अस्पतालको कर्मचारीद्वारा पत्रकार अनुरागीलाई दुवर््यवहार

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा परिवार नियोजनका
लागि काउन्सलिङ गर्दै काउन्सलर जय कुमार झा ।
१४ पुष २०७० मा उक्त तस्वीर सहितको समाचार
 द एक्सक्लुसिभमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

जनकपुर अञ्चल अस्पतालको आर्थिक अनियमितता र अवैध कर्मचारी नियूक्ती सम्बन्धी द एक्सक्लुसिभ साप्ताहिकले निरन्तर खुलासा गर्दै आएको छ । यस अघि ५ असोजमा  पनि अस्पतालको अनियमितता विषयमा समाचार प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि ८ असोजमा समाचार फलोअप गर्न पुगेका द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीलाई अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारी जयकुमार झाले दुवर््यवहार गरेका थिए । मेरो बारेमा समाचार लेख्ने तैले हिम्मत कसरी गरिस्, को सँग सोधेर मेरो बारेमा समाचार लेखिस्, त विरुद्ध अदालतमा मानहानीको मुद्दा चलाउछु, आफुलाई डन ठान्छस्, गुण्डा ल्याएर ठीक पार्न सक्छु भन्दै परिवार नियोजन संस्थागत कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारी जयकुमार झाले पत्रकार अनुरागीलाई गाली गलौज गर्न थाले । त्यसपछि पत्रकार अनुरागीले तपाई बारे लेखिएको समाचारमा यदि तपाईलाई चित्त बुझेको छैन भने तपाई प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघ र अदालत सम्मको कानुनी उपचार खोज्न सक्नु हुन्छ र तपाईलाई जे गर्नु छ गर्नुस् तपाई त्यसको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भनेर पत्रकार अनुरागीले जवाफ दिएका थिए । रह्यो कुरा समाचार दिने व्यक्ति सूचना अधिकारी दिवाकर प्रकाश थापा र दिपक कुमार ठाकुर सँग सोध्नुस, उनैले जानकारी दिएको भन्दै पत्रकार अनुरागी अस्पतालको प्रशासन कार्यालयबाट बाहिरिए । अनुरागीसँगै पछि पछि आएका झाले तलाई मोटरसाइकल कसाई दिनुप¥यो, विल्डिङ पिटाई दिनु प¥यो, कामेश्वर झा र मनिष झाले उक्साएर समाचार लेखेको परिणाम तैले भोग्नु पर्छ भन्दै उनले चेतावनी दिए ।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेसु डा.बलराम मिश्रले नियम विपरित प्रक्रिया नपु¥याई जयकुमार झालाई परिवार नियोजन संस्थागत कार्यक्रममा काउन्सलर पदमा तीन महिने करारमा नियूक्ती दिएको समाचार प्रकाशित गरिएको थियो । उनीसँगै धेरै कर्मचारीहरुको अवैध नियूक्तीका बारेमा समाचार प्रकाशित भएपनि जय झा यसरी किन दुवर््यवहार र धम्की दिनुका साथै पत्रकार अनुरागीको बारेमा घुस माँगेको दुसप्रचार गर्न लागेको खोजी गर्न जाँदा के तथ्य पत्ता लाग्यो भने लोक सेवा आयोगले केही दिन अघि मात्र सोही शाखाको काउन्सलर पदमा कल्पना गुरुङलाई पठाएको छ । उनी हाजिर भएपछि स्वतः झाको पद खारेजी हुने भयो । कर्मचारीहरुका अनुसार धेरै कर्मचारीहरुले उक्त कुरा बुझ्ने भएपछि आफ्नो पर्दाफास हुने कारण उनी आक्रोशित भएका थिए ।

यस अघि पनि काउन्सलर पदमा लोक सेवा आयोगको जाँच उत्तिर्ण गरी मन्त्रालयबाट पदस्थापना गरी मुकेश अधिकारीलाई २०६७ सालमा काउन्सलर पदमा खटाइएको थियो । तर, केही महिना अधिकारीले काम गरे पछि तत्कालिन मेसु डा.गौराङ्क मिश्रले अधिकारीलाई बोलाई एउटा चिठ्ठी थमाए । उक्त चिठ्ठीमा तपाईको पद यहाँ नभएको कारणले तपाईलाई मन्त्रालयमा फिर्ता जान जानकारी गराईन्छ भनेर मेसु मिश्रले पत्र लेखेका थिए । रोचक प्रशंग के हो भने सोही पत्रमा के पनि लेखिएको थियो भने तपाईले काम गरेको पदमा जयकुमार झालाई नियूक्त गरिएको जानकारी समेत गराइन्छ । यसरी नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई अधिकार विपरित मेसुले पत्र दिएपछि अन्याय परेको भन्दै पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अस्पताल, मेसु डा.गौराङ् र जयका विरुद्ध अधिकारीले १६ पुष २०६७ मा निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । अधिकारीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता चन्द्रकिशोर शर्मा मैनाली भन्छन,“ मेसुले पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी हुनै नहुने कुरा पनि गरेका थिए । तर, पुनरावेदन अदालतबाट तत्काल हाजिर गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो र, पछि आदेशबाट पनि अधिकारीको पद र जागिर यथावत राखि हाजिर गराई सम्पुर्ण तलब भत्ता उपलब्ध गराउनु भनेर आदेश आएपछि उनको जागिर यथावत रहेको थियो ।” यति भईसके पछि पनि झाले अधिकारीको घरमा गएर थर्काउने गरेका थिए । के पनि भनिन्छ भने अधिकारीले आफ्नो तलबबाट आधा तलब झालाई बाध्यतावस दिनु परेको थियो । मुख्य कुरा के हो भने काउन्सलर पद सुब्बा सरह हो । त्यसको लागि स्टाफ नर्स वा हेल्थ असिस्टेन्ट उत्तिर्ण गरेकै हुनुपर्छ । तर, उनी न त स्टाफ नर्स हुन न त हेल्थ असिस्टेन्ट । सपहीको एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट ८ दिने तालिमको प्रमाण पत्रको आधारमा प्राविधिक क्षेत्र रहेको अञ्चल अस्पतालको परिवार नियोजन शाखामा उनी कार्य गरिरहेका छन् । अब त्यसको जवाफ त जनतालाई मेसुले दिनुपर्ने हो कि उनी काउन्सलर पदका लागि कसरी योग्य भए ?

यति मात्र होइन, झा सधै क्यामरा लिएर कार्यालय जाने र कर्मचारीहरुलाई समेत थर्काउने गरेको केही कर्मचारीको भनाई छ । डा.लखन लाल साह मेसु भएर आएपछि थुप्रै कर्मचारीहरुलाई हटाएका थिए । सोही बेला झा पनि हटेका थिए । झा त्यसपछि बैदेशिक रोजगारीका लागि थाइलेन्ड गएर समेत फर्केर अस्पतालमा छिरेका हुन । झाको दाई विनोदानन्द झा नेपाली कांग्रेसका नेता भएका कारण उनको नामको प्रभावलाई भजाएर कुनै पनि मेसु र विकास समितिको अध्यक्षका नजिक पुग्ने उनको स्वभाव रहेको छ । यसका अतिरिक्त उनी जनकपुर अञ्चल बस व्यवसायी संघमा समेत काम गर्छन । दुर्घटना कोषको क्षतिपुर्ति सिफारिस गर्न उनी क्षति भएको बसको तस्वीर लिई प्रतिवेदन बुझाउने काम गर्छन ।

२०७१ असोज १२ गते आईतबार

प्रहरीको सुराकी प्रहरीकै फन्दामा

प्रहरी सुराकी विमलेश झा प्रहरी हिरासतमा र
उनको घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको हतियार र गोलीहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

महोत्तरी खुट्टा पिपराढी १ तथा हाल जनकपुर १४ स्थित रजौलका ४० वर्षिय विमलेश झा अहिले सिरहा कारागारमा थुनामा छन् । हातहतियार तथा खरखजाना र अपहरण उद्योगको अभियोगमा क्रमशः धनुषा जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको आदेशमा मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा थुनामा उनी पठाइएका हुन ।

अपराधिहरुको बारे सूचना दिने, अपराधिहरुको योजना तथा षड्यन्त्रबारे आपराधिक घटना हुनु पुर्व प्रहरीलाई जानकारी गराउने, अपराध भईसकेपछि अपराधि पत्ता लगाउन वा फरार अपराधी कुन ठाउँमा सेल्टर लिएर बसेका छन् भन्ने महत्वपुर्ण सूचना उपलब्ध गराउने प्रहरीको सुराकीका रुपमा काम गर्थे विमलेश । प्रहरीले जब जब विमलेशको सहयोग माँग्यो, उसले आफ्ना च्यानल मार्फत पत्ता लगाई प्रहरीलाई सुराक दिने गथर््यो । प्रहरीको सुराकी को हो भन्ने कुरा प्रायः गोप्य हुन्छ । तर, जनकपुरको समाजमा विमलेश प्रहरीका सुराकी हुन भन्ने कुरा ओपन सिक्रेट थियो । तर, ती सुराकी नै अहिले प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । 

प्रहरीको सुराकी विजुली सिंह भनिने राकेश पाण्डे ।
 उनी हत्या अभियोगमा जलेश्वर कारागारमा छन् ।

जनकपुर ८ बस्ने शत्रुधन सिंहको ३२ वर्षिय छोरा रोशन सिंहले विमलेश झा लगायत जनकपुर ८ का सोनु सिंह र महोत्तरी धर्मपुरका सलिम राईन विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अपहरण उद्योगको जाहेरी दर्ता गराएपछि प्रहरीको टोली विमलेशको जनकपुरको रजौल स्थित घरमा पुगि छापामारी गरेको थियो । कुनै बेला प्रहरीको गाडीमा चढेर अपराधि खोज्न र तिनका घरमा छापा हान्न लगाउने विमलेशकै घरमा विमलेशलाई हथकडी लगाई छापामार्दा १ थान सिक्सर पेस्तोल, १ थान अटो पेस्तोल, ७ थान गोली बरामद गरेको थियो । प्रहरीकै लागि काम गर्ने विमलेशलाई बचाउन केही प्रहरी अधिकारी सक्रिय भएपनि अन्ततः जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उनलाई पक्राउ गरेरै छाड्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरी भन्छन,“हो, माओवादी जनयूद्धकाल देखि नै अपराधि पक्राउ गर्न विमलेशले धनुषा प्रहरीलाई सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग गरेकै हो । तर, प्रहरीलाई सहयोग गर्दैमा अवैधानिक हतियार घरमा राख्न कसैले पनि मिल्दैन । त्यस्तो गर्ने जो कोही पनि कानुनको कठघरामा पर्नु स्वाभाविक हो । विमलेश पनि अवैध हतियार राखेकाले उनी पनि कानुनी कारवाहीको दायरामा परेको हो ।”

१८ साउन २०६८ मा प्रहरीले विमलेशलाई पक्राउ गरेको थियो । छापामारीबाट बरामद गरिएका हतियार र गोली २०५८ साल तिर आत्म सुरक्षाको लागि एक जना भारतीय नागरिकबाट प्राप्त गरी सोही बेला देखि आफ्नै घरमा राख्दै आएपनि उक्त हातहतियार तथा खरखजानालाई कहिँ पनि प्रयोग गर्ने कार्य नगरेको २३ साउन २०७१ मा सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बहादुर बस्नेत समक्ष प्रहरी निरीक्षक हरिनन्दन चौधरीलाई विमलेशले बयान दिएका छन् । सामान्य व्यापार तथा खेती नै आफ्नो पेशा रहेको बताउने विमलेशले खुट्टा पिपराढीमा १ विघा खेत, जनकपुर १० मा १० धुर जग्गा सहितको घर रहेको बयान दिएका छन् । ध्द्य द्धण् ल् टद्धछछ भारतीय नम्बर प्लेटको बोलेरो गाडी भारत विहारको   मुझफ्फरपुर दादर जिल्ला अहरियापुरका अमरेन्द्र नारायण सिंहबाट    खरिद गरेको, उक्त बोलेरो गाडी  आफैले चलाउने गरेको र गाडीको राजश्व समेत तिर्ने गरेको   उनले बताएका छन् ।

संजीव कुमार झा सुरज प्रहरी सुराकी रहेको
तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराम थापाद्वारा हस्ताक्षरित पत्र ।
 झा हातहतियार मुद्दामा पक्राउ परेपनि पछि सफाई पाएका थिए ।

विमलेश झा हुन त यस अघिपनि पत्रकार उमा सिंहको हत्यामा अदालतद्वारा सजाय पाएका हुन । उमा सिंहको हत्या गर्ने र घटनाको जिम्मेवारी लिने स्वामीजी भनिने उमेश कुमार यादवले कथित भुमिगत समुह तराई एकता परिषदको केन्द्रिय संयोजकको हैसियतमा संचारकर्मीलाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न विमलेशले उक्त प्रेस विज्ञप्ति फ्याक्स गरेको कसुरमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट २० रुपैयाँ जरिवाना तिरी रिहा भएका थिए ।

यसरी विमलेश मात्र प्रहरी सुराकी भई अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका एक्ला व्यक्ति भने होइनन् ।

हत्या अभियोगमा प्रहरी सुराकी एकलाल सहनी कारागारमा

प्रहरी सुराकी एकलाल भनिने योगेन्द्र सहनी ।

हत्या अभियोगमा उनी 

काठमाण्डौ कारागारमा थुनामा छन् ।

धनुषाको वीरेन्द्रबजारका विनोद यादव र जनकपुरका संचार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानियाको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा धनुषाको वीरेन्द्रबजारका एकलाल भनिने योगेन्द्र सहनी पक्राउ परेका छन् । अहिले उनी अदालतद्वारा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न थुनामा राखि अनुसन्धान गर्न कारागार पठाइएका छन् ।

सिंघानिया हत्यामा चन्द्रदीप यादवले एकलाललाई भेटेर सुटर खोजिरहेको बताएका थिए । विरेन्द्रबजारको एक होटेलमा एकलाललाई चन्द्रदीपले बोलाएर जनकपुरमा एक जना व्यक्तिलाई गोली प्रहार गरी हत्या गर्नुछ एक जना सुटर खोजी देऊ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार एकलालले आफुसँग कुनै पनि सुटर नरहेको बताउँदै गर्दा उनी सँगै रहेका मनक लामाले सुपारी लिन स्वीकार ग¥यो । आफुलाई पैसाको अत्यन्तै जरुरी छ, भनेर मनकले बताएपछि हत्याका लागि चन्द्रदीपले मनकलाई रु.२ लाखको सुपारी दिएका थिए । यसरी डिल भईसकेपछि फेरी अर्को दिन विरेन्द्रबजारकै एक होटेलमा चन्द्रदीप, एकलाल, मनक, अन्सी र पवन लामा पाँच जनाले हत्याको योजना बनाई मनकलाई डिल भएअनुरुप चन्द्रदीपले रु. ५० हजार समेत पेश्की उपलब्ध गराउँछ । प्रहरी स्रोतका अनुसार मनकले पेश्की स्वरुप पाएको रु. ५० हजार मध्ये एकलाललाई मनकले रु. २५ हजार सापटी समेत त्यही बेला दिएको थियो ।

माओवादीको द्वन्दकालमा एकलालको बुवासँग माओवादीले चन्दा मागेको थियो । तर उसको बुवाले चन्दा दिन इन्कार गरेपछि करिब ४०÷५० जनाको समुहमा आएका माओवादीहरुले उसको बुवालाई आक्रमण गर्न खोज्दा एकलालले माओवादीहरुको प्रतिकार गरेको थियो । एकलालले बन्चरो लिएर माओवादीहरुलाई काट्न थालेपछि माओवादीहरु भागेको थियो । त्यसपछि माओवादीसँग बदला लिन र आफु पनि माओवादीको आक्रमणबाट बच्न एकलाल जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चामा आवद्ध भई भुमिगत भएका थिए । जनतान्त्रिकमा रहेपनि अर्को तर्फ एकलाल प्रहरीको लागि सुराकीको काम गर्थे । प्रहरी स्रोतका अनुसार एकलाल धनुषाका तत्कालिन डिएसपी रुपकुमार न्यौपानेको सुराकी थिए । तर, एकलालले किनेको कार धनुषा प्रहरीले जफत गरेपछि एकलालले पनि सिंघानिया हत्याको अनुसन्धान गर्न जिम्मा पाएका डिएसपी न्यौपानेलाई समेत धोका दिएको प्रहरी स्रोतको दावी छ । एकलालले नेपाली नम्बर प्लेटको पेटूोल कार काठमाण्डौबाट किनेको थियो । तर जुन व्यक्तिबाट किनेको थियो त्यो व्यक्तिले नामसारी गराएको थिएन । त्यहीबेला धनुषा प्रहरीले उसको कार जफत गर्दा कारको कागज माग गर्दा एकलालले कागज दिन नसकेपछि कार बेच्ने व्यक्तिलाई लिएर आउन धनुषा प्रहरीले एकलाललाई भनेको थियो । तर, काठमाण्डौका त्यो व्यक्ति नआउँदा प्रहरीले उक्त कार जफत गरेको थियो ।

एकलाललाई सुराकीको रुपमा खटाउने तत्कालिन डिएसपी रुपकुमार न्यौपाने भन्छन,“ सुराकीलाई ह्याण्डल गर्नु भनेको धेरै अप्ठयारो कुरो हो । उसको मनस्थिति कति बेला कतातिर जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि धेरै गाह्रो काम हो । सुराकी भन्नाले मेरो व्यक्तिगत सुराकी त थिएन ऊ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको सुराकी थियो । जो जानकारी माथि एसपी सम्म थाहा हुन्छ । एसपीले माथि रिपोर्ट गर्छ÷गर्दैन त्यो उहाँहरुको कुरो हो । हो, सुराकीले पनि कहिले काँही गल्ती गर्न सक्छ । उसले पनि गल्ती गरेको होला । यो छुट्टै पाटो हो । अहिले भन्न सकिन्न ।”

सुराकी राकेश पाण्डे हत्या अभियोगमा जेलमा थुनुवा

प्रहरीको सुराकीको काम गर्ने विजुली सिंह भनिने राकेश पाण्डे जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका शाखा अधिकृत लालकिशोर झाको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा धनुषा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागार पठाएका छन् । झालाई मार्ने सुटर जनकपुर(६ का रक्की भनिने शिवकुमार ठाकुरले प्रहरीलाई राकेश पाण्डेको पोल खोलेपछि उनी पनि पक्राउ परेका थिए ।

“लालकिशोरलाई मार्न मलाई राकेशले भारु एक लाखको ‘कन्टूयाक्ट’ दिएका थिए । मैले झालाई हानेकै हुँ”, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका शाखा अधिकृत लालकिशोर झा हत्याका आरोपी जनकपुर(६ का रक्की भनिने शिवकुमार ठाकुरले स्वीकार गरेका थिए । यस घट्नाका ‘सुटर’ रक्कीको समुहलाई परिचालन गर्ने जनकपुर(७ का विजुली सिंह भनिने राकेश पाण्डेलाई पनि प्रहरीले सोही दिन सार्वजनिक गरेको थियो । ति दुवै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वाला समूहमा आवद्ध रहेको प्रहरीले दावी गरेको थियो । लालकिशोर हत्याका  मध्यस्तकर्ता राकेश पाण्डे घट्नाको एक महिना अघिसम्म धनुषा प्रहरीकोे सुराकी थिए । उनलाई तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सर्वेन्द्र खनालले सुराकीको रुपमा प्रयोग गरेको पाण्डेले खुलासा गरेका थिए । 

सुराकी संजीव झा पनि थुनिए 

अरुण सिंघानियाको हत्या सम्बन्धि तत्कालिन डिएसपी रुपकुमार न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित छानवीन समितिमा नागरिक समाजको तर्फबाट टीममा चयन भई सुरक्षा बलको सहयोग रहेको प्रमाण सहित संजीव कुमार झा सुरजले आफु अपराधि नभई प्रहरीको सुराकी रहेको बताएका थिए । उनलाई धनुषामा एसपी सर्वेन्द्र खनालले हातहतियार तथा खरखजानाको अभियोगमा पक्राउ गरी अदालतमा पेश गर्दा झालाई अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न जलेश्वर कारागारमा पठाएकोे थियो । अहिले उनी अदालतबाट सफाई पाई सकेका छन् । उनी त्यसपपिाई सकेका छन् । उनी त्यसपछि तमलोपा हुँदै अहिले एमाले निकट यूवा संघका मधेस व्यूरो इन्चार्ज छन् ।

भारतको पटना तथा मधुबनीमा छानविनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी निरिक्षक सुरेन्द्र कुमार झा सहितका ३ सदस्यीय टोली त्यहाँ जाँदा सहयोग गरिदिन तथा जो जस सँग सम्बन्ध राख्दछ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा द्वारा जारी पत्रमा जनाइएको छ । ३ मार्च २०१० मा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदबहादुर कार्कीको हस्ताक्षर सहित विहार सरकार तथा स्थानिय प्रशासनलाई उक्त पत्र लेखिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेका छन् । साथै गत १८ चैत २०६६ मा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराम थापा द्वारा हस्ताक्षरित जो जस सँग सम्बन्ध राख्दछ भन्ने विषयमा संजिव कुमार झा सुरजले गोप्य रुपमा खबरहरु दिई सुरक्षा निकायलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण कार्यमा अथक सहयोगको रुपमा काम गर्दै आइरहेको प्रमाणित गरिएको छ । यसरी कुनै व्यक्ति सुराकी रहेको भन्ने प्रमाण संजीवले पेश गरेका थिए । 

यसरी माथिका कुराहरुले के देखिन्छ भने प्रहरीको सुराकी गर्ने व्यक्तिहरु एकातर्फ अपराधिलाई पक्राउ गर्न सूचना उपलब्ध गराएर मद्दत गरेको भएपनि प्रहरीसँग रहेको सम्बन्धको जायज÷नाजायज फाईदा उठाउँदै आफुपनि पैसा कमाउनका लागि आपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ । प्रहरीसँग आफ्नो राम्रै सम्बन्ध रहेको कारण आफुले जस्तो सुकै अपराध गरेपनि प्रहरीले केही नगर्ने मनोविज्ञानका कारण सुराकीहरु दोहोरो फाइदा उठाउने गरेका हुन्छन् । तर, मुख्य कुरा के हो भने यी सुराकीहरुको जीवन राज्य अर्थात प्रहरी र आपराधिक गिरोह दुवै तर्फबाट असुरक्षित देखिन्छन् । एउटा एसपीले आफ्नो कार्यकालमा सुराकीमा कुनै व्यक्तिलाई परिचालन गरेपनि त्यसपछि आउने एसपीले उक्त सुराकीलाई प्रयोग गर्नुको सट्टा फाल्ने वा कुनै न कुनै मुद्दामा फसाउने काम पनि धनुषामा नभएको होइन । एकातर्फ प्रहरीले मधेसका सशस्त्र भुमिगत समुहका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न वा गैरन्यायिक हत्या गर्न भुमिगत समुहहरु मध्येकै सुराकीलाई प्रयोग गर्ने गरेका थिए । र, पछि काम सकेपछि सुराकीलाई पनि इन्काउन्टर गर्ने काम पनि यहाँ भएको पाइन्छ । अर्को तर्फ भुमिगत समुहहरुले पनि आफ्नो समुहका फलानो व्यक्ति प्रहरीको सुराकी हो भन्ने थाहा पाईसकेपछि उनीहरुले पनि कारवाही स्वरुप त्यस्ता सुराकीलाई हत्या गरेको पाइन्छ ।

सुराकी कै नाउँमा कतिपयको हत्या

हुन त माओवादीको सशस्त्र जनयूद्धताका राज्य पक्ष र तत्कालिन विद्रोही माओवादी पक्षबाट सुराकीकै आरोपमा कतिपय व्यक्तिहरुलाई भौतिक कारवाही स्वरुप हत्या गरियो । धनुषामा माओवादीबाट पीडित भएकाहरुलाई तत्कालिन एसएसपी डा.चुडाबहादुर श्रेष्ठले द्वन्द पीडित र माओवादी द्वन्दबाट विस्थापितहरुलाई एकत्रित गरी माओवादी विरुद्ध सुराकी गराउन माओवादीको प्रतिकार समिति नै गठन गराएका थिए । 

ती विस्थापितहरुलाई आत्म सुरक्षाका लागि हातहतियार राख्न इजाजत दिएका तत्कालिन एसएसपी श्रेष्ठले माओवादीहरु माथि आक्रमण गर्नका लागि विस्थापितहरुलाई फौजी प्रशिक्षण पनि विभिन्न सैनिक क्याम्पमा लगेर दिलाएको एक जना विस्थापितले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । त्यसबेला विस्थापितहरु माओवादीको सुराकी मात्र गरेनन्, सुरक्षा फौजको अपरेशनमा आफै पनि सहभागी भई कतिपय माओवादीहरुको हत्या पनि गरेको एक जना विस्थापितले बताएका छन् । पछि माओवादीहरुले पनि धेरै मानिसलाई सुराकी गरेको आरोपमा भौतिक कारवाही स्वरुप हत्या गरेको उनले बताए । तर, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको जनकपुर भ्रमण हुँदा शान्ति सुरक्षा मिलाउनका लागि तत्कालिन एसएसपी श्रेष्ठले विस्थापितहरुले किनेका हतियारहरु फिर्ता लिएको भएपनि कतिपयले हालसम्म पनि हतियार राखेकै उनले बताए । खासगरी माओवादीबाट असंतुष्ट भई बाहिरीएका विस्थापितहरु माओवादीसँग बदला लिन वढी आक्रामक हुँदै प्रहरीलाई माओवादीहरुको सुराकी गरेको उनले बताए । त्यसकै देखासिकी गरेर मधेसका जनतान्त्रिक समुहहरुले पनि सुराकीको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई हत्या,अपहरण तथा चन्दा आतंक मचाएका थिए । कुनै पनि व्यक्तिको हत्या भएपछि ती समुहहरुले संचार माध्यममा जिम्मेवारी लिदै जनतान्त्रिकको विरुद्ध सुराकी गरेको कारण भौतिक कारवाही गरेको भनेर बयान दिने गर्थे ।

कस्ता कस्ता सुराकी ?

 कतिपय घटनाहरुमा पीडित भएका परिवारहरुले आफैपनि अपराधिबारे पत्ता लगाई प्रहरीलाई त्यसको बारे सुचना उपलब्ध गराई प्रहरीको सुराकीको काम गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी कुनै अपराधि सँग व्यक्तिगत रिसिवी भएका वा उसका दुश्मन रहेका व्यक्तिहरुले पनि प्रहरीलाई खास अपराधिको बारेमा सुराकी गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी समाजमा कुनै व्यक्तिले अपराध गरिरहेको अवस्था देख्दा समाजका मानिसहरुले स्वस्फुर्त रुपमा पनि प्रहरीलाई सुराक दिने गरेका हुन्छन् । यस्ता सुराकी दिने व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले पारिश्रमिक दिनु पर्दैन । तर, खास अपराधिलाई पक्राउ गर्न उक्त आपराधिक गिरोहका कुनै खास व्यक्तिलाई सुराकी बनाउन प्रहरीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर तिमीलाई कुनै पनि कानुनी कारवाही समेत हुन नदिने आश्वासन समेत दिएर सुराकी गराउने गरेका हुन्छन् । कतिपय व्यक्तिहरु समाजमा आफ्नो प्रहरीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको देखाउन पनि सुराकी गर्ने गरेका हुन्छन् । धनुषाबाट सरुवा भई विराटनगर गएका एसपी उत्तम राज सुवेदी भन्छन,“कुनै पनि अपराधिले के कस्तो योजना बनाई राखेको छ भन्ने कुरा एउटा अपराधिलाई मात्र थाहा हुन सक्छ । त्यसैले अपराधिलाई सुराकीको रुपमा प्रहरीले प्रयोग गर्नु बाध्यता हो । समाजमा शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न र अपराधिलाई पक्राउ गर्न अपराधिलाई सुराकीको रुपमा प्रहरीले प्रयोग गर्दछ । तर, कतिपय सुराकीहरुले प्रहरीसँगको सम्बन्धको जायज र नाजायज फाइदा पनि उठाउने गरेको पाइन्छ ।” सुराकीहरु मध्ये विगतमा अपराध गरेर कानुनको सजाय भुक्तान गरिसकेपछि सुध्रिएका पनि छन् भने कतिपय आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रह्ने गरेका हुन्छन् ।

हुन त राज्यको तर्फबाट सुराकी गर्न राष्टिूय अनुसन्धान विभाग नै गठन गरिएको छ । त्यसको कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मै छ । धेरै व्यक्तिहरु गुप्तचरका रुपमा नियूक्त छन् । उनीहरुले प्राप्त गरेको सूचना विभाग मार्फत गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरेका हुन्छन् । अति नै आवश्यक परेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचनाको जानकारी गराउने गरिन्छ । अन्यथा सिडिओको संयोजकत्वमा बस्ने जिल्ला सुरक्षा समितिको वैठकमा राष्टिूय अनुसन्धानका प्रमुखले सुराक दिने गरेका हुन्छन् ।

सिपाही देखि एसपी सम्म सुराकी

अपराधि पत्ता लगाउन विभिन्न व्यक्तिहरु जसरी सुराकीको रुपमा कार्य गरिरहेका हुन्छन् त्यसैगरी राजश्व छल्ने तस्करहरुको बारेमा सूचना उपलब्ध गराउनुका सँगै पक्राउ गरी बरामद गरे बापत सिपाही देखि एसपी सम्मका प्रहरी अधिकृतहरुले सुराकी गर्ने गरेका हुन्छन् ।

चोरी पैठारी गरी धनुषा अवैध रुपमा भित्रियाउने गरेको माल सामानहरु प्रहरी प्रशासन तथा भन्सारका अनुसन्धान कर्मचारीहरुले पक्राउ गराए बापत कमिशन र सुराकी रकम पाउने गरेका छन् । यस्तो रकम खानेहरुमा धनुषाका प्रहरी, टूाफिक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तल देखि माथिसम्मका प्रहरी कर्मचारीहरु रहेका छन् । जिल्ला भन्सार कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा ५४ लाख ७६ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा ५४ लाख ६८ हजार २९ रुपैयाँ कमिशन र सुराकी वापत खर्च भएको हो । 

राजश्व चुहावट सम्बन्धि कसुर गरेको सूचना दिने सुराकीलाई राजश्व चुहावट ऐन अन्तरगत दायर गरिएको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको विगो रकमको १५ प्रतिशत वा १५ लाख रुपैयाँ मध्ये जुन घटी हुन्छ सो बरावरको रकम पुरस्कार स्वरुप दिइन्छ । त्यसैगरी राजश्व विभागले गरेको अनुसन्धानबाट आफुले तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजश्वको सम्पुर्ण वा केही अंश छलेको यकिन भएमा असुल हुन आएको विगो रकमको ५ प्रतिशत वा ५ लाख रुपैयाँ मध्ये जुन घटि हुन्छ सो बराबरको रकम अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार स्वरुप उपलब्ध गराईन्छ । सुचना दिने सुराकीको नाम ठेगाना र निजबाट प्राप्त गरेको विवरण गोप्य राखिन्छ । त्यसैगरी राजश्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा विभागद्वारा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम तत्काल बढीमा १० हजार रुपैयाँ सम्म सुराकी खर्च दिइन्छ ।

सुराकी रकममा अनियमितता

प्रहरीहरुले सुराकी गरे वापत पाउनु पर्ने रकम नपाईरहेको एक जना प्रहरी अधिकृतले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीको उपरीक्षक र टूाफिक निरीक्षकले आफु खुशी सुराकीको नाउँ दिने गरेको प्रवृति रहेको उनले बताए । एसपीका वा टूाफिक इन्सपेक्टरका विश्वासका प्रहरीहरुको नाउँ सुराकीको रुपमा जिल्ला भन्सार कार्यालयमा पठाउने गरिएको उनले बताए । वास्तविक सुराक दिने व्यक्तिले कतिपय घटनामा सुराकीको रकम नपाउने गरेको उनले गुनासो गरे । यति मात्र होइन सुराकीको नाउँ पठाएपनि सरुवा भएर गईसकेपछि उक्त रकम त्यहाँका प्रहरी प्रमुखहरुले नै खाने गरेको उनले खुलासा गरे । सरुवा भएर गईसकेपछि भन्सार कार्यालयमा सुराकीको रकम माग्दा प्रहरी प्रमुखले रकम बुझिसकेको भन्सारबाट जवाफ आउने गरेको छ । उनका अनुसार भन्सारको के कर्तव्य हो भने सम्बन्धित सुराकीलाई नै बोलाएर सुराकीको रकम दिईनु पर्ने हो । तर, त्यसो हुँदैन ।

२०७१ असोज ०५ गते आईतबार

मेसु मिश्रद्वारा धमाधम अवैध नियूक्ति

१९ फागुन २०६९ मा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा
रामवृक्ष यादव स्मृति भवन (आइसियू भवन) निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै
उदघाटन गर्दै तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महत्तो ।
ठीक त्यसैगरी उपचार सुरु नहुँदै निमित्त मेसु डा.बलराम मिश्रले
आइसियूका लागि अवैध तरिकाले चिकित्सक नियूक्त गरेका छन् ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठीमी तिर भन्ने उखान झैं तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महत्तोले १९ फागुन २०६९ मा भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न नहुँदै जनकपुर अञ्चल अस्पतालको आइसियू भवन उदघाटन गरेका थिए । भवनको पर्खालमा आफ्नो नाउँ लेखाउन मात्र उनी आतुर थिए । 

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा आइसीयू भवन उदघाटन गरेर मन्त्री महत्तोले आफ्नो नाउँ भित्तामा लेखाएपनि उदघाटन गरेको १८ महिना वितिसक्दा पनि उपचार सूरु हुन सकेको छैन । रु. १ करोड ७८ लाखको लागतमा बनेको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा रामबृक्ष यादव स्मृति भवनको स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महत्तोले उदघाटन त गरे तर त्यहाँ आइसियू भवनमा अहिले उपचार भईरहेको छैन । बरु, उक्त भवन भित्र डेन्टल चेयर लगायतका सामग्रीहरु भन्डारन गरिएको छ ।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालका निमित्त
मेसु डा.बलराम मिश्र 

ठीक त्यसैगरी अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.बलराम मिश्रले उपचार सुरु नभएपनि आइसियूमा उपचारका लागि भनेर करारमा ४ जना चिकित्सकहरुलाई नियूक्त गरिसकेका छन् । डा. सुस्मिता झा, डा.निरज ठाकुर, डा. नितु झा र डा. रविन झालाई आइसियू सेवाका लागि उनले अञ्चल अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट तलब खानेगरी  ३ महिनाको लागि करारमा नियूक्ति गरेका छन् । अब संजोग नै भन्नुपर्छ, मेसु मिश्र, तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष कामेश्वर झा र नियूक्त हुने चिकित्सकहरु भुमिहार जातिका परे । फेरी अर्को संजोग के हो भने तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.प्रविण मिश्र पनि जातिले भुमिहार नै थिए । प्रमुख कुरा के हो भने मेसु मिश्रले ती चिकित्सकहरुलाई नियूक्ति गर्दा न कुनै विज्ञापन निकालेका थिए, न त कुनै प्रतिस्पर्धा गराई छनौट गराएका थिए । यति मात्र होइन, मेसु मिश्रले ८ असोज २०७० मा स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सक सेवा महाशाखामा नेपाल सरकार सचिव स्तरको ६ असोज २०७० को निर्णयबाट आठौं तह मेडिकल अधिकृत ५ जना, पाँचौं तह स्टाफ नर्स ९ जना, चौथो तथा पाँचौं तहको हेल्थ असिस्टेन्ट तथा अहेव ४ जना पाँचौं तहको कम्प्युटर अपरेटर १ जना र श्रेणी विहिन स्वीपर गरी कुल २८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । सोही अनुसार निमित्त मेसु मिश्रले ४ अषाढ २०७१ मा मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र हेल्थ असिस्टेन्ट÷अहेव पदको निमित्त ३ महिने करार नियूक्तिको लागि अन्नपुर्ण पोस्ट पत्रिकामा निवेदन दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । तर, विज्ञापनमा मेडिकल अधिकृत ५ जना स्वीकृत दरबन्दी अनुसार नै रहेपनि स्टाफ नर्समा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा ५ जना वढी गरी १४ जना र हेल्थ असिस्टेन्ट÷अहेव दरबन्दी अनुसार ४ जनाको विज्ञापन गरिएको थियो । स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कम्प्युटर अपरेटर र स्वीपरको विज्ञापन नै गरिएको थिएन । यसमा पनि मेसुले अनियमितता गरेको देखिन्छ । त्यसको कारण के हो भने मेसु मिश्रले जनकपुर नर्सिङ कलेजबाट तलब खानेगरी १ जना दरबन्दीमा यस अघि नै संतोष मिश्र र दिपेन्द्र मण्डललाई नियूक्ति गरेका थिए । विना विज्ञापन र प्रकृया नै नपु¥याई गरिएको उक्त नियुक्तिलाई वैधता प्रदान गर्न उनले दाउ पेच गरेको हुनसक्ने अस्पतालमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीहरुको भनाई छ । सोही विज्ञापन अनुसार मेसु मिश्रले निवेदन दिएकाहरुको १६ र १७ साउन २०७१ मा दिनको १० बजे देखि अन्तरवार्ता हुने र उक्त अन्तरवार्तामा स्वयम उपस्थित हुन जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समितिको नाउँमा स्थानिय अखबार जनकपुर एक्सप्रेसमा १० साउन विज्ञापन प्रकाशन गरेका थिए । त्यसैगरी १६ गते स्टाफ नर्स र हेल्थ असिस्टेन्ट, १७ गते मेडिकल अधिकृत र अहेव पदको अन्तरवार्ता लिइने १४ साउन २०७१ मा अस्पतालको सूचना पाटीमा मिश्र हस्ताक्षरित सूचना टाँसियो । उक्त सूचना अहिले पनि टाँसिएकै छ । तर उक्त विज्ञापनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञापनमा समावेशी आधार नछुटयाइएको हुनाले अन्तरवार्ता स्थगित गर्न मेसु मिश्रलाई निर्देशन दिएपछि हालसम्म उक्त अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको छ । लिखित परीक्षा नै नलिई अन्तरवार्ताको माध्यमले आफन्त तथा आफु खुशी व्यक्तिलाई छनौट गरेर विकास समितिमा नियूक्त गर्न सकिने मेसु मिश्रको दाउलाई अख्तियारले तत्काल रोकिदिएको छ । स्रोतका अनुसार समावेशी कसरी बनाउने र आधार के हुने हो भनेर मेसुले जलेश्वर स्थित लोक सेवा आयोगलाई पत्राचार गरेका छन् ।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालको नव निर्मित आइसियू भवन  ।

१६ असोज २०६९मा मिश्र निमित्त मेसु बनेका थिए । हालसम्म उनले जनकपुर नर्सिङ कलेज र अस्पतालको विकास समितिमा अबैधानिक तरिकाले कर्मचारीहरुको नियूक्ति गरेको बताईन्छ । स्रोतका अनुसार केही महिना अघि मात्र उनले जनकपुर नर्सिङ कलेजमा विएससी नर्सिङ शिक्षकको रुपमा शान्ति बास्तोलालाई अवैधानिक तरिकाले नियूक्त गरेका छन् । यस अघि पनि उनी मेसु भएपछि उक्त कलेजमा वार्डन निलम शर्मा, कम्प्यूटर अपरेटरमा संतोष मिश्र र दिपेन्द्र मण्डललाई नियूक्त गरेका थिए । यति मात्र होइन । शम्भु पंडितलाई मुखिया सरह डूाइभरको रुपमा नियुक्त गरिसकेका छन् । यति मात्र होइन नर्सिङ कलेजका कर्मचारीहरु श्रीचन मण्डल, राम दिनेश चौधरी, रामनृत्य मण्डल, दिलिप मेस्तर, सरोज सिंह, संतोष मिश्र, संजय यादव, प्रमिला साह, विरबहादुर साह, प्रमोद यादव, मनोज राय, सौदागर सदा लगायत करिब १८ जना कर्मचारीहरु अञ्चल अस्पतालमा खटाइएको छ । तलब नर्सिङ कलेजबाट खाने तर काम भने मेसुले अञ्चल अस्पतालमा गराउने गरेकोले कलेजमा जनशक्तिको अभाव भएको कलेजका प्रिन्सिपल जय किशोर लालले बताए । पछिल्लो समयमा मेसु मिश्रले परिवार नियोजन महाशाखा अन्तरगत काउन्सलर पदमा जयकुमार झालाई तिन महिने करारमा नियूक्त गरेका छन् । उक्त नियुक्ती पनि विज्ञापन आह्वान नगरी गरिएको अस्पताल स्रोतको दावी छ । त्यसैगरी एनेसथेसियाका लागि डा. ऋषी साहलाई ३ महिने करारमा परिवार नियोजनबाट तलब खाने गरी नियुक्त गरेका थिए । 

अञ्चल अस्पतालमा स्टाफ नर्स अनिता मण्डल, निलम कुमारी यादव, गिता श्रीवास्तव, अनमी निलम कुमारी यादव, अहेवहरु विनोद चौधरी यादव, कृष्णा चौधरी, कविता चौरसिया, ल्याब टेक्निसियन सुन्दरी कुमारी ठाकुर लगायत ८ जना कर्मचारीहरु आमा सुरक्षाको बजेटबाट ५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब खाने गरी नियूक्त भएका छन् । त्यसैगरी विकास समितिको तर्फबाट अनमीहरु चन्द्र माया थापा, नैन तारा साह, राधा साह, रानी झा, सावित्री मण्डल लगायतका कर्मचारीहरु ५ हजार मासिक तलब खाने कर्मचारीहरु छन् । त्यसैगरी दैनिक ज्यालादारीमा विकास समितिको तर्फबाट डा.रविन्द्र सिंह, डा. अनिल ठाकुर, डा. शशि ठाकुर, डा. अवधेश कान्त झा, डा. दिपेन्द्र कुमार यादव, डा. विजय कुमार सिंह, डा. धिरेन्द्र कुमार साह, डा.महेश महासेठ, डा. भगवान केवट मलाह, कार्यरत छन् । महत्वपुर्ण के हो भने यिनीहरु मध्ये कतिपय चिकित्सकहरु २०५५ साल देखि नै ज्यालादारीमा नियूक्त भएका छन् भने कतिपय पछिल्ला २ वर्षमा नियूक्त भएका छन् । करारमा डा.रामविनय चौधरी, डा.रामजी यादव, डा.कुन्दन मिश्र, डा.कृष्णदेव दास, डा. सुशमिता झा, डा.नितु झा, डा. निरज ठाकुर नियुक्त भएका छन् । 

यसरी हेर्ने हो भने मेसु मिश्रले आफु खुशी धमाधम अवैध तरिकाले कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने गरेको देखिन्छ । अञ्चल अस्पतालका सूचना अधिकृत दिवाकर प्रकाश थापा र दिपक ठाकुरसँग पछिल्लो ५ वर्षमा कति कति कर्मचारीहरुको नियूक्ति भएको हो, कुन पदमा कस्तो प्रकृतिको नियुक्ति भएको हो भन्ने सूचना माग्दा थापाले आफु नयाँ भएको कारण आफुलाई केही थाहा नभएको र दिपक ठाकुरले कर्मचारीहरुको नियुक्ति विवरण सम्बन्धि फाइल भेटन गाह्रो भएको बताएका थिए । कार्यालय सारिएपछि फाइलहरु नभेटेको उनले जवाफ दिए । पछिल्लो ५ वर्ष देखि नयाँ नियूक्ति भएका कुन कुन कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाईराख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न गर्दा लेखा फाँटमा बुझ्न जाँदा लेखा अधिकृत अरुण कुमार झा र नर्सिङ क्याम्पसका लेखा फाँटका कर्मचारी फुलकुमार यादवले उक्त कुरा प्रशासन फाँटबाट लिनुपर्ने भन्दै टारेका थिए । यता नर्सिङ क्याम्पसमा क्याम्पसका प्रिन्सिपल जयकिशोर लालसँग विहिबार कर्मचारी नियूक्ति विवरण माग गर्दा शुक्रबार आउनुस्, शुक्रबार गएपनि उनी नियतवस क्याम्पसै आएनन् । यी सम्पुर्ण कुराहरुले के पनि देखिन्छ भने अञ्चल अस्पतालमा मेसु मिश्रले अवैध नियूक्तिहरु गरेका छन् ।

अञ्चल अस्पतालको लेखा अधिकृत अरुण झाका अनुसार अञ्चल अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा नेपाल सरकार तर्फ ९१ जना कर्मचारीहरुको तलब बापत २ करोड ७५ लाख ५७ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ र विकास समिति तर्फ १ सय ३९ जना कर्मचारीहरुको तलब बापत २ करोड ३२ लाख ८३ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी नर्सिङ कलेजमा २९ जना कर्मचारी वापत ३ लाख ८९ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तलब र ३६ हजार रुपैयाँ भत्ता मासिक खर्च भईरहेको फुलकुमार यादवले जनाए ।

२०७१ असोज ०५ गते आईतबार

सिके संग राज्य डराए-अनुज मिश्र

अनुज मिश्र

 वाहियात लागेको थियो आज भन्दा २ बर्ष पहिले जब हामि संगै पढ्ने एक मधेसी मित्रले डा. सिके राउतले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किदा कोठामा हामीलाई सुनाउनु भएथ्यो राउतको बिचार । त्यस पछाडी मधेस उपर गरिएको एक रिसर्च  सिडी त्यस्तै एक साथीले ल्याउदा ल्यापटपमा देखेका थियौं क्ष् पक्कैपनि त्यस रिसर्च सिडीबाट डा.साहेबले निकै बिदेशी पैसा कमाएछन होला कि नहोलामा हामी विभक्त थियौं । डा।साहेब नाशा बैज्ञानिक हुन्, केम्ब्रिज पिएचडी भन्ने कुरा पनि थाहा  थियो, उनको योग्यता माथि संकोच हुनु अस्वाभाविक थियो , तर पनि चाइनिज सामान र बिदेसी डिग्री खोजखबर राख्नेपर्ने थियो । वहा ‘युएस डिग्री होल्डर’ डा. भएपनि उनका विचार त्यतिबेला व्यवसायिक हो कि जसो लाग्यो । त्यो विचार हाम्रो बहसको बिषय पनि कहिल्यै बन्न सकेन ।  

     २०६३ र ०६४को आन्दोलन पछी मधेसी नेता सरकारमा गएपनि केहि गर्न नसक्दा  मानौं यस्ता कुरामा सत्यता लाग्नै छोडेथ्यो । सब राष्टू र बिकासको नाउमा खेल खेलिरहेको झैँ लाग्थ्यो । २०५० साल् पछिका ‘जेनरेशन’ कोलागि नेपालमा भविष्यनै  छैन जस्तो लाग्ने युवाहरु बिदेशमा  ३० लाख भन्दा बढी छन । संबिधान सभाको निर्वाचनबाट पनि संबिधान नबन्न सक्नुले पनि नैराश्यता निर्माण भएकाहरुमा म एक्लै थिइन । म जस्ता कम्तिमा ५० लाख युवाहरु छन होला बिमुढ़ भएको । एक  पछी अर्काे हुदै कोहि ‘ सुपरमेन’ वा चमत्कारी हुने आएनन । ‘मशिहा’ पवित्र कुरान मै सिमित भो १ आफ्नै श्रीमती वा बालकले पनि इश्वरिय वा असल मानव ठान्ने कुनै नेता भेटिन , होलान केहि ओझेलका पात्रहरु उनलाई खोज्न नभ्याउनु मेरो व्यक्तिगत कमजोरी होला तर मशिहा भनेको जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ न्यायको पक्षमा धावा बोल्छन जस्तो लाग्छ । एक दुइले आन्दोलनमा जून रुप अख्तियार गरेर बाघको ढाल ओढे त्यसले धानबालि मात्र सखाप भो । राजा जंगल पसेको  देखे, माओवादी राजा भएर रंक भएको देखे, कांग्रेस हारेर जितेको देखे, राप्रपा भागेर आएको  देखे र मधेसी उपराष्टूपति पुत्ला जलाएको देखे दूइ दशकमा धेरै अन्यन्य भो ।

       टिक्ने भनेको ‘पहाडबाद’ नै रहलान जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो कारण अनेक थियो जसमध्ये दिल्ली दरवार र मधेसीरपहाडी नेताको मधेस  प्रति सकारात्मकता नरहनु, मधेसी मन्त्रीलाई पालेले समेत नटेर्नु, मनमा पक्षपात राखेर निष्पक्षता देखाउनु  अर्थात बास्तविक अर्थमा खोक्लो समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आदिनै महत्वपूर्ण थियो । त्यसमाथि यतिका मैला भावनाहरुसाथ बिकासको परिकल्पना कुनै हवाई महल भन्दा कम थिएन । त्यस्ता बिचारहरु अझै धेरै  राम्रो भनाउनेहरुमा समेत ब्याप्त थियो र छ( हिन्दु राज हुनुपर्ने, संघिय न हुनुपर्ने, भोट किन्नुपर्नेरबेच्नुपर्ने, मै हुनुपर्ने  आदि । विस्तार(बिस्तारै सबैको मुखौटो तल झर्दै गए नया मुखौंटा चढाउदै गएको देख्दा बिकासका कुराहरु भनेको जनतालाई मुर्ख बनाउदै गरको भन्दा कम लागेनक्ष् सिधा कुरा भन्नुपर्दा ( पत्रिकाको पहिलो (पृष्ट कहिले काहीं मात्र आकर्षित गर्ने गर्याे, ‘इडीटोरिअल पेज’ मा निकै समय खर्चेर पढ्दा पनि ‘इरिटेसन’ भएन त्यतीबेला ।

     पहिलो संबिधान सभाको निर्वाचन पछी जुन रूपले मधेशीको पहिचान बिसिसिआइ हालमा अघि रहयो त्यहि रूपले छिटै तल झर्याे । मधेशी नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, जनता सब बदनाम हुन बेर लगाएनन । मधेशी नेताहरु भ्रस्टाचार, ठमेल, डान्स बार, रक्सी खाएर मातेको अवस्थामा, आदि अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने अवस्थाले मधेसकोको अर्काे दुर्दिन सुरुभयो, सबै पार्र्टी टुक्रा (टुक्रा भये ।  यता गल्ती खोज्दै पर्खी बसेका राज्य पक्षले तिनै कमजोरीलाई रेखा चिन्ह लाउदै सबलाई तहलाउँन बेर लगाएनन । आखिरमा मधेशमै मधेशी नेता भन्दा पहाडिया नेताहरु भएको अवस्थालाई नै राम्रो मान्नेहरुको होडबाजी चल्यो । कही कतै कुनै घटना घट्दा पहिले अधिकार अनि बिचार खेप्नुपरेकाहरु समेत संबिधान नबन्ने सम्म मधेशी दलकै प्रतिनिधित्व जुन कुनै हालतमा अर्काे संबिधान सभाको चुनावमा गराउनु पर्ने बिर्सेर पहाडबाद जरा रहेको पार्र्टी (कांग्रस, एमालेलाई नै फेरी जिताएर पठाए ।

     समयनुसार  नेताहरु आवाज उठाएपनि अब पहिले जस्तो सुनुवाई गर्ने कोहि भएनन । धेरैले मोटो रकम लिई पार्र्टी जीवित मात्र राख्ने काम गरे । कतैबाट कुनै आशाको किरण नभेटेपछि जनता भनेको आफ्नो जिविकोपार्जन तिर विस्तार ( बिस्तारै लागे । कतै कसैले व्यक्तिगत रूपममा मधेसी यस्तो (त्यस्तो भन्दा पनि चुपचाप आफ्नो कामतिर लागे । मौका पाएपनि आफैले मौका गुमाएका मधेसीलाइ मानौं जे गरेपनि काठमांडूबाद सदैव रहने जस्तो पनि लाग्न थालेथ्यो ।

मधेसी मूलका चुनावी नेतालाइ जेल हाल्दा, अख्तियारले समाउदा, वा कुनै कार्वाई गर्दा समेत कतै कुनै बिरोध भएन्न । एक मनले मधेशी जनतालाई त्यस्तालाई निर्दाेषी भएपनि ठिकै भए जस्तो लाग्यो ।

        यसबीच डा. सिके राउत बास्तवमा एउटा त्यस्तो ब्यक्ति थिए  जो अहिले पनि मधेसी अधिकारको पक्षमा बिचार राख्दै हिड्थे । २२ जिल्लाकै मधेसी जनता मधेसी पार्र्टीले केहि हुनेवाला छैन भन्दै , आफ्नो हार मानेर कांग्रेस र एमालेलाइनै सत्ता समर्पित गरिसकेको खण्डमा सिंगो राउत जस्ता ब्यक्तिको स्वराज, मधेस देश जस्तो बिचार र परिकल्पना  पागलपन भन्दा कम थिएन ।

      मधेसी जनता स्वमपनि लौ अब सब मधेसी नेता हार मानेपछी  केम्ब्रिज बाट आयो अधिकार दिलाउने भनेर व्यंग प्रहर गर्थे । डा. सिके राउत आफ्नो विचार लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता अनुरुप गंधिबादी शैलीमा सुनियोजित ढंगले चरणबध रूपमा अघि सार्दै गए । जता गएँपनि मधेसी जनता उनलाइ एउटा  कानबाट सुन्थे र अर्काे कानबाट निकाल्थे, त कोहि दखेर हिड्थे ।

      राज्य भने भविष्यमा पनि अब कहिले २०६३ र ०६४ मधेश आन्दोलन जस्ता आन्दोलन नहुन दिन मधेशका अगुवा नेता, ब्यक्ति र हक अधिकार माग्ने खालका पात्रहरुलाई एक(एक गरी नियमपूर्वक गैरकानूनी रूपले मार्दै रसमाउदै गए  । केहि सांचिकै भ्रष्ट र घुसखोर नै थिए । जो बाँकी  थिए, कि त उनका दासत्व स्वीकार गरे, कि त  मौन भए त केहि फुट (फाट रूपमा बिरोध गर्ने भए । त्यस अवस्थामा आन्दोलन दसकौं न हुने निश्चित थियो ।

     मोरंग घटना रातारात फिजियो । एक्कासी मनले भने, राज्यले घोर गल्ती गरे !  मधेशीहरु मौन नै थिए, कारण डा. सिके राउत त्यो मधेशी थिए जसले अरु मधेसी जस्तै कालो बर्ण भएकोले  भेदभाव खेप्नु परेको थियो । त्यस अवस्थामा उनको विचार मात्र  राज्यको विभेदपूर्ण नीतिको बिरुद्ध संग्रहित एक अन्तहीन रिश थियो जून अरुभन्दा अलिक फरक थियो ( एक अलग मधेस रास्टूको कल्पनामा सिमित एक बिचार थियो जसले अझै सम्म कसैलाई करकाप र शस्त्र उठाउन बाद्य गरेको थिएँन बरु बढी शान्त नै थियो ।  राज्यले उनलाई समातेर घोर गल्ती गरे,  आफ्नो विभेदपूर्ण मान्शिक्तालाई प्रकाश पारे र मधेशी जनतामा उनलाई अझै लोकप्रिय बनाएर  चिनाए । उनको बिचार संग डराएर उनलाई समात्नु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको हनन थियो । साथै राज्य पक्षको मधेसी प्रतिको क्रूर पंचायती दृष्टि ।

राज्यले बरु उनलाई बैज्ञानिक भएकोले मान सम्मान गरिदिदा आफ्नोसरि ब्यबहार गरिदिदाँ उनको तिक्ततालाइ कामगर्न सकिन्थ्यों । आज सिके एक मधेसी भएरै विचार राख्ने स्वन्त्रता समेत नपाएको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । मधेसी समेतले जसको कुरालाई त्यति संबेदनशील भएर  सुन्दैनथे त्यसलाई बोलेको भरमा पंचायती शैलीमा समाउनु र राजद्रोह लगाइनुले स्पष्ट रंगभेदी सरकार इंकित गर्दछ । आज उनको आत्मवृतान्त , बैराग देखि बचावसम्म, मधेस स्वराज, बिर मधेसी पुस्तक बिक्रि समेत बढेको छ । सिकेको विचारलाइ सार्वजनिक बहसमा ल्याइनुपथ्र्याे, सिकेको बिचारलाई सिकेकै अगाडी बिचारले काट्नु पथ्र्याे, गलत सावित गर्नुपथ्र्याे । शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिलाई राजद्रोह लगाऊनु भनेको चरम अलोकतान्त्रिक हुनु हो ! राज्यले सिकेलाई साटेर झनै फक्रिने मौका दिए , बरु उनलाई त्यस्तै छोडिदिंदा उनि मौलाएर जान्थें ! 

२०७१ असोज ०५ गते आईतबार

सिके प्रकरण, राज्यको नियत र आत्मनिर्णयको अधिकार ः एक चर्चा -किरण कर्ण

किरण कर्ण

अचेल वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा जोडतोडका साथ उठेको छ । विचार प्रवाह गर्न पाउनु, आफ्नो अधिकारको निम्ति बोल्नु, गोलबन्ध हुन पाउनु आदि ईत्यादीहरु । आफ्नो कुरा, विचार राख्न प्रकाशन गर्न र जनमत बताउनका लागि पनि मौलिक अधिकारको प्रयोग पनि सबै जसोले विभिन्न कालखण्ड देखि नै उठाउदैँ आएको छ र प्रयोग पनि गर्दै आएको छ । ईतिहासका विभिन्न कालखण्डमा समेत राज्य अर्थात शासक सदैव सैनिकको हतियारबन्दमै विश्वस्तका साथ शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । जस कारणले गर्दा राज्यपक्ष सधैँ शञ्mिशाली हुन्छ । उसले पनि वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपर अंकुश लगाएकै हुन्छ र सदैव नाकाबन्दी गर्ने दाउमा मरिहत्ते लागि परेको समेत हुन्छ । देशमा विभिन्न आन्दोलन हुदाँ होस् वा जनयूद्ध र मधेस आन्दोलन हुनुको कारण नै किन न होस्, यी सबैको कारक तत्व पनि स्वतन्त्रता अर्थात राज्यले प्रदान गरेको अनिवार्यरुपमा प्राकृतिक रुपमै जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले पनि प्रदान गरेको मौलिक अधिकार बाँच्न लागि पनि बोल्नै पर्ने अधिकार हो ।

वर्तमान प्ररिपेक्ष्यमा पनि यही अकिारको कुरा सर्वत्र सुन्न सकिन्छ, एक जना अमेरिकी विद्यार्थीको सवालमा । डा. चन्द्रकान्त राउत मधेस देशको परिकल्पना गर्दै वकालत गरिरहेकै क्रममा उनी मोरंग जिल्लाको रंगेलीबाट पक्राउ परे । डा. राउत नेपालकै सप्तरी जिल्लाका हुन् । उनी अमेरिकाबाट कम्प्युटर वैज्ञानिक सम्मको अध्यापन गरेका छन्, रे ।तर उनको काम गर्ने वाणी र व्याहोराले तथा उनको योजना भने बेग्लै रहेछ । नेपाल देशबाट मधेस अलग्गै बनाउने । तर एउटा नेपालमा रहेका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उनलाई नाइके बनाई दिए छन् । कारण अलग देशको वकालत गर्ने क्रममा अपशब्द प्रयोगले । यसलार्य बौद्धिक जमातले पनि राज्यले वाक् तथा अधिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको ठहर्याईएको छ । यता अहिले पनि अधिकांश मधेसी पार्टीवालहरुले पनि खुल्लारुपमा उनको पक्षमा न त वकालत नै गरेको छ न त नैतिक समर्थन नै । मधेस इतरका दलहरुले त चुई शब्द पनि बोल्न चाहेका छैनन् । न त ध्यान नै दिएको देखिन्छ । किनभने राउतले उठाएको मुद्दाको नै कुनै तुक छैन । उनले राज्यको विखण्डन गर्ने कुरा गरेको हुनाले ।

 मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको बेला त्यसमा पनि दुई(दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भईसकेको छ । संविधान निर्माणसंविधानसभा भित्र रहेका दलहरुले मात्र चाहेका छन् भने संविधानसभा इतरका दलहरुले संविधानसभा माथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिसकेका छन् ।  तर पनि संविधानसभा भित्र रहेका दलहरु वीच संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणाली लगायतका विषयमा भने कसैको पनि मतैक्यता हुन सकि रहेको छैन ।  यस्तो बेलामा पुनः एउटा छुट्टै बहसको आरम्भ हुनुमा राज्यको कमजोरी पक्ष नै मानिनु पर्ला । यसलाई अहिले नै कमजोर पक्ष भन्नु हतार नै हुन्छ होला ।

   एकातिर वर्तमान कांग्रसी(उमाले सरकारले नेकपा(माओवादीसंग कथित सर्वपक्षिय राजनीतिक सभा (गोलमेच सम्मेलन) गर्ने हल्ला र संविधानसभामा रहेका दलहरुको अकर्मन्यता छ चने अर्को तिर नेकपा(माओवादी सहतिक ३३ दलीय मोर्चा आमने(सामने भई रहेको बखत कांग्रेसी सरकारले बोलेकै भरमा एक जनालाई मुद्दा बनाएर राजनीतिक मुद्दा नै धरापमा पार्न खोजेको जस्तो समेत देखिन्छ । डा. सिके राउतलाई कांग्रेसी सरकारले योजनाबद्ध तवरले देशमा अलगाववादीको हौवा पिटाएर संक्रमणकालिन राजनीतिक उपलब्धिका लागि नेकपा (माओवादी सहितका ३३ दलीय मोर्चाले थालेको जनसंघर्षलाई तथा व्यापार विकास परियोजना सम्झौता पिटिए र जलश्रोत विकास परियोजना सम्बन्धि पिडिए लगायतका गलत सम्झौताहरुलाई बर्गल्लयाउन (अन्यत्रै मोड्न) खोजेको देखिन्छ । दोश्रो संविधानसभाबाट अतयन्तै निरिह बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले न घरको न घाटको भएको छ । एमाओवादी भुमिकाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । जसको कारणले गर्दा कांग्रेसी सरकारले आफ्नै सहयात्री नेकपा एमालेलाई पन िपाखा लगाएर पिडिए लगायतका गलत निर्णयहरु गरि सम्झौता गरेको सहितका कार्यलाई फत्तेह गरिसकेका छन् । कांग्रेस(एमालेको संघीयता विरुद्धको अभिव्यत्तिःकै कारण पनि जनता उनीहरुबाट सचेत छन् । तर उनीहरुकै रवैयाको कारणले गर्दा उग्ररुपमा विखण्डनवादी सोचको उदयीमान् हुन पुगेको हो । कांग्रेस(एमालेले तराई क्षेत्रलाई सधैँ गुण्डाको अखाडा र भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

म्धेसमा माओवादी र मधेसवादी मजबुत अवस्थामा रहेको बेला कांग्रेस कमजोर अत्यन्तै निरिह अवस्थामा पुगेको थियो । सोको समिक्षा सहित कांग्रेस(एमालेले पहिलो संविधानसभालाई विफल तुल्याई मधेसमा आफ्नो भुमिका पुनः मजबुत पार्ने दाउ सहित अगाडी बढे । सो क्रममा कांग्रेसले विभिन्न क्षेत्रिय पार्टी अर्थात पहिचान तथा संघीयतावादी मधेसवादी दलहरुमा आफ्ना भिजिलान्ते प्रयोग गरेकै हुन् । जसले गर्दा मधेसी पार्टी विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुन पुगे । विभिन्न हुनुमा मधेसवादी दलहरुको अदुरदर्शीता पनि हो । किनभने सत्ता र सरकारमा पुगेको बखत उनीहरुले पनि कांग्रेस(एमालेकै जस्तो रवाफ र व्यवहार देखाए, गरे । जसको कारणले कांग्रेस(एमाले र मधेसवादी दलहरु उस्तै उस्तै जस्तो देख्न थाले, जनताहरुले । मधेसवादी दलहरु सडक संघर्षमा रहदाँ उग्र विद्रोही र सत्तामा जाने वित्तिकै सत्ताको नेतृत्वगर्ने दल वा व्यक्तिको चाकडीवाज गर्ने मधेसी दलका नेताहरुको प्रवृत्ति रहेको देखिएको छ ।  शाही सरकारको पाला देखि लिएर गणतन्त्र सरकार सम्म राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी कैयन पटक विभाजन विभाजन भए । जति विभाजन भए, जति सत्ता सरकारबाट टाढिदै गए । जत्यत्ति नै भड्काउ अभिव्यक्ति तथा जातिगतको राजनीतिलाई प्रश्रय दिदै गएको पनि देखिएको छ । यहाँ सम्मकी जातकै रुपमा विभिन्न पार्टीहरुलार्य चिन्न थालिएको छ । महतोको सद्भावना पार्टीलाई साहुजीहरुको थलोको रुपमा चिन्निन्छ भने मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यादवहरुको पार्टी र त्यस्तै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई बाहुन वा कथित उच्च जातको पार्टीको रुपमा लिने गरिएको छ । त्यस्तै कांग्रेस(एमालेको त झन् बेग्लै शैली छ । कांग्रेसले त सत्ता र कुर्सीको लागि शाहीकालमा राजाको र आफ्नो घाँटी जोड्न पुगे । त्यस्तै अहिले मेलमिलापको नीति अख्तियारी गरी साटासाट गर्न पुगेको छ । भने भाई भारदार र नोकरशाही हर्कतलाई बढावा दिएको छ । अर्थात एउटा दासत्वको प्रवृत्तिकै विकास गरेको छ । जसको कारणले गर्दा कांग्रेस(एमालेको निगाहमा तराई मुलका नागरिकहरु ह्रुवा चरुवा नै हुन् जस्तो लाग्नु अस्वभाविक होइन । यस्तो हुनुको कारण केही हद सम्म एक किसिमको प्रवृत्ति नै हो । मधेसमा जो धनी वा जमिनदार र पहुचवाल छन्, तिनीहरु सधैँ कुनै न कुनै रुपमा सत्ता निकट छन् । जो हुकुमी प्रथा आदेश दिने र मान्ने मात्रै गर्न जान्दछन् । त्यस्तै अधिकांश नागरिकहरु जे उपेक्षित, उत्पिडनमा परेका छन्, गरिब छन्, मध्यमवर्गका छन्, दलित, महिला दबिएकाहरु विद्रोही स्वभावका छन् । देशमा माओवादी जनयूद्ध र मधेस आन्दोलनबाट पनि यी चिजहरु देखा परेका छन् । तर सत्ता निकटत्तम मधेसीहरु भने बहुसंख्यक गरिब, दलित, जातिय, क्षेत्रिय र लैंगिक हिसाबले उत्पिडनमा परेकाहरुको पक्षमा छैनन् । जसको कारणले गर्दा मधेसमा एक अर्काबाट हेपिनु, आफ्नै तथा अन्यबाट ठगिनु, अपहेलित हुनु मधेसीहरुको परिचय नै बनेको छ ।

तराई(मधेसमा भाषा माथि समेत तिव्ररुपमा आक्रमण छ । तराई( मधेसमा मिथिलाको आफ्नो सांस्कृतिक, पहिचान, भेषभुषा र भाषा सहितकाहरु सबै खाले परिचय छन् । तर मधेसका नाममा कथित मधेसी भनाउदाहरुले योजनाबद्ध रुपमा नै मैथिली भाषालाई नै विभिन्न वर्गिकरण गरी र स(साना बोलाईलाई कारण बनाई कमजोर पार्न खोज्ने दाउपेचमा लागि परेका छन् । भने तराई(मधेस मिथिलामै नभएको हिन्दी भाषालाई आयातित गरेर आफ्नो मातृभाषालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र क्रमशः रुपमा गरिदैछ । हिन्दी भाषा भारतको राष्टिूय भाषा हो । उक्त हिन्दी भाषालाई लिएर भारतकै आसाम प्रान्तमा उल्फा संगठन सहितका कैयन् प्रान्तमा सो भाषाको विरुद्धमा पृथकतावादीहरु दसकौ देखि सशस्त्र आन्दोलन गर्दै आई रहेका छन् । मधेस(मिथिलाको मातृभाषा नै मैथिली हो । तर भाषा माथि प्रहार गरी सांस्कृति र पहिचान माथि नै आक्रमण भईरहेको छ । जबकी मैथिली भाषा बोल्ने सबैको आ(आफ्नो लोक शैली रहेको छ। यही भाषाकै कारण पुर्व मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पहिलो संविधानसभामा मैथिली भाषामा सपथ लिएर मधेसी दलहरुको ढोंगी मधेसवादी पर्दाफास गरेका थिए ।

तत्कालिन नेकपा माओवादीका पुर्व नेता तथा मधेसी राष्टिूय मुक्ति मोर्चा, नेपालका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका जयकृष्ण गोइतले माओवादीबाट विद्रोह गरी खस पहाडिया अहंकारवादी शासक विरुद्ध अलगै किसिमको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नामक संगठन कायम गरी सशस्त्र विद्रोह नै गरे । उनले गठन गरेको संगठनले राज्य पक्ष भन्दा पनि माओवादी विद्रोहीहरुलाई नै विशेष निसाना बनाए । उनले स्थापना गरेको संगठनको मुल उद्देश्य नै नेपाल देशबाट मधेस मुक्तिको अभियान । तर यहाँ सम्म आउदाँ गोइत नेतृत्वको मोर्चा विभिन्न चिरामा विभाजन भईसकेका छन् भने अधिकांश अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । जसको उद्देश्य “मनि र मसल्स” को लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । अर्थात माओवादी विद्रोहलाई समाप्त गर्नका लागि बनाईएका विभिन्न समुहहरु थिए । जसको काम चन्दा आतंक र माओवादी विद्रोहको अन्त गर्नु नै थियो । अहिले गोइतले थालेको आन्दोलन प्रभावहीन भएको छ । सो बखतमा राज्यले अन्यत्रै पेचिलो ढंगले राजनीतिक घटनाक्रम विकास अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा अराजकतापुर्वक आक्रोशका साथ शान्तिपुर्ण तवरले मधेस देशको वकालत अर्थात बहस हुनु त्यत्ति अस्वाभाविक होइन । यो एउटा आन्दोलनकै संकीर्ण सोच तथा उग्र मनोगत प्रवृत्ति हो । माओवादी आन्दोलनको उतरार्धमा यस्तो खाले गोइत प्रवृत्ति हरु देखा पर्नु स्वभाविक नै हो । तर देशले कोल्टे फेर्ने बेलामा प१ञ्चायती रवाफमा पक्राउ गनु राज्यको पहाडिया खस अहंकारवादी शोषक प्रवृत्ति नै हो । कांग्रेसी सरकारले संविधान निर्माण भन्दा पनि विभिन्न दाउ तथा षड्यन्त्रको खोजीमा देखिन्छ । देशमा विशेष गरी मधेसमा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न लागि उनले विवादस्पद मुद्दाबाट संविधान निर्र्माण प्रक्रियालाई नै आझेलमा राख्न लागि मत्थर पार्न खोजेको देखिन्छ । कांग्रेस(एमालेले दिर्घकालिन हितकै लागि पनि मधेसमा पुनः उक पटक आगो सल्काउने षड्यन्त्रको तानावना बुनिरहेको छ । सोको झिल्कोको रुपमा सिके राउतलाई पक्राउ गरेका हुन् । कांग्रेस(एमालेले मधेस आन्दोलनबाट गुमाएको मधेस आखाडा पाउनका निम्ति पनि यस तरहका घिनौना राजनीतिक गर्न खोजेको सहजै अनुमान लगाउन सकन्छि । त्यसैले गलत मियतले उचालेको देश टुक्रयाउने योजनालाई विफल पार्नका लागि माओवादीले प्रथम संविधानसभाको निर्वाचन बेला संघीयता र आतमनिर्णयको अधिकारको विषयलार्य टड्कारो रुपमा सशक्त ढंगले उठाएको थियो । यतातिरको मुद्दा अर्थात आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दालाई एमाओवादी, कांग्रेस(एमाले र मधेसी दलहरुले समेत अहिले त्यति वास्ता गरेको पाइदैन । संघीयतामा एक मधेस दुई प्रदेश  बन्ने निश्चित जस्तो छ । भने आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा अहिले संविधानसभा भित्र रहेका दलहरुले जसरी पनि जस्तो पनि संविधान जारी गर्ने नाममा लागि परेका हुनाले उक्त मुद्दा आझेलमा परेको छ । कांग्रेस(एमाले भने आतमनिर्णयको अधिकारको कुरा सुन्दा नै झस्किने गर्दछन् । कारण पनि उही हो, बाउ बाजेको विर्ता झैँ मिथिला(मधेसलाई आफ्नो जग्गा सम्झिनु । जसले गर्दा खस मानसिकता पहाडिया अहंकारवादले तथा पुख्र्यौली सम्पती गुम्ने खतराले पनि होला, उनीहरु तराईमा एक छत्र पकड मार्फत दोहन गर्न चाहन्छ । जसले गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको बहस गर्न र  सुन्न समेत चाहदैनन् । तर राज्यलार्य विखण्डनबाट जोगाउनका लागि भए पनि विकेन्किरण, स्वशासित र समान अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारवाला प्रदेश आवश्यकता रहेको छ । मुलुक भित्र रहेको राज्यले आफ्नो विकासको लागि, रोजगारको लागि, सांस्कृतिक, भाषिक, पहिचान तथा भेषभुषा सहितका रक्षाका निम्ति पनि जरुरी छ । यसको लागि आफ्नै सैनिक, प्रशासन तथा न्यायलयको समेत आवश्यकता छ । तर उक्त आत्मनिर्णय सहितको अधिकारवाला संघीयताको राज्य भने भारतको भन्दा कैयौँ गुना प्रगतीशील र असल  लोकतान्त्रिक विधीको हुने छ । भारतमा भएको प्रान्त जस्तो केन्द्रिकृत शासन होइन । उक्त राज्य भने केन्द्रिय सरकारले चाहेको जस्तो हुने छैन । बरु केन्द्रिय सरकारले पनि विभिन्न विकासका कार्यका खर्चिन पाउने छन् ।राज्यमा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । त्यस्तो राज्य हुने छ, जुन राज्यले जुनसुकै केन्द्रले अपमानित गरेको महसुस भएमा वा लागेमा उक्त देशबाट नै अलग हुने अधिकार समेत रहन्छ ।

    जसलाई लोग्ने स्वास्नी वीच हुने गरेको तलाखलाई पनि लिन सकन्छि, उदाहरणका लागि यसखाले राज्य र देशको परिकल्पना गरेमा मात्र हामी कसैलाई विखण्डनवादी वा पृथकतावादी भन्दैनौँ होला । तर सोको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको आवश्यकता रहेको छ ।

२०७१ असोज ०५ गते आईतबार

शासन शैली सञ्चालन व्यवस्थापनमा ‘स’ अक्षरको विचित्र संयोग -उमेशलाल कर्ण

उमेशलाल कर्ण
आधुनिक युगमा अध्ययन खोजको परिणामले मानव जगतमा ज्ञान सीपको खोजीमा अत्यन्तै व्यापकता ल्याउने खालका वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका ज्ञानमा अनपेक्षित वृद्धि गर्ने खालका नतिजाहरु प्राप्त भई रहेका छन् । अहिले भर्खर सिकेका धारणा भोली नहुँदै पुरानो बासी भईसक्छ । राजनीतिकर्मीहरु पनि बदलिँदो परिवेशमा के कस्ता सिद्धान्तहरुलाई अनुपयुक्त ठहर गरी कुनलाई प्राथिमकता दिनु पर्ने हो त्यसमा प्रष्ट दूरदृष्टि तयार गरी एउटा नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा रहेर शासन सञ्चालन गर्नमा सफल ठहरिन्छन् । नेतृत्वकर्ता निस्वार्थ,लगनशील, परिश्रमी तथा दयालु पनि हुनु पर्ने हो, जसको व्यवहारलाई सबैले प्रशंसा गर्दछन् । शासन सञ्चालन गर्दा एक दुईवटा मूल अवधारणाहरु अहिले बिर्सनै भएन जस अन्तर्गत सुशासन मुख्य रुपमा आउँछ । सुशासन भनेको सबैका हकहितलाई मानवीय विवेकलाई प्रयोग गरी विश्लेषण गरेको आधारमा कसलाई के कस्ता अधिकार सुबिधाहरु प्रदान गर्नु पर्दछ ।  यस्ता सबालमा राज्य मौन बस्नु  भएन । शासन शैलीमा हुनु पर्ने बिभिन्न पक्षहरुको सही समुचित व्यवस्थापनमा कसरी सबै धारहरु सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरुलाई दर्शाइ रहेका हुन्छन् ।
संसारका अधिकांश देशहरुमा प्रजातन्त्र स्थापना भएर सँधैका लागि निरङ्कुशता, औपनिवेशिकता जस्ता लोकतन्त्रका दुशमन शब्दहरु जनताको अन्तर्मनबाट बाइ बाइ भई सकेको अवस्थामा पनि कुनै दल समूहहरुले अनावश्यक प्रयास गरिरहेका छन् । सत्ता जसको पक्षमा हुन्छ त्यसले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न कुनै न कुनै किशिमले अप्रत्यक्ष रुपले भए पनि प्रयास छाड्दैनन् ।
यस्ता शासन सञ्चालन गर्दा यसमा हुने प्रक्रियागत संयोजन गर्दा स अवधारणाका केही विचित्र संयोगलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
सर्वप्रथम शासनमा समावेशिताको अवस्था कस्तो छ ? यसलाई विश्लेषण गरौः लोकतन्त्रको वास्तविक पहिचान यसमा कति जना सर्वसाधारणहरु सहभागी भएका छन् । सहभागितामा टाठाबाठाहरु मात्र छन् कि सबैको समान सहभागिता भएको छ । अहिलेको अभ्यासमा समानुपातिक सहभागिताका लागि राज्य संचालनका नीतिमा सकारात्मक विभेदका नीतिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । कसलाई प्राथमिकताको क्रममा राख्ने भनी एउटा निश्चित आधार कायम गरी उनीहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । समान प्रतिनिधित्वको सवालमा आरक्षणको व्यवस्था लागु भएकोमा यसलाई पनि समस्यारहित वनाउन सकिएको छैन । नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन भएको सन्दर्भमा के कस्ता वर्ग, जात, समूह तथा समुदायहरु राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधाबाट बञ्चितीमा परेका छन् । ती वञ्चितीमा परेकाहरुलाई समेट्न संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनजाति, दलित, मेधशी, अपाङ्ग, पिछडिएका र महिलालाई तोकिएको प्रतिशतमा आरक्षणको व्यवस्था भएको छ । समावेशिता वृद्धि भएर पनि विभिन्न शंका उब्जाउने किशिमका प्रश्नहरु नजन्मिएका होईनन् । ती समस्याहरुमा क्षमता तथा सहभागिताका पक्षहरुलाई चर्चा गरिएको अवस्था छ ।
 सहभागिताको अवस्था कस्ता छन् ? यसलाई विश्लेषण गर्दा यसको उत्तर दुई विकल्पमा हुन सक्छ । त्यस मध्ये सक्रिय वा निष्क्रिय सहभागिता हुन सक्छ । शासन सत्तामा संलग्न पक्षहरुमा स्वामित्वको अवस्थामा सुधार नभएसम्म उ आफैमा उत्प्रेरित हुनै सक्दैन । हाम्रो हो, हामी जिम्मेबार बन्नु पर्दछ, यसबाट भएका क्षतीले हामीलाई नै बिगार्दछ । यस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा डटि रहनका लागि सहभागिताको मात्राले नै निर्धारण गर्दछ । समान सहभागिता भएको छ भने सबैले शासन व्यवस्थामा सहभागी भएको महशुश गर्दछ । सहभागिताका लागि अहिले सकारात्मक सिद्धान्तलाई नै प्रयोग अभ्यास भई रहेकोलाई  सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ ।
यस्तै अर्का स भनेको समन्वयलाई लिन सकिन्छ । समन्वय नभईकन सबैका क्षमता उर्जालाई प्रयोग गर्न सकिन्न । उच्च क्षमता भएका पक्षले अन्य औसत क्षमता भएकाहरुलाई उनीहरुको हैशियतलाई सम्झी कार्य गर्ने वातावरण तयार गरेमा मात्र शासनमा सुशासनका सुगन्ध पाउन सम्भव हुन्छ । त्यस्तै समन्वयसँगै सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ । सहकार्य भनेको सँगसँगै काम गर्ने सँस्कृति नै सहकार्य हो । कोही पनि कुनै पक्षमा पूर्णता हुँदै हुँदैन । अहिले कुनै कुनै अवस्थामा यलभ mभल बचmथ ९सबै कार्य एकै जनाले गर्ने अरुलाई सोध्दा पनि नसोध्न)  अवस्थालाई विश्लेषण गरिन्छ तर यसलाई अभ्यासमा सफलतालाई न्यून दरमा देखिएको छ । सहयोग, सहिष्णुता, सदभाव, सच्चरित्रता, समभाव तथा सहानुभुतीलाई बढी महत्व नै दिनु पर्ने आवश्यक भएकालाई एउटा स अक्षररुपी संयोगलाई विचित्रको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
 

२०७१ असोज ०५ गते आईतबार

आर्थिक नाकाबन्दीमा जनकपुर

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
कुनै बेला धनुषालाई अन्नको भण्डार भनिन्थ्यो । तराईको समतल भु भाग रहेको धनुषा कृषि प्रधान क्षेत्र थियो । यहाँबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा कृषि उपजहरु देशका अन्य भु भाग मात्र होइन कि छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था यस्तो आईसकेको छ कि खाद्यान्न पदार्थहरुका लागि धनुषा छिमेकी मुलुक भारतमा भर पर्नुपरेको छ । पोखरी नै पोखरीको रुपमा प्रख्यात रहेको धनुषा जिल्लाबाट उत्पादन हुने माछा काठमाण्डौ देखि अन्य देशहरुमा समेत निर्यात हुन्थ्यो । पोखरीको संख्या घटेको छैन तर, अवस्था यति सम्म आईसकेको छ कि जनकपुरको माछा बजारमा स्थानीय माछा भन्दा भारतको आन्ध्रप्रदेशबाट आयात गरिएका गुणस्तरहिन माछाहरु विक्री भईरहेको छ । उपभोक्ता ती माछा खान बाध्य छन् ।  पशुपालन यस क्षेत्रको प्रमुख पेशा कुनै बेला थियो । तर, अहिले मासु, कुखुरा तथा कुखुरा जन्य पदार्थहरु पनि भारतबाट जनकपुर भित्रिने गरिएको छ ।
    जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरीका अनुसार धनुषाबाट उत्पादित बस्तुहरु पेपर, मोलाइसिस (चिनी मिलको वेस्टेज), औषधि पोलिथिन पाइप, वाइर, प्लाईवुड प्लास्टो (प्लाष्टिक वर्गको ठाउँमा कागजको व्याग) मात्र छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गरिन्छ । तर, कुल १ सय ५० आइटमहरुमध्ये १ सय ४० आइटम धनुषामा भारतको विहार, उत्तरप्रदेश, कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर लगायतका ठाउँहरुबाट आयात गरिन्छ । धनुषा र भारतबीचको व्यापार घाटा रकममा कति सम्म भइरहेको होला भन्ने यकिन तथ्याङ्क न त नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयसँग छ न त जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघसँग नै त्यसको कुनै लेखा जोखा छ । यद्यपि १० प्रतिशत धनुषाले निर्यात गरेर रकम भित्रियाएको छ भने ९० प्रतिशत रकम आयात गरी भारतमा पु¥याएको चौधरीको अनुमान छ ।
  

जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको कार्यालय ।

 जनकपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा रु. १० करोड ५३ लाख ५६ हजार राजश्व लक्ष्य रहेकोमा ८७.५२ प्रतिशत बराबर रु. ९ करोड २२ लाख ५ हजार राजश्व असुली गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा अर्थ मन्त्रालयले जनकपुरको राजश्व असुलीको लक्ष्य नै ठुलो रकमान्तर गरी कम ग¥यो । ६ करोड ७८ लाख १९ हजार रकम लक्ष्य प्रदान गरिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा १ सय ५ प्रतिशत अर्थात ७ करोड १० लाख २० हजार राजश्व असुली गरिएको जिल्ला भन्सार कार्यालय जनकपुरको तथ्याङ्क छ । यस अर्थमा त्यो पनि ४ करोडको हाराहारीमा लक्ष्य नै किन कम गरिएको हो भन्ने सवालमा जनकपुर भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत जगदीश पुर्वे भन्छन्,“ भारत र जनकपुर बीच आयात निर्यातको एक मात्र नाका भारतको जयनगर छ । मालसामान जयनगर नाकाबाट नेपाल रेल्वे मार्फत हुने गथर््यो । तर, विगत २ वर्ष देखि नेपाल रेल्वे पुर्णतः बन्द भईसकेपछि रेल मार्फत कारोबार नै ठप्प भयो । अर्को नाकामा भारतीय भन्सार कार्यालय छैन । जसकारण जनकपुरमा व्यापार पुर्णतः प्रभावित भएको छ ।” यसरी जनकपुर आर्थिक नाकाबन्दीमा परेपछि धनुषाको जटही नाकालाई मुल नाका बनाउन र भारतको पिपरौनमा भारतीय भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ, भन्सार कार्यालयले नेपाल सरकार मार्फत भारत सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार त्यसका लागि भारतीय राजदुत रञ्जित रे ले ग्रिन सिग्नल पनि दिइसकेका छन् । तर, केही प्राविधिक कुरा नमिलेका कारण हालसम्म उक्त नाका मुल नाकाको रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । भन्सार अधिकृत पुर्वेका अनुसार धनुषा नाकाबाट पछिल्लो ३ वर्षमा एउटा पनि बस्तुको निकासी हुन सकेको छैन । ३ वर्ष अघि नेपाली कागज नेपाल रेल्वे हुँदै भारतमा निकासी हुने गथर््यो तर, अहिले मात्र पैठारी हुने गरेको छ । खास गरी कपडालत्ता, चप्पल जुत्ता, तथा मनिहारा आइटमहरु बढी पैठारी हुने गरेको उनले बताए । पहिले पहिले स्टील पनि पैठारी हुन्थ्यो तर, अब नेपालमै स्टील उत्पादन हुन थालेपछि पैठारी विगत २ वर्ष देखि रोकिएको हो ।
    जनकपुरमा उद्योगको हालत कति सम्म दयनिय छ भने कुनै बेला जनकपुरको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पु¥याउँदै आएको सरकारी स्वामित्वमा संचालित रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना पुर्णतः बन्द भइसकेको छ । उक्त कारखानामा चुरोटको विकल्पमा अन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने झिनो आशा रहेको भए पनि नेपाल सरकारका एक जना मन्त्रि विमलेन्द्र निधिले आगामी दिनमा जनकपुर संघीय प्रान्तको राजधानी हुने भएकाले त्यहाँ अब प्रान्तिय सरकारको मन्त्रालय र विभागहरु निर्माण गरिने जनाऊ दिइसकेका छन् । तर, त्यसको लागि अन्य ठाउँमा पनि पुर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । राज्यले त्यसका लागि लगानी गर्ने नै थियो होला र, उक्त कारखानामा कुनै कारखाना नै संचालन हुनुपर्छ भन्ने जोडदार आबाज जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघले मुखरित गर्न सकेको छैन ।
    सन् १९९८ देखि धनुषामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालित छ । दातृ निकायको अनुदानबाट संचालित उक्त कार्यक्रम धनुषाका एक गैरसरकारी संस्था मित्र धनुषाले जिल्लाको ३८ वटा गाविसहरुमा संचालित छन् । अहिले कुल १८ सय लघु उद्यमीहरु जिल्लामा कार्यरत रहेको मित्र धनुषाको तथ्याङ्क छ । लहठी बनाउने, माटोको गमला, माटोको मुर्ति, माटोको फिल्टर, अगरवत्ती, मैनवत्ती, मुढा, नाङ्लो, टोकरी लगायतका बस्तुहरु उत्पादन गर्नुका साथै तरकारी खेती गर्ने उद्यमीहरु सक्रिय छन् । १८ सय लघु उद्यमीहरु मध्ये १६ सय लघु उद्यमीहरु अहिले पनि सक्रिय रहेको मित्र धनुषाका संस्थापक सदस्य रामकुमार कर्णले बताएका छन् । उक्त लघु उद्यमीहरुमध्ये १ सय ५ जना उद्यमीहरु मात्र जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य बन्न पाएका छन् । विगत १५ वर्ष देखि लघु उद्यम कार्यक्रमका जानकार रामकुमार कर्ण भन्छन,“ अहिले लघु उद्यमीहरुलाई सबै भन्दा समस्या भनेको कच्चा पदार्थको सहज आपुर्ति नहुनु, उत्पादित बस्तुलाई विक्री गर्न उपयुक्त बजार नहुनु नै हो । पुँजीको अभाव त छदैछ, गाउँमा यातायातको साधन नभएपछि उत्पादित वस्तुहरु बजारसम्म पु¥याउनै सकिएको छैन ।” तरकारी खेती गर्ने उद्यमीहरुले सिधा बजारमा बस्तु विक्री गर्न अक्षम भएपछि विचौलियाहरुलाई सस्तो दरमा बस्तु विक्री गर्न बाध्य छन् । अर्को तर्फ ती विचौलियाहरुले महँगो दरमा बस्तु उपभोक्ताहरुलाई विक्री गरी मुनाफा कमाई रहेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने लघु उद्यमीहरुले एका तर्फ मुल्य पाईराखेका छैनन भने अर्को तर्फ उपभोक्ताहरु महगाईको मारमा परेका छन् । विचौलियाहरुको विगविगीले उपभोक्ता र उद्यमी दिनानुदिन समस्यामा पर्दै गईरहेका छन् । कर्णका अनुसार सुरु सुरुमा उद्योग बाणिज्य संघले धनुषाका लघु उद्यमीहरुको मार्केट नेटवर्किङ् गर्ने, उद्यमीहरुलाई तालिम दिने जस्ता कार्यहरुमा सहयोग गर्नुका साथै विभिन्न मेला तथा उत्सवमा ती लघु उद्यमीहरुका लागि निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराई दिने लगायतका महत्वपुर्ण सहयोगहरु प्रदान गरेको थियो । तर, पछिल्लो ५ वर्ष देखि लघु उद्यमीहरुले जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघबाट कुनै पनि सहयोग नपाउँदा लघु उद्यमीहरु पलायन हुँदैछन् ।
     एक त यहाँ कुनै ठुलो कल कारखाना छैन । कारखाना नै नभएपछि रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना हुन सकेको छैन । तसर्थ जिल्लाका यूवाहरु कामको खोजीमा खाडी मुलुक जान बाध्य भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दिनहुँ सयकडौं यूवाहरु राहदानी बनाउन लाईन लागिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा वढी मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरु मध्ये धनुषा पनि एक पर्दछ । यसरी श्रमिकहरु विदेश पलायन हुन थालेपछि जिल्लामा रहेका स साना तथा मझौला उद्योगहरुले श्रम अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । एकातर्फ जनकपुरमा बैंकहरु थपिदै गएका छन् भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । रेमिटेन्सबाट निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजी छ, बैंकहरुमा  । निजी तथा सरकारी स्वामित्वमा संचालित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु रेमिटेन्सका कारण मुनाफामा गईरहेका छन् । तर, यहाँ स्पोन्सरसिपको अभावमा प्रतिभाबान खेलाडीहरु पलायन हुँदै गएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा विकास कार्यमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यहाँ लगानी गरेको पाइँदैन । निक्षेप संकलन गरी देशका अन्य ठाउँहरुमा लगानी गरिएको छ । यी सबै कुरा देख्दा देख्दै पनि जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ हालसम्म मौन छ । एक त कच्चा पदार्थमा पनि भारतकै भर पर्नुपरेको छ भने सिप मुलक श्रमिकको लागि पनि भारतकै भर पर्नु परेको छ ।
    उद्योग धन्दा चल्नको लागि विद्युत सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ । तर, बढ्दो लोडसेडिङ्का कारण उद्योग धन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यसको लागि कहिले काँही सामान्य आन्दोलन पनि भएको छ । तर, त्यसले कुनै पनि परिणाम दिन सकेको छैन । पुर्वाधार विकास ठप्प भएपछि औद्योगिक माहौल बनेको छैन ।
    त्रिभुवन विश्व विद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झाका अनुसार जनकपुरमा उद्योग नगन्य छन् तर, व्यवसायीहरु वढी छन् । उत्पादित वस्तुको खरिद विक्री गर्ने व्यापारीहरु वढी छन् । सरकारले नै औद्योगिक वातावरणका लागि पुर्वाधार निर्माण नगर्नु, राजनीतिक अस्थिरता रहनु जस्ता कारणहरुले पनि यहाँ उद्योग व्यापार फस्टाउन नसकेको अवस्था छ । प्राध्यापक झाका अनुसार जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ जसरी एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो त्यो नभएर जातिको प्रतिनिधित्व गर्नु र राजनीतिक आस्थाका अनुसार नेतृत्व प्रदान गर्नुले पनि यो समस्या आएको हो ।
    त्यसैगरी अर्थशास्त्रका अर्को प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन,“जनकपुरका व्यापारीहरुको हक हितमा काम गर्नु उसको दायित्व भएपनि स साना र असंगठित व्यापारीहरुको हक हितका लागि काम गर्न सकेको छैन । उद्योगको विकास तथा सम्पुर्ण क्षेत्रको विकासका लागि जनकपुर भाषा, धर्म, संस्कृति र भारतसँगको भौगोलिक निकटता तथा व्यापारको सम्बन्ध महत्वपुर्ण प्रभावशाली तत्वहरु भएपनि जनकपुरमा त्यसको लागि बाणिज्य संघले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।”
    नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पुर्व अध्यक्ष अशोक कुमार रौनियार भन्छन,“ जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको स्थापना काल देखि २०४४ सालसम्म अध्यक्ष र महासचिवहरु केन्द्रिय महासंघसम्म पहुँच राख्ने गर्थे । समाजमा समेत ठुलो योगदान गरे वापत नेतृत्व छनौट गर्दा सर्वसम्मत निर्विरोध छनौट हुन्थे । त्यतिबेला जाति भन्दा पनि व्यत्तित्व महत्वपुर्ण मानिन्थ्यो । तर, प्रजातन्त्र आए पश्चात जातिबादी नारा वढी हावी भयो  । अब आउने नेतृत्वले मनोनयन गर्नुपर्ने पदमा निर्वाचनबाट छुटेका जातिहरुलाई समेत समावेश गरेर समावेशी नेतृत्व बनाउनु पर्दछ ।”

२०७१ भदौ २९ गते आईतबार