 |
| राजीनामा फिर्ता लिएर २१ बैशाख २०७४ मा जनकपुर आउँदा जनकपुर विमान स्थलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको बढ्दो दुरीका कारण ढलानमा पुगेको विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक जीवनले फेरी स्थायित्व पाएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट दिएको राजीनामा देउवासँगको सम्बन्ध सुधार वा मनमाझामाझ पछि राजीनामा फिर्ता लिएर निधिले तत्कालका लागि राजनीतिक उचाईलाई यथावत राख्न सफल भएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडी उठाउन भने निधिको लागि चुनौतिहरु यथावत रहेका छन् । सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की माथि नेपाल सरकारले महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएकै दिन १७ बैशाख २०७४ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पदबाट राजिनामा गरेका थिए । आईजिपि नियूक्ति प्रकरण महाअभियोगसँग जोडिएको र आईजिपि गृहमन्त्रालयको मातहतको निकाय रहेकाले नैतिकताका आधारमा आफ्नो राजनीतिक जीवनका लागि पनि राजिनामा दिएको निधिले बताएका थिए । आफ्ना स्वकिय सचिव विश्वास विक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई पठाइएको राजिनामा पत्रमा राजिनामा दिएको र संविधानमा संशोधन गरी सबैको संविधान बनाउने पक्षमा र निर्वाचनको पक्षमा पुर्ववत सक्रिय रहने उल्लेख छ । खासमा भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त महाअभियोग प्रस्तावका बारे सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका निधिसँग सल्लाह नै नगरी नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सल्लाहमा संयूक्त रुपमा दर्ता गराइएपछि निधि असंतुष्ट भई राजिनामा गरेका थिए ।
जनकपुरधाम............
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको बढ्दो दुरीका कारण ढलानमा पुगेको विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक जीवनले फेरी स्थायित्व पाएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट दिएको राजीनामा देउवासँगको सम्बन्ध सुधार वा मनमाझामाझ पछि राजीनामा फिर्ता लिएर निधिले तत्कालका लागि राजनीतिक उचाईलाई यथावत राख्न सफल भएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडी उठाउन भने निधिको लागि चुनौतिहरु यथावत रहेका छन् । सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की माथि नेपाल सरकारले महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएकै दिन १७ बैशाख २०७४ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पदबाट राजिनामा गरेका थिए । आईजिपि नियूक्ति प्रकरण महाअभियोगसँग जोडिएको र आईजिपि गृहमन्त्रालयको मातहतको निकाय रहेकाले नैतिकताका आधारमा आफ्नो राजनीतिक जीवनका लागि पनि राजिनामा दिएको निधिले बताएका थिए । आफ्ना स्वकिय सचिव विश्वास विक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई पठाइएको राजिनामा पत्रमा राजिनामा दिएको र संविधानमा संशोधन गरी सबैको संविधान बनाउने पक्षमा र निर्वाचनको पक्षमा पुर्ववत सक्रिय रहने उल्लेख छ । खासमा भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त महाअभियोग प्रस्तावका बारे सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका निधिसँग सल्लाह नै नगरी नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सल्लाहमा संयूक्त रुपमा दर्ता गराइएपछि निधि असंतुष्ट भई राजिनामा गरेका थिए ।
 |
| निधिको राजीनामालाई स्वागत गर्दै जारी गरेको कांग्रेस महोत्तरीको विज्ञप्ती । |
निधिले राजीनामा दिएपछि मधेसका जिल्लाहरुमा एउटा नयाँ तरंग पैदा भयो । खास गरेर उनको पकड रहेको जिल्लाका सभापतिहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर पार्टी सभापति देउवाको आलोचना गर्दै निधिको कदमलाई स्वागत गर्दै निधिको साथ रहेको काठमाण्डौलाई जनाउ दियो ।
१९ बैशाख २०७४ मा महोत्तरी कांग्रेसका सभापति महेन्द्र कुमार रायले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा निधिको राजीनामालाई लिएर आफुहरु स्तव्ध रहेको बताइयो । निधिको राजीनामाले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मजबुति प्रदान गर्ने भन्दै निधिको कदमलाई कांग्रेस महोत्तरीले स्वागत गरेको उल्लेख थियो । बर्तमान सरकारको प्रमुख रचनाकार उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको राजीनामाले स्तव्ध तुल्याएको र पार्टीका शिर्ष नेता, पदाधिकारी र सरकारमा नेतृत् वगर्ने बीच सम्वादहिनता रहेको पुष्टि भएको उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बर्तमान सरकार दिग्भ्रमित नभई सरकारको प्रमुख कार्य सूचि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचन रहेकोमा पार्टीका शिर्ष नेता, पदाधिकारी र सरकारको अगुवाहरु बीच व्यापक छलफल नभएको र पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर रहेको पुष्टि भएको छ । जसले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई चिन्तित तुल्याएको कांग्रेस महोत्तरी सभापति रायद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि १८ बैशाख २०७४ मा नेपाली कांग्रेस धनुषाको कार्य समिति तथा नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा जारी विज्ञप्तीमा समेत निधिको राजीनामाबाट आफुहरु स्तव्ध भएको, नेपाली कांग्रेसबाट नेतृत्व गर्दै माओवादी सरकारमा गएका उपप्रधानमन्त्री एवम गृहमन्त्रीसँग संगठन तथा संसदीय दलमा समेत छलफल नगरी प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दा सर्बोच्चमा चलिरहेकै अवस्थामा एक्कासी ल्याइएको प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की माथिको महाअभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्र माथिको प्रहार एवम स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप रहेको कांग्रेस धनुषा सभापति राम सरोज यादवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । संविधान संशोधन गरी सर्वपक्षिय संविधान निर्माण गराई निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेको बर्तमान सरकारका राजनीतिक दलबाट ल्याइएका प्रस्तावले गर्दा मुलुक अन्यौलमा जाने भएकाले गृहमन्त्रीले दिएको राजीनामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा विधिको शासन एवम लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको हुँदा हामी सम्पुर्ण नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता यहाँको साथमा रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं, कांग्रेस धनुषा सभापति यादवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
१७ बैशाखमा निधिले राजीनामा गरेपछि १८ बैशाखमा कांग्रेस धनुषा र १९ बैशाखमा कांग्रेस महोत्तरीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी देउवाको कदम गलत रहेको तथा निधिको कदम स्वागत योग्य रहेको भन्दै देउवासँग ती कांग्रेसीजन विद्रोह गर्ने मानसिकतामा रहेको झल्को दिन्छ ।
१९ बैशाख २०७४ मा महोत्तरी कांग्रेसका सभापति महेन्द्र कुमार रायले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा निधिको राजीनामालाई लिएर आफुहरु स्तव्ध रहेको बताइयो । निधिको राजीनामाले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मजबुति प्रदान गर्ने भन्दै निधिको कदमलाई कांग्रेस महोत्तरीले स्वागत गरेको उल्लेख थियो । बर्तमान सरकारको प्रमुख रचनाकार उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको राजीनामाले स्तव्ध तुल्याएको र पार्टीका शिर्ष नेता, पदाधिकारी र सरकारमा नेतृत् वगर्ने बीच सम्वादहिनता रहेको पुष्टि भएको उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बर्तमान सरकार दिग्भ्रमित नभई सरकारको प्रमुख कार्य सूचि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचन रहेकोमा पार्टीका शिर्ष नेता, पदाधिकारी र सरकारको अगुवाहरु बीच व्यापक छलफल नभएको र पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर रहेको पुष्टि भएको छ । जसले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई चिन्तित तुल्याएको कांग्रेस महोत्तरी सभापति रायद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि १८ बैशाख २०७४ मा नेपाली कांग्रेस धनुषाको कार्य समिति तथा नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा जारी विज्ञप्तीमा समेत निधिको राजीनामाबाट आफुहरु स्तव्ध भएको, नेपाली कांग्रेसबाट नेतृत्व गर्दै माओवादी सरकारमा गएका उपप्रधानमन्त्री एवम गृहमन्त्रीसँग संगठन तथा संसदीय दलमा समेत छलफल नगरी प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दा सर्बोच्चमा चलिरहेकै अवस्थामा एक्कासी ल्याइएको प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की माथिको महाअभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्र माथिको प्रहार एवम स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप रहेको कांग्रेस धनुषा सभापति राम सरोज यादवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । संविधान संशोधन गरी सर्वपक्षिय संविधान निर्माण गराई निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेको बर्तमान सरकारका राजनीतिक दलबाट ल्याइएका प्रस्तावले गर्दा मुलुक अन्यौलमा जाने भएकाले गृहमन्त्रीले दिएको राजीनामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा विधिको शासन एवम लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको हुँदा हामी सम्पुर्ण नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता यहाँको साथमा रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं, कांग्रेस धनुषा सभापति यादवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
१७ बैशाखमा निधिले राजीनामा गरेपछि १८ बैशाखमा कांग्रेस धनुषा र १९ बैशाखमा कांग्रेस महोत्तरीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी देउवाको कदम गलत रहेको तथा निधिको कदम स्वागत योग्य रहेको भन्दै देउवासँग ती कांग्रेसीजन विद्रोह गर्ने मानसिकतामा रहेको झल्को दिन्छ ।
 |
| दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा श्रीमति अनामिका निधिका साथ विमलेन्द्र निधि । |
त्यसपछि २१ बैशाखमा प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लाका सभापतिहरुलाई बोलाई आम सभा गर्ने कांग्रेस धनुषाको तयारी थियो । धनुषाको ४ नम्बर क्षेत्रिय कमिटीद्वारा मधेस मुद्दामा गोष्ठी गर्ने लक्ष्य बाहिर देखाउनको लागि रहेपनि बास्तवमा निधिले देउवालाई ती कार्यक्रम मार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने मुल लक्ष्य रहेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुलै प्रभाव पर्न सक्ने स्थिति दर्शाउन खोजिएको थियो । निधि खेमाकै कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जनकपुर विमान स्थलबाटै देउवाको विरोधमा नाराबाजी गर्दै शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो । तर, निधिले राजीनामा फिर्ता लिएपछि परिस्थिति फेरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरी, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पुर्ण बहादुर खड्का र शेषनाथ अधिकारीले पहल गरेर क्लाईमेक्समा पुगिसकेको देउवा(निधि द्वन्द्वलाई समाधान गर्न २० बैशाखमा दुवै नेतालाई आमने सामने राखि मन मिलाउने काम गरियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि राजिनामा स्वीकृत नगरी एकातर्फ विचाराधिन अवस्थामा राजिनामा पत्रलाई राखेका थिए भने अर्को तर्फ राजिनामा गरेका निधिले पनि मन्त्री निवास छाडेका थिएनन् । त्यसपछि २१ बैशाख २०७४ मा निधिले राजिनामा फिर्ता लिएका थिए । राजिनामा फिर्ता लिएकै दिन जनकपुरको जानकी नवमी कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले आफ्नो पार्टी सभापति देउवासँग २० बैशाखमा भएको एक घण्टा लामो छलफल र २१ बैशाखमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको छलफल पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी सभापति देउवाको आग्रहमा आफुले दिएको राजिनामा फिर्ता लिई पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रुपमा जनकपुर आएको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
 |
| भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि । |
महाअभियोगका कारण आफुले राजिनामा गरेको तर राजिनामा फिर्ता के का आधारमा लिएको हो, महाअभियोग फिर्ता भयो त ? लगायतका सवालहरुमा मौन रहेका मन्त्री निधिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी सभापति देउवाको आग्रहमा मात्र राजिनामा फिर्ता लिएको दुई टुक पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिएका थिए । अन्य सवालहरुबाट उनी पन्छिएका थिए ।
किन गरे राजिनामा ?
सतहमा हेर्दा निधिले महाअभियोग प्रस्तावलाई कारण र आधार बनाएर राजिनामा दिएको भनिएपनि बास्तवमा उनले त्यतिकारणका लागि मात्रै राजिनामा गरेका होइनन् । भित्री कुरो के हो भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा निधिले नेतृत्व गरिरहेको भएपनि निधिको नेतृत्व बास्तवमा थिएन । सरकार त के आफ्नै गृहमन्त्रालयमा पनि उनको नियन्त्रण थिएन । मन्त्रालयका सचिव देखि आईजिपी तथा अन्य मातहतका कर्मचारी प्रशासन माथि उनको नियन्त्रण गुमिसकेको थियो । एक हिसावले के पनि भन्न सकिन्छ भने कर्मचारी प्रशासनले उनलाई विल्कुलै टेरिरहेको थिएन । यो कुरा मन्त्री निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले द एक्सक्लुसिभसामु स्वीकार पनि गरेका छन् । गृहमन्त्रालय पार्टी सभापति देउवाले चलाईरहेको थियो । निधि मात्र रब्बर स्टाम्पमा सिमित भएका थिए । देउवाले महाअभियोग प्रस्तावमा निधिसँग कुनै पनि परामर्श नगर्नुले पनि निधि र देउवा बीचको सम्बन्ध धेरै टाढिएको थियो ।
सरकार गठनमा निधिको भुमिका
किन गरे राजिनामा ?
सतहमा हेर्दा निधिले महाअभियोग प्रस्तावलाई कारण र आधार बनाएर राजिनामा दिएको भनिएपनि बास्तवमा उनले त्यतिकारणका लागि मात्रै राजिनामा गरेका होइनन् । भित्री कुरो के हो भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा निधिले नेतृत्व गरिरहेको भएपनि निधिको नेतृत्व बास्तवमा थिएन । सरकार त के आफ्नै गृहमन्त्रालयमा पनि उनको नियन्त्रण थिएन । मन्त्रालयका सचिव देखि आईजिपी तथा अन्य मातहतका कर्मचारी प्रशासन माथि उनको नियन्त्रण गुमिसकेको थियो । एक हिसावले के पनि भन्न सकिन्छ भने कर्मचारी प्रशासनले उनलाई विल्कुलै टेरिरहेको थिएन । यो कुरा मन्त्री निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले द एक्सक्लुसिभसामु स्वीकार पनि गरेका छन् । गृहमन्त्रालय पार्टी सभापति देउवाले चलाईरहेको थियो । निधि मात्र रब्बर स्टाम्पमा सिमित भएका थिए । देउवाले महाअभियोग प्रस्तावमा निधिसँग कुनै पनि परामर्श नगर्नुले पनि निधि र देउवा बीचको सम्बन्ध धेरै टाढिएको थियो ।
सरकार गठनमा निधिको भुमिका
 |
| भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका साथ विमलेन्द्र निधि । |
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहयात्री रहेका घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको सत्ता गठबन्धनलाई फुटाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयास गरेका थिए । सभापति भएपछि प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी बनेका देउवा सरकार गिराउने खेलमा असफल भए । उनको लागि त्यो पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा सावित भयो । कांग्रेस भित्रै पनि अर्को गुटका नेताहरुले देउवाको नेतृत्व क्षमतालाई लिएर विभिन्न किसिमका प्रश्नहरु तेसर््याउँदै आलोचना समेत गरे । तर, उक्त गठबन्धनलाई भत्काउन र अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरुको गठबन्धन निर्माण गर्न तिर भित्र भित्रै नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरा लागि परे । अन्ततः उनीहरु सफल पनि भए । नेकपा माओवादी केन्द्र ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए र नेपाली कांग्रेससँगको ७ बुँदे सम्झौता पछि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको नयाँ समिकरण सहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माण भयो । त्यतिबेला निधिलाई सत्ता समिकरणका गेम चेन्जरको रुपमा महत्वपुर्ण खेलाडी रहेको बताइयो । त्यसैले पनि उनलाई प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालय दिएर कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्न लगाइयो । आन्दोलनमा रहेका मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनसँग कांग्रेस र माओवादीले संयूक्त रुपमा तीन बुँदे सम्झौता गरेपछि मोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन प्रदान गर्यो ।
कांग्रेस भित्र मधेसी समुदायका नेताले गृहमन्त्री पाउनु धेरै ठुलो कुरा हो । विगतमा पटक पटक मन्त्री भईसके पनि गृहमन्त्री हुन नसकेका निधि यस पटक अत्यन्तै उत्साहित थिए । गृहमन्त्री भएर पहिलो पटक ८ असोज २०७३ मा गृहनगर जनकपुर आउँदा कांग्रेस धनुषाले उनको भव्य स्वागत गरेको थियो । हजारौं कार्यकर्ताहरु उनलाई रिसिभ गर्न जनकपुर विमान स्थल नै पुगेका थिए । कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन, तिनै तहका निर्वाचन प्रमुख कार्यभार बोकेर आफु सरकारमा गएको र सरकारमा रहँदा तपाईहरुको शिर निहुराउने गरी कुनै पनि काम आफुले नगर्ने निधिले बताएका थिए । निधि विगतको तुलनामा यस पटक अत्यन्त खुशी, उत्साहित र उर्जाले भरिएको चमक उनको अनुहारमा प्रष्ट अनुभुति गर्न सकिन्थ्यो ।
अपमान र तिरस्कारको श्रृङ्खला
गृहमन्त्री निधि र नेपाल प्रहरीको तत्कालिन संगठन प्रमुख उपेन्द्र कान्त अर्याल बीचको मनमुटाव असंतुष्टिको प्रारम्भ विन्दु हो । मोर्चासँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार मधेस आन्दोलनका दौरान मोर्चाका कार्यकर्ताहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रयास निधिले अगाडी वढाए । खास गरेर टिकापुर घटना र महोत्तरीको जलेश्वर घटनामा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रयासमा नेपाल प्रहरीका आईजिपी अर्याल तगारो बनेर निधि सामु उभिए । उनले मुद्दा फिर्ता लिन सकेनन् । त्यहाँबाट निधि र अर्यालको सम्बन्ध विग्रन थालेको हो । गृहमन्त्री निधिले उनको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ३ नम्बर स्थित धनुषाको गंगुलीका एक जना कांग्रेसी कार्यकर्तालाई कुटपिट घटनामा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका धनुषाका तत्कालिन एसपी राम दत्त जोशीलाई कार्यकर्ता रिहा गर्न मन्त्री निधिका स्वकिय सचिव विश्वास विक्रमले दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि २४ घण्टा भित्रै उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय झिकाई कारवाही स्वरुप सरुवा गरियो । त्यो गाउँ गंगुली हेर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामाका इन्चार्ज प्रहरी नायव निरीक्षक धर्मेन्द्र ठाकुरलाई पनि रातारात त्यहाँबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवर सरुवा गरियो । मन्त्री निधिको उक्त कदमबाट आईजिपी अर्याल चिढिए । एसपी जोशी अर्यालको भरोसाका पात्र थिए । तर, मन्त्री निधिसामु उनको केही पनि चलेन । जोशी तानिए । त्यहाँबाट प्रहरी संगठन भित्रै मन्त्री निधि प्रति एक किसिमको आक्रोश देखियो ।
त्यसपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको ठाडो आदेशमा पर्सा र सिरहाका दुई जना एसपी प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिए । आफ्नो आदेशअनुसार अभियुक्त नछाड्ने भन्दै गृहमन्त्री निधिको ठाडो आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका पर्साका एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ र सिरहाका श्याम ज्ञवालीलाई आईजीपी अर्यालले मन्त्री निधिको निर्देशन विपरित कार्यक्षेत्र फर्काइदिए । आईजीपीको अधिकारलाई चुनौती दिँदै गृहमन्त्री निधिले पर्सामा पक्राउ परेका हुन्डी कारोबारी र सिरहामा अपहरणकारीलाई कारबाही नगर्न दिएको आदेश पालना नगर्दा आईजीपी विदेशमा रहेका बेला पर्साका श्रेष्ठ र सिरहाका ज्ञवालीलाई कारबाहीस्वरूप तानिएको थियो ।
‘गृहमन्त्रीको आदेशमा उनीहरूलाई प्रधान कार्यालय तानिएको थाहा पाएपछि आईजीपी अर्यालले अमेरिकाबाटै एसपीलाई फोन गर्दै कार्यक्षेत्र जान निर्देशन दिएका थिए । प्रहरी नियमावलीले एसपीसम्मको सरुवा अधिकार आईजीपीलाई दिएको छ । आफ्नो अधिकारप्रति राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, यसले राम्रो सन्देश गएन भन्दै आईजीपी अर्यालले दुवै एसपीलाई तत्कालै कार्यक्षेत्रमा फिर्ता गरेको थियो । ब्रिफिङका लागि भन्दै ती दुई जना एसपीहरुलाई प्रधान कार्यालय बोलाइएको थियो । तर, उनीहरूलाई न त ब्रिफिङ लिइयो न त गृहमन्त्रीले नै भेट दिए । गृहमन्त्रीलाई भेट्न निमित्त आईजीपी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मासँगै पुगेका दुवै एसपीले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर फर्केका थिए । एसपी श्रेष्ठसहितको टोलीले १६ असोजको राति वीरगन्ज उपमहानगरपालिका(७ रेशमकोठीस्थित सन्तोष जैनको घरबाट ठूलो रकमसहित हुन्डी कारोबारी सन्तोष जैन, उनका छोरा अंकुर जैन, श्रीमती उषा जैनसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
परिणाम स्वरुप मन्त्री निधि पनि आईजिपी अर्यालबाट चिढिए । अर्याल अमेरिकाबाट फर्किएपछि गृहमन्त्री निधिसँग भेट गर्न प्रयास गरे । तर, मन्त्री निधिले अर्याललाई भेट दिएनन् । अर्याल आफ्नो कार्यकाल लम्बयाउन प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेका थिए । तर, अर्यालको कदमबाट रुष्ट भएका निधिले नियमावलीमा संशोधन गर्न मानेनन् । अन्ततः अर्याल आफ्नो सेवा अवधि समाप्त भएपछि सेवाबाट बाहिरिनु पर्यो ।
नयाँ आईजिपी नियूक्ती प्रकरण
अर्यालको सेवा अवकाश भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक नियूक्ति गर्ने विषयमा देउवा र निधि बीच मनमुटाव उत्पन्न भयो । गृहमन्त्रीको हैसियतमा निधि डिआईजी नवराज सिलवाललाई र देउवाले सुदुरपश्चिमेली एकता देखाउनका लागि पनि डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजिपी बनाउन खोज्दा दुवै नेता बीच दुरी बढ्यो । ती दुवै जना नेता बीच दुरी बढेको कारण मधेसी मोर्चासँग सम्वाद गर्नका लागि कांग्रेसका तर्फबाट पठाउने गरिएको कार्यदलमा निधिलाई हटाएर देउवाले कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पठाउन थाले । सप्तरीको मलेठ घटना पछि सरकारलाई समर्थन दिएको मधेसी मोर्चा फिर्ता भएपछि सरकारमा राप्रपा सामिल भयो । उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो बरियतामा रहेका निधिलाई तेस्रो बरियतामा राखियो । निधिले आफु कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कार्यकाल चलाईसकेको तर्कमा कमल थापालाई दिइएको दोस्रो बरियता आफुले पाउनुपर्ने भन्दै असहमति जनाईरहे । यहाँसम्म कि दोस्रो बरियता नपाए बरु गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने उनले संचार माध्यम मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । तर, देउवाले निधिको पक्षमा वकालत गरेनन् । त्यसपछि निधिले मन्त्री परिषदको बैठक बहिष्कार गरिरहे । निधिलाई के लागेको थियो भने देउवालाई पार्टी सभापति बनाउन आफुले ठुलै योगदान गरेको हो । तसर्थ आउँदो सरकारमा देउवाले नेतृत्व गरिरहँदा पार्टीमा आफुलाई उपसभापतिमा मनोनित गरी कार्यबाहक सभापति बनाउनु पर्ने हो । तर, त्यसो भईरहेको थिएन । देउवाले उनलाई बरियता क्रमको विषयमा साथ नदिएपछि अर्को खेमाका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समर्थन गरिरहेको थियो ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा आम सभा गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो । चैत्र ३१ मा आमसभाको मिति तय गरिएको थियो । त्यसपछि ५ बैशाखमा सार्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै मौकालाई छोपी निधिले २ बैशाख २०७४ मा प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरु, सांसदहरु र केन्द्रिय सदस्यहरुलाई काठमाण्डौमा भेलामा डाके । सभापति देउवा, महामन्त्री सशांक कोइराला र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत उपस्थित रहेको उक्त भेलाले निधिको पक्षमा आवाज उठायो । कांग्रेसको सर्लाहीका सभापति नागेन्द्र कुमार राय, महोत्तरीका सभापति महेन्द्र कुमार राय, पर्साको सभापति अजय द्विवेदी, रौतहटका सभापति कृष्ण यादव, धनुषाका सभापति राम सरोज यादव, सप्तरीको सभापति दिनेश यादव, बाराको सभापति जयचन्द्र चौरसिया र सिरहाको सभापति रामचन्द्र यादवले संयूक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरे । नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा अझ परिमार्जन गरी मधेसी जनताको माग सम्बोधन गरेर मात्र चुनावको वातावरण बन्न सक्ने अन्यथा चुनाव हुन नसक्ने ८वटै सभापतिहरुले निष्कर्ष निकाले । मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्न नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उक्त भेलाको मुख्य उद्देश्य के थियो भने चुनावमा जानका लागि मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, विमलेन्द्र निधि मधेसको नेता भएका कारण कार्यदलमा सिटौलालाई नपठाई निधिलाई नै पठाउनुपर्ने र निधिको सरकारको बरियतामा दोस्रो स्थान दिलाउन सभापति देउवाले पहल गर्नुपर्ने भनेर म्यासेज दिनु नै थियो । तर पनि देउवाले उनलाई खासै महत्व दिएनन् ।
राणा र कांग्रेसको संयूक्त सरकारमा गृहमन्त्रीको रुपमा रहेका विपी कोइरालाले पनि बरियतालाई लिएर मन्त्री परिषदको बैठक बहिष्कार गरेको उदाहरण दिँदै आफु पनि क्याविनेट बहिष्कार गरेको निधिले संचार माध्यममा बताएपनि अन्ततः उनी क्याविनेट जानै पर्यो । यसरी हेर्ने हो भने निधिले राखेको अडानबाट पछि हट्नु पर्दा उनले अन्तिममा आएर राजीनामा गरेका थिए ।
निधिले राजीनामा गर्दा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय केन्द्रिय सदस्यहरु र सांसदहरुले निधिलाई साथ दिएनन् । पौडेल र सिटौला गुटका नेताहरुले त त्यसैपनि साथ नदिने भए । तर संस्थापन पक्षकै अर्थात उनकै टिमको कतिपय नेताहरुले उनलाई साथ दिएनन् । जस्तै जनकपुरबाटै नेतृत् वगर्ने सांसद तथा केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र यादव निधिलाई साथ नदिई देउवालाई साथ दिन पुगे । नेता चित्रलेखा यादव पनि देउवालाई साथ दिए । त्यसकारण निधिलाई मधेसी मोर्चाको कार्ड सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई लिएर केही जिल्लाका सभापतिहरुको साथ लिई देउवालाई अन्ततः झुकाउन बाध्य भए ।
मधेसी नेता किन छैनन् उनको पक्षमा ?
विमलेन्द्र निधिको बुवा महेन्द्र नारायण निधिसँगसँगै राजनीति गरेका धनुषाका नेता सिताराम साह सम्पुर्ण जीवन अवधि कांग्रेसमा सक्रिय रहे । जनकपुर अञ्चलको तर्फबाट उनी एक पटक राष्टिूय सभामा सदस्य मनोनित त भए तर जिल्लाबाट उनी कहिल्यै पनि सांसद बन्न पाएनन् । यद्यपि उनलाई सांसद बनाउने कुरा पटक पटक गरियो । सिताराम साहको ठाउँमा महोत्तरी लोहारपट्टीका महेन्द्र कुमार मिश्रलाई सांसद बनाइयो । राष्टिूय सभामा सचेतक पनि बनाइयो । तर, साह माइनस पारिए । समिर घिमिरे पञ्चायत काल देखि नै निधिका समर्थक थिए । पछिल्लो संविधान सभाको चुनावमा उनी कांग्रेस परित्याग गरी स्वतन्त्रबाट लड्नु पर्यो । दिलिप सहगल निधिका कट्टर समर्थक हुन । पञ्चायतकाल देखि नै उनी सक्रिय छन् । तर उनले राजनीतिमा केही पनि प्राप्ति गर्न सकेनन् । पुर्व सांसद तथा धनुषा कांग्रेसका पुर्व सभापति स्मृतिनारायण चौधरी जो निधिकै क्षेत्रका नेता पनि हुन, पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा निधि जिताउन उनी सक्रिय थिए । चौधरीलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने भनेर निधिले चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा सार्वजनिक मञ्चमै भन्ने गर्थे । तर, चौधरीलाई उनले सांसद बनाएनन् । २०४६सालको आन्दोलनको जिउँदो सहिद ललन चौधरीलाई ओझेल पारिएको छ । २०३६ सालका हिरो भनेर चिनिएका यूवराज खाँती आज पलायन भएका छन् । उनलाई साथ दिने धिरेन्द्र मोहन झा अहिले अर्को खेमामा जानु परेको छ ।
खास गरेर कांग्रेस भित्र मधेसी मुलका नेताहरु महन्थ ठाकुर, जयप्रकाश गुप्ता, विजय गच्छदार आदिको पार्टीबाट विद्रोह र धनुषाका नेता डा.रामबरण यादव राष्टूपति बनेपछि पार्टी भित्र उनको कदले उचाई प्राप्त गरेको थियो । देउवाको दाहिने हातको रुपमा चिनिएका निधि उक्त खेमामा शिर्ष स्थानमा थिए । तर पनि उनकै कारण प्रकाशमान सिंहले गुट परिवर्तन गर्नु पर्यो । चित्रलेखा यादव, खुमबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँड, रमेश रिजाल लगायतका नेताहरु उनको कार्य प्रणालीबाट असंतुष्ट रहँदै आएका छन् ।
केही महिना अघि मात्र सिरहा र पर्सामा सम्पन्न भएको कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा पनि उनले हस्तक्षेप गरे । सिरहामा चित्रलेखा यादवको उम्मेदवारको रुपमा रामचन्द्र यादव थिए तर पनि उनका विरुद्ध निधिले चौधरीलाई सभापतिमा उठाए । जबकी त्यहाँ अर्को खेमाका नेतृ सितादेवी यादवको पनि उम्मेदवार थियो । अन्ततः निर्वाचनमा चित्रलेखा यादवकै उम्मेदवार निर्वाचित भयो । त्यसैगरी पर्सामा पार्टी प्रवक्ता रमेश रिजालको उम्मेदवारको रुपमा जनार्दन क्षेत्री उठेका थिए भने निधिले आफ्नो उम्मेदवारको रुपमा अजय द्विवेदीलाई उठाए । द्विवेदी निर्वाचित भए । त्यसकारण उही गुटका नेता रिजाल निधिसँग असंतुष्ट रहँदै आएका छन् । शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेविसंघमा महेश शंकर गिरी र विमलेन्द्र निधि केन्द्रिय सदस्य थिए । निधिले नेविसंघको नेतृत्व गरेको समयमा गिरी कोषाध्यक्ष थिए । निधि विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टीको शिर्ष स्थानमा रहि पटक पटक मन्त्री समेत भईसके तर गिरीलाई बल्ल आएर निधिले धनुषा कांग्रेस सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा उठाएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने कतिपय नेताहरुले अवसर पाउन नसकेका कारण पनि निधि प्रति असंतुष्ट रहँदै आएका छन् ।
निधिको राजनीतिक यात्रा
विमलेन्द्र निधि जनकपुरको सरस्वती माविमा कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । ९ कक्षामा रहेका बेला उनले नेविसंघको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस राराब जनकपुरमा स्ववियूको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने रणनीतिहरु बनाउथे । जब उनी १० कक्षामा पुगे आनन्द ढुङ्गानालाई स्ववियू सभापति बनाए र आफु निकट गणेश तिवारीलाई सचिवमा जिताए । विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कालो झण्डा देखाउने क्रममा रामप्रसाद गिरी, विमलेन्द्र निधि, महन्थ ठाकुर, रामकिशोर यादव पक्राउ परी जलेश्वर जेल गएका थिए । करिब ४÷५ महिनापछि उनी रिहा भएका थिए । फेरी २०२९ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा पक्राउ परी सिन्धुली जेल चलान गरिए । एक महिना पछि उनी रिहा भए । २०३१ सालमा बम काण्डमा उनी गिरफ्तार परे । जनकपुरको क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयमा बम विस्फोटन गराउने उद्देश्यले निधिले भारतको बनारसबाट बम ल्याएका थिए । तर, कुनै कारण वस त्यो रणनीति सफल हुन सकेन । र, बम फिर्ता गरियो । तर उनलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाइयो र १६ महिनापछि जेलबाट निधि मुक्त भए ।
२०३३ सालमा निर्वासित जीवन विताईरहेका विपी कोइराला राष्टिूय मेलमिलाप नीति लिएर जनकपुर आउनु थियो । विपीलाई विभिन्न ७ वटा मुद्दाहरुमा फाँसी सजाय तोकिएको थियो । विमलेन्द्र निधिले २५ सुत्रिय माग राखेर जनकपुरको राराब क्याम्पसमा हडताल सुरु गरे । विमलेन्द्र निधिलाई समातेर जलेश्वर जेल पठाइयो । तै पनि उनीसँगैका विद्यार्थी नेताहरुले हडताल जारी राखे । त्यसपछि विद्यार्थी नेताहरु रामसरोज यादव, गणेश तिवारी, संजिव थापा, ज्ञानेन्द्र राउत, सविना कोइराला, दिगम्बर राय, दामोदर खनाल पक्राउ परे । २० महिना पछि शान्ति सुरक्षा मुद्दामा पक्राउ परेका निधि जलेश्वर जेलबाट रिहा भए ।
राराब कलेजमा त्यति बेलाका क्याम्पस प्रमुख बैकुण्ठ मान बिजुक्छेले निधि र सविना कोइरालालाई कलेजबाट निस्काशन गरेका थिए । राम सरोज यादव, पुरुषोत्तम ढकाल, बरुण मिश्र लगायतलाई साढे ३ बर्षको लागि विश्व विद्यालयबाटै निष्काशन गरेका थिए । कलेजबाट निष्काशन भएपछि निधि काठमाण्डौ लागे । त्यहाँ पाटन क्याम्पसमा आइएमा अध्ययन गर्न थाले ।
नेविसंघको नेतृत्व
२०२७ सालमा विपिन कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाल विद्यार्थी संघको गठन गरिएको थियो । २०२९ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको नेविसंघका महामन्त्री डा.रामशरण महत, चिरञ्जीवी बाग्ले लगायतका विद्यार्थी नेताहरु पढ्न गएपछि उक्त समिति निष्किृय थियो । त्यसपछि २०३३ सालमा निर्वासित जीवनमा रहेका विपी कोइराला राष्टिूय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउन लाग्दा केन्द्र र जिल्लामा सक्रिय रहेका विद्यार्थी नेताहरुलाई लिएर देउवाको अध्यक्षतामा एउटा नयाँ कमिटि बनाइयो । महामन्त्रीमा हरि न्यौपाने, केन्द्रिय सदस्यहरुमा जनकपुरका महेश शंकर गिरी र विमलेन्द्र निधिलाई पनि राखियो । उक्त कमिटिले प्रतिबन्धित अवस्थामै काठमाण्डौ र देशैभरीमा संगठन गर्न थालियो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा बहुदलको प्रचार प्रसार गर्नका लागि देउवालाई पश्चिमको कमाण्ड दिइयो । बल बहादुर केसीलाई नेविसंघको कार्यबाहक सभापति र शिव भुर्तेललाई महामन्त्री बनाइयो । त्यसपछि नेविसंघको महाधिवेशन सप्तरीम ागर्ने तयारी भयो । तर, महेश शंकर गिरी लगायत तराईका कतिपय विद्यार्थी नेताहरुले महाधिवेशन जनकपुरमा गर्ने भनेपछि महाधिवेशन जनकपुरमा तय गरियो । २०३६ सालमा सम्पन्न नेविसंघको महाधिवेशनमा सलैजा आचार्यले निर्वासित जीवन बिताएका दिलबहादुर घर्तीलाई र बेनुक प्रसाईलाई बलबहादुर केसी र दमननाथ ढुङ्गाना लगायतले सभापति बनाउन चाहन्थे । तर, तराई मधेसका विद्यार्थीहरुले विमलेन्द्र निधिको नाउँ प्रस्ताव गरेपछि विपीले पनि अन्ततः निधिलाई नेविसंघको सभापतिमा मनोनित गरेका थिए । विपीको उक्त निर्णयबाट असंतुष्टि जाहेर गर्दै प्रकाशमान सिंह र नमेन्द्र राज जोशी लगायतका विद्यार्थी नेताहरु महाधिवेशन बहिष्कार गरी काठमाण्डौ फर्किए । पछि जोशीलाई केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गरियो । दिलबहादुर घर्तीलाई महामन्त्री र जनकपुरका महेश शंकर गिरीलाई कोषाध्यक्ष बनाइयो ।
निधिको त्यहाँबाट राष्टिूय पहिचान स्थापित भयो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदल हारेपछि काठमाण्डौको टुडिखेलमा गरिएको आमसभामा विद्यार्थी नेताको रुपमा विमलेन्द्र निधिले दरबारलाई चेतावनी दिएका थिए । त्यतिबेला राजाले सबै पञ्च नेपाली र सबै नेपाली पञ्च भनेर भनेपछि निधिले खुलामञ्चबाट राजा विरेन्द्रलाई ललकार्दै के भनेका थिए भने म नेपाली पञ्च होइन हामी नेपाली हौं । त्यसपछि टुडिखेलबाट उनी पक्राउ परेका थिए । करिब डेढ महिना पछि उनी रिहा भएका थिए ।
२६(२९ वैशाख , २०५३ मा नेपाली काँग्रेसको ९ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा चिरञ्जीवि वाग्लेको उम्मेदवारी पर्यो । युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको माँग गर्दै तात्कालीन समान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरुले वाग्लेको उम्मेदवारीका लागि कोइराला विरुद्ध काँग्रेसभित्र खुलेरै अभियान चलाए । वाग्ले पराजित भए । बाग्लेले ३५० मत ल्याएका थिए भने कोइरालाले ९०० भन्दा वढी मत ल्याएका थिए । उनी आफै पनि केन्द्रिय सदस्यमा जनकपुर अञ्चलको कोटामा भिम बहादुर तामाङबाट पराजित भए । गान्धीवादी छबीका महेन्द्र नारायण निधि, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सभापतिमा कोइरालालाई समर्थन गर्दागर्दै देउवा, वाग्ले र विमलेन्द्र निधिले अलग्गै धारको नेतृत्व गर्दै पार्टीमा संघर्ष गरे । र, निधिले त्यत्तिबेलादेखिको देउवासँगको सहकार्यलाई अझै निरन्तरता दिएका छन् । पार्टीभित्र महामन्त्री हुँदाहुँदै सभापति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवसर नदेखेर मूलधारको राजनीतिबाट विश्राम लिँदै महेन्द्रनारायण निधि जनकपुर फर्किए । महेन्द्र नारायण निधि पार्टीभित्रकै अहम जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा नेविसंघबाट राजनीति यात्राको सुरुवात गरेका विमलेन्द्र निधि पार्टीभित्रको युवा पंक्तिको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका थिए । नेपाली काँग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादबका अनुसार पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीतिमा आएपनि निधि आफ्नो बाटो आफैं तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्, राजनीति नगरेका उनका दाजु नवेन्द्र निधिले विरासत केही पाए त ? वास्तवमा पार्टीभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध वाग्लेको उम्मेदवारी महेन्द्र नारायण निधिलाई पनि पचेन । ९ औं महाधिवेशनमा नै निधिले जनमञ्च साप्ताहिक पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिँदै अबको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आउनुपर्छ भनेर भनेका थिए । उनले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई संकेत गर्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व आउनुपर्ने भनि लवि गरेका थिए । त्यसपछि देउवा निधि विरुद्ध फायर भए । किनभने पार्टीमा कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह विरुद्ध बोल्ने कसैको आँट हुँदैन्थ्यो । देउवाले मेरो घाँटी रेटिदियौ भनेर निधिलाई भन्दा आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यो बोलेको भनेर निधिले जवाफ फर्काए । बुवा महेन्द्र नारायण निधिको ईच्छा विपरित विमलेन्द्रले केन्द्रिय सदस्यमा शेष इद्रिश विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी दिए । निधिले कात्तिक २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनाबमा धनुषा क्षेत्र नं ४ जनकपुरबाट नेकपा एमालेकि शारदा झालाई पराजित गरी पहिलोपटक जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भए । बुवा महेन्द्र नारायण निधिले २०४८ सालको चुनाबमा २२ हजार मतले जितेको क्षेत्रमा एमालेकी चर्चित नेतृ शारदा झालाई ५ हजार मतले पराजित गर्दै निधि पहिलोपटक सांसद भएका थिए ।
९ औं महाधिवेशनअघि र पछि सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा समान्य प्रशासन मन्त्री भएर पहिलोपटक सिंहदरबार छिरेका निधिले त्यसयता हालसम्म तीनपटक मन्त्री भए । ६ असोज २०५९ मा काँग्रेसबाट काँग्रेस प्रजातान्त्रिक टुट्दा शेरबहादुर देउवासँगै प्रजातान्त्रिकमा गएका निधि ८ असोज २०६४ का दिन नेपाली काँग्रेसमा ‘मर्ज’ हुँदा काँग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा पुगे । शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षामन्त्री, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री र हाल पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
विमलेन्द्र निधिको जिवनी
जन्म दिन १० असोज, २०१३ ।
२०२७ मा उमगावँमा नेविसंघको सदस्यता ग्रहण ।
२०२८ मा सरस्वती मावि जनकपुरमा नामाङ्कन ।
२०२८ मा आन्दोलनको क्रममा महन्थ ठाकुर, रामप्रसाद गिरीसँगै जलेश्वर कारागार चलान ।
२०२९ मा राराब स्ववियु निर्वाचनमा स्ववियु सचिबमा निर्वाचित ।
२०२९ मै मशाल जुलुसको क्रममा पक्रिदा सिन्धुली कारागार चलान
२०३३ मा स्नातह तहमा पढ्दै गर्दा आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेर १८ महिनाका लागि रामेछाप जेल चलान ।
२०३६ मा विपि कोइरालाले उद्घाटन गरेको नेविसंघको महाधिवेशनमा २३ वर्षको उमेरमा सभापतिमा निर्वाचित ।
२०४६ को जनआन्दोलनमा जनकपुरमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दा शुट वारन्ट जारी ।
२०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महेन्द्र नारायण निधि जलस्रोत तथा स्थानीय विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि काठमाण्डौंमा बसाई ।
२०४८ अषाढ ६ गते अनामिका निधिसित विवाह ।
२०५१ को मध्यावधि चुनाबमा धनुषा ४ बाट पहिलोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित ।
२०५२ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा समान्य प्रशासन मन्त्री ।
२०५६ मा धनुषा ४ जनकपुरबाट चुनाब लड्दा राप्रपाका कृष्ण प्रताप मल्लबाट पराजित ।
२०५९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री नियुक्त ।
२०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र परिवर्तन गर्दै पुख्र्यौली घर धनुषा ३ बाट निर्वाचित
२०६४ मा नेपाली काँग्रेस र प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण हुँदा महामन्त्री चयन ।
२०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित ।
२०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नियुक्त ।
२०७३ श्रावणमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त ।
२०७४ बैशाख २४ गते आईतबार
अपमान र तिरस्कारको श्रृङ्खला
गृहमन्त्री निधि र नेपाल प्रहरीको तत्कालिन संगठन प्रमुख उपेन्द्र कान्त अर्याल बीचको मनमुटाव असंतुष्टिको प्रारम्भ विन्दु हो । मोर्चासँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार मधेस आन्दोलनका दौरान मोर्चाका कार्यकर्ताहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रयास निधिले अगाडी वढाए । खास गरेर टिकापुर घटना र महोत्तरीको जलेश्वर घटनामा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रयासमा नेपाल प्रहरीका आईजिपी अर्याल तगारो बनेर निधि सामु उभिए । उनले मुद्दा फिर्ता लिन सकेनन् । त्यहाँबाट निधि र अर्यालको सम्बन्ध विग्रन थालेको हो । गृहमन्त्री निधिले उनको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ३ नम्बर स्थित धनुषाको गंगुलीका एक जना कांग्रेसी कार्यकर्तालाई कुटपिट घटनामा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका धनुषाका तत्कालिन एसपी राम दत्त जोशीलाई कार्यकर्ता रिहा गर्न मन्त्री निधिका स्वकिय सचिव विश्वास विक्रमले दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि २४ घण्टा भित्रै उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय झिकाई कारवाही स्वरुप सरुवा गरियो । त्यो गाउँ गंगुली हेर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामाका इन्चार्ज प्रहरी नायव निरीक्षक धर्मेन्द्र ठाकुरलाई पनि रातारात त्यहाँबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवर सरुवा गरियो । मन्त्री निधिको उक्त कदमबाट आईजिपी अर्याल चिढिए । एसपी जोशी अर्यालको भरोसाका पात्र थिए । तर, मन्त्री निधिसामु उनको केही पनि चलेन । जोशी तानिए । त्यहाँबाट प्रहरी संगठन भित्रै मन्त्री निधि प्रति एक किसिमको आक्रोश देखियो ।
त्यसपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको ठाडो आदेशमा पर्सा र सिरहाका दुई जना एसपी प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिए । आफ्नो आदेशअनुसार अभियुक्त नछाड्ने भन्दै गृहमन्त्री निधिको ठाडो आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका पर्साका एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ र सिरहाका श्याम ज्ञवालीलाई आईजीपी अर्यालले मन्त्री निधिको निर्देशन विपरित कार्यक्षेत्र फर्काइदिए । आईजीपीको अधिकारलाई चुनौती दिँदै गृहमन्त्री निधिले पर्सामा पक्राउ परेका हुन्डी कारोबारी र सिरहामा अपहरणकारीलाई कारबाही नगर्न दिएको आदेश पालना नगर्दा आईजीपी विदेशमा रहेका बेला पर्साका श्रेष्ठ र सिरहाका ज्ञवालीलाई कारबाहीस्वरूप तानिएको थियो ।
‘गृहमन्त्रीको आदेशमा उनीहरूलाई प्रधान कार्यालय तानिएको थाहा पाएपछि आईजीपी अर्यालले अमेरिकाबाटै एसपीलाई फोन गर्दै कार्यक्षेत्र जान निर्देशन दिएका थिए । प्रहरी नियमावलीले एसपीसम्मको सरुवा अधिकार आईजीपीलाई दिएको छ । आफ्नो अधिकारप्रति राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, यसले राम्रो सन्देश गएन भन्दै आईजीपी अर्यालले दुवै एसपीलाई तत्कालै कार्यक्षेत्रमा फिर्ता गरेको थियो । ब्रिफिङका लागि भन्दै ती दुई जना एसपीहरुलाई प्रधान कार्यालय बोलाइएको थियो । तर, उनीहरूलाई न त ब्रिफिङ लिइयो न त गृहमन्त्रीले नै भेट दिए । गृहमन्त्रीलाई भेट्न निमित्त आईजीपी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मासँगै पुगेका दुवै एसपीले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर फर्केका थिए । एसपी श्रेष्ठसहितको टोलीले १६ असोजको राति वीरगन्ज उपमहानगरपालिका(७ रेशमकोठीस्थित सन्तोष जैनको घरबाट ठूलो रकमसहित हुन्डी कारोबारी सन्तोष जैन, उनका छोरा अंकुर जैन, श्रीमती उषा जैनसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
परिणाम स्वरुप मन्त्री निधि पनि आईजिपी अर्यालबाट चिढिए । अर्याल अमेरिकाबाट फर्किएपछि गृहमन्त्री निधिसँग भेट गर्न प्रयास गरे । तर, मन्त्री निधिले अर्याललाई भेट दिएनन् । अर्याल आफ्नो कार्यकाल लम्बयाउन प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेका थिए । तर, अर्यालको कदमबाट रुष्ट भएका निधिले नियमावलीमा संशोधन गर्न मानेनन् । अन्ततः अर्याल आफ्नो सेवा अवधि समाप्त भएपछि सेवाबाट बाहिरिनु पर्यो ।
नयाँ आईजिपी नियूक्ती प्रकरण
अर्यालको सेवा अवकाश भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक नियूक्ति गर्ने विषयमा देउवा र निधि बीच मनमुटाव उत्पन्न भयो । गृहमन्त्रीको हैसियतमा निधि डिआईजी नवराज सिलवाललाई र देउवाले सुदुरपश्चिमेली एकता देखाउनका लागि पनि डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजिपी बनाउन खोज्दा दुवै नेता बीच दुरी बढ्यो । ती दुवै जना नेता बीच दुरी बढेको कारण मधेसी मोर्चासँग सम्वाद गर्नका लागि कांग्रेसका तर्फबाट पठाउने गरिएको कार्यदलमा निधिलाई हटाएर देउवाले कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई पठाउन थाले । सप्तरीको मलेठ घटना पछि सरकारलाई समर्थन दिएको मधेसी मोर्चा फिर्ता भएपछि सरकारमा राप्रपा सामिल भयो । उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो बरियतामा रहेका निधिलाई तेस्रो बरियतामा राखियो । निधिले आफु कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कार्यकाल चलाईसकेको तर्कमा कमल थापालाई दिइएको दोस्रो बरियता आफुले पाउनुपर्ने भन्दै असहमति जनाईरहे । यहाँसम्म कि दोस्रो बरियता नपाए बरु गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने उनले संचार माध्यम मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । तर, देउवाले निधिको पक्षमा वकालत गरेनन् । त्यसपछि निधिले मन्त्री परिषदको बैठक बहिष्कार गरिरहे । निधिलाई के लागेको थियो भने देउवालाई पार्टी सभापति बनाउन आफुले ठुलै योगदान गरेको हो । तसर्थ आउँदो सरकारमा देउवाले नेतृत्व गरिरहँदा पार्टीमा आफुलाई उपसभापतिमा मनोनित गरी कार्यबाहक सभापति बनाउनु पर्ने हो । तर, त्यसो भईरहेको थिएन । देउवाले उनलाई बरियता क्रमको विषयमा साथ नदिएपछि अर्को खेमाका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समर्थन गरिरहेको थियो ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा आम सभा गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो । चैत्र ३१ मा आमसभाको मिति तय गरिएको थियो । त्यसपछि ५ बैशाखमा सार्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै मौकालाई छोपी निधिले २ बैशाख २०७४ मा प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरु, सांसदहरु र केन्द्रिय सदस्यहरुलाई काठमाण्डौमा भेलामा डाके । सभापति देउवा, महामन्त्री सशांक कोइराला र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत उपस्थित रहेको उक्त भेलाले निधिको पक्षमा आवाज उठायो । कांग्रेसको सर्लाहीका सभापति नागेन्द्र कुमार राय, महोत्तरीका सभापति महेन्द्र कुमार राय, पर्साको सभापति अजय द्विवेदी, रौतहटका सभापति कृष्ण यादव, धनुषाका सभापति राम सरोज यादव, सप्तरीको सभापति दिनेश यादव, बाराको सभापति जयचन्द्र चौरसिया र सिरहाको सभापति रामचन्द्र यादवले संयूक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरे । नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा अझ परिमार्जन गरी मधेसी जनताको माग सम्बोधन गरेर मात्र चुनावको वातावरण बन्न सक्ने अन्यथा चुनाव हुन नसक्ने ८वटै सभापतिहरुले निष्कर्ष निकाले । मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्न नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उक्त भेलाको मुख्य उद्देश्य के थियो भने चुनावमा जानका लागि मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, विमलेन्द्र निधि मधेसको नेता भएका कारण कार्यदलमा सिटौलालाई नपठाई निधिलाई नै पठाउनुपर्ने र निधिको सरकारको बरियतामा दोस्रो स्थान दिलाउन सभापति देउवाले पहल गर्नुपर्ने भनेर म्यासेज दिनु नै थियो । तर पनि देउवाले उनलाई खासै महत्व दिएनन् ।
राणा र कांग्रेसको संयूक्त सरकारमा गृहमन्त्रीको रुपमा रहेका विपी कोइरालाले पनि बरियतालाई लिएर मन्त्री परिषदको बैठक बहिष्कार गरेको उदाहरण दिँदै आफु पनि क्याविनेट बहिष्कार गरेको निधिले संचार माध्यममा बताएपनि अन्ततः उनी क्याविनेट जानै पर्यो । यसरी हेर्ने हो भने निधिले राखेको अडानबाट पछि हट्नु पर्दा उनले अन्तिममा आएर राजीनामा गरेका थिए ।
निधिले राजीनामा गर्दा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय केन्द्रिय सदस्यहरु र सांसदहरुले निधिलाई साथ दिएनन् । पौडेल र सिटौला गुटका नेताहरुले त त्यसैपनि साथ नदिने भए । तर संस्थापन पक्षकै अर्थात उनकै टिमको कतिपय नेताहरुले उनलाई साथ दिएनन् । जस्तै जनकपुरबाटै नेतृत् वगर्ने सांसद तथा केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र यादव निधिलाई साथ नदिई देउवालाई साथ दिन पुगे । नेता चित्रलेखा यादव पनि देउवालाई साथ दिए । त्यसकारण निधिलाई मधेसी मोर्चाको कार्ड सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई लिएर केही जिल्लाका सभापतिहरुको साथ लिई देउवालाई अन्ततः झुकाउन बाध्य भए ।
मधेसी नेता किन छैनन् उनको पक्षमा ?
विमलेन्द्र निधिको बुवा महेन्द्र नारायण निधिसँगसँगै राजनीति गरेका धनुषाका नेता सिताराम साह सम्पुर्ण जीवन अवधि कांग्रेसमा सक्रिय रहे । जनकपुर अञ्चलको तर्फबाट उनी एक पटक राष्टिूय सभामा सदस्य मनोनित त भए तर जिल्लाबाट उनी कहिल्यै पनि सांसद बन्न पाएनन् । यद्यपि उनलाई सांसद बनाउने कुरा पटक पटक गरियो । सिताराम साहको ठाउँमा महोत्तरी लोहारपट्टीका महेन्द्र कुमार मिश्रलाई सांसद बनाइयो । राष्टिूय सभामा सचेतक पनि बनाइयो । तर, साह माइनस पारिए । समिर घिमिरे पञ्चायत काल देखि नै निधिका समर्थक थिए । पछिल्लो संविधान सभाको चुनावमा उनी कांग्रेस परित्याग गरी स्वतन्त्रबाट लड्नु पर्यो । दिलिप सहगल निधिका कट्टर समर्थक हुन । पञ्चायतकाल देखि नै उनी सक्रिय छन् । तर उनले राजनीतिमा केही पनि प्राप्ति गर्न सकेनन् । पुर्व सांसद तथा धनुषा कांग्रेसका पुर्व सभापति स्मृतिनारायण चौधरी जो निधिकै क्षेत्रका नेता पनि हुन, पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा निधि जिताउन उनी सक्रिय थिए । चौधरीलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने भनेर निधिले चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा सार्वजनिक मञ्चमै भन्ने गर्थे । तर, चौधरीलाई उनले सांसद बनाएनन् । २०४६सालको आन्दोलनको जिउँदो सहिद ललन चौधरीलाई ओझेल पारिएको छ । २०३६ सालका हिरो भनेर चिनिएका यूवराज खाँती आज पलायन भएका छन् । उनलाई साथ दिने धिरेन्द्र मोहन झा अहिले अर्को खेमामा जानु परेको छ ।
खास गरेर कांग्रेस भित्र मधेसी मुलका नेताहरु महन्थ ठाकुर, जयप्रकाश गुप्ता, विजय गच्छदार आदिको पार्टीबाट विद्रोह र धनुषाका नेता डा.रामबरण यादव राष्टूपति बनेपछि पार्टी भित्र उनको कदले उचाई प्राप्त गरेको थियो । देउवाको दाहिने हातको रुपमा चिनिएका निधि उक्त खेमामा शिर्ष स्थानमा थिए । तर पनि उनकै कारण प्रकाशमान सिंहले गुट परिवर्तन गर्नु पर्यो । चित्रलेखा यादव, खुमबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँड, रमेश रिजाल लगायतका नेताहरु उनको कार्य प्रणालीबाट असंतुष्ट रहँदै आएका छन् ।
केही महिना अघि मात्र सिरहा र पर्सामा सम्पन्न भएको कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा पनि उनले हस्तक्षेप गरे । सिरहामा चित्रलेखा यादवको उम्मेदवारको रुपमा रामचन्द्र यादव थिए तर पनि उनका विरुद्ध निधिले चौधरीलाई सभापतिमा उठाए । जबकी त्यहाँ अर्को खेमाका नेतृ सितादेवी यादवको पनि उम्मेदवार थियो । अन्ततः निर्वाचनमा चित्रलेखा यादवकै उम्मेदवार निर्वाचित भयो । त्यसैगरी पर्सामा पार्टी प्रवक्ता रमेश रिजालको उम्मेदवारको रुपमा जनार्दन क्षेत्री उठेका थिए भने निधिले आफ्नो उम्मेदवारको रुपमा अजय द्विवेदीलाई उठाए । द्विवेदी निर्वाचित भए । त्यसकारण उही गुटका नेता रिजाल निधिसँग असंतुष्ट रहँदै आएका छन् । शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेविसंघमा महेश शंकर गिरी र विमलेन्द्र निधि केन्द्रिय सदस्य थिए । निधिले नेविसंघको नेतृत्व गरेको समयमा गिरी कोषाध्यक्ष थिए । निधि विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टीको शिर्ष स्थानमा रहि पटक पटक मन्त्री समेत भईसके तर गिरीलाई बल्ल आएर निधिले धनुषा कांग्रेस सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा उठाएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने कतिपय नेताहरुले अवसर पाउन नसकेका कारण पनि निधि प्रति असंतुष्ट रहँदै आएका छन् ।
निधिको राजनीतिक यात्रा
विमलेन्द्र निधि जनकपुरको सरस्वती माविमा कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । ९ कक्षामा रहेका बेला उनले नेविसंघको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस राराब जनकपुरमा स्ववियूको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने रणनीतिहरु बनाउथे । जब उनी १० कक्षामा पुगे आनन्द ढुङ्गानालाई स्ववियू सभापति बनाए र आफु निकट गणेश तिवारीलाई सचिवमा जिताए । विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध कालो झण्डा देखाउने क्रममा रामप्रसाद गिरी, विमलेन्द्र निधि, महन्थ ठाकुर, रामकिशोर यादव पक्राउ परी जलेश्वर जेल गएका थिए । करिब ४÷५ महिनापछि उनी रिहा भएका थिए । फेरी २०२९ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा पक्राउ परी सिन्धुली जेल चलान गरिए । एक महिना पछि उनी रिहा भए । २०३१ सालमा बम काण्डमा उनी गिरफ्तार परे । जनकपुरको क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालयमा बम विस्फोटन गराउने उद्देश्यले निधिले भारतको बनारसबाट बम ल्याएका थिए । तर, कुनै कारण वस त्यो रणनीति सफल हुन सकेन । र, बम फिर्ता गरियो । तर उनलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाइयो र १६ महिनापछि जेलबाट निधि मुक्त भए ।
२०३३ सालमा निर्वासित जीवन विताईरहेका विपी कोइराला राष्टिूय मेलमिलाप नीति लिएर जनकपुर आउनु थियो । विपीलाई विभिन्न ७ वटा मुद्दाहरुमा फाँसी सजाय तोकिएको थियो । विमलेन्द्र निधिले २५ सुत्रिय माग राखेर जनकपुरको राराब क्याम्पसमा हडताल सुरु गरे । विमलेन्द्र निधिलाई समातेर जलेश्वर जेल पठाइयो । तै पनि उनीसँगैका विद्यार्थी नेताहरुले हडताल जारी राखे । त्यसपछि विद्यार्थी नेताहरु रामसरोज यादव, गणेश तिवारी, संजिव थापा, ज्ञानेन्द्र राउत, सविना कोइराला, दिगम्बर राय, दामोदर खनाल पक्राउ परे । २० महिना पछि शान्ति सुरक्षा मुद्दामा पक्राउ परेका निधि जलेश्वर जेलबाट रिहा भए ।
राराब कलेजमा त्यति बेलाका क्याम्पस प्रमुख बैकुण्ठ मान बिजुक्छेले निधि र सविना कोइरालालाई कलेजबाट निस्काशन गरेका थिए । राम सरोज यादव, पुरुषोत्तम ढकाल, बरुण मिश्र लगायतलाई साढे ३ बर्षको लागि विश्व विद्यालयबाटै निष्काशन गरेका थिए । कलेजबाट निष्काशन भएपछि निधि काठमाण्डौ लागे । त्यहाँ पाटन क्याम्पसमा आइएमा अध्ययन गर्न थाले ।
नेविसंघको नेतृत्व
२०२७ सालमा विपिन कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाल विद्यार्थी संघको गठन गरिएको थियो । २०२९ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको नेविसंघका महामन्त्री डा.रामशरण महत, चिरञ्जीवी बाग्ले लगायतका विद्यार्थी नेताहरु पढ्न गएपछि उक्त समिति निष्किृय थियो । त्यसपछि २०३३ सालमा निर्वासित जीवनमा रहेका विपी कोइराला राष्टिूय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउन लाग्दा केन्द्र र जिल्लामा सक्रिय रहेका विद्यार्थी नेताहरुलाई लिएर देउवाको अध्यक्षतामा एउटा नयाँ कमिटि बनाइयो । महामन्त्रीमा हरि न्यौपाने, केन्द्रिय सदस्यहरुमा जनकपुरका महेश शंकर गिरी र विमलेन्द्र निधिलाई पनि राखियो । उक्त कमिटिले प्रतिबन्धित अवस्थामै काठमाण्डौ र देशैभरीमा संगठन गर्न थालियो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा बहुदलको प्रचार प्रसार गर्नका लागि देउवालाई पश्चिमको कमाण्ड दिइयो । बल बहादुर केसीलाई नेविसंघको कार्यबाहक सभापति र शिव भुर्तेललाई महामन्त्री बनाइयो । त्यसपछि नेविसंघको महाधिवेशन सप्तरीम ागर्ने तयारी भयो । तर, महेश शंकर गिरी लगायत तराईका कतिपय विद्यार्थी नेताहरुले महाधिवेशन जनकपुरमा गर्ने भनेपछि महाधिवेशन जनकपुरमा तय गरियो । २०३६ सालमा सम्पन्न नेविसंघको महाधिवेशनमा सलैजा आचार्यले निर्वासित जीवन बिताएका दिलबहादुर घर्तीलाई र बेनुक प्रसाईलाई बलबहादुर केसी र दमननाथ ढुङ्गाना लगायतले सभापति बनाउन चाहन्थे । तर, तराई मधेसका विद्यार्थीहरुले विमलेन्द्र निधिको नाउँ प्रस्ताव गरेपछि विपीले पनि अन्ततः निधिलाई नेविसंघको सभापतिमा मनोनित गरेका थिए । विपीको उक्त निर्णयबाट असंतुष्टि जाहेर गर्दै प्रकाशमान सिंह र नमेन्द्र राज जोशी लगायतका विद्यार्थी नेताहरु महाधिवेशन बहिष्कार गरी काठमाण्डौ फर्किए । पछि जोशीलाई केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गरियो । दिलबहादुर घर्तीलाई महामन्त्री र जनकपुरका महेश शंकर गिरीलाई कोषाध्यक्ष बनाइयो ।
निधिको त्यहाँबाट राष्टिूय पहिचान स्थापित भयो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदल हारेपछि काठमाण्डौको टुडिखेलमा गरिएको आमसभामा विद्यार्थी नेताको रुपमा विमलेन्द्र निधिले दरबारलाई चेतावनी दिएका थिए । त्यतिबेला राजाले सबै पञ्च नेपाली र सबै नेपाली पञ्च भनेर भनेपछि निधिले खुलामञ्चबाट राजा विरेन्द्रलाई ललकार्दै के भनेका थिए भने म नेपाली पञ्च होइन हामी नेपाली हौं । त्यसपछि टुडिखेलबाट उनी पक्राउ परेका थिए । करिब डेढ महिना पछि उनी रिहा भएका थिए ।
२६(२९ वैशाख , २०५३ मा नेपाली काँग्रेसको ९ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा चिरञ्जीवि वाग्लेको उम्मेदवारी पर्यो । युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको माँग गर्दै तात्कालीन समान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरुले वाग्लेको उम्मेदवारीका लागि कोइराला विरुद्ध काँग्रेसभित्र खुलेरै अभियान चलाए । वाग्ले पराजित भए । बाग्लेले ३५० मत ल्याएका थिए भने कोइरालाले ९०० भन्दा वढी मत ल्याएका थिए । उनी आफै पनि केन्द्रिय सदस्यमा जनकपुर अञ्चलको कोटामा भिम बहादुर तामाङबाट पराजित भए । गान्धीवादी छबीका महेन्द्र नारायण निधि, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सभापतिमा कोइरालालाई समर्थन गर्दागर्दै देउवा, वाग्ले र विमलेन्द्र निधिले अलग्गै धारको नेतृत्व गर्दै पार्टीमा संघर्ष गरे । र, निधिले त्यत्तिबेलादेखिको देउवासँगको सहकार्यलाई अझै निरन्तरता दिएका छन् । पार्टीभित्र महामन्त्री हुँदाहुँदै सभापति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवसर नदेखेर मूलधारको राजनीतिबाट विश्राम लिँदै महेन्द्रनारायण निधि जनकपुर फर्किए । महेन्द्र नारायण निधि पार्टीभित्रकै अहम जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा नेविसंघबाट राजनीति यात्राको सुरुवात गरेका विमलेन्द्र निधि पार्टीभित्रको युवा पंक्तिको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका थिए । नेपाली काँग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादबका अनुसार पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीतिमा आएपनि निधि आफ्नो बाटो आफैं तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्, राजनीति नगरेका उनका दाजु नवेन्द्र निधिले विरासत केही पाए त ? वास्तवमा पार्टीभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध वाग्लेको उम्मेदवारी महेन्द्र नारायण निधिलाई पनि पचेन । ९ औं महाधिवेशनमा नै निधिले जनमञ्च साप्ताहिक पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिँदै अबको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आउनुपर्छ भनेर भनेका थिए । उनले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई संकेत गर्दै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व आउनुपर्ने भनि लवि गरेका थिए । त्यसपछि देउवा निधि विरुद्ध फायर भए । किनभने पार्टीमा कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह विरुद्ध बोल्ने कसैको आँट हुँदैन्थ्यो । देउवाले मेरो घाँटी रेटिदियौ भनेर निधिलाई भन्दा आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यो बोलेको भनेर निधिले जवाफ फर्काए । बुवा महेन्द्र नारायण निधिको ईच्छा विपरित विमलेन्द्रले केन्द्रिय सदस्यमा शेष इद्रिश विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी दिए । निधिले कात्तिक २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनाबमा धनुषा क्षेत्र नं ४ जनकपुरबाट नेकपा एमालेकि शारदा झालाई पराजित गरी पहिलोपटक जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भए । बुवा महेन्द्र नारायण निधिले २०४८ सालको चुनाबमा २२ हजार मतले जितेको क्षेत्रमा एमालेकी चर्चित नेतृ शारदा झालाई ५ हजार मतले पराजित गर्दै निधि पहिलोपटक सांसद भएका थिए ।
९ औं महाधिवेशनअघि र पछि सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा समान्य प्रशासन मन्त्री भएर पहिलोपटक सिंहदरबार छिरेका निधिले त्यसयता हालसम्म तीनपटक मन्त्री भए । ६ असोज २०५९ मा काँग्रेसबाट काँग्रेस प्रजातान्त्रिक टुट्दा शेरबहादुर देउवासँगै प्रजातान्त्रिकमा गएका निधि ८ असोज २०६४ का दिन नेपाली काँग्रेसमा ‘मर्ज’ हुँदा काँग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा पुगे । शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षामन्त्री, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री र हाल पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
विमलेन्द्र निधिको जिवनी
जन्म दिन १० असोज, २०१३ ।
२०२७ मा उमगावँमा नेविसंघको सदस्यता ग्रहण ।
२०२८ मा सरस्वती मावि जनकपुरमा नामाङ्कन ।
२०२८ मा आन्दोलनको क्रममा महन्थ ठाकुर, रामप्रसाद गिरीसँगै जलेश्वर कारागार चलान ।
२०२९ मा राराब स्ववियु निर्वाचनमा स्ववियु सचिबमा निर्वाचित ।
२०२९ मै मशाल जुलुसको क्रममा पक्रिदा सिन्धुली कारागार चलान
२०३३ मा स्नातह तहमा पढ्दै गर्दा आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेर १८ महिनाका लागि रामेछाप जेल चलान ।
२०३६ मा विपि कोइरालाले उद्घाटन गरेको नेविसंघको महाधिवेशनमा २३ वर्षको उमेरमा सभापतिमा निर्वाचित ।
२०४६ को जनआन्दोलनमा जनकपुरमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दा शुट वारन्ट जारी ।
२०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महेन्द्र नारायण निधि जलस्रोत तथा स्थानीय विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि काठमाण्डौंमा बसाई ।
२०४८ अषाढ ६ गते अनामिका निधिसित विवाह ।
२०५१ को मध्यावधि चुनाबमा धनुषा ४ बाट पहिलोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित ।
२०५२ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा समान्य प्रशासन मन्त्री ।
२०५६ मा धनुषा ४ जनकपुरबाट चुनाब लड्दा राप्रपाका कृष्ण प्रताप मल्लबाट पराजित ।
२०५९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री नियुक्त ।
२०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र परिवर्तन गर्दै पुख्र्यौली घर धनुषा ३ बाट निर्वाचित
२०६४ मा नेपाली काँग्रेस र प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण हुँदा महामन्त्री चयन ।
२०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित ।
२०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नियुक्त ।
२०७३ श्रावणमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त ।
२०७४ बैशाख २४ गते आईतबार
