तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतम, गृह सचिव सिलवाल र महोत्तरीका सुरक्षा प्रमुख विरुद्ध मुद्दा दर्ता किन नगरेको सवालमा लिखित जवाफ पेश गर्न पुनरावेदन अदालतको आदेश

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

आफ्नो छोरा रामविवेक यादवको राज्यले गरेको हत्या विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जाहेरी दर्ता नगरिदिएको भन्दै इन्दु यादवले परमादेश आदेश जारी गरि पाऊँ भनि पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा रिट दर्ता गरेको छ । १४ चैत्र २०७२ मा दर्ता गरिएको उक्त रिटमा १६ चैत्रमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यसमा के कसो भएको हो, निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिन भित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनि जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । उक्त आदेश जारी भएसँगै करिब १ महिना सम्ममा लिखित जवाफ आई बहस भई ३ महिनासम्ममा कि त अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश गर्न सक्छन् वा रिट खारेजी हुन सक्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरका रजिष्टूार नेत्र प्रकाश आचार्यले बताएका छन् । महोत्तरीको महोत्तरी गाविस ५ का इन्दु यादवले तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतम, तत्कालिन गृह सचिव सुर्य प्रसाद सिलवाल, महोत्तरीका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्ले, तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक शौरभ शम्शेर राणा र महोत्तरीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक धिरेन्द्र पाण्डे विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा दर्ता नगरेपछि पुनरावेदन अदालतमा रिट दिइएको हो ।
निवेदकको माग दावी
म रिट निवेदकको घर जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर महोत्तरी गाविस वार्ड नं. ५ मा पर्दछ । मिति २०७२ भाद्र २३ गतेका दिन मेरो २२ बर्षीय छोरा राम विवेक यादव महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरको महेन्द्र चोकमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलन हेर्न भनि गएको थियो । उक्त अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जलेश्वर स्थित श्रेष्ठ साइकल स्टोरको नजिकै प्रदर्शन हेरेर उभेको थियो । सो दिन करिब ३ः३० बजेको समयमा प्रर्दशनकारीलाई तितिर बितिर पार्नको लागि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्न थाल्यो र सबै प्रर्दशनकारीहरु भाग्न थालेका थिए । सबै भागेको देखेर मेरो छोरा राम विवेक यादव पनि भाग्न खोजेको थियो तर ढुङ्गामा ठोक्किएर लडेर चोट लाग्यो । लडेर खुट्टाको औलामा चोट लागेको घाउ हेर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले मान्छे ताकेर गोली चलाउन थाल्यो । स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको बल प्रयोग अधिकार भन्दा पनि मानिस मार्ने मनसायले प्रहरीले गोली चल्यायो र सो  मध्य दुई गोली मेरो छोरा राम विवेकको काँखी मुनि लागेर घाइते भयो । त्यसपछि अपरिचित व्यक्तिले जिल्ला अस्पताल जलेश्वर, महोत्तरीमा उपचारको लागि लगेका थिए । तर अस्पतालमा पुग्ने वित्तिकै डाक्टरले मृत भनेर घोषित गरेका थिए । मृत्यु भए पछि लाश अस्पतालमै थियो । पोष्टमार्टम लगायत सबै पक्रिया पुरा भए भएपछि मैले लास बुझेर आफ्नो धार्मिक प्ररम्परा अनुसार लास सद्गत गरेको छु । प्रहरी गोली चलाउनु नै परेमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(ख) बमाजिम स्पष्टसँग भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिई घुँडा मूनि मात्रै हान्नु पर्छ, तर प्रहरीले सिधै छात्तीमा हानेको देखिन्छ । जुन गैरकानुनी हो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ले निर्देश गरे बमोजिम विपक्षीहरुले कार्य नगर्दा मानिसको सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार माथि आघात परेकोले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न परमोदशको आदेश जारी गरी पाउँ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ बमोजिम शान्ति सुरक्षा कायम गर्न हिंसात्मक कार्य कारबाई हुने वा हुलदंगा हुने आंशका भएको कार्यलाई रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निम्न कार्य गर्न सक्नेछन् ।
कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारवाईबाट शान्ति भंग हुने संंभावना देखिएमा प्रहरीद्धारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाइ शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्र योग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने ।
शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नु भन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनु पर्ने नै भयो भने घुँडा मुनि पारी गोली चलाउनको निमित्त आदेश लेखी सही गरी दिने । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकता अनुसार प्रहरी अधिकृतलाई दिने र मौखिक आदेश दिएकोमा समय पाउनासाथ बढीमा चौबीस घण्टाभित्र सो आदेशलाई लिखित रुपमा समर्थ नगर्ने ।
माथि उल्लेखित कानुन बमोजिम बल प्रयोगको कुनै पनि प्रकृया पुरा नागरी गोली चलाउनु भनेको सिधै मान्छेको हत्या गर्नु हो र यस्तो अधराधिक कार्य गर्ने जो सुकै होस उन्मुत्ति पाउनु कानुनी शासनको बिपरित छ । यस बिषयमा मिति २०७२ भाद्र २९ गते विस्मिल्लाह खातून वि. गृह मन्त्रालय समेतको रिट (०७२(ध्इ(०१६१) निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय तथा माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासबाट तराई मधेश लगायत देशका विभिन्न भागमा भइरहेको आन्दोलनमा घातक बलको प्रयोग गरी ज्यानै जाने गरी गोली नचलाउन तथा स्थानीय प्रशासन ऐनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम नै बल प्रयोग गर्न गराउन अन्तरीम आदेश गरिएको जारी गरेका थियोे । सम्मानित सर्वेच्च अदालतको आदेशको बिपरित चलाइएको घातक गोलीले राम विवेकको ज्यान जानु भनेको अदालतको मानहानी समेत रहेकोले फौजादरी कानुन बमोजिम हत्यामा संलग्नले सजाय पाउनु पर्दछ ।
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ भने नेपालको संविधानको धारा १६ ले नागरिकको बाच्न पाउने मौलिक हकको सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै नेपाल पक्ष राष्टू रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्टिूय अनुवन्ध १९६६ को ऐच्छिक प्रलेख २ अनुसार नेपालमा ज्यान मार्ने गरि कुनै कानुन बनाईने छैन र कसैलाई कानुनबमोजिम बाहेक मृत्यु दण्डको सजाय दिईने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । पक्ष राष्टूको हैसियतले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका विभिन्न सन्धी सम्झौता तथा अन्तर्राष्टिूय कानून अनुसार मानिसलाई बाूच्न पाउने हकबाट बंचित गरिने छैन भनि नेपालले सुनिश्चित गरेको छ । यदि आरोपित व्यक्ति अपराधमा संलग्न छ भने फौजदारी न्याय प्रणाली बमोजिम कार्यवाही हुनु पर्दछ भन्ने कानूनी मान्यता र व्यवस्था विद्यमान रहेको छ ।
माथि उल्लेखित कानुनलाई मिचेर प्रहरीले मानवीय संवेदना समेत ख्याल नगरी खुट्टामा चोट लागेर घाउ हेर्ने बेलामा म निवेदकको छोरा राम विवेक यादव उपर नेपाल सरकार, गृह मन्त्रलायका गृह मन्त्री बामदेव गौतम र गृह सचिव सुर्य प्रसाद सिलवालको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरिक्षक शौरभ शम्शेर रानाले गोली चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्लेसँग अनुमति लिई सिमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल महोत्तरीका सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक धिरेन्द्र पाण्डेल नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी अधिकारीको कमाण्डमा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरिक्षक शौरभ शम्शेर रानाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी अधिकारीको कमाण्डमा प्रहरी खटाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिई नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको अन्य प्रहरी कर्मचारीले म निवेदकको छोरा राम विवेक यादवलाई ताकेर गोली प्रहार गरी गैरकानुनी तरिकाले हत्या गरिएको छ ।
यसरी मेरो छोराको मृत्यु सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरुबाट पता लगाउदै जाूदा मेरो छोरालाई प्रदर्शनकारीको आरोपमा मनसायपूर्वक हत्या गरेको कुरा थाहा हुन आएकोले तत्काल शोक विव्हल भै क्रमशः केही समय बिते पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा नेपालको प्रचलित मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ र १३(१) नंं. बमोजिम सजाय गरी पाउन भनि जाहेरी दिन गएको थिए । तर प्रहरीले मेरो जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जाहेरी बुझ्न अस्वीकार गरेपछि मिति २०७२÷९÷२८ गतेका दिन जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषाबाट सोही जाहेरी र  बोधार्थ प्रतिलीपि रजिष्टूेशन नं. २०७६१६५ बाट अंचल प्रहरी कार्यालय जनकपुर, रजिष्टूेशन नं. २०७६१६६ बाट प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ र रजिष्टूेशन नं. २०७६१६४ बाट राष्टिूय मानवअधिकार आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर लगायतका कार्यालयहरुमा दर्ता गराएको छु ।
ने.का.प. २०६९, अङक १२, निर्णय नं. ८९३३, सुनिल रञ्जन सिंह समेत वि. कुवेर सिंह रानाको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो अदालत मानव अधिकारको संरक्षणप्रति गम्भीर र संवेदनशील भइआएको र सो अनुसारको संवैधानिक दायित्वको निर्वाह सधैं गरी नै रहने तथ्यको सन्दर्भमा हेर्दा विपक्षी कुवेरसिंह रानाउपर परेको जाहेरी दरखास्त र निजसमेत उपर अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी राष्टूिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई २०६४।१०।१५ मा लेखी पठाइसकेकोले त्यस अनुसन्धानको प्रगतिको विवरण यस अदालतलाई जानकारी गराउनका साथै अहिलेसम्म उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको लागि कारवाही अगाडि नबढाएको भए सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ४(१) अनुसार अपराधको तहकीकात गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकार प्राप्त प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको अधिकृत तोकी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न गराउन र विपक्षी बनाइएका र २०६८।३।८ को नेपाल सरकारको निर्णयबाट एआइजीमा बढुवा भएका कुवेरसिंह रानाले सो अनुसन्धान कार्यमा कुनै हस्तक्षेप गर्न वा प्रभाव पार्न नसक्ने कुराको समुचित व्यवस्था गरी सो मुद्दाको अनुसन्धान भएको प्रगतिको जानकारी प्रत्येक महिनामा यस अदालतलाई र राष्टिूय मानव अधिकार आयोगलाई पनि गराउँदै जानु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाउनु भन्ने समेतको आदेश भएको अवस्था छ ।
तसर्थ सो जाहेरी दर्ता गरेको वा दरपीट गरेको बिषयमा म निवेदकलाई कुनै किसिमको जानकारी छैन । अनुसंधान गर्नको लागि बिपक्षी नं. १ लाई निवेदन दर्ता नगरेको तथा दर्ता नगर्ने कारण समेत नदिएकोले नेपालको संबिधानको धारा १६, धारा ४६ को बिपरित कार्य गरेको भएको प्रष्ट छ । अतः मिति २०७२÷६÷२९ गतेमा जिल्ला हुलाक कार्यालय महोत्तरी मार्फत प्रेषित जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न र मृत्यु सम्बन्धमा समय सिमा तोकेर निष्पक्ष तथा विश्वसनीय अनुसंधान गर्नु कुनै हेल चक्र्याइ नगर्नु, तथा अनुसन्धानको आवधिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिना सम्मानित अदालतलाई समेत बुझाउनु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पुर्ण न्याय पाँऊ ।

२०७२ चैत्र २१ गते आईतबार

राज्य र दातृ निकायद्वारा सधैं उपेक्षित ‘हुलाकी राजमार्ग’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा तराई क्षेत्रमा आधारभूत सडक सुविधाको विकास गर्न थालिएको हुलाकी लोकमार्गले अझै गति लिन सकेको छैन । भारतसँग सहयोग सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसकेको छ । तर पनि उक्त राजमार्ग नबन्दा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही सहित तराई मधेसका करिब २० देखि २२ जिल्ला सम्म यातायात आवागमनमा समस्या भोग्न मधेसी जनता बाध्य छन् । सन् २०१० जनवरी १५ मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक गरी १९ वटा सडकको ६ सय ७ किलोमिटर निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच विस्तृत सम्झौता भएको थियो । त्यसमा सम्पूर्ण खर्च भारतले बेहोर्ने भनिएको थियो । यस्तै, यस आयोजना अन्तर्गतका भारतीय सीमा जोड्ने सहायक सडक र केही अन्य सडक गरी करिब ३० वटा सहायक सडकको कुल लम्बाइ ८ सय १७.४२ किलो मिटर रहेको छ । २०१६ फेबु्रअरी २० मा पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ वटा (५१८.०५ किलोमिटर) सडक निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सम्झौतामा भारतबाट ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँको अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायी छनोट गर्नुपूर्व भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको २०६९ साल जेठ २४ को निर्णयअनुसार तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकनअनुसार लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ दशमलब ४२ किलो मिटर रहेको छ । हालसम्म ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर कालोपत्रे भएको र बाँकी निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छ । हाल २ वटा सडकमा स्तरोन्नति चालु रहेकोमा (लम्की टीकापुर र धनगढी सती सडक (६७ दशमलब ८४ किमि) कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भइसकेको, पहिलो चरणका बाँकी अन्य सडकको ठेक्का टर्मिनल भइसकेकाले पुनस् टेन्डर प्रक्रिया रहेको साथै युटिलिटी रिलोकेसन र जग्गा अधिग्रहण कार्य गरी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
२०७२ असार १ मा विभिन्न १२ वटा सडक भारतीय अनुदान सहयोगबाट सोधभर्ना माग्ने गरि निर्माणरस्तरोन्नति गर्न टेन्डर आहवान गर्न सहमति प्रदान गरिएको थियो । सन् २०१६ को सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न इभ्यालुएसन रिपोर्टको एक प्रति परामर्शदाता छनोट गर्नका लागि टूम अफ कन्डिसन (टीओआर) द्विपक्षीय समझदारी हुन भारतीय दूतावासमा पठाइसकेको आयोजना प्रमुख बलराम  मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दूतावासमा पठाएको करिब १२ दिन भयो । अब उताबाट जवाफ आएपछि काम अघि बढ्छ ।’ दोस्रो चरणअन्तर्गत १ हजार १ सय ५२ दशमलब ५ किलोमिटर सडकको डीपीआर निर्माण जारी रहेको उनले बताए । आयोजना प्रमुख मिश्रले राष्टिूय गौरव आयोजनामा समावेश भएअनुसार बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रथम चरणका बाँकी सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि करिब १३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा एमओयू २०१६ अनुसार ८ अर्ब मात्र अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हुनाले अपुग रकम ५ अर्ब सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ ।’
उनले एमओयूमा दोस्रो चरणका सडक १ हजार १ सय ५२ दशमलव ५ किलोमिटर समावेश नभएको हुनाले नेपालको स्रोतबाट नै स्तरोन्नति हुनुपर्ने अथवा बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । समयमा योजना सम्पन्न गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्टिूय योजना आयोग अन्य सम्बन्धित निकाय समेत उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
सन् २००४ जुन २७ मा नेपाल र भारतबीच तराईका विभिन्न सडक स्तरोन्नि गर्न समझदारी भएको हो । २००६ जुन २७ मा भारत र नेपालबीच तराईमा सडक निर्माण गर्न विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण र डिजाइनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।  समझदारीअनुसार भारतले नेपालबाट छनोट भएका १ हजार ४ सय ४० किलोमिटर सडकको डिजाइन, सुपरिवेक्षण र निर्माण गरी तीन चरणमा गर्ने र सोबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने प्रावधान थियो । उक्त सम्झौतामा जग्गा अधिग्रहण, रूखहरू हटाउने, सडकमा आवश्यक सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । समझदारीअनुसार सरकारले पहिलो चरणका सडकमा आवश्यक साना तथा ठूला पुलको निर्माण थालनी गरिसकेको मिश्रले जानकारी दिए । यस आयोजना अन्तर्गतका सडकमा साना ठूला गरी करिब १ सय ५० भन्दा बढी पुलको आवश्यकता पर्ने देखिएको उनले बताए । आयोजनाका अनुसार कुल १ सय ४९ पुल संख्यामा आर्थिक वर्ष २०७१र७२ सम्म पहिलो चरणमा ३६ र दोस्रो चरणमा ९ गरी ४५ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माणाधीन पुलको संख्यामा पहिलो चरणमा २६ र दोस्रो चरणमा ३२ गरी ५८ छन् । चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर गरिने पुलको सख्यामा पहिलो चरणमा ३ र दोस्रोमा १५ गरी १८ वटा छन् । बाँकी पुलको संख्या दोस्रो चरणमा २८ वटा छन् । काम अघि नबढ्नुको कारण जग्गा अधिकरण समयमा नहुनु र अर्को भारतीय ठेकेदारले कम मूल्यमा टेन्डर हालेको र पछि काम नगरेका हुन् ।
राणाकालीन समयमा चिट्ठीपत्र पुर्याउने ’हुलाकी’ कुदने भनेर बनाइएको बाटो भएकाले पूर्वदेखि पश्चिम जोडिने सडकको नाम ’हुलाकी सडक’ रहन गएको हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २० को दशकमा हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा नपारी मधेसको बस्तीभन्दा २० देखि ३० किलोमिटर उत्तर चुरे छेउमा जंगल फँडानी गरेर पूर्व(पश्चिम लोकमार्गको निर्माणकार्य बढाएपछि हुलाकी सडक ओझेलमा परेको हो । त्यसयता पनि मधेसको जीवनस्तर बदलिन महत्त्वपूर्ण हुने मानिएको उक्त सडक सरकारी प्राथमिकतामा पर्नसकेको छैन ।
तराई जिल्लाका हरेक सदरमुकाम जोडेर ग्रामीण भेग हुँदै गुज्रिने हुलाकी सडकको स्तरोन्नति गरी फराकिलो पक्की बनाउने हो भने पछाडि परेको मधेसको जीवनस्तर, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था धेरै माथि उठ्ने निश्चित छ । तर निर्माण गर्ने चर्चा भएको दसकौं भइसक्दा पनि सडकको स्तर उस्तै रहँदा मधेसमा असन्तोष बढ्नुको एउटा कारण बन्न पुगेको छ, हुलाकी सडक ।
५० को दशकमा नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले आफ्नो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा चर्काएको विषय अहिले मधेसमा मत खोज्ने र मधेसका लागि राजनीति गर्ने मुद्दा बनेको छ । दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई छुटाउँदैनन् । मधेसलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सिंगो मधेसको समर्थन जुटाउन आन्दोलनका क्रममा मानव साङलो बनाउन हुलाकी सडकलाई नै रोजेको थियो । प्राध्यापक झाको बुझाइमा आन्दोलनको सूत्राधार राजनीति भए पनि पृष्ठभूमिमा ती मुद्दाले काम गरेका हुन्छन् ।
जानकारहरु भन्छन,( सन् ९० को दसकमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणकै क्रममा हुलाकी सडक निर्माणमा भारतले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०४७ फागुन १ देखि ३ सम्म चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसयता प्रायः सबै सरकार प्रमुख स्तरको भ्रमणमा त्यसको चर्चा छुटेको छैन । भारतले सडक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम द्विदेशीय सम्झौताको जालोमा घेरिएर अगाडि बढ्नसकेको छैन । जबकि भारतको महत्त्वपूर्ण सहयोगमा महेन्द्र राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।  सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्र पुराना प्रतिबद्धताहरूको कुनै कागजी डकुमेन्ट नरहेको भन्दै १२ वर्ष अगाडि २०६१ (सन् २००४) मा भारतले तराईका सडक बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यही पहिलो लिखित डुकुमेन्ट हो । त्यतिखेर २१ असारमा नेपाल सरकारका तत्कालीन सहसचिव केशव पोखरेल र भारतका सडक मन्त्रालयका अधिकारी एसबी बडुले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  त्यसबेला शेरबहादुर देउवा राजाबाट मनोनीत प्रधानमन्त्री थिए । उनको भारत भ्रमणका बेला भएको उच्चस्तरीय सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यमा पनि हुलाकी सडक निर्माणको चर्चा प्राथमिकताका साथ गरिएको छ । ०६३ मा लोकतन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बखत पनि महत्त्वपूर्ण चर्चाको विषय हुलाकी सडक थियो ।
१३ असार २०६३ (सन् २००६) मा तराईका सडकको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन र अनुमानित खर्चका लागि सर्वे गर्ने सम्झौता तत्कालीन अर्थ सचिव भोजराज घिमिरे र भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीबीच भएको देखिन्छ । त्यतिखेर नेपालले छनोट गरेको हुलाकीसहित तराईका १ हजार ४ सय ४० किमि सडकहरुको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र निर्माण चरणबद्ध रूपमा गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च भारतले व्यहोर्ने साथै  जग्गा अधिग्रहण, रुखहरु हटाउने र पुलहरुको निर्माण नेपाल पक्षले गर्ने सहमति भएको हो ।
त्यसको झन्डै ४ वर्षपछि १ माघ २०६६ (सन् २०१०) मा सर्वे गरिएकामध्ये पहिलो चरणमा ६ सय ५० किलोमिटर लम्बाइका २० वटा सडक भारतले आफ्नो लागत, सुपरीवेक्षण र ठेक्कामा बनाउनेगरी सहमति भयो । दुवै चरणका सम्पूर्ण सडकमा पर्ने १ सय ५० वटा पुल नेपालले बनाउने तत्कालीन परराष्टूमन्त्री सुजाता कोइराला र समकक्षी एसएम कृष्णाबीच काठमाडौंमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालपक्षले हुलाकी सडक नाम दिए पनि पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको सडकहरुमा अधिकांश राजमार्गबाट दक्षिण जोड्ने सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्यो । भारत सरकारले भने उक्त परियोजनालाई हुलाकी सडक नभनी ’नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक निर्माण’ भन्दै आएको छ ।
पूर्व(पश्चिम भारतीय सीमाभन्दा औसतमा ३ किलोमिटर उत्तर रहेको ९ सय ७५ किलोमिटरको हुलाकी सडक र पूर्व(पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिण सीमासम्म जोड्ने ३२ वटा सडकको ८ सय १७ किलोमिटर गरी तराईको कुल १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर सडकलाई सरकारले हुलाकी सडक आयोजनामा राखेको छ । ती सडकहरु भारतले बनाइदिने पर्खाइ छ । 
भारतले आफैं निर्माण गर्ने भएपछि दिल्लीबाटै तराईका १९ सडकलाई ६ प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाएको थियो । तिनलाई २०७० को पुससम्म  निर्माण सक्नेगरी ३० महिनाको अवधि दिइएको थियो । सडकको गुणस्तर अनुगमन गर्ने परामर्शदाता र सबै ठेकेदार भारतीय थिए । सुरुमा २० वटा सडक भनिए पनि काममा ढिलाइ भइरहेको देखिएपछि त्यतिखेर राजनीतिक दबाबमा आफ्नै स्रोतबाट बनाउने भन्दै जितपुर(तौहलिवा सडकलाई उक्त सूचीबाट हटाइएको थियो । फरक(फरक ४ वटा भारतीय निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । सडकको महत्त्वअनुसार पौने ४, साढे ५ र ७ मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का थियो ।
ठेक्का लगाइएको पहिलो चरणको ६ सय ५ किलोमिटरको १९ सडकमा पूर्व(पश्चिमको हुलाकी सडकको कैलाली (६२ किमि), महोत्तरी (२८ किमि) र पर्सा (५२ किमी) गरी १४२ किलोमिटर तथा उत्तर(दक्षिण जोड्ने ४६५ किलोमिटरको १६ वटा सडक थिए । तिनका लागि भारत सरकारले १२ अर्ब ४१ करोड तथा मुआब्जा, पुल निर्माण, विद्युत र टेलिफोनको पोल सार्ने, रुख हटाउने कार्यमा नेपाल सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने तयारी थयो । भारतीय ठेकेदार आएर काम सुरु गरे । तर उनीहरुले कामलाई तीव्रता नदिई विभिन्न बहाना देखाएर ०७० को मध्यतिर छाडेर हिंँडे । निर्माणका लागि प्रयोग हुने उपकरण राजस्व छुटमा ल्याउन स्वीकृति दिन प्रक्रिया पुरा गर्दा नै ६ महिनाजति समय लागेको थियो । सडक छेउको पोल, रुख हटाउन  र बाटोको क्षेत्र खुला गर्न नेपाल पक्षले ढिलासुस्ती गरेको साथै ढुंगारगिट्टीको उपलब्धतामा समस्या देखिएको भारतीय ठेकेदारको त्यतिखेर गुनासो थियो । तराईका सडकमा काम हुनथालेपछि सडक विभागले आफू मातहत केन्द्रमा छुट्टै हुलाकी सडक आयोजनाको स्थापना गरी धनगढी, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुर र इटहरीमा त्यसको शाखा नै स्थापना र्गयो । तर सरकारले राष्टिूय गौरवको योजना भनेको हुलाकी सडकमा काम नबढेपछि विभागमा यो ’मृत परियोजना’ले परिचित हुनपुग्यो ।
ठेकेदार भागेपछि २ वर्ष अलपत्र रहेको सडक निर्माणका लागि स्थानीय स्तरबाट परेको जनदबाबपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी भारतबाट पछि सोधभर्ना लिनेगरी निर्माण आफैं थाल्न ०७२ असारमा निर्णय लियो । त्यस अनुसार असार १ मा अर्थ मन्त्रालयले तराईका १३ वटा सडकको टेन्डर आह्वानका लागि स्वीकृति प्रदान र्गयो । 
तर भारतले पहिलो चरणमा बनाइदिने भनेका १९ मध्ये ९ वटामात्र त्यसमा परे । भारतीय सहयोगमा सडक बन्ने सुनिश्चितता नदेखेपछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधिले १९ मध्ये आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने जनकपुर(जटही १२ किलोमिटरलाई त्यस योजनाबाट झिकेर नेपाल सरकारले बनाउने अर्को योजनामा लगे ।  भद्रपुर(राजगढ, जनकपुर(कप्तौल, वरियारपुर(पटेर्वा र जितपुर(तौलिहवा सडक राजनीतिक पहुँचका आधारमा थपिए ।
यस आर्थिक वर्षमा ती सडकहरुमा कम्तीमा २५ प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य लिएर साउन(भदौतिरै ठेक्का स्वीकृत गरियो । तर आस गरेअनुसार काम बढेन । ठेक्का स्वीकृत गरेको ४ महिनाभित्र काम थाल्नेगरी ठेकेदारसँग गर्नुपर्ने सम्झौता ७ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि हुनसकेको छैन । पहिले गर्न खोजिएको भन्दा अहिले सडकलाई थप फराकिलो बनाउनेगरी नयाँ टेन्डर गरिएको हो । जनकपुर(भिट्ठामोड चार लेन १४ मिटर पिच र नवलपुर(मलंगवा ७ मिटर पिच दुई लेनको बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै अन्य सडकहरु ६ र साढे ५ मिटर फराकिलो पिच बनाउने योजानासाथ टेन्डर गरिएको हो ।
सरकार परिवर्तनसँगै फेरिएको अर्थ मन्त्रालयको महोलले भारतीय पक्षसँग नयाँ सम्झौता नभई बजेट दिन नसक्ने बताउन थाल्यो । जबकि कात्तिक २० मा अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन र बजेट माग गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ सचिव सुमन शर्माको सरुवापछि आएका नयाँ सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भारतसँग नयाँ खालको सम्झौता नभएको र पछि उसले बजेट दिन आनाकानी गरे समस्या हुने भन्दै निकासा दिन अस्वीकार गरेपछि दोस्रो प्रयास पनि तुहियो ।  
२०७२ फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दिल्ली भ्रमणमा फेरि हुलाकी सडक नै मुद्दा बन्यो । ८ फागुन २०७२ मा त्यस सडकका विषयमा दुई देशबीच फेरि नयाँ सम्झौता भयो । १५ बुँदे नयाँ सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्की र भारतीय राजदूत रञ्जित रायले हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिलेको सम्झौतामा सडक नेपाल आफैंले बनाउने कुरालाई स्वीकार गरिए पनि गुणस्तर लगायत अनुगमनका लागि भारतीय परामर्शदाता हुनुपर्ने, ठेकेदार नेपाली र भारतीय हुनुपर्ने, १९ मध्ये करिब(करिब निर्माण भइसकेको १ र उक्त सूचीबाट निकालिएको जनकपुर(जटही बाहेक १७ सडक निर्माणका लागि भारतले ५ अर्ब भारु (नेरु ८ अर्ब) मात्र नेपाललाई उपलब्ध गराउने र निर्माण गरिने सडकको कुल लम्बाइको ९० प्रतिशत क्षेत्रमा चौडाइका लागि लागि ३० मिटर जमिन उपलब्ध हुनपर्ने जस्ता सर्त चुनौती बनेका छन् । दोस्रो चरणको आगामी दिनमा गर्ने भनिएको बाँकी सडक निर्माणको कामका विषयमा सम्झौताले केही बोलेको छैन । भारतले पहिलो चरणमा उक्त परियोजनाका लागि छुट्याएको रकममध्ये खर्च भएर बाँकी रकममात्र दिने भनेको छ । नयाँ सम्झौता र त्यसमा राखिएका सर्तहरुले टेन्डर गरी प्रक्रिया अगडि बढाइएको सडकको निर्माण प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको छ । परामर्शदाता छान्ने काम अन्तिम चरणमा र्पुयाएको हुलाकी सडक आयोजनाका अगाडि त्यो पहिलो चुनौती आएको छ । ’भारतीय सर्तअनुसार अब एकदिन पनि ढिला नगरी काम बढायौं भने पनि परामर्शदाता छानेर पुरा गर्न ३ देखि ४ महिना लाग्छ,’ आयोजना प्रमुख मिश्र भन्छन्, ’सडकको निर्माण प्रारम्भ कहिलेदेखि हुने सुनिश्चित हुनसकेन । यस आर्थिक वर्षमा सुरु हुने सम्भावना छैन ।’ परामर्शदाता छान्ने सम्बन्धमा भारतीय दूतावासलाई दुई साताअघि गरिएको पत्राचारको जवाफ अझै आएको छैन ।


२०७२ चैत्र २१ गते आईतबार

सीके राउतले बुझाए आयोगलाई ज्ञापन पत्र अदालतको अवहेलना भएको दाबी

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
विगत करीब डेढ़ वर्ष देखि म र मेरा समर्थकहरुमाथि नेपाल सरकारद्वारा भइराखेको दमन तथा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मधेशको स्वतन्त्रता, हकहित तथा अधिकारको निम्ति विगत ४ वर्ष देखि विभिन्न किसिमका जनचेतना मूलक बैठक, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आएका छौं । हामीले सदैव शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक मार्ग तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि आस्था राख्दै नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण भेला हुने अधिकार र संघ(संगठन खोल्न पाउने अधिकार, तथा जनतामा निहीत रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै नै आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्दै आएका छौं । सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने तथा कानूनी राज्यको पालना गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं ।
राज्यविप्लवको मुद्दा र जेल यातना ः
मधेशको हकहित तथा अधिकारको निम्ति जनचेतना फैलाउने क्रममै २०७१ साल भाद्र २८ गते शनिबार मोरंगको रंगेली नजिक आमतोलामा आदिवासी संथालहरूको सांस्कृतिक छातामेलालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा, उनीहरुको इतिहास र संस्कृतिको विषयमा संबोधन गरेर फर्किने बेलामा राती ७ः३० बजे बाटोबाटै अपहरणकारी शैलीमा डेढ दर्जन प्रहरीद्वारा बिना पक्राऊ पूर्जी नेपाल सरकारले मलाई गिरफ्तार गर्यो ।
२०७१ साल भाद्र २८ गते नेपाल प्रहरी द्वारा हिरासतमा लिए पछि दिइएको शारिरीक तथा मानसिक यातनाको विरुद्ध तथा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कायम गर्न प्रहरी हिरासतमै २०७१ साल असोज ५ गते देखि आमरण(अनशनमा बसें । परिणामस्वरुप २०७१ साल असोज १५ गते नेपाल सरकारसँग वार्ता भयो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि सरकारद्वारा लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरे पछि तथा ४८ घंटा भित्र हिरासतमुक्त गर्ने आश्वासन दिएपछि अनशन तोडें  । तर सो लिखित प्रतिबद्धताको विरुद्ध गएर नेपाल सरकारले २०७१ साल असोज २२ गते बुधबार जन्मकैदको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा राज्य(विप्लवको मुद्दा दायर गर्यो । सो मुद्दाको विषयमा विशेष अदालतले २०७२ साल वैशाख १० गते तथा सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल माघ ३ गते सफाई दिइ सकेको छ । सो मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रममा २०७१ साल मंसीर ८ गते सम्म काठमाडौंको डिल्लीबजार जेलमा बस्नुपर्यो, जहाँ राजनैतिक बंदीको रुपमा राखिनुको सट्टा अनेकौं शारिरीक तथा मानसिक यातनाहरु दिइए ।
दमनको बढ़दो क्रम ः
२०७१ साल मंसीर ८ गते जेलबाट बाहिर आइसके पछि पनि मलाई १० भन्दा बढी पटक गिरफ्तार गरियो । ठाउँ(ठाउँमा गर्न लागिएको धन्यवाद सभामा नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गरेर दमन गरे र सभालाई विथोले । सो क्रममा नेपाल प्रहरीले मेरा सैकडौं समर्थक तथा निर्दोष जनताहरुलाई गिरफ्तार गरे । २०७१ साल मंसीर १० गते काठमाडौंको खुलामंचमा घोषित आमसभा गर्ने तैयारीको क्रममा म लगायत करीब ४०० जना जति मधेशीहरूलाई काठमाडौंको विभिन्न स्थानबाट रंगभेदी तरीकाले पक्राऊ गरियो । त्यसै क्रममा, २०७१ साल पुस १९ गते मोरंग विराटनगरको सभामा प्रहरी दमन हुँदा मेरो खुट्टा भाँचियो भने बायाँ हातको औंलाबाट रगत समेत बग्यो । हिरासतमा खुट्टा भाँचेर अतिपीडा हुँदा पनि मलाई मेडिकल चेकअप लैजान अस्वीकार गरियो, र राती ९स्३० बजे छोडे पछि पनि उपचारका लागि विराटनगर जान खोज्दा समेत रोक लगाइयो । पछि धरानको अस्पतालमा भर्ना भएर दाहिने खुट्टामा ब्यान्डेज गर्नु परेको थियो । विराटनगरको सभाबाट दर्जनौं समर्थकहरु गिरफ्तार भए भने कैयनमाथि झुठा सार्वजनिक मुद्दा दायर गरियो ।
त्यसैगरी २०७१ साल चैत्र २१ गते शनिबार झापाको राजगढ़को आमसभामा ममाथि सशस्त्र प्रहरीले सीधै आक्रमण गर्दा मेरो टाउको र पाखुरामा गम्भीर चोटपटक लाग्यो, भने १८ जना अन्य समर्थकहरू घाइते भए । त्यस कार्यक्रमको सिलसिलामा जम्मा ६१ जनालाई गिरफ्तार गरियो भने घाइते अवस्थामा विराटनगर ल्याई उपचार गराउने चिकित्सकहरु डा. संजय साह, डा. परमेश्वर मुर्मु लगायतलाई समेत समातेर उनीहरुमाथि सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइयो । नेपाल सरकार र प्रहरीद्वारा यस्ता प्रकृतिका दर्जनौं पटक दमन हामीमाथि गरियो र गरिदै आएको छ ।
प्रहरी दमनको विरुद्धमा फूल आंदोलन ः
नेपाल सरकार र प्रहरीको दमनको प्रत्युत्तरमा हामीले २०७१ साल पुस २५ गते देखि ‘फूल आन्दोलन’ को घोषणा गर्यौं । त्यसपछाडि हामीमाथि दमन गर्ने सरकारी अधिकारी र प्रहरीलाई फूल दिएर शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक मार्गमाथि रहेको आफ्नो अडिग आस्थालाई हामीले प्रकट गर्दै आएका छौं ।
अदालतको अपहेलनाको विषयमा ः
सम्माननीय विशेष अदालत तथा सर्वोच्च अदालतसे समेत मलाई राज्यविप्लवको मुद्दामा सफाई दिइसकेको अवस्थामा तथा ‘मधेश स्वराज’ र ‘घोषणा पत्र’ लगायतका किताब एवं पर्चा लेखिनु, छापिनु तथा त्यसको प्रचार(प्रसार गरिनु, मधेशको झंडा बनाउनु तथा मधेशको नक्सा देखाउनु, कुनै सभा(सम्मेलन वा छलफल कार्यक्रम गर्नु जस्ता कार्यहरू नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐनकानून अनुसार तथा विभिन्न राष्टिूय एवं अन्तर्रा्ष्टिूय नजीरहरुलाई मध्यनजर गर्दै  आफैंमा राज्यविप्लवको कार्य नभएको कुरा ठहराई सकेको अवस्थामा, तथा ती कुराहरु कुनै अदालतले अवैध भनेर समेत घोषणा नगरेको अवस्थामा सोही कुराको लागि फेरि पटक(पटक ममाथि राज्यविप्लवको मुद्दा नेपाली राज्यद्वारा दायर गर्नु वा सोही पर्चा कसैले बोकेकै भरमा, सो विचार कसैले प्रचारप्रसार गरेकै कारण कुनै आमजनतामाथि समेत राज्यविप्लवको मुद्दा दायर गर्नु आधारभूत मानवअधिकारको हनन मात्रै  नभई सम्माननीय विशेष अदालत तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अपहेलना हुनुका साथै कानूनी राज्यको उपहास हो भन्ने ठहर हाम्रो रहेको छ ।
झुठा मुद्दा एवं यातना बारे ः
पछिल्लो ६ महिनादेखि हाम्रा समर्थकहरुलाई नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती जहाँपायो त्यही समात्ने, हिरासतमा लिने, भौतिक दमन गर्ने, हिरासतमा यातना दिने, ज्यान मार्ने धम्की दिने, परिवारलाई सताउने, काम वा जागिर गर्ने ठाउँमा दबाब दिने, विभिन्न झुठा मुद्दा लगाउने क्रम बढदो छ । सोही क्रममा २ दर्जनभन्दा बढी राज्यविप्लवको मुद्दा नै दायर गरिएको छ (सूची संलग्न छ), भने हाम्रा समर्थकहरुमाथि सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत कैयन् मुद्दाहरु दर्तागरी आमजनता माझ त्रास फैलाउने कार्य भइराखेको छ । त्यही क्रममा केही समर्थकहरुमाथि हाथहथियार एवं खरखजाना ऐन अन्तर्गत झूठा मुद्दा लगाएर समेत नेपाल प्रहरीले यातना दिने कार्य गरेको छ (दुई समर्थकहरु ब्रजेश सिंह र सदाम अंसारीलाई एउटा सामान्य बैठकबाट हिरासतमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले हाथहथियार एवं खरखजाना ऐन अन्तर्गत लगाइएको झूठा मुद्दामाथि सम्माननीय अदालतले सफाई दिइसकेको छ र नेपाल प्रहरीको फसाउने बदनियतपूर्ण कार्यलाई साबित गरिसकेको छ ।) । यस्ता झूठा मुद्दा लगाएर हाम्रा समर्थकहरुलाई हप्तौं सम्म प्रहरी हिरासतमा यातना भोग्नु परिरहेको छ भने, कैयनलाई पुर्पक्षका लागि महिनौं सम्म जेल समेत जानु परेको छ ।
नेपाल प्रहरीद्वारा भौतिक आक्रमणरदमन बारे ः
यदि हामीले कुनै गैरसंवैधानिक वा गैरकानूनी कार्य गरिरहेका छौं भने त्यसको लागि विधिसम्मत कानूनी प्रकिया अपनाउनु पर्दछ र अदालतले सोको फैसला तथा सजाय गर्नुपर्दछ भनेर हाम्रो मान्यता रहेको छ, र त्यसको लागि हामी सदैव स्वेच्छिक गिरफ्तारी दिनका लागि तैयार रहँदै आएका छौं, तथा प्रहरी र प्रशासनलाई सदैव सहयोग गर्दै आएका छौं । तर हामी स्वेच्छिक गिरफ्तारीको लागि तैयार हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीद्वारा हामीमाथि लाठी(चार्ज गर्ने, ‘बूट’ तथा बन्दुकको कुंदाले हिर्काउने जस्ता भौतिक आक्रमण गरिनु गैरकानूनी रहेको हाम्रो ठहर छ । उदाहरण स्वरुप २०७१ साल पुस १९ गते मोरंग विराटनगरको आमसभामा प्रहरी दमनमा डा. सि. के. राउतको खुट्टा भाँचिनु, २०७१ साल चैत २१ गते राजगढ़को आमसभामा  डा. सि.के. राउतमाथि नै प्रहरीले सीधै ताकेर लाठीचार्ज गर्दा टाउको र पाखुरामा चोट लागेर घाइते हुनु, सप्तरीको भारदहमा २०७२ साल फाल्गुण ७ गते एउटा कोठाभित्र सामान्य बैठक गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी आएर विना चेतावनी कोठा थुनेर अन्धाधुन लाठी चार्ज गर्दा र बूटले हिर्काउँदा २२ जना घाइते हुनु रहेको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा जान सामान्यतः रोक्ने बारे ः
कुनै विवाह, व्रतबन्ध लगायतका पारिवारिक एवं सामाजिक समारोहहरू,  धार्मिक अनुष्ठानहरू, सरसफाई तथा खेलकूद लगायतका सार्वजनिक कार्यक्रमहरु, निजी भेटघाट तथा शुभकामना आदानप्रदानका कार्यक्रमहरुमा समेत सामान्यतस् सहभागी हुनबाट मलाई नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउने, बाधा र्पुयाउने, गिरफ्तार गर्ने जस्ता कार्यहरू कानूनसम्मत न भएको तथा मानवअधिकारको उल्लंघन भएको हाम्रो ठहर रहेको छ । २०७१ साल वैशाख १० गते विशेष अदालतले राज्यविप्लवको मुद्दामा सफाई दिएपछि मलाई अघोषित नजरबंद कै स्थितिमा महिनौंसम्म राखिएको थियो, र हालसम्म पनि उच्च निगरानीमा नै राखिएको छ ।
परिवारका सदस्य तथा घरबेटीलाई दिइराखिएको यातना बारे ः
प्रहरी तथा प्रशासनका मान्छेहरुद्वारा पटक(पटक सप्तरीको राजविराज र महदेवा स्थित मेरो घरमा आएर परिवारका अन्य सदस्य तथा बच्चाहरुलाई सोधपूछ गर्ने, केरकार तथा खोजबिन गर्ने, डर एवं त्रास देखाउने कार्य हुँदै आएको छ । हालै जनकपुरमा डेरा लिएर दुईवटा नाबालिग (५ वर्ष र २ वर्षका) बच्चाहरु सहित सपरिवार बसाँई सरे पछि त्यहाँ समेत प्रहरी तथा प्रशासनका मान्छेहरुद्वारा पटकपटक आएर सोधपूछ गर्ने, बच्चाहरुमा डरत्रास फैलाउने कार्य जारी नै रहेको छ । साथै जनकपुरमा प्रहरी तथा प्रशासनबाट घरबेटीलाई धम्काउने तथा डेराबाट हामीलाई निकाल्न दबाब दिइराखेको जानकारी प्राप्त हुन आएको हुँदा सो कार्यबाट ‘निवासको हक’ उल्लंघन भइराखेको हाम्रो ठहर छ ।
हिरासतमा हाल दिइराखिएको यातना बारे
हाम्रा समर्थकहरुलाई नेपाल प्रहरीले यातना दिने, त्रसित पार्ने र डराउने बदनियतले हिरासतमा लिएर विभिन्न किसिमका यातना दिने क्रम बढदो छ । हालै २०७२ साल फाल्गुन ७ गते सप्तरीको भारदहबाट जनचेतना कार्यक्रमको तैयारी गर्ने सिलसिलामा गिरफ्तार गरिएका श्याम सुन्दर मंडल, नागेश्वर शर्मा र सुरेन्द्र मंडल, तथा सो गिरफ्तारीको विरोध गरिरहेको अवस्थामा २०७२ साल फाल्गुन ९ गते सप्तरीको राजविराजबाट गिरफ्तार गरिएका सुरेन्द्र शर्मा, मो. उस्मान मियां र बुधेश्ववर मंडललाई हिरासतमा विभिन्न किसिमका शारिरीक तथा मानसिक यातना दिने काम भयो, र उनीहरुमाथि राज्यविप्लवको मुद्दा चलाइयो । त्यसैगरी यही चैत्र ६ गते नेपाल प्रहरीले नेपालगंजको महेन्द्रपार्कमा सामान्यरुपमा बसिरहेको अवस्थामा हाम्रा १७ जना समर्थकहरुलाई गिरफ्तार गरेका थिए, जसमध्ये  हरपाल सिंह, अब्दुल खान, इरफान शेख र राममनोहर यादवलाई राज्यविप्लवको अभियोगमा अझै पनि हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा अनेकौं यातना दिनुका साथै स्थानीय एस.पी.ले ज्यानमार्ने धम्की समेत दिँदै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यसरी नेपाल सरकार र प्रहरीद्वारा म र मेरा समर्थकहरुमाथि दमन गर्दै नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त, अन्तर्रा्ष्टिूय मूल्यमान्यताद्वारा स्थापित, तथा नेपालकै सम्माननीय अदालतले समेत नजीर बनाइसकेको आधारभूत मानवअधिकार समेतको हनन भइराखेको हुँदा यस विषय ऊपर समस्त पत्रकार मित्रहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै मानवअधिकार रक्षाको लागि आ(आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाई दिनुहुन तथा उचित पहलकदमीका लागि हार्दिक अपील समेत गर्दैछौं ।
(स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतले १८ चैत्र २०७२ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष समक्ष बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आधारित)

२०७२ चैत्र २१ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

भारतसँग सम्बन्ध गाँस्यो यो फट्हाहरुले हल्ला मात्र गर्या हो, हजुर ! लौन यो सेवकबाट सानो सौगात स्वीकार गर्नु पर्यो । विस्तारै त नेपाल नै हजुरको !

२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार

सशस्त्र समुहलाई ध्वस्त पार्दै धनुषा प्रहरी चेतावनी दिने सैन्य कमाण्डर पक्राउ, धर्ती सिंह अझै फरार

धनुषा प्रहरीको मोस्ट वाण्टेड

 सूचिमा रहेका फरार अभियूक्त

 धर्ती सिंह भनिने चन्द्रदिप यादव ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

अत्यन्तै आक्रामक र खतरनाक देखिन खोजिएको चन्द्रदिप यादवले नेतृत्व गरेको सशस्त्र समुहका प्रमुख सुटर सहित सैन्य कमाण्डर र कार्यकर्ताहरुलाई धनुषा प्रहरीले एक पछि अर्को गरी निरन्तर पक्राउ गरेर उक्त समुहको संजाल नै ध्वस्त पारिदिएको छ । पछिल्लो समयमा जारी मधेस आन्दोलनमा अचानक सतहमा आएर जुर्मुराउन खोजेको उक्त समुहबाट सुरुमा धनुषा प्रहरी अत्यन्तै सचेत देखिए पनि उसका प्रायः जसो मुख्य मानिसहरुलाई धनुषा प्रहरीले कानुनको पासोमा अल्झाएर उक्त समुहको गतिविधि लगभग निस्तेज पार्न सफल भएको छ ।
पक्राउ गर्न चेतावनी दिएको ७ दिन नवित्दै धनुषा प्रहरीले सशस्त्र समुहका एक जना सैन्य प्रमुख सहित दुई जनालाई पक्राउ गरी सशस्त्र समुहले दिएको चुनौतीलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । धनुषा प्रहरीले धनुषा लगायत तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा जनतान्त्रिक टाइगर जनशक्ति पार्टी नामको भुमिगत संगठनका सैन्य प्रमुख पृथ्वी सिंह भनिने कैलाश ठाकुरलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । सिरहा मिर्चैया नगरपालिका वडा नम्बर ६ का ठाकुरलाई धनुषा प्रहरीले ९ चैत्रमा पक्राउ गरेको हो ।
मधेसी जनतामाथि खस पहाडी शासकले गुलामी गर्दै आएकाले मधेसका यूवाहरुले हतियार उठाउन बाध्य भएको तथा स्थानीय प्रशासनले मधेसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरिरहेको बताउँदै उक्त पार्टीका सेना कमाण्डर भनिने कथित पृथ्वी सिंहले आफुहरुको टाईगर सेनालाई समातेर देखाउन स्थानीय प्रशासनलाई चुनौति दिएको थियो । उक्त पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष धर्ती सिंह समेतले चेतावनी सहित जारी गरिएको अपिलमा टाईगर सेनालाई स्थानीय प्रशासनले समातेर देखाओस अनि मात्र थाहा लाग्ने छ कि मधेसी बीरहरु कति क्रान्तिकारी योद्धा हुन देखाईदिने अपिलमा चेतावनी दिइएको थियो ।
गत पुष २८ गते सिरहाको सिरहा स्थित गोपाल पेटूोल पम्पमा बम विस्फोटन गराएको, गत माघ २२ गते धनुषाको बालाबाखर ४ स्थित राजेन्द्र यादवलाई गोली हानी हत्या गरेको, गत माघ २३ गते धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका विरेन्द्र बजारका नसिम राइन र पोर्ताहामा रामशोगारथ महत्तोलाई गोली हानी घाइते बनाई विभिन्न घटनाहरुका साथ संचार माध्यमहरुमा फोन गरी उक्त घटनाहरुको जिम्मा लिएको तथा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई धाक धम्की दिई अवैध चन्दा तथा फिरौती असुली गर्ने गरेको धनुषा प्रहरीले ११ चैत्र २०७२ मा पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेका ठाकुरसँगै उनका अपराधका अभियोगहरु सार्वजनिक गरेका थिए ।
धनुषा प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका ठाकुर धनुुषाको राजेन्द्र यादवलाई गोली हानी हत्या गर्ने तथा विरेन्द्र बजारका नसिम राइन समेतलाई गोली हानी घाइते बनाउने घटनाहरुमा प्रमुख सुटरको भुमिका निर्वाह गरेका छन् । उक्त संगठनका तत्कालिन सैन्य प्रमुख अजय भनिने रामरिझन यादव गत फागुन ६ गते पक्राउ परेपछि पृथ्वी सिंह भनिने कैलाश ठाकुरले सैन्य प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको थियो । उनी  पक्राउ पर्दा उनीसँग एक थान पिस्तोल, सो को म्याजिन एक थान र सात राउण्ड गोली समेत बरामद गरेको थियो । त्यसैगरी सोही समुहका सिरहा भेडिया गाविस वडा नम्बर ३ का ३० बर्षिय विनोद यादव भनिने कारी यादवलाई समेत धनुषा प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ । उनी जनतान्त्रिक टाइगर जनशक्ति पार्टीका कार्यकर्ता तथा आवश्यक हात हतियार ओसार पोसार गर्ने भुमिका निर्वाह गर्ने गरेको प्रहरीको दावी छ । गोली हानी हत्या गर्ने तथा बम विस्फोट गराउने लगायतका घटनामा आवश्यक पर्ने हात हतियार तथा गोला बारुदहरु ओसार पोसार गर्ने, अवैध चन्दा तथा फिरौती संकलन गर्ने लगायतका कार्यमा संलग्न रहेको प्रहरीको दावी छ । यस अघि धनुषा प्रहरीले उक्त समुहका सैन्य प्रमुख अजय सिंह भनिने सिरहा राजपुर १ का २४ बर्षिय रामरिझन यादव लाई फागुन ९ गते, सोही मितिमा उक्त समुहका कार्यकर्ता सिरहा मिर्चैयाका २९ बर्षिय बेचन पासवान, सिरहा राजपुरका जसलाल यादव, गणेशमान चारनाथ २ का २४ बर्षिय दिलिप भनिने शुभनारायण यादव र नागे साहलाई फागुन २ गते, माघ २८ गते अनिल डाक्टर भनिने जोगिन्द्र महत्तो र धनुषाधामका प्रमोद कुमार पुर्वेलाई पक्राउ गरी कानुनको दायरामा ल्याई संगठित अपराध लगायतका मुद्दाहरुमा अनुसन्धान चलाईरहेको छ ।
पृथ्वी सिंह सबैभन्दा खतरनाक
 पृथ्वी सिंह भनिने कैलाश ठाकुर पक्राउ गर्न सफल भएपछि धनुषा प्रहरीको मनोवल बढेको देखिन्छ । हुन त ठाकुर जातीले बरही समुदायका भएका कारण फर्निचरमा काम गर्थे । करिब ५ बर्ष अघि एमाओवादीमा लागेका तत्कालिन सिरहाका वाइसिएल इन्चार्ज श्रवण यादवलाई मिर्चैयाको प्रहरी चौकी नजिकै गोली प्रहार गरेर उनले आफ्नो अपराध कर्मको आगाज गरेका थिए । लगतै सिरहा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अदालतमा उभियाउँदा १५ बर्षको नाबालक भएका कारण रिहा भएका थिए । उनी त्यसपछि हतियार प्रति झन् आकर्षित हुँदै गए ।
भारतको खजौलीमा एक जनासँग उनले हतियार चलाउने सामान्य प्रशिक्षण लिएको भएपनि वियरको बोतलहरु राखेर हतियारले निशाना लगाउने निरन्तर अभ्यास गरेपछि उनी हतियार चलाउने कार्यमा पोख्त भए । माओवादीको दवदवा रहेको सिरहाका माओवादी नेता श्रवण यादवलाई गोली चलाएको व्यक्तिको पहिचान भएपछि धर्ती सिंह भनिने चन्द्रदिप यादवको आँखा कैलाश तर्फ पुगेको पाइन्छ । त्यसपछि चन्द्रदिपले आफ्नो मान्छे लगाएर उनलाई निगेटिभ मनोबल बढाउने काम गरेको बताइन्छ । धनुषा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने काम चाहिन्छ भनेर कैलाश चन्द्रदिपकोमा नगएर चन्द्रदिप नै आफै कैलाशलाई मोटिभेट गरेर आपराधिक क्रियाकलापमा लगाएको देखिन्छ । टिन एजर भएका कारण हतियार चलाउन जान्ने भएपछि ती आपराधिक समुहहरुमा पनि छुट्टै इम्प्रेशन र आकर्षणको केन्द्र विन्दु बन्न पुगे कैलाश ।
पछिल्ला घटनाहरुमा पनि कैलाश नै सुटर भई काम गरेको र कसैलाई पनि गोली हान्न नहिचकिचाउने आँटका कारण उक्त समुहमा उनी सबैभन्दा बढी खतरनाक रहेको प्रहरीले अनुसन्धानमा पाएको छ । कैलाश जहिले पनि बाटोमा हिड्दा सकभर दुईवटा पेस्तोल बोक्ने नभए एउटा पेस्तोल बोक्ने बानी नै थियो । कैलाश र रामरिझन दुई जना उक्त समुहका लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण र खतरनाक व्यक्ति थिए । तँ त खतरा छस्, क्या निशाना छ तिम्रो, तैले गर्न सक्छस भन्दै चन्द्रदिपले कैलाशलाई मोटिभेट गर्दै विभिन्न पटाखा तथा साना बमहरु पड्काउन उक्साएपछि कैलाश पनि ती कामहरुमा नड्राईकन लाग्न थालेको हो । प्रहरी अनुसन्धानबाट के पनि खुलेको छ भने चन्द्रदिप यादव आफै पनि दुवर््यसनी हुन । पक्राउ परेकाहरुसँग प्रहरीले गरेको अन्तरक्रियाबाट खुलेको कुरा के हो भने चन्द्रदिपलाई एक दिनमा कम्तिमा पनि ५ वटा करेक्स चाहिन्छ । अनि अरु केटाहरुलाई पनि करेक्स र ट्याब खुवाउन लगाउने र विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापहरुमा परिचालन गर्ने गरेका छन् । विगतमा माओवादीका मुद्दाहरु समेत फिर्ता भएकाले आफु राजनीतिमा समेत लागी नेता भएका कारण सबै मुद्दाहरु फिर्ता हुने नै छन् त्यसकारण तिमीहरु नडराईकन गतिविधीमा लाग भनेर यूवाहरुलाई उनले गुमराह गर्ने गरेको धनुषा प्रहरीको विश्लेषण छ । अब आफुहरुले यत्रो घटनाहरु घटाएका छौं, सशस्त्र समुह पनि खोलेका छौं, अब गोइत र ज्वाला सिंह सँग पनि सहकार्य गर्नु पर्छ र चाँडै बैठक समेत हुनेछ भनेर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई चन्द्रदिपले भन्ने गरेको कैलाश ठाकुरले प्रहरीलाई बताएका छन् । चन्द्रदिप यादव आफै मास्टर माइन्ड नभई म र रामरिझनले भने अनुसार नै विभिन्न घटनाहरु बारे योजना बनाउने गरेका थियौं, कैलाशले प्रहरीलाई बताएका छन् । चन्द्रदिप अब शक्तिशाली नरहेको तथा धेरै मानिसहरु पक्राउ परिसकेकाले अब उनी धेरै कमजोर भईसकेको समेत प्रहरीलाई बताएका छन् ।
अपराधलाई ढाकछोप गर्न राजनीतिक आवरण
नेपाली कांग्रेसको धनुषा अधिवेशन भईरहेकै बेला कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु माथि गोली प्रहार गरी आफ्नो समुहको उपस्थिति देखाउन खोजेपनि ती घटनाहरुको उद्देश्य भने राजनीतिक नभएर विशुद्ध आपराधिक रहेको भन्दै धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी भन्छन,“ ती समुहले सुरुमा मधेस आन्दोलनको मौका छोपी आपराधिक क्रियाकलापलाई सशस्त्र समुहको आवरण दिई राज्यलाई गुमराह गर्न खोेजेको देखिन्छ । तर, बास्तवमा भन्ने हो भने ती समुह भनेको कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्यका लागि नभएर विशुद्ध आपराधिक गतिविधि गर्ने, जनमानसमा भय त्रास उत्पन्न गराई धाक धम्की मार्फत अवैध चन्दा तथा फिरौति असुली गर्ने आपराधिक समुह नै हो । त्यसैले तिनीहरुलाई पक्राउ गरी कानुनको दायरामा ल्याईएको हो ।”
कुनै पनि घटना हुँदा मान्छेमा कौतुहलता र जिज्ञासा हुन्छ, अनुसन्धान बास्तवमा भन्ने हो भने निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, लामो समय पनि लिन सक्छ भन्दै जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाह भन्छन,“ अपराध र अपराधि हमेशा समाजमा छिपेर रह्न सक्दैन, केही क्षणको लागि छिप्न सकेपनि अन्ततः एक्सपोज हुनै पर्छ र हुन्छ पनि । अन्ततः अपराध कर्मको फल सँधै तितो हुन्छ । दुष्कर्मको परिणती जसमा तिनीहरु संलग्न हुन्छन् उसले बेहोर्नै पर्छ । धनुषामा पनि ती समुहहरुले विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप गरी समाजमा आतंक मचाईरहेका थिए । तर, अन्ततः प्रहरीको अनुसन्धान टिमको अथक प्रयास स्वरुप आज ती अभियूक्तहरुलाई कानुनको कटघरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सफल भएको छ । बाँकी अपराधिहरु पनि छिट्टै कानुनको कठघरामा हुनेछन् ।”
को हुन चन्द्रदिप यादव ?
धनुषाको भरतपुर गाविस ८ तथा हाल गणेशमान चारनाथ नगरपालिका(२ राधापुरका बासिन्दा हुन  चन्द्रदिप यादव । उनी अहिले सशस्त्र समुह जनतान्त्रिक तराई जनशक्ति पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन । प्रहरीको मोस्ट वाण्टेड सूचिमा उनी छन् । सुरुमा उनी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलमा आवद्ध थिए । २०६२÷०६३ साल तिर प्रथम मधेस आन्दोलन हुँदा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा धनुषा जिल्ला सदस्य थिए । पछि फोरम लोकतान्त्रिकमा उनी जिल्ला सदस्य भए । तर, संजय साहले छुट्टै मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरेपछि उनी फोरम लोकतान्त्रिकमै रहि जिल्ला उपाध्यक्षको भुमिका पाएका थिए । उनी पार्टी भित्र जे जस्तो भुमिकामा रहेपनि संजय साहको अत्यन्तै विश्वाशिलो पात्र मानिन्थे । पार्टी भित्र उनी दवंग छविका रुपमा चिनिन्थे । उदाहरण स्वरुप मधेसी फोरमको भातृसंगठन यूवा संघ धनुषाको जिल्ला अधिवेशन हुँदा उनी आफ्नै नेतृत्वमा उमाशंकर अरगरिया खेमाका कार्यकर्ताहरुलाई कुटपिट गरेका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकमै रहेका अर्का सदस्य पवन मण्डल काठ तस्करी गर्ने कार्यमा उनको साझेदार रहेको के बाट पनि पुष्टि हुन्छ भने जिल्ला बन कार्यालय धनुषाले अवैध काठ तस्करी गरेको आरोपमा चन्द्रदिपका दुई पटक काठ सहित टूयाक्टर समातेका थिए । यसका अतिरिक्त राजनीतिमा हुँदै उनी जग्गा कारोवारी समेत बनेका थिए । खासगरेर राजमार्ग तर्फ जग्गा किनबेच गर्ने काम गर्थे । तर, जब संचार उद्यमि अरुण सिंघानिया हत्याको अभियोगमा घटनाको जिम्मेवारी लिने अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरी पक्राउ परे तब देखि उनी फरार रहेको प्रहरी बताउँछन् ।

धनुषा प्रहरीको मोस्ट वाण्टेड
 सूचिमा रहेका फरार अभियूक्त
 धर्ती सिंह भनिने चन्द्रदिप यादव ।
सैन्य प्रमुख तथा प्रमुख सुटर पृथ्वी सिंह भनिने कैलाश ठाकुर प्रहरी हिरासतमा ।

२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार

जलेश्वर जेलको बेथितिका कारण ‘यातनामा कैदीबन्दीहरु’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
क्षमता भन्दा वढी कैदीहरु राख्न थालिएपछि जलेश्वर कारागारमा कैदी बन्दी जीवन बिताईरहेका कैदीहरु अत्यन्तै कष्ठपुर्ण जीवन विताउन बाध्य छन् । जलेश्वर कारागार प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार उक्त कारागारमा हाल १ सय महिला र ३ सय १ पुरुष गरी ४ सय १ जना कैदी बन्दीहरु छन् । यसका अतिरिक्त ती कैदीबन्दी माथि आश्रित ३ बालक र दुई बालिका गरी कुल ५ जना आश्रित बालबालिकाहरु समेत छन् ।
१ सय ४१ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दामा, ३५ जना हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा, २५ जना डाँका मुद्दामा, ३५ जना लागु औषध मुद्दामा, १५ जना केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा, १० जना ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा, १७ जना अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा, ९ जना ठगी मुद्दामा, १ चेलीबेटी बेचविखन मुद्दामा, २६ जना भारतीय र ८ जना बरमेली गरी कुल ३४ जना विदेशी नागरिकहरु नागरिकतामा ठगि मुद्दामा कैदीबन्दी रहेका छन् । ती मध्ये २ सय ८५ जना अदालतद्वारा फैसला भई सजाय ठहर भईसकेका कैदीबन्दीहरु रहेका छन् भने बाँकी १ सय १६ जना मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।  थुनामा रहेका र कैदीबन्दीहरु मध्ये अधिकांश १८ बर्ष देखि २५ बर्षसम्मको उमेर समुहका छन् । ४ जना पुरुष क्षयरोगका र एक जना पुरुष एचआईभी एड्सका रोगी छन् । प्रायः जसो कैदीबन्दीहरुमा साधारण रुघाखोकी, ज्वरो र छाला सम्बन्धी प्रकोप पाइने गरिएको छ ।
विभिन्न भुमिगत सशस्त्र समुहहरुमा लागेकाहरु मध्ये अहिले कारागारमा १७ जना मात्र छन् । राजन मुक्ति भनिने रंजित झा, स्वामीजी भनिने उमेश यादव, पृथ्वी सिंह भनिने श्याम यादव, सुनिल अधिकारी, राकेश पाण्डे गरी ६ जना सशस्त्र समुहका कैदीबन्दीहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस अनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति अनुसार गत माघ १९ गते सुन्सरीको इनर्वा कारागार शाखामा स्थानान्तरण गरिएको छ । कारागारका जेलर सोभेन्द्र ठाकुरका अनुसार कारागारमा कैदीबन्दी बन्दीको क्षमता भन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी भएका कारण तिनीहरुलाई स्थानान्तरण गरिएको हो ।
कारागारको भौतिक पुर्वाधार अत्यन्तै जिर्ण छ । राणा कालिन ३ तल्ले भवनमा पुरुष तर्फ १७ वटा र महिला तर्फ ४ वटा कोठा गरी कुल २१ वटा कोठाहरु रहेका छन् । ठुलो हल जस्तै रहेको उक्त कोठाहरुमा प्रति कोठा ५० देखि ६० जना कैदीबन्दीहरुलाई राख्ने गरिएको कारागारका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका जेलर ठाकुरले बताएका छन् । पुरुष तर्फ १० र महिला तर्फ २ गरी कुल १२ वटा शौचालय छन् भने खानेपानीका लागि कुल १० वटा ह्याण्ड पाइपको व्यवस्था गरिएको छ ।
बेरोजगार कैदीबन्दी
कारागारमा रह्ने कैदीबन्दीहरुले विगतमा केही सिप मुलक तालिम प्राप्त गरेको भएपनि कारागार प्रशासनले काम गर्नका लागि वातावरण उपलब्ध नगराईदिँदा अधिकांँश कैदीबन्दीहरु कुनै कामै नगरी दिन विताउन बाध्य छन् । कारागारका एक कैदीका अनुसार कारागार प्रशासनले कामका लागि कुनै पहल नलिएकाकारण आफुहरु तास खेलेर आफ्नो कैद कटाउन बाध्य छु । कारागारमै भएपनि केही काम गरी पैसा कमाउँदा राम्रो हुने थियो । किनभने कारागार प्रशासनले उपलब्ध गराउने गरेको राशन रकमले खान पनि पुगिरहेको छैन, कैदीबन्दीको गुनासो थियो ।
कारागार प्रशासनले प्रति कैदी ४५ रुपैयाँ प्रतिदिन र ७ सय ग्राम चामल प्रति दिन राशन वापत दिने गरेको छ । उक्त रुपैयाँ र चामलले मात्रै दुई छाकको भोजन र अन्य कुराहरु व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुनाले अधिकांश कैदीबन्दीहरुले आफ्ना घरबाट पैसा मगाउने गरेका छन् । कारागारका जेलर ठाकुरका अनुसार कारागारमा स्थानको अभाव भएका कारण विगत ३ बर्ष देखि कुनै पनि कैदी बन्दीले काम पाउन सकेका छैनन् । कतिपय कैदी बन्दीले मैनवत्ति तालिम, अगरवत्ती तालिम, विन्दी तालिम, प्लम्बरको तालिम, मुढा बनाउने तालिम, ढाका टोपी बनाउने तालिम लिएपनि कारागार प्रशासनको अक्षमताका कारण कैदी बन्दीहरु जेल भित्र वेरोजगार बन्न बाध्य छन् ।
सेनाको कमाण्डमा कारागारको सुरक्षा
२०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भएपछि संविधान प्रति असंतुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले मधेसमा आन्दोलन गरेका कारण जेलको सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली सेनाको कमाण्डमा कारागारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । जेलर ठाकुरका अनुसार आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीहरुले जेल ब्रेक समेत गर्न सक्ने आशंकाको आधारमा कारागारमा सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई कमाण्ड दिएको छ । गत भदौ २७ गते देखि नै जलेश्वर कारागारमा ५० जना नेपाली सेना सुरक्षार्थ खटेका छन् । त्यसैगरी ७ जना नेपाल प्रहरी र ६८ जना कैदीबन्दीलाई आन्तरिक प्रशासन वा आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी कारागार प्रशासनले दिएको छ ।
के हो आन्तरिक सुरक्षा ?
कारागारमा कैदी जीवन विताउनेहरु मध्ये कारागार भित्र राम्रो आचरण रहेको तथा कैद सजाय अधिकांश विताईसकेको र केही मात्र काट्न बाँकी रहेको व्यक्तिहरुलाई कारागारको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइन्छ । जस अन्तरगत चौकीदार, दाई नाइके र भाई नाइके गरी तीन तहमा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिन्छ । नेपाल सरकारले ती आन्तरिक सुरक्षामा खटेकाहरुलाई प्रति महिना तलब समेत दिने गरेको छ । चौकीदारलाई ३७ रुपैयाँ, दाई नाइकेलाई २७ रुपैयाँ र भाई नाइकेलाई २५ रुपैयाँ प्रति महिना तलब दिने गरेको छ । दुई घण्टाका दरले पालै पालो दाई र भाई नाइकेहरुले कारागार भित्र सुरक्षा दिने गर्छन् । कारागार प्रशासनको नीति निर्देशन अनुसार चौकी निर्धारण गरिन्छन् । र, चौकीदारको निर्देशन तथा सिफारिसबाट दाई र भाई नाइकेहरु नियूक्त हुन्छन् । तिनीहरुले जेल भित्रको र जेल बाहिरको सूचनाहरु लिने र दिने तथा जेलरलाई संकलित सूचना प्रदान गर्ने काम समेत गर्छन् । ती आन्तरिक प्रशासनको काम राम्रो हुँदा तिनीहरुको कैद सजाय समेत मिनहा गर्ने गरिन्छ । चौकीदारले एक बर्षको कैदमा दुई महिना, दाई नाइकेले डेढ महिना र भाई नाइकेले एक महिना कैद मिनहा पाउने गर्छन् ।
कैदीबन्दीहरुलाई आवश्यक परेको सामग्री बाहिरबाट किन्नका लागि खास गरी रासन सामग्री र दैनिक उपभोगका सामग्री किन्ने काम चौकीदारले गर्ने गर्छन् । सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा चौकीदारले बजारबाट सामग्रीहरु किन्ने गरेका हुन्छन् ।
धनुषामा जेल बन्ने
जलेश्वर कारागार शाखामा रहेका कैदीबन्दीहरु मध्ये करिब ६० प्रतिशत कैदीबन्दीहरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट पठाइएका हुन्छन् । धनुषा जिल्लामा आफ्नै कारागार नहुँदा त्यहाँ चलान गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी सर्लाहीको कारागार समेत निर्माणाधिण अवस्थामा रहेका कारण सर्लाहीका कैदीबन्दीहरु पनि जलेश्वर कारागारमा चलान गरिँदा क्षमता भन्दा वढी कैदीहरु जलेश्वर कारागारमा कोच्चिन बाध्य छन् । तर, अब धनुषामा समेत कारागार निर्माण हुने भएको छ । त्यसका लागि जानकी मन्दिर गुठीको स्वामित्वमा रहेको बेंगाशिवपुर स्थित ५२ विघा मध्ये वार्ड नम्बर क र ख को १२ विघा ७ कठ्ठा जग्गा धनुषा कारागारका लागि छुट्याईसकिएको छ । मधेस आन्दोलनका कारण कारागार निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडी नवढेपनि अब छिट्टै सबै प्रक्रिया अगाडी वढ्ने जेलर ठाकुर बताउँछन् ।
कैदीबन्दी र थुनुवा सँगसँगै
जलेश्वर कारागारमा विभिन्न अपराधमा कसुरवार ठहरिएका नामुद खुन्खार अपराधि र मुद्दाको अनुसन्धानको शिलशिलामा दोषी ठहर नभई पुर्पक्षका लागि पठाइएका थुनुवाहरुसमेत एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ । छुट्टा छुट्टै कोठा छुट्याइएको छैन । जसले गर्दा ती नामुद अपराधीहरुको संगतमा परेर अपराधको दुनियाँमा नलाग्नेहरु पनि अपराधको बाटोमा जान सक्ने खतरा देखिएको छ । जेल भनेको नुनचोर देखि सुनचोरसम्म र सामान्य अपराध देखि अति नै संवेदनशिल तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत सामिल हुने अपराधीहरुको संगतमा निर्दोष थुनुवा बन्दीहरु पनि जेलबाट छुटेर नामुद अपराधी बन्ने गर्छन् । जेलर ठाकुरका अनुसार जेलको पुर्वाधार राम्रो नरहेको कारण सबै कैदीबन्दीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्नु परेको छ । ती अपराधीहरुको संगतमा अपराध कर्ममा नलाग्ने व्यक्तिहरु पनि पछि गएर ठुलो अपराधी बन्ने गरेको तथ्य उनी स्वीकार गर्छन् । उनको अनुभवले के पनि बताउँछ भने कतिपय अपराधीहरु आफ्नो जेल सजाय विताईसकेपछि सुध्रिने गर्छन् भने कतिपय त पेशेवर नै भईसकेका छन् । अर्थात एक पटक सजाय काटेर गएका व्यक्ति केही दिन वा महिना नवित्दै फेरी अर्को अपराध गरेर जेल आउने गर्छन् । कतिपय व्यक्तिले अपराधलाई नै पेशा बनाई सकेका हुनाले यस्तो प्रवृति देखिएको जेलर ठाकुर बताउँछन् ।
जलेश्वर कारागारका कैदीबन्दी चौकीदारका अनुसार जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरु मध्ये ६० प्रतिशत जति निर्दोष रहने गरेका छन् । उनलाई स्थानीय प्रशासनले विभिन्न आग्रह पुर्वाग्रहमा फसाउने गरेका छन् । र, एक पटक निर्दोष भएर पनि जेल आउनु पर्दा पछि उ साँच्चिकै खुन्खार अपराधी समेत बन्ने गरेको छ । उनका अनुसार अहिले जेलमा आउने विभिन्न व्यक्तिहरु मध्ये यूवा अवस्थाका कलिला उमेरका ठिटाहरु नै बढी छन् । ती यूवाहरु मध्ये अधिकांश लागु औषधको दुवर््यसनमा परिसकेपछि विभिन्न आपराधिक घटनाहरुमा संलग्न हुने गरेकाले समाजलाई अपराध रहित यदि बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिले स्थानीय प्रशासन, समाज र अभिभावक वर्गले लागु औषध विरुद्ध ठुलो लडाई लड्नु आवश्यक छ । यदि लागु औषध नियन्त्रण हुन सक्यो भने भोलीको दिनमा यूवाहरु आपराधिक क्रियाकलापमा नलाग्ने सम्भावना जेलका चौकीदार औंल्याउँछन् । उनका अनुसार ती लागु औषधको कारोबार नियन्त्रण हुन नसक्नुमा खास गरेर स्थानीय प्रहरी प्रशासन वढी जिम्मेवार देखिन्छन् । उनीहरुले साँच्चिकै चाहने हो भने समाजवाट लागु औषधको कारोवार हमेसाका लागि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । र, मधेसका भविष्य भनिने यूवाहरुलाई ती कुलतबाट मात्र जोगाउन सकिन्न विभिन्न अपराधलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार

जन्मकैद ३० वर्ष प्रस्ताव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७१ माथि देशव्यापी सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । पाँचवटा उपसमिति बनाएर देवानी तथा फौजदारी कानुनमा वृहत परिमार्जन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल र सुझाव संकलन सुरु गरेको समिति सचिव धु्रवप्रसाद घिमिरेले जनाए ।
पूर्वमन्त्री तथा परामर्शदाता माधव पौडेलले शुक्रबार हेटौंडामा छलफल सुरु गर्दै देवानी कानुनमा सुधारका लागि गरिएको प्रस्तावबारे प्रष्ट्याएका थिए । उनले पुरातन मुलुकी ऐनमा रहेका कानुनी व्यवस्था अहिलेको समाज सुहाउँदो नभएकाले परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याए । ’देवानी कानुन सामाजिक जीवनको आधारशीला हो,’ उनले भने, ’नाताकायम, परिवार व्यवस्थापन, अंशबन्डाजस्ता विषय मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म जोडिएको छ ।’ देवानी कानुनलाई संयुक्त रूपको एउटै बनाउने वा फरक(फरक कानुन ल्याएर परिमार्जन गर्ने भन्ने समस्या सुझाव संकलनका आधारमा समाधान गरिने उनले बताए । देवानी कानुनमा नयाँ व्यवस्थाका रूपमा अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । वंशजको सम्पत्तिमा हरेक पुस्ताको अंशहक लाग्ने मुलुकी ऐन २०२० को प्रावधान संशोधन गर्दै आफ्नो सम्पत्ति इच्छाअनुसार चाहेको व्यक्तिलाई दिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले चाहे सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने र पुरुषले स्थानीय निकायबाट जानुपर्ने व्यवस्था तोड्दै दुवैले सिधै अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने समान कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
पौडेलको प्रस्तुतिमाथि समाजमा असर गर्नेरनगर्ने खालका दुईथरी धारणा सहभागीले राखेका थिए । देवानी कसुरमा हुने सजायबारे अधिकांशले कडा कानुनको पक्षमा मत राखे । तर, अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेदजस्ता जीवनसँग जोडिएका विषयमा भने धेरैको मत बाझियो । कसैले इच्छापत्र सुधारात्मक कानुनको बाटो हुने बताए । कसैले अंशबन्डा नेपाली समाजको जरासँग जोडिएकाले तत्काल परिवर्तन गर्नुभन्दा यसका भित्री विषय मात्र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पुनरावेदन बार एसोसिएसन हेटौंडाको व्यवस्थापन तथा जाइका नेपाल र युनडिपीले सहयोग गरेको छलफलको दोस्रो चरणमा फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, अपराध संहितामाथि छलफल भएको थियो । जसका विभिन्न पक्षमा तीन सभासदले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । जसमा फौजदारी अपराध संहिताबारे उल्लेख गर्दै सभासद कृष्णभक्त पोखरेलले यसअघि जन्मकैदको सजाय २० वर्ष तोकिएकोमा अबको कानुनमा ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको जनाए । ’आजीवन काराबासको सजाय पनि ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ’तर कसुरको गाम्भीर्यता घटाउने र बढाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।’ क्रूर यातना दिएर ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरेर ज्यान लिएको, अपहरणपछि ज्यान लिएको, सार्वजनिक रूपमा खाद्यपदार्थमा विष हालेर ज्यान लिएको, जातीय हत्या गरेको, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिएको जस्ता फौजदारी अपराधमा कैद सजाय दस वर्ष बढाएर ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको हो । अहिलेसम्म फौजदारी मुद्दाको सफलता २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै त्यसलाई पूर्ण बनाउन सकिनेगरी सहज व्यवस्था ल्याइएको दाबी उनले गरे ।
सुझाव संकलनपछि थप परिमार्जनका लागि पहल गरिने अर्का सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उनले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कार्य्विधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विषयमा पनि उनले राय व्यक्त गरे । उनका अनुसार अबको फौजदारी कानुनले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सजाय कम हुने अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ’सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतसँग अपराध स्वीकार गरे उसको सजाय २५ प्रतिशत कम गरिनेछ,’ कर्णले भने, ’गम्भीर अपराधमा संलग्न गिरोहका नाम बताएको खण्डमा ५० प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।’ साक्षी प्रमाणको हकमा विदेशमा रहेका साक्षीबाट भिडियोमा समेत बयान वा वकपत्र गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अबको कानुन मानिसलाई कठोर सजाय दिनेभन्दा पनि सुधारात्मकतर्फ उन्मुख रहेको सभासद तथा फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन उपसमितीका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए । ’सजाय पाएकालाई समुदायको सेवा, श्रममा उपयोग र समाजमा पुनर्स्थापना गर्नेखालको व्यवस्था गरिएको छ,’ बिडारी भन्छन, ’खुला कैदको अवधारणा पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ ।’ गम्भीर अपराधका हकमा भने सजाय निलम्बन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्य ज्यानको सजाय, मावन बेचविखन तथा ओसारपसार, हातहतियार तथा खरखजानाको अपराधमा सजाय पाएकाको हकमा भने खुकुलो नगरिएको उनले बताए । फौजदारी कानुन समाज सुधारको पाटो भएकाले यसमा गम्भीर छलफलपछि मात्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए ।
पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका तर्फबाट केशवप्रसाद काफ्लेले सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले कानुनी विषयमा सरकारी निकायसँग मात्र सुझाव संकलन गर्नुभन्दा अन्य निकायको पनि सुझाव संकलनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले १ सय ६७ वर्षमा परिवर्तन भएर आएको २०२० को मुलुकी ऐनमा पुरानै कानुनी प्रावधान बढी रहेकाले पनि सुधार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याइन् । ’मानिसको गर्भदेखि मृत्युसम्म र परिवारको सम्बन्धदेखि लेनदेनसम्मका व्यवस्थामा आधुनिकीकरण आवश्यक भइसकेकाले पनि कानुन परिमार्जन आवश्यक छ,’ चौधरीले स्पष्ट पारिन् । विश्वव्यापी परिवर्तनसँग साझेदारी गर्न मूल कानुन परिमार्जन हुनैपर्नेमा उनले जोड दिइन् । हेटौंडापछि जनकपुर र राजविराजमा सुझाव संकलन र छलफल गरिने उपसचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

२०७२ चैत्र १४ गते आईतबार