द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
३ जेठ २०६० मा धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगरमा हातहतियार देखाई स्थानिय व्यक्तिहरुलाई लुटपाट गर्न खोजेको राम जिवन प्रसाद गुप्ताको जाहेरीमा संजय साहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सजाय र जरिवाना समेत गरिसकेको छ । गुप्ताको जाहेरीमो संजय कुमार साह, उमाशंकर अरगरिया, संतोष कुमार साह, शम्भु यादव, विनोद यादव, रामबाबु भनिने विन्देश्वर साह, राज कुमार पुर्वे, श्याम शर्मा, धर्मेन्द्र पाठक, अनिल भनिने निर्मल कुमार सिंह, ओम प्रकाश यादवलाई प्रतिवादी बनाई हातहतियार तथा खरखजाना र सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार हातहतियार र खुकुरी समेत बोकी हो हल्ला गरी हिड्ेको अवस्थामा खान तलासी गर्दा संजय कुमार साहको साथबाट खुकुरी थान १, कक भएको नाइन एमएम ११ राउण्ड लेखेको नम्बर १७४० लेखेको पेस्तोल थान १ गोली लोड भएको अवस्था बरामदी गरिएको तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक मोहन कुमार शेर्पाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही मुद्दामा धनुषाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती राज काफ्लेले ३० अषाढ २०६१ मा संजय साहलाई १ वर्ष ९ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो । उक्त फैसलाका विरुद्ध पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिशद्वय गिरीराज पौडयाल र भोला प्रसाद खरेलको संयुक्त इजलासले ३० जेठ २०६३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको फैसलालाई सदर गर्दै सफाइ पाउनु पर्ने पुनरावेदकको निवेदन निरर्थक भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि सोही निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०६८ सालमा फैसला बाझिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधिश अवधेष कुमार यादवले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो भने अस्थायी न्यायाधिश कमल नरायण साहले प्रतिवादी संजय साह निर्दोष रहेको भनी पुनरावेदन अदालतको निर्णय विपरित राय बझाएको थियो । सर्बोच्च अदालतमा राय बझेपछि अहिले उक्त मुद्दा पुर्ण बेन्चमा विगत ५ महिना देखि अड्किएको छ ।
मुद्दा फिर्ताको प्रयास
संजय साह फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य भई भौतिक योजना तथा पुर्वाधार निर्माण राज्य मन्त्रि भएको बेलामा आफु विरुद्ध षडयन्त्र गरी हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा र सार्वजनिक अपराध मुद्दामा फसाइएको भन्दै मुद्दा फिर्ताका लागि उनले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । २९ बैशाख २०६७ मा राज्य मन्त्रि साहले राज्य मन्त्रिकै लेटरप्याडमा गृहमन्त्रि विजय कुमार गच्छदारलाई मुद्दा फिर्ता पाउँ भनी चलानी नम्बर ११०÷०६६÷०६७ मा पत्र लेखेका थिए । गच्छदार त्यतिबेला साहको पार्टी अध्यक्ष पनि थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको लेटरप्याडमा राय प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन धनुषामा समेत पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्र १७ जेठ २०६७ मा गृहमन्त्रालयले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा समेत च.नंं. २७८ को पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रको जवाफमा १९ जेठ २०६७ मा कानुन मन्त्रालयले फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि २०५५ को मापदण्डको प्रकरण ५ बमोजिम सुरु अदालतबाट निर्णय भइसकेका वा पुनरावेदन तहमा विचाराधिन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था नरहेको हुँदा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय सहितको पत्र गृह मन्त्रालयलाई फर्काएको थियो ।
२०७१ बैशाख २८ गते आईतवार
जनकपुरधाम............
३ जेठ २०६० मा धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगरमा हातहतियार देखाई स्थानिय व्यक्तिहरुलाई लुटपाट गर्न खोजेको राम जिवन प्रसाद गुप्ताको जाहेरीमा संजय साहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सजाय र जरिवाना समेत गरिसकेको छ । गुप्ताको जाहेरीमो संजय कुमार साह, उमाशंकर अरगरिया, संतोष कुमार साह, शम्भु यादव, विनोद यादव, रामबाबु भनिने विन्देश्वर साह, राज कुमार पुर्वे, श्याम शर्मा, धर्मेन्द्र पाठक, अनिल भनिने निर्मल कुमार सिंह, ओम प्रकाश यादवलाई प्रतिवादी बनाई हातहतियार तथा खरखजाना र सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार हातहतियार र खुकुरी समेत बोकी हो हल्ला गरी हिड्ेको अवस्थामा खान तलासी गर्दा संजय कुमार साहको साथबाट खुकुरी थान १, कक भएको नाइन एमएम ११ राउण्ड लेखेको नम्बर १७४० लेखेको पेस्तोल थान १ गोली लोड भएको अवस्था बरामदी गरिएको तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक मोहन कुमार शेर्पाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही मुद्दामा धनुषाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती राज काफ्लेले ३० अषाढ २०६१ मा संजय साहलाई १ वर्ष ९ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो । उक्त फैसलाका विरुद्ध पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिशद्वय गिरीराज पौडयाल र भोला प्रसाद खरेलको संयुक्त इजलासले ३० जेठ २०६३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको फैसलालाई सदर गर्दै सफाइ पाउनु पर्ने पुनरावेदकको निवेदन निरर्थक भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि सोही निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०६८ सालमा फैसला बाझिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधिश अवधेष कुमार यादवले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो भने अस्थायी न्यायाधिश कमल नरायण साहले प्रतिवादी संजय साह निर्दोष रहेको भनी पुनरावेदन अदालतको निर्णय विपरित राय बझाएको थियो । सर्बोच्च अदालतमा राय बझेपछि अहिले उक्त मुद्दा पुर्ण बेन्चमा विगत ५ महिना देखि अड्किएको छ ।
मुद्दा फिर्ताको प्रयास
संजय साह फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य भई भौतिक योजना तथा पुर्वाधार निर्माण राज्य मन्त्रि भएको बेलामा आफु विरुद्ध षडयन्त्र गरी हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा र सार्वजनिक अपराध मुद्दामा फसाइएको भन्दै मुद्दा फिर्ताका लागि उनले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । २९ बैशाख २०६७ मा राज्य मन्त्रि साहले राज्य मन्त्रिकै लेटरप्याडमा गृहमन्त्रि विजय कुमार गच्छदारलाई मुद्दा फिर्ता पाउँ भनी चलानी नम्बर ११०÷०६६÷०६७ मा पत्र लेखेका थिए । गच्छदार त्यतिबेला साहको पार्टी अध्यक्ष पनि थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको लेटरप्याडमा राय प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन धनुषामा समेत पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्र १७ जेठ २०६७ मा गृहमन्त्रालयले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा समेत च.नंं. २७८ को पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रको जवाफमा १९ जेठ २०६७ मा कानुन मन्त्रालयले फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि २०५५ को मापदण्डको प्रकरण ५ बमोजिम सुरु अदालतबाट निर्णय भइसकेका वा पुनरावेदन तहमा विचाराधिन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था नरहेको हुँदा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय सहितको पत्र गृह मन्त्रालयलाई फर्काएको थियो ।
२०७१ बैशाख २८ गते आईतवार
No comments:
Post a Comment