अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

सरस्वती पुजा जस्तै बत्ती पूजा गरे मात्र बत्ती आउँछ, कति हल्लेको एक छिन राम्ररी बस न बुढा ! हे लोडसेडिङ्ग देवता तपाईको जय हो !

२०७१ माघ १८ गते आईतबार

अमर शहीद दुर्गानन्द झा ‘चम्किलो तारा’

२०१८ साल माघ ९ गते स्वर्गीय राजा महेन्द्र जनकपुर सवारी हुँदा सहीद दुर्गानन्द झाले बम प्रहार गरेको
 महेन्द्र चढेको ल्याण्ड रोभर जिप अहिले पनि 
काठमाण्डौको संग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको छ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

२ सय ४० वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेको शाह वंशिय राजतन्त्रको उन्मुलन गर्ने सपना बोकेको दुर्गानन्द झाको बलिदानीको ४४ वर्ष पछि आखिरकार सत्य सावित भई छाड्यो । शहीद झाको सपना अन्ततोगत्वा साकार भयो । झाको बलिदानीकै कारण आज नेपालमा जनता राष्टूपति हुन पाएका छन् । झाकै सहादतका कारण जनता आफै शासक बनेका छन् । १५ माघ २०७० मा जनकपुरमा झाको ५१ औं बलिदानी दिवस मनाइएको हो । तत्कालिन शासकले उनलाई फाँसीमा झुन्डयाएपनि उनी नेपाली जनता माझ अजर अमर बनेका छन् । चम्किलो तारा झैं चम्किरहेका छन् ।
    सन् १९६२ मा चीन र भारत बीच यूद्ध हँुदा भारतलाई असफलता हात परेको थियो । त्यै बेला राजा महेन्द्रले नेपालमा लोकतन्त्रको हत्या गरी ३ सय वर्ग किलोमिटर हिमालय चीनलाई प्रदान गरेका थिए । त्यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले यति सम्म भनेका थिए “नेपालमे नवोदित प्रजातन्त्रकी हत्या दुई है इसिलिए किसि भी भारतीयको चुप नही रहना चाहिए । ” तर भारतको पलटवारमा चीनले पनि “नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले दख्खल गर्यो भने चीन पनि पछाडि नरहने” भने पछि युद्धबाट थकित भारत ब्याक भएका थिए । राजा महेन्द्र माथि बम प्रहार गरी पक्राऊ परेका दुर्गानन्दलाई मृत्यु दण्ड दिए पछि नेहरुले भनेका थिए,‘नेपालमे फिर से एक भगत सिंहका शहादत दिया गया ।’
सफाईको मौका समेत नदिएर शाही शासकले २०१९ साल भदौ १९ मा दुर्गानन्द झालाई मृत्युदण्डको निर्णय सुनायो । त्यसबेलासम्म नेपालमा ब्राहमणलाई मृत्युदण्ड दिइँदैन थियो । त्यसैले मुलुकी ऐन २०२० भदौं १ मा संशोधन गरियो । विशेष अदालतको अनुमोदनअनुसार मारिकाटी दिने राजदरबारको २०२० पुस ७ को पत्र जारी भयो । 

शहीद दुर्गानन्द झाको तस्वीरका साथ उनकी धर्मपत्नी काशीदेवी झा ।

१९९९ साल वैशाख १४ (बैशाख शुक्ल एकादशी तिथि) मा अमर शहीद दुर्गानन्द झाको जन्म धनुषाको जटही गाउँमा देवनारायण झा र सुकरमारीदेवी झाको एक मात्र सन्तानको रुपमा भएको थियो । पं. भोलानाथ झाका तीन भाई छोराहरुमध्ये एक मात्र उत्तराधिकारी दुर्गानन्द झाको बाल्यकालमै पिताजीको मृत्यु भएको थियो । आमाको रेखदेखमा गाउँबाट ५ किलोमिटर पर भारतीय क्षेत्रको उभगाँव स्थित दिनदयाल हाई स्कुलमा झाको शिक्षादीक्षा भएको थियो । घरको एक्लो सन्तान भएकाले मेटिूकमा पढ्दापढदै २०१७ साल विवाह पञ्चमीको दिन काशीदेवी झा सित उहाँको विवाह भएको थियो । जनकपुर अञ्चलको जटही ग्राम निवासी दुर्गानन्दको विवाह सत्र वर्षको उमेरमा कुम्हरौराकी चौध वर्षीया काशीदेवीसित भएको थियो ।  एक वर्षको दाम्पत्य जीवनमा गर्भवती श्रीमतीलाई छाडेर लोकतन्त्रको संघर्षमा लाग्नुभएकोले घरमा एक्लै श्रीमती र बुद्धा आमा हुँदा आवश्यक हेरचाह नभएर बच्चा मृत जन्मेको थियो । शहीद दुर्गानन्दको परिवारमा २०६० साल भाद्रमा बृद्धा आमाको निधनपछि अब एक्लै उनकी अर्धाङ्गनी काशीदेवी झा मात्र बाँचेकी छिन् । सरकार र देशले दुर्गानन्द झाको लागि खास केही नगरे पनि युवा जमातले उनको निःस्वार्थ त्याग र बलिदानालाई बिर्सने छैनन् ।  ‘दो हंसो को जोडा विछड गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे’ जेलजीवन यात्राका क्रममा फाँसीको फन्दामा चढ्नुअघि शहीद दुर्गानन्द झाले आफ्नी प्रिय पत्नी काशीदेवीको यादमा यही हिन्दी गीत गाएर विरह र वियोगको भाव प्रकट गर्ने गर्थे । जटहीभन्दा करिब ३ किमि टाढा रहेको भारतको उभगाँव हाइस्कूलमा म्याटिूकमा अध्ययनरत दुर्गानन्दको अधिक समय छात्रबासमा बसेर र राजनीतिमा वित्ने हुनाले काशीदेवीसित उनको भेट महिनामा एकाधचोटिभन्दा बढी हुन सकेन् । दाम्पत्य जीवन सुरु भएको दस महिना नबित्दै दुर्गानन्दसित काशीलाई सधैंका निम्ति टाढिनुप¥यो । पचास वर्षअघिको हाम्रो समाजमा बाल अवस्था देखि नै विधवा र सन्तानहीन भएर बाँच्नुको पीडा कतिको विडम्बनापूर्ण हुन सक्छ, यसको तीतो अनुभव काशीदेवी जस्ता त्यागी नारीले गरेको हुनुपर्छ । दुर्गानन्दसित अन्तिम पटक भेट्न केन्द्रीय कारागार काठमाडौं बोलाइएकी काशीदेवीलाई निरंकुश पञ्चायत शासकले दुर्गानन्दलाई फाँसीको सजाय दिन्छन् र यहीं उनीसितको अन्तिम भेट हो भन्ने कुराको जानकारी समेत थिएन् ।
 गणतन्त्रको स्थापनापछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले दुर्गानन्दको नाममा अस्पताल खोल्न केही रकमसमेत छुट्याएको चर्चा निकै चलेको थियो । तर त्यसले किन अझै बास्तविक आकार लिन सकेन ? गणतन्त्रका यी सेनानीका नाममा अझै कुनै स्मारक, पार्क, विद्यालय, पुस्तकालय आदिको स्थापना हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो ।

सहिद दुर्गानन्द झा ।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको निरंकुश कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकभर क्रान्ति थालेको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका वीर सेनानी भतगसिंह र चन्द्रशेखर आजादको जीवनी पढिसकेकाले दुर्गानन्द प्रजातन्त्रको हत्यारालाई नछाड्ने मनःस्थितीमा पुगे । मानिसले संकल्प गरिसकेपछि जे पनि गर्न सक्छ । आफ्ना आमाबाबुका एक मात्र सन्तान र नवविवाहित युवक भएर पनि दुर्गानन्द आफ्नो लक्ष्यमा अडिग थिए । उभगाँवमा पढिरहेकै ठाउँभन्दा केही पर रहेको नेपाली कांग्रेसका निर्वासित नेताहरुका सम्पर्कमा उनी आए । यसै क्रममा कांग्रेसका प्रतिबन्धित स्थानीय नेताहरु ठाउँठाउँमा राजाको ‘कु’ को विरुद्धमा उत्रेका थिए । २०१८ माघ १९ गते राजा महेन्द्रको जनकपुर सवारी हँुदा उनी चढेको गाडीमाथि

बम प्रहार गर्ने योजना बनाइएको थियो । जसको अगुवाई दुर्गानन्द झाले गरेका थिए । नेपालमा राजा भनेको भगवान विष्णुको अवतार हो भनेर जन जनमा पढाइएको थियो । राजाको विरोध गर्ने त कसैले आँट जुटाउन सक्दैनथियो भने राजामाथि बम प्रहार गर्न अदम्य साहासको आवश्यकता पथर््यो ।
 हजारौं सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहँदा रहँदै क्रान्तिकारी युवक पक्राउ नपर्दा पनि त्यो राति दुर्गानन्द जनकपुर धामको एउटा कुटी मन्दिरमा डेरा गरी बसेका आफन्तहरु हेमचन्द्र चौधरी र भोगेन्द्र चौधरी बसेको कोठामा बसे । भोलिपल्ट त्यहाँबाट उभगाँव लागेका थिए । यता नेपालमा बम काण्डको अनुशन्धानको नाममा ५६ जनालाई पक्राउ गरी दिनहँु कुटपिट गरी बम प्रहार गरेको सकार गराउन दुष्प्रयास भइरहेको थियो । पक्राउ परेकाहरुलाई निर्मम यातना दिन थालियो । बम प्रहार गरी सीमापारी नेपाली कांग्रेसको छतौनी क्याम्पमा बसेका दुर्गानन्दले निर्दोष मानिसले यातना पाइरहेको सुनेर एक दिन अनायास जयनगरबाट जनकपुर रेल्वेद्वारा नेपाल फर्केर उनले गिरफ्तारी दिए । आफ्नो कारण निर्दोष नागरिकहरुले यातना पाउनु हुँदैन भन्ने सोचका साथ उनले गिरफ्तारी दिए । राजामाथि बम प्रहार गर्ने दुर्गानन्दलाई खजुरी र महिनाथापुर स्टेशनसम्ममा कसैले केही गरेन । यसैबीच एस.पी. मानबहादुर राई दर्जनौं प्रहरीको साथ परवाहा रेल्वे स्टेसनमा पुगे । त्यहाँ रेल गाडिबाट ओर्लनासाथ दुर्गानन्दलाई प्रहरीले घेरामा लिई त्यो राति जलेश्वर जेलमा राख्यो । भोलिपल्ट परकौली सैनिक ब्यारेकमा ल्याई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं सुन्धारास्थित भद्रगोल जेलमा ल्याइयो । गिरफतारी दिएलगतै उनीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाइएका थियो र पञ्चायत सरकारले उनलाई मृत्यूदण्डको सजाय तोकी वि.सं. २०२० माघ १५ गते उनलाई फाँसीको तख्तामा झुन्ड्याएको थियो । फाँसीमा झुन्ड्याउनु भन्दा एक दिन अगाडी मात्र २०२० साल माघ १४ गते उनको आमा र श्रीमतीलाई कारागारमा बोलाई भेट गर्न दिईयो । केही बेरको भेटमा उनले आमालाई भने , नरुनुहोस् आमा, कुनै दिन तपाईलाई दुर्गानन्द झाको आमा भनेर सबैले गर्व गरेर हेर्नेछन् । श्रीमतीलाई पनि त्यसैगरी सान्तवना दिँदै आमाको हेरचाह गर्न भनेका थिए । भोलिपल्ट माघ १५ गते राति दुर्गानन्दलाई त्रिपुरेश्वर जेलको रुखमा दुईपल्ट झुण्डयाउँदै उतार्दै गरिन्छ । त्यसबखत पनि दुर्गानन्दलाई माफि मागि बिन्तीपत्र लेख भनिएको थियो ।

शहीद दुर्गानन्द झाको गाउँ जटहीमा बनेको शहीद दुर्गानन्द झा स्मारकद्वार ।

सरकारले एक विशेष अदालत गठन ग¥यो । सफाईको मौका समेत नदिएर २०१९ साल भदौ १९ मा मृत्युदण्डको निर्णय सुनायो । त्यसबेलासम्म नेपालमा ब्राहमणलाई मृत्युदण्ड दिइँदैन थियो । त्यसैले मुलुकी ऐन २०२० भदौं १ मा संशोधन गरियो । विशेष अदालतको अनुमोदनअनुसार मारिकाटी दिने राजदरबारको २०२० पुस ७ को पत्र जारी भयो । २०२० माघ १५ महान् क्रान्तिकारी दुर्गानन्द झालाई सुन्धारा जेलमा मध्यरातिमा मृत्युदण्ड दिन ढोका खोल्दा त्यो निर्भीक क्रान्तिकारी मृत्युका लागि तयार बसेको देखेर हत्याराहरु पनि छक्क परेका थिए । नेपालको इतिहासमा फाँसीको सजाय पाउने एक मात्र ब्राहमण दुर्गानन्द झा नै हुन् । यसअघि र पछि कुनै ब्राहमणलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको देखिन्न । वि स. १९१९ मा जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा फाँसीको सजायको उल्लेख भए पनि व्यवहारमा यसको नगण्य प्रयोग भएको देखिन्छ । मुनस्मृतिमा उल्लेख भए अनुसार धार्मिक दृष्टिले ब्राहमण, जोगी, सन्यासी, महिलालाई मृत्यूदण्ड को सजाय दिनु महापाप हो । यस मान्यतालाई स्थापित गर्ने १९१० को मुलुकी ऐनले यी वर्गलाई मृत्युदण्ड बर्जित भन्ने प्रावधानको समेत उल्लेख गरेको पाईन्छ । टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मा यी दुई ब्राहमणलाई मृत्युदण्डको सट्टा वि.सं. १९९७ मा आजीवन कारावासको फैसला सुनाएर राणाशासकहरुले मुलुकी ऐनमा उल्लेखित उक्त प्रावधानको व्यवहारमा समेत पालना गरेको देखिन्छ । तर पञ्चायतकालमा दुर्गानन्दको सवालमा यस प्रावधानको पालना गरिएको देखिन्न । प्राणदण्डको लागि लग्दा अन्तिम इच्छा त्यो महान् लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारीले यसरी व्यक्त गरेका थिए । म दीर्घ यात्रामा गए पनि लोकतन्त्रलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो निष्तब्ध रातिमा दुर्गानन्दलाई मृत्युदण्ड दिनु अगाडि नै राजा महेन्द्र दरबार छाडेर उपत्यका बाहिर पहाड भ्रमणमा गएका थिए भने तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष डा. तुलसी गिरी पुस ९ गते राजीनामा गरी अलग्गिएका थिए । सवा दुई महिनापछि डा. गिरी फेरि अध्यक्ष भएका थिए ।

‘कैद माँगी थी रिहाई तो नहीं माँगी थी तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं माँगी थी’,यस गीतको पहिलो पंक्तिमा उनी कारावासमा बस्न तयार रहेको बुझिन्छ भने दोश्रो पंक्तिमा प्रिय पत्नी काशीदेवीसित सदाका लागि अलग हुन नचाहेको उनको मनोभाव प्रकट हुन्छ । पञ्चायतकालीन प्रधानन्यायाधिश भगवती प्रसादसिंहको इजलासबाट भएको यो फैसलाले सप्तरी निवासी सिंहलाई जीवनपर्यन्त पिरोलिरह्यो । त्यसैले होला पदनिवृत भएपछि उनी अक्सर हजुरबासित भन्ने गर्थे , ‘मेरो कार्यकालमा एउटा ठूलो अन्याय र ब्रहमहत्याको महापाप भएको छ । यसबाट प्रायश्चितको बाटो पहिल्याई दिनुहोस् ।’

अमर शहीद दुर्गानन्द झा ५२ औं बलिदान दिवस .

जेलमा राखिएको १८ महिनापछि झालाई मात्र फाँसी दिइएको थियो । दुर्गानन्दलाई सेन्टूल जेल परिसरकै रुखमा राति १२ बजे भुण्डयाउँदा उनी निकैबेर छट्पटाएपछि रुखमा बाँधेर गोली पनि हानिएको थियो । फाँसी दिइनुअघि भेट्न आएकी आफ्नी आमालाई उनले भनेका थिए “मलाई हाँसेर बिदा दिनुस् । यो मुलुकमा एक दिन अवश्य प्रजातन्त्र आउँछ, चिन्ता नगर्नुस् । ” ज्यानको आहुति दिएर स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका लागि पर्ने दुर्गानन्दको योगदानको कदर आज काङग्रेसभित्रै पनि हुन सकेको छैन । पञ्चायतकालमा दुर्गानन्दमाथि जुन अन्याय भएको थियो, त्यसको न्यायको खोजी कसले गर्ने ? पचास वर्षअघि गणतन्त्रका लागि पतिले दिएको बलिदानको कदर राज्यले अझैसम्म गर्न नसकेकाले काशीदेवीलाई निकै दुःखी तुल्याएको छ । काशीदेवीकोे अन्तिम इच्छा नै दुर्गानन्दलाई राज्यले राष्टिूय सहिद को दर्जामा राखोस् भन्ने रहेको छ । २०४६ सालको लोकतन्त्र स्थापना पछि दुर्गानन्दको जन्मथलो जटही पुगेर उनीप्रति सम्मान प्रकट गर्ने नेपाली कांग्रेसका गणमान्य नेताहरुको ओइरो नै लागेको थियो । जिउँदो सहीद गणेशमानसिंहले त जटहीको धुलोलाई पवित्र चन्दन भनेर सिरमा टीकासमेत दलेका थिए । तर विगतमा सबभन्दा बढी सत्ता सञ्चालनको अवसर पाएको नेपाली कांग्रेसले समेत दुर्गानन्दलाई न्याय दिलाउने आँट देखाउन सकेन । जनकपुर पुग्ने ठूलादेखि सानादलका लोकतन्त्रवादी एवं गणतन्त्रवादी नेताहरुले भाषणका क्रममा दुर्गानन्दको नाम प्रयोग गर्न कहिले छुटाउँदैनन् । तर राजधानी पुग्नेवितिकै दुर्गानन्दको नाम ओझेलमा पर्छ ।
दुर्गानन्दकै गाउँबासी समेत रहेका नेपाली कांग्रेस धनुषाका तत्कालिन सभापति स्मृति नारायण चौधरीले जटही गाउँमा उनको सालिक सहितको प्रवेशद्वारको १५ माघ २०५३ मा सिलान्यास गरेका थिए भने ३ अषाढ २०५५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले उदघाटन गरेका थिए । गणतन्त्रको स्थापनापछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले दुर्गानन्दको नाममा अस्पताल खोल्न केही रकमसमेत छुट्याएको चर्चा निकै चलेको थियो । तर त्यसले किन अझै बास्तविक आकार लिन सकेन ? गणतन्त्रका यी सेनानीका नाममा अझै कुनै स्मारक, पार्क, विद्यालय, पुस्तकालय आदिको स्थापना हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो । अजर, अमर आत्मा दुर्गानन्द झालाई राज्यले शहीद घोषणा नगरेपनि उनको अजेन्डा गणतन्त्र नेपालमा स्थापित भईसकेको छ । उनको जीत भइसकेको छ । उनी सिंगो देशकै लागि चम्किलो ताराको रुपमा सधै चम्किरहने छन् ।
 

जटहीमा बनेन प्रसुति गृह

शहीद दुर्गानन्द झाको नाउँमा प्रसुतिगृह निर्माणका
जटहीमा लागि दाताले उपलब्ध गराएको जग्गा ।

राजा महेन्द्र चढेको गाडीमाथी बम प्रहार गरेको आरोपमा दुर्गानन्द झालाई तत्कालिन पञ्चायती शासकले फाँसी दिएका थिए । तर उनको बलिदानको उचित सम्मान भने अहिलेसम्म हुन नसकेको अनुभव गरिएको छ । सरकारले चार बर्ष अघि दुर्गानन्द झाको पैतृक गाँउ धनुषाको जटहीमा प्रसुतिगृह निर्माणको घोषणा गरेको थियो । तर सो घोषणाको अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । उपचार अभाबमा कुनै पनि आमाले ज्यान गुमाउनु नपरुन भन्ने उदेश्यका साथ ग्रामिण क्षेत्रमा पनि प्रसुति सेबा बिस्तार गर्दै जाने लक्ष्य अनुरुप सो घोषणा गरिएको थियो । पाँच बर्ष अघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पञ्चायती शासकको बिरुद्धमा प्रजातन्त्रीक संघर्षमा लागेका दुर्गानन्द झाको स्मृतिमा धनुषाको जटहीमा प्रसुति गृह निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । दुर्गानन्दको स्मृतिमा उनकै पैतृक गाँउ जटहीमा १५ शंैयाको प्रसुति गृह निर्माण हुने सरकारले घोषणा गरेपछि महोत्तरी बजराहीका कृष्णकान्त पाठकले करोडौ मुल्य पर्ने ९ कट्ठाजग्गा उपल्बध गराइएका थिए । प्रसुति गृह निर्माण नभएपछि यो जग्गा अहिले गौ चरणमा परिणत भएको छ । जग्गा दता कृष्णकान्त पाठक भन्छन,“शहीदको नाउँमा प्रसुति गृह बन्छ भनेर आफुले खुशी खुशी ९ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएँ, तर, त्यहाँ प्रसुति गृह नबनेको देख्दा अत्यन्त दुःख लागेको छ । सम्बन्धित निकायले प्रसुति गृह वा अस्पताल निर्माण गरिदिए यस क्षेत्रका जनतालाई पनि फाइदा पुग्ने थियो र सहिद दुर्गानन्द झाको नाउँ पनि रहने थियो ।” प्रसुति गृह निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले प्रारम्भिक कार्यहरुपनि प्रारम्भ गरेको थियो तर विचमै काम कहाँ अडकियो भन्ने कुराबाट स्थानियवासी समेत अन्यौलमा छन् ।
दुर्गानन्द झाका वालशखा समेत रहेका जटहीका स्थानियवासी कामेश्वर चौधरी भन्छन,“शहीद दुर्गानन्द झाको नाउँमा प्रसुति गृह निर्माण हुने कुराले हामीलाई अत्यन्तै खुशी तुल्याएको थियो । तर, किन निर्माण भइरहेको छैन, हामीलाई समेत थाहा छैन् ।”
शहरी विकास तथा भबन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषाले सदरमुकाम जनकपुर देखि १६ किलो मिटर दक्षिणमा रहेको प्रसुति गृह निर्माण स्थलको जग्गाको स्थलगत सर्बेक्षण र माटो परिक्षण गरि स्वास्थय मन्त्रालयमा फाईल पठाईसकेको जनाएको छ । सबै प्रकृया पुरा गरि दुई बर्ष अघि फाईल पठाईए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । शहरी विकास तथा भबन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख सम्पत घिमिरे भन्छन,“ हामीले गर्नुपर्ने काम गरिसकेका छौं । अबको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो । फाइल किन अडकिएको छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा भएन ।”
    लामो समय बितिसक्दा पनि प्रसुति गृह निर्माणको कुनै छाटकाट नदेखेपछि अहिले निराश भएका हुन । दूर्गानन्द झाको नाममा केहि व्यक्ती बिशेषले टूस्ट खडा गरि लाखौ  रुपैया अनियमितता गरेकै कारण निर्माण कार्य अगाडि बढन नसकेको स्वास्थय मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आरोप छ । शहीद दुर्गानन्द झाको सालाप्रजातन्त्र स्थापनाको लागि राजा महेन्द्रलाई लक्षित गरी बम प्रहार गरेको आरोपमा फांसीको सजाय पाएका दुर्गानन्दको  नाममा रकम अनियमित्ता गर्ने हरुलाई कानुको दायरामा ल्याई निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।


२०७१ माघ १८ गते आईतबार

दृष्टि बिहीन मुसहरुको करामत

दृष्टि विहीन मुसहरु महत्तो पगार काट्दै ।

शैलेन्द्र महत्तो

जनकपुरधाम............
दृष्टिविहीन मानिसले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन निकै नै संघर्ष गर्नु पर्छ । तर धनुषाको लक्ष्मनिविासका एक दृष्टिविहीनले भने सरल र सहज रुपमा नै आफ्नो काम गर्दै आएका छन् । लक्ष्मीनिबास(३ का ७० वर्षका मुसहरु महतो दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । तर उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै नभएर घरका सबै काम सजिलैसँग गर्नुहुन्छ । महतोले इनारबाट पानी तान्ने, खेती किसानी, हाटबजार, गाई भैंसी चराउने लगायका सबै कामहरु गर्नु हुन्छ ।
सानै उमेरदेखिको अनुभवको अधारमा छामछुम गरेर कार्यहरु गर्ने गरेको महतो बताउनु हुन्छ । महतोले  गर्ने कार्यहरुमा दृष्टिबिहीनको लागि ईनारबाट पानी तान्ने र गाँईबस्तुको लागि पगार एवं परालको गर्सामा कुट्टी काटने संवेदनशील र खतरनाक कार्यहरु हो । अलि कता दाँयाबाँया भए दुर्घटना हुन सक्छ । हात खुट्टा काटिन सक्छ वा त ज्यानै जान सक्छ । तर पनि उहाँ त्यो कार्यहरु नियमित रुपमा गर्ने गरेको नेकपा एमालेका गाउँ कमिटी अध्यक्ष समेत रहनु भएका छिमेक अशोककुमार महतोको भनाई छ ।
दृष्टिबिहीन मुसहरुले  भन्नु भयो “बाल्यकाल अवस्थामा आँखा गुम्दा धेरै समस्या भयो । तर गर्दा गर्दै बानी परिसकेको छ । कहिलेकाँही कामको शिलशिलामा समान्य त्रुटि हुन्छ तर गर्न त सबै कार्यहरु गरिनै रहेको छु ।” कार्यहरु गर्नु मेरो रहर त हैन ।  तर मेरो यो अँध्यारो जिवनले आफ्नो जिवन र परिवारलाई सुखी राख्न सबै कार्यहरु गर्छु ।”   

दृष्टि विहीन मुसहरु महत्तो इनारबाट पानी तान्दै ।

मुसहरु महतोलाई सात वर्षकै उमेरमा दुवै आँखामा एकाएक मार जस्तो तरल पदार्थ आयो । आँखा टासियो र सदाको लागि दुवै आँखा गुम्यो । दृष्टि गुम्यो । उज्यालो संसार पुनरागमन  नहुने गरि सदाको लागि अन्धकारमा परिणत भयो ।  त्यसै बेलादेखि गाउँ समाजका व्यक्तिहरुले सुरदास भनेर आफुलाई नमाकरण गरिदिएको उहाँ बताउनु भयो ।

आँखामा जतिखेर समस्या भयो त्यतिखेर गाउँघरमा त्यति डाक्टरहरु थिएनन् । गरिब घरपरिवारमा जन्मेकोले त्यतिखेर उहाँको बुबा ठकाई महतो आफु सकेसम्म डाक्टरहरु कहाँ गएर औषधि उपचार पनि गराउनु भयो । तर आँखाको ज्योती फर्किन सकेन । अन्ततः सदैवको लागि आफु दृष्टि बिहीन भएको महतोले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो “म जस्तालाई त कालले पनि लगेन । त्यहि अध्यारो जीवन अहिले सम्म बाँच्दै छु । अव त दृष्टिबिहीन भएको ६३ वर्ष पुग्यो । जीवनको उतरार्ध अवस्थामा आईपुगने छु ।” भन्दै उहाँले भन्नु भयो “ जिवनसंग हार मान्नु हुन्न । जीवन संघर्षहो । बाँचेर समाजलाई देखाई दिनु पर्छ ”

दृष्टि विहीन मुसहरु महत्तो

पूर्णरुपमा दृष्टिबिहीन हुँदापनि  केहि वर्ष यता सरकारबाट प्रदान गरिने अपांग भत्ताबाट आफु बञ्चित भएको दुखेसो उहाँले पोख्नु भयो । अपंगाको नाममा सरकारबाट आएको विभिन्न प्रकारको सेवा सुविधा गैर अपंगहरुले  फर्जी कागज बनाएर पाएपनि आफु पूर्ण अपांग हुँदा पनि केहि वर्षदेखि अपंगाको दोश्रो दर्जाको काड बनाएर सेवासुविधा रोकिएको उहाँले गुनासो गर्नु भयो । घर व्यवहारको सबैकामहरु गर्छु त्यसैले केहि छिमेकहरुले षड्यन्त्र गरेर चार वर्षदेखि गाविसबाट प्राप्त हुने अपांगता भत्ता पनि रोकाई दिएको उहाँको भनाई छ ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय धनुषाले पूर्ण रुपमा दृष्टिबिही उहाँलाई दोश्रो दर्जाको अपांगताको प्रमाणपत्र दिएर अपांगाहरुले पाउने सेवासुविधाबाट मुसहरुलाई बञ्चित गरेको छिमेक आशोक महतोले बताउनु भयो । छिमेक असोक महतोले अफुहरुको गाविसमा केहि गैर अपांगहरुले भत्ता खाईरहेका छन् तर मुसहरु महतोलाई भत्ताबाट बञ्चित गरिएकोमा दुख लागेको बताउनु भयो । मुसहरु महतोको अपांगता भत्ताको लागि पहल गरि दिन सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।   


२०७१ माघ १८ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हतेरिका व्यर्थमा किन आतिएको ३० अर्ब मात्र खर्च पुग्याछ के ! जनतालाई ठगेकै छौं, विस्तारै संविधान बनाउँला नि ! संविधान जस्ता कुरामा आत्तिनु हुँदैन, चिल नेता ज्यूहरु !
 
२०७१  माघ ११ गते  आईतवार

मधेसमा जमिन र जमिन्दारी

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम........

केही दिन अघि मात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा उर्फ खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले जमिन्दार र ठेकेदार शव्दलाई प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ । तराई मधेसमा हक अधिकारको माँग नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर एमाओवादी सम्मिलित मधेसी मोर्चाले विगतको समयमा आन्दोलनको क्रममा राज्य पक्ष तर्फबाट विद्रोही आन्दोलनरत समुहहरुसँग गरिएको सम्झौता अब बन्न गईरहेको नयाँ संविधानमा समेत ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भनेर स्वरहरु उठन थालेको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष ओलीले तराईमा उठेका आवाजहरु केही सामन्त र जमिन्दारहरुले उठाएको बताउनु भएको थियो । आफु नै तराईको प्रतिनिधि रहेको तथा तराईबाटै आफ्नो पार्टीका नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि निर्वाचित भएको प्रसङ्ग भन्दै ओलीले एमालेले तराईबाट करिब २५ सिट जितेको बताउनु भयो । जनकपुरमा को को छन् जमिन्दार भनेर मालपोत कार्यालय धनुषामा खोज ीगर्न गर्यौं । तर उक्त कार्यालयमा नासु जिवछ यादवले अब धनुषामा कोही पनि जमिन्दार यस कार्यालयको लगतबाट नदेखिएको बताउनु भयो ।२०२५ साल फाल्गुन ८ गते देखि २०६१ साल असोज १० गते सम्म भुमिसुधार कार्यालय धनुषाले करिब १८ जना व्यक्तिहरुबाट कुल १ सय ४८ विघा १६ कठ्ठा १३ धुर ६ कन्मा जग्गा जमिन्दारी प्राप्त गरेका छन् ।

२०५८ साउनमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तराईमा ११ विघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाण्डौमा ५० रोपनी जग्गाको हदवन्दी कायम गर्नु भयो । त्यो वर्ष देखि धनुषामा मात्रै भुमिसुधार कार्यालय आफ्नो जग्गाको हदवन्दीको छानविन गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा राज्यले उक्त प्राप्ति गरी हदवन्दीबाट अधिक भएको जग्गा प्राप्ति गरी विक्री वितरण गरी जग्गा धनीलाई क्षतिपुर्ति समेत दिएको हो ।
त्यसैगरी अरु कुनै व्यक्तिको नाउँमा लुकाएर राख्यो वा सरकारलाई राज्यलाई ढाँट्यो भनेर कसैले उजुरी गरेर भुमिसुधार कार्यालय धनुषाले हाल सम्म पटक पटक गरेर ६३ विघा ४ कठ्ठा ८ धुर जग्गा जफत गरी सुराकीलाई १५ प्रतिशत रकम वितरण गरिएको छभुमिसुधार कार्यालय धनुषाका नायव सुब्बा सिन्हलाल स्याङ्गवाको भनाई छ ।
धनुषामा प्राप्त गरिएको विवरण

जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय धनुषा, जनकपुर

धनुषामा रधुनाथपुरको कपुस्चन गामी र विनोद गामी नाउँको समेत जग्गाधनी ५४ विघा ७ कठ्ठा ९ धुर जग्गा २०२९ साल मंसिर २७ मा प्राप्ति गर्यो । काठमाण्डौका पुरुषोत्तम विक्रम राणा, ज्यन्ती कुमारी राणा समेतको २० विघा १८ कठ्ठा ८ धुर जग्गा २०३० साल कार्तिक २४ गते धनुषामा प्राप्ति गरियो ।
धनुषा सबैलाका रामरतन नायक सुडी र रामलखन नायक सुडी समेतको ६ विघा ५ कठ्ठा १ धुर जग्गा २०२७ साल साउन ७ गते प्राप्ति गरियो । त्यसैगरी सबैलाई दिपनारायण नायक सुडीको २ विघा १२ कठ्ठा ४ धुर जग्गा २०२७ साल साउन ७ गते प्राप्ति गरियो ।
उदयपुरका दिगम्बर सिंह राउतको ९ विघा ५ कठ्ठा १६ धुर ८ कन्मा जग्गा २०३३ साल जेष्ठ ८ गते प्राप्ति गरियो । धनुषा यज्ञभुमिका सोनेलाल थिङ्ग र भरतबहादुर थिङ्ग समेतको ३ विघा १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गा २०२५ साल फाल्गुन ८ गते प्राप्ति गरियो ।
जनकपुरका माधव दास वैष्णवको ५ विघा ४ कठ्ठा ११ धुर जग्गा २०२६ साल भदौ ३१ गते, धनुषा तल्लोगोदारका कमला प्रसाद जयसवालको २०२८ साल बैशाख २ गते २ विघा ३ कठ्ठा १५ धुर जग्गा प्राप्ति गरियो । त्यसैगरी धनुषा लोहनाको तेजनारायण ठाकुर, अवधेष ठाकुर र पवन कुमार समेतको १ विघा ११ कठ्ठा ६ धुर ८ कन्मा जग्गा २०३१ साल माघ २० गते, काठमाण्डौ दुर्गा कुमारी राणाको ७ विघा १३ कठ्ठा ५ धुर २०३२ साल पुष २५ गते, काठमाण्डौकै जिवराज शर्माको ८ विघा ४ कठ्ठा ११ धुर जग्गा २०३४ साल फाल्गुन १३ गते भुमिसुधार कार्यालय धनुषाले प्राप्ति गर्यो ।
धनुषा लोहनामा गणेश ठाकुर भुमिसुधारको ५ कठ्ठा ६ धेर ८ कन्मा जग्गा २०३८ साल चैत्र ११ गते, धनुषा रधुनाथपुरका बेचन गामी सुडीको २०३९ साल फाल्गुन १८ गते २ विघा ४ कठ्ठा २ धुर जग्गा प्राप्ति गर्यो । धनुषा लोहनाकै तेजनारायण ठाकुर र सोनावती समेतको २०४१ साल बैशाख १४ गते ११ कठ्ठा १० धुर, धनुषा तारापट्टी सिरसियाका गंगा प्रसाद साह तेलीको ४ विघा १५ कठ्ठा २ धुर ६ कन्मा २०४३ साल असोज २० गते, धनुषा तल्लो गोदारकी भागीरथी देवी कलवारनी र रामप्यारी देवी समेतको १३ विघा ७ कठ्ठा २०४६ साल अषाढ ६ गते प्राप्ति गरियो । त्यसैगरी धनुषाको लवटोलीका रमेन्द्र दीप ढकालको ४ विघा १७ कठ्ठा ७ धुर जग्गा २०४६ साल अषाढ ७ गते धनुषा रधुनाथपुरका मोहन बल्लब पन्तको २०६१ साल असोज १० गते १५ कठ्ठा १४ धुर जग्गा मध्ये १० कठ्ठा मात्र प्राप्ति गरियो । यसरी हेर्ने हो भने धनुषाको जमिन्दारहरु कागज अनुसार यी व्यक्तिहरु नै थिए । यद्यपि यो भन्न सकिन्न कि अहिले पनि ११ विघा भन्दा वढी जग्गा कुनै व्यक्तिको हुँदै नहोला । त्यसको पुर्ण रुपले अहिले पनि सही तरिकाले अनुसन्धान हुन सकेको छैन् ।
जमिन्दारको अर्थ
जमिन्दारलाई अंग्रेजीमा ीबलमयिचम, ीबलमयधलभच, ँगलअतष्यलबचथ भनिन्छ । जमिन्दार, भुपति, जमिन्दार पनि भनिन्छ । भुमि प्रशासन लागु हुनु भन्दा पहिले तराई भेगको भुमी कर उठाउने ठेकेदार तथा तराईको जिम्मावाल व्यक्तिको रुपमा शव्दकोषमा जमिन्दारलाई अर्थयाईएको छ । त्यसैगरी जिम्दारी भन्ने शव्दलाई त्बह ाचभभ बिलम, क्थकतझ, क्तबतभ ःबलयचष्ब िकथकतझ भनेर अंग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ । जिमिदार, पटवारी, तालुकदार, जिम्मावाल, मुखिया अरी, हारे वा अरु कुनै नामबाट एजेन्ट खडा गरी निजद्वारा कानुन बमोजिम मालपोत असुल्न तहासिल गरी नेपाल सरकारमा दाखिल गर्ने÷गराउने भनेर शव्दकोषमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी जिरायत भन्ने शव्दलाई अंग्रेजीमा त्बहबदभि बिलम, ब्ततबअजभम तय ब व्ष्बलष्मबचष् जयमिष्लन बक उबचत या जष्क भलमयधmभलत भनेर भनिन्छ । जिमीदारी प्रथा कायम हुँदा जिमिदारीका खान्कीमा ठेकिएको जमिन, सिर जमिन, कृषि खेती भनेर शव्दकोषमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मोही बोटी विषयमा मोहीको भागमा पर्ने उब्जनीको अंश आदिमा त्भलबत, च्भकष्मभलत,इअअगउबलत भनेर व्याख्या गरिएको छ । मोहीको काम गर्ने खेती किसानी गर्ने भनेर पनि भनिएको छ । मोहीलाई अंग्रेजीमा त्भलबलत, त्ष्ििभल भनेर भनिएको छ । अरु जग्गाबालको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउने, सो जग्गामा आफ्नोमा परिवारको श्रमले खेत ीगर्ने किसान भनेर भनिन्छ । त्यसैगरी मोहियानी हक भनेको अंग्रेजीमा त्भलबलअथ च्ष्नजत भनिन्छ । जग्गा कमाए वापत कानुनले दिएको मोहीले पाउने आंशिक अधिकार भनेर भनिएको छ ।
सामान्यतः अघि जमीनदारलाई सामन्त भनिन्थ्यो । जमीन र उत्पादनका साधनमा एकाधिकार हुने व्यवस्थालाई सामन्तवाद भन्ने चलन थियो । मालिकले किसान मजदुरमाथि गर्ने शोषणका सम्बन्धमा मध्ययुगमा प्रचलित शब्द हुन् यी । केही सीमित व्यक्तिले बिनामिहिनेत बढी फाइदा लिने र मिहिनेत गर्नेलाई कम फाइदा हुने व्यवस्थाको विरोधमा उठेको असन्तोष प्रकट गरिएका शब्द हुन् सामन्त र सामन्तवादी। नेपालका सन्दर्भमा औद्योगिक विकास भइनसकेको हुनाले जमीनदारी र बिर्ताप्रथालाई सामन्त भनिएको भएपनि २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएर जमीनको हदबन्दी तोकिएपछि जमीनमा आधारित शोषण धेरै कम भयो । यसको अर्थ शोषणै छैन भन्ने होइन । तराई र भित्री मधेशका केही भागमा केही न केही बाँकी भएपनि समयअनुसार शोषणका अरू तरीकाको विकास भइरहेको छ । शोषणको प्रकृति बडो विचित्र हुन्छ । शोषण ठूलाबडा, धनी, सामन्तले मात्रै गर्छन् भन्ने छैन । प्रत्येकले हैसियतमा आफूभन्दा सानाको शोषण गरिरहेको छ । अर्थात् शक्ति र स्तरअनुसार जेठाले माहिलाको, माहिलाले साहिँंलाको र एवं क्रमले सक्नेले नसक्नेको शोषण गरिरहेकै छ । यो शोषण राजनीतिक क्षेत्रमा अझ चर्काे छ । हेर्दै जाँदा व्यापारी, उद्योगपति, ठेकदार, म्यानपावर कम्पनी, घरजग्गा कारोबारी आदिलाई शोषण गर्नेमा लिन सकिन्छ । कमिसनखाने बिचौलीया, एजेन्ट, विभिन्नखाले दलालले त बिनालगानी झन् ठूलो शोषण गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै बिनालगानी करोडौं अर्बाै कमाएका नेता यस देशमा छन् । उनीहरूको हिजोको स्थिति संझदा तिनलाई सामन्ती मान्नुहुन्छ कि हुन्न ? रातारात चुलिएको सम्पत्तिको छानबिन र कार्बाही हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? जिज्ञासाकै विषय छ ।
वि.सं. २००७ सालमा नेपाली कांंग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले प्रत्येक नेपालीको आफ्नो घर, उत्पादनले वर्ष दिन खान पुग्ने आफ्नो जमिन, दुहुनो गाई र जोत्ने हल गोरु हुनुपर्छु भनी भूमि सुधारबारे बोलेका थिए । 
वि.सं. २०४८ सालमा नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले ुभूमि र कृषि सुधारबाट मात्र नेपालको आर्थिक विकास र पश्चिमको राजा रजौटा प्रथा समाप्त पार्न सकिन्छु भनी भूमि सुधार अघि सारेका थिए । त्यसैगरी २०५२ देखि २०६२ सम्म नेकपा माओवादीले भूमि तथा कृषि सुधारको माध्यमबाट मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने लक्ष्यदेखि दश वर्षे जनयुद्धमा होमिएका थिए। तर आज ती भूमि सुधारसम्बन्धी धारणा व्यवहारमा लागु भएका छैनन् । आज पनि सुकुम्बासी भूमिहीनको आकाशमुनि बास छ, एक गास खानका लागि तड्पिनु परिरहेको छ । क्रान्तिकारी भूमि सुधार र गरिबमाथि न्यायको कुरा फगत मित्था बोलीमात्र भएका छन् । जुन हामी देख्दै र भोग्दै र आत्मसात गर्दै आइरहेका छौँ ।
    वि.सं. २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी गरे। उक्त ऐन २०५३ पुस २४ गते चौथो पटक संशोधन भयो । संशोधनमा ‘द्वैध स्वामित्वको अन्त्यु गर्ने भनियो । र मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीबीच आधा(आधा बाँडफाँट गर्ने र अब उप्रान्त मोहियानी हक कायम नहुने भनियो । सो समयमा दर्तावाल मोही करिव ३ लाख ५० हजार थिए भने बेदर्तावाल मोही ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा थिए । ती ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाल मोही अहिले पनि मोहियानी हकबाट वञ्चित छन् । २०६५ सालदेखि मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिनबाट वञ्चित गरिएको छ । पेश भएको निवेदन पनि छिनोफानो गर्ने कार्य सरकारी पक्षबाट नै रोक्का गरिएको छ तर मिलापत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसरी मिलापत्र गर्दा मोहीलाई जग्गाधनीले एक चौथाई मात्र जमिन दिने गरेका छन् । ऐनमा भएको मोहीसम्बन्धी ब्यवस्थाले किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनुको साटो उल्टो रैती नै रहने अवस्था बनाएको छ । र, घुमिफिरी जमिनदार नै जमिनको मालिक बनिरहेका छन् । गरिब किसान झन(झन् गरिबीतर्फ धकेलिइरहेका छन् ।
    वि.सं. २०५८ साउनमा शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री हुँदा तराईमा ४ विघाको हदबन्दी कायम गर्ने क्रान्तिकारी घोषणा गरेका थिए तर आफ्नै पार्टी र जमिनदारको प्रभुत्वका कारण तराईमा ११ विघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौँमा ५० रोपनी जग्गाको हदबन्दी कायम गर्न बाध्य भए । हदबन्दीभन्दा माथिको ६ लाख हेक्टर जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर सुकुम्बासी र गरिब किसानलाई वितरण गर्ने भनिएको थियो । ४७ हजार ८ सय विघा ४ का जग्गामात्र अधिग्रहण गर्यो । अहिलेसम्म अधिग्रहण गरेको जग्गा सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई वितरण गरेको सुन्नमा आएको छैन । यसरी भूमि सुधारको सम्बन्धमा भएका केही ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भूमिका समस्या ज्युँका त्युँ नै छन् ।
    अहिले सरकारले भूमि सुधार गर्नुको साटो वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दुःख दिइरहेको छ । वर्षांैदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी, भूमिहीनको घरमा आगो लगाउने, भत्काउने र बसिरहेको जग्गाबाट उठिबास गराउने कार्य गरिरहेको छ । तर काठका तस्करले जंगलबाट रातारात टूकका टूक काठ आसोर्दा केही गर्न सकेको छैन । भू(माफियाले खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर बाँझो राख्दा पनि सरकार मौन छ । खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ हुँदा खाद्यान्नको अभाव भइरहेको छ । भूमि सुधार नभएकै कारण खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । वि.सं. २०५२ सालको केशव बडाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा बाँझो रहेका कारण उत्पादनमा असर परेको छ र वर्षेनि सरकारलाई ६० अर्ब रूपियाँ नोक्सानी भइरहेको छ । यसरी भूमि सुधार नहुँदा देश दिनानुदिन गरिबतर्फ धकेलिइरहेको छ ।
भूमि सुधारको कुरा उठ्नेबित्तिकै विशेषतः मधेसी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले “भूमि सुधार भनेको पहाडीहरूले मधेसीको जग्गा खोस्ने चाल हो, जग्गामा हदबन्दी लगाउने भए काठमाडौँमा ५र७ तलाको घरमा पनि हदबन्दी लगाउनुपर्छ अर्थात् सम्पत्तिमा पनि हदबन्दी लगाउनुपर्छ” भन्दै विषयलाई अन्यत्र मोड्ने गरेको सुनिन्छ । वास्तवमा घर र जग्गा एउटै वस्तु हैन । घरमा अथवा सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भने जग्गामा हदबन्दी । किनकि जग्गा उत्पादनको साधन हो । उत्पादन श्रम र स्वामित्वसँग जोडिएको हुन्छ । जबसम्म जग्गाको स्वामित्व उत्पादनकर्ताको हातमा जाँदैन तबसम्म उत्पादन पनि वृद्धि हुँदैन ।
राष्टिूय तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ किलोमिटर छ । यसमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिनमात्र खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत तराई र ५१ प्रतिशत जमिन पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छ । खेतीयोग्य जमिन पनि पूर्ण उपयोग भइरहेको छैन । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन १९९८ का अनुसार ६ प्रतिशत जमिनदारसँग ३३ प्रतिशत जग्गा छ ।
    यसले नेपालको जमिन वितरण प्रणाली न्यायोचित छैन भन्ने पुिष्ट गर्छ । आफूले खेती नगर्ने तर अधियारठेक्कामा दिने थोरै मानिसको नाममा धेरै जग्गा भएका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छैन । खाद्य उत्पादनमा कमी भएकाले आ.व. २०१२र२०१३ मा नेपालले ५ लाख २४ हजार ५ सय ९२ मेटिूक टन धान बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको हो । योमध्ये तराईले १७.५, पहाडले ६८.५ र हिमाली क्षेत्रले १५.५ प्रतिशत ओगटेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार प्रतिपरिवार औसत ०.७८९ हेक्टर जग्गा उपलब्ध देखिन्छ । प्रतिपरिवार तराईमा सबैभन्दा बढी ०.९४४, हिमाली क्षेत्रमा ०.७३३ र पहाडमा सबैभन्दा कम ०.६७५ हेक्टर क्षेत्रफल उपलब्ध छ । वि.सं. २०५८ को राष्टिूय कृषि गणनाअनुसार सम्पूर्ण कित्ताले ओगटेको क्षेत्रफल २६,५३,९०० हेक्टर छ । यसमध्ये करिब ९४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र बाँकी ६ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा भूमिको उपयोग भएको छ । कृषि क्षेत्रमा उपयोग भएको भूमिमध्ये करिब ९४.४ प्रतिशत खेतीपातीमा, ४।७ प्रतिशत स्थायी बाली बिरुवामा, ०.८ प्रतिशत चरनमा र ०.१४ प्रतिशत पोखरी तथा तालतलैयाका रूपमा छ ।
    सन् १९५० मा जापानमा भूमि सुधारको कुरा उठ्यो । जापान भूमि सुधार, कृषि सुधार गर्दै औद्योगिक क्रान्तिमा पुग्यो । अहिले जापान समृद्ध देशका रूपमा चिनिएको छ । जापानसँगै नेपालमा बहसको रूपमा उठेको भूमि सुधार मुद्दा अझै अन्यौलमा छ । भूमि तथा कृषि सुधार नगरी देशको अर्थतन्त्र नफेरिने निश्चित छ । र पनि यस विषयलाई सरकार, राजनीतिक दल र भूमिमा सरोकार राख्ने सरकारी निकायले चासो दिएको पाइँदैन । अहिले सरकार गठन भइसकेको छ । केही समयपछि संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले भूमि सुधारको विषयमा फरक(फरक मत राख्न सक्छन् र भूमि सुधारको मुद्दा कम महत्वको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले संविधानमा जोताहा किसानको पक्षमा भूमि सुधारको मुद्दालाई उल्लेख गर्न स्थानीयदेखि नै जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ । भूमि सुधारको विषयमा रहेको अलमल हटाएर सबै पक्षको साझा मुद्दा बनाउन जरुरी भएको छ ।
भूमि सुधारको अभावमा देखिएका समस्या
जमिनमाथिको द्वैध स्वामित्व, अनुपस्थित भू(स्वामित्वको प्रचलन, हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, कमलरी, गोठाला जस्ता कृषि श्रमिक अद्यावधि कायम रहनु, दिनको १८ घण्टा काम गर्ने वर्ग तथा महिलाको भूमिमा स्वामित्व न्युन रहनु आदि भूमि सुधारको अभावमा उत्पन्न भएका समस्या हुन । यसैगरी उन्नत श्रमशक्तिका रूपमा रहेका दलितहरुको आफ्नो स्वामित्व रहेको भूमि कुल कृषि जमिनको करिव १ प्रतिशतमात्र रहनु, जनसंख्याको करिव एक तिहाई हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिको भूमि राज्य विस्तारको क्रममा अतिक्रमण र बेदखल हुनु पनि प्रमुख समस्याका रूपमा छन् । एकातिर किसान जमिन र कामको खोजीमा भौतारिरहेका छन् भने अर्काेतिर केही हुनेखाने वर्गले उत्पादनको साधनका रूपमा रहेको ऊर्वर जमिनको करिव २० प्रतिशत बाँझो राखेकाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई चुनौती दिएको छ । आधा हेक्टर र त्योभन्दा कम जमिन हुने गरिब र साना किसान परिवार ४७ प्रतिशत छन् तर उनीहरुको हातमा केवल १५ प्रतिशत जमिन छ  भने ३ हेक्टर र त्योभन्दा धेरै जमिन हुने धनी तथा ठूला किसान जम्मा ३ प्रतिशत छन् । उनीहरुको हातमा १७ प्रतिशत जमिन रहेको आंकडाले देखाउँछ । जबसम्म कृषियोग्य भूमि वास्तविक किसानको हातमा पर्दैन, तबसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन ।
भूमि सुधारका प्रयास
भूमिको स्वामित्व आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, नागरिक अधिकारका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट सबै नागरिकको भूमिमाथि पहुँच पुर्यााई कृषि उत्पादन बढाई नेपाली अर्थतन्त्र मजवुत बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसका लागि २००७ सालदेखि निरन्तर प्रयास नभएका हैनन् तर वास्तविकता झन् झन् जटिल बन्दै गएका छन् । २००८ सालमा भूमिबासी अधिकार प्राप्ति कानुन मस्यौदा २००८, २००९ सालमा भूमि सुधार कमिसन गठन, २०१२ सालमा भूमि सुधार व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले भूमि सुधारसम्बन्धी १३  सूत्रीय योजना घोषणा, २०१३ सालमा जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत राख्ने, मोहीहरुको लगत खडा गर्न फाराम भर्ने, कुत तथा अन्य दायित्व तोक्ने व्यवस्था, २०१४ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ जारी गरियो ।
    सोही सालमा वन क्षेत्रलाई राष्टिूयकरण गर्ने उद्देश्यले वन राष्टिूयकरण ऐन, २०१४ जारी गरियो । २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी राज्यलाई कर नतिरी जग्गा भोग गर्नेसम्बन्धी सामन्ती प्रथाको अन्त्य, कृषिसम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ जारी गरी आर्थिक विकासमा फट्को मार्न कृषिको उत्पादन अत्याधिकरूपमा वृद्धि गराउने प्रयास भयो । यसैगरी २०२१ सालमा जमिनमा हदबन्दी तोक्ने र हदबन्दीबाट प्राप्त जग्गा भूमिहीन गरिबलाई वितरण गर्ने नीति भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले लियो। जमिनको अधिकतम् सदुपयोग, रोजगारीको अवसर र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई सामाजिक न्याय प्राप्तिमा सहायक हुनेगरी विद्यमान सामन्तवादी र अवैज्ञानिक भूमि प्रणालीको अन्त्य तथा भूमिको वस्तुपरक सीमा निर्धारण र जग्गामा रहेको द्वैध नियन्त्रण प्रथाको समाप्तिका निमित्त अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा अन्य उपाय सुझाउन केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन गरियो। त्यसैगरी २०५३ सालमा विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो पटक संशोधन, २०५८ साल साउन ३२ गते तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाँचौ पटक संशोधन गरी भूमि सुधार कार्यक्रम घोषणा गरी हदबन्दीको सीमा घटाउने काम गर्याे ।
    २०६१ सालमा भूमि बैंकको अवधारणा सुरुवात, २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले भूमि सुधारको मुद्दालाई अझै उच्चस्तरमा उठाएको छ भने २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता र नेपाल सरकारको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले २०६५(०६७ मा पनि भूमि सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा भूमि सुधारका प्रयासहरु हुँदै आए तापनि हालसम्म खासै सुधार आउन सकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (क) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन २०६५ साल मंसिर २५ गते हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो ।
गजुरेल आयोगले सिफारिस गरेका मुख्य सुझाव
वैज्ञानिक भूमि सुधार लागु गर्न मुलुकको भू(उपयोग र यसको वैज्ञानिक वर्गीकरण, सामन्ती भू(स्वामित्व अन्त्य गरी भूमिको वैज्ञानिकरूपमा उपयोग गर्ने, भूमिको वैज्ञानिक हदबन्दी तोक्नुपर्ने कारण र यसका सुधार, वास्तविक जोताहालाई अधिकतम् लाभ पुर्या उने उपाय, कृषि तथा भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,  खण्डीकरण अन्त्य गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषिको सहकारीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा अपनाउनुपर्ने उपाय तथा प्रभावकारी भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनका ठोस सुझाव तयार गरेको थियो । तर गजुरेल आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्न नपाउँदै २०६६ साल असोज २१ मा नेपाल सरकारबाट तत्कालीन उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग पुनर्गठन गरी धनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो ।
बस्नेत आयोगले सिफारिस गरेका सुझाव
विविधतापूर्ण भौगोलिक बनावट, माटोको ऊर्वरता, भू(उपयोग, उत्पादन क्षमताका आधारमा आवास प्रयोजन र कृषि प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै हदबन्दी लागु गर्ने । २०५८ सालमा तोकिएको हदबन्दीमाथिको जग्गामा कुनै क्षतिपूर्ति नदिने । हदबन्दी निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि राष्टिूय भूमि नीति, भू(उपयोगसम्बन्धी नीति तथा नक्सा तयार गर्न प्राथमिकता दिने । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (चौथो संशोधन, २०५३) अनुसार दर्तावाला मोहीले कमाइआएको जग्गामा आधा जग्गाको स्वामित्व पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम स्थलगतरूपमा टोली खटाई जग्गाधनी र मोहीबीच आधा आधा स्वामित्व बाँडफाँट गरिदिने । २०५३ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जग्गाधनी विस्थापित भई खेती गर्न नसकी अरुलाई कमाउन दिएको जग्गाको हकमा मोही नलाग्ने व्यवस्था गर्ने । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र उनीहरुलाई सम्भव भएसम्म भोग गरिरहेको जग्गामा बसोबास गराउने । सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराएको जग्गा कम्तिमा २५ वर्ष बिक्री वितरण गर्न नपाउने, किस्ताबन्दीमा मूल्य बुझाउन लगाउने र ३ वर्षसम्म जग्गा उपभोग नगरेमा त्यस्तो जग्गा राज्यले फिर्ता लिने व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको छ ।
सुझाव कार्यान्वयनको स्थिति
भूमिमाथिको पहुँचमा रहेको असमानता, भूस्वामित्वको सुरक्षा, कृषिमा आश्रित परिवारहरुको न्युन आय, उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलगायत्का समस्या एकीकृतरूपमा समाधान गर्न आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा औल्याएका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन गर्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यतया भूमिको असमतामूलक वितरण न्युनीकरण, मोहियानी हक र स्वामित्व, गुठी जग्गा र गुठी सम्पदाको व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलगायत् १३ वटा क्रियाकलापमा समेटिएको छ । कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलाप यही स्थितिमा कार्यान्वयन गर्न वर्तमान मूल्यमा करिब ५ अर्ब ११ करोड ९८ लाख ८५ हजार बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
    उल्लिखित क्रियाकलापमध्ये नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत चैत ९ को निर्णयानुसार भूमि लगत संकलन गर्नेसम्बन्धी बुँदामात्र स्वीकृत भएको छ । तसर्थ प्रस्तुत निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजनासहित ४ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३५ हजार बजेट माग गरेको छ ।

२०७१  माघ ११ गते  आईतवार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

संविधान बन्छ माछा, संविधान बन्छ माछा, संविधान बनेन् भ्यागुतो ! हा...हा...फेरी बर्षसम्म भत्ता खाइने भयो ।
२०७१ माघ ०४ गते आईतबार

दुई दशक यता अन्धयारोमा नेपाल

१९ जेष्ठ  २०५८ मा पुर्व राजा विरेन्द्रको सपरिवार हत्या गरिएको थियो ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
२१ माघ २०५२ का दिन राष्टिूयता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायतका ४० सुत्रीय माँगहरु पुरा गर्न डा.बाबुराम भट्टराई १५ दिने अल्टीमेटमका साथ तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सामु राखेका थिए । भट्टराईले प्रस्तुत गरेको उक्त माँगहरु पुरा नहुने भएपछि त्यस अघि नै जनयूद्ध शुरु गर्ने निर्णय गरेको तत्कालिन नेकपा माओवादी ले १ फाल्गुन २०५२ बाट औपचारिक रुपमै प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी व्यवस्थाका लागि जनयूद्धको बाटोमा अघि बढौं भन्ने नारासाथ जनयूद्ध प्रारम्भ गर्यो ।
सोही दिन रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठविसैकोट सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेको प्रहरी चौकीमा आक्रमण तथा गोरखाको च्याङ्गनीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरी माओवादीले सशस्त्र यूद्धको उदघोष गर्यो । बन्दुकको नालमा टिकेको राज्यसत्ता बन्दुककै नालद्वारा कब्जा गर्न सकिन्छ मुल मन्त्रका साथ बन्दुक बोकेको माओवादी र राज्य सत्ता बीच चलेको हिंसा, आतंक र रहेको चपेटमा दिनन्दिन जनता पर्दै गए । अर्को तिर नेकपा माओवादीले साम्यवाद अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले जनयूद्धको नाउँमा चलाएको चुरिल्ला यूद्ध झन झन चर्किर्दै गईरहेको थियो । त्यसबेला जनताको जनादेश पाएको भनि दावी गर्ने सबै सरकारले त्यसको उचित समाधान पत्ता लगाउन सकिरहेका थिएनन । राजनैतिक दलहरु पनि आफ्नो भुमिका निभाउन असफल हुँदै गएका थिए । संसदीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरुमा पदको लुक्षाचुडी चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउने नियतले ताजा जनादेश लिन्छु भन्दै त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे । तर, समयमा नै सो प्रतिनिधि सभाको  निर्वाचन गर्न उनी असफल भए । यसले गर्दा देशमा संवैधानिक जटिलता छायो ।
राजपरिवार हत्याकाण्ड र माओबादी विद्रोह

५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री
 गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ।

१९ जेष्ठ २०५८ मा भएको गोलीकाण्डमा तत्कालिन राजा विरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, यूवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन अधिराजकुमारी श्रुती सहित १० जनाको निधन भएको थियो । घटनापछि तत्कालिन सरकारले गठन गरेको समितिले छानविन पछि तयार पारेको प्रतिवेदनले घटना तत्कालिन यूवराज दीपेन्द्रबाट भएको ठहर गरे पनि उक्त प्रतिवेदन सर्वमान्य हुन सकेन । नेपाली नागरिकले कहिल्यै नविर्सने त्रासदीपुर्ण घटना पछि मुलुकको राजनीतिले नै नयाँ मोड लियो । राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको युवराज दीपेन्द्रले गोलि हानेर हत्या गरी आफैले पनि आत्महत्या गरेको प्रतिवेदन सरकारले प्रकासमा ल्यायो । त्यस गोलीकाण्डमा राजा वीरेन्द्रका परिवारका कुनै पनि सदस्य जीवित रहेनन् । आफुले रोजेको बेहुलीमा आप्mनो परिवारको सहमति नपाएर रिसाएका युवराज दीपेन्द्रले आफैलाई गोलि हान्नु भन्दा पहिला आप्mनी आमा लगायत राजपरिवारका अन्य सदस्यको हत्या गरेका समाचार प्रकाशमा आए । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका साना भाइ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र नेपालको नयाँ राजा बने ।

कस्तो बन्यो भने ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजा हुने पहिला नेपालका अन्तिम राजा पनि बन्न पुगे । २००७ मा उनका हजुरबुवा त्रिभुवन र वुवा महेन्द्रले देश छोडेर भारत गएपछि राणा शासनहरुले उनलाई राजा बनाएका थिए । त्यसको ५० वर्ष पछि आफ्ना भतिजा यूवराजधिराज दीपेन्द्रले गरेको राजा वीरेन्द्रका वंश विनाश पछि उनी पुनः नेपालका राजा भए । दरबार हत्याकाण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारका भने कसैलाई पनि केही नभए लगायतका कारणहरुले गर्दा दरबार हत्याकाण्डमा पनि उनैको हात रहेको हुन सक्ने केही मानिसहरुले आशंका पनि व्यक्त गरे तर पनि स्वतन्त्र र वैज्ञानिक तथ्यबाट यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु वर्षमान पुन, कृष्ण बहादुर महरा 
लगायतका नेताहरु जनयूद्धको क्रममा सैन्य पोशाकमा ।

राजा महेन्द्रको छोरा ज्ञानेन्द्र राज परिवारको परम्परा अनुसार राजा हुने रोलक्रममा थिएनन । २०५९ जेष्ठ १९ गते नारायणहिटी दरबार भित्र भएको नरसंहारमा राजा विरेन्द्र लगायत तत्कालिन राज परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भएपछि राजा विरेन्दका भाई ज्ञानेन्द्र राजा भएका थिए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा भईरहेको माओवादी अराजकतालाई अन्त गर्न राजा भए लगत्तै २०६१ माघ १७ गते प्रत्यक्ष शासन गर्ने उद्देश्यले कदम चाले । तर, अन्य राजनैतिक दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण र संचालनको अभ्यास गर्न प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था माथि हमला बोलेको आरोप लगाउन थाले ।

बढ्दो राजनैतिक प्रवाहका बीच माओवादी विरुद्ध सेना परिचालनका विषयमा राजासँग मतभेदभए पछि वि.सं. २०५८ साउनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले शेर बहादुर देउवालाई उनको उत्तराधिकारीको रूपमा निर्वाचित गरे । देउवाले माओबादीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गरे । तर, सरकारलाई स्वीकार्य नभएको संविधानसभामा माओबादीले अडान राखे पछि वार्ता सफल हुन सकेन । वि.सं.२०५८ मंसिरमा सरकार र माओबादी बीचको शान्ति वार्ता भङ्ग भयो र देश थप हिंसा तर्फ अगाडि बढ्यो । वि.सं.२०५८ मंसिरमा माओबादीले पश्चिम नेपाल स्थित दाङको सैनिक व्यारेकमा हमला गरेपछि सरकारले संकटकालको घोषणा ग¥यो र तिनीहरू विरुद्ध शाही नेपाली सेना पहिलो पटक खटाइयो । यसपछि नेपाली कांग्रेसमा विभाजन भयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काग्रेस(प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल खोले ।

२०६६ चैत्र ७ गते दोस्रो जनआन्दोलनका 

कमाण्डर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधन भयो ।

वि.सं.२०५९ जेठमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर आम चुनावको घोषणा गरे । त्यही वर्ष भदौमा स्थानीय निकायको पदावधि सकिएका कारण भङ्ग भयो र तिनीहरूको स्थानमा अधिकृतहरू राखियो । यद्यपि,माओवादी विद्रोहका कारण चुनाव हुने स्थिति आएन । वि.सं. २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ तथा भ्रष्ट भन्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सरकारलाई शाही घोषणा मार्फत हटाए । राजाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा प्राविधिक व्यक्तिहरु सम्मिलित नयाँ सरकार बनाए । वि.सं. २०५९माघमा माओबादीसँग पुन वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो र युद्ध स्थगन भएको घोषणा भयो । संसदवादी दलहरुको लगातारको विरोधका कारण वि.सं.२०५९ चैतमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजीनामा दिए अनि राजाले सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरे । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नया संविधान बनाउने मागमा अडिग रहेर माओबादीले वि.सं. २०६० भदौमा सरकारसँगको शान्ति वार्ताबाट पछि हट्यो । तत्कालै सरकारले वि.सं. २०५९ माघमा हस्ताक्षर गरिएको दुइ पक्षीय युद्धस्थगनलाई समाप्त ग¥यो । त्यसपछि माओवादीले शसस्त्र गतिविधि बढाउदै लगे । यसैक्रममा वि.सं. २०६० भदौमा खाद्य पदार्थ र इन्धन आपुर्ति वञ्चित गर्दै माओवादी व्र्रिोहीले काठमाण्डौलाई एक हप्ता सम्म नाकाबन्दी गरे ।

    संसदीय दलहरुको निरन्तरको विरोध र शान्ति सुरक्षामा प्रगति हुन नसकेपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पनि राजिनामा दियो । सडकमा विरोध प्रदर्शनगरिरहेका दलहरु मध्ये पुनः नेपाली काग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेकपा एमाले सहितका दलहरुको सहभागितामा वि.सं.२०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नया सरकार गठन भयो ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन र दोस्रो जनआन्दोलन

११ बैशाख २०६३ मा तत्कालिन 

राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन ।

वि.सं.२०६१ माघ १९ गते रक्त विहीन राजनीतिक कदम चालेर राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्ण शासन हत्याए । राजनीतिक दलका शिर्षनेतालाई आफ्नै गृहमा बन्दी बनाइए । टेलिफोन लाइनकेही दिनका लागि काटिएका थिए, सञ्चार माध्यम माथि लगाम लगाइएको थियो र सार्वजनिक भेला निषेध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पद नै खारेज गरेर मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष आफैं बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीपरिषदमा सदस्य नियुक्ति गर्ने र हटाउने सम्मका अधिकारमा पूर्णरूपले हालीमुहाली गरे । त्यस बखत मन्त्रीरिषदमा नियुक्त गरिएकामा किर्तिनिधि विष्ट, तुलसी गिरी, निरजंन थापा र कमल थापा जस्ता व्यक्ति थिए जसले पञ्चायती शासनमा राजालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका थिए । वि.सं.२०६२ भदौमा माओबादीले एकपक्षीय युद्ध स्थगनको घोषणा गरे ।

    विगत दश वर्ष देखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी), वाम मोर्चा नेपाल र तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच ७ मंसिर २०६२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा ऐतिहासिक वार्ता र १२ बुँदे सहमति पनि भयो । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पुर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै  राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातिय लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि सदस्यहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पुर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै भएको उक्त ऐतिहासिक सहमति पश्चात माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा उत्रियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनसर््थापना
आन्दोलनले देशव्यापी रुपमा व्यापकता लियो । सारा मानिस सडकमा उत्रिए । त्यसपछि राजाले प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेको करिब १५ महिना पछि संयुक्त जनआन्दोलन भयो र त्यसले राजालाई आफ्नो कदम फिर्ता गर्न वाध्य भयो । २०६२÷०६३ मा भएको १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको दवावमा राजाले “जनताको नासु जनतालाई नै सुम्पेको” भनी २०६३ बैशाख ८ गते घोषणा गरे । तर, त्यसले पनि आन्दोलन साम्य हुन नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्दै २०६३ बैशाख ११ गते अर्को दोस्रो सम्बोधन गर्दै २०५९ साल जेष्ठ ८ गते विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनसर््थापनाको घोषणा गर्दै पुनसर््थापित प्रतिनिधि सभाको वैठक २०६३ साल बैशाख १५ गते आह्वान गरे ।
    त्यसपछि २०६३ साल जेष्ठ ४ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले ९ बुँदे घोषणा जारी गर्यो । जसमा श्री ५ को सरकारको ठाउँमा अब उप्रान्त नेपाल सरकार भनिने शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना रहने, नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्टिूय स्वरुपको हुने, राजपरिषदको विद्यमान व्यवस्था खारेजी व्यवस्थापिका सम्बन्धि सम्पुर्ण अधिकार प्रतिनिधि सभाद्वारा गरिने, मुलुकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिने, प्रचलनमा रहेको ‘राष्टिूय गान’ लार्य बैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिने नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने लगायतको प्रमुख परिवर्तनमुखी ऐतिहासिक घोषणाहरु भयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता

गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री
 प्रचण्ड भारतको प्रधानमन्त्री
 डा.मनमोहन सिंहसँग अंकमाल गर्दै ।

त्यसपछि २०६३ साल जेष्ठ १२ गते नेकपा माओवादीको तर्फबाट कृष्ण बहादुर महरा र नेपाल सरकारको तर्फबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला बीच दुईपक्षिय सहमतिद्वारा यूद्धविराम आचार संहिता लागु गरियो । २५ बुँदे उक्त सहमतिले शान्ति प्रक्रियाको बाटोलाई निरन्तरता दिने काम गरियो । २०६३ अषाढ १ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच पुनः ४ बुँदे सहमति गरी युद्धविरामआचार संहिता राष्टिूय अनुगमन समिति गठन गरिनुका साथै अनुगमनलाई सहयोग पु¥याउन संयूक्त राष्टू संघीय मानवाधिकार उच्चायूक्तको नेपाल स्थित कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । माओवादी माथि लगाइएको आतंककारी विल्लो र रेड कर्नर नोटिस हटाइयो ।
२०६३ साल अषाढ २ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच भएको आठ बुँदे सम्झदारीपत्रमा विद्रोहीको पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रचण्डले । प्रचण्ड पहिलो पटक सार्वजनिक भएका थिए । त्यसबेला सम्म प्रचण्ड को हुन भनेर धेरैले थाहा पाएका थिएनन् । कतिले त राजा ज्ञानेन्द्र नै प्रचण्ड त होइनन भनेर आशंका पनि गर्थे । कोसे ढुङ्गासाबित त्यस शान्ति सम्झौतामा माओबादीहरु हिसालाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न, कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपहरण र करकापमा चन्दा असुली नगर्न सहमत भए । सम्झौतामा माओबादी लडाकुलाई राज्य सुरक्षा बलसँग एकीकृत पार्ने र माओबादी तथा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत उल्लेख भयो । माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्टूसंघको निगरानीमा शिविरमा राख्ने तथा २०६३ जेठपछि माओवादी लडाकुमा भर्ति भएका वा त्यस मिति सम्ममा अठार वर्षभन्दा कम उमेरका लडाकुलाई प्रमाणिकरण पछि शिविरबाट बिदा दिनेमा पनि माओबादी सहमत भए । शान्तिसम्झौताले माओबादीको निमित्त अन्तरिम संसद र सरकारमा संलग्न हुने मार्ग प्रशस्त ग¥यो । २०६३ माघ १ गते माओबादी तथा राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गरेपछि माओबादी पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरे ।
 जुन संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाएका थिए , माओवादीले हतियार सदाका लागि विसाएर त्यही संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै बाबुराम भट्टराईलाई साथ लिएर प्रचण्ड व्यवस्थापिका संसद सिंहदरबारमा पहिलो पटक प्रवेश गरे ।

२०६५ साउन ६ मा रामबरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित । 
उनी गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन ।

१२ बुँदे सम्झौताको मर्म अनुसार २०६४ साल जेष्ठ महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र वातावरण सहज बनाउने विषयमा २०६३ साल चैत्र १६ गते आठ राजनीतिक दलहरु बीच पुनः प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।

मधेसमा हिंसा सुरु भएपछि सरकारले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन र्गयो । संविधान सभामातर्राईबाट प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरु २०५ बाट बढाएर २४० र्पुयाइयो। संशोधनमा संविधान सभाको निर्माण पछि सरकारको सङ्घीय प्रणाली लागू गर्ने, लगायतकाविषयवस्तु समावेश गरिएका थिए
मधेस आन्दोलन

मधेस आन्दोलनको दौरान प्रदर्शनकारीहरु ।

२०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । जसमा संघीयता थिएन । र,संघीयता नभएकै कारण मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले माघ २ गते मधेसव्यापी त्यो अन्तरिम संविधानलाई जलाउने कार्यक्रम गर्यो । र, त्यही क्रममा काठमाण्डौमा पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अन्य मधेसवादी नेताहरुले माइतीघर मण्डलामा राज्यद्वारा समात्एि । त्यसपछि माघ ५ गते नेकपा माओवादीका नेताहरुबाट सिरहामा गोली प्रहार हुँदा रमेश महत्तोको हत्या भयो । मधेस आन्दोलनकारीहरुले उक्त दिनलाई बलिदानी दिवसको रुपमा सम्झँदै रमेश महत्तोलाई मधेस आन्दोलनको प्रथम शहिदको रुपमा घोषणा गर्यो ।

    तराइ क्षेत्रलाई सङ्घीय राज्यको रूपमा घोषणा रअन्तरिम संविधानमा त्यसबारे उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त प्रदेशको माग र संविधानसभा निर्वाचनपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा हुनु पर्ने जस्ता माग जनजातिका समूहहरूले पनि उठाए । २०६४ जेष्ठ १८ गते सुरु भई विभिन्न ६ चरणमा भएको छलफल र सहमतिको आधारमा २०६४ साल भदौ १३ गते ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ कै निरन्तरताका रुपमा भएको मधेसी जनताको आन्दोलन भावनालाई  हृदयंगम गर्दै मुलुकमा लामो समयदेखि मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय समेतमा विरुद्ध केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यद्वारा गरिँदैआएको विभेदका सबै स्वरुपहरुलाई  अन्त्य गर्नका निम्ति र समावेशी लोकतन्त्र तथा संघीय ढाँचामा राज्यलाई पुनः संरचना गर्दै मधेसी लगायत सम्पुर्ण नेपाली जनतालाई एउटै राष्टिूय मुल प्रवाहमा समाहित भएर अघि वढ्ने वातावरण बनाउनका निम्ति आन्दोलनरत मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकार बीच २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
    फोरमका तर्फबाट संयोजक उपेन्द्र यादव र सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेल बीच भएको उक्त २२ बुँदे सम्झौतापत्रमा नोटको रुपमा गणतन्त्र स्थापना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्वपुर्ण विषयहरुलाई आफ्ना मागका रुपमा यथावत राखी संविधानसभाको निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सहभागी हुने उल्लेख गरियो । जनकपुरमा फोरम संग गरिएको उक्त सम्झौतालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गर्न तदारुकता नदेखाएपछि नेपाली कांग्रेस कै एक जना वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरको अगुवाईमा विद्रोह गरी मधेसको मुद्दाको लागि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरियो । अनि तमलोपा, राजेन्द्र महत्तो नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टी र फोरम सम्मिलित संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठन गरियो । उक्त मोर्चाले पुनः दोस्रो मधेस आन्दोलनको विगुल फुक्यो । मधेश आन्दोलन चर्किदै गएपछि मधेशआधारित नेताहरूले आन्दोलनमा सरिक भएर मधेशको राजनीतिलाई उत्कर्षमा पु¥याए । मधेशीहरूको मागका अगाडि राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार निहुरियो ।
२०६४ फाल्गुन १६ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट तीनै जना नेताहरुका बीच ८ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । प्रमुख कुरा के थियो भने त्यतिबेला कोइराला प्रधानमन्त्री मात्र नभएर राष्टूाध्यक्षको भुमिकामा पनि थिए । र, कोइरालाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव कुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि उपस्थित थिए । यो सम्झौताले मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको २२ बुँदे सम्झौतासमेत पूरा गर्ने गरी ८ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो । मधेशी जनताले अब राज्यका संयन्त्रमा मधेशीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने, दोस्रो दर्जामा बाँचेर पहिचान गुमाएर बसेका मधेशीहरूले सम्मान पाउने विश्वास ती मोर्चामार्फत व्यक्त गरिएका थिए । त्यो सम्झौताको प्रस्तावनामा यस्तो लेखिएको थियो, ‘नेपालमा मधेशी जनताले आफ्नो समान अधिकारका लागि समय(समयमा गर्दै आएको संघर्ष र आन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एवम आकाङ्क्षालाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ ।’
    प्रस्तावनामा उल्लेखित अन्तर्वस्तु प्राप्तिका लागि कोरिएका बाटोहरू यस प्रकार रहेका थिए । पहिलो, मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउने छ । यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रू. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गरिनेछ । दोस्रो, मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचनाको आकाङ्क्षालाई स्वीकार गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । सङ्घीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । तेस्रो, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ । चौथो, सुरक्षा अङ्गलगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेशी, आदिवासी(जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्नेछ । पाँचौं, नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ । छैठौं नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ । आगामी चैत २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपील गर्दछौं । सातौं, सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भाद्र १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताअनुरूप बन्दी राखिएकाहरूको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेशी नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू अविलम्ब फिर्ता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरू नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ र आठौं, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू तत्काल फिर्ता लिइएको छ । यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरूको संवैधानिक, कानुनी, राजनैतिक एवम प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहने छ । सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नेछ ।

मधेस आन्दोलनको दौरान प्रदर्शनकारीहरु ।

सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । त्यो उच्चस्तरीय अनुगमन समिति कहाँ छ, मधेशी जनतालाई थाहा छैन । सरकारले पनि यो समिति बेपत्ता पारिदिएको छ । मधेशी जनताको हितमा सम्झौताको चौथो र पााचौं बुँदा महत्वपूर्ण मानिएको छ । चौथोमा सरकारले सुरक्षा अङ्गलगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेशी, आदिवासी(जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्ने भनिएको छ । पाँचौंमा नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिने भनिएको छ ।
यी दुइटा बुँदा कार्यान्वयनका लागि संविधानसभा कुर्नुपर्ने आवश्यकता त्यतिखेर पनि थिएन र अहिले पनि छैन तर यसबारे केही भएको छैन । मधेशी दलका नेताहरूले सरकारमा मन्त्री पड्काएर यी दुई बुादालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाउन नसक्दा उनीहरूको राजनीति उदाङ्गियो । उनीहरूले सरकारमा गएर मधेशीहरूका हक(अधिकार सुनिश्चित गराउन सकिने झ्याली पिटाएर एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाउन २०६८ साल भदौ ८ गते माओवादीसाग ४ बुँदे सम्झौता गरेका थए ।
संविधानसभाको निर्वाचन
दोस्रो मधेस आन्दोलन पश्चात गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले २०६४ जेष्ठ र पछि मंसिर १ बाट गरिने भनिएको संविधानसभाको चुनाव हुन सकेको थिएनन् । गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी २०६४ असोज १ गते सरकारबाट हटेर सदन र सडक संघर्ष सुरु ग¥यो । संघर्ष कै क्रममा मंसिर ८ गते चितवनको शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले लडाकुको बारेमा खुलासा गरेको थियो । कम संख्याबाट कसरी धेरै सेना बनायौं भन्ने खुलासाले सिंगो मुलुकमा चर्चाको विषय बनेको थियो । त्यसपछि २०६४ पुष ८ गते राजनीतिक दलहरु बीच गरिएको पुनः २३ बुँदे सहमति पश्चात पुष १६ गते माओवादी पुनः सरकारमा सामिल भयो । त्यस अघि पुष १३ व्यवस्थापिका संसदको बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रमक राज्य घोषणा ग¥यो । र, चुनावी वातावरण बनाउनका लागि ७ ठाउँमा संयूक्त सभा गरियो । उता दोस्रो मधेस आन्दोलन पछि २०६४ फाल्गुन १६ गते गरिएको ८ बुँदे सम्झौता पश्चात मधेसी मोर्चा पनि संविधान सभामा सहभागी हुन राजी भएपछि २०६४ चैत्र २८ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरी दलहरु चुनावी अभियानमा लागे ।     संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने माओवादी पहिलो पटक चुनावमा गईरहेको थियो । प्रचण्डलाई माओवादीले पहिलो गणतन्त्रात्मक राष्टूपतिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सबैलाई हेर्यौ पटक पटक, माओवादीलाई हेरौं एक पटक भन्ने नारा सहित चुनावी प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।     संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न भयो र परिवर्तनकारी शक्ति भनिएका माओवादी र मधेसी मोर्चा ठुलो शक्तिको रुपमा उदायो । माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो र मधेसी मोर्चा चौथो शक्तिको रुपमा उदय भएको थियो । यता २०६५ जेष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा अनुमोदन गरियो र राजालाई औपचारिक रुपमै सदाका लागि हटाइयो ।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्टूपति बनाउने भनेर प्रचण्डले अनौपचारिक सहमति गरेको भनिएपनि दलहरुले राष्टूपति र उपराष्टूपतिको उम्मेदवार उठाए । नेपाली कांग्रेसले उभ्यिाएको उम्मेदवार तत्कालिन महामन्त्री समेत रहेका डा.रामबरण यादव २०६५ साउन ६ मा राष्टूपतिको रुपमा निर्वाचित भएका थिए । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित सभाषद राष्टूपतिको निर्वाचनमा डा.यादवले माओवादीका उम्मेदवार रामराजा प्रसाद सिंहलाई पराजित गरेका थिए । कुल खसेको ५ सय ९० मतमा ३ सय ८ मत ल्याई निर्वाचित भएका यादवलाई २०६५ साउन ८ गते तत्कालिन प्रधान न्यायाधिश केदार प्रसाद गिरीले राष्टूपति भवन शितल निवासमा पद र गोपनियताको सपथ दिलाएका थिए । उक्त अवसरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि उपस्थित थिए । उपराष्टूपतिमा फोरमले उठाएको उम्मेदवार परमानन्द झा निर्वाचित भएका थिए । उनलाई पनि सोही दिन सपथ दिलाइएको थियो ।
त्यसपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए । र, एमालेको तर्फबाट सुभाष नेम्वाङ्ग सभामुखमा निर्वाचित भए । राष्टिूय सहमतिको सरकार निर्माणमा कांग्रेसले रक्षामन्त्रालय मागेको र माओवादीले नदिएपछि कांग्रेस विपक्षमा बस्ने निर्णय ग¥यो । उक्त सरकारमा एमाले र मधेसी मोर्चा सहभागी भएका थिए ।
त्यसपछि जनआन्दोलनताका दलहरु बीचको सहमति सहकार्य कमजोर हुँदै गयो । र, खेल सुरु भयो सरकार ढाल्ने । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाले भनेका थिए यो सरकारलाई मैले वा कसैले ढाल्नु पर्दैन, यो पाकेको आँप हो कुनै बेला पनि ढल्न सक्छ ।
गिरिजाको अवशान
यो मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्व र हिंसाको अन्तय गराउन प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्ने दलहरुको साझा नेता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको २०६६ चैत्र ७ गते ८६ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
अन्तर्राष्टिूय स्तरमा नै ख्याति प्राप्त अक्सफोर्ड युनिभर्सीटीका गोल्डमेडलिष्ट भारतीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंहले त कोइरालालाई एशियाको महान नेता भनि पुकारेका थिए भने संयुक्त राष्टूसंघका महासचिव वान की मुन, उपमहासचिव पास्को लगायतका अन्तराष्टिूय व्यक्तित्वहरुले कोइरालालाई महानायक नै भनेका थिए । यो मुलुकको जिम्मेवारी अब तपाईको काँधमा छोडेर जाँदैछु  प्रचण्डलाई भनेर  स्वर्गवास भएका कोइरालाको सहमति, सहकार्य, लोकतन्त्र, प्रेसस्वतन्त्रता, राष्टिूय अखण्डता, मानवअधिकारको संरक्षण, नयाँ संविधान निर्माण गरी राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्य कसैबाट पनि हुन सकेको छैन ।
    यो देशमा प्रचण्ड पछि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी हुँदै दोस्रो संविधान सभा पश्चात सुशिल कोइराला पनि प्रधानमन्त्री भईसके । तर, हालसम्म नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउन सकेको छैन । दोस्रो संविधान सभापछि बनेको सरकार र संविधानसभामा सहभागी भएका दलहरुले समेत माघ ८, २०७१ मा मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने बाचा गरेका थिए । तर, अब कुन माघ ८ जनताले पर्खने ? विगतमा गरिएका राज्य र आन्दोलनकारीहरु बीचको सहमति तथा सम्झौता अनुसार नयाँ संविधान माघ ८ मै आउनुपर्ने हुन्छ । नत्र भने माघ ८ पछि जनताको अविश्वास वढ्दै जाने छ र देशमा अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ ।

मधेस आन्दोलनको दौरान प्रदर्शनकारीहरु ।
२०७१ माघ ०४ गते आईतबार