द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मानवअधिकारको रक्षा, संरक्षण र संबद्र्धन प्रति राज्य गम्भिर नभएकोले दण्डहीनता संगसंगै अराजकता मौलाएकोले न्यायलय गम्भिर हुनु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । शुक्रबार जलेश्वरमा तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल(थर्ड एलायन्स)को आयोजनामा जिल्ला न्यायिक क्षेत्र समन्वय समिति महोत्तरीसंग भएको न्यायिक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् । वक्ताहरुले मानवअधिकार संरक्षण तथा संबद्र्धनमा अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले यस प्रति गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
मानवअधिकारको संरक्षण र संबद्र्धनमा न्यायलयको विशेष भुमिका भएकोले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुचका लागि सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा तथा फैसला कार्यान्वयनमा सुरक्षानिकायलाई गम्भिर बनाएमा मात्रै न्यायलयप्रतिको जनविश्वास बढ्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा मानवअधिकारको आधारभुत सिद्धान्तको ख्याल नै नगरी मनोमानी ढंगले प्रहरी प्रशासनले जथाभावी दुव्र्यवहार, कुटपिट र हत्या हिंसा लगायतका घटनामा अग्रसर भएकोले हुनाले पिडितलाई न्यायमा पहुचको निकै समस्या भएको ठहर समेत वक्ताहरुले गरेको छ । भने प्रहरी प्रशासनको रवैयालाई लिएर वक्ताहरुले कडारुपमा आलोचना गरेका छन् । वक्ताहरुले मानवअधिकार जस्तो गम्भिर विषयलाई प्रहरी प्रशासनले यस्ता कार्यक्रमहरुमा नआएर मानवअधिकारको हनन गरेको आरोप लगाएका छन् । वक्ताहरुले मानवअधिकारको कुरा गरिरहदाँ सुरक्षानिकाय मानवअधिकारको रक्षा गर्नुको साटो भक्षक भएको संज्ञा दिए ।
जिल्ला न्यायधिश दीपक राज पन्तले न्यायिक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुद्दाको प्राथमिकता निर्धारणको सवालमा अदालत तेश्रो रणनीतिक योजना अनुसार १८ महिनामा सबै मुद्दाहरुको फर्छयौट गर्ने गरी काम कार्यवाही अघि बढाईएको बताए । उनले अहिले अदालत सर्वसाधारणको न्यायमा पहुचका लागि समुदायसंग भेटघाट गर्ने र गुनासोहरु सुन्ने लगायतका कार्यक्रमहरु जिल्लामा चलिरहेको बताए ।
जिल्ला न्यायधिश अनिलकुमार शर्माले पक्राउ पुर्जी, थुनुवा, हिरासतमा राख्नु भन्दा पहिला मेडिकल चेकजाँच, अदालतमा साक्षीलाई पेसी गर्नु पुर्व सूचना लगायतका सवालमा अदालत अति नै गम्भिर छ र अभियुक्तलाई पेस गरे लगत्तै सर्वप्रथम यि कुराहरु नै सोध्ने गरेको बताए । उनले अधिकांश अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको केहि दिनपछि मात्रै पक्राउ पुर्जी दिएको भन्ने कुरा पिडित परिवार वा निजबाटै थाहा हुने गरेको बताए । यस तर्फ प्रहरी सजग र ईमान्दारीता देखाउनु जरुरी रहेको बताए । त्यस्तै जिल्ला न्यायधिश केशव प्रसाद घिमिरेले अदालतले फैसला गरेको मुद्दाहरु कार्यान्वयन नहुनु सशक्त जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले जाहेरीवालले बडो आशका साथ फैसलाको मुद्दाको कार्यान्वयनका लागि खुसी हुनुपर्ने अवस्थामा कार्यपालिका अर्थात प्रहरी प्रशासनको लापरवाहीले यस्तो भईरहेको बताए । उनले अदालतको काम निष्पक्ष तथा स्वतन्त्रपूर्वक न्याय दिने काम भएको र कार्यान्वयनको कार्य प्रहरी प्रशासन अर्थात कार्यपालिकाको भएकोले अदालतप्रति गुनासो बढेको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै जिल्ला न्यायधिश माधवप्रसाद मैनालीले अदालतको नयाँ भवन बन्दै छ, सो अदालत निर्माणमा समेत ठेकेदारको लापरवाहीले भवन निर्माणमा अनेकन समस्या र चलखेल भईरहेतापनि हामी भने चुप लागरे बस्नु पर्ने अवस्था भएको समयमा न्यायको पहुच सर्वसाधारणसम्म कसरी हुने हो अति नै जटिल विषय बन्दै गएको दुखेसो पाखे । उनले अदालत अहिलेसम्म सांघुरो रहेकोले अदालतले चाहेको काम सेवाग्राहीले गर्न सकि रहेको छैन बताए । यस कार्यक्रममा थर्ड एलायन्सका मानवअधिकार अधिकृत किरण कुमार कर्णले स्वागत मन्तव्य सहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने कारागार कार्यालय प्रमुख शोभेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता उद्धवबहादुर क्षेत्री, मालपोत कार्यालयका अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, पत्रकार नागेन्द्र कर्ण, राकेश चौधरी र रंजन भण्डारी लगायतकाले आ( आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए भने अधिवक्ता विकरु यादवले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।
२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
मानवअधिकारको रक्षा, संरक्षण र संबद्र्धन प्रति राज्य गम्भिर नभएकोले दण्डहीनता संगसंगै अराजकता मौलाएकोले न्यायलय गम्भिर हुनु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । शुक्रबार जलेश्वरमा तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल(थर्ड एलायन्स)को आयोजनामा जिल्ला न्यायिक क्षेत्र समन्वय समिति महोत्तरीसंग भएको न्यायिक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् । वक्ताहरुले मानवअधिकार संरक्षण तथा संबद्र्धनमा अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले यस प्रति गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
मानवअधिकारको संरक्षण र संबद्र्धनमा न्यायलयको विशेष भुमिका भएकोले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुचका लागि सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा तथा फैसला कार्यान्वयनमा सुरक्षानिकायलाई गम्भिर बनाएमा मात्रै न्यायलयप्रतिको जनविश्वास बढ्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा मानवअधिकारको आधारभुत सिद्धान्तको ख्याल नै नगरी मनोमानी ढंगले प्रहरी प्रशासनले जथाभावी दुव्र्यवहार, कुटपिट र हत्या हिंसा लगायतका घटनामा अग्रसर भएकोले हुनाले पिडितलाई न्यायमा पहुचको निकै समस्या भएको ठहर समेत वक्ताहरुले गरेको छ । भने प्रहरी प्रशासनको रवैयालाई लिएर वक्ताहरुले कडारुपमा आलोचना गरेका छन् । वक्ताहरुले मानवअधिकार जस्तो गम्भिर विषयलाई प्रहरी प्रशासनले यस्ता कार्यक्रमहरुमा नआएर मानवअधिकारको हनन गरेको आरोप लगाएका छन् । वक्ताहरुले मानवअधिकारको कुरा गरिरहदाँ सुरक्षानिकाय मानवअधिकारको रक्षा गर्नुको साटो भक्षक भएको संज्ञा दिए ।
जिल्ला न्यायधिश दीपक राज पन्तले न्यायिक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुद्दाको प्राथमिकता निर्धारणको सवालमा अदालत तेश्रो रणनीतिक योजना अनुसार १८ महिनामा सबै मुद्दाहरुको फर्छयौट गर्ने गरी काम कार्यवाही अघि बढाईएको बताए । उनले अहिले अदालत सर्वसाधारणको न्यायमा पहुचका लागि समुदायसंग भेटघाट गर्ने र गुनासोहरु सुन्ने लगायतका कार्यक्रमहरु जिल्लामा चलिरहेको बताए ।
जिल्ला न्यायधिश अनिलकुमार शर्माले पक्राउ पुर्जी, थुनुवा, हिरासतमा राख्नु भन्दा पहिला मेडिकल चेकजाँच, अदालतमा साक्षीलाई पेसी गर्नु पुर्व सूचना लगायतका सवालमा अदालत अति नै गम्भिर छ र अभियुक्तलाई पेस गरे लगत्तै सर्वप्रथम यि कुराहरु नै सोध्ने गरेको बताए । उनले अधिकांश अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको केहि दिनपछि मात्रै पक्राउ पुर्जी दिएको भन्ने कुरा पिडित परिवार वा निजबाटै थाहा हुने गरेको बताए । यस तर्फ प्रहरी सजग र ईमान्दारीता देखाउनु जरुरी रहेको बताए । त्यस्तै जिल्ला न्यायधिश केशव प्रसाद घिमिरेले अदालतले फैसला गरेको मुद्दाहरु कार्यान्वयन नहुनु सशक्त जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले जाहेरीवालले बडो आशका साथ फैसलाको मुद्दाको कार्यान्वयनका लागि खुसी हुनुपर्ने अवस्थामा कार्यपालिका अर्थात प्रहरी प्रशासनको लापरवाहीले यस्तो भईरहेको बताए । उनले अदालतको काम निष्पक्ष तथा स्वतन्त्रपूर्वक न्याय दिने काम भएको र कार्यान्वयनको कार्य प्रहरी प्रशासन अर्थात कार्यपालिकाको भएकोले अदालतप्रति गुनासो बढेको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै जिल्ला न्यायधिश माधवप्रसाद मैनालीले अदालतको नयाँ भवन बन्दै छ, सो अदालत निर्माणमा समेत ठेकेदारको लापरवाहीले भवन निर्माणमा अनेकन समस्या र चलखेल भईरहेतापनि हामी भने चुप लागरे बस्नु पर्ने अवस्था भएको समयमा न्यायको पहुच सर्वसाधारणसम्म कसरी हुने हो अति नै जटिल विषय बन्दै गएको दुखेसो पाखे । उनले अदालत अहिलेसम्म सांघुरो रहेकोले अदालतले चाहेको काम सेवाग्राहीले गर्न सकि रहेको छैन बताए । यस कार्यक्रममा थर्ड एलायन्सका मानवअधिकार अधिकृत किरण कुमार कर्णले स्वागत मन्तव्य सहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने कारागार कार्यालय प्रमुख शोभेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता उद्धवबहादुर क्षेत्री, मालपोत कार्यालयका अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, पत्रकार नागेन्द्र कर्ण, राकेश चौधरी र रंजन भण्डारी लगायतकाले आ( आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए भने अधिवक्ता विकरु यादवले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।
२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार
