भ्रुण हत्या गरी डा.निलम चौधरी फरार

अजय अनुरागी

चार छोरीकी आमा महोत्तरी सहोडवा (४ बस्ने चन्दा देवि झा गर्भमा रहेको बच्चा छोरा हो की छोरी भनेर छुट्याउन स्थानिय जनकपुर प्रसुती नर्सिंंङ् होममा आएकी थिइन । सासु चन्द्रकाला देवि झासँग उनि जेष्ठ १६ गते नै उनि अस्पतालमा आएकी थिइन । ५ महिना कि गर्भवती समेत रहेकी चन्द्राको पेटमा छोरा हो की छोरी छुट्याउने उदेश्यले उनिहरु क्लिनिकमा आएका थिए । त्यसको लागि क्लिनिककी प्रमुख डा. निलम चौधरीले चन्द्रालाई दुई पटक अल्टूासाउण्ड पनि ग¥यो । डा.चौधरीले चन्द्राको पेटमा छोरी हो भनेर रिपोर्ट दियो । तर पिडित परिवारजनलाई विश्वास लागेन र फेरी अल्टूासाउण्ड  गराउने इच्छा जाहेर गरे । डा. चौधरीले अर्को चोटी पनि अल्टूासाउण्ड गरे र छोरी नै हो भन्ने ठहर गर्दै परिवाजनलाई जानकारी गराए । यता, आफ्ना पेटमा रहेको वच्चा  छोरा नै हुने भन्ने विश्वास लिएकी चन्दा सहित परिवारजनले डा.चौधरीको भनाई पछि निरास हुँदै घर फर्कने तयारीमा थिए । तर अस्पतालकै एक जना दलालले चन्दा र उनका परिवारजनलाई गर्भपतन गराउन सुझाव दिए । चन्दाकी सासु चन्द्रकालाले भनिन्,‘ त्यो दिन हामी घर फर्केने तयारी गरि सकेका थियांै, तर नाम थाहा नभएका एक जनाले वुहारीको गर्भपतन गराई दिनुस्, कति छोरी लिने, ४ जना नातिनी छँदै छ , फेरी उनिहरुलाई अहिलेको  अवस्थामा विहे गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर फकाउन थाले ।’ हामीलाई थाहा थिएन, पाँच महिनाको बच्चालाई गर्भपतन मार्फत भ्रुणको हत्या गर्नु कानुनी अपराध हो उनले भनिन्,‘ तर दलालले मलाई लिएर डाक्टरसाहव कहाँ गयो, डा. साहवले खर्च साढे पाँच हजार लाग्छ भन्ने वाहेक केहि जानकारी गराएन ।’ ग्रामिण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने उनीहरु गर्भपतन सम्वन्धी कानुनको अज्ञानताका कारण डा. चौधरीको कुरामा सर्मथन जनाए । दुवै पक्ष विच गर्भपतन गर्ने सहमति भईसकेपछि अस्पतालमै रहेकी चन्दालाई डा चौधरीले गर्भ तुहिने औषधी सेवन गर्न लगाए । चन्दाले नियमित  औषधी सेवन गरिरहेपनि गर्भ तुहिएन । त्यसपछि बुधवार राति १ बजे डा चौधरीले गर्भपतन गर्न चन्दालाई शल्यक्रिया कोठामा बोलाए । गर्भपतन गर्ने बेलामा चन्दा सहित सासु चन्द्रकाला पनि उतm कोठा उपस्थित थिए । गर्भपन गरेर बच्चा वाहिर निकालेपछि चन्दाको कोखमा छोरी नभई छोरा रहेको थियो । निकालेको बच्चा छोरा रहेको देख्ने बितिकै सासु चन्द्रकाला कराउन थाले, अस्पतालमा आएका अन्य विरामीको कुरुवालाई समेत देखाउदै डा. चौधरीलाई गाली गर्न थाले । ‘तिमीलाई भलो हँुदैन, तिमीले मेरो नातीको हत्या ग¥यौ, तिमीलाई म छोड्िदन, लगायत गाली गर्दै वाहिर के निस्केका थिए, अस्पतालकै एक नर्सले उतm बच्चाको लिङ्ग  काटी दियो । बच्चा छोरा नभई छोरी नै रहेको चन्द्रकालालाई देखाए । आफनै आँखाले बच्चा छोरा रहेको देखेकी चन्द्रकाला नर्सको कुरामा विश्वास नगरि बच्चालाई आफ्नो काखमा लिई हेर्न थाले र बच्चाको लिङ्ग भएको ठाँउबाट रगत बगेको देखेपछि उनि झन तर्सिए, आक्रोशित हुदै डा.चौधरी लगायत नर्सहरुलाई गालि गर्न वाहेक उनि सँग कुनै विकल्प थिएन ।उनले भनिन्,‘ रातिको समय थियो, मोवाईल पनि थिएन, मसँग चिचियाउनु, कराउनु वाहेक कुनै विकल्प नै थिएन । वुहारी चन्दा पनि वेहोस अवस्थामा थिइन, वाहिरबाट कसैलाई बोलाउन पनि सकेनौ ।’ बुधवार विहान मात्र घटनावारे आफन्तलाई जानकारी गराउन सक्यौं चन्द्रकलाले भनिन् । चन्दाकी श्रीमान अनिलले भने,‘जुन डाक्टर एक चोटी नभई दुई चोटी अल्टूासाउण्ड गर्छन्, त्यो कसरी छोरा हो की छोरी छुट्याउन सक्दैन, अर्को कुरा जब बच्चा छोरा नै थियो भने उसको लिङ्ग किन काटियो ? । डाक्टर चौधरीले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नलाई यस्तो गरेको अस्पतालकै एक कर्मचारीले बताए । नेपालको कानुनमा तिन महिना भन्दा बढीको बच्चालाई गर्भपतन गर्ने गराउने कार्यलाई अवैध मानिएको छ । जनकपुर प्रसुति क्लिनिककी प्रमुख डा. निलम चौधरी एम.बि.बि.एस., डि.जि.ओ. सम्मको अध्ययन गरेको क्लिनिकको बोर्डमा लेखिएको छ ।
बुधवार विहान पिडितका परिवाजनले अस्पतालमा तोडफोड गरेपछि उतm घटना सार्वजनिक भएको थियो । तोडफोड भएपछि अस्पताल केहि घण्टा तनावग्रस्त नै बनेको थियो ।  श्रोतका अनुसार घटनालाई अगाडी नबढाउन पिडित परिवारलाई डा.चौधरीले एक लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिएकी छिन । साथै घटनालाई नउचाल्न, नउचाले थप ५० हजार रुपैयाँ दिने दुवै पक्ष बिच सहमति समेत भएको श्रोतको दावी छ । यस सम्वन्धमा डा .चौधरीले चन्दाको गर्भपतन गरेको स्वीकार गरेपनि अल्टूासाउण्ड नगरेको बताए । चन्दाको गर्भपतन गरिदिन उनका परिवारजन आएकोले आफु गर्भपतन गरेको डा.चौधरीको भनाई थियो ।

कारवाहीका लागि महिला अधिकारकर्मीहरुको चासो

घटना सार्वजनिक भएपछि जनकपुरमा रहेका आधा दर्जन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत महिला अधिकारकर्मीहरुले घटनामा चासो लिदै सम्बन्धीत पक्षहरुसँग भेट गरी अवैध तरिकाले लिङ्ग पहिचान गर्ने, गर्भपतन गर्ने÷गराउने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको माँग गरेका छन । प्रहरीले आफ्नै प्रतिवेदन बनाई प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही अगाडी नवढाएपछि महिला अधिकारकर्मीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दरखास्त दिने तयारी गरेका छन ।
जिल्ला महिला अधिकार सरोकार धनुषाका तर्फबाट संयोगिता साह, महिला पुनसर््थापना केन्द्र धनुषाका तर्फबाट हेमलता सिग्देल, ल्याक धनुषाका तर्फबाट अधिबक्ता किरण कुमारी साह, परिवार नियोजन संघका वरिष्ठ अधिकृत रामबहादुर कार्की, धनुषा उत्थानका नथुनी लालदास, सामुदायिक परिवार कल्याण संघ धनुषाका राजनन्दन यादव, जिल्ला महिला अधिकार मञ्चकी मालती ठाकुर, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी मिना केसी, जनकपुर नागरिक समाजका मुरली मनोहर मिश्र, आरडिएफ धनुषाकी रेखा दत्तले संयुक्त रुपमा जाहेरी दिने भएको छ । उक्त जाहेरीमा लिङ्ग पहिचान गर्नु, लिङ्ग पहिचान गरि भ्रुण हत्या गर्नु÷गराउनु अपराध रहेको भन्दै जनकपुर प्रसुति क्लिनिकको संचालिका डा. निलम चौधरी÷उक्त क्लिनिकमा कार्यरत नर्स रम्भा, महोत्तरी सोहरवा(४ का अनिल झा र अनिल झा की श्रीमति चन्दा झा विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिने तयारी पुरा भएको र आइतबार मुद्दा दर्ता हुने अधिबक्ता रेखा झाले बताइन ।
लिङ्ग पहिचान गर्ने÷गराउने साथै लिङ्ग पहिचानको आधारमा भ्रुण हत्या गर्ने÷गराउने गैरकानुनी भएको साथै जिउदै बच्चाको लिङ्ग र अण्डकोष झिक्नु जघन्य अपराध गरेको हुनाले अविलम्ब पक्राउ गरी ज्यान महलमा व्यवस्था भए बमोजिम मानब शरिरको अङ्ग प्रत्यारोपन (नियमित तथा निषेध ऐन २०५५) बमोजिम हदै सम्मको सजाय माँग दावी गरी जाहेरी तयारी गरिएको अधिबक्ता रेखा झाले बताइन ।  अधिबक्ता झा का अनुसार डा. चौधरीको कसुर ठहर भए लिङ्ग पहिचान गरेको अभियोगमा ६ महिना देखि २ वर्षसम्म कैद र लिङ्ग काटेको अभियोगमा थप दुई वर्ष कैद र रु. १ लाख जरिवाना हुने तथा डा. चौधरीको मेडिकल लाइसेन्स सिज हुने छ । घटना भएपश्चात डा. चौधरी सम्पर्क भन्दा बाहिर छन । प्रहरी उपरीक्षक बसन्त कुमार पन्त भन्छन,“ उक्त घटनाबारे मौखिक गुनासो आएका कारण चन्दाका श्रीमान अनिल झालाई झिकाई सोधपुछ गरी कागज गरी रिहा गरिएको छ । डा. निलम चौधरी बाहिर गएको कारण उनीसँग सोधपुछ गर्न बाँकी छ ।”

भुतही पटेरवामा निशुल्क दन्त शिविर

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

   
जनकपुरमा उपचारका लागि जथाभावि रकम असुल गर्ने डाक्टरहरुको कमि छैन । पैसा कमाउनकै लागि मेडिकल एथिक्स विपरीत गैरकानुनी रुपमा जनकपुर प्रसुती क्लिनिकका डा.निलम चौधरीले केही दिन अघि मात्र छोरी भन्दै छोराको गर्भपतन गरी अपराध गरेका थिए ।
    उक्त घटनाका विरुद्ध जनकपुरका महिला अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय प्रशासनलाई भेटेर अवैध कार्य गर्ने डा. चौधरीलाई कारवाही गर्न मााग समेत गरेका छन । एका तर्फ हाम्रो समाजमा पैसाका लागि मान्छे मार्ने ज्यानमारा चिकित्सकहरुको कमि छैन भने अर्को तर्फ केही राम्रा चिकित्सकहरु पनि छन । आफ्नै निजी पैसा खर्च गरेर गाउामा गएर निशुल्क शिविर संचालन गरी गाउाका सेवाग्राहीलाई सेवा गरेका उदाहरणहरु पनि नभएको होइन । जसको पछिल्लो उदाहरण हो डेन्टल चिकित्सक अजय कुमार साहको सराहनीय योगदान ।
    धनुषाको भुतही पटेरवामा निशुल्क दन्त शिविर आयोजन गरिएको छ । अप्पन डेन्टल च्याम्वरस क्लिनिकका संचालक डा. अजय कुमार साहले आफ्नो स्व. हजुरबुवा असर्फी साह र हजुरआमा रामरती देवीको स्मृति दिवसमा जेष्ठ १ र २ गते गरी आयोजित दुई दिने सिविरमा ६ सय ५५ जनाले निशुल्क दन्त उपचार गराएका छन । नेपालमा पहिलो पटक निजी स्तरबाट आयोजित निशुल्क कृत्रिम दन्त सिविरमा ३ सय २० जनाले दाात उखेलेका थिए । भने १ सय जनाले दाात भरेका थिए । त्यसैगरी ५० जनाको दाात सफा गरेका थिए भने ९५ जनाले आंशिक दाात लगाएका थिए । त्यसैगरी तलमाथि दुवै गिजामा पााच जनाले २८ वटै दाात लगाएका थिए ।यसका साथै निशुल्क औषधि वितरण गरेका डा.साहले यसअघि तीन महिनाभित्र धनुषाको ढल्केवर, नक्टाझिज, शान्तिपुर, तारापट्टी, मिथिलेश्वर मौवाही, भुतही, जनकपुर र महोत्तरीको रामनगर, लोहारपट्टी, बल्वासरपल्लो गरी ९ ठाउामा निशुल्क दन्त सिविर आयोजन गरेका छन । डा.साहका अनुसार भुतहीमा गरिएको सेवा निजी खर्चमा लिने हो भने कुल ५ देखि ६ लाख रुपैयाासम्म खर्च हुन सक्थ्यो । उक्त सिविर आयोजना गर्न आफुले रु.१ लाखको नगद तिरेर औषधि किनेर वितरण गरेको बताएका थिए ।  सेवा लिनेहरु मध्ये अघिकांश वृद्धवृद्धा थिए भने वढी महिलाहरुमा दाात किराले खाएको समस्या देखिएको थियो ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

    जनकपुर स्थित रामस्वरुप  रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा १४६ जना विद्यार्थीहरु नामाङकनबाट बञ्चित भएका छन । जेष्ठ २३ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै देशैभरी जेष्ठ तीन गते सम्मका लागि नामाङकन खुल्ला गरिएको थियो । विद्यार्थी भर्ना गराउन लाइन लागेका विद्यार्थीहरुलाई कुटपिट तथा दुरव्यवहार गर्नुका साथै आवेदन फारमको कागजातहरु तितरवितर गराइए पछि नामाङकनबाट बञ्चित भएको शनिबार क्याम्पस परिसरमै विद्यार्थीहरुले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गुनासो व्यक्त गरेका छन । पत्रकार सम्मेलनमा विद्यार्थी नेता ज्ञानेन्द्र झा (ज्ञानु) ले केही विद्यार्थीहरु श्रीराम यादव, सुमन्त यादव, वलराम यादव, हरिनारायण यादव लगायतले विद्यार्थीहरुको कागजात तितर वितर पारी नामाङकनबाट वञ्चित गराउने कोशिस गर्नुका साथै सहायक क्याम्पस प्रमुख जुगेश्वर साह र रामचन्द्र रायलाई समेत दुरव्यवहार गरेको बताएका थिए । विए प्रथम वर्षमा नामाङकनका लागि १४६ जना विद्यार्थीले आवेदन फारममा प्रशासनको तोक आदेश बमोजिम दर्ता गराई प्रवेश शुल्कबापत २५० रुपैयाा समेत राजश्व बुझाइसकेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई पढनबाट बञ्चित गराउन खोज्ने कथित विद्यार्थी नेताहरु लाई कारवाहीको माग गर्दै ज्ञानेन्द्र झाले विद्यार्थीहरुलाई भर्ना नगराए आफुहरु बाध्य भई अदालतको ढोका घचघच्याउने बताएका थिए । ज्ञानेन्द्र झाको समुहले शनिबार राती नै क्याम्पस प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनको फााटमा तालाबन्दी गरी आन्दोलित भएका छन । राराब क्याम्पसमा पढन चाहने विद्यार्थीहरुलाई नामाङकन गर्न नदिनु विद्यार्थीको मौलिक हकको विरुद्ध भएको हुनाले आफुहरु न्यायका लागि आन्दोलित भएको पत्रकार सम्मेलनमा पिडित विद्यार्थीहरुले बताएका थिए । यता क्याम्पस प्रमुख विष्णुदेव यादवलाई सोध्दा आइतवार दुवैपक्षलाई बार्तामा ल्याएर छलफल गरी छिनोफानो गर्ने बताएका छन । विपक्षी विद्यार्थीका समुहले किन नामाङकन प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको हो भन्ने कुरा आफुलाई थाहा नभएको कारण आइतबार बैठकबाट कानुन सम्मत भर्ना प्रक्रियामा पुगेका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन आफु प्रयासरत रहने क्याम्पस प्रमुख यादवले बताएका छन ।

सद्भावनाका नेताहरु आमरण अनशनमा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार सामेबारदेखि जनकपुरसहित मधेशभर पार्टीका नेताहरुले विभिन्न माग राखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । यसै क्रममा जिल्ला कार्यसमिति धनुषाले पनि विभिन्न माग राख्दै जनकपुरको जनक चौकमा आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।
     सुनसरीमा भ्रष्टाचारको विरोधमा तथा अन्य राष्टिूय मुद्दाहरुको साथमा स्थानीय मागहरु समेत राख्दै आमरण अनसन सुरु गरिएको छ । सोमबार बिहान आठ बजेदेखि सुरु भएको आमरण अनसनमा केन्द्रीय सदस्यहरु लालकिशोर साह, राजिव झा, निभा साह, क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण महतो तथा दलित उत्थान मञ्चका केन्द्रीय महासचिव सरगुन पासवानले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । सद्भावना पार्टी जिल्ला कार्य समिति धनुषाले स्थानीय स्तरमा पााच वटा माग राख्दै आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् । उक्त मागहरुमध्ये ज.चु.का.लि.को जेनरेटर तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रको जेनरेटर लोडसेडिङको समयमा संचालन गरी धनुषालाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गर्नुपर्ने, ज.चु.का.लि.का  सम्पुर्ण कार्यरत कर्मचारी र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको बााकी रहेको तलब अविलम्ब चुक्ता गरी कारखानालाई  संचालनमा ल्याउनु पर्ने, शिक्षित बेरोजगार युवालाई रोजगारी अथवा बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, धनुषा जिल्ला अन्तरगतको हुलाकी सडक कालोपत्रेका लागि अगामी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने तथा अन्तरगृह परिक्रमा सडकमा कालोपत्रे गर्नु पर्ने लगायतका रहेका छन् । यो मागहरुको सुनुवाई नभए सम्म अनसन जारी रहने पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष संजय कुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
    आमरण अनशनकारी लाल किशोर साह भन्छन,“ अनशनमा बसेको ६ दिन वितिसक्दा पनि स्थानीय प्रशासनले कुनै खोजखबर लिएको छैन । स्थानीय मााग सहित राष्टिूय माागका खातिर आमरण अनशनमा बस्दा पनि राज्यले वास्ता नगर्नु राज्य विहिन्ताको अवस्थामा छौ ।” अर्को अनशनकारी केन्द्रिय नेता राजीव झा भन्छन,“ जनकपुरका स्थानीय जायज मुद्दालाई राज्यले अविलम्ब सम्बोधन गर्नु पर्दछ । सम्बोधन नभएसम्म आमरण अनशन जारी रहने छ ।” यता अनशनकारीहरुको स्वास्थ्य स्थिति विग्रदै गएपनि कुनै चाासो लिइएको छैन ।
उता, महोत्तरीको जलेश्वरनाथ महादेवको मन्दिरमा सद्भावना पार्टी जिल्ला कार्य समितिले आमरन अनसन थालेका छन् । उक्त अनसनमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमण पाण्डे, राष्टिूय सल्लाहकार समितिका सदस्य अरुण सिंह थारु, जिल्ला सदस्य कृष्णदेव प्रसाद शर्मा तथा सकृय सदस्य रामबाबु प्रसाद साह रहेको पार्टीका जिल्ला सदस्य धर्मेन्द्र रायले जानकारी दिएका छन् । निर्वाचनको तिथि घोषणा लगायत १० बुादे माग राख्दै सद्भावना पार्टीद्धारा सुरु गरिएको आमरण अनसन सोमबार देखि मधेशको २२ जिल्लामा शुरु गरिएको छ ।

अवैध निकासि कर उठाउनेलाई जिविस र प्रशासनको संरक्षण

एस. कुशवाहा

महोत्तरीको जिम्मेबार निकायको संरक्षण पाएर राजमार्गमा अवैध रुपमा जिल्ला निकासी कर संकलन भइरहेको रहस्य खुलेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, जिल्ल विकास समति र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संरक्षण पाएर पुर्व(पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत महोत्तरीको टुटेश्वर मिमन जेनरल सप्लायर्सले दोहरो र ठेक्का नै नलगेको खाद्यान्न कर संकलन गरिरहेको छ । कर संकलन रोकेर संकलन गरिएको रकम फिर्ता गर्न पत्र पाए पछि कर्मचारीको इसारामा थप कडाइ गरेर टुटेश्वरमा कर उठाउन अपराधि परिचालन गरिएको छ । चौतर्फि दवाव पछि पनि दोहरो र खद्यान्न कार बन्द नहुनुले ठेकेदारलाई प्रशासनको संरक्षण रहेको पुष्टि भएको छ ।
अवैध कर संकलन गरेको बापत इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासलाई मासिक २० हजार, जिल्ला प्रशासनलाई मासिक ५० हजार, जिल्ला प्रहरीलाई मासिक ५० हजार र जिल्ला विकास समितिका ४/५ जना कर्मचारीलाई छुट्टा छुट्टै हजारौ रकम सप्लायर्सले बुझाउदै आएको प्रहरी श्रोतले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकासमा कर रोक्न उजुरी परे पछि विभागबाट इलाका प्रहरी बर्दिबासमा पत्र आउदा तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक बाबुराज खडकाले २० हजार मासिक रकम अतिरिक्त सदा पोसाकमा असइ भिम सुवेदिलाई पठाएर ६५ हजार रुपैया सप्लायर्सबाट ल्याएका थिए । पैसा लिएर खद्यान्नको कर संकलन बन्द गरिएको उनले जिल्ला र विभागमा जानकारी गराएका थिए । सप्लायर्सबाट रकम लिने जिल्ला प्रशासन र जिविसमा आन्तरिक गिरोह रहेको महोत्तरीमा लामो समय देखि कार्यरत एक अधिकृको बताए । महोत्तरीमा आउने कार्यालय प्रमुखलाई कुनै जानकारी हुदैन, अधिकृतले भने ‘स्थानिय र पुराना कर्मचारीले नै प्रखुलाई याहा कमाउने टूयाक सिकाउछन् । टुटेश्वरमा संकलन गरिने जिल्ला निकासी कर र ढुङ्गा(गिटि भारत निकासी  विषयमा जिल्ला विकास र जिविसमा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । पटक पटक उजुरी परेको र कर संकलन सम्बन्धमा पटक पटक  समाचर आए पनि समस्या ज्युका त्यु रहनुमा कर्मचारीको संलग्नता प्रष्ट भएको नेपाली कांग्रेसका नेता बजरंग नेपाललीले बताए । राजमार्गमा संकलन गरिने कर सम्बन्धमा पिडित पक्ष विरोध गर्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ, नेपालीले भने,‘स्थानिय प्रहरी र जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको संलग्नता बिना अबैध काम बैध हुन सक्दैन ।ु जिविस मार्फत गरिने अनुगमनको क्रममा इलाका प्रहरी र छिन्नमस्त सशस्त्र प्रहरी बल लगायत जिवसको कर्मचारी बिचको सहमतिमा मोटर साइकलमा अपराधि खटाएर कर संलन गर्ने गरेको पाइएको नेता नेपालीले बताए । जिल्लामा अबैध आम्दनिका लागि सक्रिय नेटवर्कले अबैध कर संकलन गर्नेलाई संरक्षण गरेको सामुदायिक विकास तथा पैरवि मञ्च बर्दिबासका नागदेव यादवले बताए । मिमन जेनरल सप्लायर्सले आ.व २०६९/७० का लागि जडिबुटी र माल समान जिल्ला निकासी २१ लखमा ठेक्का लिएको स्थानिय विकास अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले बताए । ठेक्काको पैसाबाट कर्मचारीको तलव आउने भएकोले जिविसले जिल्ला निकासी कर संकलन गर्न बाध्य छ, उनले भने ‘खद्यान्नमा कर छुट गरिएको छ । टुटेश्वरमा जवर्जस्ती र दोहरो कर संकलन भएको कुनै उजुरी आएको छैन ।ु प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले जिल्लामा नयाा रहेको बन्दै आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु थापाले दुई महिना देखि खद्यान्न र दोहरो कर रोकिएको बताए । नरोकिएको भए उजुरी आउथे, उनले भने ।  यता प्रहरी उपरीक्षक पवन प्रसाद खरेलले जिल्ला प्रहरी र ठेक्केदार संग कुनै आर्थिक कारोबार नभएको बताउदै स्थानिय विकास अधिकारी र जिविस नै अवैध कर असुलि विषयमा मौन रहेको बताए । अनुगमन र कारवाहि गर्ने अधिकार जिविसलाई रहेको उनले भने । प्रहरीले सुरक्षाका लागि जिविस संग सहकार्य गर्न सकिन्छ, उनले भने(‘जिविसको नामबाट रसिद काटेको हुनाले जिविस नै अगाडि बढनु पर्छ । मंगलबार बिहान ढल्केबर बाट खरबुजा लिएर लालबन्दी आउदै गरेको ज १ च ८९७ नम्बरको टूकलाई कर काटन खटेका युवाहरुले पुन: पुर्व नै फर्काका छन् । कर दिन नमाने पछि टूक फर्काइएको जानकारी पाए पछि बर्दिबासबाट प्रहरी खटाएको प्रहरी उपरीक्षक खरेलले बताए । फर्केको टूक इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासमा उजुरी गरेको छ । वर्षको २१ लाखमा ठेक्का लिएको सप्लायर्सले दैनिक ४५ हजार देखि ७० हजार सम्म रकम संकलन गरेर मासिक १५ लाख भन्दा बढी कर संकलन गर्ने गरेको जनाइएको छ ।  संकलन गरीएको १५ लाख कर मध्य करिब पााच लाख रुपैया कर्मचारी र प्रहरीलाई बााडने गरेको श्रोतले जनाएको छ । तरकारी, कुखुरा, चामल, धान, इटा, बालुवा र अन्य समान ढुवानि गर्दा पनि यहाा कर तिर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । अपराधि शैलिमा युवा परिचालन गरेको हुनाले कर बुझाउन महोत्तरीमा सर्वसधारण बाध्य भएका छन् । सप्लायर्सले महोत्तरीमा जडि बुटी तथा माल समान जिल्ला निकासी कर संकलनको मात्र ठेक्का लिएको जिविसले जनाएको छ । महोत्तरीमा खाद्यान्न निकासी ठेक्का नलागेको जिविसले जनाइएको छ । तर टटेुश्वर चौकमा सप्लायर्सले अपराधि शैलिमा सिरहाबाट ल्याउने खाद्यान्नमा दोहरो तथा महोत्तरीमा खरिद गरिएको खाद्यान्नमा गैरकानुनि रुपमा प्रति टूक एक हजार चार सय सम्म कर संकलन गरेको भुदेव खाद्य उद्योग प्राली लालबन्दी सर्लाहीले जनाएको छ ।
गैर कानुनि कर संकलन गरेको भन्दै भुवदेवले जिविस महोत्तरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा पटक पटक उजुरी दिए पनि बन्द नभएको भुवदेवका प्रमुख मोतिलाल ताातीले बताए । उजुरी पछि जिविसले सप्लायर्सबाट संकलन गरेको रकम फिर्ता गरि खाद्यान्नबाट कर संकलन नगर्न गत माघ २१ गते र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ २८ गते पत्रचार गरेको थियो । तर सप्लायर्सले पत्रलाई अटेर गरि धम्किपुर्ण शैलिमा कर संकलन जारी राखेको ताातीले बताए । भुवदेव बाट माघ ९ गते देखि फागुन ६ गते सम्म धान ढुवानि गर्ने १ सय ८८ सवारीबाट गैर कानुनि रुपमा १ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैया गैरकानुनि रुपमा सप्लार्यसले लिएको जनाइएको छ । उद्योगले पहिलो पटक गत माघ १२ गते जिविस र जिल्ला प्रशसनमा एकै पटक उजुरी दिएका दिए । तर सप्लायर्सले थप धांधलि पुर्ण शैलिमा प्रस्तुत भए पछि क्रमश: माघ १९ गते, २६ गते र फागुन ६ गते जिविस र जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखेको छ । तर हाल सम्म गैर कानुनि कर संकलन नरोकिएको ताातीले भने । उद्योग संग संकलन गरिएको रकम फिर्ता गर्न माघ २१ ग्ते पत्रचार गरे पनि चैत १ गते सिरहाबाट धान ल्याउदै गरेको २०७६ नम्बरको टूकबाट दोहरोकर बापत एक हजार दुइ सय लिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगका प्रतिस्पर्धीमा भएका मनोवैज्ञानिक त्राश र त्यसबाट उत्पन्न प्रभावको व्यवस्थापन

उमेशलाल कण

वर्तमान तीब्र रुपले परिवर्तित युगमा कुनै राष्टूमा भएका विकासका कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा शिक्षाले कुन स्थान पाएको छ ? परिवर्तित संसारिक आवश्यकतामा त्यााहाका शिक्षा प्रणालीले कतिसम्म योगदान गर्न सफल भएको छ ? शिक्षाकर्मीहरुमा कतिसम्म पेशागत गुणहरुको विकास भएको छ ? विद्यालय शिक्षाको व्यापकता, गुणवत्ता, व्यवहारिकता, सान्दर्भिकता, जीवनोपयोगीताको अवस्था कस्तो रहेको छ ? यी र यस्ता अन्य सन्दर्भहरुको प्रयोग गरी राष्टूको विकासात्मक अवस्थालाई आाकलन गर्ने परम्परा रहेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीको प्रभावको लेखाजोखा गर्दा शिक्षाका विविध पक्षहरु मध्ये शिक्षक र पाठ्यक्रमको स्थान महत्वपूर्ण हुन्छ । पाठ्यक्रमलाई योग्यताको आधारमा बुझी सम्झी कक्षाकोठामा आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर शिक्षाका वास्तविक कार्यक्षेत्रमा गई प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुको आवश्यकतालाई ख्याल गरी आफ्नो जिम्मामा रहेका कार्यहरु सम्पादन गर्न शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकलाई निष्पक्ष छनौट नगरी प्रभावकारी शिक्षा प्रणालीको विकास सम्भव हुन सक्दैन । नेपालमा शिक्षक छनौट प्रक्रिया दशकौं देखि लम्बित भएको अवस्थाले शिक्षाका कार्यहरुमा प्रभावकारिता आउन नसकेको वास्तविकता हाम्रा सामु छन् । विद्यालय प्रति विद्यार्थी आकर्षित भएका छैनन् । अभिभावक पनि विद्यालयमा भएका कार्यकलापहरुमा स्वस्फूर्त किशिमले सहभागी भई रहेका छैनन् । यस्ता नकारात्मक अवस्थालाई बुझ्दा कर्मठ, योग्य, दक्ष, सक्षम शिक्षकको आवश्यकतालाई मनन् गरी राष्टूले महत्वपूर्ण कार्यलाई अगाडी सारेको छ ।
शिक्षक छनौट प्रक्रियामा शुद्धता, निष्पक्षता ल्याउन संसारमा भएका असल अभ्यासहरुको अनुकरण भएको छ, जस अन्तर्गत दाहोरो छनौटका प्रक्रियालाई अगाडी ल्याई पहिलो छनौटमा अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा र दोस्रो चरणको छनौटमा मुख्य प्रतिस्पर्धा गराईन्छ । दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धात्मक छनौट कार्यमा लिखित, अन्तर्वार्ता एवम् प्रयोगात्मक ( आवश्यक भए ) परीक्षाको प्रावधान रहेको छ । उक्त शिक्षक छनौटका लागि निर्धारण भएका परीक्षा प्रणालीमा सबै भन्दा वढी भार ओगटेका लिखित परीक्षा आगामी ९, १० र ११ जेठमा परीक्षाको कार्यक्रम शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारण गरी सूचना सार्वजनिक गरि सकेको छ । यस प्रकारको कार्य प्रणालीको सुनिश्चितता हुनु आफैमा एउटा विश्वसनिय आधार तयार गरेको छ । यसमा अधिकांश नवयुवा पुस्ताहरु होमिएका छन् । यस प्रकारका तयारीे अभ्यासमा रहेका प्रतिस्पर्धीहरमा विभिन्न भ्रमात्मक विचारहरु ( अविश्वसनिय तथ्यहरु ) आई सकेर प्रतिस्पर्धीहरुको मनोवललाई उचाल्नुको सट्टा उनीहरुमा अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक त्राशहरु वढाएको छ । यसलाई बढी भन्दा बढी समाधान गर्न प्रतिस्पर्धी आफै संलग्न हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । परीक्षार्थीको रुपमा आफुमा रहेका अनुभव ज्ञान तथा व्यवहारहरुलाई उच्चतम प्रदर्शन गर्नका लागि आवश्यक सघन अध्ययनको आवश्यकता सबै प्रतिस्पर्धीले बुझ्नु अनिवार्य रहेको छ । लिखित परीक्षामा क्रमैसित वस्तुगत बहुबैकल्पिक प्रश्न, छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरु, लामो उत्तरात्मक प्रश्न तथा समस्या समाधानमूलक प्रश्नहरुको तयारीलाई निम्न ढााचामा राखेर अध्ययन भण्डारण गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धी आफुलाई सफलताको सूचीमा राख्न सफल हुन सक्दछन् । लिखित परीक्षामा रहेका प्रश्नहरुको आफ्नै विशेषताहरु रहेका छन्, जस्तै: बहुबैकल्पिक प्रश्नको भार सबै भन्दा कम भएर पनि यसले विस्तृत विषयवस्तुका क्षेत्रलाई ओग्टेको हुन्छ । यसमा भएका विश्वसनीयता रहेको आधारमा सघन गहिराई क्षेत्रका विषयवस्तुहरुको अध्ययन अनिवार्य रहेको छ । यसलाई कुशल समाधान गर्न प्रतिस्पर्धीहरुले हालसम्म अध्ययन अभ्यास गरेका महत्वपूर्ण तथ्यहरुलाई पटक पटक स्मरण गरी एउटा संगठित संरचनामा राख्नु अनिवार्य भएको छ, यस्ता प्रश्न विगार्दा मूल्याङ्कनकर्ताको दृष्टिकोण नकारात्मक हुने प्रबल सम्भावन रहन्छ । बस्तुगत बहुबैकल्पिक प्रश्नलाई ठीक हिसाबमा मिलाउन निम्न आधारलाई एउटा प्रतिस्पर्धीले बुझ्नु आवश्यक छ ।
निर्मित प्रश्न, सोधी सकेका प्रश्नहरु पढनु भन्दा सम्बन्धित विषयवस्तुका विश्वसनीय प्रकाशनबाट  प्रकाशित पुस्तक ( मूल पुस्तक ) मा भएका विषयवस्तुहरुको शुद्धता परीक्षण गरेको आधारमा अध्ययन भण्डारण गर्न सक्ने सक्षमता भएका प्रतिस्पर्धीको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ । प्रश्न  पढनु भन्दा विषयवस्तुको गहनतम अध्ययन गरेको आधारमा आफै प्रश्न वनाएर त्यसको अधिकतम अभ्यास गरेको आधारमा विषयवस्तुमा आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने अनिवार्य भएको छ । वस्तुगत प्रश्नको समाधान गर्न सक्नुको अर्थ विषयवस्तुको बहुआयामिक पक्षहरुको वारेमा स्पष्ट हुनु बुझाउाछ । विषयगत छोटो र लामो प्रश्नहरुको उत्तरमा आवश्यक पक्षहरुलाई समावेश गरी समुचित उत्तर लेख्ने अभ्यास भएमा यसलाई उच्चाङ्कका लागि उपयुक्त बनाउन सकिन्छ । विषयगत प्रश्नको उत्तरमा प्रश्नले मागेका सन्दर्भलाई नछुटाइकन लेख्ने अभ्यास गर्नु पर्ने अनिवार्य अवस्था रहेको छ । विषयगत प्रश्नको उत्तर लेख्दा सर्बप्रथम प्रश्नले उजागर गरेको पक्षलाई परिचयात्मक खण्डमा लेखेर उत्तर लेख्न प्रारम्भ गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै प्रश्नमा भएका पक्षहरुको उत्तरको वारेमा केही थाहा नभएको अवस्थामा त्यस्ता प्रश्न लेख्नु भन्दा नलेखनु नै ठीक हुृन्छ । अनावश्यक लम्बेतान गर्नु भन्दा थाहा भएका प्रश्नहरुको उत्तर लेख्ने तिर ध्यानलाई केन्द्रित गर्नु प्रभावकारी हुन सक्छ । विषयगत प्रश्नको उत्तरलाई प्रश्नमा भएका अंक विभाजनलाई पनि ख्याल गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमानी भएको देखिन्छ । विषयगत प्रश्नलाई कम महत्व दिई सन्दर्भ भन्दा बाहिर गई लेख्दा पनि ठीक हुन्छ भन्ने धारणा भएका प्रतिस्पर्धीहरुको मूल्याङ्कन कम हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । आजको सन्दर्भमा विभिन्न व्यावसायीक प्रबन्धको आधारमा सस्तो सहयोगी केन्द्रको रुपमा स्थापित भएका ( कोचिङ्ग कक्षा ) केन्द्रहरुमा प्रश्न एवम् त्यसको संवेदनशीलतालाई पटक्कै ख्याल नगरी पाठ्यांश भन्दा बाहिरका सन्दर्भमा गएर जथाभावी प्रश्नको निर्माण गरेर अभ्यास गराउने चलनले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धीहरुको धारणात्मक विचलन भई उनीहरुलाई सही मार्गमा डोऱ्याउने अवस्था निश्चित भएको छैन जस्तो अनुभुती हुन्छ । अन्तत: शिक्षक सेवा आयोगको दोस्रो छनौट प्रक्रियामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न यसमा संलग्न विभिन्न आधारहरुको वारेमा सुस्पष्ट भई प्रत्येक आधारहरुको वारेमा सघन छलफल एवम् अन्तरक्रियाको आधारमा छानिएका ज्ञान सीपलाई स्पष्ट खाकामा राखी प्रस्तुत गर्ने शैलीको विकास हुनु अनिवार्य भएको छ । प्रतिस्पर्धीहरुमा संकुचित भावले गर्दा पनि एकले अर्कोलाई कुनै विषयवस्तु आदान प्रदान गर्न चााहदैनन् । यस्ता नकारात्मक अभ्यासहरुवाट टाढा राखी आफुमा भएका कमीकमजोरीलाई समयमै सच्चयाउन सकियो भने आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धामा सफलताका बाधकहरु निम्न हुन सक्छन्, जसलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सही मार्गमा आफूलाई डोऱ्याउन सफल हुन सहयोगी सद्धि हुन सक्छ । केही सम्भावित बाधक पक्षहरु निम्न हुन सक्छन्, जस्तै: कमजोर स्तरका प्रश्न जसमा मुद्दाहरु उल्लेख भएको हुन्छ जसको उत्तर कुनै एउटा उत्तरलाई संकेत गर्न नसक्ने खालका हुन्छन्, तयारीका लागि कम महत्वका शीर्षकमा वढी समय खपत गर्नु र महत्व भएका सन्दर्भमा पटक्कै अभ्यास नगर्नु, प्रमाणिक पुस्तक लेख तथा रचना भन्दा टाढा गई अनुपयोगी अभ्यासमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु, प्रश्न घोक्नु तथा विषयवस्तु बिर्सनु, कम समयमा धेरै सिकाइको अपेक्षा गर्नु, अनावश्यक छलफलमा बढी उर्जा खपत गर्नु र समूहमा आफूलाई बढी जान्ने देखाउन अवावश्यक ढिप्पी कस्नु जस्ता अनावश्यक प्रयाशले सफलता भन्दा पनि अन्य मार्गमा धकेल्ने कार्य निश्चित हुन्छ भन्ने तथ्य बुझ्न आवश्यक छ । यस प्रकार यस्ता बाधक पक्षहरुलाई आफ्नो अनुकुलता प्रतिकुलतालाई निर्धारण गरी समयमा नै सचेत भई तयारीमा पूर्णता ल्याउनु पर्ने आवश्यक भएको छ ।

प्रतिगमन उन्मुख वर्तमान सरकार

   टिकाराम भट्टराई

 ३० फागुनको मध्यरातमा तिन प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चा बीच वाधा अडकाउ फुकाउ गर्ने गरी अन्तरिम संविधान गर्न सहमति भयो । चैत्र १ गते राष्टूपति डा. रामवरण यादववाट वाधा अडकाउ फुकाउ जारी भयो । त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ जारी भएकै दिन सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीले चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) पदको सपथ खानु भयो । नेपाल वार एसोशिएशनले त्यै दिन भएको अन्तरिम संविधानको संशोधन न्यायोचित होइन, संवैधानिक होइन भन्दै विश्लेषण गर्यो ।
बैशाख २६ गते नेपालका कानुन दिवस मनाइयो । कानुन दिवस किन मनायौ भने २००९ साल बैशाखा २६ गते नेपालको न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई छुटयाइयो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेर नेपालमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएको दिनलाई हामी वर्षै पिच्छे कानुन दिवस(ीयधम्बथ) को रुपमा मनाउाछौ । तर अहिले आएर कार्यपालिकाको प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्तिलार्य वनाएर नेपालमा शक्ति पृथ्कीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइयो, समाप्त पारियो । त्यसैले नेपाल वार एशोसिएशनले त्यो कदमलाई, त्यो वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश र त्यसमा भएका क्रियाकलापलाई प्रतिगमन उन्मुख भनेर विश्लेषण गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यस्तो सिद्धान्त हो, दुनियााको सन्दर्भमा कुरा गर्दा करिव ३ सय वर्ष देखि अवलम्बन गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा २००८ साल देखि अवलम्बन गरिएको छ तर वर्तमान सरकारको यो सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर न्यायपालिका र कार्यपािलकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति बनाइएकोले त्यो दिन नेपाल वार एसोशिएशनले सधै भरि कालो दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रियो । चैत्र ५ गते हामीले देशव्यापी रुपमा आम सभा गर्यो । हाम्रा विरोधका विविध स्वरुपहरु जारी छन । प्रधान न्यायाधिशको पदवाट खिलराज रेग्मीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माागमा वार अहिले पनि अडिग रहेको छ ।  हामीले प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्री हुनु हुादैन भनेर त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन त्यही दिन दिउासो सुनुवाई हुने वाला थियो, त्यै दि विहान ९ वजे उहााले सपथ गर्नु भयो । यो प्रकरणमा सम्मानीय राष्टूपति महोदयले र तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु भयो । स्वतन्त्र न्यायलयको अस्तित्वमा धावा बोल्नु भयो । त्यसैले जारी प्रक्रिया प्रतिगमन उन्मुख गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक पनि हो । र, अदालतलाई प्रभावित पार्ने विषय पनि रहेको हाम्रो ठहर छ । २०५८ साल असोज १८ गते जति वेला शेरवहादुर देउवाको निर्वाचित सरकारलाई तत्कालिन राजाले अपदस्थ गरे असोज १९ गते नेपाल वार एसोशिएशनले त्यतिवेला पनि प्रतिगमन उन्मुख व्यवस्था भनेको थियो ।
    तर माघ १९ गते आयो, सारा संचारमाध्यममा प्रगिबद्ध लगाइयो राजनीतिक दलहरुलाई अधोषित रुपमा प्रतिवन्ध गरियो, तपाई हामी पत्रकार र कानुन व्यवसायीको पेशा स्वतन्त्र पेशामा पनि अनेक खालको बन्देजहरु लगाइयो । संयोगवश म त्यति वेला पनि शम्भु थापाको नेतृत्वको वारको केन्द्रित सदस्यको रुपमा थिएा । तपाई हामी सबैले त्यो राजाको निरंकुशताको विरोध लड्यौ । स्वतन्त्र न्यायालयवाट शाही आयोग खोज भयो । सबै संचारमाध्यम माथि लगाइएका प्रतिवन्धहरु फुकुवा भयो । हजारौ राजबन्दीहरु अदालतको आदेशबाट रिहा भए र, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते आएर सार्थकता प्रदान गर्यो र हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्यो । तर अहिलेको प्रतिगमनको पनि जारी मात्रा हेर्ने हो भने त्यो इतिहासलाई हेरेर अहिलेको प्रतिगमनको डिभिजन यसरी रचियो कि अव स्वतन्त्र न्यायालयको शिरोच्छेदन नगरी हुादैन भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाएर अगाडी वढेको छ । त्यसर्थ अवको प्रतिगमनसाग लड्नका लागि तपाई हामीले निकै ठुलो संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था देख्दिैछ । र, त्यो प्रतिगमनमा प्रभावहरु राज्यका अन्य अङगहरुमा पनि क्रमश: देखा पर्न थालेका छन । प्रतिगमनको दोस्रो श्रृङ्खलाको रुपमा लोकमान सिंह कार्की प्रकरण आयो । कार्की प्रकरणमा वारले व्यक्तिगत रुपमा असहमति जनाएको होइन । जुन जनआन्दोलनमा तपाई हामी सहयोगी भयो । त्यै जनआन्दोलन दवाउने प्रतिकार समितिको अध्यक्ष र राजाको मन्त्रिपरिषदको मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की, रायमाझी आयोगको जनको क्षति गर्नु भयो । र, राज्यसत्ताको ढुकुटीको दुरुपयोग गरी १६ करोड रुपैयाा गैरकानुनी ढङगले लिनु भयो । त्यसैले वहाावाट असुल उपर हुनु पर्छ भन्ने कुरा रायमाझी आयोगले ठहर गर्यो । आयोगको त्यो ठहरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अविलम्ब अभिलेख राख्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन पठायो । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले तत्कालिन उप(प्रधान तथा गृह मन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन समिति बनेको थियो । ओलीले क्याविनेटमा प्रस्ताव लैजानु भयो र लोकमान सिंह कार्कीलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय, नेपाल सरकारले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ, र अनुमोदन गर्ने भनियो । त्यस कारण कार्की जनआन्दोलनका दोषी हुन भनेर अन्तिम भएर त्यहाा बसेको छ । तर, अहिले तिनै लोकमान सिंह कार्कीलाई जनआन्दोलनले बनाएको राष्टूपतिले (हामी सम्मानीय राष्टूपति ज्युको बारेमा पनि वोल्नु पर्ने अवस्था आएको छ, दु:खका साथ) राष्टूपतिकै वाहु निशानाबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वनाइयो । यो विडम्वनापुर्ण अवस्था हो । लोकतन्त्रले हारेको छ, गणतन्त्रले हारेको छ, जनआन्दोलनको शिर निहुारिएको छ, प्रतिगमनकारीहरुको शिर उठेको छ । र, यो क्रममा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ती गर्न हुादैन भनेर सर्वोच्च अदालतका मुद्दा पर्यो, सर्वोच्च अदालतमा गत १६ गते एउटा आदेश भएको छ । त्यो आदेशमा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने वाटो खोलेको छैन । सञ्चारमाध्यममा गलत सम्प्रेषण भएका छन । त्यसले के भनेको छ भने लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त नगर्न ३ वटा संवैधानिक आधार छन । पहिलो वहाा जनआन्दोलनको दोषी ठहर भएको हुनाले भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित अयोग्य घोषित भएको हुनाले त्यो योग्यता वहाामा रहेन । दोस्रो निज प्रतिको जनभावना बुझेर मात्र नियुक्ती गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थालाई उलंधन गरियो, तेस्रो संविधानले नै अख्तियारको प्रमुख हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्छ भन्ने संविधानले नै राखेको छ, धारा ११९ मा । वहाा २०४७ सालमा हुकुमा प्रमाङ्गीबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्नु भयो वहाा राजदरवारको भारदारी सभाको सदस्य हुनु हुन्थ्यो सचिव हुनु हुन्थ्यो र २०६४ सालसम्म निजामति सेवामा रहनु  भयो । संविधानको धारा ११९ ले प्रशासन, इन्जिनियरिङग वा निजामति सेवामा निरन्तर २० वर्ष काम गरेको अनुभव र ख्याती प्राप्त व्यक्ति मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुन सक्ने छ भनेर व्यवस्था छ । वहााको २० वर्षको निरन्तर अनुभव निजामति सेवामा छैन,  त्यो कारणले पनि वहाा योग्य हुनु हुन्न दु:खका साथ भन्नु पर्छ त्यो योग्यता जााच्ने र संविधान पढ्ने खिलराज रेग्मी र दामोदर शर्मा दुई जना प्रधानन्यायधिश भएको संवैधानिक परिषदले संविधानका यी प्रष्ट व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिएर नियुक्तीको सिफारिस गर्यो । र, सम्मानीय राष्टूपतिले रातारात वहाालाई नियुक्ती गर्नु भयो । त्यसैले अहिले राज्यको कार्यपालिका निरंकुशता तर्फ उन्मुख भएको छ । जवाफदेही विहिन सरकार हामी कहाा छ । न्यायपालिका नागरिक अधिकारहरु खोसिने आशंका वढेका छन । पत्रकारहरुलाई अनावश्यक रुपमा सर्वोच्च अदालतको समाचार सम्प्रेषणमा लगाइएको रोक त्यसको एउटा संकेत मात्रै हो । त्यसै गरी सार्वजनिक सरोकारका विवादहरु अव सर्वोच्च अदालतमा लग्नका लागि यहि वेला कडाई गरिएको छ । यो सबै प्रकरणका हामीले विरोध गरेका हौं । कानुन दिवसमा राष्टूपति महोदय, खिलराज रेग्मीलाई बोलाइएको थियो हामीले वहिष्कार गर्यौ । जुन कानुन दिवस शक्ति पृथ्कीकरण गरिएको दिनलाई ठुलो उत्सवको रुपमा हामीले मनाउाथ्यौ त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्ने हुनाले वार रेग्मीसाग वसेर उत्सव मनाउन इच्छुक भएन । त्यसैले वाधा अडकाउ फुकाउ सागै मुलुक प्रतिगमन तर्फ उन्मुख भएको छ । त्यो चैत्र १ गते चार राजनीतिक दलले घरसारको लिखतको आधारमा संविधानको संशोधन गरेका छन, त्यो कथित संशोधन समाप्त पार्नु पर्छ, राजनीतिक दलहरुकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्छ यो संविधान मिचिएको छ, यो संविधानलाई व्याक गरिनुपर्छ र, चैत्र १ गते अगाडीको अवस्थामा पुर्‍याउनु पर्छ। संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम नयाा प्रधानमन्त्रीको चयन हुनु पर्छ र अविलम्ब चााडो निर्वाचनमा जानु पर्छ । निर्वाचन नै अहिलेका सबै समस्याको समाधान गर्ने एक मात्र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया हो । वार एसोशिएसन निर्वाचनको पक्षपाती हो । यी सबै मुद्दालाई जनअदालतमा लिएर जाने कुरामा वार स्वागत गर्दछ । हामी सहयोग गर्न पनि तयार हौ तर रेग्मीले वर्तमान प्रधानन्यायाधिशको पदबाट राजीनामा नदिइकन निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । धेरै राजनीतिक शक्तिहरु यै मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अहिले पनि निर्वाचनको विपक्षमा छन । सााच्चै खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने चार राजनीतिक दलहरुको दावी हो भने, निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पनि रेग्मीले प्रधान न्यायाधिश पदवाट अविलम्ब राजीनामा गर्नुपर्छ । नभए निर्वाचनको वातावरण पनि वन्दैन र, यो सरकारले निर्वाचान पनि गराउन सकेन भने यो सरकारलाई फेरी राजीनामा गराउने वा फिर्ता गराउने  वा महाभियोग लगाउने कुनै पनि संवैधानिक निकास अव छैन । खिलराज रेग्मीजीले आफ्नो प्राकृतिक आयु आफु रहेसम्म म प्रधानमन्त्री भइरहन्छु भन्नु भयो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी वा मधेसी मोर्चा साग वहाालाई हटाउने कुनै पनि हतियार छैन । कथित वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी भएको गम्भिर समस्या के हो भने अहिलेको संविधानले राजनीतिक दललाई चिन्दैन । यो स्थायी सरकार हो र यो निर्दलिय व्यवस्था हो । गणतन्त्रमा निर्दलिय सरकारले आफैमा गणतन्त्रको उपहास हो । त्यसैले गैर निर्दलिय सरकारले कठपुतली सरकारले प्रतिगमनकारी सरकारले, जवाफदेही विहिन सरकारले गराएको चुनाव स्वच्छ हुन सक्छ भन्ने आश पनि नेपाली जनतालाई छैन । खिलराज रेग्मी सरकारमा गए देख्नि आजसम्मको गतिविधिलाई पनि हेर्नु भयो भने निर्वाचन तर्फ उन्मुख भएका छैनन । वहााले मोहन बैद्य र उपेन्द्र यादव लगायत अन्य असहमत राजनीतिक शक्तिहरुसाग एक दिन होइन एक मिनेट पनि वार्ता गर्नु भएको छैन । निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रधान न्यायाधिश पदवाट वहााको राजीनामा मााग गरेर दलहरु सडक संघर्षमा उत्रेका छन । त्यसैले ती माागलाई सम्बोधन नगरिकन निर्वाचन पनि सम्भव नभएको हुनाले जति सक्दो चुनावमा जानको लागि खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधिश पदवाट राजीनामा दिनु पर्छ ।
(नेपाल वार एसोसिएशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष टिका राम भट्टराई र अजय अनुरागी बीच भएको कुराकानीमा आधारित)