सक्किँदै ‘सशस्त्र समुह’

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

सशस्त्र समुहका नाइकेहरु नै एक पछि अर्को गर्दै धमाधम प्रहरीको गिरफ्तमा फस्न थालेपछि मधेसमा प्रभाव जमाएका सशस्त्र समुह अब सक्किँदै गएको सन्देश जान थालेको छ । खास गरी धनुषा महोत्तरीमा प्रभाव बनाउन सफल भएका राजन भनिने रंजित कुमार झा, अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरी, पृथ्वी भनिने श्याम यादव, स्वामीजी भनिने उमेश यादव लगायतका नाइकेहरु र तिनका कार्यकर्ताहरु समेत धनुषा प्रहरीको फन्दामा फसे पछि जनकपुरमा अब सशस्त्र समुहको प्रभाव लगभग निस्तेज पारिसकिएको धनुषा प्रहरीको दाबी छ ।
धनुषा प्रहरीका प्रमुख उत्तम राज सुवेदी भन्छन,“सशस्त्र समुहका नाइकेहरुनै पक्राउ गर्न सफल भएपछि तिनीहरुको नेटवर्क पुर्णतः धवस्त भइसकेका छन् । उनीहरु मध्ये अधिकांश पक्राउ परिसकेका छन् । बाँकी रहेकाहरुमा अब संगठित भएर कुनै आपराधिक समुह संचालन गर्ने ल्याकत र क्षमता पनि छैन । यदि तिनीहरुले दुस्साहास गरिहाले भने पनि तिनीहरुको लागि दुर्भाग्य पुर्ण हुनेछ ।”
प्रहरी स्रोतका अनुसार सशस्त्र समुहका संस्थापक नेता जयकृष्ण गोइत आफै सिकिस्त भइसकेका छन् । उनीसँग मान्छेहरु पनि अव रहेनन् । गोइतलाई साथ दिने ज्वाला सिंह भनिने नागेन्द्र पासवान पनि अब सशस्त्र समुहको गतिविधिलाई त्यागेर भारतमै यातायातको व्यवसाय गरिराखेका छन् । थुप्रै समुहहरु स्वतः ध्वस्त भइसकेका छन् । समुहमा लागेका यूवाहरु भारतको विहार, युपि, मध्यप्रदेश र दिल्लीमा लुकिछिपी वस्ने तथा जिविको पार्जनका लागि मजदुरीसम्म गरिरहेको प्रहरी स्रोतको दावी छ । कतिपय यूवाहरु आफ्नो ज्यान जोगाउन वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुुलुक तर्फ लागेको प्रहरी स्रोतको दावी छ ।
तराई माथिको नेपालको औपनिवेशिक मुक्तिको लागि बन्दुक उठाएर विद्रोह गरी भुमिगत भई अखिल तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरी जयकृष्ण गोइतले हिंसाको बाटो रोजेका थिए । जय कृष्ण गोइतले वर्तमान नेपालद्वारा शासित तराई प्राचीन कौशल, काशी र मिथिला (विदेह) जनपदहरुको उत्तरी हिस्सा रहेको बताउँदै आएका छन् । १६ मार्च २००८ मा अखिल तराई मुक्ति मोर्चाको प्रथम राष्टिूय महाधिवेशन तयारी समितिका लागि गोइतले जारी गरेको अपिलमा यी जनपदहरु प्रारम्भमा आ(आफ्नै जनपदका निकासीद्वारा स्वासित रहेको थियो, बताइएको छ । चौदहौं शताब्दीको पूर्वाद्धमा कैयौं वर्ष सम्म तराईको सिमरौनगढद्वारा नेपाल उपत्यका शासित रहेको थियो । कालान्तरमा तराई मुगल शासकहरुको अधिनमा रह्यो, तत्पश्चात ब्रिटिश शासकहरुद्वारा र अब तराई नेपालको औपनिवशिक शासनको अधिन छ ।

मधेसका भुमिगत सशस्त्र समुहका कार्यकर्ताहरुको फाइल तस्वीर ।

उनले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तीमा मातृभूमि तराईको मुक्ति तराईको मुल निवासीहरुका लागि ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको र जब सम्म तराईको मुक्ति हुँदैन तबसम्म तराईका मुल निवासीहरुको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवम राष्टिूय पहिचान आदि समस्याहरुको कुनै पनि बास्तविक र स्थायी सामाधान सम्भव नरहेको बताएका थिए ।
यसरी गोइतकै बाटो पछियाउँदै मधेसका थुप्रै यूवाहरु भुमिगत हुँदै तराईको मुक्तिकामी आन्दोलन भन्दै बन्दुकको बाटोलाई रोजे । सोही क्रममा उनीहरुले मचाएको हिंसाबाट मधेसमा व्यापक धनजनको क्षति भयो । कतिपय व्यक्तिको हत्या भयो, कतिपय अपहरित भए, पलायन भए, बम विस्फोट, चन्दा आतंक बढदै गयो । तराईमा जनता त्रसित हुन बाध्य भए ।
प्रशासनको टाउको दुखाई बन्दै गएको सशस्त्र समुहलाई समाप्त पार्न राज्यपनि विभिन्न रणनीति अपनाउन थाले । संविधानसभाको पहिलो चुनाव भएपछि गठित सरकारी वार्ता टोलीहरुले बन्दुक उठाएर विद्रोह गरेकाहरुलाई शान्तिपुर्ण वार्तामा आई मुलधारमा आउन आह्वान गरे । एकातर्फ कतिपय समुहहरु बार्तामा आउन थाले भने अर्कोतर्फ प्रहरीले सशस्त्र समुहका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्न थाले । यतिमात्र होइन प्रहरीको दोहोरो भिड्न्तको नाउँमा जवावी कारवाहीमा सशस्त्र समुहका थुप्रै नेताहरु मारिन थाले । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन भए पश्चात नेपाल सरकारद्वारा गठित सरकारी वार्ता टोलीहरुले मधेसका थुप्र्रै समुहहरुसँग विभिन्न चरणका वार्ताहरु गरे । मन्त्रालयको वेवसाइटमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रालयको गठन भए पश्चात विभिन्न ४५ वटा समुहहरुसँग वार्ता गरिएको छ । जसमध्ये मधेसका सशस्त्र समुहहरु अन्तरगत २६ मंसिर २०६५ मा मधेसी भाइरस किलर्स, ११ पुष २०६५ मा संयूक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, १८ कार्तिक २०६८ मा  संयूक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा संस्थापन पक्ष, ८ मंसिर २०६८ मा संयूक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा कौटिल्य शर्मा समुह, १६ पुष २०६५ मा तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी, २६ पुष २०६५ मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समुह, १० फागुन २०६५ मा लिवरेशन टाइगर अफ तराई इलम (एलटीटीइ), ७ चैत्र २०६५ मा मधेस मुक्ति टाइगर्स, २४ बैशाख २०६७ मा अखिल तराई मुक्ति मोर्चा संस्थापन पक्ष, १६ पुष २०६८ मा सयूक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (पवन समुह), २८ पुष २०६८ मा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (आजाद समुह), ७ माघ २०६८ मा अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (जयकृष्ण गोइत समुह), १३ माघ २०६८ मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (भगत सिंह समुह), २१ फागुन २०६८ मा जनतान्त्रिक मधेस तराई मुक्ति मोर्चा (झबर साह, प्रताप समुह) र ६ बैशाख २०६९ मा संयुक्त क्रान्तिकारी तराई मधेस मुक्ति मोर्चा सँग वार्ता गरिएको जनाइएको छ ।
नेपाल सरकार र सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीहरु बीच भएको विभिन्न चरणको सम्झौतामा सबै समुहहरुसँग वार्ता अवधि सम्म सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीका सदस्यहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने, सशस्त्र समुहहरुले सशस्त्र कारवाही स्थगित गर्ने एवम कानुनले निषेध गरेका कुनै पनि गतिविधि संचालन नगर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सो समुहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक रुपमा व्यवहार गर्ने, जेलमा रहेका र मुद्दा लगाइएका आफ्ना कार्यकर्ताहरुको नामावली नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धमा छानविन गरी क्रमशः रिहा गर्दै जाने, स्वतन्त्र एवम शान्तिपुर्ण रुपमा राजनीतिक सभा, जुलुस, ¥याली, गोष्ठी, सेमीनार तथा राष्टू निर्माणका कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय संग समन्वय गरी संचालन गर्न सकिने, मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि अन्य द्वन्दरत राजनीतिक समुहहरुलाई समेत वार्ताको टेवलमा ल्याउन पहल गर्ने भनेर चार देखि पाँच बुँदा सम्म दुवै पक्ष बीच पहिलो चरणमा सहमति हुने गरेको थियो । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा उपलब्ध गराएको नामावली अनुसार बन्दी कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिना भित्र शुरु गरिने, सम्पुर्ण हतियारहरु २०६८ भाद्र १४ भित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने, २०६८ साउन २६ मा मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार मोर्चाको आह्वानमा भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्युभएका मृतकहरुको नामावली सम्बन्धमा यथार्थ छानविन गरी ऐकिन गर्न गृहमन्त्रालयमा लेखि पठाउने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नेता कार्यकर्तालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विधिगत रुपमा मन्त्रालयमा प्राप्त नभएकोले स्वीकृत चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्शन र सो अनुसारको बिल भरपाई सहितको विवरण प्रष्ट भएपछि प्रक्रिया अघि वढाउने र मोर्चासँग भएका तीन वटा सवारी साधनहरुलाई १० भाद्र २०६८ सम्मका लागि सवारी पास उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ५ बुँदे सम्झौता अखिल तराई मुक्ति मोर्चा संस्थापन पक्षका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक विनोद कुमार चौधरी (विवेक) र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पम्फा भुसाल बीच २३ साउन २०६८ मा सम्झौता भएको थियो । यसरी थुप्रै समुहहरुसँग दुई देखि तीन चरण सम्म सरकार र सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीहरुसँग सम्झौता भई कतिपय समुह मुलधारमा आइसकेको छ । तर, पक्राउ परेका मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई रिहाई गराउन र मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता गराउन सशस्त्र समुहका वार्ता टोलीहरु विफल भएपछि केही समुहहरु पुनः हतियार उठाए भने केही नेताहरु आफु सुरक्षित अवतरण गरे ।
धनुषा प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदी भन्छन,“यथार्थ हेर्दा सुरुमा राजनीतिक एजेण्डा रहेको  र क्रान्तिकारी नारा दिन खोजेपनि विभिन्न आवरणमा  यी समुहहरु अपराध गर्ने गरेको पाइन्छ । यिनीहरुले चर्को नारा दिएर जनतालाई दिगभ्रमित गर्ने र पैसाकै लागि मान्छेको अपहरण गर्ने, चन्दा माग्ने, धम्की दिने र पैसा नदिए मान्छेको हत्या समेत गर्ने गरेको पाइएको छ ।” सुवेदीका अनुसार फरक फरक अवस्थामा फरक फरक तरिका अपनायी यी कथित समुहहरुले आपराधिक क्रियाकलाप मात्र गरेको छ । कतिपय घटनामा यी समुहका नाइकेहरु आफै पनि संलग्न रहेको र कतिपय घटनामा मान्छे खटाएर अपराधिक घटनालाई अन्जाम दिएको सुवेदी बताउँछन् । आधुनिक जीवन जिउन, ऐस आराम गर्ने, मौजमस्ति गर्ने उद्देश्य पुर्तिका लागि कुलतमा फसेका यूवाहरुलाई फसाएर समुहमा ल्याउने र आपराधिक कृयाकलाप गर्न लगाउने यिनीहरुको प्रवृति रहेको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदी बताउँछन् ।


२०७० चैत्र ०२ गते आईतबार