अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

लोग्नेले भनेका कुरा साँचो होला भनेर इन्भर्टर समेत बेचिदिए, लोडसेडिङ्ग मुक्तको सट्टा त फट्हाले Schedule  मुक्त पो गरेछ ! पख पख कहाँ भागेको ।

२०७३ भाद्र १२ गते आईतबार

राराब कलेजको ‘कहालीलाग्दो अवस्था’

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
राम स्वरुप राम सागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरधाम त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसहरु मध्ये चर्चित र प्रतिष्ठित क्याम्पस मध्ये एक पथर््यो । बर्गिकरणकै आधारमा भन्ने हो भने ‘क’ वर्गको क्याम्पस थियो । उक्त क्याम्पसमा पढ्नका लागि धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, रौतहट र बारा पर्सासम्मका विद्यार्थीहरु पढ्न आउने गर्थे ।
खास गरी विज्ञान संकायको पढाई देशैभरी अब्बल ठहरिन्थ्यो । प्रविणता पत्र तहको लागि आइएससी जनकपुरको उक्त क्याम्पसको हाइलाइट फिचरहरु मध्ये एक हुन्थ्यो । उक्त क्याम्पसबाट उतिर्ण हुने विद्यार्थीहरुको काठमाण्डौमा समेत ठुलो धाक हुन्थ्यो । किनभने प्रत्येक बर्ष मेडिकल, इन्जिनियरिङ आदि निकायमा जनकपुरका विद्यार्थीहरुले इन्टूान्स परीक्षामा राम्रो दर्जा ल्याएर छात्रवृति प्राप्त गर्थे । विएससी वा एमएससी पढ्ने विद्यार्थीहरु मध्ये प्रायः जसो टप गर्ने विद्यार्थीहरु राराब क्याम्पसकै प्रोडक्ट हुन्थे । अर्थात जनकपुरका विद्यार्थीहरुलाई काठमाण्डौमा राम्रो विद्यार्थीको रुपमा लिइन्थ्यो । कुनै पनि विद्यार्थी आफु राराब क्याम्पस जनकपुरको प्रोडक्ट हो भनेर भन्दा राम्रो सम्मान दिइन्थ्यो । अर्थात राराबको प्रोडक्ट हुनु भनेको एउटा ठुलो सम्मान तथा ब्राण्ड समेत हुने गथर््यो ।
 देशको अहिले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा दोस्रो बरियताको क्रममा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, कांग्रेसका सांसद मोहन बराल, सिन्धुलीका कांग्रेस सभापति उज्जवल बराल, सर्लाहीका कांग्रेस सभापति हरेश महतो, कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादव, नेता प्रफुल्ल घिमिरे, ललन चौधरी, यूवराज खाती लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरु समेत राराब क्याम्पसकै प्रोडक्ट हुन । उक्त क्याम्पसबाट उतिर्ण भएका विद्यार्थीहरु देशकै शासन सत्ता चलाउने नेता देखि कैयौं सफल प्रशासकहरु समेत देशले पाएको छ ।
राराबको तह घटुवा
तर, राराब क्याम्पसको उक्त गरिमामय विगत तथा अतित अब ईतिहास नै बनेको छ । अब अहिलेको अवस्थामा उक्त क्याम्पसको नाउँ भन्ने वितिकै ती विद्यार्थीको मुल्याङ्कन समेत हुन छोडेको छ । किनभने उक्त कलेजमा पढाई लेखाई हुँदैन । विद्यार्थीहरु पनि अब वढी छैनन् । २०५३ सालमा उक्त क्याम्पसमा सबैभन्दा वढी १५ देखि १७ हजारसम्म विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए । ५ हजारभन्दा वढी विद्यार्थी भएको क्याम्पस क वर्गमा पर्दछ । भौतिक पुर्वाधारको रुपमा समेत उक्त कलेज राम्रै रहेको छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने २ हजार देखि साढे २ हजारसम्मको बीचमा विद्यार्थीहरु भर्ना भएका पाइन्छन् । त्यसकारण क्याम्पसको वर्गमा समेत अवनति भएको छ । २०६६ साल देखि उक्त क्याम्पस ‘क’ बाट ‘ख’ वर्गमा झरेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट पिसिएल फेज आउट गरेपछि प्रविणता प्रमाणपत्र तहका विद्यार्थीहरु हटेपछि विद्यार्थी संख्यामा कमि आउनु स्वाभाविक रहेको क्याम्पस प्रमुख नमेन्द्र निधि बताउँछन् । उनका अनुसार राराब क्याम्पसको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको इन्टरमेडिएट कोर्ष हट्नु ठुलो कारण हो । स्नातक र स्नातकोत्तर तहको मात्र अध्ययन अध्यापन हुने उक्त क्याम्पसको लागि अर्को ठुलो चुनौती के हो भने ती तहका पढाई जनकपुरका निजी क्याम्पसहरुमा समेत हुने गर्छ । २०६५ साल देखि २०७२ सालसम्मको विविएस प्रथम बर्षको भर्नाको दर हेर्ने हो भने ६ सय ६२ देखि १ सय ८८ मा झरेको छ । त्यसैगरी २०६७ साल देखि २०७१ सालसम्म एमविएस प्रथम बर्षमा विद्यार्थी भर्ना संख्या हेर्ने हो भने ४ सय १६ बाट ३ सय ४५ मा झरेको छ । तुलनात्मक रुपले विविएस भन्दा एमविएसमा विद्यार्थी संख्या बढी हुनुको कारण एमविएस तहको पढाई निजी क्षेत्रमा एक्कादुक्का कलेजमा मात्र संचालित छन् । एमएको पढाई प्राइभेट सेक्टरमा प्रायः भईरहेको छैन । तर पनि राराब कलेजमा विद्यार्थी भर्ना संख्या अत्यन्तै घटेको छ । २०६६ सालमा एम ए अर्थशास्त्रको प्रथम बर्षमा ९२ जना विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर २५ मा झरेको छ । त्यसैगरी एमएड प्रथम बर्षमा २०६७ सालमा ६४ जना विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर ३६ मा खुम्चिएको छ । एक बर्षे विएड कै कुरा गर्ने हो भने २०६८ सालमा ९१ जना नयाँ विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर ६ जना विद्यार्थीहरु मात्र भर्ना भएका थिए । एमए नेपालीकै कुरा गर्ने हो भने २०६७ सालमा प्रथम बर्षमा १६ जना विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर २ जनामा खुम्चिएको छ । त्यसैगरी एम ए समाजशास्त्रमा प्रथम बर्षमा २०६७ सालमा १ सय ३ जना विद्यार्थीहरु नयाँ भर्ना भएका थिए भने २०७१ सालमा आएर विद्यार्थी संख्या २४ मा सिमित भएको छ । एमए राजनीतिशास्त्र प्रथम बर्षमा २०६६ सालमा ९६ जना विद्यार्थीहरु थिए भने २०७१ सालमा आएर ४८ मा खुम्चिएको छ । यी सबै कुराले के देखाउँछ भने राराब क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना हुने संख्या प्रति बर्ष घट्दै गएको छ । यही क्रम निरन्तर रहे भने केही बर्षमै राराब क्याम्पसको भवन त रहने छन् तर त्यहाँ पढ्ने एउटा विद्यार्थी पनि पाउन गाह्रो हुनेछ ।
निजीमुखि प्राध्यापक

राराब क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख नमेन्द्र निधि ।

विद्यार्थी पढाउने उपप्राध्यापक देखि प्राध्यापकसम्मको संख्यामा पनि कमि छैन । एक जना कर्मचारीका अनुसार उक्त क्याम्पसमा करिब १ सय ७५ जना जति उपप्राध्यापकहरु कार्यरत छन् । जसमध्ये विज्ञान संकाय अन्तरगत करिब ७५ जना, व्यवस्थापन अन्तरगत करिब २५ जना र मानविकी तर्फ करिब ४० जना स्थायी दरबन्दी भएका उपप्राध्यापकहरु कार्यरत छन् । त्यसैगरी आंशिक र करार तर्फ पनि थुप्रै उपप्राध्यापकहरु कार्यरत छन् । तिनीहरुको काम भनेको क्याम्पसमा जाने, हाजिरी बनाउने र तलब पकाउनेमा मात्र सिमित छ । विद्यार्थीहरु त्यहाँ जतिसुकै गुनासो गरेपनि पढाई हुन सक्दैन । किनभने ती कलेजमा काम गर्ने उपप्राध्यापकहरु जागिर त राराब कलेजको गरेपनि काम भने निजी कलेजका लागि गरिरहेका हुन्छन् । मुख्य कुरा के हो भने राराब कलेजका उपप्राध्यापकहरुले नै बाहिर निजी कलेज संचालन गरेका छन् भने राराब कलेजमा पढाउने कुरै आउँदैन । विरेन्द्र साह राराब कलेजका केमेस्टूी विषयका उपप्राध्यापक हुन । तर, राराब क्याम्पसमा पढाई हुने लगभग सबै विषयहरु पढाइने कलेज मोडेल मल्टिपल कलेजका उनी संचालक हुन । विनोद साह व्यवस्थापन विषयका सह प्राध्यापक हुन । र, मुक्तिनाथ साह केमेस्टिू विषयका उपप्राध्यापक हुन । ती दुवै जना निजी कलेज नेशनल एकेडमी र सिटी कलेजका संचालक हुन । किशोरी नायक मानविकी संकायका लागि राराब क्याम्पसको सहायक क्याम्पस प्रमुख नै हुन । अंग्रेजी विषयका उपप्राध्यापक नायक निजी क्षेत्रमा गौरी क्याम्पस संचालन गरेका छन् । राधा प्रसाद यादव राराब कलेजका अंग्रेजी विषयका उपप्राध्यापक हुन । तर, उनी पनि न्यू आइडियल क्याम्पसका संचालक हुन । सदन भगत राराब क्याम्पसका व्यवस्थापन विषयका उपप्राध्यापक हुन । उनी पनि निजी क्षेत्रमा न्यू इङ्गलिस प्लस टु क्याम्पसका संचालक हुन । विनोद साह तथ्याङ्कशास्त्र विषयका राराब कलेजका उपप्राध्यापक हुन । उनी पनि बाहिर मिट क्याम्पसका संचालक छन् । संजिव सिंह बोटनी विषयका राराब कलेजका उपप्राध्यापक हुन । तर, उनी पनि न्यू मिलेनियम कमर्श क्याम्पसका संचालक हुन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन । राराब कलेजमा पढाउने उपप्राध्यापक, सह प्राध्यापक देखि प्राध्यापक सम्म की त बाहिर निजी कलेजका संचालक छन् वा संचालक नभएका उपप्राध्यापकहरु बाहिर कलेजमा पढाउने काम गर्छन् ।
राराब कलेजका क्याम्पस प्रमुख नमेन्द्र निधि भन्छन्,“ राराब कलेजको शत्रु भनेको कलेजकै प्राध्यापकहरु हुन । उनीहरु बाहिर कलेजका संचालक र प्राध्यापक बनेका छन् । तर, परिचय दिँदा आफुलाई राराब कलेजकै प्राध्यापक बताउँछन् । के गर्ने ? प्राध्यापकहरुलाई जतिसुकै भन्दा पनि टेर्दैनन् ।” समाजवादी विद्यार्थी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानुका अनुसार त्यसका लागि राज्य पनि दोषी छन् । राराब कलेजको वरिपरी निजी कलेजलाई सम्बन्धन तथा स्वीकृति दिनु राज्यको कमजोरी हो । त्यसैगरी बाहिर कलेजमा पढाउन अनुमति दिनु क्याम्पस प्रशासनको पनि कमजोरी हो । यी सबैलाई जबसम्म कानुन बनाएर नियन्त्रण गरिँदैन तबसम्म राराब कलेजलाई सुधार्न सकिन्न ।
परीक्षामा चोरी
राराब कलेजमा मधेस आन्दोलन पश्चात परीक्षामा चिट चोर्नु, किताव, गाइड, गेसपेपर आदि टेबुलमै राखेर नक्कल गर्नु विद्यार्थीहरुले आफ्नो अधिकार बुझेका छन् । यहाँसम्म कि ५ हजार देखि १० हजार रुपैयाँ सम्ममा बाहिर उत्तर पुस्तिका लेखाउने र गार्ड तथा शिक्षकहरुलाई मिलाएर सोही उत्तर पुस्तिका परीक्षा हलमा प्रवेश गराउने धन्दा नै चलेको छ । उक्त धन्दा चलाउनमा विद्यार्थीका नेताहरु देखि क्याम्पसका कर्मचारीहरुसम्मको मिलोमतो हुन्छ । विद्यार्थी भन्दा पनि अन्य ठाउँमा जागिर गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले अमर्यादित परीक्षाको बढी लाभ उठाएका छन् । बढुवाका लागि सर्टिफिकेट आवश्यक पर्ने र सर्टिफिकेटका लागि राराबमा परीक्षा दिने प्रवृतिको फाइदा स्थानीय स्तरका नेताहरु देखि सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारीहरु समेतले उठाएका छन् । त्यसकारण पनि संस्थागत बनेको अमर्यादित परीक्षा अब विद्यार्थीहरुको नैसर्गिक अधिकार जस्तै बनेको छ । क्याम्पस प्रमुख निधि पनि क्याम्पसको परीक्षामा चोरी भईरहेको कुरा स्वीकारछन् । तर, उनको के दावी छ भने पहिले जस्तो बाहिरबाट अब उत्तर पुस्तिका लेखाएर भित्रियाईदैन । परीक्षामा कडाई पनि गरिएको छ । प्रत्येक बर्ष करिब १ सय देखि १ सय ५० जनासम्म विद्यार्थीहरुलाई निस्काशन (एक्सपेल्ड) समेत गरिन्छ ।
क्याम्पसमा पढाई कहिल्यै हुँदैन तर पनि विद्यार्थीहरु परीक्षामा रामै्र नतिजाले पास हुने गरेका छन् । २०६५ सालमा विविएस प्रथम बर्षमा ८ सय ५७ जना विद्यार्थीहरु परीक्षामा सहभागी भएकोमा ४ सय ९५ जना विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण भएका थिए भने ४ सय ६२ जना विद्यार्थीहरु अनुत्तिर्ण भएका थिए । २०६७ सालमा एमए प्रथम बर्षमा २१ जना विद्यार्थीहरु मध्ये १५ जना विद्यार्थीहरु पास भएका थिए । यसरी अधिकांश विद्यार्थी पास हुनुको अर्थ तिनीहरु आफै मनले लेखेर पास भएका होइनन् कि परीक्षामा चोरी गरेर पास गरेका हुन । कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरु बढी संख्यामा फेल पनि भएको पाइन्छ । कुनै दिन परीक्षामा कडाई गरेपछि, विद्यार्थीहरु एक्सपेल्ड भएपछि फेल भएका छन् । परीक्षा हलमा गएर हेर्यो भने कुनै पनि विद्यार्थीहरु १५ मिनेटसम्म पनि कलम चलाउन सक्दैनन् ।
दाताको लगानी खेर जाँदै
राराब क्याम्पसको स्थापनामा रामसागर र रामस्वरुप साहको ठुलो योगदान छ । क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ती दुवै जनाको तस्वीर पनि झुन्डयाइएको छ । विक्रम सम्वत् २००४ सालमा जनकपुरमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरेपछि सकलीदेवी साहले छोराहरू रामस्वरुप र रामसागरलाई छात्रा पाठशाला समेत खोल्न यसरी सुझाएकी थिइन् । मावि स्थापनासँगै जनकपुरमा पहिलो कलेज खोल्ने तयारीमा रहेका साह दाजुभाइले त्यसको चार वर्षमा कलेज र ६ वर्षमा कन्या मावि निर्माण गरेर आमाको चाहना पूरा गरे( आवश्यक नगद र जग्गा दानसहित । त्यसको एकदशकभित्र यो परिवारले छात्रावास र सरस्वती मन्दिर निर्माण गरेर क्याम्पस सञ्चालनका लागि थप ७५ बिघा जग्गा समर्पण गर्याे । रामस्वरुप र रामसागर दाजुभाइले २००१ सालमै धर्म संस्था टूष्ट खडा गरी रु.१० हजार १ नगद र ३०० बिघा जमीन राखेर दानपुण्यको गतिविधि शुरू गरेका थिए । त्यो टूष्टबाट जनकपुरमा धर्मशाला, अञ्चल अस्पतालको प्रसूति विभाग, बाल विभागलगायत अनेकौं काम भए। सफल उद्योग(व्यवसाय गरेर समाजसेवामा पनि कीर्ति राख्नेमा पर्छ, जनकपुरको रामस्वरुप र रामसागर साह परिवार, जसले राणाकालमै दान(दातव्यको संस्कृतिलाई संस्थागत रूप दियो । 
सरकारी क्याम्पसहरू तराई क्षेत्रकै एउटा धरोहर हुन् । अहिले पनि आम मानिसका सन्तानलाई सहज र सस्तोमा पढने थलो यही नै हो । यसका विकल्पमा अरू संस्थाहरू सञ्चालित भएपनि तिनीहरू महँगो छन् । नियमित पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि यहाँ बढी छ । योग्य प्राध्यापकहरूको ठूलो जमात छ, भौतिक पूर्वाधार व्यापक छ । शिक्षाकेन्द्र प्रभावकारी र गुणस्तरीय भयो भने यसले परिवर्तनका पाइलाहरूलाई गति दिन्छ । सामाजिक रूपान्तरणको क्रम सहज हुन्छ । त्यसैले नयाँ नेपालमा देखिएका परिवर्तनकारी मुद्दाहरूलाई स्थानीय तहमा असरकारीरूपमा अनुवाद गर्नसमेत यी क्याम्पसहरू अगाडि आउनुपथ्र्यो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन किन ? 

२०७३ भाद्र १२ गते आईतबार

एकै दिनमा जनकपुर अञ्चलमा ११८ वटा बाटोहरुको अस्थायी परमिट

जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय र कार्यालय प्रमुख रामकाजी खनाल ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवस्थापन समितिले जनकपुर अञ्चल भरीका ६ वटा जिल्लाहरुका लागि छोटो तथा लामो दुरीको लागि रोड परमिट कायम गर्नुका साथै भाडा दर समेत निर्धारण गरेको छ । सडकको अवस्था अत्यन्तै जिर्ण रहेको भएपनि सडक कार्यालयका प्रतिनिधिहरुसँग सल्लाह नै नलिई अस्थायी रुपमा यात्रु वाहक सवारी साधन संचालन गर्नका लागि यातायात व्यवस्थापन समिति जनकपुरले एकै दिनमा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली गरी ६ जिल्लाका कुल १ सय १८ वटा बाटोहरुमा इजाजत दिएको छ ।
८ भदौ २०७३ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको अध्यक्षतामा बसेको यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट उक्त निर्णय लिइएको हो । उक्त बैठकमा धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी, यातायात व्यवसायीका तर्फबाट प्रतिनिधि मनोज चौधरी, यातायात मजदुरका तर्फबाट प्रतिनिधि राम नरेश सिंह, यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख रामकाजी खनाल लगायतका सदस्यहरु तथा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक उत्तम थनेत, नागरिक समाजका तर्फबाट प्रतिनिधि अमरचन्द्र अनिल, टूाफिक प्रहरी प्रमुख ज्ञानकुमार महतो र यातायात कार्यालयका नासु राम स्वार्थ महतो उपस्थित थिए ।
उक्त बैठकबाट धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका लागि कुल २४ वटा बाटोहरुमा यात्रु बाहक दिवा सेवाका सवारी साधनलाई मात्र अस्थायी बाटो तथा भाडा कायम गरी बाटो इजाजत दिने र सो कुराको जानकारी यातायात व्यवस्था विभागमा पठाउने यस अघि नै ६ भदौमा गरिएको निर्णयलाई लागु गरिएको थियो ।
सिन्धुलीमा १२ वटा, सर्लाहीमा ११ वटा, दोलखामा ३६ वटा र रामेछापमा ३५  वटा अस्थायी बाटोको रुट कायम गरिएको जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका प्रमुख रामकाजी खनालले बताएका छन् । उनका अनुसार पहिले देखि नै ती बाटोहरुमा सवारी साधनहरु चलिरहेको र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समेत रुट कायम गरी भाडा समेत निर्धारण गरिदिन पटक पटक अनुरोध गरिरहेको आधारमा निर्णय गरिएको हो ।
पहिले देखि नै ती बाटोहरुमा यात्रु बाहक सवारी साधन चलिरहेको, दुर्घटना भए विमाको रकम समेत नपाउने, कारवाहीमा समेत पर्ने कुरा राष्टिूय स्तरमा नै उठेपछि प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअहरुले रुट परमिट दिनु पर्यो, नयाँ बाटो मागेको होइन पहिले देखि नै चलिरहेको बाटोको मात्र रुट कायम गरिदिन भनेपछि यातायात व्यवस्था समितिले अस्थायी अर्थात कम्तिमा पनि ६ महिनाको लागि रुट परमिट दिइएको खनालले बताएका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १५४ अनुसार जुन जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहन्छन् त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने यातायात व्यवस्था समितिले रुट परमिट कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभाग एवम कार्यालयहरुबाट सम्पन्न गरिने कार्यहरुको कार्यविधि निर्देशिका २०६० अनुसार, विभागबाट स्थायी रुपमा बाटो तथा भाडा कायम नभएका नयाँ बाटोहरुमा बाटो इजाजत पत्र दिनुपरेमा सम्बन्धित सडक कार्यालयको परामर्श लिई यातायात व्यवस्थापन समितिबाट अस्थायी बाटो तथा भाडा कायम गराई बाटो इजाजत पत्र दिन सकिने छ, यसरी दिइएको बाटो इजाजत पत्रको जानकारी विभागमा समेत दिनुपर्ने छ भनेर प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएकोले ती रुटहरुमा परमिट कायम भएको खनालले बताएका छन् । सम्बन्धित सडक कार्यालयबाट परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै किन परामर्श नलिईएको भन्ने सवालमा आवश्यक नभएको खनालले जवाफ दिए ।
भाडा दर निर्धारणको सवालमा पहाडी जिल्लाहरु दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीका लागि २५ किलोमिटर भित्र रु. २.५० प्रति व्यक्ति प्रति किलोमिटर, २५ किलोमिटर देखि २५० किलोमिटरका लागि रु.२ प्रति व्यक्ति प्रति किलोमिटर निर्धारण गरिएको हो । त्यसैगरी तराईका जिल्लाहरु धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका लागि २५ किलोमिटर भित्र रु. २.२५ प्रति व्यक्ति प्रति किलोमिटर, २५ किलोमिटर देखि २५० किलोमिटरका लागि रु.१.८३ प्रति व्यक्ति प्रति किलोमिटर निर्धारण गरिएको हो ।
२५÷३० बर्ष पछि जनकपुर अञ्चलमा अस्थायी रुट परमिट कायम गरिएको हो । यातायात प्रमुख खनाल १० भदौ २०७३ मा अवकाश प्राप्त गरेका छन् । जाँदा जाँदै उनले गरेको उक्त निर्णयलाई जानकारहरु अर्थपुर्ण रुपमा लिएका छन् ।


धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका लागि निर्धारण गरिएको रुटहरु
१. जनकपुर–सरावे–महिनाथपुर–सघारा
२. जनकपुर–सरावे– खजुरी
३. जनकपुर– ढल्केवर–विरेन्द्र बजार–सबैला–भटिहन
४. जनकपुर–पुलचौक–यदुकुहा
५. जनकपुर–पुलचौक–पर्साही
६. जनकपुर–भिठ्ठामोड–सम्सी–खैरबन्नी–रौजा
७. जनकपुर–भमरपुरा–बलवा
८. जनकपुर– सिंग्याही–लोहारपट्टी
९. जनकपुर–सितापुर–भंगहा–कार्तिक कुवर
१०. सुन्दरपुर–फुलकाहा– जनकपुर
११. कान्तिबजार–मगरथाना–खैरबन्नी–जनकपुर
१२ सुन्दरपुर– बर्दिवास– जलेश्वर
१३. जनकपुर– बाँके– संग्रामपुर
१४. लोहना–भररिया–जनकपुर
१५ जनकपुर–विजलपुरा
१६ जनकपुर–जटही–तुल्सीयाही–फुलगामा
१७ जनकपुर–फुलजोर–बैलवास– मलंगवा
१८ जनकपुर– बर्दिवास–पशुपतिनगर
१९ जनकपुर –नयाँ रोड– सोल्टी– काँडेना–गडहिया–डुमरिया–बलरा छतौना
२० जनकपुर –बैलवास–नाढी– मलंगवा
२१ संग्रामपुर–मलंगवा
२२ जनकपुर–लहान–कल्याणपुर–बोघेवर्षाई
२३ जनकपुर–गौशाला–सम्सी
२४ जनकपुर–बाँके–श्रीनगर–हरकठवा–मलंगवा




२०७३ भाद्र १२ गते आईतबार

वढी महसुल बाँकी रहेका ग्राहकहरुको विजुलीको लाइन काट्दै जनकपुर प्राधिकरण

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण शाखा कार्यालय जनकपुरले विजुली उपभोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुको विजुलीको लाइन काट्ने अभियान चलाएको छ । धेरै महसुल बाँकी बक्यौता राखेका ग्राहकहरुको विजुलीको कनेक्शन नै काट्न सुरु गरेको अभियानलाई प्राधिकरणले निरन्तर अगाडी वढाउने बताएको छ ।
६ भदौ २०७३ मा प्राधिकरणका खटिएको कर्मचारीहरुको टोलीले सडक डिभिजन कार्यालय, जनकपुर नगरपालिका कार्यालयको अतिथि सदन, लक्ष्मण मन्दिर, राम जानकी विवाह मण्डप, म्याक प्लास्टिक उद्योग जनकपुर, जानकी मन्दिर र जनकपुर अञ्चल अस्पतालको विद्युत लाइन काटेको थियो । नगरपालिकाको अतिथि सदनको ४ लाख २२ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ, सडक डिभिजन कार्यालयको २ लाख ६९ हजार ४ सय रुपैयाँ, लक्ष्मण मन्दिरको ३ लाख ७२ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ, राम जानकी विवाह मण्डपको ७ लाख १५ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ, जिवनाथ चौधरी संचालक रहेका म्याक प्लास्टिक उद्योग जनकपुरको ५ लाख ७३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ, जानकी मन्दिरको ५८ लाख र जनकपुर अञ्चल अस्पतालको ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल बाँकी बक्यौता रहेको र १ महिना अगाडी नै विजुली महसुल नबुझाए कुनै पनि समयमा काटिने भन्ने सूचना दिएपनि अटेर गरेकाले तिनीहरुको विद्युतको लाइन काटिएको प्राधिकरण वितरण केन्द्र जनकपुरका प्रमुख जितेन्द्र झाले बताएका छन् । उनका अनुसार सम्बेदनशिल ठाउँहरु जस्तै सरकारी कार्यालय, अस्पताल, मन्दिर, संचारगृहहरुमा यस अघि नै ७ दिन भित्रमा महसुल नबुझाए आठौं दिनमा लाइन काटिने पत्र नै पत्राचार गरिएको थियो ।
विद्युतको लाइन काटिएपछि जनकपुर अञ्चल अस्पतालले २५ लाख रुपैयाँ महसुल बुझाएका थिए । त्यसपछि अस्पतालको लाइन पुनः जडान गरिएको थियो । त्यसैगरी जानकी मन्दिरको पनि विजुली जडान गरिएको छ । जानकी मन्दिरले महसुल नै नबुझाएर पनि लाइन किन जडान गरिएको हो भन्ने सवालमा वितरण केन्द्रका प्रमुख झा भन्छन,“जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको कार्यकक्षमा जानकी मन्दिरका महन्थ र म समेत भई बसेको संयूक्त बैठकबाट विद्युतको महसुल जानकी मन्दिरले कसरी बुझाउने भन्ने बारे ठोस निर्णय हुने र सोही निर्णय बमोजिम कारवाही हुने अघोषित निर्णय भएकाले लाइन जडान गरिएको हो । जानकी मन्दिरले गुठी संस्थानको रैकरको कर बापत करोडौं रुपैयाँ गुठी संस्थान माथि बाँकी रहेको हुनाले गुठीले रकम दिए तत्कालै महसुल बुझाउने भनेर निवेदन दिएपछि बैठक बसेको थियो । गुठी संस्थानका प्रमुख जिल्ला भन्दा बाहिर रहेकाले ठोस निर्णय निस्कन सकेन ।” विगत ३३ महिना देखिको विद्युत महसुल जानकी मन्दिरले बाँकी राखेको छ । जानकी मन्दिरको लाइन जडान गरिएपनि सोही मन्दिरको मातहतमा रहेको रामजानकी विवाह मण्डप र लक्ष्मण मन्दिरको लाइन जडान गरिएको छैन ।
त्यसैगरी ७ भदौमा प्राधिकरणबाट खटेको कर्मचारीहरुको टोलीले ६ लाख ३९ हजार बाँकी रहेको जनकपुर नर्सिङ क्याम्पस, २ लाख ४२ हजार बाँकी रहेको समाज उत्थान क्लब सामुदायिक संस्था सुगा निकास, ८ लाख ५० हजार बाँकी रहेको दुर्गा यूवा क्लव हंशपुर मलहनियाको पनि विद्युत लाइन काटेको छ । लाइन काटेकाहरु मध्ये दुर्गा यूवा क्लवले ४ लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल तिरेपछि पुनः लाइन जडान गरिएको छ ।
वितरण केन्द्र जनकपुरले दिएको जानकारी अनुसार कुल ३४ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल बाँकी बक्यौता रहेको छ । जसमध्ये सरकारी कार्यालयहरु माथि १ करोड ३ लाख, सडक बत्ती बापत १० करोड, सिंचाई बापत १० लाख, खानेपानी बापत २४ लाख, विभिन्न मन्दिरहरुमा ६० लाख, विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरुमा ७२ लाख रकम बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी गार्हस्थ तर्फ कुल १७ करोड ३१ लाख, कमर्शियल तर्फ कुल ५१ लाख ३२ हजार र उद्योगिकत र्फ ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल बाँकी रहेको छ । सडक बत्ती बापतको रकम स्थानीय विकास मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका सँगै २६ वटा गाविसहरुको सडक बत्ती अन्तरगतको विद्युत महसुल बाँकी छ ।
वितरण केन्द्रका प्रमुख झाका अनुसार विद्युत लाइन काटिने काम भनेको निरन्तर र नियमित प्रक्रिया भएकाले अहिले ठुलो रकम बाँकी रहेका ग्राहकहरुको लाइन काट्ने अभियान जारी रहने छ ।
जनकपुर विद्युत प्राधिकरणको अवस्था
जनकपुर वितरण केन्द्रले धनुषा जिल्लाको कुल ७० वटा गाविस, धनुषाधाम नगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई विद्युत प्रदान गर्दै आएको छ । जसमध्ये ५८ वटा गाविसहरुमा पुर्ण रुपले विद्युत प्रदान गरिएको छ भने ५ गाविसमा आंशिक रुपले दिइएको छ । अचम्म के छ भने धनुषाको लक्कर, पतनुका, इनर्वा लगायतका ५ वटा गाविसहरुमा हालसम्म पनि विद्युत आपुर्ति गरिएको छैन । अहिलेको एक्काइसौं सताव्दीमा पनि ती गाविसहरु विद्युतको उज्जयालोबाट बञ्चित भएका छन् भने परम्परागत रुपले टुकी र दियोकै भरमा उज्यालो पाइरहेका छन् ।
उक्त वितरण केन्द्रले ६५ हजार ८ सय ५० ग्राहस्थ ग्राहक, २ सय १५ विना ग्राहक, २ सय ३४ कर्मसियल ग्राहक र १ हजार १ सय ६ औद्योगिक ग्राहकसँगै अन्य ८ सय २७ गरी कुल ६८ हजार २ सय ३२ ग्राहक रहेका छन् । जसमध्ये पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा १ हजार १ सय ३० ग्राहक नयाँ थपिएका छन् ।
कतिपय ग्राहकहरुले नियमित रुपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् भने कतिपयले भुक्तानी नगरी बसिरहने प्रवृति पनि बढेको पाइन्छ । उक्त आर्थिक बर्षमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम धेरै भएर भुक्तानी नगरिरहेका कारण ४ सय ५ वटा ग्राहकको घरमा लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएका ग्राहकहरुबाट ३ करोड ७ लाख ५२ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ असुल हुनुपर्नेमा ४२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो । लाइन काटिएका ४ सय ५ जना ग्राहकहरु मध्ये १ सय ३१ जनाले रुपैयाँ बुझाएर पुनः लाइन जोडाएका थिए । त्यसैगरी लाइन काटेको ६ महिना पछि पनि ग्राहकले रकम भुक्तानी नगर्नेलाई कालोपाटी ग्राहकको सूचिमा राखेको छ । यसरी जम्मा ३ सय ६८ जना कालोपाटी संख्या रहेका ग्राहकहरुबाट प्राधिकरणले २ करोड ७७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेमा ५ वटा कालोपाटी ग्राहकले ८४ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ बुझाएको पाइन्छ ।
चुहावट नियन्त्रण अभियान पनि सँगै
साउन २०७२ देखि ३० अषाढ २०७३ सम्म जनकपुर वितरण केन्द्रले चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी र सुरक्षा निकाय सहितको संयूक्त टोली नै गठन गरी जिल्लामा अनुगमन गरी कारवाही चलाएको पाइन्छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा डाइरेक्ट हुकिङ गरी विद्युत चोरी गरिरहेको आरोपमा ३७ जनालाई कारवाही गरी मुल्याङ्कन गरिएको यूनिट अनुसार १ लाख ६४ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ । ती व्यक्तिहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक नभई, मिटर जडान नगरी हुकिङ मार्फत विद्युत चोरी गरिरहेका थिए ।
त्यसैगरी प्राधिकरणको नियमित ग्राहक भएर पनि जानी जानी मिटर जलाई टेस्टरिड सिल नभएको तथा मिटरको टर्मिनल क्वाइन्टबाट डाइरेक्ट गरी फेला परेका ४६ जना ग्राहकहरुलाई उक्त टोलीले कारवाही गरी ३ लाख ५७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ३ हजार ५ सय हुकिङ नियन्त्रण गरिनुका साथै कारवाहीमा परेकाहरुबाट कुल ७ लाख २७ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ । चुहावट कारवाहीबाट उठ्नुपर्ने रकम ११ लाख मध्ये त्यति मात्र उठेको हो ।
विद्युत चुहावट नियन्त्रण फाँट इन्चार्ज जगदिश साहका अनुसार धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकासँग जोडिएका गाउँहरु लोहना, भोइल, बहुअर्वा, महुवा कपिलेश्वर, मानसिंहपट्टि मनहरपुर, बेलौनी, तारापट्टी सिरसिया, बघचौरा, कुर्था, बसविट्टी, कजरारमौल, फुलगामा, बसहिया, जटही, आदि गाउँहरुका साथ साथै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगरभित्र पुल चौक, पिडारी चौक, मुसहरीटोल, रामानन्द चौक, जिरोमाइल एरिया, माछा बजार, कुवारामपुर आदि ठाउँहरुमा संयूक्त अनुगमन टोलीले विद्युत चोरी गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गरेको थियो । मान्छे पक्राउ परेपछि आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा राखेकै बेला जरिवाना तिर्न तिनका मान्छेहरु आउने गरेकोले एक दिन पनि तिनीहरुलाई थुनामा नराखिएको भन्दै वितरण केन्द्र जनकपुरको मुद्दा फाँटका इन्चार्ज जगदिश साह भन्छन, “ समातिएको मान्छेबाट न्यूनतम ३ हजार रुपैयाँ र बरामद भएको सामानको हकमा हर्ष पावर अनुसार यूनिटमा मुल्याङ्कन गरी जरिवाना असुल गरिएको हो ।”
पटक पटक फाँटबाट रिसिलिङ कार्यक्रम गर्दा त्यस अवधिमा बाकस टर्मिनल सिल काटी टर्मिनल प्वाइन्टबाट डाइरेक्ट गरी घरको लोड साइडमा जोडी विद्युत चोरी गरिरहेको, कतिपय व्यक्तिले प्राधिकरणबाट मिटर नलिइकन घरमा बाकस ठोकी बाकस लगाई सर्भिस केवल तारबाट लाइन सप्लाई गरी विद्युत चोरी गर्ने गरेको फेला परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा मान्छेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएको जस्तो लाग्ने तर बास्तवमा भने प्राधिकरणबाट मिटर नलिई मान्छेलाई झुक्याउन आफै मिटर जडान गरेको पाइएको थियो । त्यसैगरी बाकस सिल गरी स्वीकृत क्षमता भन्दा वढी एमसिबी लगाई डिमाण्ड चुहावट गर्ने गरेको समेत रिसिलिङका क्रममा पाइएको जगदिश साह बताउँछन् । जस्तै, ५ एम्पियरको स्वीकृति लिएको अवस्थामा ८० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्कमा २० यूनिट मिनहा, १५ एम्पियरमा न्यूनतम शुल्क ३ सय ६५ रुपैयाँ र ५० यूनिट मिनहा, ३० एम्पियरमा ७ सय ९५ रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क र १ सय यूनिट मिनहा हुने गर्छ । तर, कतिपय व्यक्तिहरुले ५ एम्पियरको स्वीकृति लिएको भएपनि प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई ३० एम्पियर सम्मको एमसिबी जडान गर्ने गरेको पाइएको छ ।

२०७३ भाद्र १२ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

प्राथमिक उपचार गर्ने ठाउँमा मर्न लागेकालाई ल्याउने हैन के, उ पर डा.साहवको नीजि हस्पिटलमा पो लाने । स्वास्थ्य लाभ न भा पनि बिलको लाभ पक्कै हुन्छ !

२०७३  भाद्र ०५ गते  आईतवार

धनुषामा १०, देशभरी ५६५ स्थानीय तह प्रस्तावित

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लामा अब कुल १० वटा मात्र स्थानीय तह प्रस्ताव गरिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वर नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, यदुकुहा गाउँपालिका, माचीझिट्कैया गाउँपालिका, गिद्धा गाउँपालिका र हंशपुरकठ्पुल्ला गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । साविकका नगरपालिका मध्ये नगराईन नगरपालिका नयाँ नगरपालिकाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । नगराईन नगरपालिका अन्तरगत कुल ७९ हजार ४ सय ३ जनसंख्या रहेको नगराईन, देवडिहा, घोडघास, लगमागाडागुठी, फुलगामा, तुल्सीयाही निकास, तुल्सीयाही जब्दी, बहेडाबेला, मुखियापट्टी, बहुअर्वा, धनौजी, र झोझीकटैया गाविसहरु समावेश गरिएको छ । उक्त नगरपालिकाको सदरमुकाम नगराईनलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगत जनकपुर नगरपालिका, कुर्था, बसविट्टी, विन्धी, बसहिया, देवपुरा रुपैठा, लोहना, प्रकोमहुवा, कनकपट्टी, बेंगाशिवपुर, लक्ष्मीपुर बगेवा, गोपालपुर र कचुरी ठेरा गरी कुल १२ वटा गाउँहरु समावेश गरिएको छ । जनकपुर सदरमुकाम रहनेगरी उक्त प्रस्ताव गरिएको उक्त उपमहानगरपालिकामा १ लाख ७४ हजार ४ सय ४७ कुल जनसंख्या रहेको छ । त्यसैगरी मिथिला नगरपालिका अन्तरगत ढल्केवर, बेंगाडावर, नक्टाझिझ, तुल्सी, लक्ष्मीनिवास, भुचक्रपुर, बट्ेश्वर, पुस्वलपुर, हरिहरपुर र उमाप्रेमपुर गाविसहरु समावेश गरिएको छ । मिथिला नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७६ हजार ३ सय १८ रहेको छ ।
त्यसैगरी क्षिरेश्वर नगरपालिका अन्तरगत महेन्द्र नगर, सपही, शान्तिपुर, रमदैया भवाडी, भुतही पटेर्वा, दिगम्बरपुर, मिथिलेश्वर महुवाही, बनिनिया, गोपालपुर र सिनुरजोडा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । उक्त नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७५ हजार १ सय ६९ रहेको छ । त्यसैगरी धनुषाधाम नगरपालिका अन्तरगत गोदार, भरतपुर, लवटोली, बरमझिया, धनुषाधाम, धनुषागोविन्दपुर, यज्ञभुमि र रघुनाथपुर गाविसहरु समावेश गरिएको छ । धनुषाधाम नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ८० हजार ८ सय ६८ रहेको छ । त्यसैगरी सबैला नगरपालिका अन्तरगत सबैला, मखनाहा, ठिलायदुवा, षतोखर, पटेर्वा, बालाबाखर, खरिहानी, झटियाही, कजरा रमौल, गोठकोयलपुर, चोराकोयलपुर र नौवाखोर पर्साही गरी कुल १२ वटा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । सबैला नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ७१ हजार १ सय ६६ रहेको छ ।
त्यसैगरी पहिलो पटक बन्न गईरहेको यदुकुहा गाउँपालिका अन्तरगत यदुकुहा, ननुपट्टी, सोनीगामा, पचहर्वा, हठिपुरहर्वारा, धबौली, विषरभोरा, हरिने र दुवरकोट हथलेटवा गाविसहरु समावेश गरिएको छ । यदुकुहा सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ४८ हजार ७ सय ८१ रहेको छ । यसैगरी माचीझिट्कैया गाउँपालिका अन्तरगत माचीझिट्कैया, सिंगयाही मडान, लक्कड, बलहासघारा, बलहागोठ, बलहाकठाल, इनर्वा, खजुरी, प्रखेमहुवा, पतनुका गाविसहरु समावेश गरिएको छ । लगमा सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ५२ हजार ३७ रहेको छ ।
त्यसैगरी गिद्धा गाउँपालिका अन्तरगत दुहबी, ठाढीझिझा, एकराही, लखौरी, गिद्धा, बफई, चक्कर, इटहर्वा र औरही गाविसहरु समावेश गरिएको छ । तिनकौरिया सदरमुकाम रहने उक्त गाउँ पालिकाको कुल जनसंख्या ४७ हजार ५ सय १३ रहेको छ । त्यसैगरी हंशपुरकठपुल्ला गाउँ पालिका अन्तरगत हंशपुर कठपुल्ला, बघचौरा, सुगामधुकरही, पौडेश्वर, अन्दुपट्टी, मिथिलेश्वर निकास, मानसिंहपट्टी, तारापट्टी सिरसिया, देउरी परवाहा र सुगानिकास गाविसहरु समावेश गरिएको छ । बेलही चौक सदरमुकाम रहने उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या ५३ हजार ३८ रहेको छ ।यसरी गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका अन्तरगत समावेश भएका गाविसहरु अब वार्डको रुपमा काम गर्नेछन् । ती वडाहरुले प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा सेवा प्रवाह गर्नेछन् ।
धनुषाका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर प्रसाद साहका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको मापदण्डको आधारमा स्थानीय स्तरमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले उक्त स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको हो । स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको उक्त समितिमा अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, अधिकृत प्रतिनिधि, नापी कार्यालय, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, तथ्याङक कार्यलयको प्रमुख    आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहेका छन् । अहिले प्रस्ताव गरिएको उक्त तहहरु अन्तिम नरहेको भन्दै धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी साह भन्छन,“ कतिपय गाउँहरुमा विवाद देखिएको छ । जस्तै पहिले प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहहरुमा सपहीलाई क्षिरेश्वर नगरपालिकामा राखिएको छ भने सपहीले आफु जनकपुर उपमहानगरपालिकामा रहने बताएको छ । पछि फाइनल गरी आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाइने छ ।”
देशभरीमा स्थानीय तह ५६५ बनाउन प्रस्ताव
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि पाँच आधार तय गरेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलका अनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपात र जिल्लाको प्रकृतिका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको हो ।
जिल्लामा कम्तीमा तीन स्थानीय तह
एउटा जिल्लामा कम्तीमा तीनवटा स्थानीय तह गठन हुनेगरी आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी संख्याका आधारमा तीन तह गठन भएको हो । आयोग अध्यक्ष पौडेलले जिल्ला सभाको सदस्यसंख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्याभन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा तीन, पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा चार र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ५ एकाइ पर्ने गरी स्थानीय तह गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए ।
स्थानीय तह १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने
एउटा स्थानीय तहको क्षेत्रफल बढीमा १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिए । केही जिल्लाको एउटै गाविसको क्षेत्रफल नै १४ सय वर्गकिलोमिटरसम्म छन् । १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औसत क्षेत्रफल १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा कम हुने गरी संख्या कायम गरिएको पौडेलको भनाइ छ । त्यसरी सम्मिलन हुनेमा डोल्पा र हुम्ला जिल्ला परेका छन् ।
वडा कति ?
गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा करिब १५ प्रतिशत जनसंख्या रहने गरी वडा संख्या तोक्ने तयारी छ । तर, हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रअनुसार वडा संख्या फरक पर्नेछ । हिमालका गाउँपालिकामा ५ देखि ९, पहाडका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ र तराईका गाउँपालिकामा ५ देखि १५ वडा रहनेछन् । हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिकाको एउटा वडामा तीन हजार, पहाडमा तीन हजार सात सय र भित्री मधेस र तराईमा सात हजार जनसंख्या हुने मापदण्ड बनाइएको छ । हिमालका नगरपालिकामा ९, पहाडमा ९ देखि १४ र तराईमा ९ देखि १८ सम्म वडा रहनेछन् । तर, वडाको निर्धारण र बाँडफाँड गर्दा साविकको सिंगो गाविसलाई कम्तीमा एक वडा कायम गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकामा हिमाली क्षेत्रमा चार हजार, पहाडमा चार हजार ६ सय र भित्री मधेस र तराईमा १० हजार जनसंख्या न्यूनतम हुनेछ ।
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार नेपालका जिल्लाहरूको सूची
हिमाली जिल्लाः ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्वु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, वाजुरा, दार्चुला, कालिकोट, दोलखा, वझाङ र सिन्धुपाल्चोक ।
पहाडी जिल्लाः पाचथर, ईलाम ,धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाण्डौ, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ,  तनहू, कास्की, स्याङजा, पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, अर्धाखाची, प्युठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, डोटी, डढेलधुरा र वैतडी
भित्री मधेशका जिल्लाः सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, मकवानपुर, र सुर्खेत
तराईका जिल्लाः झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, वारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, वाके, वर्दीया, कैलाली र कन्चनपुर । भित्री मधेशका जिल्लाको पहाडका लागि पहाड र समथर क्षेत्रको लागि तराईका सूचक नै लागु हुनेछ ।
गाउँपालिका, नगरपालिकाका आधारहरु
जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनताः संभव भएसम्म जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक वसोवासहरु एकै इकाइमा रहने गरी गर्ने ।
 भौगोलिक सुगमता सम्वन्धी आधारहरु ः गाउँपालिकामा न्युनतम ३ र  नगरपालिकामा न्युनतम ५ वटा वजारकेन्द्र हुनुपर्ने, पुर्वाधारले ल्याएको सन्निकटता नभएको अवस्थामा प्रष्ट चिनिने प्राकृतिक अवरोध नाध्ने गरी सीमाना निर्धारण नगर्ने, सम्भव भएसम्म पानी ढलो मिल्नेगरी गर्ने, भौगोलिक निरन्तरता नटुट्ने गरी गर्ने । वस्ती विस्तारित हुँदै जोडिन सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएमा सम्भव भएसम्म एउटै क्लस्टरमा राख्ने ।
प्राकृतिक स्रोतः खानेपानीको श्रोत, जलाधार, सिंचाइ मुहान, तालतलैया, सामुदायिक रकवुलियतीरधार्मिक वनलाइ संभव भए सम्म एउटै इकाइमा राख्ने ।
संस्थागत पूर्वाधारः प्रस्तावित स्थानीय तहमा न्युनतम देहायका पुर्वाधार हुनुपर्नेछः गाउँपालिकामा १० जोड २ क्याम्पस, नगरपालिकामा स्नातक तहको क्याम्पस र उपमहानगरपालिकामा स्नातकोत्तर तहको क्यामपस हुनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७१ र ०७२ लाई आधार मानी आन्तरीक आय (रू.) देहायवमोजिम हुनुपर्नेछः हिमालको नगरपालिकाका लागि रु.२० लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि रु. १० करोड र महानगरपालिकाको लागि ४० करोड रुपैयाँको आन्तरिक आय हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यका, भित्रि मधेस र तराईका लागि रु. ७५ लाख र पहाडका लागि रु. ३५ लाख आन्तरिक आय हुनुपर्दछ । माथि उल्लेखित मापदण्डका अतिरिक्त नगरपालिका प्रस्ताव गर्नको लागि देहाय वमोजिम पूर्वाघार भएको वा तत्कालै हुनसक्ने अवस्था हुनु पर्नेछ ।
नगरपालिकाःआफ्नो क्षेत्र भित्र ल्याण्डफिल साइट हुनुपर्ने वा सो नभएमा भरपर्दो वैकल्पिक ब्यवस्था सुनिश्चित भएको हुनु पर्नेछ, खुला क्षेत्र भएको र पार्क उद्यान भएको वा हुन सक्ने भएको हुनु पर्नेछ,  हाटवजार क्षेत्र भएको वा राख्न पर्याप्त ठाउँ भएको हुन पर्नेछ, कम्तिमा एक स्वास्थ्य केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ, दमकल, एम्वुलेन्स सेवा सहितको कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा प्रयाप्त भएको हुन पर्नेछ, साना, मझौला र ठुला उद्योग सञ्चालनमा रहेका हुनुपर्नेछ, सञ्चार, विद्युत र सडक यातायात सेवा उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ, वैंक तथा वित्तिय संस्था भएको हुनुपर्नेछ, खेलमैदान भएको हुनुपर्नेछ,     वसपार्क भएको वा सोको लागि आवश्यक जग्गा भएको हुनुपर्ने, खानेपानी तथा ढल निकासको ब्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ, सार्वजनिक सौचालय भएको हुनुपर्नेछ र सामुदायिक भवन वा सभाहल भएको हुनुपर्नेछ ।
उपमहानगरपालिकाः नगरपालिकाका लागि चाहिने सवै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ, २०० सैयाको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ, रंगशाला वा खेलमैदान र कभर्ड हल भएको हुनुपर्नेछ, सभाहल भएको हुनुपर्नेछ, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, पशुवधशाला र शवदाह स्थल भएको हुनुपर्नेछ ।
महानगरपालिकाः उपमहानगर पालिका र नगरपालिकाका लागि चाहिने सवै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ, ५०० सैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ, रंगशाला भएको हुनुपर्नेछ, प्राविधिक शिक्षालय भएको हुनुपर्नेछ, संग्रहालय भएको हुनुपर्नेछ, टर्मिनल सहितको वसपार्क हुनुपर्नेछ, तरकारी तथा फलफूल विक्री केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ र कम्तिमा एक सपिङ मल हुनुपर्नेछ ।
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका प्रस्तावका लागि थप ब्यवस्थाः
विद्यमान नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका समेतले माथि उल्लेखित सवै मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ , विद्यमान नगरपालिकाहरुलाई एक आपसमा गाभी सक्षम ईकाई वनाउने । यसको लागि हाल भैरहेका नगरपालिकाहरु र नगरपालिकासंग जोडिएका गाविसहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने  र जिल्ला सदरमुकामलाइ नगरपालिका वनाउन प्रोत्साहित गर्ने ।
विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् ।
(क) विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः देहायका प्रकृतिका क्षेत्रहरु रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विशेष क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । आर्थिक रुपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय (गरिवीको रेखा मुनीको जनसंख्या प्रतिशत राष्टिूय औषत भन्दा माथी रहेको क्षेत्र) । यस प्रयोजनका लागि केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागवाट प्रकाशित गरिवीको लघुक्षेत्र अनुमान (क्mबिि ब्चभब भ्कतष्mबतष्यल या एयखभचतथ, द्दण्ज्ञज्ञ) को प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्कलाई आधार वनाउन सकिन्छ । उक्त प्रतिवेदन आयोगको वेवसाईट ििचअ.नयख.लउ मा राखिएको छ । सामाजिक रुपमा अति पछि परेको समुदाय, भौगोलिक कठिनाइ युक्त ( दुर्गमता, प्राकृतिक अवरोध) भएको क्षेत्र ।
संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः अति अल्पसंख्यक समुदायका वसोवासका क्षेत्रहरु, लोपोन्मुख ( स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्य्विधि, २०६९ मा सुचिकृत) समुदायका वसोवास क्षेत्रहरु, अति सिमान्तकृत समुदायको वसोवास क्षेत्र ।
स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका आधारहरुः जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जातिरसमुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र वाहुल्यता भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र तोक्ने आधारहरू सामान्यतया देहाय वमोजिम हुनेछनः
संभव भएसम्म सम्वन्धित इकाइको मध्यभाग, सडक यातायातले छोएको, सञ्चार सुविधा सहज उपलब्धता भएको, विद्युत सुविधा पुगेको, कार्यवोझका हिसावले भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने प्रयाप्त जग्गा वा खुला क्षेत्र भएको र वस्तीयोग्य भएको, जोखिमयुक्त नभएको ठाउँ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् । स्थानीय विशिष्टतालाई झल्काउने नाम राख्ने, ऐतिहासिक स्थल वा पहिचानको निरन्तरताबाट नामाकरण गर्न सकिने, हिमाल, नदीनाला, प्राकृतिक श्रोत, राष्टूीय विभुतिको नामवाट राख्न सकिने, स्थानीय समुदायका विशिष्ट भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान तथा धार्मिक सम्पदालाइ आधार मान्न सकिने, नामाकरण गर्दा  सकेसम्म छोटो नाम राख्ने, नामकरण गर्दा ड्यास, कमा (( , ) आदि प्रयोग नगर्ने ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजनका आधारहरू सामान्यतया देहायवमोजिम हुनेछन् ।सकेसम्म जनसंख्याको समान वितरण (१५ प्रतिशत हुन सक्ने) हुनेगरि, प्रशासनिक सुगमता कायम हुनेगरि, समुदाय नटुक्रिनेगरि (अयmmगलष्तथ तयनभतजभचलभकक) र सम्भव भएसम्म समुदायको संरचनामा एकरूपता हुनेगरि (अयmmगलष्तथ अयजभकष्खभलभकक) र विघटन नहुनेगरि, साविकको वडा नटुक्रिनेगरि , वडाको निरन्तरता नटुट्नेगरि, प्राकृतिक श्रोत (खानेपानी, सामुदायिक वन आदि) संभव भएसम्म प्रत्येक वडामा पर्ने गरि, आवश्यक देखिएमा वडाहरूको समेत नामाकरण गर्न सकिनेछ ।
शर्तहरू
हाल रहेका गाउँ विकास समितिको कार्यालय(केन्द्र)लाई अव वन्ने स्थानीय तहको वडारसंयुक्त वडा सेवा केन्द्र प्रस्ताव गर्ने, सामान्यतः समान जनसंख्या, क्षेत्रफल र प्रशासनिक सुगमता कायम हुने कुरालाई समेत ध्यानमा राखी गठन हुने वडाहरुको संख्या र सीमानाको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ, वडाको प्रस्ताव गर्दा हाल कायम रहेको वडालाई नटुक्राई आवश्यकता अनुसार वडाहरुलाई सम्मिलन गर्नु पर्नेछ, नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमाना नखल्बलिने गरी पुनर्संरचनाको सुझाव पेश गर्नु पर्नेछ, राष्टिूय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जात जातिका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन र विकास हुनसक्ने गरी सम्भव भएसम्म निरन्तरता नटुट्ने गरी पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ, स्थानीय राजनैतिक दल, सञ्चारकर्मी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु र अन्य सरोकारवालाहरु समेतको व्यापक सहभागितामा पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफल सञ्चालन गर्ने र उक्त प्रकृया पारदर्शी हुनेगरी पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेको खण्डमा विकल्पका रूपमा थप एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
जिल्लागत अधिकतम संख्या निर्धारणका आधारहरु
सम्वन्धित भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि तोकिएको जनसंख्याको मापदण्डले जिल्लाको जनसंख्यालाई भाग गरी संख्या निर्धारण गरिएको,  माथि (क) अनुसार गर्दा जतिसुकै ईकाई भएपनि जिल्ला सभाको सदस्य संख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्युनतम पदाधिकारी संख्या भन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा ३, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा ४ र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तिमा ५ ईकाई पर्ने गरी गरिएको,  माथि (क) र (ख) अनुसार गर्दा स्थानीय तहका प्रति ईकाई औषत क्षेत्रफल १३०० वर्ग किमी भन्दा वढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औषत क्षेत्रफल १३०० वर्ग किमि भन्दा कम हुने गरि संख्या कायम गरिएको र डोल्पा र हुम्ला । त्यसैगरी  सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायको संख्या तल उल्लेख  गरिए भन्दा वढी देखिएका जिल्लालाई संख्या थप गरिएको । तराईमा ९ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी  संख्या कायम गरिएकोः सप्तरी, पहाडमा ८ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोः खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा, ललितपुर ,  सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायका संख्या ३ भन्दा कम नहुनेगरि संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा, संखुवासभा,  थप अपवादः हिमाली जिल्ला तर पहाडी प्रकृति र पहाडी जिल्ला तर केही हिमाली प्रकृति भएकालाई अपवाद मानी संख्या तय गरिएकोः
दार्चुलाः ३० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड र ७० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड कायम गरिएको , लमजुङः ३० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड र ७० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड कायम गरिएको,  नगरपालिकाका लागि चाहिने मापदण्ड वमोजिम न्युनतम जनसंख्या नभएकाले अव वन्ने स्थानीय तहको संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौ र भक्तपुर ।
स्थानीय तहले गर्ने मुख्य कार्य
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा (१०ं२ सम्म) व्यवस्थापन , आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई व्यवस्थापन, स्थानीय विकास आयोजना व्यवस्थापन (सडक, सिंचाई, उर्जा, खानेपानी, साना जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा आदि....। कृषि, पशुपालन, पशु(स्वास्थ्य, सहकारी, वातावरण, जैविक विविधता, विपद व्यवस्थापन आदि ।
नीति निर्माण, कानून तर्जुमा
योजना तथा वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, स्थानीय राजस्व परिचालन, लेखा, लेखापरीक्षण स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन (स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता), स्थानीय तहका सम्पूर्ण सूचना व्यवस्थापन  ।
सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायको संख्या तल उल्लेख  गरिएभन्दा वढी देखिएका जिल्लालाई संख्या थप गरिएको । तराईमा ९ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी  संख्या कायम गरिएकोः सप्तरी । पहाडमा ८ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोः खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा । सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायका संख्या ३ भन्दा कम नहुनेगरि संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा, संखुवासभा ।
आयोगको गठन
१ चैत्र २०७२ मा नेपाल सरकारको मंत्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार वालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल,  डोर मणि पौडेल, माधव अधिकारी, नीरज शाह, अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह, पवित्रा सुव्वा श्रेष्ठ, लक्ष्मी कुमारी चौधरी,  हरि पौडेल सदस्य रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।



२०७३  भाद्र ०५ गते  आईतवार

प्रेम, समर्पण, सद्भाव र आत्मीयताको पर्व ‘रक्षाबन्धन’

गोपाल बराल
बर्दिवास...........
रक्षाबन्धन (राखी) पर्व नजिकिएसँगै महोतरी जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा पर्वको रौनक बढ्दो देखिदो छ । साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीचको यो भावनात्मक पर्वको अवसरमा जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा पर्वको पूर्वतयारीले रौनक बृद्धि गरेको हो ।
      प्रेम, समर्पण, सद्भाव र आत्मियताको मूलभाव हुने यसपर्वमा महोतरीलगायतका मिथिलाक्षेत्रका प्रत्येक हाटबजारमा रङगीबिरङगी रक्षाबन्धन (राखी) का डोरा  बिक्रीका लागि सजाइएका छन् । प्रत्येकजसो गाउँनगर, हाट पसल र ठूलठूला ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा दिदीबहिनी र दाजुभाइबीचको आत्मीय सम्बन्धको  भाव समेटिएका गीत गुञ्जन थालेपछि मिथिला नै  यो पर्वमा रङगिएको देखिदो छ ।  साउन शुक्लपक्ष सुरु हुनसँगै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीच न्यानो सम्बन्ध दर्शाउने गरी कलात्मक ढङगले तयार गरिएका  रक्षाबन्धन किन्न अहिले प्रत्येकजसो पसलमा चेलीबेटीहरुको भिड नै उर्लेको देखिदो छ । अब दुई दिनपछि आइतबारका दिन मनाइने यो पर्वका लागि जिल्लाका धेरैैजसो ब्यापारिक प्रतिष्ठानले थप आकर्षण थपेका देखिदो छ ।     
 हाट बजारका सबैजसो पसलमा मधुरो स्वरमा गुञ्जिरहेका गीत र फुटपाथदेखि ठूलठूला ब्यापारिक प्रतिष्ठानमा सजाइएका रक्षाबन्धनको डोरा किन्ने नवयौवना मिथिलानी (मिथिलाका नारी) दिदीबहिनीको चहलपहलले मिथिलाको परिवेश नै उमङगित देखिएको छ । जिल्लाका सबैजसो सिनेमाघरमा समेत रक्षाबन्धन पर्वकै कथानक रहेका सिनेमा चलाइएका र सबैजसो हलबाट दिदीबहिनी र दाजुभाईबीच पर्व बिशेषमा हुने भेटको ब्यग्रताका भाव समेटिएका गीतहरु लगातार गुञ्जीरहदा सामान्य बटुवासमेत त्यसको भावमा डुब्दै मिठो कल्पनामा डुब्ने गरेका जिल्लाकै  बदिर्वासका सामाजिक कार्यकर्ता नागदेव यादबको  धारणा छ । बजार हाटमा रक्षाबन्धन किन्न बस्त्रआभुषणले सजिसजाउ भएर निस्केका  मिथिलानीको सघन आउजाउ, प्रत्येक फुटपाथमा सजाएर राखिएका राखी र लगातार मधुरस्वरमा गुञ्जिने दाजुभाइप्रतिको समर्पण र दिदीबहिनीको स्नेहपूर्ण स्पर्शको कल्पनाले शव्दमा सिंगारिएका गीतले जोसुकैलाई तरङगित बनाउने गरेको छ । मिथिला लोकसंस्कृतिको अभिन्न अङग बनेको यो पर्व अन्य धर्मावलम्बीका लागि पनि लोभलाग्दो बन्ने गरेको जलेश्वरका इस्लामधर्मावलम्बी युवा ब्यापारी मोहम्मद रब्बानी बताउनुहुन्छ ।                
 कैयौंजनाको समूहमा आउने मिथिलानीहरु आआफना दाजुभाइका लागि उनीहरुको रोगन (छाला) अनुसार सुहाउने रक्षाबन्धन छानेर लाने गरेका ब्यापारीहरु बताउछन् । समान्यतया समान किन्दा निकै बेरसम्म मोलमोलाई गर्ने आम प्रचलन भए पनि रक्षाबन्धन किन्दा भने कसैले त्यस्तो नगर्ने गरेको ब्यापारीहरुको अनुभव छ । ग्राहक भएर आएका दिदीबहिनीले छानेका रक्षाबन्धन किन्दा उनीहरुले मोलमोलाई नगर्ने भएकाले बिवेक पु¥याएर मूल्य  भनिने गरिएको जिल्लाकै सीतापुर बजारका ब्यापारी शम्भु साहले बताउनुभयो ।            
जिल्लाका बजारका पसलहरुमा पाच÷छ रुपैंयादेखि दुई÷तीनसयसम्मका रक्षाबन्धन (राखी) का डोरा बिक्रीका लागि राखिएका भए पनि मध्यम मूल्यका (प्रतिगोटा १०० रुपैंयासम्मका) राखी बढी बिक्री हुने गरेका ब्यापारीहरु बताउँछन् ।                      
दाजुभाइको रक्षाको कामना एबम् दीर्घजीवनको शुभेच्छा राखेर बाँधिने रक्षाबन्धनको मूल्यमा मोलमोलाई गरिदा उनीहरुप्रतिको समर्पण भावभन्दा रुपंैयाँ पैसाको लालच देखिनेहुँदा ब्यापारीले भनेकै मूल्यमा किन्ने गरेको मिथिलानीहरुको भनाइ छ ।
आफूले होस सम्भालेयता २५ बर्र्षदेखि लगातार दाजुभाइलाई बाँध्न राखी किन्ने गरेको बिगत सम्झदै भङगहा ८ की ३९ बर्षीया कमला गिरीले मूल्यकै कारण कहिल्यै ठगिएको कुरा कल्पनासम्म पनि नगरिएको बताउनुभयो ।            
साउन शुक्लपक्ष सुरु हुनासाथै मन दाजुभाइसँगको मिठो भेटको कल्पनामा डुब्ने गरेको आम मिथिलानी बताउँछन् । अघि सत्ययुगमा दैंत्यराज बलीलाई देवताहरुसँगको युद्धमा जानेबेला बहिनीहरु गङगा र यमुनाले साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन खासबिधिबाट अभिमन्त्रित गरिएको डोरा बाँधी दिनाले सबै युद्धमा उनको जित भएको पौराणिक कथाको आधारमा यो पर्वको परम्परा चलेको मिथिला संस्कृतिका जानकार बताउँछन् । खासगरी तराई मधेसका मूल बासिन्दा सबै जातजाती समुदायमा उतिकै हर्र्षोेल्लास र प्रेमपूर्ण ढङगले मनाइने यो पर्व अब मधेसमा बसोबास गर्ने पाहाडी समुदायको पनि अभिन्न अङग बनिसकेको बर्दिवास (७ का बासिन्दा श्रीमद्भागवतका ब्याख्याता पण्डित गोपीकृष्ण काफलेको भनाइ छ ।  पर्वबिशेषमा घरघरमा हुने दिदीबहिनीको चहलपहलले दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइले नजिकका नातेदार वा कसैलाई दिदीबहिनी मानेर उनीहरुका हातबाट राखी बाँध्ने आम परम्पराले यस पर्वको महत्ता झनै बढाएको जिल्लाका बुद्धिजीवी बताउछन् । पर्वमा बिबाहित दिदीबहिनी माइती आउने वा दाजुभाइलाई आफनै घरमा बोलाउने उतीकै चलन देखिन्छ ।    
 दाजुभाइका हातमा  रक्षाबन्धन बाँधि दिएपछि तिम्रो सधै कल्याण र रक्षा होस्  भन्दै दिदीबहिनीले मिष्टान्न परिकार आफ्ना दाजुभाइलाई ख्वाएपछि दाजुभाइले आफ्ना दिदीबहिनीलाई नयाँ बस्त्र र रुपैंयाँ पैसा दक्षिणास्वरुप दिने मैथिल परम्परा छ । अरु समयमा दिदीबहिनीलाई हेला गर्ने  र कुनै चाहना नदेखाउने पनि पर्वबिशेषमा उनीहरुका हातबाट राखी बाँध्न लालायित देखिनुले पर्वको महत्वलाई चुल्याएको समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् । पर्वको रौनक र चहलपहलले दिदीबहिनी नहुनेलाई मन कुड्याउने गरेको देखिने गरेको हुदा  यस्ले लैङगिक समानताका लागिसमेत आम समुदायलाई सकारात्मक सन्देस दिने गरेको जिल्लाको बर्दिवासस्थित सामुदायिक रेडियो दर्पणकी कार्यक्रम सञ्चालिका गीता चिमोरियाको   धारणा छ ।

२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार