त्यो मुद्दा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा र माननीय न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको बेञ्चमा परेको थियो पेसीमा ।
त्यसमा
अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले तराईका धेरै मानिसहरू पारिबाट आएको भन्दै बहस
शुरु गर्नुभयो । यसमा न्यायाधीश लालले भन्नु भयो– तपाईंंहरूले खोई त
कालापानी बचाउन सक्नु भएको ? तर तराईका सम्पूर्ण मधेशीहरूले सीमा सुरक्षा
गरेका छन्् । अब तपाईंं राष्टूवादी कि मधेशीहरू राष्टिूवादी ? सबै मधेशीहरू
पारिबाट आएका छन्् भने तपाईंंको बाजे बराजु कहाँबाट आएका थिए ? त्यो दिनको
बहसमा न्यायाधीश लालले प्रतिवाद गरेका थिए । अन्ततः बिनानागरिकता अरु कुनै
प्रमाण भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश खारेज भयो । तर, यो फैसला व्यवहारमा लागु भएन ।
नेपालमा
तीन किसिमको नागरिकताको प्रावधान छ । एउटा वंशज, अर्को अङ्गीकृत र तेस्रो
जन्मसिद्ध । रगत तथा वंशको आधारमा वंशज नागरिकता दिइन्छ । जोसँग वंशजको
नागरिकता छ उसको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछ । केही दशकअघिसम्म
तराई÷मधेशको जङ्गल वरिपरि औलोको प्रकोप थियो । जसको कारण त्यहाँ कोही पनि
बस्न चाहँदैनथे । जङ्गल फडानी गर्न सीमापारि भारतबाट धेरै मानिसहरूलाई
आकर्षणका विभिन्न उपायहरू अपनाई नेपालमा ल्याइयो । उनीहरू धेरै वर्षसम्म
नेपालमा बसिसकेपछि उनीहरूलाई नागरिकता दिन अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान
ल्याइयो । अङ्गीकृत नागरिकता लिनको लागि नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न
जान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर व्यवहारमा नेपाली भाषा लेख्न होइन
कि बोल्न जान्नेलाई नागरिकता वितरण गरियो ।
नगरिकता
वितरण गर्दा मधेशी मूलका मानिसहरूलाई धेरै प्रश्न सोधेर नेपाली भएको यकिन
भएमात्र नागरिकता दिइयो र पहाडीको सन्दर्भमा त्यस्तो जाँच गर्ने कुनै
आवश्यकता ठानिएन जसको कारण दार्जिलिङ्ग र सिक्किमका धेरै भारतीय
नागरिकहरूले सजिलै नेपाली नागरिकता लिन सफल भए । यसरी मधेशीहरूलाई छालाको
रङ्गको आधारमा शङ्का गरी विभिन्न किसिमको प्रश्न गरी नेपाली भएको यकिन भए
मात्र नागरिकता दिने अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा मात्रै होइन बरु वंशजको
आधारमा दिइने नागरिकताको लागि पनि लागु ग¥यो । नेपालमा राजतन्त्रपछि
लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपनि नागरिकताको सवालमा अहिलेसम्म कुनै लोकतन्त्र
आएको छैन । किनभने मधेशी मूलका मानिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता
लिन जाँदा विभिन्न प्रश्नहरूको सामना गर्नुको साथै प्रमाणहरू जुटाउनुपर्ने
बाध्यता व्यवहारमा अझै पनि विद्यमान छ ।
अङ्गीकृत
नागरिकता पाएका मानिसहरू नेपालमै बस्ने भएपछि उनीहरूको छोराछोरीहरू पनि
नेपालमै जन्मिनु हुर्किनु स्वभाविक हो । नेपालमा जन्मेका मानिसलाई अङ्गीकृत
नागरिकता दिन मिल्ने कुरा होइन । त्यसकारण पछि जन्मसिद्ध नागरिकताको
प्रावधान ल्याइयो । अङ्गीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूका छोराछोरी १८÷२०
वर्ष पुगिसके पनि नागरिकताविहीन थिए र नागरिकताविहीनताको समस्या खासगरी
मधेशमा अझै व्याप्त छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बनिरहँदा नागरिकताको
विषयमा निकै चर्चा चल्यो । २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालको सरहदभित्र
जन्मेका व्यक्तिहरू (जसमा अङ्गीकृत नागरिकता भएका मानिसका सन्तानहरू समेत
पर्दथे) लाई एकपटकको लागि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नेपालको अन्तरिम
संविधान, २०६३ मा व्यवस्था गरियो ।
यसअनुसार
नागरिकता टोलीमाफर्त १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण
गरियो । कतिलाई जानकारी नै भएन भने कतिजना मानिस भारतका विभिन्न शहरमा
रोजगारका लागि गएको हुनाले उनीहरू नागरिकता लिनबाट बञ्चित रहे । तराईका
मध्य भागमा धेरै जनाले नागरिकता पाएपनि पश्चिमी भागका धेरै मानिसहरूले
नागरिकता लिन पाएनन् । बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दशौँ हजार निवेदनका
फाइलहरू अझै पनि त्यतिकै फालिएका छन््् । उनीहरूलाई निवेदन दिन लगा
यसरी
लिन सक्नेले नागरिकता लिए बाँकीले लिन पाएनन् । एक पटकको लागि मात्र
नागरिकता वितरण गर्ने कुरा औचित्यमा आधारित छैन । जन्मसिद्धको प्रक्रिया
पुरा गर्नेले नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान सधैको लागि हुनुपर्ने हो ।
आप्mनै देशको नागरिकलाई संवैधानिक रूपमा अनागरिक बनाउनु भनेको राज्यले
नागरिकसँग अन्याय गर्नु हो । जानकारीको अभाव, प्रशासनिक कठिनाइ र रोजगारीको
लागि भारत जानु जस्ता कारणले धेरै मानिसहरू नागरिकता लिनबाट बञ्चित भए ।
जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानहरूले कुन नागरिकता र कसरी पाउने
कुरा कतै केही उल्लेख नहुँदा झण्डै पाँच(छ वर्षसम्म अन्यौल कायम रह्यो ।
खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा निर्वाचन सरकारको गठन भएपछि भएको संविधान
संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको नाताले नागरिकता दिने
प्रावधान कायम गरियो ।
मधेशी
जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदार गृहमन्त्री भएको
बेलामा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका मानिसका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा
नागरिकता दिन नेपालको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरियो । तर
नेपालको हकमा पहिलोपल्ट गृहमन्त्रीको परिपत्रलाई प्रमुख जिल्ला
अधिकारीहरूले अटेर गरे । अझै झापाका तत्कालीन सीडीओ गेहनाथ भण्डारीले यसलाई
मान्दिन बरु राजिनामा नै दिन्छु भन्दै जहाज चढी काठमाडौँ फर्केका थिए ।
नेपाली
सञ्चार माध्यमहरू पनि यो मानसिकताबाट टाढा छैनन् र सीडीओलाई सच्चा
राष्टूवादी भन्दै हिरो बनाएर ठूल्ठूला समाचार पस्के । कान्तिपुरमा छापिएकै
आधारमा आपूmलाई राष्टूवादी ठान्ने मधेश विरोधी वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतमा
मुद्दा दायर गरे । उनीहरूको तर्कमा सहमत हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि
अन्तरिम आदेश ग¥यो । मधेशमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताले नागरिकता पाउनको
लागि गृहमन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई नमान्ने कर्मचारीतन्त्रलाई नेपाली
सञ्चार माध्यमहरूले पनि नागरिकताको संवेदनशीलतालाई बुभ्mने प्रयास नगरी
मधेशीले नागरिकता पाउनु हुँदैन जस्तो विचार राखी समाचार पस्कने काम गरेको
देखिन्छ भने सर्वोच्च अदालतले झन त्यसैको आधारमा अन्तरिम आदेश दिएको जस्तो
पनि देखिन्छ । यसरी लामो भूमरीमा नागरिकताको विषय पिल्सिएको छ । यो एउटा
केश स्टडी मात्र हो । यसले नेपालको स्थायी राज्य सत्ताको चरित्रलाई देखाउँछ
।
नागरिकताविहीन
नेपाली जनताको बारेमा लेख्ने र बोल्ने कोही पनि भएन । यसलाई सम्बोधन गर्न
११ बुँदे सम्झौता हुँदा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएका मानिसको
छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने अध्यादेश राष्टूपतिबाट आयो ।
परिणामस्वरूप तिनका छोराछोरीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतले वंशजको आधारमा
नागरिकता पाए । राजा महेन्द्रको पालादेखि र पहिलाको जंगबहादुर शाहको
पालादेखि नेपालमा रहेको नागरिकताको समस्याले केही हदसम्मको समाधान मधेश
आन्दोलनपछि पाएको छ । तर अहिले फेरि पनि उनीहरूले नागरिकता पाइरहेका छैनन् ।
सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन नहुने भएको हुनाले समस्या आएको हो ।
संविधान
र कानुनभन्दा फरक कुरा नागरिकता वितरण निर्देशिका, २०७१ सालमा ल्याइयो ।
नागरिकता वितरणको सन्दर्भमा स्थायी राज्य सत्ताले जहिले पनि प्रशासनिक बाधा
अड्चन खडा गर्न चाहन्छ । गृहमन्त्रीको आदेशमा मन्त्रालयले परिपत्र गरेपनि
त्यहाँका सचिव, सहसचिवले कुनै पनि हालतमा नागरिकता दिनु हुँदैन भन्दै
सीडीओलाई फोन गर्छन् । त्यस्तै नागरिकता वितरणको लागि टोली खटाउनुपर्ने तर
समयमा त्यस्तो नगरिदिने प्रवृति पनि रहेको देखिन्छ । जहाँ जानुपर्ने हुन्छ,
त्यहाँ नजाने प्रवृति छ । राज्य सत्ताले नचाहेसम्म जति सुकै कुरा
संविधानमा उल्लेख भएपनि, जस्तोसुकै कानुन र ऐन बनाए पनि नेपालमा मधेशी
जनताले राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा नागरिकताको यो
बहसले प्रष्ट पारेको छ ।
सैद्धान्तिक
रूपमा बुबा वा आमामध्ये कोही एकजना वंशज नागरिक छ भने उसको छोराछोरीले
वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने विश्वको एक सय पच्चीस(छब्बीस देशको कानुनमा छ
। यो कुरा नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन,
खासगरी मधेशमा सीडीओहरूले आमा र बुबा दुवैजना वंशजको नाताले नागरिक भए
मात्र उनीहरूको छोराछोरीलाई वंशजको नाताले नागरिकता दिँदा रहेछन्् । आमा र
बाबुको नागरिकतामा पनि बाबुको नागरिकतालाई अनिवार्य नै गरेको छ ।
हाम्रो
वर्तमान कानुनले अर्को एउटा परिस्थितिको या त परिकल्पना गरेको छैन या त
त्यस्तो परिस्थितिलाई वेवास्ता गरेको छ । आज विश्वमा स्पर्म (शुक्रकीट)
बैङ्कबाट शुक्रकीट लिएर आमाहरूले बच्चा जन्माउने चलन पनि बढिरहेको छ ।
यस्तोमा बाबुको ठेगान हुँदैन अनि के यस्तो तरिका प्रयोग गरी बच्चा जन्माउने
नेपाली आमाहरूले आप्mनो नागरिकताको आधारमा सन्तानहरूलाई नागरिकता दिलाउन
नसक्ने ?
नेपालमा
विद्यमान नागरिकताको प्रावधान संसारकै कठोर प्रावधान हो । निरङ्कुश
राजतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजा महेन्द्रले ल्याएको प्रावधान अहिलेसम्म
बदलिएको छैन । नागरिकताको सवालमा नेपालको मूलधारे दल नेपाली काँग्रेस र
एमालेले नयाँ(नयाँ शव्दावलीहरू ल्याएर राजा महेन्द्रको विचारलाई पालन
गरिरहेका छन्् भन्दा अत्युक्ति नहोला । तुलनात्मक रूपमा एमाले सबैभन्दा बढी
कठोर र राष्टिूयताको नाममा महेन्द्रवादको वंश थामेको देखिन्छ ।
नेपालमा
नागरिकताको समस्या बल्झिनु र समाधान नहुनुको अर्को कारण ६० देखि ७०
प्रतिशत जनमत कम्युनिष्टको हुनु हो । नागरिकतालाई कम्युनिष्टहरूले
राष्टिूयतासँग जोड्दछ र नेपाली राष्टिूयता भारतको विरोधसँग जोडिएको छ ।
नेपालमा जसले भारतीयलाई गाली गर्छ ऊ सच्चा राष्टिूवादी ठहरिन्छ, किनभने
भारतीयलाई गाली गर्नुलाई मधेशीलाई गाली गरेकोसँग जोडेर हेरिन्छ । ऋतिक रोशन
काण्डलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । सिने स्टार रोशनले के बोल्यो वा
बोलेन त्यसबारेमा यथार्थ कुरा पत्ता नै नलगाई रोशनले नेपालविरुद्ध
आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको भन्ने आरोप लगाई काठमाडौँमा मधेशीहरूलाई पिट्यिो ।
भारत विरोधी हुनलाई कतिलाई मधेश विरोधी हुन परेको छ यहाँ । अनि मधेश
विरोधी हुन नागरिकता विरोधी पनि हुनु परेको छ कतिलाई । अर्थात मधेशीलाई
दबाउन नागरिकतालाई हतियार बनाएर अगाडि बढ्ने काम यहाँ जहिले पनि भइरहेको छ ।
महिला कानुन तथा विकास मञ्चको एउटा प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा २० प्रतिशत
मधेशीहरू नागरिकताविहीन छन्् ।
सिरहा
जिल्लाको जमदह गाविसमा रहेको मुसहरबस्तीका लगभग ९० प्रतिशत मानिससँग
नागरिकता छैन । त्यसका धेरै कारणहरू छन्् । एक, नागरिकताप्रति उनीहरूको
कुनै चासो नै छैन किनभने नागरिकताले केही पनि दिदैन भन्ने बुझाई उनीहरूमा छ
। अर्को, नागरिकता बनाउन धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ जुनकि उनीहरूलाई
धेरै गा¥हो हुन्छ । जस्तै, नागरिकता लिनको लागि गाविसको सिफारिस चाहिन्छ,
गाविसको सिफारिस लिन गयो भने गाविस सचिवले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग्छ ।
जबकि उनीहरूसँग जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नै हुँदैन । कोही कुन गाउँमा जन्मेको
हुन्छ भने कोही कुन गाउँमा । अरुको खेतमा काम गरेर गुजारा गर्ने मानिसको
आप्mनो स्थायी घर छैन, न त उनीहरूसँग जमिनको लालपूर्जा नै छ । पाँच गाउँ पर
जन्मेको मानिस अर्के गाउँमा गएर बसिरहेका हुन्छन्् ।
अनि
गाविस सचिवले बसाइँ सराईको प्रमाणपत्र माग्छ र सो प्रमाणपत्र लिन जाँदा
त्यहाँको सचिवले तिमी यहाँ बसेको मलाई थाहा नै छैन भन्छ । यस्ता वर्ग
समुदायका व्यक्तिहरूले कसैगरी यी सबै कागजात जम्मा गरे पनि यिनीहरूसँग फोटो
खिचाउन पैसा हुँदैन । जेनतेन फोटोको लागि पैसाको जोहो गरे पनि नागरिकता
प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धेरै पटक धाउनुपर्ने
बाध्यताका कारण यिनीहरू नागिरकता प्राप्त गर्नका लागि प्रयास गर्न चाहदैनन्
। किनभने नागरिकता लिनलाई सदरमुकामसँग पुग्नका लागि गरीब दलितहरूलाई
समस्या पर्दछ । दिनहुँ ज्याला गरेर खाने यस्ता वर्गका लागि गाडी भाडा खर्च
जुटाउन पनि समस्या नै हुन्छ । यसरी नागरिकताको सन्दर्भमा राजनीतिक,
प्रशासनिक र संवैधानिक तथा कानुनी गरी तीन किसिमको जटिलता नेपालमा छ ।
नेपालमा
नागरिकताको समस्या रहिरहनुमा नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता,
प्रशासनिक कठिनाइ, राजनीतिक शोषण र सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको भेदभावपूर्ण
मनस्थिति जिम्मेबार रहेको छ । नेपालको नागरिकता मुद्दा किन जटिल भयो त ?
यसलाई सञ्चार जगत र नेपालका कतिपय वकिलहरूले किन सधैँ नकारात्मक रूपमा
प्रस्तुत गर्ने र बल्झाई राख्ने गरिरहेका छन्् ? अरुलाई अधिकारवादी ठान्ने
संस्थाहरू राज्यविहीनताको विषयमा देखाएको मौनताको रहस्योद्घाटन पनि यस
पुस्तकले गर्नेछ । अर्जुनकुमार साहजस्ता व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता
नपाउँदा महिलाअधिकारको ठूला(ठूला भाषण गर्नेहरूले एक शब्द पनि बोल्दैनन्् ।
कलेजको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुँदा पनि अर्जुन साहजस्ता व्यक्ति अन्धकारमय
जीवन बाँच्न बाध्य छन्् अर्थात उनले चाहेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् ।
पुरुषले
जुन देशको महिलासँग बिहे गरेपनि छोराछोरीले नागरिकता पाउने तर नेपाली
महिलाले अन्य देशको पुरुषसँग बिहे गरेको खण्डमा उनका छोराछोरी नेपालमा
बस्नै नसक्ने, र उनीहरूले नागरिकता पाउन नसक्ने अबस्था रहेको छ । यो कस्तो
समानताको कुरा हामीले गरिरहेका छांै ? आजको २१ औं शताब्दीमा महिला र
पुरुषबीच नागरिकता सम्बन्धमा यस्तो ठूलो भिन्नता किन ? आमाको नामबाट वंशजको
नागरिकता दिनु भन्ने अदालतको आदेश रहेको देखिन्छ । कोही(कोहीले आमाको
नामबाट नागरिकता पाएका पनि छन्् । तर अर्जुन साहले किन नागरिकता पाइरहेको
छैन त ? आमाको नामबाट नागरिकता दिनको लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश
सविना दमाईको हकमा सीमित नभएर आमाको नामबाट नागरिकता लिने थुप्रै
राज्यविहीन युवाहरूको हकमा समेत लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर सो अदालतको
आदेशपश्चात् पनि ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आमाको नामबाट
नागरिकता दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्् । अदालतको आदेश समेत यहाँका स्थायी
सत्ताले मानिरहेका छैनन् । अर्जुनजस्ता धेरै युवाहरू प्रत्येकचोटि नागरिकता
लिन अदालतको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य भएका छन्् ।
हामी
महिला र पुरुषबारे समानताको ढोल पिट्छौं । तर विदेशी नागरिकले बिहे
गर्दैमा नेपाली छोरी, दिदीबहिनीको सन्तानलाई राज्यविहीन बनाउने यो कस्तो
कानुन हो ! नागरिकताको कुरा गर्नेबित्तिकै मधेशी वा भारतीय भएर यस्तो कुरा
गरेको होला भनी आफूलाई राष्टूवादी बनाउनेहरूले आरोप लगाउँछन्् । देश
फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुन्छ भन्ने हौवा फैलाइन्छ । वकिलहरू
नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छन्् । त्यस मुद्दालाई
यहाँका सञ्चार माध्यमले मुख्य समाचार बनाउँछन्् र त्यही समाचारको आधारमा
दृष्टिकोण बनाइन्छ । त्यही दृष्टिकोण र निर्माण गरिएको सत्यताको आधारमा
यहाँका कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयले नागरिकता वितरणको कुरामा अंकुश
लगाइदिन्छ । यही भूमरीमा नागरिकता मुद्दा २००७ सालदेखि बल्झिरहेको छ ।
जसबाट पीडित भएका छन्् अर्जुन साह र पार्वती तिवारीजस्ता देशका होनहार
युवाहरू ।
नयाँ
संविधानका लागि प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू समेत विभेदकारी र
पञ्चायती शैलीका छन्् । आमा र बुबा दुवैजना नेपाली नागरिक नभएको अबस्थामा
छोराछोरीले वंशजको नागरिकता नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । संयुक्त राष्टू
सङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले एक सय बाइसवटा मूलुकमा
गरेको सर्वेक्षणमा बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिक नभएमा वंशजको आधारमा
नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने एकमात्र मूलुकको रूपमा नेपालको पहिचान गरेको छ
।
यो
प्रावधानले बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिक नभएको, बुबा र आमा पहिचान नभएको
वा बुबा वा आमामध्ये एउटा विदेशी भएको अबस्थामा तिनका सन्तानले नागरिकता
नपाउने अबस्था सिर्जना हुन्छ । यो प्रावधानले १० औं लाख योग्य युवाहरू
नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुन्छन्् र राज्यविहीन बन्ने खतरा छ ।
नागरिकतासम्बन्धी यो कानुन विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणा विपरीत हुन्छ ।
नागरिकतासम्बन्धी
विषय संविधानसभामा पुनः छलफल र पुनर्लेखनको लागि खुल्ला गरिनु अत्यन्त
आवश्यक छ । उच्चस्तरीय राजनैतिक कार्यदलले २०६७ साल कात्तिक १८ गते
नागरिकतासम्बन्धी विवादित विषयमा ११ वटा बुँदामा सहमति गरेका थिए ।
उक्त
सहमतिलाई तत्कालीन संविधानसभाको बैठकले अनुमोदन गरी संवैधानिक समितिमा
पठाएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानबमोजिम नागरिकता पाउनको
लागि आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने बाध्यात्मक अबस्था सिर्जना
गरेको छ । यो प्रावधान लागु हुने हो भने बुबा र आमामध्ये कुनै एकजनाको
मात्रै नेपाली नागरिकता नभएको खण्डमा तिनका सन्तानले नागरिकता पाउन
सक्दैनन् र ठूलो सङ्ख्यामा रहेका वास्तविक नेपाली नागरिकहरू राज्यविहीन
हुनेछन्् । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अनुसार विश्वका एक सय बाइसवटा
मूलुकहरूको नागरिकतासम्बन्धी कानुनहरूको सर्वेक्षणमा बुबा र आमा दुवै
आप्mनो देशको नागरिक नभएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिन इन्कार
गर्ने एक मात्र मूलुक भुटानको दर्जामा नेपालको पहिचान हुनेछ । यदि
प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपाल
पुरुष जो भारतीयलगायत अन्य विदेशी महिलासँग विवाह गर्छन् र विवाहित महिलाले
नेपाली नागरिकता बनाउन नसकेमा वा बनाउन अनिच्छा देखाएमा तिनका सन्तानसमेत
राज्यविहीन हुनेछन्् ।
प्रस्तावित
नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे
गरेमा बिहेपश्चात् ती महिलाले तुरुन्त नेपाली नागरिकता पाउन सक्छिन्् । तर
नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरी सो विदेशी पुरुष नेपालमा कानुनी
रूपमा निरन्तर १५ वर्षसम्म बसोबास गरेमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि
निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अङ्गीकृत नागरिकता राज्यको स्वविवेकमा
मात्र दिइन्छ । माथि प्रस्तावित यस्ता नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक
प्रावधानले मधेशीलगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई नै भविष्यमा ठूलो असर
पार्ने निश्चित छ । अतः माथिका प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा
सहमति भइसकेको भनिए तापनि प्रस्तावित संवैधानिक प्रावधान पुनर्लेखनका लागि
संविधानसभामा पुनः बहस र छलफल हुनुपर्दछ । यसका लागि मधेशी दलहरूले अन्य
दलहरूमाथि राजनीतिक दबाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले
२०४७ सालमा नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले ३४,०९० नागरिकता वितरण ग¥यो । त्यसपछि नागरिकता वितरणमाथि रिट
प¥यो र सर्वोच्च अदालतले उक्त नागरिकता वितरणलाई गैरसंवैधानिक घोषणा ग¥यो ।
तर नागरिकता पाएका मानिसलाई गैरनागरिक ठह¥याइएन । नागरिकताको सवालमा
नेपाली मूलको हुनुपर्ने संविधानमा लेखिएको थियो । यसलाई परिभाषित गर्ने
जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुखलाई दिइएको थियो । नेपाली मूल
भनेको अन्ततः पहाडी मूल भनेर बुझिन्छ । महेन्द्रवादको राष्टिूयतालाई
संविधानले व्याख्या नगरी सो व्याख्या गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन
कार्यालयलाई दिइयो । प्रस्तावित संविधानको पहिलो मस्यौदाले पुन नेपाली मूल
भनी धारा १९ मा छिराउनु भनेको एउटा समुदायलाई संवैधानिक रूपमै नागरिकताबाट
बञ्चित गर्नु हो । नागरिकतासम्बन्धी रहेको महेन्द्रवादको राष्टिूयतालाई
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले
निरन्तरता नै दियो ।
नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३ बाहेक पाँचवटै संविधानहरू (२००४ सालको नेपाल
सरकारको वैधानिक कानुन, २००७ सालको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २०१५ सालको
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ सालको नेपालको संविधान, २०४७ सालको नेपाल
अधिराज्यको संविधान) ले हिन्दुत्व, नेपाली भाषा, राजतन्त्र तथा एकात्मक
शासन व्यवस्था र राज्यद्वारा घोषित एकल पहिचानलाई संवैधानिक रूपमा
प्राथमिकता दिँदै आए । संवैधानिक इतिहासलाई केलाउँदा हिन्दुत्व, नेपाली
भाषा, राजतन्त्र तथा एकात्मक शासन व्यवस्था र राज्यद्वारा घोषित एकल पहिचान
सबै संविधानको साझा चरित्रजस्तो देखिन्छ । यो व्यवस्था पर्वते, हिन्दु,
पुरुष र बाहुन÷क्षेत्री मैत्री रह्यो । संविधानमा उल्लेखित “नेपाली मूलको”
चरित्रले माथि उल्लेखित प्रारूपभन्दा बाहिरको मानिसलाई समेट्न सकेको छैन ।
नागरिकताकै
सन्दर्भमा २०७१ साल भदौ पहिलो साता कपिलवस्तुको प्रमुख जिल्ला अधिकारी
कृष्णचन्द्र सापकोटाले दिनमा ५० देखि ६० वटासम्म नागरिकता बाँडेको बताए ।
नागरिकता लिन आउने मानिसहरूमा जिल्लाको उत्तरीभेगबाट आउनेभन्दा
दक्षिणीभेगका मानिसलाई शङ्कापूर्ण तरिकाले विभिन्न प्रश्न गरी सही नागरिक
ठहरिएमात्र नागरिकता दिने गरिएको कुरा अधिकारी सापकोटाले खुलस्त बताए ।
उत्तरतिरबाट आउने मानिस अनुहारले नै नेपाली भएको बुझिन्छ तर दक्षिणतिरबाट
आउने मानिसको अनुहार, भेषभूषा, रहनसहन, भाषा र सीमापारिका मानिसको अनुहार,
भेषभूषा, रहनसहन, भाषा आदिसँग मिल्दो(जुल्दो हुन्छ । त्यसैले नागरिकता लिन
चाहने व्यक्ति सीमापारिका मानिस हुनसक्ने आशङ्काले गर्दा पनि मधेशी मूलका
मानिसविरुद्ध नागरिकतामा विभेद भइरहेको बुभ्mन सकिन्छ ।
नेपाल
अधिराज्यको संविधान, २०४७ को १० सदस्यीय मस्यौदा समितिको अध्यक्ष विश्वनाथ
उपाध्याय र सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए भने माधवकुमार नेपाल, भरतमोहन
अधिकारी, दमननाथ ढुङ्गाना, रामानन्दप्रसाद सिंह, निर्मल लामा, प्रधुम्नलाल
राजभण्डारी, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र मुकुन्द रेग्मी सदस्यहरू थिए । सो
समितिमा एक÷दुई जना जनजातिबाहेक सबै बाहुनरुक्षेत्री नै रहेको कारण संविधान
बाहुन÷क्षेत्री मैत्री भयो । नागरिकताको प्रावधानलाई पनि बाहुन÷क्षेत्रीकै
आँखाले हेरियो र पहिलादेखि रहेको नागरिकताको प्रावधानहरूले २०४७ सालको
संविधानमा पनि निरन्तरता पायो ।
नेपालमा
३४ लाख मानिस नागरिकताविहीन रहेको सरकारद्वारा गठित धनपति उपाध्यायको
प्रतिवेदनले सावित ग¥यो । जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा गठित नागरिकता
अनुगमन समितिले नेपालमा धेरै मानिस नागरिकताविहीन रहेको पुष्टि ग¥यो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ घोषणा लगत्तै र आम निर्वाचनअघि नागरिकता
वितरण गर्न थालियो । ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता वितरण गरिसकेपछि वकिल
बालकृष्ण नेउपानेले नागरिकता वितरण विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट (नं. २९८०÷५४०)
दायर गरे । सरकारले वितरण गरेको नागरिकतालाई नेउपानेले दिएको रिटको आधारमा
सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भन्दै खारेज ग¥यो । २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म
नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि साकारात्मक तथा प्रगतिशील निर्णय हुँदा वा
विधेयक पास हुँदा त्यसविरुद्ध रिट हालेर बल्झाउने काम उनीहरूले गर्दैआएका
छन्् ।
राजनीतिक रूपमा सहमति हुन्छ तर त्यसलाई प्राविधिक अडचन खडा
गर्ने काम नागरिकता विरोधी वकिलहरूले गर्नेगर्छन् । २०४७ सालको
नागरिकतासम्बन्धी निर्णय धेरै पुरानो भयो यसलाई किन कोट्याइरहने जस्तो कुरा
आउँछ ।
तर
यो अभ्यासले निरन्तरता पाइराखेकै छ । २०४७ सालमा भएको नागरिकतासम्बन्धी
निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भन्दै खारेज गरेजस्तै गृहमन्त्री
विजयकुमार गच्छेदारले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानको हकमा वंशजको नागरिकता
दिने परिपत्र गर्दा पनि सर्वोच्चले त्यसमाथि अन्तरिम आदेश ग¥यो । त्यति
मात्रै होइन, दोस्रो संविधानसभाअगाडि भएको ११ बुँदे सम्झौताअनुसार
जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने राजनीतिक
सहमति भएर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत संविधान संशोधन पनि गरियो । यसको आधारमा
नागरिकता वितरण गर्दा फेरि वकिलहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । र,
यसमाथि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भयो । कतिपय पहाडी विद्वानहरूले नागरिकताको
सवालमा मधेशीहरूले ज्वाईँ र भाञ्जालाई नागरिकता दिलाउन खोजेको भन्ने
गर्दछन््् ।
११
बुँदे सम्झौता हुँदाखेरि मधेशवादी दलका नेताहरूले दुई जना वकिलहरूलाई
मस्यौदाको भाषा हेर्न बोलाएका थिए । त्यसमा अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो र
म थियौँ । मतदाता नामावली र नागरिकताको सवालमा मधेशवादी दलका नेताहरूले
अडान लिएका थिए । खासमा मधेशवादी दलका नेताहरूले हामी दुवै जना वकिललाई
बोलाउनुको कारण के थियो भने यी सवालहरूलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ, यसमा
सम्झौता हुन सक्दैन भनेर काँग्रेस र एमालेका नेताहरूले मधेशवादी दलका
नेताहरूलाई अल्झाउने गरिरहेका थिए । त्यसैले सर्वोच्चले गरेको निर्णयसँग
सम्बन्धित सबै कागजात लिएर आउन जितेन्द्रनारायण देवले मलाई लगाएका थिए ।
मधेशको
लगभग सबै गाउँको अबस्था हेर्ने हो भने हरेक सयजनामध्ये बीस जनासँग
नागरिकता छैन । यसको लागि धेरै ठूलो सर्वेक्षण गर्नैपर्दैन । मतदाता
नामावलीमा नाम लेखाउन नागरिकतालाई अनिवार्य गर्दा मधेशका लगभग २० प्रतिशत
जनताको नाम मतदाता नामावलीमा छुट्यो । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्वाचनको
परिणामसँग जोडिन्छ । त्यसैले मधेशवादी दलहरूले बिनानागरिकता पनि मतदाता
नामावलीमा नाम लेखाउन पाउनुपर्ने अडानमा थिए । तर काँग्रेसका डा. मिनेन्द्र
रिजाल तथा एमालेका भीम रावललगायतका धेरै नेताहरूले यसमा सर्वोच्चले रोकेको
बहानाबाजी गर्दै मधेशवादी नेताहरूलाई अल्झाउने गरिरहेका थिए, संविधानसभा
भवनमा । मतदाता नामावली ऐन २०६३ को दफा ११ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ (
नागरिकता नभएको अबस्थामा पहिचान र उमेर खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत
अन्य कुनै प्रमाणपत्रको आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सकिने वा अरु
केही नभएको अबस्थामा गाविसको सचिवले गरेको सिफारिसको आधारमा पनि मतदाता
नामावलीमा नाम लेखाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वोच्चले यो दफालाई
मारेको थियो ।
त्यसैले
त्यो दफा ११ लाई संविधानकै पाटो बनाउन र संविधानभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत
नरहेको सन्दर्भ जोड्दै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न मैले उहाँहरूलाई
सुझाएको थिएँ । संविधानसभा भवनमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनको लागि
नागरिकता अनिवार्य नहुने सहमतिमा काँग्रेस र माओवादी पुगेपनि एमालेले
अन्तसम्म पनि मानेको थिएन । एमालेका केपी शर्मा ओलीले मलाई भने( के हो वकिल
साहेब, ऐनको दफा पनि संविधानको पाटो हुन्छ त ? तपाईंंले के कानुन पढ्नु
भएको छ ? जवाफमा मैले भने( २०४७ सालको संविधानमा नागरिकता ऐनको दफालाई
तपाईंंहरूले उद्धृत (कोट) गर्नुभएको छ । अर्थात् नागरिकताबाट बञ्चित गराउन
नागरिकता ऐनको दफालाई संविधानमा कोट गर्नु हुन्छ तर मतदाता नामावलीमा नाम
लेखाउन त्यो दफालाई नमान्ने ? नागरिकताको सवालमा तपाईंहरू दोहोरो मापदण्ड
बनाउनु हुन्छ भनेपछि उहाँ चुप लाग्नुभयो । र, उहाँले राजेन्द्र महतो र
महेन्द्र राय यादवलाई भन्नु भयो( म सहमत भएँ, तपाईंंहरूले भीम रावललाई
सम्झाउनुस् । यो कुरा भीम रावललाई भन्न जाँदा भीम रावलले भन्नु भयो( हुँदै
हुँदैन, म मान्दै मान्दिन । अनि मधेशवादी दलका नेताहरूले भने ( ठीक छ,
त्यसो भए तपाईंंहरू चुनाव गराउनुस् हामी हिड्यौँ । यतिकैमा प्रचण्ड र
झलनाथजीले हैन, के भयो ? बस्नुस् न कुरा मिलाउनु प¥यो नि भन्दै उनीहरूलाई
फर्काएका थिए । यसरी ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो । यसको प्रत्यक्ष साक्षी म
पनि हुँ ।
त्यो
११ बुँदे सम्झौता हुनेबेलामा एमालेका नेताहरू पार्टीप्रति बफादार
वकिलहरूको निरन्तर सम्पर्कमा थिए, जसले उनीहरूलाई नागरिकताको प्रावधानमा
कडा नीति अबलम्बन गर्ने सुझाव दिइरहेका थिए । यो कुरा एमाले नेताहरूसँगको
वार्ताको क्रममा हुने मोबाइल सम्पर्क र त्यसपछि उनीहरूबाट व्यक्त हुने
अडानबाट प्रस्ट हुन्थ्यो । त्यही वार्ताको क्रममा म लगायत केही नेताहरूले
नीलकण्ठ उप्रेतीलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नबनाउन सल्लाह
दिएका थियौँ । मैले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको
घरमा गएर यो कुराको अनुरोध गरेको थिएँ । त्यसैगरी सद्भावना पार्टीका
अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई पनि उप्रेतीको नियुक्तिले ल्याउन सक्ने
चुनौतीबारे राम्ररी सम्झाएको थिएँ । तर मधेशवादी दलहरूले उप्रेतीको
नियुक्तिका सम्बन्धमा आप्mनो निरिहता प्रदर्शन गरे । उनीहरूले उप्रेतीको
नियुक्तिको कुरा आफूहरूको काबुबाहिर गएको र एमालेको नेताहरूले उप्रेतीको
हकमा निकै कडा अडान लिएको बताए । र अन्ततः उप्रेती प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
नियुक्त भए । उप्रेती प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएपछि नागरिकताबिना
पनि मतदाता नामावलीमा मतदाताको नाम दर्ता गर्ने जुन राजनीतिक समझदारी र
अदालतको आदेश थियो, त्यसलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले बेवास्ता गरियो । निर्वाचन
आयोगले आन्तरिकरूपमा बिनानागरिकता मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगर्नका लागि
आप्mना कर्मचारीहरूलाई अह्राए, जसले गर्दा मतदाता नामावली तयार पार्ने
काममा खटेका सरकारी कर्मचारीहरूले बिनानागरिकता मतदाता नामावलीमा नाम
लेखाउन आउने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न बहानामा अबरोध सिर्जना गर्ने र
हतोत्साहित गर्ने काम गरे ।
निर्वाचन
आयोगले बिनानागरिकता मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाइन्छ भनेर सूचना
नै निकै ढिलो जारी गरे, जसले गर्दा बिनानागरिकता व्यक्तिहरूलाई मतदाता
नामावलीमा नाम दर्ता गर्न कठिनाइ भयो । निर्वाचन आयोगले यी सबै कुरा
मधेशीहरूको प्रतिनिधित्व घटाउने उद्देश्यले गरेको कुरा त्यसबेला उनले
अबलम्बन गरेको नीतिहरूबाट बुभ्mन सकिन्छ । ११ बुँदे सम्झौतापछि
अध्यादेशमार्फत आएको मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली २०६८ को अनुसूची २ मा
बिनानागरिकता मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा सम्बन्धित सचिवले त्यसको
पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रावधान कायम गरियो, जसले गर्दा नागरिकता
नभएको व्यक्तिको हकमा गाविस सचिवहरूले जिम्मेवारी लिन चाहेन र थुप्रै
सङ्ख्यामा मतदाताहरू मतदाता नामावलीमा आप्mनो नाम लेखाउनबाट बञ्चित भए । यी
सम्पूर्ण कारणहरूले गर्दा हरेक गाविसमा २० प्रतिशत मधेशी मतदाताहरू मतदाता
नामावलीमा आप्mनो नाम लेखाउनबाट बञ्चित रहे, र यो नै मधेशी दलहरूको हारको
एउटा प्रमुख कारण बन्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
११
बुँदे सम्झौता भएकै भोलिपल्ट पूर्णचन्द्र पौडेल नामको वकिलले सर्वोच्चमा
रिट दायर गरे कि बिनानागरिकता मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउनु हुँदैन
भनेर । ११ बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन भइसकेको थियो । यो सबै
पत्रिकाको मुख्य समाचारमा पनि छापिएको थियो । संविधानअनुसार नै सर्वोच्चले
कानुनको व्याख्या गरी निर्णय दिने हो । तर, सो अदालतले पूर्णचन्द्र पौडेलको
रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश ग¥यो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले फेरि
मौका पायो र बिनानागरिकता मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेन । अनि मलगायतका
मधेशी वकिलहरूले पूर्णचन्द्र पौडेलको रिटलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर तेस्रो
पक्षबाट सर्वोच्चमा निवेदन दियौँ । त्यो मुद्दा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश
दामोदर शर्मा र माननीय न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको बेञ्चमा परेको थियो
पेसीमा ।
त्यसमा
अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले तराईका धेरै मानिसहरू पारिबाट आएको भन्दै बहस
शुरु गर्नुभयो । यसमा न्यायाधीश लालले भन्नु भयो( तपाईंंहरूले खोई त
कालापानी बचाउन सक्नु भएको ? तर तराईका सम्पूर्ण मधेशीहरूले सीमा सुरक्षा
गरेका छन्् । अब तपाईंं राष्टूवादी कि मधेशीहरू राष्टिूवादी ? सबै मधेशीहरू
पारिबाट आएका छन्् भने तपाईंंको बाजे बराजु कहाँबाट आएका थिए ? त्यो दिनको
बहसमा न्यायाधीश लालले प्रतिवाद गरेका थिए । अन्ततः बिनानागरिकता अरु कुनै
प्रमाण भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने सर्वोच्चबाट अन्तरिम
आदेश खारेज भयो । तर, यो फैसला व्यवहारमा लागु भएन । यसको कारण के हो भने
मतदाता नामावलीमा नाम लेख्ने ठाउँमा तिनकै उपस्थिति छ जो सिक्किमीकरण र
फिजिकरणको मन्त्र रटान गरिरहेका हुन्छन्् । निर्वाचन आयोगले बिनानागरिकता
पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउँछ भनेर प्रचार प्रसार गरेन । मधेशको
धेरै ठाउँमा नागरिकता नभएको व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा लेखिएन ।
नागरिकताविहीन
अर्जुन साहजस्ता धेरै मानिसलाई मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पठाइयो । तर
उनीहरूको नाम लेखिएन । कारण थियो सम्बन्धित गाविस सचिवले जिम्मेवारी
लिनुपर्ने । अहिलेको समयमा कसैको जिम्मेवारी अरु कसैले लिन्छ र ? सर्वोच्च
अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपनि निर्वाचन आयोगले पूरै दादागिरी ग¥यो ।
यो विषयमा मधेशवादी दलका नेताहरूले पनि बोल्न र प्रतिवाद गर्न सकेनन् ।
दोस्रो संविधानसभामा मधेशवादीहरू चुनाव हार्नुको एउटा प्रत्यक्ष कारण
मतदाता नामावलीमा मधेशीहरूले नाम लेखाउन नपाउनु पनि हो । मधेशका
टाठाबाठाहरूले नागरिकता पाएकै छन्् जो प्राय काँग्रेस र एमालेमा छन्् ।
नागरिकताको समस्या गरीब र सोझा मधेशी जनताको हो । (दिपेन्द्र झाद्वारा
लिखित अनागरिक पुस्तकबाट)
२०७२ श्रावण १७ गते आईतबार
