अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

सरसफाई त बहाना मात्र हो, उद्देश्य त सामाजिक संजालमा लोकप्रियता कमाउनका लागि सेल्फी पोज पो हानेको हो !

  २०७३ फाल्गुन ०८ गते आईतबार

जोखिमपुर्ण काममा बालबालिका

विहेमा जन्तीको शोभा बढाउनका लागि रोड लाईट टाउकोमा
बोकेर जोखिमपुर्ण श्रममा लागेका जनकपुरका बालबालिकाहरु ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
जनकपुरमा पाइलापिच्छै बालश्रम देखिन्छ । १४ बर्षमुनिका बालबालिकाहरु जोखिमपुर्ण काममा लागेका छन् । खास गरेर अहिले विहेको लगन भएको मौसममा बालकहरु आफ्नो टाउकोमा करेन्ट सहितको मर्करी बोकेर हिँडेको पाइन्छ । अत्यन्तै जोखिम मोलेर ती बालकहरु ३ सय देखि ५ सय रुपैयाँका लागि करेन्ट सहितको मर्करी टाउकोमा बोकेर हिँड्ने गरेका छन् ।
खासगरी विहेबारी हुँदा जनकपुरमा व्याण्ड बाजा र लाईट सहितको रथ यात्रामा हिँड्ने बेहुलाको शान र सौकत देखाउनका लागि पनि बेहुला पक्षले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छन् । रथ राख्ने व्यवसायीहरुले व्याण्ड पार्टीसँग समन्वय गरी लाईट समेत राख्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । राति सडकमा बेहुला सहित ज्यन्ती गईरहेको बेला अन्धयारो हुनाले प्रकाश देखाउनका लागि ती साना साना बालकहरुलाई बलेको मर्करी बोकाइएको हुन्छ । व्याण्ड बाजा सहित नाचगान गरिरहेका ज्यन्तीलाई उज्यालो होस् भन्ने उद्देश्यले एउटा ज्यन्तीमा आवश्यकता अनुसार मर्करी व्वाय राखिएको हुन्छ । एकजना व्याण्ड पार्टीका संचालकले भने अनुसार पार्टीले माग गरे अनुसार लाईटको अर्थात मर्करीको संख्या निर्धारण गरिन्छ । एउटा विहेमा कम्तिमा पनि १० देखि बढीमा ४० वटासम्म बालकहरुलाई लाईट बोकाउने गरिन्छ । खासगरेर करेन्ट प्रवाह भईरहेको उक्त मर्करी बोक्दा जोखिम कतिसम्म छ भने एउटा मर्करीको तार अर्को मर्करीको तारसँग जोडिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ती बालकहरुले मर्करी टाउकोबाट खसाल्ने पनि गरेका हुन्छन् । किनभने चेनमा बाँधिएको मर्करी टाउकोमा उठाउँदा तान्दा वा अचानक रोक्किँदा बालकहरु करेन्ट प्रवाह भएको मर्करी सहित खसेर घाईते पनि हुने गरेका छन् । तर, ५ सय रुपैयाँ एक रातमा कमाई पनि हुने, विहेमा गएपछि मज्जासँग राम्रो खाना पनि खान पाईने स्वार्थमा ती बालकहरु जोखिमपुर्ण श्रममा लागेका छन् ।

जनकपुरको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा
चिया वितरण गर्दै एक बालक ।

जनकपुरमा मात्रै करिब २ दर्जन भन्दा वढी व्याण्ड पार्टी तथा रथ राख्ने संचालकहरु छन् । एक रातमा जनकपुरमा मात्रै ५० देखि ६० वटा सम्म विहेका लागि तिनीहरुले अर्डर लिएका हुन्छन् । यसरी हेर्ने हो भने पिक सिजन रहेको बेला जनकपुरमा मात्रै ५ सय देखि १ हजारसम्म बालकहरु एक रातमा मात्रै जोखिमपुर्ण श्रममा लागेका हुन्छन् । जनकपुरबाट अन्य ठाउँमा खासगरी ग्रामिण क्षेत्रमा पनि ती बालकहरु सयौंको संख्यामा विहेका बेला श्रम गर्न जाने गर्छन् । कतिसम्म भने त्यस्ता काममा सडकका बालक देखि विद्यालय जाने बालकहरु पनि रुपैयाँको लोभमा लाग्ने गरेका छन् । तस्वीरमा देखाइए अनुसार एक जना बालक विद्यालयबाट फर्केर विद्यालय पोसाकमै कितावको व्याग झुन्ड्याएर मर्करी बोकेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यी त उदाहरण मात्र हुन । जनकपुरमा होटेलहरुमा, चिया पसलहरुमा, सवारी साधनहरुमा, इट्टा भठ्ठाहरुमा, कारखानाहरुमा, कवाडी पसलहरुमा, टेन्ट व्यवसायमा, निर्माण व्यवसायमा, ग्यारेजमा बालश्रम अत्यधिक पाइन्छ ।
जनकपुरमा वा धनुषा जिल्लामा कति बालबालिकाहरु बालश्रममा लागेका छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क जिल्ला बालकल्याण समिति धनुषासँग पनि छैन । श्रम कार्यालय पनि त्यस विषयमा बेखवर छन् । कुनै गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि त्यसको आँकडा लिन सकेका छैनन् । राष्टिूय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार ४ बर्ष मुनिका ७५ हजार ३ सय ३२, ५ देखि ९ बर्षसम्मका ९९ हजार ४ सय ४७, १० देखि १४ बर्षसम्मका १ लाख ४ हजार ५ सय ५६, १५ देखि १९ बर्षसम्मका ७४ हजार १ सय ६५ गरी कुल ३ लाख ५३ हजार ५ सय बालबालिकाहरु रहेका छन् ।  ५ बर्ष अघि गरिएको उक्त जनगणना अनुसार धनुषाको कुल जनसंख्या ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ रहेकोमा ३ लाख ५३ हजार ५ सय बालबालिका थिए ।

जनकपुरको मोटरसाईकल ग्यारेजमा काम गर्दै एक बालक ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा शिशु कक्षामा १४ हजार ९ सय ७०, १ देखि ५ कक्षासम्म प्राथमिक तहमा  १ लाख १ हजार, कक्षा ६ देखि ८ सम्म निमावि तहमा ३० हजार २ सय ५०, कक्षा ९ देखि १० मा १५ हजार ९ सय ११, कक्षा ११ देखि १२ सम्म २ हजार ९ सय र प्राविधिक विद्यालय तर्फ ४ सय २५ जना गरी कुल १ लाख ६५ हजार ४ सय ५६ बालबालिकाहरुको भर्ना भएको छ । धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानी कान्त झाका अनुसार यस बर्ष १६ हजार ७ सय ६५ जना विद्यार्थीहरु कक्षा १ मा भर्ना नै हुन सकेन । अर्थात ती बालबालिकाहरु यस बर्ष विद्यालयसम्म पुग्नै पाएनन् । त्यसैगरी ५ देखि १४ बर्षसम्मका उमेरका करिब १५ हजार बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन् । यसरी हेर्ने हो भने करिब ३० हजार भन्दा वढी बालबालिकाहरु विद्यालयमा छैनन् । त्यसमा पनि विद्यालयमा भर्ना भएपनि नियमित कक्षा कोठामा आउने विद्यार्थीको संख्या ३० प्रतिशत पनि हुँदैन । उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाका अनुसार विद्यार्थी भर्ना भएपनि भर्ना भएका विद्यार्थीहरु मध्ये नियमित कक्षा कोठामा आउने विद्यार्थी ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छन् । अधिकांश विद्यार्थीहरु सँधै अनुपस्थित हुनेगर्छन् । कक्षा कोठामा सतप्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हुने दिन भनेको विद्यालयमा छात्रवृति वितरण हुने दिन, पाठ्यपुस्तक वितरण हुने दिन र परीक्षा हुने दिन मात्र हो । यसरी हेर्ने हो भने विद्यालयमा भर्ना भएपनि अनुपस्थित हुने विद्यार्थीको संख्या १ लाख भन्दा वढी छ । ती अनुपस्थित बालबालिका पनि कुनै न कुनै रुपमा बालश्रममा लागेको हुनसक्दछ । त्यसमा पनि विद्यालयमा भर्ना नभएका बालबालिकाहरु कुनै न कुनै रुपले बालश्रममा लागेको हुन सक्ने अनुमान होइन ठोकुवा नै गर्न सकिन्छ । यति मात्र होईन हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरु एउटा कक्षामा भर्ना भएपनि अर्को कक्षासम्म पुग्दै गर्दा डूपआउट हुने गरेका छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार धनुषामा ३ लाख ५३ हजार ५ सय बालबालिका थिए भने २०७३ सम्म आउँदा साढे ४ लाखसम्म बालबालिका भएको हुन सक्छ । त्यसमध्ये करिब १ लाख जति बालबालिकाहरु धनुषामा विभिन्न खाले बालश्रममा लागेको हुन सक्छ । यद्यपि यस बिषयमा धनुषामा कुनै अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेकाले यकिन तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न गाह्रो छ ।
धनुषामा सरोकारबाला निकायको मौनता
बालश्रम सम्बन्धि कामको निरीक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्मुल पार्ने कामको जिम्मेवारी मुख्यतया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र श्रम कार्यालयको हो । बाल अधिकारको सुरक्षा गर्नका लागि धनुषामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, श्रम कार्यालय, जिल्ला बाल संगठन लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरु सम्मिलित भएको जिल्ला बाल कल्याण समिति पनि छ । सबै भन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी महिला तथा बालबालिका कार्यालयको हो । धनुषामा व्याप्त रहेको बालश्रमलाई रोक्नका लागि ती सरोकारबाला निकायहरुको हालसम्म कुनै पनि पहलकदमी देखिएको छैन । सबै मौन छन् । धनुषा जिल्लामा बालश्रममा लगाउने व्यवसायीहरुलाई कुनै पनि किसिमको कानुनी कारवाही गरिएको एउटा पनि उदाहरण छैन । जबकी धनुषामा पाइला पाईलामा विभिन्न व्यवसायमा बालश्रम रहेको छ ।
चितवनका एक जना प्रनिष थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तरगत हेलो सरकारमा सम्बन्धित निकायको उदासिनताका कारण धनुषामा मात्र सयौंको संख्यामा बालश्रम शोषण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको भनि ९ माघ २०७३ मा उजुरी गरेका थिए । उनले दिएको उजुरीमा रहेको व्यहोरा यस्तो छ । धनुषामा पछिल्लो समय बालश्रम दिनप्रतिदिन बृद्धि हुँदै गएको छ । बालअधिकारको उल्लंघन गर्दै चौतर्फी रुपमा बालश्रम भईरहँदा पनि यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको छैन । सम्बन्धित निकायको उदासिनताका कारण धनुषामा मात्र सयौंको संख्यामा बालश्रम शोषण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यहाँ ससाना बजार देखि लिएर सदरमुकामका सानो सानो चिया पसल देखि ठुला होटेलहरुमा, रेस्टुरेन्ट लगायत विहाबारीको समयमा खुलेयाम रुपमा बालबालिकाहरुलाई काममा लगाई बालश्रम कानुनको उल्लंघन भईरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले रोक्न सकेको छैन । विहेवारीको समयमा जन्तीको शोभाका लागि लगिने रोडलाईट बोकाउने काममा बच्चाहरुको खुलेआम प्रयोग हुन थालेको छ । पहिला होटेल र चिया पसलहरुमा मात्र बालबालिकाहरुलाई श्रम गरेको देखिन्थ्यो । तर, पछिल्लो केही दिनहरुमा नगरमा चल्ने गरेको नगरबसमा समेत खलासीको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । उनले भने हातमा काँपीकिताव हुने बालबालिकाहरु श्रम गर्दैछन् । सरोकारबाला निकायले गम्भीरता देखाउनै पर्छ । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १४ बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा लगाउँदा आमा बुवाको मन्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि नगरपालिका सहित जिल्ला भित्र कसैले मन्जुरी लिएको तथ्याङ्क महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग छैन ।
हेलो सरकारमा उक्त उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका उपसचिव प्रद्यूम्न प्रसाद उपाध्यायले आवश्यक कारवाहीका लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि २० माघ २०७३ मा उक्त मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुर्णिमा उपाध्यायले उक्त उजुरी सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाहीका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ भन्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालय धनुषामा पत्राचार गर्यो । उक्त आदेश पछि मात्र औपचारिक रुपमा बालश्रमका सम्बन्धमा  धनुषाका महिला बालबालिका कार्यालयका प्रमुख मिरा मिश्रले ४ फागुन २०७३ मा जिल्ला बालकल्याण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको अध्यक्षतामा बालश्रमको समस्या र समाधान सम्बन्धमा सरोकारबालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो । उक्त अन्तरक्रियाबाट जिल्लामा बढ्दो बालश्रमको अवस्था प्रति जिल्लाका सरोकारबाला सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था, बाल प्रतिनिधि, दातृनिकाय, संचार माध्यम लगायत सरोकारबालाहरु संवेदनशिल भई आगामी दिनमा बालश्रम न्यूनिकरण अभियानमा एक साथ अघि बढ्ने, आआफ्नो क्षेत्रबाट बालश्रमलाई कम गर्न संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपबाट पहल गर्ने निर्णय गरियो ।
अहिलेसम्मको सम्बन्धित निकायको कारवाही भनेको त्यो निर्णय नै हो । हुन त बालश्रम अनुगमनका लागि जिल्ला बाल कल्याण समितिले टोली नै बनाएको छ । तर, कहिल्यै उक्त टोलीले बालश्रमको निरीक्षण नै गरेको छैन । बालश्रममा लगाउनेलाई निरीक्षण तथा कारवाही गर्ने निकाय भनेको श्रम कार्यालय पनि हो । तर, जनकपुर स्थित श्रम कार्यालयले हालसम्म कुनै पनि निरीक्षण वा कारवाही गरेको छैन । श्रम कार्यालयको इतिहासमा बालश्रम सम्बन्धि कारवाही गरेको अभिलेख एउटा मात्र छ । त्यो पनि पत्राचार गरेको कारवाही मात्र । १८ माघ २०७३ मा श्रम कार्यालय जनकपुरले धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ६ स्थित पुनम इट्टा उद्योग प्रा.लि.लाई पत्राचार गरेको थियो । निमित्त कार्यालय प्रमुख सुरेश प्रसाद सिंहद्वारा गरिएको पत्राचारमा ताहाँ उद्योगमा निरीक्षण क्रममा विवरण माग्दा नदिएको र आवश्यक पत्र बुझाउँदा पत्र बुझ्न नचाहेकोले अब उपरान्त यस्ता अटेरी नगरी ताहाँको कामदार, कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक महिला पुरुषले नपाएको र बालबालिकालाई काममा लगाएको निरीक्षण क्रममा देखिएको हुँदा सबै मजदुरहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिएको कामदार मजदुरबाट बुझन आएको हुँदा ४ दिन भित्र कामदारहरुले बुझेको पारिश्रमिक रकमको प्रमाणित भरपाई पत्र पठाई जवाफ दिन तथा जवाफ नआए आवश्यक कारवाही हुन्छ भनेर पत्राचार गरिएको थियो । तर, त्यसपछि हालसम्म इट्टा भठ्ठाले कुनै जवाफ दिएको छैन । र, श्रम कार्यालय जनकपुरले कुनै कारवाही नै गर्न सकेको छ । जिल्लामा सर्वत्र बालश्रम छन् भन्ने कुरा स्वीकारे पनि कारवाही किन नगरेको भन्ने सवालमा श्रम कार्यालयका निमित्त प्रमुख सिंह भन्छन,“हामी कहाँ एक त उजुरी हालसम्म कसैले दिएको छैन र कारवाही गर्ने । अर्को बालश्रम सन्दर्भमा कारवाही गर्ने वा निरीक्षण गर्ने दायित्व भनेको महिला बालबालिका कार्यालयको हो ।” त्यही प्रश्न जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय धनुषाका प्रमुख महिला अधिकृत मिरा मिश्रसँग गर्दा उनी भन्छन,“हामीले पटक पटक निरीक्षण गरेर बालश्रम शोषण भईरहेको फेला पारेका छौं । तर, कसैले पनि बालश्रम रोकेको छैन । हामीलाई कसैले टेरेको पनि छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट अनुगमन टोली खट्यो भने मात्र केही हुन्छ ।” यसरी हेर्ने हो भने बालश्रम रोक्नका लागि सरोकारबाला निकायहरु गम्भीर नभई एकअर्को प्रति दोषारोपन गरेर उम्किन खोजेको देखिन्छ ।
बालश्रम सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाहरु
जुनसुकै खालको रोजगारयुक्त कार्य,( जहाँबालबालिकाको बाल्यकालमा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ, स्कुल जान अवरोध पुग्दछ अथवा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रुपमै बालबालिकालाई असर पुग्ने कामलाई बालश्रम भनिन्छ । शारीरिक वा मानसिक काम श्रम हो भने बालश्रम बालबालिकाले गर्ने शारीरिकश्रम हो । बालश्रमले बालबालिकाको सुनौलो भविष्यका लागि आवश्यक शिक्षाबाट वञ्चित गराउँदछ । कुनै पनि देशमा बालश्रमको अवस्था कायम हुनु उक्त देश अल्पविकासित हुनुको प्रतिविम्ब पनि हो । जसरी देशको विकासमा सवै नागरिकको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ, बालबालिकाको भूमिका पनि त्यसैगरी त्यति नै हुन्छ । बालबालिका समाजका सारभूत जनसंख्या हुन् । उनीहरुको श्रममा भन्दा शिक्षामा धेरै संलग्नता महत्वपुर्ण हुन्छ । तर समाजमा यी सवै कुराको वेवास्ता गरिन्छ अनि बालश्रमको समस्या चुलिंदै जान्छ ।
बालश्रमका कारण बालबालिकाले शिक्षाबाट हाँसिल गर्नुपर्ने ज्ञान र सीपगुमाउँदछन् । किताव(कापी बोकेरविद्यालय जानुपर्ने बालबालिका जोखिमपुर्ण काममा संलग्न हुँदा उनीहरुको चौतर्फी विकास अवरुद्ध हुनेभएकोले संयुक्त राष्टूसंघले कुनै पनि बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा प्रयोग हुनबाट रोकेको छ । युरोपियन देशहरुमा सन् १९४० पहिले ५ देखि १४ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई प्रशस्त काम लगाइन्थ्यो । बालबालिकाहरुलाई कृषि, कारखाना, कोइला खानीमा लगाइन्थ्यो । साथसाथै उनीहरुलाई घरायसी कामकाजमा समेत १२ घण्टाभन्दा बढिसमयसम्म   काममा लगाइन्थ्यो । बालबालिकाहरुलाई यसरी जोखिमपुर्ण तरिकाले काम लगाउने कार्यलाई सामान्य रुपमा लिइन्थ्यो । तर यस्ता कार्यले बालबालिकाको समग्र विकासमा गहिरो असर पारिरहेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदै गएपछि बालश्रमका विरुद्ध अभियानहरु संचालन हुन थाले । बालश्रम विरुद्धका कानुनहरु बन्न थालेपछि बालश्रम न्युनिकरणमा मद्दत पुग्यो । त्यहि भएर बालबालिकालाई काममा लगाउनु नेपालको सन्दर्भमा पनि कानुन विपरित मानिन्छ ।
नेपालमा बालबालिकाको हक अधिकारको रक्षा गर्न बनेको बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ ले १६ वर्ष मुनिका प्रत्येकलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गर्दै उनीहरुलाई श्रमिक बनाउन बर्जित गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २००८ मा सम्पन्न गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा १६ लाख बाल श्रमिक रहेको र ६२ हजार बाल श्रमिकजोखिमयुक्त श्रम क्षेत्रमा रहेकोउल्लेख छ । अन्तर्राष्टिूय श्रम संगठनले विश्वमा बाल श्रमिकहरुको संख्या घटिरहे पनि बालबालिकाहरुको जोखिमको अवस्था भने उस्तै रहेको बताएको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा घरेलु श्रममा संलग्न गराइएका बालबालिकाहरु भेटिन्छन् । तराई र शहरी क्षेत्रमा मूलतः औधोगिक श्रमिक, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, फोहोर कवाडी वस्तु संकलन, भरिया, सडक व्यापार जस्ता जोखिमपुर्ण श्रमक्षेत्रमा संलग्न गराएको पाइन्छन् । विश्वमैसबभन्दा बढी शोषित श्रमिक वर्ग हुन् । त्यसमापनि अझ बाल श्रमिकहरु चर्को शोषणको मारमा परेका छन् । एशिया क्षेत्रमा मात्रै १० लाखबालबालिका कामका शिलशिलामा यौन शोषणमा पर्ने गरेको र यहाँ विश्वकै ६० प्रतिशत बढी बालश्रमिकहरू रहेको बताइएको छ ।
नेपाल उच्च बालश्रम दर भएको देश हो । कृषि क्षेत्रमा विकल्पहिनता बनेर रहेको बालश्रम हटाउन सामाजिक तथा आर्थिक परिर्वतनहरुको खाँचो देखिन्छ । यहाँको ९० प्रतिशत भाग ग्रामीण  क्षेत्र रहेको हुँदा कृषि क्षेत्रमा हुने बालबालिकाको संलग्नता पनि उच्च छ । त्यहि भएर श्रमिकका रुपमा रहेको भनिएका १६ लाखबालबालिकाहरु मध्ये ९४ दशमलव ७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रका श्रमिक छन् । १ दशमलव ५६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा, १ दशमलव ५६ प्रतिशत निर्माण तथा यातायातक्षेत्रमा, शुन्य दशमलव ८४ प्रतिशत साधारण प्राविधिक काममा,  शुन्य दशमलव ७८ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र शुन्य दशमलव ४२ प्रतिशत मार्केटिङ तथा विक्री वितरण क्षेत्रमा रहेकाछन् । यसरी समग्र श्रम क्षेत्रमा संलग्न रहेका बालबालिकाहरु मध्ये पनि ५५ दशमलव ३९ प्रतिशत बालिकाहरु रहेकाछन् । नेपालमा १४ वर्ष मूनिका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि प्रकारले र १६ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई निकृष्टतथा जोखिमयुक्त काममा लगाउन नहुने कानूनीव्यवस्था छ । तर जीवनयापनका कतिपय सवालहरुका कारण बालबालिकाहरु जस्तोसुकै श्रममा पनि संलग्न गराइने अवस्था छ । यसले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा गहिरो अवरोध पुर्याउँदै आएको छ ।
नेपालमा बालश्रमहटाउनका लागि श्रम ऐन २०४८ र बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४९ लागु भएको छ । त्यसैगरीबालश्रम सम्बन्धी राष्टिूय गुरुयोजना कार्यन्वयन गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धि यी ऐनहरुले १४वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउनु गैरकानूनी भएको स्विकार गर्दछन् । बाल दुर्व्यवहारलाई मानवअधिकार उल्लंघनको चरम रुपमा लिइन्छ । बालबालिकामाथि हुने यौन शोषण र दुवर््यवहार विरुद्ध संयुक्त राष्टूसंघबाटै अहिलेसम्म करिव २० वटा अन्तर्राष्टिूय कानून, सम्मेलन र घोषणाहरु भइसकेका छन् ।
नेपालमा विभिन्न कारणले गर्दा अझै पनि लाखौं बालबालिका गन्तव्यहीन यात्रामा छन् । घरपरिवारबाट अलग्गिएका श्रमिक बालबालिका, सडक बालबालिका, मनोरञ्जन क्षेत्रमा रहेका, विभिन्न श्रम शोषणमा रहेका बालबालिका र बेचविखनमा परेका बालबालिका गन्तव्यहीन यात्राका पात्रहरु हुन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बालबालिका गन्तव्यहीन यात्रामा रहेको दाबी गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था सिविसले करीब ११ लाख बालबालिका आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर रहेर गन्तव्यहीन यात्रामा छन् । यौन सेवा तथा व्यवसायमा लगाइएकामध्ये १६ देखि ३३ प्रतिशत १८ बर्षभन्दा कम उमेरका रहेका छन् र तिनीहरुमध्ये अधिकांश घर परिवारबाट टाढा रहेका छन् ।
करिब ५ हजारको संख्यामा सडक बालबालिका रहेका छन् । बार्षिक १२ देखि १७ हजार महिलाहरु बेचबिखनको शिकार भइरहेका छन् र तिनीहरुमा आधाभन्दा बढी संख्या बालिकाहरुको रहेको सिविसले जनाएको छ । बैदेशिक रोजगारीका क्रममा उमेर ढाँटेर कम उमेरका बालबालिका पनि जाने क्रम बढिरहेको छ । करीब १६ लाख बालबालिका श्रममा रहेकोमा ३ लाखभन्दा बढी बालबालिका परिवारबाट बाहिर रहेका छन् । करीब १६ हजार बालबालिका अनावश्यक रुपमा परिवारभन्दा बाहिर बाल गृहहरुमा रहेका छन् ।
केन्द्रिय बालकल्याण समितिका अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालकालिकाको संख्या ७७ लाख ७० हजार रहेका छन् । जसमध्ये ३१ लाख ४१ हजार बालकालिका रोजगारीमा संलग्न देखिएको जनाएको छ भने १६ लाख बालबालिका बालश्रमको समूहभित्र पर्दछ । उनीहरुले आफ्ना घर र आफन्त दुबै गुमाएका छन् । बेसहरा बनेका छन् तिनीहरु । उनीहरु गरिबी, हिंसा, दुव्र्यवहार र विपत्तिबाट उम्कन चाहन्छन् । यो हिँडाईमा उनीहरु शोषण र हिंसामा पर्न सक्ने त्यतिकै जोखिम छ । उनीहरुको यात्रा अन्योलमा छ ।
बाल विकासका लागि पालन पोषण सहित उचित स्याहारको समेत आबश्यकता पर्दछ । साथै तिनीहरुको प्रारम्भिक विकासका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन पनि उत्तिकै चाहिन्छ । जुन तिनीहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि आधारभुत आवश्यकताको रुपमा लिईन्छ । तर गन्तव्यहीन यात्रामा रहेका ती अबोध बालबालिकाका अबस्थामा कस्तो होला ? तिनीहरुको भविष्य कतातिर जाला ? हामी नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ की तिनीहरु ती आधारभुत आवश्यकताको पहुँच भन्दा धेरै पर छन् ।
थातथलोबाट बाहिरिएको कारण स्थानीय राज्य संयन्त्रले उसलाई पहिचान गर्न र नागरिक स्वीकार्न तथा राज्यका सुविधाहरुबाट लाभान्वित हुनबाट रोक्न सक्छ । बढ्दो शहरीकरण, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अवसरहरुको असमानताका कारण बालबालिका थातथलोबाट बाहिरिने जोखिम बढ्दो रुपमा छ । बालबालिका परिवार र समाजमा रहेको लैंगिक तथा जातीय विभेद, बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा दुव्र्यवहार, शारीरिक सजायबाट बच्न तथा शहरी जीवनका आकर्षण र अवसर, शिक्षाको चाहना लगायतका कारणले गन्तब्यहिन यात्रामा आफै वा अन्य कुनै ब्यक्तिको सहायतामा पुग्ने गर्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ मा समेत बालबालिकालाई विशेष हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । धारा ३९ को उपधारा १ देखि ९ सम्म विशेष किसिमले हकको व्याख्या गरिएको छ । जसमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वागींण व्यक्तित्व विकासको हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, बालकालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाईने, असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्धन्द्धपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालकालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाईने व्यवस्था संविधानले व्याख्या गरिएको छ । यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०४९, बालबालिका सम्बन्धी राष्टिूय नीति २०६९ जस्ता बालबालिका सम्बन्धि नियम कानुनको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
दण्ड सजायको प्रावधान
नेपाल सरकारले लागु गरेको बालश्रम नियमित र निषेधित गर्ने ऐन २०५६ अनुसार बालश्रमका विषयमा दण्ड सजायको नै व्यवस्था गरेको छ । १५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई श्रममा संलग्न गराउँदा ३ महिनासम्म कैद वा रु. १० हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी बालबालिकालाई साँझ ६ बजे देखि विहान ६ बजेसम्म काममा लगाउनु हुँदैन । उनीहरुलाई दिनको ६ घण्टा र हप्ताको ३६ घण्टा भन्दा वढी काममा लगाउन हुँदैन । बालबालिकालाई प्रत्येक दिन लगातार ३ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने समय र प्रत्येक हप्तामा एक दिन विदा दिनुपर्ने छ । उक्त विश्रामको समय र विदाको दिनको पारिश्रमिक कट्टा गर्न पाइने छैन । त्यस्तो गरिएमा रु. ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुई महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ ।
बालबालिकाको इच्छा विपरित श्रमिकको रुपमा जाखिमपुर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउनु हुँदैन । १६ बर्षसम्मका बालबालिकालाई हल्का खालको काममा मात्र लगाउनु पर्दछ । त्यस विपरित गरिएमा रु. ५० हजारसम्म जरिवाना वा १ बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । बालबालिकालाई काममा लगाउनु परेमा सम्बन्धित श्रम कार्यालय वा तोकिएको अन्य निकाय वा अधिकारी र बालबालिकाको बुवा आमा वा संरक्षकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसो नगरिएमा २ महिनासम्म कैद वा रु. ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । त्यसैगरी बालबालिकालाई काममा लगाउनु अघि श्रम कार्यालय मार्फत चिकित्सकद्वारा काम गर्न सक्ने योग्यताको प्रमाण पत्र लिनुपर्ने छ । उक्त प्रमाणपत्र नलिएमा २ महिनासम्म कैद वा रु. ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । त्यसैगरी बालश्रमिकलाई लिङ्ग, बर्ण, धर्म, जातजातीको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान कामका लागि समान पारिश्रमिक दिनुपर्दछ । समान पारिश्रमिक नदिएमा २ महिनासम्म कैद वा रु. ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

  २०७३ फाल्गुन ०८ गते आईतबार

मालपोत कार्यालय धनुषा ‘घुस्याहा कार्यालय’

घुस सहित रंगेहात पक्राउ परेका मालपोत
धनुषाका कर्मचारी राधेश्याम ठाकुर ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लाको सरकारी कार्यालयहरुमा घुसखोरी बढेको छ । जनकपुर अञ्चल यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भुमिसुधार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदिमा वढी घुसखोरी देखिन्छ । त्यसैगरी धनुषा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत जनकपुर, गाविसको कार्यालयहरु, नगरपालिकाको कार्यालयहरुमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीहरुले पनि सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस लिएर मात्र काम गर्ने गरेका छन् । प्रायः जसो सरकारी कार्यालयहरुमा घुस नलिई कामै नगर्ने कर्मचारीहरुमा प्रवृति बढेको छ ।
सबैभन्दा वढी घुसखोरी हुने कार्यालयको रुपमा मालपोत कार्यालय रहेको छ । मालपोत कार्यालय धनुषामा बेला बखत घुस सहित रंगेहात कर्मचारीहरु पक्राउ परिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटेको टोलीले घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ गर्न सफल पनि भएका छन् । कतिपय कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको अवस्थामा अदालतबाट ती कर्मचारीहरु भ्रष्ट ठहर  समेत भएका छन् । यी सबै घटनाक्रमले पनि के पुष्टि गर्छ भने धनुषाको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैभन्दा वढी घुसखोरी छ ।
५ हजार घुस सहित पक्राउ
जिल्ला मालपोत कार्यालय धनुषाका नायव सुब्बा राधेश्याम ठाकुरलाई अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीबाट लिएको पाँच हजार घुस सहित ९ माघमा पक्राउ गर्यो । आयोगको कार्यालय बर्दिबास महोत्तरीबाट एसपी राजकुमार लम्साल नेतृत्वको नेतृत्वमा आएको  टोलीले पाँच हजार घुससहित नासु ठाकुरलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
धनुषा रघुनाथपुरका एक घरपरिवारका ५ जना दाजुभाईको जग्गा अंशबण्डाको काम गर्न पाँच हजार घुस लिँदै गरेको बेला नासु ठाकुरलाई पक्राउ गरेको आयोगका एसपी लम्सालले बताए । लेखापढी व्यवसायी देवेन्द्र ठाकुरले सबै प्रक्रिया पुर्याएर कागजात पेश गर्दा पनि नासु ठाकुरले पाँच हजार रुपैँया घुस दिए मात्रै काम गर्ने भने पछि सेवाग्राहीले आयोगको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । जग्गाको मूल्यांकन अनुसार  राजश्व बुझाउँदा पनि अन्य पक्रिया अगाडी बढाउन पाँच हजार घुस मागेको सेवाग्राहीले आयोगमा उजुरी गरेपछि आयोगको टोली खटिएको थियो  । नासु ठाकुरर्लाइ  पक्राउ गरि नियन्त्रणमा राखेको र भ्रष्टाचार ऐन अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने आयोगले जनाएको छ ।
लेखापढी व्यवसायीद्वारा कामकाज ठप्प
जिल्ला मालपोत कार्यालय धनुषामा काम गर्ने लेखापढी व्यवसायीहरुलाई कार्यालय परिसर भित्र प्रवेश नदिने भन्ने विषयलाई लिएर लेखापढी व्यवसायीहरुले ११ माघमा काम ठप्प पारे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासका एसपी राजकुमार लम्सालले अहिले पनि तपाईको कार्यालयमा घुसखोरी भइरहेको गुनासो आएकोले त्यस्ता दलालहरुलाई कार्यालय परिसर भित्र प्रवेश निषेध गर्न भन्दै मालपोत कार्यालयका निमित कार्यालय प्रमुख गणेश चन्द्र मिश्रलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यस पश्चात मिश्रले लेखापढी व्यवासायीका प्रतिनिधीलाई बोलाएर प्रवेश नगर्ने भनेर माईनेटमा निर्णय गराउन लाग्दा व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो कामकाज पूर्णरुपमा ठप्प पारेका थिए ।
लेखापढी व्यवसायीका अध्यक्ष श्रीनारायण ठाकुरका अनुसार आफुहरु कार्यालय भित्र प्रवेश नगर्ने तर झ्यालमा उभिएर जनताको कामकाज गराउन कानुनले समेत अधिकार दिएकाले अफुहरुले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको बताए । बरु जनताले आफै काम गराउने हो भने त्यसका लागि समेत आफुहरु तयार रहेको र लेखापढीको मात्र काम गर्ने बताए । कार्यालय बन्द होस् भन्ने आफुहरुको चाहना नरहेको तथा कार्यालयमा हुने घुसखोरी आफुहरु मार्फत नभएर बाहिरबाट आउने दलालहरु मार्फत हुने गरेको दावी गरे । उक्त कार्यालयका निमित प्रमुख मिश्रले आफु नेपाल सरकारका कर्मचारी भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आएको निर्देशनलाई पालना गर्दै लेखापढी व्यवसायीहरुलाई राखेर निर्णय गर्न खोजेको बताए ।
मालपोतका ८ जना कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर
विशेष अदालतले धनुषा मालपोत कार्यालयका तत्कालिन शाखा अधिकृत रामनरेश राय सहित १२ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशत्रय भुपेन्द्र प्रसाद राई, पवन कुमार शर्मा र प्रभा बस्नेतको इजलासले ६ माघमा १२ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जनही ३ महिना कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो ।
जनकपुर स्थित गिरनारी कुट्टीका तत्कालिन महन्थ रवि गिरीको मृत्यु पश्चात गुठी संस्थानको हक भोगमा आएको धनुषा जिल्ला बसहिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ कित्ता नं. ३२ को १ विघा ३ कठ्ठा १५ धुर जग्गालाई नक्कली कागजात प्रमाण तयार गरी स्थानीय पंचा महतो कोइरीको नाममा हक हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जेष्ठ २०७२ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उल्लेखित जग्गा धनुषाको भएपनि सिरहा मालपोत कार्यालयबाट पारित गराइएको र त्यस कार्यमा दुवै जिल्लाका मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीको मिलेमतो रहेको पाइएको विशेष अदालतले जनाएको छ । भ्रष्टाचार जन्य कसुर अपराध गरेको पाइएपछि धनुषाका मालपोत अधिकृत राय तथा नायव सुब्बाहरु परमेश्वर प्रसाद साह, अरुण कुमार ठाकुर, मोहन दत्त कायस्थ र सिरहा मालपोत कार्यालयका नायव सुब्बाहरु मुकुन्द प्रसाद कोइराला, गंगा प्रसाद साह र हरिनारायण ठाकुर एवम खरिदार राजकिशोर चौधरीलाई जनही ३ महिना कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको हो ।
त्यसैगरी मालपोत कार्यालय धनुषाकै तत्कालिन मालपोत अधिकृत मदन कुमार झा, नायव सुब्बा जिवछ यादव र सुशिल कर्ण १० अषाढ २०७२ देखि भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बन भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कर्मचारीहरु विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
२५ वर्षदेखि नक्कली कर्मचारी कुर्सीमा
जिल्ला मालपोत कार्यालय धनुषामा कर्मचारी नै नभएका नक्कली कर्मचारी २५ वर्षदेखि घुसखाँदै काम गर्दै आईरहेका छन् । कार्यालयको तामेली फाँटमा फेला परेका कृष्ण श्रेष्ठ नामका ती कथित कर्मचारी २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारी कर्मचारी भएको दावी गर्दै सेवाग्राहीसंग घुस लिदै काम गर्दै आएका छन् । तर ती व्यक्ति कर्मचारी हो वा होइन यस विषयमा कायालय प्रमुखका साथै अन्य कर्मचारीहरुसमेत अनभिज्ञ छन् । 
नक्कली कर्मचारी श्रेष्ठले काम गरि दिए वापत प्रत्येक सेवाग्राहीसंग सयदेखि हाजारौ रुपैँयासम्म घुस लिने गरेका सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । एक जना सेवाग्राही रामएकवाल महतोको काम गरि दिए वापत दुई सय रुपैँया लिएको बेला पुगेका सञ्चारकर्मीले पैसा लिएको विल खै ? प्रश्न गर्दा उनले भने “ आफु यसैबाट तलब खाने गरेको छु । ”
कुनै पदमा नभएका ती कथित कर्मचारीले आफु यस कार्यालयमा २५ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि कार्यरत रहेको दावी गरे । उनले केहि दिनदेखि तामेली फाँटमा कर्मचारीको अभावको कारण आफुले त्यसै फाँटका नायव सुब्बा रामदेव यादवलाई सघाईरहेको बताए । उनले आफु यस कार्यालयको कुनै पदमा नरहेको तर आफुसंग लेखापढी कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रहेको प्रतिक्रिया दिए । यता सोहि फाँटमा कार्यरत्त रामदेव यादवले ती कर्मचारी पहिलादेखि नै काम गरि रहेको बताए ।  
मालपोत कार्यालय धनुषाका श्रेस्ता फाँटका नायव सुब्बा शिवशरण पंडित काम गरिदिए वापत सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस मागेर लिएको भिडियोसहित फेला परेका थिए । कार्यालयमा काम गरेवापत एक सेवाग्राहीसँग एक सय रुपैयाँ घुस मागेर लिईरहेको उक्त भिडियोमा स्पष्ट देखिएको थियो । घुस लिएको बेला नै कर्मचारीसँग के शिर्षकमा पैसा लिएको प्रतिक्रिया लिँदा आफुले सापटी लिएको बताए । तर उनले काम गरेवापत घुस मागेर लिएको प्रत्यक्ष रुपमा देखियो । यस सम्बन्धमा कार्यालयका तत्कालिन निमित प्रमुख मदनकुमार झाले सुब्बा पडित घुस लिएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने बताए । उनले यस अघि पनि घुस लिएको प्रमाणित भएपछि केहि कर्मचारी माथि  कारबाही गरिएकोेले पंडित उपर पनि कारबाही गर्ने बताए । तर, पछि कसैलाई पनि कारवाही भएन ।
यस अघि भदौ १८ गते उक्त कार्यालयका तामेली फाँटका खरिदार तृपित झा घुस लिएको भिडियो फेला परेपछि समाचार प्रकाशित भएपछि पाँच दिन मात्र अवकाश पाउन बाँकी रहेका झालाई  कारबाही गरी कामको जिम्मेवारीबाट समेत हटाईएको थियो । श्रोतका अनुसार कार्यालयको सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले आन्तरिक रुपमा सेवाग्राहीबाट घुस लिन सहमति नै गरेका छन् । कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीबाट लिएको घुस दैनिक ,सप्ताहिक र मासिक रुपमा कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारी तथा यसलाई नियन्त्रण गर्ने नियकायहरुलाई समेत कमिसन दिने गरेको छ ।   
खुलेआम घुसखोरीको अड्डा मालपोत कार्यालय भएपछि सेवाग्राही दिन प्रति दिन घुस दिन बाध्य हुदै गएको प्रष्ट देखिन्छ । घुस नदिए यो पुगन, त्यो पुगेन भन्दै कर्मचारीहरुले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने गरेको व्यापक जनगुनासो छ । तर पनि प्रशासनिक नियकाय मुकदर्शक भएकोमा सर्वसाधारणहरु पनि अश्चर्यमा परेका छन् ।  
भ्रष्टलाई छुटाउन ब्यान फेर्न फिल्मी शैलिमा पीडितलाई धम्कि दिन पुगेका बर्दिबासबाट ६ जना पक्राउ
सेवाग्राहीसंग घुस लिएको आरोपमा रंगेहात पक्राउ परेका नापी कार्यालय महोत्तरीका अमिन सन्तोष कुमार महासेठलाई ब्यान फेरेर छुटाउन पीडित(सेवाग्री)लाई फिल्मी शैलिमा धम्काउन गएको आरोपमा ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
एका बिहानै सोमबार बा १४ च ९६६२ नम्बरको स्कारपियो बोलेरोमा सिरहाबाट  पीडक सन्तोषका समर्थकहरु  महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका (३ स्थित पीडित देवनारायण महतोको घरमा गएर धम्काउदैं गर्दा उनीहरुलाई  इलका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेकोहो ।
पक्राउ पर्नेमा सिरहाको मिर्चौया नगरपालिका (१ का ४२ बर्षीय वीरेन्द्र कुमार माहासेठ, ६ का ४५ बर्षीय विनोद कुमार महतो, ३७ बर्षीय अरुणकुमार सिंह, ४५ बर्षीय अशोककुमार साह,  ९ का २० बर्षीय दिनेश यादव(बोलेरो चालक) र करजनहा(६ का ४५ बर्षीय जयप्रकाश महतो रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका इस्पेक्टर बासुदेव थापाले बताए ।
सामुहिक रुपमा घरमै  गएर धम्काउदै गर्दा पीडित परिवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यमाञ्चल सम्पर्क कार्यालय बर्दिबासका एसपी राजकुमार लम्साललाई बचाउन गुहार माग्दै टेलिफोनबाट जानकारी गराएका थिए । त्यस पश्चात इस्पेक्टर थापाको नेतृत्व प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पीडित देवनारायण जनता उच्च मावि बर्दिबासका विद्यालय व्यवस्थान समितिका अध्यक्ष समेत  हुन् ।
मंसिरको पहिलो साता भाई(भाईको बीचमा भएको अंश बाँडफाँटको लागि नापी कार्यालय महोत्तरीमा कित्ता काट्कोलागि पीडित देवनारायणले आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिएका थिए । अमिन माहासेठले कागजात पुरा हुँदाहुदैं १ लाख घुस नदिए काम नहुने बताए । पीडिततले अख्यितारमा उजुरी गरे । त्यसपछी पीडित महतोले गाउँमा ऋण खोजेर अमिनले माग गरेको १ लाख दिए । घुस लिइरहेका अमिन माहासेटलाई अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय बर्दिबासका एसपी राजकुमार लम्सालको नेतृत्व टोलीले मंसिर ६ गते नापी कार्यालय जलेश्वरबाटै घुस लिएको रकम सहित पक्राउ गरेको थियो ।
सेवाग्राहीसंग गैरकानुनी रुपमा सेवाग्राहीसंग घुस लिएर अमिन माहासेटले भष्टाचार गरेको भन्दै उनी माथि अख्यिारले बिशेष अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ ।  फाल्गुण १७ गते पीडितले पीडक अमिन माहासेठ विरुद्ध बकपत्र( साँचो ब्यान) दिने तालिका रहेको श्रोतले जनाएको छ । यथार्थ ब्यान फेरी झुटो ब्यान दिएर अमिन महासेठलाई मुद्धा जिताउन उनका  समर्थकहरुले पीडित देवनारायण महतोलाई उनकै घरमा जितमा पुगेर धम्काउँदै गर्दा प्रहरीले घेरा हाली उनीहरुलाई पक्राउ गरेको पीडित परिवारले बताउँछन् ।
‘अमिन सन्तोष महासेठलाई हामीले घुस सहित पक्राउ ग¥यौं । उनी माथि बिशेष अदालतमा मुद्धा चलिहरेको छ । पीडित पक्षको ब्यान दिने समय नजिकिको छ ।’ बर्दिबास अख्यिारका एसपी राजकुमार लम्सालले भने,‘आफ्नो पक्षमा ब्यान दिन पीडक सन्तोष पक्षका व्यक्तिहरुले पीडितलाई धम्की दिएको सूचना आयो । प्रहरीलाई त्यो सूचना दियौं । प्रहरी गएर ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।’
यता स्थानीयले पीडित देवनारायण महतोको घरमा प्रहरी समयमा  नआएको भए जिप लिएर आएका उनीहरुले अपहरण गरेरै लाने थियो भन्दै उनीहरुलाई अपहरण मुद्धा चलाएर कडाभन्दा काडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।    पक्राउ परेकाहरुलाई काडा भन्दा कडा कारवाही नगरिए बाध्य भएर कारवाहीको माग गर्दै नागरिक सडकमा आउने स्थानीयले  चेतावनी दिएका छन् ।
कार्यालयको काम ढिला भएको भन्दा नापीका कर्मचारीले सेवाग्राही कुटे
नापी कार्यालय धनुषामा काम गराउन गएका एक सेवाग्राहीलाई कर्मचारीहरुले कुटपिट गरेरर घाइते बनाएका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका(१२ एयरपोर्ट एरिया बस्ने ५० वर्षका ललन साहलाई कर्मचारीहरुले कुटपिट गरेका हुन् । नक्साको कामले कार्यालयमा पुगेका साहलाई कर्मचारीहरुले एक फाँटबाट अर्को फाँटमा पठाएर काम गर्न आलटाल गरेपछि उनी कर्मचारीविरुद्ध कराएका थिए । त्यसपछि कर्मचारीहरुले सेवाग्राही साहलाई चारैतर्फबाट घेराहाली निर्घात कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शी सेवाग्राहीहरुले बताएका छन् ।  एक प्रत्यक्षदर्शी सेवाग्राही  धनुषा कर्माहीका हरिनारायण रायका अनुसार कर्मचारीहरुले साहको काम गर्न ढिला गरिदिएपछि उनले कर्मचारीहरुलाई कराएका थिए । कर्मचारीहरुले आफूविरुद्ध अपशब्द बोलेको भन्दै हात, मुक्का, खुट्टा तथा जुत्ताले हिर्काएको ती प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । कुटपिटमा कार्यालय प्रमुख सुरेश जोशीको पनि संलग्न रहेको उनले बताए । घाइते साहले आफू नक्साको लागि रसिद कटाउन गएपछि माथिल्लो तल्लबाट तल्लो तल्लामा र तल्लो तल्लाबाट माथिल्लो तल्लामा पठाएर आलटाल गरेर डेढ घण्टासम्म काम नगरेपछि रिसाएर कर्मचारीमाथि कराउँदा एकाएक सबै कर्मचारी बाहिर निस्केर आफूमाथि कुटपिट गरेको दुःखेसो पोखे ।  आफूले कसैलाई गाली गलौज नगरेको साहको भनाई छ । यता नापी कार्यालयका प्रमुख सुरेश जोशीले सेवाग्राही साहमाथि कुटपीट नभएको दावी गरेका छन् । सेवाग्राही साहले कर्मचारीलाई गाली गरेपछि होहल्ला हुँदा आफू तल आएर भिडलाई हटाउन खोज्दा आफ्नो हात र खुट्टामासमेत चोट लागेको प्रमुख जोशीको दुःखेसो छ ।



  २०७३ फाल्गुन ०८ गते आईतबार

आमरण अनशन तोडियो तर सम्झौता कार्यान्वयन होला ?

गृहमन्त्री निधिले जुस खुवाएर रामकुमार शर्मा र कलामुदिन राईन
 अनशन तोड्न लगाएका थिए ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले लिखित रुपमा सम्झौता गरेपछि १६ दिन देखि आमरण अनशनमा बसेका अनशनकारीहरुले ६ फागुन २०७३ मा अनशन तोडेका छन् । अनशनको १६ औं दिनमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले मस्यौदा गरेको प्रतिबद्धता पत्र र सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले र अनशनकारीको तर्फबाट बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले संयूक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेपछि अनशन तोडिएको हो । गत माघ २० गते देखि शर्मासँगै बृहत्तरका परिषद सदस्य समेत रहेका नयाँ शक्ति नेपालका प्रस्तावित प्रदेश नं.२ का सहसंयोजक कलामुदिन राईन र पछिल्लो साता देखि अनशनमा बसेका मिथिलेश्वर दासलाई गृहमन्त्री निधिले जुस खुवाएर अनशन तोड्न लगाएका थिए ।

के छ सम्झौता पत्रमा ?

जनकपुर क्षेत्रको वृहत्तर विकास र समृद्धिको माग राखि जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष श्रीराम कुमार शर्मा, सोही परिषदका सदस्य कलामुदिन राईन र मिथिलेश्वर दासले आमरण अनशनको कार्यक्रम सहि तगत १६ दिन देखि जनक चौकमा आमरण अनशन बस्नु भएकोमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो । मागहरुको विवरण र कार्य तालिका संलग्न छ । आन्दोलनमा उठाएका ७ बुँदे मागहरुलाई सम्बन्धित सरोकारबाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी नेपाल सरकारको सचिवको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति ३ दिन भित्र गठन गरी एक महिना भित्र मागहरुको कार्यान्वयनको लागि उपयूक्त प्रक्रियामा प्रवेश गराई शिघ्र कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । र, यी माग नेपाल सरकारबाट पुरा गराउने सन्दर्भमा आवश्यक सबै कार्य गर्ने सम्बन्धमा अनशनरत श्रीरामकुमार शर्मा सँग सम्झौता गरियो र आजबाट विगत १६ दिन देखि जारी अनशन समेत तोड्ने सम्झौता भयो ।

मागहरु मेरै हो ः मन्त्री निधि

अनशन स्थलमा सम्झौत ागर्न पुगेका नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अनशनकारीले उठाएका एजेण्डा आफ्नै रहेको र विगतका समय देखि नै ती ऐजेण्डाहरु आफुले नै उठाउने गरेको भएपनि राष्टिूय राजनीतिका अन्य प्राथमिकताहरुका कारण ती एजेण्डा ओझेलमा परेपनि अब ती मागहरु पुरा गराउन लागिपर्ने बताएका थिए । बार्ता गर्नका लागि र सम्झौत ागर्नका लागि आफुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अधिकार दिएकोले ती मागहरु पुरा गराई छाड्ने बताएका थिए । अर्को तर्फ अनशनकारी रामकुमार शर्माले तपाईको एजेण्डा पुरा गराउन भविष्यमा वा सम्झौता कार्यान्वयन गराउन फेरी पनि आमरण अनशन बस्न परे बस्ने बताएका थिए । पञ्चायत व्यवस्थामा जनकपुरको विकास क्रमले गति लिएपनि त्यस यता जनकपुरको विकास धेरै पछाडी परेकोले अब आधुनिक जनकपुर निर्माण गर्न सबैसँग काँधमा काँध मिलाएर जाने शर्माले मन्त्री निधिलाई बताएका थिए । हुन त एक साता अघि मात्रै उपप्रधानमन्त्री निधि जनकपुर आउँदा सशस्त्र प्रहरीको भवन उदघाटन गरी अनशनकारीसँग नभेटी काठमाण्डौ फर्किएका थिए । ५ फागुनमा दोस्रो पटक जनकपुरमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री निधि आएको बेला अनशनकारीको समर्थनमा स्थानीयवासीहरुले मन्त्री निधिको विरोध गर्दै पुतला समेत दहन गरेका थिए । व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । सोही दिन साँझ मन्त्री निधि अनशन स्थलको मार्ग हुँदै आफ्नो निवास मिल्स एरिया जाने बेला मन्त्री निधिको विरोध नहोस वा कालो झण्डा नदेखाइयोस भन्ने उद्देश्यले अनशन स्थललाई चारै तर्फबाट सुरक्षाकर्मीहरुले घेरा हालेका थिए । त्यसपछि जनकपुरका एक जना पत्रकार सुरेश यादव र रामानन्द यूवा क्लवका पुर्व अध्यक्ष जिवनाथ चौधरीले मध्यस्थता गरेर बार्ताको माहौल बनाएको थियो । ६ फागुनमा एकाएक गृहमन्त्री निधि आएपछि करिब २० मिनेट भित्रमा सबै बुँदामा गहनताका साथ छलफल नै नगरी सम्झौता गरिएको थियो ।

माग पत्र र कार्यतालिकामा के छ ?

सम्झौता पत्रसँग संलग्न गरिएको माग पत्र र कार्यतालिकामा निम्नकुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको कार्यकारणी समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कारवाहीमा रहेको र आफु खुशी कार्यकारिणी समिति समक्ष राजिनामा दिएर पुनः षड्यन्त्र मुलक ढंगले अदालतमा करकाप गरी बल पुर्वक राजिनामा गराएको झुठो मुद्दा हालेर सम्पुर्ण कर्मचारीहरु परिषद र विकास समितिको कार्यलाई धारासाही बनाउने उमेश कुमार यादवलाई बल पुग्ने गरी आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र मर्यादा विपरित गैरजिम्मेवारी पुर्वक परिषदको सर्बोच्च निकाय संचालक परिषद तथा कार्यकारिणी  समितिको दुवै वैठकमा अनुपस्थित भई परिषदलाई धारासाही बनाई परिषदद्वारा संचालित विकास निर्माणको कार्यलाई असफल बनाउन मुख्य भुमिका खेल्ने महोत्तरी र धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी लगायत नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको सरुवाका साथै मन्त्रालयबाट आवश्यक कडा कारवाही गरिनुपर्ने पहिलो मागको सन्दर्भमा माग सम्बोधनको प्रक्रिया अन्तरगत नियमानुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले कर्मचारीको सरुवा गर्ने, सहयोगी संस्थाको रुपमा गृहमन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहने भनिएको छ । तर कहिलेसम् मगर्ने भन्ने म्याद तोकिएको छैन ।

त्यसैगरी आधुनिक जनकपुर निर्माणको लागि गुठी मातहतमा रहेका हजारौं विघा जमिनहरु, विभिन्न मन्दिरका महन्थहरुसँग रहेका जमिनहरु, भुमाफिया, प्रशासक र नेताहरुको नक्कली प्रमाण बनाई कब्जा गरेका अर्बौं मुल्यका जमिनहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको साथै बार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने जानकी मन्दिर लगायत प्रमुख मन्दिरहरुलाई टूस्टको रुपमा व्यवस्थि तगर्नका लागि वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा जानकी मन्दिर लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिमा राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दोस्रो मागको सन्दर्भमा केन्द्रिय स्तरबाट भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया थाल्ने, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सरोकारबाला निकायको रुपमा रहने र गुठी संस्थान सहयोग संस्थाको रुपमा रहेर एक महिना भित्र कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी पाँच सय सैयाको अनुमति प्राप्त जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति एवम आवश्यक भौतिक पुर्वाधार उपलब्ध नगराएर सरकारले रेफर हस्पिटलको रुपमा परिणत गराएकोमा दुख व्यक्त गर्दै प्रस्ताविक मधेस प्रदेशको राजधानीको रुपमा रहेको जनकपुरको उक्त अस्पताललाई टिचिङ अस्पताल बनाउनुपर्ने तेस्रो मागको सन्दर्भमा १ महिना भित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सहयोगमा तत्काल कार्य थालनी गर्ने रहेको छ ।

त्यसैगरी राजर्षी जनकको राजधानी तथा जगतजननी जानकीको पवित्र भुमि, विश्वका हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न हालको जनकपुर विमान स्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल बनाउनुपर्ने चौथो मागको सन्दर्भमा १ महिना भित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सहयोगमा तत्काल कार्य थालनी गर्ने रहेको छ ।

विसौं बर्ष देखि अलपत्र रहेको बहुचर्चित राजर्षी जनक विश्व विद्यालय संचालनको लागि ऐन पारित गरी तुरुन्त आवश्यक निर्माण कार्य अगाडी वढाउनुपर्ने पाँचौ मागको सन्दर्भमा १ महिना भित्र नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने रहेको छ । त्यसैगरी विसौं बर्ष देखि धनुषा र महोत्तरीमा मणिपाल कलेजको नाममा रहेको करिब १०० विघा जमिन कौडीको मुल्यमा लिएर अन्यत्रै कलेज बनाउने मणिपाल कलेजका संचालकलाई कारवाही गरिनुपर्ने तथा उक्त कलेज संचालकले अबिलम्ब कलेज संचालन गर्नुपर्ने वा जमिन सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छैठौं मागको सन्दर्भमा १ महिना भित्र संसद सचिवालयले कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा संसदबाट ऐन पारित गर्ने रहेको छ ।

त्यसैगरी सातौं मागको रुपमा जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई समेटने गरी छ लेनको बाह्य चक्रपथ बनाउनुपर्ने मागको सन्दर्भमा भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले १ महिना भित्र सडक विभागसँग समन्वय गरी तत्काल जग्गा प्राप्ति, डूोईङ डिजायनको कार्य अगाडी वढाउने रहेको छ ।

के सहमति कार्यान्वयन होला त ?

नेपाल सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले अनशनकारीसँग गरेको सम्झौताका सन्दर्भमा अनशनकारी रामकुमार शर्माले सम्झौतालाई ऐतिहासिक भनेका छन् । जनकपुरको विकासका लागि गरिएको सम्झौता अनुसार अब आधुनिक जनकपुर निर्माण हुने पक्का भएकाले जनकपुरवासीले दिपावली मनाउनुपर्ने बताएका छन् । तर, नगरवासी भने सम्झौतामा मात्र ढुक्क हुन चाहन्न । किनभने विगतमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री र राष्टूाध्यक्षको हैसियतमा रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरेको ८ बुँदे कार्यान्वयन नभए पछि हालसम्म मधेस आन्दोलित छ । त्यसैले जबसम्म विकासको कामहरु जनकपुरवासीले आँखाले भईरहेको देख्ने छैन तबसम्म सम्झौता मै खुशी हुने अवस्था नरहेको जनकपुरवासीहरु बताउँछन् । अर्को तर्फ त्यसलाई परीक्षण गर्न पनि धेरै दिन नलाग्ने, सचिवस्तरीय ७ सदस्यीय समिति ९ फागुन भित्र गठन हुने हो वा होइन भन्ने हेर्न सकिन्छ । र, कार्य अगाडी बढेको हो वा होईन भन्ने   कुरा हेर्न ६ चैत्र सम्म पर्खिनुपर्ने छ ।

गिरीराजमनि पोखरेलको खेल

केही दिनदेखि बन्द रहेको जनकपुर(जलेश्वर सडकखण्ड निर्माण कार्यलाई सात दिनभित्र तीव्ररुपमा पुनः सुचारु गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले निर्देशन दिएका छन् । सकारात्मक विकासका लागि नागरिक समाज महोत्तरीका संयोजक राजकिशोर झाको नेतृत्वमा ६ फागुनमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री लेखकलाई भेटी मन्त्री आफैले शिलान्यास गरेको सडक निर्माण कार्य वर्षात् मौसमभन्दा पहिले नै पूरा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

मन्त्री लेखकले हुलाकी राजमार्ग परियोजनाका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई एकरदुई दिनमै स्थलगत अनुगमन गरी सात दिनभित्र निर्माण कार्य तीव्र गतिमा सुचारु गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यसैगरी, समाजले जलेश्वर(बर्दिवास सडक दयनीय रहेको भन्दै यथाशीघ्र चार लेनको सडक निर्माणका लागि पहल गर्न मन्त्री लेखकसँग आग्रह गरेको समाजकी प्रतिनिधि तथा तमसपाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा तिवारीले जनाएकी छन् । वर्षौंदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको जनकपुर(जलेश्वर सडकखण्ड निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै महोत्तरीका नागरिक अगुवा तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

५ फागुनमा महोत्तरीका समाजसेवी राजकिशोर झाको नेतृत्वमा सो टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी जनकपुर(जलेश्वर सडकखण्ड निर्माणमा भइरहेको ढिलाई, जलेश्वरमा मणिपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज बनाउनका लागि २३ वर्ष अगाडि लिइएको ३२ बिघा जग्गा र आधुनिक जनकपुर निर्माणका लागि आमरण अनसनरत्हरुका बारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले शिलान्यास गरेको सो सडकखण्ड वर्षात् मौसमभन्दा पहिले निर्माण भइसक्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको सो टोलीमा सहभागी तमसपाकी केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेकी रानी शर्मा तिवारीले जानकारी दिइन् ।

वि.सं. २०५० सालमा जलेश्वरमा मणिपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज खोल्नका लागि सरकारले त्यहाँका किसानहरुसँग सस्तो मूल्यमा जग्गा लिएको थियो तर, त्यो कलेज जलेश्वरमा नखोली पोखरामा खोलिएको कारण सो जग्गा अहिले त्यतिकै बाँझो अवस्थामा रहेको छ । टोलीले सो ठाउँमा अन्य कुनै शैक्षिक संस्था खोलिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसँग गरेको थियो । समाजसेवी झाको नेतृत्वमा गएको टोलीमा पूर्वमन्त्री गिरीराज मणि पोखरेल, पूर्वमन्त्री विश्वनाथ साह, पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेल, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य राजु खड्का, सांसद शिवजी यादव, सांसद निशा साह, महिला नेतृ शशिकला दाहाल, खानेपानी बर्दिवासका पूर्वअध्यक्ष चुडामणि पोखरेल, व्यवसायी रमेश भण्डारी, समाजसेवी दुर्गा खड्का, पवन झा र मनोज मिश्रा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

के छ माग ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको नागरिक समाज महोत्तरीको अपिलमा मुख्यतया ३ विषयमा कुरा उठाइएको छ ।

जनकपुर जलेश्वर भिठ्ठामोड सडक निर्माण सन्दर्भमा ः उक्त सडक २०२८ सालमा सिङ्गल लेनको निर्माण भएको र कालान्तरमा जिर्ण भई पुनः २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रिय पहलमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रमेश लेखकको हातबाट ४ लेनको सिलान्यास समेत भईसकेको छ । सो सडक निर्माणको लागि आवश्यक ठेक्का पट्टा समेत भई प्रारम्भ भईसकेकोमा हाल केही दिन देखि सडक निर्माणको काम प्रायः बन्द जस्तै रहेको हुँदा आम नागरिकमा निरासा तथा अविश्वासको बातावरण सिर्जना भई सरकार प्रति नै आम नागरिकको नाकारात्मक आक्रोशपुर्ण भावना रहेको अवगत गराइएको छ । अव्यवस्थित सडकको कारण जनकपुर जलेश्वरको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ र ठाउँ ठाउँमा बाटो भरी गहिरो खाड्लको कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन यातायातको दुर्घटना बढीरहेको छ । तत्काल सडक निर्माणमा माटोको काम र ग्रेभलिङको काम नभएको खण्डमा बर्षायाममा यातायात पुर्ण रुपमा बन्द हुन सम्भावना रहेको छ । अतः उक्त सडक निर्माण कार्य सिघ्र गतिमा सुरु हुनेछ भन्ने आशा छ ।

जलेश्वर बर्दिवास सडक ः जलेश्वर बर्दिवास सडक महोत्तरी जिल्लाको मध्य भएर उत्तर दक्षिण मुख्य सडक अहिले निकै दयनिय अवस्थामा रहेको छ । उक्त सडक जिल्लाको सम्पुर्ण जनताहरुको लागि निकै महत्वपुर्ण भएको हुँदा ४ लेनको सडक निर्माण हेतु पहल सुरु गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ । विकासको दृष्टिकोणले महोत्तरी जिल्ला कर्णाली भन्दा पनि पछाडी देखिन्छ, जहाँ पक्की सडक १ किलोमिटर पनि छैन । कृषिजन्य उत्पादित तथा व्यापारिक बस्तुको ढुवानी गर्ने मुल बाटो रहेकोले सो सडक अति जिर्ण अवस्थामा परिणत भएको कारणले आवत जावतमा कठिनाई भएको हुँदा सो को पुर्ण निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

मणिपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज सम्बन्धमा ः भारतीय कम्पनी मणिपाल समुहले महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरमा २०५० सालमा मणिपाल इन्जिनियरिङ कलेज निर्माण गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत भएकोमा सो क्षेत्रका बासिन्दाहरुले उदारता पुर्वक अति सस्तो दर रेटमा ३२ विघा जग्गा इन्जिनियरिङ कलेज बनाउन निम्ति रजिष्टेूशन पास गरी प्रदान गरेका छन् । आफ्नो छोरा छोरीको भविष्य राम्रोको साथै महोत्तरीको विकासमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले जग्गा प्रदान गरिएको थियो । तर, एकाएक विभिन्न बहाना बनाई त्यहाँबाट निर्माण सामग्री समेत अन्य ठाउँमा लगियो । हाल त्यो महत्वपुर्ण जग्गा प्रयोग विहिन अवस्थामा हुँदा महोत्तरीको विकासमा नकारात्मक असर देखिएकोले उक्त जग्गामा नेपाल सरकारद्वारा कुनै विकासको काम सुरु भएमा महोत्तरी जिल्लाको लागि एउटा महत्वपुर्ण टेवा पुग्ने आशा राखेका छौं ।

  २०७३ फाल्गुन ०८ गते आईतबार

बृद्धाश्रममा राज्यको उपेक्षाका कारण आर्थिक संकट

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरस्थित जानकी वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यले संरक्षणकारी भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो आश्रमका वृद्धवृद्धा तथा कर्मचारीले गरेका छन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका( ८ स्थित २० वर्ष पुरानो जानकी वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा दाताकोभरमामात्र निर्भर हुनुपरेको छ । पर्याप्त बजेटको अभावमा यहाँ बस्ने वृद्धवृद्धाको हेरचाह र खानपानको बन्दोबस्त गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको आश्रमका कर्मचारीले बताए ।
वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने उद्देश्यले २०५३ सालमा स्थापना भएको सो वृद्धाश्रममा हाल १३ जना वृद्धवृद्धा बस्दै आएका छन् । धनुषा, महोत्तरी, रुपन्देही, बारा, रामेछापलगायतका वृद्धवृद्धा यहाँ बस्दै बस्दै आएको हो ।
आश्रममा बस्दै आएकी भैरहवाकी ८० वर्षीया बेबी घिमिरेले वृद्धाश्रममा बस्ने आफ्नो रहर नभए पनि बाध्यतावश बस्नुपरेको दुःखेसो पोखिन् ।
यहाँका कर्मचारीले जेनतेन आफूहरुको हेरचाह गर्ने गरेको बताउँदै विभिन्न सङ्घ संस्थाले बेलाबेला वितरण गर्ने खाद्यान्नलगायत समाग्रीआफूहरुका लागि बरदान सावित भएको उनले बताइन् ।
जीवनको उत्तरार्धमा घरपरिवारको माया प्रेम पाउन नसकेको भन्दै उनको आँखा रसाएको थियो । अहिले आश्रममा १३ वृद्धवृद्धा र उनीहरुलाई हेरचाह गर्न एक भान्सेसहित ६ कर्मचारी रहेका छन्। पारिवारिक समस्याका कारण यहाँ बस्न बाध्य भएर जीवनको उत्तरार्धमा रहेका उनीहरुलाई हाँसो र खुसी दिन सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा मानव अधिकारकर्मी विनोदकुमार रवीदासको छ ।
लेखापाल महतोका अनुसार दुई वर्षपछि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा पाँच लाख बजेट निकासा भएको छ । उनले यस पाँच लाखमध्ये साढे दुई लाख कर्मचारीको तलवमा मात्र खर्च हुने र बाँकी यहाँरहेका वृद्धाको लत्ताकपडा, खानपानका लागि पु¥याउनुपर्ने भएकोले यो रकम नै अपुग रहेको जनाइन् ।
कर्मचारी र वृद्धाका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा सरकारले रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बजेटको अभाव भएको वृद्धाश्रम दाताको भरमा सञ्चालन हुने गरेको उनले बताइन । वर्षमा विभिन्न समाजिक संस्थाले खाद्यन्न, लत्ताकपडा, दैनिक उपभोग्य वस्तु वितरण गरिदिँदा केही मात्रामा भए पनि आफूहरुलाई सहज भएको वृद्धाश्रममा वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्दै आएकी सीता अधिकारीले बताइन् । बजेट नआएको वर्ष कर्मचारीबिना तलब बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीले जानकारी दिइन् । अधिकारीले बेला(बेलामा लायन्स क्लब, जनकपुर जेसिसलगायत सङ्घ संस्थाले खाद्यन्न सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको र स्थानीय जानकी डेरीले वृद्धाका लागि निःशुल्क दूध उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी दिइन् ।
वृद्धाश्रमका लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालय मार्फत अनुदान बजेटमा रु दुई लाख, महिला सुरक्षित आश्रमस्थल शीर्षकमा दुई लाख, नेपाली काँग्रेसकी सांसद लीला कोइरालाको संसदीय विकास कोषबाट रु एक लाख विनियोजन गरिए पनि हालसम्म निकासा हुनसकेको छैन ।

  २०७३ फाल्गुन ०८ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

एकिकृत सहरी विकास परियोजनामा त्यत्रो अनियमितता हुँदा ठेकेदारलाई सबैले ट्रस्ट गर्ने र हामी महन्थले हिनामिना गर्दा मन्दिरलाई नै ट्रस्ट बनाउने बा !

२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार

भु–माफियाको ‘जकड्नमा जनकपुर’ आधुनिक जनकपुर निर्माणसँगै मुक्तिका लागि सत्याग्रह

आमरण अनशनमा बसेका रामकुमार शर्मा र कलामुद्धिन राईन ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
गुठी प्रशासक, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरु, भुमाफियाहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलिभगतमा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मासिँदै गएको छ । खर्बौं मुल्यका सम्पतिहरु कौडीको दाममा विक्री भईरहेको छ । देश संघीय अवस्थामा गईसकेपछि प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा नै बन्ने तय देखिएको अवस्थामा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दा जग्गाको खाँचो पर्ने अवस्था छ । तर, गुठी संस्थान, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरुले जनकपुरमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई धमाधम बेचिरहेको छ, लिजमा प्रदान गरिरहेको छ । रामकुमार शर्मा र कलामुदिन राईनद्वारा गरिएको सत्याग्रह तथा आमरण अनशन तिनीहरु विरुद्धको कडा प्रहार हो । जनकपुरको सार्वजनिक सम्पति संरक्षणका लागि उनको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ ।

गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले ७ साउन २०५१ मा मेडिकल कलेज संचालन गर्नका लागि करिब १७ विघा जग्गा ४९ बर्षका लागि लिजमा दियो । मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) लिमिटेडबाट संचालन हुने पोखरा मेडिकल कलेजको फिजिकल सेक्सन जनकपुरमा ३ सय ५० सैयाको अस्पताल स्थापनाको लागि जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १४ मा अवस्थित रत्नसागर मठस्थानको गुठीको १६ विघा १७ कठ्ठा १९ धुर जग्गा ४९ बर्षका लागि लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । मणिपाल गु्रपलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराए बापत पहिलो बर्षको लागि ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र त्यसपछिका बर्षहरुमा प्रत्येक बर्ष बार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी हुन आउने एकमुष्ठ रकम आगामी बर्ष ७ लाखको १० प्रतिशत हुन आउने रकम र सोको पनि १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ७ लाख ७० हजारलाई मुल रकम मानि सोही रकमको तेस्रो बर्ष देखि प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतले बृद्धि हुने गरी चौथो बर्षको लागि मुल रकम मान्दै सोही अनुसार क्रमशः १० प्रतिशतले बृद्धि हुने रकम प्रत्येक बर्षको जेष्ठ मसान्त भित्र गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको २१ बर्ष वितिसक्दा पनि मणिपाल गु्रपले लिजमा लिएको उक्त जग्गामा अस्पताल बनाउन सकेको छैन । अब प्रश्न उठ्छ कि अस्पताल बनाउने प्रयोजनको लागि लिजमा लिएको उक्त जग्गामा अस्पताल बनेकै छैन भने उक्त सम्झौतालाई गुठी संस्थानले किन लागु गरेको हो ? १९ बैशाख २०७१ मा गुठी संस्थान जनकपुर कार्यालयले करार तोड्ने भनेर मणिपाल गु्रपलाई लिखित पत्र नै दिएको थियो । करार पुरा गर्नुपर्ने मनासिव समय र तरिका समेत परिपालना भएको पाइएन, करार भएको १९ बर्ष वितिसक्दा समेत अस्पताल निर्माण तथा संचालन हुन नसकेको अवस्था हुँदा उक्त कलेजले करार अनुसारको कार्य नगरी करार उल्लंघन गरेको हँुदा करार तोड्न (रद्द)का लागि प्रथम पक्ष गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयले द्धितिय पक्ष (मणिपाल कलेजलाई) सूचना दिनुपर्ने देखिएकोले यो पत्र लेखिएको तथा ३ महिना भित्र करार भंग गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए लिखित प्रतिक्रिया सहित सप्रमाण पेश हुन पत्राचार गरिएको थियो । तर, मणिपाल कलेजले लिज बापत बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएपछि गुठी संस्थानले अस्पताल नबनेपनि वा अस्पताल संचालनमा नआएपनि करारनामालाई यथावत राखेको छ । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका कर्मचारीका अनुसार गुठीको उक्त जग्गा मासिएको पनि छैन, अतिक्रमण पनि भएको छैन, सुरक्षित नै छ र, अर्को तर्फ गुठीलाई सम्झौता बापतको रकम समेत आईनै रहेकोले करार नतोडिएको हो ।
अब प्रश्न के उठ्छ भने गुठी संस्थानले आम्दानीका लागि सार्वजनिक जग्गाहरु यसरी नै लिजमा लगाईरहने हो त ? किनभने देश संघीय अवस्थामा गईसकेपछि प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा नै बन्ने तय देखिएको अवस्थामा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु निर्माण गर्दा जग्गाको खाँचो पर्ने अवस्था छ । तर, अर्को तर्फ गुठी संस्थान, विभिन्न मठ मन्दिरका महन्थहरुले जनकपुरमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई धमाधम बेचिरहेको छ, लिजमा प्रदान गरिरहेको छ । उदाहरण स्वरुप लक्ष्मिनारायण मठ मटिहानीको जग्गालाई त्यहाँका महन्थ जगरनाथ दास बैष्णवले लिजमा जग्गा दिएपछि जनकपुरमा जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, सेन्टूल इन्जिनियरिङ्ग कलेज, नेपाल टेक्निकल इन्सिटिच्यूट बनेका छन् । त्यसैगरी जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास बैष्णवले जानकी मन्दिरको जग्गा लिजमा दिएर त्यहाँ राम जानकी हस्पिटल बनेका छन् । त्यसमा पनि एकदमै कम रकम लिएर लिजमा दिइएको बताइन्छ । यस अर्थमा हेर्ने हो भने यी त बाहिर आएका केही उदाहरण मात्र हुन ।
गुठी संस्थानले समेत जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवसायी संघसँग मासिक २५ हजार रुपैयाँ भुबहाल बुझाउने गरी ४ विघा जग्गा माघ २०७० मा सम्झौता गरेको हो । प्रति वर्ष १० प्रतिशत रकम बृद्धि हुने गरी गुठी संस्थानले बस व्यवसायी संघसँग २०८० पौष मसान्तसम्मको लागि सम्झौता गरेको हो । १० अषाढ २०७० मा जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाले गुठी संस्थान सँग जग्गा किन्न पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्राचार अनुसार गुठी संस्थान संचालक समितिले बेला कुटीको कित्ता नं. ५६० को ८ विघा जग्गा मध्ये ७ का १५ धुर रु. ५ लाख प्रति काको दरले टूाफिक प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने भनेर ११ कार्तिक २०७१ मा निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनि २ चैत्र २०७१ मा गुठीले पुनः निर्णय ग¥यो । ३ चैत्र २०७१ मा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयका उपप्रशासक अच्युतानन्द पोखरेलद्वारा शाखा कार्यालय जनकपुरलाई पठाइएको पत्रमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । अहिले उक्त जग्गामा टूाफिकले भवन निर्माण थालेको छ । त्यसैगरी मुजेलियामा सशस्त्र प्रहरीलाई जग्गा विक्री गरेको छ । त्यहाँ भवन निर्माण भई उदघाटन समेत भएको छ ।
यसरी हेर्ने हो भने गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुको बास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिनाई भएको छ । किनभने अधिकांश जग्गाहरु विक्री भईसकेका छन्, अतिक्रमित भएका छन्, ती ठाउँहरुमा ठुलठुला भवनहरु बनेका छन्, होटेलहरु बनेका छन्, बस्तीहरु बसाइएका छन्, निजी हस्पिटलहरु बनेका छन् ।
अतिक्रमणको अवस्था
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको सम्पति दिनन्दिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । गुठी सम्पति माथि सचेत भनिएका नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजका ठालुहरु र उनीहरुको उक्साहटमा लागेका सर्वसाधारणबाट सघन रुपमा अतिक्रमण भएको छ । गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका, मठमन्दिरका महन्थहरु, मालपोत कार्यालय, प्रशासनिक निकाय र केही भु माफियाहरुको मिलेमतोमा गुठीको अरबौंको बहुमुल्य सम्पत्ति अतिक्रमण भएको पाइन्छ ।

२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका १४ वटा राजगुठीको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी लगत खोज्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला राजगुठीका जग्गाको साविक लगत अनुसार ४ हजार ६ सय १० विघा १६ का २ धुर लगतमा देखिएको थियो । त्यसमध्ये २ हजार ९ सय ७२ विघा ८ का ३ धुर २०६०÷०६१सम्म रैतान भैसकेको, बाँकी जिरायत जग्गा १ हजार ६ सय ३७ विघा १२ का १३ धुर मध्ये १ सय ७७ विघा १३ का १९ धुर (मोही कायम) गुठी अधिनस्थ कटाई बाँकी कायम हुनुपर्ने १ हजार ४ सय ५९ विघा १७ का १४ धुर जग्गा मध्ये दर्ता भएको ५ सय ४७ विघा ७ का ४ धुर र दर्ताको कारवाही वढाएको समेत गरी ७७ विघा ८ का २ धुर गरी जम्मा ६ सय २४ विघा १५ का ६ धुर जग्गा मात्र यकिन भएको थियो । ८ सय ३५ विघा जग्गा यकिन हुन बाँकी रहेको थियो । यकिन भएको जग्गा ६ सय २४ विघा १५ का ६ धुर मध्ये ४३ विघा ११ का ८ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको,६३ विघा ९ का ९ धुर जग्गा सरकारी तथा अन्य संस्थाले उपयोग गरेकोले सो कटाई ५ सय १७ विघा १४ का ९ धुर जग्गा सुरक्षित देखिएकोमा जनकपुर नगरपालिका भित्र २ सय ५ विघा १८ का ७ धुर जग्गा मात्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार १२ वटा गुठीका ४० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइयो । जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, रत्नसागर, दुल्हा दुल्ही (बेलाकुट्टी) भगवान मन्दिरको २३ विघा १ धुर गुठी तैनाथी जग्गा विभिन्न ९ सय ९६ व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको विवरण पेश गरिएको थियो ।

गुठीको जग्गामा अतिक्रमण गरी घर बनाएको, अतिक्रमण गरी खेती गरेको, अतिक्रमण गरी जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाई नाप नक्सा गराएको र गुठी अधिनस्थ एैलानी जग्गा पनि व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गराई चार किसिमको अतिक्रमण पाइएको छ । सबैभन्दा वढी करिब ३० विघा राजगुठीका जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरुले गैरकानुनी तवरबाट २०६० सालसम्म घर बनाई बसोबास गरेको पाइएको थियो । २०४६ साल देखि २०६० साल सम्ममा ९० प्रतिशत भन्दा वढी नै अतिक्रमण देखिएको थियो ।
अतिक्रमण भई घर बनेका जग्गाको पनि दुई किसिमको प्रकृति देखियो । एउटा व्यक्ति विषेशले आफ्नो बाहुबल प्रयोग गरी अतिक्रमण गरेका छन् भने अर्को सम्बन्धित मन्दिरका महन्थले रुपैयाँ बुझि मन्दिरको गुठी तैनाथी जग्गामा कबुलियतको कागज लेखि घर बनाउन लगाएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार पहिलो नम्बरमा राममन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, कुवा स्थान, कुवा मठ जस्ता मन्दिर आउँछन् भने दोस्रो नम्बरमा जानकी मन्दिर, रत्नसागर स्थान तथा दशरथ मन्दिर रहेको छ ।
राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिरको करिब १० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरी खेती गरी बाली लगाई एकलौटी खाएको छ भने आजसम्म गुठीले निजहरुबाट एक पैसा असुल गर्न सकेको छैन । राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र कुवा मन्दिरको करिब ७ विघा जग्गा व्यक्ति विशेषले २०४२ साल देखि २०५१ सालसम्म भएको सहरी जग्गामा घुसाई नापी गराई जग्गा धनी प्रमाण पत्र पुर्जा लिएको पाइएको छ । त्यसैगरी २०४४ साल पौष मसान्त भन्दा पहिलेको मितिको मनखपको कागज तैयार गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई सोही कागजको आधारमा जग्गा विक्री गरी अनाधिकृत तवरबाट महन्थहरुद्वारा गुठी तैनाथी जग्गामा घर बनाउन लगाइएको देखिन्छ । यो प्रक्रियाद्वारा जानकी मन्दिर, रत्नसागर तथा दशरथ मन्दिरका महन्थहरुले करिब १४ विघा जग्गामा घर बनाउन लगाएको घिमिरे कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसको मुल्य त्यसबेला प्रतिका ५ लाख देखि १५ लाखसम्म रहेकोबाट हाराहारी मुल्य ७ लाख मात्र पनि कायम गर्दा गुठीको २० करोड भन्दा वढीको सम्पति हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गुठी तैनाथी जग्गा जानकी मन्दिरको नाममा दर्ता रहेको बेंगाशिवपुरमा करिब ३२ विघा दश वर्ष देखि बाँझो पर्ति रहन गएको कारण अति उब्जा हुने उक्त जग्गा आवाद नहुँदा जानकी मन्दिरले प्रतिवर्ष कम्तिमा पनि १ हजार मन धान प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी गुठी तैनाथी १५ सय विघा भित्र परेका जग्गामा पनि २०२६ सालको सर्वेनापीमा फिल्ड बुकमा  सोही महलमा नाम उल्लेख भएको र सोही आधारमा सहरी नापी हुँदा पनि मोही लेखिएकोमा मोही लाग्न नसक्ने जग्गामा पनि मोही लागेको, मोही लगाएको र मोही लगत कट्टा गराउने तर्फ आवश्यक कारवाही गरिएको छैन ।
दाताका कृतिको रुपमा रहेका मठ घर, सत्तल, प्राङगण जस्ता ठाउँमा विद्यालय, स्थास्थ्य चौकी, गाविस भवन, प्रहरी चौकी, क्लबहरु, एनजिओहरु, खानेपानीको टयाङकी, विद्युतको स्टेशनहरु, हाटबजार, कृषिउपज, विक्री केन्द्रहरुले आफु खुशी प्रयोग गर्ने प्रवृति रहेको छ । स्थानीय समाजको आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा निकायहरुलाई सोही समाजको अगुवाईमा गुठी तैनाथी जग्गामा स्थापित गराउने प्रचलन व्यापक रुपमा रहेको छ । भाडामा लगाउने प्रयोजनमा बनेका÷रहेका घरहरुमा न्युनत्तम सुविधा नरहेको र घरहरु जिर्ण अवस्थाका र समयमा मर्मत गर्न नसकिएबाट असुरक्षित बनेका छन् भने तिनै विषयलाई निहु बनाएर अत्यन्त न्युन भाडा दर कायम गराउने र सो भाडा पनि सकेसम्म नतिर्ने र सितैमा उपभोग गर्ने प्रवृति देखिन्छ ।

मणिपाल कलेजलाई अस्पताल बनाउन जग्गा लिजमा
 दिएको करारनामा रद्द गर्ने भन्दै गुठीले
९ बैशाख २०७१ मा मणिपाललाई लेखेको पत्र

 गुठी तैनाथी मौजाका जग्गा स्थानीयले टुक्रा टुक्रामा बाँडेर भोग गर्ने गरेकाले ठेक्का पनि नलाग्ने र स्वयं कमाउनेले नतिरी सित्तैमा खाने प्रवृति लिएका र असुल गर्ने औपचारिक आधार नभएकाले गुठीको प्रयासमा १६ आना मध्ये चार आना पनि असुल हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा रहेका गुठी तैनाथी जग्गामा गैरकानुनी ढंगले मठाधिशहरुको सहयोग र संलग्नतामा व्यापक रुपमा घर निर्माण गरी अतिक्रमण भएको छ । जनकपुरमा मात्र करिब एक हजार भन्दा वढी घर त्यसरी बनेको अनुमान छ र यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गुठी तैनाथी जग्गा अतिक्रमण गराउने मठाधिशहरुलाई कारवाही गर्ने गरिएको छैन र गर्न पनि सकिएको छैन । जसकारण उनीहरुको मनोबल बढेको बढ्यै छ ।
स्थानीय विद्यालयको स्वीकृति, अपग्रेडिङको इजाजत जस्ता कार्यमा विद्यालयको नामको अचल सम्पति आवश्यक पर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि स्थानीय गुठी तैनाथी जग्गा, पोखरी, बगैचा कब्जा गरी आयस्थालीले, त्यस्ता सम्पत्ति विद्यालयका नाममा दर्ता गर्ने, दर्ता गर्न प्रयास गर्ने, हक भोगको बनावटी दिवार खडा गरी अदालतमा मुद्दा गर्ने र धेरै जसो अवस्थामा अदालतबाट गुठी संस्थानका विपक्षमा निर्णय भएका कारण अचल गुठी सम्पति दिनानुदिन ह्रास भइरहेको छ । यदाकदा ठेक्का लागेका जग्गाका ठेकेदारहरुबाट समेत सकार ठेक नबुझाउने, गुठीको कार्यालयले समेत ताकेता नगर्ने, नबुझाउने व्यक्ति वा ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण हुने मात्र होइन बल्की परोक्क्ष रुपमा त्यस्ता ठेक प्रकृयामा उनीहरुनै संलग्न हुने हुँदा स्थानीय प्रशासन पनि प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय प्रशासन प्रभावित हुने हुँदा रकम असुल गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ भने विगत २०३५ साल देखिका ठेकहरु नबुझाउनेहरुलाई जेथा निलाम पनि गर्न सकिएको छैन ।
मठमा काम गर्ने मठाधिश र अन्य कामदारको औचित्यको आधारमा दरबन्दी बनेको छैन र कानुनी व्यवस्था अनुसार आवधिक न्युक्ति पनि लिने दिने प्रचलन देखिएको छैन । अमानति गुठीका कामदारहरुको तलब एक दम न्युन छ तर तिनै कामदारको पहुँच मन्दिरको भेटिघाटीसम्म पुगेको छ । मन्दिरको भोगबाट आफु र आफ्ना केही सम्पतिसमेतलाई खाने र मन्दिरमा बस्ने व्यवस्था समेतका फाइदा पुगेको छ । केही मठहरुलाई भोग राजका लागि भनि जग्गा प्रचलन गर्न दिने साविकको प्रचलनले एक तर्फ अप्रत्यक्ष जग्गा बेचि घर बनाउन लगाई अतिक्रमण गराएका छन भने अर्को तर्फ सोको अवस्थाको हिसाव किताव गुठी संस्थासँग पनि पाइन्न । भेटीघाटी संकलनको कुनै मापदण्ड पनि बनाउन सकिएको छैन ।
२०५४ सालमा गुठी कार्यालय अन्तरगतका २९ जना मोही निस्काशन कार्य भएकोमा ती जग्गाहरु निस्काशित मोही बाटै हालसम्म भोगचलन गरी आज परयन्त सोरै जना खाइरहेका छन् । यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि ती जग्गाबाट ती व्यक्तिहरुलाई बेदखल गराउने र जग्गाको अन्य व्यवस्थ ागर्ने कार्य कसैले गरेको देखिँदैन । गुठी सम्पत्ति माथि अतिक्रमणको मात्रा दिन प्रति दिन सघन रुपमा बढ्दै गएको छ । यसको कारक तत्व राजनैतिक दलका केही कार्यकर्ताहरुको साहस मानिसहरुको मनोवृति र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको निष्कृयता एवम स्वयं गुठी संस्थानको अकर्मनेता नै मुख्य कारण रहेको छन् । विशेष गरी २०४६ साल पछाडी यस प्रकारको अतिक्रमण भएको र करिब २५ वर्षसम्म अतिक्रमण कारीका विरुद्धमा कुनै प्रकारको शक्ति अपनाउन नसकिएकाले उनीहरुले आफुलाई स्थापित भइसकेको मान्यता समेत राखेको पाइन्छ ।
ती निर्मित संरचना भत्काउन गुठी संस्थान सकारात्मक देखिएको छैन । गाउँ देहात क्षेत्रका गुठी तैनाथी जग्गा र पोखरीमा विशेष गरी सरकारी स्कुल, प्रहरी चौकी, स्थास्थ्य चौकी, गाविस र क्लबहरुले कब्जा गर्ने, भवन बनाउने, बगैंचा , हाटबजार र पोखरी ठेक्का लगाई सो को आयस्था लिने प्रकारका अतिक्रमण देखिएका छन् । केही ठाउँमा स्थानीय गाउँलेहरुले घरद्वार बनाई बसेका छन् । ती घरहरु हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने वा अन्य तरिकाले व्यवस्थित गर्ने कार्य गुठी संस्थानले गरेको पाइन्न । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरमा साविकमा महत्वपुर्ण लगत श्रेस्ता र मिसिल कागजहरु समेत जथाभावी फालिएको तथा अस्तव्यस्थ रहेको पाइन्छ । कुनै पनि कागज खोज्न जाँदा तत्काल केही फेला नपर्ने र कर्मचारीहरु अदल बदल हुँदा बरबुझारत गर्ने परम्परा पनि पाइन्न । गुठी संस्थानसँग विगतका वर्षहरुमा सम्झौताका माध्यमबाट जग्गा प्राप्त गरेका संघसंस्थाहरुले सम्झौता विपरित अन्य कार्य गरेको पाइन्छ । ती जग्गाबाट व्यापारिक, भाडा भरौत आदिमा लगाई आम्दानी प्राप्त गर्ने गरेको पाइन्छ । केही संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो सो काम २० वर्ष वितिसक्दा पनि प्रयोग नगरिएको जस्ता विसंगतिहरु पनि देखिएका छन् ।
गुठी संस्थान कार्यालय अन्तरगत छुट र अमानत गरी २३ वटा गुठी मठहरु संचालित छन् । गुठीमा हालको कानुनी वर्गिकरण अनुसार गुठी अधिनस्थ (मोही लाग्ने प्रकृति) गुठी तैनाथी (मोही नलाग्ने प्रकृतिको) गुठी रैतान नम्बरी (रैकर जग्गा सरहको कानुनी हैसियत राख्ने र गुठी नम्बरी गरी चार प्रकृतिका जग्गा जमिनहरु पाइन्छन् । यस कार्यालय अन्तरगत अमानतमा जनकपुरको राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर गुठी, बराही कुटी, कपिलेश्वर स्थान, कुपेश्वरनाथ मठ (कुवा), हनुमाननगर स्थान गुठी, रानीपाटी तोत्रादि मठ, रत्नसागर मठ, विरही कुटी, गिरनारी कुटी, विरख कुटी र राधाकृष्ण भगवान विरपुर कुटी पर्दछन । त्यसैगरी अमानतमा सुगा मधुकरही स्थान, तरही स्थान मठ, झोझीकटैया स्थान, कुमरौरा भगवती र बेलाकुटी पर्दछन् । छुट गुठी अन्तरगत जानकी मन्दिर, इटहर्वा स्थान मठ, सिताकुण्ड, धनौजी मठ, सुब्बा कुटी धनुषाधाम र भोयल मठ पर्दछन् ।
यस कार्यालय अन्तरगत ४९ वटा सार्वजनिक पोखरीहरु, २१ वटा नीजि पोखरीहरु पर्दछन् । सार्वजनिक पोखरीहरु दिर्धिकाअसर (दधिसागर वा दिधियासर) , चन्द्रकुप देवान पोखरी , मुरलीसर, गंगासागर, धनुषसागर, रामसागर, विषहरासर, पुरन्दरसर, पातपक्षालनसर (गोरधोई पोखरी), लब्की पोखरी, दशरथ तलाउ (महराज सागर) कपाल मोचनी सर, मध्यमासर, अग्नीकुण्ड, प्रेम सरोबर (अनुराग), सिताकुण्ड, विहारकुण्ड, अंगराजसर (अरगज्जा), लक्ष्मणसर (बलरामसर), विघनहारिनी सर (विष्हरा), धुतपापसर, जोगी झा पोखरी, लब्की पोखरी, गामक पोखरी, छत्रधारिनीसर, गोपालसर(गोपालजी पोखरी) गुणमतिसर(गेनाही पोखरी), लब्की पोखरी, मणिमण्डप पोखरी, परिक्षणकुण्ड, सेवामन्तक कुण्ड, ठाढी पोेखरी, गेन्ही पोखरी, नथुसागर, लब्की पोखरी, रत्नसागर, विडालसर, रुकिमनीसर, पाकवत्तिसर, भृगुसर, तैलधृतिकासर( तेल्हा) पापमोचिनीसर, गुलधै पोखरी, मण्डनसर(मरहा), पुर्णसागर (पुरनीपोखरी) , सुब्बा पोखरी, सिंगरहिया पोखरी, चिताही पोखरी, महन्थ पोखरी, कमलाकुण्ड र बालमिकीसर (चौधरी पोखरी) छन् । जनक सरोबर, अमृत कुण्ड, गोपालसर, पयसिवनिसर, र बलदेव सर गरी पाँच वटा सार्वजनिक पोखरी विलुप्त भइसकेका छन् ।
२०७१ साल बैशाख १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयूक्त केशव प्रसाद बगलको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट जनकपुर क्षेत्रमा रहेका रत्न सागर एवम जानकी मन्दिर र अन्य गुठी जग्गा तथा मठ मन्दिरको अतिक्रमण तथा हानी नोक्सानी रोक्ने, अब आइन्दा त्यसरी अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन ५ जेष्ठ २०७१ भित्र गुठी संस्थानले कार्य योजना बनाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरी कार्यान्वयनमा जाने, यसमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले समन्वयकारी तथा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।
गुठीको प्रतिवेदन
जगत जननी जानकीको जन्म भुमि पावन क्षेत्र जनकपुर पुर्णतया गुठी जग्गा भएको नगरपालिका हो । यसको वडा नम्बर १५ बाहेक सबै वडामा गुठी जग्गा मात्र रहेको छ । विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व (जनयूद्ध) र मधेस आन्दोलन समेतले ग्रामिण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र तर्फ बसाई सर्ने क्रम तिब्र रुपमा बढ्यो । यसरी गाउँबाट सहरमा आउँदा केही टाठाबाठा भु माफियाले संयुक्त रुपमा गुठी जग्गामा बसोवास गर्ने, गराउने कार्य गरी यसलाई रोक्ने तर्फ मठका महन्थ, पुजारी जस्ता कामदारबाट कुनै खासै पहल भएन । गुठी कार्यालयले अतिक्रमण रोकिदिन स्थानीय प्रशासन, प्रहरीबाट नियमित शान्ति र सुरक्षामा ठुलो जनशक्ति खर्चनु परेको हुँदा यस कार्यमा सहयोग गर्न कठिनाई भएकोले सशक्त रुपमा कारवाही गर्न कठिन भएको छ । यी कार्यमा सहयोगको लागि गुठी संस्थानले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय समेतमा पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा १४ पुष २०६७ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, मुख्य सचिव, भुमिसुधार तथा व्यवस्था कार्यालय, गृहमन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक समेतको बैठक बसी निम्न बमोजिम निर्णय भएको छ । काठमाण्डौ र जनकपुरमा गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र राज गुठी छुट गुठीको स्थानीय स्तरको समस्या समाधानको लागि काठमाण्डौ र जनकपुरमा भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल अगाडी वढाउने ।
गुठी सम्पति अतिक्रमण रोक्ने र आर्थिक बर्ष २०६२÷०६३ मा भोजराज घिमिरेको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जनकपुर गुठी सम्बन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने । कानुनी प्रक्रिया विपरित गुठीका जग्गा, मठ मन्दिर, पोखरीका डिल, पोखरी भित्र अतिक्रमण गरी बनाएका घर टहरा हटाउने कार्यलाई दु्रतगतिले अगाडी बढाउने र यस कार्यका लागि सुरक्षा संयन्त्र समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्ने ।
१९ माघ २०६७ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बैठक बसी अतिक्रमण सम्बन्धमा निम्नानुसारको निर्णयहरु भयो ।
जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ, विरख कुट्टी, रत्नसागर वरिपरीको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखि अतिक्रमण हटाउने । उपर्यूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा, आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनाधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचना भत्काउने । उपर्यक्त कार्यका लागि सम्पुर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने । गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन नाप नक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकि सम्पति संरक्षण गर्ने । उक्त निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा भुमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयको उपसचिव हरिबखतिको संयोजकत्वमा गुठी संस्थानका उपप्रशासक र प्रमुख मालपोत अधिकृत कार्यालय धनुषा समेत सदस्य रहेको २१ पुष २०६७ मा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत बुझाईसकेको छ ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले हालै अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अनुसार छिमेकीले मिचेको, च्यापेको २३ थान, घर बनाएको ७ सय ४१ थान, घेरवेर गरेको ६५ थान, शौचालय बनाएको ६ थान, नर्सरी संचालन गरेको २ थान, मन्दिर मुर्ती समेत बनाएको १२ थान, धर्मशाला निर्माण गरेको ३ थान, चौतारा निर्माण गरेको १ थान, विद्यालयले अतिक्रमण गरेको १ थान र अन्य ४२ गरी ८ सय ९९ प्रकृतिका अतिक्रमणको स्वरुप पाएको छ ।
जनकपुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र विभिन्न गुठीका ३ सय ४६ विघा ९ कठ्ठा तथा ३२७३०.१३ बर्ग मिटर गुठी तैनाथी जग्गा रहेका मध्ये १ सय ५१ विघा १७ कठ्ठा ९ धुर ३ कनमा जग्गा सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरेका छन् । गुठी तैनाथी जग्गा मध्ये ४० विघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालले जनकपुरका मठ मन्दिर सम्बन्धि गरेका निर्णय
१९ माघ २०६७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालको समुपस्थितिमा जनकपुर लगायत मुलुकको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका गुठी जग्गाहरुको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने विषयको उच्चस्तरीय सर्वपक्षिय वैठकमा धनुषा र महोत्तरी स्थित जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ स्थान र रत्नसागर मठको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई अधिकार दुरुपयोग गर्ने महन्तहरुको अधिकार गुठी संस्थानले तत्काल समाप्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसैगरी गुठी संस्थान र मठ मन्दिरका सम्पतिहरुलाई टूष्टमा लैजान भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसै गरी गुठीको जग्गामा नक्सा पास नगरी घर पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत जनकपुर नगरपालिका र स्थानीय निकायहरुले तत्काल रोक्ने र गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएका घरको लगत कायम गर्ने कार्य पनि तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको थियो । जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ विरख कुटी, रत्न सागर वरिपरिको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखी गुठी संस्थान र स्थानीय प्रशासनले तत्काल अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको थियो । उपयूक्त कार्य सम्पन्न भए लगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचनाहरु गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्काल भत्काउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिएको र सहयोग नगर्ने राजनीतिक दलहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । त्यसैगरी महन्तहरुले गरी दिएको कागजको आधारमा गठी जग्गामा कसैको हक स्थापित नहुने हुँदा यस प्रकारबाट खरिद नगर्न सर्वसाधारण सबैलाई भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल जानकारी गराउने निर्णय गरिएको थियो । साथै अनधिकृत रुपमा गुठीका जग्गा दिने महन्थ पुजारीलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा गुठी संस्थानले तत्काल पुजारी पदबाट हटाई कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उपयूक्त कार्य गर्न गुठी संस्थान र धनुषा जिल्ला गुठी संचालन सहयोग समितिलाई स्थानिय प्रशासनले तत्काल र निरन्तर सुरक्षा दिने, चालु आर्थिक वर्षमा गुठी संस्थानले जनकपुरका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका पोखरीहरु तथा स्थलहरु पुनः पुर्ववत अवस्थामा ल्याउन योजना बनाई कार्य अगाडी बढाउने, गुठीका सबै सम्पति तथा जग्गाको रेखाङ्कन, नापनक्सा गरी लगत अध्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकी सम्पतिको निरन्तर संरक्षण गुठी संस्थानले गर्ने, जनकपुर गुठीको पोखरी, मठ मन्दिर र कुटी लगायतका महत्वपुर्ण स्थल कुनै पनि रुपमा कानुनी प्रक्रिया मिलाई हक हस्तान्तरण गरेको भए तापनि छानविन गरी पुर्ववत रुपमा कायम गर्न भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तुरुन्त प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको थियो । उच्चस्तरीय उक्त सर्वपक्षिय वैठकमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, गृहमन्त्री भीम बहादुर रावल, मुख्य सचिव माधव प्रसाद धिमिरे, गृह सचिव डा.गोविन्द कुसुम, प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सन्त कुमार बस्नेत, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अशोक देव भट्ट, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्ण बहादुर विष्ट, गृह मन्त्रालयका सह(सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव लिलामणी पौड्याल, गुठी संस्थानका प्रशासक विरेन्द्र थपलिया, उप प्रशासक सरोज थपलिया, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सह सचिव लालमणि जोशी, उप सचिव हरि वरवती, गुठी संस्थान जनकपुरका कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, धनुषाका सभासदहरु संजय कुमार साह, यदुवंश झा, कृष्ण ठाकुर, सरस्वती चौधरी, महेन्द्र यादव, शारदा झा, महोत्तरीका सभासद कौशल कुमार राय, राप्रपाका महामन्त्री परशुराम खापुङ लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गुठी संग अहिले कुल १० हजार ७ सय ८८ विघा १० धुर १ कन्मा जग्गा रहेको छ । कुनै प्रकारको मोही नभएको गुठीको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको तैनाथी जग्गा ९ सय ९ विघा १५ का १७ धुर, जोतहा मोही भएको, मोहीले गुठी संस्थानलाई जिन्सी तिरो बुझाउनु पर्ने गुठी अधिनस्थ जग्गा ३ सय ६४ विघा ४ का १ कन्मा, सम्बन्धि देवताको नाम सिरानमा उल्लेख गरी मालपोत सरहको पोत गुठी संस्थानमा सम्बन्धित जग्गा धनीले बुझाउनु पर्ने रैतान नम्बरी जग्गा १० हजार ६ सय ६३ विघा ४ का १३ धुर १ कन्मा रहेको छ । २०४३ साल देखि २०६३÷०६४ सम्म पछि रैतान नम्बरी भएको जग्गा १ सय २४ विघा १५ का १७ धुर रहेको छ ।
गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गाहरु अनधिकृत रुपले अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि ति अतिक्रमित जग्गाहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले निर्णय गरेको छ । २८ बैशाख २०७३ मा गुठीका अध्यक्ष लक्ष्मण राज ज्ञवाली, प्रशासक नारायण चौधरी, सह प्रशासक हेमराज सुवेदी, उपप्रशासक सरोज थपलिया, गुठी शाखा कार्यालय जनकपुरका प्रमुख नवराज पौडेल, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई, प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी, सर्वपक्षिय राजनीतिक दल सम्मिलित सर्बपक्षिय वैठकबाट जनकपुरमा अतिक्रमण गरिएका स्थलहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गराउने निर्णय गरियो । तर, हालसम्म पनि त्यस निर्णयमा कुनै काम भएको छैन ।
यस अघि गत २० चैत्र २०७० मा गुठी संस्थानले गोरखा पत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी घर टहरा हटाउन ३५ दिनको म्याद समाप्त भएपछि स्थानीय पत्र पत्रिकामा समेत सूचना गर्नुका साथै अतिक्रमण मुक्त गर्ने क्षेत्रमा माइकिंग गरी घर टहरा हटाउन जानकारी गराएपनि घर टहरा खाली नभएपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान नै ३० चैत्र २०७१ बाट गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद र नापी कार्यालय धनुषाका अमिनद्वारा संयूक्त रुपमा सिमाङ्कन गरी पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने अभियान थालिएको थियो । उक्त अभियान अन्तरगत महराज सागरमा १५, तैलघृतसरमा ३८, मण्डन सरमा २८, दीर्घिकासरमा ४१, देवान पोखरीमा २६, कपाल मोचनीसरमा १४, पादप्रक्षालनसर (गोडधोइ) मा ४१, लक्ष्मणसरमा १४, रामसागरमा २७ र अंगराजसर (अरगज्जा पोखरी) मा २७ गरी कुल १० वटा पोखरीबाट २ सय ७१ थान अतिक्रमित घर टहरा हटाइएको थियो ।



२०७३ फाल्गुन ०१ गते आईतबार