Tuesday, March 6, 2018

असुरक्षित हुँदै महिला, बढ्दै छ महिला हिंसा

मृतक रंजना शर्मा ठाकुर जसलाई ससुराले हत्या गरे । 
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
तराई मधेसका जिल्लाहरुमा घरेलु महिला हिंसा र सामाजिक हिंसाका घटनाहरु उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको पाईन्छ । महिलालाई ससुरालीमा खानलाउन नदिने, कुटपिट गर्ने, घर निकाला गर्ने, गालीगलौज गर्ने घटना देखि जिउँदै जलाएर हत्या गर्ने सम्मका   घटनाहरु देखिन थालेका छन् ।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका(८, हार्सरकी २० वर्षीया हजरा खातुनलाई जीउँदै जलाएर हत्या गर्ने प्रयास गरिएको छ । २० माघ २०७४ का दिन हजरालाई उनकै श्रीमान रसिद राईनले जीउमा मट्टीतेल छर्केर आगो लगाई हत्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । हजराको टाउकोभन्दा तलको शरिरको सम्पूर्ण भाग जलेर गम्भीर घाइते भई उपचारको लागि काठमाडौंको किर्तिपुर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । 
घरमै जलेर गम्भीर घाइते भएको जानकारी पाएपछि  इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट गएको प्रहरीको टोलीले उद्धार गरी हजरालाई उपचारको लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पठाएको थियो । अस्पतालका चिकित्सकले उनको शरीरको करिब ९० प्रतिशत भाग जलेको बताएका थिए । घटना स्थलाबाटै प्रहरीले हजराका पति रसिदलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । 
माइतीपक्षले छोरी हजराको सम्बन्ध विच्छेद गर्न नमान्दा घरपरिवारका सम्पूर्ण सदस्यले मट्टीतेल छर्केर जीउदै जलाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको भन्दै पाँच जना विरुद्ध उजुरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हजराकी आमा जनकपुर उपमहानगरपालिका(२०, देवपुरा रुपैठा बस्ने तैरुल खातुनले हजराकी श्रीमान रसिद, ससुरा ५५ वर्षका अलिशेख कवारी, सासु रामसुनरी खातुन र नन्द जाहिर खातुन माथि उजुरी दिएका छन् । किनभने अस्पतालमा घाईते हजराले दिएको बयानमा उनका श्रीमान रसिदले आगो लगाईदिएको बयान दिएका छन् । त्यसकारण प्रहरीले तत्काल उनको श्रीमान हजरालाई मात्र पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडी वढाएको छ । तर, प्रहरीले हालसम्म हजराका श्रीमान रसिदलाई मात्र पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका अनुसार हजरा आफैले आगो लगाएर आत्म हत्या प्रयास गरेको भनेर गाउँका छिमेकीहरुले बताईरहे पनि आगो लगाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तरगत दर्ता भई घटनाको अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी वढेको छ ।
हजराका बुवा सकुर राइन भने परिवारकै सबै जना सदस्यहरुले मिलेर छोरीलाई जलाएर मार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाईरहेका छन् । ‘घरपरिवारका सबै जनाले मलाई जबरजस्ती समातेर घरमा लगे । जीउमा जबरजस्ती मट्टीतेल छर्केर आगो लगाएर कोठा थुनेर भागे, म चिच्याइ रहेँ । कसैले सुनेनन् । आगोले जलेर म बेहोस् भएँ । त्यसपछि के भयो मलाई थाहा भएन’,  छोरी होसमा आएपछि आफुलाई यी वृतान्त सुनाएको हजराका बुवा सकुर राईनले बताएका छन् । 
हजरा खातुनलाई जिउँदै जलाएर हत्या गर्ने प्रयास ।
महत्वपुर्ण कुरा के छ भने यो घटना हुनु भन्दा पहिले २४ पुष २०७४ मा हजराले आफ्ना सासु, ससुरा र श्रीमान विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको महिला तथा बालबालिका सेलमा महिला हिन्सा सम्बन्धि उजुरी दर्ता गराएका थिए । रसिदसँग दुई बर्ष अघि हजराको विवाह भएको थियो । विहे भएको केही दिन पछि हजराको श्रीमान बैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब गएको बेला सासु ससुराले कुटपिट गरी घरमा बस्न नदिने माहौल बनाउँदा पनि आफु जसो तसो घरमा बस्दै आएको थिएँ । श्रीमान अरबबाट फर्किएपछि नागरिकता र विवाह दर्ता बनाईदिन भन्दा वेवास्ता गर्दै श्रीमानले पनि कुटपिट गरी घर निकाला गरिदिएको हुनाले शान्ति सुरक्षा प्रदान गरी पाऊँ भन्दै हजराले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएकी थिईन ।  
त्यसपछि प्रहरीले हजराको श्रीमान, सासु र ससुरालाई झिकाएर सहमति र मिलापत्र गराएर घर फर्काएको थियो । सासु, ससुरा र श्रीमानले निवेदिकालाई कुनै किसिमको गालीगलौज, कुटपिट नगर्ने, नगराउने, राम्रोसँग औषधि उपचार गराउने, कुनै किसिमको आरोप प्रत्यारोप नलगाउने भनि ३० पुष २०७४ मा सहमति गरिएको थियो । त्यसैगरी निवेदिकाले पनि आफ्नो श्रीमान, सासु र ससुराको मान मर्यादामा रहि बस्ने र अन्य मानिसहरुलाई फोन सम्पर्क नगर्ने, श्रीमानले निवेदिकाको विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाण पत्र बनाईदिने भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मिलापत्र कागज गराइएको थियो । तर, उक्त सहमति भएको एक महिना पनि नपुग्दै हजरा अहिले अस्पतालमा जीवन मरनको दोसाँधमा छिन् ।
‘सहमति भएको एक महिना पनि बितेन, १२ दिनमा छोरीलाई नागरिकता पनि बनाईदिएन् । उल्टै माघ २० गते घरपरिवारले मट्टीटेल छर्केर हत्या गर्ने प्रयास गरे’, हजाराका बुवा सकुरले दुखेसो पोख्दै भने, ‘छलफल भएर गएपछि मैले छोरीलाई एउटा मोवाइल र सिमकार्ड दिएको थिएँ, बेला(बेला फोन गर्नु भनेर, तर त्यो मोवाइल पनि घरपरिवारले खोसेर यातना दिन छोडेनन् । अन्तमा त ज्यानै मार्न यत्रो ठूलो घटना भयो ।’ 
बुवा सकुरका अनुसार २ वर्ष ६ महिनाअघि मात्र तीन लाख नगद, तीन तोला सुन र एक सय तोला चाँदी दाइजो दिएर छोरी हजारको रसिदसँग विवाह गरिएको थियो । विवाहको एक वर्षपछि ज्वाँई रसिद वैदेशिक रोजगारमा अरब गएर डेढ वर्षपछि  पुसमा घर फर्केका थिए । तर पनि छोरी हजरालाई सबैले मिलेर  यातना दिने गरेको उनको आरोप छ । 
ससुराद्वारा बुहारीको हत्या
८मंसिर २०७४ मा जनकपुर उपमहानगरपालिका २ किशोरीनगर स्थित रंजना शर्मा ठाकुरको हत्या गरिएको थियो । ९ गते विहान प्रहरीले जानकारी पाएपछि अनुसन्धानको क्रममा रंजनाकी सासु सुमित्रा देवी र ससुरा देवनारायण ठाकुरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । मृतक रंजनाकी आमा प्रभा देवी ठाकुरले रंजनाका श्रीमान आनन्द मोहन शर्मा, जेठाजु अरविन्द कुमार ठाकुर, जेठानी रिंकु कुमारी शर्मा, सासु सुमित्रा देवी र ससुरा देवनारायण ठाकुर विरुद्ध किटानी जाहेरी सहित कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराएको थियो । 
सिरहा नगरपालिका(१८ लक्ष्मीनिया निवासी रामनारायण शर्मा र प्रभादेवी शर्माले आफ्नो छोरीलाई पटक पटक सासुससुरा र श्रीमान आनन्दमोहन ठाकुरले दाइजोको माग गर्दै प्रताडना दिने गरेको बताएका थिए । त्यहीकारण हत्या गरेको भन्दै सासु ससुरा, जेठान अरबिन्दकुमार ठाकुर र उनकी श्रीमती रिंकु शर्माविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दर्ता गरिएको थियो । 
तर, धनुषा प्रहरीले सासु र ससुरालाई मात्र नियन्त्रणमा लिई दुई जना विरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो । रंजनाका श्रीमान पोखरा बन अध्ययन विज्ञान संस्थानमा कम्प्यूटर अपरेटरमा कार्यरत रहेको, जेठाजु अरविन्द ठाकुर पोखराकै अमरसिंह चौक स्थित राष्टिूय बाणिज्य बैंकमा कार्यरत रहँदा घटना भएको दिन कल वाईज लोकेशन उनीहरुको जनकपुर आसपास नदेखिएको, घटना भएको दिन आआफ्नो कार्यालयमा उपस्थित रहेको हाजिरी समेत देखिएको आधारमा सरकारी वकिलको सल्लाह बमोजिम धनुषा प्रहरीले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गरेनन् । अहिलेसम्म यी तीन प्रतिवादी दोषी नदेखिएको, पछि सबुद प्रमाणबाट दोषी देखिएको अवस्थामा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई निज उपर माग दावी नलिइएको भन्दै धनुषा प्रहरीले रंजनाको सासु र ससुरा विरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गरे । 
९ पुष २०७४ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बासुदेव उप्रेतीको एकल इजलासले सासु सुमित्रा देवीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरे भने ससुरा देवनारायण ठाकुरलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनि आदेश गर्यो । 
Add caption
त्यसपछि सासु सुमित्रा देवीले अदालतमा दिएको बयानका क्रममा घटना भएको दिन छोरा र बुहारी घरमै रहेको आधारमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुरक अभियोग दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि मात्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले रंजनाका श्रीमान र जेठाजु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । १६ माघमा वारन्ट खटेर गएको घनुषा पुलिसले मृतक रंजनाका श्रीमान र जेठाजुलाई पक्राउ गरी धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएको थियो । अदालतले १८ माघ २०७४ मा दुवै जनालाई १०÷१० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गरेको थियो ।
जनकपुरको कृष्णा नर्सिङ ईन्स्टिच्युटमा तेश्रो वर्षमा नर्सिङ्ग पढ्दै गरेकी रञ्जनाको डेढ वर्षअघि १८ लाख दाइजो दिएर विवाह गरिएको थियो । बिहेको केही महिना नबित्दै उनका श्रीमान आनन्द मोहनलगायत घरपरिवारले रञ्जनामाथि विभिन्न लान्छना लगाइ दाइजोको माग सहित यातना दिँदै आएको छिमेकीहरु बताउँछन् । पोखरास्थित वन विज्ञान अध्ययन केन्द्रमा कम्प्युटर अपरेटरमा कार्यरत श्रीमान आनन्दमोहनले समेत आफूलाई दुख दिने गरेको उनले  छिमेकीलाई पटकपटक सुनाएकी थिइन् ।
श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रेको देखेर ससुरा ठाकुरले रञ्जनालाई शारीरिक सम्बन्ध राख्न पटक(पटक मानसिक यातना दिँदै आएको समेत छिमेकीसँग उनले बताएकी थिइन् । तर, समाजिक प्रतिष्ठाका कारण उक्त कुरा प्रहरीसमक्ष लग्न चाहेकी थिइनन् ।  
बढ्दो महिला हिंसा
देवनारायण ठाकुर ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको महिला बालबालिका सेलमा दर्ता भएको अभिलेख अनुसार महिला हिंसाका घटनाहरु थुप्र्रै हुने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो ४ बर्षमा  कुल १ हजार ५ सय १८ थान घरेलु हिंसाका उजुरीहरु दर्ता भएकोमा  कुल ८ सय २७ थान मात्र फर्छयौट भई ५ सय ८६ थान मुद्दा फर्छयौट हुन बाँकी नै रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा ४ सय ६२ थान उजुरी दर्ता भएकोमा ३ सय १ थान फर्छयौट भएको र ६१ थान बाँकी रहेको, आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा ३ सय ४२ थान उजुरी दर्ता भएकोमा २ सय ४ थान फर्छयौट भई १ सय ३८ थान बाँकी रहेको, आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा ५ सय ७ थान उजुरी दर्ता भएकोमा २ सय ५३ थान फर्छयौट भई २ सय ४९ थान बाँकी रहेको र आर्थिक बर्ष २०७४ पुष सम्ममा २ सय ७ थान उजुरी दर्ता भएकोमा ६९ थान फर्छयौट भई १ सय ३८ थान बाँकी रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सामाजिक हिंसा अन्तरगत पनि थुप्रै उजुरीहरु दर्ता हुने गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा २ सय ५० थान सामाजिक हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएकोमा ८२ थान फर्छयौट भई १ सय ७८ थान बाँकी रहेको, आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को पुष सम्ममा १ सय ८ थान सामाजिक हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएकोमा ३० थान फर्छयौट भई ७८ थान बाँकी रहेको देखिन्छ । सामाजिक हिंसा अन्तरगत कुटपिट, गालीबेईज्जती, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि, अपशव्द तथा दुवर््यवहार, किशोरकिशोरी भाग्ने, बोक्सीको आरोप, धाक धम्की जस्ता मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । जसअन्तरगत सबैभन्दा वढी कुटपिट र किशोरकिशोरी भाग्ने घटनाहरु बढी संख्यामा दर्ता हुने गरेको छ । 
त्यसैगरी घरेलु हिंसा अन्तरगत कुटपिट, खान लगाउन नदिएको, बहु विवाह, दाईजो प्रथा, घर निकाला, आर्थिक, पुरुष पीडित, अंश सम्बन्धि, धाक धम्की, नागरिकता सम्बन्धि, अन्तरजातिय विवाह लगायतका शिर्षकहरुमा मुद्दाहरु दर्ता हुने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रविन धितालका अनुसार दर्ता हुने घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसाका घटनाहरुमा प्रायःजसो पक्ष र विपक्षहरुलाई बोलाएर सहमति गराई मिलापत्र गराउने गरिन्छ । निवेदिकालाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, उपयूक्त हुन्छ भन्ने कुरा विचार गरेर प्रायःजसो घटनाहरुमा मिलापत्र हुनेगर्छ र नमिल्ने खाले भएका मुद्दाहरु अदालतसम्म पठाउने काम हुने गरेको धिताल बताउँछन् ।

२०७४ माघ २८ गते आईतबार

प्रदेश दुईको पहिलो मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदायबाट हुने

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संघीय समाजबादी फोरम नेपालका सांसद लालबाबू राउत गद्दी संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन भए पछि प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमंत्री बन्ने लगभग निश्चित देखिएको छ । दलको नेताका रूपमा २३ माघमा निर्बाचन समितिले औपचारिक रूपमा निर्बाचनको  प्रक्रिया अगाडी बढाएको भए पनि पछि सर्बसम्मतिले राउत निर्बाचित भएका थिए । राजनीतिमा जे पनि संभव हुन्छ तर कुनै ठूलै चमत्कार नहुने हो भने राउत अब प्रदेशको मुख्यमंत्री बन्ने कुरामा अब शंका छैन । दोस्रो संबिधान सभामा पार्टीको तर्पmबाट दलको उपनेता समेत भई मधेशी मोर्चा र सरकार संग बार्ता गर्न फोरमको तर्फबाट  नेतृतव गरिसकेको फोरमका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राउत प्रदेश दुईको पहिलो मुस्लिम समुदायको मुख्यमंत्री बन्ने छन् ।
प्रदेश अध्यक्ष रेणु यादवको अध्यक्षतामा प्रदेशका मुख्य सचिब शम्भू झा र सचिव शेषनारायण यादव सहित तीन सदस्यीय निर्बाचन समिति गठन गरिएको थियो ।  
दलको  नेताको लागि बिजय यादव, लालबाबू  राउत गद्दी, योगेंद्र राय यादव,कौशल कुमार यादव, शैलेन्द्र साह, सरोज सिंह र प्रल्हाद गिरी गरी कुल सात जना सांसदहरूले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका थिए । एक एक जना प्रस्तावक र समर्थक सहित पाँच पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी सहित उनीहरूले उम्मीदवारी दर्ता गराए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्बसम्मतिका लागि सबै जनालाई दबाब दिएका थिए । तर, उम्मेदवारहरूले सर्बसम्मती जुटाउन नसकेपछि सर्बसम्मती चयन गर्न अध्यक्ष यादव लाई जिम्मेबारी दिईएको थियो । 
सांसद योगेन्द्र यादवका अनुसार पार्टी नेतृत्वले सबै उम्मेदवारहरूको मनोनयन फिर्ता गराएका थिए । र, त्यस पछि नेता चुन्नका लागि अध्यक्ष यादव, महासचिव रामसहाय यादव र पोलिट ब्यूरो सदस्य रामस्वार्थ राय यादव लाइ नेता चुनने जिम्मेबारी दिइएको थियो । 
प्रत्येक उम्मेदवारहरूलाई ती नेताहरूले पाले पालो बोलाएर मुख्यमंत्री बने के के गर्ने, अगाडिको रोड म्याप तथा बिभिन्न प्रश्नहरू सोधिएको  थियो । अन्त्यमा अध्यक्ष यादव सहितको टोलीले नेताको रूपमा राउतलाई चुनेको थियो । 
पार्टीमा अनुशासन र एकता रहिरहोस् तथा समाबेशी स्वरूपको पार्टी हो भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि कोई उम्मेदवार चुनाबको लागि मतदान गर्नु पर्ने पक्षमा नगएको उम्मेदवार समेत रहेका सांसद शैलेन्द्र साहले भने ।
दलको नेताको रूपमा यदि मतदान हुने थियो भने यादव समुदायबाट निर्बाचित हुने प्रबल सम्भावना थियो । किन भने कुल २९ जना सांसदहरू मध्ये १४ जना सांसद यादव समुदायबाट नै रहेकाले र बांकी केहि अन्य समुदायले मतदान गरे बिजय यादव, कौसल यादव र योगेन्द्र यादव मध्ये कोई एक जना निर्बाचित हुन सक्थ्यो । तर, बीरगञ्जमा भैरहेको राजधानीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न , पार्टी प्रति मुस्लिम समुदायको आकर्षण बढाउनका लागि पनि अध्यक्ष यादवले राउतलाई चुनेको सांसद शैलेन्द्र साहले बताए । दलको नेताको रूपमा उम्मेदवारी दिने सांसदहरूलाई प्रदेश सरकारमा मंत्री बनाईने आश्वासन दिइएको एक जना फोरम नेताले  बताए । 
राउतलाई पार्टी भित्रैबाट चुनौती
बहुसंख्यक यादव समुदायको सांसद रहे पनि दलको नेता तथा मुख्यमंत्रीको रूपमा यादव समुदायलाई नसारेर मुस्लिम समुदायलाई अगाडी सारे पछि भित्र भित्रै पार्टीका यादव समुदायका सांसदहरू असंतुस्ट देखिएका छन् । पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई तत्काल सबैले नचाहंदा पनि स्वीकार तत्काल त गरेका छन् तर, मंत्रिपरिषदमा त्यस अनुरूप समाबेश नगरिए भोली यादव समुदायको मत पाएको फोरमबाट यादव समुदायका मतदाता र नेताहरु पलायन समेत हुन सक्ने खतरा रहेको सांसद योगेन्द्र राय यादवले लोकान्तर लाई बताएका छन् । 
प्रदेश असफल होस भन्ने रणनीति नेपालको कर्मचारितन्त्रको रहेको अबस्थामा सबै भन्दा पहिले बीरगञ्जको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिन लगाउनु पर्ने दायित्व राउतको रहेको योगेन्द्र यादवको भनाई छ । किन भने बीरगंज आन्दोलनको सेंटीमेंटल थ्रेटको राजनीति गरेर उनले दलको नेताको रूपमा अबसर पाएका छन् । अर्को अब आगामी दिनमा संगठनमा मुस्लिम समुदायको बृहत् पार्टी प्रवेश गराएर पार्टीमा उनले आफ्नो उपस्थिति पुस्टि गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
को  हुन राउत ?
राउत पर्साको निर्बाचन क्षेत्र नंबर १ को २ बाट प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा निर्बाचित भएका थिए । उनले ९ हजार ८ सय चार मत ल्याएर निर्बाचित भएका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसका बिजय कुमार सर्राफलाई पराजित गरेका थिए । सर्राफले ६ हजार ८ सय २९ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए । 
राउत सामान्य परिबारमा जन्मिएका थिए । पर्साको साबिक जगरनाथपुर गाबिस ३ तथा हाल जगरनाथपुर गाउँपालिका ४ मा जन्मिएका एक सामान्य किसान परिबारमा १५ असाढ़ २०२३ मा जन्मिएका राउत गाउँबाटै २०४० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । त्यस पछि बीरगञ्जको ठाकुर राम कलेजबाट आइए, बीए उत्तीर्ण गरेका थिए । काठमाण्डौको कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट अंग्रेजीमा एमए उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यस पछि बीरगंजमै फर्किएर २०५० साल देखि  ठाकुर राम कलेजमा पढाउन थाले ।
 दुई बर्षको अध्यापन पछि उनले नगरपालिकामा अधिकृतको रूपमा जागिर गरे । २०५६ सालमा एलएलबी को अध्ययन पनि गरे । राजनीतिमा जब उनको सम्पर्क २०५८ सालमा उपेन्द्र यादवसंग भेट भए पछि राजनीतिमा लागे । सुरुमा फोरमको पर्सा जिल्ला सदस्यको रूपमा राजनीति सुरु गरेका राउत केन्द्रीय सदस्य हुँदै सचिब देखि उपाध्यक्षको तहसम्म पुग्न  सफल भएका थिए ।
फोरम नै ठूलो दल रहेकोले फोरमकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले राउत दलको नेताको रूपमा निर्बाचित भए पछि उनी नै मुख्यमंत्री बन्ने कुरामा राउत पनि ढुक्क छन् । अहिलेको जनादेश राजपा र फोरमले मिलेर सरकार बनाउन जनादेश दिएकोले मधेशी गठबन्धनको सरकार नै बन्ने उनले बताएका छन् । केन्द्रमा संबिधान संसोधनको मुद्दा मुख्य रहेको र मधेश प्रदेशको अन्य मुद्दहरु पनि साझा रहेकाले मधेशी गठबन्धनकै सरकार बनाउन आफ्नो पार्टीले पहिलो प्रयास गर्ने दलको नेताको रूपमा निर्बा्चित भए पछि राउतले भने ।
मधेशी गठबंन्धनसंग ५४ सांसद गरी  प्रस्ट बहुमत पुगे पनि एक जना सभामुख बन्ने भएपछि पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउनको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार र नेपाल संघीय समाजबादी पार्टीहरूसँग पनि छलफलको क्रम अगाडी बढ़न सक्ने उनले संकेत दिए । अहिले सम्म राजपासंग सरकार निर्माणको लागि औपचारिक कुराकानी नभए पनि भोली मंगलबार देखि बार्ताको प्रक्रिया अगाडी बढ़ने राउतले बताए । 
देशैभरिको अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा यो २ नम्बर  प्रदेश शिक्षा, स्वास्थय, मानब बिकास सूचकांक आदिमा कर्णाली भन्दा पनि पछाडि रहेका कारण प्रदेशको गरीबी हटाउन, भ्रस्टाचारमुक्त प्रशासन सहितको सुशासन कायम गरी अगाडी बढ्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहने उनले बताए । कृषि, सिंचाई , बेरोजगारी लगायतको समस्या समाधान गर्नु पनि प्रमुख जिम्मेबारी   रहने उनले बताए ।
अहिले केन्द्र र स्थानीय तहलाई बढ़ी अधिकार दिएर प्रदेशलाई पंगु बनाइएकोले आगामी दिनमा चुनौती हुने कुरा राउतले राम्ररी बुझेका छन् । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु हुँदैन भन्ने आफ्नो धारणा नरहे पनि संघ को मातहत प्रदेश र प्रदेशको मातहत स्थानीय तह आउनुपर्ने राउतको तर्क छ  । आफु पनि संबिधान मस्यौदा समितिमा रहेका कारण संबिधानमा प्रदेशलाई एकदमै कम अधिकार दिएको बारे थाहा भए पनि बांकी अधिकार प्राप्तिका लागि अन्य प्रदेशहरू संग समेत समन्वय गरी संघर्षका लागि साझा मोर्चा बनाउनु पर्ने उनले धारणा राखे । हिजो अघिकार दिंदा मधेशी र आदिवासी जनजातिले मात्रै पाउने भन्ने दलहरूकै अब बांकी ६वटा प्रदेशहरूमा सरकार निर्माण हुने भएकाले ती प्रदेशका सरकारहरूले पनि अब लडई लड्ने भएकाले त्यति समस्या नहुने उनले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा बताए । 
प्राकृतिक श्रोत साधनको कमी भएकाले प्रदेशका जनताको महत्वाकांक्षालाइ सम्बोधन गर्न ठूलो चुनौती भए पनि त्यो नै अबसर समेत रहेको राउत बताउँछन् । बनजङ्गल, नदी नालाहरू समेत अन्य प्रदेशहरूसँग जोडिएको सम्पदा भएकाले पनि सिमानासंग जोडिएको प्रदेशहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडी बढ्ने उनले बताए ।
आफुसंग दृढ ईक्षा शक्ति भयो भने मान्छेले गर्न नसक्ने कुरा केहि पनि हुँदैन, उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गरेर सम्बृद्ध र बिकसित संगसँगै नमूना प्रदेशको रूपमा मधेश प्रदेशलाई प्रस्तुत गर्न सफल हुनेमा उनी बिश्वस्त छन् ।
उपेन्द्र यादवको चौतर्फी प्रशंसा 
यादव समुदायको मात्र पार्टी रहेको, यादवलाई मात्र अवसर दिने गरेको  भनेर उपेन्द्र यादवको आलोचना हुने गरेको मधेशमा अहिले मधेशी जनताले उनको यो निर्णयलाई लिएर प्रशंसा गरिरहेका छन् । 
समानुपातिक सदस्य र राष्टूीय सभामा दलित समुदायलाई सांसद बनाए पछि दलित समुदायको बिश्वास जित्न सफल भएका यादवले राउतलाई मुख्यमंत्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेपछि मुस्लिम समुदाय पनि अत्यन्तै गौरवान्वित महसूस गरिरहेको राष्टूीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन धनुषाका प्रबक्ता साजिद हुसैनले लोकांतरलाई प्रतिक्रया दिएका छन् ।  
त्यस अघि प्रदेश प्रमुखको रूपमा अल्पसंख्यक कायस्थ जाती बाट रत्नेश्वर लाल कायस्थलाई अबसर दिएर आफ्नो पार्टी यादव समुदायको मात्र पार्टी नरहेको भनेर सन्देश दिन फोरम अध्यक्ष यादव सफल भएका छन् । 
एका तर्पm परिबारबाद, श्रीमतीबाद, समधीबाद र नाताबादको आधारमा राजपाले अबसर दिएर समानुपातिक समबेसी क्लस्टर अनुसार र मधेश आन्दोलनका आन्दोलनकारीहरूलाई अबसर नदिएर राजपा नेपालको मधेशमा चर्को आलोचना भईरहेको बेला उपेन्द्र यादवको उक्त निर्णयले गर्दा बिगतमा आलोचना गर्नेहरू नै अहिले उनको प्रशंसा गरिरहेका छन् । फोरमको प्रदेश नम्बर २ का मुख्य सचिब शम्भू झाका अनुसार अध्यक्ष यादवले पार्टीको संस्थापक नेता तथा केंद्रीय सचिब कायस्थलाई प्रदेश प्रमुख र केन्द्रीय उपाध्यक्ष राउतलाई दलको नेता तथा मुख्यमंत्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर पार्टीमा काम गर्ने ईमानदार नेताहरूको मूल्यांकन गरिएको बताउँछन् । यस अघि पनि परमानन्द झालाई उपराष्टूपतिको रूपमा प्रस्तुत गरेर बिभिन्न चलखेल गरी निर्बाचित गराउनाले पनि उनी एक मात्र समुदायको नेता नरहेको झाको भनाइ छ । 
बिगतमा अन्य समुदायका नेताहरु जयप्रकाश गुप्ता, बिजय गच्छदार र सरत सिंह भंडारी लगायतलाई समेत उचित सम्मानजनक पद र अबसर दिएको तर, पछि ती नेताहरु नै पार्टी छोडेर गए पछि पार्टीमा यादव समुदायका नेताहरु मात्रै रहे पछि यादव समुदायको पार्टी मात्रै हो की जस्तो मानिसलाई लाग्न सकेको भए पनि पछि अशोक रायजी लगायतको पार्टीहरूसंग एकता गरेर पार्टी पूर्ण समाबेशी भइसकेको तर्क छ ।

२०७४ माघ २८ गते आईतबार

अबको मधेसको राजनीति काठमाण्डौमा प्रतिरोध र प्रदेशमा स्वशासन ः तुलानारायण साह

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन हुन गईरहेको छ । नेपाली जनताको धेरै ठुलो लामो संघर्ष र बलिदानी पश्चात देशमा संघीयता आएको हो । औपचारिक रुपमा नै अब संघीय शासन व्यवस्था देशमा लागु भएको छ । नेपालमा संघीयताको लागि आन्दोलनको सुरुवात २०१० सालको आसपासमा भएको हो । तराई कांग्रेसले त्यसको सुरुवात गरेको थियो । २०१० साल देखि २०७४ सालसम्म यो संघीयताको मुद्दालाई निरन्तर रुपले मधेसको राजनीतिक दलले उठाउँदै आएको थियो । त्यसैले संघीयताको यो आन्दोलन त्यति सजिलो पनि थिएन । धेरै नै संघर्षपुर्ण र बलिदानी पुर्ण आन्दोलन रह्यो । त्यसैको प्रतिफल स्वरुप देशमा संघीय शासन लागु हुन गएको छ ।
संघीयता सफल पार्ने दायित्व पनि मधेसकै
मधेस आन्दोलनको उपलब्धि हो संघीयता । त्यसैले संघीयतालाई सफल पार्ने जिम्मेवारी पनि मधेस राजनीति र मधेस आन्दोलन गर्ने दलहरुको हुनेछ । जे चाहना, आशा र आकाक्षाका साथ संघीयता मागिएको थियो, तदनुरुप नभएपनि आंशिक रुपले प्राप्त भएको छ । संघीयताको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने देशमा दुई तरिकाको धार देखियो । एउटा धार त्यस्तो छ जसलाई संघीयता चाहिएकै छैन । उसले हमेशा प्रयास पनि गर्यो कि संघीयता नहोस । अर्को धार मधेसको राजनीति गर्नेहरुले सँधै संघीयता माग गर्दै आयो । अर्थात अहिले भन्ने हो भन्ने जसले संघीयता चाहेन, संघीयतालाई रुचाएनन्, बाध्यताबस ती दलहरुले नै अहिले संघीयता डिजाईन गरेका छन् । उनीहरुले संघीयता संस्थागत होस भन्ने ध्येय राख्ने छैनन् । त्यसैले मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने र विगतमा आन्दोलन गर्दै आएको संघीयता पक्षधर दलहरुको लागि धेरै ठुलो चुनौतिको कुरा हो कि संघीयतालाई कसरी सफल पार्ने । हो, हामीले चाहेको अनुसार सिमाङ्कन भएन । चाहे अनुसार प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएन । मधेसले चाहे अनुसार शक्तिको बाँडफाँड भएन । तर पनि जे जति उपलब्धि प्राप्त भएका छन् त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने र कसरी अगाडी वढ्ने भन्ने चुनौति खास गरेर प्रदेश नम्बर २ मा किन पनि वढी देखिन्छ भने यदि प्रदेश नं.२ मा गठन हुने मधेसवादी दलको सरकारका कारण प्रदेश यदि असफल हुन गयो भने संघीयता नचाहनेहरुले भन्नेछ कि संघीयता यो देशको लागि आवश्यक नै थिएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सम्पन्न निर्वाचनले मुख्य रुपमा दुईवटा सन्देश दिएको छ । केन्द्रको राजनीतिमा मधेसवादी दललाई संविधान संशोधन गर्नका लागि मत प्राप्त भएको हो । काठमाण्डौमा वा केन्द्रिय सत्ताले सँधै देखि मधेसमा जे थुपार्दै आए त्यसको प्रतिरोध गर्नका लागि राजपा र फोरमका नेतालाई जनताले मत दिएर काठमाण्डौ पठाएका छन् । त्यो पनि ठिक ठाक संख्यामा पठाएका छन् । मधेसवादी दलहरु राजपा र फोरमलाई मधेसका जनताले राष्टिूय पार्टीका रुपमा हैसियत दिएर पठाएका छन् । त्यसैले काठमाण्डौको राजनीतिमा मधेसको राजनीतिले प्रतिरोध गर्न पठाएका हुन । अर्कोतर्फ प्रदेशको सवालमा राजधानी जनकपुरको प्रदेशसभामा पाएको मत स्वशासनका लागि मत हो । यो अवस्थामा मधेसमै अब कसरी स्वशासन गर्ने हो त्यो भने परीक्षा हुन बाँकी छ । यो त प्रष्ट छ कि मधेसवादी दलहरुले मिलेर साझा सरकार बनाउने छन् वा मधेसवादी दलकै नेतृत्वमा अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर प्रदेश नं. २मा सरकार बनाउने छन् । प्रदेशमा शासन गर्दा प्रारुप कस्तो बनाउने छन्, जनताका अपेक्षालाई कसरी पुरा गर्ने हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिचाई, लगायत सेवा दिने सवालहरु कसरी समाधान गर्ने हुन भन्ने कुराको परीक्षणको घडी पनि अब मधेस राजनीतिको काँधमा आएको छ । यदि शासन गर्ने हो भने सर्विस डेलिभरीसँग कुरा जोडिएर आउँछ । जब आन्दोलन गर्नु हुन्छ अनि रिफर्मसँग जोडिन्छ । त्यसैले अहिलेको जनमत भनेको काठमाण्डौमा आन्दोलन गर्नुस र प्रदेशमा सर्विस डेलिभरी गर्न मधेसी समुदायले मधेसका दलहरुलाई मतादेश दिएका हुन ।
अब नयाँ संघर्षको सुरुवात
मधेस प्रदेशमा आगामी दिन संघर्षमय यात्रा हुनेछ, खासगरी प्रदेश सरकारको लागि । जसरी देशमा शक्ति बाँडफाँड भएको छ, केन्द्रियताको झलक दिने संघीयता छ अहिलेको । संघीयताको झलक दिने शासन प्रणाली छैन अहिलेको । केन्द्रमै बढी शक्ति छ, स्रोत साधन माथिको अधिकार पनि केन्द्रकै बढी भएकाले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारलाई ठुलै चुनौतिहरु सामना गर्नूपर्ने हुन्छ । २०६३ सालसम्म संघीयताको लागि आन्दोलन भयो । २०६३ देखि ०७२ सालसम्म कस्तो संघीयता हुने त्यसका लागि बहस केन्द्रित भयो । एक किसिमको संघीयता आयो । संघीयता नचाहनेले चाहेर पनि नचाहेर पनि संघीयता बनाएको छ । आगामी दिनमा नेपालमा आन्दोलन प्रदेश कसरी शक्तिशाली हुने हो, झन बढी स्वायत्तता र स्वशासनको अनुभुति कसरी गर्ने हो भन्ने कुराका लागि हुनेछन् । फेरी यो आवश्यक छैन कि त्यसका लागि दुई नम्बर प्रदेशले मात्र आन्दोलन गर्ने छ । अन्य बाँकी प्रदेशहरुले पनि त्यसका लागि आन्दोलन गर्न सक्नेछन् । किनभने अब उनीहरुले पनि अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि नेपालमा एउटा अलगै किसिमको ध्रुविकरण हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । केन्द्रमा मात्रै अधिकार सिमित राख्नुपर्छ भन्ने सोच भएका शक्तिहरुको एउटा ध्रुविकरण र प्रदेशमा बढी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने शक्तिहरुको अर्को ध्रुविकरण । ६ वटा प्रदेशहरुमा एक किसिमको सरकार र दुई नम्बर प्रदेशमा अर्को किसिमको सरकार अहिले बन्दै छ । तर,आगामी दिनमा ती समिकरण फेरिन पनि सक्छ । हरेक पाँच पाँच बर्षमा चुनाव हुँदा ती समिकरण फेरिन्छ । त्यसैले अबको संघीयताको राजनीति संघर्षपुर्ण हुने छ । 
नेपालमा एउटा निश्चित समुदाय शासक बनेको छ । बाँकी अन्य समुदाय जो बहुसंख्यक छन् तिनीहरु शासित रहँदै आएका छन् । त्यसैले अबको लडाई शासक र शासित समुदाय बीचको पनि लडाई हुने हुनाले संघीयतालाई असफल पार्न विभिन्न किसिमका षडयन्त्रहरु हुन सक्छन् । शासितको चाहना प्रदेश बलियो होस, शासकको चाहना केन्द्र नै बलियो रहिरहोस । यो लडाई अब सुरु भएको छ । त्यसका लागि खास गरेर मधेस केन्द्रित दलहरु बढि नै सचेत र गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
केन्द्र सरकारले त्यति सजिलै सबै कुरा दिने बाला छैनन् । काठमाण्डौको मनोविज्ञान अहिले त्यस्तो बनेको छैन । खेल कसले खेल्दछ त्यो महत्वपुर्ण कुरा छैन, खेलको नियम कसले बनाउछ त्यो महत्वपुर्ण कुरा हो । संघीयताको नियम संघीयता नचाहनेहरुले बनाएको छ । त्यसैले तिनीहरुले हरेक किसिमका षडयन्त्रहरु गर्नेछन् । त्यसैले मधेसवादी राजनीतिहरुले त्यसका लागि विशेष रुपले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आगामी एक दुई दशक सम्म पनि मधेस प्रदेशले संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता नरुचाउने र संघीयता पक्षधर शक्तिले शासन गर्ने शैली फरक हुनुपर्दछ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता शक्तिहरु जब शासनमा पुग्दछन् तब त्यो उनीहरुको लागि लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । तर, मधेसवादी शक्ति शासनमा पुग्नु मात्रै लक्ष्य होइन । धेरै कुरा प्राप्ति गर्न बाँकी रहेकाले संघर्ष र शासन दुईटै कुराको राजनीति एकसाथ गर्नुपर्ने हुनाले मधेसवादीलाई चुनौति थुप्रै छ । उदाहरणको लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीति र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीति एकै समान छैन । देउवाका लागि शासन सत्ता लक्जरीको विषय हो भने यादवको लागि अहिले पनि संघर्षकै राजनीति छ । त्यसकारण उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुर त्यस्तो कुरामा फस्नु हुँदैन । बाँकी दलको लागि परिवर्तन पर्याप्त भईसकेको छ । पुरा भईसकेको छ । तर, मधेसको लागि राजनीति गर्ने दलहरुले अहिले पनि धेरै परिवर्तनहरु पाउन बाँकी छ ।
प्रदेशका अवसर र सम्भावना
यो प्रदेशलाई नमुना प्रदेश, समृद्ध प्रदेश र विकसित प्रदेश बनाउने पर्याप्त आधारहरु छन् । देशमा शासन सत्ता चलाउने तीन खाले बर्गहरु छन् । एउटा बर्ग निति निर्माण गर्ने बर्ग, अर्को निर्णायक निर्णयकर्ता वर्ग र तेस्रो ओपिनियन मेकर बर्ग । यी तिनै बर्ग मिलेपछि धेरै सजिलै तरिकाले शासन सत्ता चलेको हुन्छ । नेपालमा यति दिनसम्म खस आर्यको शासन सत्ता अविछिन्न रुपमा चल्नुको मुख्य कारण के हो भने ती तिनै बर्गको साथ हुनु हो । ति तिनै वर्गमा खस आर्य भएका कारण भएको हो । अहिले त ीओपिनियन मेकरहरुद्वारा प्रायोजित रुपमा ल्याइएको प्रचार हो कि दुई नम्बर प्रदेश कंगाल प्रदेश हो । धान्न सक्दैन । असफल हुन्छ । स्रोत साधन छैन ।यो प्रदेश गरिब नरहनुको थुप्रै आधारहरु छन् । पहिलो कुरा त प्रदेश सरकारले कसरी शासन प्रशासन चलाउने छन् त्यसमा निर्भर गर्दछ । साधन स्रोतमा हामी धेरै गरिब छैनौं । सबैभन्दा वढी जनसंख्या रहेको मानव संशाधन दुई नम्बर प्रदेशमै छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा वढी यूवा छन् । सबैभन्दा वढी मानिस बैदेशिक रोजगारीमा यहिबाट गएका छन् । त्यसकारण सबैभन्दा वढी रेमिट्यान्स पनि यसै प्रदेशमा आईरहेका छन् ।
शिक्षाको हाम्रो स्वर्णिम इतिहास रहेको छ । विगतमा जनकपुर, विरगञ्ज, राजविराज जस्ता सहरहरु शिक्षाको लागि देशभरी नै विख्यात थियो । अहिले केही विग्रिएको छ । फेरी त्यसलाई पुर्ववत अवस्थामा ल्याएर शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ । बर्तमान कमजोर देखिएपनि पुर्नजागरण गरेर अगाडी वढ्न सकिन्छ । जनकपुर विगतमा विज्ञान विषयको पढाईका लागि लोकप्रिय थियो । विरगञ्ज शिक्षा तथा बाणिज्यको पढाईका लागि पहिचान बनाएको थियो । त्यसैले अहिले पनि त्यहाँ धेरै काम गर्न सकिन्छ ।  राजविराजको ल क्याम्पसलाई ल यूनिभर्सिटी बनाउन सकिन्छ । जनकपुरमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय बन्दैछ । त्यसैले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र विश्वको बजारमा विक्री योग्य दक्ष जनशक्ति बनाउन शिक्षामा काम गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो प्रदेशको भुमि कृषि योग्य भुमि हो । सबैभन्दा उर्वर माटो यो प्रदेशमा पाइन्छ । राम्रो तरिकाले यदि कृषि उत्पादनको दरलाई बढाउन सकियो भने  खाद्यान्नलाई देश मात्र होईन विदेशमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । फलफुल उत्पादन, माछा उत्पादन देखि डेरी उद्योग लगायत थुप्रै उत्पादनहरु कृषि मार्फत गर्नसकिन्छ । किनभने दुई नम्बर प्रदेशमा पोखरीको कमि छैन । धनुषामा मात्रै दुई हजारको संख्यामा पोखरीहरु छन् । व्यवसायिक माछा पालन गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । हामी कृषिमा धेरै नै समृद्ध छौं खाली त्यसलाई सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । उद्योगको लागि थुपै्र आधारहरु छन् । भारतसँगको बोर्डर प्रत्येक जिल्लामा जोडिएको छ । समथर भुमि छ । कच्चा पदार्थ भित्रियाउन समस्या छैन । खाली जंगलको अभाव छ । यदि हामीले १० बर्ष मिहिनेत  गर्न सक्यौ भने यो प्रदेशलाई हराभरा प्रदेश बनाउन सकिन्छ । निजी बनहरु लगाउन सकिन्छ । सुगम ठाउँ भएका कारण १० बर्ष यदि सडक निर्माणमा केन्द्रित हुन सक्यौ भने सडकको पनि समस्या हुन सक्नेछैन । नेपालको सबै भन्दा पुरानो र ठुलो सिचाई परियोजनाहरु दुई नम्बर प्रदेशमै छन् । कमला सिँचाई, बाग्मती सिँचाई, गण्डक सिँचाई देखि थुप्रै सिँचाईका परियोजनाहरु यहाँ छन् । त्यसलाई कृषिसँग जोड्नु छ । सिँचाईको व्यवस्था भएपछि कृषिमा समस्या हुँदैन । शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्यो भने साक्षरताको समस्या रहँदैन । त्यसैले यो प्रदेशमा अप्ठयारो छैन । यदि पहाडमै सबै स्रोत साधन छ भने पहाडबाट तराईमा मात्रै किन माईग्रेशन गरी बसोवास बढ्यो । त्यसैले यो प्रदेश स्रोत साधनको सवालमा कुनै पनि प्रदेश भन्दा कमजोर अवस्थामा रहने छैन । 
संविधान संशोधनको सवालमा भारत व्याक
संविधान संशोधनको सवालमा भारतको अडान अब फेरिएको छ । विगतमा उसले संविधान संशोधनको पक्षमा जुन कुरा राखेको थियो त्यो अब उसको प्राथमिकतामा छैन । मधेस आन्दोलन हुँदा राज्य र मधेसी मोर्चाका बीचमा सम्झौता गराउन भारतले हस्तक्षेप गरेर सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसै कारण २०६४ सालमा सरकारसँग मधेसी मोर्चाको ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता हुँदा भारतले सहजकर्ताको रुपमा भुमिका निर्वाह गरेको कारण उसले ती सम्झौता अनुसार संविधान संशोधन गराउन आफ्नो भुमिका खेलेको थियो । साक्षी र मध्यस्थकर्ताको रुपमा उसले आफ्नो कर्तव्य र धर्म हिजोसम्म निर्वाह गरिरहेको थियो । मधेसीसँग अन्याय नगर्नुस किनभने म त्यतिबेला साक्षी थिएँ भनेर भारतले नेपालको राज्यसत्तालाई विगतमा संविधान जारी हुनुभन्दा अघि र जारी भईसकेपछि पनि भन्दै आएको थियो । तर, अहिले परिस्थिति यस्तो निर्माण भएको छ कि एककिसिमले काठमाण्डौले जितेको छ र मधेस आन्दोलन करिब करिब पराजयको स्थितिमा आईसकेको छ । भारत अहिले त्यो स्थितिमा व्याक भएको छ । भारतले अहिले त्यो कुरालाई प्राथमिकतामा लिएको छैन । अब उ अडदैन किनभने भारतले नेपालको राज्यसत्तासँग आफ्नो सम्बन्धलाई कुटनीतिक सम्बन्ध तहत आफ्नो हात पछाडी झिकेको छ । काठमाण्डौसँगको सम्बन्धलाई उसले राम्रो बनाउने कोशिस गरेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनका लागि मधेस केन्द्रित शक्तिले काठमाण्डौमा आफै लड्नुको बाहेक अन्य विकल्प छैन ।
(मधेस मामिलाका जानकार तथा अधिकारकर्मी एवम राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहसँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)




२०७४ माघ २८ गते आईतबार

प्रदेशलाई समृद्ध र विकसित प्रदेशको रुपमा विकसित गरिनेछ ः जितेन्द्र सोनल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर २ मा मधेशी गठबन्धनले नै मिलीजुली सरकार बनाउनेछ  ।किन भने यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो । संघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राष्टूीय जनता पार्टी नेपाल(राजपा)ले साझा गठबंधन गरेर प्रतिनिधि संहा र प्रदेश सभाको निर्बाचन पनि मिलेरै लडेका कारण पनि मधेशी गठबन्धनकै सरकार बनाउन मधेशी जनताले मातादेश र जनादेश दिएको छ । त्यसका लागी हामी दुबई पार्टी प्रतिबद्ध पनि छ । सरकारको रूपरेखा कस्तो हुने, मुख्यमन्त्री को बन्ने, सभामुख कस्ले लिने, भन्ने कुरा अहिले टुङ्गो लागेको छैन । दुबई पार्टी बीच छलफल गरि ती सबै कÞुराहरूको टुङ्गो लाग्नेछ । अहिले औपचारिक रूपमा दुबै पार्टीहरू बीच एक चरणको कुराकानी भए पनि अहिले कुनै पनि बिषयमा सहमति भने भएको छैन । 
तर, आपसी सहमतिमा सबै कुरा हामीले टुङ्ग्याउनेछ ।स्वाभाबिक रूपमा यदि राजपाले सरकारको नेतृत्व  गर्ने मौकÞा आयो भने त्यसमा मेरो पनि दाबेदारी हुनेछ । फोरम नेपालले संसदीय दलको नेता चुनी सकेको छ, चाँडै हामी पनि दलको नेता चुन्नेछौं । दाल को नेताको रूपमा हाम्रो पार्टीमा धेरै नेताहरूले डाबी गरिरहेको अबस्थामा मेरो पनि दाबी रहनेछ । पार्टीका केन्द्रीय तहका थुप्रै पदाधिकारीहरू दाबेदार रहेकाले कस्ले त्यसको अबसर पाउलान भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न । सर्बसम्मतिले दलको नेता चयन गर्ने अधिकतम प्रयास हुनेछ । आकाँक्षीहरू स्वाभाविक रूपले धेरै भए पनि पार्टीले गर्ने निर्णय अन्तिम हुनेछ । र, मेरो लागी पनि पार्टीले गर्ने निर्णय मान्य हुनेछ । त्यसमा फेरी हामी सबै दाबेदारहरू पनि सहमत छौं । फोरमले यदि सरकारको नेतृत्व गर्यो भने सभामुख राजपाले पाउनेछ ।  
हामीले पूर्बमा झापा देखि पश्चिममा कञ्चनपुर सम्मको भूभागको मधेश थरुहट प्रदेशको लागि आंदोलन गरेका थियौं । आन्दोलनमा सबै ठाउँको ठूलो योगदान थियो । आज अधुरो सीमांकन सहित संघीयता आएको छ । त्यसको फल खाने सबैको इच्छा हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसै क्रममा प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी सरकारले जनकपुरलाई तोक्यो । बीरगञ्ज पनि राजधानीको लागि पर्याप्त पुर्बाधार भएको ठाउँ हो । त्यसैले बीरगञ्जले राजधानीको लागि गरिरहेको आन्दोलन एकदमै जायज हो । पुर्बाधार, पहुँच, बिकास निर्माणको हिसाबले पनि राजधानीका लागि योग्य हो, बीरगञ्ज ।तर हाम्रो मधेश आन्दोलन र संघर्ष राजधानीको लागि भएको होइन, संघीयताको लागि भएको थियो । धेरै मुस्किलले २२ वटा जिल्ला रहेको मधेश अहिले आठ वटा जिल्लामा खुम्चिएको छ । के गर्ने, यो सरकारले ता अस्थायी राजधानी पनि नतोक्ने मुड़मा थियो । प्रदेश प्रमुखलाई काठमाण्डौमे सपथ ग्रहण गराएर सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पनि काठमाण्डौमै सपथ ग्रहण गराउने कुरा गरेको थियो । मैले नै सबै भन्दा पाहिले त्यसको बिरोध गरेको थिएन । पछि सबै साथीहरूले पनि बिरोध गरेपछि जनकपुरमा हामीले सपथ ग्रहण गर्न सफल भयौं ।
मेरो भनाइ के हो भने राजधानीको लागि यो परसेहको आठ वटै जिल्ला उपयुक्त छ । मैले बीरगञ्जको वकालत गरिरहँदा यो पनि भन्छु की जनकपुर राजधानीको लागि अनुपयुक्त होइन । आजको दिनमा हामी बिबादमा आउनु हुँदैन । मधेशको लागि संघीयता अहिले परीक्षाको चरणमा छ । भर्खरै जन्मिएको शिशुलाई हामीले सुरक्षित तरिकाले संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै अगाडी लैजानुछ । कुनै दम्पतीलाई संतान नभइरहेको  अबस्था मा ूेरै लामो अन्तराल पछि यदि शिशु जनमियो भने त्यसका आमाबूबाले कसरी सन्तानलाई पालनपोषण गर्दछन, के कसता सपनाहरू हेर्दैछन ठीक त्यसै गरि अहिले हामीले यो मधेश प्रदेशलाई त्यसरी नै अगाडी लैजानुछ । त्यसका लागि हामीले पनि एउटा सपना सँजोएका छौं की यो प्रदेशलाई एउटा नमूना प्रदेशको रूपमा अगाडी बढाउनुछ । प्रदेशका ५४ र ५५ लाख जनता परीक्षाको घडीमा छ । 
नेतृत्वको दायित्व हो की कसरी प्रदेशलाई हाँकने हो ।हामी सबै जाना मिलेर यो परीक्षाको सामना गरौं । पक्कै पास हुन्छौँ । प्रदेश सभाको बैठकबाट दुइ तिहाई बहुमत कुन ठाउँको नाउँमा जुट्छ त्यो नै  स्थायी राजधानी हुनेछ । बीरगञ्जवा जनकपुर वा तेस्रो कुनै अन्य ठाउँ पनि राजधानीका लागी उपयुक्त हुन सक्छ ।
नया ठाउँलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा बिकसित गरेर त्यहाँ पनि स्थाई राजधानी बनाउने कुरा पनि आउने सक्छ । त्यसैले कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने सवालमा म बारा जिल्ला बाट जितेर आएका कारण पनि बीरगञ्ज नै राजधानीको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्छु । राजधानीको लागि मतदान हुँदा मेरो भोट स्वाभाविक रूपमा बीरगञ्जको लागि जान्छ । पार्टीले व्हीप लगाउँछ की लगाउँदैन भन्ने कुरा अहिले नै भनिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यो अलि हतार हुन्छ । अहिले विरगञ्जमा कतिपय नेताहरुले बारा, पर्सा र रौतहट तीन जिल्लालाई अलग गरेर छुट्टै प्रदेश बनाएर भएपनि राजधानी जसरी पनि कायम गर्ने कुरा भनिएको छ त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारमा कांग्रेस एमालेका नेताहरुले बोलिरहेका छन् । त्यसमा हाम्रो कुनै योजना वा त्यस्तो सोच अहिले छैन ।
यो प्रदेशलाई विकसित प्रदेश र समृद्ध प्रदेश बनाउने सबभन्दा महत्वपुर्ण लक्ष्य हाम्रो काँधमा आएको छ । त्यसको आधार सुशासन हुनेछ । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा बढी जरुरी छ । समाजमा रहेको व्याप्त असंतुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्नुछ । समाजिक विभेद, अराजकता, भ्रष्टाचार, पछ्यौटेपन सबै कुरालाई समाधान गर्न सुशासन नै चाहिन्छ । सुशासनले नै त्यो सबैकुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यो प्रदेशको हालत हेर्नुस कुनै पनि जिल्लामा १० किलो मिटरसम्म पनि पक्की सडक छैन । 
सिचाईको व्यवस्था २५ बर्ष पहिले केही रहेको भएपनि अहिले ती सबै पुर्वाधारहरु धरासाही भएका छन् । दिनप्रति दिन कृषि उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । कृषिमा मात्रै ध्यान दिन सक्यो भने यो प्रदेशलाई मात्रै होईन पुरै देशलाई खाद्यान्न आपुर्ति गर्न सक्ने सामथर््य रहेको छ । बागवानी देखि माछापालन, कृषिक्रान्ति, हरित क्रान्ति, स्वेत क्रान्ति, दुग्ध उत्पादन लगायतका मार्फतले प्रदेशको समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । अहिले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदा धुलैधुलो हामीले खानुपरेको छ । तर, हामीलाई हाम्रो सन्ततीको लागि ती सबै समस्याहरु समाधान गरेर स्मार्टसिटी निर्माण गर्नुछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुछ । पाँच जिल्लामा अहिले पनि स्वक्ष खानेपानीको अभाव छ । पानीमा आर्सेनिक पाईन्छ । प्रदेशमा एउटा पनि राम्रो अस्पताल छैन । पहिलो संविधान सभामा विकास समितिको सभापति रहँदा मैले केही प्रयास गरेकै हो । फास्ट टूयाक निर्माणको कुरा, निजगढमा अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको कुरा होस वा हुलाकी सडक ती सबैका लागि पहल कदमी लिएकै थिएँ । 
विरगञ्जमा विश्वविद्यालय बनाउने कुरा अगाडी ल्याएको थिएँ । त्यसैले अहिले पनि यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनको लागि पुर्वाधार निर्माण सँगसँगै रुग्ण उद्योगहरुलाई संचालनमा ल्याउनु आवश्यक छ । विरगञ्जको चिनी मिल, विरगञ्जको कृषि औजार कारखाना, जनकपुरको चुरोट कारखाना जस्ता सार्वजनिक स्वामित्वको उद्योगहरुलाई संचालनमा ल्याएर रोजगारी सृजना गर्नुका साथसाथै उत्पादकत्व वृद्धि सँगै प्रदेशको आम्दानी र प्रति व्यक्ति आम्दानी वढाउन सकिन्छ ।
हामीले देखेका छौं विरगञ्जको सीमा नाकाको नजिकमै रहेको भारतको सुगौलीमा सरकारद्वारा संचालित चिनी कारखाना ३० बर्ष देखि बन्द थियो । ठुलो झाडीहरु थिए त्यहाँ । सर्पहरु र अन्य जिवजन्तुको आश्रय स्थ लबनेको थियो त्यो कारखाना । तर, विहारमा नितिश कुमारको सरकार आएपछि उनले त्यो कारखानालाई संचालनमा ल्याए । अहिले त्यहाँ अलग्गै किसिमको रौनक छाएको छ । त्यसैले विरगञ्जमा पनि चिनी कारखाना संचालन गर्न सक्यो भने तीन जिल्लामा नगदेबालीको उत्पादन बढ्ने छ । किसानले पनि राम्रो पैसा कमाउन सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाई आदि क्षेत्रमा विकास गर्नु जरुरी छ । एउटा राम्रो अस्पताल बनाउनु आवश्यक छ । ठाउँ ठाउँमा स्मार्टसिटी बनाउन सकिन्छ । 
अहिले राजधानीको लागि विवाद किन देखिएको छ भने मान्छेलाई लाग्दछ कि राजधानी भएकै ठाउँमा सबै सेवाहरु केन्द्रिकृत हुनेछन् । त्यसैले प्रत्येक जिल्लामा विभिन्न सेवा सुविधा सहितको स्मार्टसिटीहरु बनाउन सकियो भने सबै जिल्लाले राजधानी जस्तो सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
(द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले राजपा नेपालका केन्द्रिय महासचिव जितेन्द्र सोनलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)



२०७४ माघ २८ गते आईतबार

२ नम्बर प्रदेशमा बन्दैछ यस्तो सत्ता समीकरण

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर २ मा सरकार गठनको बिषयलाइ  लिएर मधेशबादी दलहरूको गठबन्धनको सम्बाद रोकिएको छ । तर, फेरी एक दुई दिनमै काठमाण्डौबाट शीर्ष नेताहरु जनकपुर फर्किए पछि सरकार निर्माणका लागि छलफलको क्रम निर्णायक ढङ्गले अगाडी बढ्ने राजपा नेपालका प्रदेश सांसद परमेश्वर साहले बताए ।  
प्रदेश सभामा गठबन्धन बनाएरै चुनाव लडे्का संघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राष्टूीय जनता पार्टी (राजपा ) नेपालको साझा गठबन्धनले नै सरकार बनाउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको फोरम नेपालले आफ्नो संसदीय दलको नेताका रूपमा बीरगञ्जका सांसद लालबाबू राउत गद्दीलाई चयन समेत गरिसकेको छ । यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा सरकारलाई गद्दीले  नै नेतृत्व गर्ने फोरम नेपालले दाबी गरेको छ । मंगलबार २३ माघमा सरकार निर्माणका लागि राजपा र फोरम बीच जनकपुरमा एक चरणको छलफल पनि भयो तर, कुनै पनि सहमति हुन सकेन । मुख्यमन्त्री  र  सभामुखको  विषयमा   दुवै   दलबीच   विमती   नरहेको नेताहरुले जनाएका छन्  । 
प्रदेश  र  प्रतिनिधि  सभाको  चुनावपछि  पहिलो  पटक  भएको  शीर्ष  नेताहरुको      बैठकमा मुख्यमन्त्री फोरम र सभामुख राजपाले लिनेमा मोटामोटी सहमति  भएको बताईन्छ । बैठकमा   सरकार   सञ्चालनका   लागि  राजनीतिक  संयन्त्र  बनाउने  र   मन्त्रालयहरुको   बाँडफाँडको   विषयमा  छलफल  भएपनि  निर्णय  हुुुन नसकेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र  राय  यादवले  जनाए  । ‘मुख्यमन्त्री  र  सभामुखको  बाँडफाँडमा  सहमति  भए  जस्तै    छ ’ उनले भने, चुनाव अगावै भएको सहमति अनुसार ठूलो दल भएकाले फोरमले मुख्यमन्त्री पाउने र राजपाले सभामुख पाउने छ ।’ 
‘ फेरी बैठक बस्ने  छ । त्यसमा सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक  संयन्त्र,  मन्त्रालयहरुको  बाँडफाँड  लगायतका विषयहरुमा सहमति हुनेछ, ’ ’अध्यक्ष  मण्डलका  सदस्य  यादवले  भने ।
फोरमले उपसभामुख र प्रमुख मन्त्रालयहरु आफूले  पाउनु  पर्ने  दावीगर्दै  राजपाले  प्रदेश  सभामा आफ्नो हैसियत अनुसारको दावी गर्न सुझाएका थिए । माघ  २९  गते  प्रदेश  सभाको  बैठक  बोलाईएको  छ  ।  फागुन  २  गते  सभामुख  र  उपसभामुखको  चुनाव  हुने  कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ ।त्यस  अगावै  संसदीय  दलको  नेता चयन  भईसक्ने  राजपा  अध्यक्ष  मण्डलका  सदस्य  राजेन्द्र महतोले जनाए । प्रदेश नम्बर २ मा फोरमको २९ र राजपाको २५ जना सदस्य छन् । कुल १ सय ७ सदस्य रहेको प्रदेश  सभामा  सरकार  गठनगर्न  फोरम  र  राजपा  मिल्दा  समान्य  बहुमत  पुग्छ  । प्रदेशमा  मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत ७ वटा मन्त्रालयको लागि भवन व्यवस्थापन गरिँदैछ ।
प्रदेश सभाका कुल १०७ मध्ये सरकार निर्माणका लागि चाहिने फोरम र राजपासँग ५४ मत छ । तर, २ फागुनमा उनीहरूको एकजना प्रदेश सभा सदस्य सभामुख बनेपछि १ सिट घट्छ । त्यसका लागि एकसिट रहेको रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका सावित्री साह वा स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य अब्दुल कलाम आजादमध्ये एकलाई सामेल गराउने उनीहरूको योजना छ ।
 यीमध्ये आजादलाई समेट्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यस अवस्थामा सरकार गठनका लागि उनीहरूको बहुमत पुग्नेछ । उनीहरूले बहुमत सिद्ध गरेपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने
फोरमको मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार लालबाबु राउतले राजपा र अन्य दलसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने गरी पार्टीले छलफल थाल्ने बताएका छन् । फोरम नेता राउत मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्थामा राजपाले सभामुखसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय र प्रदेश सभाअन्तर्गत महत्वपूर्ण समितिको नेतृत्व दाबी गर्ने बुझिएको छ । 
प्रदेशमा सात मन्त्रालय
संविधानअनुसार कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने हिसाबले प्रदेश २ मा २१ जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्ने सम्भावना छ । प्रदेशमा सात मन्त्रालय तोकिएकाले सातजना क्याबिनेट मन्त्री र बाँकी १४ जना राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री हुनेछन् । 
यो प्रदेशमा मुख्यमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आतंरिक मामिला तथा कÞानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक बिकास मन्त्रालय, भौतिक पुर्बाधार बिकास मन्त्रालय, उद्योग,पर्यटन,बन, तथा बातावरण मन्त्रालय र भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी कुल सात वटा मन्त्रालयहरू रहने छन् । प्रदेश प्रमुख सचिव राजेश्वरमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्रालयका लागि आबश्यक भवन ब्यबस्था समेत गरेको छ । 
मुख्यमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कÞानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय चुरोट कारखÞानामा रखने निर्णय गरिएको छ । त्यसै गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा  सामाजिक बिकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयमा भौतिक पुर्बाधार बिकास मन्त्रालय र जिल्ला महिला बालबालिका कार्यालयमा उद्योग,पर्यटन,बन, तथा बातावरण मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
अहिलेसम्मको तयारी संसदीय समिति चारवटा रहनेछ । यसमा पनि आधा(आधा भागबन्डा हुने सम्भावना छ । सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यलाई एकमन्त्री वा समितिको सभापतिमध्ये एकको प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहेको राजपाका एक नेताले जानकारी दिए । फोरमले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्थामा राजपाले सभामुख पाउनेछ । राजपाले सात मन्त्रीमध्ये चार मन्त्रालय माग्ने गरी छलफलको तयारी गरेको छ । सभामुख र उपसभामुखमा पनि राजपाको दाबी छ ।
फोरम स्रोतका अनुसार राजपासँग सहमति हुनासाथ सभामुखको निर्वाचनसँगै प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि ५४ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउने सम्भावना छ । ‘फागुन २ गते सभामुखको निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने वेलामा ५४ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर सरकार गठन गर्नेबारेमा पनि राजपासँग छलफल गर्दै छौँ । कुरा मिल्यो भने फागुन पहिलो साता सरकार गठन हुनसक्छ,’ फोरमका एक नेताले भने ।
सभामुख निर्वाचनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी
संसद् सचिलालयले २ फागुनमा सभामुख निर्वाचनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरीले २९ माघ बिहान ८ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव वंशीराज पौडेलले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार ५ फागुनमा उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । 
संविधानको धारा १६८ को उपदफा ३ अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र कसैले पनि बहुमत हस्ताक्षर बुझाउन नसके प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । फोरम र राजपाबीच सत्ता साझेदारीमा सहमति नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले ८ फागुनमा फोरम संसदीय दलका नेता लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर ३० दिनभित्र बहुमत पुष्टि गर्न समय दिन सक्ने सम्भावना छ । 
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताका रूपमा निर्बाचित रामसरोज यादव त्यसका लागि आफूहरु खुल्ला रहेको बताउँछन् । जनताले आफूहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएकाले आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्न चाहन्छौं तर सरकारमा जाने अबस्था आयो भने त्यसका लागि कुरा गर्न भने हामी फेरी पनि ओपन रहेको यादबले लोकान्तरलाई बताए । त्यसैगरी नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेतामा दाबी गरिरहेका सांसद सत्रुघन महतो पनि आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्न तैयार रहेको र यो प्रदेशमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहने बताए । तर, माओबादी केन्द्रसंग पार्टी एकता भयो भने हामी यो प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित हुनेछांै र सरकार निर्माणका लागि दाबी पनि गर्न सक्छौं , एमाले सांसद महतोले भने ।



२०७४ माघ २८ गते आईतबार

Tuesday, February 6, 2018

‘आमाबुवा’ नेपालको नागरिक तर ‘सन्तान’ राज्य विहिनताको अवस्थामा

धनुषाको अन्दुपट्टी कटरैतका प्रदिप कुमार मुखिया ।
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
तराई मधेसका जिल्लाहरुमा नागरिकताको समस्या अझै पनि देखिएको छ । जन्मका आधारमा बुवा र बंशजका आधारमा आमाले नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरु अहिले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । अचम्म नै भन्नु पर्छ कि आमा बुवा नेपालको नागरिक हुने तर तिनका सन्तानहरु नागरिकता नपाई राज्य विहिन बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको संविधानमा त्यस्ता भेदभाव नगर्न भनिएपनि वा संविधानले आमा बुवा नागरिक भएका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने प्रष्ट प्रावधान भएपनि तराई मधेसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएका छन् । अचम्म त के छ भने अदालतबाट आदेश भएपछि मात्र नागरिकता दिने, कतिपयलाई अदालतबाट आदेश भएपनि नागरिकता नदिने प्रवृतिले मधेसमा हजारौं यूवाहरु राज्य विहिनताको अवस्थामा आएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संविधानले नागरिकता दिन भनेपनि गृहमन्त्रालयको आदेश नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता दिन मानिरहेका छैनन् ।
महोत्तरी  मटिहानीका अरुण साहको छोरा वर्ष २७ को अर्जुन कुमार साहसँग निर्वाचनका लागि मतदाता परिचय पत्र छ । उसले विभिनन निर्वाचनहरुमा मतदान पनि गरेका छन् । तर, अर्जुनसँग नेपाली नागरिकता छैन । उसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले नागरिकता दिन मानेको छैन । त्यसैले, अर्जुन आफै पनि कहिले काहीं नेपाली नागरिक हो होईन भन्ने कुरा निक्र्याेल गर्न नसकी दुविधामा पर्ने गरेका छन् ।
उनी काठमाण्डौको ह्वाइटहाउस कलेजबाट एमविए उत्तीर्ण गरेका छन् । जनकपुरको मोडेल मल्टिपल कलेजबाट विविएस र मटिहानीकै उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट टेन प्लस टु उत्तीर्ण गरेका छन् । ६ जेष्ठ २०४७ मा जन्मिएका अर्जुनले गाउँ कै मटिहानी स्थित श्रीराम उच्च माविबाट एसएलसी २०६१ सालमा उत्तीर्ण गरेका थिए । उनीसँग जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र पनि छ । महोत्तरीको गाउँविकास समितिको कार्यालयले ११ फागुन २०६३ मा जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र जारी गरिएको थियो । 
धनुषाको अन्दुपट्टी कटरैतका प्रदिप कुमार मुखियाको
आमा र बुवाको नागरिकता रहेपनि उनलाई
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले
 नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको छ ।
अर्जुनको बुवा अरुण साह भारतमा जन्मिए पनि उनीसँग भारतीय नागरिकता छैन । अर्जुन भन्छन,“ मेरो बुवा गत ३८ वर्षदेखि नेपालमै बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा भाग लिनुभएको छ । भोटरलिस्टमा नाम पनि छ । वहाँ नेपालको हरेक राजनितिक, सामाजिक लगायत सबै कार्यक्रमहरुमा भाग लिनुभएको छ । भारतसँगको कुनै खालको नाता सम्बन्ध छैन ।” अर्जुनको आमा मिथिलाा कुमारी साह नेपालमै जन्मिएकाले ६ साउन २०४९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाएका छन् । अर्जुनकी आमा मिथिला कुमारी नेपालकै सरकारी सेवामा अ.न.मि.को जागिर समेत गरिरहेका छन् । उनको पोस्टिङ्ग अहिले मटिहानीकै स्वास्थ्य चौकीमा रहेको छ । अर्जुनको एक बहिनी छिन्, जसको नेपालमै विवाह भएको हँुदा उससँग पनि नेपाली नागरिकता छ । बाँकी अर्जुन दुई दाजुभाई मध्ये कसैको पनि नागरिकता छैन । मनन्योग्य कुरा के छ भने, एउटै बाबु(आमाबाट जन्मेका उनीहरु दुई(भाई र एक बहिनीमध्ये बहिनीको नेपाली नागरिकता छ, तर दुई दाजु(भाईको नागरिकता छैन । आमाको नाउँबाट नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यलाय महोतरीमा अर्जुनले निवेदन पनि दिए । नागरिकता फारम पनि भरे । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले उनलाई नागरिकता दिएन । नागरिकता प्रमाणपत्रको किन नदिएको हो भनेर निवेदनमा दरपीठ गरिदिन अर्जुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेका थिए । तर, दरपिठ पनि प्रजिअले नगरिदिँदा भन्दा आफु अनिर्णयको बन्दी बनेको अर्जुन बताउँछन् । 
धनुषाको अन्दुपट्टी कटरैतका प्रदिप कुमार मुखियाको
आमा र बुवाको नागरिकता रहेपनि उनलाई
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले
 नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको छ ।
अध्ययनको शिलशिलामा खान बस्नका लागि अर्जुनले पार्टटाईम जागिर पनि गर्न चाहे, तर नागरिकता नभएको कारणले अन्तरवार्ता दिएर पनि उनी पटक पटक जागिरका लागि अयोग्य सावित भए । अध्ययनकै क्रममा शैक्षिक भ्रमणका लागि कलेजले पठाउने भए अनुसार सबै साथीहरु जान तयार भए । तर,  नागरिकता नभएकै कारण उनी जान पाएनन् । अहिले अध्ययन सकिसकेपछि नागरिकता नभएका कारण उनले कहिँ पनि जागिर पाउन नसकेर बेरोजगार बस्न परेको छ । रोचक कुरा के हो भने अर्जुनसँग मतदाता परिचय पत्रको प्रमाण पत्र पनि छ । उनले विगतको संविधानसभा, स्थानीयतहको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मत पनि खसाले । तर, उनले नागरिकता पाउन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी लगायतकालाई विपक्षी बनाएर सर्बोच्च अदालतमा ७ फागुन २०६९ मा नागरिकता दिलाईदिन मुद्दा दर्ता गरेका छन् । उनको मुद्दा अहिले विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।अर्जुनको बुवा भारतीय भएपनि नेपालमै बसोवास गरिरहेको, आमा नेपाली नागरिक भई सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको, अर्जुनको जन्म तथा पालन पोषण समेत नेपालमै भएका कारण अर्जुनले अंगिकृत नागरिकता भएपनि पाउनुपर्ने प्रावधान नेपालको कानुनमा रहेपनि २०४६ साल पछि अपवाद बाहेक नेपालमा कसैले अंगिकृत नागरिकता पाउन सकेको छैन ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ अन्दुपट्टी कटरैतका प्रदिप कुमार मुखियाको आमा र बुवा दुवैसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र छ । तर, रामइश्वरले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सकिरहेको छैन । २० चैत्र २०५५ मा जन्मिएका प्रदिपसँग जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र पनि छ । २०७१ सालमा धनुषाको परशुराम माविबाट एसएलसी र २०७४ सालमा जनकपुरको पब्लिक यूथ क्याम्पसबाट टेन प्लस टु उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र पनि छ । प्रदिपका आमा लक्ष्मिनिया कुमारी मुखियाले २६ जेष्ठ २०७० मा नागरिकता टोली खटेको बेला बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी प्रदिपका बुवा रामइश्वर मुखियाले १० बैशाख २०६४ मा जन्मसिद्धको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिए ।तर, आमा बुवाको नागरिकता समेत लिएर नागरिकता प्रमाण पत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुग्दा प्रदिपले नागरिकता पाउन सकेनन् । उनको फारममा प्रशासकिय अधिकृतले रातो कलमले काटेर फारम फिर्ता गरिदिए । नागरिकता लिनु छ भने अदालतमा मुद्दा गरेर मात्रै पाउन सक्ने भनेर अधिकृतले प्रदिपलाई फिर्ता पठाए । नागरिकताको प्रमाण पत्र नभएपछि प्रदिप अहिले राज्य विहिन हुन पुगेको छ ।
प्रदिपको कक्षा १२ को मार्कसिट ।
नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ (१) मा बंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आफ्नो बाबु वा आमा वा तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्म स्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिश वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न राखी अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचाको निवेदन दिनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि आमाको नामबाट नागरिकता नदिने उक्त मौखिक आदेशले मेरो पहिचान नै लोप हुने अवस्था पैदा भएको छ र म जीवनभर राज्यविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको प्रदिप बताउँछन् ।
अदालतमा मुद्दा दिएपछि मात्र नागरिकता
जनकपुर उपमहानगरपालिका १० बस्ने प्रभात कुमार सान्तनुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा नागरिकता लिन जाँदा नागरिकता पाउन सकेनन् । प्रभातको बुवा विजयन्त कुमार सिंहले २५ चैत्र २०६३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको थियो । त्यसैगरी उनका आमा पुनम कुमारीले बंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र पाएका थिए । आमा र बुवा दुवैको नेपाली नागरिकता रहेपनि उनले नागरिकता नपाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई विपक्षी बनाई सर्बोच्च अदालतमा उत्प्रेषन परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ११ को उपधारा (२), (३) र (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएकोले निवेदकका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको हुँदा नागरिकताको अनिवार्यताको अवस्थालाई विचार गरी नागरिकता दिने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ भनि २ फागुन २०७३ मा सर्बोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । सर्बोच्चको फैसला आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ११ साउन २०७४ मा प्रभात कुमार सान्तनुलाई बंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गरे । 
नागरिकता फारममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
धनुषाले रातो कलमले केरमेट गरेको फारम ।
अदालतको फैसला भएपनि नागरिकता पाउनबाट बञ्चित
कतिपय अवस्थामा सर्बोच्च अदालत,उच्च अदालत जनकपुर लगायतको न्यायिक निकायबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेका छन् । आवश्यक निर्देशन आएपछि नागरिकता दिने भनेर प्रमु्ख जिल्ला अधिकारीहरुले नागरिकता नदिई फर्काईरहेको उदाहरण समेत पाइएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने सरकार सिंहको बुवा जोगिन्द्र सिंहले जन्मको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । सरकारको आमा रोजी आचार्यले बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । तर, सरकार सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नागरिकता प्रमाण पत्र पाउन सकिरहेका छैनन् । नागरिकता नपाएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई समेत विपक्षी बनाई सर्बोच्च अदालतमा परमादेश मुद्दा दर्ता गरे । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम यी निवेदकको माग बमोजिम बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्ति गर्ने कुरामा विवाद उठाई गृहमन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम जारी नगरिएको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको कार्य कानुन अनुरुपको देखिएन । नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट सविना दमाई समेत विरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत भएको परमादेशको मुद्दामा विस्तृत व्याख्या भई तोकिएको अधिकारीले संविधान, कानुन र मानवधिकार सम्बन्धि कोभिनेन्ट नबुझेर वा कानुन गलत अर्थ र तर्क गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउनबाट बञ्चित हुन सक्दैन । नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन भनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहने व्यक्तिले प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन आउनेमा विभिन्न बहाना देखाई निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्यमा अवरोध पुर्याएको देखिन्छ । गृहमन्त्रालयबाट पेश भएको लिखित जवाफमा संविधान र प्रचलित कानुन विपरित हुने गरी कुनै पनि पत्राचार परिपत्र मातहतका कार्यालयलाई नगरिएको भन्ने देखिन आएको अवस्थामा संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधान बमोजिमको भुमिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले यी निवेदकको नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यमा पुरा गरेको देखिन आएन । अतः निवेदकबाट प्रचलित ऐन नियमको कार्य विधि पुरा गरी निवेदन लिई बंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर छ भनि सर्बोच्च अदालतले २० कार्तिक २०७४ मा फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको प्रतिलिपी लिएर नागरिकता लिन सरकार सिंह प्रत्येक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा गईरहेका छन् । तर, गृहमन्त्रालयबाट सोध्दैछौं, आवश्यक निर्देशन आएपछि मात्र नागरिकता दिने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको सरकार सिंहको गुनासो छ ।
महोत्तरी मटिहानीका अर्जुन साहसँग मतदाता परिचयपत्र ।
त्यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने विवेक कुमार जैसवालले पनि नागरिकता दिलाई दिनका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरे । विवेकको आमा माला देवी कलवारनिले बंशजको आधारमा र बुवाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका छन् । तर, उनले पनि नागरिकता नपाएपछि सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । त्यसपछि सर्बोच्च अदालतबाट समान तथ्य र अवस्थाको विषयमा निर्णय गरेपछि सो निर्णयको अनुसरण सम्बन्धित निकायले समान तथ्य अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति पिच्छे मुद्दा हाली निर्णय गराई रहने अवस्था आउन नदिई सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी  पदाधिकारीको कर्तव्य हुन्छ । यी निवेदनको हकमा पनि सर्बोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश अनुसार गर्नु गराउनु भनि उच्च अदालत जनकपुरले २६ मंसिर २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनि फैसला भएको छ । तर पनि विवेक कुमार जैसवालले हालसम्म नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सकेको छैन ।
किन दिईरहेको छैन नागरिकता ?
आमाको बंशज नागरिकता भएपनि जिल्ला प्रशासन
कार्यालय महोत्तरीले नागरिकता दिईरहेको छैन ।
बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला आमा बंशज र बुवाले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको सन्तानलाई अर्को निर्देशन नहुनजेलसम्म नेपालको नागरिकता प्रमाण पत्र जारी नगर्न भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा गृहमन्त्रालयले २० चैत्र २०७० मा परिपत्र जारी गरेको थियो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ग बमोजिम १२ चैत्र २०७० देखि निष्कृय हुने भएकोले सो व्यवस्था बमोजिम सोही मिति देखि नागरिकता जारी नगर्ने भनि नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री स्तर)बाट ११ चैत्र २०७० मा निर्णय भएकोले निर्णय अनुसार गर्न भनि गृहमन्त्रालय नागरिकता तथा राष्टिूय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाको शाखा अधिकृत सहदेव महतद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा जारी गरिएको थियो । त्यस दिन देखि हालसम्म उक्त निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन धनुषाले नागरिकता दिईरहेको छैन । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई गृहको परिपत्र नै जारी भए अनुसार जन्मको आधारमा बुवा र बंशजको आधारमा आमाको नागरिकता भएका सन्तानहरुलाई नागरिकता नदिइएको बताउँछन् । प्रजिअ चापागाई भन्छन,“ अदालतबाट आदेश भए अनुसार हामीले नागरिकता जारी गरिरहेका छौ तर विना अदालत आदेश त्यस्तो निवेदकहरुको नागरिकता दिईरहेका छैनौं । यद्यपि त्यस्तालाई के गर्ने भनेर गृहमन्त्रालयसँग आवश्यक निर्देशन हामीले मागे पनि अहिले कुनै निर्देशन नआएकोले नागरिकताको प्रमाण पत्र त्यस्ता केशहरुमा जारी गरिएको छैन ।”
अर्जुनको जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनिरहँदा नागरिकताको चर्चा चलेको थियो । २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सरहद भित्र जन्मेका व्यक्तिहरु (जसमा अगिकृत नागरिकता भएका मानिसका सन्तानहरु समेत पर्दथे) लाई एक पटकको लागि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरियो । उक्त संविधान अनुसार खटिएको नागरिकता टोलीहरु मार्फत १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्म सिद्धको आधारमा नागरिकता वितरण गरियो । त्यसरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरुले कुन नागरिकता र कसरी पाउने कुरा कतै कहिँ उल्लेख नहुँदा झण्डै ५÷६ बर्षसम्म अन्यौल कायम रह्यो । खिल राज रेग्मीको अध्यक्षतामा निर्वाचन सरकारको गठन भएपछिभ भएको संविधान संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुलाई बंशजको नाताले नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरियो । विजय कुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएको बेलामा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका मानिसका छोरा छोरीलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन नेपालको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरियो । तर, झापाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले उक्त परिपत्रलाई मान्दिन बरु राजिनामा नै दिन्छु भनेर काठमाण्डौ फर्केका थिए । त्यस पछि सर्बोच्च अदालतले पनि नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
फेरी जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएका मानिसको छोरा छोरीलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने अध्यादेश राष्टूपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि ६० देखि ७० प्रतिशत जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छोरा छोरीहरुले बंशजका आधारमा नागरिकता पाए ।
कानुनमा व्यवस्था

गृहमन्त्रालयले आदेश गरेको सबै
जिल्ला प्रशासनमा गरिएको आदेश ।
 नागरिकताको सम्बन्धमा हाम्रो संबैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ को धारा ८ को उपधारा १ मा अन्तरिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा ८ को उपधारा (२) मा अन्तरिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो नेपालको अन्तिरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ लगायत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को विपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित गृह मन्त्रालयले आमाको वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएपनि  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन इन्कार गरेको कार्य गैर संवैधानिक र गैर कानूनी भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
संविधान र कानूनबमोजिम नेपालको नागरिक हुन वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, बाबु वा आमा वा आफ्नो बंश तर्फका तिन पुस्ताभित्रको नातेदारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनपर्ने, गाउँ विकास समिति वा नागरपालिकाले जन्मस्थान र नाता खुल्ने सिफारिश गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधान र ऐनले नेपालको नागरिकता हुन योग्यता तोकेको देखिन्छ भने नियमावलीले नेपाली नागरिक भनी चिनाउने नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि तोकेको देखिन्छ । जसअनुसार नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचा नै नियमावलीको अनुसूची १ मा तोकिएको देखिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र ग्म्ज्च् १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय प्रतिज्ञापत्र (क्ष्ऋऋएच्) १९६६ को धारा २४ ले प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता गरिने तथा निजको नाम राखिनेछ । राष्टिूयता प्राप्त गर्ने शिशुको अधिकार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनि प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर आमा सच्चा नेपाली नागरीक भएपनि मधेशी मुलको भएकै कारण नागरीकता नपाउनु संविधानले दिएको अधिकारको उलंघन हो । एउटै देशका नागरिकहरु बिच फरक फरक व्यवहार गर्नु वा सो वर्ग मध्ये केहीलाई समान कानुनी संरक्षणबाट वन्चित गर्नु न त संविधान स्वीकार्य हुन्छ न त व्यवहारीक रुपले उपयुतm हुन्छ । अर्थात यी दुबै आधार अनुपयुतm  छ । त्यस्तैै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(१)ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिस्चितता गरेको छ । नागरीकता नभएकै कारण संविधानको धारा १८ ले दिएको रोजगारीको हकवाट समेत बञ्चित रहेको छु । यसका साथै संविधानको धारा २०(१)(३) मा महिला भएकै कारणबाट कुनै किसिमको भेदभाब गरिने छैन भनी संवैधानिक ब्यवस्था रहेको अवस्थामा आमाको नामवाट नागरीकता दिएन भने महिला र पुरुषवीच नागरीकताको सम्बन्धमा विभेद हुन्छ ।
मौलिक हक उपभोग गर्ने हक, रोजगार प्राप्त गर्ने हक, सार्वजानिक पद धारण गर्ने हक, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने हक, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक, मतदान गर्ने हक आदि विभिन्न मौलिक हक आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गरिन्छ । राजनीतिक हक अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिदैन । यस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा कुनै पनि राज्यले आफ्नो नागरिक र जतिसुकै लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको भएपनि यदि उनीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेको भए त्यस्तो ब्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्न सक्दैन । हाम्रो संविधान र कानूनमा तोकेको योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक छ, व्यहोरा ढाँटी नागरिकता प्राप्त गरेमा कानूनबमोजिम सहुला बुझाउँला भनी तोकिएका ढाँचाको फाराम भरी सही गरी नेपाली नागरिक भन्ने प्रमाण सहित आवेदन गरेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले नेपालको नागरिताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ ।


२०७४ माघ २१ गते आईतबार

Monday, February 5, 2018

प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु हुँदै अधिवेशनलाई भव्य र ऐतिहासिक बनाउन तयारी पुरा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश २ को प्रदेशसभाको २१ गते बस्ने पहिलो भेलाको लागि तयारी पुरा भएको छ । प्रदेश २ को प्रदेश सभामा पहिलो बैठक सञ्चालनका लागि ज्येष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरीले अवसर पाउने भएका छन् । जनकपुरको विगतमा शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई प्रदेश सभाको भवन बनाइएको छ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अलग अलग ठाउँमा
जनकपुरको शैक्षिक तालिम केन्द्रको दोस्रो तलामा सभामुख र पहिलो तलामा उपसभामुखको निवास बनाइएको छ । दुवैको कार्यालय भुइँतलामा छ । मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासका लागि जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकाली)का भवन धमाधम व्यवस्थापन हुँदै छ । जचुकालीको ३३ बिघा जग्गामध्ये २५ बिघा उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रलायलाई प्रदेश सरकारको संरचनाका लागि दिएको छ । त्यहाँ पहिले नै निर्माण भएका भवनमा कार्यपालिका लागि छुट्याइएको छ । सहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गंगाप्रसाद यादवका अनुसार मुख्यमन्त्रीको अवासका लागि जचुकालीको गेस्टहाउस मर्मतसम्भार भइरहेको छ ।
जचुकालीकै क्षेत्रीय बिक्री(वितरण केन्द्रको भवनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउन लागिएको छ । भवनमा अहिले रङरोगनको कार्य भइरहेको डिभिजन प्रमुख यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रीको अवासका लागि जचुकालीका डाइरेक्टर बस्ने १३ वटा क्वार्टरको मर्मतसम्भार भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुखको आवास जचुकालीका जिएम बस्ने अवास र कार्यकक्ष डिजिएम बस्ने भवनलाई तोकिएको छ । प्रदेश प्रमुख अहिले जिएम बस्ने भवनमा बसिरहेका छन् । त्यसैगरी, मुख्यसचिव, सचिव र कर्मचारीहरूको आवास जनकपुर चुरोट कारखानाका विभिन्नस्तरका क्वार्टर भवनमा व्यवस्था गरिँदै छ । अहिले भवनहरूको मर्मतसम्भार, लाइट तथा रङरोगनको काम भइरहेको यादवले बताए ।
प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आह्वान गरेको प्रदेशसभा अधिवेशन माघ २१ गतेदेखि सुरु हुँदै छ । पहिलो बैठकका लागि अन्तरिम कार्यविधि, सभामुखको निर्वाचन मिति घोषणा लगायतका कार्यसूची तय भएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचीका अतिरिक्त सदस्यहरूको डूेसकोड निर्धारण, परिचयपत्र तथा लोगो, सभाकक्षमा सिट निर्धारण, दर्शक तथा विशेष पास, ज्येष्ठ सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्यानल निर्माण, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकले संघीय संसद् सचिवालयले पठाएका सहसचिव वंशीराज पौडेललाई तत्काल प्रदेश सचिवालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य जितेका पाँच राजनीतिक दललाई संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक र सचेतकको नामावाली शनिबार अपराह्न ३ बजेभित्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । सचिव पौडेलका अनुसार दलहरूले शनिबार ३ बजेसम्म प्रदेश सचिवालयमा नामावली पठाउनुपर्नेछ ।
ज्येष्ठ सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्यानलमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र एकजना स्वतन्त्र सांसदलाई समेत सहभागी गराई ७ सदस्यीय बनाउने समझदारी भएको छ । १३ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बनाउन पनि दलहरू सहमत भएका छन् । संसदीय अभ्यासमा बैठक सञ्चालनमा सभामुखलाई सहयोग गर्न यस्तो समिति बनाइन्छ । सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एकजना सभामुख चयन नगर्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्छन् । प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग र दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सभामुखको निर्वाचनपछि मात्रै उपसभामुख निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ ।
यस्तो छ डे«सकोड
बैठकले सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेश सभा सदस्यले आ(आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान दर्शाउने गरी पोसाक लगाउने र साथमा कफी (खैरो) रङको कोट वा बन्डी लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको छ । प्रदेश सभामा खटिने मर्यादापालकले सरकारले निर्धारण गरेको नीलो रङको कोट र पाइन्ट तथा सेतो रङको सर्ट लगाउनुपर्ने निर्णय भएको पनि सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बिहीबार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले कफी रंगको कोटलाई ‘डूेसकोड’ तोक्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभा बैठक व्यवस्थापनमा खटिने मर्यादापालकहरू भने सफारी सुटमा देखिनेछन् । सांसदहरूको लोगोमा जानकी मन्दिरसँगै मधेसको खेतबारी झल्किने तस्बिर राखिने भएको छ ।
प्रदेश सांसदहरुको लोगोमा जानकी मन्दिर र हरियो फाँट
प्रदेश सांसदहरूले प्रयोग गर्ने लोगो पछि निर्धारण गरिनेछ । तर, बैठकमा फोरमका प्रदेश सभा सदस्य रामआशिष यादवले माथि जानकी मन्दिर, तल हरियो फाँट र किसानको फोटो झल्किने गरी लोगो तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सर्वदलिय बैठकमा गरिएको उक्त प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाएको बताईन्छ ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम, राष्टिूय जनता पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका तीनरतीन जना सांसद सहभागी थिए। ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्य लगनलाल चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ, सहसचिव वंशीराज पौडेलसहितका प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू पनि सहभागी थिए । बैठकमा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि २०७४ को मस्यौदामा समेत छलफलभएको थियो । प्रदेश संसद् सञ्चालन हुने शैक्षिक तालिम केन्द्रको सभाकक्ष सानो भएकाले प्रवेश पास प्राप्त सर्वसाधारणका लागि केन्द्र परिसरमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने व्यवस्था मिलाइने तय भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले बताए ।
प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म पाँच सदस्यीय अध्यक्षमण्डल गठन गर्नुपर्ने हुनाले त्यसका लागि पाँच दलबाट एक(एकजनाको नाम मागिएको छ । बैठकमा उपस्थित प्रदेश सांसदहरूलाई प्रदेश सभामा कसरी बस्ने, कसरी आफ्ना भनाइ राख्ने विषयमा समेत प्रशिक्षण दिइएको पौडेलले बताए । बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले पार्टीका अन्य सांसदहरूलाई सो विषयमा जानकारी गराउनेसमेत निर्णय भएको उनले बताए ।
प्रदेश सभाको पहिलो रोमा बढी सिट ल्याउने पार्टी, दोस्रो रोमा दोस्रो हुने पार्टीका सासदहरूले बस्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको १५ दिनभित्र प्रदेश सभामुख छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका लागि १३ सदस्यीय कार्य(व्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको सचिव पौडेलले बताए ।
सरकार बनाउन गृहकार्य
संघीय समाजवादी फोरम र राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद मन्त्री पदका लागि नेतृत्वसँग लबिइङ गर्न थालेका छन् । दुवै पार्र्टीभित्र संसदीय दलको नेता र मन्त्रीका चयनका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ । त्यसका लागि राजपा र फोरमका शिर्ष नेताहरु राजधानी जनकपुर आईपुगेका छन् । मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र मन्त्रालयका लागि फोरमभित्र विभिन्न नेताहरुले दावी गरिरहेका छन् ।
फोरमबाट मुख्यमन्त्रीका लागि विजय यादव र लालबाबु राउतको नाम चर्चामा छ । फोरमका एक जना नेताका अनुसार अध्यक्ष यादव सानो चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । फोरमका एक नेताका अनुसार राउतलाई संसदीय दलको नेता र यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएर दुवैलाई सन्तुलन मिलाउने विकल्पबारे पनि चर्चा चलिरहेको छ । दुईमध्ये एक मुख्यमन्त्री भएमा अर्कालाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिने विकल्पमा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निकटस्थहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । फोरम नेता रेणु यादवका छोरा अभिषेक यादव र रौतहटका योगेन्द्र यादव, महोत्तरीका कौशल कुमार यादवले पनि मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रदेश २ मा बढी सिट जितेको फोरमले मुख्यमन्त्री र राजपाले सभामुख लिने गरी तयारी भइरहेको छ । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा फोरमका २९ जना सांसद छन् । राजपाका २५ सांसद छन् । राजपाभित्र मन्त्रीका लागि दाबी गर्ने धेरै छन् । मनीष सुमन, सुरेश मण्डल, प्रमेश्वर साह, जैनुल राइन, सरिता साह, रानी शर्मा तिवारी, उपेन्द्र महतो, रामनरेश राय, जितेन्द्र सोनल, सरोजकुमार यादव र रमेशकुमार कुर्मीको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ ।
राजपाबाट संसदीय दलको नेतामा महामन्त्री जितेन्द्र सोनलको चर्चा छ । अर्का नेता मनीष सुमनले पनि दलको नेतामा दाबी गरिरहेका छन् । दुवैजना प्रभावशाली मन्त्रीको दाबेदारीमा छन् । उनीहरूबाहेक मन्त्रीका लागि सहायक महामन्त्री सुरेशकुमार मण्डल तथा नेताहरू रमेश पटेल, बाबुलाल साह, जैनुल राइन हक, परमेश्वर साह, रामनरेश राय, डिम्पल झा, रानी शर्मा तिवारीको पनि चर्चा छ । राजपा स्रोतका अनुसार सभामुखका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता नवलकिशोर साह (रामबाबु)को सबैभन्दा बढी चर्चा छ । सभामुख सेरेमोनियल पद भएको र सो पदका लागि नवलकिशोर परिपक्व भएको भन्दै राजपाले उनलाई नै अघि सार्ने सम्भावना छ । उनी सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । नवलकिशोरको विकल्पमा सद्भावनाकै पृष्ठभूमिका मनीषकुमार सुमनलाई अघि सार्ने तयारी छ ।
प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । फोरमको २९ र राजपाको २५ सांसद भएकाले दुई दल मिल्दा बहुमत पुग्छ । ठूलो दलको हैसियतले फोरमले मुख्यमन्त्री पाउने र राजपाको भागमा सभामुख पर्नेछ । दुई दलबीच सरकार बनाउन र पद बाँडफाँटको औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । राष्टिूय सभा सदस्य बाँडफाँटमा दुई दलले गरेको सहमतिअनुसार नै प्रदेश सरकार बन्ने दुवै दलका नेताहरूको दाबी छ । त्यसका लागि राजपा र फोरम पहिले एकपक्षिय र त्यसपछि दुईपक्षिय बार्ता गरेर टुङ्गो लगाउनका लागि राजपा र फोरमका अध्यक्ष सहित शिर्ष नेताहरु जनकपुर २० माघमा आईपुगेका छन् ।
सभामुख बन्न राजपाका दुई नेता प्रतिस्पर्धामा
प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) बीच मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँडबारे अनौपचारिक सहमति भएको छ । सभामुख पाउने सम्भावनापछि राजपाका प्रभावशाली नेताहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । फोरमले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि राजपाले सभामुख र उपसभामुखमा दुवै पदमा दाबी गरेको छ । २१ माघमा बस्ने प्रदेश सभा बैठकले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन मिति तोक्नेछ । उपसभामुखमा राष्टिूय जनता पार्टीकै डिम्पल झाले तयारी गरेकी छिन् । उनले रुचि नदेखाए सुरिता साह र रानी शर्मा तिवारीमध्ये एकलाई उपसमामुख दिने राजपा नेताहरूको तयारी छ ।
फोरमले मुख्यमन्त्री र उपसभामुख तथा राजपाले सभामुख र उपमुख्यमन्त्री लिने गरी अनौपचारिक छलफल भएको थियो । तर, पछिल्लो समय फोरमले मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री दुवैको दाबी गरिरहेको छ । विजय यादव र लालबाबु राउतलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दुई पदमा फोरमले अनौपचारिक रूपमा दाबी गरेको राजपाका एक नेताले बताए । राजपाले यो प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ । राजपाले संसदीय दलको नेतासहित बाराका जितेन्द्र सोनललाई उपमुख्यमन्त्री बनाउने र सप्तरीका नवलकिशोर साह (रामबाबु)लाई सभामुख बनाउने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ । यो अवस्थामा मनीष सुमनलाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिएर भागबन्डा गर्ने राजपाको आन्तरिक तयारी छ ।
कांग्रेस र वाम गठबन्धन प्रतिपक्षमा
प्रदेश २ मा कांग्रेस र वाम गठबन्धन प्रतिपक्षमा बस्ने भएका छन् । फोरम र राजपाले कांग्रेस र वाम गठबन्धनसँग केन्द्र र प्रान्तीय सरकार गठनबारे छलफल गरेका छैनन् । वाम गठबन्धनले भने केन्द्र सरकारमा फोरमलाई सहभागी गराउने प्रयत्न गरेको छ । कांग्रेस सांसद रामसरोज यादवका अनुसार कांग्रेस सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमै बस्नेछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९ सदस्य छन् ।
एमालेले के गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो अहिलेसम्म लगाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा सांसद शत्रुधन महतोका अनुसार केन्द्रमा यदि बाम गठबन्धन र मधेसवादीको सरकार बन्यो भने प्रदेश नं. २ मा बन्ने मधेसवादी गठबन्धनको सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुन सक्छ । तर, ती सबै विषयमा अहिले एमालेमा निर्णय हुन नसकेको महतोले बताए । प्रदेश सभामा एमालेको २१ र माओवादीको ११ सिट छ ।

२०७४ माघ २१ गते आईतबार