द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरमा उपचारका लागि जथाभावि रकम असुल गर्ने डाक्टरहरुको कमि छैन । पैसा कमाउनकै लागि मेडिकल एथिक्स विपरीत गैरकानुनी रुपमा जनकपुर प्रसुती क्लिनिकका डा.निलम चौधरीले केही दिन अघि मात्र छोरी भन्दै छोराको गर्भपतन गरी अपराध गरेका थिए ।
उक्त घटनाका विरुद्ध जनकपुरका महिला अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय प्रशासनलाई भेटेर अवैध कार्य गर्ने डा. चौधरीलाई कारवाही गर्न मााग समेत गरेका छन । एका तर्फ हाम्रो समाजमा पैसाका लागि मान्छे मार्ने ज्यानमारा चिकित्सकहरुको कमि छैन भने अर्को तर्फ केही राम्रा चिकित्सकहरु पनि छन । आफ्नै निजी पैसा खर्च गरेर गाउामा गएर निशुल्क शिविर संचालन गरी गाउाका सेवाग्राहीलाई सेवा गरेका उदाहरणहरु पनि नभएको होइन । जसको पछिल्लो उदाहरण हो डेन्टल चिकित्सक अजय कुमार साहको सराहनीय योगदान ।
धनुषाको भुतही पटेरवामा निशुल्क दन्त शिविर आयोजन गरिएको छ । अप्पन डेन्टल च्याम्वरस क्लिनिकका संचालक डा. अजय कुमार साहले आफ्नो स्व. हजुरबुवा असर्फी साह र हजुरआमा रामरती देवीको स्मृति दिवसमा जेष्ठ १ र २ गते गरी आयोजित दुई दिने सिविरमा ६ सय ५५ जनाले निशुल्क दन्त उपचार गराएका छन । नेपालमा पहिलो पटक निजी स्तरबाट आयोजित निशुल्क कृत्रिम दन्त सिविरमा ३ सय २० जनाले दाात उखेलेका थिए । भने १ सय जनाले दाात भरेका थिए । त्यसैगरी ५० जनाको दाात सफा गरेका थिए भने ९५ जनाले आंशिक दाात लगाएका थिए । त्यसैगरी तलमाथि दुवै गिजामा पााच जनाले २८ वटै दाात लगाएका थिए ।यसका साथै निशुल्क औषधि वितरण गरेका डा.साहले यसअघि तीन महिनाभित्र धनुषाको ढल्केवर, नक्टाझिज, शान्तिपुर, तारापट्टी, मिथिलेश्वर मौवाही, भुतही, जनकपुर र महोत्तरीको रामनगर, लोहारपट्टी, बल्वासरपल्लो गरी ९ ठाउामा निशुल्क दन्त सिविर आयोजन गरेका छन । डा.साहका अनुसार भुतहीमा गरिएको सेवा निजी खर्चमा लिने हो भने कुल ५ देखि ६ लाख रुपैयाासम्म खर्च हुन सक्थ्यो । उक्त सिविर आयोजना गर्न आफुले रु.१ लाखको नगद तिरेर औषधि किनेर वितरण गरेको बताएका थिए । सेवा लिनेहरु मध्ये अघिकांश वृद्धवृद्धा थिए भने वढी महिलाहरुमा दाात किराले खाएको समस्या देखिएको थियो ।
Sunday, May 19, 2013
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुर स्थित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा १४६ जना विद्यार्थीहरु नामाङकनबाट बञ्चित भएका छन । जेष्ठ २३ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै देशैभरी जेष्ठ तीन गते सम्मका लागि नामाङकन खुल्ला गरिएको थियो । विद्यार्थी भर्ना गराउन लाइन लागेका विद्यार्थीहरुलाई कुटपिट तथा दुरव्यवहार गर्नुका साथै आवेदन फारमको कागजातहरु तितरवितर गराइए पछि नामाङकनबाट बञ्चित भएको शनिबार क्याम्पस परिसरमै विद्यार्थीहरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गुनासो व्यक्त गरेका छन । पत्रकार सम्मेलनमा विद्यार्थी नेता ज्ञानेन्द्र झा (ज्ञानु) ले केही विद्यार्थीहरु श्रीराम यादव, सुमन्त यादव, वलराम यादव, हरिनारायण यादव लगायतले विद्यार्थीहरुको कागजात तितर वितर पारी नामाङकनबाट वञ्चित गराउने कोशिस गर्नुका साथै सहायक क्याम्पस प्रमुख जुगेश्वर साह र रामचन्द्र रायलाई समेत दुरव्यवहार गरेको बताएका थिए । विए प्रथम वर्षमा नामाङकनका लागि १४६ जना विद्यार्थीले आवेदन फारममा प्रशासनको तोक आदेश बमोजिम दर्ता गराई प्रवेश शुल्कबापत २५० रुपैयाा समेत राजश्व बुझाइसकेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई पढनबाट बञ्चित गराउन खोज्ने कथित विद्यार्थी नेताहरु लाई कारवाहीको माग गर्दै ज्ञानेन्द्र झाले विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नगराए आफुहरु बाध्य भई अदालतको ढोका घचघच्याउने बताएका थिए । ज्ञानेन्द्र झाको समुहले शनिबार राती नै क्याम्पस प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनको फााटमा तालाबन्दी गरी आन्दोलित भएका छन । राराब क्याम्पसमा पढन चाहने विद्यार्थीहरुलाई नामाङकन गर्न नदिनु विद्यार्थीको मौलिक हकको विरुद्ध भएको हुनाले आफुहरु न्यायका लागि आन्दोलित भएको पत्रकार सम्मेलनमा पिडित विद्यार्थीहरुले बताएका थिए । यता क्याम्पस प्रमुख विष्णुदेव यादवलाई सोध्दा आइतवार दुवैपक्षलाई बार्तामा ल्याएर छलफल गरी छिनोफानो गर्ने बताएका छन । विपक्षी विद्यार्थीका समुहले किन नामाङकन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको हो भन्ने कुरा आफुलाई थाहा नभएको कारण आइतबार बैठकबाट कानुन सम्मत भर्ना प्रक्रियामा पुगेका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन आफु प्रयासरत रहने क्याम्पस प्रमुख यादवले बताएका छन ।
जनकपुर स्थित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा १४६ जना विद्यार्थीहरु नामाङकनबाट बञ्चित भएका छन । जेष्ठ २३ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै देशैभरी जेष्ठ तीन गते सम्मका लागि नामाङकन खुल्ला गरिएको थियो । विद्यार्थी भर्ना गराउन लाइन लागेका विद्यार्थीहरुलाई कुटपिट तथा दुरव्यवहार गर्नुका साथै आवेदन फारमको कागजातहरु तितरवितर गराइए पछि नामाङकनबाट बञ्चित भएको शनिबार क्याम्पस परिसरमै विद्यार्थीहरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गुनासो व्यक्त गरेका छन । पत्रकार सम्मेलनमा विद्यार्थी नेता ज्ञानेन्द्र झा (ज्ञानु) ले केही विद्यार्थीहरु श्रीराम यादव, सुमन्त यादव, वलराम यादव, हरिनारायण यादव लगायतले विद्यार्थीहरुको कागजात तितर वितर पारी नामाङकनबाट वञ्चित गराउने कोशिस गर्नुका साथै सहायक क्याम्पस प्रमुख जुगेश्वर साह र रामचन्द्र रायलाई समेत दुरव्यवहार गरेको बताएका थिए । विए प्रथम वर्षमा नामाङकनका लागि १४६ जना विद्यार्थीले आवेदन फारममा प्रशासनको तोक आदेश बमोजिम दर्ता गराई प्रवेश शुल्कबापत २५० रुपैयाा समेत राजश्व बुझाइसकेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई पढनबाट बञ्चित गराउन खोज्ने कथित विद्यार्थी नेताहरु लाई कारवाहीको माग गर्दै ज्ञानेन्द्र झाले विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नगराए आफुहरु बाध्य भई अदालतको ढोका घचघच्याउने बताएका थिए । ज्ञानेन्द्र झाको समुहले शनिबार राती नै क्याम्पस प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनको फााटमा तालाबन्दी गरी आन्दोलित भएका छन । राराब क्याम्पसमा पढन चाहने विद्यार्थीहरुलाई नामाङकन गर्न नदिनु विद्यार्थीको मौलिक हकको विरुद्ध भएको हुनाले आफुहरु न्यायका लागि आन्दोलित भएको पत्रकार सम्मेलनमा पिडित विद्यार्थीहरुले बताएका थिए । यता क्याम्पस प्रमुख विष्णुदेव यादवलाई सोध्दा आइतवार दुवैपक्षलाई बार्तामा ल्याएर छलफल गरी छिनोफानो गर्ने बताएका छन । विपक्षी विद्यार्थीका समुहले किन नामाङकन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको हो भन्ने कुरा आफुलाई थाहा नभएको कारण आइतबार बैठकबाट कानुन सम्मत भर्ना प्रक्रियामा पुगेका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन आफु प्रयासरत रहने क्याम्पस प्रमुख यादवले बताएका छन ।
सद्भावनाका नेताहरु आमरण अनशनमा
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार सामेबारदेखि जनकपुरसहित मधेशभर पार्टीका नेताहरुले विभिन्न माग राखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । यसै क्रममा जिल्ला कार्यसमिति धनुषाले पनि विभिन्न माग राख्दै जनकपुरको जनक चौकमा आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।
सुनसरीमा भ्रष्टाचारको विरोधमा तथा अन्य राष्टिूय मुद्दाहरुको साथमा स्थानीय मागहरु समेत राख्दै आमरण अनसन सुरु गरिएको छ । सोमबार बिहान आठ बजेदेखि सुरु भएको आमरण अनसनमा केन्द्रीय सदस्यहरु लालकिशोर साह, राजिव झा, निभा साह, क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण महतो तथा दलित उत्थान मञ्चका केन्द्रीय महासचिव सरगुन पासवानले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । सद्भावना पार्टी जिल्ला कार्य समिति धनुषाले स्थानीय स्तरमा पााच वटा माग राख्दै आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् । उक्त मागहरुमध्ये ज.चु.का.लि.को जेनरेटर तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रको जेनरेटर लोडसेडिङको समयमा संचालन गरी धनुषालाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गर्नुपर्ने, ज.चु.का.लि.का सम्पुर्ण कार्यरत कर्मचारी र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको बााकी रहेको तलब अविलम्ब चुक्ता गरी कारखानालाई संचालनमा ल्याउनु पर्ने, शिक्षित बेरोजगार युवालाई रोजगारी अथवा बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, धनुषा जिल्ला अन्तरगतको हुलाकी सडक कालोपत्रेका लागि अगामी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने तथा अन्तरगृह परिक्रमा सडकमा कालोपत्रे गर्नु पर्ने लगायतका रहेका छन् । यो मागहरुको सुनुवाई नभए सम्म अनसन जारी रहने पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष संजय कुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
आमरण अनशनकारी लाल किशोर साह भन्छन,“ अनशनमा बसेको ६ दिन वितिसक्दा पनि स्थानीय प्रशासनले कुनै खोजखबर लिएको छैन । स्थानीय मााग सहित राष्टिूय माागका खातिर आमरण अनशनमा बस्दा पनि राज्यले वास्ता नगर्नु राज्य विहिन्ताको अवस्थामा छौ ।” अर्को अनशनकारी केन्द्रिय नेता राजीव झा भन्छन,“ जनकपुरका स्थानीय जायज मुद्दालाई राज्यले अविलम्ब सम्बोधन गर्नु पर्दछ । सम्बोधन नभएसम्म आमरण अनशन जारी रहने छ ।” यता अनशनकारीहरुको स्वास्थ्य स्थिति विग्रदै गएपनि कुनै चाासो लिइएको छैन ।
उता, महोत्तरीको जलेश्वरनाथ महादेवको मन्दिरमा सद्भावना पार्टी जिल्ला कार्य समितिले आमरन अनसन थालेका छन् । उक्त अनसनमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमण पाण्डे, राष्टिूय सल्लाहकार समितिका सदस्य अरुण सिंह थारु, जिल्ला सदस्य कृष्णदेव प्रसाद शर्मा तथा सकृय सदस्य रामबाबु प्रसाद साह रहेको पार्टीका जिल्ला सदस्य धर्मेन्द्र रायले जानकारी दिएका छन् । निर्वाचनको तिथि घोषणा लगायत १० बुादे माग राख्दै सद्भावना पार्टीद्धारा सुरु गरिएको आमरण अनसन सोमबार देखि मधेशको २२ जिल्लामा शुरु गरिएको छ ।
सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार सामेबारदेखि जनकपुरसहित मधेशभर पार्टीका नेताहरुले विभिन्न माग राखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । यसै क्रममा जिल्ला कार्यसमिति धनुषाले पनि विभिन्न माग राख्दै जनकपुरको जनक चौकमा आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।
सुनसरीमा भ्रष्टाचारको विरोधमा तथा अन्य राष्टिूय मुद्दाहरुको साथमा स्थानीय मागहरु समेत राख्दै आमरण अनसन सुरु गरिएको छ । सोमबार बिहान आठ बजेदेखि सुरु भएको आमरण अनसनमा केन्द्रीय सदस्यहरु लालकिशोर साह, राजिव झा, निभा साह, क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण महतो तथा दलित उत्थान मञ्चका केन्द्रीय महासचिव सरगुन पासवानले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । सद्भावना पार्टी जिल्ला कार्य समिति धनुषाले स्थानीय स्तरमा पााच वटा माग राख्दै आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् । उक्त मागहरुमध्ये ज.चु.का.लि.को जेनरेटर तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रको जेनरेटर लोडसेडिङको समयमा संचालन गरी धनुषालाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गर्नुपर्ने, ज.चु.का.लि.का सम्पुर्ण कार्यरत कर्मचारी र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको बााकी रहेको तलब अविलम्ब चुक्ता गरी कारखानालाई संचालनमा ल्याउनु पर्ने, शिक्षित बेरोजगार युवालाई रोजगारी अथवा बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, धनुषा जिल्ला अन्तरगतको हुलाकी सडक कालोपत्रेका लागि अगामी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने तथा अन्तरगृह परिक्रमा सडकमा कालोपत्रे गर्नु पर्ने लगायतका रहेका छन् । यो मागहरुको सुनुवाई नभए सम्म अनसन जारी रहने पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष संजय कुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
आमरण अनशनकारी लाल किशोर साह भन्छन,“ अनशनमा बसेको ६ दिन वितिसक्दा पनि स्थानीय प्रशासनले कुनै खोजखबर लिएको छैन । स्थानीय मााग सहित राष्टिूय माागका खातिर आमरण अनशनमा बस्दा पनि राज्यले वास्ता नगर्नु राज्य विहिन्ताको अवस्थामा छौ ।” अर्को अनशनकारी केन्द्रिय नेता राजीव झा भन्छन,“ जनकपुरका स्थानीय जायज मुद्दालाई राज्यले अविलम्ब सम्बोधन गर्नु पर्दछ । सम्बोधन नभएसम्म आमरण अनशन जारी रहने छ ।” यता अनशनकारीहरुको स्वास्थ्य स्थिति विग्रदै गएपनि कुनै चाासो लिइएको छैन ।
उता, महोत्तरीको जलेश्वरनाथ महादेवको मन्दिरमा सद्भावना पार्टी जिल्ला कार्य समितिले आमरन अनसन थालेका छन् । उक्त अनसनमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमण पाण्डे, राष्टिूय सल्लाहकार समितिका सदस्य अरुण सिंह थारु, जिल्ला सदस्य कृष्णदेव प्रसाद शर्मा तथा सकृय सदस्य रामबाबु प्रसाद साह रहेको पार्टीका जिल्ला सदस्य धर्मेन्द्र रायले जानकारी दिएका छन् । निर्वाचनको तिथि घोषणा लगायत १० बुादे माग राख्दै सद्भावना पार्टीद्धारा सुरु गरिएको आमरण अनसन सोमबार देखि मधेशको २२ जिल्लामा शुरु गरिएको छ ।
Saturday, May 18, 2013
अवैध निकासि कर उठाउनेलाई जिविस र प्रशासनको संरक्षण
एस. कुशवाहा
महोत्तरीको जिम्मेबार निकायको संरक्षण पाएर राजमार्गमा अवैध रुपमा जिल्ला निकासी कर संकलन भइरहेको रहस्य खुलेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, जिल्ल विकास समति र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संरक्षण पाएर पुर्व(पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत महोत्तरीको टुटेश्वर मिमन जेनरल सप्लायर्सले दोहरो र ठेक्का नै नलगेको खाद्यान्न कर संकलन गरिरहेको छ । कर संकलन रोकेर संकलन गरिएको रकम फिर्ता गर्न पत्र पाए पछि कर्मचारीको इसारामा थप कडाइ गरेर टुटेश्वरमा कर उठाउन अपराधि परिचालन गरिएको छ । चौतर्फि दवाव पछि पनि दोहरो र खद्यान्न कार बन्द नहुनुले ठेकेदारलाई प्रशासनको संरक्षण रहेको पुष्टि भएको छ ।
अवैध कर संकलन गरेको बापत इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासलाई मासिक २० हजार, जिल्ला प्रशासनलाई मासिक ५० हजार, जिल्ला प्रहरीलाई मासिक ५० हजार र जिल्ला विकास समितिका ४/५ जना कर्मचारीलाई छुट्टा छुट्टै हजारौ रकम सप्लायर्सले बुझाउदै आएको प्रहरी श्रोतले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकासमा कर रोक्न उजुरी परे पछि विभागबाट इलाका प्रहरी बर्दिबासमा पत्र आउदा तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक बाबुराज खडकाले २० हजार मासिक रकम अतिरिक्त सदा पोसाकमा असइ भिम सुवेदिलाई पठाएर ६५ हजार रुपैया सप्लायर्सबाट ल्याएका थिए । पैसा लिएर खद्यान्नको कर संकलन बन्द गरिएको उनले जिल्ला र विभागमा जानकारी गराएका थिए । सप्लायर्सबाट रकम लिने जिल्ला प्रशासन र जिविसमा आन्तरिक गिरोह रहेको महोत्तरीमा लामो समय देखि कार्यरत एक अधिकृको बताए । महोत्तरीमा आउने कार्यालय प्रमुखलाई कुनै जानकारी हुदैन, अधिकृतले भने ‘स्थानिय र पुराना कर्मचारीले नै प्रखुलाई याहा कमाउने टूयाक सिकाउछन् । टुटेश्वरमा संकलन गरिने जिल्ला निकासी कर र ढुङ्गा(गिटि भारत निकासी विषयमा जिल्ला विकास र जिविसमा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । पटक पटक उजुरी परेको र कर संकलन सम्बन्धमा पटक पटक समाचर आए पनि समस्या ज्युका त्यु रहनुमा कर्मचारीको संलग्नता प्रष्ट भएको नेपाली कांग्रेसका नेता बजरंग नेपाललीले बताए । राजमार्गमा संकलन गरिने कर सम्बन्धमा पिडित पक्ष विरोध गर्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ, नेपालीले भने,‘स्थानिय प्रहरी र जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको संलग्नता बिना अबैध काम बैध हुन सक्दैन ।ु जिविस मार्फत गरिने अनुगमनको क्रममा इलाका प्रहरी र छिन्नमस्त सशस्त्र प्रहरी बल लगायत जिवसको कर्मचारी बिचको सहमतिमा मोटर साइकलमा अपराधि खटाएर कर संलन गर्ने गरेको पाइएको नेता नेपालीले बताए । जिल्लामा अबैध आम्दनिका लागि सक्रिय नेटवर्कले अबैध कर संकलन गर्नेलाई संरक्षण गरेको सामुदायिक विकास तथा पैरवि मञ्च बर्दिबासका नागदेव यादवले बताए । मिमन जेनरल सप्लायर्सले आ.व २०६९/७० का लागि जडिबुटी र माल समान जिल्ला निकासी २१ लखमा ठेक्का लिएको स्थानिय विकास अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले बताए । ठेक्काको पैसाबाट कर्मचारीको तलव आउने भएकोले जिविसले जिल्ला निकासी कर संकलन गर्न बाध्य छ, उनले भने ‘खद्यान्नमा कर छुट गरिएको छ । टुटेश्वरमा जवर्जस्ती र दोहरो कर संकलन भएको कुनै उजुरी आएको छैन ।ु प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले जिल्लामा नयाा रहेको बन्दै आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु थापाले दुई महिना देखि खद्यान्न र दोहरो कर रोकिएको बताए । नरोकिएको भए उजुरी आउथे, उनले भने । यता प्रहरी उपरीक्षक पवन प्रसाद खरेलले जिल्ला प्रहरी र ठेक्केदार संग कुनै आर्थिक कारोबार नभएको बताउदै स्थानिय विकास अधिकारी र जिविस नै अवैध कर असुलि विषयमा मौन रहेको बताए । अनुगमन र कारवाहि गर्ने अधिकार जिविसलाई रहेको उनले भने । प्रहरीले सुरक्षाका लागि जिविस संग सहकार्य गर्न सकिन्छ, उनले भने(‘जिविसको नामबाट रसिद काटेको हुनाले जिविस नै अगाडि बढनु पर्छ । मंगलबार बिहान ढल्केबर बाट खरबुजा लिएर लालबन्दी आउदै गरेको ज १ च ८९७ नम्बरको टूकलाई कर काटन खटेका युवाहरुले पुन: पुर्व नै फर्काका छन् । कर दिन नमाने पछि टूक फर्काइएको जानकारी पाए पछि बर्दिबासबाट प्रहरी खटाएको प्रहरी उपरीक्षक खरेलले बताए । फर्केको टूक इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासमा उजुरी गरेको छ । वर्षको २१ लाखमा ठेक्का लिएको सप्लायर्सले दैनिक ४५ हजार देखि ७० हजार सम्म रकम संकलन गरेर मासिक १५ लाख भन्दा बढी कर संकलन गर्ने गरेको जनाइएको छ । संकलन गरीएको १५ लाख कर मध्य करिब पााच लाख रुपैया कर्मचारी र प्रहरीलाई बााडने गरेको श्रोतले जनाएको छ । तरकारी, कुखुरा, चामल, धान, इटा, बालुवा र अन्य समान ढुवानि गर्दा पनि यहाा कर तिर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । अपराधि शैलिमा युवा परिचालन गरेको हुनाले कर बुझाउन महोत्तरीमा सर्वसधारण बाध्य भएका छन् । सप्लायर्सले महोत्तरीमा जडि बुटी तथा माल समान जिल्ला निकासी कर संकलनको मात्र ठेक्का लिएको जिविसले जनाएको छ । महोत्तरीमा खाद्यान्न निकासी ठेक्का नलागेको जिविसले जनाइएको छ । तर टटेुश्वर चौकमा सप्लायर्सले अपराधि शैलिमा सिरहाबाट ल्याउने खाद्यान्नमा दोहरो तथा महोत्तरीमा खरिद गरिएको खाद्यान्नमा गैरकानुनि रुपमा प्रति टूक एक हजार चार सय सम्म कर संकलन गरेको भुदेव खाद्य उद्योग प्राली लालबन्दी सर्लाहीले जनाएको छ ।
गैर कानुनि कर संकलन गरेको भन्दै भुवदेवले जिविस महोत्तरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा पटक पटक उजुरी दिए पनि बन्द नभएको भुवदेवका प्रमुख मोतिलाल ताातीले बताए । उजुरी पछि जिविसले सप्लायर्सबाट संकलन गरेको रकम फिर्ता गरि खाद्यान्नबाट कर संकलन नगर्न गत माघ २१ गते र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ २८ गते पत्रचार गरेको थियो । तर सप्लायर्सले पत्रलाई अटेर गरि धम्किपुर्ण शैलिमा कर संकलन जारी राखेको ताातीले बताए । भुवदेव बाट माघ ९ गते देखि फागुन ६ गते सम्म धान ढुवानि गर्ने १ सय ८८ सवारीबाट गैर कानुनि रुपमा १ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैया गैरकानुनि रुपमा सप्लार्यसले लिएको जनाइएको छ । उद्योगले पहिलो पटक गत माघ १२ गते जिविस र जिल्ला प्रशसनमा एकै पटक उजुरी दिएका दिए । तर सप्लायर्सले थप धांधलि पुर्ण शैलिमा प्रस्तुत भए पछि क्रमश: माघ १९ गते, २६ गते र फागुन ६ गते जिविस र जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखेको छ । तर हाल सम्म गैर कानुनि कर संकलन नरोकिएको ताातीले भने । उद्योग संग संकलन गरिएको रकम फिर्ता गर्न माघ २१ ग्ते पत्रचार गरे पनि चैत १ गते सिरहाबाट धान ल्याउदै गरेको २०७६ नम्बरको टूकबाट दोहरोकर बापत एक हजार दुइ सय लिएको छ ।
महोत्तरीको जिम्मेबार निकायको संरक्षण पाएर राजमार्गमा अवैध रुपमा जिल्ला निकासी कर संकलन भइरहेको रहस्य खुलेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, जिल्ल विकास समति र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संरक्षण पाएर पुर्व(पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत महोत्तरीको टुटेश्वर मिमन जेनरल सप्लायर्सले दोहरो र ठेक्का नै नलगेको खाद्यान्न कर संकलन गरिरहेको छ । कर संकलन रोकेर संकलन गरिएको रकम फिर्ता गर्न पत्र पाए पछि कर्मचारीको इसारामा थप कडाइ गरेर टुटेश्वरमा कर उठाउन अपराधि परिचालन गरिएको छ । चौतर्फि दवाव पछि पनि दोहरो र खद्यान्न कार बन्द नहुनुले ठेकेदारलाई प्रशासनको संरक्षण रहेको पुष्टि भएको छ ।
अवैध कर संकलन गरेको बापत इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासलाई मासिक २० हजार, जिल्ला प्रशासनलाई मासिक ५० हजार, जिल्ला प्रहरीलाई मासिक ५० हजार र जिल्ला विकास समितिका ४/५ जना कर्मचारीलाई छुट्टा छुट्टै हजारौ रकम सप्लायर्सले बुझाउदै आएको प्रहरी श्रोतले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकासमा कर रोक्न उजुरी परे पछि विभागबाट इलाका प्रहरी बर्दिबासमा पत्र आउदा तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक बाबुराज खडकाले २० हजार मासिक रकम अतिरिक्त सदा पोसाकमा असइ भिम सुवेदिलाई पठाएर ६५ हजार रुपैया सप्लायर्सबाट ल्याएका थिए । पैसा लिएर खद्यान्नको कर संकलन बन्द गरिएको उनले जिल्ला र विभागमा जानकारी गराएका थिए । सप्लायर्सबाट रकम लिने जिल्ला प्रशासन र जिविसमा आन्तरिक गिरोह रहेको महोत्तरीमा लामो समय देखि कार्यरत एक अधिकृको बताए । महोत्तरीमा आउने कार्यालय प्रमुखलाई कुनै जानकारी हुदैन, अधिकृतले भने ‘स्थानिय र पुराना कर्मचारीले नै प्रखुलाई याहा कमाउने टूयाक सिकाउछन् । टुटेश्वरमा संकलन गरिने जिल्ला निकासी कर र ढुङ्गा(गिटि भारत निकासी विषयमा जिल्ला विकास र जिविसमा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । पटक पटक उजुरी परेको र कर संकलन सम्बन्धमा पटक पटक समाचर आए पनि समस्या ज्युका त्यु रहनुमा कर्मचारीको संलग्नता प्रष्ट भएको नेपाली कांग्रेसका नेता बजरंग नेपाललीले बताए । राजमार्गमा संकलन गरिने कर सम्बन्धमा पिडित पक्ष विरोध गर्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ, नेपालीले भने,‘स्थानिय प्रहरी र जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको संलग्नता बिना अबैध काम बैध हुन सक्दैन ।ु जिविस मार्फत गरिने अनुगमनको क्रममा इलाका प्रहरी र छिन्नमस्त सशस्त्र प्रहरी बल लगायत जिवसको कर्मचारी बिचको सहमतिमा मोटर साइकलमा अपराधि खटाएर कर संलन गर्ने गरेको पाइएको नेता नेपालीले बताए । जिल्लामा अबैध आम्दनिका लागि सक्रिय नेटवर्कले अबैध कर संकलन गर्नेलाई संरक्षण गरेको सामुदायिक विकास तथा पैरवि मञ्च बर्दिबासका नागदेव यादवले बताए । मिमन जेनरल सप्लायर्सले आ.व २०६९/७० का लागि जडिबुटी र माल समान जिल्ला निकासी २१ लखमा ठेक्का लिएको स्थानिय विकास अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले बताए । ठेक्काको पैसाबाट कर्मचारीको तलव आउने भएकोले जिविसले जिल्ला निकासी कर संकलन गर्न बाध्य छ, उनले भने ‘खद्यान्नमा कर छुट गरिएको छ । टुटेश्वरमा जवर्जस्ती र दोहरो कर संकलन भएको कुनै उजुरी आएको छैन ।ु प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले जिल्लामा नयाा रहेको बन्दै आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु थापाले दुई महिना देखि खद्यान्न र दोहरो कर रोकिएको बताए । नरोकिएको भए उजुरी आउथे, उनले भने । यता प्रहरी उपरीक्षक पवन प्रसाद खरेलले जिल्ला प्रहरी र ठेक्केदार संग कुनै आर्थिक कारोबार नभएको बताउदै स्थानिय विकास अधिकारी र जिविस नै अवैध कर असुलि विषयमा मौन रहेको बताए । अनुगमन र कारवाहि गर्ने अधिकार जिविसलाई रहेको उनले भने । प्रहरीले सुरक्षाका लागि जिविस संग सहकार्य गर्न सकिन्छ, उनले भने(‘जिविसको नामबाट रसिद काटेको हुनाले जिविस नै अगाडि बढनु पर्छ । मंगलबार बिहान ढल्केबर बाट खरबुजा लिएर लालबन्दी आउदै गरेको ज १ च ८९७ नम्बरको टूकलाई कर काटन खटेका युवाहरुले पुन: पुर्व नै फर्काका छन् । कर दिन नमाने पछि टूक फर्काइएको जानकारी पाए पछि बर्दिबासबाट प्रहरी खटाएको प्रहरी उपरीक्षक खरेलले बताए । फर्केको टूक इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासमा उजुरी गरेको छ । वर्षको २१ लाखमा ठेक्का लिएको सप्लायर्सले दैनिक ४५ हजार देखि ७० हजार सम्म रकम संकलन गरेर मासिक १५ लाख भन्दा बढी कर संकलन गर्ने गरेको जनाइएको छ । संकलन गरीएको १५ लाख कर मध्य करिब पााच लाख रुपैया कर्मचारी र प्रहरीलाई बााडने गरेको श्रोतले जनाएको छ । तरकारी, कुखुरा, चामल, धान, इटा, बालुवा र अन्य समान ढुवानि गर्दा पनि यहाा कर तिर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । अपराधि शैलिमा युवा परिचालन गरेको हुनाले कर बुझाउन महोत्तरीमा सर्वसधारण बाध्य भएका छन् । सप्लायर्सले महोत्तरीमा जडि बुटी तथा माल समान जिल्ला निकासी कर संकलनको मात्र ठेक्का लिएको जिविसले जनाएको छ । महोत्तरीमा खाद्यान्न निकासी ठेक्का नलागेको जिविसले जनाइएको छ । तर टटेुश्वर चौकमा सप्लायर्सले अपराधि शैलिमा सिरहाबाट ल्याउने खाद्यान्नमा दोहरो तथा महोत्तरीमा खरिद गरिएको खाद्यान्नमा गैरकानुनि रुपमा प्रति टूक एक हजार चार सय सम्म कर संकलन गरेको भुदेव खाद्य उद्योग प्राली लालबन्दी सर्लाहीले जनाएको छ ।
गैर कानुनि कर संकलन गरेको भन्दै भुवदेवले जिविस महोत्तरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा पटक पटक उजुरी दिए पनि बन्द नभएको भुवदेवका प्रमुख मोतिलाल ताातीले बताए । उजुरी पछि जिविसले सप्लायर्सबाट संकलन गरेको रकम फिर्ता गरि खाद्यान्नबाट कर संकलन नगर्न गत माघ २१ गते र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ २८ गते पत्रचार गरेको थियो । तर सप्लायर्सले पत्रलाई अटेर गरि धम्किपुर्ण शैलिमा कर संकलन जारी राखेको ताातीले बताए । भुवदेव बाट माघ ९ गते देखि फागुन ६ गते सम्म धान ढुवानि गर्ने १ सय ८८ सवारीबाट गैर कानुनि रुपमा १ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैया गैरकानुनि रुपमा सप्लार्यसले लिएको जनाइएको छ । उद्योगले पहिलो पटक गत माघ १२ गते जिविस र जिल्ला प्रशसनमा एकै पटक उजुरी दिएका दिए । तर सप्लायर्सले थप धांधलि पुर्ण शैलिमा प्रस्तुत भए पछि क्रमश: माघ १९ गते, २६ गते र फागुन ६ गते जिविस र जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखेको छ । तर हाल सम्म गैर कानुनि कर संकलन नरोकिएको ताातीले भने । उद्योग संग संकलन गरिएको रकम फिर्ता गर्न माघ २१ ग्ते पत्रचार गरे पनि चैत १ गते सिरहाबाट धान ल्याउदै गरेको २०७६ नम्बरको टूकबाट दोहरोकर बापत एक हजार दुइ सय लिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगका प्रतिस्पर्धीमा भएका मनोवैज्ञानिक त्राश र त्यसबाट उत्पन्न प्रभावको व्यवस्थापन
उमेशलाल कण
वर्तमान तीब्र रुपले परिवर्तित युगमा कुनै राष्टूमा भएका विकासका कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा शिक्षाले कुन स्थान पाएको छ ? परिवर्तित संसारिक आवश्यकतामा त्यााहाका शिक्षा प्रणालीले कतिसम्म योगदान गर्न सफल भएको छ ? शिक्षाकर्मीहरुमा कतिसम्म पेशागत गुणहरुको विकास भएको छ ? विद्यालय शिक्षाको व्यापकता, गुणवत्ता, व्यवहारिकता, सान्दर्भिकता, जीवनोपयोगीताको अवस्था कस्तो रहेको छ ? यी र यस्ता अन्य सन्दर्भहरुको प्रयोग गरी राष्टूको विकासात्मक अवस्थालाई आाकलन गर्ने परम्परा रहेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीको प्रभावको लेखाजोखा गर्दा शिक्षाका विविध पक्षहरु मध्ये शिक्षक र पाठ्यक्रमको स्थान महत्वपूर्ण हुन्छ । पाठ्यक्रमलाई योग्यताको आधारमा बुझी सम्झी कक्षाकोठामा आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर शिक्षाका वास्तविक कार्यक्षेत्रमा गई प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुको आवश्यकतालाई ख्याल गरी आफ्नो जिम्मामा रहेका कार्यहरु सम्पादन गर्न शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकलाई निष्पक्ष छनौट नगरी प्रभावकारी शिक्षा प्रणालीको विकास सम्भव हुन सक्दैन । नेपालमा शिक्षक छनौट प्रक्रिया दशकौं देखि लम्बित भएको अवस्थाले शिक्षाका कार्यहरुमा प्रभावकारिता आउन नसकेको वास्तविकता हाम्रा सामु छन् । विद्यालय प्रति विद्यार्थी आकर्षित भएका छैनन् । अभिभावक पनि विद्यालयमा भएका कार्यकलापहरुमा स्वस्फूर्त किशिमले सहभागी भई रहेका छैनन् । यस्ता नकारात्मक अवस्थालाई बुझ्दा कर्मठ, योग्य, दक्ष, सक्षम शिक्षकको आवश्यकतालाई मनन् गरी राष्टूले महत्वपूर्ण कार्यलाई अगाडी सारेको छ ।
शिक्षक छनौट प्रक्रियामा शुद्धता, निष्पक्षता ल्याउन संसारमा भएका असल अभ्यासहरुको अनुकरण भएको छ, जस अन्तर्गत दाहोरो छनौटका प्रक्रियालाई अगाडी ल्याई पहिलो छनौटमा अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा र दोस्रो चरणको छनौटमा मुख्य प्रतिस्पर्धा गराईन्छ । दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धात्मक छनौट कार्यमा लिखित, अन्तर्वार्ता एवम् प्रयोगात्मक ( आवश्यक भए ) परीक्षाको प्रावधान रहेको छ । उक्त शिक्षक छनौटका लागि निर्धारण भएका परीक्षा प्रणालीमा सबै भन्दा वढी भार ओगटेका लिखित परीक्षा आगामी ९, १० र ११ जेठमा परीक्षाको कार्यक्रम शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारण गरी सूचना सार्वजनिक गरि सकेको छ । यस प्रकारको कार्य प्रणालीको सुनिश्चितता हुनु आफैमा एउटा विश्वसनिय आधार तयार गरेको छ । यसमा अधिकांश नवयुवा पुस्ताहरु होमिएका छन् । यस प्रकारका तयारीे अभ्यासमा रहेका प्रतिस्पर्धीहरमा विभिन्न भ्रमात्मक विचारहरु ( अविश्वसनिय तथ्यहरु ) आई सकेर प्रतिस्पर्धीहरुको मनोवललाई उचाल्नुको सट्टा उनीहरुमा अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक त्राशहरु वढाएको छ । यसलाई बढी भन्दा बढी समाधान गर्न प्रतिस्पर्धी आफै संलग्न हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । परीक्षार्थीको रुपमा आफुमा रहेका अनुभव ज्ञान तथा व्यवहारहरुलाई उच्चतम प्रदर्शन गर्नका लागि आवश्यक सघन अध्ययनको आवश्यकता सबै प्रतिस्पर्धीले बुझ्नु अनिवार्य रहेको छ । लिखित परीक्षामा क्रमैसित वस्तुगत बहुबैकल्पिक प्रश्न, छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरु, लामो उत्तरात्मक प्रश्न तथा समस्या समाधानमूलक प्रश्नहरुको तयारीलाई निम्न ढााचामा राखेर अध्ययन भण्डारण गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धी आफुलाई सफलताको सूचीमा राख्न सफल हुन सक्दछन् । लिखित परीक्षामा रहेका प्रश्नहरुको आफ्नै विशेषताहरु रहेका छन्, जस्तै: बहुबैकल्पिक प्रश्नको भार सबै भन्दा कम भएर पनि यसले विस्तृत विषयवस्तुका क्षेत्रलाई ओग्टेको हुन्छ । यसमा भएका विश्वसनीयता रहेको आधारमा सघन गहिराई क्षेत्रका विषयवस्तुहरुको अध्ययन अनिवार्य रहेको छ । यसलाई कुशल समाधान गर्न प्रतिस्पर्धीहरुले हालसम्म अध्ययन अभ्यास गरेका महत्वपूर्ण तथ्यहरुलाई पटक पटक स्मरण गरी एउटा संगठित संरचनामा राख्नु अनिवार्य भएको छ, यस्ता प्रश्न विगार्दा मूल्याङ्कनकर्ताको दृष्टिकोण नकारात्मक हुने प्रबल सम्भावन रहन्छ । बस्तुगत बहुबैकल्पिक प्रश्नलाई ठीक हिसाबमा मिलाउन निम्न आधारलाई एउटा प्रतिस्पर्धीले बुझ्नु आवश्यक छ ।
निर्मित प्रश्न, सोधी सकेका प्रश्नहरु पढनु भन्दा सम्बन्धित विषयवस्तुका विश्वसनीय प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक ( मूल पुस्तक ) मा भएका विषयवस्तुहरुको शुद्धता परीक्षण गरेको आधारमा अध्ययन भण्डारण गर्न सक्ने सक्षमता भएका प्रतिस्पर्धीको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । प्रश्न पढनु भन्दा विषयवस्तुको गहनतम अध्ययन गरेको आधारमा आफै प्रश्न वनाएर त्यसको अधिकतम अभ्यास गरेको आधारमा विषयवस्तुमा आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने अनिवार्य भएको छ । वस्तुगत प्रश्नको समाधान गर्न सक्नुको अर्थ विषयवस्तुको बहुआयामिक पक्षहरुको वारेमा स्पष्ट हुनु बुझाउाछ । विषयगत छोटो र लामो प्रश्नहरुको उत्तरमा आवश्यक पक्षहरुलाई समावेश गरी समुचित उत्तर लेख्ने अभ्यास भएमा यसलाई उच्चाङ्कका लागि उपयुक्त बनाउन सकिन्छ । विषयगत प्रश्नको उत्तरमा प्रश्नले मागेका सन्दर्भलाई नछुटाइकन लेख्ने अभ्यास गर्नु पर्ने अनिवार्य अवस्था रहेको छ । विषयगत प्रश्नको उत्तर लेख्दा सर्बप्रथम प्रश्नले उजागर गरेको पक्षलाई परिचयात्मक खण्डमा लेखेर उत्तर लेख्न प्रारम्भ गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै प्रश्नमा भएका पक्षहरुको उत्तरको वारेमा केही थाहा नभएको अवस्थामा त्यस्ता प्रश्न लेख्नु भन्दा नलेखनु नै ठीक हुृन्छ । अनावश्यक लम्बेतान गर्नु भन्दा थाहा भएका प्रश्नहरुको उत्तर लेख्ने तिर ध्यानलाई केन्द्रित गर्नु प्रभावकारी हुन सक्छ । विषयगत प्रश्नको उत्तरलाई प्रश्नमा भएका अंक विभाजनलाई पनि ख्याल गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमानी भएको देखिन्छ । विषयगत प्रश्नलाई कम महत्व दिई सन्दर्भ भन्दा बाहिर गई लेख्दा पनि ठीक हुन्छ भन्ने धारणा भएका प्रतिस्पर्धीहरुको मूल्याङ्कन कम हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । आजको सन्दर्भमा विभिन्न व्यावसायीक प्रबन्धको आधारमा सस्तो सहयोगी केन्द्रको रुपमा स्थापित भएका ( कोचिङ्ग कक्षा ) केन्द्रहरुमा प्रश्न एवम् त्यसको संवेदनशीलतालाई पटक्कै ख्याल नगरी पाठ्यांश भन्दा बाहिरका सन्दर्भमा गएर जथाभावी प्रश्नको निर्माण गरेर अभ्यास गराउने चलनले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धीहरुको धारणात्मक विचलन भई उनीहरुलाई सही मार्गमा डोऱ्याउने अवस्था निश्चित भएको छैन जस्तो अनुभुती हुन्छ । अन्तत: शिक्षक सेवा आयोगको दोस्रो छनौट प्रक्रियामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न यसमा संलग्न विभिन्न आधारहरुको वारेमा सुस्पष्ट भई प्रत्येक आधारहरुको वारेमा सघन छलफल एवम् अन्तरक्रियाको आधारमा छानिएका ज्ञान सीपलाई स्पष्ट खाकामा राखी प्रस्तुत गर्ने शैलीको विकास हुनु अनिवार्य भएको छ । प्रतिस्पर्धीहरुमा संकुचित भावले गर्दा पनि एकले अर्कोलाई कुनै विषयवस्तु आदान प्रदान गर्न चााहदैनन् । यस्ता नकारात्मक अभ्यासहरुवाट टाढा राखी आफुमा भएका कमीकमजोरीलाई समयमै सच्चयाउन सकियो भने आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धामा सफलताका बाधकहरु निम्न हुन सक्छन्, जसलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सही मार्गमा आफूलाई डोऱ्याउन सफल हुन सहयोगी सद्धि हुन सक्छ । केही सम्भावित बाधक पक्षहरु निम्न हुन सक्छन्, जस्तै: कमजोर स्तरका प्रश्न जसमा मुद्दाहरु उल्लेख भएको हुन्छ जसको उत्तर कुनै एउटा उत्तरलाई संकेत गर्न नसक्ने खालका हुन्छन्, तयारीका लागि कम महत्वका शीर्षकमा वढी समय खपत गर्नु र महत्व भएका सन्दर्भमा पटक्कै अभ्यास नगर्नु, प्रमाणिक पुस्तक लेख तथा रचना भन्दा टाढा गई अनुपयोगी अभ्यासमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु, प्रश्न घोक्नु तथा विषयवस्तु बिर्सनु, कम समयमा धेरै सिकाइको अपेक्षा गर्नु, अनावश्यक छलफलमा बढी उर्जा खपत गर्नु र समूहमा आफूलाई बढी जान्ने देखाउन अवावश्यक ढिप्पी कस्नु जस्ता अनावश्यक प्रयाशले सफलता भन्दा पनि अन्य मार्गमा धकेल्ने कार्य निश्चित हुन्छ भन्ने तथ्य बुझ्न आवश्यक छ । यस प्रकार यस्ता बाधक पक्षहरुलाई आफ्नो अनुकुलता प्रतिकुलतालाई निर्धारण गरी समयमा नै सचेत भई तयारीमा पूर्णता ल्याउनु पर्ने आवश्यक भएको छ ।
वर्तमान तीब्र रुपले परिवर्तित युगमा कुनै राष्टूमा भएका विकासका कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा शिक्षाले कुन स्थान पाएको छ ? परिवर्तित संसारिक आवश्यकतामा त्यााहाका शिक्षा प्रणालीले कतिसम्म योगदान गर्न सफल भएको छ ? शिक्षाकर्मीहरुमा कतिसम्म पेशागत गुणहरुको विकास भएको छ ? विद्यालय शिक्षाको व्यापकता, गुणवत्ता, व्यवहारिकता, सान्दर्भिकता, जीवनोपयोगीताको अवस्था कस्तो रहेको छ ? यी र यस्ता अन्य सन्दर्भहरुको प्रयोग गरी राष्टूको विकासात्मक अवस्थालाई आाकलन गर्ने परम्परा रहेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीको प्रभावको लेखाजोखा गर्दा शिक्षाका विविध पक्षहरु मध्ये शिक्षक र पाठ्यक्रमको स्थान महत्वपूर्ण हुन्छ । पाठ्यक्रमलाई योग्यताको आधारमा बुझी सम्झी कक्षाकोठामा आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर शिक्षाका वास्तविक कार्यक्षेत्रमा गई प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुको आवश्यकतालाई ख्याल गरी आफ्नो जिम्मामा रहेका कार्यहरु सम्पादन गर्न शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकलाई निष्पक्ष छनौट नगरी प्रभावकारी शिक्षा प्रणालीको विकास सम्भव हुन सक्दैन । नेपालमा शिक्षक छनौट प्रक्रिया दशकौं देखि लम्बित भएको अवस्थाले शिक्षाका कार्यहरुमा प्रभावकारिता आउन नसकेको वास्तविकता हाम्रा सामु छन् । विद्यालय प्रति विद्यार्थी आकर्षित भएका छैनन् । अभिभावक पनि विद्यालयमा भएका कार्यकलापहरुमा स्वस्फूर्त किशिमले सहभागी भई रहेका छैनन् । यस्ता नकारात्मक अवस्थालाई बुझ्दा कर्मठ, योग्य, दक्ष, सक्षम शिक्षकको आवश्यकतालाई मनन् गरी राष्टूले महत्वपूर्ण कार्यलाई अगाडी सारेको छ ।
शिक्षक छनौट प्रक्रियामा शुद्धता, निष्पक्षता ल्याउन संसारमा भएका असल अभ्यासहरुको अनुकरण भएको छ, जस अन्तर्गत दाहोरो छनौटका प्रक्रियालाई अगाडी ल्याई पहिलो छनौटमा अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा र दोस्रो चरणको छनौटमा मुख्य प्रतिस्पर्धा गराईन्छ । दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धात्मक छनौट कार्यमा लिखित, अन्तर्वार्ता एवम् प्रयोगात्मक ( आवश्यक भए ) परीक्षाको प्रावधान रहेको छ । उक्त शिक्षक छनौटका लागि निर्धारण भएका परीक्षा प्रणालीमा सबै भन्दा वढी भार ओगटेका लिखित परीक्षा आगामी ९, १० र ११ जेठमा परीक्षाको कार्यक्रम शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारण गरी सूचना सार्वजनिक गरि सकेको छ । यस प्रकारको कार्य प्रणालीको सुनिश्चितता हुनु आफैमा एउटा विश्वसनिय आधार तयार गरेको छ । यसमा अधिकांश नवयुवा पुस्ताहरु होमिएका छन् । यस प्रकारका तयारीे अभ्यासमा रहेका प्रतिस्पर्धीहरमा विभिन्न भ्रमात्मक विचारहरु ( अविश्वसनिय तथ्यहरु ) आई सकेर प्रतिस्पर्धीहरुको मनोवललाई उचाल्नुको सट्टा उनीहरुमा अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक त्राशहरु वढाएको छ । यसलाई बढी भन्दा बढी समाधान गर्न प्रतिस्पर्धी आफै संलग्न हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । परीक्षार्थीको रुपमा आफुमा रहेका अनुभव ज्ञान तथा व्यवहारहरुलाई उच्चतम प्रदर्शन गर्नका लागि आवश्यक सघन अध्ययनको आवश्यकता सबै प्रतिस्पर्धीले बुझ्नु अनिवार्य रहेको छ । लिखित परीक्षामा क्रमैसित वस्तुगत बहुबैकल्पिक प्रश्न, छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरु, लामो उत्तरात्मक प्रश्न तथा समस्या समाधानमूलक प्रश्नहरुको तयारीलाई निम्न ढााचामा राखेर अध्ययन भण्डारण गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धी आफुलाई सफलताको सूचीमा राख्न सफल हुन सक्दछन् । लिखित परीक्षामा रहेका प्रश्नहरुको आफ्नै विशेषताहरु रहेका छन्, जस्तै: बहुबैकल्पिक प्रश्नको भार सबै भन्दा कम भएर पनि यसले विस्तृत विषयवस्तुका क्षेत्रलाई ओग्टेको हुन्छ । यसमा भएका विश्वसनीयता रहेको आधारमा सघन गहिराई क्षेत्रका विषयवस्तुहरुको अध्ययन अनिवार्य रहेको छ । यसलाई कुशल समाधान गर्न प्रतिस्पर्धीहरुले हालसम्म अध्ययन अभ्यास गरेका महत्वपूर्ण तथ्यहरुलाई पटक पटक स्मरण गरी एउटा संगठित संरचनामा राख्नु अनिवार्य भएको छ, यस्ता प्रश्न विगार्दा मूल्याङ्कनकर्ताको दृष्टिकोण नकारात्मक हुने प्रबल सम्भावन रहन्छ । बस्तुगत बहुबैकल्पिक प्रश्नलाई ठीक हिसाबमा मिलाउन निम्न आधारलाई एउटा प्रतिस्पर्धीले बुझ्नु आवश्यक छ ।
निर्मित प्रश्न, सोधी सकेका प्रश्नहरु पढनु भन्दा सम्बन्धित विषयवस्तुका विश्वसनीय प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक ( मूल पुस्तक ) मा भएका विषयवस्तुहरुको शुद्धता परीक्षण गरेको आधारमा अध्ययन भण्डारण गर्न सक्ने सक्षमता भएका प्रतिस्पर्धीको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । प्रश्न पढनु भन्दा विषयवस्तुको गहनतम अध्ययन गरेको आधारमा आफै प्रश्न वनाएर त्यसको अधिकतम अभ्यास गरेको आधारमा विषयवस्तुमा आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने अनिवार्य भएको छ । वस्तुगत प्रश्नको समाधान गर्न सक्नुको अर्थ विषयवस्तुको बहुआयामिक पक्षहरुको वारेमा स्पष्ट हुनु बुझाउाछ । विषयगत छोटो र लामो प्रश्नहरुको उत्तरमा आवश्यक पक्षहरुलाई समावेश गरी समुचित उत्तर लेख्ने अभ्यास भएमा यसलाई उच्चाङ्कका लागि उपयुक्त बनाउन सकिन्छ । विषयगत प्रश्नको उत्तरमा प्रश्नले मागेका सन्दर्भलाई नछुटाइकन लेख्ने अभ्यास गर्नु पर्ने अनिवार्य अवस्था रहेको छ । विषयगत प्रश्नको उत्तर लेख्दा सर्बप्रथम प्रश्नले उजागर गरेको पक्षलाई परिचयात्मक खण्डमा लेखेर उत्तर लेख्न प्रारम्भ गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै प्रश्नमा भएका पक्षहरुको उत्तरको वारेमा केही थाहा नभएको अवस्थामा त्यस्ता प्रश्न लेख्नु भन्दा नलेखनु नै ठीक हुृन्छ । अनावश्यक लम्बेतान गर्नु भन्दा थाहा भएका प्रश्नहरुको उत्तर लेख्ने तिर ध्यानलाई केन्द्रित गर्नु प्रभावकारी हुन सक्छ । विषयगत प्रश्नको उत्तरलाई प्रश्नमा भएका अंक विभाजनलाई पनि ख्याल गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमानी भएको देखिन्छ । विषयगत प्रश्नलाई कम महत्व दिई सन्दर्भ भन्दा बाहिर गई लेख्दा पनि ठीक हुन्छ भन्ने धारणा भएका प्रतिस्पर्धीहरुको मूल्याङ्कन कम हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । आजको सन्दर्भमा विभिन्न व्यावसायीक प्रबन्धको आधारमा सस्तो सहयोगी केन्द्रको रुपमा स्थापित भएका ( कोचिङ्ग कक्षा ) केन्द्रहरुमा प्रश्न एवम् त्यसको संवेदनशीलतालाई पटक्कै ख्याल नगरी पाठ्यांश भन्दा बाहिरका सन्दर्भमा गएर जथाभावी प्रश्नको निर्माण गरेर अभ्यास गराउने चलनले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धीहरुको धारणात्मक विचलन भई उनीहरुलाई सही मार्गमा डोऱ्याउने अवस्था निश्चित भएको छैन जस्तो अनुभुती हुन्छ । अन्तत: शिक्षक सेवा आयोगको दोस्रो छनौट प्रक्रियामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न यसमा संलग्न विभिन्न आधारहरुको वारेमा सुस्पष्ट भई प्रत्येक आधारहरुको वारेमा सघन छलफल एवम् अन्तरक्रियाको आधारमा छानिएका ज्ञान सीपलाई स्पष्ट खाकामा राखी प्रस्तुत गर्ने शैलीको विकास हुनु अनिवार्य भएको छ । प्रतिस्पर्धीहरुमा संकुचित भावले गर्दा पनि एकले अर्कोलाई कुनै विषयवस्तु आदान प्रदान गर्न चााहदैनन् । यस्ता नकारात्मक अभ्यासहरुवाट टाढा राखी आफुमा भएका कमीकमजोरीलाई समयमै सच्चयाउन सकियो भने आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धामा सफलताका बाधकहरु निम्न हुन सक्छन्, जसलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सही मार्गमा आफूलाई डोऱ्याउन सफल हुन सहयोगी सद्धि हुन सक्छ । केही सम्भावित बाधक पक्षहरु निम्न हुन सक्छन्, जस्तै: कमजोर स्तरका प्रश्न जसमा मुद्दाहरु उल्लेख भएको हुन्छ जसको उत्तर कुनै एउटा उत्तरलाई संकेत गर्न नसक्ने खालका हुन्छन्, तयारीका लागि कम महत्वका शीर्षकमा वढी समय खपत गर्नु र महत्व भएका सन्दर्भमा पटक्कै अभ्यास नगर्नु, प्रमाणिक पुस्तक लेख तथा रचना भन्दा टाढा गई अनुपयोगी अभ्यासमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु, प्रश्न घोक्नु तथा विषयवस्तु बिर्सनु, कम समयमा धेरै सिकाइको अपेक्षा गर्नु, अनावश्यक छलफलमा बढी उर्जा खपत गर्नु र समूहमा आफूलाई बढी जान्ने देखाउन अवावश्यक ढिप्पी कस्नु जस्ता अनावश्यक प्रयाशले सफलता भन्दा पनि अन्य मार्गमा धकेल्ने कार्य निश्चित हुन्छ भन्ने तथ्य बुझ्न आवश्यक छ । यस प्रकार यस्ता बाधक पक्षहरुलाई आफ्नो अनुकुलता प्रतिकुलतालाई निर्धारण गरी समयमा नै सचेत भई तयारीमा पूर्णता ल्याउनु पर्ने आवश्यक भएको छ ।
प्रतिगमन उन्मुख वर्तमान सरकार
टिकाराम भट्टराई
३० फागुनको मध्यरातमा तिन प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चा बीच वाधा अडकाउ फुकाउ गर्ने गरी अन्तरिम संविधान गर्न सहमति भयो । चैत्र १ गते राष्टूपति डा. रामवरण यादववाट वाधा अडकाउ फुकाउ जारी भयो । त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ जारी भएकै दिन सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीले चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) पदको सपथ खानु भयो । नेपाल वार एसोशिएशनले त्यै दिन भएको अन्तरिम संविधानको संशोधन न्यायोचित होइन, संवैधानिक होइन भन्दै विश्लेषण गर्यो ।
बैशाख २६ गते नेपालका कानुन दिवस मनाइयो । कानुन दिवस किन मनायौ भने २००९ साल बैशाखा २६ गते नेपालको न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई छुटयाइयो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेर नेपालमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएको दिनलाई हामी वर्षै पिच्छे कानुन दिवस(ीयधम्बथ) को रुपमा मनाउाछौ । तर अहिले आएर कार्यपालिकाको प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्तिलार्य वनाएर नेपालमा शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइयो, समाप्त पारियो । त्यसैले नेपाल वार एशोसिएशनले त्यो कदमलाई, त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश र त्यसमा भएका क्रियाकलापलाई प्रतिगमन उन्मुख भनेर विश्लेषण गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यस्तो सिद्धान्त हो, दुनियााको सन्दर्भमा कुरा गर्दा करिव ३ सय वर्ष देखि अवलम्बन गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा २००८ साल देखि अवलम्बन गरिएको छ तर वर्तमान सरकारको यो सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर न्यायपालिका र कार्यपािलकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति बनाइएकोले त्यो दिन नेपाल वार एसोशिएशनले सधै भरि कालो दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रियो । चैत्र ५ गते हामीले देशव्यापी रुपमा आम सभा गर्यो । हाम्रा विरोधका विविध स्वरुपहरु जारी छन । प्रधान न्यायाधिशको पदवाट खिलराज रेग्मीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माागमा वार अहिले पनि अडिग रहेको छ । हामीले प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्री हुनु हुादैन भनेर त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन त्यही दिन दिउासो सुनुवाई हुने वाला थियो, त्यै दि विहान ९ वजे उहााले सपथ गर्नु भयो । यो प्रकरणमा सम्मानीय राष्टूपति महोदयले र तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु भयो । स्वतन्त्र न्यायलयको अस्तित्वमा धावा बोल्नु भयो । त्यसैले जारी प्रक्रिया प्रतिगमन उन्मुख गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक पनि हो । र, अदालतलाई प्रभावित पार्ने विषय पनि रहेको हाम्रो ठहर छ । २०५८ साल असोज १८ गते जति वेला शेरवहादुर देउवाको निर्वाचित सरकारलाई तत्कालिन राजाले अपदस्थ गरे असोज १९ गते नेपाल वार एसोशिएशनले त्यतिवेला पनि प्रतिगमन उन्मुख व्यवस्था भनेको थियो ।
तर माघ १९ गते आयो, सारा संचारमाध्यममा प्रगिबद्ध लगाइयो राजनीतिक दलहरुलाई अधोषित रुपमा प्रतिवन्ध गरियो, तपाई हामी पत्रकार र कानुन व्यवसायीको पेशा स्वतन्त्र पेशामा पनि अनेक खालको बन्देजहरु लगाइयो । संयोगवश म त्यति वेला पनि शम्भु थापाको नेतृत्वको वारको केन्द्रित सदस्यको रुपमा थिएा । तपाई हामी सबैले त्यो राजाको निरंकुशताको विरोध लड्यौ । स्वतन्त्र न्यायालयवाट शाही आयोग खोज भयो । सबै संचारमाध्यम माथि लगाइएका प्रतिवन्धहरु फुकुवा भयो । हजारौ राजबन्दीहरु अदालतको आदेशबाट रिहा भए र, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते आएर सार्थकता प्रदान गर्यो र हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्यो । तर अहिलेको प्रतिगमनको पनि जारी मात्रा हेर्ने हो भने त्यो इतिहासलाई हेरेर अहिलेको प्रतिगमनको डिभिजन यसरी रचियो कि अव स्वतन्त्र न्यायालयको शिरोच्छेदन नगरी हुादैन भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाएर अगाडी वढेको छ । त्यसर्थ अवको प्रतिगमनसाग लड्नका लागि तपाई हामीले निकै ठुलो संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था देख्दिैछ । र, त्यो प्रतिगमनमा प्रभावहरु राज्यका अन्य अङगहरुमा पनि क्रमश: देखा पर्न थालेका छन । प्रतिगमनको दोस्रो श्रृङ्खलाको रुपमा लोकमान सिंह कार्की प्रकरण आयो । कार्की प्रकरणमा वारले व्यक्तिगत रुपमा असहमति जनाएको होइन । जुन जनआन्दोलनमा तपाई हामी सहयोगी भयो । त्यै जनआन्दोलन दवाउने प्रतिकार समितिको अध्यक्ष र राजाको मन्त्रिपरिषदको मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की, रायमाझी आयोगको जनको क्षति गर्नु भयो । र, राज्यसत्ताको ढुकुटीको दुरुपयोग गरी १६ करोड रुपैयाा गैरकानुनी ढङगले लिनु भयो । त्यसैले वहाावाट असुल उपर हुनु पर्छ भन्ने कुरा रायमाझी आयोगले ठहर गर्यो । आयोगको त्यो ठहरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अविलम्ब अभिलेख राख्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन पठायो । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले तत्कालिन उप(प्रधान तथा गृह मन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन समिति बनेको थियो । ओलीले क्याविनेटमा प्रस्ताव लैजानु भयो र लोकमान सिंह कार्कीलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय, नेपाल सरकारले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ, र अनुमोदन गर्ने भनियो । त्यस कारण कार्की जनआन्दोलनका दोषी हुन भनेर अन्तिम भएर त्यहाा बसेको छ । तर, अहिले तिनै लोकमान सिंह कार्कीलाई जनआन्दोलनले बनाएको राष्टूपतिले (हामी सम्मानीय राष्टूपति ज्युको बारेमा पनि वोल्नु पर्ने अवस्था आएको छ, दु:खका साथ) राष्टूपतिकै वाहु निशानाबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वनाइयो । यो विडम्वनापुर्ण अवस्था हो । लोकतन्त्रले हारेको छ, गणतन्त्रले हारेको छ, जनआन्दोलनको शिर निहुारिएको छ, प्रतिगमनकारीहरुको शिर उठेको छ । र, यो क्रममा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ती गर्न हुादैन भनेर सर्वोच्च अदालतका मुद्दा पर्यो, सर्वोच्च अदालतमा गत १६ गते एउटा आदेश भएको छ । त्यो आदेशमा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने वाटो खोलेको छैन । सञ्चारमाध्यममा गलत सम्प्रेषण भएका छन । त्यसले के भनेको छ भने लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त नगर्न ३ वटा संवैधानिक आधार छन । पहिलो वहाा जनआन्दोलनको दोषी ठहर भएको हुनाले भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित अयोग्य घोषित भएको हुनाले त्यो योग्यता वहाामा रहेन । दोस्रो निज प्रतिको जनभावना बुझेर मात्र नियुक्ती गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थालाई उलंधन गरियो, तेस्रो संविधानले नै अख्तियारको प्रमुख हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्छ भन्ने संविधानले नै राखेको छ, धारा ११९ मा । वहाा २०४७ सालमा हुकुमा प्रमाङ्गीबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्नु भयो वहाा राजदरवारको भारदारी सभाको सदस्य हुनु हुन्थ्यो सचिव हुनु हुन्थ्यो र २०६४ सालसम्म निजामति सेवामा रहनु भयो । संविधानको धारा ११९ ले प्रशासन, इन्जिनियरिङग वा निजामति सेवामा निरन्तर २० वर्ष काम गरेको अनुभव र ख्याती प्राप्त व्यक्ति मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुन सक्ने छ भनेर व्यवस्था छ । वहााको २० वर्षको निरन्तर अनुभव निजामति सेवामा छैन, त्यो कारणले पनि वहाा योग्य हुनु हुन्न दु:खका साथ भन्नु पर्छ त्यो योग्यता जााच्ने र संविधान पढ्ने खिलराज रेग्मी र दामोदर शर्मा दुई जना प्रधानन्यायधिश भएको संवैधानिक परिषदले संविधानका यी प्रष्ट व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिएर नियुक्तीको सिफारिस गर्यो । र, सम्मानीय राष्टूपतिले रातारात वहाालाई नियुक्ती गर्नु भयो । त्यसैले अहिले राज्यको कार्यपालिका निरंकुशता तर्फ उन्मुख भएको छ । जवाफदेही विहिन सरकार हामी कहाा छ । न्यायपालिका नागरिक अधिकारहरु खोसिने आशंका वढेका छन । पत्रकारहरुलाई अनावश्यक रुपमा सर्वोच्च अदालतको समाचार सम्प्रेषणमा लगाइएको रोक त्यसको एउटा संकेत मात्रै हो । त्यसै गरी सार्वजनिक सरोकारका विवादहरु अव सर्वोच्च अदालतमा लग्नका लागि यहि वेला कडाई गरिएको छ । यो सबै प्रकरणका हामीले विरोध गरेका हौं । कानुन दिवसमा राष्टूपति महोदय, खिलराज रेग्मीलाई बोलाइएको थियो हामीले वहिष्कार गर्यौ । जुन कानुन दिवस शक्ति पृथ्कीकरण गरिएको दिनलाई ठुलो उत्सवको रुपमा हामीले मनाउाथ्यौ त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने हुनाले वार रेग्मीसाग वसेर उत्सव मनाउन इच्छुक भएन । त्यसैले वाधा अडकाउ फुकाउ सागै मुलुक प्रतिगमन तर्फ उन्मुख भएको छ । त्यो चैत्र १ गते चार राजनीतिक दलले घरसारको लिखतको आधारमा संविधानको संशोधन गरेका छन, त्यो कथित संशोधन समाप्त पार्नु पर्छ, राजनीतिक दलहरुकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्छ यो संविधान मिचिएको छ, यो संविधानलाई व्याक गरिनुपर्छ र, चैत्र १ गते अगाडीको अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ। संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम नयाा प्रधानमन्त्रीको चयन हुनु पर्छ र अविलम्ब चााडो निर्वाचनमा जानु पर्छ । निर्वाचन नै अहिलेका सबै समस्याको समाधान गर्ने एक मात्र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया हो । वार एसोशिएसन निर्वाचनको पक्षपाती हो । यी सबै मुद्दालाई जनअदालतमा लिएर जाने कुरामा वार स्वागत गर्दछ । हामी सहयोग गर्न पनि तयार हौ तर रेग्मीले वर्तमान प्रधानन्यायाधिशको पदबाट राजीनामा नदिइकन निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । धेरै राजनीतिक शक्तिहरु यै मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अहिले पनि निर्वाचनको विपक्षमा छन । सााच्चै खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने चार राजनीतिक दलहरुको दावी हो भने, निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पनि रेग्मीले प्रधान न्यायाधिश पदवाट अविलम्ब राजीनामा गर्नुपर्छ । नभए निर्वाचनको वातावरण पनि वन्दैन र, यो सरकारले निर्वाचान पनि गराउन सकेन भने यो सरकारलाई फेरी राजीनामा गराउने वा फिर्ता गराउने वा महाभियोग लगाउने कुनै पनि संवैधानिक निकास अव छैन । खिलराज रेग्मीजीले आफ्नो प्राकृतिक आयु आफु रहेसम्म म प्रधानमन्त्री भइरहन्छु भन्नु भयो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी वा मधेसी मोर्चा साग वहाालाई हटाउने कुनै पनि हतियार छैन । कथित वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी भएको गम्भिर समस्या के हो भने अहिलेको संविधानले राजनीतिक दललाई चिन्दैन । यो स्थायी सरकार हो र यो निर्दलिय व्यवस्था हो । गणतन्त्रमा निर्दलिय सरकारले आफैमा गणतन्त्रको उपहास हो । त्यसैले गैर निर्दलिय सरकारले कठपुतली सरकारले प्रतिगमनकारी सरकारले, जवाफदेही विहिन सरकारले गराएको चुनाव स्वच्छ हुन सक्छ भन्ने आश पनि नेपाली जनतालाई छैन । खिलराज रेग्मी सरकारमा गए देख्नि आजसम्मको गतिविधिलाई पनि हेर्नु भयो भने निर्वाचन तर्फ उन्मुख भएका छैनन । वहााले मोहन बैद्य र उपेन्द्र यादव लगायत अन्य असहमत राजनीतिक शक्तिहरुसाग एक दिन होइन एक मिनेट पनि वार्ता गर्नु भएको छैन । निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रधान न्यायाधिश पदवाट वहााको राजीनामा मााग गरेर दलहरु सडक संघर्षमा उत्रेका छन । त्यसैले ती माागलाई सम्बोधन नगरिकन निर्वाचन पनि सम्भव नभएको हुनाले जति सक्दो चुनावमा जानको लागि खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधिश पदवाट राजीनामा दिनु पर्छ ।
(नेपाल वार एसोसिएशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष टिका राम भट्टराई र अजय अनुरागी बीच भएको कुराकानीमा आधारित)
३० फागुनको मध्यरातमा तिन प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चा बीच वाधा अडकाउ फुकाउ गर्ने गरी अन्तरिम संविधान गर्न सहमति भयो । चैत्र १ गते राष्टूपति डा. रामवरण यादववाट वाधा अडकाउ फुकाउ जारी भयो । त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ जारी भएकै दिन सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीले चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) पदको सपथ खानु भयो । नेपाल वार एसोशिएशनले त्यै दिन भएको अन्तरिम संविधानको संशोधन न्यायोचित होइन, संवैधानिक होइन भन्दै विश्लेषण गर्यो ।
बैशाख २६ गते नेपालका कानुन दिवस मनाइयो । कानुन दिवस किन मनायौ भने २००९ साल बैशाखा २६ गते नेपालको न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई छुटयाइयो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेर नेपालमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएको दिनलाई हामी वर्षै पिच्छे कानुन दिवस(ीयधम्बथ) को रुपमा मनाउाछौ । तर अहिले आएर कार्यपालिकाको प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्तिलार्य वनाएर नेपालमा शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइयो, समाप्त पारियो । त्यसैले नेपाल वार एशोसिएशनले त्यो कदमलाई, त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश र त्यसमा भएका क्रियाकलापलाई प्रतिगमन उन्मुख भनेर विश्लेषण गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यस्तो सिद्धान्त हो, दुनियााको सन्दर्भमा कुरा गर्दा करिव ३ सय वर्ष देखि अवलम्बन गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा २००८ साल देखि अवलम्बन गरिएको छ तर वर्तमान सरकारको यो सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर न्यायपालिका र कार्यपािलकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति बनाइएकोले त्यो दिन नेपाल वार एसोशिएशनले सधै भरि कालो दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रियो । चैत्र ५ गते हामीले देशव्यापी रुपमा आम सभा गर्यो । हाम्रा विरोधका विविध स्वरुपहरु जारी छन । प्रधान न्यायाधिशको पदवाट खिलराज रेग्मीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माागमा वार अहिले पनि अडिग रहेको छ । हामीले प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्री हुनु हुादैन भनेर त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन त्यही दिन दिउासो सुनुवाई हुने वाला थियो, त्यै दि विहान ९ वजे उहााले सपथ गर्नु भयो । यो प्रकरणमा सम्मानीय राष्टूपति महोदयले र तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु भयो । स्वतन्त्र न्यायलयको अस्तित्वमा धावा बोल्नु भयो । त्यसैले जारी प्रक्रिया प्रतिगमन उन्मुख गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक पनि हो । र, अदालतलाई प्रभावित पार्ने विषय पनि रहेको हाम्रो ठहर छ । २०५८ साल असोज १८ गते जति वेला शेरवहादुर देउवाको निर्वाचित सरकारलाई तत्कालिन राजाले अपदस्थ गरे असोज १९ गते नेपाल वार एसोशिएशनले त्यतिवेला पनि प्रतिगमन उन्मुख व्यवस्था भनेको थियो ।
तर माघ १९ गते आयो, सारा संचारमाध्यममा प्रगिबद्ध लगाइयो राजनीतिक दलहरुलाई अधोषित रुपमा प्रतिवन्ध गरियो, तपाई हामी पत्रकार र कानुन व्यवसायीको पेशा स्वतन्त्र पेशामा पनि अनेक खालको बन्देजहरु लगाइयो । संयोगवश म त्यति वेला पनि शम्भु थापाको नेतृत्वको वारको केन्द्रित सदस्यको रुपमा थिएा । तपाई हामी सबैले त्यो राजाको निरंकुशताको विरोध लड्यौ । स्वतन्त्र न्यायालयवाट शाही आयोग खोज भयो । सबै संचारमाध्यम माथि लगाइएका प्रतिवन्धहरु फुकुवा भयो । हजारौ राजबन्दीहरु अदालतको आदेशबाट रिहा भए र, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते आएर सार्थकता प्रदान गर्यो र हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्यो । तर अहिलेको प्रतिगमनको पनि जारी मात्रा हेर्ने हो भने त्यो इतिहासलाई हेरेर अहिलेको प्रतिगमनको डिभिजन यसरी रचियो कि अव स्वतन्त्र न्यायालयको शिरोच्छेदन नगरी हुादैन भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाएर अगाडी वढेको छ । त्यसर्थ अवको प्रतिगमनसाग लड्नका लागि तपाई हामीले निकै ठुलो संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था देख्दिैछ । र, त्यो प्रतिगमनमा प्रभावहरु राज्यका अन्य अङगहरुमा पनि क्रमश: देखा पर्न थालेका छन । प्रतिगमनको दोस्रो श्रृङ्खलाको रुपमा लोकमान सिंह कार्की प्रकरण आयो । कार्की प्रकरणमा वारले व्यक्तिगत रुपमा असहमति जनाएको होइन । जुन जनआन्दोलनमा तपाई हामी सहयोगी भयो । त्यै जनआन्दोलन दवाउने प्रतिकार समितिको अध्यक्ष र राजाको मन्त्रिपरिषदको मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की, रायमाझी आयोगको जनको क्षति गर्नु भयो । र, राज्यसत्ताको ढुकुटीको दुरुपयोग गरी १६ करोड रुपैयाा गैरकानुनी ढङगले लिनु भयो । त्यसैले वहाावाट असुल उपर हुनु पर्छ भन्ने कुरा रायमाझी आयोगले ठहर गर्यो । आयोगको त्यो ठहरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अविलम्ब अभिलेख राख्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन पठायो । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले तत्कालिन उप(प्रधान तथा गृह मन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन समिति बनेको थियो । ओलीले क्याविनेटमा प्रस्ताव लैजानु भयो र लोकमान सिंह कार्कीलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय, नेपाल सरकारले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ, र अनुमोदन गर्ने भनियो । त्यस कारण कार्की जनआन्दोलनका दोषी हुन भनेर अन्तिम भएर त्यहाा बसेको छ । तर, अहिले तिनै लोकमान सिंह कार्कीलाई जनआन्दोलनले बनाएको राष्टूपतिले (हामी सम्मानीय राष्टूपति ज्युको बारेमा पनि वोल्नु पर्ने अवस्था आएको छ, दु:खका साथ) राष्टूपतिकै वाहु निशानाबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वनाइयो । यो विडम्वनापुर्ण अवस्था हो । लोकतन्त्रले हारेको छ, गणतन्त्रले हारेको छ, जनआन्दोलनको शिर निहुारिएको छ, प्रतिगमनकारीहरुको शिर उठेको छ । र, यो क्रममा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ती गर्न हुादैन भनेर सर्वोच्च अदालतका मुद्दा पर्यो, सर्वोच्च अदालतमा गत १६ गते एउटा आदेश भएको छ । त्यो आदेशमा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने वाटो खोलेको छैन । सञ्चारमाध्यममा गलत सम्प्रेषण भएका छन । त्यसले के भनेको छ भने लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त नगर्न ३ वटा संवैधानिक आधार छन । पहिलो वहाा जनआन्दोलनको दोषी ठहर भएको हुनाले भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित अयोग्य घोषित भएको हुनाले त्यो योग्यता वहाामा रहेन । दोस्रो निज प्रतिको जनभावना बुझेर मात्र नियुक्ती गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थालाई उलंधन गरियो, तेस्रो संविधानले नै अख्तियारको प्रमुख हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्छ भन्ने संविधानले नै राखेको छ, धारा ११९ मा । वहाा २०४७ सालमा हुकुमा प्रमाङ्गीबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्नु भयो वहाा राजदरवारको भारदारी सभाको सदस्य हुनु हुन्थ्यो सचिव हुनु हुन्थ्यो र २०६४ सालसम्म निजामति सेवामा रहनु भयो । संविधानको धारा ११९ ले प्रशासन, इन्जिनियरिङग वा निजामति सेवामा निरन्तर २० वर्ष काम गरेको अनुभव र ख्याती प्राप्त व्यक्ति मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुन सक्ने छ भनेर व्यवस्था छ । वहााको २० वर्षको निरन्तर अनुभव निजामति सेवामा छैन, त्यो कारणले पनि वहाा योग्य हुनु हुन्न दु:खका साथ भन्नु पर्छ त्यो योग्यता जााच्ने र संविधान पढ्ने खिलराज रेग्मी र दामोदर शर्मा दुई जना प्रधानन्यायधिश भएको संवैधानिक परिषदले संविधानका यी प्रष्ट व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिएर नियुक्तीको सिफारिस गर्यो । र, सम्मानीय राष्टूपतिले रातारात वहाालाई नियुक्ती गर्नु भयो । त्यसैले अहिले राज्यको कार्यपालिका निरंकुशता तर्फ उन्मुख भएको छ । जवाफदेही विहिन सरकार हामी कहाा छ । न्यायपालिका नागरिक अधिकारहरु खोसिने आशंका वढेका छन । पत्रकारहरुलाई अनावश्यक रुपमा सर्वोच्च अदालतको समाचार सम्प्रेषणमा लगाइएको रोक त्यसको एउटा संकेत मात्रै हो । त्यसै गरी सार्वजनिक सरोकारका विवादहरु अव सर्वोच्च अदालतमा लग्नका लागि यहि वेला कडाई गरिएको छ । यो सबै प्रकरणका हामीले विरोध गरेका हौं । कानुन दिवसमा राष्टूपति महोदय, खिलराज रेग्मीलाई बोलाइएको थियो हामीले वहिष्कार गर्यौ । जुन कानुन दिवस शक्ति पृथ्कीकरण गरिएको दिनलाई ठुलो उत्सवको रुपमा हामीले मनाउाथ्यौ त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने हुनाले वार रेग्मीसाग वसेर उत्सव मनाउन इच्छुक भएन । त्यसैले वाधा अडकाउ फुकाउ सागै मुलुक प्रतिगमन तर्फ उन्मुख भएको छ । त्यो चैत्र १ गते चार राजनीतिक दलले घरसारको लिखतको आधारमा संविधानको संशोधन गरेका छन, त्यो कथित संशोधन समाप्त पार्नु पर्छ, राजनीतिक दलहरुकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्छ यो संविधान मिचिएको छ, यो संविधानलाई व्याक गरिनुपर्छ र, चैत्र १ गते अगाडीको अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ। संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम नयाा प्रधानमन्त्रीको चयन हुनु पर्छ र अविलम्ब चााडो निर्वाचनमा जानु पर्छ । निर्वाचन नै अहिलेका सबै समस्याको समाधान गर्ने एक मात्र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया हो । वार एसोशिएसन निर्वाचनको पक्षपाती हो । यी सबै मुद्दालाई जनअदालतमा लिएर जाने कुरामा वार स्वागत गर्दछ । हामी सहयोग गर्न पनि तयार हौ तर रेग्मीले वर्तमान प्रधानन्यायाधिशको पदबाट राजीनामा नदिइकन निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । धेरै राजनीतिक शक्तिहरु यै मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अहिले पनि निर्वाचनको विपक्षमा छन । सााच्चै खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने चार राजनीतिक दलहरुको दावी हो भने, निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पनि रेग्मीले प्रधान न्यायाधिश पदवाट अविलम्ब राजीनामा गर्नुपर्छ । नभए निर्वाचनको वातावरण पनि वन्दैन र, यो सरकारले निर्वाचान पनि गराउन सकेन भने यो सरकारलाई फेरी राजीनामा गराउने वा फिर्ता गराउने वा महाभियोग लगाउने कुनै पनि संवैधानिक निकास अव छैन । खिलराज रेग्मीजीले आफ्नो प्राकृतिक आयु आफु रहेसम्म म प्रधानमन्त्री भइरहन्छु भन्नु भयो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी वा मधेसी मोर्चा साग वहाालाई हटाउने कुनै पनि हतियार छैन । कथित वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी भएको गम्भिर समस्या के हो भने अहिलेको संविधानले राजनीतिक दललाई चिन्दैन । यो स्थायी सरकार हो र यो निर्दलिय व्यवस्था हो । गणतन्त्रमा निर्दलिय सरकारले आफैमा गणतन्त्रको उपहास हो । त्यसैले गैर निर्दलिय सरकारले कठपुतली सरकारले प्रतिगमनकारी सरकारले, जवाफदेही विहिन सरकारले गराएको चुनाव स्वच्छ हुन सक्छ भन्ने आश पनि नेपाली जनतालाई छैन । खिलराज रेग्मी सरकारमा गए देख्नि आजसम्मको गतिविधिलाई पनि हेर्नु भयो भने निर्वाचन तर्फ उन्मुख भएका छैनन । वहााले मोहन बैद्य र उपेन्द्र यादव लगायत अन्य असहमत राजनीतिक शक्तिहरुसाग एक दिन होइन एक मिनेट पनि वार्ता गर्नु भएको छैन । निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रधान न्यायाधिश पदवाट वहााको राजीनामा मााग गरेर दलहरु सडक संघर्षमा उत्रेका छन । त्यसैले ती माागलाई सम्बोधन नगरिकन निर्वाचन पनि सम्भव नभएको हुनाले जति सक्दो चुनावमा जानको लागि खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधिश पदवाट राजीनामा दिनु पर्छ ।
(नेपाल वार एसोसिएशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष टिका राम भट्टराई र अजय अनुरागी बीच भएको कुराकानीमा आधारित)
मिथिला प्रदेश हाम्रो अजेन्डा नै होइन – राजेन्द्र महत्तो
मिथिलाको कुरा त हाम्रो अजेण्डा होइन नि । मिथिला अलगै प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माागै होइन । कोचिला, मिथिला, अवध, भोजपुरा, थरुहट गरी ५ प्रदेश बनाउनु पर्ने कांग्रेसको मााग हो । मेरो मााग होइन । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो र द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीसागको वार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
सदभावना पार्टी पछिल्लो समयमा सरकारमा वसेको वेला कुनै मुद्दामा सिन्को समेत नभााच्ने, अनि अहिले चुनावको मुखमा आएर अनसन गर्नुको के औचित्य छ ?
चुनाव नै अनिश्चित छ, चुनाव भए पो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो की हामी सरकारमा रहादा के गर्यो, कुन पार्टी, कुन नेताले के गर्यो गरेन, त्यसको मुल्याङकन गरेर जनताले रिवार्ड दिने हो कि ‘पनिस’ गर्ने भन्ने कुरा त चुनावमा नै हुने हो तर सबै जनताको आज एउटै प्रश्न छ कि चुनाव हुन्छ कि हुादैन ? कहिले हुन्छ चुनाव ? त्यसको जवाफ त चााहियो ।
आमरण अनसनबाट सम्झौता गराए पनि के हुने वाला छ र ? यस अघि पनि तपाईहरुले २२ बुादे, ८ बुादे लगायत थुप्रै सम्झौता गरी सरकारमा वसेकै हो ? २२ बुादे सम्भौता हुादा तपाईले नै भन्नु भएको थियो कि मधेशको ९९ प्रतिशत मााग पुरा भैसक्यो । फेरी त्यै मागहरुका लागि किन अनसनमा बस्नु पर्यो र ? जनताले तपाई माथि विश्वास कसरी गर्लान त ?
अएा, कसरी विश्वास गर्छन ? जसरी हुन्छ त्यसरी गर्छन । विश्वास गर्ने के कुरा छ र ? अनशनको मााग छ, एकै पटकमा माग पुरा हुादैन, अधिकारको लागि गरिने संघर्ष एकै पटकमा पुरा हुादैन । पटक पटक संघर्ष गर्नु पर्छ र पटक पटक धोका हुन्छ । यो धोखा मात्र सदभावना पार्टी साग भएको छैन । विश्वमा अधिकारको लागि हुने संधर्ष पटक पटक गर्नु पर्छ ।
आमरण अनसन सबैभन्दा भद्र आन्दोलन गरिन्छ तर पनि राज्यले कुनै वास्ता गरेन ? गैर दलिय व्यक्तिको हातमा सत्ता सुम्पेर तपाईहरुले ठुलै गल्ती गर्नु भयो भनेर लाग्दैन ? चुनाव पनि भैरहेको छैन तपाईहरु पछुताई त रहनु भएको छैन ?
(हाास्दै) पछुताउने समय पनि आउन सक्छ । उद्देश्य अनुसार काम नभए धेरै पछतावा हुन सक्छ । निर्वाचन गराउने एउटै उद्देश्यका साथ सरकार वनाइएको हो । दलिय नेतृत्वमा सरकार यसकारण बनेन, प्रधानमन्त्री पदको स्वार्थका कारण ठुलो–ठुलो पार्टीमा कुरा मिलेन । त्यसै कारण गैरदलिय व्यक्तिको नेतृत्वका मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाई सरकार बनाइयो । अव मुल काम चुनावमा नै प्रश्न उठेको छ, तर सरकारले अन्य कामहरु गरिरहेका छन ।
अचम्म त के छ भने तपाई सम्मिलित ४ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ, एका तर्फ संयन्त्रकै गाइडलाइन सरकार हिाडेको छ, अर्को तर्फ तपाईहरु नै आन्दोलन गर्नु हुन्छ, यो के नाटक हो ?
हेर्नुस राजनीतिक दलको संयन्त्र अनुसार सरकारले काम गरेको भए हामीले आन्दोलन गर्ने पर्दैनथ्यो फटाफट चुनावको मिति घोषणा गरेको भए अषाढमै चुनाव सम्पन्न हुन्थ्यो, तर अषाढमा पनि भएन । मंसिरमा चुनाव गराउने कुरा पनि क्लियर नभएको अवस्थामा सम्पुर्ण नेपाली जनताको आवाजको जवाफ खोज्नका लागि सदभावनाका नेता कार्यकर्ताले ज्यानको बाजी लगाएर आमरण अनसनमा बसेका छन ।
तपाईको पार्टीको संगठन त कर्णाली अञ्चल लगायत ६५ जिल्लामा विस्तार भयो भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यस्तो हो भने ६५ जिल्लामा नभएर मधेशका जिल्लाहरुमा मात्र किन अनसन ?
मधेसमा मात्र संगठन छ, पहाडमा संगठन वनिसकेको छैन । ६५ जिल्लामा सम्पर्क सुत्र बनेको छ । पार्टीको आन्तरिक कुरा त तपाईले बुझ्नु हुन्न नि । पार्टीको तपाई सदस्य पनि होइन । पार्टीको सदस्यता अभियान चलेको छ, सबै दागमा जिल्ला कार्यसमिति बनिसकेको छैन । कास्की, तनहु, चितवन, जहाा संगठन छ, त्यहाा अनसन भइरहेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनु पर्छ भनेर तपाईहरु भनिरहनु भएको छ तर मधेश आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरिनु पर्ने मागलाई लयाएर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जानु भयो । फेरी समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्रको कुरा उठाउनुको के अर्थ ?
तपाईलाई केही जानकारी त छादैछैन, खाली प्रश्न उल्टा–पुल्टा गर्नु हुन्छ । पत्रकार न हो तपाई, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र त कायम भएकै हो नि । कति मधेसी जनता त्यसका लागि मरे । भयो त्यतिबेला ४८.२ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो, फेरी निर्वाचन क्षेत्र वढनु पर्छ । (तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवारे केही वोल्नु भएन ।)
तपाईले कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडलाई दिएको अन्तरवार्तामा मधेशमा थारुहरुको आन्दोलन भएको कारण थरुहट प्रदेश दिने भन्नु भयो तर मिथिला आन्दोलन भएको कारण मिथिला प्रदेश पनि दिनु पर्छ भनेर त भन्नु भएन ?
यो मिथिला प्रदेश लगायत ५ वटा प्रदेश बनाउनु पर्छ मधेसमा कांग्रेस र एमालेको अजेण्डा हो । हाम्रो अजेण्डा त मधेशमा एक प्रदेश हुनु पर्छ नै हो । मेची देखि महाकाली सम्म एउटा सम्झौता भयो कि थरुहट प्रदेश बनाउने । थरुहट र मधेश यदि मिलेर बस्यो भने अझै पनि एउटै प्रदेश बनाउन सकिन्छ । नमिलेको अवस्थामा मात्रै मधेशमा दुई वटा प्रदेश वनाउने कुरा गरेको हो ।
मिथिला मिलेन भने ? मिथिला राज्यको मााग गर्दै ५ जनाले शहादत नै दिइसकेको छन ।
मिथिलाको कुरा त हाम्रो अजेण्डा होइन नि । मिथिला अलगै प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माागै होइन । कोचिला, मिथिला, अवध, भोजपुरा, थरुहट गरी ५ प्रदेश बनाउनु पर्ने कांग्रेसको मााग हो । मेरो मााग होइन ।
समग्र मधेश एक प्रदेश एक सुत्रीय माागमा तपाईहरु पनि त आउनु भएन तपाई ने भन्नु हुन्छ कि महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदारले मधेशमा प्रदेश हुनु पर्नेमा सहमत भैसकेका थिए , मैले नै रोके, फेरी दुई प्रदेशमा सांकेतिक रुपले सहमति जगाइरहनु भएको छ ।
हाम्रो दृष्टिकोणले एउटै मधेश हो । थरुहट आन्दोलन भएपछि त्यसको पनि प्रदेश हुनु पर्ने सम्झौता भएको छ । थरुहट मिले एउटै नमिले दुईटा प्रदेश हुन्छ । विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुरको ५ प्रदेशको अजेण्डा हुन सक्छ, कांग्रेस, एमालेको अजेण्डा हुन सक्छ । सदभावना पार्टीको होइन । संघीयतामा प्रान्तको संख्या, सीमा र नाम जनताको मााग अनुसार परिवर्तन हुन्छ । त्यसमा मिथिला प्रदेशको पनि मााग हुन सक्छ ।
त्यो मिथिला प्रदेशको मााग हुन सक्छ होइन कि भै सकेको छ नि,हैन र ?
भैसकेको छ, तर जनताको द्धारा मााग भयो भने एउटा प्रदेशबाट ५ वटा प्रदेश बन्न सक्छ । संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभाले न वनाउने हो प्रदेश । तपाईलाई थाहा छ, भारतमा १४ वटा प्रदेश थियो, ३० वटा प्रदेश भै सक्यो नि ।
हो त्यो भनेको तपाईले मधेशमा पछि गएर मिथिला दिने नै हो भने अहिलै नै अग्रगमनमा किन नजाने ? त्यसो भए १० वर्षपछि गर्ने कुराको अहिले नै किन छिनोफानो नलगाउने ?
एकैचोटी सबै थोक हुादैन । यसरी पनि कहिा हुन्छ र ? जनताको मााग अनुसार प्रान्तको सीमा संख्या र नाम परिवर्तन हुन्छ । आज नै सबै कुरा गीता, महाभारत, वाइवल, कुरान बनाउने कुरा हुनु भएन । तपाई जो भन्नु हुन्छ कांग्रेसी मानसिकता, ४७ सालमा सबै गीता, वाइवल कुरा बनाउने कुरा गर्यो, सबै भााडभैलो भयो । संविधानै सकियो । आज पनि प्रदेशको स्वालमा हामी एउटै प्रदेश मानिरहे छौ । ५ प्रदेश पनि मधेशमा बन्न सक्छ तर जनताले चाहयो भने । आजको दिनमा महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदार ५ प्रदेशका लागि सहमत भएकै हो, सदभावना सहमत भएन । यदि जनताले मधेशमा ५ प्रदेश चाह्यो भने हुन्छ नि ।मैले रोकेर रोकिन्छ । मेरो मान्यता हो मधेशमा एक प्रदेश थरुहट आए पछि दुईटा प्रदेश भयो । त्यसै गरी जनता चाह्यो भने ५ प्रदेश पनि हुन्छ ।
मधेशमा मधेशवादी दलहरुको एक पार्टी, एक झण्डा र एक चुनाव चिन्हको सबैभन्दा विरोधी शक्ति तपाई नै हो भनेर आरोप लागिरहेको छ नि ?
यो त के हो, बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधी कुरा हो । मधेशमा एउटै पार्टी रहोस त्यो कहिा हुन्छ ?
मधेशमा वहुपार्टी हुने तर वहु प्रदेश किन नहुने ?
जनताले चाह्यो भने हुन्छ ।
अहिले आमरण अनसनमा जसरी राष्टिूय स्थानीय मुद्दा उठाइएको छ त्यो कुरा तपाई सत्तामा भएको बेला किन उठाउनु भएन ? त्यसबेला त तपाई नीति निर्माता कै तहमा हुन हुन्थ्यो ।
दुनियाामा सबै कुरा एकै पटक उठदैन । तपाई एकै चोटी यति ठुलो हुनु भएको छैन । विस्तारै–विस्तारै ठुलो हुनु भयो । एकैचोटी पत्रकार हुनु भएन, विस्तारै–विस्तारै सिक्नु भयो होला । विस्तारै–विस्तारै हामीले पनि कुरा उठाएको हो ।
मधेशमा मधेसवादी दलहरुबीच मोर्चाबन्दी भएर चुनाव भयो भने त्यो मोर्चाको गठवन्धनमा तपाई बस्नु हुन्छ कि बस्नु हुन्न ?
विभिन्न उद्देश्य लिएर मोर्चाबन्दी त हुन्छ नै । तर स्वार्थ पुर्तीको लागि मात्र हुने मोर्चाबन्दीको पक्षमा मा छैन । तिन पार्टीबाट १३ वटा पार्टी बनाइयो त्यो पनि मन्त्री बन्ने स्वार्थका लागि मात्र । फेरी स्वार्थ पुर्तीकै लागि केही तत्वहरु मोर्चावन्दी गरेर कुर्सी ठग्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छन । सिद्धान्तका लागि मोर्चाबन्दी हुन्छ, मुद्दाका लागि हुनु पर्छ । मोर्चाबन्दी त हुन्छ नै ।
निर्वाचन सम्बन्धी थ्रेसहोल्डको कुरामा तपाईको के घारणा छ ?
हेर्नुस, व्यक्तिगत रुपले मलाई राम्रो लाग्छ कि १ (एक) प्रतिशत पनि मत ल्याउन नसक्ने कस्तो पार्टी, सिटौला पार्टी । १ सिट पनि नजित्ने कस्तो पार्टी ? म सहमत छु, थ्रेसहोल्ड चाहियो तर त्यो नया कुरा हो । जसले गर्दा निर्वाचनमा व्यवधान आउने हुनाले त्यो कुरा हुनु भएन ।
रेग्मी सरकार तपाईहरुको दलिय संयन्त्रको कुरा मानिरहेको छ नि छैन ?
विल्कुल मानिरहेको छ, तर निर्वाचनको प्रसङमा जुन कानुन बनार्यौ त्यो अनुसार पनि काम गरिरहेको छैन । निजामती सेवा नियमावली विभेदकारी बनायो, एउटालाई ३५ र अर्कोलाई ४० वर्षको म्याद तोक्यो, नागरिकता सम्बन्धि के कानुन बनार्यौ भने जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउनेको सन्तानलाई वंशजको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भनेर भनियो । तर आमाको आधारमा नागरिकता दिने कुरा त गरेन । कानुन नै त्रुटीपुर्ण वनायो । अव गल्ती गरे पछी त विरोध गर्ने पर्छ ।
तपाईहरुले वाधा अडकाउ फुकाउ मार्फत गराएको संविधान संशोधन नै गलत हो भन्दै नेपाल वार एसोशिएशनले प्रतिगमन उन्मूख भन्दै आन्दोलित भएका छन । अहिलेको कानुन अनुसार नेपालमा अब प्रधानमन्त्री दलका नेता नभएर प्रधानन्यायधिश नै भन्दै आन्दोलित छन । के टिप्पणी गर्नु हुन्छ ?
त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ संविधानसभा निर्वाचन सभाका लागि मात्र हो ।
तर, लोकसेवा, अख्तियार दुरुपयोग, लगायत धमाधम सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्ती त गरिरहेको छ सरकारले ?
त्यो त ४ पक्षले गरे पछि जस अवजसको भागी ४ पक्षले लिने पर्छ ।
तपाईले जिम्मा लिने कि नलिने ?
त्यसो हो भने तपाई अहिले किन आन्दोलन गर्नु हुन्छ ? आन्दोलनको दमनकर्तालाई नै पुरस्कृत गर्ने हो भने ?
जे निर्णय भएको छ, त्यो भएको छ, चाहे गलत होस वा सही । ४ पक्षले नै सिफारिस गरेको छ । अव गल्ती भएको हो त्यसको जनताले मुल्याङकन गर्ला ।
एका तर्फ तपाई हिमाल पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तारै गर्ने तर्फ लाग्नु भएको छ , अर्को तर्फ धनुषाका जिल्ला स्तरका प्रभावशाली नेताहरु वाहिर गइरहेका छन । किन होला ?
यो तपाईलाई गलत जानकारी छ । (हाास्दै) यसो कुनै प्रभावशाली नेता त थिएनन ।
पार्टी प्रवक्ता रमण सिंह सचिव सतिशलाल दास, विद्यार्थी युवा लगायतका वर्गीय संगठनका अध्यक्षहरु अर्कै पार्टीमा गए । ती नेताहरु प्रभावशाली छैनन र ?
(रिसाउादै) तपाई पत्रकारको धर्मवाट वाहिर गइरहनु भएको छ, पत्रकारको धर्ममा बस्नुस, नत्र म पनि....।(जवाफ दिनु भएन) ।
सदभावना पार्टी पछिल्लो समयमा सरकारमा वसेको वेला कुनै मुद्दामा सिन्को समेत नभााच्ने, अनि अहिले चुनावको मुखमा आएर अनसन गर्नुको के औचित्य छ ?
चुनाव नै अनिश्चित छ, चुनाव भए पो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो की हामी सरकारमा रहादा के गर्यो, कुन पार्टी, कुन नेताले के गर्यो गरेन, त्यसको मुल्याङकन गरेर जनताले रिवार्ड दिने हो कि ‘पनिस’ गर्ने भन्ने कुरा त चुनावमा नै हुने हो तर सबै जनताको आज एउटै प्रश्न छ कि चुनाव हुन्छ कि हुादैन ? कहिले हुन्छ चुनाव ? त्यसको जवाफ त चााहियो ।
आमरण अनसनबाट सम्झौता गराए पनि के हुने वाला छ र ? यस अघि पनि तपाईहरुले २२ बुादे, ८ बुादे लगायत थुप्रै सम्झौता गरी सरकारमा वसेकै हो ? २२ बुादे सम्भौता हुादा तपाईले नै भन्नु भएको थियो कि मधेशको ९९ प्रतिशत मााग पुरा भैसक्यो । फेरी त्यै मागहरुका लागि किन अनसनमा बस्नु पर्यो र ? जनताले तपाई माथि विश्वास कसरी गर्लान त ?
अएा, कसरी विश्वास गर्छन ? जसरी हुन्छ त्यसरी गर्छन । विश्वास गर्ने के कुरा छ र ? अनशनको मााग छ, एकै पटकमा माग पुरा हुादैन, अधिकारको लागि गरिने संघर्ष एकै पटकमा पुरा हुादैन । पटक पटक संघर्ष गर्नु पर्छ र पटक पटक धोका हुन्छ । यो धोखा मात्र सदभावना पार्टी साग भएको छैन । विश्वमा अधिकारको लागि हुने संधर्ष पटक पटक गर्नु पर्छ ।
आमरण अनसन सबैभन्दा भद्र आन्दोलन गरिन्छ तर पनि राज्यले कुनै वास्ता गरेन ? गैर दलिय व्यक्तिको हातमा सत्ता सुम्पेर तपाईहरुले ठुलै गल्ती गर्नु भयो भनेर लाग्दैन ? चुनाव पनि भैरहेको छैन तपाईहरु पछुताई त रहनु भएको छैन ?
(हाास्दै) पछुताउने समय पनि आउन सक्छ । उद्देश्य अनुसार काम नभए धेरै पछतावा हुन सक्छ । निर्वाचन गराउने एउटै उद्देश्यका साथ सरकार वनाइएको हो । दलिय नेतृत्वमा सरकार यसकारण बनेन, प्रधानमन्त्री पदको स्वार्थका कारण ठुलो–ठुलो पार्टीमा कुरा मिलेन । त्यसै कारण गैरदलिय व्यक्तिको नेतृत्वका मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाई सरकार बनाइयो । अव मुल काम चुनावमा नै प्रश्न उठेको छ, तर सरकारले अन्य कामहरु गरिरहेका छन ।
अचम्म त के छ भने तपाई सम्मिलित ४ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ, एका तर्फ संयन्त्रकै गाइडलाइन सरकार हिाडेको छ, अर्को तर्फ तपाईहरु नै आन्दोलन गर्नु हुन्छ, यो के नाटक हो ?
हेर्नुस राजनीतिक दलको संयन्त्र अनुसार सरकारले काम गरेको भए हामीले आन्दोलन गर्ने पर्दैनथ्यो फटाफट चुनावको मिति घोषणा गरेको भए अषाढमै चुनाव सम्पन्न हुन्थ्यो, तर अषाढमा पनि भएन । मंसिरमा चुनाव गराउने कुरा पनि क्लियर नभएको अवस्थामा सम्पुर्ण नेपाली जनताको आवाजको जवाफ खोज्नका लागि सदभावनाका नेता कार्यकर्ताले ज्यानको बाजी लगाएर आमरण अनसनमा बसेका छन ।
तपाईको पार्टीको संगठन त कर्णाली अञ्चल लगायत ६५ जिल्लामा विस्तार भयो भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यस्तो हो भने ६५ जिल्लामा नभएर मधेशका जिल्लाहरुमा मात्र किन अनसन ?
मधेसमा मात्र संगठन छ, पहाडमा संगठन वनिसकेको छैन । ६५ जिल्लामा सम्पर्क सुत्र बनेको छ । पार्टीको आन्तरिक कुरा त तपाईले बुझ्नु हुन्न नि । पार्टीको तपाई सदस्य पनि होइन । पार्टीको सदस्यता अभियान चलेको छ, सबै दागमा जिल्ला कार्यसमिति बनिसकेको छैन । कास्की, तनहु, चितवन, जहाा संगठन छ, त्यहाा अनसन भइरहेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनु पर्छ भनेर तपाईहरु भनिरहनु भएको छ तर मधेश आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरिनु पर्ने मागलाई लयाएर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जानु भयो । फेरी समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्रको कुरा उठाउनुको के अर्थ ?
तपाईलाई केही जानकारी त छादैछैन, खाली प्रश्न उल्टा–पुल्टा गर्नु हुन्छ । पत्रकार न हो तपाई, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र त कायम भएकै हो नि । कति मधेसी जनता त्यसका लागि मरे । भयो त्यतिबेला ४८.२ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो, फेरी निर्वाचन क्षेत्र वढनु पर्छ । (तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवारे केही वोल्नु भएन ।)
तपाईले कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडलाई दिएको अन्तरवार्तामा मधेशमा थारुहरुको आन्दोलन भएको कारण थरुहट प्रदेश दिने भन्नु भयो तर मिथिला आन्दोलन भएको कारण मिथिला प्रदेश पनि दिनु पर्छ भनेर त भन्नु भएन ?
यो मिथिला प्रदेश लगायत ५ वटा प्रदेश बनाउनु पर्छ मधेसमा कांग्रेस र एमालेको अजेण्डा हो । हाम्रो अजेण्डा त मधेशमा एक प्रदेश हुनु पर्छ नै हो । मेची देखि महाकाली सम्म एउटा सम्झौता भयो कि थरुहट प्रदेश बनाउने । थरुहट र मधेश यदि मिलेर बस्यो भने अझै पनि एउटै प्रदेश बनाउन सकिन्छ । नमिलेको अवस्थामा मात्रै मधेशमा दुई वटा प्रदेश वनाउने कुरा गरेको हो ।
मिथिला मिलेन भने ? मिथिला राज्यको मााग गर्दै ५ जनाले शहादत नै दिइसकेको छन ।
मिथिलाको कुरा त हाम्रो अजेण्डा होइन नि । मिथिला अलगै प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माागै होइन । कोचिला, मिथिला, अवध, भोजपुरा, थरुहट गरी ५ प्रदेश बनाउनु पर्ने कांग्रेसको मााग हो । मेरो मााग होइन ।
समग्र मधेश एक प्रदेश एक सुत्रीय माागमा तपाईहरु पनि त आउनु भएन तपाई ने भन्नु हुन्छ कि महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदारले मधेशमा प्रदेश हुनु पर्नेमा सहमत भैसकेका थिए , मैले नै रोके, फेरी दुई प्रदेशमा सांकेतिक रुपले सहमति जगाइरहनु भएको छ ।
हाम्रो दृष्टिकोणले एउटै मधेश हो । थरुहट आन्दोलन भएपछि त्यसको पनि प्रदेश हुनु पर्ने सम्झौता भएको छ । थरुहट मिले एउटै नमिले दुईटा प्रदेश हुन्छ । विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुरको ५ प्रदेशको अजेण्डा हुन सक्छ, कांग्रेस, एमालेको अजेण्डा हुन सक्छ । सदभावना पार्टीको होइन । संघीयतामा प्रान्तको संख्या, सीमा र नाम जनताको मााग अनुसार परिवर्तन हुन्छ । त्यसमा मिथिला प्रदेशको पनि मााग हुन सक्छ ।
त्यो मिथिला प्रदेशको मााग हुन सक्छ होइन कि भै सकेको छ नि,हैन र ?
भैसकेको छ, तर जनताको द्धारा मााग भयो भने एउटा प्रदेशबाट ५ वटा प्रदेश बन्न सक्छ । संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभाले न वनाउने हो प्रदेश । तपाईलाई थाहा छ, भारतमा १४ वटा प्रदेश थियो, ३० वटा प्रदेश भै सक्यो नि ।
हो त्यो भनेको तपाईले मधेशमा पछि गएर मिथिला दिने नै हो भने अहिलै नै अग्रगमनमा किन नजाने ? त्यसो भए १० वर्षपछि गर्ने कुराको अहिले नै किन छिनोफानो नलगाउने ?
एकैचोटी सबै थोक हुादैन । यसरी पनि कहिा हुन्छ र ? जनताको मााग अनुसार प्रान्तको सीमा संख्या र नाम परिवर्तन हुन्छ । आज नै सबै कुरा गीता, महाभारत, वाइवल, कुरान बनाउने कुरा हुनु भएन । तपाई जो भन्नु हुन्छ कांग्रेसी मानसिकता, ४७ सालमा सबै गीता, वाइवल कुरा बनाउने कुरा गर्यो, सबै भााडभैलो भयो । संविधानै सकियो । आज पनि प्रदेशको स्वालमा हामी एउटै प्रदेश मानिरहे छौ । ५ प्रदेश पनि मधेशमा बन्न सक्छ तर जनताले चाहयो भने । आजको दिनमा महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदार ५ प्रदेशका लागि सहमत भएकै हो, सदभावना सहमत भएन । यदि जनताले मधेशमा ५ प्रदेश चाह्यो भने हुन्छ नि ।मैले रोकेर रोकिन्छ । मेरो मान्यता हो मधेशमा एक प्रदेश थरुहट आए पछि दुईटा प्रदेश भयो । त्यसै गरी जनता चाह्यो भने ५ प्रदेश पनि हुन्छ ।
मधेशमा मधेशवादी दलहरुको एक पार्टी, एक झण्डा र एक चुनाव चिन्हको सबैभन्दा विरोधी शक्ति तपाई नै हो भनेर आरोप लागिरहेको छ नि ?
यो त के हो, बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधी कुरा हो । मधेशमा एउटै पार्टी रहोस त्यो कहिा हुन्छ ?
मधेशमा वहुपार्टी हुने तर वहु प्रदेश किन नहुने ?
जनताले चाह्यो भने हुन्छ ।
अहिले आमरण अनसनमा जसरी राष्टिूय स्थानीय मुद्दा उठाइएको छ त्यो कुरा तपाई सत्तामा भएको बेला किन उठाउनु भएन ? त्यसबेला त तपाई नीति निर्माता कै तहमा हुन हुन्थ्यो ।
दुनियाामा सबै कुरा एकै पटक उठदैन । तपाई एकै चोटी यति ठुलो हुनु भएको छैन । विस्तारै–विस्तारै ठुलो हुनु भयो । एकैचोटी पत्रकार हुनु भएन, विस्तारै–विस्तारै सिक्नु भयो होला । विस्तारै–विस्तारै हामीले पनि कुरा उठाएको हो ।
मधेशमा मधेसवादी दलहरुबीच मोर्चाबन्दी भएर चुनाव भयो भने त्यो मोर्चाको गठवन्धनमा तपाई बस्नु हुन्छ कि बस्नु हुन्न ?
विभिन्न उद्देश्य लिएर मोर्चाबन्दी त हुन्छ नै । तर स्वार्थ पुर्तीको लागि मात्र हुने मोर्चाबन्दीको पक्षमा मा छैन । तिन पार्टीबाट १३ वटा पार्टी बनाइयो त्यो पनि मन्त्री बन्ने स्वार्थका लागि मात्र । फेरी स्वार्थ पुर्तीकै लागि केही तत्वहरु मोर्चावन्दी गरेर कुर्सी ठग्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छन । सिद्धान्तका लागि मोर्चाबन्दी हुन्छ, मुद्दाका लागि हुनु पर्छ । मोर्चाबन्दी त हुन्छ नै ।
निर्वाचन सम्बन्धी थ्रेसहोल्डको कुरामा तपाईको के घारणा छ ?
हेर्नुस, व्यक्तिगत रुपले मलाई राम्रो लाग्छ कि १ (एक) प्रतिशत पनि मत ल्याउन नसक्ने कस्तो पार्टी, सिटौला पार्टी । १ सिट पनि नजित्ने कस्तो पार्टी ? म सहमत छु, थ्रेसहोल्ड चाहियो तर त्यो नया कुरा हो । जसले गर्दा निर्वाचनमा व्यवधान आउने हुनाले त्यो कुरा हुनु भएन ।
रेग्मी सरकार तपाईहरुको दलिय संयन्त्रको कुरा मानिरहेको छ नि छैन ?
विल्कुल मानिरहेको छ, तर निर्वाचनको प्रसङमा जुन कानुन बनार्यौ त्यो अनुसार पनि काम गरिरहेको छैन । निजामती सेवा नियमावली विभेदकारी बनायो, एउटालाई ३५ र अर्कोलाई ४० वर्षको म्याद तोक्यो, नागरिकता सम्बन्धि के कानुन बनार्यौ भने जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउनेको सन्तानलाई वंशजको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भनेर भनियो । तर आमाको आधारमा नागरिकता दिने कुरा त गरेन । कानुन नै त्रुटीपुर्ण वनायो । अव गल्ती गरे पछी त विरोध गर्ने पर्छ ।
तपाईहरुले वाधा अडकाउ फुकाउ मार्फत गराएको संविधान संशोधन नै गलत हो भन्दै नेपाल वार एसोशिएशनले प्रतिगमन उन्मूख भन्दै आन्दोलित भएका छन । अहिलेको कानुन अनुसार नेपालमा अब प्रधानमन्त्री दलका नेता नभएर प्रधानन्यायधिश नै भन्दै आन्दोलित छन । के टिप्पणी गर्नु हुन्छ ?
त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ संविधानसभा निर्वाचन सभाका लागि मात्र हो ।
तर, लोकसेवा, अख्तियार दुरुपयोग, लगायत धमाधम सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्ती त गरिरहेको छ सरकारले ?
त्यो त ४ पक्षले गरे पछि जस अवजसको भागी ४ पक्षले लिने पर्छ ।
तपाईले जिम्मा लिने कि नलिने ?
त्यसो हो भने तपाई अहिले किन आन्दोलन गर्नु हुन्छ ? आन्दोलनको दमनकर्तालाई नै पुरस्कृत गर्ने हो भने ?
जे निर्णय भएको छ, त्यो भएको छ, चाहे गलत होस वा सही । ४ पक्षले नै सिफारिस गरेको छ । अव गल्ती भएको हो त्यसको जनताले मुल्याङकन गर्ला ।
एका तर्फ तपाई हिमाल पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तारै गर्ने तर्फ लाग्नु भएको छ , अर्को तर्फ धनुषाका जिल्ला स्तरका प्रभावशाली नेताहरु वाहिर गइरहेका छन । किन होला ?
यो तपाईलाई गलत जानकारी छ । (हाास्दै) यसो कुनै प्रभावशाली नेता त थिएनन ।
पार्टी प्रवक्ता रमण सिंह सचिव सतिशलाल दास, विद्यार्थी युवा लगायतका वर्गीय संगठनका अध्यक्षहरु अर्कै पार्टीमा गए । ती नेताहरु प्रभावशाली छैनन र ?
(रिसाउादै) तपाई पत्रकारको धर्मवाट वाहिर गइरहनु भएको छ, पत्रकारको धर्ममा बस्नुस, नत्र म पनि....।(जवाफ दिनु भएन) ।
Subscribe to:
Posts (Atom)

