७ बुँदे सहमति पछि मधेसका वकिलहरुको आन्दोलन फिर्ता

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लामा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । साथै मधेसका दुईसय भन्दा बढी वकिलहरुले नेपाल बारमा बुझाएको सामुहिक राजीनामा पनि फिर्ता लिएका छन् । यो दुबै निर्णयसँगै अब मधेसमा अवरुद्ध हुँदै आएको अदालती कारवाही सुचारु हुने भएको छ । राजधानीमा शुक्रबार लगभग मध्यरातमा नेपाल बार एशोसिएसनसँग मधेस प्रदेशका वकिलहरुले गरेको सहमति अनुसार मधेसका अदालतमा भएको अवरोध फिर्ता भएको हो । साथै सोही सहमति अनुसार वकिलहरुले आफ्नो सामुहिक राजीनामा फिर्ता दिएका हुन् ।
दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरुले विहीबार नाइट बस रिजर्भ गरेर काठमाडौं पुगी बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी समक्ष सामुहिक राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि असन्तुष्ट वकिलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि बार र दुई बम्बर प्रदेशका वकिलवीच वार्ता भएको थियो । बार्तापछि शुक्रबार राति नै सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बारका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारयण दास र असन्तुष्ट कानून व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्णले ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
के के भयो सहमति ?
सहमतिपत्रको छैठौं बुँदामा पर्सादेखि सप्तरीसम्म जिल्ला र उच्च अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार आजैका मितिबाट स्थगित गर्ने कुरामा सहमति भयो भनिएको छ । त्यसैगरी सातौं बुँदामा बार इकाइका सम्पूर्ण सदस्यले दिएको सामुहिक राजीनामा आजैका मितिबाट फिर्ता लिन सहमति गरियो भनिएको छ । न्याय परिषदले गरेको ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा मधेसका ८ जिल्लाका वकिलहरुले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए । यही क्रममा नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतसँग माघ १८ गते सहमति गरेपछि मधेसका वकिलहरु बारसँग रिसाएर सामुहिक राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका थिए ।
शुक्रबार नेपाल बारसँग असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा सर्वोच्च अदालतसँग भएको माघ १८ को सहमति सच्याउने सहमति भएको छ । सर्वोच्चसँग गरिएको सहमतिमा ‘समानुपातिक’ शब्द थप्ने ७ बूँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । त्यसैगरी वीरगञ्ज घोषणापत्रलाई समेत ध्यान दिँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे बारले देशभरिका आफ्ना इकाइहरुसँग ३० दिनभित्र राय लिने सहमति पनि गरिएको छ । यद्यपि सात बुँदे सहमतिपत्रको दोस्रो नम्बर बुँदामा यसलाई सांकेतिक भाषामा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । शुक्रबारको वार्तामा सहभागी एक वकिलका अनुसार यो बुँदाको तात्पर्य प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे राय संकलन गर्ने भन्ने नै हो ।
त्यसैगरी बार र असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिपत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिटहरु परेको हुनाले ती रिटमाथिको निर्णय पर्खने र त्यसमा प्रमाण जुटाउनका लागि न्याय परिषदले रिट निवेदकलाई प्रमाणका लागि न्यया परिषदको माइन्युट उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । त्यसैगरी नयाँ संविधान अनुसार न्यया परिषदको संरचना निर्माणको सिफारिससहितको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र तयार पार्न कार्यदल बनाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह, दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गत मधेसका आठवटा जिल्ला बार र तीनवटा उच्च अदालत बारका पदाधिकारीसहित ३ सय ३८ कानुन व्यवसायीले बिहीबार नेपाल बारको साधारण सदस्यता त्यागेका छन् । पद र सदस्यता त्यागसँगै ती बार खाली भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्ले बहुमतका आधारमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर संविधानअनुरूपको समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै बारको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ती कानुन व्यवसायीहरूले बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । सदस्यता त्याग गर्नुअघि तराईबाट काठमाडौं आएका सयौं कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित रामशाहपथस्थित बारको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
बार सदस्यताबाट राजीनामा दिनेमा मध्यमाञ्चल बार उपाध्यक्ष सिंह, पर्सा बारका अध्यक्ष रामाशीषप्रसाद यादव, बारा बारका अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डल, रौतहट बारका अध्यक्ष अनन्त अधिकारी, सर्लाही बारका अध्यक्ष मोहनराय यादव, महोत्तरी बारका अध्यक्ष सुनिल पंकज, सिराहा बारका अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी, सप्तरी बारका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, राजविराज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष विजयकुमार यादव, जनकपुर बारकी अध्यक्ष विजया पाण्डे र वीरगन्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष सुधीर कर्णसहित तीन सय ३८ जना कानुन व्यवसायी छन् ।
‘साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएपछि तीनवटा उच्च अदालत बार र आठवटा जिल्ला बार खाली भएका छन’, आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीका संयोजक सुधीर कर्णले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका सबै बार एकाइ खाली भएपछि बारमा राजीनामा बुझाइएको हो । माग सम्बोधन नभएसम्म त्यहाँका अदालतमा इजलास बहिष्कार आन्दोलन रोकिँदैन ।’
उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसपछि गत पुस २९ गतेयता मधेसका आठ जिल्लाका अदालतमा बहसपैरवी ठप्प छ । न्यायका याचक अदालत आउँदै फर्कंदै गरेका छन् । बार परिसरमा आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक कर्णले न्यायाधीश नियुक्तिमा मधेसी कानुन व्यवसायीको अपमान भएकाले निर्णय नसच्याइए त्यसपछि उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार न्यायपालिका प्रमुख र नेपाल बार हुनुपर्ने चेतावनी दिए ।
आन्दोलनकारीले बिहीबार साँझ बार पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । नेपाल बारले आन्दोलनकारीका मागलाई लिएर वार्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । ‘शुक्रबार ११ बजेलाई वार्ता तय भएको छ । त्यसको निष्कर्षपछि कुनै परिणाम आउला’, बारको वार्ता समिति सदस्य अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले भने । वार्ताका लागि आन्दोलनरत मधेसवादी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट कर्णको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीशहरु नियूक्त गर्दा संविधान र न्यायपरिषद ऐनको विरुद्ध गएर मनोनयन गरिएको भन्दै प्रदेश नं. २ का कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए । २८ पुष २०७३ को मध्य रातमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सिफारिस गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीशमा जिल्ला न्यायाधीशहरुबाट ३४ जना, कानुन व्यवसायीबाट २५ जना, यस अघि नै पुनरावेदन अदालतबाट अवकास पाएका अतिरिक्त न्यायाधीशहरुबाट १० जना, न्याय प्रशासनका सह सचिव सरहका सहरजिष्टूार र कानुन सह सचिवबाट ६ जना तथा कानुन, सरकारी वकिल र न्याय प्रशासनको विशिष्ठ श्रेणीमा रहेका मध्येबाट ५ जना छन् । सिफारिस गरिएका ८० जना व्यक्तिहरुले न्यायाधीशको सपथ ग्रहण समेत गरिसकेका छन् ।


२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार

डिआईजी नवराज सिलवालले राजिनामा देलान त ?

प्रहरी डीआजीहरू क्रमशः सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्व चयनको विषयमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजी बनाउन तयार भएका छन्। फागुन ३ गतेदेखि रिक्त हुन लागेको नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा चन्दलाई बढुवा गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न गृहमन्त्री निधिले गृहसचिवलाई निर्देशन दिएको गृह उच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रहरीको नयाँ नेतृत्वमा चन्दलाई बढुवा गर्ने अडानमा अडिग रहेपछि डिआइजी नवराज शिलवालको पक्षमा उभिदै आएका गृहमन्त्री निधि आफ्नो अडानबाट पछि हटेका हुन् ।
यसअघि नवराज सिलवाललाई आइजिपी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लिएर निधि अघिल्लो साता देउवा निवास पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले कुनै हालतमा सिलवाललाई नियुक्त नगर्न निधिलाई चेतावनी दिए। सिलवालको सट्टा चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्न देउवाले अह्राए । निधिले मानेनन् । चन्दलाई नियुक्त नगर्ने हो भने गृहमन्त्रीबाटै राजीनामा दिन देउवाले भनेका थिए । देउवाको यो असहमतिपछि निधि उठेर हिँडेका थिए।त्यसपछि पनि निधि सिलवालकै पक्षमा उभिँदै आएका थिए । देउवाले यही माघ १९ गते बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी तथा मुख्य नेताहरुको अनौपचारिक बैठकमा समेत उक्त विषय उठाएका थिए । बैठकमा देउवाले ’आइजिपी नियुक्तिमा गृहमन्त्रीले पार्टी सभापतिको निर्देशन मान्नुपर्ने’ कुरा राखेका थिए । निधि समेत उपस्थित उक्त बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले देउवालाई साथ दिएका थिए । गृहमन्त्री निघि भने आफ्नो अडानबाट पछि हट्न मानेका थिएनन् । 
    गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आइजिपी नियुक्त गर्ने संकेत पाएपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर गृहमन्त्रीले नियुक्तिको प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई अघि नबढाउन अनुरोध गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पहिल्यै नेपाल प्रहरीको आइजिपी कांग्रेसले र सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी माओवादीले नियुक्त गर्ने सहमति भइसकेको छ। देउवाले आइजिपी नियुक्ति कांग्रेस पार्टीको निर्णयअनुसार हुनुपर्ने दाहाललाई बताएका थिए । दाहालले कांग्रेसभित्र सहमति नभई आइजिपी नियुक्ति अघि नबढाउने बचन देउवालाई दिएका थिए। स्रोतका अनुसार देउवाले दाहाललाई ’आवश्यक परे गृहमन्त्री फेर्ने, तर गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा आइजिपी नियुक्त नगर्नू’ समेत भनेका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवा र गृहमन्त्रीबीच आइजिपीको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य कांग्रेस नेताहरुलाई यो विवादको निकास निकाल्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘दुवै जनाले अयी नछाड्ने हो भने आइजिपीको तेस्रो वा चौथो दाबेदारलाई नियुक्त गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाउनुभएको थियो,’ एक कांग्रेस नेताले भने। पछिल्लो समय दुई नेताबीच बढ्दै गएको तिक्ततालाई साँघूरो बनाउन सरकारमा रहेका देउवा पक्षमा मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड र प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरूले दुबै नेताहरूको बिचमा समन्वयको काम गरेका थिए। पछिल्लो पटक बुधबार देउवा र निधिलाई सँगै राखेर महतहितका नेताहरू छलफलमा थिए ।
    त्यसको भोलिपल्ट बिहिबार बिहान देउवासँगको सहमति अनुसार कार्यालय पुगेलगत्तै गृहमन्त्री निधिले गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा चन्दलाई बढुवा गर्ने प्रस्तावबारे तयारी गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । वर्तमान आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि यही फागुन ३ गते सकिँदै छ । उनीसँगै सबै एआइजीहरुको पनि म्याद सकिने भएपछि बहालवाला चार डिआइजी सिलवाल, चन्द, प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी आइजिपीका दाबेदार थिए। नेपाल प्रहरीको वरियता क्रममा डिआइजी नवराज सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, जयबहादुर चन्द तेस्रो र बमबहादुर भण्डारी चौथो नम्बरमा छन् ।
सशस्त्रको आइजीमा  श्रेष्ठ लगभग पक्का
यसैबीच सशस्त्र प्रहरीको नयाँ आइजीपीसमेत सरकारले आइतबार नै नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।  सशस्त्रको आइजीका लागि पहिलो बरियतामा रहेका डिआएजी सिंहबहादुर श्रेष्ठको नाम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिफारिस गर्ने भएका छन्। सशस्त्रमा एआइजीहरूमध्ये सिंहबहादुर श्रेष्ठ पहिलो, प्रेम शाही दोस्रो र प्रकाश ओझा तेस्रो वरियतामा छन् ।  यसअघि नै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच सशस्त्रको आइजीमा माओवादीले निर्णय गर्ने जनपथ प्रहरीको आइजीमा नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाले सिफारिस गर्ने सहमति गरेका थिए । सशस्त्रको आईजी पनि आगामी फागुन २ गतेबाट अवकाश पाउँदैछन् ।
आईजीपी बन्न नसके डीआइजी सिलवालले राजीनामा देलान् ?
नेपाल प्रहरीको २५ औं आइजीपी बन्ने खेल उत्कर्षमा पुगेको छ । पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई तीन नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दले पछि पार्ने सम्भावना बढेको छ । र, यससँगै एउटा प्रश्न खडा भएको छ( तेस्रो बरियताका चन्दलाई आइजीपी बनेको खण्डमा पहिलो बरियताका डीआइजी नवराज सिलवालले एआइजीमै चित्त बुझाउलान् वा प्रहरी संगठनबाट राजीनामा देलान् ?
गृहमन्त्री कसरी युटर्न भए ?
सीआईबी प्रमुख डीआइजी नवराज सिलवाल गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीकै आडमा ३४ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धानमा हौसिइरहेका थिए । सुन तस्करीमा संलग्न भन्सारका कर्मचारी हुँदै आफ्नै सहकर्मी एसएसपी श्याम खत्रीलाई हत्कडी लगाउने आँट पनि डीआईजी सिलवालले गृहमन्त्रीकै आड भरोसामा गरेका थिए । संसदीय समितिहरुमा सुनकाण्डको छानविन गर्न टोली बनाउनुपर्छ भन्दा पनि गृहमन्त्री निधीले सिलवाललाई नै भरोसा गरेर सीआईबी अनुसन्धानमा सक्षम रहेको जवाफ दिएका थिए । तर, यतिबेला आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा गृहमन्त्री निधी एकाएक चन्दको पक्षमा युटर्न भएपछि सिलवालका लागि आइजीपीको पद सकसपूर्ण बनेको छ । केही दिन अघिसम्म गृहमन्त्री निधी एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवाको चर्को दबावका कारण बिहीबारदेखि उनी एकाएक ‘युटर्न’ भएको खबरले डीआईजी सिलवाललाई तरंगित बनाएको छ । स्रोतका अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवावीच आईजीपी नियुक्तिबारे कुराकानी भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवावीचसहमति नजुट्दा बिहीबार आईजीपी बनाउने विषयले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रवेश पाएन ।
गृहमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार बुधबार विमलेन्द्र निधी र शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन यातायात मन्त्री रमेश लेखक सक्रिय भएका थिए । देउवा र निधीवीच चर्को विवाद भएको खबर सार्वजनिक भएपछि मन्त्री लेखक सुदुरपश्चिमका जयबहादुर चन्दलाई नै आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्दै निधिलाई मनाउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजी भन्छन् ‘जयबहादुर चन्द त्यति नराम्रा मान्छे होइनन, तर उनले आफू संगठन हाँक्न सक्ने पात्रको रुपमा भन्दा पनि सुदुरपश्चिमको भएको र कांग्रेसनिकट भएको सन्देश बाहिर गएको छ, जुन संगठनको हितमा छैन र स्वयं चन्दको    हितमा पनि छैन ।’
विगतमा रोलक्रम मिच्दा के भयो ?
उपेन्द्रकान्त अर्यालभन्दा पहिले आईजीपी बनेका कुवेरसिंह रानाका पालामा पनि आईजीपी नियुक्तिमा यस्तै रस्साकस्सी चलेको थियो । एक नम्बरमा रहेका राना, दुई नम्बरमा रहेका नवराज ढकाल र तीन नम्बरमा रहेका भीष्म प्रसाईवीच टक्कर परेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भीष्म प्रसाईलाई च्यापेपछि आईजीपी बनाउने खेल थप चोटिलो बन्दै गएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक नम्बरमै रहेका रानालाई आईजीपी बनाउने अडान लिएपछि गच्छदारको घुर्की फेल खाएको थियो । त्यसबेला दुई नम्बरमा रहेका ढकालले आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा देखिए पनि त्यतिधेरै लडाइँ गरेनन् र महानगरीय प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेर अवकाश पाए ।
अहिले परिस्थिति लगभग उस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालकै पक्षमा छन् भने केही दिन अघिसम्म सिलवालको पक्षमा रहेका विमलेन्द्र निधी एकाएक चन्दको पक्षमा गएका छन् । त्यसो त ०६६ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै एक नम्बरमा रहेका रविन्द्रप्रताप शाहलाई नबनाएर २ नम्बरका रमेश चन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाइएको थियो । तर, चन्दलाई अख्तियार लागेपछि शाह नै आइजीपी बने । त्यसअघि कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा पनि ०६३ सालमा एक नम्बरमा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनाइएको थियो । पछि राणा पनि रमेशचन्द ठकुरीसँगै सुडान काण्डमा मुछिए ।
यदि सिलवाल आईजीपी हुनबाट रोकिए भने उनले प्रहरी संगठन नै त्याग्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ । तर, केहीले भने सिलवालले मुखैमा आएको एआइजी पद नछाड्ने अडकल काटिरहेका छन् । एसपीबाट एसएसपी हुँदादेखि एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई तीन नम्बरमा रहेका चन्दले सलाम ठोक्न लगाउने सम्भावना बढेको छ । अब यो खेलमा प्रधानमन्त्रीले पनि चन्दलाई नै आईजीपीको फुली लगाउने गृहको प्रस्तावलाई सदर गरे भने सिलवालले चन्दको मातहतमा बसेर काम गर्लान् नि पद त्याग्लान् ? यो धेरैको चासोको विषय बनेको छ । आफ्नै ब्याजी एसएसपी श्याम खत्रीलाई हिरासतमा राखेर सुन तस्कर खोजिरहेका नवराज सिलवाल यदि आईजीपी भएनन् भने ३४ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान कसले र कसरी अघि बढाउला ?  यो पनि प्रहरीभित्र अहिले जिज्ञासाको  विषय बनेको छ ।
वरिष्ठता मिचेर प्रहरी प्रमुख नियुक्त नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
बरियताक्रम अनुसार नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्त गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता कपिलदेव भट्टले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिट दर्ता भइसकेको र आइतबार त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतका रजिष्टूार नृपध्वज निरौलाले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । रिटमा वरिष्ठता, योग्यता र प्रचलित विधि प्रक्रिया मिचेर प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न नहुने उल्लेख छ ।
सरकारले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा तेस्रो बरियतामा रहेका डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको भनिएको बेला सर्वोच्चमा रिट परेको हो । सरकारले आइतवार क्याबिनेट बैठकबाट नयाँ आइजीपी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । अहिलेका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले २ गतेदेखि अवकास पाउने भएसँगै अब चार डीआइजीमध्येबाट एक जना आइजीपी हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको डिआइजीमा पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल, तेस्रो नम्बरमा चन्द र चौथो नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी रहेका छन् । बरियताअनुसार एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई पाखा लगाएर तेस्रो बरियताका चन्दलाई देउवाको जोडबलमा आइजीपी बनाउने तयारी गरेको भनिएसँगै रिट परेको हो ।


२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार

धनुषामा सहकारीको बढ्दो बेथिती नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानको व्यापक दुरुपयोग, कारवाही गर्ने निकाय मौन

डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषा ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
चेतना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमिका अध्यक्ष विजय साहले सदस्यहरुको करिब १ करोड बराबरको रकम लिएर फरार भएका छन् । विजय साहले सहकारीको संचालक समितिमा आफ्नै घर परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरुलाई राखेर ऋण लगानी गर्ने, बचत संकलन गर्ने गरेका थिए । करिब १ हजार जति सदस्य संख्याहरुले बचत गरेका ऋण र सहकारी विकास बैंकबाट संकलन गरेका ऋण लिएर फरार भएका छन् । सदस्यहरुले ससानो रकमको रुपमा बचत संकलन गरेको र संकलित रकम लिएर संचालक समितिका अध्यक्ष विजय साह फरार भएपछि सदस्यहरु पीडित भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका सहकारी निरीक्षक रामपृत यादवले बताए । त्यसैगरी सहमति सहकारी संस्था लिमिटेड सबैलाका अध्यक्ष संजय साहले सहकारी ऐन विपरित कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर सेयर रकम असुल गरेको पाइएको छ । सहकारी निरीक्षक यादवका अनुसार संजय साहले एक जना भारतीय नागरिकसँग १० लाख रुपैयाँ सेयर रकम असुल गरी सेयर प्रमाण पत्र दिनुका साथै नगदी रसिद पनि दिएका छन् । कानुन अनुसार सहकारी संस्थाको सेयर सदस्य हुनका लागि नेपाली नागरिक नै हुनुपर्दछ । यी त उदाहरण मात्र हुन । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषामा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा हुने बेथिती तथा अनियमितता त कति छन् कति । जबकि जनकपुरमा दर्ता नै नभएका सहकारीहरुले पनि दैनिक रुपमा बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संघ धनुषाका अध्यक्ष धु्रवनारायण यादवका अनुसार अनधिकृत रुपमा रहेका तथा दर्ता नै नभएका करिब ५० भन्दा वढी सहकारी संस्थाहरुले बचत संकलन गरिरहेका छन्, कर्जा लगानी गरिरहेका छन् तर डिभिजन सहकारी कार्यालयले न त अनुगमन गरेको छ न त कारवाही नै ।
सहकारीलाई दिईने अनुदानको दुरुपयोग
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ तथा २०६६÷०६७ मा सुपथ मुल्यका सहकारी पसल संचालन गर्नका लागि डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाबाट धनुषा जिल्लामा कुल १ सय ४ वटा सहकारी संस्थाहरुले नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु. १ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरबाट पनि उक्त दुई आर्थिक बर्षमा महोत्तरीका ७७ वटा सहकारी संस्थाहरुले सुपथ मुल्यका सहकारी पसल संचालन गर्नका लागि रु. १ लाख नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
उपभोक्ताहरुलाई बजारमा हुने विचौलियाको प्रवेशबाट मुक्ति दिलाउन तथा गुणस्तरयूक्त बस्तुहरु सहज ढंगले सरल रुपमा सुपथ मुल्यमा बस्तु किन्न पाउन भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रति सहकारी संस्था १÷१ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप प्रदान गरेको थियो । तर, अनुदान प्राप्त गर्न ती सहकारी संस्थाहरुले सुरुमा केही दिनका लागि पसल संचालन गरेपनि अहिले सबै पसलहरु बन्द छन् । ती सहकारी संस्थाहरु मध्ये केहीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, विऊ विजन कम्पनी, साल्ट टेूडिङ्ग अन्तरगत डिलरसिप लिएर रसायनिक मल, विउ विजन, नुन आदि सामग्रीहरु विक्री वितरण गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा शशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, सपही ८ धनुषाका अध्यक्ष राम एकवाल यादवले दुग्ध प्रशोधन गर्नका लागि ८ लाख ७० हजार रुपैयाँको मेसिन औजार किन्ने उद्देश्य लिएर सहकारी विभागबाट रु.२ लाख २० हजार अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी केन्द्रिय उखु उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवास महोत्तरीका अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहाले उखु प्रशोधन गर्ने उद्देश्य लिएर २४ लाख लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. ६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी महाभारत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड रतनचुरा ५ सिन्धुलीका नवराज गजुरेलले दुग्ध प्रशोधनका लागि रु. १२ लाख लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. ३ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड भ्रमरपुरा ६ महोत्तरीका शत्रुधन यादवले दुग्ध प्रशोधन गर्ने उद्देश्य लिएर ८ लाख रुपैयाँ लागत पर्ने मेसिन औजार किन्नका लागि सहकारी विभागबाट रु. २ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
बार्षिक २० हजार भन्दा कम आय स्रोत भएका सहकारीमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई डिभिजन सरकारी कार्यालय धनुषाले पूँजीगत अनुदान अन्तरगत प्रति सहकारी ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुलीका सहकारीहरुलाई डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले अनुदान प्रदान गरेका थिए । आर्थिक बर्ष २०६८ देखि २०७० सम्म गरी ती तीन जिल्लाका कुल २४ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो । धनुषामा सगरमाथा महिला कृषि स.सं.लि. यज्ञभुमि ८, उमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड औरही ३, धनुष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धनुषा गोविन्दपुर १, सुधार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सिनुरजोडा ७, छाहरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तुल्सी १,  बेंगाडावर दलित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बेंगाडावर ६, सुगामधुकरही दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सुगामधुकरही १, बघचौडा दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बघचौडा ४, त्रिदेवी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड मखनाहा १ गरी कुल ९ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी महोत्तरीमा एकडारा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड एकडारा ५, ध्रुवकुण्ड जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धमौरा ४, सहोड्वा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सहोड्वा ६, सल्हेशबाबा जिविकोपार्जन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मटिहानी १, खैरवा दलित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड एकरहिया ६, दिनाभद्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड महदैया ३, हर्षनाथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हलखोरी ५, जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समसी ५, एकल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गौरीवास २ गरी कुल ९ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई ३०÷३० हजार रुपैयाँको दरले अनुदान प्रदान गरिएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा कृषि तथा पशु विकास कार्यालयबाट धनुषाको मिथिलेश्वरनाथ महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड मिथिलेश्वर महुवाही ६ का अध्यक्ष ललिता साहले ढिकी पम्प किन्नका लागि रु. १२ हजार ६ सय, किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सवैला ४ का अध्यक्ष बसन्त कुमार यादवले पम्प सेट किन्नका लागि ५९ हजार रुपैयाँ, कैलास कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धनौजी ३ ले कुलो जिर्नोधारका लागि रु. १ लाख ७८ हजार, लवकुश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लक्ष्मिनिवास ३ का अध्यक्ष कपलेश्वर महतोले सहकारी खेतीका लागि ४ लाख ७३ हजार र कृष्णा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पौडेश्वर ७ का अध्यक्ष दिनेश यादवले सहकारी खेतीका लागि ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा सहयोगी महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड धनुषा गोविन्दपुर ६ का शिवो मण्डलले ढिकी पम्प किन्नका लागि ७४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ, मिथिलेश्वरनाथ महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड मिथिलेश्वर महुवाही ६ का अध्यक्ष ललिता साहले सहकारी खेतीका लागि ५ लाख ६० हजार ५सय रुपैयाँ, कृष्ण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड ढल्केवर ४ का अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिंहले इनार निर्माणका लागि रु. १ लाख ४७ हजार, माँ भगवती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कुर्था ७ का अध्यक्ष विकरु साहले कुलो जिर्णोधारका लागि ५ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ जिल्ला कृषि तथा पशु कार्यालयबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
 त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा रामजानकी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नक्टाझिजका अध्यक्ष कुशेश्वर महतोले इनार निर्माणका लागि रु. २ लाख ५० हजार, त्रिशक्ति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गिद्धाका अध्यक्ष विल्टु महतोले सहकारी खेतीका लागि रु. ६ लाख १८ हजार, जागृति पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ का अध्यक्ष मनकुमारी लामाले सहकारी खेतीका लागि रु. ५ लाख ६० हजार नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा मर्यादा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले साना सिचाईका लागि रु. ७१ हजार, सुन्दर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर १४ ले साना सिचाईका लागि रु. ५२ हजार, नोचा ठाकुर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड देवपुरा रुपैठा ७ ले साना सिचाईका लागि रु. ५२ हजार, जनता कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यदुकुहाले साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी सोही आर्थिक बर्षमा मनोकामना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मुखियापट्टीले साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, लवकुश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लक्ष्मिनिवास ३ ले साना सहकारी खेती स्क्रिमका लागि रु. ५ लाख ७० हजार, रामलक्ष्मण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नक्टाझिजले साना सहकारी खेती स्क्रिमका लागि रु. ५ लाख ७० हजार, कृषि कल्याण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, उज्जयालो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, यज्ञभुमि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि १ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, जागृति पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. ६१ हजार, नेपाल हरियाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भरतपुर ४ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, सामुदायिक उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ९ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. २ लाख ८५ हजार, हरियाली दिदी बहिनी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यज्ञभुमि ८ ले राष्टूपति चुरे संरक्षण साना सिचाईका लागि रु. १ लाख ७३ हजार अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा गोपाल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सहोरवाले पम्प सेट बोरिङ्गका लागि रु. १ लाख ५० हजार, सोनामाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सोनामाई ३ ले पम्प सेट बोरिङ्गका लागि रु. १ लाख ५० हजार अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा दलित जनजाती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड गोनरपुरा ८ ले कुलो मर्मतका लागि १ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, यूवा किसान बहुउदेशिय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड लोहारपट्टीले कुलो मर्मतका लागि रु. ९० हजार ५सय ६२, भोलेबाबा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड हरिनमरी ४ ले कुलो मर्मतका लागि रु. १ लाख २९ हजार, सन्तोष कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड धिरापुरले कुलो मर्मतका लागि रु. १ लाख ५ हजार १ सय २२ रुपैयाँ अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बगडा २ का अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरीले कुलो मर्मतका लागि रु. ९० हजार, जनजागरण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बेलगाछी १ का अध्यक्ष काशी महतोले बोडिङ जडानका लागि लागि रु. २७ हजार, गढीमाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भंगहा ४ का अध्यक्ष रामसागर यादवले विद्युत मोटरका लागि रु. ६० हजार, राधेस्वामी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पिपरा ६ का अध्यक्ष रविन्द्र ठाकुरले कुलो मर्मतका लागि रु. ५० हजार, महिला केन्द्र बहुउदेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवासका अध्यक्ष सारदा दाहालले बंगुरपालनका लागि रु. १ लाख ५० हजार, साना किसान कृषि जागरण सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिवास १ का अध्यक्ष सुरेन्द्र लामाले बंगुर पालनका लागि रु. १ लाख ५० हजार र दुग्ध प्रशोधनका लागि २७ लाख ७६ हजार २सय, कृष्ण दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड भ्रमरपुरा २ का अध्यक्ष शत्रुधन यादवले दुग्ध प्रशोधनका लागि रु. २७ लाख ७६ हजार २ सय रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
यसरी सहकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न निकायहरुद्वारा विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको अनुदानको सदुपयोग भएको छ वा छैन भनेर डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले निरीक्षण समेत गर्न सकेको छैन । स्थानीयवासीहरुका अनुसार जुन उद्देश्यका साथ सहकारीहरुले अनुदान प्राप्त गरेका छन् त्यो उद्देश्य अनुरुपको काम नगरी सहकारीका संचालकहरुले आफ्नो गोज ीभर्ने काम मात्र गरेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषा नै मुक दर्शक बनेर बसेपछि अनुदानमा रजाई गर्ने सहकारीहरुको मनोवल बढेको हो ।
कतिसम्म छ भने केही टाठाबाठा सहकारी संचालकहरुले विभिन्न उद्देश्य लिएर पटक पटक विभिन्न निकायबाट लाखौं रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् । तर, त्यसको सदुपयोग नगरी आफ्नो गोजी भर्ने काम मात्र गरिएको छ ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सहकारी अधिकृत रविन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार उपभोक्तामा दर्ता भएका सहकारीहरु मध्ये आधा भन्दा वढी निष्कृय छन् । तिनीहरुले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदान पनि दुरुपयोग गरेका छन । तर, तिनीहरुलाई कारवाही किन नगरेको सवालमा उनी भन्छन,“ अब चाँडै सबै निष्कृय रहेका सहकारीहरुको संचालकहरुलाई भेला गराई सक्रिय हुन भन्नेछु  वा तिनीहरुलाई कारवाही गरी प्राप्त गरेको अनुदान नेपाल सरकारको राजश्वमा दाखिला गर्न भन्नेछु । त्यसको लागि सुरुमा सिन्धुलीमा भेला राख्दैछु र क्रमिक रुपले धनुषा र महोत्तरीमा पनि राख्नेछु ।”
धनुषामा सहकारीको अवस्था
डिभिजन कार्यालय धनुषाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा धनुषामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रुपमा कुल ३ सय १५ वटा, कृषि सहकारी संस्थाको रुपमा ३ सय २३ वटा, पुरानो बहुउदेशिय सहकारीको रुपमा २५ वटा र नयाँ बहुमुखी उदेश्यको रुपमा ४४ वटा, उपभोक्ता सहकारीको रुपमा ८२ वटा, साना किसान सहकारीको रुपमा १७ वटा, दुग्ध उत्पादकको रुपमा १८ वटा, उखु उत्पादकको रुपमा २३ वटा, मतस्य सहकारीको रुपमा १३ वटा, तरकारी तथा फुलफुल सहकारीको रुपमा १ वटा, लघु उद्यमीको रुपमा ६ वटा, विद्युत सहकारीको रुपमा ४० वटा त्यसैगरी बहुउदेसियको रुपमा ३७ वटा गरी सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएको पाइन्छ । सहकारी दर्ताको क्रम हेर्ने हो भने पछिल्लो पाँच बर्षमा दर्ता घटदो क्रममा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ३ सय ४६ वटा सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका थिए भने २०७०÷०७१ मा १ सय ९७, २०७१÷०७२ मा १ सय ५, २०७२÷०७३ मा ७५ र २०७३÷०७४ को माघ १८ गतेसम्ममा कुल ३८ वटा सहकारी संस्थाहरु मात्र दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका सहकारीहरु मध्ये अधिकांश बचत तथा ऋण र कृषि सहकारी संस्था रहेका छन् ।
सहकारीलाई कारवाही स्वरुप दर्ता खारेजी
डिभिजन सहकारी कार्यालय डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाले आर्थिक बर्ष २०६४÷०६५ देखि आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ सम्ममा कुल ७१ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा मात्रै उक्त कार्यालयले किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर ८, माँ चम्पावती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भुतही पटेर्वा ५, मेहदी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बसहिया २, लालिगुराँस दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड रम्दैया भवाडी, जगदम्बा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड परवाहा २, कपिलेश्वरनाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड जनकपुर १२ गरी धनुषाका ६ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको छ । त्यसैगरी  सोही आर्थिक बर्षमा महोत्तरीका लक्ष्मि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नैन्ही ४, तरकारी उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड गौरीवास २, बनौटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड बनौटा ६ र कृषक पशु पालन सहकारी संस्था लिमिटेड लोहारपट्टी ८ गरी कुल ४ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरिएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका सहकारी निरीक्षक रामपृत यादवका अनुसार सहकारी दर्ता भएर निष्कृय भएका, साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन अनुसार दर्ता खारेजी गरिएको हो ।
सहकारीमा विद्यमान बेथिति
कृषि, उपभोक्ता, पर्यटन, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायतका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन पुँजी, प्रभावकारी योजना, दक्ष जनशक्ति र क्षमताको अभावले समस्यामा जेलिएका छन् । यिनीहरूमध्ये कतिपय पथविमुख भई विनियमबमोजिमका कार्यमा भन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै नक्कलमा लागेका छन् । फलस्वरूप उत्पादनमूलक सहकारीहरूबाट अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । ग्रामीण भेगमा स्थापित वित्तीय सहकारीहरू पनि जेनतेन चलिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका यस्ता सहकारीमध्ये अधिकांशले दुराशयपूर्ण तवरले कार्य गरेको पाइँदैन । अर्कातर्फ, छ्यापछ्याप्ती देशैभरिका सहरी इलाकामा खुलेका वित्तीय सहकारी धेरैजसो आफ्नै र केही राज्यसम्बन्धित कारणले गर्दा बेथितिमा गाँजिएका छन् । सहकारीको आदर्शतम मूल्य र भावना, प्रचलित सिद्धान्त एवं कानुनको उल्लंघन गर्दै अर्काको पैसामा खेलेर रातारात धनी बन्ने लालसाले प्रेरित सञ्चालकहरू रहेका केही ‘कामका हैन नामका’ वित्तीय सहकारी संस्थाले सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका कारण सहकारी अत्यन्तै धेरै जोखिम रहने संस्था हुन् भन्ने मनोविज्ञान विकास हुँदै गएको छ । तिनले भोगेको असफलताले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास घट्ने जोखिम बढेको छ । त्यस्ता संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउनुपर्ने, सदस्यभित्र मात्र बचत र ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने, सबै सञ्चालकले एकै पटक धेरै ऋण लिन नहुने, बलियो धितो नराखी ऋण प्रवाह गर्न नहुने, सदस्यहरूलाई विभेद गर्न नपाइने, एकभन्दा बढी संस्थामा एकैपटक सञ्चालक तथा लेखा समितिमा बस्न नपाइने, समयमै लेखापरीक्षण र साधारणसभा गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय साधारणसभाबाट गराउनुपर्ने, लामो अवधिको निक्षेप स्वीकार्न र मुद्दती खाता खोल्न नहुने, निर्णय(प्रक्रिया र लाभको हिस्सामा सबै सदस्यलाई समावेश गराउनुपर्ने व्यवस्थाको पालना भएको देखिँदैन । हरेक सदस्यका परिवार तथा संस्था स्वयंलाई व्यावसायिक एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्नेतर्फ त दृष्टि पुगेकै पाइँदैन । उल्टै आफ्नै नाममा र यदाकदा अर्कै व्यक्तिको नाममा समेत मनोमानी ढंगले संस्थाबाट न्यून ब्याजदरमा ऋण झिकेर सञ्चालकले आफ्ना निजी उद्योगमा लगानी गर्ने, अप्रजातान्त्रिक, गैरसहभागितामूलक र अपारदर्शी ढंगले कार्य गर्ने, विभिन्न शीर्षकमा अत्यधिक धेरै खर्च देखाउने र पछि टाठाबाठा सञ्चालकले बाँडेर खाममा हाली लिने, भ्रमण खर्च शीर्षकमा लाखौं रकम देखाउने तर भ्रमणमै नजाने, सदस्यता दिँदा आफ्नो कोटरीभित्रकालाई मात्र दिने र प्रिमियमको नाममा समेत ठूलो रकम लिने, अनावश्यक संख्यामा कर्मचारी राखी बजारबाट बचत संकलन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उतार्ने, गैरनेपालीसँग समेत कारोबार गर्ने, नाबालकलाई समेत सदस्य बनाउने, धितो नराखी उच्च अंकको ऋण दिने तर असुलीको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । केही संस्थाले बचतमा दिने भनी घोषणा गरेको ब्याजदर अत्यन्तै अपत्यारिलो र भ्रामक एवं ऋणमा लिन तय गरेको ब्याजदर साहुकारी मानसिकताले ग्रस्त भई निर्धारण गरेको देखिन्छ । कतिपय संस्थामा एउटै परिवारका व्यक्तिहरूको नियन्त्रण कायम हुँदै गएको देखिँदा कतै सहकारीलाई विगतमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लाग्दै आएको ‘फ्यामिली बिजनेस’ को आरोप लाग्ने पो हो कि भन्ने त्रास बढेको छ ।
सहकारीका हरेक एकाइ व्यावसायिक हुनुपर्नेमा राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ । सहकारीको अभियन्ता हुँ भन्ने तर आफ्नै संस्थाको सुधार गरी अरू सबैका लागि अनुकरणीय बनाउनेतर्फ पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सहरका अधिकांश ठूला संस्थामा सञ्चालकहरू नै कार्यकारी बनी ठूलो अंकमा पारिश्रमिक लिने र सञ्चालक समितिका अन्य व्यक्तिहरूले पनि नियमित पारिश्रमिककै ढंगमा उल्लेख्य लाभ लिने गरेको देखिन्छ । सञ्चालकहरूले गरेको जस्तोसुकै खर्चलाई पनि अधिकांश लेखापरीक्षकले निर्धारित फर्मेटमा ढाली दस्तखत गरी छाप लगाएर सदर गरिदिने प्रवृत्ति छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा संस्थाको सुधारका लागि उपयोगी हुने खालका एउटा पनि सुझाव दिएको देखिँदैन । कतिपय लेखापरीक्षकले सहकारी कार्यालयबाट आफ्नो नियुक्ति स्वीकृत भए(नभएको समेत नहेरी मनोमानी तवरले लेखापरीक्षण गरेको समेत पाइन्छ । यसबाट गलत मानसिकता रहेका सञ्चालकका कार्यलाई उनीहरूले आँखा चिम्ली सदर गरिदिएर थप सघाउ पु¥याइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका बढेको छ ।
 कस्ता व्यक्तिले सहकारी स्थापना गर्ने भन्ने व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकनको खाँचो छ । साथै स्वायत्तताको नाममा गलत गर्ने संस्था र तिनका सञ्चालकलाई अहिले जस्तै बेलगाम छोड्ने हो भने वित्तीय सहकारीसँगै समग्र सहकारी क्षेत्रको साख क्रमशः गिर्दै जाने परिस्थिति आउन सक्छ । तसर्थ, केही वित्तीय सहकारीसँगै समस्त सहकारी क्षेत्रमै मौलाउँदै गएका गलत प्रवृत्ति रोक्न र सहकारीमार्फत राज्यले आशा गरेको उपलब्धि निरन्तर रूपमा हासिल हुने वातावरण बनाउन गलत गर्ने संस्था, सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई निश्चित हदसम्मको कारबाही सरकार आफैंले एवं ठूलो कारबाही अदालती प्रक्रियाबाट हुने गरी कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।


२०७३ माघ २३ गते आईतबार

५३ लाख ठगि गर्ने दम्पति हालसम्म फरार

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
एक जना दम्पतिले मिलेर गरिब जनताको लागि आएको लाखौं रकम ठगी गरेर फरार भएका छन् । सप्तरीको तिलाही गाविस वडा नं. ८ मा साविक घर भई तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ मा बस्ने बेदानन्द लाल कर्णको छोरा ४१ बर्षिय लिलाकान्त दास र उनकी श्रीमति ३४ बर्षिय हेमा मल्लिकले गरिब जनताको लागि आएको ५७ लाख ९ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ ठगी गरी फरार रहेका छन् । धनुषा प्रहरीको सूचिमा ती दुवै जना फरार अभियूक्त हुन । फेथ नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाको अध्यक्षको रुपमा रहेकी हेमा मल्लिक तथा कार्यक्रम संयोजकको रुपमा रहेका लिलाकान्त दासले गरिबी निवारण कोषबाट धनुषाका सामुदायिक संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने रकम लिएर फरार भएका छन् ।
कसरी गरे ठगी ?
गरिबी निवारण कोषको धनुषा स्थित एक सहयोगी संस्था फेथ नेपाल नामक संस्थाको कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दासले कोषको रकम ५७ लाख हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । गरिबी निवारण कोषको ४५ औं संचालक समितिको बैठकद्वारा गठित उच्च स्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन एवम विश्लेषण गर्दा फेथ नेपाल नामको संस्थाको कार्यक्रम संयोजकको रुपमा आवद्ध रहेको लिलाकान्त दास संस्थाहरुको नाममा रहेको राष्टिूय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय जनकपुरको बैंक खातामा रहेको रकमहरु सो संस्थाको अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष मार्फत झिक्न लगाई केही रकम समुहमा बाँड्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई दिई अन्य रकम समुदायका पदाधिकारीहरुलाई झुक्याई आफुले सुरक्षित साथ राखिदिने भनि लिईराखी र सो रकम लगायत समुदायका सदस्यहरुले नियमानुसार संस्थालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने रकम संस्थाको बैंक खातामा जम्मा गर्नको लागि निज लिलाकान्त दासलाई दिएकोमा सो रकम समेत खाईमासेको कुरा सामुदायिक संस्थाका पदाधिकारीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान कागज गरेका थिए ।
सुरुमा गरिबी निवारण कोषले हाम्रा सामुदायिक संस्थाले प्राप्त रकम फेथ नेपालका कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दासले संस्थाका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई बैंकमा बोलाई संस्थाको नामको चेकबाट रकम निकाली केही रकम संस्थाको  सदस्यहरुलाई ऋण बाँडी अधिकांश रकम निज लिलाकान्त दासले आफैले राख्ने गरेका र संस्था सदस्यहरुबाट प्राप्त किस्ताका रकम समेत निज आफैले राखि संस्थामा र बैंकमा जम्मा नगरेको हो । बैंकको चेकबुक तथा कागजपत्र समेत निज लिलाकान्त दासले हामीबाट लिई आफैले राख्ने गर्दथे । तसर्थ सो पैसा असुली गरी कारवाही गरी पाऊ भन्ने समेत व्यहोराको महारानी सामुदायिक संस्था लोहना विभिन्न १५ वटा सामुदायिक संस्थाहरुको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष बयान कागज गरेका छन् ।
गरिबी निवारण कोषबाट गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि स्थलगत रुपमा खडा गरेको प्रमाणिकरण मुचुल्कामा लिखित रुपमा नै लिलाकान्त दासले सामुदायिक संस्थाहरुको ५७ लाख भन्दा वढी रकम अपचलन गरेको, सामुदायिकका सदस्यहरुलाई तमसुक मात्र गराई कसै कसैलाई केही रकम दिएको केहीलाई भोली पर्सी दिँदै जाने भनि भन्दै आएको पाइन्छ । फेथ नेपालले गरिबी निवारण कोषसँग सम्झौताका शव्द र भावनाको खुल्ला उल्लंघन गर्दै नियत पुर्वका सार्वजनिक एवम संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको कोषबाट गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन रहेको पाइन्छ । यति मात्र होइन नेपालीहरुको महान चाँड विजया दशमी, दिपावली, तिहार र मधेसवादीहरुको सांस्कृतिक पर्व छठ पुजा सकिने साथ क्रमिक रुपमा १५ वटै सामुदायिक संस्थाहरुमा रकम जम्मा गर्ने भनेर फेथ नेपालका अध्यक्ष हेमा मल्लिकले त्यसका लागि फेथ नेपाललाई केही समय दिन भन्दै २९ असोज २०६९ मा गरिबी निवारण कोेषलाई प्रतिवद्धता व्यक्त गरी पत्राचार समेत गरेको पाइन्छ ।
उक्त मुद्दाको अनुसन्धान सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हो । १७ मंसिर २०७० मा आयोगको बसेको बैठकबाट सल्हेस सामुदायिक संस्था लगायत १५ वटा संस्थाको रकम अपचलन गरेको पाइन्छ । उक्त आयोगको बैठकबाट फेथ नेपालका कार्यक्रम संयोजक लिलाकान्त दास उपर मुलुकी ऐन ठगिको महल अनुसार अनुसन्धान तथा कारवाही गर्न आयोगले सक्कलै सहितको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पठाई आयोगको अनुगमन शाखामा लेखी पठाई लगत कट्टा गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त रकम असुल उपर गराई दिनु भन्दै गरिबी निवारण कोषले १८ माघ २०६९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेखेको पाइन्छ । त्यसैगरी राष्टिूय सतरकताले पनि १५ चैत्र २०६९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८(झ) बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको पाइन्छ ।
महारानी सामुदायिक संस्था लोहनाका अध्यक्ष देवकला देवी, कोषाध्यक्ष रविना खातुन, सल्हेश सामुदायिक संस्था लोहनाका अध्यक्ष पुनम पासवान, कोषाध्यक्ष अनिता देवी, लक्ष्मी सामुदायिक संस्था जनकपुरका अध्यक्ष अजित राय र कोषाध्यक्ष रामदुलारी देवी, कृष्ण सामुदायिक संस्था कनकपट्टीका अध्यक्ष रामदुलो देवी, कोषाध्यक्ष फुलकुमारी पासवान, गंगा सामुदायिक संस्था कनकपट्टीका सचिव ताराकुमारी, कोषाध्यक्ष पुर्नी पासवान, अल्लाह इश्वर सामुदायिक संस्था लोहनाका बेचनी देवी, कोषाध्यक्ष रामराजी ठाकुर, कपिलेश्वरनाथ सामुदायिक संस्था जनकपुरका बेचनी देवी र जगिया देवी, दुर्गा सामुदायिक संस्था जनकपुरका बेचनी चौधरी र सितला देवी महतो, शिवगंगा सामुदायिक संस्था जनकपुरको अहुलिया देवी र दुलारी देवी, गिरिजा सामुदायिक संस्थाका कमला देवी, रामदुलारी देवी, नारायणी सामुदायिक संस्था लोहनाका शिवकुमारी राउत, किरण देवी, सन्तोषी सामुदायिक संस्था कनकपट्टीका सुदामा देवी, रामजानकी सामुदायिक संस्थाकी राजकुमारी भगत, विश्वसुन्दरी सामुदायिक संस्था जनकपुरको फुलकुमारी देवीले कागज गरेको पाइन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिलाकान्त दास र हेमा मल्लिकले कुल ५७ लाख ९ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ ठगि गरेकाले मुलुकी ऐन ठगिको महलको  १ नम्बर र ४ नम्बरको कसुर अपराध भएको भन्दै निज प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा ४ नम्बर अनुसार सजाय गरी ठगी गरेको रकम प्रतिवादीहरुबाट गरिबी निवारण कोषबाट दिलाई भराई पाऊ भन्दै अभियोग दावी सहित ४ पुष २०७१ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा ठगि मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अदालतमा अन्य कामहरु लगभग लगभग सम्पन्न भईसकेकाले अब केही दिन भित्रै उक्त मुद्दाको फैसला हुने बताइएको छ । लिलाकान्त दास र हेमा मल्लिक हालसम्म फरार रहेका छन् । अदालतमा पनि उनले बयान गरेका छैनन् ।


२०७३ माघ २३ गते आईतबार

सिके राउत फेरी पक्राउ सर्बोच्चबाट सफाई पाईसकेको मुद्दा ‘राज्यविप्लव’ लगाउने सिरहा प्रहरीको तयारी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतलाई २० माघ २०७३ मा सिरहाबाट खटेको प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरी लगेको छ । सिरहा प्रहरीले पक्राउ गरिदिनका लागि धनुषा प्रहरीलाई पत्र लेखेकोले उनलाई पक्राउ गरी सिरहा पठाइएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्यले बताएका छन् । सिरहामा उनलाई राज्य विरुद्धको अपराध (राज्यविप्लव) मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको सिरहाका एसपीले बताएका छन् । जनकपुरस्थित भाडाको घरमा बस्दै आएका सिके राउतलाई पक्राउ गरिसकेपछि उनको घरको खान तलासी गरी क्यामरा, छापहरु, पेन डूाइभ तथा पुस्तकहरु लगिएको सिके राउतका श्रीमति सोनी राउतले बताएका छन् । यस अघि पनि उनलाई पटक पटक पक्राउ गरिएको छ । गत माघ ५ गते सहिद रमेश महतोको बलिदानी दिवसका अवसरमा लहानमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दै नेपालबाट मधेस टुक्रिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण उनलाई पक्राउ गरिएको हुन सक्ने बताइएको छ । उक्त सभामा हजारौं मानिसहरु जम्मा भएका थिए ।
राउतलाई सर्बोच्च अदालतले ३ माघ २०७२ मा राज्य विरुद्धको अपराध (राज्य विप्लव) मुद्दामा सफाई दिएको थियो । २८ भदौ २०७१ मा मोरंगको सोराभाग गाविस वडा नं. ३ स्थित कर्सियामा मोरंग प्रहरीले सिके राउतलाई पक्राउ गरी राज्य विप्लवको मुद्दा लगाएको थियो । नेपाल राष्टूलाई टुक्रयाएर अलग मधेस राष्टू बनाउन लागेको भन्दै मोरंग प्रहरीले विशेष अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । १० बैशाख २०७२ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु मोहन रमन भट्टराई, पवन कुमार शर्मा र महेश प्रसाद पुडासैनीको इजलासबाट ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरिएको थियो । तर, तत्काल राउतले उक्त धरौटी नबुझाएपनि ८ मंसिर २०७१ मा तारेखमा बसेका थिए ।
पछि ३ माघ २०७२ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बैद्यनाथ उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको संयूक्त इजलासबाट राउतलाई सफाई दिइएको थियो ।
सर्बोच्च अदालतको फैसलाको पुर्ण पाठ ः
विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार यस अदालत पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम ठहर यस प्रकारको छ ः
जिल्ला मोरंग सोराभाग गाविस वडा नं. ३ स्थित पुर्व रंगेली तर्फ जाने सडक, पश्चिम कर्सियातर्फ जाने सडक, उत्तर भलुवा राजाको मन्दिर र दक्षिण शिवगिरीको बाँस झ्याङ्ग यति चारकिला भित्र जिल्ला सप्तरी महादेवा ७ बस्ने चन्द्रकान्त राउतले सर्वसाधारण मानिसहरुलाईभेला जम्मा गरी गराई डरत्रास फैलाई आतंकित बनाई सामाजिक सदभाव भडकाउने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने जस्ता कार्य गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी निजलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । निजले साथमा बोकेको टप पावर लेखिएको कालो झण्डा भित्र मधेस स्वराज डा.सिके राउत लेखिएको किताव थान १, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको घोषणा पत्र लेखिएको गौतम बुद्ध, महात्मा गान्धी र नेलसन मण्डेलाको जस्तो तस्वीर भएको सानो किताव थान १, विर मधेसी डा.सिके राउत लेखिएको किताव थान १, अंग्रेजीमा मधेस तराई लेखिएको प्रोफाइल किताव थान १, कालो डायरीमा तन मन धन विद्या बचन समेत लेखिएको डायरी थान १, अंग्रेजीमा सोनी एचडी समेत लेखिएको भिडियो क्यामरा थान १, अंग्रेजीमा पानासोनिक लुमिक्स समेत लेखिएको क्यामरा थान १, कार्डरिडर थान १, ६४ एडी तथा १६ एमबी लेखिएको मेमोरिकार्ड थान २ समेतका सामानहरु फेला परेकोले बरामद भएको भन्ने घटना स्थल तथा खान तलासी बरामदी मुचुल्का ।
२८ भदौ २०७१, दिनको १७ः३० बजेको समयमा जिल्ला सप्तरी महादेवा गाविस वडा नं. ७ बस्ने स्वेताम्बर राउतको छोरा बर्ष ३६ को चन्द्रकान्त राउतले जिल्ला मोरंग सोराभाग गाविस वडा नं. ३ कर्सियामा सर्वसाधारण मानिसहरुलाई जवरजस्ती भेला जम्मा गरी आतंकित बनाई सामाजिक सदभाव भडकाउने कार्य गरिरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । तत्पश्चात मेरो कमाण्डमा उक्त स्थानमा खटिईजाँदा निज चन्द्रकान्त राउतले सर्वसाधारण मानिसहरुलाई भेला जम्मा गरी डरत्रास देखाई आतंकित बनाई सामाजिक सदभाव भडकाउने, शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने जस्ता कार्य गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी निजमा नियन्त्रणमा लिई निजको शरीर खानतलासी गर्दा माथि उल्लेख गरिएका सामग्रीहरु बरामद सहित निज चन्द्रकान्त राउतलाई पक्राउ गरी दाखिला गरेको छु । कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाऊ भन्ने समेत बेहोराको प्रहरी नायव निरीक्षक राजेश दत्तको २८ भदौ २०७१ को प्रतिवेदन ।
२८ भदौमा पक्राउ गरी आएका चन्द्रकान्त राउतको साथबाट बरामद भई आएका किताव लगायतका सामग्रीहरु अध्ययन गर्दा निजले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्टिूय एकतामा खलल पारी नेपाल राष्टूलाई छुट्टै मधेस राष्टू बनाउने भनी प्रस्तावित झण्डा र राष्टिूय गान समेत तयार गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्टिूय एकतामा खलल पार्ने नियतले अस्तव्यस्त बनाउने कार्य गरी राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ अन्तरगत कसुर गरेको पाइएकोले निजबाट बरामद भई आएका किताव लगायतका सामग्रीहरुलाई प्रमाणमा लगाई सोही ऐन बमोजिम कारवाही गरी पाउ भन्ने समेत व्यहोराको प्रनानी राजेश दत्तको ३१ भदौ २०७१ को प्रतिवेदन ।
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको घोषणा पत्रमा लेखिएको गौतमबुद्ध, महात्मा गान्धी र नेलसन मण्डेलाको जस्तो तस्वीर भएको सानो कितावको पेज नं. २ र ३ मा “स्वतन्त्र मधेस के प्रस्तावित झण्डा और राष्टू गान” शिर्षक दिई मधेस राष्टूको छुट्टै झण्डा तयार गरी नेपाल राष्टू र मधेस राष्टू छुट्टा छुट्टै देखिने् गरी सिमाङ्कन गरिएको र मधेस राष्टूको राष्टिूय गान निम्नानुसार तयार गरिएको पाइएको ।
कोशी, कमला, गण्डक काली, जनक सीता बुद्ध धारी । अनन्त उर्वर मधेस जय । सहस्र तलाव सरस मृणाली सुलभ समृद्ध सतत हरियाली । मनोरम महान मधेस जय । परित्राता परिपालक प्रभावशाली । अजित अधिप आभा भारी । मेधावी महारथी मधेस जय । जय जय जय मधेस जय । जय जय जय मधेस जय ।
सोही घोषणापत्रको अन्तिम पेजमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन(एआईएम) की माँगे शीर्षकमा निम्नानुसार लेखिएको पाइएको ।
१.मधेसको सार्वभौम सम्पन्न देश घोषणा की जय । नेपाली उपनिवेशको अन्त हो ।
२. मधेसी राजनैतिक पार्टिया और नागरिक समाजको मिलाकर अबिलम्ब अन्तिरिम मधेस  और मधेस सरकारका गठन किया जाए, जो मेधसमे अगामी निर्वाचन कराने और संविधान बनानेका काम करेगी ।
३. मधेससे नेपाली राजके शासन संयन्त्र और प्रशासकको वापस लिया जाए । उसपर मधेस सरकार अपना शासन संयन्त्र और प्रशासक रखेगी ।
४. मधेस से नेपाल सरकार सम्पुर्ण कर और राजश्व वसुली अबिलम्ब बन्द करे । वह काम मधेस सरकार करेगी ।
५. मधेसके साधन, स्रोत, जल, जमिन और जंगल परसे नेपाल सरकारका आधिपत्य हटायाजाय ।
६. मधेस से नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी हटाकर मधेसीओको चुनकर मधेस प्रहरीका अबिलम्ब गठन किया जाए ।
७. मधेस से सम्पुर्ण नेपाली सेना हटाकर मधेसी सेनाका अबिलम्ब गठन किया जाए ।
८. मधेसीयो से हरण कि गई जमिनको वापस किया जाए और मधेस सरकारके मातहतमे रखा जाए ।
९. मधेस मे संयूक्त राष्टू संघ लगायत विश्वके राष्टूोके प्रतिनिधि रखनेके लिए आवश्यक प्रक्रियाको आगे बढाया जाए ।
प्रतिवादी चन्द्रकान्त राउतले लेखेको बरामद भई आएको मधेस स्वराज नामक कितावको पेज नम्बर ४० मा ‘नेपाल र मधेसलाई छु्ट्याएर अलग राष्टू देखिने गरी सिमाङ्कन गरिएको पाइएको’ । सोही कितावको तत्काल योजना शिर्षकको पेज नं. १८० मा ‘आप याद रखिए हमारे पाँच चरण “पाँच स” १.संजीवन, यानी प्रचार प्रसार करके लोगोमे जागृति पैदा करना, २. संगठन, यानी अपनी जगहोपर संगठन बनाना ।३. सम्बद्र्धन, यानी बिचार प्रचार विस्तार, विकास, विप्लव, तयारी और विशेष सम्बन्ध (५वि) । ४. संघर्ष, यानी महा आन्दोलन । ५. संरक्षण, यानी संयूक्त राष्टू संघमे दर्ता । कुटनैतिक नियोग खोलने÷खोलवाने लगायतके काम’ भनी राष्टू विप्लबको तयारी समेत लेखिएको पाइएको ।
बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित सामान मेरा हुन । बरामदी मुचुल्कामा भएको सहि छाप मेरो हो । मैले नेपालको दशगज्जा देखिा उत्तर, पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली र उत्तरमा चुरे पर्वत सम्मको भुभागलाई नेपाल राष्टूबाट अलग्याएर छुट्टै मधेस राष्टूको स्थापना गर्न स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको पुस्तक तयार गरेको हुँ । मैले उठाएको स्वराज मधेसको समस्याको समाधानको उपाय भनेको मधेसलाई नेपाल राष्टूबाट नेपालको तराई भुभागलाई टुक्रयाएर छुट्टै मधेस राष्टूको स्थापना गर्नु हो । मधेस राष्टूको लागि माग गरेको भुभाग भारतको दशगज्जा देखि उत्तर चुरे पर्वत सम्मको पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मको भुभाग हो । त्यसको लागि मैले तराईको विभिन्न १३ वटा जिल्लामा कार्यक्रम गरिसकेको छु । नेपाललाई टुक्रयाएर मधेस राष्टू बनाउने गठबन्धनको नेतृत्व मैले गरेको छु  भन्ने समेत वेहोराको प्रतिवादी डा. चन्द्रकान्त राउतले मौकामा गरेको बयान ।
प्रतिवादी चन्द्रकान्त राउतलाई मैले चिनेको थिएन । करिब डेढ बर्ष पहिला निज चन्द्रकान्त राउत भन्ने मानिस मैले संचालन गरेको विराटनगर १२ स्थित निलकण्ठ प्रिन्टिङ प्रेसमा आई आफुले साथमा ल्याएका ५÷७ वटा कितावहरु देखाई यी कितावहरु धेरै प्रति छपाउनु पर्ने छ । मेरो प्रेसमा मल्टिकलर मेसिन नभएकाले छपाउन सकिँदैन भनेपछि निजले किताव छपाईदिनु भनि कर गर्दा केही बेर डिस्कस पनि भएको थियो । निज त्यहाँबाट गएका हुन । निजले उक्त किताव के कहाँ छपाए मलाई थाहा भएन । निजलाई सोध्दा आफु मधेसवादी राजनीति गर्ने व्यक्ति हुँ भन्थे । पछि आएर डा.सिके राउतले लेखेका कितावहरु हेर्दा निजले नेपाललाई टुक्रयाएर छुट्टै मधेस राष्टू बनाउने, नेपाल राष्टूको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पार्ने जस्ता कार्य गरी राज्य विरुद्धको अपराध कसुर गरेको थाहा भएको हुँदा निज उपर कानुन बमोजिम कारवाही होस भन्ने समेत वेहोराको देवेन्द्र बहादुर बस्नेतको कागज ।
प्रतिवादी डा.चन्द्रकान्त राउतको वेवसाइट सिके राउत डटकममा चिन र मधेसको बीचमा नेपाल तथा नेपाल र भारतको बीचमा मधेस राष्टू देखिने गरी सिमाङ्कन गरी मधेसको राष्टिूय झण्डा र राष्टिूय गान तयार गरी राखेको र मधेस राष्टूको भाषा, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या समेत उल्लेख गरेको पाइएको ।
माथि विवेचित तथ्य र प्रमाणहरुबाट प्रतिवादी डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतले मधेसलाई नेपाल राष्टूबाट टुक्रयाएर छुट्टै मधेस राष्टू बनाउने उद्देश्य साथ मधेस राष्टूको छुट्टै झण्डा, राष्टिूय गान, नेपाल तथा मधेसलाई छुट्टा छुट्टै देश बनाउने नक्सा समेत तयार गरेको र मधेसलाई नेपालबाट छुट्याउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिई सो अनुरुप लेख, रचना तथा किताव छपाएका छन् । यसबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकतामा खलल पारी अव्यवस्था उत्पन्न गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादी डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतको उक्त कार्य राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६को दफा ३ को ३(१) नम्बरको कसुर गरेको हुँदा प्रतिवादी राउतलाई सोही ऐन बमोजिम साजय गरी पाउ भन्ने प्रतिवादी उपरको अभियोग दावी ।
म सन् २००९ देखि २०११ सम्म अमेरिकाको म्याजाचुसेट्स राज्यको क्यामकिज सहर स्थित विविएन टेक्नोलोजीज नामक रिसर्च अर्गेनाईजेशनमा बैज्ञानिकको रुपमा कार्य गरेको थिएँ । त्यसका साथै लगभग २००९ देखि नै ‘इजोत’ अभियान मार्फत नेपालमा सामाजिक कार्य गर्दै आएको छु । इजोत अभियान मुलुक भरमा कम्प्यूटर र इन्टरनेट साक्षरता, महिला साक्षरता, स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतना मुलक कार्यहरु नेपालको पिछडिएको भाग तथा तराई क्षेत्रमा संचालन गर्दै आएको छु । मधेसको सिमाङ्कन नेपाल भित्र वा बाहिर भएपनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले छुट्टै राष्टूको अर्थ दिनुपर्छ भन्ने छैन । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन एउटा अनौपचारिक समुह हो । जसले मधेसको हक र अधिकारको विषयमा कुरा उठाउने सोच लिएको छ । राष्टिूय गान र झण्डा कुनै पनि प्रदेश वा क्षेत्रको पनि हुन सक्छ । सोही अनुसार यो मधेस क्षेत्रको लागि हो, राष्टू टुक्रयाउने कुरा होइन । राष्टिूय एकता र समृद्धिको कुरो हो । म मिति २८ भदौ २०७१ मा मोरंग जिल्लाको सोराभाग भन्ने ठाउँमा संथाल जातीले आयोजना गरेको छाता मेलाको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा गएको थिएँ । त्यस ठाउँमा मैले आफ्नो बिचार कुनै कसैको सदभाव विथोलिने गरी राखेको होइन भन्ने समेत बेहोराको प्रतिवादी चन्द्रकिशोर राउतले विशेष अदालत काठमाण्डौमा गरेको बयान ।
प्रतिवादीले मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष साविती बयान गरेतापनि अदालतमा इन्कारी बयान गरेका छन् । अदालतमा बयान गर्दा मैले दावी अनुरुपका मानिसहरु जम्मा गराएको होइन । संथाल जातीको इतिहास र संस्कृतिको बारेमा मात्र बोलेको हो । कसैलाई डर त्रास देखाउने वा शान्ति भंग गर्ने कार्य गरेको छैन । मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट प्रतिवादीले दावी अनुरुपको राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को भावना र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) (क)ले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको महत्वलाई समेत मध्य नजर राखि राष्टू विप्लवको यर्थाथ स्थिति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको हुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी हाल यी प्रतिवादीबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिम रु. ५० हजार धरौटी माग गरिएको छ । सो बरावरको नगद धरौट वा जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र सो दिन नसके अ.बं. १२१ नम्बर बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुभनी विशेष अदालतबाट २८ असोज २०७१ मा भएको आदेश । प्रतिवादी डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतसँग विशेष अदालतले रु. ५० हजार धरौट माग भएकोमा सो धरौट निजले ८ मंसिर २०७१ मा बुझाई तारेखमा बसेको ।
अनुसन्धानको क्रममा गरिएको कागजको बेहोरा मैले भने बमोजिम लेखिएको ठीक साँचो हो भन्ने समेत बेहोराको वादीका साक्षी एकराज बस्नेत, मोहमद गुडु डिल्लीराम घिमिरे राकेश देव ढुण्डीराज न्यौपाने, शान्ताराम कार्की र प्रतिवेदक राकेश दत्त समेतको वकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
सन्थाल जातीको छाता मेलामा यी प्रतिवादी प्रमुख अतिथिको रुपमा गएको र सन्थाल जातिको बारेमा भाषण गरेका थिए । नेपाल टुक्राउने, भाषण गरेका थिएनन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीका साक्षीहरु देवेन्द्र प्रसाद वैश्य, चन्दनकुमार सिंह, सत्यनारायण खंग डा.परमेश्वर मुरभु समेतको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादीबाट बरामद भएको भनिएका सामानहरुमा घोषणा पत्र केही पुस्तक, क्यामेरा, मेमोरी कार्ड र कार्ड रिडर जस्ता विधुतीय सामग्रीहरु रहेको देखिन्छ । उक्त पुस्तक र घोषणा पत्रमा उल्लिखत कुराका सम्बन्धमा प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन एआईएम एउटा अनौपचारिक समुह हो । जसले मधेसको हक अधिकारको विषयमा कुरा उठाउँछ । राष्टिूय गान र झण्डा कुनै प्रदेश क्षेत्रको पनि हुन सक्छ । राष्टू टुक्राउने कुरा होइन राष्टिूय सम्वृद्धिको कुरा हो । छुट्टै राज्य स्थापनाको कुरा होइन । जनताको शासनको कुरा हो भनी आरोपित कसुरमा इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले यस ठाउँमा यस प्रकारको अशान्त, अव्यवस्था उत्पन्न गराएको तथ्य मिसिल संलग्न रहेको नदेखिँदा सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतले आरोपित कसुर गरेको तथ्य पुष्टि भएको देखिएन । प्रतिवादी सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत काठमाण्डौको १० बैशाख २०७२ मा फैसला ।
विशेष अदालत काठमाण्डौको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन प्रतिवादीले मोरंको कर्सियामा २८ भादौ २०७१ मा सर्वसाधारण नागरिक भेलाजम्मा गराई नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र एकतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भाषण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन । निजबाट बरामद भएका सामग्रीहरुबाट नेपाल राज्यलाई विखण्डन गरी तराईको भुभागलाई टुक्रयाएर मधेस राष्टू बनाउने उद्देश्यले झण्डा राष्टिूय गान छुट्टै बनाउने उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवादीबाट बरामद भएको कितावमा मधेस सार्वभौम सम्पन्न देश घोषणा हो । जाय जस्ता कुराहरु लेखिएका छन् । प्रतिवादीले अदालतमा आरोपित कसुर अपराधमा इन्कारी बयान गरेको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिन मिल्दैन । प्रतिवादीले राज्य विरुद्धको अपराध गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट पुष्टि भएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिने ठह¥याएको विषेश अदालतको त्रुटिपुर्ण फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको  पुनरावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री गीताप्रसाद तिम्सिनाले प्रतिवादी डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतले मेधसलाई नेपालबाट टुक्रयाउने उद्देश्य लिई मधेसको छुट्टै झण्डा छुट्टै राष्टिूय गान तयार गरी मधेसलाई संयूक्त राष्टूसंघको सदस्य बनाउन लागी परेका छन् । मधेसलाई नेपालबाट टुक्रयाउनु पर्छ भनी अभिव्यक्ति दिई सो अनुरुपको लेख रचना र किताव छपाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकतामा खलल पारी देशमा अव्यवस्था उत्पन्न गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरुले पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिने ठह¥याएको विशेष अदालत काठमाण्डौको त्रुटिपुर्ण फैसला उल्टी गर्न प्रत्यर्थी झिकाई पाऊँ भनी बहस गर्नु गयो । विद्वान सहन्यायाधीवक्ताको उपर्यूक्त बमोजिमको बहस सुनि विशेष अदालत काठमाण्डौको फैसला मिलेको छ छैन, पुनरावेदन जिकिर पुग्न सकेको हो, होइन सो सम्बन्धमा इन्साफ   गर्नुपर्ने देखियो ।
इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीले मोरंगको कर्सियामा मानिस जवर्जस्ती जम्मा भेला गराई नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकतामा प्रत्यक्ष आघात पार्ने गरी भाषण गरेको र मधेसलाई नेपालबाट टुक्राउने लेख, रचना, किताव प्रकाशित गरी मधेसका छुट्टै झण्डा, राष्टिूय गान बनाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रतिवादीबाट बरामद भएका सामग्रीहरुबाट मधेस सार्वभौम देश घोषणा हो जाय भन्ने जस्ता कुराहरु उल्लेख भएको भेटिएबाट प्रतिवादीले देश टुक्राउने कार्य गरी राज्य विरुद्धको अपराध गरेको पुष्टि भएकाले प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो ।
प्रतिवादीले नेपाल टुक्रयाई छुट्टै मधेस राज्य बनाउने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने लेख, रचना र किताव लेखेर छपाई नेपालको नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकतामा खलल पु¥याई राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३(१) को कसुर अपराध गरेको हुँदा ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी उपरको अभियोग माग दावी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष नेपाल राष्टूबाट तराई भुभागलाई टुक्रयाएर छुट्टै मधेस राष्टूको स्थापना गर्ने गठबन्धनको नेतृत्व मैले गरेको छु भनी आरोपित कसुरमा सावित रहेतापनि अदालतमा बयान गर्दा “इजोत” नामक अभियानमार्फत कम्प्यूटर र इन्टरनेट साक्षरता, महिला साक्षरता, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना मुलक कार्य गर्दछु । एआईएम एउटा अनौपचारिक समुह हो । यसले मधेसको आर्थिक आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक अधिकारको विषयमा कुरा उठाउँछ । राष्टिूय गान र झण्डा कुनै पनि प्रदेशको हुन सक्छ । मैले मधेस टुक्रयाउने कुरा गरेको भनी दावी लिइएको ठाउँमा सन्थाल जातिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजहरुको इतिहास र संस्कृतिमा विषयमा आफ्नो विचार राखेको हुँ । कुनै कसैको सदभाव विथोलिने र सामाजिक सुरक्षामा खलल पु¥याउने कार्य गरेको छैन । अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयानको स.ज.८,९,१३,१८,२९,३१, र ३२ समेतका जवाफहरु मेरो इच्छा विरुद्ध मुद्दा चलाउने उद्देश्यले  आत्मनिष्ठ भई लेखिएको हो भनी आरोपित अभियोग दावीमा इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवादीले कसुर गरेको भनी दावी लिइएको राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ मा राष्टू विप्लव भन्ने उल्लेख भई दफा ३(१) मा “कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा निजलाई जन्म कैद हुनेछ” भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । यस दफाको अध्ययनबाट कसैले नेपालको नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो  गर्ने उद्योग गरेको प्रमाणित भएमा राष्टू विप्लवको कसुर अपराध गरेको ठहर हुने देखिन्छ ।
नेपाल अल्प संख्यक समुदायको बाहुल्यता भएको देश हो । सबै समुदायको आर्थिक शैक्षिक र सामाजिक लगायतका विविध विकासका कार्यक्रम लागु गरी प्रगति उन्मुख गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भित्र नै पर्दछ । तथापी यस्ता समुदायका नागरिकमा आआफ्नो भाषा संस्कृतिको ज्ञान, सिप आदिको विकास गर्न सोच राख्न वा त्यस विषयमा वाक वा प्रकाशन गर्न पाउने अधिकार निहित रहन्छ । आफ्नो समुदायको विकास समाजलाई चेतनशिल बनाउन अभिव्यक्ति दिन पाउने हकलाई निसन्देह कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन । अल्पसंख्यक समुदायले केही हदमा स्वायत्तता एटोनोमी प्राप्त गर्न पनि सक्छन् । तर देशको कुनै एक क्षेत्र वा समुदायले पुर्ण स्वायत्तता एवसोलुट एटोनोमी प्राप्त गर्न भने सक्दैन । यीनै विचारहरुबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट स्वराजको दर्शन आएको हो । यसको प्रयोग क्षेत्रगत तवरबाट गाविसलाई राज्यको केही शक्ति प्रदान गरिएको पनि छ । भाषा संस्कृति आदिको समुहगत वा प्रादेशिक तवरबाट पनि केही स्वायत्तता प्रदान हुन सक्छ । जे जसरी राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गरे पनि सबै समुहगत नागरिकहरु देशको विकासको मुलधारबाट अलग भई देशको नीति र अखण्डतामा प्रहार गर्ने कार्य भने राष्टू विप्लवको अपराध हुन जान्छ । त्यसको कर्य गर्ने देश द्रोही हो देश राष्टू विप्लव जस्तो कर्या क्षम्य हुन सक्दैन । यो दण्डनीय नै हुन्छ ।
अब प्रतिवादी सिके राउतको काम कारवाहीबाट राष्टिूय विप्लवको कसुर हुन गएको छ, छैन भनी बिचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । निवेदकको काम कारवाहीमा सशस्त्र सहितको गतिविधि रहेको देखिँदैन । कुनै हतियार तथा विष्फोटक पदार्थहरु बरामद भएको अवस्था पनि देखिँदैन । तसर्थ निवेदकबाट भएको कार्यबाट विद्रोह इन्सोरजेन्सी भएको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । हतियारको प्रयोग नभएपनि कुनै खास समुदायलाई अर्को समुदायप्रति घृणा उत्पन्न गराउनु, लडाई झगडा गर्न उक्साउनु आदि जस्ता कार्यले तत्काल हतियार नदेखाएपनि निकट भविष्यमा हुलदङ्गा गर्ने सम्भाव्यता रहने अवस्था भने हुन्छ । तर प्रतिवादीको काम कारवाहीबाट त्यस्तो कुनै खास गम्भीर तवरको हुलदङ्गाको संभाव्यता रहेको देखिन पनि आएन ।
२८ भदौ २०७१ को खानतलासी÷बरामदी मुचुल्कामा मधेस गठबन्धन एआईएम को घोषणापत्र लेखिएको बुद्ध,महात्मा गान्धी र नेलसन मण्डेला जस्तो तस्विर भएको किताव १ थान, बीर मधेस डा.सिके राउत लेखिएको किताव १ थान मधेसका इतिहास डा.सिके राउत लेखिएको किताव १ थान, अंग्रेजीमा मधेस तराई लेखिएको प्रोफाइल किताव १ थान, क्यामेरा, कार्ड रिडर, ६४ एमबी तथा १६ एकबी लेखिएको मेमोरी कार्ड १ थान, मोरंग जिल्लाको सोराभाग गाविसको कर्सियाबाट बरामद भएको देखिन्छ । उपयूक्त बरामदी सामग्रीहरु हेर्दा घोषणापत्र, किताव, क्यामरा, मेमोरी कार्ड, कार्ड रिडर जस्ता विद्युतिय बस्तुहरु रहेको देखियो । उक्त सामग्रीहरु जनसाधारणले प्रयोग गर्ने सामानहरु रहेको देखिन्छ । ती सामग्रीहरु देशको  सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकतामा खलल प¥याउने तथा विद्रोह गर्न प्रयोग हुने खालको देखिँदैन । प्रतिवादीलाई २८ भदौ २०७१ मा मोरंग जिल्ला सोराभाग गाविस वडा नं. ३ मा जवरजस्ती मानिसहरु भेलाजम्मा गरी जनतामा डर त्रास फैलाई आतंकित बनाई सामाजिक सदभाव भडकाउने र शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने कार्य गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको भन्ने प्र.ना.नि. राजेश दत्तको प्रतिवेदनाट देखिन्छ । तर मोरंग जिल्ला सोराभाग गाविस वडा नं. ३ कर्सियाका बासिन्दाहरुले प्रतिवादी सिके राउतले जबर्जस्ती मानिस भेलाजममा  गराई डर त्रास देखाएको, आतंकित बनाएको सामाजिक सदभाव भडकाएको र शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने कर्य गरेका भनी कहि उजुर आपत्ती गरेको देखिँदैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरंगमा कार्यरत प्र.ना.नि. राजेश दत्तको प्रतिवेदनमा प्रतिवादीले के कस्तो व्यवहार गरेको सर्वसाधारण जनतामा डर त्रास देखाई आतंकित बनाएको हो ? सामाजिक सदभाव के कसरी भड्काएका हुन ? तथा शान्ति सुरक्षामा कसरी खलल पु¥याएका थि भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । सर्वसाधारण जनतामा डर त्रास देखाई आतंकित बनाउने सामाजिक सदभाव भड्काउने तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने खालका गोली बन्दुक, बारुद्ध, बम तथा अन्य विष्फोटक पदार्थ प्रतिवादीबाट बरामद भएको देखिँदैन । प्रतिवादीले विशेष अदालतमा बयान गर्दा स.ज.२६ मा मोरंग जिल्लाको रंगेली भन्दा केही पश्चिम आमतोला भन्ने ठाउँमा सन्थाल जातीको बार्षिक कार्यक्रममा सन्थाल जातीको इतिहास र संस्कृतिका बारेमा संक्षिप्त बोलेको आधारमा पक्राउ गरिएको भनी बयान गरेको देखिन्छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन एआईएम को घोषणा स्वतन्त्र मधेसको छुट्टै राष्टिूय गान र झण्डा हुने गरी मधेसको सिमाङ्कन गरिने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशास, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न नेपालको संविधान जारी भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपुर्वक बाध्न पाउने हक हुने दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा १२(२) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको बैयक्तिको स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी धारा १२(३) मा प्रत्येक नागरिकलाई देहाय बमोजिमको स्वतन्त्रतामा हुनेछ ।
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
(ख) विना हातहतियार शान्तिपुर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता
(ग) राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जातव र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता
(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता
उपयूक्त सवैधानिक प्रावधानका आधारमा प्रतिवादीलाई आफ्ना विचारहरु अभिव्यक्त गर्ने, विना हातहतियार भेला हुने राजनीतिक दल खोल्ने तथा संघ संगठन खोल्ने नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने समेतका स्वतन्त्रताको हक संविधानले नै प्रत्याभुत गेको देखिन्छ । उपरोक्त स्वतन्त्रताहरु निरप्रेक्ष नभई सापेक्षित स्वतन्त्रता हुन । उक्त स्व्तन्त्रताहरुलाई राज्यले उचित कानुन बनाई संकुचन र नियन्त्रण गर्न सक्दछ ।
नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त देश हो । यी विविधताहरुका बीचको विभिन्न प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गरी आर्थिक सम्बृद्धि वा समतामुलक समाजको निर्माण गर्न राज्यले संंकल्प लिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी डा.सिके राउतलाई २८ भदौ २०७१ मा मोरंगको सोराभाग भन्ने ठाउँमा सन्थाल जातीको कार्यक्रममा आफ्ना बिचार राखेर फर्कने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको मिसिलबाट देखियो । यसरी कुनै जाती विशेषको कार्यक्रममा विचार राखेकै आधारमा नेपाल सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकतामा आघात पार्ने कार्य भएको देखिँदैन । यतिकै आधारमा राज्य विरुद्धको अपराधमा अभियोग लगाई प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष रुपमा संकुचन र नियन्त्रण गरेको मान्नु पर्दछ ।
प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका राकेश देव, डिल्लीराम घिमिरे, शान्तराम कार्की र ढुण्डीराम न्यौपानेले अदालतमा गरेको बकपत्रबाट प्रतिवादीले जवर्जस्ती मानिसहरु भेलाजम्मा गराई डर त्रास देखाई आतंकित बनाएको तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पार्न कार्य गरेको भन्ने देखिँैन । प्रतिवादीले यस ठाउँमा यस्तो बल प्रयोग गरी शान्ति अमनचयन भंग गरी अशान्ति मच्चाएको वा हुलदंगा गरी शान्ति र व्यवस्थामा खलल पु¥याई अव्यवथा उत्पन्न गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । साथै प्रतिवादीबाट कुनै हातहतियार, आपत्तिजनक तथा संवेदनशिल विष्फोटक पदार्थ, प्रज्वलशील तथा मधेसलाई नेपालबाट विखण्ड गर्ने खालका कुनै बस्तु बरामद भएको नदेखिँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिम कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।
अतः माथि उल्लिखत आधार र कारण समेतबाट प्रतिवादी डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिने ठह¥याएको विशेष अदालत काठमाण्डौको १० बैशाख २०७२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीबाट लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।


२०७३ माघ २३ गते आईतबार

७ सुत्रिय माग राख्दै आमरण अनशन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा र नयाँ शक्ति नेपालको प्रस्तावित २ नम्बर प्रदेशका सहसंयोजक कलामुद्दिन राईन ७ सुत्रिय माग राख्दै २० माघ देखि आमरण अनशनमा बसेका छन् । जनताको साझा सवालमा एकता गरौं, आधुनिक जनकपुर निर्माणमा सहभागी बनौं भन्दै नाराका साथ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे मागहरु बुझाएर आमरण अनशनमा बसेका हुन ।
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यकारणी समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारवाहीमा रहेको र आफु खुशी कार्यकारिणी समिति समक्ष राजिनामा दिएर पुनः षड्यन्त्र मुलक ढंगले अदालतमा करकाप गरी बल पुर्वक राजिनामा गराएको झुठो मुद्दा हालेर सम्पुर्ण कर्मचारीहरु परिषद र विकास समितिको कार्यलाई धारासाही बनाउने उमेश कुमार यादवलाई बल पुग्ने गरी आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र मर्यादा विपरित गैरजिम्मेवारी पुर्वक परिषदको सर्बोच्च निकाय संचालक परिषद तथा कार्यकारिणी  समितिको दुवै वैठकमा अनुपस्थित भई परिषदलाई धारासाही बनाई परिषदद्वारा संचालित विकास निर्माणको कार्यलाई असफल बनाउन मुख्य भुमिका खेल्ने महोत्तरी र धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी लगायत नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको सरुवाका साथै मन्त्रालयबाट आवश्यक कडा कारवाही गरिनुपर्ने पहिलो माग रहेको छ ।
त्यसैगरी आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गुठी मातहतमा रहेका हजारौं विघा जमिनहरु, विभिन्न मन्दिरका महन्थहरुसँग रहेका जमिनहरु, भुमाफिया, प्रशासक र नेताहरुको नक्कली प्रमाण बनाई कब्जा गरेका अर्बौं मुल्यका जमिनहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको साथै बार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने जानकी मन्दिर लगायत प्रमुख मन्दिरहरुलाई टूस्टको रुपमा व्यवस्थि तगर्नका लागि वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा जानकी मन्दिर लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिमा राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दोस्रो मागको रुपमा रहेको छ ।
त्यसैगरी पाँच सय सैयाको अनुमति प्राप्त जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति एवम आवश्यक भौतिक पुर्वाधार उपलब्ध नगराएर सरकारले रेफर हस्पिटलको रुपमा परिणत गराएकोमा दुख व्यक्त गर्दै प्रस्ताविक मधेस प्रदेशको राजधानीको रुपमा रहेको जनकपुरको उक्त अस्पताललाई टिचिङ अस्पताल बनाउनुपर्ने तेस्रो माग रहेको छ ।
त्यसैगरी राजर्षी जनकको राजधानी तथा जगतजननी जानकीको पवित्र भुमि, विश्वका हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न हालको जनकपुर विमान स्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल बनाउनुपर्ने चौथो माग रहेको छ । विसौं बर्ष देखि अलपत्र रहेको बहुचर्चित राजर्षी जनक विश्व विद्यालय संचालनको लागि ऐन पारित गरी तुरुन्त आवश्यक निर्माण कार्य अगाडी वढाउनुपर्ने पाँचौ माग रहेको छ । त्यसैगरी विसौं बर्ष देखि धनुषा र महोत्तरीमा मणिपाल कलेजको नाममा रहेको करिब १०० विघा जमिन कौडीको मुल्यमा लिएर अन्यत्रै कलेज बनाउने मणिपाल कलेजका संचालकलाई कारवाही गरिनुपर्ने तथा उक्त कलेज संचालकले अबिलम्ब कलेज संचालन गर्नुपर्ने वा जमिन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छैठौं माग रहेको छ । त्यसैगरी सातौं मागको रुपमा जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई समेटने गरी छ लेनको बाह्य चक्रपथ बनाउनुपर्ने माग रहेको छ ।
आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समितिको व्यानरमा अनशन बसेका छन् । ८ माघ २०७३ मा बसेको सर्वपक्षिय, सर्वदलिय बैठकबाट आधुनिक जनकपुर निर्माणका लागि रामकुमार शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दल, उद्योग बाणिज्य संघ, यूवा संघर्ष समिति, नागरिक समाज, राष्टिूय मुस्लिम गठबन्धन लगायत विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु रहने गरी १ सय १ सदस्यीय आधुनिक जनकपुर निर्माण विकास समिति गठन गरिएको संयोजक रामकुमार शर्माले बताएका छन् । उक्त समितिले माघ ११ गते देखि महोत्तरी र धनुषाबाट उक्त मागहरुको सम्बन्धमा २५ हजार मानिसहरुबाट हस्ताक्षर गराई १९ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको छ । उक्त हस्ताक्षरको संख्या १ लाख  पुर्याउने समेत बताइएको छ ।

२०७३ माघ २३ गते आईतबार

धनुषामा गत बर्षकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएन

कामकाज ठप्प पारी धर्नामा बसेका गाविस सचिवहरुलाई कामकाजमा
फर्किन आग्रह गर्दै धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी सन्त बहादुर सुनुवार ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषाको ११ वटा गाविसहरुमा गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को तेस्रो चौमासिक निकासा हुन सकेको छैन । धनुषाको पटेर्वा, सोनिगामा, बलहासघारा, लक्कड, दुहवी, मुखियापट्टी मुसहरनिया, खरिहानी, सपही, ठाढीझिझा, रघुनाथपुर, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, बहुअर्वा गरी कुल ११ गाविस र ३ नगरपालिकामा गत बर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन ।

पटेर्वामा ३ सय ६ लाभग्राहीको ८ लाख २८ हजार ४ सय रुपैयाँ, सोनिगामामा ८ सय ४ लाभग्राहीको १९ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ, बलहासघारामा ३ सय ८३ लाभग्राहीको ९ लाख १७ हजार २सय रुपैयाँ, लक्कडमा ५ सय २१ लाभग्राहीको १२ लाख १९ हजार २सय रुपैयाँ, दुहवीमा ८ सय १५ लाभग्राहीको १८ लाख ६१ हजार २ सय रुपैयाँ, मुखियापट्टी मुसहरनियामा ७ सय ७६ लाभग्राहीको २२ लाख ८ सय रुपैयाँ, खरियानीमा ५ सय ३९ लाभग्राहीको १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सपहीमा ५ सय ६५ लाभग्राहीको १९ लाख ४७ हजार ६ रुपैयाँ, रघुनाथपुरमा १ लाख ८७ हजार, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा २ हजार ७० लाभग्राहीको ५७ लाख ४७ हजार २ सय रुपैयाँ, धनुषाधाम नगरपालिकाको २ हजार ९ सय १९ लाभग्राहीको ७४ लाख ८८ हजार ८ सय रुपैयाँ, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको २ हजार ७ सय ३१ लाभग्राहीको ६२ लाख ४९ हजार ६ सय रुपैयाँ र बहुअर्वाको ३५ लाभग्राहीको २८ हजार रुपैयाँ गत आर्थिक बर्षको वितरण हुन सकेको छैन ।
 कुल १३ हजार १ सय ७५ लाभग्राहीले ३ करोड ३५ लाख ४६ हजार २ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन । सामाजिक सुरक्षा फाँटका प्रमुख विजय कुमार मण्डलका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ३५ करोड भन्दा वढी रकम आवश्यकता थियो । तर, ३० करोड २३ लाख ८१ हजार १ सय २० रुपैयाँको मात्र मन्त्रालयबाट अख्तियारी आएपछि रकम नपुग भएको थियो । उक्त नपुग रकम जेष्ठ मसान्त भित्र माग गर्न भनिएको थियो । त्यस अनुसार समयमै माग पनि गरियो । तर निकासा नै नआएपछि उक्त रकम गत बर्ष वितरण हुन सकेन ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा २४ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा बापत बजेट आएकोमा १९ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । ६८ वटा गाविसहरुमा प्रथम चौमासिक निकासा भईसकेपनि ४ वटा गाविसहरु पटेर्वा, बलहासघारा, लक्कड, गोठ कोयलपुरमा प्रथम चौमासिकको पनि निकासा भएको छैन । उक्त गाविसका गाविस सचिवहरुले गत बर्ष नै लगेको पेश्की रकम फर्छयौट नगरेको तथा कागजातहरु नबुझाएकाले प्रथम चौमासिक निकासा भएको छैन । फाँट प्रमुख मण्डलका अनुसार लक्कड र गोठकोयलपुरले माघ महिनामा आएर बल्ल कागजात पेश गरेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लामा १८ वटा गाविसहरुमा मात्र दोस्रो चौमासिक बापतको सामाजिक सुरक्षा रकम निकासा भएको छ । अहिले नियमानुसार सबै गाविसहरुमा दोस्रो चौमासिक वितरण भईसक्नुपर्ने थियो । तर, माघको मध्य भईसकेपनि जिल्लाका अधिकांश गाविसहरुमा दोस्रो चौमासिक निकासा हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा फाँटका फाँट प्रमुख मण्डलका अनुसार निकासा भएको ३५ दिन भित्र गाविस सचिवहरुले पेश्की फछर््यौट गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्तिक मै पहिलो किस्ताको निकासा गयो तर हालसम्म पनि १८ गाविस बाहेक अन्य गाविसका सचिवहरुले फर्छयौट नगरेका कारण निकासा भएको छैन । गत आर्थिक बर्षको केही रकम समेत यस बर्ष वितरण गर्नुपर्ने हुनाले कमसेकम ६८ करोड रुपैयाँ यस आर्थिक बर्षमा खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म २४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
धनुषाका गाविस सचिवहरु कामकाज ठप्प पारी धर्नामा
गाविस सचिवहरुलाई नेपाल सरकारबाट गत बर्ष स्वीकृत भएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिनुपर्ने माग गर्दै धनुषाका गाविस सचिवहरुले कामकाज ठप्प पारेर जिल्ला विकास समिति धनुषाको लेखा फाँटमा तालाबन्दी गर्दै १३ माघ देखि धर्ना दिएका छन् । १८ माघ देखि लेखा फाँटको ताला खोलेको भएपनि उनीहरु हालसम्म धर्नामा बसेका छन् । १९ माघ देखि देश व्यापी रुपमा सचिवहरु ९ सुत्रिय माग राखि आन्दोलित भएका हुन ।
स्थानीय चुनाव यथाशिघ्र गराईयोस, सचिवहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता यथाशिघ्र भुक्तानी गरियोस, नेपाल सरकारले हाल विद्यमान निजामति कर्मचारीलाई कानुन निर्माण गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कानुनको मस्यौदा गर्न लागेकोमा उक्त कानुन निर्माण गर्दा सरकारी सेवालाई संघीय सेवा र प्रदेश सेवा गरी दुई तहमा गर्नुपर्ने, प्रदेश सेवामा खटाउँदा कम्तिमा १ श्रेणी बढुवा गरी समायोजन गर्नुपर्ने शैक्षिय योग्यताको कारण बढुवा दिन नमिल्ने कर्मचारीलाई गोल्डेन हेन्डसेक वापत तहवृद्धि सहितको अवकास योजना ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा खटि कामकाज गर्नुपर्दा सय प्रतिशत इन्सेटिभ दिनुपर्ने, आईपाई आएको सेवा सुविधा नघट्ने र सेवा प्रवेश गर्दाका वखतको सर्तमा कम नहुने गरी सुनिश्चिता हुनुपर्ने, संघीय प्रदेशमा समायोजनको  लागि विभाजन गर्दा शैक्षिय योग्यता, कार्यसम्पादन, जेष्ठता, स्थायी वसोवास र हाल कार्यरत भुगोल लगायत आधारमानि छनौटको अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै देश व्यापी सचिवहरु आन्दोलित भएका छन् ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय तहको कार्यान्वयन हुँदाका बखत तत्काल कार्य संचालनको व्यवस्था गर्न सरकारबाट आदेश जारी हुन लागेको सन्दर्भमा हाल कार्यरत गाविस सचिवहरुलाई वडा सचिवमा मात्र सिमित नगरी योग्यता, क्षमता, दक्षता तथा आवश्यकता अनुसार गाउँ पालिका र नगरपालिका जुन सुकै उपयुक्त पदमा खटाउन सकिने गरी आदेशमा परिमार्जन गरियोस, गाविस सचिवहरुलाई सरुवा भई अन्यत्र जान सरुवामा प्रतिवन्ध नगरियोस लगायतका ९ सुत्रिय माग राखि गाविस सचिवहरु देश व्यापी आन्दोलित भएका हुन ।

२०७३ माघ २३ गते आईतबार