस्ने ३५ वर्षीय मनोज तथा रवि पाण्डे भन्ने राजेश मिश्र लामो समयदेखि वीरगन्जमै बसेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । आलमको हत्यादेखि काठमाडौंको फैजान अहमदको हत्यासम्म यिनीहरूको हात रहेको खुलेको थियो । कहिलेकाहीँ उनीहरूको बसाइ रक्सौलको नमस्कार होटेलमा समेत थियो । भारतको मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका भारतीय एक अपराधी केही महिनाअघि कलैयामा बसेको सूचना पाएर भारतीय प्रहरी पक्राउ गर्न सीधै आएको घटनाले सेल्टर भएको पुष्टि हुन्छ । अपराध नियन्त्रणका लागि केही महिनादेखि रोकिएको नेपाल(भारतबीचको काउन्टर पार्टको मिटिङ दुई साताअघि भएकोमा त्यसमा छलफल भएको बाराका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी विनोद शर्माले बताए ।
                                                                                                         सौजन्यः इकान्तिपुर डट कम

२०७३ बैशाख १२ गते आईतबार

रोक्का गरिएको सम्पति प्रति संजय साहको चिन्ता

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
जनकपुर बम काण्ड र व्यापारी अरुण सिंघानियाको हत्यामा प्रतिवादी बनाइएका निलम्बित सांसद संजय कुमार साहले संसदको टोलिले आफ्नो सम्पति रोक्का सन्दर्भमा सफाई दिईसकेको भएपनि सम्पति शुद्धिकरण विभागले आफुहरुको सम्पति हालसम्म रोक्का गरी राख्दा आफुलाई थप अन्याय भईरहेको बताएका छन् । सिंघानिया हत्या काण्डको प्रमुख योजनाकारका रुपमा धनुषा प्रहरीले धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको बेला स्थानीय संचारकर्मीहरु समक्ष संजय साहले उक्त सम्पति फुकुवा हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । सबैभन्दा ठुलो निकाय र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायको रुपमा रहेको व्यवस्थापिका संसदको छानविन टोलीले सम्पति फुकुवा गर्न निर्देशन दिईसकेको हुनाले पनि शुद्धिकरण विभागले सम्पति फुकुवा नगरेर आफुलाई थप अन्याय भएको बताएका थिए ।
व्यवस्थापिका संसदको छानविन टोलीको प्रतिवेदन
सम्पति रोक्का गरिएको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदको टोलीले समेत प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । २६ कार्तिक २०७१ मा संजय साहको मुद्दासँग गाँसी निज बाहेक निजका नातेदार तथा गैरनातेदार समेतको व्यक्तिगत सम्पति गैरकानुनी रुपले रोक्का भएको र सो गैरकानुनी कारवाही बारे जाँचबुझ तथा छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई उचित निर्देशन गर्न तथा सो विषयमा अध्ययन तथा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तरगत सांसद रामचन्द्र यादवको संयोजकत्वमा सांसदहरु अमन लाल मोदी, नरसिंह चौधरी, बहादुरसिंह लामा, मिलन कुमार राजवंशी र जिवराज बुढाथोकी समिति सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । ३० कार्तिक २०७१ मा उक्त उपसमितिको बसेको पहिलो बैठकले रामचन्द्र यादवलाई सर्बसम्मतिले संयोजक चयन गर्नुका साथै उपसमितिको कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसैगरी सम्पति सूचिकरण विभागलाई उक्त उपसमिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी गराउनुका साथै गैरकानुनी रुपले व्यक्तिगत सम्पति रोक्का गरिएका भनिएका व्यक्तिहरुलाई आफ्ना भनाई राख्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।
२ मंसिर २०७१ मा उक्त उपसमितिको बसेको दोस्रो बैठकले सम्पति रोक्का गरिएको भनिएका व्यक्तिहरु मध्ये उपस्थित ९ जनासँग छलफल गरी समितिले रोक्का भएको भनिएको सम्पतिको विवरण, सो आर्जनको स्रोत, कर तिरेको विवरण र सांसद संजय साहसँग कुनै नाता सम्बन्ध रहे नरहेको खुल्नेगरी उपसमितिले तयार गरेको विवरण ढाँचामा भरि पठाउन निर्देशन ग¥यो । ७ कार्तिक २०७१ मा उक्त समितिको बसेको तेस्रो वैठकले गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिगत सम्पति रोक्का भएको भनिएका र २ गतेका वैठकमा उपस्थित भएका ९ जना व्यक्तिहरुका भनाई सुन्नुका साथै मंसिर २५, २०७१ भित्र उपसमितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण फारम भरि पठाउन र उक्त मितिमा अनुपस्थित अन्य व्यक्तिको हकमा मंसिर २५ भित्र उपसमितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण फारम सहित उपस्थित हुन र मंसिर २६ गते सम्पति रोक्का गरी पाऊ भनि उजुरी गर्ने जनकपुर नगरपालिका ४ का रामनाथ यादवलाई पनि उपस्थित हुन पत्राचार गरियो ।
उक्त मुद्दासँग सरोकारबाला निकायको रुपमा रहेको सम्पति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र सम्पति रोक्का आदेश दिने तथा सो को छानविन कार्यमा संलग्न रहेको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोका पदाधिकारीहरुलाई उपसमितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा सम्भव भएसम्म सबै पक्षका कुरा सुनि सरोकारबाला निकायका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलको लागि आधार तयार गर्नु आवशयक भएको र सांसद संजय साहसँग आरोपितहरुको यथार्थ सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक भएकोले उपसमितिका सदस्यहरुले पुष २२ देखि २४ गतेसम्म सिरहा र जनकपुरको भ्रमण गरी सांसद संजय साह र बोलाएको स्थानमा भेला भए जति आरोपित अन्य व्यक्तिहरुका भनाई लिपीबद्ध गरी उक्त समिति काठमाण्डौ फर्किएको थियो । काठमाण्डौ फर्किए पश्चात माघ १२ गते सरोकारबाला निकायको रुपमा रहेको सम्पति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र गैरकानुनी सम्पति भनि रोक्का आदेश दिने तथा सो को छानविन कार्यमा संलग्न रहेको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोका पदाधिकारीहरुलाई उपसमितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरी उपसमिति   निष्कर्षमा पुगेको थियो । आरोपित मध्येका मुख्य व्यक्ति सांसद संजय साह र काठमाण्डौमा उपसमितिको बैठकमा उपस्थित भएका र उपसमितिका सदस्यहरुको जनकपुर स्थलगत भ्रमणमा त्यहाँ सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको भनाईको साराशं समेत उल्लेख गरिएको छ । उक्त समिति जनकपुर आएको बेला केही व्यक्तिहरु सम्पर्क बाहिर रहेको, केही भारतीय नागरिक भएको र उजुरी कर्ता रामनाथ यादव समेत सम्पर्कमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिको बैठकमा उपस्थित भई आफ्ना कुरा राख्ने आरोपित २६ जना मध्येका ९ व्यक्तिहरुको भनाई
लोहना ७ धनुषा हाल जनकपुर २ कदम चौक निवासी रामकुमार साह ः म विद्यार्थी र संजय साहको भाई हुँ । मेरो नाममा अन्य सम्पति छैन । बैंक खाता छ र रोक्का भएको छ । मलाई खर्च चलाउन मुस्किल भईरहेको छ । सम्पति रोक्काको पत्र केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले दिएको छ । रोक्का सम्पति  चाँडै फुकुवा हुुनुपर्यो ।
जनपा १६ का अमर पजियार ः बुवा विक्रम पजियार, ३ दाजु भाई मध्ये म जेठो र अन्य भाईहरुको नाम क्रमशः अमित पजियार र सुजित पजियार, सुनिता कुमारी पजियार मेरो श्रीमति हुन । हामी सबैको सम्पुर्ण सम्पति रोक्का भएको छ । घर जग्गा, बैंक खाता र गाडी सबै रोकिएको छ । पेशाले म व्यापारी हुँ । संजय मेरो फुफुको छोरा भाई पर्छ । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
सुजित पजियार ः म राजनीति गर्छु । रोक्का भएको सम्पति आफ्नै बैध आर्जन हो । गलत ढंगले रोक्का भएको छ । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
अजित पजियार, जनपा १६ कपिलेश्वर ः मेरो नाममा भएको सम्पति पनि रोक्का भएको छ । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
लट्टु भन्ने राम नरेश कुमार यादव, पौडेश्वर १ ः म व्यापारी हुँ । संजय कुमार साहसँग कुनै सम्बन्ध छैन । बैंक खाता र १० विघा जमिन जुन पैतिक सम्पति हो जुन रोक्का भएको छ । म सगोलमै छु । तर मेरो नामको मात्र सम्पति रोक्का भएको छ । मेरो सम्पति अवैध आर्जन होइन । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
दिपेन्द्र ठाकुर, महोत्तरी हाल जनपा ८ ः मेरो सम्पति गैरकानुनी तरिकाले रोक्का भएको छ । संजय साहसँग नातागोता, नजिकको कुनै सम्बन्ध छैन । एउटा जिल्ला विकास समितिको खरिदार जिवनाथ चौधरीको नेतृत्वमा संचालित एउटा नामुद भ्रष्टाचारीहरुको समुहले कैयौं भ्रष्टाचार गरेको केशमा सो समुह निलम्बित भई हाल विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यही समुहले हामीलाई मुछेर म र मेरो श्रीमति निभा कुमार ठाकुर समेतको नाममा रहेको बैंक खाता तथा सबै सम्पति रोक्का गरिएको छ । पटक पटक हाजिर हुन र विवरण बुझाउन लगाइएको छ । तर हालसम्म रोक्का सम्पति फुकुवा हुने केही संकेत देखिएको छैन । कुन तहबाट के को लागि रोक्का भएको हो केही थाहा छैन । गैरकानुनी तवरले रोक्का भएको सम्पति अबिलम्ब फुकुवा हुनु पर्यो । हामीले व्यापार, जग्गा विकास र पैतृक सम्पतिको आय स्रोतबाट जनकपुरमा केही जग्गा जमिन जोडेका छौं । मेरो र मेरो श्रीमतिको नाममा रहेको उक्त २÷४ कठ्ठा जग्गा पनि रोक्का भएको छ । संजय साहको कुनै गल्ती छ भने उहाँको सम्पति रोक्का हुनु पर्यो । मेरो उहाँसँग कुनै सम्बद्धता नभएको हुँदा मेरो सम्पति किन रोकिनु पर्ने ? प्रारम्भिक अनुसन्धान नै नगरी हाम्रो सम्पति रोकिनु राजनीतिक पुर्वाग्रह हो । राज्य शक्तिको दुरुपयोग र व्यक्तिगत तथा राजनैतिक पुर्वाग्रह हो । हामीले कुनै गैरकानुनी तरिकाले सम्पति आर्जन गरेको होइन । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
नविन कुमार यादव, महोत्तरी महदैया तपनपुर हाल जनपा १ ः म विद्यार्थी हुँ । संजय साहसँग मेरो कुनै नाता गोता सम्बन्ध र संलग्नता छैन । चुनावको समयमा उहाँको पार्टीको कार्यकर्ता भएर ७÷८ दिन हिँडेको थिएँ । मेरो नाममा कुनै सम्पति पनि छैन । मेरो ५÷१० हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको एक दुई वटा बैंक खाताहरु रोकिएको छ । विद्यार्थी भएकोले बैंक खातामा रहेको रकम गार्जियनले राखिदिएको हो । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
मनोज कुमार सिंह, सर्लाही बलरा ७ ः मैले मेरो सम्पति रोक्का भएको छ भनेर पत्रिका पढेर थाहा पाएको हो तर पत्रिकामा मै हुँ भनेर स्पष्ट थिएन । सिआईबिमा सम्पर्क गर्दा मलाई सम्पति रोक्का भएको तपाई नै हो भनेर रोक्का पत्र दिइयो । मेरो संजय साहसँग कुनै नाता सम्बन्ध वा अन्य कुनै सम्बद्धता छैन । मेरो सम्पति स्वह आर्जन गरेको र सबैको आय कर तिरेको प्रमाण पेश गरिसकेको छु । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
रामबाबु साह ः संजय साहको नातामा भिनाजु पर्छु । पेशाले केमिकल इन्जिनियर भई सिंचाई डिभिजनमा काम गर्छु । मेरो श्रीमतिको नाममा रहेको जमिन कसैको बेनामी उजुरीको आधारमा प्रारम्भिक छानविन गर्ने सम्पति शुद्धिकरण ऐनको प्रावधानको पालन नगरी रोक्का गरिएको छ । यो सम्पति केही कठ्ठा खेत हो जुन २०६५ सालमा १ लाख ३० हजारमा किनेको हो । संजय साहबाट बकस वा नामसारी गरी प्राप्त भएको होइन । रोक्का कहिले टुङ्गिने हो थाहा छैन । रोक्का सम्पति बेचविखन गर्न नमिल्ने भएकाले घर व्यवहार चलाउन समस्या छ । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
राजदेव महत्तो, नौवाखोर पर्साही हाल जनपा १ ः म संजय साहको भिनाजु नातामा पर्दछु । पेशा मेरो औषधि पसल संचालन गरेको छु । रोक्का भएको सम्पतिमा जनकपुर नगरपालिकामा ८ कठ्ठा जग्गा जनकपुर नगरपालिका १६ मा २०६४÷०६५तिर खरिद गरेको हो । संजय साहबाट कुनै हिसावबाट हस्तान्तर भएको होइन । रोक्का हुने कुनै कारण छैन । फुकुवा कहिले हुने हो त्यो पनि निश्चित छैन । काठमाण्डौ आउजाउ गर्न खर्चिलो छ । ८ कठ्ठा जग्गामा सम्पति शुद्धिकरण ऐन लाग्ने राजनीतिक प्रतिसोध भन्दा अरु केही छैन । रोक्का सम्पति चाँडै फुकुवा हुनुपर्यो ।
सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उपसमितिमा पेश गरेको  लिखित विवरण ः
धनुषा लोहना गाविस ८ घर भई हाल जनकपुर २ कदम चौक बस्ने साधु साह सुडीको छोरा संजय कुमार साह विभिन्न आपराधिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहि गैरकानुनी तवरले ठुलो परिमाणमा चल अचल सम्पति आर्जन गरी सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धि कसुर अपराध गरेको भन्ने विषयमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट यस विभागमा उजुरी प्राप्त हुन आएको छ । सम्पति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा काम गर्न केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो लाई तोकिएको उल्लेख छ ।
सम्पति रोक्का गर्नुपर्ने आधारहरु
उजुरीका आधारमा संजय साहले आर्जन गरेको सम्पति निजका आफन्त तथा सहयोगीहरुको नाउँमा हस्तान्तरण गरेको भनि खुल्न आएकोले सो सम्बन्धी सुक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक भएको, निज साहको बैंक खाताको विवरण विश्लेषण गर्दा निज सँग निरन्तर नगद लेन देनको कारोवार भएको अन्य व्यक्तिको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने निज साहको घर परिवार तर्फका सहयोगी र कामदारको नाम नामेसी सहितको विवरण प्राप्त भएको हुँदा निजहरुका नाममा रहेको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोे, केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि खटिगएको अनुसन्धान टोली प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारहरुका कारण सम्पति रोक्का गर्नुपरेको सम्पति शुद्धिकरण विभागले आधारहरु देखाएको छ । त्यसैगरी अनुसन्धान कार्यमा प्रमाण लाग्न सक्ने प्रमाणहरु नष्ट हुन नदिन, कसुरबाट आर्जित सम्पति विक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण हुन नदिन, सम्पति लुकाउने स्थानान्तरण गर्ने अन्य सम्पतिमा मिसाउने आदि कार्य नगर्न, निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा सम्पति विक्री वितरण पश्चात धेरै चरण पार गरेपछि कसुर जन्य सम्पतिको स्रोत प्राप्त गर्न कठिन हुने हुनाले सम्पति रोक्का राख्नुपर्ने कारणहरुको रुपमा विभागले औलियाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा गरिएका कार्यहरु
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट निज साह सहित गरी २८ जना व्यक्तिहरु सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई सबैको चल अचल सम्पति, बैंक खाता र अन्य विविध कारोवारको अनुसन्धान थालिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा नेपाल राष्टू बैंक, बाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग,भुमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग , यातायात व्यवस्था विभाग, सहकारी विभाग, विमा समिति, कम्पनि रजिष्टूारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड समेतबाट सम्पति, बैंक खाता, कारोवार, घर जग्गा, सेयर विमा समेतको विवरण माग गरी त्यस्ता सम्पतिहरु समेत रोक्काको लागि पत्राचार भएको विभागले उक्त समितिलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।
    त्यसैगरी मालपोत कार्यालयहरु जनकपुर, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर समेतलाई जग्गाको विवरणको लागि छुट्टा छुट्टै पत्राचार गरिएको उल्लेख छ । जिल्ला कारागार सिरहामा संजय साहको बयान लिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत समेतको टोली २०७१ कार्तिक १७ गते देखि खटिगएकोमा निजले स्वास्थ्यको कारण देखाई तत्काल बयान दिन अस्विकार गरेकोले अनुसन्धान टोली फिर्ता भएकोले बयान लिन सकिएको छैन ।
उपसमितिको निष्कर्ष सहितको सिफारिस
सांसद संजय साह र निजहरुसँग सम्बद्ध आरोपित व्यक्तिहरु मध्ये कसैको जग्गा नै नभएको र कसैको १० धुर मात्र जग्गा भएका व्यक्तिको जग्गासम्म पनि रोक्का भएको बुझिएको छ । यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको तथ्य, समस्या र अवस्थाबारे विभाग अनभिज्ञ भए जस्तो देखिन्छ । यस प्रकार हचुवाको आधारमा भएको अनुसन्धान कार्यले बास्तविक र यथार्थ परिणाम ननिस्कने र सम्पति रोक्क ागर्ने जस्ता कार्यले संविधान प्रदत सम्पति सम्बन्धि मौलिक हक अधिकारलाई प्रभावित पार्ने हुँदा रोक्का भएको सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पतिको छानविनको दायरामा परेको अवस्था र रोक्क ागर्ने मनासिव आधारलाई स्पष्ट खुलाएर मात्र सम्पति रोक्क ागर्न गराउन र सांसद साह लगायत निजसँग सम्बद्ध अन्य व्यक्तिहरुको प्रथम दृष्टया प्रमाणबाटै गैरकानुनी नदेखिने सम्पति फुकुवा गर्न सम्पति शुद्धिकरण छानविन विभागलाई निर्देशन उक्त समितिले गरेको छ ।
संजय साहको पैतृक सम्पति, कर बुझाएको सम्पति, ऋण तथा अन्य स्रोत आदिको समष्टिगत विश्लेषण पश्चात मात्र सम्पति शुद्धिकरणको दायरामा पर्ने नपर्ने मनासिव आधार एकिन हुने र निजका नातेदार सासु, त्यस्तै दिदी, बहिनी, भिनाजु, ज्वाईले बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भईसकेपछि आर्जन गरेको सम्पतिको मात्र विश्लेषण गरी त्यसमा सांसद साहको संलग्नता रहे नरहेको स्पष्ट गर्नुपर्नेमा सो गरे नगरेको सम्बन्धित निकायले यस उपसमितिलाई स्पष्ट गर्न सकेको अवस्था छैन ।
    यसर्थ यी कुराको विश्लेषण गरी यूक्ति संगत ढंगले यथासिघ्र अनुसन्धान कार्य पुरा गर्न गराउन र कानुन सम्मत सम्पति फुकुवा गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको भनि उक्त उपसमितिले सिफारिस गरेको निर्णयहरुलाई ३ चैत्र २०७१को सुशासन तथा अनुगमन समितिको २७ औं बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।


२०७३ बैशाख ०५ गते आईतबार