मधेश आन्दोलन र अबको रुपरेखा ः एक चर्चा

किरण कर्ण

तश्रो मधेश आन्दोलनको रुपमा परिचित अधिकार प्राप्तिका लागि मधेश आन्दोलन अचेल पनि जारी रहेको आन्दोलनकारीले बताउने गरेतापनि अनौपचारिक रुपमा भने सहमतीको वातावारणका लागि तराई मधेश सहज बनाउने क्रम अझैँ पनि जारी नै रहेको देखिन्छ । वार्ता, आन्दोलन र फेरी पनि आन्दोलन मधेस आन्दोलनको एउटा प्रक्रिया नै भएको छ । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मधेस आन्दोलनलाई सही ढंगले सम्वोधन गर्ने भन्दा पनि आफूले अड्कलेको दिने भन्ने मनस्थितिमा छन् । संविधान जारी गर्दा जसरी संविधान संशोधनमा पनि एक पक्षीय ढंगले गरे । यसले केही भ्रम त पारेकै छ, तर आन्दोलनकारीले आन्दोलन भने छाडेका छैनन् ।
मधेश आन्दोलनको आरम्भ
तेश्रो मधेश आन्दोलनको थालनी जनकपुरधामबाट भयो । यसपटक पनि यस ठाउँमा नै आन्दोलनको अगुवाइ भयो । मधेश अधिकार संघर्ष समितिले शंखनाद गर्दै सघंर्षको उद्घोष सहित आन्दोलनको थालनी भएको थियो । तर जसरी मधेश आन्दोलन अगाडि बढ्यो, मधेश आन्दोलनले राजनीतिक रंग पायो । अनि मधेश आन्दोलनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरु समेत आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निवार्ह गर्दै आन्दोलनको बिडा थाम्न पुगे ।
तेश्रो मधेश आन्दोलन मधेश अधिकार संघर्ष समितिले उद्घोष गरेको थियो । राज्य पक्षको संविधान मस्यौदा सुझाव संकलन समितिको कार्यलाई तत्कालीन नेकपा(माओवादी, मधेश अधिकार संघर्ष समिति र मधेशी मोर्चाका घटक दलहरुले अवरोध गरे । नयाँ संविधानलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिदैँ दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन समेत बहिष्कार गरेका तत्कालिन ड्यास माओवादीले संविधान मस्यौदाको विरोध गर्दै आन्दोलनको अगुवाइ गरेको थियो । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र तराई मधेश सदभावना पार्टी सम्मिलत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा लगायतका दलहरु जनदवावकै कारण आलोचित हुँदै बाध्यतावश पुनः मोर्चाबद्ध रुपमा एक भई आन्दोलित हुन पुगे । र, चरणबद्ध आन्दोलनले निरन्तरता त्यहींबाट पायो । माओवादी ईतरका आन्दोलनकारीको लागि माओवादीसंग संयूक्त रुपमा चाहेर वा नचाहेर पनि आन्दोलन गर्न पुगे । तत्कालिन ड्यास माओवादी भनेर चिनिने अहिलेको क्रान्तिकारी माओवादीसँगै नगए पनि औपचारिक रुपमै आलोचनात्मक समर्थन गरि नै रहेको देखिन्छ । परम्परागत रुपमा सत्तापक्षले भारतको पक्षपोषणलाई निरन्तरता दिइरहेकाले पनि अधिकार प्राप्तिको लागि भनिएको आन्दोलनमा पनि चलखेल भएको टीकाटिप्पणी र मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीहरुले खेलेको भूमिकाले समेत प्रष्ट पारेको छ । एकातिर आन्दोलन र अर्काे तिर मोर्चावन्दीको पनि त्यति नै गृहकार्य भइरहेको थियो । तर मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीले भने अन्य आन्दोलनकारी माथि शंकाको घेरा लगाउँदै सिण्डिकेट मार्फत् अंकुश लगाउन पुगे । संयुक्त मधेशी राष्टिूय आन्दोलन समिति मार्फत् नेकपा (माओवादी)का संयोजक मातृकाप्रसाद यादव लगायतका आन्दोलनकारीहरुले पनि संघीय मधेशी मोर्चा गठन गरी आन्दोलनमा होमिए । तर यो मोर्चा जिवितै रहेतापनि यसमा टिक्न सकेन । कारण यस मोर्चामा सहभागीहरुबीच तालमेल नहुनुमा माओवादी नाम नै हो । करिब छ महिनादेखि जारी मधेश आन्दोलनमा पटकपटक नयाँ मोर्चाहरु आन्दोलनका लागि बन्ने र धराप हुने क्रम अहिले पनि जारी नै छ । तथापि मधेशमा अहिले पनि चार थरिका आन्दोलनकारीहरु सक्रिय छन् भने एक पृथक खालको छ । युवाहरुले मधेश अधिकार संघर्ष समिति लगायत करिब एक दर्जन जति स्वतन्त्र संगठनहरु एक ठाउँमा गोलबद्ध गरी युनिफाइड नन् पोलिटिकल अर्गनाइजेसन बनााएर सक्रिय छन् । अर्काे सयंूक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मार्चा, संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धन र संयुक्त मधेशी राष्टिूय आन्दोलन समिति लगायतकाहरु आन्दोलित छन् । तर यससँगै सिके राउतको अगुवाईमा रहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन जस्ता अलगाववादी संगठनहरु पनि मधेश आन्दोलनलाई आफ्नो योजनामा हाँक्ने प्रयासमा निरन्तर रुपमा लागिरहेका छन् । मधेशमा एकातिर आन्दोलन जारी छ भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा भित्रका अन्तरकलह पनि बेला बखतमा देखिने गरेको छ । नाका अवरुद्ध आन्दोलन सुरुताका आन्दोलनमा उल्लेख्य सहभागिता थियो । आन्दोलनले उचाइ लियो । सरकारले यसलाई दमन ग¥यो । नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकारले दुई दर्जन भन्दा बढीको हत्या गरिसकेको थियो । यसले सरकारलाई कमजोर पारेकै हो । यस मधेश आन्दोलनले गर्दा मधेशी मोर्चा लगायतका नेताहरु तथा मधेशवादीहरुको समेत कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी जस्ता पाटीर्काे झैँ भारतको दिल्ली दरबारमा पहुँच भएको छ । त्यो पनि समानुपातिक ढंगले नै भएको देखिन्छ । कारण आन्दोलन सुरु हुनुपूर्व मधेशी नेताहरुलाई काठमाण्डौँ केन्द्रित दलहरुका नेताहरुलाई जसरी स्वागत गर्थे र व्यवहार गथर्,े त्यस्तो भने पहिले गदर्नैथे । तर अब भने भारतीय दुतावास लौनचौरदेखि भारतको दिल्लीसम्म मधेशी मोर्चासँग र मधेशवादीसंग गर्न समान व्यवहार गर्ने गरको छन् अहिले । यस आन्दोलनले भारतका थुप्रै अनुयायीहरु नेपालमा जन्मे ।
आन्दोलनबाट क्रान्तिकारी माओवादी किन अलग्गियो ?
आन्दोलन सुरु हुनुपूर्वदेखि नै तत्कालीन ड्यास माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधानको मस्यौदाबारे छलफल र अधिकार लगायतका मुद्दालाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउँदै लगे । तर जब मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीले ड्यास माओवादीलाई विभिन्न ठाउँमा बेवास्ता गर्दै अघि बढ्दै गयो भने आन्दोलनमा एक अर्काप्रति शंकाहरु गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त नै रह्यो । मधेशवादीहरु एकमना भएकाले उनीहरु अलि संकिर्ण जस्तो देखिने गरेको आरोप पनि ड्यास माओवादीले लगायो । ड्यास माओवादीले मधेश आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको भन्दै मधेशवादी दलहरुलाई  आलाचे नात्मक समथर्न गर्दै यस आन्दोलनलाई कसैको दाममा नचढाउन र जनतासँग छलछाम नगर्न चेतावनी मोर्चा लगायतका दलहरुलाई दियो । ड्यास माओवादीले यस आन्दोलनलाई स्वाभिमान र स्वाधीनताको आन्दोलनसँग समेत जोड्न खोज्यो । मधेशवादीको अपारदर्शी गतिविधि र सिण्डिकेटकै कारण ड्यास माओवादी अलग भयो । त्यसको केही महिनापछि राष्टिूय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन पनि मधेशी मोर्चाको आन्दोलनबाट अलग्गिएको घोषणा गरे । हट्नुको कारण भने मधेशी मोर्चाको व्यवहार र अपारदर्शिता नै मुख्य रहेको देखिन्छ ।
अबको आन्दोलन कता ?
मधेशमा चार शक्ति र एक पृथकतावादी शक्ति पनि यस आन्दोलनमा सक्रिय छन् । चार शक्तिहरु आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले अघि बढाउने सोचमा देखिन्छन् । तर यी शक्तिहरु भने आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पनि सेफ ल्याण्डिंगको दाउमा छन् । मातृका यादवको नेतृत्वमा रहेकोसमितिले हतियारको फगत कुरालाई त्यागेको छैन । बरु मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीलाई कडारुपमा आलाचे ना गर्दै भण्डाफारे गर्ने गरेको छ । अर्का,े स्वतन्त्र मधेशका नाममा केही महिनादेखि युवाहरुलाई लाठी चलाउने र घरेलु हतियार चलाउने जस्ता तालिम दिइरहेको छ । तर अचेल मधेशमा यसको गतिविधि भित्रभित्रै भइरहेको छ । जसले गर्दा यिनीहरुको गतिविधिमाथि शंकाउपशंका भएता पनि यस बाहेकका आन्दोलनकारीहरुले देशभित्रैको मधेशको परिकल्पना गरेको जिकिर र दावीसहित आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेको छ । तर आन्दोलन अझैँ कति दिनसम्म सुस्ताउने वा अस्ताउने तथा कुन बेला ओली सरकारले गोलीमार्फत निहत्था र निदाषर््े ा जनताका े ज्यान लिने हो र आन्दोलनलाई बल पु¥याउने गरी अझ उग्र बनाई देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो ठेगान छैन । जे जति भए पनि यस आन्दोलनले जनतालाई प्रशिक्षित सहित राजनीतिक लैस बनाएको छ भने आन्दोलन सफल नभएको खण्डमा वा बीचमै आन्दोलनलाई मोर्चा लगायतकाले तुहाउन खोजेमा हतियारबद्ध आन्दोलनको सम्भावना पनि त्यतिकै छ । अहिले सिके राउत वा माृतका यादव लगायतका आन्दोलनकारीले मोर्चा लगायतका आन्दोलन कसरी जाला भनेर सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका छन् ।
 मधेशी मोर्चाले के गर्छ ?
आन्दोलन आरम्भ ताका पनि मधेशी मोर्चाले आफ्नो दोहोरो चरित्र उजागर गर्दै प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुदाँ संसद भवनमा गई दुई दर्जन भन्दा बढीका हत्या गरेको सुशील कोईरालाको सरकारलाई मतदान गरी पुष्टि गरिसकेका छन् । तरपनि मधेशी मोर्चा सडकमै डटिरहदाँ सांसद भवनको राजनीति संघर्षमा हार स्वीकार्नु भन्दा पनि कथित संघर्षमा नै रहेको अलापि रहेका छन् । यता तराई मधेशको अवस्था सहज हुदाँ समेत मधेश बन्द जस्ता कार्यक्रम जारी नै रहेको भन्दै कागजीमै बन्द सिमित रहेको देखिन्छ ।
हुन त मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीहरु पनि अधिकांश व्यापारी र व्यवसायी भएकाले नै बन्द नाममा मात्र सिमित हुनु पुगेको छ । जसले गर्दा मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीहरुले समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह मात्र गरिरहेका छन् । समन्वय र कथित आन्दोलनले नै अहिले मधेशी जनता अत्यन्त पिडादायक मारमा परेका छन र मधेश आन्दोलनमा जारी रहेको बन्दको कार्यक्रमको विकल्प स्वरुप परिवर्तन गर्नका लागि पनि अधिकांश आन्दोलनकारीहरु एक ढिक्का भई अघि बढ्ने मनस्थितीमा पुगेको देखिन्छ । अर्थात एक हिसाबले अलग थलग रहेका आन्दोलनकारीहरु थाकिसकेका छन् भने मधेशको मुद्दामा सरकारले पनि भारतसँगै पटकपटक कुरा गरेका विषय सार्वजनिक समेत भईसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा मोर्चालाई भित्रभित्रै कैयन पटक दवाव पर्दै आएको कुराहरु बाहिर ल्याएर मात्रिका यादवले मोर्चाको कडा आलोचना सहित भण्डाफोर गर्दै आएका छन् । अब मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीले आगामी निर्वाचन सम्मका लागि कुनै न कुनै एजेण्डालाई अघि सार्दै आन्दोलनलाई  रचनात्मक ढगंले मधेशमा आफ्नो पकड मजबुत बनाउने र निर्वाचन केन्द्रित आन्दोलनलाई अगाडि सार्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको छ । दईु  पटक मधेश आन्दोलन भयो । जसको फाइदा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी लगायतका दलहरुले नै उठाए । जसले गर्दा मधेशी मोर्चा लगायतका आन्दोलनकारीहरुले पटक पटक अभियन्ताकै श्रेय पाउने गरेका छन् । तर यि मधेश केन्द्रित दलहरुका लागि अर्काे विकल्प पनि उनीहरु सामु छ । त्यो हो नयाँ दल निर्माण वा अन्य कुनै पार्टीमा विलय हुने । तर यता तर्फ अहिले नै मधेशी मोर्चाले आफ्नो ध्यानाकर्षण नगर्ने बरु यसलाई अनौपचारिक रुपमा बहस गर्दैै जाने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जसको स्वरुप महागठबन्धनको कुराहरु सार्वजनिक हुनु र सोही अनुसार कार्यलाई थालनी गर्न पुगेका छन् ।




२०७२ माघ १७ गते आईतबार

हामीले यो मौका चुकायौं : दिपेन्द्र झा (अधिवक्ता)

पहिलो कुरा त यो संविधान संशोधनको प्रकृयामा मधेसी दलहरुले सहभागिता जनाएनन् । जसले गर्दा आन्दोलनकारीले यो संशोधनको स्वामित्व लिनसक्ने अवस्था रहेन र हामीले यो पनि मौका चुकायौं । दोश्रो विषय भनेको मिनेन्द्र रिजालले दर्ता गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावले अन्तरिम संविधानको भावना र मधेसी दलहरुको अपेक्षालाई समेट्ने अवस्था छैन् । संशोधनको लागि गरिएको प्रस्तावमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई सहायक आधार मान्ने भन्ने कुरा राखिएको छ । भूगोललाई सहायक आधार मान्नको अर्थ के हो ? यसको व्याख्या भोली कसरी हुने ? जनसंख्या र भूगोलको अनुपात के हुने ? यो खुल्ला बिषय रहयो, जसलाई भोली ऐन बनाउँदा फेरि यही किचलो देखिने ठाँउ छोडियो । यसकारण यस संशोधनलाई ठोस उपलब्धीको रुपमा लिन सकिदैन ।
त्यस्तै यो संसोधनको मुख्य धारा ८४ को उपधारा १(क) जसमा सरकारी प्रस्तावनै राखिएको छ, केवल धारा २८६ को उपधारा (५) मा मिनेद्र रिजालजीको संसोधन पास गरिएको छ । जुन यस प्रकारको छः नेपालको संविधानको धारा २८६ को उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा (५) राखिएको छः “(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १(क) को अधीनमा रही जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । प्रदेश भित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् ।”
जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मान्नु तथा प्रदेशको प्यारामिटर स्वीकार गर्नु विगतको भन्दा एक कदम अगाडी बढनु हो । तर मुख्य बिषय भनेको प्रदेश न ५ र ७ को हो । यी प्रदेशहरुमा जिल्लाको एक जिल्ला न्युनतम गर्ने हो भने तराईका जिल्लाहरुमा बढि जनसंख्या छ र पहाडका जिल्लाहरुमा कम जनसंख्या । खासगरी प्रदेश न ७ मा त झन कैलाली कंचनपुरको जनसंख्याले माथिका सुदुर पहाडी जिल्लाहरुको कम्तीमा एकसिटको मापदण्ड पुरा गर्न भाग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेशको आधार पनि राखिएको छ, पछि फेरि जिल्ला पनि थपेको छ । यदि प्रदेशकै आधार लिने हो भने जिल्ला किन राख्नु पथ्र्याे ? यसकारण यो सैद्धान्तिक हिसाबले पनि नमिलेको देखिन्छ ।
अहिलेको संशोधनले मधेशले कम्तीमा पनि ८० सिट पाउने जुन समाचारहरु आएका छन् तिनीहरुलाई सोध्ने प्रश्न के हो भने कुन मधेशले ८० सिट पाउने, मधेश भन्नाले कुन कुन जिल्ला पर्ने र कँहासम्मको भुभाग बुझाउने त ? कि प्रदेश नं. २ को आठ जिल्ला मात्र हो ? कुन आधारमा ८० सिट निकालेको ? प्रदेश नं. २ वाहेक मधेशका १२ जिल्ला चार भागमा पर्छ, प्रदेश न १, ५ र ७ मा जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण प्रदेशको आधारमा हुने छ र यी प्रदेशहरु पहाडका जिल्लाहरुसंग जोडिएका छन्, यसकारण प्रदेशको सिमांकन परिमार्जन नगरिकन मधेशले अहिले हिसाब गरिएको ८० सिटको लाभ उठाउन सक्दैन । यसकारण मनोगत हिसाव नगरौं । प्रदेशको सिमांकनसँग यो बिषय झन जोडियो अथवा मधेशमा दुइ प्रदेश नहुँदासम्म यो ८० सिटको लाभ पाउन पनि सकदैन ।
डा. फर्मुला मन्सूरको प्रस्ताव
त्यस्तै डा. फर्मुला मन्सूरले धारा ४२(१) को संशोधनको लागि गर्नुभएको प्रस्तावमा समानुपातिक शब्द मात्रै थपिएको छ । क्लस्टर घटाइएको छैन । अन्तरिम संविधानको क्लस्टरमा थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक थपेर संशोधन प्रस्ताव गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले अन्तरिम संविधानको भावनालाई समेट्न सक्थ्यो । साथै आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशीको मागलाई पुर्णरुपेन सम्बोधन गर्न सक्थ्यो ।
खैर, समावेशीको अगाडि समानुपातिक थप्नु आफैमा उपलब्धि हो । किसान, श्रमिक र आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यजस्ता शब्दावली जुन सबै समुदायमा हुन्छन्, त्यो राख्नुले कुनै खास अर्थ दिँदैन । यसले सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । उक्त प्रस्तावमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका सीमान्तकृत समुदायको हकमा मात्रै हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै अन्य समुदायको हकमा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रुपले पछाडि परेको हुनुपर्ने र खसआर्यको हकमा आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य भएपुग्ने फरक मापदण्ड अलि नसुहाउने भयो । गरीब त सवै समुदाय हुन्छ नि होइन र ? नेपाल जस्तो देशमा गरीबीको मापदण्ड के हुने त ? सदीयौँदेखि मूलधारमा अत्यधिक उपस्थित रहेको समुदायलाई आरक्षणमा राख्नु कतिको जायज हो ?
यसकारण यो अमूर्त शब्दावलीलाई हटाएर सच्याइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो संशोधनले पनि अदालतलाई व्याख्याको अवसर छोडेको छ । यस कारण विमलेन्द्र निधिजीको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको भए सबैको भावनालाई समेटथ्यो र अन्तरिम संविधानको भावना अनुरुप हुन्थ्यो । साथै आन्दोलनरत मधेसीको दलले पनि स्वीकार गर्न बाध्य हुन्थ्यो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सवालमा मधेसी लगायत सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन, राष्टिूयसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट न्युनतम १ सीट राखि बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत बढाउनु पर्ने, अहिले प्रस्तावित धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशीको क्लास्टर घटाउनु पर्ने र तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी नफेरिकन निर्वाचन प्रणाली संशोधनको लाभ उठाउन सक्दैन ।


२०७२ माघ १७ गते आईतबार

मधेस आन्दोलनका दौरान धनुषामा मारिएका परिवारले सुरक्षा प्रमुखहरुलाई प्रतिवादी बनाई दिएको जाहेरीको विवरण

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनका दौरान धनुषाका सुरक्षाकर्मीहरुले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएका ३ जना परिवारका आफन्तहरुले सुरक्षा प्रमुख देखि जवान सम्मलाई प्रतिवादी बनाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन हुलाक मार्फत जाहेरी पठाएको छ ।
 आन्दोलनका दौरान संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विारेधका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न २५ भदौ २०७२ का दिन ‘‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर” कार्यक्रम राखेका थिए । सोही दौरान स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भनी कर्फयू लगाएको थियो । कर्फयूको अवज्ञा गरेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले चलाएको गोलीबाट धनुषाका संजय चौधरी, नितु यादव र दिलिप यादवको ज्यान गएको थियो । सोही विषयलाई लिएर तिनका परिवार जनले स्थानीय सुरक्षा प्रमुख देखि फिल्डमा खटिएका जवान सम्मलाई अभियूक्त बनाई जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषा मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई जाहेरी दर्ता गर्न पठाएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १ मिल्स एरिया स्थित रामचन्द्र साहको घरको पश्चिम तर्फ आगनमा  करिब ३ बजेको समयमा संजय चौधरी, जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं.९ पिराडी चोक देखि उत्तर विश्वकर्मा मन्दिर नजिक पोखरीको डिलमा करिब ५ बजेको समयमा दिलिप यादव र जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १ मिल्स एरिया स्थित रामचन्द्र साहको चिउरा मिलको कम्पाउण्ड भित्र करिब ३ बजेको समयमा नितु यादवको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ज्यान गएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली, अंचल प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धनुषाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापा, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान, सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालयका कमाण्डमा खटिएका प्रहरी जवान गरी जम्मा ६ जना सुरक्षा निकायका जवान देखि प्रमुख सम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मृतक संजय चौधरीका तर्फबाट धनुषा जिल्ला क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नं. ५ वस्ने लक्ष्मी चौधरीको छोरा वर्ष ३० को राजु चौधरी ( कलवार)ले, मृतक दिलिप यादवका तर्फबाट धनुषा जिल्ला गा.वि.स. सिनुर जोडा गा.वि.स. वार्ड नं. ४ वस्ने वर्ष ४५ को राम नरेश यादवले र मृतक नितु यादवको तर्फबाट धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं.२६ वस्ने वर्ष ५० को श्रीनरायण यादवले जाहेरी दिएका छन् ।
मृतक संजय चौधरीको घटनाबारे जाहेरीमा राजु चौधरीेले लगाएको आरोप
म जाहेरवाला गाउँ घरको सामान्य नागरिक रहेको छु । आफ्नो व्यवसाय गरी जिवन निर्वाह गरी आएको छु । म जाहेरवाला ४ दाजु भाई रहेकोमा माहिला दाजु संजय चौधरी सदभावना पार्टीका जिल्ला सदस्य रही आफ्नो राजनैतिक गतिविधिमा सक्रिय रहनु भएको थियो । संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पश्चात सदभावना पार्टी समेतको अगुवाईमा मधेशी जनताको अधिकारको लागि आन्दोलन शुरु भयो । सदभावना पार्टी समेत सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विारेधका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न मिति २०७२।५।२५ गतेका दिन ‘‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर” कार्यक्रम राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन दाजु संजय चौधरी उल्लेखित मितिमा जनताहरु सहित जनकपुर जाँदै थिए । सोही क्रममा जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १ मिल्स एरियामा पुग्दा प्रहरीहरु धमाधम गोली प्रहार गर्न थाले । प्रहरीको गोली छल्न दाजु भाग्दा भाग्दै प्रकरणमा प्रहरीहरुले घेराउ गरी छातीमै गोली प्रहार गर्दा दाजुको घटनास्थलमै ढल्न पुगे । गोली प्रहार गरी घाइते तुल्याई दिएका दाजुलाई प्रहरीले उपचारमा लानुको साटो स्थानीय मानिसहरु समेतलाई घाइतेलाई उठाउन आउन नदिई अवरोध पुर्याई आतंक सृजना गरेको कारण गोली प्रहार भएको करिब ४०÷५० मिनेट पछि स्थानीय मानिसहरु एम्बुलेन्स वोलाई अस्पताल पुर्याएकोमा उपचारकै क्रममा दाजु संजय चौधरीको मृत्यु हुन गयो ।
दाजु संजय चौधरीको मृत्यु पश्चात प्रहरीले पुनः जवरजस्ती लाश आफ्नो नियन्त्रणमा लिई जवरजस्ती तवरबाट लाश सदगतको लागि लाश जिम्मा लिने व्यहोराको जाहेरीमा सही गराई लाश मिति २०७२।५।२९ गतेका दिन जिम्मा दिएकोले लाश बुझी जातीय संस्कार अनुसार सदगत गरेको अवस्था छ । प्रहरीले जानी जानी गोली प्रहार गरी हत्या गरेको छर्लङ्ग छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीसँग अनुमति तथा अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाहको सहमतीमा सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुरको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाको कमाण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक नकुल पोखरेल सहितको नेपाल प्रहरी खटाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिई म जाहेरवालाको दाजुलाई पहाडी समुदायको गहुँ गोरो अनुसार भएको नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी कर्मचारीले जानी जानी ताकेर गोली चलाई हत्या गरेकोले उल्लेखित अपराधकर्मीहरुले आफ्नो पद र शक्तिको गलत प्रयोग गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरेको कसुर अपराध गरेको प्रष्ट छ ।
प्रचलित नेपाल कानूनले उल्लेखित अपराधकर्मीहरुलाई उल्लेखित तवरबाट हत्या गर्न छुट दिएको छैन । विपक्षीहरुले उल्लेखित काम कारवाही अन्तर्राष्टिूय सन्धि, सम्झौता तथा राष्टिूय कानून समेतको विपरीतको अपराधिक कार्य रहेको प्रष्ट छ । अपराधकर्मीहरुले जघन्य तथा मानवता विरुद्धको अपराध गरी घोर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने कृया गरेको प्रष्ट छ ।
        तसर्थ उल्लेखित तवरबाट जानी जानी गोली प्रहार गरी संजय चौधरीलाई हत्या गर्ने अपराधकर्मीहरुलाई कानून वमोजिम कारवाही गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल अनुसार हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी विभागीय कारवाही समेत गरी पाऊँ भनि राजु चौधरीले जाहेरी दरखास्तमा माग गरेका छन् ।
मृतक दिलिप यादवको सन्दर्भमा रामनरेश यादवले लगाएको आरोप
म जाहेरवाला गाउँ घरको सामान्य नागरिक रहेको छु । वैदेशिक रोजगार गरी आफ्नो तथा आफ्नो परिवारको जिवन गुजारा गरि रहेको छु । म जाहेरवाला विगत ११ वर्ष देखि वैदेशिक रोजगारमा सउदीमा रहेको थिएँ । म जाहेरवालाको ४ छोरी र १ मात्र छोरा दिलिप यादव रहेको थियो । संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पश्चात संविधानमा रहेको जनताका अधिकारहरु कटौती भएको अवस्थामा ४ पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनको कार्यक्रम अनुरुप मिति २०७२।५।२५ गतेका दिन ‘‘चलू जनकपुर भरु जनकपुर” कार्यक्रम राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन म जाहेरवालाका छोरा दिलिप यादव जनकपुर आई घर फर्कि आई रहेको अवस्थामा पोखरीको डिलमा उभि रहेको देखि मुजेलियाबाट दक्षिण तर्फ पिडारी चौक तर्फ गई रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको भ्यान रोकी भ्यानको पछाडी तर्फ बसी रहेको पहाडी समुदायको गहुँ गोरो अनुहार भएको नाम, दर्जा, थर नखुलेको प्रहरीले जानी जानी तोकेर सडकबाटै टाउकोमा गोली प्रहार गर्दा पोखरीको डिलमा उभिरहेका छोरा दिलिप यादवको टाउकोमा लागी खप्पर नै उडी घटनास्थलमै मृत्यु हुन गयो । छोरा दिलिप यादवको मृत्यु भएको देखि प्रहरीले लाश आफ्नो नियन्त्रणमा लिई म र मेरो परिवारको सदस्य शोकाकुल अवस्थामा रहेको समयमा नमालुम के कुन कागजमा सही गराई लाश सदगतको लागि जिम्मा दिएकोमा लाश समेत जिम्मा लिई सदगत समेत गरी यो जाहेरी दरखास्त चढाएको छु ।
मेरो छोरा दिलिप यादवको पोखरीको डिलमा उभिरहेको समयमा विना कारण प्रहरीले जानी जानी टाउकोमा ताकी गोली प्रहार गरी हत्या गरेको प्रष्ट छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीसँग अनुमति तथा अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाहको सहमतीमा सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुरको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाको कमाण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक नकुल पोखरेल सहितको नेपाल प्रहरी खटाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिई म जाहेरवालाको दाजुलाई पहाडी समुदायको गहुँ गोरो अनुसार भएको नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी कर्मचारीले जानी जानी ताकेर गोली चलाई हत्या गरेकोले उल्लेखित अपराधकर्मीहरुले आफ्नो पद र शक्तिको गलत प्रयोग गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरेको कसुर अपराध गरेको प्रष्ट छ । प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै पनि पद तथा पदाधिकारीमा आसिन व्यक्तिलाई उल्लेखित तवरबाट नागरिकलाई हत्या गर्न छुट दिएको छैन । अपराधकर्मीहरुले जानी जानी टाउकोमा गोली प्रहार गरी छोरा दिलिप यादवको हत्या गरेकोले अपराधकर्मीहरुको उल्लेखित कार्य मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरे अनुरुपको कसुर अपराध रहे भएको प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाही अन्तराष्टिूय सन्ध, सम्झौता, राष्टिूय कानून, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र समेतको विपरीतको अपराधिक काम कारवाही रहेको प्रष्ट छ । अपराधकर्मीहरुले जघन्य मानवता विरुद्धको कार्य गरेको प्रष्ट छ ।
        तसर्थ उल्लेखित तवरबाट जानी जानी गोली प्रहार गरी दिलिप यादवलाई हत्या गर्ने अपराधकर्मीहरुलाई कानून वमोजिम कारवाही गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल अनुसार हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी विभागीय कारवाही समेत गरी पाऊँ भनी जाहेरबाला रामनरेश यादवले माग गरेका छन् ।
मृतक नितु यादवको तर्फबाट श्रीनारायण यादवले लगाएको आरोप
म जाहेरवाला गाउँ घरका सामान्य नागरिक रहेको छु । आफ्नो खेतीपाती गरी जीवन निर्वाह गरी आएको छु । म जाहेरवालाको २ छोरा मध्ये कान्छा नितु यादव रहेका थिए । विगत केही महिना अगाडी संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । जारी संविधानमा जनताका अधिकारहरु कटौती भएको सम्झी आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनको अगुवाई गरि रहेका राजनीतिक दलहरुको संयुक्त मोर्चा अर्थात संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका तर्फबाट आन्दोलनको कार्यक्रम अनुरुप मिति २०७२।५।२५ गतेका दिन ‘‘चलु जनकपुर भरु जनकपुर” कार्यक्रमको घोषणा गरी कार्यक्रम राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन म जाहेरवालाको छोरा नितु यादव आइरहेको अवस्थामा वा.नं. १ मिल्स एरिया स्थित आई पुग्दा एक्कासी प्रहरीले गोली प्रहार गर्न थाल्दा ज्यान वचाउन रामचन्द्र साहको चिउरा मिल प्रवेश गरेको देखि प्रहरीले लखेटी समाती हाथ समेत उल्टाई भाँची भुईमा पछाडी छोराको छातीमा खुटा राखी टाउकोमा वन्दुक तेर्साई गोली प्रहार गर्दा छोराको घटनास्थलमै मृत्यु हुन गयो ।
छोरा नितु यादवको मृत्यु भए पश्चात स्थानीय मानिसहरुले रेडक्रसको गाडी वोलाई जनकपुर अञ्चल अस्पताल पुर्याएको थियो । अञ्चल अस्पतालमा रहेको छोराको लाश प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई म जाहेरवाला शोकाकुल अवस्थामा रहेको समयमा नमालुम के कुन कागजमा सही गराई सदगतको लागि जिम्मा दिएका थिए । मेरो छोरा नितु यादवलाई जानी जानी समाती हाथ समेत भाँची भुइमा पछारी वन्दुक तेर्साई सटाई गरेको प्रहारबाट मृत्यु भएकोले अपराधकर्मीहरुको उल्लेखित कार्य मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलको कसुर अपराध रहेको प्रष्ट छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीसँग अनुमति तथा अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश विक्रम शाहको सहमतीमा सशस्त्र प्रहरी बल सिमा सुरक्षा कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र ठाकुरको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गणेश वहादुर थापाको कमाण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक नकुल पोखरेल सहितको नेपाल प्रहरी खटाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिई म जाहेरवालाको दाजुलाई पहाडी समुदायको गहुँ गोरो अनुसार भएको नाम, थर, दर्जा थाहा नभएको प्रहरी कर्मचारीले जानी जानी समाती भुइमा पछाडी टाउकोमा वन्दुक सटाई प्रहार गरी छोरा नितु यादवको हत्या गरेकोले उल्लेखित अपराधकर्मीहरुले आफ्नो पद र शक्तिको गलत प्रयोग गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरेको कसुर अपराध गरेको प्रष्ट छ ।
 प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै पनि पद तथा पदाधिकारीमा आसिन व्यक्तिलाई उल्लेखित तवरबाट नागरिकलाई हत्या गर्न छुट दिएको छैन । अपराधकर्मीहरुले जानी जानी टाउकोमा गोली प्रहार गरी छोरा नितु यादवको हत्या गरेकोले अपराधकर्मीहरुको उल्लेखित कार्य मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलले परिभाषित गरे अनुरुपको कसुर अपराध रहे भएको प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाही अन्तराष्टिूय सन्धि, सम्झौता, राष्टिूय कानून, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र समेतको विपरीतको अपराधिक काम कारवाही रहेको प्रष्ट छ । अपराधकर्मीहरुले जघन्य मानवता विरुद्धको कार्य गरेको प्रष्ट छ ।
        तसर्थ उल्लेखित तवरबाट जानी जानी गोली प्रहार गरी नितु यादवलाई हत्या गर्ने अपराधकर्मीहरुलाई कानून वमोजिम कारवाही गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल अनुसार हदैसम्मको दण्ड सजाय गरी विभागीय कारवाही समेत गरी पाउन यो जाहेरी दरखास्त चढाएको छु । लेखिए वमोजिम गरी पाउँ भनी जाहेरबाला रामनरेश यादवले माग गरेका छन् ।
सर्बोच्चमा मुद्दा गर्ने तयारी
हुलाक मार्फत पठाइएको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्वतः दर्ता गर्नुपर्छ तर, प्रहरीकै प्रमुखहरुलाई अभियुक्त बनाई जाहेरी दिएकाले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको पीडितहरु बताउँछन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका संस्था तराई मानव अधिकार रक्षक संजालले उक्त मुद्दालाई अब सर्बोच्च अदालतमा धनुषा प्रहरीको नाउँमा परमादेश गराउन मुद्दा दिने तयारी भएको थर्ड एलाइन्सका जनकपुर प्रतिनिधि किरण कर्णले बताएका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायहरुले अत्यधिक बल प्रयोग गरी मानिसहरुलाई नियन्त्रणमा लिई समेत गोली प्रहार गरी हत्या गरी मानव अधिकारको राज्यले ज्यादती गरेको सर्बसाधारणहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

२०७२ माघ १७ गते आईतबार

रंगेली घटना पछि ‘मधेसमा बलेको आगो’

मोरंगको रंगेली घटनामा प्रहरीको गोली लागेर

 तीन जनाले सहादत दिएपछि जनकपुरको पिडारी

 चौकमा डिजल जलाई प्रदर्शन गर्दै प्रदर्शनकारीहरु ।

 उक्त घटनापछि फेरी मधेसमा आन्दोलन चर्किएको छ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मोरंगको रंगेली घटनामा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर तीन जना मानिसको मृत्यु भएपछि सेलाईसकेको मधेस फेरी तातिएको छ । माघ महिनामा चिसो बढिरहँदा आन्दोलनको राप र ताप फेरी अचानक बढेको छ । सिगो मधेसमै आगो बलेको छ । आगो झन् झन दनकिँदै गएको छ । बलिरहेको आगोमा पानी हालेर निभाउने काम गर्नुको सट्टा राज्यले झन् झन् बल प्रयोग गरेर घ्यू छर्कने काम गर्दा मधेशका जनता थप आक्रोषित भई निराशा तिर उन्मुख भएका छन् । बढ्दै गएको असंतुष्टिले मुलुकलाई थप द्वन्द्व र हिंसाको बाटोमा धकेल्ने अवस्था उत्पन्न हुँदै गएको छ ।
 विगतमा राज्यले मधेसी मोर्चासँग गरेको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै गत ३१ साउन देखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले थालेको आन्दोलन समाचार लेखिरहँदा शनिबार १ सय ६१ औंं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ । मोरंगको रंगेली घटनामा सहिद हुनेहरु सँगै अहिलेको तेस्रो मधेस जनविद्रोहमा कुल ५४ जना मानिसले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । जसमा ८ जना प्रहरी र १ जना बालकको समेत ज्यान गईसकेको छ । संजोग नै भन्नुपर्छ कि २०६४ सालमा भएको दुई पटकको जनविद्रोहमा मधेसमा ५४ जना मधेसका विर सपुतहरुले सहादत दिएका थिए भने अहिले २०७२ सालमा संवैधानिक हकको माग राखि शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर र आन्दोलनकारीहरुको  प्रहारबाट ८ जना प्रहरी सहित ५४ जना मानिसहरुले सहादत दिईसकेको छ । तर पनि राजनीतिक मागको राजनीतिक ढंगले समाधान नखोजिदा मधेसमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ ।
७ भदौमा कैलालीको टिकापुरमा ७ प्रहरी र १ बालकको ज्यान गएपछि मधेस भरी नै पसरिएको आन्दोलन हालसम्म थामिएको छैन । मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको विरोध र बहिष्कारका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरुले ३१ भदौमा गणितको दम्भमा जवरजस्ती संविधान संविधानसभामा पारित गरी ३ असोजमा संविधान एक पक्षिय रुपले जारी गरेका थिए । त्यस लगतै ४ असोजमा नाकामा अवरोध हुनुका साथै ६ असोजमा मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नाकामा गएर धर्ना दिएको १ सय २१ दिन पुगिसकेको छ ।
अहिलेसम्म राज्य र आन्दोलनरत मोर्चा बीच पटक पटक गरी करिब ३३ पटक औपचारिक बार्ता भईसकेको छ । तर पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन राज्यले । १५ कार्तिकमा मधेसी मोर्चाले सरकारी बार्ता समितिलाई औपचारिक रुपमै आफ्नो ११ बुँदे लिखित माग बुझाएका थिए । सरकारी बार्ता समिति र शिर्ष नेतृत्वहरु बीचको बार्ता र सम्वादबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्कदा कार्यदल बनाई समाधान खोज्ने भन्दै १७ पुषमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले कार्यदल घोषणा गरेका थिए । कांग्रेसबाट महेश आचार्य, एमालेबाट भिम रावल र एमाओवादीबाट कृष्ण बहादुर महरा कार्यदलमा चयन गरिएका थिए । विराटनगर नाकामा धर्ना दिईरहेका सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोलाई प्रहरीले आक्रमण गरी घाइते बनाएका कारण सदभावनाको सदस्य बेगर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि २० पुषमा कार्यदल घोषणा गरेका थिए । संघीय समाजवादी फोरमबाट लालबाबु राउत, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट हृदेष त्रिपाठी र तराई मधेस सदभावना पार्टीबाट राम नरेश राय यादव कार्यदलमा सदस्य चुनिएका थिए । पटक पटक कार्यदलमा भएको बार्ता सकारात्मक हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिल्लीमा उपचार गराईरहेका सदभावना अध्यक्ष महत्तोलाई टेलिफोनमा कुराकानी गरिसकेपछि मोर्चाको कार्यदलबाट सदभावनाका सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण पनि सहभागी हुन थालेका थिए ।
लगभग लगभग सहमति नजिक पुग्न थाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अचानक आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएपछि मोर्चाले ५ माघमा कार्यदल भंग भएको घोषणा गरेका थिए । ५ माघ मधेसमा बलिदानी दिवसको रुपमा मनाइन्छ । प्रथम मधेस आन्दोलनको क्रममा ५ माघमै रमेश महत्तो प्रथम सहिद भएका थिए । त्यसपछि ७ माघमा मोर्चाले बार्ताबाट आफुहरु अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए । संजोग कस्तो हो भने ७ माघमै बालुवाटारमा तीन दल र मोर्चा सम्बद्ध शिर्ष नेताहरु बीच भईरहेको बार्ताका दौरान प्रधानमन्त्री ओली जंगिएपछि बार्ता भाँडिएको थियो भने अर्को तर्फ सोही दिन सोही समयमा मोरंगको रंगेलीमा राज्यद्वारा नरसंहार मचाइएको थियो । नेकपा एमालेको भातृ संगठन यूवा संघद्वारा रंगेलीमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने भनेर मधेस जागरणको नाउँमा कार्यक्रम तय गरेपछि मोर्चाले पनि विरोध सभा आयोजन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली नगएपनि एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, नेता शंकर पोखरेल र मन्त्री सत्यनारायण मण्डल कै सामु प्रहरीले मधेसी आन्दोलनकारीहरु माथि अन्धाधुन गोली प्रहार गरी तीन जनाको हत्या गर्यो भने दर्जनौं मानिसहरु घाइते भए ।
    रंगेली प्रकरणको सत्य तथ्य पछि छानविन भएपछि बाहिर आउने नै छन् । तर,अर्को संजोग कस्तो भयोभने ७ माघमै ती दुई घटना भईरहँदा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकको दफाबार सैद्धान्तिक छलफल पनि मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको बहिष्कारका बीच सुरु भयो । यसरी संविधान संशोधन एकतर्फी रुपमा भईहाले पनि मधेसको समस्याको समाधान देखिने अवस्था छैन ।
जब–जब निर्णायक वार्ता हुनलाग्छ सरकारले किन गोली चलाउँछ ?
आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै जब जब निर्णायक वार्ता हुनलाग्छ, तब तब सरकारले आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘जब जब निर्णायक वार्ता हुनलाग्छ, सरकारले किन ताकी ताकी गोली चलाउँछ । सप्तरीमा त्यस्तै भयो, वीरगञ्जमा त्यस्तै भयो हिजो रंगेलीमा पनि त्यस्तै भयो । सरकारको उद्देश्य के हो ?’ उनले भने । उनले रंगेलीमा प्रहरीले ताकी ताकी गोली हानेको पनि बताए । ‘शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सरकारले यसरी दमन गर्ने हो भने हामी वार्तामा बस्दैनौं, वार्ता गर्नुको कुनै औचीत्य रहदैन,’ उनले भने । मोर्चा नेता एवं सद्भावना उपाध्यक्ष कर्णले बोलेपछि मधेसी मोर्चाका सांसद्हरुले बैठक बहिष्कार गरे ।
वार्ता बिथोल्दै सरकार हिंसात्मक दमनमा उत्रियो ः अध्यक्ष उपेन्द्र यादव
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मोरङ्गको रङ्गेलीमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट तीन जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भएकोमा विरोध एवं भत्र्सना गरेका छन् । एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै अध्यक्ष यादवले भनेका छन, “संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच वार्ता प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा मोरङ्गको रङ्गेलीमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट तीन जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । प्रहरीको गोली लागि ६० वर्षिय पुनम चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा महादेव ऋिषिदेव, र शिबु माझीको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, प्रहरीको गोली लागि मुन्ना मण्डल, विरेन्द्र मण्डल, सत्य नारायण साह, रमानन्द यादव, लल्लन मेहता, विक्रम सहनी, जगन्नाथ साह, श्रवण मण्डल र सुबोध मण्डललगायत ३५ जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारी गम्भीर घाइते भएका छन् । यसरी मोर्चाको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि भएको दमनकारी घटनाको फोरम नेपाल घोर विरोध एवं भत्र्सना गर्दछ ।”
२०७२ को मधेस आन्दोलनका सहिदहरु
१. टिकाराम गौतम
२. यम बहादुर विसी
३ं गोपाल सिंह रजवार
४. राजेन्द्र राउत
५.दुर्गेस यादव
६. सुनिल यादव
७. सुधिराम यादव
८. रामेश्वर पासी
९. शैलेन्द्र श्रीवास्तव
१०. हरिवहादुर कुँवर
११. राजकिशोर ठाकुर
१२. लक्ष्मण न्यौपाने (एसएसपी)
१३.बलराम बिस्ट (इन्सपेक्टर)
१४ केशवराज बोहरा (इन्सपेक्टर)
१५ लोकेन्द्र चन्द्र (प्रहरी जवान)
१६. लक्ष्मण खडका (प्रहरी जवान)
१७ रामविहारी ठाकुर(प्रहरी हवलदार)
१८ ललित साउद (प्रहरी हवलदार)
१९ टेकेन्द्र साउत (बालक)
२० चिन्कु डगौरा थारु
२१ दिलिप चौरसिया
२२ धर्मराज सिंह
२३ दिनानाथ साह
२४ भोला साह
२५ सोहन साह कलवार
२६ हिफाजत मिया
२७ रामकृष्ण राउत
२८ रोहन चौधरी
२९ राम विवेक यादव
३० अमित कापर
३१ विरेन्द्र विच्छा
३२ थमन बहादुर विक (असई)
३३ रामशिला मण्डल
३४ गणेश चौधरी
३५ निकु यादव
३६ संजय चौधरी
३७ दिलिप यादव
३८ चन्दन पटेल
३९ रंजना क्षेत्री
४० राजकुमार बराई
४१ विन्दु लाकोन
४२ नन्दनी पाण्डे
४३ शत्रुधन पटेल
४४ रामप्रित महतो
४५ सौगाती मुराउ
४६ आशिष राम
४७ विरेन्द्र राम
४८ नागेश्वर यादव
४९ दिलिप साह
५० शिवशंकर दास
५१ मोहम्मद सम आलम
५२ महादेव ऋषिदेव
५३ शिवु माझी
५४ द्रोपती देवी चौधरी 

मोर्चाको विरोधका बाबजुद संवेदनशील स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारले जारी आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक मुठभेडतर्फ लैजाने, आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र पाँच महिना बढीदेखि आन्दोलनरत मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, थारु, महिलालगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई पहिचान र अधिकार नदिने षड्यन्त्रमा लागेको रङ्गेली घटनाले प्रस्ट हुन्छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा रङ्गेली घटना पहिचान र अधिकार नदिने षड्यन्त्रका रुपमा अभिव्यक्त भएको जनाउँदै अध्यक्ष यादवले थप भनेका छन्, “मोर्चाको विरोधका बाबजुद संवेदनशील स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारले जारी आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक मुठभेडतर्फ लैजाने, आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र पाँच महिना बढीदेखि आन्दोलनरत मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, थारु, महिलालगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई पहिचान र अधिकार नदिने षड्यन्त्रमा लागेको रङ्गेली घटनाले प्रस्ट हुन्छ । वार्ता र संवादमार्फत् नयाँ संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई निकास दिनुको सट्टा आन्दोलनकारीमाथि चरम दमन गरी सरकार आफै वार्ता बिथोल्न लागिपरेको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । सरकारले एकातिर वार्ता गर्ने अनि अर्को्तिर जनता भिडाउने र आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने निकृष्ट कार्य तत्काल बन्द गरी सार्थक वार्तामार्फत् देशलाई निकास दिनेतर्फ गम्भीर हुन आह्वान गर्दछौं ।”

२०६४ को मधेस आन्दोलनका सहिदहरु
१. रमेश महत्तो
२. प्रमोद सदा
३ं बेचन यादव
४. विजय सहनी
५.अनिस राइन
६. तल्लु हस्दा हेमरम
७. सदानन्द यादव
८. निर्मल राजवंशी
९. राजकुमार कामत
१०. दिनदयाल मण्डल
११. बेचन मिया
१२. श्याम सुन्दुर मेहता
१३.हरि मेहता
१४ रामस्वरुप मेहता
१५ अनिल ऋषिदेव
१६. भगवती मण्डल
१७ विस्कुट मिया
१८ लखन साफी
१९ जितेन्द्र मरबैता
२० राजेश यादव
२१ रामानन्द मेहता
२२ गुल्टेन दास
२३ छुटहरु मुखिया
२४ झुलकी यादव
२५ गंगा दास
२६ कारी ठाकुर
२७ शिवशंकर यादव
२८ ब्रम्हदेव ठाकुर
२९ राजेश ठाकुर
३० कैयून दफाली
३१ आशिफ अली मिकरानी
३२ दिनेश राव यादव
३३ रामनारायण साह
३४ राम एकवाल राई
३५ संजय कुमार राई यादव
३६ जिवधारी यादव
३७ सेख अवदुल असरफ
३८ माजिद मोहम्मद मंसुर
३९ जमिर आलम
४० दिपेन्द्र साह
४१ महाविर साह
४२ विरबल मुखिया
४३ भगवती यादव
४४ असलम पठान
४५ चन्द्रिका यादव
४६ कोइली कोरी
४७ खोरहे गोरिया
४८ तुलाराम तिवासे
४९ काशिराम
५० माता प्रसाद बर्मा
५१ गुल्जार खाँ
५२ कमल गिरी
५३ जगदीश पासवान
५४ जिलेराम यादव

 
शान्तिपूर्ण आन्दोलन असफल भए देश हिंसातर्फ जान्छ  ः अध्यक्ष महतो
सद्भावना पार्टीका राष्टिूय अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसमा जारी शान्तिपूर्ण आन्दोलन असफल भए देश हिंसातर्फ उन्मुख हुनसक्ने बताएका छन् । सप्तरीको राजविराजस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा उहाँले मधेस आन्दोलन राष्टिूय एकता र अखण्डता मजबुत गर्ने आन्दोलन भएकाले तत्काल माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेता महतोले तीन ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र एकीकृत नेकपा(माओवादी) ले अब पनि मधेसी जनताको भावनालाई बेवास्ता गरे देशमा ठूलो दुर्घटना हुने जिकिर गरे । मधेसमा जारी पाँच महिना लामो आन्दोलनको माग सम्बोधन भएन भने देशमा कुनै ठूलो दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवार सरकार र ठूला दलहरुले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।साथै उहाँले वार्ताको नाममा सरकारले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको र अब संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने दाबी गरेका छन् ।
‘रंगेली घटना राज्य आतंकको नमुना’
मोरङको रंगेलीमा  भएको घटनालाई राज्य आतंकको संज्ञा दिंदै तराइ मधेस राष्टिूय अभियानले निन्दा गरेको छ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रहरीबीच हिंसात्मक झडप हुँदा हिजो मोरङको रंगेली र डायनियामा गरी तीनजनाको मृत्यु भएको थियो । तनाव नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उनीहरुको मृत्यु भएको थियो । घटनामा दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । उक्त घटनालाई राज्य आतंकको नमुना भन्दै अभियानका संयोजक जेपी गुप्ताले निन्दा गरेका छन् ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियानले यो र दमनका अन्य घटनाले झापा, मोरङ र सुनसरीमा सरकारले मधेस आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चेर यस क्षेत्रमा कुनै आन्दोलन छैन भन्ने देखाउन चाहेको आरोप लगाएको छ ।स्थानीय प्रशासनले रंगेलीमा कार्यक्रम नगर्न एमालेलाई आग्रह गरेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिकूल अवस्थामा सभा गर्ने हठका कारण अप्रिय घटना हुन पुगेको जनाइएको छ ।राष्टिूय मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतसमेतले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनमा दमन भएकोतर्फ संकेत गर्दागर्दै पनि प्रहरी प्रशासनबाट यस्तो दमन हुनुले राज्यको हिंसक चरित्र उजार भएको अभियानले जनाएको छ ।
घटनाको स्वतन्त्र छानबिनको माग पनि अभियानले गरेको छ । यसैगरी विराटनगरको महावीर चोकमा केही साताअघि संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनको सभामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी मञ्च जलाउनु, समाचार संकलनमा रहेका कान्तिपुरकर्मी अबधेशकुमार झामाथि कुटपिट गर्नु, जोगबनी नाकामा धर्ना दिने क्रममा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोमाथि कुटपिट गरिनुलाई पनि अभियानले राज्य आतंकका रुपमा टिप्पणी गर्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
रंगेली घटना दुर्भाग्यपूर्ण ः प्रचण्ड
 एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले विराटनगरको रंगेली घटना दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । रंगेली घटनाले साम्प्रदायीक रुप नलिओस् भनेर आफूहरु सचेत रहेको भन्दै उनले सरकार वा मधेसी मोर्चा जोसुकैले अतिवादी तरिका अपनाए पनि देशमा अहिले देखिएको समस्याको निकास ननिस्कने बताए । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले भने, ‘रंगेली घटना दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकार, दल वा मधेसी मोर्चा जसले घटना घटाए पनि त्यो गलत हो, यस्ता अतिवादी तरिकाले निकास निस्कदैन, यो गलत हो ।’उनले बिहीबारको विराटनगर घटनाले उग्र रुप नलियोस् र साम्प्रदायिकता ननिम्तियोस् भन्नका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।
रंगेली घटना छानविन गर्न सांसद मण्डलको नेतृत्वमा समिति गठन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बसेको सर्बपक्षीय बैठकले रंगेली घटना छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा बसेको बैठकले एमाओवादी सांसद शिवकुमार मण्डलको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो । मण्डल मोरङ क्षेत्रनम्बर चारका सांसद हुन् । बिहीबार रंगेलीमा प्रहरीसँगको झडपमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । रंगेली पनि क्षेत्रनम्बर चार मै पर्दछ ।छानविन समितिमा नेपाली कांग्रेसका मोरङ जिल्ला सचिव यदु विष्ट, नेकपा एमाले मोरङका जिल्ला अध्यक्ष महेश रेग्मी, नेपाल पत्रकार महासंघका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, अन्य दलका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, उद्योगी व्यवसायी लगायत छन् ।बैठकले आइन्दा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने र संयमितरुपमा गतिविधि गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आह्वानमा बसेको बैठक मधेसी मोर्चाले भने बहिस्कार गरेको थियो ।
छानविन समिति देखावटी, रंगेली प्रवेश गर्न दिँदैनौं ः मोर्चा
 रंगेली र डायनियामा बिहीबार प्रहरीको गोली लागि ३ जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे छानविन गर्न जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकले गठन गरेको छानविन समितिलाई मधेसी मोर्चाले ‘देखावटी’ भएको बताएको छ । मोर्चाको सहमतिबिना सरकारमा रहेका दललाई राखेर बनाइएको समिति नमान्ने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् ।
    शुक्रबार बिहान भएको सर्वदलीय बैठकले एमाओवादी सभासद शिवकुमार मण्डलको संयोजकत्वमा कांग्रेस, एमालेलगायतका दल तथा पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिसहितको छानविन समिति गठन गरेको थियो । ‘सरकारमा रहेका दलले के निश्पक्ष छानविन गर्ला ?’ मोर्चाका मोरङ संयोजक राजकुमार यादवले भने( ‘यो देखावटी नाटक हो, यस्तो समिति मान्दैनौ ।’ उनले न्यायिक समितिमार्फत् छानविनको माग गरे । ‘एकातिर एमालेले स्थिति बिगारेर गोली चलाउन लगाउने अर्को्तिर छानविन गर्ने ?’ यो छानविन निश्पक्ष हुन सक्दैन,’ यादवले भने । उनले उक्त छानविन समितिलाई रंगेली र डायनिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी पनि दिए ।


२०७२ माघ १० गते आईतबार

जनसँख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्छ ः विमलेन्द्र निधि

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधान संशोधनका लागि पेस गरिएको मूल विधेयक पारित गर्ने कि त्यसमाथि सांसदहरूले हालेका पूरक प्रस्तावलाई अघि बढाउने भन्नेमा प्रमुख दलहरूबीच एकमत हुन नसक्दा सकस उत्पन्न भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकमा २४ वटा पूरक संशोधन परेका छन् । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरे पनि पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा ल्याइएको गुनासो त्यतिबेलै सरकारको मुख्य साझेदार एमालेले गरेको थियो । तर अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि अरुचि हुँदाहुँदै पनि एमालेले स्वामित्व लियो । हाल संसद्मा पारित प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला एमाले आफैंले सुरुमा अरुचि देखाएको मूल विधेयकलाई मिलाएर पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेका पूरक संशोधनलाई पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई जिम्मेवारीपूर्वक सच्चयाउनुपर्ने बताएका छन् ।  राष्टिूय र उदात्त भावनाले संविधानलाई संशोधन र मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेे व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै सांसद निधिले स्वामित्व र सहमति नहुने संशोधन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै छिटो र सर्वस्वीकार्य संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले असहयोग गरेको गुनासो गर्दै नेता निधिले हामीलाई नसोधेर किन संशोधन राख्छौ जस्ता प्रधानमन्त्रीको प्रश्नले देशको समस्या समाधान नहुने जिकीर गरेका थिए । सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै उनले मधेशको भूभागमा छुट्टै प्रदेश भयो भने राष्टिूय अखण्डतामा खतरा आउने कुरा त्रुटीपूर्ण परिभाषा र मान्यता रहेको प्रष्ट पारेका थिए । एक प्रदेश नहुने कुरामा सहमति भइसकेको बेला दुई प्रदेश, तीन प्रदेश वा चार प्रदेश भए पनि सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन अत्यन्त आवश्यक भएको नेता निधिको कथन थियो ।
राष्टिूयता र लोकतन्त्र लागि भूगोलभन्दा जनता नै महत्वपूर्ण भएको हुँदा जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने भन्दै नेता निधिले जनताको यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जनसँख्या र मतदातालाई प्राविधिकरुपमा ग्रहण गरिसकिएको उल्लेख गरेका थिए । निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र जनतालाई केन्द्रीय पात्र तथा विषय बनाएर निर्धारण गर्नुपर्ने वैश्विक मान्यता भएको औंल्याउँदै उहाँले जारी संविधानमा यो व्यवस्था छुटेर मधेशी जनताको प्रतिनिधित्वको अधिकार हनन भएको बताएका थिए । जनसँख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने अभ्यास विगतमा धेरैपटक भइसकेको चर्चा गर्दै नेता निधिले संविधानको त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाले खाइपाइ आएको अधिकारबाट बञ्चित हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका थिए ।
नयाँ संविधानअनुसार एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेशका २० ओटा जिल्लाका ५१ प्रतिशत जनसँख्याको अनुपातमा ८३ ओटा सीट र बाँकी ८२ ओटा सीट पहाडका जिल्लामा हुनुपर्ने भन्दै यसबाट कुनै पनि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट वञ्चित नहुने ठोकुवा गरेका थिए । संविधानमा भएको यस्तो त्रुटीपूर्ण व्यवस्थालाई ‘अचानक र अज्ञात कारणले’ भएको बताएका छन् ।  वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भलाई संविधानबाटै सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पूर्वनागरिकताको परित्याग गरेको कार्वाही ग्िरसकेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरामा आपत्ति गर्न नहुने स्पष्ट गरे । माथ्लो सदनमा दलित, जनजाति, महिला आदिका लागि आरक्षित पाँओटा विषयलाई समानरुपमा कायम गर्दै बाँकी जनसँख्याका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै नेता निधिले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संशोधन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।सांसद निधिले संविधानको धारा ८४ धारा ३८६ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्ठताका आधारमा र मधेशमा जनसँख्या प्रतिशतका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना हुने गरी पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वा्चित हुने १ सय ६५ सदस्यीय राख्नु पर्ने, धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा क को अधिनमा रही जनसँख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मानी जनसँख्या र सदस्यसँख्या बीचको अनुपात यथासम्भव हुने गरी निर्धारण गर्ने, विधेयकको धारा ४ मा जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दको सट्टा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दहरु राख्नु पर्ने कुरा सांसद निधिको संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन् । सीमांकन टुंगो नलाग्दासम्म अन्य विषयमा कुनै औपचारिक सहमति नगर्ने अडान मधेसी मोर्चाले राखेपछि प्रमुख दलहरू एकतर्फी रूपमा भए पनि संशोधनमार्फत केही मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जुटेका हुन् । यो संशोधनले मधेसीले उठाएको समानुपातिक समावेशी र प्रतिनिधित्वको विषयलाई सम्बोधन गर्ने बुझाइ प्रमुख दलहरूको छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरूले भने संशोधनले समस्या समाधान नहुने बताउँदै प्रमुख दलहरूसँगको छलफल छाडेर हिँडेको स्थिति छ । कांग्रेसको मूल नेतृत्व निधिको अगुवाइमा तराई(मधेसका सांसदहरूको समर्थनमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन तयार देखिएको छ । निधिले पार्टी नेतृत्व, पार्टी्भित्रका तराई(मधेस केन्द्रित सभासद र आन्दोलनरत मधेसी र्माचाका नेताहरूको ग्रिन सिग्नलकै आधारमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मूल विधेयक नै पारित गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने कांग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिने रिजालले संकेत गरेका छन् ।




२०७२ माघ १० गते आईतबार

मधेस आन्दोलन प्रति दिल्लीको बढ्दो चासो

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
शुक्रबार अपराहन मोरङको रंगेलीमा मधेसी मोर्चा र एमालेसम्बद्ध भ्रातृ संगठनको झडपमा तीन सर्वसाधारणको गोली लागेर मृत्यु भएपछि फेरि भारतको विदेश मन्त्रालयले मुख खोलेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले शुक्रबार बिहान टवीट गर्दै ‘नेपालको मोरङ जिल्लामा तीन व्यक्तिको ज्यान गएकोमा गम्भीर सरोकार’ रहेको जनाएका छन् ।
     ‘राजनीतिक समस्यामा राजनीतिक समाधान आवश्यक हुन्छ,’ प्रवक्ताले पुरानै लवजमा भनेका छन् । झन्डै तीन साताअघि नेपाल सरकारले विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेपछि भारत सरकारले उक्त कदमको ‘तत्काल स्वागत’ गरेको थियो । त्यो स्वागतसँगै सर्वसाधारणमा अब चाँडै सहमति हुने र मधेसको माग पुरा हुने आशा पलाएपनि त्यसो हुन सकेको छैन । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी सहभागिता गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय भएपछि नयाँदिल्लीको स्वागत पाएर त्यसबेलै ‘धेरै कुरा मिलेको’ अनुमान गरिए पनि अझै स्थिति सहज बनिसकेको छैन ।
‘प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन अझै किन भएन ? किन यो अन्योल बढेर गएको हो ?’ भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय र विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ पदाधिकारीबीचको पछिल्लो नेपाल मामिला बैठकमा चर्चा हुन थालेको छ, ‘सबै राजनीतिक दलका नेता र मधेसी मोर्चाका पदाधिकारीसमेत दिल्ली आएर सहमतिरसमझदारीको प्रतिबद्धता सुनाउँछन, तर काठमाडौंमा ठीक उल्टो स्थिति छ ।’ मधेस आन्दोलन चलिरहेकै बेला र राजनीतिक समझदारीका प्रयत्न जारी रहँदै मधेस मोर्चासम्बद्ध नेता राजेन्द्र महतो दिल्लीमा आएर तीन साता लामो स्वास्थ्य उपचार एवं राजनीतिक भेटघाट सकिनासाथै अर्का शीर्षस्थ नेता महन्थ ठाकुर अहिले दिल्लीमा छन् ।
     देब्रे घुँडाको सर्जरीका निम्ति मेदान्तमा आएर पनि फिजियोथेरापीमा सीमित भएका ठाकुर तत्कालै दिल्लीको राजनीतिक भेटघाटमा उत्सुक भएका छैनन् । ‘मधेसी सरोकारका बारेमा अब बुझ्नु र बुझाउनु केही बाँकी छैन भनेर म उपचारमै केन्द्रित छु,’ ठाकुरले शुक्रबार अपराहन भने ।
मधेसकेन्द्रित आन्दोलनको दिल्ली केन्द्रले बढी पक्षपोषण गरेको र सिंगो नेपालभन्दा मधेस मामिलामा बढी जोडिएको भन्दै आरोपित हुने अवस्था आएपछि भारत सरकारले एक महिनायता ‘सेफ(ल्यान्डिङ’ खोजिरहेको छनक आउन थालेको थियो । ‘तर, प्रतिबद्धता गरेअनुसार दुई महिनादेखि अडकिएर बसेको संविधान संशोधन प्रक्रिया किन अघि बढ्न सकेन ? कुरा कहाँनेर बिग्रिएको हो ?’ कूटनीतिक स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यालय र विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला हेर्ने पदाधिकारीलाई दोर्होयाउँदै सोध्ने गरेका छन् । बिहीबार राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र विदेश मन्त्रालयका सहसचिव जावेद अश्रफबीच साउथ ब्लकमा भएको कुराकानीमा पनि नेपाल मामिला सुल्झने दिशामा देखिएको अन्योलबारे प्रधानमन्त्री मोदीले राख्ने गरेको सरोकारका विषयमा चर्चा भएको थियो ।  यस बीचमा विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले परराष्टूमन्त्री कमल थापासहितका वरिष्ठ मन्त्रीले सहमति र समझदारीको भाषा बोल्नुको साटो ‘आन्दोलन गरेकै भरमा संविधान संशोधन हुने अवस्था नरहेको’ भन्दै प्रतिबद्धताविपरीत बोलिरहेकामा असन्तोष जनाएका छन् । मन्त्री थापा स्वयंले एक महिनाको अन्तरमा दुईपटक दिल्ली भ्रमणमा आएर मधेस समस्या सुल्झाउने पक्षमा जनाएका प्रतिबद्धताको स्मरण गर्नु जरुरी रहेको अधिकारीले बताएका छन् ।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा सकारात्मक संकेत देखिएपछि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला जानकार भारतीय अधिकारी तथा केही पूर्वराजदूतहरूसँग पनि परामर्श अघि बढाएकी छिन् । दुईदेशीय सम्बन्धको पुनव्र्याख्या तथा सन्धि(सम्झौता पुनरावलोकनको अर्थमा गठन हुने विज्ञ समूहलाई सहयोग पुग्ने गरी परामर्श थालिएको स्रोतले बतायो । ‘पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम र द्विदेशीय असहज सम्बन्धका माझमा नेपाल मामिलामा विभिन्न तहमा छलफल सुरु भएको छ, तर यसको विषय खोलिहाल्ने बेला भएको छैन,’ नेपाल मामिलाका जानकार अशोककुमार मेहता भन्छन् । अर्को चरणमा नेपाली राजनीति र प्रबुद्ध कूटनीतिक समूहको राय बुझ्ने क्रममा रक्षा मामिला अध्ययन निकाय (आईडीएसए) ले यो साता भारतका लागि पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बराललाई दिल्ली निम्त्याएर ‘आन्तरिक(बहस’ चलाएको थियो भने आफ्नै तहबाट राजनीतिक(लाइन बुझ्न कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह दिल्लीमा व्यस्त छन् ।
नेपाल(भारत सम्बन्ध कुनै दीर्घकालीनभन्दा पनि अल्पकालीन क्रियारप्रतिक्रियाले बढी प्रभावित देखिने गरेको दृष्टान्त दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच तीन साताअघि भएको फोनवार्ताले छर्लंग देखाउँछ । ‘नाकाबन्दी नखुली भारत आउँदिनँ भनेर घोषणा गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली भारतीय समकक्षीसँग फोनवार्ता गर्नासाथै भारत भ्रमणको तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिने अवस्थामा पुगेका थिए,’ अहिले दिल्ली यात्रामा रहेका एक नेपाली पूर्वराजदूतले भने, ‘त्यसपछि, प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा भारत र त्यसपछि चीन भ्रमण गर्ने टुंगो भएको छ भनेर तत्कालै परराष्टूमन्त्री थापाले बोल्न भ्याएका थिए ।
     त्यस क्रममा दिल्ली दूतावासमा पनि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणको एजेन्डा केलाउने काम सुरु भइसकेको थियो । तर, अहिले मधेस मोर्चाको आन्दोलनमा फेरि सर्वसाधारण मारिन थालेपछि र वार्ताका चरण विफल हुँदै गएपछि ओलीको दिल्ली भ्रमण चर्चामै आउन छाडेको छ ।’ तर, द्वैदेशीय सम्बन्धको यो असहज र अप्ठयारो परिस्थिति सधै नरहने विश्वासमा राजदूत उपाध्याय अडिग छन् ।



२०७२ माघ १० गते आईतबार

जानकी मन्दिरका महन्थले मलाई फसायो ः सुशिल कर्ण

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

विवाह पञ्चमीका दिन राष्टूपति विद्या देवी भण्डारी जनकपुरमा जुन दिन आउनु भएको थियो, जानकी दर्शन गरेर फर्के पछि मन्दिर तोडफोड भन्ने मुद्दामा जानकी मन्दिरको महन्थ रामतपेश्वर दास बैष्णव र प्रशासन दुवैको मिलेमतोमा मलाई झुठा मुद्दामा फसाइएको छ । योजनावद्ध तरिकाले मलाई टार्गेट गरेर फसाइएको हो । त्यसकारण मलाई भाग्नु परेको छ । अनाहकमा मलाई फसाइएको छ । म अहिले धेरै पीडा र कष्टमा छु । प्रत्येक दिन स्थान परिवर्तन गर्नु परेको छ । जानकी मन्दिरमा हुने गलत गतिविधिको मैले पर्दाफास गर्ने गरेको छु त्यसैले मलाई महन्थले पुर्वाग्रह राखि फसाएको हो । जानकी मन्दिर वरपर जति पनि पोखरीहरु अतिक्रमण भई लोपोन्मुख अवस्थामा थियो, त्यो अतिक्रमण हटाउन मैले अभियान चलाएको थिएँ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको अगुवाईमा विभिन्न अतिक्रमित पोखरीहरुलाई अतिक्रमण मुक्त गराउने अभियानमा म अग्रणी भुमिकामा थिएँ । जसले गर्दा जानकी मन्दिरको आम्दनीको स्रोत गुम्यो । त्यसैले त्यही बेला देखि मन्दिरको महन्थको टार्गेटमा म थिएँ ।
अहिले आएर जानकी मन्दिरको महन्थले राम जानकी हस्पीटललाई अनधिकृत तरिकाले जग्गा बेचिदिएको छ । भन्नका लागि उसले ६० हजार रुपैयाँ महिनामा लिजमा दिएको भनेर देखाउनका लागि कागज पनि गरेको छ । तर, बास्तवमा भन्ने हो भने महन्थ रामतपेश्वर दासले अरबौं रुपैयाँको जग्गा बेचिदिएको भन्ने मैले सुनेको छु । त्यही कुराको पर्दाफास गर्दा महन्थले मलाई फसाएको हो । प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला जनकपुर आउँदा मैले स्थानीय प्रशासनको कडा सुरक्षालाई चुनौती दिँदै मैले कालो झण्डा देखाएको थिएँ । गत साउन ४ गते सांसदहरुको टोली संविधानको सुझाव संकलन गर्न आउँदा पनि मैले विरोध गरेको थिएँ । प्रहरीले मलाई कुटेर घाइते पनि बनाएको थियो । त्यसपछि पनि अहिले जारी मधेस आन्दोलनमा मैले अगे्रसिभ भुमिका निर्वाह गरिरहेको छु । त्यसैले मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पार्न स्थानीय प्रशासनले मलाई सुनियोजित तरिकाले झुठा मुद्दामा फसाएको छ । (फरार प्रतिवादी सुशिल कर्णसँग द एक्सक्लुसिभले गरेको कुराकानीमा आधारित)


२०७२ माघ १० गते आईतबार