Sunday, November 16, 2014

एमाले धनुषामा समानान्तर कमिटी

एमाले धनुषाको पार्टी कार्यालय ।
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेकपा एमाले धनुषाको जिल्ला कमिटिमा दुईवटा समानान्तर कमिटि गठन भएपछि उत्पन्न भएको विवादलाई अन्तय गरी योगनारायण यादवको संयोजकत्वमा ९० सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको ५ महिना नवित्दै धनुषामा फेरी समानान्तर कमिटि गठन भएको छ । एकातर्फ योगनारायण यादवको संयोजकत्वमा ९६ सदस्यीय कार्यसमिति गत १४ जेष्ठ देखि  अस्तित्वमा छ भने अर्को तर्फ एमाले नेता रघुविर महासेठ पक्षधरहरुले २२ कार्तिकमा रामचन्द्र पंडितको संयोजकत्वमा १ सय २५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । महासेठ पक्षधर नेताहरुले सुरुमा महासेठकै प्रमुख आतिथयमा धनुषा जिल्ला एमाले अन्तरपार्टी संघर्ष समिति गठन गरेको थियो भने २३ कार्तिकमा पुनः विस्तारित वैठकबाट संघर्ष समितिको नाम परिवर्तन गरी धनुषा जिल्ला अधिवेशन आयोजक कमिटि राखेको छ । यति मात्र होइन  पंडित संयोजक रहेको आयोजक कमिटिले आउँदो मंसिर ५ गतेसम्म ७ वटै क्षेत्रको क्षेत्रिय भेला तथा गाउँ भेलाहरु सम्पन्न गरी मंसिर २१ र २२ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । दुवै पक्षले अहिले छुट्टा छुट्टै गाउँ भेलाहरु गरिरहेका छन् । संस्थापन पक्षका कार्यसमितिका सह संयोजक राजकिशोर यादव भन्छन,“महासेठ पक्षधर नेताहरुले गठन गरेको आयोजक कमिटि एमालेको विधान विपरितको कार्य हो । केन्द्रिय महाधिवेशनमा महासेठ पराजित भएपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन विचलित भई गठन गरिएको कमिटि पार्टीको लागि घातक र पार्टीको हित विपरित रहेकाले कारवाहीको भागिदार छन् ।” तर, महासेठ पक्षधर संयोजक रामचन्द्र पंडित भन्छन,“पहिलेको निर्वाचित जिल्ला कमिटि विना कारण पुर्वाग्रही ढंगले विघटन गरियो, त्यसलाई पुनसर््थापित गरिनु पर्दछ । यदुवंश झा प्रवेश गर्दा ७ सय ५० जनालाई संगठित सदस्यता वितरण गरियो, सुन चाँदी व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ताकी श्रीमति जो कम्यूनिष्ट हुँदै होइन, तिनीहरुलाई एकातर्फ सदस्यता वितरण गरियो भने अर्को तर्फ जिविसका पुर्व सभापति रामचरित्र साह लगायतका दर्जनौं नेताहरुको सदस्यता नविकरण गर्नबाट षडयन्त्रपुर्वक वञ्चित गराइयो ।”
गत १४ जेष्ठमा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट धनुषाको विवाद साम्य पार्न ३ दिन भित्र केन्द्रिय संगठन विभागलाई सम्पुर्ण अधिकार सहित जिम्मा दिइएपछि संगठन विभागले १६ जेष्ठमा  योगनारायण यादवको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको थियो । संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका एमाले केन्द्रिय सचिव युवराज ज्ञवाली, सचिव शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, नेताहरु धर्मनाथ साह, सुरेन्द्र पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, ज्ञानबहादुर भुजेल लगायत १७ जना सदस्यहरुको सर्वसम्मत निर्णयले धनुषामा जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हरिनारायण महत्तोको कमिटी विघटन गरी यादवको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको थियो ।
संगठन विभागको वैठकमा जनकपुर अञ्चल कमिटिले सिफारिस गरेको राजकिशोर यादव नेतृत्वको ८९ सदस्यीय कमिटि र जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको महत्तो नेतृत्वको कमिटिका लागि नेताहरु विभाजित भएका थिए । केही नेताहरु राजकिशोरको नाउँमा आवाज उठाइरहेका थिए भने केही नेताहरु महत्तोको पक्षमा आवाज उठाउँदा सर्वसम्मत नभइरहेको अवस्थामा योगनारायण यादवको नाउँ सिफारिस भएपछि सबै जना सर्बसम्मत भएको थियो । 
महत्तो अञ्चल कमिटिको सदस्य हुने र राजकिशोर यादवलाई अहिले जिल्ला कमिटिको सदस्यमा राखिएपनि कार्यकारी अधिकार दिएर सह संयोजक बनाइएको थियो ।उक्त कमिटिले पछि महासेठ पक्षधरहरु गुरुदेव यादव, उमाशंकर साह, केदार कुमार अधिकारी, धनबहादुर साढु मगर, लिला मानन्धर र सूर्या पन्जियारलाई मनोनित गरेर ९६ सदस्यीय कार्यसमिति बनाइएको थियो ।
 यता २७ असोजमा योगनारायण यादवको अध्यक्षतामा जनकपुरको रौनियार धर्मशालामा वसेको वैठकबाट कार्तिक ९ गते चियापान कार्यक्रम गर्ने, कार्तिक मसान्त भित्र १ सय १ गाविसहरुमा गाउँ सम्मेलन गर्ने, ५ मंसिर सम्ममा क्षेत्रिय सम्मेलनहरु गर्ने र आउँदो मंसिर २४ देखि २६सम्म जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त वैठकमा महासेठ पक्षधर कार्यसमितिका सदस्यहरु समेत सहभागी भएको थियो । उक्त वैठकले पार्टी भित्र देखिएको विवादहरुलाई सामाधान गर्नका लागि योगनारायण यादवको संयोजकत्वमा राजकिशोर यादव, राजकिशोर चौधरी, सहदेव मुखिया र रामचन्द्र पंडित समेतको आयोग नै गठन भएको थियो । तर, पछि अलग अलग कमिटि बनेको छ ।
विवादको कारण
संविधान सभाको चुनावका दौरान आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारहरुलाई सहयोग नगरी विपक्षी उम्मेदवारहरुलाई सहयोग गरेको कारण एमालेको केन्द्रिय कार्यसमितिले क्षेत्र नं. १ का तत्कालिन इन्चार्ज जयप्रकाश सुनरैत, २ नम्बरका तत्कालिन इन्चार्ज किशोरी साह, ७ नम्बरका तत्कालिन इन्चार्ज रामसागर महत्तो, जिल्ला कमिटि सदस्यहरु सोभित महत्तो, राजकुमार महत्तो, जिल्ला विकास समितिका पुर्व सभापति रामचरित्र साह लगायतलाई साधारण सदस्य समेतबाट निलम्बन गरिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालिन अध्यक्ष हरिनारायण महत्तोलाई पछि अञ्चल कमिटिमा सदस्य बनाई वढुवा गरि पाँचौ जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटिलाई विघटन गरी योगनारायण यादवको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरेको थियो ।
चुनावकै दौरान एमाले पार्टी प्रवेश गरेका यदुवंश झा र रत्नेश्वर लाल गोइत पार्टीमा प्रवेश गर्ने बेला करिब ७ सय जनालाई संगठित सदस्यता वितरण गरेको थियो । लगतै एमालेको केन्द्रिय महाधिवेशन हुँदा धनुषाका नेताहरु पनि उम्मेदवारी दिएका थिए । केप ीओलीको समुहमा केन्द्रिय सचिवमा रघुविर महासेठ, केन्द्रिय सदस्यहरुमा योगनारायण यादव, श्रीप्रसाद साह, ज्ञान बहादुर भुजेल, बैकल्पिक सदस्यमा हरिनारायण महत्तो र माधव नेपाल समुहमा सदस्यमा शत्रुधन महत्तो, रत्नेश्वर लाल गोइत र यदुवंश झाले उम्मेदवारी दिएका थिए । उक्त महाधिवेशनमा योगनारायण, श्रीप्रसाद, ज्ञानबहादुर र शत्रुघन विजयी भएपनि महासेठ र उनका पक्षधर हरिनारायण पराजित भए ।
त्यसपछि महासेठ पक्षधरहरु जिल्ला देखि केन्द्रसम्म पराजित भएपछि, संविधानसभाको चुनावमा समेत पराजित भएपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र पार्टीमा खास गरी जिल्लामा पुनः वर्चश्व स्थापित गर्न समानान्तर कमिटि गठन गरेको जिल्ला कमिटि सदस्य राजकुमार मण्डलको भनाई छ । हुन त महासेठ पक्षधर करिब ३ सय जना कार्यकर्ताहरुले गत जेष्ठ महिनामा केन्द्रिय कार्यालयमै गएर धर्ना दिएको भएपनि केन्द्रले कुनै सुनुवाई गरेको थिएन ।
 २०७१ कार्तिक ३० गते आईतबार

Tuesday, November 11, 2014

सर्प तथा बन्यजन्तुका संरक्षक

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
यदि तपाईको घरमा वा कतै विषालु सर्प छ भने त्यसलाई नमार्नुस । नआतिनुस । बरु सर्पलाई उद्दार गर्नका लागि उद्दारकर्ता देवनारायण मण्डललाई ९८१७६२९२२९ मा फोन गरेर बोलाउनुस । रात होस वा दिन होस सर्पलाई उद्दार गर्न र पुनर्वास गराउन उनी तुरुन्तै आउने छन् । त्यसको लागि उनले कुनै शुल्क पनि लिने छैनन् । हुन त सर्पलाई देख्ने वित्तिकै मार्ने प्रवृति यहाँको समाजमा रहेको छ । तर, मिथिलेश्वर मौवाही ७ का २६ वर्षिय देवनारायण मण्डल सर्पलाई संरक्षण गर्नका लागि लागि परेका छन् । सर्पलाई मार्ने व्यक्तिलाई सम्झाउँदै उनी सर्पको महत्व के हो भनेर समुदायमा जनचेतना मात्र जगाउँदै हिँडेका छैनन्, जिवित्तै सर्पलाई उद्दार गरी धनुषाधामको जंगलमा लगेर मुक्त गर्ने गरेका छन् । 
धनुषाको भोइल गाउँमा घोरकरैत सर्पलाई 
उद्दार गर्दै देवनारायण मण्डल । 
साथमा स्थानीयवासी र 
सहायक वन अधिकृत सुरेश शर्मा ।
मण्डलले हालसम्म २ वर्षको अवधिमा मात्रै धनुषा जिल्लाबाट करिब १ हजार भन्दा वढी सर्पहरुलाई उद्दार गरी जंगलमा पुनर्वास गराएका छन् । जसमध्ये उनले केही लोपोन्मुख जातिका सर्पहरुलाई समेत उद्दार गरेको उनको दावी छ । मण्डलका अनुसार २०७१ सालमा भारतमा तक्षक नाग भनेर चिनिने सूर्यनाग (मोनोकल्ड जाति) को सर्पलाई जिउँदै उद्दार गरी धनुषाधामको जंगलमा सुरक्षित पुनर्वास गराएका छन् । त्यसैगरी ४ महिना अघि मात्र धनुषाको लोहना गाविसबाट ७ फिट लामो घोरकरैत भनिने व्यान्डेड करैतलाई उद्दार गरेका छन् । जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका सहायक अधिकृत सुरेश शर्माले लोहनामा एउटा सर्पलाई उद्दार गर्न फोन गरेपछि मण्डलले उक्त सर्पलाई उद्दार गरेका छन् । मण्डलका अनुसार उक्त घोर करैत सर्पलाई उद्दार गर्न धेरै कठिनाई भएको थियो । किनभने उनीसँग रहेको रेस्क्यु वक्स सर्पको लम्बाई भन्दा सानो थियो । तर, पनि उनले उक्त सर्पलाई धनुषाधामको जंगलमा राखेका छन् । त्यसैगरी उनले फोर्सटेन्स क्याट स्नेक, कमन टूी स्नेक र वाइन स्नेकको दुईवटा प्रजाति व्राउन र ग्रिन स्नेक (जसलाई तराईमा सुगवा साप भनेर चिनिन्छ) लाई उद्दार गरेका छन् । 
धनुषाको मिथिलेश्वर मौवाहीबाट 
नेपालमै दुर्लभ मानिने तक्षक नाग उद्दार गर्दै ।
 उद्दार कर्ता मण्डलले उक्त सर्पलाई 
धनुषाधामको बन कार्यालयमा सुरक्षित राखेका छन् ।
 मण्डलका अनुसार उक्त तक्षक नाग बच्चा 
भएका कारण यस क्षेत्रमा उसको 
आमा, बुवा र ७ देखि ९ वटा संख्यामा
 भाई वहिनीहरु समेत हुन सक्ने छ ।
यसरी उनले गाउँ गाउँमा गएर जिउँदो सर्पलाई उद्दार गर्ने गरेका छन् । कसैको घरमा सर्प छ भने उनलाई फोन गर्दा उनी तुरुन्त त्यहाँ पुगेर सर्पको उद्दार गर्न थाल्छन् । मण्डल भन्छन,“ हाम्रो तराईमा चाहे विषालु वा गैर विषालु सर्प नै किन नहोस देख्ने वित्तिकै मारिदिने चलन छ । कतिपय अवस्थामा सर्पलाई उद्दार गर्न गईरहेको बेला अलिकति पनि ढिलाई भयो भने मान्छेले सर्पलाई मारिसकेका हुन्छन् । मान्छे डराएर अलि समय पनि कुर्न चाहँदैनन् ।” जनकपुरको छेउमै रहेको बसहिया गाउँबाट मण्डलका टिमले लाइकोडोन जारा प्रजातिका २ वटा सर्प गरी कुल ८ वटा उक्त प्रजातिको सर्पलाई उनले उद्दार गरेका छन् । त्यसैगरी मिथिलेश्वरको सिरसिया चौकबाट व्यान्डेड कुकरी प्रजातिका र अन्य ठाउँहरुबाट गरी कुल २५ वटा सर्पहरुको उनले उद्दार गरेका छन् ।
त्यसैगरी उनले सर्पलाई मात्र होइन घाइते पशुपक्षीहरुलाई समेत उपचार गर्ने गरेका छन् । धनुषाको ठेरामा घाइते अवस्थामा फेला परेको पक्षी गरुडलाई उनले उपचार गरेका थिए । उक्त कार्यमा भारतबाट धनुषाधाम जंगलको अनुसन्धान गर्न आएका मविस कुमार एमभी र उनको टिमकै एक जना भोलन्टियर भेटेनरी चिकित्सक शैलेन्द्र मण्डलले सघाएका थिए । घाइते उल्लु(लाटोकोसेरो)लाई समेत उपचार गरी उनले जीवन प्रदान गरेका थिए । त्यसैगरी मिथिलेश्वर निकासको पुरन्दाहा टोलबाट उनले एउटा कछुवालाई समेत उद्दार गरेका छन् । मण्डल भन्छन,“कछुवालाई मारेर खाने हाम्रो समाजमा प्रवृति छ । कछुवाको संख्या दिनानुदिन कम भईरहेको छ । कछुवालाई संरक्षण नगर्ने हो भने जसरी गिद्द लोप हुँदै गए केही दिनमै कछुवा पनि लोप हुने छ । त्यसकारण कछुवालाई उद्दार गरिएको हो ।” उनी भन्छन,“ निकट भविष्यमै धनुषाधामको जंगलमा टरटल कन्जरभेसन सेन्टर संचालन गरी कछुवाहरुलाई संरक्षण गरिने छ । त्यसैगरी उनले धनुषाको किशानपुरबाट एउटा निल गाईको बच्चा (घोडगद्दर)लाई उद्दार गरी जंगलमा पुनर्वास गराएका छन् । उनका अनुसार धनुषाधामको जंगलमा करिब ४० वटाको संख्यामा निल गाई पहिले देखि नै रहेको छ । जुन कि नेपालको संरक्षित वनहरुमध्ये सबैभन्दा वढी निल गाई धनुषाधामको संरक्षित वनमै रहेको छ ।
कसरी भयो मण्डलको जनावरसँगको संगत
धनुषाको किसानपुरबाट निलगाईको 
बच्चालाई दुध खुवाउँदै ज्ञानकुमार यादव, 
देवनारायण मण्डल र शिवशंकर यादव ।
 उक्त बच्चालाई उद्दार गरी धनुषाधामको
 जंगलमा पुनर्वास गराइएको थियो ।
मण्डल गरिब परिवारबाट भएका कारण जसो तसो एसएलसी उत्तिर्ण गरी जनकपुरकै नेशनल एकेडमी क्याम्पसमा आइकम पढ्नका लागि नामाङ्कन गराएका थिए । तर, पहिलो त्रैमासिक परीक्षा दिएर उनी कामको खोजीमा पढाईलाई त्यागेर भारतको दिल्ली पुगे । त्यहाँ पुगेर इन्कम टेक्स अफिसमा काम गर्ने एक जना वकिलको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको रुपमा उनी काम गर्न थाले । सोही दौरान उनले त्यहाँबाट पढाईलाई पनि निरन्तरता दिँदै आइकम उत्तिर्ण गरे र विकममा समेत नामाङ्कन गराए । इन्कम टेक्स र सेल्स टेक्स अफिसमा काम गर्दै जाँदा उनलाई एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग उनको  सम्पर्क भयो । उक्त सि.ए.ले दिल्लीलाई आधार इलाका बनाएर वाइल्ड लाइफ एसओएस ‘सेभ आवर सोल’ नाउँको संस्था चलाईरहेका थिए । त्यसपछि मण्डल पनि उक्त संस्थामा काम गर्न थाले । सन् २००६ देखि मण्डल आगरा स्थित उक्त संस्थामा २४ घण्टै काम गर्न थाले । करिब १ हजार जंगली जनावरको बीचमा बसोवास गर्ने, खाना खाने, जनावरसँगको एटेचमेन्ट तथा हेन्ड प्राक्टिस समेत हुन थाल्यो । मुख्यरुपमा भालु, निल गाई, हरिण, बाँदर, लंगुर, खरायो, हाती, विभिन्न प्रजातिका सर्पहरुका बीचमा उनी बस्न थालेपछि जंगली जनावरहरुसँग उनको उठवस हुन थाल्यो । यसरी त्यहाँ काम गर्दा उनलाई जंगली जनावरहरुको गतिविधिबारे राम्रो ज्ञान हासिल भयो । सन् २००६ देखि सन् २०१२ सम्म उनी आगरामै काम गरे । त्यहाँ थुप्रै पशुपक्षीहरु घाइते हुँदा उपचार गराई पुनरवास गराउने तथा विभिन्न प्रजातिका सर्पहरुलाई उद्दार गर्ने कला उनले सिके । हुन त जंगलमा घुम्ने उनको लगाव बाल्यकाल देखि नै रहेको थियो । विद्यालय पढ्दा १० कक्षासम्म कतिपटक विद्यालय नगई विद्यालयबाट सिधा धनुषाधामको जंगलमा घुम्न जाने गर्थे । साथीहरुको टिम बनाएर उक्त जंगलमा घुम्ने उनको सौखले पनि उनलाई जंगली जनावरहरुको बीचमा जान उत्पे्ररित गरेको मण्डल आफै बताउँछन् । आगरामा हुँदा प्रत्येक वर्षमा २८ दिनको लागि छुट्टी मनाउन उनी आफ्नो गाउँ मिथिलेश्वर मौवाही फर्किन्थे । सन् २०१२ मा जव उनी छुट्टीमा घर आएका थिए, धनुषाधामको जंगल हेर्न गए । तर, उक्त जंगलको दुर्दशा हेरेर उनी आश्चर्य चकित भए । किनभने सन् २००३ मा विद्यालयका ५ जना साथीसँगै उक्त जंगलमा जाँदा जंगल यति घना थियो कि कसैमा छिर्ने हिम्मत समेत भइरहेको थिएन तर सन् २०१२ मा हेर्दा उक्त जंगल पुरा खाली थियो । अनि भारतमा गएर भारतको लागि काम गर्नुभन्दा आफ्नै जिल्लाको धनुषाधाम जंगल र जनावरहरुका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर उनी उत्प्रेरित हुँदै यहिँ काम गर्ने निधो गरे । सोही बेला संयोगले धनुषाकै यदुवंश झा वन मन्त्रि र धनुषा सबैलाका वज्र किशोर यादव वन विभागका निर्देशक थिए । मण्डलले ती दुवै जनासँग भेटेर धनुषाधामको जंगलबारे छलफल गर्दा जंगललाई संरक्षित गर्नका लागि मन्त्रि पनि तयार भएपछि उनी झनै उत्प्रेरित भए । पछि जिल्ला वन कार्यालयले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कार्यका लागि सहयोग गर्न थाले । यता मण्डलले २० फागुन २०६९ मा वातावरण तथा बन्यजन्तु संरक्षणका लागि मिथिला वाइल्ड लाइफ टूस्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दर्ता गराई टूस्टका मार्फत काम गर्न थाले । वातावरण र वन्यजन्तु सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम,२४ घण्टै वन्यजन्तु उद्दार र पुनर्वासको कार्यक्रम, धनुषाधाम संरक्षित वनको दिगो विकास र दिगो कृषि कार्यक्रम गरी ४ वटा कार्यक्रमहरु उक्त टूस्ट मार्फत संचालन हुन थालेको छ ।
धनुषाको वसहियाबाट ११ फिट लामो 
धामन सर्पलाई उद्दार गर्दै 
रामखेलावन मण्डल 
६ महिना अघि मात्र उक्त धनुषाधाम जंगलमा प्रत्येक महिना कम्तिमा पनि दुई तिनवटा रुख काटेर चोरी हुन्थ्यो, महिनामा स्थानीयवासीहरुले दुई तीन पटक जानी जानी आगो लगाएर सानो विरुवा जलेपछि दाउराका लागि काठ लग्ने गर्थे । यति मात्र होइन जंगलमा जथाभावी चरिचरण त हुन्थ्यो नै दाउरा संगै पातको बहानामा रुखका हाँगाहरु काटेर लग्नु सामान्य भईसकेको थियो । संरक्षणको अभावमा उक्त जंगलको दुरावस्था यतिसम्म भईसकेको थियो कि जंगलमा रहेका करिब ४० वटा निल गाई जंगलभित्र चर्न नपाउँदा जंगलको छेउमा रहेको नदिमा रहेको स्थानमा वास वस्न बाध्य भएका थिए । जंगलको गहिरो अनुसन्धान समेत गरेका मण्डल भन्छन,“जंगलभित्र १५ वटा निल गाई मात्र रहेको थियो । जंगल बाहिर गएका निल गाईहरु राति छेउछाउको खेतमा चर्न जाने र जसले गर्दा किसानले लगाएका खेतीपातीमा समेत ठुलो क्षति हुन्थ्यो । निल गाईहरु जंगलमा फर्किदैन्थे ।” तर अहिले उक्त जंगल संरक्षित क्षेत्र भईसकेपछि र वाइल्ड लाइफ टूस्टले समेत सक्रिय रुपमा काम गर्न थालेपछि ती सबै विकृतिहरु रोकिनुका साथै निल गाईहरु फेरी सुरक्षित बासस्थानका लागि जंगलमा फर्किएका छन् । इलाका वन कार्यालय धनुषाका सहायक वन अधिकृत शंकर नारायण झा र उक्त टूस्टका टोलीहरुले धनुषाधाम, धनुषा गोविन्दपुर, यज्ञभुमि, उमाप्रेमपुर आदि गाउँहरुमा गएर जनचेतना जगाउन सक्रिय भएपछि स्थानीयवासीहरु पनि जंगल र जंगलका वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्न तदारुकता देखाएका छन् । हुन त उक्त जंगललाई जैविक केन्द्रको रुपमा विकास गर्नका लागि बनाइएको कार्य योजना जिल्ला वन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रस्ताव गरिएको मात्र छैन उक्त योजना नेपाल सरकारले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । उक्त कार्ययोजना तर्जुमा प्रक्रियामा समेत सहभागी भएका मण्डल भन्छन,“धनुषा धामको जंगललाई इकोटुरिज्मको अवधारणा अनुसार बनाइएको कार्ययोजनामा बोटानिकल गार्डन, पिक्निक स्पोर्ट, बोटिङ पोन्ड, चिल्डूेन पार्क, हर्वल गार्डेन, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेन्टर, मिनि जु, वाइल्ड लाइफ सफारी समेतको परियोजनाहरु बनाइएको छ । उक्त ठाउँ धार्मिक दृष्टिकोणले पहिले देखि नै पर्यटकिय स्थलको रुपमा देश विदेशमा प्रख्यात रहेको हुँदा अहिले औषत एक दिनमा कम्तिमा पनि धनुषाधाम मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि न्युन्तम  १ सय २५ जना पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । तर, उक्त परियोजना लागु भईदियो भने एक दिनमा आएका पर्यटकलाई त्यहाँ दुई रात र तीन दिन रोक्न सकिन्छ । पर्यटकको संख्या पनि उल्लेखिय रुपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । धनुषाधामको उक्त बन ३६० हेक्टर अर्थात ५५० विघा जग्गामा रहेको छ । अहिले पनि उक्त जंगलमा निल गाई, काठे बाघ, जंगली खरायो र विभिन्न प्रजातिका सर्पहरु पाइन्छ । त्यसैगरी रुखको रुपमा मुख्यतया सालका रुखहरु छन् । मुख्य कुरा के हो भने उनले यी सबै कामहरु गर्दा राज्य पक्षबाट पाउनुपर्ने सहयोग पाएका छैनन् । बरु आफ्नै गोजीबाट विगतमा कमाएको रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् ।
घाइते गरुडलाई उपचार गर्दै 
मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्टका 
मुकेश रजक र संतोष रजक ।
धनुषाधामको जंगलका लागि स्वीकृत गरिएको कार्ययोजना अनुसार करिब ५४ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । तर, नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारण उक्त परियोजनाले कुनै मुर्त रुप लिन सकेको छैन । यति मात्र होइन मण्डल त धनुषाबासी समेत रहेका राष्टूपति डा.रामबरण यादव, धनुषाका प्रायः जसो सभाषदहरु र नेपाल सरकारका अहिलेको मन्त्रि विमलेन्द्र निधि लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु समेतलाई उक्त परियोजना सुचारु गराउन तथा बजेट विनियोजन गराउन भेटेरै अनुरोध गरिसकेका छन् । तर, सबै ठाउँबाट उनले आश्वासन मात्र पाएका छन् ।
सार्क शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल आउने बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरधाम हुँदै काठमाण्डौ जाने कार्यक्रम छ । मण्डल चाहन्छन् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त धनुषाधाम जंगलको परियोजनाको लागि प्राथमिकताका साथ फन्डिङग गरिदिए भने जनकपुरको साथ साथै विश्वकै जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट भएका विनाशहरुबाट जोगाउन केही योगदान हुने थियो । 
नेपालमा बन्यजन्तुको संरक्षणको लागि ठुलो बजेट खर्चेर ठुलठुला तारे होटेलहरुमा गरिएको राष्टिूय अन्र्तराष्टिूय कन्फ्रेन्सहरुमा मात्र कुरा हुने गर्छ । तर, ग्रास रुट लेभेलमा कार्यान्वयन भईरहेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा एक जना व्यक्तिको प्रयास निश्चय नै सराहनिय मात्र छैन, बन्यजन्तु तथा बातावरणमा काम गर्नेहरुको समेत ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।


२०७१ कार्तिक २३ गते आईतबार

संघीयता पक्षधर २२ दलको जनकपुरमा गर्जन


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाली कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशको भौगोलिक विभाजन राजनीतिक र संवैधानिक आधारको समेत विपरित रहेको एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आरोप लगाएका छन् । २२ कार्तिकमा जनकपुरको रंगभुमि मैदानमा संघीयता पक्षधर २२ दलिय संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाले आयोजन गरेको वृहत जनसभामा प्रचण्डले उक्त आरोप लगाएका हुन् । माओवादीसँग विगतमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौता, विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेससँग गरिएको स्वायत्त मधेस प्रदेशको सम्झौता, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायतसँग गरिएको सबै सम्झौताहरु राजनीतिक आधार हुन् भन्दै प्रचण्डले राजनीतिक आधारलाई मिचेपछि वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय उत्पीडन, समानुपातिक समावेशी लगायतको सिद्धान्तलाई तोडेर धोखाधडी र विश्वासघात गर्ने कांग्रेस र एमालेले गल्ती सच्याउँदैन भने तिनीहरुलाई सरकारमा बस्ने अधिकार समेत नरहेको बताएका थिए । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानमा नै स्वायत्त मधेस प्रदेश हुने भनेर लेखिसकिएको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले ल्याएको साझा ७ प्रदेशको अवधारणा अन्तरिम संविधानको मुल मर्म र भावनालाई पनि च्यातेको प्रचण्डले टिप्पणी गरे । यी दुई वटा मुख्य आधारलाई नमान्ने हो भने संवैधानिक रुपले पनि उनीहरुलाई राज्य संचालन गर्ने अधिकार नरहेको तथा पछि नसच्चिँदा जनताले आफ्नो अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सरकार आफै चलाउने प्रचण्डले चेतावनी दिए ।
शान्ति सम्झौतामा दृढता पुर्वक उभिने शक्तिलाई संयुक्त राष्टू संघ, छिमेकी मुलुक भारत, चीन, मित्र राष्टूहरु यूरोप अमेरिकाले पनि समर्थन गर्ने हुनाले २२ दलिय गठबन्धनको साथ र एकता आवश्यक रहेको भन्दै प्रचण्डले सहमतिको प्रक्रियालाई छोडेर अलग बाटो गएर जनताको भावना विपरित जवर्जस्ती संविधान बनाए पनि त्यो लागु नहुने उनले चेतावनी दिए । अहिले कांग्रेसकै ५० जना मधेसी सभाषदहरुले ७ प्रदेशको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी उनीहरुले आफ्नै पार्टी सभापति सुशिल कोइरालाका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाईरहेको आफुलाई जानकारी प्राप्त भएको भन्दै एमालेका मधेसी सभाषदहरुलाई पनि मधेस विरोधी संविधान ल्याउन छुट नरहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी आफु विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आएको हुनाले अब हिंसा वा छापामार यूद्ध नगरी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिबाटै शान्तिपुर्ण आन्दोलन र क्रान्तिको माध्यमबाट जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । आफुलाई मधेसको साथ नदिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले २२ दलिय गठबन्धन वा तीन दलिय गठबन्धन, राजनीतिक समितिको संयोजक वा मधेसी जनताको साथ मध्ये कुनै एक रोज्न भन्दा आफुले बरु संयोजक नदिए नदेउ, २२ दलिय गठबन्धन र मधेसी जनताको साथ नै रोजेको भन्दै दाहालले के पनि भने भने बरु म जबसम्म मधेसीको अधिकार सुनिश्चित गराउँदिन तव सम्म मधेसी जनताको साथ छोडदिन तर, मधेसी नेताहरुले पनि मलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिनुपर्छ भनेर भनेका थिए ।
हजारौं वर्ष देखि नेपाल बनाउन मधेसी जनताको योगदान, बलिदान र भुमिका रहेको भन्दै देशमा सामन्ती, अति हिन्दुवादीहरुको टाउको भनिएको राजतन्त्र रुपी कालो सर्प जसले जनतालाई सधै डस्ने काम ग¥यो उक्त सर्पको टाउकोलाई १० वर्षे जनयूद्धले ढालिसकेको भएपनि पुरानै व्यवस्थाका पुच्छर कांग्रेस र एमाले अहिले पनि हल्लिरहेको हुनाले उक्त पुच्छरलाई नमार्दा कहिले कांही टाउकोमा पुच्छर जोडियो भने सर्प पनि व्युँतिने खतरा रहेको उनले भने ।

२२ दलिय जनसभामा उपस्थित सहभागीहरु ।
दोस्रो संविधान सभाको चुनाव अघि आफुले मधेसी जनतासँग प्रेम पर्यो भन्दा मान्छेले पहाडलाई प्रेम नगरेको भनेर अर्थियाइयो । आफुले पहाडलाई प्रेम नगरेको भनेर पनि भनेको थिइन । तर, संयोग के भयो भने मधेसी जनताले साँच्चिकै मलाई प्रेम गरेर जनप्रतिनिधि बनाई संविधान सभामा पु¥याएर ठुलो ऋण लगाएको हुनाले पनि आफुले जवसम्म उक्त ऋण चुक्ता गर्दिन तवसम्म मधेसको साथमा रहिरहन्छु भनेर प्रचण्डले मधेस प्रतिको विश्वासलाई जित्ने प्रयास गरेका थिए । मधेसी जनता मधेसको मात्र नभएर सिंगो नेपालकै भाग्य भविष्य निर्माण गर्ने हुनाले अब मधेसले आफ्नो अधिकारको लागि ठुलो आन्दोलन गर्ने बताएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाई बहुमतको आधारमा जवर्जस्ती संविधान ल्याउन खोजे मुलुकमा अशान्ति, मुठभेड र द्वन्द निम्तिने चेतावनी दिए । यो देशमा ६४ प्रतिशत जनता मधेसी समुदायको रहेको हुनाले मधेसले स्वायत मधेस प्रदेश स्थापना, थारुले थरुहट प्रदेश, लिम्बुले लिम्बान प्रदेश हुनबाट अब कसैले पनि रोक्न नसक्ने भन्दै गच्छदारले प्रचण्डलाई अब बन्दुक होइन शान्तिपुर्ण राजनीतिबाट सम्भव रहेको विश्वास दिलाएका थिए । त्यसैगरी आफुलाई कांग्रेस र एमालेले २२ दलिय गठबन्धनमा सहभागी हुन नदिन कांग्रेस र एमालेले घेराबन्दी गर्न खोजे पनि आफु उक्त घेराबाट बाहिर आएको गच्छदारले बताए । काठमाण्डौको टुडीखेलमा आयोजित विरोध सभामा करिब १५ देखि २० हजारसम्मको संख्यामा जनता उपस्थित रहेपनि कांग्रेस र एमालेले २२ दलले २२सय मानिसको संचालन गरेको भनेर टिप्पणी प्रति उनले कांग्रेस र एमालेलाई काठमाण्डौबाट दुरविन लगाएर जनकपुरको विरोध सभालाई हेर्न चेतावनी दिएका थिए । कांग्रेस र एमाले गलत बाटोमा गएर पहिचान, संघीयता, गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, परिवर्तनलाई संस्थागत नगरी पुरानै व्यवस्था तर्फ पुर्नउत्थानबादी सोच तर्फ रहेको आरोप लगाए ।
उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस र एमाले संघीयता र पछिल्लो सम्झौता विपरित हिंडिसकेको आरोप लगाए । मधेस आन्दोलन पश्चात नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दायाँमा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल र बायाँमा पुष्पकमल दाहाललाई राखेर स्वायत मधेस प्रदेश हुने भनेर सम्झौता गरेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत आफ्नो गुरुलाई जब भारतको दिल्लीमा भेट गर्न जान्छ तब यो देशमा मधेस नै छैन भनेर भन्छन्, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली जब दिल्ली जान्छन तब भन्छन यो देशमा मधेस र मधेसी नै छैन भनेपछि उनीहरु मधेस र संघीयताको विरुद्ध हिडिसकेको हुनाले अब पनि यदि विगतमा गरिएका सम्झौता अनुरुप स्वायत मधेस प्रदेश सहितको संविधान आएन भने भोली मधेसी जनताले आफ्नो अलगै संविधान लेख्न बाध्य हुने र त्यसलाई कुनै पनि ताकतले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उक्त सभामा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफुहरुको संघर्ष उपनिवेशको विरुद्ध मुक्तिको संघर्ष हुनाले जवसम्म शासकहरुको प्रशासनबाट मुक्ति मिल्दैन तवसम्म लडाई जारि रहने बताए । माओवादीको जनयूद्ध विचारमा आधारित संघर्ष थियो तर हाम्रो संघर्ष भन्ने उपनिवेशको विरुद्ध पहिचान र अधिकारको लागि रहेको भन्दै कांग्रेस र एमालेले अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाको धारा १३८लाई उल्लंघन गरी आफ्नो खल्तीबाट छलफलको लागि ७ प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गराउनु अवैधानिक रहेको ठाकुरले टिप्पणी गरेका थिए । उक्त सभामा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले कांग्रेस र एमालेले बइमानी, धोकाधडी र जालझेलको समेत सिमा नाघिसकेको हुनाले मधेसलाई ५ टुक्रामा विभाजन गर्न ठुलो षडयन्त्र गरेको उनले बताए । स्वायत मधेस प्रदेश भन्दा एक इन्च पनि कम भुभाग मधेसी जनतालाई स्वीकार नरहेको भन्दै अबको आन्दोलनले तिनीहरु सकिने चेतावनी दिएका थिए ।
फोरम नेपालका हरिनारायण यादवको अध्यक्षतामा तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, संघीय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रिझवान अन्सारी, संघीय लिम्बुवान पार्टीका कुमार लिङदेन लगायत २२ दलका प्रतिनिधिहरुले सम्बोधन गरेका थिए । उक्त सभामा करिब ५० हजारको संख्यामा मानिसहरु उपस्थित रहेको अनुमान गरिएको छ ।

२०७१ कार्तिक २३ गते आईतबार

Monday, November 10, 2014

रुट पर्मिट नै नभएको बाटोमा सार्वजनिक यातायात गुड्दै, प्रशासन मौन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
१५ कार्तिकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार केसी, धनुषाका प्रहरी प्रमुख गणेश बहादुर थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख रविन्द्र ठाकुर, टूाफिक प्रहरी प्रमुख ज्ञान कुमार महत्तो लगायतको करिब ५८ जना प्रहरी कर्मचारीहरुले सवारी दुर्घटना न्युनिकरणका लागि चेक जाँच गरेका थिए । साँझ ६ बजे देखि राति १० बजे सम्म करिब ४ घण्टामा धनुषाको ढल्केवर र बेंगाडावरमा अलग अलग चेक प्वाइन्ट राखि गरिएको चेक जाँचमा कुल १ सय ३३ वटा सवारी साधनहरुलाई कारवाही गरेर रु. १ लाख १९ हजार ७ सय राजश्व असुली गरेको थियो । सडक सुरक्षाको लागि भन्दै सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था, हेडलाइट, साइड लाइट, व्याक लाइट, यात्रुको क्षमता, चालकको मानसिक संतुलन लगायतका चेक जाँच गरेर उक्त राजश्व असुली गरिएको थियो । 
तर, रुट पर्मिट वेगर संचालनमा रहेका सवारी साधनहरुलाई कारवाही गरेर सम्भावित दुर्घटना रोक्ने तर्फ प्रशासनको ध्यान गएको देखिँदैन । दुर्घटना हुन नदिन सरकारले रुट पर्मिट नभएका बाटोमा जबर्जस्ती सवारी कुदाउने माथि अधिकतम कारवाही अभियान सुरु गरेको भएपनि धनुषामा त्यसको कुनै असर परेको देखिँदैन । डोटीको घटना पर्मिट नभएको कच्ची सडकमा ठुलो सवारी गुडाउँदा दुर्घटना भएपछि दर्जनौं मानिसहरुको ज्यान गएपछि सरकारले उक्त अभियान सुरु गरेको हो । तर, धनुषा जिल्लामा ५ दर्जन भन्दा वढी सार्वजनिक यातायातका बसहरु गैरकानुनी तरिकाले रुट पर्मिट नै नभएपनि सञ्चालन हुँदै आएको छ । जिल्लाका सहायक मार्गमा विगत १० वर्ष देखि करिव ७२ वटा सार्वजनिक भाडाका वसहरु रुट पर्मिट वेगर नै सञ्चालित रहेको पाइएको छ ।
धनुषामा यस आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म करिब ३ महिनामा मात्रै सवारी दुर्घटनामा परेर धनुषामा १६ जना मानिसहरुले अकालमै ज्यान गुमाईसकेका छन् । जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार जनकपुरबाट लामो दुरीमा दिवा तथा रात्री वस २ सय ३१ वटा, छोटो दुरीमा माइक्रो वस १७ वटा, जनकपुरबाट काठमाण्डौसम्म सुमो ४ वटा, स्थानीय स्तरमा म्याजिक म्यान ४५ वटा, टेम्पो ४१ वटा चलिरहेका छन् । तर, ती सवारी साधनहरुले पनि नियम अनुसार सवारी साधन चलाइरहेको पाइएको छैन ।
 
जनकपुरको कदम चौक स्थित बसपार्कमा जनकपुरबाट सघारा जाने सवारी साधनहरु । 
उक्त रुटमा रुट परमिट वेगर यात्रु वाहक बसहरु संचालनमा छन् । 
बायाँको शिव पार्वती ट्राभल्स कुनै पनि हिसावले यात्रु लिएर चल्ने 
अवस्थामा नभए पनि यात्रुहरुको ज्यानलाई जोखिममा पार्दै 
बस चलेपनि स्थानिय प्रशासन कारवाही गर्नुको सट्टा मौन वसेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातका लागि रुट पर्मिट हुन आवश्यक रहे पनि सम्बन्धित निकायहरु यातायात व्यवस्था कार्यालय, टूाफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कर्यालय र सडक विभागको गैरजिम्मेवारीपना तथा लापरवाहीका कारण कानुनको खिल्ली उडाउँदै ती वसहरु सञ्चालित रहेको पाइएको छ । 
जनकपुर देखि भ्रमरपुरासम्मको १० किलोमिटर दुरीमा ९ वटा बसहरु विगत ५ वर्ष देखि, र जनकपुरबाट औरहीसम्मको १८ किलोमिटर दुरीमा ७ वटा, जनकपुर पुलचौक देखि यदुकुवासम्मको २२ किलोमिटर दुरीमा १४ वटा, जनकपुरदेखि विरेन्द्रबजार यदुकुवासम्मको ४४ किलोमिटर दुरीमा १० वटा, जनकपुरको कदमचौक देखि सघारा सम्मको २० किलोमिटर दुरीमा १३ वटा र जनकपुर देखि सितापुर भंगहासम्मको २८ किलोमिटर दुरीमा ४ वटा, जनकपुर देखि लोहारपट्टी सम्म ३ वटा, जनकपुर देखि रतौली सम्म ३ वटा, जनकपुर देखि धनुषाधामसम्म ९ वटा गरी कुल ७२  वटा बसहरु रुट पर्मिट नै नभएको कच्ची सडकमा विगत १० वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेको छ । 
कच्ची सडक, ग्राभल सडक, जीर्ण पुल रहेको जोखिमपुर्ण सडकमा उक्त बसहरु सञ्चालनमा रहेको भएपनि कारवाही गर्ने निकायहरु मौन बसेका छन् । यद्यपि सहायक मार्ग जनकपुर देखि जटही सम्मको १२ किलोमिटर दुरीमा १७ वटा, जनकपुर देखि जलेश्वर भिठ्ठामोड सम्म १९ किलोमिटर दुरीमा ५४ वटा र जनकपुर देखि धनुषाधाम सम्म १४ किलोमिटर दुरीमा ७ वटा गरी कुल ७८ वटा बसहरु परमिट लिएर सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । तर, ती सडकहरु पनि जीर्ण भएका कारण सवारी साधन यात्रुहरुलाई जोखिमपुर्ण यात्रा गराईरहेका छन् । 
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार रुट पर्मिट नभएको स्थानमा सवारी चलाउनेलाई १ हजार देखि ५ हजारसम्म जरिवाना पटक पटक अटेर गर्नेको सबै रुट पर्मिट खारेजी हुन्छ । २२ वर्ष पुरानो यो व्यवस्थामा सामयिक संशोधन गरी कडा कारवाहीको प्रावधान ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
विशेष काम परी कुनै सार्वजनिक सवारीलाई बाटो इजाजतपत्रमा लेखिएको बाटो बाहेक अन्य कुनै बाटोमा चलाउनु परेमा त्यस्तो सार्वजनिक सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले पटके बाटो इजाजतपत्रको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्छ । दरखास्त परेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी ब्यहोरा ठीक देखेमा बढीमा सात दिनसम्मको लागि पटके बाटो इजाजतपत्र दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, धनुषामा नियमित रुपमा इजाजत पत्र वेगर सार्वजनिक सवारी चलेको भएपनि कारवाही गर्ने निकाय अनभिज्ञ बनेका छन । 
जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख तथा टूाफिक प्रहरी निरीक्षक ज्ञान कुमार महत्तो  भन्छन,“पर्मिट नभएका सवारी साधनहरुलाई पटक पटक कारवाही स्वरुप जरिवाना गरिसकें । १० वर्ष देखि गाडीहरु चलेका छन् । केही दिन अघि मात्र मुजेलियामा रुट पर्मिट नभएको सितापुर भंगहा जाने बसलाई रोक्दा यात्रुहरु आन्दोलित नै हुन खोजेका थिए । रुट पर्मिट दिने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । उहाँले उक्त समस्या समाधान गर्नु हुनेछ ।” यातायात व्यवस्थापन समितिले उक्त बाटोको बारेमा निर्णय गर्नुप¥यो, चल्नु आवश्यक छ भने इजाजत दिनु प¥यो वा छैन भने रोकिदिनुप¥यो ।
 प्रत्येक क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ( सदस्य,यातायात व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि एकजना(सदस्य , यातायात मजदूरहरूको प्रतिनिधि एकजना( सदस्य, सडक विभागका प्रतिनिधि १ जना सदस्य र प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालय ( सदस्य(सचिव भएको यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ । उक्त समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र चल्ने यातायात सेवा निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सवारीहरूलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न गराउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र बाटो कायम नभएको ठाउँमा केही समयको लागि बाटो कायम गरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने भए अस्थायी बाटो कायम गरी सो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्न विभागमा सिफारिस गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सवारीहरूले बाटोको इजाजतपत्र लिई यातायात सेवा सञ्चालन गरे नगरेको, समय समयमा सो को नवीकरण गरे नगरेको निरीक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूले समय समयमा जाँचपास गरे नगरेको र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही नियमित यातायात सेवा प्रदान गरे नगरेको समय समयमा निरीक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र यात्रीको चाप र सवारीको सङ्ख्या इत्यादिको अध्ययन गरी कुनै ठाउँमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यक देखेमा सो क्षेत्रमा बाटो निर्धारण हुन विभाग समक्ष सिफारिश गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र यातायात सेवा सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न अन्य आवश्यक काम कारवाही गर्ने भनेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्न निर्धारित बाटोमा बाटो इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन । यातायात सेवा सञ्चालन गर्नको निमित्त कुनै सार्वजनिक सवारीलाई कुनै बाटो प्रयोग गर्नु परेमा व्यवस्थापक वा सवारी धनीले तोकिएको ढाँचामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बाटो इजाजतपत्रको लागि तोकिएको दस्तुर सहित दरखास्त दिनु पर्छ । सार्वजनिक सवारीको धनी वा व्यवस्थापकलेसवारी चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी तथा सवारीमा काम गर्ने अन्य कर्मचारी तथा तेस्रो पक्षको बीमा, सवारीको जाँचपास र  दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण पेश गरी जाँच पास गराई मात्र बाटो इजाजत त्यो पनि चार महिनासम्म मात्र बहाल रहने गरी दिइन्छ । 
कुनै बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्दा त्यस्तो बाटोमा यात्रीको चाप र यातायात सेवामा संलग्न सार्वजनिक सवारीको सङ्ख्यालाई हेर्दा फेरि अर्काे सवारीको निमित्त सोही बाटोमा बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएमा वा प्रदूषणको कारण वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सार्वजनिक सवारीको निमित्त बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्दा सार्वजनिक हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई लागेमा निजले व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श गरी बाटो इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछ । मध्यम बाटो र लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सवारी तथा त्यसमा यात्रा गर्ने यात्री एवं काम गर्ने कर्मचारी समेतको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी त्यस्तो बाटोमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक सवारीको स्तर तोकिए बमोजिम हुनेछ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको स्तर नभएका सार्वजनिक सवारीलाई त्यस्तो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछ । 



२०७१ कार्तिक २३ गते आईतबार

सिमावर्ती क्षेत्रको समस्या र समाधानको उपाय

मुरली मनोहर मिश्र
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रबल बहुमतको साथ दक्षिणी मित्रराष्टू भारतमा सत्तारुढ हुनु एवं  नरेन्द्र मोदी जस्ता प्रखर, प्रवुद्ध एवं प्रबल व्यक्तित्व सु संकल्पित भई शान्ति तथा विकासको लागि अगाडी वढ्नु भारतीय लगायत सबै छिमेकी राज्यहरुकी लागि शुभ संकेत हो । साथै राजनाथ सिंह जस्तो दृढ, दुरदृष्टि एवं अचल संकल्पित शक्तिबाट विभुषित व्यक्तित्वको हातमा भारत सरकारको गृहमन्त्रालयको दायित्व निर्वाह गर्नुले पनि भारत लगायत छिमेकी राष्टूमा बसोवास गर्ने समस्त नागरिकलाई सुख, शान्ति, सुरक्षा सहित अपराधमुक्त एवं विवादमुक्त जीवनको अपेक्षा गर्दै नेपाल भारत सरकारको कुशल सक्षम एवं प्रभावकारी दिर्घकालिन सुमधुर सम्बन्धको कामना गर्दै यस संयूक्त सरकारको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आम जनसमुदायको जीवन एवं जीविका सन्दर्भमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
नेपाल भारतका नागरिकहरुलाई प्रकृतिद्वारा प्रदत्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक सम्बन्ध र सन्दर्भ यी दुई राष्टूको राजनीतिक परिधि भन्दा निकै उत्कर्षमा रहेको हुँदा नेपाल भारतको १७५० कि.मि. विभाजन रेखा (सिमा) ले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसमुदायको भ्रातृत्व एवं मैत्री सम्बन्धलाई विभाजित गर्न सक्दैन । न त कुनै पनि सरकारको पहुँच वा संघ संस्थाको पकडमा आउन सक्छ । हामी सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै तर्फ बसोवास गर्ने आम जनसमुदाय बीच रहेको भ्रातृत्व एवं मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध तथा सन्दर्भहरु नेपाल भारतको राजशक्ति तथा राज्य सत्ताको मोहताज छैन, किनभने हाम्रो अटुट एवं प्रगाढ सम्बन्ध एवं सन्दर्भहरुको बारेमा सीमाको दुवैतर्फ बसोवास गर्ने विशाल जनसमुदाय आ(आफ्नो ह्दयभित्र सहजै अनुभुति गर्दछन् । किनभने नेपाल र भारतका खुला सिमाना नै नेपाल भारतको दुवैतर्फ बसोवास गर्ने विशाल जनसमुदायको ह्दय बाटो एक अर्कोको सदैव खुल्ला रहेको प्रत्यक्ष प्रमाण छ । नेपाल भारतको सबै सम्बन्ध एवं सन्दर्भहरुको दृढ आधार नै सीमावर्ती क्षेत्रका दुवै तर्फ बसोवास गर्ने विशाल जनसमुदाय उपर आधारित छ । नेपाल भारतको सर्वकालिन बहुआयामी सम्बन्धहरुको प्रत्यक्ष दर्शन नेपाल भारत सीमामा नै हुन्छ, र यस्ता सम्बन्धहरुको भविष्य सीमाको दुवै तर्फ बसोवास गर्ने नागरिक समाजका सहभागिता तथा सह अस्तित्वमा नै आधारित छ । चाहे दिल्ली एवं काठमाण्डौमा कुनै पनि सरकार किन नहोस, तर दिल्ली काठमाण्डौ सरकारको सम्बन्धको कसौटी केन्द्र नेपाल भारत सीमा नै हो यस पंक्तिकारको बुझाई हो । साथै सीमाको दुवैतर्फ बसोवास गर्ने विशाल जनसमुदायको आपसी सम्बन्धको दृढता तथा यसका सहज सुखद अपराधमुक्त एवं विवादमुक्त जीवन नै दुवै राष्टूको राजनीतिक प्रयास प्रयत्नहरुको सफलताको संकेत प्रदान गर्दछ । नेपाल भारतको सरकार तथा तीनका राजनेताहरु एवं पदाधिकारीहरुको समक्ष नेपाल भारत सम्बन्धको अनेकौ विकल्प हुन सक्छ, तर नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विशाल जनसमुदायको समक्ष अपराधमुक्त विवादमुक्त तथा भ्रातृत्व यूक्त नेपाल भारत सीमाको कुनै अर्को विकल्प छैन । किनभने नेपालतर्फ बसोवास गर्ने प्रत्येक परिवारमा भारती बुहारी छ भने भारततर्फ बसोवास गर्ने प्रत्येक परिवारमा नेपाली बुहारी छन्,अर्थात नेपाल भारत सीमामा नेपालतर्फ स्थित प्रत्येक परिवार आधी भारतीय छन भने भारततर्फ स्थित प्रत्येक परिवार आधी नेपाली छन् । पैतृक सम्पतीमा छोरा छोरी दुवैको समान अधिकार प्राप्त भएको आधारमा नेपालीको भारतमा तथा भारतीयको नेपालमा समान अधिकार हुनजान्छ । शायद यस्तै प्रगाढ एवं पवित्र भावनाहरुको निरुपण गर्दै स्वतन्त्र भारत तथा स्वतन्त्र नेपालको बीच भएको १९५० को शान्ति एवं मित्रताको लागि गरिएको प्रथम संधी जो आज पनि प्रभावकारी छ, जसको धारा(७ मा दुवै देशका नागरिकहरुको एक अर्कोको देशमा आफ्नो देशको नागरिक समान जीवन यापन गर्ने सुविधाहरु प्रदान गरिएको छ । तर तत्पश्चात पनि नेपाल भारत सीमामा बस्ने जनता अनेकौं समस्याहरुबाट ग्रस्त छ, तथा सीमावर्ती क्षेत्रको दुवैतर्फ बसोवास गर्ने आम जनसमुदाय असहनीय दुःख झन्झट एवं पीडालाई झेल्न बाध्य छन्, जसलाई दुवै सरकारको गम्भीरतापुर्वक ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
नेपाली सीमावर्ती नागरिकलाई भारतीय मुद्राको सहज एवं सरल पहुँच सन्दर्भमा
नेपाल सीमावर्ती जनसमुदायलाई नेपाल भारत खुल्ला सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरु आदिकाल देखि नै आफ्नो दैनिक जीवनयापनको लागि दैनिक आवश्यक बस्तुहरु सीमापारी भारतीय बजारबाट खरिद गर्दैछन् । विशेष आदि परिस्थितिमा जस्तै विवाह, उपनयन, श्राद्ध अथवा विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सभा समारोहको लागि यस्ता स्थितिमा यो खरिद मात्रात्मक एवं संख्यात्मक हिसावले वढी हुनजान्छ, जसको लागि भा.रु.को आवश्यकता महसुस गरिन्छ । आज भन्दा १० वर्ष पूर्व नेपाल स्थित सरकार एवं सरकारी मान्यता प्राप्त बैंकहरुद्वारा भारतीय मुद्रा उपलब्ध गराइन्थ्यो, तर पछिल्लो १० वर्षमा नेपाल स्थित सरकारी बैंकहरुद्वारा यो सुविधालाई समाप्त गरिएको हुँदा परिणाम स्वरुप नेपाली सीमावर्ती जनसमुदायलाई आवश्यकता अनुसार भारतीय मुद्राको सरल पहुँचमा बाधा उत्पन्न भई आवश्यकता एवं आपुर्तिको बीच बनेको दुरीमा अवैध तरिकाले नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा मुद्धा व्यापार चल्दै छ । यस्ता मुद्रा व्यापारी वर्गद्वारा नेपाली मुद्राको बदला भारतीय मुद्रा उपलब्ध गराउने क्रममा भारतीय नोटको बीच जाली नोट राखी दिने गर्छन् । सामान्यता यो कार्य समाजका अशिक्षित एवं गरिब वर्गसँग गरिन्छ, परिणाम स्वरुप न्यून रकम भित्र एक दुईटा जाली नोट लिई सामान्य नागरिक सहजता एवं सरलतापुर्वक भारतीय बजारभित्र प्रवेश गरी समान खरिद विक्रीको क्रममा जाली नोटलाई भारतीय अर्थव्यवस्थामा प्रवेश हुन जान्छ । यस प्रकार अलि अलि मात्रामा यति धेरै जनताले आ आफ्नो दैनिक उपभोगको समान खरिद गर्ने गरेको हुँदा प्रत्येक दिन करोडौं रुपैयाँको भारतीय जाली नोट भारत प्रवेश गरी भारतीय अर्थव्यवस्थामा क्षतिपुग्न जान्छ । साथै नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका जनसमुदायद्वारा दैनिक जीवन यापन या आर्थिक क्षति बर्दास्त गर्दै कष्टपुर्ण जीवन यापन गर्न बाध्य छन् । अतः नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको भारत स्थित बैंकमा मुख्य रुपले नेपाली मुद्राको सट्टामा भारतीय मुद्रा उपलब्धताको व्यवस्था गरियोस किनभने एक देशको नागरिकलाई अर्को देशमा प्रवेश गर्ने क्रममा एउटा निश्चित राशि उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
भारतीय सवारी कर सन्दर्भमा 
यसवर्ष २०१४ मा यो कर तीन गुणा गरिएको छ, पुर्वमा जहाँ नीजि सवारी गाडीसँग प्रतिदिन ने.रु. ५ सय लिइन्थ्यो त्यहाँ अब यो रकमलाई बढाएर ने.रु. १५ सय गरिएको छ । उपरोक्तमा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको विश्लेषण गरिएको छ कि सीमापार नेपालमा प्रत्येक परिवारको महिलाहरु भारतीय चेली भएको हुँदा,यस परिस्थितिमा भारतीयवासी माता पिता भाई बहिनी लगायत सम्बन्धिहरु आफ्नो छोरी बहिनीसँग भेटने व्याकुलतालाई महसुस गर्न सकिन्छ । यिनका प्रयासमा नेपाल सरकारद्वारा लादिएको बोझ अर्थात आफ्नै परिवारसँग भेट घाट गर्नको लागि करको रुपमा एउटा ठुलो रकम वसुल गरिनु के एक स्वभाविक सम्बन्धलाई तोड्ने प्रयत्न गरिएको लाग्दैन ? एकातर्फ त भारतीय प्रधानमन्त्री  नरेन्द्र मोदी नेपाललाई ठुलो धनराशिको आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्नु हुन्छ, त्यहीँ अर्कोतर्फ नेपाल सरकारद्वारा भारतीय नागरिकलाई आ(आफ्नो परिवारिक सम्बन्धितलाई भेट घाट गर्नको लागि आर्थिक बोझ झेल्नलाई बाध्य किन परिन्छ ? नेपाल सरकारलाई यस विन्दुमा गम्भीरतापुर्वक विचार गरी नीजि सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेशमा पुर्णतया कर मुक्त गरी प्रवेश गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइयोस, जसले गर्दा भारतीय अभिभावक पक्षलाई नेपालमा बसोवास गर्ने आफ्नो परिवारिक सदस्यलाई भेटघाट गर्न कुनै प्रकारको आर्थिक वा मानसिक दवाव झेल्नु नपडोस साथै नेपालमा बसोवास गर्ने भारतीय परिवारको अंशलाई यो आत्मग्लानीको सामना नगर्नुपरोस ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सीमापार ल्याउन लैजाने सम्बन्धमा 
नेपाल भारतको शान्ति एवं मित्रताको संधि ३१ जुलाई १९५० को अनुछेद(७ मा उल्लेख भएको बमोजिम नेपाल भारत सरकार पारस्परिकताको आधारमा एक राष्टूको नागरिकलाई अर्काको राज्यक्षेत्रमा आवास, सम्पतिको स्वामित्व, व्यापार एवं वाणिज्यमा भागिदारी आवागमन एवं समान प्रकृतिको अन्य विशेष सुविधाको मामिलामा समान सुविधा प्रदान गर्ने सहमति प्रदान गरिएको हुँदा यस आधारमा नेपाल भारतमा कुनै पनि नागरिक एक साथ नेपाल भारत राष्टूमा आ आफ्नो जीवन यापन, आर्थिक कार्यक्रम, तथा व्यवसाय आदि गर्न सक्छन् । यस परिस्थितिमा संधिको यस अनुच्छेदको मुल मर्म एवं मर्यादा अनुसार उनलाई नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको दुवैतर्फ विना कुनै रोक टोक आ आफ्नो व्यक्तिगत उपभोग्य बस्तुलाई ल्याउन लैजाने विशेष सुविधा प्रदान गरिएको छ तैपनि व्यवहारिक रुपमा नेपाल भारतका प्रहरी प्रशासन सीमाको दुवैतर्फ बसोवास गर्ने जनसमुदायलाई व्यक्तिगत जीवनमा  ल्याउन लैजान किन अवरोध सृजना गरी अन्र्तराष्टिूय मामिला बताउँदै  अनेकौं किसिमका बाधा झन्झट उत्पन्न गर्ने गर्छन ? अतः सीमावर्ती क्षेत्रको नागरिकलाई भयमुक्त पार्दै सुविधापुर्वक आ आफ्नो नीजि प्रयोजनका बस्तुहरुलाई विना कुनै रोकटोक ल्याउने लैजान सुविधालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था नीति व्यवस्था निर्देशन लागु गरियोस् ।
नागरिकताको सन्दर्भमा 
आदिकाल देखि नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको दुवैतर्फ बसोवास गर्ने जनसमुदाय जसको सम्पति सीमाको दुवैतर्फ रहेको छ तथा यस धारामा दिईएको सुविधाको उपयोग गर्दै नेपाल भारत दुवै देशमा जमिन खरिद गरी घर बनाई दुवै देशको मतदाता नामावलीमा आ आफ्नो नाम दर्ता गराई सकेको हुँदा विहार सरकार द्य।ए।क्।ऋ।९द्यष्जबच एगदष्अि क्भचखष्अभ ऋयmmष्ककष्यल० तथा ग्।ए।क्।ऋ।९ग्लष्यल एगदष्अिभ क्भचखष्अभ ऋयmmष्ककष्यल० जस्ता दुवै महत्वपुर्ण सेवाहरुमा नेपाली जनतालाई भारतीय नागरिक सरह सेवा योग्यता मानिदै आएको र भारतीय नागरिक सरहनै नेपाली नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । यो पुर्वको द्य।ए।क्।ए एवं ग्।ए।क्।ऋ। को आवेदन पत्रलाई हेरेर जान्न बुझ्न सकिन्छ  । तर सो लिखित संधि यथावत रहेको स्थितिमा पनि आज अनेक विन्दुहरुमा नेपाल भारत सरकारद्वारा नेपाली नागरिकसँग भारतमा तथा भारतीय नागरिकलाई नेपालमा अनेकौं किसिमको कठिनाई बनाई लामो अवधिसम्म बसोवास गरेको पश्चात त्यहाँको नागरिकता स्वभाविक रुपमा हुन जान्छ । यस प्रकार नेपाल भारतमा अनगिनित नागरिकहरु नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, यदा कदा स्थानीय प्रशानद्वारा यसउपर प्रश्न पनि उठाउने गरेको देखिन्छ सुनिन्छ । अतः नेपाल भारतको संधि १९५० द्वारा प्रदत्त सेवा सुविधाको सहजतापुर्ण उपभोग गर्न सक्ने पारस्परिकताको आधारमा समुचित सुविधाहरु उपलब्धता गर्ने गराउने वातावरणको सुनिश्चित गरियोस् ।
सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल भारतमा अवांक्षित वस्तुहरुको प्रवेश 
नेपाल भारत सीमामा भइरहेको चौकसी र नाकाबन्दीको कारण अवांक्षित पदार्थहरुको प्रवेश उपर रोक लगाइन्छ, तर यस क्रममा सीमापार आवागमन गर्ने जनसमुदायलाई विभिन्न झंझट एवं कष्ट भोग्नु परको हुन्छ । अतः नेपाल भारत संयूक्त सरकारद्वारा आपसी ताल मेल गरी कुनै पनि प्रकारको अवांक्षित पदार्थलाई एक अर्काको देश विमानस्थल जानै रोक लगाइयो भने त्यस स्थितिमा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रबाट त्यस्ता अवांक्षित पदार्थ एवं गतिविधिहरुलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भने नेपाल भारतको सुमधुर सम्बन्ध उपर आघात पुग्नबाट बचाउन सकिन्छ कि ?
नेपाल भारत सीमामा हुने अपराधिक गतिविधि सम्बन्धमा 
नेपाल भारत सीमामा कतिपय नेपालको अपराधिहरु भारतमा तथा भारतको अपराधिहरु नेपालमा आफ्नो सुरक्षित आवास बनाई सकेको हुँदा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रलाई अपराध यूक्त हुनु स्वभाविक भएको छ । यस दुरावस्थालाई पुर्णतया नियन्त्रण गर्न दुवै देशका प्रहरी प्रशासन गर्न असमर्थ देखिएको हुँदा नेपाल भारत सीमाको दुवै तर्फ वसोवास गर्ने नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरु भारतका क्।क्।द्य। तथा नेपालका सशस्त्र प्रहरीको बीच नेपाल भारत पुलिस पब्लिक धुरी क्ष्लमय ल्भउब िएगदष्अिभ ब्हष्क बनाई एक साथ सीमावर्ती क्षेत्रलाई शान्त, दृढ मैत्रीपुर्ण एवं अपराधमुक्त राख्न सक्ने एक सुन्दर एवं प्रभावकारी उपाय अपनाउन सकिन्छ । अतः नेपाल भारत एयष्अिभ एगदष्अि ब्हष्क उपायलाई प्रोत्साहित गरियोस, जसबाट  क्ष्लमय ल्भउब िएयष्अिभ एगदष्अि ब्हष्क द्वारा कुल १७५० कि.मि. नेपाल भारत सीमामा स्थापित गरी यस सीमावर्ती क्षेत्रलाई शान्त, अपराधमुक्त तथा दृढ भ्रातृत्वमय बनाउन सकियोस् ।
आर्थिक सुदृढिकरण सम्बन्धमा 
वर्ष १९५० देखि लगातार आर्थिक सहायता प्राप्त गरी रहेको नेपालमा कति नागरिक आर्थिक रुपमा सुदृढ हुन पाएका छन् यस उपर गम्भीरतापुर्वक विचार गर्नु आवश्यक छ । भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिएको आर्थिक सहायता तथा त्यस आर्थिक सहयोगको आधारमा आर्थिक विकास अधिक सिमित व्यक्तिहरुको हुन गएको छ । आज पनि नेपालमा अधिकांश जनसमुदाय गरिबी रेखामुनि विभिन्न कष्ट एवं झंझटको सामना गर्नु पर्ने बाध्यतापुर्वक जीवनयापन गर्न विवश छन् । नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका जनसमुदायको आर्थिक उन्नतिको लागि अरु विकल्प नभएपनि श्रम गर्ने क्षमता एवं कार्यकुशलताको लागि पर्याप्त खाली समय रहेको हुँदा त्यसलाई समाज एवं राष्टू विकासको लागि सदुपयोग नगरिएको खण्डमा शतप्रतिशत दुरुपयोग हुने प्रबल संभावना रहेको पाइन्छ । अतः भारत सरकार द्वारा दिइरहेको आर्थिक सहयोगमा लघु गृह उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रको जनसमुदायको समुचित श्रम उपभोग गरिनु पर्दछ जसले अधिकांश परिवारको आर्थिक विकास गर्न सकियोस । आफ्नो समयको सकारात्मक, रचनात्मक एवं प्रभावकारी उपयोग गरी एक संयमित तथा सुव्यवस्थित समाजको निर्माण गर्न सकियोस । अर्थात नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक विकास प्राथमिकताका आधारमा गराउनु पर्दछ जो आज सम्म सही विकासबाट वंचित छन् र सही विकासको अभावमा विभिन्न नकारात्मक एवं अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन बाध्य हुने दुरावस्थाप्रति संवेदनशिलतापुर्वक नेपाल भारत संयूक्त सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
नेपाल भारत सीमामा हुने तस्करी सम्बन्धमा 
नेपाल भारत सीमामा हुने तस्करी एक अत्यन्त ठुलो समस्या छ । सीमामा तस्करी मुख्य रुपमा दुई प्रकारबाट हुने गर्दछ । पहिलो, अन्य मुलुकबाट नेपाल ल्याइएको समानलाई नेपाल भारत सीमाबाट भारतमा प्रवेश गराइन्छ र यसप्रकारका तस्करीलाई पुर्व उपरोक्तमा वर्णित तरिकाले नेपालमै प्रवेश हुन नदिन त्रिभुवन विमानस्थलमै निषेध गर्न सक्नु पर्दछ । दोस्रो, भारतमा निर्मित वस्तुहरुलाई नेपालमा तस्करी अथवा नेपाली वस्तुलाई भारतमा तस्करी गरिनुको मुख्य कारण नेपाल भारत सीमामा लगाइएको आयात करलाई अत्यधिक गर्नु हो । भारत सरकारलाई नेपाली जनताबाट जति शुभकामनाहरु नेपाललाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरे पश्चात प्राप्त हुन्छ, त्यसभन्दा वढी शुभकामनाहरु तथा स्नेहमयी सहयोग भारतीय वस्तुहरुलाई नेपालमा प्रवेश उपर नेपाल सरकारद्वारा लिदै गरेको करलाई समाप्त गरे पश्चातबाट हुन्छ । नेपाल भारतमा बसोवास गर्ने नागरिक समुदाय एउटै परिवारका दुई अंश रहेको हुँदा आफ्नो परिवार सरह नै आफ्नो परिवारमा लैजानको लागि अत्यधिक करको भुक्तान गर्नु नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको दुवैतर्फ बसोवास गर्ने विशाल जनसमुदायको लागि अत्यन्त्यै दुःखको कुरा मात्र होइन । वरु अन्योन्याश्रित अपनत्वको भावना एवं मर्म उपर कुदारापात होइन र ? यही कर व्यवस्थाको कारण दैनिक जीवनमा उपभोगको लागि आवश्यक वस्तुहरुको मुल्य भारतबाट मात्र आधा कि.मि. दुरी नेपालको बजारमा दुई गुणा हुनजान्छ, तथा कारखानामा उत्पादीत बस्तुहरुको मुल्य तीन देखि चार गुणा हुन जान्छ । यहाँ अत्यन्त्यै स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि एउटा व्यक्ति जो नेपाल र भारत दुवै स्थानमा व्यवसाय अथवा खेती गरिरहेका छन् उसलाई आफ्नो सामान पनि ल्याउनको लागि चर्को कर तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । भारतबाट विहे गरी बुहारी नेपाल भित्रयाउने समयमा प्राप्त बुहारी उपर कर तिर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन तर बुहारी सँगै आउने निर्जिव सामग्रीहरु माथि चर्को कर असुल गरिनु कति न्यायिक वा व्यवहारिक हुन्छ ? आम जनसमुदायको लागि तथा नेपाल सरकारको लागि एउटा प्रश्न छ कि जब मानविय उत्पादनमा कुनै कर लिइदैन भने औद्योगिक उत्पादनमा मुल्यको तीन गुणा कर लिइनु के हाँस्यास्पद, लज्जास्पद एवं आपत्तीजनक छैन त ? यो दुरावस्थालाई सरलतापुर्वक सामान्य गराउन सकिन्छ, यदि भारत सरकारद्वारा नेपाललाई दिइने आर्थिक सहयोगलाई एक मुष्ट आयात करको रुपमा स्वीकार गरियो भने । यस प्रकार नेपाल भारत बीच कर मुक्त आवागमन स्थापित गर्न सकिन्छ, जुन नेपाल भारत बीच स्नेहमयी स्थितिलाई सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ तथा भारतीय सरकारलाई नेपाली नागरिकको शुभकामना एवं निष्ठामय सहयोग प्राप्त हुनेछ, जुन एकमात्र भारतको आकांक्षा छ । अतः नेपाल भारत सीमालाई विवादमुक्त अपराधमुक्त तथा करमुक्त आवागमनको सुव्यवस्थालाई स्थापित गर्न गराउन यस पंक्तिकारको संयूक्त सरकारलाई आग्रह छ ।
नेपाल भारत केन्द्रस्थलको सम्बन्धमा
नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र नै दुवै राष्टूका केन्द्रस्थल भएको हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका विशाल नागरिक समुदाय नै स्नेहपुर्ण गठबन्धनको मजबुत डोरी हो । सीमावर्ती क्षेत्रका विशाल नागरिक समाज प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरु जसको ह्दय सांस्कृतिक सम्बन्धको सुखद अनुभुतिको लागि कहिल्यै जानकी मन्दिरको मन्दिरको दर्शन गरी मनोकाँक्षा पुराको कामना गर्दछ भने कहिल्यै तिरुपति एवं सोमनाथ तथा पशुपतिनाथको दर्शन गरी सांस्कृतिक घरोहरलाई आत्मसात गर्दछन । दिल्ली काठमाण्डौमा चाहे जुनसुकै सरकार किन नहोस तर नेपाल भारत सम्बन्धको आत्मा भने नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा नै निवास गरेको हुँदा यस सीमावर्ती क्षेत्रका प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरुको विचार एवं कृयाकपालको सहायताबाट नेपाल भारत सम्बन्ध चिरस्थायी दृढता प्रदानको लागि दुवैतर्फका नागरिक समाज तथा सरकारी प्रतिनिधिहरुको समिति बनाई सीमावर्ती क्षेत्रलाई अध्ययन अवलोकन तथा विचार संकलन अनुरुप नै सीमा व्यवस्थापनका लागि संयूक्त सरकारलाई यस पंक्तिकारको हार्दिक आग्रह एवं अनुरोध छ ।

२०७१ कार्तिक २३ गते आईतबार

ग्यासको कालोबजारी स्थानीय प्रशासन मौन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषामा दशैं पर्व अघि नै सुरु भएको ग्यासको कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी छठ पर्व वितिसक्दा पनि हालसम्म जारी नै रहेको छ । दशैं पर्वमा जनकपुरबाट बाहिर बसेका मानिसहरु फर्किएर छठ पर्वसम्म रहने हुनाले ग्यास विक्रेताहरुले मोटो रकम आर्जन गर्नका लागि कालोबजारी गर्ने गरेको छ ।  १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खुद्रा मुल्य रहेको प्रति सिलिण्डर बजारमा रु. २ हजार सम्ममा ग्यास विक्रेताहरुले विक्री गर्ने गरेको छ । पसलमा ग्यास माग्न जाँदा ग्यास छैन, भनेर विक्रेताहरुले सिधा जवाफ दिन्छन् । लिनु नै छ भने अलि बढी दाम दियो भने कुनै व्यवस्था गर्न सक्छु भनेर मनमौजी रकम तिरेर उपभोक्ताहरु खाने पकाउने ग्यासको सिलिण्डर किन्न बाध्य छन् । कालाबजारी रोक्नु पर्ने जिम्मेवारी पाएका धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना टुलु टुलु हेर्न बाध्य छन् । 
रमाइलो कुरा त के हो भने आम उपभोक्ता झैं सिडिओ ढुङ्गाना पनि काला बजारीका शिकार भएका छन् । ११ कार्तिकमा सिडिओ ढुङ्गानाले आफ्नो भान्से र एक जना प्रहरी कर्मचारीलाई ग्यास किन्न राम चौक स्थित मेनुका टेन्ट हाउसमा पठाउँदा रु. १ हजार ४ सय ५० पर्ने खाना पकाउने सिलिण्डरलाई रु. २ हजारमा किन्न बाध्य भए । मेनुका टेन्ट हाउसमा रहेका कामदार श्याम साहले रु. १ हजारको नोट सि.नं. ख÷२१ ५४३९५७ र अर्को १ हजारको नोट सि.नं. ग÷७२ ७९८०५० लिएका थिए । पछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी ल्याउँदा छठ पर्व भएका कारण कार्तिक १६ गते उपस्थित हुने जिम्मा जमानीमा छोडिएको थियो । १६ गते उपस्थित भएका साहलाई थुनामा राखि कालाबजारी मुद्दा अन्तरगत आवश्यक अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पठाइएको प्रजिअ ढुङ्गानाले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । तर, जनकपुर अञ्चल ग्यास व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरी भन्छन,“प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ग्यास विक्रेताले वढी मुल्य लिएको छैन । प्रजिअ ढुङ्गानाले नोबेल ग्यासको सिलिण्डर पठाएको थियो र मनोज ग्यासको सिलिण्डर लिएर गएका कारण ५ सय रुपैयाँ धरौटी वापत लिइएको हो ।”
ग्यासको कालोबजारी भएपछि १६ कार्तिकमा जनकपुर यूथ डेभलोपमेन्ट फोर्सका यूवाहरु रामानन्द चौक स्थित राजकरण साह प्रोपराइटर रहेको अनुप टेूडर्समा गएर ग्यास वितरण गराएका थिए । उक्त फोर्सका संयोजक समितिका सदस्य समेत रहेका ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानुका अनुसार उक्त पसलमा ग्यास किन्न जाँदा उपभोक्ताहरुलाई ग्यास छैन भनेर प्रोपराइटर साहले फर्काउने गरेका थिए । तर जव उसको गोदाममा यूवाहरुले खोजी गर्दा करिब ८०÷८५ वटा जगदम्बा ग्यासको सिलिण्डर राखेको पाइयो । यसले पनि ग्यास विक्रेताहरुले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरिरहेको पुष्टि हुन्छ, झाको भनाई छ । त्यसैगरी १५ कार्तिकमा ती यूवाहरुले रामानन्द चौकमै रहेको किरण टेूडर्सको २ सय सिलिण्डर वितरण गरेका थिए । 
एकातर्फ ग्यास कम्पनीहरुले ग्यासको आपुर्ति नै नगरिरहेको ग्यास विक्रेताहरुले भनिरहेको भएपनि रातिको समयमा मान्छेहरु सुतिरहेको बेला ग्यास विक्रेताहरुले टूक मार्फत ग्यास लिने गरेको समेत पाइएको छ । १७ कार्तिकमा रातको समयमा मनोज ग्यासको एउटा टूकले ग्यास सिलिण्डर ग्यास विक्रेतालाई दिइरहेको अवस्थामै स्थानियवासीहरुले फेला पारेपछि प्रहरीले उक्त टूकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । 
जनकपुर अञ्चल ग्यास व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरी भन्छन,“भानु चौक एरियामा दिनको समयमा ग्यास टूकको लागि नो एन्टूी जोन तोकिएको छ । त्यसकारण राति टूक आउने गर्छ । नो एन्टूी जोन हट्यो भने दिनमा पनि ग्यासको टूक आउन सक्छ ।” चौधरी भन्छन,“ जनकपुरमा ग्यासको कालोबजारी भएको छैन । एक महिनामा करिब २० देखि २५ हजारसम्म सिलिण्डरको माग रहेको ठाउँमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म मात्र आपुर्ति भएपछि ग्यासको अभाव भएको हो ।” धनुषा जिल्लामा करिब ५५ देखि ६० हजारसम्म ग्यास सिलिण्डरका उपभोक्ता छन् । जनकपुरमा नोवेल, मनोज, सुपर, सहारा, नारायणी, लियो बारा, कोशी, जगदम्बा, अम्बर, प्रिमा लगायतको ग्यास कम्पनीहरुका आधिकारिक विक्रेता छन् । १ सय १३ जना कुल आधिकारिक ग्यास विक्रेता रहेकोमा ८० जना नोबेल ग्यास कै विक्रेता छन् । जनकपुरमा खपत हुने ग्यासहरु मध्ये ८० प्रतिशत जति नोबेल ग्यासकै उपभोक्ता पनि छन् । हुन त जनकपुरमा साइकल पसल, पान पसल, किराना पसल लगायतका पसलहरुमा समेत अवैधानिक तरिकाले ग्यासको  खुद्रा विक्री गर्ने गरिएको छ ।
समाधानको लागि बीचको बाटो
१४ दशमलव २ किलोको एलपी ग्यास धनुषामा अब ७ दशमलव १ किलो मात्र बिक्रि हुने भएको छ । ग्यासको हाहाकारलाई न्यनीकरण गर्न ७ दशमलव १ किलो मात्र आपुर्ति गर्न सहमति भएको हो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङगानाको विशेष पहलमा बुधवार बसेको स्थानिय ग्यास व्यवसायहीहरुको बैठकद्वारा १४ दशमलव २ किलोको आधा मात्र भर्ती गरेर जिल्लामा वितरण गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुङगानाका अनुसार उपभोक्तालाई ठगी हुनबाट बचाउन सिलिन्डरमा ७ दशमलव १ किलो मात्र भएको भनी स्पष्ट रुपमा लेख्ने र सेवाग्राहीहरुसंग ७ सय २५ रुपैया मात्र लिने विषयमा समेत सहमति भएको छ । हाल १४ दशमलव २ किलो ग्यासको मुल्य १ हजार ४ सय ५० भएकाले ७ दशमलव १ किलो ग्यासको मुल्य ७ सय २५ मात्र निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति भएको उनले जनाए । नोवल ग्यास उद्योगसंग उक्त विषयहरुमा सहमति भएको जनाउदै उनले अन्य कम्पनीहरुलाई समेत सम्पर्क गरी बैठक निर्णयको विषयमा पत्राचार गरिने उनले बताए ।  उक्त निर्णयबाट जिल्लामा देखिएको एलपी ग्यासको हाहाकारमा न्युनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।


२०७१ कार्तिक २३ गते आईतबार

मोदीको जनकपुर भ्रमणका लागि सुरक्षा तथा स्वागत तयारी सुरु

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यहि आगामी मंसिर ९ गते हुने भनिएको जनकपुरधामको आसन्न भ्रमणका लागि तयारी सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेर पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्न आउँदा नेपालको व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै सार्क शिखर सम्मेलनमा आउँदा ‘राजर्षी जनकको चरणलाई नमण गर्न जनकपुरधाम’ पक्कै आउने छु , भनेर मोदीले भनेका थिए । हुन त उनी त्यसबेला पनि जनकपुरधामको भ्रमण गर्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए । तर, सुरक्षा व्यवस्थाका कारण उनी आउन नसकेको पछि बताइएको थियो । यस पटक नेपाल आउँदा उनले जनकपुरधामबाटै प्रवेश गर्ने तयारी गरिएको छ । भारतको कुनै पनि प्रधानमन्त्री जनकपुरको जानकी मन्दिर दर्शन गर्न यस अघि आएका थिएनन् । मोदीको जानकी दर्शनले जनकपुरको राजनीतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वलाई फेरी एक पटक राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय मञ्चमा वढ्नेछ । भारत विहारकै पटनामा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर सडक मार्गबाटै नेपाल भारतको सिमा नाका मार्फत जनकपुर प्रवेश गर्ने बताइएको भएपनि सुरक्षा थ्रेट र सडकको जीर्ण अवस्थाका कारण उनी हवाई मार्ग मार्फत नै आउने सम्भावना प्रवल देखिएपनि कसरी आउने हो भन्ने कुराको यकिन भईसकेको छैन । हुन त धनुषाका सुरक्षाकर्मीहरु तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गानाले समेत मोदी जनकपुर आउने भन्ने कुराको केन्द्रबाट कुनै आधिकारिक पत्र नआएको तर आफुहरुले पनि मोदी आउने भन्ने चर्चा सुनेको बताउँछन् । जानकारहरुका अनुसार मोदी विश्वकै सर्वाधिक सुरक्षा थ्रेट भएका व्यक्तिहरुमध्ये एक भएका हुनाले पनि सुरक्षा प्रमुखहरुले सुरक्षा सम्बेदनशिलताका कारण केही पनि नभनेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । तर, पछिल्लो केही दिन देखि जनकपुरधाममा नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मी सहित गृह प्रशासनका उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुले दिनैपिच्छे गरिरहेको स्थलगत अनुगमन तथा वस्तु स्थितिको अध्ययन समेत गर्न थालिनुले मोदीको आसन्न भ्रमणको सुरक्षा तयारी सुरु भईसकेको जनाउ दिन्छ । कार्तिक १७ र १८ गते स्पेशल प्रोटेक्सन ग्रुप एसपिजीको टोलीले जनकपुरको भ्रमण गरिसकेको छ । उक्त एसपिजी टोलीमा नेपाली प्रहरीका प्रमुख समेत रहेका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, नेपाल सेनाका प्रमुख सेनानी, राष्टिूय अनुसन्धानका प्रमुख जितबहादुर केसी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव महानिरीक्षक जानकी राज भट्टराई, गृहमन्त्रालयका सचिव लगायतको टोलीले जनकपुर र सिमा क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको जायजा लिएर फर्किसकेको छ । उक्त टोलीमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरु समेत सहभागी रहेको थियो । त्यसपछि फेरी अर्को दिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासक शंकर कोइराला, मध्यमाञ्चल क्षेत्रका डिआईजी प्रकाश अर्याल, मध्य क्षेत्रका सशस्त्र बाहिणीपति शैलेन्द्र खनाल लगायतको टोलीले सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जनकपुरमा आएर अवलोकन गरेको छ । अहिले धनुषामा नेपाल प्रहरीको ४६ वटा प्रहरी यूनिट, जनकपुर सहर भित्र ३२ वटा पिकेट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट २ वटा मोवाईल गस्ती २४ घण्टे, मुजेलिया, जिरोमाइल, जानकी प्रहरी चौकीबाट समेत मोवाईल गस्ती जिल्लामा खटाइएको धनुषाका प्रहरी प्रमुख गणेश बहादुर थापा क्षेत्रीले बताएका छन् । त्यसैगरी ४ वटा मोटरसाईकलमा ८ जना मानिस, सिभिलमा क्राइमको टोली लगायत साइकल, पैदल समेत गस्ती टोली खटाइएको एसपी क्षेत्रीले बताए । अहिले धनुषामा करिब ९ सय ३० जना भन्दा वढी प्रहरीहरु सुरक्षाका लागि परिचालित भएका छन् ।
भारतीय स्वास्थ्य टोलीद्वारा अस्पतालको अनुगमन
भारतीय स्वास्थ्यकर्मीहरुको एक टोलीले जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पुगेर स्वास्थ्य सुविधाहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ । भारतीय राजदुतावासमा काम गर्ने चिकित्सक जयकुमार ठाकुर र एक जना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खास चिकित्सकले अस्पतालको सेवा सुविधाबारे जानकारी लिएको हो । उक्त टोलीले अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.कल्पना बछाड, पुर्व मेसु डा.गौराङ मिश्रलाई अस्पतालमा भेटेर अस्पतालमा रहेका चिकित्सकहरु, सेवा सुविधाहरुको बारेमा जानकारी लिएर फर्केको छ । जनकपुर भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई यदि कहिँ कतैबाट आक्रमण भयो भने उपचारको लागि व्यवस्था तन्दरुस्त राख्नका लागि पुर्व तैयारी स्वरुप उक्त टोलीले अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । उक्त टोलीले खास गरी आइसियू भवन, सर्जन, अपरेशन थिएटर र जाँचका लागि उपकरणहरु के के उपलब्ध रहेको तथा के के अभाव रहेको भन्ने जानकारी लिएर फर्किएका छन् ।
भारतीय राजदुतको भ्रमण
भारतीय राजदुत रञ्जित रेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न जनकपुर भ्रमणका लागि छलफल गर्न सोमबार जनकपुरमा राजनीतिक दल, केही कानुन व्यवसायी, उद्योगी लगायतलाई बोलाएर लञ्च बैठक दिएका थिए ।
सभासदहरु समेत रहेको उक्त बैठकमा सुरक्षा, स्वागत लगायतका विषयमा भन्दा जनकपुरधामको विकास निर्माणका लागि भारतीय सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्ने माग सहित अनुरोध गरेका थिए । धनुषाधाम, ठेरा कचुरीको मिथिला बिहारी मन्दिरको निर्माणदेखि बृहत्त परिक्रमा निर्माण सम्मको माग राजदुतलाई सुनाइएको थियो ।
बैठकमा सभासदहरु डा. अमरेश कुमार सिंह, रामकृष्ण यादव, दीपनारायण साह, रामसिंह यादव, दिनेश प्रसाद साह, प्रतिक्षा तिवारी, नेकाँ धनुषाका सभापति रामसरोज यादव, ईञ्जिनियर शलिग्राम सिंह, पूर्ब सभासद कोशलयादव, जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद साह, महासचिव जितेन्द्र प्रसाद साह, नेपालभारत मैत्री महिला संघकी अध्यक्ष चन्दा चौधरी, नेपालभारत मैत्री संघ धनुषाका अध्यक्ष उमेश सिंह, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा, कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता उमेश यादव, नेपालउद्योग बाणिज्य संघका पूर्ब केन्द्रिय सदस्य निर्मलकुमार चौधरी, राराब क्याम्पस प्रमुख नवेन्द्र निधि लगायतले आ(आफना क्षेत्रको विकासका लागि प्रस्तावहरु राख्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्म पुर्याइदिन आग्रह गरे । जवाफमा राजदुत रेले उक्त माग तथा जिज्ञासाहरु प्रधानमन्त्री मोदी सम्म पु¥याईदिने आश्वासन दिएका थिए ।
जनकपुरधाम सिङ्गारिदै
मोदीको आसन्न भ्रमणलाई लक्षित गरेर जनकपुरका प्रमुख मन्दिरहरुलाई सजाउनको लागि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद मार्फत रु. १ करोड निकासा गरेको छ । वृहत्तरले जनकपुरको जानकी मन्दिरको व्यवस्थापनका लागि रु. ५० लाख छुट्याएको छ । जसमध्ये जानकी मन्दिर परिसरमा जुत्ता राख्ने ¥याक राख्नका लागि रु.५ लाख, मन्दिरको पुर्व तिर नाला निर्माणका लागि रु. ५ लाख, मन्दिरको कम्पाउन्ड वालको रंगरोगनको लागि रु. १० लाख र मन्दिरमा सौर्य उर्जा जडान गर्नको लागि रु. १० लाख र जानकी मन्दिरको परिसरमा रु. २० लाखको टायल्स विछाउनको लागि रकम निकासा गरिएको वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवले द एक्सक्लुसिभलाई जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी राम मन्दिरको सौन्दर्यीकरण तथा रंगरोगनका लागि रु. १५ लाख, जानकी मन्दिरको विवाह मण्डपको रंगरोगनका लागि रु. ५ लाख, जनक मन्दिरमा सौर्य उर्जा जडान गर्नका लागि रु. १० लाख, जनक मन्दिरको मर्मत सम्हार तथा रंगरोगनका लागि रु. १० लाख र तिरहुतिया गाछीको सामुनेमा रहेको बाल उद्यान पार्कलाई मर्मत तथा सम्हार र रंगरोगनका लागि रु. १० लाख बजेट निकासा गरिएको छ । ती सबै कार्यहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न लागिएको छ । त्यसैगरी मोदीको भ्रमण तथा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमको लागि जनकपुरको रंगभुमि मैदानमा मञ्च, पण्डाल तथा स्वागतद्वार बनाउने तयारी वृहत्तरले थालेको यादवले बताए ।


२०७१ कार्तिक २३ गते आईतबार