द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
संघीय सरकारको एक घटक संघीय समाजबादी फोरम नेपालले पनि संबिधान दिबस नमानेर बिरोध दिबस मनाउने भएको छ । राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संबिधान दिबस को बिरोधमा कालो दिबस स्वरूप बिरोध दिबस मनाउने औपचारिक रूपमा निर्णय नै गरि सके पछि फोरमले पनि बिरोध दिबस मनाउने भएको छ ।
२ नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले भने,‘संबिधान त्रुटीपूर्ण छ, अधुरो छ, त्यसलाई पूर्ण रूपले हामीले स्वीकार गरिसकेका छैनौं, त्यसैले संबिधान दिबस मनाउने कुरै भएन ।’ संघीय समाजबादी फोरम नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘संबिधान संशोधन हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो, संशोधन नभएकाले फोरम नेपालले पनि संबिधान दिबसको अबसरमा दीपावली मनाउँदैन, बिरोधको कार्यक्रम गर्छ ।’
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा संघीय सरकारमा फोरम आफैं सहभागी भएको अबस्थामा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले पनि संबिधान दिबसको बिरोध गर्छन त भन्ने सबालमा मन्त्री यादबले भने, ‘ बिरगंजमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पार्टीले नै सदन, सडक र सरकारबाट संघर्ष गर्ने नीती अख्तियार गरेकाले संबिधान संशोधन नभएको अबस्थामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादबज्युले बिरोध नगर्ने कुरै छैन ।’
पार्टीले बिरोध गरे पनि २ नम्बर प्रदेश सरकारले सरकारको हैसियतमा त संविधानलाई स्वागत गर्दै दिपावलीको कार्यक्रम त मनाउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई त होला नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादबले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि संबिधानलाई पूर्णतः स्वीकार नगरेकाले प्रदेश सरकारले पनि संविधानको बिरोध नै गर्छ । दीपावली अरु प्रदेशमा अरु सरकारले मनाउछ होला, काठमाडौंमा मनाईन्छ होला तर, २ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकारले कालो दिबस नै मनाउँछ ।’
त्यसै गरी फोरम नेपालकै अर्को प्रभावाशाली नेता तथा २ नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्री शैलेन्द्र साहले पनि अशोज ३ मा आफ्नो पार्टीले संबिधान दिबसको बिरोध गर्ने बताएका छन् । ’हाम्रो पार्टीको ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ, पार्टीले सबै जिल्लामा कालो दिबस स्वरूप बिरोधको कार्यक्रम आयोजन गर्नेछ,’ मन्त्री साहले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘२ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबिधानलाई आबश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने भनेर बतईसकेको भए पनि संबिधान संशोधन नगरिएकाले बिरोध गरिनेछ ।’
संघीय सरकारले संबिधान दिबस भव्यताका साथ् मनाउन परिपत्र जारी गरेको होला नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री साहले भने, ‘अहिले सम्म त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आएको पनि हुन सक्छ । तर, त्यो परिपत्रलाई प्रदेश सरकारले मान्न बाध्य छैन ।’
२ नम्बर प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार छ, संघिय सरकारको निर्देशन मान्न यो सरकार बाध्य छैन भन्दै मन्त्री साहले अगाडी भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा सोही मन्चमा मुख्यमन्त्री राउत ज्युले संबिधान विभेदकारी रहेको, संशोधन नभएको सार्बजनिक रुपमै अन्तर्राष्टिूय मन्चमा समेत भनिसक्नु भएकाले प्रदेश सरकार प्रष्ट छ ।’
उसो त गत शुक्रबार भदौ २८ गते २ नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि बसेको थियो, संबिधान दिबस मनाउने वा नमनाउने भन्ने बिषयको प्रस्ताव नै पेश भएन । मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट त्यस सन्दर्भमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी भएका राजपा नेपालका एक जना मन्त्री रामनरेश राय ले बताए । ‘संबिधान दिबसको दिन प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गएन,’ राजपा बाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्री रायले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘अहिले अशोज ३ आउन केही समय बाँकी छ, त्यसतै पर्यो भने मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट नै निर्णय गर्नु पर्ने आबश्यकता भयो भने कालो दिबस मनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट नै गर्न सकिन्छ ।’
प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेको दल फोरम र राजपा के प्रष्ट छ भने संबिधान संशोधन प्रमुख मुद्दा भएकाले संबिधान संशोधन नहुन्जेल सम्म संबिधानलाई स्वागत गर्न सकिन्न, मन्त्री रायले बताए ।
राजपाले खटायो आन्दोलनको नेता
यस अघि नै संबिधान दिबसको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सबै प्रदेशमा बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न अध्यक्ष मण्डल सहित २ नम्बर प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । २०७५ साल भदौ २५ देखि २८ गते सम्म बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकबाट अध्यक्ष मण्डलका संयोजक देखि सदस्यहरूलाई बिभिन्न प्रदेशमा बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न जिम्मेबारी प्रदान गरिएको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई २ नम्बर प्रदेशको बारा र पर्सा जिल्लामा, सदस्य राजेन्द्र महतोलाई ५ नम्बर प्रदेशको बाँके र बर्दियामा, सदस्य अनिल कुमार झालाई ७ नम्बर प्रदेशको कंचनपुर र कैलालीमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी अर्का सदस्य महेन्द्र राय यादवलाई ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुमा, सदस्य शरत सिंह भण्डारीलाई १ नम्बर प्रदेशको झापामा, राजकिशोर यादवलाई १ नम्बर प्रदेशको मोरंग र सुनसरीमा खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसै गरी २ नम्बर प्रदेशका राजपाका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई समेत बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न जिम्मेबारी दिइएको छ । मन्त्री जितेन्द्र सोनारलाई सप्तरीमा, मन्त्री रामनरेश रायलाई सिरहामा,मन्त्री नवलकिशोर साहलाई धनुषामा, राज्यमन्त्री डिम्पल झालाई महोत्तरीमा, राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई सर्लाहीमा र राज्यमन्त्री सुरेश मण्डललाई रौतहटमा नेतृत्व गर्न परिचालन गरिएको छ ।
राजपाले देशव्यापी रूपमा जिल्लाका सदरमुकामहरूमा संबिधान दिबसको बिरोध गर्दै कालो दिबस मनाउने तथा साँझ ब्ल्याक आउट गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
२ नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले भने,‘संबिधान त्रुटीपूर्ण छ, अधुरो छ, त्यसलाई पूर्ण रूपले हामीले स्वीकार गरिसकेका छैनौं, त्यसैले संबिधान दिबस मनाउने कुरै भएन ।’ संघीय समाजबादी फोरम नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘संबिधान संशोधन हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो, संशोधन नभएकाले फोरम नेपालले पनि संबिधान दिबसको अबसरमा दीपावली मनाउँदैन, बिरोधको कार्यक्रम गर्छ ।’
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा संघीय सरकारमा फोरम आफैं सहभागी भएको अबस्थामा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले पनि संबिधान दिबसको बिरोध गर्छन त भन्ने सबालमा मन्त्री यादबले भने, ‘ बिरगंजमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पार्टीले नै सदन, सडक र सरकारबाट संघर्ष गर्ने नीती अख्तियार गरेकाले संबिधान संशोधन नभएको अबस्थामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादबज्युले बिरोध नगर्ने कुरै छैन ।’
पार्टीले बिरोध गरे पनि २ नम्बर प्रदेश सरकारले सरकारको हैसियतमा त संविधानलाई स्वागत गर्दै दिपावलीको कार्यक्रम त मनाउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई त होला नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादबले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि संबिधानलाई पूर्णतः स्वीकार नगरेकाले प्रदेश सरकारले पनि संविधानको बिरोध नै गर्छ । दीपावली अरु प्रदेशमा अरु सरकारले मनाउछ होला, काठमाडौंमा मनाईन्छ होला तर, २ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकारले कालो दिबस नै मनाउँछ ।’
त्यसै गरी फोरम नेपालकै अर्को प्रभावाशाली नेता तथा २ नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्री शैलेन्द्र साहले पनि अशोज ३ मा आफ्नो पार्टीले संबिधान दिबसको बिरोध गर्ने बताएका छन् । ’हाम्रो पार्टीको ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ, पार्टीले सबै जिल्लामा कालो दिबस स्वरूप बिरोधको कार्यक्रम आयोजन गर्नेछ,’ मन्त्री साहले द एक्सक्लुसिभ सँग भने, ‘२ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबिधानलाई आबश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने भनेर बतईसकेको भए पनि संबिधान संशोधन नगरिएकाले बिरोध गरिनेछ ।’
संघीय सरकारले संबिधान दिबस भव्यताका साथ् मनाउन परिपत्र जारी गरेको होला नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री साहले भने, ‘अहिले सम्म त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आएको पनि हुन सक्छ । तर, त्यो परिपत्रलाई प्रदेश सरकारले मान्न बाध्य छैन ।’
२ नम्बर प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार छ, संघिय सरकारको निर्देशन मान्न यो सरकार बाध्य छैन भन्दै मन्त्री साहले अगाडी भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा सोही मन्चमा मुख्यमन्त्री राउत ज्युले संबिधान विभेदकारी रहेको, संशोधन नभएको सार्बजनिक रुपमै अन्तर्राष्टिूय मन्चमा समेत भनिसक्नु भएकाले प्रदेश सरकार प्रष्ट छ ।’
उसो त गत शुक्रबार भदौ २८ गते २ नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि बसेको थियो, संबिधान दिबस मनाउने वा नमनाउने भन्ने बिषयको प्रस्ताव नै पेश भएन । मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट त्यस सन्दर्भमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी भएका राजपा नेपालका एक जना मन्त्री रामनरेश राय ले बताए । ‘संबिधान दिबसको दिन प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गएन,’ राजपा बाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्री रायले द एक्सक्लुसिभसँग भने, ‘अहिले अशोज ३ आउन केही समय बाँकी छ, त्यसतै पर्यो भने मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट नै निर्णय गर्नु पर्ने आबश्यकता भयो भने कालो दिबस मनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको बैठक बाट नै गर्न सकिन्छ ।’
प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेको दल फोरम र राजपा के प्रष्ट छ भने संबिधान संशोधन प्रमुख मुद्दा भएकाले संबिधान संशोधन नहुन्जेल सम्म संबिधानलाई स्वागत गर्न सकिन्न, मन्त्री रायले बताए ।
राजपाले खटायो आन्दोलनको नेता
यस अघि नै संबिधान दिबसको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सबै प्रदेशमा बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न अध्यक्ष मण्डल सहित २ नम्बर प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । २०७५ साल भदौ २५ देखि २८ गते सम्म बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकबाट अध्यक्ष मण्डलका संयोजक देखि सदस्यहरूलाई बिभिन्न प्रदेशमा बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न जिम्मेबारी प्रदान गरिएको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई २ नम्बर प्रदेशको बारा र पर्सा जिल्लामा, सदस्य राजेन्द्र महतोलाई ५ नम्बर प्रदेशको बाँके र बर्दियामा, सदस्य अनिल कुमार झालाई ७ नम्बर प्रदेशको कंचनपुर र कैलालीमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी अर्का सदस्य महेन्द्र राय यादवलाई ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुमा, सदस्य शरत सिंह भण्डारीलाई १ नम्बर प्रदेशको झापामा, राजकिशोर यादवलाई १ नम्बर प्रदेशको मोरंग र सुनसरीमा खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसै गरी २ नम्बर प्रदेशका राजपाका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई समेत बिरोध सभाको नेतृत्व गर्न जिम्मेबारी दिइएको छ । मन्त्री जितेन्द्र सोनारलाई सप्तरीमा, मन्त्री रामनरेश रायलाई सिरहामा,मन्त्री नवलकिशोर साहलाई धनुषामा, राज्यमन्त्री डिम्पल झालाई महोत्तरीमा, राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई सर्लाहीमा र राज्यमन्त्री सुरेश मण्डललाई रौतहटमा नेतृत्व गर्न परिचालन गरिएको छ ।
राजपाले देशव्यापी रूपमा जिल्लाका सदरमुकामहरूमा संबिधान दिबसको बिरोध गर्दै कालो दिबस मनाउने तथा साँझ ब्ल्याक आउट गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो ।
२०७५ भदौ ३१ गते आईतबार
