२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
Monday, February 13, 2017
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
भु–माफियाको ‘जकड्नमा जनकपुर’ आधुनिक जनकपुर निर्माणसँगै मुक्तिका लागि सत्याग्रह
 |
आमरण अनशनमा बसेका रामकुमार शर्मा र कलामुद्धिन राईन । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
गुठी प्रशासक, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरु, भुमाफियाहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलिभगतमा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मासिँदै गएको छ । खर्बौं मुल्यका सम्पतिहरु कौडीको दाममा विक्री भईरहेको छ । देश संघीय अवस्थामा गईसकेपछि प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा नै बन्ने तय देखिएको अवस्थामा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दा जग्गाको खाँचो पर्ने अवस्था छ । तर, गुठी संस्थान, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरुले जनकपुरमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई धमाधम बेचिरहेको छ, लिजमा प्रदान गरिरहेको छ । रामकुमार शर्मा र कलामुदिन राईनद्वारा गरिएको सत्याग्रह तथा आमरण अनशन तिनीहरु विरुद्धको कडा प्रहार हो । जनकपुरको सार्वजनिक सम्पति संरक्षणका लागि उनको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले ७ साउन २०५१ मा मेडिकल कलेज संचालन गर्नका लागि करिब १७ विघा जग्गा ४९ बर्षका लागि लिजमा दियो । मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) लिमिटेडबाट संचालन हुने पोखरा मेडिकल कलेजको फिजिकल सेक्सन जनकपुरमा ३ सय ५० सैयाको अस्पताल स्थापनाको लागि जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १४ मा अवस्थित रत्नसागर मठस्थानको गुठीको १६ विघा १७ कठ्ठा १९ धुर जग्गा ४९ बर्षका लागि लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । मणिपाल गु्रपलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराए बापत पहिलो बर्षको लागि ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र त्यसपछिका बर्षहरुमा प्रत्येक बर्ष बार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी हुन आउने एकमुष्ठ रकम आगामी बर्ष ७ लाखको १० प्रतिशत हुन आउने रकम र सोको पनि १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ७ लाख ७० हजारलाई मुल रकम मानि सोही रकमको तेस्रो बर्ष देखि प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतले बृद्धि हुने गरी चौथो बर्षको लागि मुल रकम मान्दै सोही अनुसार क्रमशः १० प्रतिशतले बृद्धि हुने रकम प्रत्येक बर्षको जेष्ठ मसान्त भित्र गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको २१ बर्ष वितिसक्दा पनि मणिपाल गु्रपले लिजमा लिएको उक्त जग्गामा अस्पताल बनाउन सकेको छैन । अब प्रश्न उठ्छ कि अस्पताल बनाउने प्रयोजनको लागि लिजमा लिएको उक्त जग्गामा अस्पताल बनेकै छैन भने उक्त सम्झौतालाई गुठी संस्थानले किन लागु गरेको हो ? १९ बैशाख २०७१ मा गुठी संस्थान जनकपुर कार्यालयले करार तोड्ने भनेर मणिपाल गु्रपलाई लिखित पत्र नै दिएको थियो । करार पुरा गर्नुपर्ने मनासिव समय र तरिका समेत परिपालना भएको पाइएन, करार भएको १९ बर्ष वितिसक्दा समेत अस्पताल निर्माण तथा संचालन हुन नसकेको अवस्था हुँदा उक्त कलेजले करार अनुसारको कार्य नगरी करार उल्लंघन गरेको हँुदा करार तोड्न (रद्द)का लागि प्रथम पक्ष गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयले द्धितिय पक्ष (मणिपाल कलेजलाई) सूचना दिनुपर्ने देखिएकोले यो पत्र लेखिएको तथा ३ महिना भित्र करार भंग गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए लिखित प्रतिक्रिया सहित सप्रमाण पेश हुन पत्राचार गरिएको थियो । तर, मणिपाल कलेजले लिज बापत बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएपछि गुठी संस्थानले
अस्पताल नबनेपनि वा अस्पताल संचालनमा नआएपनि करारनामालाई यथावत राखेको छ ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका कर्मचारीका अनुसार गुठीको उक्त जग्गा
मासिएको पनि छैन, अतिक्रमण पनि भएको छैन, सुरक्षित नै छ र, अर्को तर्फ
गुठीलाई सम्झौता बापतको रकम समेत आईनै रहेकोले करार नतोडिएको हो ।
अब प्रश्न के उठ्छ भने गुठी संस्थानले आम्दानीका लागि सार्वजनिक जग्गाहरु यसरी नै लिजमा लगाईरहने हो त ? किनभने देश संघीय अवस्थामा गईसकेपछि प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा नै बन्ने तय देखिएको अवस्थामा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दा जग्गाको खाँचो पर्ने अवस्था छ । तर, अर्को तर्फ गुठी संस्थान, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरुले जनकपुरमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई धमाधम बेचिरहेको छ, लिजमा प्रदान गरिरहेको छ । उदाहरण स्वरुप लक्ष्मिनारायण मठ मटिहानीको जग्गालाई त्यहाँका महन्थ जगरनाथ दास बैष्णवले लिजमा जग्गा दिएपछि जनकपुरमा जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेन्टूल इन्जिनियरिङ्ग कलेज, नेपाल टेक्निकल इन्सिटिच्यूट बनेका छन् । त्यसैगरी जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास बैष्णवले जानकी मन्दिरको जग्गा लिजमा दिएर त्यहाँ राम जानकी हस्पिटल बनेका छन् । त्यसमा पनि एकदमै कम रकम लिएर लिजमा दिइएको बताइन्छ । यस अर्थमा हेर्ने हो भने यी त बाहिर आएका केही उदाहरण मात्र हुन ।
गुठी संस्थानले समेत जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवसायी संघसँग मासिक २५ हजार रुपैयाँ भुबहाल बुझाउने गरी ४ विघा जग्गा माघ २०७० मा सम्झौता गरेको हो । प्रति वर्ष १० प्रतिशत रकम बृद्धि हुने गरी गुठी संस्थानले बस व्यवसायी संघसँग २०८० पौष मसान्तसम्मको लागि सम्झौता गरेको हो । १० अषाढ २०७० मा जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाले गुठी संस्थान सँग जग्गा किन्न पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचार अनुसार गुठी संस्थान संचालक समितिले बेला कुटीको कित्ता नं. ५६० को ८ विघा जग्गा मध्ये ७ का १५ धुर रु. ५ लाख प्रति काको दरले टूाफिक प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने भनेर ११ कार्तिक २०७१ मा निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनि २ चैत्र २०७१ मा गुठीले पुनः निर्णय ग¥यो । ३ चैत्र २०७१ मा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयका उपप्रशासक अच्युतानन्द पोखरेलद्वारा शाखा कार्यालय जनकपुरलाई पठाइएको पत्रमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । अहिले उक्त जग्गामा टूाफिकले भवन निर्माण थालेको छ । त्यसैगरी मुजेलियामा सशस्त्र प्रहरीलाई जग्गा विक्री गरेको छ । त्यहाँ भवन निर्माण भई उदघाटन समेत भएको छ ।
यसरी हेर्ने हो भने गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुको बास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिनाई भएको छ । किनभने अधिकांश जग्गाहरु विक्री भईसकेका छन्, अतिक्रमित भएका छन्, ती ठाउँहरुमा ठुलठुला भवनहरु बनेका छन्, होटेलहरु बनेका छन्, बस्तीहरु बसाइएका छन्, निजी हस्पिटलहरु बनेका छन् ।
अतिक्रमणको अवस्था
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको सम्पति दिनन्दिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । गुठी सम्पति माथि सचेत भनिएका नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजका ठालुहरु र उनीहरुको उक्साहटमा लागेका सर्वसाधारणबाट सघन रुपमा अतिक्रमण भएको छ । गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका, मठमन्दिरका महन्थहरु, मालपोत कार्यालय, प्रशासनिक निकाय र केही भु माफियाहरुको मिलेमतोमा गुठीको अरबौंको बहुमुल्य सम्पत्ति अतिक्रमण भएको पाइन्छ ।
२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका १४ वटा राजगुठीको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी लगत खोज्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला राजगुठीका जग्गाको साविक लगत अनुसार ४ हजार ६ सय १० विघा १६ का २ धुर लगतमा देखिएको थियो । त्यसमध्ये २ हजार ९ सय ७२ विघा ८ का ३ धुर २०६०÷०६१सम्म रैतान भैसकेको, बाँकी जिरायत जग्गा १ हजार ६ सय ३७ विघा १२ का १३ धुर मध्ये १ सय ७७ विघा १३ का १९ धुर (मोही कायम) गुठी अधिनस्थ कटाई बाँकी कायम हुनुपर्ने १ हजार ४ सय ५९ विघा १७ का १४ धुर जग्गा मध्ये दर्ता भएको ५ सय ४७ विघा ७ का ४ धुर र दर्ताको कारवाही वढाएको समेत गरी ७७ विघा ८ का २ धुर गरी जम्मा ६ सय २४ विघा १५ का ६ धुर जग्गा मात्र यकिन भएको थियो । ८ सय ३५ विघा जग्गा यकिन हुन बाँकी रहेको थियो । यकिन भएको जग्गा ६ सय २४ विघा १५ का ६ धुर मध्ये ४३ विघा ११ का ८ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको,६३ विघा ९ का ९ धुर जग्गा सरकारी तथा अन्य संस्थाले उपयोग गरेकोले सो कटाई ५ सय १७ विघा १४ का ९ धुर जग्गा सुरक्षित देखिएकोमा जनकपुर नगरपालिका भित्र २ सय ५ विघा १८ का ७ धुर जग्गा मात्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार १२ वटा गुठीका ४० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइयो । जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, रत्नसागर, दुल्हा दुल्ही (बेलाकुट्टी) भगवान मन्दिरको २३ विघा १ धुर गुठी तैनाथी जग्गा विभिन्न ९ सय ९६ व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको विवरण पेश गरिएको थियो ।
गुठीको जग्गामा अतिक्रमण गरी घर बनाएको, अतिक्रमण गरी खेती गरेको, अतिक्रमण गरी जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाई नाप नक्सा गराएको र गुठी अधिनस्थ एैलानी जग्गा पनि व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गराई चार किसिमको अतिक्रमण पाइएको छ । सबैभन्दा वढी करिब ३० विघा राजगुठीका जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरुले गैरकानुनी तवरबाट २०६० सालसम्म घर बनाई बसोबास गरेको पाइएको थियो । २०४६ साल देखि २०६० साल सम्ममा ९० प्रतिशत भन्दा वढी नै अतिक्रमण देखिएको थियो ।
अतिक्रमण भई घर बनेका जग्गाको पनि दुई किसिमको प्रकृति देखियो । एउटा व्यक्ति विषेशले आफ्नो बाहुबल प्रयोग गरी अतिक्रमण गरेका छन् भने अर्को सम्बन्धित मन्दिरका महन्थले रुपैयाँ बुझि मन्दिरको गुठी तैनाथी जग्गामा कबुलियतको कागज लेखि घर बनाउन लगाएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार पहिलो नम्बरमा राममन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, कुवा स्थान, कुवा मठ जस्ता मन्दिर आउँछन् भने दोस्रो नम्बरमा जानकी मन्दिर, रत्नसागर स्थान तथा दशरथ मन्दिर रहेको छ ।
राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिरको करिब १० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरी खेती गरी बाली लगाई एकलौटी खाएको छ भने आजसम्म गुठीले निजहरुबाट एक पैसा असुल गर्न सकेको छैन । राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र कुवा मन्दिरको करिब ७ विघा जग्गा व्यक्ति विशेषले २०४२ साल देखि २०५१ सालसम्म भएको सहरी जग्गामा घुसाई नापी गराई जग्गा धनी प्रमाण पत्र पुर्जा लिएको पाइएको छ । त्यसैगरी २०४४ साल पौष मसान्त भन्दा पहिलेको मितिको मनखपको कागज तैयार गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई सोही कागजको आधारमा जग्गा विक्री गरी अनाधिकृत तवरबाट महन्थहरुद्वारा गुठी तैनाथी जग्गामा घर बनाउन लगाइएको देखिन्छ । यो प्रक्रियाद्वारा जानकी मन्दिर, रत्नसागर तथा दशरथ मन्दिरका महन्थहरुले करिब १४ विघा जग्गामा घर बनाउन लगाएको घिमिरे कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसको मुल्य त्यसबेला प्रतिका ५ लाख देखि १५ लाखसम्म रहेकोबाट हाराहारी मुल्य ७ लाख मात्र पनि कायम गर्दा गुठीको २० करोड भन्दा वढीको सम्पति हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गुठी तैनाथी जग्गा जानकी मन्दिरको नाममा दर्ता रहेको बेंगाशिवपुरमा करिब ३२ विघा दश वर्ष देखि बाँझो पर्ति रहन गएको कारण अति उब्जा हुने उक्त जग्गा आवाद नहुँदा जानकी मन्दिरले प्रतिवर्ष कम्तिमा पनि १ हजार मन धान प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी गुठी तैनाथी १५ सय विघा भित्र परेका जग्गामा पनि २०२६ सालको सर्वेनापीमा फिल्ड बुकमा सोही महलमा नाम उल्लेख भएको र सोही आधारमा सहरी नापी हुँदा पनि मोही लेखिएकोमा मोही लाग्न नसक्ने जग्गामा पनि मोही लागेको, मोही लगाएको र मोही लगत कट्टा गराउने तर्फ आवश्यक कारवाही गरिएको छैन ।
दाताका कृतिको रुपमा रहेका मठ घर, सत्तल, प्राङगण जस्ता ठाउँमा विद्यालय, स्थास्थ्य चौकी, गाविस भवन, प्रहरी चौकी, क्लबहरु, एनजिओहरु, खानेपानीको टयाङकी, विद्युतको स्टेशनहरु, हाटबजार, कृषिउपज, विक्री केन्द्रहरुले आफु खुशी प्रयोग गर्ने प्रवृति रहेको छ । स्थानीय समाजको आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा निकायहरुलाई सोही समाजको अगुवाईमा गुठी तैनाथी जग्गामा स्थापित गराउने प्रचलन व्यापक रुपमा रहेको छ । भाडामा लगाउने प्रयोजनमा बनेका÷रहेका घरहरुमा न्युनत्तम सुविधा नरहेको र घरहरु जिर्ण अवस्थाका र समयमा मर्मत गर्न नसकिएबाट असुरक्षित बनेका छन् भने तिनै विषयलाई निहु बनाएर अत्यन्त न्युन भाडा दर कायम गराउने र सो भाडा पनि सकेसम्म नतिर्ने र सितैमा उपभोग गर्ने प्रवृति देखिन्छ ।
गुठी तैनाथी मौजाका जग्गा स्थानीयले टुक्रा टुक्रामा बाँडेर भोग गर्ने गरेकाले ठेक्का पनि नलाग्ने र स्वयं कमाउनेले नतिरी सित्तैमा खाने प्रवृति लिएका र असुल गर्ने औपचारिक आधार नभएकाले गुठीको प्रयासमा १६ आना मध्ये चार आना पनि असुल हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा रहेका गुठी तैनाथी जग्गामा गैरकानुनी ढंगले मठाधिशहरुको सहयोग र संलग्नतामा व्यापक रुपमा घर निर्माण गरी अतिक्रमण भएको छ । जनकपुरमा मात्र करिब एक हजार भन्दा वढी घर त्यसरी बनेको अनुमान छ र यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गुठी तैनाथी जग्गा अतिक्रमण गराउने मठाधिशहरुलाई कारवाही गर्ने गरिएको छैन र गर्न पनि सकिएको छैन । जसकारण उनीहरुको मनोबल बढेको बढ्यै छ ।
स्थानीय विद्यालयको स्वीकृति, अपग्रेडिङको इजाजत जस्ता कार्यमा विद्यालयको नामको अचल सम्पति आवश्यक पर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि स्थानीय गुठी तैनाथी जग्गा, पोखरी, बगैचा कब्जा गरी आयस्थालीले, त्यस्ता सम्पत्ति विद्यालयका नाममा दर्ता गर्ने, दर्ता गर्न प्रयास गर्ने, हक भोगको बनावटी दिवार खडा गरी अदालतमा मुद्दा गर्ने र धेरै जसो अवस्थामा अदालतबाट गुठी संस्थानका विपक्षमा निर्णय भएका कारण अचल गुठी सम्पति दिनानुदिन ह्रास भइरहेको छ । यदाकदा ठेक्का लागेका जग्गाका ठेकेदारहरुबाट समेत सकार ठेक नबुझाउने, गुठीको कार्यालयले समेत ताकेता नगर्ने, नबुझाउने व्यक्ति वा ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण हुने मात्र होइन बल्की परोक्क्ष रुपमा त्यस्ता ठेक प्रकृयामा उनीहरुनै संलग्न हुने हुँदा स्थानीय प्रशासन पनि प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय प्रशासन प्रभावित हुने हुँदा रकम असुल गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ भने विगत २०३५ साल देखिका ठेकहरु नबुझाउनेहरुलाई जेथा निलाम पनि गर्न सकिएको छैन ।
मठमा काम गर्ने मठाधिश र अन्य कामदारको औचित्यको आधारमा दरबन्दी बनेको छैन र कानुनी व्यवस्था अनुसार आवधिक न्युक्ति पनि लिने दिने प्रचलन देखिएको छैन । अमानति गुठीका कामदारहरुको तलब एक दम न्युन छ तर तिनै कामदारको पहुँच मन्दिरको भेटिघाटीसम्म पुगेको छ । मन्दिरको भोगबाट आफु र आफ्ना केही सम्पतिसमेतलाई खाने र मन्दिरमा बस्ने व्यवस्था समेतका फाइदा पुगेको छ । केही मठहरुलाई भोग राजका लागि भनि जग्गा प्रचलन गर्न दिने साविकको प्रचलनले एक तर्फ अप्रत्यक्ष जग्गा बेचि घर बनाउन लगाई अतिक्रमण गराएका छन भने अर्को तर्फ सोको अवस्थाको हिसाव किताव गुठी संस्थासँग पनि पाइन्न । भेटीघाटी संकलनको कुनै मापदण्ड पनि बनाउन सकिएको छैन ।
२०५४ सालमा गुठी कार्यालय अन्तरगतका २९ जना मोही निस्काशन कार्य भएकोमा ती जग्गाहरु निस्काशित मोही बाटै हालसम्म भोगचलन गरी आज परयन्त सोरै जना खाइरहेका छन् । यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि ती जग्गाबाट ती व्यक्तिहरुलाई बेदखल गराउने र जग्गाको अन्य व्यवस्थ ागर्ने कार्य कसैले गरेको देखिँदैन । गुठी सम्पत्ति माथि अतिक्रमणको मात्रा दिन प्रति दिन सघन रुपमा बढ्दै गएको छ । यसको कारक तत्व राजनैतिक दलका केही कार्यकर्ताहरुको साहस मानिसहरुको मनोवृति र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको निष्कृयता एवम स्वयं गुठी संस्थानको अकर्मनेता नै मुख्य कारण रहेको छन् । विशेष गरी २०४६ साल पछाडी यस प्रकारको अतिक्रमण भएको र करिब २५ वर्षसम्म अतिक्रमण कारीका विरुद्धमा कुनै प्रकारको शक्ति अपनाउन नसकिएकाले उनीहरुले आफुलाई स्थापित भइसकेको मान्यता समेत राखेको पाइन्छ ।
ती निर्मित संरचना भत्काउन गुठी संस्थान सकारात्मक देखिएको छैन । गाउँ देहात क्षेत्रका गुठी तैनाथी जग्गा र पोखरीमा विशेष गरी सरकारी स्कुल, प्रहरी चौकी, स्थास्थ्य चौकी, गाविस र क्लबहरुले कब्जा गर्ने, भवन बनाउने, बगैंचा , हाटबजार र पोखरी ठेक्का लगाई सो को आयस्था लिने प्रकारका अतिक्रमण देखिएका छन् । केही ठाउँमा स्थानीय गाउँलेहरुले घरद्वार बनाई बसेका छन् । ती घरहरु हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने वा अन्य तरिकाले व्यवस्थित गर्ने कार्य गुठी संस्थानले गरेको पाइन्न । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरमा साविकमा महत्वपुर्ण लगत श्रेस्ता र मिसिल कागजहरु समेत जथाभावी फालिएको तथा अस्तव्यस्थ रहेको पाइन्छ । कुनै पनि कागज खोज्न जाँदा तत्काल केही फेला नपर्ने र कर्मचारीहरु अदल बदल हुँदा बरबुझारत गर्ने परम्परा पनि पाइन्न । गुठी संस्थानसँग विगतका वर्षहरुमा सम्झौताका माध्यमबाट जग्गा प्राप्त गरेका संघसंस्थाहरुले सम्झौता विपरित अन्य कार्य गरेको पाइन्छ । ती जग्गाबाट व्यापारिक, भाडा भरौत आदिमा लगाई आम्दानी प्राप्त गर्ने गरेको पाइन्छ । केही संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो सो काम २० वर्ष वितिसक्दा पनि प्रयोग नगरिएको जस्ता विसंगतिहरु पनि देखिएका छन् ।
गुठी संस्थान कार्यालय अन्तरगत छुट र अमानत गरी २३ वटा गुठी मठहरु संचालित छन् । गुठीमा हालको कानुनी वर्गिकरण अनुसार गुठी अधिनस्थ (मोही लाग्ने प्रकृति) गुठी तैनाथी (मोही नलाग्ने प्रकृतिको) गुठी रैतान नम्बरी (रैकर जग्गा सरहको कानुनी हैसियत राख्ने र गुठी नम्बरी गरी चार प्रकृतिका जग्गा जमिनहरु पाइन्छन् । यस कार्यालय अन्तरगत अमानतमा जनकपुरको राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर गुठी, बराही कुटी, कपिलेश्वर स्थान, कुपेश्वरनाथ मठ (कुवा), हनुमाननगर स्थान गुठी, रानीपाटी तोत्रादि मठ, रत्नसागर मठ, विरही कुटी, गिरनारी कुटी, विरख कुटी र राधाकृष्ण भगवान विरपुर कुटी पर्दछन । त्यसैगरी अमानतमा सुगा मधुकरही स्थान, तरही स्थान मठ, झोझीकटैया स्थान, कुमरौरा भगवती र बेलाकुटी पर्दछन् । छुट गुठी अन्तरगत जानकी मन्दिर, इटहर्वा स्थान मठ, सिताकुण्ड, धनौजी मठ, सुब्बा कुटी धनुषाधाम र भोयल मठ पर्दछन् ।
यस कार्यालय अन्तरगत ४९ वटा सार्वजनिक पोखरीहरु, २१ वटा नीजि पोखरीहरु पर्दछन् । सार्वजनिक पोखरीहरु दिर्धिकाअसर (दधिसागर वा दिधियासर) , चन्द्रकुप देवान पोखरी , मुरलीसर, गंगासागर, धनुषसागर, रामसागर, विषहरासर, पुरन्दरसर, पातपक्षालनसर (गोरधोई पोखरी), लब्की पोखरी, दशरथ तलाउ (महराज सागर) कपाल मोचनी सर, मध्यमासर, अग्नीकुण्ड, प्रेम सरोबर (अनुराग), सिताकुण्ड, विहारकुण्ड, अंगराजसर (अरगज्जा), लक्ष्मणसर (बलरामसर), विघनहारिनी सर (विष्हरा), धुतपापसर, जोगी झा पोखरी, लब्की पोखरी, गामक पोखरी, छत्रधारिनीसर, गोपालसर(गोपालजी पोखरी) गुणमतिसर(गेनाही पोखरी), लब्की पोखरी, मणिमण्डप पोखरी, परिक्षणकुण्ड, सेवामन्तक कुण्ड, ठाढी पोेखरी, गेन्ही पोखरी, नथुसागर, लब्की पोखरी, रत्नसागर, विडालसर, रुकिमनीसर, पाकवत्तिसर, भृगुसर, तैलधृतिकासर( तेल्हा) पापमोचिनीसर, गुलधै पोखरी, मण्डनसर(मरहा), पुर्णसागर (पुरनीपोखरी) , सुब्बा पोखरी, सिंगरहिया पोखरी, चिताही पोखरी, महन्थ पोखरी, कमलाकुण्ड र बालमिकीसर (चौधरी पोखरी) छन् । जनक सरोबर, अमृत कुण्ड, गोपालसर, पयसिवनिसर, र बलदेव सर गरी पाँच वटा सार्वजनिक पोखरी विलुप्त भइसकेका छन् ।
२०७१ साल बैशाख १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयूक्त केशव प्रसाद बगलको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट जनकपुर क्षेत्रमा रहेका रत्न सागर एवम जानकी मन्दिर र अन्य गुठी जग्गा तथा मठ मन्दिरको अतिक्रमण तथा हानी नोक्सानी रोक्ने, अब आइन्दा त्यसरी अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन ५ जेष्ठ २०७१ भित्र गुठी संस्थानले कार्य योजना बनाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरी कार्यान्वयनमा जाने, यसमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।
गुठीको प्रतिवेदन
जगत जननी जानकीको जन्म भुमि पावन क्षेत्र जनकपुर पुर्णतया गुठी जग्गा भएको नगरपालिका हो । यसको वडा नम्बर १५ बाहेक सबै वडामा गुठी जग्गा मात्र रहेको छ । विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व (जनयूद्ध) र मधेस आन्दोलन समेतले ग्रामिण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र तर्फ बसाई सर्ने क्रम तिब्र रुपमा बढ्यो । यसरी गाउँबाट सहरमा आउँदा केही टाठाबाठा भु माफियाले संयुक्त रुपमा गुठी जग्गामा बसोवास गर्ने, गराउने कार्य गरी यसलाई रोक्ने तर्फ मठका महन्थ, पुजारी जस्ता कामदारबाट कुनै खासै पहल भएन । गुठी कार्यालयले अतिक्रमण रोकिदिन स्थानीय प्रशासन, प्रहरीबाट नियमित शान्ति र सुरक्षामा ठुलो जनशक्ति खर्चनु परेको हुँदा यस कार्यमा सहयोग गर्न कठिनाई भएकोले सशक्त रुपमा कारवाही गर्न कठिन भएको छ । यी कार्यमा सहयोगको लागि गुठी संस्थानले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय समेतमा पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा १४ पुष २०६७ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, मुख्य सचिव, भुमिसुधार तथा व्यवस्था कार्यालय, गृहमन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक समेतको बैठक बसी निम्न बमोजिम निर्णय भएको छ । काठमाण्डौ र जनकपुरमा गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र राज गुठी छुट गुठीको स्थानीय स्तरको समस्या समाधानको लागि काठमाण्डौ र जनकपुरमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल अगाडी वढाउने ।
गुठी सम्पति अतिक्रमण रोक्ने र आर्थिक बर्ष २०६२÷०६३ मा भोजराज घिमिरेको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जनकपुर गुठी सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने । कानुनी प्रक्रिया विपरित गुठीका जग्गा, मठ मन्दिर, पोखरीका डिल, पोखरी भित्र अतिक्रमण गरी बनाएका घर टहरा हटाउने कार्यलाई दु्रतगतिले अगाडी बढाउने र यस कार्यका लागि सुरक्षा संयन्त्र समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्ने ।
१९ माघ २०६७ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बैठक बसी अतिक्रमण सम्बन्धमा निम्नानुसारको निर्णयहरु भयो ।
जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ, विरख कुट्टी, रत्नसागर वरिपरीको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखि अतिक्रमण हटाउने । उपर्यूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा, आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनाधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचना भत्काउने । उपर्यक्त कार्यका लागि सम्पुर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने । गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन नाप नक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकि सम्पति संरक्षण गर्ने । उक्त निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा भुमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयको उपसचिव हरिबखतिको संयोजकत्वमा गुठी संस्थानका उपप्रशासक र प्रमुख मालपोत अधिकृत कार्यालय धनुषा समेत सदस्य रहेको २१ पुष २०६७ मा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत बुझाईसकेको छ ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले हालै अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अनुसार छिमेकीले मिचेको, च्यापेको २३ थान, घर बनाएको ७ सय ४१ थान, घेरवेर गरेको ६५ थान, शौचालय बनाएको ६ थान, नर्सरी संचालन गरेको २ थान, मन्दिर मुर्ती समेत बनाएको १२ थान, धर्मशाला निर्माण गरेको ३ थान, चौतारा निर्माण गरेको १ थान, विद्यालयले अतिक्रमण गरेको १ थान र अन्य ४२ गरी ८ सय ९९ प्रकृतिका अतिक्रमणको स्वरुप पाएको छ ।
जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र विभिन्न गुठीका ३ सय ४६ विघा ९ कठ्ठा तथा ३२७३०.१३ बर्ग मिटर गुठी तैनाथी जग्गा रहेका मध्ये १ सय ५१ विघा १७ कठ्ठा ९ धुर ३ कनमा जग्गा सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरेका छन् । गुठी तैनाथी जग्गा मध्ये ४० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालले जनकपुरका मठ मन्दिर सम्बन्धि गरेका निर्णय
१९ माघ २०६७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालको समुपस्थितिमा जनकपुर लगायत मुलुकको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका गुठी जग्गाहरुको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने विषयको उच्चस्तरीय सर्वपक्षिय वैठकमा धनुषा र महोत्तरी स्थित जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ स्थान र रत्नसागर मठको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई अधिकार दुरुपयोग गर्ने महन्तहरुको अधिकार गुठी संस्थानले तत्काल समाप्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसैगरी गुठी संस्थान र मठ मन्दिरका सम्पतिहरुलाई टूष्टमा लैजान भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै गरी गुठीको जग्गामा नक्सा पास नगरी घर पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत जनकपुर नगरपालिका र स्थानीय निकायहरुले तत्काल रोक्ने र गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएका घरको लगत कायम गर्ने कार्य पनि तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको थियो । जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ विरख कुटी, रत्न सागर वरिपरिको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखी गुठी संस्थान र स्थानीय प्रशासनले तत्काल अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको थियो । उपयूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचनाहरु गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्काल भत्काउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको र सहयोग नगर्ने राजनीतिक दलहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । त्यसैगरी महन्तहरुले गरी दिएको कागजको आधारमा गठी जग्गामा कसैको हक स्थापित नहुने हुँदा यस प्रकारबाट खरिद नगर्न सर्वसाधारण सबैलाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल जानकारी गराउने निर्णय गरिएको थियो । साथै अनधिकृत रुपमा गुठीका जग्गा दिने महन्थ पुजारीलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा गुठी संस्थानले तत्काल पुजारी पदबाट हटाई कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उपयूक्त कार्य गर्न गुठी संस्थान र धनुषा जिल्ला गुठी संचालन सहयोग समितिलाई स्थानिय प्रशासनले तत्काल र निरन्तर सुरक्षा दिने, चालु आर्थिक वर्षमा गुठी संस्थानले जनकपुरका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका पोखरीहरु तथा स्थलहरु पुनः पुर्ववत अवस्थामा ल्याउन योजना बनाई कार्य अगाडी बढाउने, गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन, नापनक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकी सम्पतिको निरन्तर संरक्षण गुठी संस्थानले गर्ने, जनकपुर गुठीको पोखरी, मठ मन्दिर र कुटी लगायतका महत्वपुर्ण स्थल कुनै पनि रुपमा कानुनी प्रक्रिया मिलाई हक हस्तान्तरण गरेको भए तापनि छानविन गरी पुर्ववत रुपमा कायम गर्न भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तुरुन्त प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको थियो । उच्चस्तरीय उक्त सर्वपक्षिय वैठकमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, गृहमन्त्री भीम बहादुर रावल, मुख्य सचिव माधव प्रसाद धिमिरे, गृह सचिव डा.गोविन्द कुसुम, प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सन्त कुमार बस्नेत, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अशोक देव भट्ट, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्ण बहादुर विष्ट, गृह मन्त्रालयका सह(सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव लिलामणी पौड्याल, गुठी संस्थानका प्रशासक विरेन्द्र थपलिया, उप प्रशासक सरोज थपलिया, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सह सचिव लालमणि जोशी, उप सचिव हरि वरवती, गुठी संस्थान जनकपुरका कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, धनुषाका सभासदहरु संजय कुमार साह, यदुवंश झा, कृष्ण ठाकुर, सरस्वती चौधरी, महेन्द्र यादव, शारदा झा, महोत्तरीका सभासद कौशल कुमार राय, राप्रपाका महामन्त्री परशुराम खापुङ लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गुठी संग अहिले कुल १० हजार ७ सय ८८ विघा १० धुर १ कन्मा जग्गा रहेको छ । कुनै प्रकारको मोही नभएको गुठीको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको तैनाथी जग्गा ९ सय ९ विघा १५ का १७ धुर, जोतहा मोही भएको, मोहीले गुठी संस्थानलाई जिन्सी तिरो बुझाउनु पर्ने गुठी अधिनस्थ जग्गा ३ सय ६४ विघा ४ का १ कन्मा, सम्बन्धि देवताको नाम सिरानमा उल्लेख गरी मालपोत सरहको पोत गुठी संस्थानमा सम्बन्धित जग्गा धनीले बुझाउनु पर्ने रैतान नम्बरी जग्गा १० हजार ६ सय ६३ विघा ४ का १३ धुर १ कन्मा रहेको छ । २०४३ साल देखि २०६३÷०६४ सम्म पछि रैतान नम्बरी भएको जग्गा १ सय २४ विघा १५ का १७ धुर रहेको छ ।
गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरु अनधिकृत रुपले अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि ति अतिक्रमित जग्गाहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले निर्णय गरेको छ । २८ बैशाख २०७३ मा गुठीका अध्यक्ष लक्ष्मण राज ज्ञवाली, प्रशासक नारायण चौधरी, सह प्रशासक हेमराज सुवेदी, उपप्रशासक सरोज थपलिया, गुठी शाखा कार्यालय जनकपुरका प्रमुख नवराज पौडेल, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई, प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी, सर्वपक्षिय राजनीतिक दल सम्मिलित सर्बपक्षिय वैठकबाट जनकपुरमा अतिक्रमण गरिएका स्थलहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गराउने निर्णय गरियो । तर, हालसम्म पनि त्यस निर्णयमा कुनै काम भएको छैन ।
यस अघि गत २० चैत्र २०७० मा गुठी संस्थानले गोरखा पत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी घर टहरा हटाउन ३५ दिनको म्याद समाप्त भएपछि स्थानीय पत्र पत्रिकामा समेत सूचना गर्नुका साथै अतिक्रमण मुक्त गर्ने क्षेत्रमा माइकिंग गरी घर टहरा हटाउन जानकारी गराएपनि घर टहरा खाली नभएपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान नै ३० चैत्र २०७१ बाट गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद र नापी कार्यालय धनुषाका अमिनद्वारा संयूक्त रुपमा सिमाङ्कन गरी पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने अभियान थालिएको थियो । उक्त अभियान अन्तरगत महराज सागरमा १५, तैलघृतसरमा ३८, मण्डन सरमा २८, दीर्घिकासरमा ४१, देवान पोखरीमा २६, कपाल मोचनीसरमा १४, पादप्रक्षालनसर (गोडधोइ) मा ४१, लक्ष्मणसरमा १४, रामसागरमा २७ र अंगराजसर (अरगज्जा पोखरी) मा २७ गरी कुल १० वटा पोखरीबाट २ सय ७१ थान अतिक्रमित घर टहरा हटाइएको थियो ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
गुठी प्रशासक, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरु, भुमाफियाहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलिभगतमा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मासिँदै गएको छ । खर्बौं मुल्यका सम्पतिहरु कौडीको दाममा विक्री भईरहेको छ । देश संघीय अवस्थामा गईसकेपछि प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा नै बन्ने तय देखिएको अवस्थामा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दा जग्गाको खाँचो पर्ने अवस्था छ । तर, गुठी संस्थान, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरुले जनकपुरमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई धमाधम बेचिरहेको छ, लिजमा प्रदान गरिरहेको छ । रामकुमार शर्मा र कलामुदिन राईनद्वारा गरिएको सत्याग्रह तथा आमरण अनशन तिनीहरु विरुद्धको कडा प्रहार हो । जनकपुरको सार्वजनिक सम्पति संरक्षणका लागि उनको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले ७ साउन २०५१ मा मेडिकल कलेज संचालन गर्नका लागि करिब १७ विघा जग्गा ४९ बर्षका लागि लिजमा दियो । मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) लिमिटेडबाट संचालन हुने पोखरा मेडिकल कलेजको फिजिकल सेक्सन जनकपुरमा ३ सय ५० सैयाको अस्पताल स्थापनाको लागि जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १४ मा अवस्थित रत्नसागर मठस्थानको गुठीको १६ विघा १७ कठ्ठा १९ धुर जग्गा ४९ बर्षका लागि लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । मणिपाल गु्रपलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराए बापत पहिलो बर्षको लागि ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र त्यसपछिका बर्षहरुमा प्रत्येक बर्ष बार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी हुन आउने एकमुष्ठ रकम आगामी बर्ष ७ लाखको १० प्रतिशत हुन आउने रकम र सोको पनि १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ७ लाख ७० हजारलाई मुल रकम मानि सोही रकमको तेस्रो बर्ष देखि प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतले बृद्धि हुने गरी चौथो बर्षको लागि मुल रकम मान्दै सोही अनुसार क्रमशः १० प्रतिशतले बृद्धि हुने रकम प्रत्येक बर्षको जेष्ठ मसान्त भित्र गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको २१ बर्ष वितिसक्दा पनि मणिपाल गु्रपले लिजमा लिएको उक्त जग्गामा अस्पताल बनाउन सकेको छैन । अब प्रश्न उठ्छ कि अस्पताल बनाउने प्रयोजनको लागि लिजमा लिएको उक्त जग्गामा अस्पताल बनेकै छैन भने उक्त सम्झौतालाई गुठी संस्थानले किन लागु गरेको हो ? १९ बैशाख २०७१ मा गुठी संस्थान जनकपुर कार्यालयले करार तोड्ने भनेर मणिपाल गु्रपलाई लिखित पत्र नै दिएको थियो । करार पुरा गर्नुपर्ने मनासिव समय र तरिका समेत परिपालना भएको पाइएन, करार भएको १९ बर्ष वितिसक्दा समेत अस्पताल निर्माण तथा संचालन हुन नसकेको अवस्था हुँदा उक्त कलेजले करार अनुसारको कार्य नगरी करार उल्लंघन गरेको हँुदा करार तोड्न (रद्द)का लागि प्रथम पक्ष गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयले द्धितिय पक्ष (मणिपाल कलेजलाई) सूचना दिनुपर्ने देखिएकोले यो पत्र लेखिएको तथा ३ महिना भित्र करार भंग गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए लिखित प्रतिक्रिया सहित सप्रमाण पेश हुन पत्राचार गरिएको थियो । तर, मणिपाल कलेजले लिज बापत बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएपछि गुठी संस्थानले
अस्पताल नबनेपनि वा अस्पताल संचालनमा नआएपनि करारनामालाई यथावत राखेको छ ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका कर्मचारीका अनुसार गुठीको उक्त जग्गा
मासिएको पनि छैन, अतिक्रमण पनि भएको छैन, सुरक्षित नै छ र, अर्को तर्फ
गुठीलाई सम्झौता बापतको रकम समेत आईनै रहेकोले करार नतोडिएको हो ।
अब प्रश्न के उठ्छ भने गुठी संस्थानले आम्दानीका लागि सार्वजनिक जग्गाहरु यसरी नै लिजमा लगाईरहने हो त ? किनभने देश संघीय अवस्थामा गईसकेपछि प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा नै बन्ने तय देखिएको अवस्थामा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दा जग्गाको खाँचो पर्ने अवस्था छ । तर, अर्को तर्फ गुठी संस्थान, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरुले जनकपुरमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई धमाधम बेचिरहेको छ, लिजमा प्रदान गरिरहेको छ । उदाहरण स्वरुप लक्ष्मिनारायण मठ मटिहानीको जग्गालाई त्यहाँका महन्थ जगरनाथ दास बैष्णवले लिजमा जग्गा दिएपछि जनकपुरमा जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेन्टूल इन्जिनियरिङ्ग कलेज, नेपाल टेक्निकल इन्सिटिच्यूट बनेका छन् । त्यसैगरी जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास बैष्णवले जानकी मन्दिरको जग्गा लिजमा दिएर त्यहाँ राम जानकी हस्पिटल बनेका छन् । त्यसमा पनि एकदमै कम रकम लिएर लिजमा दिइएको बताइन्छ । यस अर्थमा हेर्ने हो भने यी त बाहिर आएका केही उदाहरण मात्र हुन ।
गुठी संस्थानले समेत जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवसायी संघसँग मासिक २५ हजार रुपैयाँ भुबहाल बुझाउने गरी ४ विघा जग्गा माघ २०७० मा सम्झौता गरेको हो । प्रति वर्ष १० प्रतिशत रकम बृद्धि हुने गरी गुठी संस्थानले बस व्यवसायी संघसँग २०८० पौष मसान्तसम्मको लागि सम्झौता गरेको हो । १० अषाढ २०७० मा जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाले गुठी संस्थान सँग जग्गा किन्न पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचार अनुसार गुठी संस्थान संचालक समितिले बेला कुटीको कित्ता नं. ५६० को ८ विघा जग्गा मध्ये ७ का १५ धुर रु. ५ लाख प्रति काको दरले टूाफिक प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने भनेर ११ कार्तिक २०७१ मा निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनि २ चैत्र २०७१ मा गुठीले पुनः निर्णय ग¥यो । ३ चैत्र २०७१ मा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयका उपप्रशासक अच्युतानन्द पोखरेलद्वारा शाखा कार्यालय जनकपुरलाई पठाइएको पत्रमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । अहिले उक्त जग्गामा टूाफिकले भवन निर्माण थालेको छ । त्यसैगरी मुजेलियामा सशस्त्र प्रहरीलाई जग्गा विक्री गरेको छ । त्यहाँ भवन निर्माण भई उदघाटन समेत भएको छ ।यसरी हेर्ने हो भने गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुको बास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिनाई भएको छ । किनभने अधिकांश जग्गाहरु विक्री भईसकेका छन्, अतिक्रमित भएका छन्, ती ठाउँहरुमा ठुलठुला भवनहरु बनेका छन्, होटेलहरु बनेका छन्, बस्तीहरु बसाइएका छन्, निजी हस्पिटलहरु बनेका छन् ।
अतिक्रमणको अवस्था
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको सम्पति दिनन्दिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । गुठी सम्पति माथि सचेत भनिएका नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजका ठालुहरु र उनीहरुको उक्साहटमा लागेका सर्वसाधारणबाट सघन रुपमा अतिक्रमण भएको छ । गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका, मठमन्दिरका महन्थहरु, मालपोत कार्यालय, प्रशासनिक निकाय र केही भु माफियाहरुको मिलेमतोमा गुठीको अरबौंको बहुमुल्य सम्पत्ति अतिक्रमण भएको पाइन्छ ।
अतिक्रमण भई घर बनेका जग्गाको पनि दुई किसिमको प्रकृति देखियो । एउटा व्यक्ति विषेशले आफ्नो बाहुबल प्रयोग गरी अतिक्रमण गरेका छन् भने अर्को सम्बन्धित मन्दिरका महन्थले रुपैयाँ बुझि मन्दिरको गुठी तैनाथी जग्गामा कबुलियतको कागज लेखि घर बनाउन लगाएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार पहिलो नम्बरमा राममन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, कुवा स्थान, कुवा मठ जस्ता मन्दिर आउँछन् भने दोस्रो नम्बरमा जानकी मन्दिर, रत्नसागर स्थान तथा दशरथ मन्दिर रहेको छ ।
राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिरको करिब १० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरी खेती गरी बाली लगाई एकलौटी खाएको छ भने आजसम्म गुठीले निजहरुबाट एक पैसा असुल गर्न सकेको छैन । राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र कुवा मन्दिरको करिब ७ विघा जग्गा व्यक्ति विशेषले २०४२ साल देखि २०५१ सालसम्म भएको सहरी जग्गामा घुसाई नापी गराई जग्गा धनी प्रमाण पत्र पुर्जा लिएको पाइएको छ । त्यसैगरी २०४४ साल पौष मसान्त भन्दा पहिलेको मितिको मनखपको कागज तैयार गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई सोही कागजको आधारमा जग्गा विक्री गरी अनाधिकृत तवरबाट महन्थहरुद्वारा गुठी तैनाथी जग्गामा घर बनाउन लगाइएको देखिन्छ । यो प्रक्रियाद्वारा जानकी मन्दिर, रत्नसागर तथा दशरथ मन्दिरका महन्थहरुले करिब १४ विघा जग्गामा घर बनाउन लगाएको घिमिरे कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसको मुल्य त्यसबेला प्रतिका ५ लाख देखि १५ लाखसम्म रहेकोबाट हाराहारी मुल्य ७ लाख मात्र पनि कायम गर्दा गुठीको २० करोड भन्दा वढीको सम्पति हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गुठी तैनाथी जग्गा जानकी मन्दिरको नाममा दर्ता रहेको बेंगाशिवपुरमा करिब ३२ विघा दश वर्ष देखि बाँझो पर्ति रहन गएको कारण अति उब्जा हुने उक्त जग्गा आवाद नहुँदा जानकी मन्दिरले प्रतिवर्ष कम्तिमा पनि १ हजार मन धान प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी गुठी तैनाथी १५ सय विघा भित्र परेका जग्गामा पनि २०२६ सालको सर्वेनापीमा फिल्ड बुकमा सोही महलमा नाम उल्लेख भएको र सोही आधारमा सहरी नापी हुँदा पनि मोही लेखिएकोमा मोही लाग्न नसक्ने जग्गामा पनि मोही लागेको, मोही लगाएको र मोही लगत कट्टा गराउने तर्फ आवश्यक कारवाही गरिएको छैन ।
दाताका कृतिको रुपमा रहेका मठ घर, सत्तल, प्राङगण जस्ता ठाउँमा विद्यालय, स्थास्थ्य चौकी, गाविस भवन, प्रहरी चौकी, क्लबहरु, एनजिओहरु, खानेपानीको टयाङकी, विद्युतको स्टेशनहरु, हाटबजार, कृषिउपज, विक्री केन्द्रहरुले आफु खुशी प्रयोग गर्ने प्रवृति रहेको छ । स्थानीय समाजको आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा निकायहरुलाई सोही समाजको अगुवाईमा गुठी तैनाथी जग्गामा स्थापित गराउने प्रचलन व्यापक रुपमा रहेको छ । भाडामा लगाउने प्रयोजनमा बनेका÷रहेका घरहरुमा न्युनत्तम सुविधा नरहेको र घरहरु जिर्ण अवस्थाका र समयमा मर्मत गर्न नसकिएबाट असुरक्षित बनेका छन् भने तिनै विषयलाई निहु बनाएर अत्यन्त न्युन भाडा दर कायम गराउने र सो भाडा पनि सकेसम्म नतिर्ने र सितैमा उपभोग गर्ने प्रवृति देखिन्छ ।
 |
| मणिपाल कलेजलाई अस्पताल बनाउन जग्गा लिजमा दिएको करारनामा रद्द गर्ने भन्दै गुठीले ९ बैशाख २०७१ मा मणिपाललाई लेखेको पत्र |
स्थानीय विद्यालयको स्वीकृति, अपग्रेडिङको इजाजत जस्ता कार्यमा विद्यालयको नामको अचल सम्पति आवश्यक पर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि स्थानीय गुठी तैनाथी जग्गा, पोखरी, बगैचा कब्जा गरी आयस्थालीले, त्यस्ता सम्पत्ति विद्यालयका नाममा दर्ता गर्ने, दर्ता गर्न प्रयास गर्ने, हक भोगको बनावटी दिवार खडा गरी अदालतमा मुद्दा गर्ने र धेरै जसो अवस्थामा अदालतबाट गुठी संस्थानका विपक्षमा निर्णय भएका कारण अचल गुठी सम्पति दिनानुदिन ह्रास भइरहेको छ । यदाकदा ठेक्का लागेका जग्गाका ठेकेदारहरुबाट समेत सकार ठेक नबुझाउने, गुठीको कार्यालयले समेत ताकेता नगर्ने, नबुझाउने व्यक्ति वा ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण हुने मात्र होइन बल्की परोक्क्ष रुपमा त्यस्ता ठेक प्रकृयामा उनीहरुनै संलग्न हुने हुँदा स्थानीय प्रशासन पनि प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय प्रशासन प्रभावित हुने हुँदा रकम असुल गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ भने विगत २०३५ साल देखिका ठेकहरु नबुझाउनेहरुलाई जेथा निलाम पनि गर्न सकिएको छैन ।
मठमा काम गर्ने मठाधिश र अन्य कामदारको औचित्यको आधारमा दरबन्दी बनेको छैन र कानुनी व्यवस्था अनुसार आवधिक न्युक्ति पनि लिने दिने प्रचलन देखिएको छैन । अमानति गुठीका कामदारहरुको तलब एक दम न्युन छ तर तिनै कामदारको पहुँच मन्दिरको भेटिघाटीसम्म पुगेको छ । मन्दिरको भोगबाट आफु र आफ्ना केही सम्पतिसमेतलाई खाने र मन्दिरमा बस्ने व्यवस्था समेतका फाइदा पुगेको छ । केही मठहरुलाई भोग राजका लागि भनि जग्गा प्रचलन गर्न दिने साविकको प्रचलनले एक तर्फ अप्रत्यक्ष जग्गा बेचि घर बनाउन लगाई अतिक्रमण गराएका छन भने अर्को तर्फ सोको अवस्थाको हिसाव किताव गुठी संस्थासँग पनि पाइन्न । भेटीघाटी संकलनको कुनै मापदण्ड पनि बनाउन सकिएको छैन ।
२०५४ सालमा गुठी कार्यालय अन्तरगतका २९ जना मोही निस्काशन कार्य भएकोमा ती जग्गाहरु निस्काशित मोही बाटै हालसम्म भोगचलन गरी आज परयन्त सोरै जना खाइरहेका छन् । यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि ती जग्गाबाट ती व्यक्तिहरुलाई बेदखल गराउने र जग्गाको अन्य व्यवस्थ ागर्ने कार्य कसैले गरेको देखिँदैन । गुठी सम्पत्ति माथि अतिक्रमणको मात्रा दिन प्रति दिन सघन रुपमा बढ्दै गएको छ । यसको कारक तत्व राजनैतिक दलका केही कार्यकर्ताहरुको साहस मानिसहरुको मनोवृति र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको निष्कृयता एवम स्वयं गुठी संस्थानको अकर्मनेता नै मुख्य कारण रहेको छन् । विशेष गरी २०४६ साल पछाडी यस प्रकारको अतिक्रमण भएको र करिब २५ वर्षसम्म अतिक्रमण कारीका विरुद्धमा कुनै प्रकारको शक्ति अपनाउन नसकिएकाले उनीहरुले आफुलाई स्थापित भइसकेको मान्यता समेत राखेको पाइन्छ ।
ती निर्मित संरचना भत्काउन गुठी संस्थान सकारात्मक देखिएको छैन । गाउँ देहात क्षेत्रका गुठी तैनाथी जग्गा र पोखरीमा विशेष गरी सरकारी स्कुल, प्रहरी चौकी, स्थास्थ्य चौकी, गाविस र क्लबहरुले कब्जा गर्ने, भवन बनाउने, बगैंचा , हाटबजार र पोखरी ठेक्का लगाई सो को आयस्था लिने प्रकारका अतिक्रमण देखिएका छन् । केही ठाउँमा स्थानीय गाउँलेहरुले घरद्वार बनाई बसेका छन् । ती घरहरु हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने वा अन्य तरिकाले व्यवस्थित गर्ने कार्य गुठी संस्थानले गरेको पाइन्न । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरमा साविकमा महत्वपुर्ण लगत श्रेस्ता र मिसिल कागजहरु समेत जथाभावी फालिएको तथा अस्तव्यस्थ रहेको पाइन्छ । कुनै पनि कागज खोज्न जाँदा तत्काल केही फेला नपर्ने र कर्मचारीहरु अदल बदल हुँदा बरबुझारत गर्ने परम्परा पनि पाइन्न । गुठी संस्थानसँग विगतका वर्षहरुमा सम्झौताका माध्यमबाट जग्गा प्राप्त गरेका संघसंस्थाहरुले सम्झौता विपरित अन्य कार्य गरेको पाइन्छ । ती जग्गाबाट व्यापारिक, भाडा भरौत आदिमा लगाई आम्दानी प्राप्त गर्ने गरेको पाइन्छ । केही संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो सो काम २० वर्ष वितिसक्दा पनि प्रयोग नगरिएको जस्ता विसंगतिहरु पनि देखिएका छन् ।
गुठी संस्थान कार्यालय अन्तरगत छुट र अमानत गरी २३ वटा गुठी मठहरु संचालित छन् । गुठीमा हालको कानुनी वर्गिकरण अनुसार गुठी अधिनस्थ (मोही लाग्ने प्रकृति) गुठी तैनाथी (मोही नलाग्ने प्रकृतिको) गुठी रैतान नम्बरी (रैकर जग्गा सरहको कानुनी हैसियत राख्ने र गुठी नम्बरी गरी चार प्रकृतिका जग्गा जमिनहरु पाइन्छन् । यस कार्यालय अन्तरगत अमानतमा जनकपुरको राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर गुठी, बराही कुटी, कपिलेश्वर स्थान, कुपेश्वरनाथ मठ (कुवा), हनुमाननगर स्थान गुठी, रानीपाटी तोत्रादि मठ, रत्नसागर मठ, विरही कुटी, गिरनारी कुटी, विरख कुटी र राधाकृष्ण भगवान विरपुर कुटी पर्दछन । त्यसैगरी अमानतमा सुगा मधुकरही स्थान, तरही स्थान मठ, झोझीकटैया स्थान, कुमरौरा भगवती र बेलाकुटी पर्दछन् । छुट गुठी अन्तरगत जानकी मन्दिर, इटहर्वा स्थान मठ, सिताकुण्ड, धनौजी मठ, सुब्बा कुटी धनुषाधाम र भोयल मठ पर्दछन् ।
यस कार्यालय अन्तरगत ४९ वटा सार्वजनिक पोखरीहरु, २१ वटा नीजि पोखरीहरु पर्दछन् । सार्वजनिक पोखरीहरु दिर्धिकाअसर (दधिसागर वा दिधियासर) , चन्द्रकुप देवान पोखरी , मुरलीसर, गंगासागर, धनुषसागर, रामसागर, विषहरासर, पुरन्दरसर, पातपक्षालनसर (गोरधोई पोखरी), लब्की पोखरी, दशरथ तलाउ (महराज सागर) कपाल मोचनी सर, मध्यमासर, अग्नीकुण्ड, प्रेम सरोबर (अनुराग), सिताकुण्ड, विहारकुण्ड, अंगराजसर (अरगज्जा), लक्ष्मणसर (बलरामसर), विघनहारिनी सर (विष्हरा), धुतपापसर, जोगी झा पोखरी, लब्की पोखरी, गामक पोखरी, छत्रधारिनीसर, गोपालसर(गोपालजी पोखरी) गुणमतिसर(गेनाही पोखरी), लब्की पोखरी, मणिमण्डप पोखरी, परिक्षणकुण्ड, सेवामन्तक कुण्ड, ठाढी पोेखरी, गेन्ही पोखरी, नथुसागर, लब्की पोखरी, रत्नसागर, विडालसर, रुकिमनीसर, पाकवत्तिसर, भृगुसर, तैलधृतिकासर( तेल्हा) पापमोचिनीसर, गुलधै पोखरी, मण्डनसर(मरहा), पुर्णसागर (पुरनीपोखरी) , सुब्बा पोखरी, सिंगरहिया पोखरी, चिताही पोखरी, महन्थ पोखरी, कमलाकुण्ड र बालमिकीसर (चौधरी पोखरी) छन् । जनक सरोबर, अमृत कुण्ड, गोपालसर, पयसिवनिसर, र बलदेव सर गरी पाँच वटा सार्वजनिक पोखरी विलुप्त भइसकेका छन् ।
२०७१ साल बैशाख १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयूक्त केशव प्रसाद बगलको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट जनकपुर क्षेत्रमा रहेका रत्न सागर एवम जानकी मन्दिर र अन्य गुठी जग्गा तथा मठ मन्दिरको अतिक्रमण तथा हानी नोक्सानी रोक्ने, अब आइन्दा त्यसरी अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन ५ जेष्ठ २०७१ भित्र गुठी संस्थानले कार्य योजना बनाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरी कार्यान्वयनमा जाने, यसमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।
गुठीको प्रतिवेदन
जगत जननी जानकीको जन्म भुमि पावन क्षेत्र जनकपुर पुर्णतया गुठी जग्गा भएको नगरपालिका हो । यसको वडा नम्बर १५ बाहेक सबै वडामा गुठी जग्गा मात्र रहेको छ । विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व (जनयूद्ध) र मधेस आन्दोलन समेतले ग्रामिण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र तर्फ बसाई सर्ने क्रम तिब्र रुपमा बढ्यो । यसरी गाउँबाट सहरमा आउँदा केही टाठाबाठा भु माफियाले संयुक्त रुपमा गुठी जग्गामा बसोवास गर्ने, गराउने कार्य गरी यसलाई रोक्ने तर्फ मठका महन्थ, पुजारी जस्ता कामदारबाट कुनै खासै पहल भएन । गुठी कार्यालयले अतिक्रमण रोकिदिन स्थानीय प्रशासन, प्रहरीबाट नियमित शान्ति र सुरक्षामा ठुलो जनशक्ति खर्चनु परेको हुँदा यस कार्यमा सहयोग गर्न कठिनाई भएकोले सशक्त रुपमा कारवाही गर्न कठिन भएको छ । यी कार्यमा सहयोगको लागि गुठी संस्थानले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय समेतमा पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा १४ पुष २०६७ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, मुख्य सचिव, भुमिसुधार तथा व्यवस्था कार्यालय, गृहमन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक समेतको बैठक बसी निम्न बमोजिम निर्णय भएको छ । काठमाण्डौ र जनकपुरमा गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र राज गुठी छुट गुठीको स्थानीय स्तरको समस्या समाधानको लागि काठमाण्डौ र जनकपुरमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल अगाडी वढाउने ।
गुठी सम्पति अतिक्रमण रोक्ने र आर्थिक बर्ष २०६२÷०६३ मा भोजराज घिमिरेको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जनकपुर गुठी सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने । कानुनी प्रक्रिया विपरित गुठीका जग्गा, मठ मन्दिर, पोखरीका डिल, पोखरी भित्र अतिक्रमण गरी बनाएका घर टहरा हटाउने कार्यलाई दु्रतगतिले अगाडी बढाउने र यस कार्यका लागि सुरक्षा संयन्त्र समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्ने ।
१९ माघ २०६७ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बैठक बसी अतिक्रमण सम्बन्धमा निम्नानुसारको निर्णयहरु भयो ।
जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ, विरख कुट्टी, रत्नसागर वरिपरीको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखि अतिक्रमण हटाउने । उपर्यूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा, आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनाधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचना भत्काउने । उपर्यक्त कार्यका लागि सम्पुर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने । गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन नाप नक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकि सम्पति संरक्षण गर्ने । उक्त निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा भुमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयको उपसचिव हरिबखतिको संयोजकत्वमा गुठी संस्थानका उपप्रशासक र प्रमुख मालपोत अधिकृत कार्यालय धनुषा समेत सदस्य रहेको २१ पुष २०६७ मा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत बुझाईसकेको छ ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले हालै अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अनुसार छिमेकीले मिचेको, च्यापेको २३ थान, घर बनाएको ७ सय ४१ थान, घेरवेर गरेको ६५ थान, शौचालय बनाएको ६ थान, नर्सरी संचालन गरेको २ थान, मन्दिर मुर्ती समेत बनाएको १२ थान, धर्मशाला निर्माण गरेको ३ थान, चौतारा निर्माण गरेको १ थान, विद्यालयले अतिक्रमण गरेको १ थान र अन्य ४२ गरी ८ सय ९९ प्रकृतिका अतिक्रमणको स्वरुप पाएको छ ।
जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र विभिन्न गुठीका ३ सय ४६ विघा ९ कठ्ठा तथा ३२७३०.१३ बर्ग मिटर गुठी तैनाथी जग्गा रहेका मध्ये १ सय ५१ विघा १७ कठ्ठा ९ धुर ३ कनमा जग्गा सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरेका छन् । गुठी तैनाथी जग्गा मध्ये ४० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालले जनकपुरका मठ मन्दिर सम्बन्धि गरेका निर्णय
१९ माघ २०६७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालको समुपस्थितिमा जनकपुर लगायत मुलुकको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका गुठी जग्गाहरुको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने विषयको उच्चस्तरीय सर्वपक्षिय वैठकमा धनुषा र महोत्तरी स्थित जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ स्थान र रत्नसागर मठको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई अधिकार दुरुपयोग गर्ने महन्तहरुको अधिकार गुठी संस्थानले तत्काल समाप्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसैगरी गुठी संस्थान र मठ मन्दिरका सम्पतिहरुलाई टूष्टमा लैजान भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै गरी गुठीको जग्गामा नक्सा पास नगरी घर पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत जनकपुर नगरपालिका र स्थानीय निकायहरुले तत्काल रोक्ने र गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएका घरको लगत कायम गर्ने कार्य पनि तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको थियो । जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ विरख कुटी, रत्न सागर वरिपरिको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखी गुठी संस्थान र स्थानीय प्रशासनले तत्काल अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको थियो । उपयूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचनाहरु गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्काल भत्काउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको र सहयोग नगर्ने राजनीतिक दलहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । त्यसैगरी महन्तहरुले गरी दिएको कागजको आधारमा गठी जग्गामा कसैको हक स्थापित नहुने हुँदा यस प्रकारबाट खरिद नगर्न सर्वसाधारण सबैलाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल जानकारी गराउने निर्णय गरिएको थियो । साथै अनधिकृत रुपमा गुठीका जग्गा दिने महन्थ पुजारीलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा गुठी संस्थानले तत्काल पुजारी पदबाट हटाई कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उपयूक्त कार्य गर्न गुठी संस्थान र धनुषा जिल्ला गुठी संचालन सहयोग समितिलाई स्थानिय प्रशासनले तत्काल र निरन्तर सुरक्षा दिने, चालु आर्थिक वर्षमा गुठी संस्थानले जनकपुरका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका पोखरीहरु तथा स्थलहरु पुनः पुर्ववत अवस्थामा ल्याउन योजना बनाई कार्य अगाडी बढाउने, गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन, नापनक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकी सम्पतिको निरन्तर संरक्षण गुठी संस्थानले गर्ने, जनकपुर गुठीको पोखरी, मठ मन्दिर र कुटी लगायतका महत्वपुर्ण स्थल कुनै पनि रुपमा कानुनी प्रक्रिया मिलाई हक हस्तान्तरण गरेको भए तापनि छानविन गरी पुर्ववत रुपमा कायम गर्न भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तुरुन्त प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको थियो । उच्चस्तरीय उक्त सर्वपक्षिय वैठकमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, गृहमन्त्री भीम बहादुर रावल, मुख्य सचिव माधव प्रसाद धिमिरे, गृह सचिव डा.गोविन्द कुसुम, प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सन्त कुमार बस्नेत, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अशोक देव भट्ट, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्ण बहादुर विष्ट, गृह मन्त्रालयका सह(सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव लिलामणी पौड्याल, गुठी संस्थानका प्रशासक विरेन्द्र थपलिया, उप प्रशासक सरोज थपलिया, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सह सचिव लालमणि जोशी, उप सचिव हरि वरवती, गुठी संस्थान जनकपुरका कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, धनुषाका सभासदहरु संजय कुमार साह, यदुवंश झा, कृष्ण ठाकुर, सरस्वती चौधरी, महेन्द्र यादव, शारदा झा, महोत्तरीका सभासद कौशल कुमार राय, राप्रपाका महामन्त्री परशुराम खापुङ लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गुठी संग अहिले कुल १० हजार ७ सय ८८ विघा १० धुर १ कन्मा जग्गा रहेको छ । कुनै प्रकारको मोही नभएको गुठीको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको तैनाथी जग्गा ९ सय ९ विघा १५ का १७ धुर, जोतहा मोही भएको, मोहीले गुठी संस्थानलाई जिन्सी तिरो बुझाउनु पर्ने गुठी अधिनस्थ जग्गा ३ सय ६४ विघा ४ का १ कन्मा, सम्बन्धि देवताको नाम सिरानमा उल्लेख गरी मालपोत सरहको पोत गुठी संस्थानमा सम्बन्धित जग्गा धनीले बुझाउनु पर्ने रैतान नम्बरी जग्गा १० हजार ६ सय ६३ विघा ४ का १३ धुर १ कन्मा रहेको छ । २०४३ साल देखि २०६३÷०६४ सम्म पछि रैतान नम्बरी भएको जग्गा १ सय २४ विघा १५ का १७ धुर रहेको छ ।
गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरु अनधिकृत रुपले अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि ति अतिक्रमित जग्गाहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले निर्णय गरेको छ । २८ बैशाख २०७३ मा गुठीका अध्यक्ष लक्ष्मण राज ज्ञवाली, प्रशासक नारायण चौधरी, सह प्रशासक हेमराज सुवेदी, उपप्रशासक सरोज थपलिया, गुठी शाखा कार्यालय जनकपुरका प्रमुख नवराज पौडेल, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई, प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी, सर्वपक्षिय राजनीतिक दल सम्मिलित सर्बपक्षिय वैठकबाट जनकपुरमा अतिक्रमण गरिएका स्थलहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गराउने निर्णय गरियो । तर, हालसम्म पनि त्यस निर्णयमा कुनै काम भएको छैन ।
यस अघि गत २० चैत्र २०७० मा गुठी संस्थानले गोरखा पत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी घर टहरा हटाउन ३५ दिनको म्याद समाप्त भएपछि स्थानीय पत्र पत्रिकामा समेत सूचना गर्नुका साथै अतिक्रमण मुक्त गर्ने क्षेत्रमा माइकिंग गरी घर टहरा हटाउन जानकारी गराएपनि घर टहरा खाली नभएपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान नै ३० चैत्र २०७१ बाट गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद र नापी कार्यालय धनुषाका अमिनद्वारा संयूक्त रुपमा सिमाङ्कन गरी पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने अभियान थालिएको थियो । उक्त अभियान अन्तरगत महराज सागरमा १५, तैलघृतसरमा ३८, मण्डन सरमा २८, दीर्घिकासरमा ४१, देवान पोखरीमा २६, कपाल मोचनीसरमा १४, पादप्रक्षालनसर (गोडधोइ) मा ४१, लक्ष्मणसरमा १४, रामसागरमा २७ र अंगराजसर (अरगज्जा पोखरी) मा २७ गरी कुल १० वटा पोखरीबाट २ सय ७१ थान अतिक्रमित घर टहरा हटाइएको थियो ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
Sunday, February 12, 2017
सत्याग्रहका सात एजेण्डा
 |
| सत्याग्रहमा बसेका रामकुमार शर्मा र कलामुद्धिन राईन । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा र नयाँ शक्ति नेपालको प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशका सहसंयोजक कलामुद्दिन राईन ७ सुत्रिय माग राख्दै २० माघ देखि आमरण अनशनमा बसेका छन् । समाचार लेखिरहँदा २९ माघमा उनी आमरण अनशन बसेको १० औं दिन भईसक्दा पनि उनको ज्यान रक्षाका लागि नेपाल सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । जनताको साझा सवालमा एकता गरौं, आधुनिक जनकपुर निर्माणमा सहभागी बनौं भन्दै नाराका साथ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे मागहरु बुझाएर आमरण अनशनमा बसेका हुन ।
भ्रष्टलाई कारवाहीको माग
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यकारणी समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारवाहीमा रहेको र आफु खुशी कार्यकारिणी समिति समक्ष राजिनामा दिएर पुनः षड्यन्त्र मुलक ढंगले अदालतमा करकाप गरी बल पुर्वक राजिनामा गराएको झुठो मुद्दा हालेर सम्पुर्ण कर्मचारीहरु परिषद र विकास समितिको कार्यलाई धारासाही बनाउने उमेश कुमार यादवलाई बल पुग्ने गरी आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र मर्यादा विपरित गैरजिम्मेवारी पुर्वक परिषदको सर्बोच्च निकाय संचालक परिषद तथा कार्यकारिणी समितिको दुवै वैठकमा अनुपस्थित भई परिषदलाई धारासाही बनाई परिषदद्वारा संचालित विकास निर्माणको कार्यलाई असफल बनाउन मुख्य भुमिका खेल्ने महोत्तरी र धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी लगायत नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको सरुवाका साथै मन्त्रालयबाट आवश्यक कडा कारवाही गरिनुपर्ने पहिलो माग रहेको छ ।
त्यसैगरी आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गुठी मातहतमा रहेका हजारौं विघा जमिनहरु, विभिन्न मन्दिरका महन्थहरुसँग रहेका जमिनहरु, भुमाफिया, प्रशासक र नेताहरुको नक्कली प्रमाण बनाई कब्जा गरेका अर्बौं मुल्यका जमिनहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको साथै बार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने जानकी मन्दिर लगायत प्रमुख मन्दिरहरुलाई टूस्टको रुपमा व्यवस्थि तगर्नका लागि वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा जानकी मन्दिर लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिमा राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दोस्रो मागको रुपमा रहेको छ ।
यी दुईवटा बुँदाहरु जनकपुरको खर्बौ मुल्य बराबरको सार्वजनिक सम्पतिको भईरहेको अतिक्रमण तथा बेचविखन विरुद्धको हो । किनभने ती जग्गाहरु साविकमा कति थिए र अहिले कुन अवस्थामा आईपुगेको छ भन्नका लागि नगरवासी अनभिज्ञ छैनन् । सर्बोच्च अदालतको बहालबाला वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गुठीको साविकको जग्गा देखि लिएर हालसम्मको अवस्थाका बारेमा छानविन गर्न एउटा उच्च स्तरीय न्यायीक छानविक आयोग बनाउनु पर्दछ । उक्त आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले ती बहुमुल्य सम्पदाको रुपमा रहेको जग्गाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका निम्ति एउटा प्राधिकरणको मोडेलमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षण अस्पतालको मुद्दा
त्यसैगरी पाँच सय सैयाको अनुमति प्राप्त जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति एवम आवश्यक भौतिक पुर्वाधार उपलब्ध नगराएर सरकारले रेफर हस्पिटलको रुपमा परिणत गराएकोमा दुख व्यक्त गर्दै प्रस्ताविक मधेस प्रदेशको राजधानीको रुपमा रहेको जनकपुरको उक्त अस्पताललाई टिचिङ अस्पताल बनाउनुपर्ने तेस्रो माग रहेको छ । राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई क्षेत्रिय अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि उक्त अस्पताललाई पाँच सय सैया सम्म पुर्याउने तत्कालिन मन्त्री महतोले बताएपनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय हुन सकेन ।जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष कामेश्वर झाका अनुसार जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई ५ सय सैयामा लग्ने भनेर मन्त्रीस्तरीय र सचिव स्तरीय निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भईसकेको थियो । निर्णय अनुसार ओएन सर्बेका लागि पुर्वाधारको निरीक्षण गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवहरुको तीन सदस्यीय टोली पनि बनेको थियो । उक्त टोलीले कर्मचारी दरबन्दी तथा जग्गाको पुर्वाधारबारे सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । ५ सय सैयाको अस्पतालका लागि २ विघा १० कठ्ठा जग्गा आवश्यक पर्दछ । तर, जनकपुर अञ्चल अस्पतालसँग ४ विघा १५ कठ्ठा १३ धुर जग्गा छ । जग्गाको अभाव छैन । तर, भुकम्प आएपछि उक्त टोली जनकपुर आउन सकेनन् । अहिले पनि उक्त टोलीले सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी जनशक्तिको मिलान गर्नेहो भने ५ सय सैयाको अस्पताल बन्न सक्छ ।
जनकपुरधाम............
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा र नयाँ शक्ति नेपालको प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशका सहसंयोजक कलामुद्दिन राईन ७ सुत्रिय माग राख्दै २० माघ देखि आमरण अनशनमा बसेका छन् । समाचार लेखिरहँदा २९ माघमा उनी आमरण अनशन बसेको १० औं दिन भईसक्दा पनि उनको ज्यान रक्षाका लागि नेपाल सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । जनताको साझा सवालमा एकता गरौं, आधुनिक जनकपुर निर्माणमा सहभागी बनौं भन्दै नाराका साथ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे मागहरु बुझाएर आमरण अनशनमा बसेका हुन ।
भ्रष्टलाई कारवाहीको माग
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यकारणी समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारवाहीमा रहेको र आफु खुशी कार्यकारिणी समिति समक्ष राजिनामा दिएर पुनः षड्यन्त्र मुलक ढंगले अदालतमा करकाप गरी बल पुर्वक राजिनामा गराएको झुठो मुद्दा हालेर सम्पुर्ण कर्मचारीहरु परिषद र विकास समितिको कार्यलाई धारासाही बनाउने उमेश कुमार यादवलाई बल पुग्ने गरी आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र मर्यादा विपरित गैरजिम्मेवारी पुर्वक परिषदको सर्बोच्च निकाय संचालक परिषद तथा कार्यकारिणी समितिको दुवै वैठकमा अनुपस्थित भई परिषदलाई धारासाही बनाई परिषदद्वारा संचालित विकास निर्माणको कार्यलाई असफल बनाउन मुख्य भुमिका खेल्ने महोत्तरी र धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी लगायत नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको सरुवाका साथै मन्त्रालयबाट आवश्यक कडा कारवाही गरिनुपर्ने पहिलो माग रहेको छ ।
त्यसैगरी आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गुठी मातहतमा रहेका हजारौं विघा जमिनहरु, विभिन्न मन्दिरका महन्थहरुसँग रहेका जमिनहरु, भुमाफिया, प्रशासक र नेताहरुको नक्कली प्रमाण बनाई कब्जा गरेका अर्बौं मुल्यका जमिनहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको साथै बार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने जानकी मन्दिर लगायत प्रमुख मन्दिरहरुलाई टूस्टको रुपमा व्यवस्थि तगर्नका लागि वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा जानकी मन्दिर लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिमा राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दोस्रो मागको रुपमा रहेको छ ।यी दुईवटा बुँदाहरु जनकपुरको खर्बौ मुल्य बराबरको सार्वजनिक सम्पतिको भईरहेको अतिक्रमण तथा बेचविखन विरुद्धको हो । किनभने ती जग्गाहरु साविकमा कति थिए र अहिले कुन अवस्थामा आईपुगेको छ भन्नका लागि नगरवासी अनभिज्ञ छैनन् । सर्बोच्च अदालतको बहालबाला वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गुठीको साविकको जग्गा देखि लिएर हालसम्मको अवस्थाका बारेमा छानविन गर्न एउटा उच्च स्तरीय न्यायीक छानविक आयोग बनाउनु पर्दछ । उक्त आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले ती बहुमुल्य सम्पदाको रुपमा रहेको जग्गाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका निम्ति एउटा प्राधिकरणको मोडेलमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षण अस्पतालको मुद्दा
त्यसैगरी पाँच सय सैयाको अनुमति प्राप्त जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति एवम आवश्यक भौतिक पुर्वाधार उपलब्ध नगराएर सरकारले रेफर हस्पिटलको रुपमा परिणत गराएकोमा दुख व्यक्त गर्दै प्रस्ताविक मधेस प्रदेशको राजधानीको रुपमा रहेको जनकपुरको उक्त अस्पताललाई टिचिङ अस्पताल बनाउनुपर्ने तेस्रो माग रहेको छ । राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई क्षेत्रिय अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि उक्त अस्पताललाई पाँच सय सैया सम्म पुर्याउने तत्कालिन मन्त्री महतोले बताएपनि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय हुन सकेन ।जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष कामेश्वर झाका अनुसार जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई ५ सय सैयामा लग्ने भनेर मन्त्रीस्तरीय र सचिव स्तरीय निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भईसकेको थियो । निर्णय अनुसार ओएन सर्बेका लागि पुर्वाधारको निरीक्षण गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवहरुको तीन सदस्यीय टोली पनि बनेको थियो । उक्त टोलीले कर्मचारी दरबन्दी तथा जग्गाको पुर्वाधारबारे सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । ५ सय सैयाको अस्पतालका लागि २ विघा १० कठ्ठा जग्गा आवश्यक पर्दछ । तर, जनकपुर अञ्चल अस्पतालसँग ४ विघा १५ कठ्ठा १३ धुर जग्गा छ । जग्गाको अभाव छैन । तर, भुकम्प आएपछि उक्त टोली जनकपुर आउन सकेनन् । अहिले पनि उक्त टोलीले सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी जनशक्तिको मिलान गर्नेहो भने ५ सय सैयाको अस्पताल बन्न सक्छ ।
 |
| अनशनको समर्थनमा स्थानीयहरुद्वारा प्रदर्शन । |
नेशनल एकेडमी मेडिकल साइन्स (नाम्स) र जनकपुर अञ्चल अस्पताल बीच चिकित्सा शास्त्रको पोष्ट ग्राजुएट विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल टेूनिङ्ग गराउन तथा त्यसका लागि नाम्सले दक्ष फ्याकेल्टी मेम्बर समेत उपलब्ध गराउने र एमडीका विद्यार्थीहरुलाई पढाईने भनेर १६ साउन २०७० मा जनकपुर अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.बलराम मिश्र र नाम्सका भाईन्स चान्सलर प्राध्यापक डा.दामोदर प्रसाद पोखरेल बीच ४ बर्षको लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ३ बर्ष भन्दा वढी हुन थालेपनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । त्यसैगरी ४ फागुन २०७० मै मेसु मिश्र र विपी कोइराला मेमोरियल क्यानसर अस्पताल भरतपुर चितवनका कार्यकारी निर्देशक डा.लक्ष्मिनारायण सिंह बीच एउटा सम्झौता भएको थियो । जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सो अस्पतालको जनशक्तिलाई क्यान्सर रोगको निदान तथा उपचारका लागि जनशक्तिको आवश्यक तालिमका लागि क्यानसर अस्पताल भरतपुरले अस्पतालमा नै तालिमको विषयमा आवश्यक सहयोग गर्ने र सो तालिम पश्चात क्यानसर रोगको निदान तथा उपचारमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा स्याटेलाईट क्लिनिकका रुपमा दायित्व बहन गर्न जनकपुर अञ्चल अस्पताल तयार रहेको भन्दै पाँच बर्षको लागि सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौता भएको ४ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।
अर्को तर्फ प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारले एउटा शिक्षण अस्पताल बनाउने रणनीति अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले बर्दिवासमा शिक्षण अस्पताल बनाउने निर्णय गराए । जबकी त्यसको पुर्वाधार र तयारी जनकपुरमा थियो । त्यसैले पनि शिक्षण अस्पताल जनकपुरमै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता पुष्टि हुन्छ ।
क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको मुद्दा
अर्को तर्फ प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारले एउटा शिक्षण अस्पताल बनाउने रणनीति अनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले बर्दिवासमा शिक्षण अस्पताल बनाउने निर्णय गराए । जबकी त्यसको पुर्वाधार र तयारी जनकपुरमा थियो । त्यसैले पनि शिक्षण अस्पताल जनकपुरमै हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता पुष्टि हुन्छ ।
क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको मुद्दा
 |
| अनशनको समर्थनमा स्थानीयवासीहरु । |
त्यसैगरी राजर्षी जनकको राजधानी तथा जगतजननी जानकीको पवित्र भुमि, विश्वका हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न हालको जनकपुर विमान स्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल बनाउनुपर्ने चौथो माग रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को बजेट बक्तब्यमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल बनाउनुपर्ने कुरामा केही पनि बोलेनन् । जनकपुर विमान स्थलका विषयमा यस बजेटमा केही न केही कुराहरु समेटिनेमा जनकपुरबासी आशाबादी थिए । तर, बजेटमा जनकपुर विमानस्थलको बिषयले प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिूय विमान स्थललाई २०७४ माघ देखि संचालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने तथा त्यसका लागि ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन सरकारले गरेको छ । पोखरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माण कार्य आगामी ४ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने भन्दै त्यसका लागि रु.५ अर्ब नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा निजगढमा अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र सिमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने सरकारले बजेट बक्तव्यमा भनेको छ ।
त्यसैगरि विगतमा संचालन भई बन्द रहेका दोलखाको जिरी, बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, सप्तरीको राजविराज र कंचनपुरको कंचनपुर विमानस्थलको मर्मत गरी संचालनमा ल्याईने तथा धनगढी, दाङ्ग, विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । तर, आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।
१८ माघ २०६७ मा नेपाल उड्ययन प्राधिकरणले एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी जनकपुर विमान स्थल समेतलाई अन्तर्राष्टिूय स्तरका उडान संचालन हुन सक्ने गरी पुर्वाधार विकास गर्ने आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विमान स्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्नका लागि अधिग्रहण ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रारम्भिक अधिकारीको रुपमा प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकको रुपमा मनोनयन गरिएको जानकारी प्रदान गरेको थियो । नेपाल र भारत बीच पुनरावलोकन भएको समझदारीपत्र तथा सहमतिपत्र अनुसार जनकपुरबाट सिमा पार उडान गर्न भारतसँग अन्तिम चरणको छलफल समेत भई भारतसरकारले त्यसका लागि ग्रिन सिग्नल लगभग दिईसकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् । यति भईसक्दा पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा जनकपुर विमान स्थल पर्न नसक्नु अत्यन्त दुखद कुरा रहेको जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा बताउँछन् ।
१७ चैत्र २०६६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकबाट जनकपुरमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि सरोकार समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालबाट र मध्य तथा पुर्वी तराई मधेसबाट नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक अरब, मलेशिया, दुबई, कतार जस्ता मुलुकहरुमा जनकपुरबाट डायरेक्ट उडान गर्न सकिने र भारतको पटना तथा कोलकताबाट जनकपुरको उडान गर्न सकिने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । खास गरेर जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थल रहेको हुनाले हिन्दु धर्माबलम्बीहरुलाई भारतबाट जनकपुर आउँदा प्रत्यक्ष उडान गर्न सकिने उद्देश्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम सरकारका पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले त्यसको पहल कदमी लिएका थिए ।
जनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग हाल १३ सय मिटर रहेकोमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि कम्तीमा पनि २ हजार मिटरको धावन मार्ग आवश्यक पर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान स्थलको पश्चिम तर्फको जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।
१४ अषाढ २०६९ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त राज गौतमको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि बैठकबाट जनकपुर विमान स्थलको उत्तर र पुर्व तर्फ गठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको नाममा तैनाथी दर्ता रहेको ५ विघा ७ कठ्ठा ४ धुर जग्गा समेत पर्ने भएकाले उक्त जग्गा रोक्का राख्न गुठी संस्थानलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
२८ फागुन २०७१ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयानुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर, नागरिक उड्डयन कार्यालय अन्तरगत जनकपुर विमान स्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नती गर्नका लागि तत्कालिन बसहिया गाविस वडा नं. १ तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका २४ स्थित किता नम्बर ८८ को १ विघा ११ कठ्ठा २ धुर जग्गालाई अधिग्रहण गर्नका लागि करिब ९६ लाख ४६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिने जग्गामा उच्च मावि बसहिया मातहतको उक्त जग्गा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने तथा सरकारी पर्तीको रुपमा रहेको ४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा गृहमन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ५ जेष्ठ २०७२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बसहिया विद्यालय मातहतको जग्गा जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी लगत कट्टा गरिदिनका लागि पत्रसमेत लेखिसकेको छ । तर, ती सरकारी जग्गाहरु हालसम्म पनि विमान स्थलको नाउँमा हक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
२०५७ सालको रेकर्ड अनुसार जनकपुर विमान स्थलको हालको क्षेत्रफल ६५ विघा १९ कठ्ठा ११ धुर १ कनमा रहेको छ । अधिग्रहण हुने सरकारी तवरबाट जनकपुर विमान स्थलको कार्यालयमा प्राप्त हुनुपर्ने ३ विघा १० कठ्ठा १६ धुर ५ कनमा जग्गामा १ विघा १४ कठ्ठा ६ धुर १५ कनमा जग्गा मात्र प्राप्ति हुन सकेको छ ।
२९ चैत्र २०६६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बैठकबाट जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकलाई सदस्य तोकिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालिन सभाषद संजय कुमार साहको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सांसदहरुको टोली सहित उच्च स्तरीय सरोकार समिति समेत गठन गरिएको थियो । उक्त सरोकार समितिले जनकपुर विमान स्थलमा आएर अध्ययन अनुगमन गर्नुका साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो । त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै जनकपुर विमान स्थलको टर्मिनल भवन नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरी ठेक्का लगाई निर्माण कार्य समेत भईरहेको भएपनि म्याद सकिसकेको अवस्थामा उक्त भवन पुर्ण रुपले निर्माण हुन नसक्दा एक बर्ष थप २०७३÷०७४सम्मको लागि म्याद बढाइएको छ ।
२५ जेष्ठ २०७३ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश आचार्य जनकपुरमा आएर जनकपुर विमान स्थलको बर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा सरोकारबालाहरु बीच अन्तरक्रिया गरी यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारलाई विमान स्थलको विषयमा घचघच्याउनु पर्ने बताउँदै आफु फर्केर गएपछि क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको विषयलाई उठाउने बताएका थिए ।
आश्चर्य त के छ भने जनकपुर विमान स्थलभन्दा पछि परेको पोखरा, लुम्बनी, निजगढ विमान स्थललाई अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकसित गर्न नेपाल सरकारले बजेट लगानी गरी काम पनि सुरु गराईसकेको छ । तर, धेरै पहिले देखि उठदै आएको जनकपुर विमान स्थलका विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु दुखद भएको जनकपुरबासीहरु बताउँछन् ।
विक्रम सम्बत २०२२÷०२३ सालमा तत्कालनि श्री ५ को सरकार र भारतीय सहयोग मिशनबाट शिलान्यास गरिएको उक्त जनकपुर विमान स्थलको ८ असोज २०२४ मा तत्कालिन महाराजाधिराज महेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवले उदघाटन गरेका थिए ।
राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको मुद्दा
विसौं बर्ष देखि अलपत्र रहेको बहुचर्चित राजर्षी जनक विश्व विद्यालय संचालनको लागि ऐन पारित गरी तुरुन्त आवश्यक निर्माण कार्य अगाडी वढाउनुपर्ने पाँचौ माग रहेको छ । करिब २० बर्ष अघि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति धनुषाका सभापति रामसरोज यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट धनुषाका १ सय १ गाविसले १०÷१० लाखका दरले विश्व विद्यालयका लागि बजेट छुट्याएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको डिूम प्रोजेक्टकै रुपमा राजर्षी जनक विश्व विद्यालय रहेको छ । बल्ल आएर उक्त विद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरेको छ । अब उक्त विश्व विद्यालय स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी विसौं बर्ष देखि धनुषा र महोत्तरीमा मणिपाल कलेजको नाममा रहेको करिब १०० विघा जमिन कौडीको मुल्यमा लिएर अन्यत्रै कलेज बनाउने मणिपाल कलेजका संचालकलाई कारवाही गरिनुपर्ने तथा उक्त कलेज संचालकले अबिलम्ब कलेज संचालन गर्नुपर्ने वा जमिन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छैठौं माग रहेको छ । त्यसैगरी सातौं मागको रुपमा जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई समेटने गरी छ लेनको बाह्य चक्रपथ बनाउनुपर्ने माग रहेको छ ।
हुन त जनकपुरमा भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि अहिले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा लगानी र नेपाल सरकार तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लगानीमा २९ किलोमिटर ढल निर्माण र ९ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भईरहेको छ । त्यसैगरी जनकपुर जयनगर बर्दिवास रेल्वे निर्माण पनि भईरहेको छ । जनकपुर जलेश्वर भिठ्ठामोड सडक खण्ड, हुलाकी सडकहरु निर्माण भईरहेका छन् । तर, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापका कारण सडकहरु फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतमा जनकपुर नगरपालिका १६ वटा वडामा मात्र सिमित थियो । तर, अहिले २७ वटा वडामा उपमहानगरपालिका बनेपछि बढ्दो सवारी चाप, जनघनत्वका आधारमा पनि सबैलाई जोड्ने गरी ६ लेनको बाह्य चक्रपथ निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ । बैकल्पिक सडक बनाउन यसकारण पनि आवश्यक छ किनभने भोलीको दिनमा जनकपुर एउटा प्रदेशको राजधानी हुन गईरहेको छ । यति मात्र होइन, जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकसित हुने हुँदा जनकपुरका सडकहरु फराकिलो पार्नु आवश्यक देखिन्छ । हुन त मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक पनि निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । धनुषाको क्षेत्र नं. ३ अन्तरगतका विभिन्न गाउँहरु र सडकहरु कालोपत्रे भईरहेको अवस्थामा अहिलेको जनकपुरलाई आधुनिक जनकपुरको रुपमा विकास गर्नका निम्ति पनि सडक संजालहरुको विकास हुनु आवश्यक छ ।
जनकपुर विकासको मुद्दा
आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समितिको व्यानरमा अनशन बसेका छन् । ८ माघ २०७३ मा बसेको सर्वपक्षिय, सर्वदलिय बैठकबाट आधुनिक जनकपुर निर्माणका लागि रामकुमार शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दल, उद्योग बाणिज्य संघ, यूवा संघर्ष समिति, नागरिक समाज, राष्टिूय मुस्लिम गठबन्धन लगायत विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु रहने गरी १ सय १ सदस्यीय आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समिति गठन गरिएको संयोजक रामकुमार शर्माले बताएका छन् । उक्त समितिले माघ ११ गते देखि महोत्तरी र धनुषाबाट उक्त मागहरुको सम्बन्धमा २५ हजार मानिसहरुबाट हस्ताक्षर गराई १९ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको छ । उक्त हस्ताक्षरको संख्या १ लाख पुर्याउने समेत बताइएको छ । अहिले उक्त आमरण अनशनमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजसेवी, यूवा क्लवहरु, संघसंस्थाहरुले एक्यवद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरेर पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आमरण अनशनको मागलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन् । यता आईतबार भट्टराई जनकपुर आई आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गरिएको सत्याग्रह तथा आमरण अनशन प्रति एक्यबद्धता जनाउने बताइएको छ ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिूय विमान स्थललाई २०७४ माघ देखि संचालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने तथा त्यसका लागि ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन सरकारले गरेको छ । पोखरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माण कार्य आगामी ४ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने भन्दै त्यसका लागि रु.५ अर्ब नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा निजगढमा अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र सिमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने सरकारले बजेट बक्तव्यमा भनेको छ ।
त्यसैगरि विगतमा संचालन भई बन्द रहेका दोलखाको जिरी, बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, सप्तरीको राजविराज र कंचनपुरको कंचनपुर विमानस्थलको मर्मत गरी संचालनमा ल्याईने तथा धनगढी, दाङ्ग, विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । तर, आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।
१८ माघ २०६७ मा नेपाल उड्ययन प्राधिकरणले एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी जनकपुर विमान स्थल समेतलाई अन्तर्राष्टिूय स्तरका उडान संचालन हुन सक्ने गरी पुर्वाधार विकास गर्ने आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विमान स्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्नका लागि अधिग्रहण ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रारम्भिक अधिकारीको रुपमा प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकको रुपमा मनोनयन गरिएको जानकारी प्रदान गरेको थियो । नेपाल र भारत बीच पुनरावलोकन भएको समझदारीपत्र तथा सहमतिपत्र अनुसार जनकपुरबाट सिमा पार उडान गर्न भारतसँग अन्तिम चरणको छलफल समेत भई भारतसरकारले त्यसका लागि ग्रिन सिग्नल लगभग दिईसकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् । यति भईसक्दा पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा जनकपुर विमान स्थल पर्न नसक्नु अत्यन्त दुखद कुरा रहेको जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा बताउँछन् ।
१७ चैत्र २०६६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकबाट जनकपुरमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि सरोकार समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालबाट र मध्य तथा पुर्वी तराई मधेसबाट नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक अरब, मलेशिया, दुबई, कतार जस्ता मुलुकहरुमा जनकपुरबाट डायरेक्ट उडान गर्न सकिने र भारतको पटना तथा कोलकताबाट जनकपुरको उडान गर्न सकिने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । खास गरेर जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थल रहेको हुनाले हिन्दु धर्माबलम्बीहरुलाई भारतबाट जनकपुर आउँदा प्रत्यक्ष उडान गर्न सकिने उद्देश्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम सरकारका पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले त्यसको पहल कदमी लिएका थिए ।
जनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग हाल १३ सय मिटर रहेकोमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि कम्तीमा पनि २ हजार मिटरको धावन मार्ग आवश्यक पर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान स्थलको पश्चिम तर्फको जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।
१४ अषाढ २०६९ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त राज गौतमको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि बैठकबाट जनकपुर विमान स्थलको उत्तर र पुर्व तर्फ गठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको नाममा तैनाथी दर्ता रहेको ५ विघा ७ कठ्ठा ४ धुर जग्गा समेत पर्ने भएकाले उक्त जग्गा रोक्का राख्न गुठी संस्थानलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
२८ फागुन २०७१ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयानुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर, नागरिक उड्डयन कार्यालय अन्तरगत जनकपुर विमान स्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नती गर्नका लागि तत्कालिन बसहिया गाविस वडा नं. १ तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका २४ स्थित किता नम्बर ८८ को १ विघा ११ कठ्ठा २ धुर जग्गालाई अधिग्रहण गर्नका लागि करिब ९६ लाख ४६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिने जग्गामा उच्च मावि बसहिया मातहतको उक्त जग्गा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने तथा सरकारी पर्तीको रुपमा रहेको ४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा गृहमन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ५ जेष्ठ २०७२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बसहिया विद्यालय मातहतको जग्गा जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी लगत कट्टा गरिदिनका लागि पत्रसमेत लेखिसकेको छ । तर, ती सरकारी जग्गाहरु हालसम्म पनि विमान स्थलको नाउँमा हक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
२०५७ सालको रेकर्ड अनुसार जनकपुर विमान स्थलको हालको क्षेत्रफल ६५ विघा १९ कठ्ठा ११ धुर १ कनमा रहेको छ । अधिग्रहण हुने सरकारी तवरबाट जनकपुर विमान स्थलको कार्यालयमा प्राप्त हुनुपर्ने ३ विघा १० कठ्ठा १६ धुर ५ कनमा जग्गामा १ विघा १४ कठ्ठा ६ धुर १५ कनमा जग्गा मात्र प्राप्ति हुन सकेको छ ।
२९ चैत्र २०६६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बैठकबाट जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकलाई सदस्य तोकिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालिन सभाषद संजय कुमार साहको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सांसदहरुको टोली सहित उच्च स्तरीय सरोकार समिति समेत गठन गरिएको थियो । उक्त सरोकार समितिले जनकपुर विमान स्थलमा आएर अध्ययन अनुगमन गर्नुका साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो । त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै जनकपुर विमान स्थलको टर्मिनल भवन नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरी ठेक्का लगाई निर्माण कार्य समेत भईरहेको भएपनि म्याद सकिसकेको अवस्थामा उक्त भवन पुर्ण रुपले निर्माण हुन नसक्दा एक बर्ष थप २०७३÷०७४सम्मको लागि म्याद बढाइएको छ ।
२५ जेष्ठ २०७३ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश आचार्य जनकपुरमा आएर जनकपुर विमान स्थलको बर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा सरोकारबालाहरु बीच अन्तरक्रिया गरी यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारलाई विमान स्थलको विषयमा घचघच्याउनु पर्ने बताउँदै आफु फर्केर गएपछि क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको विषयलाई उठाउने बताएका थिए ।
आश्चर्य त के छ भने जनकपुर विमान स्थलभन्दा पछि परेको पोखरा, लुम्बनी, निजगढ विमान स्थललाई अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकसित गर्न नेपाल सरकारले बजेट लगानी गरी काम पनि सुरु गराईसकेको छ । तर, धेरै पहिले देखि उठदै आएको जनकपुर विमान स्थलका विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु दुखद भएको जनकपुरबासीहरु बताउँछन् ।
विक्रम सम्बत २०२२÷०२३ सालमा तत्कालनि श्री ५ को सरकार र भारतीय सहयोग मिशनबाट शिलान्यास गरिएको उक्त जनकपुर विमान स्थलको ८ असोज २०२४ मा तत्कालिन महाराजाधिराज महेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवले उदघाटन गरेका थिए ।
राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको मुद्दा
विसौं बर्ष देखि अलपत्र रहेको बहुचर्चित राजर्षी जनक विश्व विद्यालय संचालनको लागि ऐन पारित गरी तुरुन्त आवश्यक निर्माण कार्य अगाडी वढाउनुपर्ने पाँचौ माग रहेको छ । करिब २० बर्ष अघि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति धनुषाका सभापति रामसरोज यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट धनुषाका १ सय १ गाविसले १०÷१० लाखका दरले विश्व विद्यालयका लागि बजेट छुट्याएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको डिूम प्रोजेक्टकै रुपमा राजर्षी जनक विश्व विद्यालय रहेको छ । बल्ल आएर उक्त विद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरेको छ । अब उक्त विश्व विद्यालय स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी विसौं बर्ष देखि धनुषा र महोत्तरीमा मणिपाल कलेजको नाममा रहेको करिब १०० विघा जमिन कौडीको मुल्यमा लिएर अन्यत्रै कलेज बनाउने मणिपाल कलेजका संचालकलाई कारवाही गरिनुपर्ने तथा उक्त कलेज संचालकले अबिलम्ब कलेज संचालन गर्नुपर्ने वा जमिन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छैठौं माग रहेको छ । त्यसैगरी सातौं मागको रुपमा जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई समेटने गरी छ लेनको बाह्य चक्रपथ बनाउनुपर्ने माग रहेको छ ।
हुन त जनकपुरमा भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि अहिले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा लगानी र नेपाल सरकार तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लगानीमा २९ किलोमिटर ढल निर्माण र ९ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भईरहेको छ । त्यसैगरी जनकपुर जयनगर बर्दिवास रेल्वे निर्माण पनि भईरहेको छ । जनकपुर जलेश्वर भिठ्ठामोड सडक खण्ड, हुलाकी सडकहरु निर्माण भईरहेका छन् । तर, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापका कारण सडकहरु फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतमा जनकपुर नगरपालिका १६ वटा वडामा मात्र सिमित थियो । तर, अहिले २७ वटा वडामा उपमहानगरपालिका बनेपछि बढ्दो सवारी चाप, जनघनत्वका आधारमा पनि सबैलाई जोड्ने गरी ६ लेनको बाह्य चक्रपथ निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ । बैकल्पिक सडक बनाउन यसकारण पनि आवश्यक छ किनभने भोलीको दिनमा जनकपुर एउटा प्रदेशको राजधानी हुन गईरहेको छ । यति मात्र होइन, जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकसित हुने हुँदा जनकपुरका सडकहरु फराकिलो पार्नु आवश्यक देखिन्छ । हुन त मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडक पनि निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । धनुषाको क्षेत्र नं. ३ अन्तरगतका विभिन्न गाउँहरु र सडकहरु कालोपत्रे भईरहेको अवस्थामा अहिलेको जनकपुरलाई आधुनिक जनकपुरको रुपमा विकास गर्नका निम्ति पनि सडक संजालहरुको विकास हुनु आवश्यक छ ।
जनकपुर विकासको मुद्दा
आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समितिको व्यानरमा अनशन बसेका छन् । ८ माघ २०७३ मा बसेको सर्वपक्षिय, सर्वदलिय बैठकबाट आधुनिक जनकपुर निर्माणका लागि रामकुमार शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दल, उद्योग बाणिज्य संघ, यूवा संघर्ष समिति, नागरिक समाज, राष्टिूय मुस्लिम गठबन्धन लगायत विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु रहने गरी १ सय १ सदस्यीय आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समिति गठन गरिएको संयोजक रामकुमार शर्माले बताएका छन् । उक्त समितिले माघ ११ गते देखि महोत्तरी र धनुषाबाट उक्त मागहरुको सम्बन्धमा २५ हजार मानिसहरुबाट हस्ताक्षर गराई १९ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको छ । उक्त हस्ताक्षरको संख्या १ लाख पुर्याउने समेत बताइएको छ । अहिले उक्त आमरण अनशनमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजसेवी, यूवा क्लवहरु, संघसंस्थाहरुले एक्यवद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरेर पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आमरण अनशनको मागलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन् । यता आईतबार भट्टराई जनकपुर आई आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गरिएको सत्याग्रह तथा आमरण अनशन प्रति एक्यबद्धता जनाउने बताइएको छ ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
७ बुँदे सहमति पछि मधेसका वकिलहरुको आन्दोलन फिर्ता
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लामा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । साथै मधेसका दुईसय भन्दा बढी वकिलहरुले नेपाल बारमा बुझाएको सामुहिक राजीनामा पनि फिर्ता लिएका छन् । यो दुबै निर्णयसँगै अब मधेसमा अवरुद्ध हुँदै आएको अदालती कारवाही सुचारु हुने भएको छ । राजधानीमा शुक्रबार लगभग मध्यरातमा नेपाल बार एशोसिएसनसँग मधेस प्रदेशका वकिलहरुले गरेको सहमति अनुसार मधेसका अदालतमा भएको अवरोध फिर्ता भएको हो । साथै सोही सहमति अनुसार वकिलहरुले आफ्नो सामुहिक राजीनामा फिर्ता दिएका हुन् ।
दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरुले विहीबार नाइट बस रिजर्भ गरेर काठमाडौं पुगी बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी समक्ष सामुहिक राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि असन्तुष्ट वकिलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि बार र दुई बम्बर प्रदेशका वकिलवीच वार्ता भएको थियो । बार्तापछि शुक्रबार राति नै सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बारका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारयण दास र असन्तुष्ट कानून व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्णले ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
के के भयो सहमति ?
सहमतिपत्रको छैठौं बुँदामा पर्सादेखि सप्तरीसम्म जिल्ला र उच्च अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार आजैका मितिबाट स्थगित गर्ने कुरामा सहमति भयो भनिएको छ । त्यसैगरी सातौं बुँदामा बार इकाइका सम्पूर्ण सदस्यले दिएको सामुहिक राजीनामा आजैका मितिबाट फिर्ता लिन सहमति गरियो भनिएको छ । न्याय परिषदले गरेको ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा मधेसका ८ जिल्लाका वकिलहरुले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए । यही क्रममा नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतसँग माघ १८ गते सहमति गरेपछि मधेसका वकिलहरु बारसँग रिसाएर सामुहिक राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका थिए ।
शुक्रबार नेपाल बारसँग असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा सर्वोच्च अदालतसँग भएको माघ १८ को सहमति सच्याउने सहमति भएको छ । सर्वोच्चसँग गरिएको सहमतिमा ‘समानुपातिक’ शब्द थप्ने ७ बूँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । त्यसैगरी वीरगञ्ज घोषणापत्रलाई समेत ध्यान दिँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे बारले देशभरिका आफ्ना इकाइहरुसँग ३० दिनभित्र राय लिने सहमति पनि गरिएको छ । यद्यपि सात बुँदे सहमतिपत्रको दोस्रो नम्बर बुँदामा यसलाई सांकेतिक भाषामा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । शुक्रबारको वार्तामा सहभागी एक वकिलका अनुसार यो बुँदाको तात्पर्य प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे राय संकलन गर्ने भन्ने नै हो ।
त्यसैगरी बार र असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिपत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिटहरु परेको हुनाले ती रिटमाथिको निर्णय पर्खने र त्यसमा प्रमाण जुटाउनका लागि न्याय परिषदले रिट निवेदकलाई प्रमाणका लागि न्यया परिषदको माइन्युट उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । त्यसैगरी नयाँ संविधान अनुसार न्यया परिषदको संरचना निर्माणको सिफारिससहितको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र तयार पार्न कार्यदल बनाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह, दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गत मधेसका आठवटा जिल्ला बार र तीनवटा उच्च अदालत बारका पदाधिकारीसहित ३ सय ३८ कानुन व्यवसायीले बिहीबार नेपाल बारको साधारण सदस्यता त्यागेका छन् । पद र सदस्यता त्यागसँगै ती बार खाली भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्ले बहुमतका आधारमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर संविधानअनुरूपको समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै बारको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ती कानुन व्यवसायीहरूले बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । सदस्यता त्याग गर्नुअघि तराईबाट काठमाडौं आएका सयौं कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित रामशाहपथस्थित बारको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
बार सदस्यताबाट राजीनामा दिनेमा मध्यमाञ्चल बार उपाध्यक्ष सिंह, पर्सा बारका अध्यक्ष रामाशीषप्रसाद यादव, बारा बारका अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डल, रौतहट बारका अध्यक्ष अनन्त अधिकारी, सर्लाही बारका अध्यक्ष मोहनराय यादव, महोत्तरी बारका अध्यक्ष सुनिल पंकज, सिराहा बारका अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी, सप्तरी बारका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, राजविराज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष विजयकुमार यादव, जनकपुर बारकी अध्यक्ष विजया पाण्डे र वीरगन्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष सुधीर कर्णसहित तीन सय ३८ जना कानुन व्यवसायी छन् ।
‘साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएपछि तीनवटा उच्च अदालत बार र आठवटा जिल्ला बार खाली भएका छन’, आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीका संयोजक सुधीर कर्णले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका सबै बार एकाइ खाली भएपछि बारमा राजीनामा बुझाइएको हो । माग सम्बोधन नभएसम्म त्यहाँका अदालतमा इजलास बहिष्कार आन्दोलन रोकिँदैन ।’
उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसपछि गत पुस २९ गतेयता मधेसका आठ जिल्लाका अदालतमा बहसपैरवी ठप्प छ । न्यायका याचक अदालत आउँदै फर्कंदै गरेका छन् । बार परिसरमा आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक कर्णले न्यायाधीश नियुक्तिमा मधेसी कानुन व्यवसायीको अपमान भएकाले निर्णय नसच्याइए त्यसपछि उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार न्यायपालिका प्रमुख र नेपाल बार हुनुपर्ने चेतावनी दिए ।
आन्दोलनकारीले बिहीबार साँझ बार पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । नेपाल बारले आन्दोलनकारीका मागलाई लिएर वार्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । ‘शुक्रबार ११ बजेलाई वार्ता तय भएको छ । त्यसको निष्कर्षपछि कुनै परिणाम आउला’, बारको वार्ता समिति सदस्य अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले भने । वार्ताका लागि आन्दोलनरत मधेसवादी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट कर्णको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीशहरु नियूक्त गर्दा संविधान र न्यायपरिषद ऐनको विरुद्ध गएर मनोनयन गरिएको भन्दै प्रदेश नं. २ का कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए । २८ पुष २०७३ को मध्य रातमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सिफारिस गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीशमा जिल्ला न्यायाधीशहरुबाट ३४ जना, कानुन व्यवसायीबाट २५ जना, यस अघि नै पुनरावेदन अदालतबाट अवकास पाएका अतिरिक्त न्यायाधीशहरुबाट १० जना, न्याय प्रशासनका सह सचिव सरहका सहरजिष्टूार र कानुन सह सचिवबाट ६ जना तथा कानुन, सरकारी वकिल र न्याय प्रशासनको विशिष्ठ श्रेणीमा रहेका मध्येबाट ५ जना छन् । सिफारिस गरिएका ८० जना व्यक्तिहरुले न्यायाधीशको सपथ ग्रहण समेत गरिसकेका छन् ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लामा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । साथै मधेसका दुईसय भन्दा बढी वकिलहरुले नेपाल बारमा बुझाएको सामुहिक राजीनामा पनि फिर्ता लिएका छन् । यो दुबै निर्णयसँगै अब मधेसमा अवरुद्ध हुँदै आएको अदालती कारवाही सुचारु हुने भएको छ । राजधानीमा शुक्रबार लगभग मध्यरातमा नेपाल बार एशोसिएसनसँग मधेस प्रदेशका वकिलहरुले गरेको सहमति अनुसार मधेसका अदालतमा भएको अवरोध फिर्ता भएको हो । साथै सोही सहमति अनुसार वकिलहरुले आफ्नो सामुहिक राजीनामा फिर्ता दिएका हुन् ।
दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरुले विहीबार नाइट बस रिजर्भ गरेर काठमाडौं पुगी बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी समक्ष सामुहिक राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि असन्तुष्ट वकिलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि बार र दुई बम्बर प्रदेशका वकिलवीच वार्ता भएको थियो । बार्तापछि शुक्रबार राति नै सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बारका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारयण दास र असन्तुष्ट कानून व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्णले ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
के के भयो सहमति ?
सहमतिपत्रको छैठौं बुँदामा पर्सादेखि सप्तरीसम्म जिल्ला र उच्च अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार आजैका मितिबाट स्थगित गर्ने कुरामा सहमति भयो भनिएको छ । त्यसैगरी सातौं बुँदामा बार इकाइका सम्पूर्ण सदस्यले दिएको सामुहिक राजीनामा आजैका मितिबाट फिर्ता लिन सहमति गरियो भनिएको छ । न्याय परिषदले गरेको ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा मधेसका ८ जिल्लाका वकिलहरुले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए । यही क्रममा नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतसँग माघ १८ गते सहमति गरेपछि मधेसका वकिलहरु बारसँग रिसाएर सामुहिक राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका थिए । शुक्रबार नेपाल बारसँग असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा सर्वोच्च अदालतसँग भएको माघ १८ को सहमति सच्याउने सहमति भएको छ । सर्वोच्चसँग गरिएको सहमतिमा ‘समानुपातिक’ शब्द थप्ने ७ बूँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । त्यसैगरी वीरगञ्ज घोषणापत्रलाई समेत ध्यान दिँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे बारले देशभरिका आफ्ना इकाइहरुसँग ३० दिनभित्र राय लिने सहमति पनि गरिएको छ । यद्यपि सात बुँदे सहमतिपत्रको दोस्रो नम्बर बुँदामा यसलाई सांकेतिक भाषामा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । शुक्रबारको वार्तामा सहभागी एक वकिलका अनुसार यो बुँदाको तात्पर्य प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे राय संकलन गर्ने भन्ने नै हो ।
त्यसैगरी बार र असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिपत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिटहरु परेको हुनाले ती रिटमाथिको निर्णय पर्खने र त्यसमा प्रमाण जुटाउनका लागि न्याय परिषदले रिट निवेदकलाई प्रमाणका लागि न्यया परिषदको माइन्युट उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । त्यसैगरी नयाँ संविधान अनुसार न्यया परिषदको संरचना निर्माणको सिफारिससहितको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र तयार पार्न कार्यदल बनाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह, दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गत मधेसका आठवटा जिल्ला बार र तीनवटा उच्च अदालत बारका पदाधिकारीसहित ३ सय ३८ कानुन व्यवसायीले बिहीबार नेपाल बारको साधारण सदस्यता त्यागेका छन् । पद र सदस्यता त्यागसँगै ती बार खाली भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्ले बहुमतका आधारमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर संविधानअनुरूपको समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै बारको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ती कानुन व्यवसायीहरूले बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । सदस्यता त्याग गर्नुअघि तराईबाट काठमाडौं आएका सयौं कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित रामशाहपथस्थित बारको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
बार सदस्यताबाट राजीनामा दिनेमा मध्यमाञ्चल बार उपाध्यक्ष सिंह, पर्सा बारका अध्यक्ष रामाशीषप्रसाद यादव, बारा बारका अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डल, रौतहट बारका अध्यक्ष अनन्त अधिकारी, सर्लाही बारका अध्यक्ष मोहनराय यादव, महोत्तरी बारका अध्यक्ष सुनिल पंकज, सिराहा बारका अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी, सप्तरी बारका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, राजविराज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष विजयकुमार यादव, जनकपुर बारकी अध्यक्ष विजया पाण्डे र वीरगन्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष सुधीर कर्णसहित तीन सय ३८ जना कानुन व्यवसायी छन् ।
‘साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएपछि तीनवटा उच्च अदालत बार र आठवटा जिल्ला बार खाली भएका छन’, आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीका संयोजक सुधीर कर्णले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका सबै बार एकाइ खाली भएपछि बारमा राजीनामा बुझाइएको हो । माग सम्बोधन नभएसम्म त्यहाँका अदालतमा इजलास बहिष्कार आन्दोलन रोकिँदैन ।’
उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसपछि गत पुस २९ गतेयता मधेसका आठ जिल्लाका अदालतमा बहसपैरवी ठप्प छ । न्यायका याचक अदालत आउँदै फर्कंदै गरेका छन् । बार परिसरमा आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक कर्णले न्यायाधीश नियुक्तिमा मधेसी कानुन व्यवसायीको अपमान भएकाले निर्णय नसच्याइए त्यसपछि उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार न्यायपालिका प्रमुख र नेपाल बार हुनुपर्ने चेतावनी दिए ।
आन्दोलनकारीले बिहीबार साँझ बार पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । नेपाल बारले आन्दोलनकारीका मागलाई लिएर वार्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । ‘शुक्रबार ११ बजेलाई वार्ता तय भएको छ । त्यसको निष्कर्षपछि कुनै परिणाम आउला’, बारको वार्ता समिति सदस्य अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले भने । वार्ताका लागि आन्दोलनरत मधेसवादी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट कर्णको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीशहरु नियूक्त गर्दा संविधान र न्यायपरिषद ऐनको विरुद्ध गएर मनोनयन गरिएको भन्दै प्रदेश नं. २ का कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए । २८ पुष २०७३ को मध्य रातमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सिफारिस गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीशमा जिल्ला न्यायाधीशहरुबाट ३४ जना, कानुन व्यवसायीबाट २५ जना, यस अघि नै पुनरावेदन अदालतबाट अवकास पाएका अतिरिक्त न्यायाधीशहरुबाट १० जना, न्याय प्रशासनका सह सचिव सरहका सहरजिष्टूार र कानुन सह सचिवबाट ६ जना तथा कानुन, सरकारी वकिल र न्याय प्रशासनको विशिष्ठ श्रेणीमा रहेका मध्येबाट ५ जना छन् । सिफारिस गरिएका ८० जना व्यक्तिहरुले न्यायाधीशको सपथ ग्रहण समेत गरिसकेका छन् ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
डिआईजी नवराज सिलवालले राजिनामा देलान त ?
 |
| प्रहरी डीआजीहरू क्रमशः सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारी । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्व चयनको विषयमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजी बनाउन तयार भएका छन्। फागुन ३ गतेदेखि रिक्त हुन लागेको नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा चन्दलाई बढुवा गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न गृहमन्त्री निधिले गृहसचिवलाई निर्देशन दिएको गृह उच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रहरीको नयाँ नेतृत्वमा चन्दलाई बढुवा गर्ने अडानमा अडिग रहेपछि डिआइजी नवराज शिलवालको पक्षमा उभिदै आएका गृहमन्त्री निधि आफ्नो अडानबाट पछि हटेका हुन् ।
यसअघि नवराज सिलवाललाई आइजिपी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लिएर निधि अघिल्लो साता देउवा निवास पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले कुनै हालतमा सिलवाललाई नियुक्त नगर्न निधिलाई चेतावनी दिए। सिलवालको सट्टा चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्न देउवाले अह्राए । निधिले मानेनन् । चन्दलाई नियुक्त नगर्ने हो भने गृहमन्त्रीबाटै राजीनामा दिन देउवाले भनेका थिए । देउवाको यो असहमतिपछि निधि उठेर हिँडेका थिए।त्यसपछि पनि निधि सिलवालकै पक्षमा उभिँदै आएका थिए । देउवाले यही माघ १९ गते बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी तथा मुख्य नेताहरुको अनौपचारिक बैठकमा समेत उक्त विषय उठाएका थिए । बैठकमा देउवाले ’आइजिपी नियुक्तिमा गृहमन्त्रीले पार्टी सभापतिको निर्देशन मान्नुपर्ने’ कुरा राखेका थिए । निधि समेत उपस्थित उक्त बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले देउवालाई साथ दिएका थिए । गृहमन्त्री निघि भने आफ्नो अडानबाट पछि हट्न मानेका थिएनन् ।
गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आइजिपी नियुक्त गर्ने संकेत पाएपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर गृहमन्त्रीले नियुक्तिको प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई अघि नबढाउन अनुरोध गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पहिल्यै नेपाल प्रहरीको आइजिपी कांग्रेसले र सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी माओवादीले नियुक्त गर्ने सहमति भइसकेको छ। देउवाले आइजिपी नियुक्ति कांग्रेस पार्टीको निर्णयअनुसार हुनुपर्ने दाहाललाई बताएका थिए । दाहालले कांग्रेसभित्र सहमति नभई आइजिपी नियुक्ति अघि नबढाउने बचन देउवालाई दिएका थिए। स्रोतका अनुसार देउवाले दाहाललाई ’आवश्यक परे गृहमन्त्री फेर्ने, तर गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा आइजिपी नियुक्त नगर्नू’ समेत भनेका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवा र गृहमन्त्रीबीच आइजिपीको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य कांग्रेस नेताहरुलाई यो विवादको निकास निकाल्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘दुवै जनाले अयी नछाड्ने हो भने आइजिपीको तेस्रो वा चौथो दाबेदारलाई नियुक्त गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाउनुभएको थियो,’ एक कांग्रेस नेताले भने। पछिल्लो समय दुई नेताबीच बढ्दै गएको तिक्ततालाई साँघूरो बनाउन सरकारमा रहेका देउवा पक्षमा मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड र प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरूले दुबै नेताहरूको बिचमा समन्वयको काम गरेका थिए। पछिल्लो पटक बुधबार देउवा र निधिलाई सँगै राखेर महतहितका नेताहरू छलफलमा थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहिबार बिहान देउवासँगको सहमति अनुसार कार्यालय पुगेलगत्तै गृहमन्त्री निधिले गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा चन्दलाई बढुवा गर्ने प्रस्तावबारे तयारी गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । वर्तमान आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि यही फागुन ३ गते सकिँदै छ । उनीसँगै सबै एआइजीहरुको पनि म्याद सकिने भएपछि बहालवाला चार डिआइजी सिलवाल, चन्द, प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी आइजिपीका दाबेदार थिए। नेपाल प्रहरीको वरियता क्रममा डिआइजी नवराज सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, जयबहादुर चन्द तेस्रो र बमबहादुर भण्डारी चौथो नम्बरमा छन् ।
सशस्त्रको आइजीमा श्रेष्ठ लगभग पक्का
यसैबीच सशस्त्र प्रहरीको नयाँ आइजीपीसमेत सरकारले आइतबार नै नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सशस्त्रको आइजीका लागि पहिलो बरियतामा रहेका डिआएजी सिंहबहादुर श्रेष्ठको नाम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिफारिस गर्ने भएका छन्। सशस्त्रमा एआइजीहरूमध्ये सिंहबहादुर श्रेष्ठ पहिलो, प्रेम शाही दोस्रो र प्रकाश ओझा तेस्रो वरियतामा छन् । यसअघि नै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच सशस्त्रको आइजीमा माओवादीले निर्णय गर्ने जनपथ प्रहरीको आइजीमा नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाले सिफारिस गर्ने सहमति गरेका थिए । सशस्त्रको आईजी पनि आगामी फागुन २ गतेबाट अवकाश पाउँदैछन् ।
आईजीपी बन्न नसके डीआइजी सिलवालले राजीनामा देलान् ?
नेपाल प्रहरीको २५ औं आइजीपी बन्ने खेल उत्कर्षमा पुगेको छ । पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई तीन नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दले पछि पार्ने सम्भावना बढेको छ । र, यससँगै एउटा प्रश्न खडा भएको छ( तेस्रो बरियताका चन्दलाई आइजीपी बनेको खण्डमा पहिलो बरियताका डीआइजी नवराज सिलवालले एआइजीमै चित्त बुझाउलान् वा प्रहरी संगठनबाट राजीनामा देलान् ?
गृहमन्त्री कसरी युटर्न भए ?
सीआईबी प्रमुख डीआइजी नवराज सिलवाल गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीकै आडमा ३४ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धानमा हौसिइरहेका थिए । सुन तस्करीमा संलग्न भन्सारका कर्मचारी हुँदै आफ्नै सहकर्मी एसएसपी श्याम खत्रीलाई हत्कडी लगाउने आँट पनि डीआईजी सिलवालले गृहमन्त्रीकै आड भरोसामा गरेका थिए । संसदीय समितिहरुमा सुनकाण्डको छानविन गर्न टोली बनाउनुपर्छ भन्दा पनि गृहमन्त्री निधीले सिलवाललाई नै भरोसा गरेर सीआईबी अनुसन्धानमा सक्षम रहेको जवाफ दिएका थिए । तर, यतिबेला आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा गृहमन्त्री निधी एकाएक चन्दको पक्षमा युटर्न भएपछि सिलवालका लागि आइजीपीको पद सकसपूर्ण बनेको छ । केही दिन अघिसम्म गृहमन्त्री निधी एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवाको चर्को दबावका कारण बिहीबारदेखि उनी एकाएक ‘युटर्न’ भएको खबरले डीआईजी सिलवाललाई तरंगित बनाएको छ । स्रोतका अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवावीच आईजीपी नियुक्तिबारे कुराकानी भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवावीचसहमति नजुट्दा बिहीबार आईजीपी बनाउने विषयले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रवेश पाएन ।
गृहमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार बुधबार विमलेन्द्र निधी र शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन यातायात मन्त्री रमेश लेखक सक्रिय भएका थिए । देउवा र निधीवीच चर्को विवाद भएको खबर सार्वजनिक भएपछि मन्त्री लेखक सुदुरपश्चिमका जयबहादुर चन्दलाई नै आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्दै निधिलाई मनाउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजी भन्छन् ‘जयबहादुर चन्द त्यति नराम्रा मान्छे होइनन, तर उनले आफू संगठन हाँक्न सक्ने पात्रको रुपमा भन्दा पनि सुदुरपश्चिमको भएको र कांग्रेसनिकट भएको सन्देश बाहिर गएको छ, जुन संगठनको हितमा छैन र स्वयं चन्दको हितमा पनि छैन ।’
विगतमा रोलक्रम मिच्दा के भयो ?
उपेन्द्रकान्त अर्यालभन्दा पहिले आईजीपी बनेका कुवेरसिंह रानाका पालामा पनि आईजीपी नियुक्तिमा यस्तै रस्साकस्सी चलेको थियो । एक नम्बरमा रहेका राना, दुई नम्बरमा रहेका नवराज ढकाल र तीन नम्बरमा रहेका भीष्म प्रसाईवीच टक्कर परेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भीष्म प्रसाईलाई च्यापेपछि आईजीपी बनाउने खेल थप चोटिलो बन्दै गएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक नम्बरमै रहेका रानालाई आईजीपी बनाउने अडान लिएपछि गच्छदारको घुर्की फेल खाएको थियो । त्यसबेला दुई नम्बरमा रहेका ढकालले आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा देखिए पनि त्यतिधेरै लडाइँ गरेनन् र महानगरीय प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेर अवकाश पाए ।
अहिले परिस्थिति लगभग उस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालकै पक्षमा छन् भने केही दिन अघिसम्म सिलवालको पक्षमा रहेका विमलेन्द्र निधी एकाएक चन्दको पक्षमा गएका छन् । त्यसो त ०६६ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै एक नम्बरमा रहेका रविन्द्रप्रताप शाहलाई नबनाएर २ नम्बरका रमेश चन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाइएको थियो । तर, चन्दलाई अख्तियार लागेपछि शाह नै आइजीपी बने । त्यसअघि कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा पनि ०६३ सालमा एक नम्बरमा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनाइएको थियो । पछि राणा पनि रमेशचन्द ठकुरीसँगै सुडान काण्डमा मुछिए ।
यदि सिलवाल आईजीपी हुनबाट रोकिए भने उनले प्रहरी संगठन नै त्याग्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ । तर, केहीले भने सिलवालले मुखैमा आएको एआइजी पद नछाड्ने अडकल काटिरहेका छन् । एसपीबाट एसएसपी हुँदादेखि एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई तीन नम्बरमा रहेका चन्दले सलाम ठोक्न लगाउने सम्भावना बढेको छ । अब यो खेलमा प्रधानमन्त्रीले पनि चन्दलाई नै आईजीपीको फुली लगाउने गृहको प्रस्तावलाई सदर गरे भने सिलवालले चन्दको मातहतमा बसेर काम गर्लान् नि पद त्याग्लान् ? यो धेरैको चासोको विषय बनेको छ । आफ्नै ब्याजी एसएसपी श्याम खत्रीलाई हिरासतमा राखेर सुन तस्कर खोजिरहेका नवराज सिलवाल यदि आईजीपी भएनन् भने ३४ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान कसले र कसरी अघि बढाउला ? यो पनि प्रहरीभित्र अहिले जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
वरिष्ठता मिचेर प्रहरी प्रमुख नियुक्त नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
बरियताक्रम अनुसार नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्त गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता कपिलदेव भट्टले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिट दर्ता भइसकेको र आइतबार त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतका रजिष्टूार नृपध्वज निरौलाले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । रिटमा वरिष्ठता, योग्यता र प्रचलित विधि प्रक्रिया मिचेर प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न नहुने उल्लेख छ ।
सरकारले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा तेस्रो बरियतामा रहेका डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको भनिएको बेला सर्वोच्चमा रिट परेको हो । सरकारले आइतवार क्याबिनेट बैठकबाट नयाँ आइजीपी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । अहिलेका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले २ गतेदेखि अवकास पाउने भएसँगै अब चार डीआइजीमध्येबाट एक जना आइजीपी हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको डिआइजीमा पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल, तेस्रो नम्बरमा चन्द र चौथो नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी रहेका छन् । बरियताअनुसार एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई पाखा लगाएर तेस्रो बरियताका चन्दलाई देउवाको जोडबलमा आइजीपी बनाउने तयारी गरेको भनिएसँगै रिट परेको हो ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्व चयनको विषयमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजी बनाउन तयार भएका छन्। फागुन ३ गतेदेखि रिक्त हुन लागेको नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा चन्दलाई बढुवा गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न गृहमन्त्री निधिले गृहसचिवलाई निर्देशन दिएको गृह उच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रहरीको नयाँ नेतृत्वमा चन्दलाई बढुवा गर्ने अडानमा अडिग रहेपछि डिआइजी नवराज शिलवालको पक्षमा उभिदै आएका गृहमन्त्री निधि आफ्नो अडानबाट पछि हटेका हुन् ।
यसअघि नवराज सिलवाललाई आइजिपी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लिएर निधि अघिल्लो साता देउवा निवास पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले कुनै हालतमा सिलवाललाई नियुक्त नगर्न निधिलाई चेतावनी दिए। सिलवालको सट्टा चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्न देउवाले अह्राए । निधिले मानेनन् । चन्दलाई नियुक्त नगर्ने हो भने गृहमन्त्रीबाटै राजीनामा दिन देउवाले भनेका थिए । देउवाको यो असहमतिपछि निधि उठेर हिँडेका थिए।त्यसपछि पनि निधि सिलवालकै पक्षमा उभिँदै आएका थिए । देउवाले यही माघ १९ गते बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी तथा मुख्य नेताहरुको अनौपचारिक बैठकमा समेत उक्त विषय उठाएका थिए । बैठकमा देउवाले ’आइजिपी नियुक्तिमा गृहमन्त्रीले पार्टी सभापतिको निर्देशन मान्नुपर्ने’ कुरा राखेका थिए । निधि समेत उपस्थित उक्त बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले देउवालाई साथ दिएका थिए । गृहमन्त्री निघि भने आफ्नो अडानबाट पछि हट्न मानेका थिएनन् ।
गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आइजिपी नियुक्त गर्ने संकेत पाएपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर गृहमन्त्रीले नियुक्तिको प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई अघि नबढाउन अनुरोध गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पहिल्यै नेपाल प्रहरीको आइजिपी कांग्रेसले र सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी माओवादीले नियुक्त गर्ने सहमति भइसकेको छ। देउवाले आइजिपी नियुक्ति कांग्रेस पार्टीको निर्णयअनुसार हुनुपर्ने दाहाललाई बताएका थिए । दाहालले कांग्रेसभित्र सहमति नभई आइजिपी नियुक्ति अघि नबढाउने बचन देउवालाई दिएका थिए। स्रोतका अनुसार देउवाले दाहाललाई ’आवश्यक परे गृहमन्त्री फेर्ने, तर गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा आइजिपी नियुक्त नगर्नू’ समेत भनेका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवा र गृहमन्त्रीबीच आइजिपीको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य कांग्रेस नेताहरुलाई यो विवादको निकास निकाल्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘दुवै जनाले अयी नछाड्ने हो भने आइजिपीको तेस्रो वा चौथो दाबेदारलाई नियुक्त गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाउनुभएको थियो,’ एक कांग्रेस नेताले भने। पछिल्लो समय दुई नेताबीच बढ्दै गएको तिक्ततालाई साँघूरो बनाउन सरकारमा रहेका देउवा पक्षमा मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड र प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरूले दुबै नेताहरूको बिचमा समन्वयको काम गरेका थिए। पछिल्लो पटक बुधबार देउवा र निधिलाई सँगै राखेर महतहितका नेताहरू छलफलमा थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहिबार बिहान देउवासँगको सहमति अनुसार कार्यालय पुगेलगत्तै गृहमन्त्री निधिले गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा चन्दलाई बढुवा गर्ने प्रस्तावबारे तयारी गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । वर्तमान आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि यही फागुन ३ गते सकिँदै छ । उनीसँगै सबै एआइजीहरुको पनि म्याद सकिने भएपछि बहालवाला चार डिआइजी सिलवाल, चन्द, प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी आइजिपीका दाबेदार थिए। नेपाल प्रहरीको वरियता क्रममा डिआइजी नवराज सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, जयबहादुर चन्द तेस्रो र बमबहादुर भण्डारी चौथो नम्बरमा छन् ।
सशस्त्रको आइजीमा श्रेष्ठ लगभग पक्का
यसैबीच सशस्त्र प्रहरीको नयाँ आइजीपीसमेत सरकारले आइतबार नै नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सशस्त्रको आइजीका लागि पहिलो बरियतामा रहेका डिआएजी सिंहबहादुर श्रेष्ठको नाम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिफारिस गर्ने भएका छन्। सशस्त्रमा एआइजीहरूमध्ये सिंहबहादुर श्रेष्ठ पहिलो, प्रेम शाही दोस्रो र प्रकाश ओझा तेस्रो वरियतामा छन् । यसअघि नै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच सशस्त्रको आइजीमा माओवादीले निर्णय गर्ने जनपथ प्रहरीको आइजीमा नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाले सिफारिस गर्ने सहमति गरेका थिए । सशस्त्रको आईजी पनि आगामी फागुन २ गतेबाट अवकाश पाउँदैछन् ।
आईजीपी बन्न नसके डीआइजी सिलवालले राजीनामा देलान् ?
नेपाल प्रहरीको २५ औं आइजीपी बन्ने खेल उत्कर्षमा पुगेको छ । पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई तीन नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दले पछि पार्ने सम्भावना बढेको छ । र, यससँगै एउटा प्रश्न खडा भएको छ( तेस्रो बरियताका चन्दलाई आइजीपी बनेको खण्डमा पहिलो बरियताका डीआइजी नवराज सिलवालले एआइजीमै चित्त बुझाउलान् वा प्रहरी संगठनबाट राजीनामा देलान् ?
गृहमन्त्री कसरी युटर्न भए ?
सीआईबी प्रमुख डीआइजी नवराज सिलवाल गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीकै आडमा ३४ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धानमा हौसिइरहेका थिए । सुन तस्करीमा संलग्न भन्सारका कर्मचारी हुँदै आफ्नै सहकर्मी एसएसपी श्याम खत्रीलाई हत्कडी लगाउने आँट पनि डीआईजी सिलवालले गृहमन्त्रीकै आड भरोसामा गरेका थिए । संसदीय समितिहरुमा सुनकाण्डको छानविन गर्न टोली बनाउनुपर्छ भन्दा पनि गृहमन्त्री निधीले सिलवाललाई नै भरोसा गरेर सीआईबी अनुसन्धानमा सक्षम रहेको जवाफ दिएका थिए । तर, यतिबेला आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा गृहमन्त्री निधी एकाएक चन्दको पक्षमा युटर्न भएपछि सिलवालका लागि आइजीपीको पद सकसपूर्ण बनेको छ । केही दिन अघिसम्म गृहमन्त्री निधी एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवाको चर्को दबावका कारण बिहीबारदेखि उनी एकाएक ‘युटर्न’ भएको खबरले डीआईजी सिलवाललाई तरंगित बनाएको छ । स्रोतका अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवावीच आईजीपी नियुक्तिबारे कुराकानी भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवावीचसहमति नजुट्दा बिहीबार आईजीपी बनाउने विषयले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रवेश पाएन ।
गृहमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार बुधबार विमलेन्द्र निधी र शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन यातायात मन्त्री रमेश लेखक सक्रिय भएका थिए । देउवा र निधीवीच चर्को विवाद भएको खबर सार्वजनिक भएपछि मन्त्री लेखक सुदुरपश्चिमका जयबहादुर चन्दलाई नै आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्दै निधिलाई मनाउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजी भन्छन् ‘जयबहादुर चन्द त्यति नराम्रा मान्छे होइनन, तर उनले आफू संगठन हाँक्न सक्ने पात्रको रुपमा भन्दा पनि सुदुरपश्चिमको भएको र कांग्रेसनिकट भएको सन्देश बाहिर गएको छ, जुन संगठनको हितमा छैन र स्वयं चन्दको हितमा पनि छैन ।’
विगतमा रोलक्रम मिच्दा के भयो ?
उपेन्द्रकान्त अर्यालभन्दा पहिले आईजीपी बनेका कुवेरसिंह रानाका पालामा पनि आईजीपी नियुक्तिमा यस्तै रस्साकस्सी चलेको थियो । एक नम्बरमा रहेका राना, दुई नम्बरमा रहेका नवराज ढकाल र तीन नम्बरमा रहेका भीष्म प्रसाईवीच टक्कर परेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भीष्म प्रसाईलाई च्यापेपछि आईजीपी बनाउने खेल थप चोटिलो बन्दै गएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक नम्बरमै रहेका रानालाई आईजीपी बनाउने अडान लिएपछि गच्छदारको घुर्की फेल खाएको थियो । त्यसबेला दुई नम्बरमा रहेका ढकालले आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा देखिए पनि त्यतिधेरै लडाइँ गरेनन् र महानगरीय प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेर अवकाश पाए ।
अहिले परिस्थिति लगभग उस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालकै पक्षमा छन् भने केही दिन अघिसम्म सिलवालको पक्षमा रहेका विमलेन्द्र निधी एकाएक चन्दको पक्षमा गएका छन् । त्यसो त ०६६ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै एक नम्बरमा रहेका रविन्द्रप्रताप शाहलाई नबनाएर २ नम्बरका रमेश चन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाइएको थियो । तर, चन्दलाई अख्तियार लागेपछि शाह नै आइजीपी बने । त्यसअघि कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा पनि ०६३ सालमा एक नम्बरमा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनाइएको थियो । पछि राणा पनि रमेशचन्द ठकुरीसँगै सुडान काण्डमा मुछिए ।
यदि सिलवाल आईजीपी हुनबाट रोकिए भने उनले प्रहरी संगठन नै त्याग्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ । तर, केहीले भने सिलवालले मुखैमा आएको एआइजी पद नछाड्ने अडकल काटिरहेका छन् । एसपीबाट एसएसपी हुँदादेखि एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई तीन नम्बरमा रहेका चन्दले सलाम ठोक्न लगाउने सम्भावना बढेको छ । अब यो खेलमा प्रधानमन्त्रीले पनि चन्दलाई नै आईजीपीको फुली लगाउने गृहको प्रस्तावलाई सदर गरे भने सिलवालले चन्दको मातहतमा बसेर काम गर्लान् नि पद त्याग्लान् ? यो धेरैको चासोको विषय बनेको छ । आफ्नै ब्याजी एसएसपी श्याम खत्रीलाई हिरासतमा राखेर सुन तस्कर खोजिरहेका नवराज सिलवाल यदि आईजीपी भएनन् भने ३४ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान कसले र कसरी अघि बढाउला ? यो पनि प्रहरीभित्र अहिले जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
वरिष्ठता मिचेर प्रहरी प्रमुख नियुक्त नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
बरियताक्रम अनुसार नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्त गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता कपिलदेव भट्टले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिट दर्ता भइसकेको र आइतबार त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतका रजिष्टूार नृपध्वज निरौलाले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । रिटमा वरिष्ठता, योग्यता र प्रचलित विधि प्रक्रिया मिचेर प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न नहुने उल्लेख छ ।
सरकारले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा तेस्रो बरियतामा रहेका डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको भनिएको बेला सर्वोच्चमा रिट परेको हो । सरकारले आइतवार क्याबिनेट बैठकबाट नयाँ आइजीपी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । अहिलेका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले २ गतेदेखि अवकास पाउने भएसँगै अब चार डीआइजीमध्येबाट एक जना आइजीपी हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको डिआइजीमा पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल, तेस्रो नम्बरमा चन्द र चौथो नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी रहेका छन् । बरियताअनुसार एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई पाखा लगाएर तेस्रो बरियताका चन्दलाई देउवाको जोडबलमा आइजीपी बनाउने तयारी गरेको भनिएसँगै रिट परेको हो ।
२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार
Tuesday, February 7, 2017
धनुषामा सहकारीको बढ्दो बेथिती नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानको व्यापक दुरुपयोग, कारवाही गर्ने निकाय मौन
 |
| डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषा । |
जनकपुरधाम............
चेतना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमिका अध्यक्ष विजय साहले सदस्यहरुको करिब १ करोड बराबरको रकम लिएर फरार भएका छन् । विजय साहले सहकारीको संचालक समितिमा आफ्नै घर परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरुलाई राखेर ऋण लगानी गर्ने, बचत संकलन गर्ने गरेका थिए । करिब १ हजार जति सदस्य संख्याहरुले बचत गरेका ऋण र सहकारी विकास बैंकबाट संकलन गरेका ऋण लिएर फरार भएका छन् । सदस्यहरुले ससानो रकमको रुपमा बचत संकलन गरेको र संकलित रकम लिएर संचालक समितिका अध्यक्ष विजय साह फरार भएपछि सदस्यहरु पीडित भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका सहकारी निरीक्षक रामपृत यादवले बताए । त्यसैगरी सहमति सहकारी संस्था लिमिटेड सबैलाका अध्यक्ष संजय साहले सहकारी ऐन विपरित कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर सेयर रकम असुल गरेको पाइएको छ । सहकारी निरीक्षक यादवका अनुसार संजय साहले एक जना भारतीय नागरिकसँग १० लाख रुपैयाँ सेयर रकम असुल गरी सेयर प्रमाण पत्र दिनुका साथै नगदी रसिद पनि दिएका छन् । कानुन अनुसार सहकारी संस्थाको सेयर सदस्य हुनका लागि नेपाली नागरिक नै हुनुपर्दछ । यी त उदाहरण मात्र हुन । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषामा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा हुने बेथिती तथा अनियमितता त कति छन् कति । जबकि जनकपुरमा दर्ता नै नभएका सहकारीहरुले पनि दैनिक रुपमा बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संघ धनुषाका अध्यक्ष धु्रवनारायण यादवका अनुसार अनधिकृत रुपमा रहेका तथा दर्ता नै नभएका करिब ५० भन्दा वढी सहकारी संस्थाहरुले बचत संकलन गरिरहेका छन्, कर्जा लगानी गरिरहेका छन् तर डिभिजन सहकारी कार्यालयले न त अनुगमन गरेको छ न त कारवाही नै ।
सहकारीलाई दिईने अनुदानको दुरुपयोग
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ तथा २०६६÷०६७ मा सुपथ मुल्यका सहकारी पसल संचालन गर्नका लागि डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाबाट धनुषा जिल्लामा कुल १ सय ४ वटा सहकारी संस्थाहरुले नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु. १ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरबाट पनि उक्त दुई आर्थिक बर्षमा महोत्तरीका ७७ वटा सहकारी संस्थाहरुले सुपथ मुल्यका सहकारी पसल संचालन गर्नका लागि रु. १ लाख नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
उपभोक्ताहरुलाई बजारमा हुने विचौलियाको प्रवेशबाट मुक्ति दिलाउन तथा गुणस्तरयूक्त बस्तुहरु सहज ढंगले सरल रुपमा सुपथ मुल्यमा बस्तु किन्न पाउन भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रति सहकारी संस्था १÷१ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप प्रदान गरेको थियो । तर, अनुदान प्राप्त गर्न ती सहकारी संस्थाहरुले सुरुमा केही दिनका लागि पसल संचालन गरेपनि अहिले सबै पसलहरु बन्द छन् । ती सहकारी संस्थाहरु मध्ये केहीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, विऊ विजन कम्पनी, साल्ट टेूडिङ्ग अन्तरगत डिलरसिप लिएर रसायनिक मल, विउ विजन, नुन आदि सामग्रीहरु विक्री वितरण गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा शशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, सपही ८ धनुषाका अध्यक्ष राम एकवाल यादवले दुग्ध प्रशोधन गर्नका लागि ८ लाख ७० हजार रुपैयाँको मेसिन औजार किन्ने उद्देश्य लिएर सहकारी विभागबाट रु.२ लाख २० हजार अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी केन्द्रिय उखु उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवास महोत्तरीका अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहाले उखु प्रशोधन गर्ने उद्देश्य लिएर २४ लाख लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. ६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी महाभारत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड रतनचुरा ५ सिन्धुलीका नवराज गजुरेलले दुग्ध प्रशोधनका लागि रु. १२ लाख लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. ३ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड भ्रमरपुरा ६ महोत्तरीका शत्रुधन यादवले दुग्ध प्रशोधन गर्ने उद्देश्य लिएर ८ लाख रुपैयाँ लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. २ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
बार्षिक २० हजार भन्दा कम आय स्रोत भएका सहकारीमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई डिभिजन सरकारी कार्यालय धनुषाले पूँजीगत अनुदान अन्तरगत प्रति सहकारी ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुलीका सहकारीहरुलाई डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले अनुदान प्रदान गरेका थिए । आर्थिक बर्ष २०६८ देखि २०७० सम्म गरी ती तीन जिल्लाका कुल २४ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो । धनुषामा सगरमाथा महिला कृषि स.सं.लि. यज्ञभुमि ८, उमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड औरही ३, धनुष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धनुषा गोविन्दपुर १, सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सिनुरजोडा ७, छाहरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तुल्सी १, बेंगाडावर दलित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बेंगाडावर ६, सुगामधुकरही दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सुगामधुकरही १, बघचौडा दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बघचौडा ४, त्रिदेवी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड मखनाहा १ गरी कुल ९ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी महोत्तरीमा एकडारा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड एकडारा ५, ध्रुवकुण्ड जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धमौरा ४, सहोड्वा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सहोड्वा ६, सल्हेशबाबा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मटिहानी १, खैरवा दलित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड एकरहिया ६, दिनाभद्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड महदैया ३, हर्षनाथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हलखोरी ५, जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समसी ५, एकल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गौरीवास २ गरी कुल ९ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँको दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा कृषि तथा पशु विकास कार्यालयबाट धनुषाको मिथिलेश्वरनाथ महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड मिथिलेश्वर महुवाही ६ का अध्यक्ष ललिता साहले ढिकी पम्प किन्नका लागि रु. १२ हजार ६ सय, किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सवैला ४ का अध्यक्ष बसन्त कुमार यादवले पम्प सेट किन्नका लागि ५९ हजार रुपैयाँ, कैलास कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धनौजी ३ ले कुलो जिर्नोधारका लागि रु. १ लाख ७८ हजार, लवकुश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लक्ष्मिनिवास ३ का अध्यक्ष कपलेश्वर महतोले सहकारी खेतीका लागि ४ लाख ७३ हजार र कृष्णा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पौडेश्वर ७ का अध्यक्ष दिनेश यादवले सहकारी खेतीका लागि ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा सहयोगी महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड धनुषा गोविन्दपुर ६ का शिवो मण्डलले ढिकी पम्प किन्नका लागि ७४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ, मिथिलेश्वरनाथ महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड मिथिलेश्वर महुवाही ६ का अध्यक्ष ललिता साहले सहकारी खेतीका लागि ५ लाख ६० हजार ५सय रुपैयाँ, कृष्ण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड ढल्केवर ४ का अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिंहले इनार निर्माणका लागि रु. १ लाख ४७ हजार, माँ भगवती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कुर्था ७ का अध्यक्ष विकरु साहले कुलो जिर्णोधारका लागि ५ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ जिल्ला कृषि तथा पशु कार्यालयबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा रामजानकी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नक्टाझिजका अध्यक्ष कुशेश्वर महतोले इनार निर्माणका लागि रु. २ लाख ५० हजार, त्रिशक्ति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गिद्धाका अध्यक्ष विल्टु महतोले सहकारी खेतीका लागि रु. ६ लाख १८ हजार, जागृति पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ का अध्यक्ष मनकुमारी लामाले सहकारी खेतीका लागि रु. ५ लाख ६० हजार नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा मर्यादा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले साना सिचाईका लागि रु. ७१ हजार, सुन्दर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर १४ ले साना सिचाईका लागि रु. ५२ हजार, नोचा ठाकुर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड देवपुरा रुपैठा ७ ले साना सिचाईका लागि रु. ५२ हजार, जनता कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यदुकुहाले साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी सोही आर्थिक बर्षमा मनोकामना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मुखियापट्टीले साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, लवकुश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लक्ष्मिनिवास ३ ले साना सहकारी खेती स्क्रिमका लागि रु. ५ लाख ७० हजार, रामलक्ष्मण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नक्टाझिजले साना सहकारी खेती स्क्रिमका लागि रु. ५ लाख ७० हजार, कृषि कल्याण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, उज्जयालो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, यज्ञभुमि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि १ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, जागृति पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, नेपाल हरियाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, सामुदायिक उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, हरियाली दिदी बहिनी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ८ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. १ लाख ७३ हजार अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा गोपाल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सहोरवाले पम्प सेट बोरिङ्गका लागि रु. १ लाख ५० हजार, सोनामाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सोनामाई ३ ले पम्प सेट बोरिङ्गका लागि रु. १ लाख ५० हजार अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा दलित जनजाती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गोनरपुरा ८ ले कुलो मर्मतका लागि १ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, यूवा किसान बहुउदेशिय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लोहारपट्टीले कुलो मर्मतका लागि रु. ९० हजार ५सय ६२, भोलेबाबा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड हरिनमरी ४ ले कुलो मर्मतका लागि रु. १ लाख २९ हजार, सन्तोष कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धिरापुरले कुलो मर्मतका लागि रु. १ लाख ५ हजार १ सय २२ रुपैयाँ अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बगडा २ का अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरीले कुलो मर्मतका लागि रु. ९० हजार, जनजागरण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बेलगाछी १ का अध्यक्ष काशी महतोले बोडिङ जडानका लागि लागि रु. २७ हजार, गढीमाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भंगहा ४ का अध्यक्ष रामसागर यादवले विद्युत मोटरका लागि रु. ६० हजार, राधेस्वामी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पिपरा ६ का अध्यक्ष रविन्द्र ठाकुरले कुलो मर्मतका लागि रु. ५० हजार, महिला केन्द्र बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवासका अध्यक्ष सारदा दाहालले बंगुरपालनका लागि रु. १ लाख ५० हजार, साना किसान कृषि जागरण सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवास १ का अध्यक्ष सुरेन्द्र लामाले बंगुर पालनका लागि रु. १ लाख ५० हजार र दुग्ध प्रशोधनका लागि २७ लाख ७६ हजार २सय, कृष्ण दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड भ्रमरपुरा २ का अध्यक्ष शत्रुधन यादवले दुग्ध प्रशोधनका लागि रु. २७ लाख ७६ हजार २ सय रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
यसरी सहकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न निकायहरुद्वारा विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको अनुदानको सदुपयोग भएको छ वा छैन भनेर डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले निरीक्षण समेत गर्न सकेको छैन । स्थानीयवासीहरुका अनुसार जुन उद्देश्यका साथ सहकारीहरुले अनुदान प्राप्त गरेका छन् त्यो उद्देश्य अनुरुपको काम नगरी सहकारीका संचालकहरुले आफ्नो गोज ीभर्ने काम मात्र गरेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषा नै मुक दर्शक बनेर बसेपछि अनुदानमा रजाई गर्ने सहकारीहरुको मनोवल बढेको हो ।
कतिसम्म छ भने केही टाठाबाठा सहकारी संचालकहरुले विभिन्न उद्देश्य लिएर पटक पटक विभिन्न निकायबाट लाखौं रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् । तर, त्यसको सदुपयोग नगरी आफ्नो गोजी भर्ने काम मात्र गरिएको छ ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सहकारी अधिकृत रविन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार उपभोक्तामा दर्ता भएका सहकारीहरु मध्ये आधा भन्दा वढी निष्कृय छन् । तिनीहरुले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदान पनि दुरुपयोग गरेका छन । तर, तिनीहरुलाई कारवाही किन नगरेको सवालमा उनी भन्छन,“ अब चाँडै सबै निष्कृय रहेका सहकारीहरुको संचालकहरुलाई भेला गराई सक्रिय हुन भन्नेछु वा तिनीहरुलाई कारवाही गरी प्राप्त गरेको अनुदान नेपाल सरकारको राजश्वमा दाखिला गर्न भन्नेछु । त्यसको लागि सुरुमा सिन्धुलीमा भेला राख्दैछु र क्रमिक रुपले धनुषा र महोत्तरीमा पनि राख्नेछु ।”
धनुषामा सहकारीको अवस्था
डिभिजन कार्यालय धनुषाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा धनुषामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रुपमा कुल ३ सय १५ वटा, कृषि सहकारी संस्थाको रुपमा ३ सय २३ वटा, पुरानो बहुउदेशिय सहकारीको रुपमा २५ वटा र नयाँ बहुमुखी उदेश्यको रुपमा ४४ वटा, उपभोक्ता सहकारीको रुपमा ८२ वटा, साना किसान सहकारीको रुपमा १७ वटा, दुग्ध उत्पादकको रुपमा १८ वटा, उखु उत्पादकको रुपमा २३ वटा, मतस्य सहकारीको रुपमा १३ वटा, तरकारी तथा फुलफुल सहकारीको रुपमा १ वटा, लघु उद्यमीको रुपमा ६ वटा, विद्युत सहकारीको रुपमा ४० वटा त्यसैगरी बहुउदेसियको रुपमा ३७ वटा गरी सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएको पाइन्छ । सहकारी दर्ताको क्रम हेर्ने हो भने पछिल्लो पाँच बर्षमा दर्ता घटदो क्रममा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ३ सय ४६ वटा सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका थिए भने २०७०÷०७१ मा १ सय ९७, २०७१÷०७२ मा १ सय ५, २०७२÷०७३ मा ७५ र २०७३÷०७४ को माघ १८ गतेसम्ममा कुल ३८ वटा सहकारी संस्थाहरु मात्र दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका सहकारीहरु मध्ये अधिकांश बचत तथा ऋण र कृषि सहकारी संस्था रहेका छन् ।
सहकारीलाई कारवाही स्वरुप दर्ता खारेजी
डिभिजन सहकारी कार्यालय डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले आर्थिक बर्ष २०६४÷०६५ देखि आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा कुल ७१ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा मात्रै उक्त कार्यालयले किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर ८, माँ चम्पावती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भुतही पटेर्वा ५, मेहदी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बसहिया २, लालिगुराँस दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड रम्दैया भवाडी, जगदम्बा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड परवाहा २, कपिलेश्वरनाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर १२ गरी धनुषाका ६ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको छ । त्यसैगरी सोही आर्थिक बर्षमा महोत्तरीका लक्ष्मि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नैन्ही ४, तरकारी उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड गौरीवास २, बनौटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड बनौटा ६ र कृषक पशु पालन सहकारी संस्था लिमिटेड लोहारपट्टी ८ गरी कुल ४ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका सहकारी निरीक्षक रामपृत यादवका अनुसार सहकारी दर्ता भएर निष्कृय भएका, साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन अनुसार दर्ता खारेजी गरिएको हो ।
सहकारीमा विद्यमान बेथिति
कृषि, उपभोक्ता, पर्यटन, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायतका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन पुँजी, प्रभावकारी योजना, दक्ष जनशक्ति र क्षमताको अभावले समस्यामा जेलिएका छन् । यिनीहरूमध्ये कतिपय पथविमुख भई विनियमबमोजिमका कार्यमा भन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै नक्कलमा लागेका छन् । फलस्वरूप उत्पादनमूलक सहकारीहरूबाट अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । ग्रामीण भेगमा स्थापित वित्तीय सहकारीहरू पनि जेनतेन चलिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका यस्ता सहकारीमध्ये अधिकांशले दुराशयपूर्ण तवरले कार्य गरेको पाइँदैन । अर्कातर्फ, छ्यापछ्याप्ती देशैभरिका सहरी इलाकामा खुलेका वित्तीय सहकारी धेरैजसो आफ्नै र केही राज्यसम्बन्धित कारणले गर्दा बेथितिमा गाँजिएका छन् । सहकारीको आदर्शतम मूल्य र भावना, प्रचलित सिद्धान्त एवं कानुनको उल्लंघन गर्दै अर्काको पैसामा खेलेर रातारात धनी बन्ने लालसाले प्रेरित सञ्चालकहरू रहेका केही ‘कामका हैन नामका’ वित्तीय सहकारी संस्थाले सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका कारण सहकारी अत्यन्तै धेरै जोखिम रहने संस्था हुन् भन्ने मनोविज्ञान विकास हुँदै गएको छ । तिनले भोगेको असफलताले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास घट्ने जोखिम बढेको छ । त्यस्ता संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउनुपर्ने, सदस्यभित्र मात्र बचत र ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने, सबै सञ्चालकले एकै पटक धेरै ऋण लिन नहुने, बलियो धितो नराखी ऋण प्रवाह गर्न नहुने, सदस्यहरूलाई विभेद गर्न नपाइने, एकभन्दा बढी संस्थामा एकैपटक सञ्चालक तथा लेखा समितिमा बस्न नपाइने, समयमै लेखापरीक्षण र साधारणसभा गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय साधारणसभाबाट गराउनुपर्ने, लामो अवधिको निक्षेप स्वीकार्न र मुद्दती खाता खोल्न नहुने, निर्णय(प्रक्रिया र लाभको हिस्सामा सबै सदस्यलाई समावेश गराउनुपर्ने व्यवस्थाको पालना भएको देखिँदैन । हरेक सदस्यका परिवार तथा संस्था स्वयंलाई व्यावसायिक एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्नेतर्फ त दृष्टि पुगेकै पाइँदैन । उल्टै आफ्नै नाममा र यदाकदा अर्कै व्यक्तिको नाममा समेत मनोमानी ढंगले संस्थाबाट न्यून ब्याजदरमा ऋण झिकेर सञ्चालकले आफ्ना निजी उद्योगमा लगानी गर्ने, अप्रजातान्त्रिक, गैरसहभागितामूलक र अपारदर्शी ढंगले कार्य गर्ने, विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक धेरै खर्च देखाउने र पछि टाठाबाठा सञ्चालकले बाँडेर खाममा हाली लिने, भ्रमण खर्च शीर्षकमा लाखौं रकम देखाउने तर भ्रमणमै नजाने, सदस्यता दिँदा आफ्नो कोटरीभित्रकालाई मात्र दिने र प्रिमियमको नाममा समेत ठूलो रकम लिने, अनावश्यक संख्यामा कर्मचारी राखी बजारबाट बचत संकलन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उतार्ने, गैरनेपालीसँग समेत कारोबार गर्ने, नाबालकलाई समेत सदस्य बनाउने, धितो नराखी उच्च अंकको ऋण दिने तर असुलीको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । केही संस्थाले बचतमा दिने भनी घोषणा गरेको ब्याजदर अत्यन्तै अपत्यारिलो र भ्रामक एवं ऋणमा लिन तय गरेको ब्याजदर साहुकारी मानसिकताले ग्रस्त भई निर्धारण गरेको देखिन्छ । कतिपय संस्थामा एउटै परिवारका व्यक्तिहरूको नियन्त्रण कायम हुँदै गएको देखिँदा कतै सहकारीलाई विगतमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लाग्दै आएको ‘फ्यामिली बिजनेस’ को आरोप लाग्ने पो हो कि भन्ने त्रास बढेको छ ।
सहकारीका हरेक एकाइ व्यावसायिक हुनुपर्नेमा राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ । सहकारीको अभियन्ता हुँ भन्ने तर आफ्नै संस्थाको सुधार गरी अरू सबैका लागि अनुकरणीय बनाउनेतर्फ पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सहरका अधिकांश ठूला संस्थामा सञ्चालकहरू नै कार्यकारी बनी ठूलो अंकमा पारिश्रमिक लिने र सञ्चालक समितिका अन्य व्यक्तिहरूले पनि नियमित पारिश्रमिककै ढंगमा उल्लेख्य लाभ लिने गरेको देखिन्छ । सञ्चालकहरूले गरेको जस्तोसुकै खर्चलाई पनि अधिकांश लेखापरीक्षकले निर्धारित फर्मेटमा ढाली दस्तखत गरी छाप लगाएर सदर गरिदिने प्रवृत्ति छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा संस्थाको सुधारका लागि उपयोगी हुने खालका एउटा पनि सुझाव दिएको देखिँदैन । कतिपय लेखापरीक्षकले सहकारी कार्यालयबाट आफ्नो नियुक्ति स्वीकृत भए(नभएको समेत नहेरी मनोमानी तवरले लेखापरीक्षण गरेको समेत पाइन्छ । यसबाट गलत मानसिकता रहेका सञ्चालकका कार्यलाई उनीहरूले आँखा चिम्ली सदर गरिदिएर थप सघाउ पु¥याइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका बढेको छ ।
कस्ता व्यक्तिले सहकारी स्थापना गर्ने भन्ने व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकनको खाँचो छ । साथै स्वायत्तताको नाममा गलत गर्ने संस्था र तिनका सञ्चालकलाई अहिले जस्तै बेलगाम छोड्ने हो भने वित्तीय सहकारीसँगै समग्र सहकारी क्षेत्रको साख क्रमशः गिर्दै जाने परिस्थिति आउन सक्छ । तसर्थ, केही वित्तीय सहकारीसँगै समस्त सहकारी क्षेत्रमै मौलाउँदै गएका गलत प्रवृत्ति रोक्न र सहकारीमार्फत राज्यले आशा गरेको उपलब्धि निरन्तर रूपमा हासिल हुने वातावरण बनाउन गलत गर्ने संस्था, सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई निश्चित हदसम्मको कारबाही सरकार आफैंले एवं ठूलो कारबाही अदालती प्रक्रियाबाट हुने गरी कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
२०७३ माघ २३ गते आईतबार
५३ लाख ठगि गर्ने दम्पति हालसम्म फरार
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
एक जना दम्पतिले मिलेर गरिब जनताको लागि आएको लाखौं रकम ठगी गरेर फरार भएका छन् । सप्तरीको तिलाही गाविस वडा नं. ८ मा साविक घर भई तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ मा बस्ने बेदानन्द लाल कर्णको छोरा ४१ बर्षिय लिलाकान्त दास र उनकी श्रीमति ३४ बर्षिय हेमा मल्लिकले गरिब जनताको लागि आएको ५७ लाख ९ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ ठगी गरी फरार रहेका छन् । धनुषा प्रहरीको सूचिमा ती दुवै जना फरार अभियूक्त हुन । फेथ नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाको अध्यक्षको रुपमा रहेकी हेमा मल्लिक तथा कार्यक्रम संयोजकको रुपमा रहेका लिलाकान्त दासले गरिबी निवारण कोषबाट धनुषाका सामुदायिक संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने रकम लिएर फरार भएका छन् ।
कसरी गरे ठगी ?
गरिबी निवारण कोषको धनुषा स्थित एक सहयोगी संस्था फेथ नेपाल नामक संस्थाको कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दासले कोषको रकम ५७ लाख हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । गरिबी निवारण कोषको ४५ औं संचालक समितिको बैठकद्वारा गठित उच्च स्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन एवम विश्लेषण गर्दा फेथ नेपाल नामको संस्थाको कार्यक्रम संयोजकको रुपमा आवद्ध रहेको लिलाकान्त दास संस्थाहरुको नाममा रहेको राष्टिूय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय जनकपुरको बैंक खातामा रहेको रकमहरु सो संस्थाको अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष मार्फत झिक्न लगाई केही रकम समुहमा बाँड्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई दिई अन्य रकम समुदायका पदाधिकारीहरुलाई झुक्याई आफुले सुरक्षित साथ राखिदिने भनि लिईराखी र सो रकम लगायत समुदायका सदस्यहरुले नियमानुसार संस्थालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने रकम संस्थाको बैंक खातामा जम्मा गर्नको लागि निज लिलाकान्त दासलाई दिएकोमा सो रकम समेत खाईमासेको कुरा सामुदायिक संस्थाका पदाधिकारीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान कागज गरेका थिए ।
सुरुमा गरिबी निवारण कोषले हाम्रा सामुदायिक संस्थाले प्राप्त रकम फेथ नेपालका कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दासले संस्थाका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई बैंकमा बोलाई संस्थाको नामको चेकबाट रकम निकाली केही रकम संस्थाको सदस्यहरुलाई ऋण बाँडी अधिकांश रकम निज लिलाकान्त दासले आफैले राख्ने गरेका र संस्था सदस्यहरुबाट प्राप्त किस्ताका रकम समेत निज आफैले राखि संस्थामा र बैंकमा जम्मा नगरेको हो । बैंकको चेकबुक तथा कागजपत्र समेत निज लिलाकान्त दासले हामीबाट लिई आफैले राख्ने गर्दथे । तसर्थ सो पैसा असुली गरी कारवाही गरी पाऊ भन्ने समेत व्यहोराको महारानी सामुदायिक संस्था लोहना विभिन्न १५ वटा सामुदायिक संस्थाहरुको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष बयान कागज गरेका छन् ।
गरिबी निवारण कोषबाट गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि स्थलगत रुपमा खडा गरेको प्रमाणिकरण मुचुल्कामा लिखित रुपमा नै लिलाकान्त दासले सामुदायिक संस्थाहरुको ५७ लाख भन्दा वढी रकम अपचलन गरेको, सामुदायिकका सदस्यहरुलाई तमसुक मात्र गराई कसै कसैलाई केही रकम दिएको केहीलाई भोली पर्सी दिँदै जाने भनि भन्दै आएको पाइन्छ । फेथ नेपालले गरिबी निवारण कोषसँग सम्झौताका शव्द र भावनाको खुल्ला उल्लंघन गर्दै नियत पुर्वका सार्वजनिक एवम संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको कोषबाट गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन रहेको पाइन्छ । यति मात्र होइन नेपालीहरुको महान चाँड विजया दशमी, दिपावली, तिहार र मधेसवादीहरुको सांस्कृतिक पर्व छठ पुजा सकिने साथ क्रमिक रुपमा १५ वटै सामुदायिक संस्थाहरुमा रकम जम्मा गर्ने भनेर फेथ नेपालका अध्यक्ष हेमा मल्लिकले त्यसका लागि फेथ नेपाललाई केही समय दिन भन्दै २९ असोज २०६९ मा गरिबी निवारण कोेषलाई प्रतिवद्धता व्यक्त गरी पत्राचार समेत गरेको पाइन्छ ।
उक्त मुद्दाको अनुसन्धान सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हो । १७ मंसिर २०७० मा आयोगको बसेको बैठकबाट सल्हेस सामुदायिक संस्था लगायत १५ वटा संस्थाको रकम अपचलन गरेको पाइन्छ । उक्त आयोगको बैठकबाट फेथ नेपालका कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दास उपर मुलुकी ऐन ठगिको महल अनुसार अनुसन्धान तथा कारवाही गर्न आयोगले सक्कलै सहितको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पठाई आयोगको अनुगमन शाखामा लेखी पठाई लगत कट्टा गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त रकम असुल उपर गराई दिनु भन्दै गरिबी निवारण कोषले १८ माघ २०६९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेखेको पाइन्छ । त्यसैगरी राष्टिूय सतरकताले पनि १५ चैत्र २०६९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८(झ) बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको पाइन्छ ।
महारानी सामुदायिक संस्था लोहनाका अध्यक्ष देवकला देवी, कोषाध्यक्ष रविना खातुन, सल्हेश सामुदायिक संस्था लोहनाका अध्यक्ष पुनम पासवान, कोषाध्यक्ष अनिता देवी, लक्ष्मी सामुदायिक संस्था जनकपुरका अध्यक्ष अजित राय र कोषाध्यक्ष रामदुलारी देवी, कृष्ण सामुदायिक संस्था कनकपट्टीका अध्यक्ष रामदुलो देवी, कोषाध्यक्ष फुलकुमारी पासवान, गंगा सामुदायिक संस्था कनकपट्टीका सचिव ताराकुमारी, कोषाध्यक्ष पुर्नी पासवान, अल्लाह इश्वर सामुदायिक संस्था लोहनाका बेचनी देवी, कोषाध्यक्ष रामराजी ठाकुर, कपिलेश्वरनाथ सामुदायिक संस्था जनकपुरका बेचनी देवी र जगिया देवी, दुर्गा सामुदायिक संस्था जनकपुरका बेचनी चौधरी र सितला देवी महतो, शिवगंगा सामुदायिक संस्था जनकपुरको अहुलिया देवी र दुलारी देवी, गिरिजा सामुदायिक संस्थाका कमला देवी, रामदुलारी देवी, नारायणी सामुदायिक संस्था लोहनाका शिवकुमारी राउत, किरण देवी, सन्तोषी सामुदायिक संस्था कनकपट्टीका सुदामा देवी, रामजानकी सामुदायिक संस्थाकी राजकुमारी भगत, विश्वसुन्दरी सामुदायिक संस्था जनकपुरको फुलकुमारी देवीले कागज गरेको पाइन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिलाकान्त दास र हेमा मल्लिकले कुल ५७ लाख ९ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ ठगि गरेकाले मुलुकी ऐन ठगिको महलको १ नम्बर र ४ नम्बरको कसुर अपराध भएको भन्दै निज प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा ४ नम्बर अनुसार सजाय गरी ठगी गरेको रकम प्रतिवादीहरुबाट गरिबी निवारण कोषबाट दिलाई भराई पाऊ भन्दै अभियोग दावी सहित ४ पुष २०७१ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा ठगि मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अदालतमा अन्य कामहरु लगभग लगभग सम्पन्न भईसकेकाले अब केही दिन भित्रै उक्त मुद्दाको फैसला हुने बताइएको छ । लिलाकान्त दास र हेमा मल्लिक हालसम्म फरार रहेका छन् । अदालतमा पनि उनले बयान गरेका छैनन् ।
२०७३ माघ २३ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
एक जना दम्पतिले मिलेर गरिब जनताको लागि आएको लाखौं रकम ठगी गरेर फरार भएका छन् । सप्तरीको तिलाही गाविस वडा नं. ८ मा साविक घर भई तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ मा बस्ने बेदानन्द लाल कर्णको छोरा ४१ बर्षिय लिलाकान्त दास र उनकी श्रीमति ३४ बर्षिय हेमा मल्लिकले गरिब जनताको लागि आएको ५७ लाख ९ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ ठगी गरी फरार रहेका छन् । धनुषा प्रहरीको सूचिमा ती दुवै जना फरार अभियूक्त हुन । फेथ नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाको अध्यक्षको रुपमा रहेकी हेमा मल्लिक तथा कार्यक्रम संयोजकको रुपमा रहेका लिलाकान्त दासले गरिबी निवारण कोषबाट धनुषाका सामुदायिक संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने रकम लिएर फरार भएका छन् ।
कसरी गरे ठगी ?
गरिबी निवारण कोषको धनुषा स्थित एक सहयोगी संस्था फेथ नेपाल नामक संस्थाको कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दासले कोषको रकम ५७ लाख हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । गरिबी निवारण कोषको ४५ औं संचालक समितिको बैठकद्वारा गठित उच्च स्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन एवम विश्लेषण गर्दा फेथ नेपाल नामको संस्थाको कार्यक्रम संयोजकको रुपमा आवद्ध रहेको लिलाकान्त दास संस्थाहरुको नाममा रहेको राष्टिूय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय जनकपुरको बैंक खातामा रहेको रकमहरु सो संस्थाको अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष मार्फत झिक्न लगाई केही रकम समुहमा बाँड्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई दिई अन्य रकम समुदायका पदाधिकारीहरुलाई झुक्याई आफुले सुरक्षित साथ राखिदिने भनि लिईराखी र सो रकम लगायत समुदायका सदस्यहरुले नियमानुसार संस्थालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने रकम संस्थाको बैंक खातामा जम्मा गर्नको लागि निज लिलाकान्त दासलाई दिएकोमा सो रकम समेत खाईमासेको कुरा सामुदायिक संस्थाका पदाधिकारीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान कागज गरेका थिए ।
सुरुमा गरिबी निवारण कोषले हाम्रा सामुदायिक संस्थाले प्राप्त रकम फेथ नेपालका कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दासले संस्थाका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई बैंकमा बोलाई संस्थाको नामको चेकबाट रकम निकाली केही रकम संस्थाको सदस्यहरुलाई ऋण बाँडी अधिकांश रकम निज लिलाकान्त दासले आफैले राख्ने गरेका र संस्था सदस्यहरुबाट प्राप्त किस्ताका रकम समेत निज आफैले राखि संस्थामा र बैंकमा जम्मा नगरेको हो । बैंकको चेकबुक तथा कागजपत्र समेत निज लिलाकान्त दासले हामीबाट लिई आफैले राख्ने गर्दथे । तसर्थ सो पैसा असुली गरी कारवाही गरी पाऊ भन्ने समेत व्यहोराको महारानी सामुदायिक संस्था लोहना विभिन्न १५ वटा सामुदायिक संस्थाहरुको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष बयान कागज गरेका छन् ।
गरिबी निवारण कोषबाट गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि स्थलगत रुपमा खडा गरेको प्रमाणिकरण मुचुल्कामा लिखित रुपमा नै लिलाकान्त दासले सामुदायिक संस्थाहरुको ५७ लाख भन्दा वढी रकम अपचलन गरेको, सामुदायिकका सदस्यहरुलाई तमसुक मात्र गराई कसै कसैलाई केही रकम दिएको केहीलाई भोली पर्सी दिँदै जाने भनि भन्दै आएको पाइन्छ । फेथ नेपालले गरिबी निवारण कोषसँग सम्झौताका शव्द र भावनाको खुल्ला उल्लंघन गर्दै नियत पुर्वका सार्वजनिक एवम संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको कोषबाट गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन रहेको पाइन्छ । यति मात्र होइन नेपालीहरुको महान चाँड विजया दशमी, दिपावली, तिहार र मधेसवादीहरुको सांस्कृतिक पर्व छठ पुजा सकिने साथ क्रमिक रुपमा १५ वटै सामुदायिक संस्थाहरुमा रकम जम्मा गर्ने भनेर फेथ नेपालका अध्यक्ष हेमा मल्लिकले त्यसका लागि फेथ नेपाललाई केही समय दिन भन्दै २९ असोज २०६९ मा गरिबी निवारण कोेषलाई प्रतिवद्धता व्यक्त गरी पत्राचार समेत गरेको पाइन्छ ।
उक्त मुद्दाको अनुसन्धान सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हो । १७ मंसिर २०७० मा आयोगको बसेको बैठकबाट सल्हेस सामुदायिक संस्था लगायत १५ वटा संस्थाको रकम अपचलन गरेको पाइन्छ । उक्त आयोगको बैठकबाट फेथ नेपालका कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दास उपर मुलुकी ऐन ठगिको महल अनुसार अनुसन्धान तथा कारवाही गर्न आयोगले सक्कलै सहितको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पठाई आयोगको अनुगमन शाखामा लेखी पठाई लगत कट्टा गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त रकम असुल उपर गराई दिनु भन्दै गरिबी निवारण कोषले १८ माघ २०६९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेखेको पाइन्छ । त्यसैगरी राष्टिूय सतरकताले पनि १५ चैत्र २०६९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८(झ) बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको पाइन्छ ।
महारानी सामुदायिक संस्था लोहनाका अध्यक्ष देवकला देवी, कोषाध्यक्ष रविना खातुन, सल्हेश सामुदायिक संस्था लोहनाका अध्यक्ष पुनम पासवान, कोषाध्यक्ष अनिता देवी, लक्ष्मी सामुदायिक संस्था जनकपुरका अध्यक्ष अजित राय र कोषाध्यक्ष रामदुलारी देवी, कृष्ण सामुदायिक संस्था कनकपट्टीका अध्यक्ष रामदुलो देवी, कोषाध्यक्ष फुलकुमारी पासवान, गंगा सामुदायिक संस्था कनकपट्टीका सचिव ताराकुमारी, कोषाध्यक्ष पुर्नी पासवान, अल्लाह इश्वर सामुदायिक संस्था लोहनाका बेचनी देवी, कोषाध्यक्ष रामराजी ठाकुर, कपिलेश्वरनाथ सामुदायिक संस्था जनकपुरका बेचनी देवी र जगिया देवी, दुर्गा सामुदायिक संस्था जनकपुरका बेचनी चौधरी र सितला देवी महतो, शिवगंगा सामुदायिक संस्था जनकपुरको अहुलिया देवी र दुलारी देवी, गिरिजा सामुदायिक संस्थाका कमला देवी, रामदुलारी देवी, नारायणी सामुदायिक संस्था लोहनाका शिवकुमारी राउत, किरण देवी, सन्तोषी सामुदायिक संस्था कनकपट्टीका सुदामा देवी, रामजानकी सामुदायिक संस्थाकी राजकुमारी भगत, विश्वसुन्दरी सामुदायिक संस्था जनकपुरको फुलकुमारी देवीले कागज गरेको पाइन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिलाकान्त दास र हेमा मल्लिकले कुल ५७ लाख ९ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ ठगि गरेकाले मुलुकी ऐन ठगिको महलको १ नम्बर र ४ नम्बरको कसुर अपराध भएको भन्दै निज प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा ४ नम्बर अनुसार सजाय गरी ठगी गरेको रकम प्रतिवादीहरुबाट गरिबी निवारण कोषबाट दिलाई भराई पाऊ भन्दै अभियोग दावी सहित ४ पुष २०७१ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा ठगि मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अदालतमा अन्य कामहरु लगभग लगभग सम्पन्न भईसकेकाले अब केही दिन भित्रै उक्त मुद्दाको फैसला हुने बताइएको छ । लिलाकान्त दास र हेमा मल्लिक हालसम्म फरार रहेका छन् । अदालतमा पनि उनले बयान गरेका छैनन् ।
२०७३ माघ २३ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)