असन्तुष्ट मधेसको आक्रोश

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा टेवल भएपछि असन्तुष्ट 

मधेसी नेताहरुले संविधानसभामै मस्यौदालाई च्यातेका थिए भने त्यसको 

भोली पल्ट काठमाण्डौ सहित मधेसभर मस्यौदालाई जलाएर विरोध जनाएका थिए ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधानसभामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टेवल भएर सार्वजनिक भएपनि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । खास गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टीले मस्यौदालाई च्यातेर, जलाएर विरोध जनाएका छन् । अर्को तर्फ संविधानसभामै रहेका अन्य मधेस केन्द्रिय राजनीतिक दलहरु मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक करिब ४ वटा दलहरु संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी भएर संशोधनका लागि दवाव दिईरहेका छन् ।

राजेन्द्र महत्तोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टी संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर सडकमा संघर्ष गर्नका लागि तयारी भएपनि १९ अषाढ शनिबारका दिन समाचार लेख्दासम्म त्यो निर्णय भने भईसकेको थिएन । सदभावनाका महासचिव मनिष सुमन भन्छन,“ ४ दिन दे िखजारी कार्यसम्पादन समितिको वैठकमा त्यसबारे छलफल चलिरहेको छ । संविधानसभा भित्र रहेका र बाहिर रहेका सम्पुर्ण शक्तिहरु बीच मोर्चाबन्दी गरेर वृहत मोर्चा मार्फत सडकमा संघर्षको तयारी थालिएको छ ।”

त्यसैगरी महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अहिले नै संविधानसभा परित्याग गर्ने मुडमा छैनन् । तमलोपाका केन्द्रिय सदस्य डा.विजय सिंह भन्छन,“ हाम्रो पार्टीको रणनीति भनेको संविधान सभा भित्रै संघर्ष गर्ने हो र आवश्यक पर्दा संविधान सभा परित्याग नै गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि पनि हामी तयार छौं ।

१६ बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता मध्येका एक विजय गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले खासै कुनै विरोध जनाएको देखिन्न । न त उसले फरक मत नै पेश गरेका छन् । तर, शरत सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीले फरक मत दर्ता गराई मस्यौदा संविधान मधेसको हित विपरित रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । यद्यपि उसले संविधान सभाको सम्पुर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सदभावना पार्टीले मस्यौदा नच्यातेपनि संशोधनको लागि सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ मार्फत ज्ञापन बुझाएका छन् । मधेसका जिल्लाहरु स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकार मार्फत उक्त पार्टीले मस्यौदा धोखा रहेको हुनाले संशोधनको लागि ७ बुँदे ज्ञापन बुझाएका छन् ।

 मधेसी जनताको चाहना अनुसार भौगोलिक र सांस्कृतिक निरन्तरता, एक रुपता र समरुपताको आधारमा मधेस प्रदेश तथा देशको अन्य भुगोलका जनताको चाहना अनुसार सिमाङकन तथा नामाङ्कन सहितको संघीयताको समग्र प्रारुप मस्यौदामा समावेश गरिनुपर्ने, संविधानको विभिन्न धारा तथा उपधाराहरुमा लेखिएको समावेशीता शव्द भन्दा पहिले समानुपातिक शव्द थपेर समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने, नेपाली भाषाको साथै सबै मातृभाषाहरुलाई सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा स्थान दिँदै हिन्दी भाषालाई दोस्रो राष्टू भाषाको रुपमा संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको गठनको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समान जनसंख्याको आधारमा गरिनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशबाट समान रुपमा ५(५ सदस्य निर्वाचित हुनको लागि राष्टिूय सभाको निर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएको प्रावधानलाई संशोधन गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम से कम एउटा तथा बाँकी सदस्य प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने, संविधानको प्रस्तावनामा संघीयता शव्द थप्नुपर्ने र वैवाहिक अंगिकृत महिला नागरिकहरुका लागि अन्य नागरिक सरह सबै अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको मागहरु ज्ञापन मार्फत संशोधनको लागि नेपाल सदभावना पार्टीले सभाध्यक्ष कहाँ बुझाएका छन् । नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा भन्छन,“ अहिले हामीहरुको रणनीति भनेको संविधानको मस्यौदालाई संशोधन गराउन आवश्यक दवाव संविधान सभामा दिनु हो । त्यसले पनि भएन भने भोली आवश्यक परे अन्य कदम पनि उठाउन सकिन्छ ।”
रामसपाको पनि फरक मत
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सम्बन्धमा राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीले सभाध्यक्ष सामु फरक मत बुझाएको छ । रामसपाका सभासद् तथा प्रमुख सचेतक धर्मेन्द्र साह तेलीले बिहीबार १३ बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । 

संघियता र प्रदेशको धारा ६० ः पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ धारामा ८ वटा प्रदेश हुनुपर्दछ र यसै संविधानसभाबाट नाम र सिमा टुङ्गायाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर यदि सिमाङ्कन संघिय आयोगलाई नै जिम्मा लगाउने हो भने आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल संविधानसभा विघटन गर्न नपाईने र प्रतिवेदन अनुमोदन भए पश्चात संविधान जारी गरेर मात्रै संविधानसभा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था धारा ८२ मा रहेकोले सोही अनुरूप गरिनु पर्दछ । यस्ले गर्दा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३८ र २०७२ असार २ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश समेतको सम्मान हुने भएकोले यो गरिनु पर्दछ ।
निर्वाचन प्रणाली धारा ८८ र १७५ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा ः निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सभामुख, राष्टिूय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वा्चित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान तत्काल हटाइनु पर्दछ । 

अविशिष्ट अधिकार ः यस अधिकारको प्रयोग प्रदेश सभाले नै गर्न पाउनु पर्दछ । 

सामुदायिक स्वतन्त्रता ःआदिवासी, जनजाती र मुस्लिमहरूको आफ्नै सामुदायिक, पारिवारिक र साँस्कृति नियम कानुनको चलन रहेकोले यस्ता परम्पराहरूलाई कानुनी मान्यताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

संवैधानिक आयोग ः नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा कैयौं पटक मधेशी, आदिवासी, जनजाती र मुस्लिम समुदायसँग समझदारीको क्रममा आयोग बनाउने सहमति गरेको अवस्था छ र अझ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मधेशी आयोग बनाउन परमादेश समेत गरिसकेको हुनाले मधेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग र मुस्लिम आयोगलाई समेत संबैधानिक आयोग बनाउनु पर्दछ ।  

प्रस्तावना सम्बन्धमा ः नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था सहितको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु हुनेछ र यी प्रावधानहरू संविधानमा अपरिवर्तनीय र असंशोधनिय हुने व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । साथै प्रस्तावनामा मधेश विद्रोह र मधेश आन्दोलन भन्ने शब्द उल्लेख गरिनु पर्दछ र धारा ४ मा राज्यको परिभाषामा संघियता शब्दावली थपिनु पर्दछ ।  

स्वायत्त क्षेत्र ः यस भन्दा अगाडी संविधानसभाले निर्धारण गरिसकेको स्वायत्त क्षेत्रको बारेमा पनि फिर्ता हुनु अस्वभाविक देखिन्छ । तसर्थ प्रदेशसभाले आ(आफ्नो प्रदेशमा स्वायत्त क्षेत्रहरू निधारण गर्न पाउनु पर्दछ । 

जिल्ला ः यो संविधानमा ूजिल्लाू शब्दावली हटाउनु पर्ने । अन्यथा प्रदेशको संरचना कमजोर हुन्छ । 

प्रदेशसभाको स्वतन्त्रता ः धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्टिूयता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्टूपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीक मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ भने यो अर्मुत शब्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदले तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने व्यवस्था तत्काल हटाइनु पर्दछ ।  

न्याय परिषद ः प्रदेशमा न्यायाधिशहरूको नियुक्ति तथा अन्य प्रयोजनाको लागि छुट्टै प्रादेशिक न्यायपरिषदको गठन गरिनु पर्दछ ।

यसरी फरक मत प्रस्तुत गरेका रामसपाका अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारी भन्छन,“ हामी संविधानसभामा फरक मत राखेर जनमत संकलनका लागि जनता बीच आफ्ना कुराहरु लिएर जाने छौं । संविधानसभाको सम्पुर्ण प्रक्रियाहरुमा भाग लिने छौं । यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र हो अन्तिम निचोड आएपछि संघर्ष गर्नु परे त्यो पनि गर्नेछौं ।” भण्डारीका अनुसार अहिले प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै जानु पर्दछ र अन्य बाँकी मुद्दाहरुलाई पछि पनि संस्थागत गर्न सकिन्छ । भण्डारी भन्छन,“अहिले हामीले मध्य मार्गी बाटो सुझाएका छौं । अहिले सहमति भईसकेका सम्पुर्ण विषयहरुलाई समेटेर संविधान जारी गरौं । संविधान सभा तत्काल विघटन नगरौं । अन्तरिम संविधानको धारा ८२ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भने गरेर भएपनि भरसक अहिले नै सिमाङ्कन सहितको संविधान संविधानसभाबाटै जारी गरौं ।”

    संविधानसभा बाहिर रहेका तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ता भन्छन,“ अहिलेको आवश्यकता भनेको सबै मधेसी शक्तिहरु एक जुट भएर सडकमा संघर्षका लागि तयार रहनु पर्दछ । संविधानसभाको औचित्य अव सकिएकोले संविधानसभा भित्र रहेका मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर मधेसको अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता दिलाउन सडकबाट निर्णायक आन्दोलन गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ ।”

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार

मधेसको मुद्दामा भारतको उदासिनता

नेपालका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

आन्दोलनरत मधेसी नेतृत्वहरुलाई वार्ताको टेवलमा पु¥याउन, ८ बुँदे सम्झौता गराउन महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेका छिमेकी मुलुक भारतले अहिले मधेसको मुद्दालाई अनदेखा गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानमा मधेसको पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन गराउन भारतले कुनै भुमिका निर्वाह नगरेपछि मधेस भारतबाट खिन्न भएको छ ।

१६ बुँदे सहमति मस्यौदा संविधान जसरी अहिले आएको छ, त्यो अप्रत्यासित थिएन । मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, पिटडावर्ग सहित देशमा शासकहरुद्वारा शोषित, उपेक्षित तथा उत्पीडित वर्गहरुको अधिकार त्यति सजिलै राज्य सत्ताले दिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन ।

किनभने राज्य सत्ता हाँक्नेले अन्तिम समयसम्म आफ्नो शक्ति विकेन्द्रिकरण हुन नदिन जालझेल, छल छाम, षडयन्त्र, कपट, धोखा, चलाखी लगायत सबै हतकण्डा अपनाउनु स्वाभाविक नै हो । तर, मुख्य कुरा के हो भने जतिबेला साँचो ती नै अधिकारबाट विमुख गरिएका जनताको हातमा आउँछ, मतदान गर्ने बेला विभिन्न प्रलोभनमा परेर ती नै शोषकहरुको पक्षमा मतदान गरेर शोषकलाई अझ शक्तिशाली बनाई अर्को ५ बर्ष सम्म थप शोषण गर्न लाईसेन्स नै प्रदान गर्छ । त्यसको परिणती स्वरुप जनता सधै अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित रहनु पर्दछ ।

२०६२÷०६३ तिर जनआन्दोलन पश्चात गर्दा तत्कालिन शासक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले नियतवश, जानाजान संघीयता हटाईदियो । शासक बनेका कांग्रेस, एमालेले संघीयता दिन नचाहनु अस्वाभाविक थिएन । तर, संघीयताको अजेण्डा बोकेर दश बर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा माओवादीले पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयता छाडेपछि मधेसी आशचर्यचकित भए । त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव सहित विभिन्न मधेसी वुद्धिजिवीहरुले काठमाण्डौमै अन्तरिम संविधान जलाएर उदघोष गरेको प्रथम मधेस विद्रोह जनकपुरमा २२ बुँदेमा टुङ्गिएको थियो । तर, सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नभएपछि कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,सदभावनाका राजेन्द्र महत्तो सहितको संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको दोस्रो मधेस विद्रोह ८ बुँदे सम्झौतामा टुङ्गिएपछि संविधान सभा निर्वाचनको सुनिश्चितता भएको थियो ।

त्यतिबेला भारतका राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले नाइट भिजन पठाएर मधेसमा विद्रोह गर्ने नेताहरुलाई काठमाण्डौ बोलाई ८ बुँदे सम्झौता गरेपछि भएको निर्वाचनमा मधेसी चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको थियो । पहिलो चुनावमा कुल ६ सय १ सिट मध्ये ८६ सिट पाएका मधेसीको मत शक्ति पर्याप्त थिएन । न त एक तिहाई थियो, जसले संविधान निर्माणमा कुनै भुमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो । तर, सत्ता समिकरण बहुमतिय सरकारका लागि निर्णायक गणित बोकेको मधेसी राजनीतिक शक्ति संविधान निर्माण गराई जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउनको सट्टा पार्टी फोडेर पनि सत्तामा जान उद्दत देखियो । पार्टी फोडेर अध्यक्ष बनी मन्त्रिपद प्राप्तिका लागि मधेस केन्द्रित दलहरुमा तछाड मछाड नै भए । परिणाम स्वरुप मधेसको जनतामा मधेसी नेताहरु प्रति अविश्वास वढ्दै गयो ।

    पहिलो संविधानसभा विघटन पश्चात सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी जनताले मधेस केन्द्रित दलहरुलाई विश्वास गर्नुको सट्टा कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको रुपमा पठाए । हुन त गठबन्धन गरेर वा पार्टी एकता गरेर चुनावमा आउन मधेस केन्द्रित दलहरुलाई मधेसी जनताले दिएको सुझावलाई दरकिनार गर्दै आ(आफ्नो स्वार्थका कारण अलगै अलगै चुनावी मैदानमा आएपछि जनताले तिनीहरुलाई मत दिन पत्याएनन् ।

अहिले मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरु संविधानसभामा अंक गणितको आधारमा अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । उ विना पनि संविधानसभामा दुईतिहाई भन्दा वढी मत अरु दलहरुसँग रहेकाले मधेसको बार्गेनिङ शक्ति नै छैन । त्यसैले छिमेकी मुलुक भारत पनि मधेसलाई साथ दिनुका सट्टा राज्य सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई नै साथ दिने भारतको अहिलेको रणनीति रहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ भारत अहिले राज्यसँग कम्फर्टेबल फिल गरिरहेको छ । १६ बुँदे सहमति भएपछि भारतले नेपाललाई पुनरनिर्माणको लागि १ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने भारत मधेसलाई होइन शक्तिमा रहेको राज्य सत्तालाई नै जहिले पनि सहयोग गर्ने गर्दछ ।” 

मधेस आन्दोलन भईरहेका बेला आन्दोलन हाँक्ने नेतृत्वहरुलाई तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले थर्काएर वार्ताको टेवुलमा ल्याएका थिए । नाइटभिजन पठाएर आन्दोलनकारीहरुलाई काठमाण्डौ बोलाई बार्ता गराउने भारत जहिले पनि काठमाण्डौ कै केन्द्रिय सत्ताको हितमा काम गर्दै आएको छ भन्दै विश्लेषक साह भन्छन,“ संस्कृति, भाषा, भेष, भुषा, अनुहार, भावना आदि सबै मधेसीको भारतीयसँग मिले पनि जहिले पनि भारत काठमाण्डौ कै केन्द्रीय सत्ताको हितका लागि काम गर्छन् ।”

    जो शक्तिमा हुन्छ उसलाई साथ दिने र उसको विश्वास जित्ने, शक्तिमा भएकाले भारतको कुरा मानेन भने त्यसलाई कमजोर बनाई राज्य सत्ताबाट अलग्याउने भारतको पहिले देखिकै रणनीति रहेको छ । उसले मधेसलाई कहिल्यै पनि साथ दिएन । हो, यो अलग कुरा हो कि मधेस जब सडकमा संघर्ष गरिरहँदा शक्तिशाली बनीरहेको हुन्छ त्यतिबेला मात्र मधेसलाई भारतले सम्झिने गर्दछ । जस्तै मधेस आन्दोलनमा भारतले साथ मात्र दिएन अगुवाई नै गरेर ८ बुँदे सम्झौता गराई संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न हुन सकेको थियो ।
 

माओवादीले विद्रोह गर्दा शक्तिशाली भएको बेला भारतले अगुवाई गरेर दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्न लगाएका थिए । तर, पछि सत्तामा पुग्दा प्रचण्डले भारतको स्वार्थमा काम गर्न मानेनन् अनि भारतले प्रचण्डलाई सत्ताबाट मात्र हटाएनन् अहिले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपरेको भन्दै विश्लेषक साह भन्छन,“ मधेसीलाई अधिकार चाहिएको हो भने भारतको मुख ताकेर हुँदैन । निर्णायक संघर्ष नै गर्नुपर्छ ।”
 

अर्को राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल पनि मधेस प्रति भारत उदासिन रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन,“ भारतको मोदी राज्यमा भारतमा राम्रो दिन आएको भएपनि मधेसको लागि नराम्रो दिन आएको छ । मोदीको स्वार्थ अनुसार नेपालका राज्य सत्ताले डिल गर्न तयार भएपछि भारतलाई मधेसको चिन्ता हुने कुरै छैन ।”
   

 त्यसैले भारतको अहिलेको भुमिकाबाट असंतुष्ट बनेका मधेसी दलका नेताहरु शुक्रबार अपराह्न भारतीय राजदुत रणजित  रायलाई भेट्न लौनचौरस्थित दुतावास नै पुगे । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, अर्का उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो, नेपाल सदभावनाका अध्यक्ष अनिल झा, संघीय समाजवादी फोरमका सचिव रत्नेश्वरलाल कायष्ठ, नेताहरु जयप्रसाद प्रकाश गुप्ता, माओवादीका मातृका यादव, कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण लगायत लैनचोर पुगेका थिए ।

भेटका क्रममा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले अन्तर्राष्टिूय समुदायसँग आफुहरुलाई संविधान विरोधी चित्रण गरिएकोमा आफुहरु आपत्ती रहेको बताएका थिए ।

     तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य डा. विजय कुमार सिंह भन्छन,“ मधेस आन्दोलन पश्चात गरिएको सम्झौतामा भारतको भुमिका रहेको कुरालाई स्मरण गराउँदै उक्त सम्झौता अनुसारको नयाँ संविधान बन्नुपर्ने कुरा भारतीय राजदुतलाई मधेसी नेताहरुले बताएको थियो । जवाफमा भारतीय राजदुत रणजित रायले आफुले तपाईहरुको भावनालाई भारत सरकार  समक्ष  पु¥याईदिने  बताएका थिए ।”

    नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभाषद डा.अमरेश कुमार सिंह भन्छन,“ यदि भारतले हामीलाई साथ दिएन भने हामी मधेसी नेताहरु भारतको विभिन्न प्रान्तहरुमा गएर धर्ना दिन्छौं, ज्ञापन दिन्छौं, आवश्यक परे दिल्लीमै गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर मधेसको पक्षमा साथ दिन आग्रह गर्ने छौं ।”

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार

अलगाववादको भावना वढ्दै

अलग देशको माग गर्दै बन्दुक लिएर विद्रोह गर्ने जयकृष्ण गोइत र शान्तिपुर्ण माग गर्ने डा.सिके राउतको अलगाववादको दिशामा 
मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरुले धम्की दिनुका साथ साथै 
नेपाली कांग्रेसका सभाषद डा.अमरेश कुमार सिंहले समेत राज्यलाई 
अब अलग देशको धम्की दिन थालेका छन् ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

संविधानसभाबाट नेपाली जनताको भाग्यको फैसला भईरहेको बला सिंगो मधेस नै अहिले आक्रोशित मात्र भएको छैन, विस्तारै विस्तारै विजारोपण भएको अलगाववादको विचार पनि झाँगिदै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) एकिकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) नेपालद्वारा हस्ताक्षरित १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिको जगमा टेकेर सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत मानमर्दन मात्र होइन पुर्णतः अवहेलना गरेर जसरी जसरी संविधानको मस्यौदा ल्याइएको छ, त्यसरी त्यसरी नै मधेसमा घृणा, आक्रोश र विद्रोहका स्वरहरु फेरी पनि संगठित हुँदै गएको छ ।
संविधानसभामा पेश गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा टेवल भइरहेकै बेला विरोधको प्रतिक स्वरुप मस्यौदाको प्रतिलिपी च्यातिनु र भोली पल्ट काठमाण्डौ सहित मधेस व्यापी प्रतिलिपी जलाइनुले नै मधेसमा आगो बल्ने कामको सुरुवात भईसकेको छ । 

२०६२ सालको जनआन्दोलन पश्चात पुनसर््थापित प्रतिनिधि सभाबाट संघीयता वेगर जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई जलाएर मधेस विद्रोहको शंखनाद भए झैं अहिले संविधानसभामा पेश भएको मस्यौदा जलाएर मधेस आन्दोलनका लागि आधार तयार भएको देखिन्छ । मधेश विगतमा स्वतन्त्र मुलुक रहेको र नेपालले उपनिवेश लादेको तथा त्यस उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनका लागि बन्दुक उठाएर विद्रोह गर्ने तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता जयकृष्ण गोइत राज्यको लागि चुनौती बनेकै छ । हुन त, उनलाई नेता मानेर उनको पदचिन्ह अख्तियार गरेका थुप्रै व्यक्तिहरु मारिए, गिरफ्तार भए, वार्तामा आएर शान्तिपुर्ण राजनीतिक जीवनमा लागे पनि गोइत, गोइतसँगै लागेका ज्वाला सिंह जस्ताहरुको मुद्दा जीवित नै छ । तर, गोइतकै अजेण्डालाई शान्तिपुर्ण तरिकाले उठाएका डा.सी.के.राउतको स्वराज सहितको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन राज्यको लागि थप चुनौती बनेको देखिन्छ । राउतको अभिव्यक्तिलाई अतिवादी अभिव्यक्ति भन्दै उनी सँग पानी बराबरको स्थितिमा रहेका संविधानसभामा उपस्थित मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु नै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन थाल्नुले राज्यलाई थप चुनौती वढ्दै गएको देखिन्छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लाल भन्छन,“ बराबरीको आधारमा संविधान जारी भएन भने अब नेपालको संविधानलाई मान्न हामी बाध्य हुने छैनौं ।अलग देश बनाई मधेसको संविधान आफै बनाउने छौं ।” त्यसैगरी सदभावना पार्टीका केन्दिय महासचिव मनिष सुमन भन्छन,“ हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित भएन भने राज्यले जसरी सुन्छ त्यस्तै आन्दोलन गर्नेछौं । प्रचण्डले कनचटमा जब बन्दुक ताके राज्यले सुने झैं हामीलाई त्यस्तो बाटो अख्तियार गर्नु परे त्यसका लागि पनि पछि हट्ने छैनौं ।”
मधेस केन्दित राजनीति गर्नेहरु बेला बेलामा अलगाववादको धम्की दिने गरेको नौला भने होइन । जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानु अघि संचारमन्त्री भएकै बेला मधेसको काठकाण्डौ सँग सम्बन्ध टुट्न सक्छ भन्ने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दोस्रो मधेस आन्दोलन देखि नै अधिकार नदिइए मधेस नेपालबाट अलग हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
शरत सिंह भण्डारी फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट देशको रक्षा मन्त्री भएकै बेला विभेद कायमै रहे विखण्डन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पछि उनलाई त मन्त्रीपदबाट राजीनामा नै दिनु परेको थियो ।
तर, अचम्म त के हो भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि विभेद कायम रहे मधेस अलग देश हुन सक्ने बताउनुले अलगाववादको विचार विस्तारै फराकिलो मात्र होइन संगठित भइरहेको भन्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा सभाषद डा.अमरेश कुमार सिंह भन्छन,“ हामी नेपालबाट अलग हुन चाहँदैनौं । तर, मधेस विरोधी संविधान ल्याएर राज्य सत्ताले हामीलाई जवर्जस्ती अलगाववाद तर्फ धकेलिरहेको छ ।”
पाकिस्तान पहिले पुर्वी र पश्चिमी पकिस्तान थियो । तर, मुक्ति पाउन बंगलादेश भन्ने नयाँ देश बनेको दृढटान्त दिँदै डा.सिंह भन्छन,“ यो राज्यले मधेसलाई सधै गुलाम बनाईराख्न खोजेको छ । 

अब हामी गुलामी किमार्थ बर्दास्त गर्दैनौं । बरु स्वतन्त्र देश नै बनाउनु परे त्यस तर्फ अगाडी वढ्ने छौं ।” यसरी विभिन्न नेताहरुले अलग राष्टूको धम्की दिनाले मधेसलाई फाइदा त केही पनि नभएको बरु क्षति नै भईरहेको समेत तर्कहरु अगाडी आईरहेका छन् । तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता भन्छन,“ अहिले जसरी केही नेताहरुले अलगाववादको नारालाई चर्को रुपमा अगाडी बढाईरहेका छन् त्यसले मधेसलाई नाफा होइन क्षति नै पुगेको छ । अलगाववादको नाराले नै गर्दा नेपालको मिडिया, कर्मचारीतन्त्र र राज्यसत्ताको मनमा आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् । जसले गर्दा मस्यौदा संविधानमा आउनुपर्ने कुराहरु समेत आउन सकेन ।” अलग देशको कुरा नै गर्नु हुँदैन भन्दै राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भन्छन,“ अलग देशको अजेण्डा उठाएका जयकृष्ण गोइत र सिके राउतको अवस्था देखिएको छ । उनीहरुलाई मधेसमै जनसमर्थन छैन भने राज्यले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने कुरै भएन । तसर्थ अलगाववादको नारा राजनीतिक स्वार्थपुर्तीका लागि नेताहरुले बेला बेलामा उचालिरहेका हुन्छन् ।”

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार

सडक आन्दोलन आवश्यक ः रोशन जनकपुरी

 द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेशी राष्टिूय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रिय अध्यक्ष रोशन जनकपुरीले मधेशवादी दलहरुले औपचारिकता पुरा गर्नका लागि मात्रै ४ दलद्वारा जारी गरिएको संविधानको मस्यौदाको विरोध गरेको बताएका छन् । उनले यदी साच्चिकै मधेशीहरुको अधिकार, पहिचान र संघियताका लागि आन्दोलन गर्ने हो भने तत्काल संविधानसभा त्याग गरी सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहिबार जारी केन्द्रिय अध्यक्ष रोशन जनकपुरीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार आवश्यकता र परिस्थिती अनुकुल परिवर्तनकारी शक्ति र संघीयतावादी शक्तिहरुसंग समन्वय गरी संघर्षमा जुट्नका लागि सबैमा आह्वान गर्दै तत्काल कार्यकर्तापंक्तिहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । यथास्थितीवादी र प्रगतीवादी वर्गका प्रतिनिधीहरुको दुई तिहाई बहुमत रहेको वर्तमान संविधान संविधानसभाले उत्पिडित वर्ग जाती र पहिचान पक्षधरहरुको अपेक्षा अनुरुप संघीय संविधान दिन नसक्ने स्पष्ट हुदाँ हुदैँ उपेन्द्र(राजेन्द्र( महन्थ लगायतका केहि मधेशवादी र संघीयतावादी दलहरु औपचारिक विरोधको नाममा संविधानसभा भित्र रुमल्लि रहनुले उनीहरुको अवसरवादीता र सत्ता लोलुप्ता मात्र प्रदर्शीत भएको जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । होइन भने उनीहरु तत्काल संविधानसभा त्याग गरी संघर्षको मैदानमा उत्रिनु पर्ने सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “हामी पुर्ण समानुपातिक(समावेशी राज्य व्यवस्था र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त शासनका पक्षधर छाँै । त्यसैले संघीय प्रदेशहरुको स्पष्ट सिमांकन र नामांकन, अधिकार र जिम्मेवारी विनाको संविधान हामीलाई मान्य हुने छैन ।” सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष जनकपुरीद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा वर्तमान साम्प्रादयिक राज्यसत्ताको जनविरोधी षड्यन्त्रका विरुद्ध एकजुट हुन हामी सम्पूर्ण अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्ति, संघीयतावादी शक्ति र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौँ उल्लेख गरिएको छ । 

यसले सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनबाट जनपक्षीय संघीय गणतान्त्रिक संविधानका  अन्तरवस्तुमा सहमतीको औचित्यता तथा आवश्यकता पनि सिद्ध हुने भएकाले तत्काल सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको  माँग समेत गरेका छन् ।

“पर्दा पछाडीका भित्री बाहिरी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको मिलिभगतमा गरिएको १६ बुन्दे सहमती र त्यसको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको सिमांकन र नामांकन विनाको संविधान घोषणाको तयारी, प्रस्तावित संविधानमा भेदभावपूर्ण नागरिकताको प्रावधान कायमै राख्नु र राजाको ठाउमा संवैधानिक राष्टूपति राखेर पुरानै खालको संसदीय राज्य व्यवस्थाको पुनरावृत्तिले शिर्ष राजनीतिक दलहरु र वर्तमान राज्य सत्ता जनविरोधी संघीयता विरोधी र पुरानै आत्मसर्मणवादी यथास्थितीवादी प्रतिगामी राज्यको निरन्तरता भएको स्पष्ट माओवादी जनयूद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट उदाएका प्रगतीशील नयाँ राजनीतिक शक्तिहरु र अग्रगामी क्रान्तिकारी परिस्थिती तथा जनपक्षीय एजेण्डाहरुलाई पछाडी धकेल्ने उद्देश्यले तत्कालिन यथास्थितीवादी राज्यसत्ता र प्रतिक्रियावादी वर्गहरुद्वारा सिर्जित कथित दोश्रो संविधान सभाको षड्यन्त्रको चरम उत्कर्ष हो । यो देशको बहुसंख्यक श्रमजिवी वर्ग र उत्पिडित जाती समुदाय क्षेत्र र लिंगसंग भयानक धोका हो । यस स्थितीले हामीले भन्दै आएको झैँ एक पटक फेरी संधिवानसभाको औचित्य समाप्त भएको सावित गरेको छ । जहाँसम्म हाम्रो मोर्चाको प्रश्न छ, यस्तो भयो भने यो मधेशी जनताको संघर्ष त्याग र बलिदान प्रति विश्वासघात हुने छ ।” केन्द्रिय अध्यक्ष रोशन जनकपुरीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०७२ अषाढ २० गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

आम्मै कस्तो जागरुक जनता घर सरसफाई अभियानमा जुटेको घर सफा ! सार्वजनिक ठाउँलाई फोहर गरेको !

२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार

सामाजिक न्यायका लागि प्रतिबद्ध ‘न्यायाधीश लाल’

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल अहिले चर्चाका विषय बनेका छन् । उनी न्यायाधीश भएकाले उनले आफ्नो न्यायिक जीवनमा थुपै्र पैmसलाहरु गरेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा उनको एउटा अन्तरिम आदेशले सिंगो देशलाई मात्र होइन देशको नेतृत्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई समेत तरङित बनाइदिएका छन् । ४ अषाढ २०७२ मा उनको एकल इजलाशबाट गरिएको अन्तरिम आदेशले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले हस्ताक्षर गरेको १६ बुँदे सहमतिलाई अन्तरिम संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्न भनेपछि ती दलहरुको मनसायमा पानी फेरिएको छ । एकातर्फ ४ राजनीतिक दल, पहाडे मानसिकता बोकेका कानुन व्यवसायीहरु, बुद्धिजीविहरु, राजनीतिक दल तथा नेताहरु न्यायाधीश लालको उक्त अन्तरिम आदेशलाई लिएर कडा आलोचना मात्र गर्न थालेका छैनन्, उनी विरुद्ध महाअभियोग नै लगाउनुपर्छ भन्ने धम्की समेत दिन थालेका छन् । अर्को तर्फ अधिकारका लागि संघर्षरत मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायत तमाम उपेक्षित वर्गहरुले लालको उक्त आदेश समाजिक न्याय प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्न थालेका छन् ।

को हुन गिरीश चन्द्र लाल ?
गिरीश चन्द्र लाल अहिले सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन । बरियताको क्रममा उनी तेस्रो स्थानमा छन् । पिता उदितनारायण लाल र माता भुवनेश्वरी देवीको जेठो सन्तानका रुपमा महोत्तरीको सुगा गाउँमा उनको जन्म भएको हो । उनी ६ दाजु भाई छन् । दोस्रो भाई बृषेशचन्द्र लाल राजनीतिमा लागेका छन् । उनी जनकपुर नगरपालिकाको पुर्व मेयर हुनुका साथै अहिले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष छन् । त्यसैगरी तेस्रो भाई सतिश चन्द्र लाल पेशाले चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट छन् भने चौथो भाई रतिश चन्द्र लाल कर्ण नागरिक उड्डयन विभागका महानिर्देशक भई अवकाश प्राप्त छन् । पाँचौ भाई मतिश चन्द्र लाल र छैठौं भाई मनिश चन्द्र लाल यातायात व्यवसायी छन् ।

गिरीश चन्द्र लाल जनकपुरको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट २०२२ सालमा एसएलसी परीक्षा उत्तिर्ण गरी भारत विहारको आरके कलेज मधुवनीबाट आईएससी, लंगटसिंह कलेज मुझफ्फरपुरबाट विएससी अनर्स उत्तिर्ण गरेका छन् । त्यसपछि काठमाण्डौको ल क्याम्पसबाट सन् १९७४ मा विएल उत्तिर्ण गरेका थिए । ल को पढाई गरिरहँदा काठमाण्डौको परोपकार हाई स्कुलमा उनी गणित विषयका शिक्षकको रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् । २०२९ साल देखि २०३३ साल सम्म ४ बर्ष शिक्षण पेशामा लागेर कानुनको डिग्री प्राप्त गरिसकेपछि उनले काठमाण्डौको सर्बोच्च अदालतमा वकालत पेशा प्रारम्भ गरेका थिए । रामराजा प्रसाद सिंह संगै वकालत सुरु गरेका उनले करिब १ बर्ष पछि जनकपुर आएर वकालत गर्न थाले । जनकपुरमा कानुन व्यवसायीको रुपमा काम गरिरहँदा उनले आफ्नो पेशागत संगठन बार एशोसिएशनको समेत नेतृत्व गर्ने मौका पाए । २ पटक उनी निर्वाचनबाट र एक पटक सर्बसम्मत मनोनित भएर कुल ३ कार्यकाल जनकपुर वारको नेतृत्व समेत प्रदान गरिसकेका छन् ।

जनकपुरमा कानुन व्यवसायीका रुपले काम गरिरहँदा उनले मानव अधिकार क्षेत्रमा समेत काम गरेका छन् । खास गरेर डेमोक्रेटिभ मुभमेन्टका दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई तत्कालिन शासकले पक्राउ गरी शोषण र दमन गरिरहँदा उनी मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्टिूय संस्था एमनेष्टि इन्टरनेश्नलका लागि सूचना संकलन गरिदिन्थे । यद्यपि एमनेष्टि इन्टरनेश्नलसँग भने उनी औपचारिक रुपमा सम्बद्ध भने थिएनन् ।
जनमत संग्रहका बेला पनि उनी बहुदलका पक्षमा जनताका विच प्रचार प्रसार गर्ने गरेका थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदान भईरहेका बेला उनीसँगै उनका दुई भाईहरु बृषेश र रतिशलाई तत्कालिन प्रशासनले जनकपुरबाट पक्राउ गरी जलेश्वर जेलमा थुनेका थिए । २ महिनापछि उनी जलेश्वर कारागारबाट रिहा भएका थिए ।

२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात बनेको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक सरकारका बेला २०४८ सालमा उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा नियूक्ती भएका थिए । त्यसपछि उनी पुनरावेदन अदालत विराटनगर, नेपालगंज, हेटौडा, पोखरा, ललितपुर र काठमाण्डौमा न्यायाधीश भएर काम गर्ने मौका पाएका थिए । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीशमा नियूक्त भए । हेटौडाको अदालतमा समेत मुख्य न्यायाधीशको रुपमा काम गरिसकेपछि २०६५सालमा उनलाई सर्बोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा नियूक्त गरियो । २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीशको रुपमा नियूक्त भएका थिए । अहिले उनी सर्बोच्च अदालतमा बरियतामा तेस्रो म्यानको रुपमा रहेपनि हालका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह अवकाश पाईसकेपछि सर्बोच्च न्यायालयको दोस्रो म्यानका रुपमा उनी रहनेछन् । २० पुष २०७२ मा उनी सर्बोच्च अदालतबाट अवकास पाउनेछन् ।

लालका ऐतिहासिक पैmसलाहरु
जब चार दलीय सहमतिको टेकोको भरमा संविधानसभाबाट संघीयतालाई थाती राख्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, तब १६ बुँदेविरुद्ध पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे  । अदालतको एकल इजलासले संघीयताबारे छिनोफानो पनि व्यवस्थापिका संसद्ले नभई यही संविधानसभाले गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस्तो आदेश दिने न्यायाधीश अहिले चर्चाको शिखरमा छन्  । उनै चर्चित न्यायाधीश हुन्, सर्वोच्च अदालतको वरियताक्रमका तेस्रो न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल  ।

एकल जातिवादी राज्यसत्ता, शासक वर्ग र त्यसका केही पृष्ठपोषकले न्यायाधीश लालको फैसलाको विरोध गरे पनि यस मुलुकका बहुसंख्यक जनताले उनको यस न्यायिक कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन्  । संविधानवाद र उत्पीडित जनताको पक्षमा उनको यो पहिलो न्यायिक कदम भने पक्कै होइन  । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार यसअघि पनि उनले ४ वटा यस्तै ऐतिहासिक फैसला दिइसकेका छन् भने एउटा फैसलामा अन्तरिम संविधान र जनभावनाअनुसार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिसकेका छन्  ।

सबभन्दा पहिले सुरु गरौं, न्यायाधीश लालको पछिल्लो न्यायिक फैसलाबाट, जुन उनले गत असार ४ गतेको एकल इजलासबाट सुनाएका थिए  । न्यायाशीश लालले पहिरिन त एकल जातीय राष्टूवादको प्रतीकको रुपमा स्थापित दौरा(सुरुवाल नै लगाउँछन्, तर उनका फैसला भने विविध पहिचान र सामाजिक न्यायको पक्षमा छन्  ।
संविधानसभाबाटै संघीयता र संविधान बनाऊ
राज्यको प्रायोजित बहिष्करण्ँमा परेका बहुसंख्यक जनता, उनीहरुको आन्दोलन र अन्तरिम संविधानलाई लत्याउँदै जब चार दलले जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरे, जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिमको कोणबाट त्यसको व्यापक विरोध भयो  । मधेशी नागरिक अभियन्ता विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साह सर्वोच्चमा चारदलीय सहमति र सहमतिका आधारमा चलेको संविधान निर्माण प्रक्रियाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्न गए  ।

उपरजिस्टार श्रीकान्त पौडेल रिट दर्ता गर्न फिटिक्कै मानेनन्  । उनले दरपिठ गरिदिए  । त्यसपछि पनि कर्ण र साहले हिम्मत हारेनन्  । दरपिठ खारेज गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिए  । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दियो  । त्यस रिटमा केही दिनको बहस र सुनुवाइपछि गिरिशचन्द्र लालको इजलासले साहसिक फैसला ग¥यो  ।

संविधानसभाबाट संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्नु र संघीय आयोगबाट सीमाङकनबारे छिनोफानो गर्नु र संघीयताको अन्तिम टुङगो व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१क) विपरीत हुने भन्दै लालले संविधानसभाबाटै संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई अन्तरिम आदेशसहित परमादेश दिए  ।

यस परमादेशले मधेशी र जनजातिलगायतका उत्पीडित जनताको पक्षमा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको खाका बनाउन राजनीतिक दल र संविधानसभालाई बाध्य तुल्याइदिएको छ  ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई अदालतमा आउन रोक
जब प्रधानन्यायाधीश खिल राज रेग्मीलाई राजनीतिक दलहरुले कार्यपालिकाको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियूक्त गरे तब न्यायाधीश लालले उनलाई सर्बोच्च अदालतमा आउन रोक लगाए । एकैजना व्यक्ति मन्त्रि परिषदको अध्यक्ष र सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश दुवै पदमा रह्न नमिल्ने हुनाले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको  अध्यक्ष भईरहँदा सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यालयमा आउनबाट रोक लगाएका थिए ।

मधेशी आयोग गठन गर
केही समयअघि मात्रै न्यायाधीश लालले शताब्दीऔंदेखि राज्यबाट नियोजित उत्पीडनमा परेका मधेशी समुदायको पक्षमा एउटा फैसला सुनाएका थिए  । अन्तरिम संविधान संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र सरकारले त्यही संविधानको धारा १५४ को मर्मअनुरुप मधेशी आयोग गठन गर्न कुनै चासो देखाएनन्  । अधिवक्ता सिंहले २०६७ चैत्र १२ गते आयोग गठनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे  । तर अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदियो  । त्यसका विरुद्ध सिंहले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश लालले उक्त दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिए  ।

त्यो रिटमाथि बहस र सुनुवाइ ४ वर्षसम्म चल्यो र अन्य एक जना न्यायाधीशसहित न्यायाधीश लालको संयुक्त इजलासले मधेशी आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दियो  । तर, यति ठूलो जनसंख्या भएको समुदायका हकहितका लागि आयोग गठन गर्नमा भने सरकारले अझै पनि कुनै पहल गरेको छैन  ।

दौरा–सुरुवाल मात्रै हैन राष्ट्रिय पोसाक
उत्पीडित मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिमको कोणबाट उनको २०६६ सालको एउटा न्यायिक कदम पनि कम महत्वपूर्ण छैन  । पुरुषका लागि दौरा(सुरुवाल र महिलाका लागि चोलो(सारी नेपाली पोसाक हुन् र औपचारिक समारोहमा नेपाली पोसाक लगाएर नगए प्रवेश नदिइने भन्ने बेहोरासहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको जब अधिवक्ता सिंहले देखे, त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यसको सुनुवाइ विशेष इजलासमा सुरु भयो  ।

संयुक्त इजलासमा लालसँगै अन्य दुई जना न्यायाधीश थिए प्रेम शर्मा र भरतराज कार्की  । शर्मा र कार्कीको बहुमतले दौरा(सुरुवाल र चोलो(सारी नै नेपाली पोसाक हुन् भन्ने माधव नेपाल सरकारको निर्णयमा सही थपिदियो  । तर न्यायाधीश लालले भने त्यस फैसलामा आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे  । करिब ८ पेज लामो उनको असहमतिको मूल मर्म थियो (आदिवासी जनजाति र मधेशीसहित सबै समुदायको साझा देश हो नेपाल  । त्यसैले कुनै एउटा समुदायले लगाउने भेषभूषा मात्र नभई नेपालका सबै जाति र लिङगका नेपालीले लगाउने पोसाक नेपाली पोसाक हो  । पछि जब मधेशी पार्टीहरुको उल्लेख सहभागितामा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भयो  । संसद्को रुलिङमा त्यो सरकारले पुरानो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश लालले व्यक्त गरेको अभिमतको आधारमा राष्टिूय पोसाकसम्बन्धी निर्णय ग¥यो  ।

त्रिविमा अध्यापन गर्नेहरुबीच पनि समानुपातिक समावेशी बनाऊ
२०६९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४१ जना प्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदमा भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान ग¥यो तर समावेशिकताको सिद्धान्तविपरीत  । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश लालले भर्ना प्रक्रिया अन्तरिम संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्कालका लागि भर्ना प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न आदेश दिए  ।

निजामती ऐन २०४९ को दता ७ र लोक सेवा आयोगको नियमावलीअनुसार रिक्त पदको जम्मा संख्याको ५५ प्रतिशत सबैका लागि खुला र बाँकी ४५ प्रतिशत रिट जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टयाइनुपर्ने प्रावधान छ  ।

वीर अस्पतालमा पढाउनेबीच समावेशीकरण गर्नु पर्दैन ?
वीर अस्पतालले २०७० सालमा ५१ जना ट्युटर अर्थात चिकित्साशास्त्र पढाउने अध्यापकका लागि विज्ञापन गरेर स्थायी भर्ना प्रक्रिया आरम्भ ग¥यो  । तर मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रको भावनालाई उसले पूरै नजरअन्दाज ग¥यो  । समावेशी कोटाअन्तर्गत एउटा पनि सिट राखिएन  । त्यसविरुद्ध फेरि अधिवक्ता सिंहले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउने न्यायाधीश थिए उनै लाल  । त्यही प्रकृतिको मुद्दामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी नजिरमाथि टेक्दै न्यायाधीश लालले वीर अस्पतालको त्यो असमावेशी भर्ना प्रक्रियालाई रद्द गरिदिए  ।


२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार

मधेसको माग दावी र अन्तरिम आदेश

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रमुख ४ राजनीतिक दलहरुले २०७२ जेष्ठ २५ गते सोमबार राति गरेको १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधान र मधेस तथा जनजाति, आदिवासी लगायत तमाम उपेक्षित वर्गहरुद्वारा गरिएको आन्दोलनको भावना विपरित रहेको भन्दै उक्त सहमति खारेजीका लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

पर्सा गाविस पोखरिया नपा वडा नं १ घर भइ हाल किर्तिपुर १ बस्ने बर्ष ५४ को विजय कान्त कर्ण, जिल्ला सप्तरी गाविस सिमरहा सिग्यौङ्ग वडा नं. ४ बस्ने श्री राम कृष्ण साह तेलीको छोरी बर्ष ३७ को रिता कुमार साह, समेत २ को वारेस जिल्ला कपिलवस्तु गाविस बाँसखोर वडा नं. ६ घर भई हाल टिकाथली वडा नं. ५, ललितपुर बस्ने बर्ष २७ को रक्षाराम हरिजन (चमार) ले उक्त सहमति विरुद्ध उत्प्रेशन परमादेशको मुद्दा दायर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, संविधानसभाको कार्यालय, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेस, अध्यक्ष नेकपा एमाले, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी) र अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो ।

चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकवीच संघीयता र प्रदेश रचना, संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकिय स्वरुप, न्याय प्रणाली स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धमा भएको १६ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. १,२,३,५ र १३ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, २१, ७०, १३८ तथा संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०७ सम्म समेत विपरित रहेकोले संविधान र कानुनसँग बाझिने कुनै पनि सहमति, सम्झौता तथा राजनैतिक संवाद तथा सहमतिको नागरिकता सम्बन्धी निर्णय समेत खारेज गरी पाउनको लागि नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अदालत समक्ष निवेदन दिइएको हो । 

चार दलीय सहमतिको बुँदा नं. १,२ र ३ मा प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेको छ  । सो कुराको निर्णय यस संवाद समिति तथा यस समितिबाट हुन नसकेको खण्डमा संविधानसभाबाट नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ  । किनकि प्रदेशको सिमांकन आयोगले गर्ने भनेको छ, कस्तो आयोग बनाउने हो ? त्यसको प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुदैन ? साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा १(क) ले नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन(स्रोत र अधिकारको बाडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ  । त्यस्तै उपधारा (३) ले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ भने अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको विघटन भई व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुन्छ  । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघियता सहितको संविधानको परिकल्पना गरेकोले संघियताको अन्तिम टुंगो संविधानसभाबाट नै लगाउनु पर्ने भएकोले उक्त सहमति खारेज गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

उक्त सहमतिको बुँदा नं. ५ को प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा नभई जनसंखयाको आधारमा मात्रै १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ  । यदि जनसंख्याको आधारमा गरिएन् भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार जनसंख्या हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा २ लाख जनसंख्या हुँदा एक मत बराबर चार मतको भिन्नताको अवस्था हुन गई कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ समानताको हक र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले समानताको सिद्धान्त अनुरुप सबैको मतको बराबर महत्वको लागि जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु पर्नेछ  । 

राष्टिूय सभाको सदस्य कूल सदस्य संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्दछ  । प्रदेशको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ४० सदस्य निर्वा्चित हुने भएमा कनै एक प्रदेशको जनसंख्या अर्काे प्रदेश भन्दा दोब्बर तेबर हुँदा सदस्य संख्या समान राख्दा जनसांख्यिक र मतको महत्वमा असर पर्छ तसर्थ ४० सदस्यको बिभाजन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्छ  । साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्यो भने साना राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । जसले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिनु उचित हुदैन  । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२ स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ समानताको हक लगायतको मौलिक हकमा आघात पर्छ  ।

बुँदा नं. १३ मा संवैधानिक अदालतमा सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायधीश सदस्य रहने सहमति गरेको छ, तसर्थ सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी अस्थायी संवैधानिक अदालतको औचित्य हुदैन  । त्यसैले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र १० बर्ष पछि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ  ।

नयाँ संविधान घोषणा पश्चात राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुनेछ  । यी संवैधानिक पदहरुमा एकै समुदाय, लिङ्ग र जातीको मानिसहरु हुनु हुँदैन भनी फरक मत राखेको छु  । राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ सामाजिक न्यायको हक बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वा्चित वा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको छ । 

अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विदेशी बुहारी र ज्वाईलाई समान व्यवस्था हुने भनिए पनि विवाहपछि लगातार सातबर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा मात्र विदेशी बुहारीलाई वा ज्वाईलाई अगिंकृत नागरिकता दिने प्रावधान सम्बन्धी सहमतिले सम्पूर्ण खास गरी मधेसी समुदायको संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै सम्पुर्ण नेपालीलाई असर पर्नेछ  ।   विदेसबाट विवाह गरी ल्याइएको बुहारीले सात बर्ष पछी मात्र नागरिकता पाउने र १० बर्षपछि मात्र सार्वजानिक पदमा नियुक्ती हुन पाउने प्रावधानले मधेसी समाजको सीमापारीको समाजबीचको सदियौँदेखीको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने (समानता सकारात्मक हुन्छ नकारात्यमक हुदैन दुवैलाई विवाह भएपछि तत्काल दिनु भन्दा दुवैलाई ७ बर्ष कुराउनु नकारात्मक समानता हो) तथा समानताको भावना विपरित भएकोले पहिला सहमति भईसकेको प्रावधान अर्थात विवाह हुने वित्तिकै वुहारीको हकमा नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्न आदेश गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो  । 

२०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न रिट जारी भएको छ  । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेसी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नका लागि अहिले भएको राजनैतिक सहमति यो बुँदा छुट्न गएकोले समावेश गर्नु पर्दछ  । त्यसै गरी दू्रत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) संविधानको विधेयेक पारित गर्ने विधिको विपरित रहेको छ  । जुन संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघि सो विधयेकको प्रस्तावना र धाराहरु संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्ने लगायतको अधिकारबाट संविधान सभाका सदस्यहरु बन्चित हुनेछन्  । तसर्थ संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०८ सम्मका नियम र नेपाल अन्तरिम संविधान बमोजिम संविधान निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

मागदावीहरुः
माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र कानुनको आधारमा विपक्षीहरुको उक्त सहमतिबाट सम्पुर्ण नेपालीको हक अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले अन्तरिम संविधान २०६३को धारा १०७(२) बमोजिम मिति २०७२ जेष्ठ २५ गतेको सहमतिको बुँदा नं. १, २, ३, ५, १३ तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ ।

संघीयता र प्रदेश संरचना ः प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानको धारा १२, ८२ र १३८(१क)(३) तथा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेकोले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाबाट गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ  । 

संसद र निर्वाचन प्रणालीः प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा गर्दा संविधानको धारा १३ समानताको हक विपरित हुने भएकोले जनसंख्याको आधारमा मात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु गराउनु तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ   । 

शासकीय स्वरुपः राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु संविधानको धारा २१ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वाचित वा नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनि माग दावी गरिएको छ  । न्याय प्रणालीः स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्न व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ   । 

नागरिकताः अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा वुहारीको हकमा विवाह हुने वित्तिकै नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्नु गराउनु भनि परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ  । मधेसी आयोगः मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्नु र नयाँ संबिधानमा संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ  ।

द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) तथा संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९९, १००, १०२, १०३, १०५, १०६, १०७ समेतको विपरित रहेकोले द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ  ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
उक्त रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश गिरीश चन्द्र लालको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशमा के भनिएको छ ?
यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री दिपेन्द्र झा, धिरेन्द्र कुमार शाह, रमन कुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिल कुमार पटेल, गौरी शंकर महत्तो समेतले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं.१,२ र ३ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं.४,५,६ र ७ ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

यसमा निवेदन दावीमा माग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नागरिकता र मधेसी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्था विपरित संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको १६ बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा(१) को उपधारा (१) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मुल कानुन भनी उपधारा (२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवं संबैधानिक कानुन एवं प्रचलित कानुन अनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । जहाँ सम्म संघीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) मा बर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य  गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने छ । उपधारा १(क) मा मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिक, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरु सीमा संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (२) मा उपधारा(१) र(१क) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोेगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (३) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धि विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ । 

उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानका धारा ८२ सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा  संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा १३८ मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडी संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरित हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरित संविधान बनाउने चेष्टा भएका आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने राष्टूको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (१), ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु ।
सर्बोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मानिएको छ । यसैअनुरुप १६ बुँदे सहमतिका विरुद्ध परेको रीटमा अदालतले अन्तरिम संविधानको व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ । र, यस सन्दर्भमा अदालतको परामादेशमा तीनवटा व्याख्या गरिएको छ ः
एकः संविधानको धारा १३८ ले मधेसी, जनजातिलगायत पिछडिएको समुदायको चाहनालाई आत्मसाथ गरी राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने स्पष्ट बताएको अदालतले प्रष्ट्याएको छ ।

प्रदेशहरुको नाम, सीमांकनका साथै केन्द्र र प्रदेशहरुको सूची पनि संविधानसभाले नै निर्धारण गर्ने अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको अदालतले नेताहरुलाई स्मरण गराएको छ ।

१६ बुँदे सहमतिमार्फत् प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन संविधानभाले नभई रुपान्तरित संसदबाट गराउने र जनजाति, मधेसीको चाहना पूरा हुन नदिने कांग्रेस एमालेका नेताहरुको मनसायमाथि अदालतको यो परमादेशले गतिलै झापड हानेको छ ।

दोस्रो ः प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकन व्यवस्थापिका संसद र भावी प्रदेशसभालाई जिम्मा लगाउनु र संविधानसभालाई सो अधिकारबाट कुण्ठित गराउनु संविधान विपरीत हुने परमादेशमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा अदालतले अन्तरिम संविधानको धारा ८२ मा टेकेर भनेको छ कि पूर्णरुपमा संविधानको काम नसकी संविधानसभा विघटन हुँदैन ।
नाम र प्रदेशको सीमाबारे सूची नबनाई उधारो संविधान जारी गरेर संविधानसभालाई निश्क्रिय बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ । यसको अर्थ, १६ बुँदे सहमति संविधानको धारा १३८ मात्रै होइन, धारा ८२ को समेत विपरीत छ भन्ने उसको व्याख्या छ ।

तेस्रो ः सर्वोच्च अदालतले ‘लिटरल इन्टरप्रिटेसन’ बाट अलि अगाडि बढेर गरेको अर्को ‘सुप्रिम इन्टरप्रिटेसन’ के हो भने संविधानमा मधेसी, जनजाति लगायत पिछडिएको समुदायको भावना, आकांक्षा एवं चाहनालाई समेट्नुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो संविधानले शान्ति र अमनचयन कायम गराउन सक्दैन ।
यसको अर्थ यो हो कि संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाइरहेका जनजाति र मधेसी एवं महिलाको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले एमाओवादीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर जनजाति र मधेसीका पक्षमा ‘क्रान्तिकारी’ परामादेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे सहमति संविधानविपरीत रहेको किटानी गरिसकेपछि अन्तरिम संविधानको धारा १ लाई पनि उधृत गरेको छ । संविधानको धारा १ मा भनिएको छ कि संविधान देशको मूल कानून हो र योसँग बाझिएका अन्य चिज (यसमा १६ बुँदे पनि पर्छ) अमान्य हुन्छन् । संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । अदालतको यो आदेशले मुलुकमा आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका मधेसी, जनजाति, दलित र महिलालाई सबैभन्दा बढी खुशी बनाउने देखिन्छ । तत्कालीन फाइदा घाटाको हिसाबले हेर्दा अदालतको यो आदेशले विशेषतः नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र रहेका पहिचानविनाको संविधान चाहने नेताहरुलाई घाटा लगाएको छ । मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुलाई सबैभन्दा बढी लाभ प्रदान गरेको छ । एमाओवादीलाई भित्रभित्रै फाइदा पु¥याए पनि १६ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले एमाओवादीले लाभ उठाउने स्थिति छैन । अदालतले हानेको धक्काको चोट एमाओवादीलाई पनि लागेकै छ ।

२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार