अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

गुणस्तरको कुरा गरेर हुन्छ ? हामीले प्रहरी, प्रशासन, यूवा क्लव, पत्रकार, नागरिक समाज सबैलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि गुणस्तरहीन नबनाए के गर्ने ?

२०७३  मंसिर १९ गते  आईतवार

सिंघानिया हत्या प्रकरण संजय साहलाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

संचार उद्यमि तथा व्यापारी अरुण कुमार सिंघानियाको हत्याका प्रमुख योजनाकारको रुपमा प्रतिवादी बनाइएका संजय कुमार साहलाई धनुषा जिल्ला अदालतले तत्काल कारागारमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको छ । १६ मंसिर २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश दिपक कुमार दाहालको इजलासबाट उक्त आदेश गरिएको हो । न्यायाधीश दाहालको इजलासबाट गरिएको आदेशमा “ प्रतिवादी संजय कुमार साहलाई हालसम्म संकलित प्रमाणहरुले निर्दोष भन्ने पुष्टि गरिनसकेको अवस्था हुँदा प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम निर्णय हुने नै हुँदा र निज हाल अन्य मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा  नै रहेको देखिँदा यस मुद्दाको हकमा पनि मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ११८ नं. को देहाय (२) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा नै राख्न सम्बन्धित कारागार शाखालाई लेखी पठाउनु ”, उल्लेख छ ।

अति नै विश्वस्त देखिएका संजय साहलाई अदालतको उक्त आदेशले ठुलो झट्का दिएको छ । द एक्सक्लुसिभसँग प्रतिकृया दिँदा प्रतिवादी साहले जिल्ला अदालतको उक्त आदेश विरुद्ध भने पुनरावेदन गर्न उच्च अदालत जनकपुर नजाने बताएका छन् । तत्काल आफुलाई अदालतले न्याय नदिएको भएपनि पुनरावेदन गर्न उच्च अदालत जानु भन्दा आफ्नो प्राथमिकता भनेको जिल्ला अदालतले नै चाँडो भन्दा चाँडो फैसला गरोस्, आरोपित साहले द एक्सक्लुसिभलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

हुन त संजय साहले धनुषा जिल्ला अदालतमा बयानका लागि १ मंसिर २०७३ देखि १२ मंसिर २०७३ सम्म १६ वटा सवालहरुको ३२ पानामा जवाफ दिएका थिए । अन्य कुनै आपराधिक मुद्दाहरुमा प्रतिवादी संग अदालतमा लिइएको बयानका लागि सम्भवतः यो पहिलो घटना हो जसमा यति लामो समय लागेको थियो । अदालतमा उनीसँग गरिएको सवाल जवाफमा छोटो उत्तर दिनुको साटो एउटा कानुन व्यवसायीले बहस गरेझैं लामो उत्तर दिएर उक्त अपराधमा आफु संलग्न नभएको भन्ने कुराको पुष्टि दिन खोजेको बयानका जवाफहरु हेर्दा देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरुले बहस सुनुवाईका क्रममा गर्ने कुराहरु तपाई आफैले एउटा कानुन व्यवसायी सरह किन बयान गर्नु भयो भन्ने सवालमा साह भन्छन,“ कानुन व्यवसायीहरु विशुद्ध रुपमा व्यवसायी हुन । एक दिनमा वहाँहरुको थुप्रै मुद्दाहरु हुन्छन् । जसले गर्दा कुनै पनि मिसिलको गहन अध्ययन गर्ने कानुन व्यवसायीहरुसँग समय हुँदैन । त्यसकारण आफुले आफ्नो बचाउमा भ्याएसम्मको तथ्य र प्रमाणहरु सहित अदालतमा बयान गरेको हुँ ।”

१७ फागुन २०६६ मा अरुण कुमार सिंघानियालाई जनकपुरको शिव चौकमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । होली पर्वको अवसर छोपेर उनको हत्या गरिएको थियो । उक्त हत्यामा निलम्बित सांसद संजय कुमार साह सँगसँगै रामविनोद यादव, चनरदिप यादव, ओमप्रकाश यादव, अंशी राइन, एकलाल सहनी, मनक लामा, मुकेश चौधरी लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । ती मध्ये अधिकांश प्रतिवादीहरुलाई यस अघि नै जिल्ला अदालतले कारागारमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने र केहीलाई धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरिसकेको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशको पुर्ण पाठ

नियम बमोजिम दर्ता भै पेश भएको यस मुद्दामा बयान कार्य बाँकी भएका प्रतिवादी संजय कुमार साहको वयान कार्य सम्पन्न भई थुनछेक प्रयोगको लागि वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता अजित कुमार लाल कर्णको बहस, जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु हेमबहादुर कार्की र विपिन कुमार झाको तथा प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु प्रकाश कुमार घिमिरे, दिपनारायण साह मनसुर राईन,  श्याम कुमार मिश्रको बहस सुनी थुनछेक सम्बन्धमा आदेश गर्नुपर्ने भएको यस मुद्दामा त्यसतर्फ विचार गर्दा,

प्रतिवादी संजय कुमार साहले अरुण सिंघानियालाई मारेमा रु. १० लाख दिने भने बमोजिम प्रतिवादी चन्द्रदीप र राम विनोद यादवले सोही अनुसार सहमति जनाई चन्द्रदीपले सुटरहरु खोजी ल्याई चन्द्रदीप र राम विनोदको सुटरहरुलाई रामा होटलको कोठा नं. २१० मा राखी संजय साहबाट नलकटुवा र पेस्तोल सहितको झोला लगि राम विनोद यादवले सुटरहरुलाई दिई सोही बखत संजय साहले पठाएको भनी ओमप्रकाश यादवले रु. ३० हजार लगि चनरदिप यादवलाई दिई सो पैसाले होलीका डेूस किनी रंग लगाई  राम विनोदले चनरदिप र चनरदिपले सुटरहरुलाई चिनाई हत्या हुँदा चनरदिप शिव चौकमा राम विनोद शिव चौक अगाडी जनक चोकमा रेकी गरी अरुण सिंघानियाको हत्या नगरेको भन्ने समेत अभियोग लगाई प्रतिवादीहरु राम विनोद यादव, चनरदिप यादव सहित प्रतिवादी संजय कुमार साहको उक्त कार्य मुुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १ र १३ (४) नं. अनुसारको कसुर अपराध भएको भन्दै प्रतिवादीहरु संजय कुमार साह, राम विनोद यादव र चनरदिप यादवको हकमा सोही ऐन र महलको १३(४) नं. बमोजिम सजाय गर्न माग गरी अभियोग पत्र दर्ता भएको देखिन्छ । मृतक अरुण सिंघानियाको मृत्यु गोली प्रहारबाट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन ।

यस मुद्दामा प्रतिवादी संजय कुमार साह वारदात हुँदाको अवस्थामा राज्यको प्रतिष्ठित पदमा रहेको र प्रतिष्ठित व्यक्ति उपर अभियोग लागेको अवस्था हुँदा अदालतले संवेदनशील भएर विद्यमान कानुनी व्यवस्था, न्यायिक पद्धति र प्रणाली तथा संकलन गरिएका प्रमाणहरुलाई गहन रुपमा हेर्नुपर्ने भएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा, मिति १७ फागुन २०६६ को फागु पुर्णिमाको दिन बेलुका अरुण सिंघानियालाई गोली हानी हत्या गरिएको भन्ने देखिएको र तत्काल वारदात घटाउने व्यक्तिहरुको पहिचान खुल्न नसकेको र यो यसले गोली हानी हत्या गरेको देखेको भनी गोली हान्ने व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रत्यक्ष प्रमाणको पनि अभाव भएको कारण अनुसन्धानले बर्षौं लिएको द ेखिन्छ । मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको २० नं. मा “कर्तव्य परी ज्यान मारेको म ुद्दामा कसुरदार आफैं सावित भै पोलेकोमा बाहेक कर्तव्यको उजुर परेकोमा तहकिकातबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेकोमा बिस बर्षपछि र कर्तव्यको उजुर नपरेकोमा सो वारदात भएको दुई बर्ष पछि कसै उपर मुद्दा चल्न सक्दैन” भन्ने कानुनी व्यवस्थाले  कसुरदार पत्ता नलागेको अवस्थामा अनुसन्धानले समय लिन सक्ने नै देखिन्छ । योजनाबद्ध  रुपमा र पुर्व तयारीका साथ गरिने अपराधहरुमा अपराधलाई अन्तिम परिणाम दिन अनुकुल बातावरण र परिस्थितिलाई रोज्ने र खोज्ने कुरालाई इन्कार गर्न नसकिने हुँदा तत्काल कसुरदार पत्ता लाग्न नसक्ने अवस्था पनि पर्न जाने हुँदा अपराधको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुनजाने र अनुसन्धानको दायरामा विभिन्न व्यक्तिहरु पर्न आउन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा वास्तविक कसुरदारको पहिचान होसियारीका साथ र अनुसन्धानको गहिराईमा पुगेर गर्नुपर्ने हुँदा अनुसन्धानको प्रक्रियाले लामो समय लिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अर्कोतर्फ परिस्थितिको आंकलन गरी इवि र प्रतिशोध साधन गर्न प्रतिशोधकले पनि मौका छोप्न सक्ने र सोही अनुरुप प्रमाण देखाउन र सिर्जन ागर्न सक्ने कुरालाई पनि न्यायको सन्दर्भमा गहनताका साथ हेरिनु पर्ने हुन्छ । यसतर्फ अनुसन्धानकर्ता पनि सचेत हुनैपर्ने हुन्छ ।

यस मुद्दामा प्रस्तुत थुनछेक आदेशसँग सम्बन्धित प्रतिवादीउपर तत्काल जाहेरी परेको देखिँदैन र दोस्रो जाहेरीमा पनि प्रतिवादीको नाम जोडिएर आएको छैन । प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष आफ्ना कानुन व्यवसायीको रोहवरमा आफैले वयान लेख्दा घटनाको दिन आफु जनकपुरमा नभई ललितपुरस्थित निवासमा रहेको, सह अभियूक्तहरु कसैलाई चिन्दिन, कसैले संचालन गरेको मलाई थाहा छैन । (स.ज.११) काठमाण्डौ आउँदा जाँदा हवाई जहाजबाट आउने गरेको थिएँ (स.ज.१३) सह अभियूक्त चन्ददीप भन्ने चनरदिप यादव, मुकेश चौधरी र ओमप्रकाश यादवलाई उभ्याई देखाउँदा दुई जनालाई चिनिएर ओम प्रकाश यादवलाई साधारण रुपले चिनें (स.ज.२१), चनरदिप यादवको भाई मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा सहयोग गरेको भन्ने कुरा कपालकल्पित कथाका यी सम्पुर्ण कुरा झुठा हुन (स.ज.२७), मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घटेको घटना पश्चात घटनाको झोलीपल्ट काठमाण्डौबाट आई समवेदना व्यक्त गरेको छु (स.ज.३४) भन्दै कसुरमा इन्कार भएको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयानको क्रममा ५÷७ जना मानिसलाई चिन्हाउँदा अनुहार हेरेपछि प्रतिवादी ओमप्रकाश यादवलाई चिन्हेको छु, प्रतिवादी राम विनोद अदालतमा उपस्थित भएपश्चात गाउँघरको इष्टमित्र मसँग कारागारमा भेट्न आई स्मरण गराएपछि मैले चिन्हेको छु, मलगायत अन्य प्रतिवादीहरुको पोलिग्राफ जाँच गर्न खटाइएको भएपनि प्रहरीले बद्नियतपुर्वक मलाई पोल गर्ने सह अभियूक्त चन्द्रदीपको पोलिग्राफ जाँच गरेन (स.ज.२) २०६६ साल फागुन ९ गते देखि १९ गते सम्मको प्रधानमन्त्रीबाट भ्रमणको स्वीकृति लिई बारा देखि सप्तरी जिल्लासम्मको विकास निर्माणको परीक्षण तथा पार्टी कार्यक्रममा भाग लिई गएकोमा महोत्तरी र धनुषाको कार्यक्रम मिथिला परिक्रमा तथा होली पर्वको कारण हुन नसकेकोले २०६६ साल फागुन १६ गते काठमाण्डौ फिर्ता भई १७ गते ललितपुर स्थित निवासमा होली मनाई बसेकोमा १७ गते राती जनकपुरधाममा अरुण सिंघानियाको हत्या भएकोमा संवेदना व्यक्त गर्न तथा अन्य कार्यक्रममा भाग लिई फागुन १८ गते जनकपुर आएको (स.ज.६) प्रतिवादी चन्द्रदीप यादवलाई नचिन्हेको (स.ज.७) प्र.रामविनोद यादव उक्त मिति समयतिर मेरो पार्टीको कार्यकर्ता रहेको हुनुपर्ने हो घटना पुरानो भैसकेकोले यकिन यादव रहेको छैन, प्र.चन्द्रदीप यादवको बारेमा खुलाउन सक्तिन निजलाई मैले चिनेको छैन, जनकपुर ४ मा मेरो कुनै काउन्टर कार्यालय रहेको छैन (स.ज.६५), अभियोजन पक्षले हत्याको कारण जुन जनकपुर टुडेको समाचारलाई देखाएको छ त्यस समाचारमा म विरुद्ध केही लेखिएको समेत देखिँदैन (स.ज.८), २०६९ साल श्रावण  अन्तिम सातामा जिल्ला विकास समिति धनुषामा कारवाही भई जिवनाथ चौधरी लगायत १८ जना कर्मचारी निलम्बित हुनुको साथै मतियारहरु गरी ८७ जना व्यक्तिहरु कारवाहीमा परी सकेपश्चात सो कारवाही मैले गराई दिएको हो भनी प्रतिशोध राखी केही प्रहरी अधिकारीहरुलाई ठुलो  रकम दिई तथा जि.वि.स.मा हुने गरेको बर्षको करोडौं रकमको बाँडफाँड खाने केही प्रहरी अधिकारीहरुको प्रशासन साँठगाँठमा मलाई फसाइएको हो (सि.ज.८.४), भ्रष्टाचारीहरुको संगठित समुहले प्रहरी तथा केही मिडियाकर्मीहरु समेतलाई प्रयोग गरी मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र गरी केही पत्र पत्रिकाहरुमा झुठा समाचार लेख्न लगाउने तथा मुद्दा मामलामा फसाउने प्रयास गरेका हुन(स.ज.१०) प्रहरीले आफ्नो फेस सेभिङ्ग गर्न मनकलाल थोकरलाई यस्तो वयान गर्नु एक पटकको लागि तिमीले माफी पाउँछौं भनी सम्झाई बुझाई तथा दवावमा निजबाट अदालतमा बयान गराएको हुनुपर्छ (स.ज.१२), व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि खटाइएका सुरक्षा टोली प्रमुख र अन्य सुरक्षाकर्मीको नाम घटना वारदात पुरानो भैसकेकोले खुलाउन सक्तिन (स.ज.१४) मलाई प्रतिवादी बनाएको झुठा काल्पनिक सिद्ध भैसकेकोले मेरो हकमा आजैको मितिबाट मुद्दाको अभियोग पत्रबाट नाम हटाई पाऊँ भन्दै विस्तृत रुपमा विवेचनात्मक वयान गर्दै कसुरमा इन्कार रही वयान गरेको पाइन्छ ।

अदालत स्वतन्त्र न्यायिक निकाय भएपनि कानुन लागु गर्ने कानुनी निकाय पनि भएको कारण विद्यमान कानुनी प्रक्रिया र पद्धतिलाई अनुशरण गर्नुपर्ने नै हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया र पद्धतिलाई पन्छाएर प्रमाणको परीक्षण नै नगरी अभियोजन पक्षले अभियोग लगाएकै भरमा प्रतिवादी कसुरदार ठहर हुने र प्रतिवादीले इन्कारी वयान गर्दैमा निर्दोष ठहर हुने होइन । अदालतमा दायर हुने खासगरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरुमा मुद्दा पुर्पक्षको सन्दर्भमा प्रतिवादीको बयान सम्पन्न भएपछि गरिने थुनछेक आदेश मुद्दाको अन्तिम न्यायिक निर्णय नभएको हुँदा थुनछेक आदेश गर्दा मुलभुत रुपमा मुल्याङ्कन गरिने प्रमाणहरु भनेको अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएका प्रमाणहरु नै हुन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८(ख) मा “मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा अभियूक्तलाई थुनछेक गर्ने प्रयोजनको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले गराएको लास जाँच मुचुल्का र मौका तहकिकात सरजमिन मुचुल्का सो मुचुल्कामा उल्लेख भएका कुराहरु व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरु साक्षीको रुपमा अदालतमा उपस्थित भई बयान नगरे पनि थुनछेकको लागि प्रमाणमा लिन हुन्छ” भन्ने व्यवस्था भएबाट उक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि अदालतले प्रमाणहरु बुझिसके्पछि फरार प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भए वा पक्राउ परी अदालतमा उपस्थित गराइएका बुझिएका र परीक्षण गरिएका प्रमाणहरुलाई पनि मुद्दा पुर्पक्षको आदेशको सन्दर्भमा मुल्याङ्कन गरिने नै हुन्छ । हालको अवस्थामा प्रतिवादी उपर लगाइएको अभियोगको सन्दर्भमा वादी पक्षले देखाएका प्रमाणहरुको तथा प्रतिवादीले वयानमा उल्लेख गरेका र प्रस्तुत तर्फका विद्वान अधिवक्त मन्सुर राइनले बहसमा जिकिर लिनु भए जस्तो थुनछेक आदेश गर्नुपुर्व प्रमाण बुझेर प्रतिवादी संजय कुमार साहको नाम प्रतिवादीको महलबाट हटाउन यस अदालतलाई कानुनले अधिकार दिएको देखिँदैन र विद्वान अधिवक्ताले यो यस्तो कानुनले अदालतलाई सो अधिकार दिएको छ भनी देखाउनु भएको पनि छैन । थुनछेक आदेश हुँदा प्रतिवादी विरुद्धको अभियोगको सन्दर्भमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको नै मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ११८ नं. को देहाय (२) ले नेपाल सरकार वादी भै चलेको तीन बर्ष वा सो भन्दा वढी कैदको सजाय  हुन सक्ने अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अभियूक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भनी निर्देश गरेको पाइन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण रहे भएको देखिएको छैन । तत्काल पक्राउ परेका अन्य प्रतिवादीहरुले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा प्रतिवादी संजय कुमार साहलाई कसरी वारदातमा जोडेका छन् वा छैनन् भन्ने तर्फ निचोडमा हेर्दा,  

चन्द्रदीप भन्ने चनरदीप यादवले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गर्दा २०६६ साल फागुन महिनाको पहिलो हप्तातिर फोरम नेपाल पार्टीको जिल्ला कार्य समितिको वैठक संजय टकला भन्ने संजय साहको जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ स्थित घरमा बसेको, सो वैठकमा म पनि उपस्थित भएको वैठक चली अध्यक्षमा संजय टकला भन्ने संजय साह,उपाध्यक्षमा जनकपुर बस्ने शेषनारायण यादव, सचिवमा पवन झा, सह सचिवमा शैलेन्द्र मिश्र, कोषाध्यक्षमा उमाशंंकर अरगरिया, सदस्यमा म, विजय मस्त, रामशंकर पासवान लगायत ४२ जनाको कार्य समिति गठन भएको, त्यसपछि अर्को ठाउँमा कार्यक्रममा जानु भन्दा अगाडी मलाई र तिलेश्वर यादवको छोरा राम विनोद यादवलाई संजय टकला भन्ने संजय साहले तपाईहरुसँग गोप्य कुरा छ, छतमा जाऔं भनेपछि संजय साह, रामविनोद यादव र म छतमा गएको, जिवनाथ चौधरीको घरमा डाका मैले नै डाका लगाई दिएको भनी जनकपुर टुडे पत्रिकाका पटक पटक छापेको र प्रकाशक अरुण सिंघानियालाई बोलाई नछाप्न भन्दा समेत नमानी मेरो प्रतिष्ठा बदनाम गरेकोले निज अरुण सिंघानियालाई हत्या गर्नु पर्नेछ, सो हत्या गरेवापत दश लाख खर्च गर्छु भनेर मलाई र रामविनोद यादवलाई भनेको भन्दै सोही मुताविक योजना बनाई सुटर खोजेको, हतियार पनि उपलब्ध गराएको भन्दै सिलसिलागत रुपमा हत्या गर्नुपर्ने कारण समेत खुलाउँदै वयान गरेको पाइन्छ । निजले प्रतिवादी संजय कुमार साहलाई चिनी २३ चैत्र २०७२ मा सनाखत गरेको समेत पाइन्छ ।

 प्रतिवादी अर्जुन सिंह भन्ने मुकेश चौधरीले आफु भारतमा रहेको बखत राम विनोद यादवले शुरुमा मसँग अरुण सिंघानियाको हत्याको जिम्मा तपाईको संगठनले लिनु भनेको र लगातार सोही मोवाइलबाट समेत संजय टकला भन्ने संजय साहले पनि मसँग कुरा गर्दै अरुण सिंघानियाको हत्याको जिम्मा लिई हाल्नु भनेर निजले आफ्नो फोन काटेको, त्यसको लगत्तै जनकपुरको मिडिया पत्रकारहरुसँग मैले फोन गरी अरुण सिंघानियालाई हत्या गरेको जिम्मा मेरो संगठनले लिएको हो । त्यसको एक घण्टापछि फेरी संजय कुमार साहले फोन गरी जिम्मा फिर्ता लिन भनेको पछि मैले हुन्छ भनें तर फिर्ता लिइन, अरुण सिंघानियाको हत्यामा म संलग्न छैन, मेरो कुनै पनि कार्यकर्ता संलग्न थिएन भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी एकलाल भन्ने योगेन्द्र सहनीले घटना वारदातको योजना, तयारी र आफ्नो संलग्नताको कारण समेत बताउँदै घटना वारदात हुनुभन्दा २० दिन पहिलेतिर चन्द्रदीपले कोही ठुलो मानिसको हत्या गर्नको लागि सुटर चाहिएको, एक जना मानिस व्यवस्था गरिदिनुहोस भनेको, सोको भोलीपल्ट विजय कुसेत र चन्द्रदीप यादवसँग म र मनकले भेटी कुरा हुँदै मनकले रु.१ लाख ५० हजारमा हत्या गर्ने कुरा सहमति भएको, फागु पुर्णिमाको दिन हत्या गर्ने आदेश रामविनोदबाट भएको छ, हत्या गरेपश्चात रामविनोदले रु. १० लाख दिन्छ भनी चन्द्रदीप यादवले म र मनक लामालाई समेत भनी राम्रो व्यवस्था हुन्छ भनी विश्वासमा पारेको, रामविनोदले ठुलो मानिसको आदेश हो राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भनी आदेश दिएको थियो, घटनापश्चात प्रतिवादी संजय कुमार साहको पार्टी अफिसमा गई म र मनक सोही अफिसमा रात बसेको, हत्या पश्चात रकम माग गर्दा चन्द्रदीपले ठुलो मानिसको आदेश भन्दै धम्क्याएको र पछि मनक लामा मार्फत रु. २५ हजार प्राप्त गरेको, के कुन कारणले हत्या गरेको एकिन थाहा छैन, हत्या गर्नुपर्ने कारण विनोद र चन्द्रदीप यादव एवम निजलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिहरुलाई थाहा होला भन्दै कसुर स्वीकार गरेको पाइन्छ । निजले ततिम्बा बयान गर्दा मलाई रामा होटलको कोठाभित्र हतियार राखेको झोला ल्याएर चन्द्रदीप यादवले दियो, सो हतियार को कसलाई दिएँ याद भएन भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी अंशी राइनले पनि घटनाको पुष्ठिभुमि, योजना र तयारी बताउँदै अरुण सिंघानियाको हत्या हो । अन्य साथीहरुमध्ये मनक लामा र एकलाल सहनी कदम चौकतर्फ फरार भई चन्द्रदीपको आफन्तको घरमा बसी भोलीपल्ट भरतपुरतर्फ लागेको, मनक र एकलाल भन्ने योगेन्द्र प्रसाद सहनी कदम चौक स्थित संजय साहको पार्टी अफिसमा बसेको, अन्य चन्द्रदीप र विजय कुसैत पनि हामीहरुसँग बसेको, प्रतिवादी रामविनोदले हत्या गर्न रु. १० लाख आएको भनी बताएको भन्दै कसुर स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

प्रतिवादी रामकरण यादवले भने अरुण सिंघानियालाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको घटना थाहा भएको सो सम्बन्धमा अन्य केही थाहा नभएको भन्दै कसुरमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भनेको पाइन्छ ।

प्रतिवादी ओमप्रंकाश यादवले संजय साहसँग सन् २००५ देखि आफुले ठेक्कापट्टा एवम मनि टूान्सफरको काम हेर्ने गरेको, पछि निर्माण तर्फको काम हेर्न लागेको आफ्नो समेतको शेयर लगानीमा सारस मनि टूान्सफर संचालन भएकोमा हाल सो खारेज भैसकेको, अरुण सिंघानियाको गोली हानी हत्या भएको घटना अगाडी रामा होटलमा रु. ३ हजार चनरदीप यादवलाई पु¥याई दिएको र घटना पछि सारस काउन्टरमा रु.५ लाख ल्याई चनरदिप यादवलाई दिएको भन्ने चनरदिप यादवले दिएको वयान सम्बन्धमा म भन्न चाहन्न, मलाई थाहा भएन, अरुण सिंघानियाको हत्यामा को कसको संलग्नता छ भन्ने बारेमा चन्द्रदीप भन्ने चनरदिप यादव र रामविनोद यादवलाई थाहा होला भन्ने  समेत उल्लेख  गरेको पाइन्छ ।

अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरुको भनाई निचोड हेर्दा, विपीन पाठकले घटनाको ४÷५ दिनपश्चात उक्त घटनामा रामविनोद यादवसमेतको संलग्नता रहेको भन्ने खासखुस सुनिन आएको अवस्था थियो, निज रामविनोद यादव संजयकुमार साहको मानिस भएकोले निज विरुद्धमा बोल्न कोही कसैले हैसियत भएन भनेको पाइन्छ । श्याम डोकानिया भन्ने श्यामसुन्दर अग्रवालले मृतकको अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्ध र व्यवहारलाई बताउँदै अरुण सिंघानियाको मृत्यु भएको घटनास्थलमा रंग खेलेका १५÷२० जना मानिसहरुमा रामविनोद यादव र चन्द्रदीप यादव समेतलाई देखेको, गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिहरु मोटरसाइकलमा चढी गंगा सागरको बाटो हुँदै पुर्वतर्फ लागेको भन्दै घटनास्थलमा रामविनोद यादव र चन्द्रदीप यादवको उपस्थिति देखाएको् पाइन्छ । अनुगार गिरीले अरुणजीलाई गोली लागि अस्पतालमा ल्याएको भनि खबर थाहा भएपछि अस्पतालमा पुग्दा अरुण सिंघानियाको मृत्यु भईसकेको रहेछ, अस्पतालमा १५०÷२०० जना भिड रहेको थियो, संजय साह पनि आएका थिए, निजको साथमा रामविनोद यादव समेत थियो, अन्य को को व्यक्तिहरु थिए एकिन भएन भन्दै घटनाको दिन प्रतिवादी संजय कुमार साहको जनकपुरमा उपस्थिति रहेको उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

विजय कुमार झा (मस्त)ले २०६६ सालको फागुन महिनाको पहिलो हप्तातिर संजय कुमार साह आफ्नो घरमा आएको बखत जिल्ला कार्य समिति चयनको लागि निज संजय कुमार साहको घरमा भेला जम्मा हुँदा कर्यकर्ताहरुको पदीय चयन भई सकेपछि सोही दिन चनरदिप यादव र रामविनोद यादवलाई निज संजय कुमार साहले सो घरको छतमा गई छुट्टै भेटघाट गरेका भनी संजय कुमार साह, रामविनोद र चन्द्रदीपको साँठगाँठ रहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजले पुनः २५ चैत्र २०७२ मा कागज गर्दा मेधसी जनाधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक (विजय गच्छदार) पार्टीमा संजय टकला भन्ने संजय साह केन्द्रिय सदस्य, रामविनोद यादव जिल्ला वरिष्ठ नेता, चनरदिप  जिल्ला सदस्य र म समेत जिल्ला सदस्य नै थिएँ, संजय साह, रामविनोद यादव, चनरदिप प्रायः सँगसँगै हिँडने गर्दथे, जनकपुर वडा नं. २ स्थित कदम चौक नजिकमा सारस काउन्टर तथा मिथिला मनि टूान्सर्फर एउटै कार्यालय रहेको थियो । सो सारस काउन्टर तथा मिथिला मनि टूान्सफर संजय कुमार साहले संचालन गरेका थिए भनेको पाइन्छ ।

उमाशंकर अरगरियाले १७ फागुन २०६६ होलीको दिन विहान अं. ८÷९ बजेको समयमा संजय कुमार साहले फोन गरी निजको कदम चौक नजिक स्थित घरमा बोलाएपछि निजको घरमा जाँदा एस.पि., एस.एस.पी, सि.डि.ओ. समेत फलफुल तथा मालपुवा खाँदै गरेको, मलाई पनि फलफुल र मालपुवा ल्याएर दिएको भन्दै घटना घटेको दिन प्रतिवादी जनकपुरमै रहेको उल्लेख गरी जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको सारस काउन्टर तथा मिथिला मनि टूान्सफर कानुनी रुपमा कसको हो, थाहा भएन, तर सो को संचालक संजय कुमार साह हो भन्ने थाहा पाएको छु भन्दै सारस काउन्टर तथा मिथिला मनि टूान्सफरसँग निजको संलग्नता देखाएको पाइन्छ ।

राममिलन राउतले ः म संजय कुमार साहको टेन्डर ठेक्का लिएको ठाउँमा काम गर्ने गर्दथे, संजय कुमार साह, रामविनोद यादव पहिले देखि नै एक आपसमा मिलेर बस्दथे, संजय कुमार साहले सारस मनि चेन्जर र मिथिला मनि चेन्जर संचालन गर्दै आएको थिए, टेन्डरको काम ओमप्रकाश यादवले समेत गर्ने गर्दथे  भन्दै प्रतिवादी संजय कुमार साहलाई सारस मनि चेन्जर र मिथिला मनि चेन्जरसँगको संलग्नता र प्रतिवादी रामविनोद यादव र ओमप्रकाशसँगको संलग्नतालाई देखाएको पाइन्छ ।

रामकुमार पुर्वेले ः संजय कुमार साहले खोलेको धु्रव तारा कन्सटूक्सनमा मिलि ठुलाठुला ठेक्का लिन थाले,         निजले मलाई तलव जस्तो हिसावले पैसा दिन्थे निजको कम्पनी कार्यालय कदम चौक नजिक सारस काउन्टरमा थियो, ओमप्रकाश यादव र रामविनोद यादवसमेत   संजय साहको सारस काउन्टरमा बसी कामकाज गर्दथे भन्दै निजले पनि प्रतिवादी संजय कुमार साहलाई सारस काउन्टरसँगको संलग्नतालाई    देखाएको पाइन्छ ।

इन्द्रेश कुमार झाले ः संजय साह ठेक्काको काम गर्ने गरेकोमा निजसँग काम माग्दा निजको सारस टूाभल्स जनकपुर(काठमाण्डौ चल्ने वसमा दैनिक रु. ३ सय भत्तामा सारस वसको कन्टेक्टरमा काम दिएको भन्नेसमेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

राजेश अग्रवालले ः घटनासम्बन्धमा पछि रामविनोद यादवको नाम आएको, अरुण जी घटनास्थलमा आउनु भन्दा पहिले निज घटनास्थलमा रहेको, सोधपुछ गर्दा एक जना मानिस कुरेर बसेको अवस्था हो भनी भनेका थिए, घटना पश्चात कता गए एकिन भएन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

महाविर सुल्तानियाले ः घटनास्थलमा रामविनोद यादवसमेतका व्यक्तिहरु थिए, हाल मिसिलमा संलग्न रहेका फोटोमा उल्लेख भएका मध्ये चन्द्रदीप यादव समेत थिए, अन्य व्यक्ति एकिन भएन भन्दै घटनास्थलमा रामविनोद र चन्द्रदीप उपस्थित देखिएको पाइन्छ ।

अजय कुमार मिश्र (अनुरागी)ले ः १७ फागुन २०६६ गते होली पर्वको दिन अं. १९ः०० बजेको समयतिर भारतीय सिमाबाट मेरो मोवाइलमा अर्जुन सिंह भन्ने मुकेश चौधरीले फोन गरी अरुण सिंघानियालाई गोली हानी हत्या गरेका भन्दै जिम्मेवारी लिएका थिए, उक्त जिम्मेवारी लिएको समाचार मैले काम गरेको संचार गृह मिथिलाञ्चल एफ.एम. १०५ मेगाहर्जमा प्रशारण भएको थियो भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

वृजकुमार यादव र जिवनाथ चौधरीले ः जिवनाथ चौधरीको घरमा डाका भएको सम्बन्धमा जनकपुर टुडे पत्रिका र एफ.एम.बाट समाचार प्रशारण भएको विषयलाई जोडी सो घटनालाई अनावश्यक रुपमा पत्रिकामा नछाप्न र रेडियोमा प्रशारण नगर्न धम्की दिएको, रेडियो टुडे एफ.एम.मा संजय साहको अगाडी पछाडी हिँड्ने ५÷७ जना व्यक्तिहरु आई कार्यालयको टेबुल कुर्सी पल्टाई दुव्र्यवहार गरी ज्यान मार्ने धम्की दिई गएका हुन भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

नारायण प्रसाद साहले ः घटना बारदातको दिन संजय कुमार साहलाई जनकपुरमा देखेको हो । म होली खेल्दै शिव चौकमा शिव मन्दिर तर्फ थिएँ । सो मन्दिरको पुर्वतर्फ प्रतिवादी चनरदिप यादवलाई देखेको थिएँ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

दिशम्वर पाठकले ः वारदातको दिन संजय साहलाई जनकपुरमै देखेको हो । म होली खेल्दै जनक चौक बाटोमा रामविनोद यादवलाई देखेको हो भन्ने उल्लेख गरेको अवस्था छ ।

प्रवल गिरीले ः १७ फागुन २०६६ को विहानको समयमा रामविनोद यादव समेतका व्यक्तिहरु आई कोठा नं. २१० मा बसेको कुरा साथी अरुण कुमार चौधरीले बताएको थियो । अं. ११ः३० बजेको समयमा अनुहारमा नचिनिने गरी सबै जनाले पेन्ट दली निस्केका थिए, निजहरुलाई हेर्दा स्पष्ट रुपमा नचिनिने गरी फागु दलेको अवस्था थियो, निजहरु कोठामा गई चेक गर्न गएको अवस्था रामविनोद यादव, विजय कुसेत, चन्द्रदीप, मनक लामा, योगेन्द्र सहनी, पवन लामा समेतका व्यक्तिहरु थिए भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

अरुण कुमार चौधरीले ः विगत २०÷२२ गते देखि रामा होटलमा काम गर्दै आएको छु, १७ फागुन २०६६ गते विहानको डिउटी रहेको अवस्थामा रामविनोद यादव समेतका व्यक्तिहरु होली खेल्ने डेूसमा थिए । निजहरु अं ६.३० बजे विहानतिर होटलमा प्रवेश गरी गार्डेनमा बसी केही समय पछि रामविनोदले रक्सी माग गरेका थिए, सोही क्रममा कोठाको चावी मागेकाले कोठा नं. २१० को चावी दिएको थिएँ । उक्त कोठामा पुगेपछि ६÷८ बोतल वियर कोठामा पु¥याई दिएको थिएँ भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यक्तिहरुको अलावा अनुसन्धानको क्रममा अशेश्वर मण्डल, अमिरी महरा, नवल मुरारका, रेणुकुमारी (चौधरी) सिंघानिया, मुन्ना सराफ, यादवबहादुर लायो मगर, विरेन्द्र यादव, विमलेश कुमार सिंह, विजय झुनझुनवाला, अशोक बर्मा, अनिल कुमार अग्रवाल समेतका व्यक्तिहरुलाई बुझिएको पाइन्छ ।

अभियोग पत्र दर्ता भैसकेपछि प्रतिवादी मनक लामा पक्राउ परी आएको देखिएको र निजले अदालतमा वयान दर्ता हत्या गर्नुपुर्व संजय साहको पार्टी कार्यालयमा गएको, त्यहाँ गएपछि फेरी हामी सबैजना मिलि रक्सी खाएको प्रतिवादी चन्द्रदीप यादव र एकलाल सहनीले संजय साहको काम हो, चिन्ता गर्नु पर्दैन भनी विश्वास दिलाएको, एकलालले रामविनोदलाई संजय दाईको दाहिने हात हो भनेको, रामविनोदले नै हतियार दिएको आफुले संजयलाई नचिनेको नदेखेको भन्दै अरुण सिंघानियालाई गोली हानेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आफु वारदातमा संलग्न हुनुपर्ने कारण समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

मिसिल संलग्न तथ्य र तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई हेर्दा, प्रतिवादी संजय कुमार साहले आफु बारदातको दिन जनकपुरमा नरहेको जिकीर लिएको भएपनि प्रतिवादी चन्द्रदीप यादवको वयान अनुसार गिरीको कागज, दिशम्बर पाठक, नारायण प्रसाद साह, उमाशंकर अरगरियाको बागजबाट निज वारदातको दिन जनकपुरमै रहेको भन्ने देखाएको छ । प्रतिवादीले वयानमा २०६६ साल फागुन ९ गते देखि १९ गतेसम्मको प्रधानमन्त्रीबाट भ्रमणको स्वीकृति लिई बारा देखि सप्तरी जिल्लासम्मको विकास निर्माणको निरीक्षण तथा पार्टी कार्यक्रममा भाग लिन गएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको तर फागुन १६ गते काठमाण्डौ फिर्ता भई १७ गते ललितपुर स्थित निवासमा होली मनाई फागुन १८ गते जनकपुर आएको भन्दै प्रमाणको रुपमा पत्रिका पेश गरेको भएपनि तत्सम्बन्धमा प्रमाण बुझिने नै छ । निजीस्तरमा छापिने र प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा उल्लेख भएका कुराहरु कतिपय सत्यतथ्यमा पनि आधारित हुन सक्छन भने कतिपय प्रायोजित रुपमा बुढाईचढाई पनि प्रकाशित गर्न सकिने हुँदा न्यायिक कारवाहीको सम्बन्धमा प्रमाणित मुल्याङ्कनको दृष्टिले पत्रिकामा छापिएका कुराहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सकिने हुँदैन । स्वयम प्रतिवादीले नै वयानमा पत्रिकामा झुठो उल्लेख हुन सक्ने तर्फ इगित गरेको नै देखिन्छ । प्रतिवादी अन्य प्रतिवादी चन्द्रदीप यादवलाई नचिन्हेको भने पनि प्रतिवादी चन्द्रदीप यादवको बयान, विजय कुमार झा कागजसमेतले हाल सो तथ्य समर्थित भएको पाइएन । अन्य प्रतिवादीहरुको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको बयान अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका माथि उल्लिखित केही मानिसहरुको कागज समेतबाट प्रतिवादी संजय कुमार साह र प्रतिवादी रामविनोद यादवको सामिप्यता रहेको भन्ने देखिएको र प्रस्तुत घटना बारदातमा निजमार्फत नै अन्य प्रतिवादीहरु परिचालन भएको भन्ने तथ्य देखिन आएको छ ।

योजना मुताविक पुर्व तयारीका साथ मुख्य कर्ताको आदेश र निर्देशनमा गरिने अपराधहरुमा प्रमुख व्यक्ति घटनास्थलमा नै हुनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । अन्य सहपाठीहरु मार्फत ज्यालामा वा भाडामा अन्य अपराध कर्ममा लागेका व्यक्तिहरु परिचालन गरेर पनि अपराध घटाउन सकिने हुन्छ । त्यस्तै अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेले मुख्य व्यक्तिलाई चिन्न र मुख्यले पनि अपराधलाई परिणाम दिने कार्यमा प्रत्यक्ष खटिने व्यक्तिलाई नचिन्ने अवस्था पनि उत्तिकै हुन सक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । प्रतिवादीले राजनीति गर्ने व्यक्ति रहेको भनी स्वीकार गरेको पाइन्छ भने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कसुर स्वीकार गर्ने प्रतिवादीहरुले बारदातको अघि निजकै पार्टी कार्यालयमा भेला जम्मा भएको र वारदातपछि केही प्रतिवादीहरु सोही पार्टी कार्यालयमा रात विताएको भनेको पनि पाइन्छ । प्रतिवादीले आफ्नो कुनै काउन्टर नरहेको भन्ने जिकीर लिएको अवस्था भएपनि प्रतिवादी चन्द्रदीप यादव, ओम प्रकाश यादव समेतका प्रतिवादीहरुको बयान तथा राममिलन राउत, विजय कुमार पुर्वे, विजय कुमार झा, उमाशंकर अरगरिया, इन्द्रेशकुमार झा समेतको कागजले प्रतिवादीको जिकिरलाई समर्थन गरेको नदेखिएको र प्रस्तुत मुद्दाको घटनासँग जोडिएको हुँदा तत्सम्बन्धमा प्रमाण बुझिने नै छ ।

यसरी माथि विवेचना गरिए बमोजिम प्रतिवादी संजय कुमार साहलाई हालसम्म संकलित प्रमाणहरुले निर्दोष भन्ने पुष्टि गरिनसकेको अवस्था हुँदा प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम निर्णय हुने नै हुँदा र निज हाल अन्य मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा  नै रहेको देखिँदा यस मुद्दाको हकमा पनि मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ११८ नं. को देहाय (२) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा नै राख्न सम्बन्धित कारागार शाखालाई लेखी पठाउनु । प्रतिवादीलाई पनि थुनुवा पूर्जीको साथै यो आदेशको जानकारी समेत दिनु ।

२०७३ मंसिर १९ गते आईतबार

मधेसवादी दललाई एउटा पत्र : अनुज मिश्र

प्रिय मधेसवादी दल,
एउटा सानो चिट्ठी लेख्न एकाविहानी देखि मनभित्र कतुहूलता जागेको छ त्यै सन्दर्भ कोट्याउँदै लेख्दैछु । त्यति ठुलो आंदोलन भो,सम्पुर्ण मधेसी जनताले सघाए । साथ दिने जनतालाई धन्यबाद पनि ज्ञापन गर्नुभो । शुरुवातमा आत्मालोचना पनि गर्नुभयो । मधेस बिद्रोह ३पछि जनता मर्नुपर्दैन जस्तो आभाष पनि गराउनु भयो । तर एक्कासि तपाँईहरू पुर्व जानकारी बिना नै मधेस आन्दोलनको घाटी थिच्नुभयो ।त्यो कमजोरी एक किसिमको रणनीति होला,सम्भवत जून सिद्ध भएँन । बरु नाकावंदी नै अंतराष्टूीयकरण भो ।
आज युवाहरुभित्र अनेकौं गुनासो सुन्दै छु । तिनकै केहि मनोभावनालाई तल प्रस्तुत गर्न खिजिएको छ ः
संविधान विरुद्ध र सरकार र अन्य राजनीतिक दल बिरुद्ध तपाँइहरू निषेधको राजनीति त शुरू गर्नु भो तर स्वम् सो प्रक्रियामा पनि सामेल हुनु भो ।बिरोध गरिएको दललाई अंकमाल गर्नु भो ।होला ठुलै कुनै राजनीतिरकूटनीति,सम्भवतस् ।तर आन्दोलनरत युवा दस्ताहरुलाई समेत  निषेधित राख्नु भो । त्यसको हामी युवालाई कुनै प्रकारको बिरोधाभाष छैन होला कुनै ठुलो प्रयोजन । हामी मधेसलाई उर्बर हेर्न बिकेंद्रित राजनीतिमार्फत समेत योगदान गर्न सदैव तत्पर रहनेछौं । र सो कार्यको निम्ति हामीलाई कुनै कारणको जरुरी रहनेछैन । हामी स्वस्फूर्त छौं मधेसको मुद्दामा ।
मोर्चा मधेस बन्दको बेला बदनाम भयो भएन स्थानीय स्तरमा त्यो आपसी छलफलको बिषय हो तर मधेसी युवाको निम्ति मधेस सदैव पहिलो प्राथमिकता रहनै पर्छ । तात्कालीन बन्दका बेला, राती (राति ट्यांकरको कालाबजारीमा ठाउँ (ठाउँमा को कक्ति रकम कमायो?कसले कक्ति दलाली गर्यो? को ‘स्लम डगबाट मिलियनायर ‘भए त्यो पनि समीक्षात्मक बिषय हो । अहिले शेष नै राखे ठीक होला । तर ती सब संस्मरणमा राख्नु नै पर्छ किनभने हामी युवा हौं । सहीलाई सही र गलतलाई कुनै अन्य उदेश्यले ठीक भनिदिएँ के हुनु परिवर्तन ?
तपाँइलाई जनताको समर्थन थियो जून आफैले फित्तलो पार्न उत्सुक हुनुभो । त्यस्तै भयो पनि!तपाँइलाई एक पछि अर्को हुँदै हरेक सरकारले ‘बाबाजीका ठुल्लू’ देखाई दिए । फेरी त्यहीँ भएको छ । तपाँई जब (जब अपमानित हुने त्यति बेला मात्र मधेसी जनतालाई अपमान हुने भन्ने व्याकरण कहाँबाट हात पार्नु भो ?
तपाँइको गलत निर्णय रक्रियाकलापको बिरोध गर्ने हिजो तपाँइलाई साथ दिएका जनता समेतलाई गालीरफोहर लवज छाड़नु भनेको त तपाँई र बिभेदि सरकारमा के फरक हुनेभयो ? जनताको मानहानी हुने बेला तपाँई संसद न छोड़ने कस्तो राजनीतिज्ञ! तपाँइहरुलाई ‘गलहस्तेन धोधरम’ गर्दा भीषण आंदोलन गर्ने हावा चलाउने । नगर्दा ट्विट्टर पनि नचलाउने तपाँइहरुको इज्जत मात्र इज्जत हो र ? आम जनताको इज्जत तपाँइको निम्ति पनि ‘मांखे’ नै हो की क्या हो ?
पहिले स्वास्नीलाई सभाषद्रसांसद बनाउनु भयो । चूप बसेर हामी हेरे । फेरी मंत्री पदको निम्ति मधेसको अस्मिता बेच्नु भो ।तैपनि निकै धैर्य धारण गरेर  बसें । दोस्रो मधेस बिद्रोहमा पनि ओली सरकाले जस्तै आंदोलन खक्लो पार्नु भएको तपाँइहरु नै हुनुहुन्थ्यो । सब सहेरै बस्या थिएँ र छु । संविधान प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो ।जागृत गराउन खोजें । फरक परेन । एमालेको चियापानमा सहिदहरुको रगत बिर्सेर जानुभो ।आफूलाई बढ़ी भावुक भएको भन ठानेर बिरोध गर्न रोके !
आज आएर तपाँइको बिरोध गर्दा तात्कालीन समयमा ओलीको बिरोध गर्दा जून बिल्ला झुंडयाइन्थ्यो त्यहीँ बिल्ला तपाँईहरुको गलत निर्णयहरुको बिरोध गर्नेलाई तपाँइहरु भिडाउँदै हुनुहुन्छ  । र, यो ऐतिहासिक भूल हुँदैछ  । आन्दोलनको बिगुल फुकिदैछ । आवश्यक पनि हो नेताजी ! तर कस्तो आंदोलन ? कस्तो खाका ? काठमांडू केंद्रित अनशन जस्तै हो कि ? फेरी पहिले जस्तै हो की? काठमांडू रिले अनशन बस्न व्यवाहरिक कसरत गर्नुभए थियो र?  खुब खाने बानी बसालेर एक्कासि अनशन बस्ने भएपछि के नै हुने हो र ?
जनकपुरको जनक चोकमा मधेशानन्द जीले थालेको आमरण अनशन १३सम्म रह्यो ।कतिपय मोर्चाकै वरिष्ट नेताज्युले त्यसलाई पागलपन भनका थिएँ ।हजुरहरुको रिले अनशन अर्ध पागलपन थियो कि ‘विवाइल्डरमेंट’? त्यो पनि मौन नै राखौं । तर अनशन पुर्व अनशन बस्ने अभ्यास बस्नुपर्छ, अन्ना हजारे निकै पल्ट गरेर मात्र बस्ने गर्छन् कारण त्यसको उद्देश्य हुन्छ, जान जाए पर वचन न जाएँ ! त्यो कुन चाहिँ हाम्रो नेताले गर्छन ? अनशन बीचमै एउटा मिलोमत्तोमा मंत्रालयबाट एउटा नाम मात्रकों चिी मगायो र अनशन  बिराम ।
अबको आन्दोलनमा अनशन हुने कि नहुने?!६महीनाको आंदोलन ब्रेक भएको अवस्थामा ६ महिनाको विकल्प आंदोलन के हुने हो? यो ६ महीने कालमा जन(जनमा गएर बहस गर्नुपर्थ्यो । अनि निचोड़मा गए बेस हुन्थ्यो । हाउरे तालमा एक्कासी आंदोलन घोषणा गरेर फेरी पोहोरकै जस्तो स्थिति सामना न गर्नुपर्ने भने निश्चित छैन ।
 मधेसको आर्थिक अवस्था बिषयक छलफल आवश्यक रअनिवार्य छ  । मधेसको युवाहरू सङ्गको व्रीहत छलफल आवश्यक  छ । कारण मधेसीलाई गोली हान्ने सरकार सङ्ग ५दिन पहिलेसम्म तपाँई कुन आधारमा राश्लीला गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि व्यापक छ ।  सबलाई थाह छ मधेस मामिलामा सबै पहाड़वादी नेताज्युहरु आंतरिक रुपमा एक नै हुनुहुन्छ त्यसो भए यो नौटँकीमा मधेसवादी सामेल हुनुको मतलव के रह्यो !
मधेस वन्दको शुरुवातमा मास भन्ने फोरमले २दिने जनकपुर बन्दको आह्वान गरेको थियो । दुवै दिन प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुमाथि र साँझ तीर घर(घर पसेर जनकपुरवासीहरूमाथि घोर दमन गर्यो । सो अमानवीय दमनको विरोधमा एक दिन थप बन्दी आह्वान भयो जसमा मोर्चाले पनि आफ्नो सहमति जनाएथें । तर बिना जानकारी मोर्चाले अर्को दिनको ठिक १२बजे बन्दी प्रतिको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको उदाहरण पनि मौन छ । मासले आह्वान गरेको बन्दमा आफ्नो समर्थन पूरै दिन कायम राख्यो । नेपाल सद्भावना पार्टीले समर्थन कायमै राखेका थिएँ । त्यो तितो अनुभव पनि छ मधेसमा ।’तर मधेसको अधिकार पहिलो प्राथमिकता सदैव रहनेछ ।’, एक युवकले अनुभव सुनाएको सम्झिदै छु ।
यस्ता अनुभवहरु चिरनोस गठबन्धनरमोर्चाका साथिहरु कारण यसले आंदोलन कमजोर पार्नेछ ।मोर्चा आवद्ध कतिपय व्यक्तिहरु यस्ता छन जो प्रशासनको लागि सुराकी काम गर्छन् त्यस्तालाई पहिचान गरनोस । कारण तपाँइको आंदोलन बिना सबलीकरण अब झनै मुमकिन हुनवाला छैन । युवा समावेषितालाई व्यापक उठान गर्नुस यो अनुरोध गर्दै लेखन समाप्त गदैर्छु ।


२०७३ मंसिर १९ गते आईतबार

परिमार्जन भए संशोधन प्रस्तावलाई मोर्चाले समर्थन गर्छ ः महन्थ ठाकुर

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेता एवम् तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भएपछि मात्रै त्यसलाई पारित गराउन मोर्चाले समर्थन गर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले भने,‘सरकारले प्रस्ताव पारित हुने आधारहरु दिनुपर्छ, सिमांकनमा ५ जिल्लाबारे राज्य पूर्नसंरचना आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदन अनुसार समस्या समाधान हुनुपर्छ, यदि त्यसो भयो भने हामी प्रस्ताव पारित गराउन समर्थन गर्छौं, होईन भने यथास्थितिमा यो प्रस्ताव स्विकार गर्न हामीलाई गाहूो परेको छ ।’
उनले अहिले आएको प्रदेशको सिमांकनसम्बन्धी संशोधनले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै त्यसलाई आफूहरुले भनेबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने जिकिर गरे । अन्तरिम संविधानमा किटेरै मधेशीहरुको चाहना अनुरुप संघको विषयमा र स्वायत्त प्रदेशको विषयमा मधेशमा स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र त्यो प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनेछ भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै ठाकुरले थपे,‘तर अहिले आएको सिमांकन संरचनासम्बन्धी संशोधन प्रस्तावले यसको सम्बोधन गरेको छैन, बरु यहाँ त सत्ताधारी र सत्ताका दाबेदारहरुले आफ्नो वर्चस्व र प्रभुत्व कायम गर्दै सिमा रेखा कोरेको छ, यो बदल्न आवश्यक छ ।’
संविधान संशोधनसम्बन्धी मोर्चासँग सहमति गरेर पटक(पटक प्रस्ताव ल्याउँछु भनेको तर त्यो अनुसार नआएपछि आफूहरुले मिति नै तोकेर १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर चाँडोभन्दा चाँडो प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै नेता ठाकुरले भने,‘त्यतिवेला चार वटा विषयमा संशोधन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै भनिएको थियो, अपर हाउससम्बन्धी संशोधन आउँछ, भाषासम्बन्धी संशोधन आउँछ, सिमांकनसम्बन्धी संशोधन आउँछ, यी कुराहरुमा संशोधन आउँछ भनिएको थियो, कन्टेन्टमा के(के संशोधन आउँछ भनेर भनिएको थिएन, तर यसको बारेमा पछि हल्ला गरियो ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वयम आफूहरुको सहमति लिनको लागि गठबन्धनको बैठक बोलाईएको हो भनेर आफूहरुसँग भनेको स्मरण गर्दै थपे,‘उहाँले संशोधनका कन्टेन्टको विषयमा अहिले सहमति सम्भव छैन, आएपछि संशोधनको अवस्था रहन्छ, तपाईहरुले आफ्नो कुरा भन्ने अवस्था रहन्छ भनेर यतिसम्म उहाँले भन्नुभएको थियो, तर कन्टेन्टको बारेमा उहाँले केही भन्नुभएको थिएन् ।’
उनले स्वयम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अहिले संशोधन प्रस्तावले मोर्चाका सबै मागहरुलाई सम्बोधन गरेको छैन भनेर भनिरहेको उल्लेख गर्दै थपे,‘उहाँले स्वयम यो संशोधन प्रस्तावले सबै मागहरु सम्बोधन गर्दैन भन्नुभएको छ, कतिपय मागहरुलाई मात्रै अगाडि ल्याएर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने भनाई छ ।’
उनले यथास्थितिमा उक्त प्रस्तावलाई मोर्चाले स्विकार गर्न अप्ठ्यारो महशुस गरिरहेको जानकारी दिए । उनले अघि थपे,‘यो प्रस्ताव परिमार्जन भएपछि यसलाई विचार गर्छौं, परिमार्जन सही रुपमा आउँछ भने हामी सकारात्मक रहन्छौं ।’ उनले प्रदेशको सिमांकनको विवाद समाधानको नाममा एउटा जिल्लालाई डिभाईड गर्न हुने तर अरु जिल्ला जुन विवादित छन् तीनीहरुलाई आयोगको प्रतिवेदन अनुसार किन डिभाईड गर्न नहुने भन्दै प्रश्न तेर्साए ।
त्यस्तै ठाकुरले भाषाको विषयमा अहिलेको संशोधन प्रस्ताव अपूरो रहेको स्पष्ट पारे । उनले अघि थपे,‘भाषालाई मात्रै अनुसुचिमा राख्दैमा चाहीँ, राष्टिूय भाषा त सबै छ, तर उसको प्रयोग कसरी हुने हो, कुन रुपमा हुने हो ? कति भाषालाई हामी सरकारकी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्ने हो ? त्यो सबै कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ ।’ उनले अहिले ल्याईएको संशोधन प्रस्तावले पनि भाषाको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे । ठाकुरले भाषा र संस्कृतिमा पनि ठूलो विभेदको खाडल रहेको ईंगित गर्दै संविधानले नेपालको भाषा र संस्कृतिको विविधतालाई अंगाल्न नसकेको आरोप लगाए ।
उनले मोर्चाको तर्फबाट आफूहरुले सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन हुनुपर्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट विषयहरु राखिसकेको स्पष्ट पारे । उनले आफूहरु अझैपनि आशावादी भएर नै अघि बढिरहेको समेत जानकारी दिए । ठाकुरले एमालेले मधेशीहरुको विरोध गर्दै आएको आरोप लगाउँदै थपे,‘एमाले संघको पक्षमा छैन, संघीयता हाम्रो आवश्यकत्ता हो, तर एमालेको लागि बाध्यता हो, त्यसकारण उ आन्दोलनमा जाने तरखरमा छ ।’
‘यो ग्यारेन्टी छैन कि यो प्रस्ताव मूल रुपमा पारित हुन्छ कि हुँदैन?’, उनले अघि थपे,‘ग्यारेन्टी पनि भएन नि, सरकारद्धारा बनाईएको आयोग अनुसार प्रस्ताव आउनुपर्छ, तर अहिले प्रस्ताव यसरी आएको छैन, अहिले नवलपरासीको मात्रै किन ? झापा, मोरङ्, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर किन नहुने, राज्यपूर्नसंरचना समितिले पनि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेशमा दुई प्रदेश मानेको हो, नाम मात्रै न किटेको हो ?’ उनले सिमांकनबारे नवलपरासीको पुरै भाग मधेशमा हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पारे ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पालामा पनि संशोधन प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै थपे,‘..त्यतिवेला काँग्रेस र एमालेले संशोधन प्रस्ताव आफुखशुी ल्याएकै हो नि ।’



२०७३ मंसिर १९ गते आईतबार

यथास्थितिमा संशोधन विधेयक मोर्चाद्वारा अस्विकार

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रदेशको सीमा, राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका तर्फबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिममा पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका समथर भूभाग मात्र भएका दुई प्रदेश हुनेछन् ।
विधेयकमा नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेट्ने गरी प्रदेश नम्बर ५ को नयाँ सीमा प्रस्तावित छ । साविक प्रदेश नम्बर ५ का पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्न खोजिएको छ । यसो गर्दा प्रदेश(४ मा नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १५ जिल्ला समेटिने छन् । प्रदेश(५ टुक्र्याउने विषयलाई प्रमुख विपक्षी एमालेलगायत दलहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । तर, मधेस केन्द्रित दुई प्रदेश हुँदा मधेसी दलहरूको समर्थन हुने विश्वासमा सरकारले संविधानमा दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो ।
संविधान संशोधन पारित हुन संसदको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । ५ सय ९४ सदस्यीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको १ सय ८२ सिट छ । नेकपा(माले (५), नेमकिपा (४), राष्टिूय जनमोर्चा (३) सहितका केही साना दल पनि सीमांकन फेरबदलको विपक्षमा छन् ।
संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेशको जनसंख्यालाई राष्टिूय सभाको प्रतिनिधित्विको आधार मान्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । राष्टिूय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८र८ जनाको प्रतिनिधित्व रहने संविधानको धारा ८६ मा संशोधन गरी सरकारले राष्टिूय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ३५ सिटको निर्धारण जनसंख्याका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्षरउपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याका अनुपातमा निर्वा्चित हुने गरी जम्मा ५६ जना,’ संविधानको धारा ५६ को उपधारा २ (क) मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्यको निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वा्चित गरिने छ ।’
विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ,’ विधेयकमा संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा थप गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्टूभाषा हुन’ भनिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्टूभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विधेयकमा संविधानको धारा ७ (२ क) मा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निकै थोरैले मात्र मातृभाषाका रूपमा हिन्दी बोल्ने भए पनि मधेस केन्द्रित केही दलले यसलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका थिए ।
सरकारले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थप खुकुलो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा प्रस्तावित संशोधनमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् ।’ संविधानको साविक व्यवस्थामा भने ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन’ भनिएको छ ।
मोर्चा र गठबन्धनको विरोध
सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन तथा त्यसमा आवद्ध विभिन्न दलहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यथास्थितिमा संशोधन विधेयक स्वीकार नगर्ने बताएको छ । १५ मंसिरमा बसेको संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा मधेसी मोर्चाको सहमति विना नेपालको संविधान संशोधन गर्न दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक मधेसी, आदिवासी, जनजाती लगायत सिमान्तकृत समुदायहरुबाट उठाइएको मुद्दाहरुको संबोधन नगर्ने भएकाले यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी १६ मंसिर २०७३ मा बसेको संघीय गठबन्धनको बैठकले पनि विधेयकलाई अस्विकार गर्ने निर्णय गरिएको जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा राज्य पुनर्संरचना, राष्टिूय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको संघीयता, राज्यका सबै अङगमा समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता र स्वशासन, संघीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारका सबै खाले विभेद्को अन्त्य आदि समस्याहरु सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले उक्त विधेयकलाई संघीय गठबन्धनले अस्विकार गर्ने निर्णय गर्दछ, संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन । जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्टिूय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन । मधेशी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको प्रष्ट छ ।
त्यस्तै, राष्टिूय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन(तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वा्चित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । विगतदेखि नै संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्टिूय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैनन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्टिूय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन । नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको छ । भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आएको छैन । यसले भाषिक विभेद्को अन्त्य र भाषिक समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
उक्त प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेदभावलाई अन्त्य गर्न सक्दैन । विधेयकले राष्टिूय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने भएपछि संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्टिूयता, राष्टिूय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य मात्र गर्नेछ । यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जारी रहनेछ ।
संशोधन पास गर्न मोर्चाका यस्ता छन् सर्त
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक आफूले भनेअनुसार परिमार्जन भएमात्र संसद्बाट पास गर्न सहयोग गर्ने सर्त राखेको छ । सीमांकनबारे झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई थाती राखेर संविधान संशोधन गर्न नसकिने मोर्चाको ठहर छ । नवलपरासीलाई टुक्र्याएझैं झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुटाएर  मधेसको भाग मधेस प्रदेशमा र पहाडको भाग पहाडी प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने  सर्त पनि उसले राखेको छ । त्यस्तै राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार १० प्रदेश बनाए सीमांकन समस्या समाधान हुने ठहर मोर्चाको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा कैलाली र कञ्चनपुरसमेत गाभेर मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । यसलाई थरुहट प्रदेश नामाकरण गर्न सहमत हुन सकिने मोर्चामा आबद्ध दलका नेता बताउँछन । त्यस्तै संविधान संशोधन विधेयकमा सरकारले  प्रस्ताव गरेको संघीय आयोगबाट सीमांकन समस्या समाधान हुन नसक्ने मोर्चाको भनाइ छ ।  संघीय आयोगलाई सीमांकन विवाद टुंग्याउने जिम्मा दिने हो भने प्रदेश  सख्याबारे पनि जिम्मा दिनुपर्ने सर्त मोर्चाको छ । ’संघीय आयोग बनाउने हो भने उसलाई प्रदेश सख्या र सीमांकन दुवैको जिम्मेवारी दिनुपर्छ’, मोर्चामा आबद्ध राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका महासविच केशव झाले भने ’संशोधन प्रस्तवमा राखिएको आयोगले समस्याको निकास दिन सक्दैन ।’
मोर्चाको अर्को घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको समस्या राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोटअनुसार समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । अरु विवादित जिल्लालाई पनि  विभाजित गरी विवाद समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार काम भए सीमांकन समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ’राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट लागू गरे सीमांकन समस्या हल हुन्छ’, उनले भने ।
यसैगरी राष्टिूय सभामा प्रतिनिधित्वबारे संविधान संशोधन विधेयकमा राखिएको राष्टिूय सभा निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख रहने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । ’राष्टिूय सभालाई मर्यादित बनाउन निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राख्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, सद्भावना पार्टीका महासविच मनीष सुमनले भने । मुलुकमा बोलिने सबै भाषालाई मातृ भाषाको रुपमा अनुसूचीमा मात्र नराखी सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । अनुसूचीमा राखिने भाषाहरूको टुंगो पनि भाषा आयोगले नै लगाउनुपर्ने माग मोर्चाले अघि सारेको छ ।
यसैगरी नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि परिमार्जन हुनुपर्ने अडानमा मोर्चा छ । वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवहिक बंशज बनाउनुपर्ने सर्त मोर्चाका नेताले राखेका छन् । वैवाहिक अंगीकृतलाई बंशजसरह अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको माग  छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था अनुसार संशोधन विधेय परिमार्जन भए नागरिकताको समस्या समाधान हुने मोर्चाका नेताले बताउँदै आएका छन् । । अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिक नेपालमा १० वर्ष बसोवास गरेपछि संवैधानिक पदहरूका लागि योग्य मानिने व्यवस्था राखिएको थियो ।  यसैगरी मोर्चाले स्थानीय निकायमा दलगत राजनीति रोक्न स्वतन्त्र शैलीबाट चुनाव गर्न संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ ।
शुक्रबार विराटनगर पुगेका मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भइ मान्य  हुने बताएका छन् । विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गरे मान्न तयार छौं, अहिलेकै अवस्थामा भने स्वीकार्य हुँदैन ।’ उनले सरकार विधेयक परिमार्जन गर्न तयार नभए समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिए । उनले ५ नम्बर प्रदेशबाट तराईका जिल्ला छुट्याउने प्रस्तावको विरोधमा  भएको आन्दोलन ’एकात्मक सोचको उपज’ भएको टिप्पणी गरे ।
सरकारको चुनौती
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सरकारका सामु देखउिको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको संसदमा दुई तिहाइ कसरी जुटाउने भन्ने हो  । एमालेले असहयोग गर्दासम्म यो प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ला कि नपुग्ला ? यो प्रश्नमा यतिबेला सबैले चासो दिइरहेका छन्  । व्यवस्थापिका संसदमा रहेका कुल ५९३ सांसद मध्येबाट दुई तिहाई अर्थात ३९२ मत प्राप्त गरेको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ  । अहिलेसम्मको गणित अनुसार प्रस्तावको विपक्षमा एमालेको १८३ र अन्य साना दलहरुको १२ (राजमो, नेमकिपा आदिको) मत जोड्दा १९५ मत पुग्छ  ।
प्रस्तावको पक्षमा ३९८ मत देखिन्छ  । तर, यो स्थिति भनेको दुई तिहाइभन्दा ६ मतमात्रै बढी हो  । त्यसैले एमालेले नसघाएको अवस्थामा संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ मत जुटाउनु निकै जोखिमपूर्ण छ  । हालसम्मको स्थितिमा कांग्रेसको २०७, माओवादीको ८०, मधेसी दलको ४३, राप्रपाको ३७, गच्छदारको १४ र अन्य दलहरुको १७ मत जोड्दा दुई तिहाइभन्दा ८ मत बढी हुन्छ । तर, बुधबार मात्रै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै वक्तव्य जारी गरेका छन् । यो स्थिति आयो भने संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत नपुग्न सक्छ ।

२०७३ मंसिर १९ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

यस्तै भ्रामक माग राखेर हामीले जनतालाई लडाएर खानुपर्छ । आखिर हामी सबै नेता भाई–भाई न हो । देखाउने र खाने दाँत बेग्ला–बेग्लै !
२०७३  मंसिर १२ गते  आईतवार

२६ हजार भन्दा वढी अस्थायी शिक्षकहरु बेरोजगार बन्दै अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने रणनीतिमा

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

नेपालमा अब अस्थायी शिक्षकहरु नरहने भएका छन् । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयक २२ जेष्ठ २०७३ मा पारित भई १५ अषाढ २०७३ मा राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण समेत भईसकेपछि देशका सम्पुर्ण विद्यालयहरुमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकहरु अब पदमुक्त हुनेछन् । देशभरी करिब २६ हजार १ सय ५१ जना अस्थायी शिक्षक रहेको बताइन्छ । जसमध्ये १८ हजार भन्दा वढी अस्थायी शिक्षकहरु मधेसी समुदायको मात्रै रहेको बताइन्छ ।

जारी भएको नयाँ ऐनमा अस्थायी शिक्षकले स्थायी हुनका लागि कि त प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने वा सुविधा लिई अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकहरुका लागि अब ती दुई विकल्पहरु मध्ये एउटा विकल्प चुन्नु नै पर्ने बाध्यता रहेको छ । कि त अवकाश लिनु पर्यो वा प्रतियोगितामा उम्मेदवार भएर आयोगबाट पास हुनुपर्यो । त्यसमा पनि ती शिक्षकहरुले प्रतियोगितामा भाग लिईसकेपछि अनुत्तिर्ण हुँदा पछि गएर ती सेवा सुविधा लिन पाउने छैनन् ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका गिरी राज मनि पोखरेलले शिक्षा ऐनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो व्यवस्था ल्याएका हुन । उक्त ऐन अनुसार स्थायी हुनका लागि विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि २० बर्ष मानि  सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ बर्ष देखि १० बर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, १० बर्षभन्दा वढी १५ बर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी १ महिनाको तलब बराबरको रकम र १५ बर्षभन्दा वढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक बर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिइने व्यवस्था गरिएको हो । यसरी अवकाश लिनका लागि विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने, उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकाश भएको मानिने छ । २०६१ साल साउन २२ गते पछि २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकका लागि खुल्ला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा, अन्तरबार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा मार्फत चयन गरिने जनाइएको छ । २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपुर्ती हुन नसकेको दरबन्दीमा २० पौष २०४९ भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियूक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

आन्दोलित अस्थायी शिक्षक

पछिल्लो समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा
 अस्थायी शिक्षकहरुले दिएको धर्ना ।

सरकारको उक्त कदमबाट असंतुष्ट बनेका अस्थायी शिक्षकहरु देशैभरी आन्दोलित भएका छन् । विभिन्न जिल्लामा शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिई आन्दोलित अस्थायी शिक्षकहरुलाई राज्यले पछिल्लो समयमा भारतको राष्टूपति प्रणव मुखर्जी आउने भएकाले आन्दोलनले अन्तर्राष्टिूय स्तरमा समेत नराम्रो संदेश जाने भनेर आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । तर, अब फेरी आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने उद्देश्य लिएर अस्थायी शिक्षकहरुले देशैभरीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाई ११ मंसिरमा जनकपुरमा भेला गरिरहेका छन् । उक्त भेलाबाट आन्दोलनको कार्यक्रमहरु तय भई आन्दोलन अगाडी वढाउने तयारी भईरहेको अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति धनुषाका अध्यक्ष आमोद कुमार झाको भनाई रहेको छ । देशैभरी राष्टूलाई आवश्यकता परेको बेला हामी अस्थायी शिक्षकहरुले आफ्नो योगदान गर्यौ, तर अहिले आएर उमेर ढल्किसकेको, कुनै पनि रोजगारीका लागि उमेर हदका कारण पनि अयोग्य भईसकेको अवस्थामा आफ्नो जिविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएकै कारण आफुहरु आन्दोलित भएको झाको भनाई छ । सम्पुर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गरिनुपर्ने, योगदान गरेको सतप्रतिशत सेवा अवधि प्रदान गरिनुपर्ने, अवकाश प्राप्त भईसकेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी स्वरुप सेवा सुविधाहरु प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका ४ सुत्रिय माग राखि शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन ।

सर्बोच्च अदालतबाट अस्थायी शिक्षकको सन्दर्भमा भएको ऐतिहासिक परमादेशको आदेश

२४ माघ २०६६ मा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र प्रेम शर्माको संयूक्त इजलासबाट अस्थायी शिक्षकहरुको सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा एउटा परमादेशको आदेश भएको देखिन्छ । प्यूठान, ओखरकोट ५ घर भई कैलाश मावि गोत्री ८ महती बाजुराका निमाविका एक जना अस्थायी शिक्षकले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोग विरुद्ध गरेको परमादेश मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले गरेको परमादेश आदेशमा के भनिएको छ भने, शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको २०६३ सालको संशोधनले स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरु मध्ये ५ बर्षभन्दा वढी अवधि अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था बमोजिम त्यस्ता अस्थायी शिक्षकलाई के के सुविधाहरु दिन सकिने हो, तुरुन्त निर्णय गरी त्यस्ता सुविधा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्नु गराउन विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको हो ।

त्यसैगरी अर्को एउटा परमादेशमा पनि ऐतिहासिक आदेश गरिएको छ । २४ माघ २०६६ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र प्रेम शर्माकै संयूक्त इजलासबाट गरिएको परमादेशमा के भनिएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पद अस्थायी प्रक्रियाद्वारा भर्ना गर्दा कतिपय शिक्षकहरु ३० बर्ष सेवा गर्दा पनि स्थायी हुन नसकेका र जिवनको सम्पुर्ण समय अध्ययन अध्यापनमा विताएका शिक्षकहरुले अवकाश हुनुपर्दा कुनै प्रकारको सुविधा नपाएको भन्ने निवेदन दावीलाई मनन योग्य ठानिन्छ । कानुनी व्यवस्था विपरित रिक्त पद स्थायीद्वारा पुर्ती गर्न विज्ञापन नगर्ने, रिक्त पदमा अस्थायी नै भर्ना लिँदै जाने प्रवृतिले शिक्षा क्षेत्र, शैक्षिक जगत, त्यसबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी बर्ग तथा स्वयम अस्थायी शिक्षकहरु समेत प्रभावित हुन पुग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पद कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम पद पुर्ती हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । शिक्षा ऐनमा भएको संशोधित उक्त व्यवस्था लागु भएको तीन बर्ष वितिसक्दा पनि अझैं अस्थायी भर्ना गर्ने गरी भएको कार्य कानुन विपरित मात्र होइन, अधिकारको दुरुपयोग समेत भएको मान्नु पर्छ । परमादेशको आदेश कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आफुलाई प्राप्त कर्तव्य पुरा गर्न तत्परता नदेखाएको अवस्थामा कानुनी कर्तव्य पुरा गर्न दिइने आदेश हो । कानुनले तोकेको कर्तव्य पालना गर्न तत्परता नदेखाउने विपक्षीहरुको कार्य कानुनको शासनको अवधारणा अनुकुल मान्न मिल्दैन । यस्तै अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गरिन्छ ।

अतः शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको २०६३ सालको संशोधनले दफा ११ (च) को उपदफा १ (घ) मा समावेश गरेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुन आएको शिक्षक पदहरु अस्थायी रुपमा पुर्ती गर्ने कार्य अबिलम्ब अन्तय गरी प्रत्येक विज्ञापन गरी ६ महिना भित्र स्थायी रुपमा पदपुर्ती गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु र ऐनमा भएको उपरोक्त व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

अस्थायी शिक्षक सम्बन्धि भएका सम्झौताहरु

अस्थायी शिक्षकहरुले स्थायीको लागि समय समयमा गरेको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारको उच्च निकायबाट विभिन्न किसिमका सम्झौताहरु गरिएको छ । ७ पुष २०५५ मा कम्तिमा १ बर्ष अस्थायी सेवा गरेका लाई स्थायी गर्ने सम्झौता गरियो । २०५६ अषाढ मसान्तसम्म नियूक्त सबैलाई स्थायी गर्ने भनि २७ साउन २०५६ मा सरकारले सम्झौता गरेको हो । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री विमलेन्द्र निधिले २१ साउन २०६१ सम्म अस्थायी रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न गठित समिति २०६१ले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १० बैशाख २०६३ अघि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको छुट्टै प्रतियोगिता गरी स्थायी गर्ने भनि ८ मंसिर २०६३ मा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री मंगल सिद्धि मानन्धरले सम्झौता गरेका थिए । ११ कार्तिक २०६६ मा शिक्षक यूनियन, कर्मचारी यूनियन र नेपाल सरकारका उच्च स्तरीय मन्त्रीहरुको समुह र प्रमुख पार्टीहरुको प्रवत्ता सहित बार्ता समितिका बीच भएको १४ बुँदे सम्झौताको चौथो बुँदामा अस्थायी शिक्षकहरुको सम्बोधनका लागि सहमति भएको थियो ।

अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सुझाव

अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि १७ मंसिर २०६१ मा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । कुल १४ पटक बसेको उक्त समितिको बैठकले समस्या समाधानका लागि १३ सदस्यीय सुझावहरु प्रस्तुत गरेको  थियो । जसअन्तरगत पहिलो सुझावको रुपमा आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिता गर्ने भनिएको थियो । २०५२ सालमा भएको विज्ञापनको टुङ्गो २०६० सालमा मात्र लागेको, त्यसबाहेक पदपुर्तीका अरु विज्ञापन हुन नसकेकोले लामो समयसम्म शिक्षकहरु अस्थायीकै रुपमा बस्नु परेको देखिन्छ । २०४८ सालमा अन्तरबार्ताबाट शिक्षकहरुलाई स्थायी गरेको भएता पनि विभिन्न कारणबाट त्यस अघिका पनि केही शिक्षकहरु अस्थायी नै रहेको हुनाले अस्थायी र विस्थापित शिक्षकहरुको आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो । अस्थायी शिक्षकको परिभाषा अन्तरगत सामुदायिक विद्यालयहरुमा २०६० चैत्र मसान्तसम्म १ बर्ष सेवा अवधि पुगेका रिक्त दरबन्दीमा नियूक्ती भई हाल जिल्ला शिक्षा कोषबाट तलब भत्ता खाने अस्थायी शिक्षकहरुलाई जनाउँदछ भने उल्लेख गरिएको थियो । २०५९ साल बैशाख १ गते भन्दा अगाडी नियूक्ती पाएका कार्यरत अस्थायी र विस्थापित शिक्षकहरुको हकमा शिक्षक सेवा आयोगले अ वगर्ने विज्ञापनमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, २०५२ साल अषाढ मसान्त अघि अस्थायी नियूक्ति पाई स्थायी हुने शिक्षकहरु उमेरको हदबाट अवकाश पाउँदा २० बर्ष नोकरी नपुगि निवृतिभरण नपाउने भएमा निजले गरेको अविच्छिन्न सेवा अवधि गणना गर्दा २० बर्षभन्दा कम भएमा नपुग अवधि थप गरी निवृतिभरण दिने व्यवस्था गरिने भनि सुझाव दिएको थियो । त्यसैगरी त्यस्ता अस्थायी शिक्षकहरुलाई क्षतिपुर्ति बापत उपदानको रकम दिँदा ५ बर्ष देखि १० बर्षसम्म काम गरेकालाई प्रतिबर्षका निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिने, १० बर्षभन्दा बढी १५ बर्षसम्म काम गरेकालाई प्रतिबर्षका निमित्त आखिरी १ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने र १५ बर्षभन्दा वढी जतिसुकै अवधि भएपनि प्रत्येक बर्षका लागि आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने भनि सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी औषधि उपचारका सन्दर्भमा शिक्षा नियमावली २०५९ मा स्थायी शिक्षकको लागि उपचार खर्चको व्यवस्था भएका आधारमा २० बर्ष नोकरी अवधिलाई पुरा अवधि मानि जे जति अवधि काम गरेका हुन सोलाई दामासाहीका दरले हुन आउने औषधि उपचारको रकम उपलब्ध गराउने भनि सुझाव दिइएको थियो । विशेष व्यवस्था अन्तरगत सामुदायिक विद्यालयहरुका रिक्त स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी नियूक्ति भई शैक्षिक सत्र २०४६÷०४७ सम्ममा कम्तिमा एक शैक्षिक सत्रसम्म काम गरिसकेका तोकिएको योग्यता पुगेका मिति २०४८ जेष्ठ २७ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार स्थायी हुन पर्नेमा छुटेका कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्तरबार्ता लिई प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी गर्ने, २७ साउन २०५६ मा गरिएको मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा परेका अस्थायी शिक्षकहरु आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पनि स्थायी हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी श्री ५ को सरकारले व्यवस्था गरी न्यून्तम मापदण्ड पुरा गर्ने शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्न मनासिव देखिएकाले प्रयोगात्मक र अन्तरबार्ता परीक्षा लिई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अपनाउने भनि सुझाव दिइएको थियो ।

शिक्षकहरुको तथ्याङ्क

शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने स्वीकृत दरबन्दीका १ लाख ९ हजार १ सय १८ र राहत कोटाका ३८ हजार ३ सय ७८ गरी कुल १ लाख ४७ हजार ९ सय ६ जना शिक्षक छन् । यीमध्ये शिक्षक सेवा आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिमा जिल्ला तहको प्रतिस्पर्धाबाट छानेका शिक्षकको कुल संख्या १७ हजारभन्दा बढी हुँदैन् ।

पहुँचका आधारमा शिक्षक बनेका करिब २० हजार अस्थायी शिक्षकलाई तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले २०४८ मा बिनापरीक्षा स्वतस् स्थायी गरेर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरिदिएको थियो । स्वतः स्थायी प्रकरण सकिएको चार वर्षपछि सरकारले जिल्ला तहमा शिक्षा सेवा आयोग गठन गरेर औसत ४० जनाको सिटमा पाँच सयभन्दा बढीलाई लिखितमा उत्तीर्ण गर्यो । तर, आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्ने होडबाजीमा त्यसको परिणाम प्रकाशित हुन आठ वर्ष लाग्यो । अन्ततः त्यही नै भयो, आफन्त र कार्यकर्ताले नै मौका पाए । लटरपटर गरेर यतिबेला करिब २० हजार शिक्षक स्थायी भए । ०६३ मा फेरि पहिले भर्ती गरिएका आफन्त र कार्यकर्तालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा कुनै जाँच नलिई स्थायी गरियो । यसबाट १५ हजार त्यस्ता मानिसले स्थायी शिक्षक हुने अवसर छोपे ।

२०६२ र ०६३ को परिवर्तनपछि फेरि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन नयाँ पद सिर्जना गरियो( राहत शिक्षक । यो नाउँमा फेरि बिनापरीक्षा ३८ हजार ३ सय ७८ ले शिक्षकको जागिर पाए । शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा बनेको सरकारी कार्यदल, २०६५ ले राहत विकृतिबारे भनेको छ, ‘सरोकारवालाबीचको द्वन्द्वका कारणले जिल्लामा राहत वितरण गर्न ढिलो भइरहेको छ भने चाहेका मान्छे नियुक्ति गर्न नसिकने आशंकाले कतिपय विद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिने गरेको छ ।’

राहत शिक्षक भर्नाको चक्कर सकिएपछि जभाभावी आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न नयाँ तरिका अपनाइएको छ( सहयोगी कार्यकर्ता नामको पद सिर्जना गरेर । देशभरिका विद्यालयमा बालविकास केन्द्र स्थापना गरेर धेरैजसो एसएलसी पनि उत्तीर्ण नगरेका ३० हजार सहयोगी कार्यकर्ता भर्ना गरिएका छन् । विद्यालय तहबाटै भर्ना गरिएका सहयोगी कार्यकर्ताले उक्त पदमा जागिर पाउन कुनै जाँच दिनुपरेको छैन । सरकारी विद्यालयको बाल विकास केन्द्र निजी विद्यालयका मन्टेसरीरकिन्डरगार्टेनसरहको हो । निजी क्षेत्रका यस्ता केन्द्रमा पठित र तालिमप्राप्तले मात्रै काम पाउँछन् । तर, सरकारीमा भने एसएलसीसमेत उत्तीर्ण नगरेका बेरोजगार योग्य मानिएका छन् ।

२०६२ मा शिक्षामा सरकारको लगानी २१ अर्ब २५ करोड ४४ लाख थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी १ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये ६० अर्ब अर्थात् करिब ५७ प्रतिशत शिक्षाको बजेट शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । विद्यालय तहमा जाने अनुदानमध्ये ८७ प्रतिशत त शिक्षक तलबमै सकिन्छ । अझ गजबको तथ्यांक त के भने विसं २०२८ देखि हालसम्म शिक्षकलाई योग्य बनाउन तालिम आदिका लागि मात्रै १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर, शैक्षिक नतिजा भने एसएलसी सुरुआत गरेको दशकको तुलनामा धेरै तल झरेको छ ।

२०७३  मंसिर १२ गते  आईतवार