मनोज मुक्ति समुहसंग कति र कुन–कुन हतियार छन् ?

फाइल फोटो

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेस मुक्तिको लागि भनेर बन्दुक उठाई विद्रोह गर्ने मधेसका सशस्त्र समुहहरुले वार्तामा आईसकेपछि नेपाल सरकारलाई हतियार बुझाउने क्रम जारी नै रहेको बेला प्रथम चरणको वार्ता गरिसकेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ती मोर्चाले दावि गरेको हतियारको सूचि आश्चर्यजनक देखिन्छ । प्रायः जसो भुमिगत समुहहरुले केही नलकटुवा पेस्तोल र गोलीहरु नेपाल सरकारलाई मात्र बुझाउन सकेको भएपनि मनोज मुक्ति भनिने मनोज कुमार झाले नेतृत्व गरेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई बुझाएको हतियारहरुको सूचिमा ए.के ४७ राइफल देखि लाइट मेसिनगन्ज, थ्री नट थ्री राइफल, एसएलआर राइफल, इन्सास राइफल सहितको ठूलो परिमाणमा अत्याधुनिक हातहतियारहरु रहेको दावी गरिएकोछ । 
प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गानालाई २२ माघ २०७१ का दिन जनकपुरमा उक्त मोर्चाका सुप्रिम कमाण्डर समेत रहेका अध्यक्ष तथा वार्ता समितिका संयोजक मनोज झाले अत्यधिक मात्रामा गोली, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थहरु रहेको सूचि बुझाएको छ ।
मनोज मुक्तीले जारी गरेको हतियारको सूची अनुसार एके(४७ थान ५, लाइट मेशिनगन थान २, एसएलजी, थान ५, थ्रीनटथ्री राइफल थान ५०, एसएलआर राइफल थान १०, इनसास राइफल थान ५, रिभलवर थान २००, पिस्टल थान २००, नलकटुवा पेस्तोल थान २ हजार, स्वचालित पेस्तोल थान १ सय, मसकेट बन्दुक थान २०० रहेको छ । एके(४७ मा प्रयोग हुने म्यागजिन थान २५ र गोली १० हजार रहेको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, लाइटमेशिनमा प्रयोग हुने म्यागजिन थान सात र गोली १ हजार ५ रहेको दावी गरेका छन् । एसएसजीमा प्रयोग हुने म्यागजिन थान ३० र गोली १० हजार रहेको छ । थ्री नट थ्रीमा प्रयोग हुने गोली १० हजार रहेको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न हातहतियारको गोलीहरु ५० हजार थान भन्दा वढी रहेको र ती सम्पुर्ण हातहतियार तथा गोली गठ्ठाहरु मधेसकै भु भागमा राखिएको बताउँदै मनोज मुक्ति भन्छन,“ मधेसको मुक्तिका लागि मधेसका जनताले दिएको आर्थिक सहयोगबाट प्राप्त रकमले ती हतियारहरु किनिएको हो । तर, कहाँबाट किनेको भन्ने कुरा  अहिले भन्न सकिन्न ।” मनोज मुक्तिले जारी गरेको सूचीमा करिब पौने चार सय किलोग्राम विष्फोटक पदार्थ र  ठूलो परिमाणमा बमहरु रहेको उल्लेख छ । साँच्चै के तपाईहरुसँग यति भारी परिमाणमा हतियार छ त भन्ने सबालमा मनोज मुक्ति भन्छन,“नेपाल सरकारलाई बुझाइएको हतियारहरुको सूचि ख्याल ख्यालको कुरा हुँदैन । जुन बेला हामीले नेपाल सरकारलाई हतियार बुझाउने हो त्यो बेला नेपाल सरकारले सूचि अनुसार एक एक हतियार लिने छन् ।”
बारुद २ सय किलोग्राम, सल्फेरिम एसिड २० किलोग्राम, जिलेटिन ५० किलोग्राम , एमोनियम नाइटेूट २० किलोग्राम, नाइटिूक एसिड १० किलोग्राम, पोटासियम कार्वाेनेट १० किलोग्राम र सलफर ५० किलोग्राम रहेको बताइएको छ । हैण्डग्रिनेट ५० थान, सकेट बम २०० थान, पाइप बमल थान एक सय रहेको दावी उनले गरेको छ ।  तर, अहिले आफुहरुले हतियारको सूचि मात्र बुझाएको हो, हतियार सेना सित मात्र रहने गरेको विश्व व्यापी मान्यतालाई हामी विद्रोही र राज्य पक्ष गरी दुवै पक्षले आत्मसाथ गर्दै मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ससम्मान रिहाई एवम मुद्दा खारेज भए पश्चात मात्र हतियार तथा सेना व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडी वढाइने मनोज मुक्तिले बताएका छन् ।
हातहतियार तथा विष्फोटक पदार्थ बाहेक १० करोड बढीको सवारीसाधन रहेको सूची सार्वजनिक गरेको छ । उनले आपूmसित विभिन्न मोडेलका चार पांग्रे सवारी ३० थान र तीन सय मोटरसाइकल रहेको बताएको छ ।
जसमा स्कार्पियो थान ५, टाटा सुमो थान ५, टाटासुमो गोल्ड थान ५, बोलेरो थान ५, पिकअप थान ५ र मारुती कार पनि ५ थान रहेको छ ।
बन्दी नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ताको माग
 विभिन्न मितिमा पक्राउ परी देशको विभिन्न कारागारहरुमा बन्दी रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको नामावली समेत मोर्चाले सार्वजनिक गरेको छ ।
मोर्चाका तत्कालीन अध्यक्ष धनुषा लक्ष्मीपुर बगेबा(७ का राजनमुक्ती भनिने  रंजित कुमार झा, दिपेन्द्र सिंह, नविन झा, पारस मुक्ति भनिने रामसोभित यादव लगातय ७९ जना(जो कारागारमा प्रायः कर्तव्य ज्यान, हातहतियार तथा खरखजाना, अपहरण, बम विस्फोटन, जवर्जस्ती चन्दा लगायत संगठित अपराध समेतको मुद्दामा थुनामा छन्) तिनीहरुको नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ परेका राजन मुक्तिमाथि झण्डै आधा दर्जन मुद्धा चलाइएको छ । उनी बाहेक मोर्चाका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि कर्तव्य ज्यान, सांगठनिक अपराध,  डकैती,  हातहतियार तथा खरखजाना, अपहरण लगायत गंभिर प्रकृतिका मुद्धा चलाइएको छ ।
त्यसैगरी कारागारमा नरहेपनि भुमिगत अवस्थामा रहेको र मुद्दा चलाइएको भूमिगत नेता तथा कार्यकर्ताहरु ८८ जना रहेको मोर्चाले सूचि बुझाएको छ । वर्तमान अध्यक्ष मनोज मुक्तिले आफुसहित ८८ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुंगाना र मनोज मुक्ति सहितको मोर्चाको टोलीसित गत असोज ९ गते जनकपुरमा पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको थियो ।
वार्ता भएको झण्डै साढे चार महिनापछि मोर्चाले पक्राउ परेका तथा भूमिगत नेता तथा कार्यकर्ताको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु वार्तामा आउनुअघि भूमिगत थिए ।
यूद्ध कालिन मुद्दा फिर्ता नहुने
युद्धकालीन भए पनि युद्धअपराध एवं राज्यविरुद्ध अपराधसहित विभिन्न २७ किसिमका सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अब कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता नहुने भएका छन् । राजनीतिक निर्णयका आधारमा यस्ता मुद्दा फिर्ता लिइने, तर कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका तिनै व्यक्ति फेरि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पक्राउ पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले कार्यविधि नै बनाएर मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थित गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार मन्त्रालयले बनाएको नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि(२०७१ मन्त्रिपरिषदले हालै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
कार्यविधिमा हत्या, अपहरण, युद्धअपराध, राज्यविरुद्ध अपराधलगायत गम्भीर प्रकृतिका २७ किसिमका मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने दफामा सूचीकृत गरिएको छ । यो कार्यविधि कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक मोलमोलाइका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाट उन्मुक्ति दिइने बाटो बन्द भएको छ । यसले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको घटक माओवादी र तराई तथा पूर्वी पहाडमा सशस्त्र गतिविधिमा संलग्न समूहका नेता तथा कार्यकर्ता सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेछन् ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएयता माओवादी र मधेस आन्दोलनलाई जोडेर गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक अभियोगमा अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको थियो । सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वताका लागेका मुद्दा फिर्ता हुने बुँदा राखिएकाले २०६५ बाट त्यही आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको थियो ।
गृहस्रोतका अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०६५ साउन १२ र कात्तिक ११, २०६८ फागुन १५ र २०६९ असोज १८ मा ५ सयभन्दा बढीमाथि लागेका हत्या, अपहरण, अवैध हतियारलगायत गम्भीर अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए । मुद्दा फिर्ता लिनेमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार अग्रणी छ । उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफू र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित ३ सय ४५ भन्दा बढीविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराएका थिए ।
इन्जिनियर नवराज विष्टको हत्या र सर्लाहीको लगनीगोठ प्रहरीचौकी आक्रमण गरी हतियार लुटेको मुद्दा खेपिरहेका सुजन यादव (श्रीचन राय यादव) विरुद्धको मुद्दा पनि सोही समय फिर्ता लिइएको थियो । मुद्दा फिर्तापछि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका यादव पुस ९ मा पाकिस्तानी नागरिकसँग मिलेर बैंककमा तीन नेपाली युवा अपहरण गराएको अभियोगमा पक्राउ परिसकेका छन् ।
एकीकृत माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोग सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । भट्टराईको पालामा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध सर्वाेच्चले उज्जवन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर्याउँदै आजन्म कैद फैसला सुनाएको मुद्दा फिर्ता लिने असफल प्रयास भएको थियो । यो फैसला अझै कार्यान्वयन भएको छैन । ढुंगेल प्रहरी नजरमा फरार छन् ।
अर्का माओवादी नेता कालीबहादुर खाम रामहरि श्रेष्ठको हत्या, ठमेलमा चिनियाँ नागरिक लुटपाट, अवैध हतियार र जडीबुटी कारोबार अभियोगमा फरार छन् । कार्यविधिले यी सबै मुद्दा फिर्ता लिन दिनेछैन ।
आफ्नो समूहका नेता(कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सर्तमा तराईमा सशस्त्र गतिविधि चलाइरहेका विभिन्न समूह सरकारसँग वार्तामा आएका थिए । संसदको संवैधानिक(राजनीतक संवाद तथा सहमति समितिले विभिन्न क्षेत्रमा भूमिगत रूपमा सक्रिय ती समूहसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्न सभासद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा संसदीय वार्ता समिति बनाएको थियो ।
ढुंगाना समितिले किराँत जनवादी वर्कस पार्टी, संयुक्त जातीय मुक्तिमोर्चा, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा लगायत विभिन्न भूमिगत समूहसँग वार्ता गरेको थियो ।
वार्तामा आएका समूहका नेतामाथि हत्या, अपहरण, अवैध हतियारलगायत दर्जनौं मुद्दा अदालतमा रहे पनि समितिले हतियार बिसाएको सर्तमा अवैध हतियार, अपहरण, हत्यालगायत सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको थियो । कार्यविधिले यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन पनि रोक्नेछ ।
कुन–कुन मुद्दा फिर्ता हुँदैनन ?
यसअघि राजनीतिक दलका सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उठ्ने प्रस्ताव जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालय, न्यायधिवक्ताको कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दा पनि राजनीतिक कारणसँग जोडेर फिर्ता हुँदै आएका थिए । कार्यविधिअनुसार अब हत्या, अपहरण, अवैध हतियार, राज्यविरुद्धको अपराधलगायत २७ शीर्षकका मुद्दा राजनीतिक आवरणमा फिर्ता लिन सकिँदैन ।
कानुनी शासनको मर्म र भावनाअनुरुप निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन गृह मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको हो ।
कार्यविधिले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता हुने बाटो भने बन्द गरेको छैन । दफा २ मा प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर मानिने कार्य राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार देखिए कानुनबमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था छ । कार्यविधिको दफा ३ मा दफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि २७ शीर्षकका कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा भने फिर्ता लिनै नसकिने भनी सूचीकृत गरिएको छ ।
संवैधानिक(राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गतको वार्ता उपसमितिले गरेको बैठकमा त्यसबारेमा छलफल भई उक्त सहमति भएको हो । बैठकमा उपस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखले सशस्त्र समूहमाथिका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन देखिएका कानुनी अड्चनका बारेमा धारणा राख्दै जघन्य प्रकृतिका अपराधका मुद्दा भने फिर्ता लिन नहुने बताएका थिए । 
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्त, राष्टिूय अनुसन्धानका प्रमुख जितबहादुर केसीलगायत उपस्थित बैठकमा राजनीतिक आडमा गरिएका अपराधका मुद्दा फिर्ता नहुने बारेमा छलफल भएको उपसमिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो । 
बैठकमा हालसम्म इलाम, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज र काठमाडौँमा २१ सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरिसकेको र त्यसमध्ये १० समूहले हतियार बुझाइसकेको तथा बाँकी रहेका समूह पनि चाँडै हतियार बुझाउने प्रक्रियामा रहेको बारेमा जानकारी गराइएको थियो । वार्तामार्फत मुुलुकको अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिवद्धता गरिसकेका समूहमाथि मुलुकका विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि बैठकले एक समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । 
गृह, कानुन र शान्ति मन्त्रालय, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने उक्त समितिलाई ४५ दिनभित्र कति, कस्ता प्रकृतिका मुद्दा कुन कुन अदालतमा छन् भनी अध्ययन गरी मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश दिइएको संयोजक ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

२०७१ माघ १८ गते आईतबार