जलेश्वर जेलको बेथितिका कारण ‘यातनामा कैदीबन्दीहरु’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
क्षमता भन्दा वढी कैदीहरु राख्न थालिएपछि जलेश्वर कारागारमा कैदी बन्दी जीवन बिताईरहेका कैदीहरु अत्यन्तै कष्ठपुर्ण जीवन विताउन बाध्य छन् । जलेश्वर कारागार प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार उक्त कारागारमा हाल १ सय महिला र ३ सय १ पुरुष गरी ४ सय १ जना कैदी बन्दीहरु छन् । यसका अतिरिक्त ती कैदीबन्दी माथि आश्रित ३ बालक र दुई बालिका गरी कुल ५ जना आश्रित बालबालिकाहरु समेत छन् ।
१ सय ४१ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दामा, ३५ जना हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा, २५ जना डाँका मुद्दामा, ३५ जना लागु औषध मुद्दामा, १५ जना केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा, १० जना ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा, १७ जना अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा, ९ जना ठगी मुद्दामा, १ चेलीबेटी बेचविखन मुद्दामा, २६ जना भारतीय र ८ जना बरमेली गरी कुल ३४ जना विदेशी नागरिकहरु नागरिकतामा ठगि मुद्दामा कैदीबन्दी रहेका छन् । ती मध्ये २ सय ८५ जना अदालतद्वारा फैसला भई सजाय ठहर भईसकेका कैदीबन्दीहरु रहेका छन् भने बाँकी १ सय १६ जना मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।  थुनामा रहेका र कैदीबन्दीहरु मध्ये अधिकांश १८ बर्ष देखि २५ बर्षसम्मको उमेर समुहका छन् । ४ जना पुरुष क्षयरोगका र एक जना पुरुष एचआईभी एड्सका रोगी छन् । प्रायः जसो कैदीबन्दीहरुमा साधारण रुघाखोकी, ज्वरो र छाला सम्बन्धी प्रकोप पाइने गरिएको छ ।
विभिन्न भुमिगत सशस्त्र समुहहरुमा लागेकाहरु मध्ये अहिले कारागारमा १७ जना मात्र छन् । राजन मुक्ति भनिने रंजित झा, स्वामीजी भनिने उमेश यादव, पृथ्वी सिंह भनिने श्याम यादव, सुनिल अधिकारी, राकेश पाण्डे गरी ६ जना सशस्त्र समुहका कैदीबन्दीहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस अनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति अनुसार गत माघ १९ गते सुन्सरीको इनर्वा कारागार शाखामा स्थानान्तरण गरिएको छ । कारागारका जेलर सोभेन्द्र ठाकुरका अनुसार कारागारमा कैदीबन्दी बन्दीको क्षमता भन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी भएका कारण तिनीहरुलाई स्थानान्तरण गरिएको हो ।
कारागारको भौतिक पुर्वाधार अत्यन्तै जिर्ण छ । राणा कालिन ३ तल्ले भवनमा पुरुष तर्फ १७ वटा र महिला तर्फ ४ वटा कोठा गरी कुल २१ वटा कोठाहरु रहेका छन् । ठुलो हल जस्तै रहेको उक्त कोठाहरुमा प्रति कोठा ५० देखि ६० जना कैदीबन्दीहरुलाई राख्ने गरिएको कारागारका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका जेलर ठाकुरले बताएका छन् । पुरुष तर्फ १० र महिला तर्फ २ गरी कुल १२ वटा शौचालय छन् भने खानेपानीका लागि कुल १० वटा ह्याण्ड पाइपको व्यवस्था गरिएको छ ।
बेरोजगार कैदीबन्दी
कारागारमा रह्ने कैदीबन्दीहरुले विगतमा केही सिप मुलक तालिम प्राप्त गरेको भएपनि कारागार प्रशासनले काम गर्नका लागि वातावरण उपलब्ध नगराईदिँदा अधिकांँश कैदीबन्दीहरु कुनै कामै नगरी दिन विताउन बाध्य छन् । कारागारका एक कैदीका अनुसार कारागार प्रशासनले कामका लागि कुनै पहल नलिएकाकारण आफुहरु तास खेलेर आफ्नो कैद कटाउन बाध्य छु । कारागारमै भएपनि केही काम गरी पैसा कमाउँदा राम्रो हुने थियो । किनभने कारागार प्रशासनले उपलब्ध गराउने गरेको राशन रकमले खान पनि पुगिरहेको छैन, कैदीबन्दीको गुनासो थियो ।
कारागार प्रशासनले प्रति कैदी ४५ रुपैयाँ प्रतिदिन र ७ सय ग्राम चामल प्रति दिन राशन वापत दिने गरेको छ । उक्त रुपैयाँ र चामलले मात्रै दुई छाकको भोजन र अन्य कुराहरु व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुनाले अधिकांश कैदीबन्दीहरुले आफ्ना घरबाट पैसा मगाउने गरेका छन् । कारागारका जेलर ठाकुरका अनुसार कारागारमा स्थानको अभाव भएका कारण विगत ३ बर्ष देखि कुनै पनि कैदी बन्दीले काम पाउन सकेका छैनन् । कतिपय कैदी बन्दीले मैनवत्ति तालिम, अगरवत्ती तालिम, विन्दी तालिम, प्लम्बरको तालिम, मुढा बनाउने तालिम, ढाका टोपी बनाउने तालिम लिएपनि कारागार प्रशासनको अक्षमताका कारण कैदी बन्दीहरु जेल भित्र वेरोजगार बन्न बाध्य छन् ।
सेनाको कमाण्डमा कारागारको सुरक्षा
२०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भएपछि संविधान प्रति असंतुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले मधेसमा आन्दोलन गरेका कारण जेलको सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली सेनाको कमाण्डमा कारागारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । जेलर ठाकुरका अनुसार आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीहरुले जेल ब्रेक समेत गर्न सक्ने आशंकाको आधारमा कारागारमा सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई कमाण्ड दिएको छ । गत भदौ २७ गते देखि नै जलेश्वर कारागारमा ५० जना नेपाली सेना सुरक्षार्थ खटेका छन् । त्यसैगरी ७ जना नेपाल प्रहरी र ६८ जना कैदीबन्दीलाई आन्तरिक प्रशासन वा आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी कारागार प्रशासनले दिएको छ ।
के हो आन्तरिक सुरक्षा ?
कारागारमा कैदी जीवन विताउनेहरु मध्ये कारागार भित्र राम्रो आचरण रहेको तथा कैद सजाय अधिकांश विताईसकेको र केही मात्र काट्न बाँकी रहेको व्यक्तिहरुलाई कारागारको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइन्छ । जस अन्तरगत चौकीदार, दाई नाइके र भाई नाइके गरी तीन तहमा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिन्छ । नेपाल सरकारले ती आन्तरिक सुरक्षामा खटेकाहरुलाई प्रति महिना तलब समेत दिने गरेको छ । चौकीदारलाई ३७ रुपैयाँ, दाई नाइकेलाई २७ रुपैयाँ र भाई नाइकेलाई २५ रुपैयाँ प्रति महिना तलब दिने गरेको छ । दुई घण्टाका दरले पालै पालो दाई र भाई नाइकेहरुले कारागार भित्र सुरक्षा दिने गर्छन् । कारागार प्रशासनको नीति निर्देशन अनुसार चौकी निर्धारण गरिन्छन् । र, चौकीदारको निर्देशन तथा सिफारिसबाट दाई र भाई नाइकेहरु नियूक्त हुन्छन् । तिनीहरुले जेल भित्रको र जेल बाहिरको सूचनाहरु लिने र दिने तथा जेलरलाई संकलित सूचना प्रदान गर्ने काम समेत गर्छन् । ती आन्तरिक प्रशासनको काम राम्रो हुँदा तिनीहरुको कैद सजाय समेत मिनहा गर्ने गरिन्छ । चौकीदारले एक बर्षको कैदमा दुई महिना, दाई नाइकेले डेढ महिना र भाई नाइकेले एक महिना कैद मिनहा पाउने गर्छन् ।
कैदीबन्दीहरुलाई आवश्यक परेको सामग्री बाहिरबाट किन्नका लागि खास गरी रासन सामग्री र दैनिक उपभोगका सामग्री किन्ने काम चौकीदारले गर्ने गर्छन् । सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा चौकीदारले बजारबाट सामग्रीहरु किन्ने गरेका हुन्छन् ।
धनुषामा जेल बन्ने
जलेश्वर कारागार शाखामा रहेका कैदीबन्दीहरु मध्ये करिब ६० प्रतिशत कैदीबन्दीहरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट पठाइएका हुन्छन् । धनुषा जिल्लामा आफ्नै कारागार नहुँदा त्यहाँ चलान गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी सर्लाहीको कारागार समेत निर्माणाधिण अवस्थामा रहेका कारण सर्लाहीका कैदीबन्दीहरु पनि जलेश्वर कारागारमा चलान गरिँदा क्षमता भन्दा वढी कैदीहरु जलेश्वर कारागारमा कोच्चिन बाध्य छन् । तर, अब धनुषामा समेत कारागार निर्माण हुने भएको छ । त्यसका लागि जानकी मन्दिर गुठीको स्वामित्वमा रहेको बेंगाशिवपुर स्थित ५२ विघा मध्ये वार्ड नम्बर क र ख को १२ विघा ७ कठ्ठा जग्गा धनुषा कारागारका लागि छुट्याईसकिएको छ । मधेस आन्दोलनका कारण कारागार निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडी नवढेपनि अब छिट्टै सबै प्रक्रिया अगाडी वढ्ने जेलर ठाकुर बताउँछन् ।
कैदीबन्दी र थुनुवा सँगसँगै
जलेश्वर कारागारमा विभिन्न अपराधमा कसुरवार ठहरिएका नामुद खुन्खार अपराधि र मुद्दाको अनुसन्धानको शिलशिलामा दोषी ठहर नभई पुर्पक्षका लागि पठाइएका थुनुवाहरुसमेत एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ । छुट्टा छुट्टै कोठा छुट्याइएको छैन । जसले गर्दा ती नामुद अपराधीहरुको संगतमा परेर अपराधको दुनियाँमा नलाग्नेहरु पनि अपराधको बाटोमा जान सक्ने खतरा देखिएको छ । जेल भनेको नुनचोर देखि सुनचोरसम्म र सामान्य अपराध देखि अति नै संवेदनशिल तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत सामिल हुने अपराधीहरुको संगतमा निर्दोष थुनुवा बन्दीहरु पनि जेलबाट छुटेर नामुद अपराधी बन्ने गर्छन् । जेलर ठाकुरका अनुसार जेलको पुर्वाधार राम्रो नरहेको कारण सबै कैदीबन्दीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्नु परेको छ । ती अपराधीहरुको संगतमा अपराध कर्ममा नलाग्ने व्यक्तिहरु पनि पछि गएर ठुलो अपराधी बन्ने गरेको तथ्य उनी स्वीकार गर्छन् । उनको अनुभवले के पनि बताउँछ भने कतिपय अपराधीहरु आफ्नो जेल सजाय विताईसकेपछि सुध्रिने गर्छन् भने कतिपय त पेशेवर नै भईसकेका छन् । अर्थात एक पटक सजाय काटेर गएका व्यक्ति केही दिन वा महिना नवित्दै फेरी अर्को अपराध गरेर जेल आउने गर्छन् । कतिपय व्यक्तिले अपराधलाई नै पेशा बनाई सकेका हुनाले यस्तो प्रवृति देखिएको जेलर ठाकुर बताउँछन् ।
जलेश्वर कारागारका कैदीबन्दी चौकीदारका अनुसार जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरु मध्ये ६० प्रतिशत जति निर्दोष रहने गरेका छन् । उनलाई स्थानीय प्रशासनले विभिन्न आग्रह पुर्वाग्रहमा फसाउने गरेका छन् । र, एक पटक निर्दोष भएर पनि जेल आउनु पर्दा पछि उ साँच्चिकै खुन्खार अपराधी समेत बन्ने गरेको छ । उनका अनुसार अहिले जेलमा आउने विभिन्न व्यक्तिहरु मध्ये यूवा अवस्थाका कलिला उमेरका ठिटाहरु नै बढी छन् । ती यूवाहरु मध्ये अधिकांश लागु औषधको दुवर््यसनमा परिसकेपछि विभिन्न आपराधिक घटनाहरुमा संलग्न हुने गरेकाले समाजलाई अपराध रहित यदि बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिले स्थानीय प्रशासन, समाज र अभिभावक वर्गले लागु औषध विरुद्ध ठुलो लडाई लड्नु आवश्यक छ । यदि लागु औषध नियन्त्रण हुन सक्यो भने भोलीको दिनमा यूवाहरु आपराधिक क्रियाकलापमा नलाग्ने सम्भावना जेलका चौकीदार औंल्याउँछन् । उनका अनुसार ती लागु औषधको कारोबार नियन्त्रण हुन नसक्नुमा खास गरेर स्थानीय प्रहरी प्रशासन वढी जिम्मेवार देखिन्छन् । उनीहरुले साँच्चिकै चाहने हो भने समाजवाट लागु औषधको कारोवार हमेसाका लागि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । र, मधेसका भविष्य भनिने यूवाहरुलाई ती कुलतबाट मात्र जोगाउन सकिन्न विभिन्न अपराधलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार

जन्मकैद ३० वर्ष प्रस्ताव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि देशव्यापी सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । पाँचवटा उपसमिति बनाएर देवानी तथा फौजदारी कानुनमा वृहत परिमार्जन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल र सुझाव संकलन सुरु गरेको समिति सचिव धु्रवप्रसाद घिमिरेले जनाए ।
पूर्वमन्त्री तथा परामर्शदाता माधव पौडेलले शुक्रबार हेटौंडामा छलफल सुरु गर्दै देवानी कानुनमा सुधारका लागि गरिएको प्रस्तावबारे प्रष्ट्याएका थिए । उनले पुरातन मुलुकी ऐनमा रहेका कानुनी व्यवस्था अहिलेको समाज सुहाउँदो नभएकाले परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याए । ’देवानी कानुन सामाजिक जीवनको आधारशीला हो,’ उनले भने, ’नाताकायम, परिवार व्यवस्थापन, अंशबन्डाजस्ता विषय मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म जोडिएको छ ।’ देवानी कानुनलाई संयुक्त रूपको एउटै बनाउने वा फरक(फरक कानुन ल्याएर परिमार्जन गर्ने भन्ने समस्या सुझाव संकलनका आधारमा समाधान गरिने उनले बताए । देवानी कानुनमा नयाँ व्यवस्थाका रूपमा अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । वंशजको सम्पत्तिमा हरेक पुस्ताको अंशहक लाग्ने मुलुकी ऐन २०२० को प्रावधान संशोधन गर्दै आफ्नो सम्पत्ति इच्छाअनुसार चाहेको व्यक्तिलाई दिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले चाहे सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने र पुरुषले स्थानीय निकायबाट जानुपर्ने व्यवस्था तोड्दै दुवैले सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने समान कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
पौडेलको प्रस्तुतिमाथि समाजमा असर गर्नेरनगर्ने खालका दुईथरी धारणा सहभागीले राखेका थिए । देवानी कसुरमा हुने सजायबारे अधिकांशले कडा कानुनको पक्षमा मत राखे । तर, अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेदजस्ता जीवनसँग जोडिएका विषयमा भने धेरैको मत बाझियो । कसैले इच्छापत्र सुधारात्मक कानुनको बाटो हुने बताए । कसैले अंशबन्डा नेपाली समाजको जरासँग जोडिएकाले तत्काल परिवर्तन गर्नुभन्दा यसका भित्री विषय मात्र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पुनरावेदन बार एसोसिएसन हेटौंडाको व्यवस्थापन तथा जाइका नेपाल र युनडिपीले सहयोग गरेको छलफलको दोस्रो चरणमा फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, अपराध संहितामाथि छलफल भएको थियो । जसका विभिन्न पक्षमा तीन सभासदले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । जसमा फौजदारी अपराध संहिताबारे उल्लेख गर्दै सभासद कृष्णभक्त पोखरेलले यसअघि जन्मकैदको सजाय २० वर्ष तोकिएकोमा अबको कानुनमा ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको जनाए । ’आजीवन काराबासको सजाय पनि ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ’तर कसुरको गाम्भीर्यता घटाउने र बढाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।’ क्रूर यातना दिएर ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरेर ज्यान लिएको, अपहरणपछि ज्यान लिएको, सार्वजनिक रूपमा खाद्यपदार्थमा विष हालेर ज्यान लिएको, जातीय हत्या गरेको, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिएको जस्ता फौजदारी अपराधमा कैद सजाय दस वर्ष बढाएर ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको हो । अहिलेसम्म फौजदारी मुद्दाको सफलता २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै त्यसलाई पूर्ण बनाउन सकिनेगरी सहज व्यवस्था ल्याइएको दाबी उनले गरे ।
सुझाव संकलनपछि थप परिमार्जनका लागि पहल गरिने अर्का सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उनले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कार्य्विधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विषयमा पनि उनले राय व्यक्त गरे । उनका अनुसार अबको फौजदारी कानुनले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सजाय कम हुने अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ’सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतसँग अपराध स्वीकार गरे उसको सजाय २५ प्रतिशत कम गरिनेछ,’ कर्णले भने, ’गम्भीर अपराधमा संलग्न गिरोहका नाम बताएको खण्डमा ५० प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।’ साक्षी प्रमाणको हकमा विदेशमा रहेका साक्षीबाट भिडियोमा समेत बयान वा वकपत्र गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अबको कानुन मानिसलाई कठोर सजाय दिनेभन्दा पनि सुधारात्मकतर्फ उन्मुख रहेको सभासद तथा फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन उपसमितीका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए । ’सजाय पाएकालाई समुदायको सेवा, श्रममा उपयोग र समाजमा पुनर्स्थापना गर्नेखालको व्यवस्था गरिएको छ,’ बिडारी भन्छन, ’खुला कैदको अवधारणा पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ ।’ गम्भीर अपराधका हकमा भने सजाय निलम्बन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्य ज्यानको सजाय, मावन बेचविखन तथा ओसारपसार, हातहतियार तथा खरखजानाको अपराधमा सजाय पाएकाको हकमा भने खुकुलो नगरिएको उनले बताए । फौजदारी कानुन समाज सुधारको पाटो भएकाले यसमा गम्भीर छलफलपछि मात्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए ।
पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका तर्फबाट केशवप्रसाद काफ्लेले सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले कानुनी विषयमा सरकारी निकायसँग मात्र सुझाव संकलन गर्नुभन्दा अन्य निकायको पनि सुझाव संकलनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले १ सय ६७ वर्षमा परिवर्तन भएर आएको २०२० को मुलुकी ऐनमा पुरानै कानुनी प्रावधान बढी रहेकाले पनि सुधार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याइन् । ’मानिसको गर्भदेखि मृत्युसम्म र परिवारको सम्बन्धदेखि लेनदेनसम्मका व्यवस्थामा आधुनिकीकरण आवश्यक भइसकेकाले पनि कानुन परिमार्जन आवश्यक छ,’ चौधरीले स्पष्ट पारिन् । विश्वव्यापी परिवर्तनसँग साझेदारी गर्न मूल कानुन परिमार्जन हुनैपर्नेमा उनले जोड दिइन् । हेटौंडापछि जनकपुर र राजविराजमा सुझाव संकलन र छलफल गरिने उपसचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार

हिम्मत भए पक्रेर देखाऊ ः धर्ती सिंह

चन्द्रदिप यादव उर्फ धर्ती सिंहले नेतृत्व गरेको
पार्टीद्वारा जारी गरिएको अपिल ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
केही महिना अघि मात्र अस्तित्वमा आएको भुमिगत समुह जनतान्त्रिक टाईगर जनशक्ति पार्टी बर्तमान परिस्थितिमा आक्रामक हुन सक्ने बताइएको छ । केही आपराधिक घटनाको जिम्मेवारी लिएका उक्त पार्टी २०७२ सालमा मधेस आन्दोलनका दौरान जन्मिएको भएपनि उसले जारी गरेको अपिलमा भने उक्त पार्टी २०६३ सालमै स्थापना भएको दावी गरिएको छ ।
मधेसी जनतामाथि खस पहाडी शासकले गुलामी गर्दै आएकाले मधेसका यूवाहरुले हतियार उठाउन बाध्य भएको तथा स्थानीय प्रशासनले मधेसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरिरहेको बताउँदै उक्त पार्टीका सेना कमाण्डर भनिने कथित पृथ्वी सिंहले आफुहरुको टाईगर सेनालाई समातेर देखाउन स्थानीय प्रशासनलाई चुनौति समेत दिइएको छ । उक्त पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष धर्ती सिंह समेतले चेतावनी सहित जारी गरिएको अपिलमा टाईगर सेनालाई स्थानीय प्रशासनले समातेर देखाओस अनि मात्र थाहा लाग्ने छ कि मधेसी बीरहरु कति क्रान्तिकारी योद्धा हुन देखाईदिने अपिलमा चेतावनी दिइएको छ ।
 २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनमा आफ्नो प्राणको आहुति दिने शहिदहरु अमर छन् भन्दै मधेसी यूवाहरुलाई २४ जिल्लामा तयार गरिएको र अहिलेसम्म करिब ८ हजार सेना तयार भईसकेको उक्त पार्टीले अपिल पत्र मार्फत दावी गरेको छ । यसका अतिरिक्त योगी सिंह अध्यक्ष रहेको जनतान्त्रिक मधेस राष्टू सेना र सनी आलम मगर केन्द्रिय सचिव रहेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा धर्ती सिंहले नेतृत्व गरेको जनतान्त्रिक टाईगरमा समावेश भएको बताइएको छ । समावेश भईसकेपछि लाखौंको संख्यामा सेना तथा ७५ प्रतिशत हतियार जम्मा भईसकेको दावी समेत गरिएको छ । तराई मधेसमा मधेसको २२ वटा नभएर २४ वटा जिल्लाहरु रहेको दावी गर्दै आफुहरुको सुराकी गर्ने कसैलाई पनि नछाडिने चेतावनी समेत दिइएको छ । उक्त अपिल पत्रमा सैन्य पोशाकमा सेना कमाण्डरको रुपमा अजय त्यागीको सैन्य पोशाकमा तस्वीर समेत राखेको छ भने अर्को एउटा प्रेस विज्ञप्तीमा सैन्य कमाण्डरको रुपमा सोही तस्वीर राखेर अर्को नाम अविनाश त्यागी राखिएको छ ।
यसअघिसम्म धनुषा र सिरहाको हाइवे तिर उक्त पार्टीको नाउँमा भित्ताहरुमा टाँसिएको पम्पलेटमा चन्द्रदिप यादवले आफ्नै तस्वीर समेत राखेको पाइएको थियो । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेलले द एक्सक्लुसिभसँगको कुराकानीमा उक्त पार्टी साँच्चै खतरनाक हो वा होइन भन्ने सवालमा जति प्रचारवाजी गरेर उनले आफ्नो शक्ति र क्षमता देखाउन खोजेका छन् त्यति चाँही नरहेको बताएका छन् । जे भएपनि कतिपय प्रहरीहरु नै पनि चन्द्रदिप यादव खतरनाक हुन सक्ने बताईरहेका छन् ।
को हुन चन्द्रदिप यादव ?
धनुषाको भरतपुर गाविस ८ तथा हाल गणेशमान चारनाथ नगरपालिका(२ राधापुर बस्ने विल्टु यादवका छोरा हुन चन्द्रदिप यादव । उनी अहिले सशस्त्र समुह जनतान्त्रिक तराई जनशक्ति पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन । प्रहरीको मोस्ट वाण्टेड सूचिमा उनी छन् । सुरुमा उनी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलमा आवद्ध थिए । २०६२÷०६३ साल तिर प्रथम मधेस आन्दोलन हुँदा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा धनुषा जिल्ला सदस्य थिए । पछि फोरम लोकतान्त्रिकमा उनी जिल्ला सदस्य भए । तर, संजय साहले छुट्टै मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरेपछि उनी फोरम लोकतान्त्रिकमै रहि जिल्ला उपाध्यक्षको भुमिका पाएका थिए । उनी पार्टी भित्र जे जस्तो भुमिकामा रहेपनि संजय साहको अत्यन्तै विश्वाशिलो पात्र मानिन्थे । पार्टी भित्र उनी दवंग छविका रुपमा चिनिन्थे । उदाहरण स्वरुप मधेसी फोरमको भातृसंगठन यूवा संघ धनुषाको जिल्ला अधिवेशन हुँदा उनी आफ्नै नेतृत्वमा उमाशंकर अरगरिया खेमाका कार्यकर्ताहरुलाई कुटपिट गरेका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकमै रहेका अर्का सदस्य पवन मण्डल काठ तस्करी गर्ने कार्यमा उनको साझेदार रहेको के बाट पनि पुष्टि हुन्छ भने जिल्ला बन कार्यालय धनुषाले अवैध काठ तस्करी गरेको आरोपमा चन्द्रदिपका दुई पटक काठ सहित टूयाक्टर समातेका थिए । यसका अतिरिक्त राजनीतिमा हुँदै उनी जग्गा कारोवारी समेत बनेका थिए । खासगरेर राजमार्ग तर्फ जग्गा किनबेच गर्ने काम गर्थे । तर, जब संचार उद्यमि अरुण सिंघानिया हत्याको अभियोगमा घटनाको जिम्मेवारी लिने अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरी पक्राउ परे तब देखि उनी फरार रहेको प्रहरी बताउँछन् ।
विभिन्न अपराधहरुमा प्रमुख अभियूक्तको रुपमा चन्द्रदिपलाई प्रहरीले खोजी गर्न थालेपछि भुमिगत समुहको नाउँमा सरकारसँग बार्ता गरी विगतका अपराधहरुबाट उन्मुक्ति पाउन सकिने उद्देश्यले उनले भुमिगत संगठन खोलेको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ । यद्यपि एउटा अपराध गरेपनि र धेरै अपराध गरेपनि केही फरक पर्न नसक्ने हुनाले उनको ती समुह झन खतरनाक हुन सक्ने किन पनि अनुमान गरिएको छ भने ती समुहको नाउँमा उनले धनुषा बालाबाखरका राजेन्द्र प्रसाद यादवको हत्या पनि गरिसकेका छन् भने नसिम राइनलाई ज्यान लिने प्रयासमा गोली प्रहार गरिसकेका छन् । त्यसैगरी उनले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई धम्की दिँदै चन्दा समेत व्यापक मात्रामा असुली गरिरहेको धनुषा प्रहरीमा उजुरी परेका छन् ।
चन्द्रदिपका कार्यकर्ताहरु पक्राउ
धनुषा प्रहरीले उक्त पार्टीका केही कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरी विभिन्न कुराहरु ओगल्न लगाएका छन् ।
धनुषा लगायत तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा कथित भुमिगत संगठन “जनतान्त्रीक टाईगर जनशक्ति पार्टी” नामक भुमिगत समुहले उद्योगपति व्यवसायी, डाक्टर, ईन्जिनियर, शिक्षक, लगायतलाइ धाकधम्की दिई चन्दा संकलन गर्ने, फिरौती माग गर्ने जस्ता कार्य गदै आएको भन्ने प्राप्त गोप्य सुचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिई गएको प्रहरीको विशेष टोलीले चोकजाँच गर्ने क्रममा कथित जनतान्त्रीक टाईगर जनशतिm पार्टीका सैन्य कमाण्डर अजय सिंह भन्ने रामरीझन यादवलाई नेपाल भारत सिमाको धनुषा खुजुरी ईलाकाबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ । त्यसैगरी जिल्ला सिरहा मिर्चैया न.पा वडा ५ का २९ बर्षिय बेचन पासवान र जिल्ला सिरहा राजपुर गाविस वडा न १ का जसलालव यादवलाई समेत धनुषाको पोर्ताहाबाट नगद रु ५० हजार चन्दा लिदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी धनुषा प्रहरीले उक्त पार्टीका लागि सुराकी गर्ने तथा सूचना संकलन गरिरहेका धनुषा गणेशमान चारनाथ न.पा.२ का ४२ बर्षिय अनिल डा. भन्ने जोगीन्द्र महत्तो, २२ बर्षिय नागे साह, २४ बर्षिय दिलिप भनिने शुभनारायण यादव, धनुषाधाम न.पा. ८ का ३५ बर्षिय प्रमोद कुमार पुर्वेलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडी वढाएको छ । पक्राउ परेका ती व्यक्तिहरुलाई चन्दा ऐन र संगठित अपराध अन्तरगत धनुषा प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।
पक्राउ परेका रामरिझनले प्रहरीलाई खुलाएका विवरण
जनता उमावि महरौल बेतौना सिरहाबाट २०६६ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरी खेतीवारीको काममा लागेका रामरिझन यादवलाई खेतीको कामबाट राम्रो फाइदा नभएकोले बेरोजगार भएर बसेका थिए । सोही क्रममा सिरहा, गोलबजार, मिर्चैया, लहान र धनुषाको विरेन्द्र बजार, पोर्ताहा बजार तिर आउँदा भरतपुर गाविस ८ बस्ने चन्द्रदिप यादव, श्रवण यादव, सिरहा मिर्चैया ६ बस्ने कैलाश ठाकुर, धनुषा बालाबाखर ४ बस्ने संतोष यादवसँग उसको चिनजान भयो । चिनजान भएपछि उनीहरुसँग खाने, बस्ने तथा घुमफिर गर्ने क्रममा चन्द्रदिप यादवको नेतृत्वमा भुमिगत समुह जनतान्त्रिक तराई जनशक्ति पार्टी गठन गरियो । उनीहरुसँगै बस्ने क्रममा रामरिझनले उनीहरुबाटै हातहतियार चलाउन सिकेको हो । पार्टी गठन भईसकेपछि विभिन्न भारतीय नम्बरहरुको सिम प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदै पार्टीको लागि चन्दा संकलन गर्ने कार्यहरु गर्दै आएका थिए ।
बेचन पासवान, जसलाल यादव तथा अनिल डाक्टर भन्ने जोगिन्दर महत्तो कोइरी समेतले पैसा ल्याएर दिने गरेको थियो । त्यस्तै प्रमोद कुमार पुर्वे, दिलिप भन्ने शुभनारायण यादव, नागे भन्ने नागेश्वर साह, बेचन पासवान, जसलाल यादव समेतका व्यक्तिहरुले पार्टीलाई सहयोग गर्ने तथा सूचना दिने गरेका थिए । उनीहरु लुकिछिपी गाउँ घर तिर आउने जाने गर्थे । यता आएर प्रहरीको सक्रियता बढेको र चन्द्रदिप यादवलाई अरुण सिंघानिया र विनोद गोहितमान यादवको हत्यामा संलग्न रहेको भनि खोजी हुन थालेपछि उनीहरु भारतमै लुकिछिपी बस्ने गरेका थिए । चन्द्रदिप यादवको नजिकको मानिस धनुषा बालाबाखर गाविस ४ चिरैया टोलमा बस्ने शिवजी प्रसाद यादवको श्रीमति कल्याणी देवी यादवको नाममा धनुषा जिल्लाको बिरेन्द्र बजारमा १० धुर जग्गा रहेको थियो । उक्त जग्गा चन्द्रदिप यादवले बेच्न खोजेको थियो । तर, उक्त कुरा शिवजी प्रसाद यादवले थाहा पाएपछि बालाबाखर ४ बस्ने राजेन्द्र प्रसाद यादवलाई भनेका थिए । त्यसपछि राजेन्द्र प्रसाद यादवले कल्याणी देवीलाई बोलाई गाली गरेका थिए । त्यस्तै भानुभक्त जोशीको साढे २ सय विघा जग्गा उक्त पार्टीमा संलग्न व्यक्तिहरुले बेच्न खोजेका थिए । पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, ति जग्गाहरु बेच्नुपर्छ भन्ने कुरामा राजेन्द्र प्रसाद यादव सहमत थिएनन् । त्यसैगरी नसिम राईन सँग पनि पार्टीको लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग माग्दा २ लाख सहयोग गर्ने भनेपनि नदिईरहेको कारण तिनीहरु माथि गोली चलाइएको हो ।
राजेन्द्र प्रसाद यादवको हत्याको योजना
राजेन्द्र प्रसाद यादवको हत्या हुनुभन्दा तीन दिन अगाडी भारत विहारको मधुवनी जिल्ला अन्तरगत जयनगरमा रहेको अम्बे होटेलमा उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरु जम्मा भएका थिए । राजेन्द्र प्रसाद यादव र नसिम राइनलाई हत्या गर्नुपर्छ  र उक्त कार्यमा रोकावट गर्ने व्यक्तिलाई समेत गोली हानी घाइते बनाउने योजना बनेको थियो । योजना अनुसार अविनाश त्यागी भनिने संतोष यादव राजेन्द्र प्रसाद यादवको गाउँकै मानिस भएकाले उसलाई घटना बारदात हुनुभन्दा एक दिन पहिले नै राजेन्द्र प्रसाद यादवको निगरानीका लागि पठाइएको थियो । योजना अनुसार संतोषले राजेन्द्रको निगरानी गरी तिनीहरुलाई खबर गर्यो । त्यसपछि २२ माघ २०७२ का दिन भारतको जयनगरबाट बेलुकाको समयमा कैलाश ठाकुर, श्रवण यादव, रामरिझन यादव र चन्द्रदिप यादव समेत दुईवटा भारतीय नम्बर प्लेट भएको मोटरसाइकलमा सवार भई धनुषाको बालाबाखर तर्फ आए ।
बाटोमा चन्द्रदिप यादवले ९८१५७८६७९२ नम्बरको मोबाइलबाट राजेन्द्र प्रसाद यादवको ९८४४०५४८४२ नम्बरको मोबाइल फोनमा अन्दाजी बेलुकी १८ बजेर ४० मिनेटको समयमा कुरा गरेका थिए । त्यसपछि राति अन्दाजी साढे ८ बजेको समयमा बालाबाखर नजिक छडकिया भन्ने ठाउँमा पुग्दा चन्द्रदिप यादवले सोही नम्बरबाट राजेन्द्र प्रसाद यादवलाई फोन गरी बोलायो । राजेन्द्र प्रसाद यादव आउँदै छ भनेपछि रामरिझन यादव र कैलाश ठाकुर उनी आउने बाटोमा मोटरसाइकल चढी अलि अगाडी तिर गए । संतोष यादवले राजेन्द्र प्रसाद यादवलाई चिनिरहेको थियो । त्यसैक्रममा बालाबाखर स्कुलबाट लक्ष्मिपुर जाने बाटोमा संतोष यादव आईपुग्यो र सोही बेलामा रामरिझनले मोटरसाइकल चलाउँदै राजेन्द्र प्रसाद यादवको नजिक गएपछि कैलाश ठाकुरले ४ राउण्ड गोली राजेन्द्र प्रसाद यादव उपर प्रहार गरी फरार भए । उता राजेन्द्र प्रसाद यादवलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा ल्याउँदा बाटो मै उनको मृत्यु भईसकेको थियो । गोली प्रहार गरेर फरार रहेका चारै जना सिरहाको निर्धन्ना स्थित चन्द्रदिप यादवको दिदीको घरमा बसेका थिए ।
 उक्त घटनाको भोली पल्ट चन्द्रदिपको दिदीकै घरमा नसिम राइनलाई गोली प्रहार गर्ने उनीहरुले योजना बनाए । डा.भन्ने जोगिन्द्र कोइरीलाई चन्द्रदिप यादवले फोन गरी चिनाईदिने कार्य बापत रु.५ हजार दिने तय गरिएको थियो । योजना अनुसार रामरिझन यादव र कैलाश ठाकुर एउटा मोटरसाइकलमा विरेन्द्र बजार तर्फ आयो । चन्द्रदिप यादव, श्रवण र संतोष अर्को मोटरसाइकलमा चढेर भारत तर्फ गए । विरेन्द्र बजारमा पुगी उनीहरु जोगेन्द्र महत्तो कोइरीको घरमा पुगे । डा.कोइरी पनि घरमै थिए । उनले नसिमको हुलिया उनीहरुलाई बताए पछि उनलाई तिनीहरुले ५ हजार रुपैयाँ दियो । त्यसपछि डा.कोइरीले बजारमा प्रमोद कुमार पुर्वे भन्ने मान्छेले चिनाईदिन्छ भनेपछि नगरपालिका कार्यालय अगाडी बसिरहेका नसिम राइनलाई प्रमोद कुमार पुर्वेले चिनाईदिएको थियो ।
त्यसपछि कैलाश ठाकुर नसिम राईनको नजिक पुगेका थिए भने अर्को तर्फ रामरिझनले बाटोमा मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर बसेका थिए । कैलाश ठाकुरले नसिम राइन माथि गोली प्रहार गरी रामरिझनले अगाडी देखि नै स्टार्ट गरेर राखेको मोटरसाइकलमा सवार भई सिरहा तर्फ भागे । भाग्ने क्रममा कैलाशले पिछा गरिरहेका म्याजिक गाडी र व्यक्ति माथि समेत गोली प्रहार गरेका थिए । कमला पुलमा पुग्दा सिरहा बडछरा माल गाविस वडा नम्बर ३ मा बस्ने अन्दाजी बर्ष २५ को राम सोगारथ महत्तो उपर समेत गोली प्रहार गरेका थिए । उक्त दिन उनीहरु दुवै जना रामरिझनको घरमा बास बसेका थिए । पछि उनीहरु भारत तर्फ फरार भए ।
उक्त दुईवटै घटना गरिसकेपछि ९८१९९४४११६ नम्बरको मोबाइलबाट कैलाश ठाकुरले जनकपुर टुडेका सम्पादक बृज कुमार यादवको फोन नम्बर ९८५४०२००२५ मा जिम्मा लिएको कुराकानीको भ्वाइस रेकर्ड समेत धनुषा प्रहरीले प्रमाणको रुपमा राखेको देखिन्छ । उक्त दुइवटै घटनामा १५ सय सिसिको भारतीय नम्बर प्लेट भएको पल्सर मोटरसाइकल प्रयोग गरिएको छ । रामरिझनले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल रातो रंगको पल्सर हो । दुवै मोटरसाइकल भारत विहारको मधुवनी बल्दिया बस्ने सुरेन्द्र कुमार यादवले दिएको थियो । जसमध्ये एउटा मोटरसाइकल अनटेस्ट थियो । घटना वारदातलाई अन्जाम दिने बेलामा दुई थान पेस्तोल बोकेर उनीहरु जाने गरेका थिए । सोही पेस्तोल मध्येबाट उनीहरुले घटना गराएका हुन । एउटा ६ राउण्ड गोली जाने र अर्को ९ राउण्ड गोली जाने हतियार थियो । ती दुवै हतियार कैलाश ठाकुर सँगै हुन सक्ने रामरिझन यादवले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । भारतबाट धनुषाको विरेन्द्र बजारमा हार्डबेयरको पसल गरी बस्ने बसिर उदिन मियालाई भारतीय नम्बरबाट ज्यान मार्ने धाक धम्की दिने गरेका थिए । २०७२ साल फागुन ६ गतेका दिन पोर्ताहा स्थित पेटूोल पम्प नजिक आफ्नो मानिस पठाएर दुई लाख रुपैयाँ लिनु भनेर भनेपछि रामरिझनले बेचन पासवान र जसलाल यादवलाई पैसा लिन पठाएका थिए । पैसा लिन गएपछि एक हजारको एक(एक थान गरी कुल ५० हजार रुपैयाँ उनीहरुले लिएर फर्कदै गर्दा धनुषा प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा पक्राउ गरेको थियो ।
आर्थिक लाभ, पार्टीको प्रभुत्व देखाउन र जनमानसमा भय त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न यस्तो कार्यमा लागेको उनीहरुले प्रहरी समक्ष बताएका छन् । उनीहरुले आपराधिक कार्य गर्नका लागि प्रयोग गरिने हतियार भारत विहारको मधुवनी जिल्ला अन्तरगत जयनगर विरौलीका राजिव सिंहबाट किनेको बताएका छन् । प्रयोग भएका ती सम्पुर्ण हतियारहरु पार्टीकै हतियार रहेको बताएका छन् । घटना पछि उक्त हतियारहरु चन्द्रदिप यादव र कैलाश ठाकुर समेतले राखेको बताइएको छ । त्यसैगरी उनीहरुले नै १९ कार्तिक २०७२ मा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित ज १ ख ७६३ नम्बरको बुद्ध सिद्धार्थ निकेतन स्कुलको बसमा समेत आगजनी गरी क्षति गरेको कुरा स्वीकार गरेका छन् ।
चन्द्रदिपको बारेमा रामरिझनले धनुषा प्रहरीलाई के के बताए ?
रामरिझन यादवले धनुषा प्रहरीलाई बयानको क्रममा जनतान्त्रिक टाइगर जनशक्ति पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष धर्ती सिंह भनिने चन्द्रदिप यादवका विषयमा धेरै कुराहरु खुलाएका छन् ।  उक्त पार्टीको आफु सैन्य कमाण्डर रहेको प्रहरीलाई रामरिझनले बताएका छन् । त्यसैगरी सिरहाको सैन्य कमाण्डर पृथ्वी सिंह भनिने कैलाश ठाकुर रहेको प्रहरीलाई बताएका छन् । 
धनुषा र सिरहा जिल्लाको इन्चार्ज अविनाश त्यागी भनिने संतोष यादव रहेको बताएका छन् । श्रवण यादव चन्द्रदिप यादवका अंगरक्षकको रुपमा काम गर्ने गरेको उनले बताएका छन् । कारी गोहिवार यादव र मंगल भन्ने विश्वनाथ यादव समेत पार्टीका सहयोगी सदस्यहरु हुन । त्यस्तै अनिल डाक्टर भन्ने जोगिन्दर महत्तो, प्रमोद कुमार पुर्वे, दिलिप भन्ने शुभनारायण यादव, नागे भन्ने नागेश्वर साह, बेचन पासवान, जसलाल यादव समेतका व्यक्तिहरु पार्टीका सहयोगीका  रुपमा सूचनाहरु संकलन गर्ने तथा चन्दा संकलन गर्ने गरेको उनले प्रहरीलाई बताएका छन् । चन्द्रदिप यादवको बुवाको नाम बिल्टु यादव हो । उनको उमेर करिब ३६÷३७ बर्ष छ । धनुषा भरतपुर गाविस वडा नम्बर ८ तथा हाल गणेशमान चारनाथ वडा नम्बर २ मा पर्छ । श्यामलो वर्ण तथा ५ फिट ७ इन्च उचाई र ठिक मिलेको शरीर रहेको चन्द्रदिपको हुलिया उनले बताएका छन् । त्यसैगरी उनीसँगै बस्ने अन्य व्यक्तिहरुको हुलिया पनि बताएका छन् ।
उक्त भुमिगत समुहमा नलकटुवा पेस्तोल ५ थान, पेस्तोल २ थान, नलकटुवाको गोली १८ राउण्ड, पेस्तोलको गोली १४ राउण्ड, ५ थान बम समेत रहेको उनले धनुषा प्रहरीलाई बताएका छन् । ती हातहतियार तथा बम भारत विहारको राजिव सिंहसँग एक लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरिएको उनले बताएका छन् ।
त्यसैगरी पक्राउ परेका जसलाल यादवले धनुषा प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार उनले संविधान सभाको चुनावको समयमा अजय भन्ने रामरिझनको घरबाट सिरहा रजोखर गाविस वडा नम्बर ९ बस्ने जागेश्वर यादव (प्रधान)को घरमा दुई लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । जागेश्वर यादव (प्रधान) संविधान सभा चुनावमा सिरहाबाट स्वतन्त्र (काइयो छाप)बाट चुनाव लड्ेका थिए । त्यस्तै चुनावकै क्रममा रामरिझन यादवले आफ्नो साढु दाई सिरहा मिर्चैयाका सरोज यादवलाई भनेर १ लाख रुपैयाँ ल्याईदिएको बताएका छन् । उक्त रकम रामरिझन यादवले जागेश्वर यादव (प्रधान)लाई दिएको थियो । पछि उक्त रकम गोपाल सेवा समितिको लहानको अध्यक्षलाई पुर्याईदिने भनेकोमा आफुले पुर्याईदिएको जसलाल यादवले बयान दिएका छन् ।
२०६६ साल फागुन १७ गते जनकपुरको शिव चौकमा संचार उद्यमि अरुण सिंघानियालाई र २०६७ साल असोज २४ गते धनुषा भरतपुर १ का ४० बर्षको विनोद गोइतमान यादवलाई बजारबाट मोटरसाइकलमा घर तर्फ भाग्ने क्रममा धारिलो हतियारले पेटमा र गोली समेत प्रहार गरी हत्या गरी फरार भई धनुषा प्रहरीको सर्बाधिक खोजीको सूचिमा फरार अभियूक्तको रुपमा चन्द्रदिप यादव रहेको छ ।
सशस्त्र समुहको इतिहास
माओवादीका तत्कालिन तराई मुक्ति मोर्चाका प्रथम अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतलाई नै औपचारिक रुपमा तराईको सशस्त्र आन्दोलनको पृष्ठभुमि तयार पारेको मानिन्छ । २०६१सालको अन्ततिर उनी र माओवादी नेतृत्वका बीचमा मन भिन्नता देखियो । मधेसी मुक्ति मोर्चामा गोइतको ठाउँमा मात्रिका प्रसाद यादवलाई ल्याइनु, माओवादीको नेतृत्वमा रहेको मधेस विरोधी भावना र माओवादीले तराईको पुर्व देखि मध्य नेपाललाई मधेस स्वायत्त क्षेत्र र पश्चिमी तराईलाई थारुवान स्वायत्त क्षेत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरेकै कारण उनले माओवादीबाट विद्रोह गरी सशस्त्र आन्दोलन चलाएको बताइन्छ । २०६२ को बैशाखताका अजय यादव पनि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चामा आवद्ध भए र तराई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राष्टूको रुपमा स्थापनाका लागि गोइतसँग मिलेर काम गर्न थाले । तर, मधेसी टाइगर्सका तत्कालिन नेताहरु अजय यादव तथा राजु मिश्रलाई माओवादी वा सुरक्षा निकाय कसले मार्यो अझैं सम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । सुरुमा १ सय ५० देखि २ सय जना कार्यकर्ता रहेको गोइत समुहले माओवादीको किल्ला मानिएको सप्तरी देखि रौतहटसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको थियो । सुरुमा कतिपय व्यक्तिहरुले माओवादीसँग बदला लिनका लागि पनि गोइतसमुहमा आवद्ध भएको बताइन्छ । भने कतिपय जवरजस्ती असुली, तथा अपहरणका माध्यमबाट स्वतन्त्रताका साथ पैसा कमाउनका लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चालाई आफ्नो सुरक्षित घर ठानेका थिए । गोइतको दावी अनुसार आफ्नो सिरहा मिर्चैयाको जमिन छाड्न भनेपछि ज्वाला सिंह २०६३ सालमा फुटेर गएको हो ।
२०६६ अषाढमा नेपाल सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेर तराईमा सक्रिय रहेका सशस्त्र समुहहरुलाई निस्तेज गरेका थिए । सशस्त्र समुहका कैयौं नेताहरु नक्कली मुठभेडमा मारिएका छन् भने कैयौं गिरफ्तार गरेका छन् । भिम रावल गृहमन्त्री रहेको बेलामा १ सय ९ वटा तराईमा सशस्त्र समुहहरु रहेको बताएका थिए । जसमध्ये अहिलेको अवस्थामा कतिपय समुहका अध्यक्षहरु जस्तै राजन मुक्ति भनिने रंजित झा, स्वामी जि भनिने उमेश यादव, पृथ्वी भनिने श्याम यादव, अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरी लगायतका नेतृत्वहरु नै पक्राउ परेपछि ती समुहहरु स्वतः विघटन भएको देखिन्छ । बाँकी रहेका कतिपय सशस्त्र समुहहरु बार्ता मार्फत शान्ति पुर्वक मुलधारमा आएर राजनीति गरिरहेका छन् । हुन त ती सशस्त्र समुहहरु मध्ये कतिपय सशस्त्र समुहहरुलाई मुलधारका राजनीतिक दलहरुले नै संचालन गरेको, कतिपय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यका सुरक्षा निकायहरुले प्रवद्र्धन गरेको समेत बताइन्छ । खास गरेर मोवाइल, मस्ती, महिला, मोटरसाइकल र माउजर (बन्दुक) सम्मको पहुँच पाउनका लागि तराई मधेसका कतिपय बेरोजगार तथा कुलतमा फसेका यूवाहरु ती सशस्त्र समुहहरुमा आकर्षित हुने गरेको पनि पाइएको छ । अहिले कतिपय जेलहरुमा ती सशस्त्र समुहमा लागेका यूवाहरु पछुताईरहेका छन् ।

चन्द्रदिप यादव उर्फ धर्ती सिंहले नेतृत्व गरेको
पार्टीद्वारा जारी गरिएको अपिल ।
धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका जनतान्त्रिक टाइगर जनशक्ति पार्टीका सैन्य कमाण्डर तथा कार्यकर्ताहरु ।
२०७२ चैत्र ०७ गते आईतबार

प्रधानसेनापतिको सम्बोधनका महत्वपुर्ण कुराहरु

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सेना दिवसको अघिल्लो दिन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे टिप्पणी गरे । त्यसदिन भएको पृतनापतिहरुको बैठकपछि क्षेत्रीले ’सकल दर्जा’लाई गरेको सम्बोधनमा मधेस आन्दोलन, इन्धन अभाव, संविधान जारी भएपछिको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । साथै भारतीय नाकाबन्दीका बेला सैन्य कुटनीति प्रयोगका विषयमा समेत उनले बोलेका छन् । कांग्रेस महाधिवेशनको बीच प्रधान सेनापतिको राजनीतिक टिप्पणी सहितको सम्बोधनले कम महत्व पायो । पहिलोपोस्टले प्राप्त गरेको ६३ बुँदामा रहेको पूर्ण सम्बोधनका महत्वपूर्ण २५ बुँदा यस्ता छन् ः(
नेपालको संविधान घोषणा भए पश्चात आम जनअपेक्षा विपरित मुलुकमा केही समय असहज परिस्थिति सृजना भएको सबैलाई थाहै छ । विभिन्न क्षेत्र र तहमा भएका प्रयासहरुको फलस्वरुप हाल आएर समग्र परिस्थितिमा केही सुधार हुँदै गएता पनि पूर्णरूपमा परिस्थिति सामान्य भने अझै भइसकेको छैन । अहिले देखिइरहेका गतिविधिहरू राजनीतिक चरित्रको भएता पनि यसको तत्कालिन र दीर्घकालिन प्रभाव नेपालको राष्टिूय सुरक्षा, राष्टिूय एकता तथा संवैधानिक स्थायित्व र विकासमा समेत परेको र भविष्यमा समेत पर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपाली सेनाको जिम्मेवारी र दीर्घकालीन सोचको बारेमा ३ महत्वपूर्ण सन्देश
पहिलो, नेपालको संविधानले सुम्पेका जिम्मेवारीहरू असरदार रूपमा बहन गर्न नेपाली सेना हरहमेशा कटिबद्ध, सक्षम र तयार छ । त्यस्तै, सरकारले राष्टू र जनताको सर्वोपरी हितका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुप प्रदान गर्ने सबै जिम्मेवारीहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु नेपाली सेनाको प्रमुख दायित्व हो ।
दोश्रो, हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, सुरक्षा कारवाही राजनीतिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिने माध्यम मात्र हो । सुरक्षा चुनौतीको दिगो समाधान गर्न त्यसको समाधान राजनीतिक रूपमा नै गरिनुपर्दछ । तथापि, देश नै टुक्रयाउने खालका तथा राष्टिूय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा र्पुयाउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना भएमा सरकारको निर्देशनानुसार विधिसम्मत तरिकाले नेपाली सेना स्वतः परिचालन हुनेछ । राष्टिूय हित प्रतिकुलका अवान्छित गतिविधिहरूको नेपाली सेनाले नजिकबाट सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन र विश्लेषण गरी सोही अनुसारको रणनीति तयार गरी रहेको छ । तेश्रो, प्राप्त जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट वहन गर्न चुस्त अपरेशनल तयारीपन र पेशागत दक्षता भएको फौजको रूपमा नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न अति आवश्यक छ । वास्तवमा सेनाको लोकतान्त्रिकरण भनेकै पेशागत रूपमा दक्ष, व्यवसायिक र आधुनिक फौजको रुपमा यसको विकास गर्नु हो ।
इन्धन अभावका कारण परेको समस्या पछि सेनाले के सिक्यो ? 
देशमा समय समयमा हुने इन्धन अभाव र त्यसले हाम्रो नियमित कार्यहरुमा र्पुयाउने असरलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने तर्फ हाललाई विभिन्न स्थानहरूमा रहेका व्यारेकहरुमा बैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग सहकार्य गरी बायोग्यास प्लाण्ट जडान गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । असहज परिस्थितिमा इन्धनको अभाव हुँदा सैनिक फ्युल स्टेसनको महत्वलाई मनन् गरी नेपाली सेनाको काठमाडौं बाहेक अन्य सहरमा पनि फ्युल स्टेसन स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । जस अनुसार  बुटवलको रामनगरमा यसै आर्थिक वर्षबाट फ्युल स्टेशन संचालन गर्ने र अर्को चरणमा तनँहुको खैरेनीटारमा समेत फ्युल स्टेशन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । यसको अलावा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सैनिक व्यक्ति तथा अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको प्रयोगको लागि छुट्टै फ्युल स्टेसन निर्माण गर्ने तर्फ अध्ययन भइरहेको छ ।
संगठनात्मक विषयमा र संघीय संरचनाबारे
सूचना र सुरक्षा एक अर्काका परिपूरक विषयहरु हुन् । सूचना प्रविधिको विस्तारसूगै बढ्दो विश्वव्यापिकरणले एकातर्फ सूचनाको प्रवाहलाई सरल बनाउँदै सूचना माथिको पहुँचलाई सहज तुल्याएको छ भने अर्को तर्फ सुरक्षा जटिलता बढाउँदै लगेको छ । सैनिक मर्यादा र सुरक्षाप्रति सचेत रहँदै सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सकल दर्जाको लागि सोसल मिडिया नीति लागू भइसकेको छ भने साइबर सुरक्षा निर्देशका निकट भविष्य मै जारी हुनेछ । भनिन्छ, जसले आफ्नो इतिहास बिर्सन्छ, उसले विगतका दुःखहरू पुनः व्यहोर्नुपर्छ । हाम्रा पूर्वजहरूको त्याग र बलिदानको इतिहास र हामीले भोगेका अनुभवहरूको संस्थागत रूपमा अभिलेखीकरण गर्न खम्पा अपरेसन विनाशकारी महाभूकम्प तथा विगतको द्वन्द्व जस्ता महत्वपूर्ण घटनाहरूको दौरान सिकेका पाठहरूलाई लिपिवद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । सेनामा समय र परिस्थिति सुहाउँदो सांगठनिक संरचनाको आफ्नै महत्व रहन्छ । वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचनालाई पूर्ण सन्तुलन, पुनसन्तुलन तथा विभिन्न नियमावलीहरू संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस कार्यमा मूलतः ’समस्याको सही पहिचान र सो को आवश्यकता अनुसारको निराकरण’  (ब्अअगचबतभ क्ष्मभलतषष्अबतष्यल बलम क्गचनष्अब िऋयचचभअतष्यलक) को सिद्धान्त अपनाइएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
पूर्ण सन्तुलन (च्भदबबिलअभ) को खाकाले मूलतः नेपालको संघीय संरचना अनुसार नेपाली सेनामा आवश्यक सांगठनिक फेरबदल लगायतलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको छु । साथै, बृहद अध्ययन ऋयmउचभजभलकष्खभ क्तचबतभनष्अ च्भखष्भध) पश्चात दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुने पूर्न संरचना (च्भकतचगअतगचभ)  को प्रारम्भिक योजना समेत रक्षा मन्त्रालयको पहलमा सुरु भई सकेको बारेमा सकल दर्जालाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
भनिन्छ, सेनामा एउटा सौखिन वा सिकारुले त्बअतष्अक मा वहस गर्छ भने पेशेवरले ीयनष्कतष्अक मा (ब्mबतगभचक मष्कअगकक तबअतष्अक, एचयाभककष्यलबकि मष्कअगकक ीयनष्कतष्अक) । सैनिक वन्दोवस्ती पक्षको यसै महत्वलाई गम्भिरतापूर्वक मनन गर्दै नेपाली सेनाको बन्दोबस्ती प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन हालको मद्दती गणहरू जस्तै छुट्टै बन्दोबस्ती समूह बनाउनेतर्फ अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ ।
 सेनालाई हतियार खरिद तथा टूेनर जहाज प्राप्ती
नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न  संचालन गरिने तालिमहरूको क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा दुइपटक पाइलट तालिम संचालन भइसकेको छ  । पाईलट तालिमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने त्चबष्लभच जहाज प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।  विभिन्न कारणबाट करिब ९ वर्षदेखि नेपाली सेनाले हतियार खरिद गर्न नपाएकोमा हाल आएर हतियार खरिद प्रक्रियाअघि बढाइएको छ । यसले गर्दा सेनाको आधुनिकीकरणको प्रयासलाई सुचारू गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छु ।
अत्याधुनिक ढाँचाको अति बलियो धातुको खुकुरी उत्पादन गर्न  ःबलगाबअतगचष्लन एबिलत स्थापनाको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । नागरिक (सैनिक सम्बन्धको महत्व र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै आम नागरिकहरूसँगको सम्बन्धलाई नेपाली सेनाले आगामी दिनहरूमा थप विकास गर्दै लैजाने छ ।
नेपाली युवाहरूको वहुआयामिक व्यक्तित्व विकास गर्दै उनीहरू कै योगदान र समर्पणद्वारा राष्टूको स्वर्णिम भविष्यको परिकल्पना गर्ने राष्टिूय सेवा दलको भूमिका पनि नागरिक (सैनिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण रहेको छ । आगामी दिनहरूमा राष्टिूय सेवा दलले गरिरहेको युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रमको दायरालाई थप फराकिलो बनाउँदै लगी देशका सबै जिल्लाहरूमा यसको पहुँच विस्तार गरिने योजना रहेको छ ।
सैन्य कुटनीतिमाथि टिप्पणी, अब चीन भ्रमण
सैनिक कुटनीति पनि नागरिक(सैनिक सम्बन्ध तथा राष्टू तहको कुटनीतिकै एउटा सहयोगी यन्त्र भएकोले परिस्थितिको आवश्यकता अनुसार र नेपाल सरकारको निर्देशन अनुरूप जङ्गी अया तहबाट यस सम्बन्धी पहल कदमी गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । सैनिक कुटनीतिकै क्रममा गत महिना मेरो भारत भ्रमण् सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ भने निकट भविष्यमा मित्रराष्टू चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको सहभागिता विस्तारका लागि अवसरको सृृजना गर्न संयुक्त राष्टू संघको मुख्यालयबाट ब्मखबलअभम ब्मखष्कयचथ ख्ष्कष्त (ब्ब्ख्) सञ्चालन गराई नेपाली सेनाको क्षमता र तयारीको प्रदर्शन गर्ने तर्फ गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ ।  वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र, पाँचखालमा अमेरिकी सेनाको एबअषष्अ ऋयmmबलम को सहयोगमा निर्माण भएको ऋभलतचब ित्चबष्लष्लन ऋयmउभिह यही फाल्गुन २६ गते नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिदैँ छ । अत्याधुनिक प्रविधि समेतले सुसज्जित यस बहुउद्देश्यीय भवन (ःगतिष्उगचउयकभ द्यगष्मिष्लन) ले हाल पाँचखालमा सञ्चालन हुने एचभ(मभउयिथmभलत तथा अन्य शान्ति सेना सम्बन्धि तालिमहरूको प्रभावकारितामा अवश्य बृद्धि गर्नेछ ।
भूकम्पपछि सैनिक संरचना पुनर्निर्माणमा
गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट जङ्गी अया, वीरेन्द्र अस्पताल लगायत करिव ११०० सैनिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको हुँदा यसको योजनावद्ध रूपमा पुर्न्निर्माण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी आइपरेको छ । बजेट उपलब्धता तथा सरकारको नीतिगत प्राथमिकताको परिधि भित्र रही पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा बढाउन नेपाली सेना तत्पर छ ।
भूकम्पले क्षति र्पुयाएको छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पतालको पुनर्निर्माणको लागि सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट नआउँदा सम्म नेपाली सेनाको आफ्नै श्रोत र साधनबाट अत्यावश्यक पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाइएको छ । यसै सिलसिलामा हालको इएम् लाई स्तरोन्नती गरी करिब डेढ वर्ष भित्र सुविधा युक्त ँबmष्थि इएम् को निर्माण गरिनेछ । मेरो कमाण्ड मार्ग निर्देशनमा उल्लेख भए अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा एक एक मोडल व्यारेक निर्माण गर्ने योजना अनुरूप, तराईको मोडल व्यारेक बारा जिल्लामा निर्माण गरिने जानकारी गराउँदछु । पुर्ननिर्माण सँगसँगै नेपाली सेना राष्टू विकास र निर्माणको कार्य गर्न कटिवद्ध छ । वेत्रावती रसुवागढी सडकको मैलुङ  स्याफ्रुवेसी खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतीको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई दुई वर्ष भित्र पुरा गर्ने गरी जिम्मेवारी सुम्पेको छ । तोकिएको समयावधी भन्दा अगावै उदाहरणीय स्तरमा कार्य सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।
नेपाली सेनाको खोज तथा उद्धार कार्य क्षमताको अभिवृद्धि गर्न सरकारबाट बजेट प्राप्त हुने गरी हेलिकप्टरहरू, ईन्जिनियरिङ  उपकरण तथा मेडिकल उपकरणहरू थप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, मिति २०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्प तथा सो पछि गएका पराकम्पनका कारणबाट मृत्यु, वेपत्ता तथा भौतिक क्षति भएका नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त ५१,५२३ जना सैनिकहरूलाई पुग्न गएको क्षतिप्रति संवेदनशील भई सैनिक कल्याणकारी कोषबाट रू.२ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ३२ हजार राहत रकम वितरण गरी सकिएको छ ।

२०७२ चैत्र ०७ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

प्रमले खाँए, कालोबजारीलाई सहयोग गरे यस्ता वाहियात हल्ला गरेर हुन्छ काँ बुढेसकालमा तन्नेरी जस्तो घर–घरमा आपुर्ति गर्न सक्छु र !
जति खेर नि किच –किच !

२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार

मधेस रणभूमिमा परिणत हुने संकेत सेना परिचालन हुन सक्छ ः प्रधानसेनापति मधेस स्वतन्त्र भएरै छाड्छ ः सिके राउत

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति
राजेन्द्र क्षेत्री ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेसीहरुमा कस्तो भावना पाइन्छ भने राजनीतिमा त हाम्रा मानिस पनि छन् । तर, प्रशासनमा छ्रैनन् । प्रहरीमा हाम्रा मानिस भएपनि सेनामा त छँदै छैनन् । जुन अवस्था बङ्गलादेश बन्न अघि पुर्वी पाकिस्तान र पश्चिमी पाकिस्तान बीच थियो, त्यही भावना मधेसीहरुमा आउँदै गए जस्तो देखिन्छ । ‘राज्य शक्तिको अर्थ बन्दूकको शक्ति हो । र, मधेसीको हातमा बन्दूक छैन त्यसैले मधेसी कमजोर छन्’ भान्ने भावना मधेसीमा विकसित परिस्थितिले राष्टिूयतालाई बदापि बलियो बनाउन सक्दैन । त्यसैकारण दुई पटकको मधेस विद्रोह पछि २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौतामा टुङ्गिदा आन्दोलनरत संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता त्रय राजेन्द्र महत्तो, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर र राज्यको तर्फबाट तत्कालीन अवस्थाका राज्यका कार्यकारी प्रमुख तथा राष्टूाध्यक्षको रुपमा भुमिका निर्वाह गरिरहेका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला बीच भएको हस्ताक्षरमा नेपालको सेनालाई लोकतान्त्रिक चरित्रको साथ साथै समावेशी सहित राष्टिूय स्वरुपको चरित्र बनाउनका लागि नेपाली सेनामा मधेसीहरुलाई समुहगत प्रवेश गराईने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । हुन त सम्झौतामा मात्र सिमित रहेको उक्त कार्यलाई सरकारमा पुगेर पनि मोर्चाले तदारुकता देखाएनन् । तर, मोर्चाकै एक घटक फोरम लोकतान्त्रिकका शरत सिंह भण्डारी रक्षा मन्त्री हुँदा मधेसीलाई सेनामा प्रवेश गराउन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । करिब २ हजारको संख्यामा मधेसीलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउन प्राविधिक तयारी गरिसकेको अवस्थामा उनले सार्वजनिक रुपमै के अभिव्यक्ति दिए भने जहाँ विभेद हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ र जहाँ विद्रोह हुन्छ त्यहाँ विखण्डन हुन्छ । त्यसकारण यो देशको राष्टिूय एकतालाई तथा अखण्डतालाई कायम राख्नका लागि विभेदलाई जडो देखि नै उखालेर फाल्नुपर्दछ । रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा उनको अभिव्यक्ति आएपछि तत्कालीन कांग्रेस एमालेका नेताहरुले संसदमै उनलाई राष्टूद्रोही अभिव्यक्ति दिएको हुनाले उनलाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज उठेपछि भण्डारी रक्षा मन्त्री पदबाट बर्खास्त नै हुनुपरेको थियो ।

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउत ।

अहिले पछिल्लो समयमा संविधान प्रति असंतुष्टि र विगतका २२ बुँदे तथा ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विगत ६ महिना जति गरेको आन्दोलनलाई विराम दिएको भएपनि माग पुरा नभए चैतको पहिलो साता देखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिईरहेका छन् । देशमा देखिएको द्वन्द्व र विभेदलाई सहि तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने देशमा विखण्डनको भावना विस्तारै संगठित भएर जानसक्ने सम्भावना पनि बढ्न सक्नेछ । यद्यपि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मोर्चाका नेताहरुको घोषित रणनीति अनुसार उनीहरु नेपालमै मधेसमा दुई प्रदेश बनाइनुपर्छ तथा विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । तर, ती मागहरु पनि सम्बोधन नहुने अवस्था आएमा मधेसलाई नेपालको प्रदेश होइन अलग्गै देश पनि बनाउन सकिने चेतावनीहरु दिईरहेका छन् । आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण नहुँदा नारा बदलिन पनि सक्छ भन्ने मोर्चाका नेताहरुले भनिरहँदा त्यसलाई राज्यले हलुका ढंगमा लिनु हुँदैन ।

विखण्डन हुने अवस्थामा सेना परिचालन हुने ः प्रधानसेना पति

कुरो फागुन २३ गतेको हो, जुन दिन सैनिक मुख्यालयमा देशभरिका पृतनापतिहरुको समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरिएको थियो । सो बैठकमा सेनाले विगतका वर्षहरुमा जस्तै देशको सुरक्षा चुनौतीका विषयमा विश्लेषण गरेको थियो । र, त्यहाँ विशेष गरी मधेस र भारतीय सीमामा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीबारे विश्लेषण भएको थियो । उक्त बैठकमा रक्षा सचिव जयमुकुन्द खनाल, सबै पृतनापतिहरु लगायत जंगी अयाका कार्यालय, विभाग, महानिर्देशनालय तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति थियो ।

समीक्षा बैठकमा पृतनापतिहरुले आ(आफ्नो कमाण्ड अन्तरगतको सुरक्षास्थितिबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै देश नै टुक्राउने खालका तथा राष्टिूय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा र्पुयाउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौतीहरु सिर्जना भएमा नेपाल सरकारको निर्देशानुसार विधिसम्मत् तरिकाले नेपाली सेना परिचालन हुने बताएका थिए । प्रधानसेनापतिको यो भनाइ मधेसमा विखण्डनको गतिविधि गरिरहेका सिके राउतप्रति लक्षित थियो । 

यस्तो छ सेनाको विश्लेषण
तराई मधेसमा चलेको लामो आन्दोलनपछि मुलुकमा राष्टिूय चुनौती देखा परेको नेपाली सेनाको विश्लेषण छ । पृतनापतिहरुसँगको समन्वयात्मक बैठकमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले सबैलाई राष्टिूय सुरक्षामा आउन सक्ने चुनौतीप्रति सचेत रहन निर्देशनसमेत दिएका छन् । 

पत्रकारसँग यसरी प्रस्तुत भए सेनापति
सैनिक दिवसका अवसरमा सैनिक मुख्यालयमा अयोजित कार्यक्रममा सेनापति क्षेत्रीले पत्रकारहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए । सो क्रममा सेनापति क्षेत्रीले तराईका जिल्लाहरुमा हिजोका भूमिगत समूहदेखि सिके राउतहरुसम्मले आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरिरहेकाले सेना अब चुप लागेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । सेनापति क्षेत्रीले त्यहाँ भनेका थिए कि सिके राउतजस्ताले विभिन्न देशका सञ्चार माध्यमहरुमा देश टुक्राउने खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । भूमिगत समूहदेखि अन्य गलत तत्वहरुसम्मले राजनीतिको नाममा देशलाई विखण्डन गर्ने गतिविधिहरु गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सेनाले हेरेर बस्न मिल्दैन ।’

नयाँ राष्टिूय सुरक्षा नीतिको तयारी
पत्रकारहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले भने(‘अब राष्टिूय सुरक्षा नीति ल्याउन ढीला गर्नुहुँदैन, देशको सुरक्षा अवस्था निकै जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छ ।’ रक्षा मन्त्रालयले अहिले राष्टिूय सुरक्षा नीति तयार पारिरहेको र देशमा गतिलो राष्टिूय सुरक्षा नीति नभएकै कारण कतिपय अवस्थामा सुरक्षा कमजोरीहरु हुने गरेको सेनापतिको भनाइ थियो । रक्षा मन्त्रालयले तयार पारिरहेको सुरक्षा नीतिमा सेनाले पनि आफ्नो सुझाव दिएको उनले पत्रकारहरुलाई बताए । प्रधानसेनापति क्षेत्रीको बुझाइमा तराईका सीमाक्षेत्रमा पछिल्लो समय सुरक्षा चुनौती बढिरहेको छ । सीमा सुरक्षा कमजोर हुँदा राष्टिूय सुरक्षामा खतरा आउने संकेतहरु देखा परिरहेको भन्दै उनले त्यसका लागि राजनीतिक समस्या पहिलो सर्त भए पनि राष्टिूय अखण्डता जोगाउन सेनाले भूमिका खेल्ने बताए ।

सेनापतिले पत्रकारहरुसँग भने, ‘छिमेकी मुलुकमा खानेपानीमा नाकाबन्दी लगाउँदा सेना परिचालन भयो, हामी राष्टिूय अखण्डता जोगाउन पछि हट्न मिल्दैन, यस्तो अवस्थामा संविधानअनुसार सेना परिचालन हुन सक्छ ।’

सीमा सुरक्षाको चिन्ता
दक्षिणी सीमानाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले भन्सार तथा राजस्व जस्ता कुरामा ध्यान दिन छोडेर सीमा सुरक्षामा उपस्थिति देखाउन सके समग्र सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सकिने नेपाली सेनाको निश्कर्ष छ । सशस्त्र प्रहरी अर्ध सैन्य बल भएकाले उसको गतिलो उपस्थिति भयो भने सीमा सुरक्षा बलियो हुने र त्यसले हतियार नियन्त्रणदेखि गलत समूहलाई समेत निस्तेज पार्न सकिने सेनाको बुझाइ छ ।

प्रहरी र सशस्त्रको समन्वय बलियो बनाउन सुझाव
पछिल्लो समय मधेसमा उठेको आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति कहंीँ बलियो देखिए पनि कतिपय स्थानमा फितलो भएको सेनाको विश्लेषण छ । विशेष गरेर कैलाली घटनापछि दुईवटै सुरक्षा संगठनहरुको समन्वय अभावका कारण निम्तिन सक्ने समस्यालाई सेनाले निकै गम्भीरताकासाथ अध्ययन गरिरहेको पृतनापतिको बैठकपछि सेनाका अधिकारीले बताएका छन् ।

यसबारे थप स्पष्ट पार्दै सेनापति क्षेत्रीले पत्रकारसँगको कुराकानीमा भने ‘कैलालीमा इन्टेलिजेन्सको कमजोरीका कारण घटना भयो, तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कसरी काम गर्ने भन्ने तयारी हुन जरुरी छ । कुनै घटनामा सबैभन्दा पहिले नेपाल प्रहरी पुग्छ, यदि उसले नसकेको अवस्थामा सशस्त्र पुग्छ । तर, जनपथ प्रहरीले सशस्त्रलाई कसरी हृयाण्डओभर गर्ने भन्ने विषयमा संयुक्त अभ्यासहरु हुन जरुरी छ । सेनापति क्षेत्रीका अनुसार नेपाली सेना देशको अन्तिम शक्ति हो, त्यसैले सबै घटनाहरुमा सकेसम्म कठोर उपस्थिति समाधान नहुन सक्छ, त्योभन्दा पहिले दुईवटा सुरक्षा संगठनको समन्वय बलियो हुन जरुरी छ ।

सिके राउतबारे सेनाले बोल्दा मधेसमा तरंग

सिरहामा सिके राउतका कार्यकर्ताहरु अलग देशको लागि जनमत संग्रहको अभ्यास गर्दै ।

राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी पूर्वरक्षामन्त्री हुन् । भण्डारी सोमबार गृहजिल्ला महोत्तरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए, जहाँ उनले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको विरोध गरे । भण्डारीले सेनापतिको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए । तर, सेनापतिको यही भनाइप्रति पूर्वरक्षामन्त्री भण्डारी विरोधमा उत्रिए । सिके राउत शरतसिंहका कार्यकर्ता होइनन, तर राउतप्रति लक्षित गरेर सेनापतिको भनाइ आउनासाथ भण्डारीले तरंगित हुँदै सेनापतिको भनाइलाई आपत्तिजनक बताए । पूर्वमन्त्री भण्डारी मात्रै होइन, यतिबेला मधेसी मोर्चाका अन्य नेताहरु पनि नेपाली सेना र विशेषतः प्रधानसेनापति क्षेत्रीमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजकले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै प्रधानसेनापतिलाई फुली खोलेर मैदानमा आउन चुनौतीसमेत दिन भ्याइसकेका छन् । मधेसवादी दलका नेता कार्यकर्ताले यसरी सेनापतिलाई सार्वजनिकरुपमै आलोचना गर्नुले सेना र मधेसी मोर्चावीच ‘वाकयुद्ध’ सुरु भएको संकेत गरेको छ ।

प्रधानसेनापति क्षेत्रीले यस्तो निर्देशन दिएपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यसलाई राजनीतिक ‘इस्यु’ बनाएका छन्  । सेना र मधेसी मोर्चाका नेताहरुवीच चिसोपन त्यसबेला सुरु भएको छ, जतिबेला नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज मोर्चाका तर्फबाट उठिरहेको छ ।

सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न मधेसी मोर्चाको माग
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसमक्ष नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने नयाँ माग पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार बालुवाटारमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै मोर्चाले लिखित रूपमै नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग गरेको हो । 

मोर्चाले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै अघि सारेको ११ बुँदामध्ये १० औं नम्बरमा सेनाबारे उल्लेख गरेको छ । ’नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतन्त्रीकरण गर्ने, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । मधेसी समुदायलाई सामूहिक रूपमा सेनामा प्रवेश गराउनुपर्ने पूर्वअडानमा मौन देखिएको मोर्चाले पहिलोपटक लिखित रूपमा यस्तो धारणा अघि सारेको हो । केही समयअघि मधेसको जारी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सेनाले राष्टिूय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पु¥याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौती सिर्जना भए चुप लागेर नबस्ने जनाएको थियो । लगत्तै मोर्चाले स्पष्ट रूपमा सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग अघि सारेको हो ।

मधेसी मोर्चा लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरुले आफूहरु विखण्डनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै आइरहेका छन् । तर, नेपाली सेनाले सिके राउत एवं भूमिगत सशस्त्र समूहहरुको गतिविधि राष्टिूय एकताको पक्षमा नरहेको अभिव्यक्ति दिनासाथ केही मधेसवादी नेताहरु राउतको बचाउमा लागेका छन् ।

सिके राउतको प्रतिक्रिया र विखण्डनको तयारी
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सिके राउतको नाउँ नै लिएर सेना परिचालन हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राउतले सेना परिचालन हुनु अस्वाभाविक नरहेको बताएका छन् । जनकपुरमा डेरा जमाएर बसेका राउतले द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै हिजो पनि सशस्त्र समुहहरुको बहानामा सेना परिचालन गरिन्थ्यो भने अब सिके राउतलाई छोड्नु गलत हुने भनेर प्रधान सेनापतिले दिएको अभिव्यक्ति प्रति उनी असंतुष्ट भएका छन् । मधेसीलाई आफ्नो देशको नागरिक नमानी पराया मानेकै कारण मधेसी माथि दमन गर्नका लागि सेना परिचालन हुने हो भने त्यसका लागि मधेसी जनता पनि   शान्तिपुर्वक प्रतिकार   गर्नुपर्ने राउतले बताएका छन् । 

सर्बोच्च अदालत र विशेष अदालतले समेत आफुलाई राज्यद्रोहको मुद्दामा सफाई दिईसकेको अवस्थामा प्रधान सेनापतिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भनेको अदालतको निर्णयको समेत अपहेल्ना भएको बताएका छन् । मधेसीलाई औपनिवेशिक शासन अन्तरगत राखेको यो नै ठुलो प्रमाण हो कि स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा राज्यले सेना परिचालन गरेर दमन गर्न खोज्ने धम्की दिनु अनुचित रहेको राउतले बताएका छन् । निहत्था निर्दोष मधेसी नागरिकहरु माथि यदि सरकारले सेना परिचालन गरेर दमन गरे अन्तर्राष्टिूय समुदायले समेत रोक्ने भन्दै नेपाली सेनामा करिब १ लाख जनशक्ति रहेपनि मधेसमा अघोषित रुपले १ करोड भन्दा वढी सेना रहेको उनले बताए । नेपाली सेनाले शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा हिंसा मच्चाए वा दमन गरेको खण्डमा त्यसको डायनामिक्स पनि चेन्ज हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पर्ने हुनाले भारतले समेत सेना परिचालनको कार्यलाई रोक्ने उनले बताए ।

करिब १ महिना जति भारतको दिल्लीमा रहँदा राउतले भारतका विभिन्न उच्चस्तरिय राजनीतिक नेतृत्व, विदेशी कुटनीति नियोगका पदाधिकारीहरु र नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय विज्ञहरुसँग भेट गरी मधेसमा रहेको विभेद तथा आफ्नो स्वतन्त्रता आन्दोलनले भारतलाई हुने फाइदा र मधेस स्वतन्त्र नहुँदा हुने घाटाका विषयमा प्रष्ट रुपमा कुराकानी राखी मधेसको स्वतन्त्रताको आन्दोलनको सन्दर्भमा भारतमा रहेको भ्रमलाई चिर्न आफु सफल मात्र नभई आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक र सफल समेत भएको डा.राउतले दावी गरेका छन् । भारतको सबैभन्दा ठुलो हितैषी भनेको मधेस हो र अगामी १० बर्ष भित्रसम्ममा मधेस स्वतन्त्र हुने स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका डा.राउतले बताएका छन् । स्थिर र शान्त छिमेकी नभएपछि त्यहाँ अशान्ति र स्थिरता हुँदा वा गृह यूद्ध हुँदा मधेसीहरु शरणार्थी भई भारतमा पुग्ने र त्यहाँ पनि हिंसा हुन सक्ने बस्तु स्थितिलाई राम्रो ढंगले भारतलाई कन्भिन्स गरी आफु स्वदेश फर्र्र्र्र्किएको उनले बताए । गृह यूद्ध भए तेस्रो मुलुकबाट समेत सैन्य शक्तिको प्रवेश हुन सक्ने हुनाले भारतले गम्भीरताका साथ आफ्नो कुरालाई लिएको र आफ्नो ऐजेण्डा प्रति कन्भिन्स समेत भएको डा.राउतले दावी गरेका छन् । यसअघि सम्म मधेसी मोर्चाका तर्फबाट कहिल्यै पनि स्वराजको बारेमा मजबुतीका साथ लविङ्ग नभई आफु चुनाव लड्दा कसरी जित्ने वा सरकार गठन हुँदा आफुलाई मन्त्री कसरी बनाई दिने जस्ता विषयहरु मात्र भारत समक्ष राख्दा भारत पनि ऐजेण्डामा प्रष्ट हुन सकिरहेको थिएन, तर, आफ्नो भ्रमण पछि भारतको सम्पुर्ण भ्रमहरुलाई चिरिएको डा.राउतको दावी छ ।

संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनबाट कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्ने ठहर गर्दै स्वतन्त्र मधेसका लागि आफ्नो तयारी तिब्र भएको उनले बताएका छन् । मोर्चाको आन्दोलन डिरेल हुन सक्ने भन्दै आफुहरु विगतको आन्दोलनका समयमा धेरै सक्रिय नभएको भएपनि अब आफुहरुले स्वराज आन्दोलनको तयारी तिब्र गरेको उनले बताएका छन् ।

 संगठन विस्तार, कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण, स्वयम सेवक दस्ताहरुको निर्माण लगायतका क्रियाकलाप तथा प्रचार प्रसारको काम जारी रहेको उनले बताएका छन् । विगत डेढ महिना अघिसम्म मात्र करिब ९० हजार मधेसी आफुहरुको गठबन्धनको सक्रिय सदस्य बनिसकेको तथा लाखौं मधेसी समर्थक रहेको दावी गर्दै डा.राउत भन्छन,“ सुरु सुरुमा आफ्नो गठबन्धनमा पढे लेखेका यूवाहरु मात्र सदस्य बनिरहेका थिए भने अब आम सर्वसाधारण मानिसहरुले पनि सदस्यता लिनुका साथै अभियानमा सहभागी भईरहेका छन् । मधेसको सिमावर्ती क्षेत्रको मेची देखि महाकाली सम्म, भित्री मधेस (मध्य मधेस) का साथै काठमाण्डौमा समेत आफ्नो संगठन विस्तार भईसकेको छ । अब हामी अहिले बैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकका मलेशिया, दुवई, कतार लगायतका देशहरुमा समेत संगठन विस्तार गरिरहेका छौं ।” 

आफुहरुले तयार गरेको स्वयम सेवक दस्ता कुनै हिंसात्मक घटनाका लागि नभई शान्तिपुर्वक मधेसी जनतालाई जागरण गराउने, मधेस कसरी उपनिवेश भएको छ र मुक्तिको मार्ग के हुने भन्ने सत्यबोध गराउनुका साथै विभिन्न सामाजिक कार्यहरु, मेला पर्व आदिमा गरि सहयोग गर्ने तथा विभिन्न सरसफाईका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने गरेको डा.राउतले दावी गरेका छन् ।

आफुलाई राज्यबाट थ्रेट भएपनि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु बाटै बढि थ्रेट रहेको अनुमान गर्दै डा. राउत भन्छन,“ सिके राउतको कसैले हत्या गरेपनि अब सिके राउत व्यक्ति नभएर विचार भईसकेको हुनाले विचारलाई कसैले मार्न नसक्ने र अब बढीमा ६ देखि ८ बर्षसम्ममा मधेस स्वतन्त्र देश भई संयुक्त राष्टू संघको सदस्य भईसक्ने छ ।” त्यसका लागि मधेसी जनताले वृहत तयारी गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै डा. राउत भन्छन,“ दक्ष जनशक्ति सहितको पुर्वाधार तयार गरी महा आन्दोलन तयार गर्नुपर्दछ । ८ देखि १२ बर्षसम्मको आफ्नो रोड म्याप रहेकोमा ४ बर्ष विते पनि आउँदो दुई देखि तीन बर्ष भित्रमा प्रदेशको निर्वाचन गरी विभिन्न सरकारहरु  गठन गरिने छ । आफ्नो छुट्टै संसद बनाइने छ । र, अन्ततः अन्तर्राष्टिूय निकायले पनि मधेसलाई अलग देशको रुपमा मान्यता दिने छ ।”

हुन त १ महिना अघि डा.राउत सहित गठबन्धनका १६ जना कार्यकर्ताहरु माथि राज्यले फेरी राज्यद्रोहको मुद्दा दर्ता गरिसकेको भएपनि राउतले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएका छन् । मधेसमा आफ्नो अभियानलाई तिब्र बनाउनका निम्ति भारतको दिल्लीबाट फर्किए लगत्तै राउतले आफ्नो डेरा जनकपुरमा जमाएका छन् । राजविराजबाट निस्केर जनकपुरमै बसी मधेस अलग्यिाउने रणनीतिक तयारीमा उनी लागेका छन् । सिरहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरुमा उनका कार्यकर्ताहरुले जनमत संग्रह, संसदको निर्वाचन लगायतका अभ्यास पनि गरिसकेका छन् । विभिन्न जिल्लाका गाउँ तथा विद्यालयहरुमा पुगि डा. राउतको भाषण, मधेस स्वतन्त्र हुने तरिका लगायतका स्लाइडहरु तयार गरी यूवा विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षण दिने गरिएको छ ।

जनकपुरमा डेरा जमाएका राउत माथि प्रशासनको निगरानी
सप्तरीको राजविराज स्थित आफ्नो नीजि निवासमा बस्दा त्यहाँका प्रहरीको अप्रत्यक्ष नजरबन्दमा रहेका डा.राउत अब जनकपुरमै डेरा जमाएका छन् । मधेसको केन्द्र बिन्दु जनकपुर रहेकाले जनकपुरबाटै आफ्नो अभियानलाई तिब्रता दिने उद्देश्यले राउत जनकपुरमा करिब २० दिन देखि डेरा लिएर बसेका छन् । उनी अब जनकपुरमै सेटल हुने उद्देश्य सहित डेरा जमाएका छन् । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी भन्छन,“ नेपालका नागरिक देशको कुनै पनि ठाउँमा बस्न सक्छन् र पाउँछन् पनि । त्यसैले त्यो ठुलो चिन्ताको विषय होइन । तर, कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्नु हुँदैन, यदि उनले त्यसो गरेमा कानुनले पनि आफ्नो काम गर्नेछन् ।” त्यसैगरी धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन,“ उनी जनकपुरमा आएको हामीले आफ्ना सुत्रहरुबाट थाहा पाएका छौं । उनको हरेक गतिविधिलाई हाम्रा प्रशासनले सुक्ष्म रुपबाट निगरानी गरिरहेका छन्, उनले राष्ट्रिय एकता विरुद्ध कुनै पनि विखण्डनको प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन, त्यस्तो गरे स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई गम्भीरतापुर्वक लिई आफ्नो काम गर्नेछ ।”

के मधेस विखण्डनको बाटोमा गएकै हो त ?
यूद्ध शव्दकै कारणले हुन्छ । महाभारतमा द्रौपदीले अन्धोको सन्तान अन्धा भनेर भनेकी थिइन । महाभारत यूद्धको बिजारोपण यसै वाक्यबाट भयो । शव्दका कारणले थुप्रै यूद्ध भएका छन् । अहिले नेपालमा सिके राउतलाई लक्षित गर्दै प्रधानसेनापतिले दिएको अभिव्यक्ति पछि एक किसिमको वाक यूद्ध सुरु भईसकेको छ ।
सन् १९६३ मा, जतिखेर बङ्गलादेश पुर्वी पाकिस्तान थियो, उनले ‘फार इस्टर्न इकोनोमिक रिभ्यू’ मा एउटा लेख लेखेका थिए (यदि सैनिक शासन रह्यो भने पुर्वी पाकिस्तान पाकिस्तानको अंग रहिरहन सक्दैन । सन् १९६३ मा उनले लेख लेखे र ८ बर्ष भित्रै सन् १९७१ मा बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो । अर्काे उनले के पनि भनेका थिए भने एकात्मक व्यवस्था रहि रहेमा पनि पुर्वी पाकिस्तान पाकिस्तानको अंग रहने छैन । किनभने पश्चिमी पाकिस्तानको तुलनामा पुर्वी पाकिस्तानमा प्रति बर्ग किलोमिटर ४ गुणा बढी जनसंख्या छ र  राज्यको लगानी भने एक तिहाई मात्र छ । तेस्रो कुरा उनले भनेका थिए( पश्चिमी पाकिस्तानमा संस्कृति र भाषाको त्यति महत्व छैन, जबकी धर्मको सबैभन्दा बढी महत्व छ । 

    तर, पुर्वी पाकिस्तानमा धर्म सँग सँगै भाषा र संस्कृतिको पनि यथेष्ट महत्व छ । त्यहाँ अहिले फेब्रुअरीमा मात्री भाषा दिवस मनाउने गरिन्छ । बङ्गलादेशको प्रस्तावमा संयूक्त राष्टू संघले मातृभाषा दिवसको अवधारणालाई मुर्त रुप दिएको छ । भाषाको आधारम ाबनेको देश हो बङ्गलादेश ।

अर्को उदाहरण( जे.उयनगोडाले श्रीलंकाको तमिल सवालमा श्रीलंकाको राष्टिूयतामा के कमि कमजोरी छन् भन्ने विषयमा उनले लेख लेखेका छन् । उनका अनुसार सिंहालीहरुमा तमिलहरु जहाँ गए पनि हुन्छ, तर हाम्रो त दुनियाँमा एउटा मात्र घर छ भन्ने भावना छ । यसको अर्थ थियो, तमिलहरु जहाँबाट आएका हुन त्यही जाउन, यहाँ तिनीहरुका लागि ठाउँ छैनन । सिंहाली राष्टूवादको परिभाषामा उनी भन्ने गर्थे, श्रीलंकाका जनतामा यो बुद्धिष्टहरुको पुण्य भूमि हो भन्ने भावना पाइन्छ । तेस्रो कुरा उनले के भनेका थिए भने तमिलहरु सिंहालीहरुलाई ठगेर खाने चलाख मानिस हुन, त्यसैले सिंहालीहरुको एकता र बर्चस्व हुनुपर्दछ । उनले लेखेको यो कुरा र श्रीलंकामा तमिल आन्दोलनको सुरुवात हुनुका बीचमा धेरै समयको फरक छैन । तमिल आन्दोलनमा एउटा निकै ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो र सैनिकहरुले त्यसलाई पाखा लगाई दिए । तर राजनीतिमा के भनिन्छ भने कुनै प्रश्न उठ्यो भने यसको औचित्य छ भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई धेरै समयसम्म राख्न सकिन्न । किनभने त्यसको पुर्नजन्म हुने सम्भावना रहन्छ ।

जसरी बङ्गलादेश र श्रीलंकाको हकमा राष्टूवादको परिभाषा गरिएको थियो, त्यसैगरी नेपालको हकमा पनि झण्डै झण्डै पञ्चायतकालीन नारा ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ’ बाट राजा हटेको छ बाँकी सबै यथावत छ । अर्थात पञ्चायतकालीन ‘नेपालीपन’ को अवधारणा नेपाली ‘खस’ भाषा, हिन्दू धर्म, दौरा सुरुवाल जस्ता देखावटी पन सुरु भएको छ ।

नेपालीय राष्ट्रियता
नेपालमा “नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै न रहे !” भनेर भन्ने गरिन्छ । यो सुन्दा निकै मिठो लाग्छ, तर यसको गूढार्थ त्यति सोझो छैन । यसमा बर्णित नेपाली भन्नाले नेपालमा बस्नेहरुलाई भनिएको होइन, नेपाली भन्नाले नेपाली भाषी, हिन्दू धर्म, नेपाली संस्कृति मान्ने, बीर गोर्खाली जाती भन्ने हुन । ती भुटानबाट आएका भएपनि त्यसको देश नेपाल, बर्माबाट आए पनि उसको देश नेपाल ।

‘नेपालीय’ राष्टिूयता एउटा उपाय हुन सक्दछ । ‘नेपाली’ भनेर नेपालको राष्टिूयता अब रहन सक्दैन । यो आउट डेटेड भईसक्यो । अब ‘नेपालीय’ भन्नुपर्ने हुन्छ, राष्टिूयताको हिसावले । नेपालीय भनेपछि नेपालको राष्टिूयता नेपालको संस्कृति भन्दा वढी नेपालको माटोसँग जोडिन्छ । यति भएपछि, ‘जहाँ रहेपनि, जे गरेपनि मन त मेरो नेपाली हो’ भन्नुको अर्थ हराउँछ । त्यसपछि नेपालमा जो छ, यहाँको माटो प्रति, हावापानी प्रति जो समर्पित छ, त्यस नेपालीको नेपालीय राष्टिूयताको कुरा आउछ । राष्टिूयताका लागि तीन ‘भ’ सबैभन्दा वढी महत्वपुर्ण हुन्छन । भाषा, भूमि र भावना । यी तिनै ‘भ’ आमासँग जोडिएका छन् । कसको बाबु को हो भन्ने कुरा विश्वासमा मात्र अडिएको भएता पनि आमा भनेको भौतिक प्रमाण हो । त्यसैगरी भूमि भौतिक प्रमाण हो, जहाँ हामी उभिएका छौं । यसभन्दा माथि एउटा भावनाको कुरा पनि आउँछ जसले भाषा र आमासँग हामीलाई जोड्दछ । भावनाको परिभाषा हुँदैन हामी यसको अनुभव मात्र गर्न सक्छौं । हामी नेपाली भएर हामीलाई के फाइदा भनेर यसको परिभाषा र मापदण्ड समिकरणमा खोज्न थाल्ने हो भने केही भेटिँदैन । भावना राष्टिूयता र संघीयताको एउटा महत्वपुर्ण आधार हुन्छ ।

राष्टिूयता सबैभन्दा वढी गरीबको हुने गर्दछ । धनीलाई राष्टिूयता त्यति जरुरी हुँदैन । किनभने उनीहरु जहाँ गएर पनि राष्टिूयता किन्न सक्दछन् । सिपाहीमा भर्ना भएर मर्न जान्छन, तिनै गरीब, जसलाई राष्टूले केही दिँदैनन् ।     तर, राष्टिूयता तिनैलाई चाहिन्छ । बारुण यन्त्रमा काम गर्दा आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर आगोबाट अर्कोको जीउ धन जोगाउने तीनै गरीब । गरीबका लागि सबैभन्दा ठुलो राष्टिूयता हुन्छ । यद्यपि गरीबले राष्टिूयताबाट केही पाउँदैन । पाए पनि एकदम थोरै मात्र पाउँछ । तर, त्यसका लागि गरीब ज्यान फालेर लागेको हुन्छ ।    सार्बभौमिकताको विभाजन हुन सक्दैन । विभाजित हुनासाथ त्यो सार्वभौम नरहेर कसैबाट निर्देशित हुन जान्छ । निर्देशनबाट बच्न सार्बभौमिकता एकीकृत हुन जरुरी छ । त्यसको प्रतीक हिजोका दिनमा राजा थिए र अब जनता छन् । भारतमा जतिसुकै सार्वभौमिकताको कुरा गर्दा पनि त्यहाँ राष्टूपतिमा सार्वभौमिकता छ । त्यहाँ संसद सर्बोच्च छ तर सार्वभौमिकता राष्टूपतिमा छ । बहुराष्टिूय राज्यहरुमा मिश्रित सार्वभौमिकताको कुरा आईरहेको छ । खासगरी यूरोपेली यूनियनको गठन भएपनि आएको अवधारणा हो यो । यसो भएको एक दशक भएको छ ।
राष्टूवाद र राष्टिूयता बीच फरक छ । राष्टूवाद एउटा नकारात्मक भाव हो । राष्टूवादका लागि एउटा दुश्मन चाहिन्छ । विना दुश्मनको राष्टूवाद हुँदैन । जर्मनीको राष्टूवाद बुझाउन हिटलरले भन्नु पर्यो फ्रान्स हाम्रो दुश्मन हो, इङ्ग्ल्याण्ड हाम्रो दुश्मन हो । फ्रान्सको राष्टूवाद इङ्ग्ल्याण्डको विरोधमा उत्पन्न भएको हो । जपानको राष्टूवाद चीनको विरोधमा जन्मेको हो । यसप्रकार कुनै पनि राष्टूवादको नाम लिँदा एउटा विरोधी चाहिन्छ(चाहिन्छ । अमेरिकालाई आफ्नो राष्टूवादका लागि सोभियत रुस रहुन्जेल सजिलो थियो ।

 तर, सोभियत संघ समाप्त भएपछि उसले नयाँ दुश्मन खडा गरेको छ, जसलाई इस्लामिक टेरोरिजम भनिएको छ । यद्यपि कुनै पनि धर्म आतंकवाद हुँनै सक्दैन । तर, अमेरिकालाई एउटा काल्पनिक शक्ति चाहिन्छ । किनभने त्यो राष्टूवादमा आधारित देश बनिसकेको छ । र, शत्रु विनाको राष्टूवाद हुन सक्दैन । भारतले राष्टूवादका लागि पाकिस्तानलाई शत्रुको रुपमा खडा गरेको छ । चीन शक्तिशाली भएकाले उसलाई खुल्मखुल्ला शत्रु भन्दैन । राष्टूवादमा शत्रुको भुमिका अनिवार्य हुने हुनाले नेपाललाई यस सम्बन्धमा समस्या छ । नेपालले भारत, चीन र अमेरिका मध्ये कुनै एक छिमेकीलाई शत्रु बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, हरेक अवस्थामा घाटा नेपाललाई नै छ । किनभने कुभिण्डामा खुकुरी हानेपनि वा खुकुरीमा कुभिण्डो बजारे पनि काटिनुपर्ने त आखिर   कुभिण्डोले नै हो ।

पृथ्बी नारायण शाहद्वारा नेपाल निर्माण गरिँदाताका तत्कालीन भारतमा ब्रिटिशहरुको नियन्त्रण थियो । भिमसेन थापाले भारतका महत्वपुर्ण राजाहरुसँग मिलेर ब्रिटिशलाई भारतबाट धपाउने सम्बन्धमा काम गर्न थाले । त्यसबाट सतर्क भएर ब्रिटिशहरुले नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र सुरु गरे , जसको पहिलो शिकार भिमसेन थापा नै भए । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रभावका कारण उनलाई जेलमा राख्यो । र, अन्तयमा जेल भित्रै आत्महत्या गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । यसमा ब्रिटिशको भुमिका कुनै न कुनै रुपमा आवश्य थियो ।

जंगबहादुर राणाको उदयमा कहिँ न कहिँ तत्कालीन व्रिटिश रेजिडेन्टको भुमिका थियो, जसको व्याज जंगबहादुरले चुकाए । यो त्यही घटना हो, जसलाई भारतीयहरु प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम भन्दछन् । सन् १८५७ को संघर्षलाई व्रिटिशहरु सिपाही विद्रोह भन्दछन् । जंगबहादुरले ‘लोयल टु द ब्रिटिश क्राउन’ व्रिटिश सरकार प्रति आफ्नो बफादारी देखाए । त्यसपछि नेपालले क्लाइन्ट स्टेटको रुपमा काम गर्न थाल्यो । ठुला मालिक दिल्ली र कलकत्तामा छन्, साना मालिक यस देशको नियन्त्रणमा । त्यसैबेला देखि नेपाली राज्य, नेपाली शासन, नेपाली नेता, नेपाली भाग्यको अन्तिम निर्णयकर्ता काठमाण्डौ दरबार नभएर कलकत्ता र दिल्लीको दरबार रहँदै आएको छ । सेवक बनेर पनि अन्ततः जंगबहादुरले धेरै फाइदा चाहि पाएनन् । किनभने एक प्रकारले बंश नै विनाश भयो उनको । उनका सन्तानहरुमा कोही भारत गएर बसे भने कोही मारिन पुगे । त्यसैले सेवकको जिन्दगी पनि काम लाग्दैन । कुनै पनि मालिकले आफ्नो नोकरसँग उ नोकर नै बनिरहोस, कुकुर नबनोस भन्ने अपेक्षा राख्छ । जंगबहादुर मात्र होइन, बीपी कोइरालाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उनले पनि भारतसँग समभाव, समदुरी र समानताको सम्बन्ध राख्ने कोशिश गरेका थिए । तर, १८ महिना भन्दा वढी उनी टिक्न सकेनन् । र, आफ्नो जिन्दगीमा दोहोरियाएर नेपालको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सकेनन् । न त पुर्ण समर्पण र न त पुर्ण संघर्षयूक्त नीति पनि सफल भएनन् । त्यसैले अहिले भारतको नेपाल र मधेस विषयमा कस्तो रणनीति बनेको छ त्यसले नै नेपालको भविष्य पनि निर्धारण हुनेछ । हुन त मधेसी जनता अझसम्म पनि नेपालमै सम्पन्न प्रदेशमा अधिकार सहित बसोबास गर्न चाहन्छन् ।     तर, मोर्चाले उठाईराखेको मागलाई सम्बोधन नगरिए मधेसी जनतामा आक्रोश र निराशा बढ्न सक्ने छ । र, फेरी जनताहरु पनि विखण्डनको बाटोमा अघि नबढ्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले मधेसलाई रणभुमिमा परिणत हुनबाट जोगाउन सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार

धनुषाको बजेट ६ अर्व ६८ करोड

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जिल्ला विकास समिति धनुषाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को लागि साढे ६ अर्व बढी रकमको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला विकास समितिको २२ औ परिषद मार्फत स्थानिय विकास अधिकारी रामकृष्ण उप्रेतीले ६ अर्व ६८ करोड ७८ लाख ९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे । जसमा चालु आर्थिक वर्ष तर्फ ६ अर्व ६८ करोड ७८ लाख ९ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ४ अर्व ६ करोड १० लाख ४० हजार रकम रहेको छ ।
विषयगत समिति अन्तर्गत कृषि वन तथा वातावरण समिति तर्फ १ अर्व ५ करोड ९० लाख ५३ हजारको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा चालु तर्फ २७ करोड ९१ लख ७८ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ७७ करोड ९८ लाख ७५ हजार प्रस्ताव गरिएको स्थानिय विकास अधिकारी उप्रतीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनसंख्या तथा सामाजिक समिति र गैरसरकारी संस्था तर्फ कुल ८१ करोड ८१ लख २१ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु तर्फ ५५ करोड ८७ लाख ७१ हजार तथा पुंजीगत तर्फ २५ करोड ९३ लाख ५० हजार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

जलश्रोत तथा भुमी समिति तर्फ कुल ९२ करोड ७३ लाख ६९ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु तर्फ १४ करोड १४ लाख ४६ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ७८ करोड ५९ लाख २३ हजार प्रस्ताव गरिएको छ भने पूर्वाधार र संरचना विकास समिति तर्फ कुल २ अर्व ८८ करोड ३३ लाख ६३ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु तर्फ ७६ करोड ५८ लाख ३५ हजार तथा पुंजीगत तर्फ भने २ अर्व ११ करोड ७५ लाख २८ हजार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । संगठन तथा प्रशासन तर्फ भने कुल ९९ करोड ९९ लाख ३ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ८८ करोड १५ लाख ३९ हजार तथा पुंजीगत तर्फ ११ करोड ८३ लाख ६४ हजार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।
बजेटले शिक्षा, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पर्यटन विकास लगायतका नितिलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्थानिय विकास अधिकारी उप्रतीले बताए । जिल्लामा पुर्ण साक्षरता अभियान संचालन गर्ने तथा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि अनुगमन प्रणालीलाई विशेष ध्यान दिने एवम राजर्षि जनक विश्व विद्यालय यथाशिघ्र स्थापनाका लागि आवश्यक पहल चाल्ने, चालु आर्थिक वर्ष देखि हरेक निर्वाचन क्षेत्रको १ वटा गाविसको दरले सात वटा गाविसलाई नमूना गाविसको रुपमा त्रिवर्षिय सुरक्षित गाउं विकास योजनाको अवधारणलाई एकीकृत रुपमा लागु गरी सो गाउंहरु समृद्ध भएपछि क्रमशः अन्य गाविसहरुमा विस्तार गर्दै जिल्लाका सम्पुर्ण गाउंहरुलाई समृद्ध गर्दै जाने, बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा बिदेशिएका युवाहरुलाई विपतमा पर्दा राहत प्रदान गर्ने तथा सुरक्षित आप्रवाशन आपतकालिन कोष संचालन निर्दे्शिका २०७२ स्वीकृत गरी लागु गरिएको, जिल्लाको आवधिक योजना र राष्टिूय योजना आयोगको त्रिवर्षिय योजनाका लक्ष्यहरु परिपुर्ति गर्ने खालका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने, विकासका कार्यहरुमा अधिकत्तम रुपमा सरोकारवालाहरुलाई परिचालन गर्न जिल्ला विकास समितिलाई उत्प्रेरक, अनुगमनकर्ता, समन्वयकर्ता एवम नियन्त्रणकर्ताको रुपमा स्थापित गर्ने, स्वायत्त शासनको माध्यमबाट विकासमा जनताको आधिकारिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक वितरण गर्ने, सीमित स्थानिय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनको लागि जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा दिने, विकास निर्माणको लागि केन्द्रको भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा संभाव्यता अध्ययन गरी जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक श्रोत संकलन र परिचालनलाई बढाउंदै जाने, बाह्रै महिना यातायातको पहुंच सुनिश्चित गर्न जिल्ला यातायात गुरु योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार सडकहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कालोपत्रे गर्दै जाने, सन २०१७ सम्म नेपाललाई खुल्ला दिशा मुक्त गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार जिल्लाका सम्पुर्ण गाविस तथा नगरपालिकाहरुलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यमा जोड दिने, जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बासीहरुलाई खानेपानीको समस्या समाधान गर्न ओभरहेड, इनार निर्माणको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निति लिइएको जनाइएको छ । 

यस्तै जिल्लालाई पुर्ण पोषण युक्त जिल्ला बनाउन पोषणसंग सम्बन्धित सुनौलो हजार दिन लगायतका आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढने, बालमैत्री जिल्ला  घोषणा गर्न बालमैत्री स्थानिय शासन कार्यक्रमलाई जिल्लाका सम्पुर्ण गाविसहरुमा विस्तार गर्ने, दैवी प्रकोपको समयमा मानवीय एवम अन्य क्षेत्रको क्षति न्युनीकरणको लागि सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा विपद जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरी विपदको समयमा तुरन्त राहत तथा उद्धारका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने, आधारभुत स्वास्थ्य तथा सुदृढ एवम प्रभावकारी तुल्याउन स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनिवार्य रुपमा चिकित्सकहरु र औषधीहरु उपलब्ध हुने गरी अनुगमनका विशेष कार्यक्रम तयारी गरी लागु गर्ने तथा १ हजार बेडको अत्याधुनिक साधन स्रोत सहितको सम्पन्न केन्द्रिय स्तरको मेडिकल कलेजको स्थापना गर्न पहल गर्ने, जिल्ल्लाई हरियाली जिल्ला घोषणा गर्नको लागि वन कार्यालय, राष्टूपति चुरे संरक्षण आयोजना, भु संरक्षण लगायत पर्यावरणमा काम गर्ने विभिन्न वन उपभोक्ता एवम गैरसरकारी संस्थाहरुको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने,  गरिबी न्युनीकरणका लागि स्थानिय स्तरमा स्वरोजगार सिर्जना, पशुपालन, आय आर्जन, क्षमता विकास एवम स साना भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु संचालन गर्न गरिबी निवारण कोष लगायतका निकायहरुसंग सहकार्य गरी थप गाविसहरुमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने, कृषि विकासको लागि साना सिंचाइलाई उच्च प्राथमिकता दिने तथा सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजना तत्काल सुरु गर्न सम्बन्धित मंत्रालयमा पहल गर्ने निति लिइएको छ ।

युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरी जिल्लामा अन्तराष्टिूय स्तरको रामजानकी रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल थाल्ने, जनकपुरमा रहेको विमान स्थललाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीय स्तरको विमान स्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर लगायतका मठमन्दिर तथा सरोवरहरुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन तर्फ जोड दिने, धनुषाधाम वनको संरक्षण तथा संम्बद्धनको लागि सीमसार क्षेत्रको रुपमा शौन्दर्यीकरण गर्दै वन क्षेत्रको चारैतिर रिंग रोडको निर्माण गर्ने, महिला, बालबालिका, पिछडा वर्ग, जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल महिला, अपाङ लगायतका वर्गहरुलाई उच्च सम्मान गर्ने तथा ती वर्गहरुको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने निति लिइएको निति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुतीकरण प्रतिवदेनमा जनाइएको छ ।

“सभ्यता, संस्कृति, पर्यटन र पूर्वाधारले युक्त तराइको उषा, समावेशी, न्यायपुर्ण, स्वाबलम्वी र समृद्ध हाम्रो धनुषा” भन्ने नाराका साथ आयोजित बजेट सार्वजनिकीकरण समारोह आयोजन गरिएको थियो । उक्त समारोहमा  पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधिश पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाई, सांसदहरु प्रेम किशोर साह, शत्रुधन महतो, प्रतिक्षा तिवारी मुखिया र सीता लुइटेल, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कोमलकान्त झा, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादव, एमाओवादीका जिल्ला कार्यवाहक अध्यक्ष झल्कु यादव, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य रामगोविन्द यादव, संघिय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला उपाध्यक्ष चन्देश्वर महतो, सदभावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष संजय सिंह, रामसपाका जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण मंडल, नेकपा संयुक्तका फिरन साह, बहुजन शक्तिका सुखीराम मंडल, नेकपा( माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष श्याम यादव, ज्येष्ठ नागरिकका तर्फबाट रामरतन मिश्र, महिला अधिकार सरोकार समूहकी अध्यक्ष उर्मिला यादव, अन्तर पार्टी महिला समाजकी अध्यक्ष रणु झा, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष टंक बराल, सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्मा लगायतले बजेटको सही रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


२०७२ फाल्गुन ३० गते आईतबार