Tuesday, March 10, 2015

यस्तो छ सभाषदहरुको १ करोडको योजना

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम  अन्तरगत धनुषाको ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि १÷१ करोड  गरी कुल ७ करोड रुपैयाँको विकासका योजना यस क्षेत्रका सभाषदहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले देशभरीकै २ सय ४० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्वाधार विकासका लागि ल्याएको विशेष कार्यक्रम अन्तरगत धनुषाका कुल २७ जना सभाषदहरुले आ(आफ्नो क्षेत्रका लागि विकासको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सभाषदहरुको संयोजकत्वमा उक्त क्षेत्रमा रहने समानुपातिक सभाषदहरुलाई समावेश गरी निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम समिति बनाइएको छ ।
१ करोड बजेट रहेको उक्त योजनामा न्युनत्तम रु. ७ लाखको एउटा योजना र बढीमा १० वटासम्म योजना राख्न सकिने मापदण्ड रहेको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष विकास समितिमा सभाषदहरुका बाहेक धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख, विषयगत कार्यालयका अन्तरगत खानेपानी डिभिजनका प्रमुख सदस्य रहेका छन् । यसका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत समेत उक्त समितिको सदस्य छन् । जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने प्रावधान अनुसार धनुषामा विजय यादव सदस्य सचिव छन् ।
उक्त समितिले निर्माण गर्ने पुर्वाधारका कार्यक्रम तथा योजनाहरुको अनुगमन गर्नका लागि अनुगमन समिति समेत बनाउने प्रावधान छ । समितिमा रहेका सभाषद यदि उक्त अनुगमन समितिमा बस्न चाहन्छन् भने संसदीय विकास कोषको रकम १५ लाखको कम्तिमा ५० प्रतिशत लगानी गरिनुपर्ने र समानुपातिक सभाषदका लागि ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक तर्फ जेष्ठ सभाषदको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाउने प्रावधान छ ।
१ करोड एउटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि रकम छुट्याइएको भएपनि १.५ प्रतिशत अर्थात रु.१ लाख ५० हजार जिविसले कन्टिजेन्सी खर्च वापत लिने गरेको छ ।
धनुषामा कुन क्षेत्रमा कस्तो योजना ?
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत रु. १ करोडको
 योजना छनौट गर्दै एमाओवादीका सभाषद रामसिंह यादव ।
धनुषामा कुल ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । २७ जना सभाषदहरुले प्रस्तुत गरेको उक्त योजनालाई हेर्दा धनुषा क्षेत्र नं. ३ मा मात्र एउटा ठोस योजना प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सबैभन्दा वढी १० वटा योजना क्षेत्र नं. ७ मा रहेको छ । संसदीय विकास कोष रकम जस्तै यस कार्यक्रममा पनि सभाषदहरुले सडक माटो ग्राभलमै अधिकांश योजना छनौट गरेको पाइन्छ भने विगतको जस्तै सामुदायिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
धनुषाको क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभाषद दिनेश प्रसैलाको संयोजकत्वमा समानुपातिक सभाषद मुक्ता कुमारी यादव र राप्रपाका समानुपातिक सभाषद लक्ष्मी थापा पासवान सम्मिलित समितिले ७ वटा योजना प्रस्तुत गरेका छन् । बल्हा सघारा गाविसको दुर्गामन्दिर देखि बरेरवा, टरिया, लक्कड, सिंग्याही मडान सम्म बाटो ग्राभल गर्नका लागि रु.१५ लाख, विसरभोरा गाविसको नाथपट्टी चौक देखि सोनापारा चौक हुँदै डुमरिया चौकसम्म बाटो ग्राभलका लागि रु.१५ लाख, विजुलिया मोड देखि माचीमंगराहा नाथपट्टी सडकसम्म बाटो ग्राभलका लागि रु. १५ लाख, षतोखर गाविसको कुशमाहा देखि खरिहानी मरतैया नदि हुँदै हौवाही यदुकुहा सम्म बाटो ग्राभलका लागि रु.१५ लाख, गाविस बालाबाखर वार्ड नं. १ बेमर्खी देखि चिरैया लवका टोल, मतौना चौकसम्म बाटो ग्राभलका लागि रु. १५ लाख, बल्हागोठ गाविस देखि बल्हाकठाल, पतनुका हुँदै लगमासम्म बाटो ग्राभलका लागि रु. १५ लाख र बल्हागोठ कवरगाह देखि लवटोली हुँदै खजुरी स्टेशन, काली मन्दिर पछाडी बाटो खजुरी चन्हासम्म ग्राभलका लागि रु.१० लाख गरि कुल ७ वटा योजनामा रु. १ करोडको सडक निर्माणका लागि उक्त समितिले विकासको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत रु. १ करोडको
 योजना छनौट गर्दै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रि विमलेन्द्र निधि ।
त्यसैगरी धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सभाषद रामकृष्ण यादवको संयोजकत्वमा एमालेका समानुपातिक सभाषदद्वय शितल झा र रामअवतार पासवान सम्मिलित समितिले कुल ५ वटा योजनाका लागि रु. १ करोडको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त समितिले पछि निर्णय गरे बमोजिम हुने भनी खुल्ला दिशामुक्त कार्यक्रमको लागि रु. ७ लाखको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसैगरी रकम नखुलाइएको भएपनि कपटौल वडा नं.७,८ र ९, विक्रमपुर ५ र ६ हुँदै भराख परवाहासम्मको लागि सडक ग्राभलको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । हुन त त्यो योजना पछि आएर उक्त समितिले परिवर्तन गरेको  हो । त्यसअघि सुगा निकास बजार देखि टिल्ही, रुधौली, चक्करसम्मको योजना राखिएको थियो तर, उक्त योजना सडक विभागले पहिले नै छनौट गरिसकेका कारण उक्त योजना फेरिएको हो । त्यसैगरी ठाढी, मुरिवा, नेमुवाटोल, धबौली मावि हुँदै तारा टोलसम्मको ग्राभल, पौडेश्वर ४ देखि मानसिंह पट्टी, मझौरा, बघचौडा, तारापट्टीसम्मको सडक ग्राभलका लागि र हडवारा देखि बफैसम्मको बाँकी ग्राभल कार्य बाँकी सडक गरी कुल ४ वटा सडकको योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा निर्वाचित सभाषद विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा कांग्रेसकै समानुपातिक सभाषद लक्ष्मीदेवी भण्डारी, रश्मी ठाकुर र मालेका सभाषद शिवचन्द्र चौधरी सम्मिलित समितिले एउटा मात्र योजनामा १ करोड रुपैयाँको योजना प्रस्तुत गरेका छन् । झोझी कटैया गाविस अन्तरगतका सडकहरुमा पक्की नाला र पिसिसि ढलान कार्य गर्ने योजना उक्त समितिले प्रस्तुत गरेका छन् । निधि संविधानसभा चुनावका दौरान प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा जुन गाविसबाट आफुलाई सबै भन्दा वढी मत आउँछ उक्त गाविसलाई विकास गर्नको लागि रु. १ करोड दिलाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । निर्वाचनमा झोझी कटैयाबाट उनलाई सर्वाधिक मत आएका कारण उनले उक्त रकम सोही गाउँमा खर्चने भएका छन् । ७ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु मध्ये तीन नम्बर क्षेत्रमा मात्र एउटा योजना प्रस्तुत गरिएको छ । र, उक्त गाउँमा मात्र पक्की सडक र पक्की नाला निर्माणको योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
धनुषाको क्षेत्र नं.४ का निर्वाचित सभाषद संजय कुमार साह अहिले निलम्बनमा परी ज्यान मुद्दामा अभियुक्त भई अहिले सिरहा कारागारमा थुनामा छन् । त्यसकारण उक्त क्षेत्रमा जेष्ठ सभाषदको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सभाषद लिला कोइरालाको संयोजकत्वमा सभाषदहरु मिनाक्षी झा, प्रमिला दास, रामसपाका सभाषद दिनेश प्रसाद साह र सदभावनाका सभाषद माधवी रानी साह सम्मिलित समितिले कुल २ वटा योजना प्रस्तुत गरेका छन् । गंगा सागर, धनुष सागर लगायत जानकी मन्दिर वरपर सौर्य बत्ती जडान र जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० स्थित जानकी मन्दिर भन्दा उत्तर, अरगज्जा पोखरी भन्दा पुर्व शौचालय निर्माण गर्न जिविसले उपमहानगरपालिका सँग समनव्य गरी कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कुल २ वटा योजनामा रु.१ करोडको योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
     त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सभाषद डा.चन्द्रमोहन यादवको संयोजकत्वमा महेन्द्र यादव, एमाओवादीका प्रतिक्षा तिवारी मुखिया र तमलोपाका इन्दिरा झा समितिले कुल ६ वटा योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
    मानसिंह पट्टी, ननुपट्टी, भगवानपट्टी, अन्दुपट्टी कटरैत, ठेरा, बगेवा, लक्ष्मीनिया सडकका लागि रु. २५ लाख, ठेरा, चौहवा, प्रस्टोकी, चन्द्रपुर सम्म सडकका लागि रु.१० लाख, एभरेष्ट पेपर फेक्टूी महेन्द्रनगर देखि रमेशपुरसम्म सडकका लागि रु.१५ लाख, परशुराम तलाउको पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक पुर्वाधार विकासका लागि रु.१० लाख, मिथिला विहारी प्रवेशद्वार कचुरीका लागि रु. १५ लाख र लक्ष्मीनिया बजारमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि रु. २५ लाख गरी कुल ६ वटा योजनामा कुल १ करोड रुपैयाँ उक्त समितिले खर्चिने भएको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ मा नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सभाषद प्रेमकिशोर साहको संयोजकत्वमा एमाओवादीका समानुपातिक सभाषद रामसिंह यादव र नेपाल परिवार दलका समानुपातिक सभाषद एकनाथ ढकाल सम्मिलित समितिले कुल ८ वटा योजना प्रस्तुत गरेका छन् । एकनाथ ढकाल धनुषाका सभाषद नरहेपनि उनी उक्त समितिमा रहेका छन् । उक्त समितिले प्रस्तुत गरेको ८ वटा योजनाहरु मध्ये गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा करिब धर्मशाला निर्माणका लागि रु.१० लाख छुट्याएको भएपनि बाँकी योजनाहरुका लागि रकम छुट्याएको छैन । धनुषाधाम देखि मौङराहा हुँदै सिकियाहा हनुमान चौकसम्म सडक, सबैला बजार भित्र सडक ढलान, विद्यालय ठिल्लामा भवन निर्माण, नागेन्द्र स्मारक हुँदै भागरथ टोल, शेषटोल हुँदै थानासम्म सडक, रघुनाथपुर ढोलबाजा सहिद पार्कदेखि नहरसम्म सडक, झटियाही ६ मा सामुदायिक भवन र बरमझियामा सामुहिक सहिद स्मृति भवन गरी बाँकी ७ वटा योजना छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ मा एमालेका निर्वाचित सभाषद शत्रुधन महत्तोको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सभाषदद्वय आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र पुष्पलत्ता लामा, एमालेका सभाषद ज्ञानबहादुर भुजेल र दलित जनजाती पार्टी यशोदा कुमारी लामा सम्मिलित समितिले कुल १० वटा योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
    बेंगाडावर १ देखि ढल्केवर बजारसम्म सडक, उमाप्रेमपुर, मालटोल, पर्वता हुँदै भुतही पटेर्वा, पुरनदाहासम्म सडक, पुष्पवलपुर, दिगम्बरपुर, इच्छापुर, औरहासम्म सडक, उमाप्रेमपुर ४ किसानपुर हुँदै केशरकुट्टी, आनन्द चौकसम्म सडक, ढल्केवर ३ सडक विभाग हुँदै केमलीपुर, बसैखोलामा कजबे निर्माण, तुल्सी ७ मा सामुदायिक भवन (उपस्वास्थ्य चौकी) निर्माण, बेंगाडावर ७ मा सामुदायिक भवन निर्माण, ढल्केवर ३ मा राधाकृष्ण सामुदायिक भवन निर्माण, दिगम्बरपुर ६ मा सामुदायिक भवन निर्माण र यज्ञभुमि भिमानमा बौद्ध गुम्बाको गेट निर्माण गरी कुल १० वटा योजनामा रु. १ करोड उक्त समितिले खर्चिने भएको छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ
संविधानसभामा रहेका दलहरु बीच संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा विवाद रहेपनि निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि धनुषाका सभाषदहरु मिलेरै योजनाको भागवन्डा तथा छनौट गरेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच केन्द्र देखि जिल्लासम्म विवाद रहेको भएपनि धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी झलक राम अधिकारी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख राजकिशोर प्रसाद साह र खानेपानीका डिई धर्मेन्द्र कुमार केसरीको प्रयासका कारण सभाषदहरु बीच सहमती कायम हुन सकेको सदस्य सचिव विजय यादव बताउँछन् । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरुमा सभाषदहरु बीच समन्वय हुन नसकिरहेको अवस्थामा ६÷६ घण्टासम्म सभाषदहरुलाई राखेर बैठक गरी विकासका लागि सहमति गराउन सकिएको यादव बताउँछन् । अषाढ महिनासम्म विकास निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भएकाले क्षेत्र नं. ६ र ७ मा उपभोक्ता समिति मार्फत र क्षेत्र १ देखि ५ सम्म ठेक्का लगाई कार्य सम्पन्न गरिने सदस्य सचिव यादव बताउँछन् । ठेक्का प्रक्रिया र उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया सुरु भईसकेको उनी बताउँछन् ।
    यसका अतिरिक्त संसदीय विकास क्षेत्रका लागि यो सरकारले १० लाख बाट रकम बृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । त्यसका लागि पनि धनुषामा सभाषदहरुले धमाधम योजनाहरु पेश गर्न थालिसकेका छन् । यसका अतिरिक्त यसपटक प्रत्येक निर्वाचित सभाषदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पुल समेत निर्माण गर्न पाउने छन् ।


२०७१ फाल्गुन २४ गते आईतबार,

एमाले सभासद सत्रुधन महतो यस वर्षको ‘महामूर्ख’

एमाले सभाषद शत्रुधन महत्तोलाई महामुर्खको उपाधि प्रदान गर्दै मिथिला नाटय कला परिषदका
 अध्यक्ष मदन ठाकुर ।
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

होली पर्वको अवसरमा मिथिला नाट्यकला परिषदले प्रत्येक वर्ष आयोजन गर्ने व्यंग्यात्मक सांस्कृतिक कार्याक्रम महामुर्ख सम्मेलन बिहीबार जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ ।         महामुर्ख सम्मेलनमा यस वर्षको महामुर्खको उपाधी एमालेका धनुषा क्षेत्र नं. ७ बाट निर्वाचित सभासद सत्रुधन महतोलाई प्रदान गरेको छ । यस कार्यक्रममा मिथिलाको कला संस्कृतिलाई संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष तराई होलीको एक दिन पूर्व विभिन्न होरीको गीत संगीत ,नाटक , कविता बाचन लागयत प्रदर्शन गर्दै  जनकपुर क्षेत्रकमा बुद्धिजिवी मध्येका एक जना विशिष्ट व्यक्तिलाई छनोट गरी व्यंग्य स्वरुप महामर्खको उपाधि दिने गरिन्छ । त्यस्तै अन्य बुद्धिजिवी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई विभिन्न उपनाम दिदै मुर्खको उपाधी प्रदान गर्ने गर्दछन् ।
   
  
महामुर्ख सम्मेलन निकै व्यंग्यात्मक एवं मनोरञ्जनात्मक सांकृतिका कार्यक्रम भएकोले सहभागिहरु आनन्द लिदै उमंगित हुने गर्दछन् । महामूर्ख सम्मेलन विगत १९ वर्षदेखि होलीको अवसरमा आयोजन हँदै आएको र पछिल्लो ६ वर्षदेखि होलीको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्यले होरी तथा जोगिरा गायत होरी महोत्सव समेत गर्दै आएको मिथिला नाट्यकला परिषदका अध्यक्ष मदन ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
मुर्खहरुलाई सम्मानका लागि तरकारी सहितको माला लिएर तयार मिनापका कलाकारहरु ।
त्यस्तै रामानन्द यूवाक्लबका पूर्व अध्यक्ष जिवनाथ चौधरीलाई मुसरीलाल, मैथिली साहित्यकार अयोध्यानाथ चौधरीलाई खेसारीलाल, धनुषा शसस्त्रका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द ठकुरलाई हराशंख , वृहत्तर क्षेत्र विकास परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवलाई बंशकुल्हैर , उद्योग बाणिज्यसंघ धनुषाका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रिय सदस्य निर्मल चौधरीलाई बहुगामी र मारबाडी सेवासमितिका अध्यक्ष विशाल चौधरीलाई बोतलानन्दको उपाधी प्रदाग गरेका छन् । उनीहरुलाई विभिन्न चिजविजनहरुको व्यंगात्मक मला तथा फुलका मालाले सम्मान गरिएको छ । 
मिनापले प्रदान गरेको मुर्खको उपाधिका साथ धनुषाका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु ।
यस पटक ११ जना प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई मुर्खको उपाधि प्रदान गरिएको छ ।  मैथिलीका वरिष्ट साहित्यकार रमेश रञ्जनलाईला मुर्खाधिराज, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मछराधीश ,जनकपुर उद्योग बाणिज्यसंघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हीरालाई सिलोटानन्द, धनुषा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष अनिल मिश्रलाई अजगर , जनकपुर युथ डेभलपमेन्ट फोर्सका प्रतिनिधी तथा यूवा अगुवा सरोज मश्रलाई बैशाखनन्द उपाधी प्रदान गरिएको छ ।


२०७१ फाल्गुन २४ गते आईतबार,

एमालेको धनुषा अधिवेशनबाट रघुविर महासेठ पलायन हुने खतरा


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नयाँ नेतृत्व चयनको लागि नेकपा एमाले धनुषाको छैठौं जिल्ला अधिवेशन २३ फागुन देखि सुरु भएको छ । ‘गुटफुटमा नअल्मलिऔं, एकताको जिल्ला अधिवेशन सफल पारौं’ नारा सहित सुरु भएको उक्त अधिवेशनले पनि एमाले धनुषामा गुट उपगुट हावी रहेको प्रष्ट पार्छ । हुन त केन्द्र मै केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल गरी पार्टी गुट उपगुटमा विभाजित भएपछि त्यसको असर जिल्लामा पनि पर्नु स्वाभाविक नै हो । अचम्म के छ भने देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेको विवाद साम्य भईसकेपनि धनुषामा गुट उपगुटको विवाद झन चरममा पुगेको छ । पाँचौं जिल्ला अधिवेशनबाट रघुविर महासेठका उम्मेदवार हरिनारायण महत्तो निर्वाचित भएका थिए भने रामचन्द्र झाका उम्मेदवार रामसिंह यादव पराजित भएका थिए । हुन त त्यो पाँचौं अधिवेशन हुन पनि आठ वर्ष लागेको थियो । छैठौं अधिवेशन उदघाटन गर्न आएका एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेल पनि उदघाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए,‘एमालेको विधानले ३ वर्ष भित्र नयाँ नेतृत्व चुनी सक्नुपर्दछ । धेरै ढिलो भयो भनेपनि ४ वर्षमा त अधिवेशन गरिहाल्नुपर्दछ । तर, चौथो अधिवेशनबाट पाँचौं अधिवेशन सम्म आईपुग्न ८ वर्ष लाग्नुले म पनि आश्चर्य चकित छु ।’ रामचन्द्र झा पक्षधर पराजित भएपछि अग्रगामी विचार समुह भन्दै पार्टी भित्र विद्रोह गर्न थाले । ती समुह मध्येका केन्द्रमा अगुवाई गर्ने एमालेका तत्कालिन उपाध्यक्ष अशोक राई संघीय समाजवादी पार्टी नै गठन गरे भने रामचन्द्र झा पक्षधरहरु एमाओवादीमा प्रवेश गरे ।
रामचन्द्र झा पार्टी भित्र हुँदा योगनारायण यादवलाई आफ्नो पक्षमा पारेर महासेठ पक्ष धनुषामा हावी भईरहँदाको अवस्था धेरै दिन टिक्न सकेन । एकातर्फ झा पार्टीबाट बाहिरिए भने अर्को तर्फ झा बहिर्गमन पछि पार्टीमा भित्रिएका रत्नेश्वर लाल गोइत र यदुवंश झा समेत श्रीप्रसाद साह, शत्रुधन महत्तो र योगनारायण यादव सबै एकै ठाउँ गोलबन्द भएपछि महासेठ पक्षधर कमजोर हुन पुग्यो । यतिसम्मको अवस्था आयो कि पाँचौं अधिवेशनबाट चुनिएका महासेठ पक्षका धनुषाका अध्यक्ष हरिनारायण महत्तोको निर्वाचित जिल्ला कमिटि नै विघटन गरी योगनारायण यादवको संयोजकत्वमा जिल्ला कमिटि बनाइयो । जुन कि धनुषाको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । निर्वाचनबाट चुनिएको कमिटि अञ्चल कमिटिले विघटन गरेको थियो । किनभने अञ्चल कमिटिमा महासेठ पक्ष अल्पमतमा परेका थिए । हुन त झा पार्टी परित्याग गर्नुभन्दा अगाडी सम्म अञ्चल कमिटिका इन्चार्ज थिए ।तर, महासेठलाई अञ्चल इन्चार्ज नबनाई केशव देवकोटालाई इन्चार्ज बनाउनु एउटा षडयन्त्र निश्चय नै थियो जसले महासेठलाई कमजोर बाटो तिर लग्नुको साथै उनको मनोबल गिराउने काम पनि भयो । त्यसपछि नेता त्रय शत्रुधन महत्तो, योगनारायण यादव र श्रीप्रसाद साहको चलखेल बढ्नुको साथै जोडघटाउको समिकरण सुरु भयो । जुन विष महासेठले झाका विरुद्ध बमन गरेका थिए सोही विष उक्त नेता त्रयले महासेठलाई नै खुवाएपछि महासेठ गल्न पुगेका छन् । पार्टी भित्र पकड गुमाउँदै गएका रघुविर महासेठ र उनको श्रीमति जुली महत्तो संविधान सभाको चुनावमा पराजय हुुुनुको पीडा सेलाउन नपाउँदै एमालेको केन्द्रिय महाधिवेशनमा महासेठ सचिव पदमा पराजित हुन पुगे । अर्को तर्फ श्रीप्रसाद, योगनारायण र शत्रुधन केन्द्रिय कमिटिमा निर्वाचित हुनुका साथै योगनारायण र शत्रुधन बैकल्पिक पोलिट व्युरोमा समेत निर्वाचित हुन पुगे । पार्टीमा कुनै पनि हैसियत तथा जिम्मेवारी पाउनबाट बञ्चित महासेठको अन्तिम आशाको किरण भनेको आफ्नो श्रीमति जुली महत्तोलाई बैकल्पिक केन्द्रिय कमिटिमा मनोनित गराउने सम्म थियो । तर, पछिल्लो समयमा केन्द्रिय कमिटिमा २० जनालाई गरिएको मनोनयनमा जुली नअटाउँदा धनुषाको उदघाटन सत्रमा बोल्ने अवसर पाउँदा जुलीले पार्टीको असमावेशी चरित्र प्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी थिईन ।
यति मात्र होइन आफुहरु निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ र ५ मा झिनो मत अन्तरले मात्र पराजित भएको बताउँदै जुलीले कम्तिमा पनि महिला  वा मधेसीको नाउँमा आफ्नो केन्द्रिय कमिटिमा समावेशी जायज रहेको बताईरहँदा अधिवेशनका प्रमुख अतिथि इश्वर पोखरेलले यसरी जवाफ दिएका थिए,‘ यो कुनै जिविसको कमिटि वा उपभोक्ता समिति होइन । कम्यूनिष्ट पार्टीमा मनोनित हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड पुरा गर्नुपर्दछ । जुली जी तपाई मनोनित हुन नसक्नुमा मलाई पनि दुःख लागेको छ । तर, मापदण्ड नपुग्दा मैले के गर्ने ?’
उदघाटन सत्रमा रघुविर महासेठ अनुपस्थित  हुनु सामान्य कुरा होइन । पर्दाको अगाडी जुली उदघाटन सत्रमा देखिएपनि महासेठ उपस्थित नहुनुले धेरै अर्थ र संकेत दिन्छ । त्यसैपनि जिल्ला देखि केन्द्रसम्म उनको पकड गुम्दै गएपछि महासेठको एमाले भित्रको राजनीतिक भविष्य अव सुरक्षित नरहेको पनि एमाले भित्रका कार्यकर्ताहरुको ठम्यिाई पाइन्छ । हुन त महासेठका जेठान उपेन्द्र महत्तो गैरआवासिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष हुन भने धेरै धनी उद्योगपति पनि । उपेन्द्र महत्तोका भाई विरेन्द्र कुमार महत्तो मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबाट समानुपातिक तर्फ सभाषद छन् । उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी दिँदा एउटा उद्योगपतिले प्रचण्डसँग दुश्मनी लिने जोखिम बेहोर्नुको साटो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर प्रचण्डलाई चित्त नदुखाउन भुमिका खेलेका उद्योगपति उपेन्द्र महत्तोको सुझबुझ पुर्ण निर्णयका कारण आज उनका भाई सभाषद बन्न सफल भएका छन् । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि उद्योगपति कुनै पनि राजनीतिक दल वा दलका शिर्ष नेतालाई आफ्नो शत्रु बनाउन चाहँदैनन् । बरु राजनीतिक दलहरुमा लगानी गरेर आफु अनुकुल व्यापारीक नीति बनाउनमा लाग्दछन् । महासेठ पक्ष वर्तमान अधिवेशनबाट चुनिन नसकिएपछि के रघुविर महासेठ पार्टीबाट बाहिरिएलान् भन्ने सबालमा युवा संघ धनुषाका अध्यक्ष राजकुमार यादव भन्छन,“पराजयबाट तर्सिनु हुन्न । राजनीतिमा कहिल्यै हार हुँदैन भन्ने तथ्य महासेठजीलाई राम्ररी थाहा छ । पार्टीले उहाँको केन्द्रिय महाधिवेशनमा भएको पराजयबाट एउटा ठुलो सबक सिक्ने मौका दिएको छ । कि आम कार्यकर्ताहरु र पार्टीका वफादार सिपाहीहरु माझ सिधा सम्पर्क विस्तार गर्ने, द्रुत गतिमा संगठन निर्माण गर्ने र आउने अर्को महाधिवेशन सम्म एउटा कुशल संगठक भई स्थापित हुने । तर, यस्तो गर्नु भएन भने उहाँको अवशान वा पलायन निश्चित छ नभन्न सकिन्न ।”
यसरी हेर्ने हो भने महासेठ अब एमाले भित्रै रहने हो वा बाहिरिने हो त्यसको फैसला धनुषाको छैठौं अधिवेशनबाट निस्किने परिणामले तय गर्ने भन्ने एमाले भित्रका कतिपय नेताहरुको बुझाई छ ।
कसले मार्ला बाजी ?
एमाले धनुषाको छैठौं अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा थुप्रै नेताहरुका नाम अगाडी आईरहेको पाइन्छ । अहिलेको समिकरण हेर्दा शत्रुधन महत्तो, योगनारायण यादव, श्रीप्रसाद साह, रत्नेश्वर लाल गोइत र यदुवंश झा एक कित्तामा छन भने अर्को तर्फको कित्ताको अगुवाई रघुविर महासेठले गरिरहेका छन् । हुन त विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार दुवै कित्ताका थुप्रै आकांक्षीहरु छन् । एकातर्फबाट अहिलेको जिल्ला कमिटिको सह संयोजक राजकिशोर यादव, पुर्व राष्टिूय प्रतिनिधि परिषद सदस्य अच्छेलाल महत्तो, जिल्ला कमिटि सदस्य लक्ष्मीनारायण यादवको चर्चा र भित्र भित्रै प्रचारको होड वाजी चलेको छ भने अर्को तर्फ महासेठ पक्षका पुर्व जिल्ला अध्यक्ष हरिनारायण महत्तो, पुर्व जिल्ला उपाध्यक्ष रामचन्द्र पण्डित, अहिलेको जिल्ला कमिटि सदस्य जयप्रकाश सुनरैत यादव समेत अध्यक्ष बन्नका लागि आतुर देखिन्छन् । तर, बाजी कसले मार्ने हो भन्ने कुरामा कार्यकर्ता देखि नेतासम्ममा अन्यौलको कालो बादल मडारी राखेको देखिन्छ । कत्तै नेतृत्व नै धर्मसंकट र धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । कुनै गुट उपगुटमा नलागेका एमालेका केही कर्मठ तथा इमान्दार कार्यकर्ताहरुका अनुसार तेस्रो धारको पनि विकल्प सिर्जना हुन सक्ने बातावरण वन्दै गईरहेको छ ।
एमालेको भातृ संगठन यूवा संघ धनुषा जिल्ला अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि सचिवालय सदस्य समेत रहेका राजकुमार यादव भन्छन,“ धनुषा जिल्लामा रघुविर महासेठ पक्षधर कमजोर रहेको तथ्य सत्य छ । कारण पार्टीको नीति र विधान अनुसार जिल्ला भरी कार्यकर्ताहरुबाट सर्वसम्मत स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रतिनिधि छनौट भएका छन् ।  जसमध्ये महासेठ पक्षका प्रतिनिधिहरु अत्यन्तै न्युन भएको देखिन्छ । तर, सहमति गर्नै पर्छ र त्यसका लागि त्याग, बलिदान र तपस्याको टडकारो देखिन्छ ।” यादव थप्छन्,“निर्वाचन प्रणालीले गुटउपगुटले जडा गाड्निुको साथै पार्टीलाई धरापमा पार्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ अल्पसंख्यक, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलितलाई पनि सम्मान जनक रुपले समिति भित्र समावेश गरिनु पर्छ । हामी चुनाव कुनै पनि हालतमा चाहँदैनौं ।” अधिकांश कार्यकर्ताहरु सहमतिको पक्षमा देखिन्छ । तर, नेताहरु त्यसका लागि कति इमान्दार हुने हो त्यो ठुलो शंकाको विषय रहेको यादव अनुमान गर्छन् ।
उक्त अधिवेशनबाट ७९ सदस्यीय जिल्ला कमिटि चयन गर्नका लागि ४ सय १४ जना प्रतिनिधिहरु छनौट भएका छन् । १५ जना पुरुष संगठित सदस्यहरुबाट १ जना प्रतिनिधि र ५ जना महिला संगठित सदस्यहरुबाट १ जना प्रतिनिधि गरी जिल्ला भरीबाट ४ सय १४ जना प्रतिनिधिहरु छन् । उक्त प्रतिनिधिहरु मध्येबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव र जिल्ला सदस्यहरु चयन हुनेछ । सक्दो सहमति होला भनेर हल्ला भएपनि चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हुने सम्भावना वढ्दै गएको छ । जसबाट एक पक्षको भारी पराजयको साथै क्षति हुने सम्भावना पनि तिब्र भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । फलस्वरुप जिल्लामै फेरी पार्टी धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चर्चा परिचर्चा यहि अधिवेशनमा व्याप्त रहेको छ । किनभने उदघाटन सत्रमा महासचिव पोखरेलले अभिव्यक्त गरेको गुटगत विवाद मिलाउन केन्द्रबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेल खटिनुले पनि धनुषामा एमालेको विवाद चरम अवस्थामा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । एमालेका जनकपुर अञ्चल कमिटिका पुर्व इन्चार्ज केशव देवकोटाले पनि धनुषामा व्यक्ति परस्त राजनीतिले पार्टीलाई धेरै ठुलो क्षति पुर्याइरहेको बताएका थिए ।


२०७१ फाल्गुन २४ गते आईतबार,

जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सुचीकृत गराउन ६५ हजारले गरे हस्ताक्षर

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अठारहौ शताब्दीमा निर्मित संस्कृती, आर्किटेक्चर, इतिहास, र अध्यात्मको अद्धितिय संगमको रुपममा जनकपुरधाममा अवस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा स्थलको रुपमा सुचीकृत गराउन १ लाख हस्ताक्षर अभियान अन्तरगत १४ फाल्गुन २०७१ को दिन सम्म ६५ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर गरी सकेका छन् । गत बडादशै फुलपातीको दिन अर्थात १५ असोज २०७१ ९१ अक्टोबर २०१४० को दिन देखि जनकपुरधामको जानकी मन्दिर परिसर बाट भोर, अभियानी तथा अनुसन्धान मुलक परोपरकारी संस्थाले यस अभियानको शुरुवात गरेको छ । युनेस्कोको विश्व सम्पदा सुची केन्द्रको कार्य विधिले तय गरेका आधारहरु लाई पुरा गरेको भए पनि र राष्टूको गौरवको रुपमा रहेको सम्पदा हाल सम्म पनि विश्व सम्पदाको रुपमा सुचीकृत नभएकोले यो अभियान संचालन गर्नु परेको यस अभियानका संयोजक राज कुमार महतोले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार यो अभियान प्रत्यक्ष हस्तलिखित हस्ताक्षर र अललाइन गरी दवै प्रविधिबाट संचालन भइ रहेको छ । चेन्ज डट ओआरजीमा आधिकारीक रुपमा दर्ता गराई यस अभियानको अनलाइन हस्ताक्षरको व्यवस्था समेत गराइएको छ ।
यस अभियानमा विभिन्न पेशा, वर्ग, क्षेत्र, तथा समुदायको व्यक्तिहरुले स्वेच्छिक रुपमा हस्ताक्षर गरी रहेका छन् ।
    नेपाली नागरिक लगायत विदेशी नागरिकहरुले समेत हस्ताक्षर गरिरहेको यस अभियानकोे हस्ताक्षर स्टल प्रारम्भमा २ महिना सम्म जानकी मन्दिरमा राखिएको थियो । कमल देव महतो, पचुलाल माझी, आदित्य महतो, लगायत १५ भन्दा बढी स्वंय सेवकहरुले जानकी मन्दिरको हस्ताक्षर स्टलमा बसी सर्व साधारण बाट हस्ताक्षर गराएका छन् । यस अभियान प्रति जन समुदायको चासो र एक्यबद्धता तिव्र रुपमा वृद्धि हुदै गए र विभिन्न जिल्लाहरुमा स्वत स्फूर्त रुपमा यस हस्ताक्षर अभियानको बिस्तार भएको छ । जसले गर्दा सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, मोरडं, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरुको राम नारायण महतो, शिरिस सिहं, राकेश यादव, रिकी साह जस्तो स्थानीय वासीहरुले स्वंय सेवी रुपमा यस अभियानलाई आ आफनो जिल्लाहरुमा संचलान गरी रहेका छन । यो एकदमै पवित्र र एतिहासिक अभियान हो । यसले मिथिला लागायत नेपालका गरिमा वृद्धिमा महत्वपुर्ण योगदान गर्ने महागंगा आरती जनकपुरधामका सामाजिक अभियान्ता राम आषिश यादवले भन्नु हुन्छ ।
    त्यस्तै, उक्त अभियानमा देश विदेश मा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीले साथ दिन छन् र जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा स्थलको रुपमा सुचिकृत निश्चित रुपमा हुनेछ भन्ने विश्वास रहेको बुद्ध एयरको जनकपुर शाखाका प्रबन्धक विजय प्रसाद सिंहले व्यक्त गर्नु हुन्छ । त्यस्तै यस अभियानमा संचारकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, युवा, प्रहरी, विधार्थी, गैर सरकारी संघ सस्था, सरकारी कार्यालय, समाज सेवी, साधु सन्त, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, राजनितीकर्मी, लगायत विभिन्न पक्षहरुले सक्रिय सहयोग र आबद्धता गरिरहेकोछ ।
मंसिर महिना देखि उक्त अभियान देशको राजधानी काठमाडौंमा पनि संचालन भइरहेको छ ।
    काठमाडौको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट ५ मंसिर देखि शुरु गरिएको अभियान काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर जिल्लाहरुका विभिन्न क्षेत्र र स्थलहरुमा समेत संचालन भइरहेको छ । रमिला महर्जन, सोनम सिहं, किरण गिरी, अशोक साह, उदय यादव, चन्दन यादव, ललन शाह, नेहा यादव, विभा न्यूपाने, अनुपमा पाण्डे, सुजन ओली, श्रद्धा डंगोल, विर वहादुर महतो, राफेल पौेडेल लगायत ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरुले स्वंयसेवी रुपमा यस अभियान संचालनमा सक्रिय सहभागी भइ रहेका छन् । काठमाडौका विभिन्न विधालय, कलेजहरु, सामाजिक संस्थाले समेत यस अभियानमा सक्रिय सहयोग गरी रहेकाछन् ।
    हाल सम्म नेपाल, भारत, बांगलादेश, कतार, अमेरिका, बेलायत, दुवई, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोरिया, फ्रान्स लागयत विभिन्न देशको नागरिकहरुले समेत यस अभियानमा हस्ताक्षर गरी सकेका छन । त्यसतै, नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीहरु महेन्द्र पाण्डे, मन्त्री परराष्टू मन्त्रालय र विमलेन्द्र निधी, मन्त्री भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत यस अभियानमा हस्ताक्षर गरी सकेका छन । साथै, नेपालको चेलीबेटी बेच बिखन विरुद्ध कार्यारत समाज सेवी अनुराधा कोइरालाले समेत यस हस्ताक्षरमा हस्ताक्षर गरि जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सुचीकृत गराउन आफनो योगदान गर्नु भएकोछ । यस अभियानमा हस्ताक्षर गर्दै यसमा सम्पुर्ण नेपाली लाई सहभागी हुन माननीय मन्त्री विमलेन्द्र निधीले आफनो फेसबुक मार्फत सबैमा आवहान गर्ने भएकोछ । त्यस्तै, बंगलादेशका जमुना टेलिभिजनका एक चर्चित कार्यक्रमको प्रस्तोता टिना नन्दीले यस अभियानको प्रसंशा गर्दै अभियानको विजय पश्चात यस अभियानको संयोजकलाई आफनो टिभीमा अन्तरवार्ताको लागि समेत निमन्त्रणा गरि सकेकी छिन ।
    नायीक गरिमा पन्त, मोडेल डा. सि के सिह, समाजसेवी मनोरन्जन कर्ण, व्यवसायी सुनिल सिहं, सन्तोष विमली, विक्रम सहनी लागयत हजारौ व्यक्तित्वहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको यस अभियान अझै पनि जारी रहेको छ । अब बांकी रहेका ३५ हजार हस्ताक्षर पनि छिटै नै संकलन गरी युनेस्को, र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ ।
     निकै ठुलो प्रयास पछि संकलित १ लाख हस्ताक्षर सम्बन्धित निकायहरुलाई बुझाएर मात्रै यो अभियानले विराम लिदैन । हस्ताक्षर हस्तान्तरण पश्चात युनेस्को, नेपाल सरकार, जानकी मन्दिर, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद लगायतको जिम्मेवार नियकायहरु सित निन्रतर रुपमा यसको अनुगमन गरी र यस प्रकृयामा आउने चुनौतीहरुलाई समाधान गर्दै जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा स्थलको रुपमा सुचीकृत भए  पश्चात मात्र यस अभियानले विराम लिनेछ ।

२०७१ फाल्गुन २४ गते आईतबार,

Tuesday, March 3, 2015

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह



यूवा नेता नामको लागि पो त, म अब बुढो भईसके बुढेसकालमा न सताऊ न हौं , तल झरौ न सहमति गरौं न !

२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार

मधेस केन्द्रित संघर्षहरु निर्णायक आन्दोलन तर्फ अग्रसर

१६ फागुनमा काठमाण्डौमा मधेसी 
समुदायद्वारा निकालिएको धोती ¥याली । 
काठमाण्डौले मधेसीले लगाउने धोती पोशाकलाई
 अवहेल्ना गर्दै मधेसीहरुलाई धोती 
भनेर हेप्ने गरेको पाइन्छ ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भई देशमा बहुदलिय प्रजातन्त्रिक व्यवस्था बहाली भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन बामपन्थी दलहरुको संयुक्त आन्दोलन पछि बहुदलिय  प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि कांग्रेसका सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतमा औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । नेपालमा बहुदल स्थापनाका लागि भारतीय नेताहरुको समर्थन र सहयोग पनि भरपुर रहेकाले नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकार प्रमुखलाई भारतमा राम्रै स्वागत गरियो । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतका पत्रकारहरुको प्रश्नको सामना गर्नु प¥यो । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई मधेसको सबालमा दुई वटा प्रश्न गरेका थिए । तपाईहरुले अर्थात राज्यले मधेसमा किन भेदभाव गरिरहनु भएको छ भन्ने सबालमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए,‘नेपाली राज्यले मधेसीलाई भेदभाव गरेको होइन पञ्चायत व्यवस्थाले गरेको हो । प्रजातन्त्र आईसकेपछि अब मधेसमा कुनै पनि भेदभाव हुँदैन ।’ त्यसैगरी नेपालको सेनामा मधेसीलाई किन लिइँदैन भन्ने भारतीय पत्रकारहरुको दोस्रो सबालमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए,‘नेपालमा मात्र होइन मधेसीलाई भारतमा पनि सेनामा भर्ना लिइँदैन ।’ उक्त प्रश्नलाई स्मरण गर्दै कांग्रेस नेता गिरी अहिले भन्दैछन् ,‘अफसोस छ मलाई कि तत्कालिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतीय पत्रकारलाई दिएको जवाफ अहिले गलत सावित भएको छ । मधेसमा भेदभाव छ । काठमाण्डौले मधेसीलाई अहिलेसम्म तादात्मय र अपनत्वको महसुस गराउन सकेको छैन । यो सत्य हो ।’
संगठित सत्ता तन्त्र वा व्यवस्थाद्वारा शोषण र अन्याय गरिएको बोध भएपछि उसको विरुद्ध उत्पन्न हुने संगठित र सुनियोजित अथवा स्वतः स्फुर्त सामुहिक ‘संघर्ष’लाई ‘आन्दोलन’ भन्ने गरिन्छ । आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता वा व्यवस्थामा सुधार अथवा परिवर्तन हुन्छ । राजनीतिक सुधारहरु अथवा परिवर्तनको आकाङक्षाका अलाबा सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरणीय वा सांस्कृतिक लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि पनि आन्दोलन गरिन्छ ।
आन्दोलन एउटा सामुहिक संघर्ष हो । तर, संघर्ष र आन्दोलन भने एउटै शव्द होइन । संघर्ष दैनिक जीवन यापनको एउटा अभिन्न हिस्सा हो । वर्गहरुमा बाँडिएका र शोषणमा टिकाइएका समाजमा हरेक व्यक्ति अनगिन्ती रुप वा स्वरुपमा संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । यो संघर्ष व्यक्तिको सामुहिक वा वर्ग संघर्षको हिस्सा पनि हुने गर्छ । तर, यी सबै संघर्षहरुलाई आन्दोलन भन्न सकिन्न । आन्दोलन चाहे संगठित होस वा स्वतः स्फुर्त संघर्षको विकासको एउटा अवस्था हो जहाँ संघर्षको स्वरुप असामान्य र सार्वजनिक हुन जान्छ । त्यतिबेला त्यो संघर्ष एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनको मुद्दाका लागि मात्र नभएर त्यस्ता जीन्दगी जिउने समस्त जिन्दगीहरुको लागि सामुहिक र संगठित भई सडकमा मुखरित हुन्छन् । र, एउटा भिषण आन्दोलनमा परिणत हुन जान्छ ।
हो, यो देशमा तराई अथवा मधेसको भुगोलले राष्टिूय राजनीतिकको परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिमा अहम योगदान पु¥याउँदै आएको इतिहास रहेको पाइन्छ । सहादत दिन पनि पछि परेको छैन । सहिदहरुको संख्या पनि अनगिन्ती छन् । १ सय ४ वर्षसम्म निरंकुश शाषण चलाएका जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा होस वा प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि जनताको सार्वभौम सत्ता हरण गरेका तत्कालिन राजा महेन्द्रको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध भएको जनआन्दोलनमा मधेसी जनताले उल्लेख्य सहभागिता, सहादत, जेलनेल, अंगभंग समेत हुन पुग्ने विर सपुतहरुको लामो फेहरिस्त नै छ ।
त्यसैगरी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको विरुद्धमा भएको १९ दिने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा पनि मधेसी जनता अझ बढी जोश र हौसलाका साथ सडकमा दरो खुट्टा जमाएर उभिएको इतिहास कसैले पनि विर्सन सक्दैन । यी सबै आन्दोलनहरुमा मधेसी जनताले राष्टूको निकास तथा सिंगो प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि भुमिका निर्वाह गरेको हो । तर, जब संघीयता बेगर अन्तरिम संविधान जारी गरियो, सिंगो मधेस आन्दोलित भयो । उक्त आन्दोलनमा मधेसका गाउँ गाउँबाट जनताले विद्रोह गरेको थियो । सदियौं देखि विभेदमा पारिएका मधेसी समुदाय एक जुट भएर आन्दोलनमा उभिएका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको व्यानरमा उक्त आन्दोलनको अगुवाई भएपनि हरेक पार्टी यहाँसम्म कि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्रका मधेसी नेताहरु समेत आ आफ्नो पार्टीको झण्डा लिएर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । पहिचान र अधिकारको लागि हरेक मधेसी एक जुट भएका थिए । फलस्वरुप १३ भदौ २०६४ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट राज्यले आन्दोलनरत फोरम सँग २२ बुँदे सम्झौता गरि घुँडा टेकेको थियो । 
उक्त आन्दोलनले मधेसीहरुको भेष भुषा, भाषा, संस्कृतिलाई राष्टिूय मान्यता दिलाउन र नेपाल सरकारद्वारा गरिने सबै राजनीतिक नियुक्ती, बैदेशिक सेवा र शिक्षा क्षेत्र लगायतका सेवाहरुका साथै आयोगहरुमा समुचित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने सम्झौता गरियो । त्यति मात्र होइन, देशमा युगौं देखि बहिष्करणमा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायहरुको राज्यका सम्पुर्ण संरचनाहरुको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा संतुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताले मधेसी जनताले अब हरेक निकायमा आफ्नो बराबरीको हिस्सेदारी पाउने अपेक्षा साकार हुनेमा विश्वस्त भए ।
त्यसैगरी राज्यको पुनः संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्टिूय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायततायूक्त प्रदेशहरु सहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने छ । र, उक्त स्वायताको अधिकार, प्रकृति र सिमा संविधानसभाले निर्धारण गर्ने बमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरियो । यति मात्र होइन, सरकारी काम काज, शिक्षा तथा अन्तर्राष्टिूय सम्पर्क गर्दा मातृभाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजीभाषाको त्रिभाषिय नीति कायम गर्ने, मधेस तथा विकट क्षेत्रलाई राज्यबाट प्राप्त राजश्व र आम्दानीको बाँडफाँडमा सन्तुलित एवम न्यायोचित वितरण नीति अपनाउने लगायतको महत्वपुर्ण मुद्दाहरु सम्झौता गरियो । तर, सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेट विनियोजन गर्दा ३७ अर्ब रुपैयाँ सडक निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र मधेसका लागि विनियोजन गरिनुले पनि बजेट विनियोजनमा धेरै विभेद कायमै रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभाषद अमरेश सिंह भन्छन,“मधेसको गाउँ गाउँमा पुलिस चौकी तथा सशस्त्र प्रहरीको व्यारेक संगसँगै सेनाको क्याम्प समेत लगाइएको छ । अर्थात बन्दुकको शासन त छ तर, विकासको नामोनिशान समेत छैन । मधेसका जिल्लाका प्रायः सदरमुकामहरु उजाड छन् तर पहाडका सदरमुकामहरुको विकास तिब्र गतिमा अगाडी वढिरहेको छ । यो विभेदको पराकाष्ठा नै हो ।”
दलित समस्या समाधान गर्न जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने, दलितलाई निःशुल्क र कम्तिमा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने,  शिक्षा र रोजगारीमा विशेष अवसर र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, भुमिहिन दलितलाई आबासको लागि भुमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जिविको पार्जनको व्यवस्था गर्ने लगायतको महत्वपुर्ण सम्झौताहरु भएको थियो ।
मुस्लिमहरुको मुख्य चाँडपर्वहरुमा सार्वजनिक विदा दिने, मदरसा बोर्ड लगायत निजहरुको जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज सुरक्षित गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । यसरी ती सम्झौताहरुलाई हेर्ने हो भने मधेसी, दलित, मुस्लिमको साथ साथै देश भित्र विभेदमा पारिएका अन्य समुदायहरु आदिवासी जनजाती, महिला, अपाङ्ग लगायत सबैको अधिकार सुनिश्चितता प्रदान गर्न मधेस आन्दोलन एउटा सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो ।
३० दलिय मोर्चाद्वारा काठमाण्डौमा गरिएको विरोध सभामा
 नेताहरु माथि र तल उपस्थित मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ।
भारतबाट पाकिस्तान अलग्गिएपछि पाकिस्तानका नेता तथा प्रथम प्रधानमन्त्री मोहम्मद जिन्नाले भनेका थिए,‘भारतमा जसरी हामीले अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुको लडाई लड्यौं र अल्पसंख्यकहरुको हक अधिकार रक्षा गर्नका लागि जसरी अगाडी आएका थियौं ठिक त्यसैगरी अबको मेरो लडाई भनेको पाकिस्तान नामक नयाँ देशमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक हिन्दुहरुको रक्षाको लागि हुनेछ ।’ उक्त प्रसंग स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभाषद प्रदिप गिरी भन्छन,“ नेपालमा पनि अल्पसंख्यकहरुले यो देशको स्रोत साधनमा पहुँच पाउन सकेको छैन । न्याय मुलक समता मुलक समाज अझै पनि निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसकारण अल्पसंख्यकहरुको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ ।”
तर, राज्यले गरेको अनेक सम्झौताहरु मध्ये मधेस आन्दोलनका दौरान सहिद भएकाहरुलाई सम्मान गर्दै निजका परिवारहरुलाई क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने, नागरिकताबाट बञ्चित रहेका नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रमाण पत्र सरल र सुलभ तरिकाबाट वितरण गर्न नागरिकता टोली गाउँमा पठाई तत्काल केही हदसम्म नागरिकता समस्या समाधान गरेको भएपनि अन्य महत्वपुर्ण मुद्दाहरु राज्यले कार्यान्वयन नगरेपछि मधेस पुनः आन्दोलित हुन बाध्य भयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दोस्रो पटक मधेस आन्दोलन गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र राष्टूाध्यक्षको हैसियतमा समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले १६ फागुन २०६४ मा ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।
मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचिको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पुर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ  भनेर राज्यले सम्झौता गरेको थियो ।
यही मुद्दामा आएर अहिले संविधानसभा अल्झिएको छ । पहिलो संविधानसभा पनि त्यही विन्दुमा अड्किएको थियो भने दोस्रो संविधानसभाले पनि निकास दिन सकिरहेको छैन ।
उक्त सम्झौतामा अर्को महत्वपुर्ण सम्झौता के भएको थियो भने नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समुहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ । यो सम्झौताले देशको सेना कुनै एक खास समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको अवस्थामा सेना मधेसी सँगै अन्य समुदायको समावेशी र समुहगत प्रवेशले देशको सेना राष्टिूय सेना हो अथवा देशको सेनाले राष्टूको चरित्रलाई आत्मसाथ गर्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त भए । तर, हालसम्म सेनाको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन् । शरदसिंह भण्डारी रक्षा मन्त्रि भएको बेला २ हजारको संख्यामा मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा समुहगत प्रवेश गराउने प्रकृया अगाडी वढाउँदा उनलाई मन्त्रि पदबाट बर्खास्त हुनुप¥यो ।
आन्दोलनबाट व्यक्त भएका जनादेश अनुसार राज्यले कागजमा सम्झौता त गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि सिन्को पनि नभाँच्ने प्रवृतिका कारण अहिले आएर मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने वा भनौं सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता विद्रोहीहरु आर या पारको निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन,“ अबको लडाई आर या पारको लडाई हुनेछ । अहिलेको आन्दोलन शान्तिपुर्ण, अहिंसक र प्रचारमुलक तथा दबाब मुलक मात्रै हो । कुनै सम्झौता गर्नको लागि हामी फेरी आन्दोलन गरेका छैनौं । अब पनि राज्यले सुनेन भने बन्दुकै उठाउनु परेपनि त्यो विकल्प पनि खुल्ला रहनेछ ।” 
१६ फागुनमा काठमाण्डौमा ३० दलिय मोर्चाले
 निकालेको ¥यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि आन्दोलनकारी घाइते ।
सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन,“ अहिले त हामीले आन्दोलन गरेकै छैनौं । अहिले त मात्र प्रचार गरेको हो । यसमा पनि सम्बोधन भएन भने १६ फागुन पछि हुने आन्दोलन प्रतिरोधात्मक हुनेछ । जसअन्तरगत सरकारका सरकारी कार्यालयहरु घेराउ सहित अनिश्चितकालिन बन्दको आम हडताल र बोर्डर रोकेर राज्यको राजश्व समेत रोकेर सरकारलाई असहयोगको आन्दोलन समेत हुनेछ ।” 
कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सत्ता पक्षको संविधानसभामा स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत छ । संविधान जारी गर्न उक्त मत काफी छ । सोही अनुरुप आफ्नो अनुकुल संविधान जारी गर्न सत्ता पक्षले संविधानसभामा प्रकृया सुरु पनि गरिसकेका छन् । तर, १२ बुँदे सम्झदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताका विद्रोही हस्ताक्षर कर्ता एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत संविधानसभामा रहेका र बाहिरका ३० दलिय पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरुले सुरु गरेको प्रचारात्मक तथा दवाव मुलक आन्दोलनका सामु संविधानसभाको बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेर एक कदम पछाडी हट्न बाध्य भएको प्रष्ट देखिन्छ । यति मात्र होइन नेपाली कांग्रेस भित्रका मधेसी सभाषदहरुले सहमतिमै संविधान जारी गर्न दबाब दिएपछि प्रकृयामा अगाडी वढेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठकबाट सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिनु सहि दिशा भएको सहमतिका पक्षधर नेपाली कांग्रेसका सभाषद तथा नेता प्रदिप गिरीको पनि विश्लेषण छ ।
मतादेश र जनादेशको विवाद
अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनका सरकारले मधेस आन्दोलन, माओवादीको दश वर्षो सशस्त्र आन्दोलन र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट व्यक्त भएका जनादेश र भावनालाई विर्सदै दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा व्यक्त भएका मतादेश नै सर्वोपरी रहेको बुझ्दै दुई तिहाई बहुमतको आधारमा संविधान जारी गर्न उद्दत भएको प्रष्ट देखिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ कुल ९० लाख ४४ हजार ९ सय ८ मत खसेको मध्ये मधेसका अजेण्डा बोकेर संविधानसभामा सहभागी भएका १८ वटा मधेस केन्द्रित दलहरुले १० लाख ३३ हजार ६ सय ९१ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फको मत परिणाम हेर्ने हो भने कुल ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ मत खसेकोमा मधेस केन्द्रित दलहरुले १३ लाख ९४ हजार १ सय ६१ मत प्राप्त भएको देखिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने पनि राज्यले वा संविधानसभाले के ती १४ लाख बालिक नागरिकले दिएको मतादेशलाई कुल्चेर अगाडी वढ्न सक्छ त ? यदि उनीहरु अगाडी वढ्यो भने पनि के त्यसले देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्छ ? नेपाली कांग्रेसका सभाषद प्रदिप गिरी भन्छन,“ मधेसलाई सम्बोधन नगरिए देश टुक्रिन्छ । देशलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउनु छ भने मधेस सँग सँगै तमाम उत्पीडित समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सुशिल कोइराला र केपी ओली अगाडी वढ्न सक्छ ।”
मतादेशको सबालमा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो भन्छन,“ जनताको वितृष्णा थियो, पक्कै हो । माओवादी, मधेशवादी र जनजातिप्रतिको त्यही वितृष्णा पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा पनि देखिएकै हो । संविधान निर्माण गर्न छाडेर माओवादी र मधेशवादी खाली सत्ताको पछाडि दौडिएको भन्दै हामीप्रति नेगेटिभ भएकै हुन् । हामी परिवर्तन र संविधानका लागि आएका थियौं तर प्रचण्डदेखि बाबुरामको सरकारसम्म हामी सरकार र कुर्सी भन्दै मात्र दौडियौं । त्यतिबेला पनि अहिलेको जस्तै एकजुट भएर सरकारमा नगएर संविधान निर्माणको लागि स्ट्याण्डबाई रहेको भए अग्रगामी संविधान बन्थ्यो । त्यो विषयमा त हामीले गल्ती स्वीकार गर्दै आत्मालोचना गर्नै पर्छ ।”
 “त्यत्रो समर्थन दिंदा पनि हामीले काम नगरेपछि जनता रिसाए । हामीप्रतिको नेगेटिभ भोट कांग्रेस एमालेले पाए, उनीहरूको एजेण्डालाई समर्थन गरेर होइन । तर, अहिले आएर कांग्रेस एमालेलाई भोट हाल्ने जनता हाम्रो आन्दोलनमा आउन चाहिरहेका छन् । किनभने कांग्रेस एमालेले हाम्रो अधिकारको कुरा गरेन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । अब अहिले भोट सुधार गर्ने पनि स्थिति छैन ।” सदभावना अध्यक्ष महत्तो भन्छन,“ त्यही भएर आन्दोलनको विकल्प छैन, आन्दोलनमा जानुस् हामी साथ दिन्छौं भनेर जनताले भनिरहेका छन् । म आफैं एक महीना मेचीदेखि महाकाली घुमेर आएको छु, जनता आन्दोलनमा आउँदैनन् भन्ने गलत हो । त्यही भएर अब हाम्रो लक्ष्य न त सरकार हो न त सत्ता, अब जनताको अपेक्षा अनुसारको संविधान निर्माण गर्ने हो र सडकबाट त्यसका लागि दबाब दिने हो ।”
मधेश भनेकै आफैंमा पहिचान हो । त्यही पहिचानको नाममा मुलुकमा अहिलेसम्म उत्पीडन भयो । त्यही भएर त्यही पहिचानको नाममा मधेशीले संघीयता खोजेको हो । मधेशको पहिचानभित्र थरुहटको पहिचान माग भएको हामीलाई थाहै छ भन्दै सदभावना अध्यक्ष महत्तो भन्छन,“ त्यसैले संघीयताको सवालमा मधेशमा विशेष गरेर दुई वटा प्रदेशको माग भएको पाइएको छ, एउटा मधेश प्रदेश र अर्काे थरुहट प्रदेश । त्यही भएर राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा हामीले दुईवटा प्रदेशलाई स्वीकार गरेका हौं । त्यही अनुरुप ३० दलीय गठबन्धनले आयोगले तयार गरेको १० प्रदेशको खाकालाई स्वीकार गरेको छ ।”
मधेसी मोर्चा र मतभेद
२०७० साल साउन ९ देखि असोज ७ गते सम्म निर्वाचन आयोगमा कुल १ सय २७ वटा राजनीतिक दलहरुले अर्को निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मान्यता पाईसकेका छन् । जसमध्ये मधेस केन्द्रित राजनीतिक गर्ने क्षेत्रिय दलहरुको संख्या २७ पुगेको छ । यसरी हेर्ने हो भने मधेसमा मधेसकै मुद्दामा राजनीति गर्ने दलहरुको संख्या अत्यधिक पाइन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा टुक्रा टुक्रामा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरुलाई सके एउटै पार्टी, एउटै झण्डा र एउटै चुनाव चिन्हका साथ मैदानमा आउन नभए ती दलहरु सहकार्य गरी एलायन्समा चुनाव लड्न मधेसका जनताले भरपुर दवाव र सुझाव दिएका थिए । तर, विडम्बना के देखियो भने तिनीहरु पहिलो संविधानसभाको चुनावमा गरेको गल्ती पुनः दोहो¥याउँदै अलगै अलग चुनावमा सहभागी भए । परिणाम स्वरुप जनताले पनि निगेटिभ मत कांग्रेस र एमालेलाई दिए । अवस्था यहाँ सम्म आयो चुनावमा होमिएको कतिपय मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको खाता पनि खुल्न सकेन । यति मात्र होइन कतिपय दलका अध्यक्षहरु नै हार्नु प¥यो । समानुपातिक मत परिणामका कारण केही दलहरु १ देखि ३ सिट पाएर संविधान सभामा पुग्न सके । चुनावको नतिजाबाट हतोत्साहित भएका मधेस केन्द्रित दलहरु काठमाण्डौ मै सिमित भए । मधेस फर्कन समेत आँट गर्न सकेनन् । विगतका कमि कमजोरी जनताले राम्ररी बुझेका छन् र सो अनुसार चुनावमा पाठ पनि सिकाईसके बुझेरै मधेसका केही दलहरु ह्याङ्ग ओभरबाट मुक्त हुन सकिरहेका थिएनन् । जब संविधानसभा सक्रिय हुन थाल्यो अनि बल्ल आएर मधेस केन्द्रित दलहरु एक जुट हुन सके । फेरी मोर्चा बन्दीको पहल भयो । पहिले तीन दल सम्मिलित मात्र रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा अहिले आएर ८ वटा पार्टीहरु समावेश भएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी, राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी, तराई मधेस सदभावना पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक र संघीय सदभावना पार्टी गरी कुल ८ दल समावेश भएको उक्त मधेसी मोर्चा अहिले फेरी प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलिय मोर्चामा सहभागी भएका छन् ।
मोर्चा भित्र पनि मतभेद
बाहिरबाट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सबै कुरा ठिक छ भनेर देखिएपनि भित्रबाट मोर्चाका घटक दलहरु बीच मतभेद रहेको संकेत देखिन्छ । किनभने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार मोर्चाका संयोजकका रुपमा मिडियामा लेखाउने गरेपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असंतुष्टि व्यक्त गर्छन । उपेन्द्र यादव भन्छन,“ मधेसी मोर्चामा कोही पनि संयोजक छैनन् ।” सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार मोर्चामा संयोजक नै भनेर कसैलाई तोकिएको छैन तर मोर्चाको बैठक जुन पार्टीको कार्यालयमा वा संयोजनमा हुने हो उक्त पार्टीको अध्यक्षले नै उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनेर तय गरिएको हो ।
मुद्दामा पनि मतभेद
मधेस कति प्रदेश हुने भन्ने सबालमा मधेसी मोर्चा भित्र विभिन्न अवधारणाहरु आइरहेका छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वायत्त मधेस एक प्रदेश कै अडानमा रहेका छन् भने सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो मधेसमा मधेस र थरुहट गरी दुई प्रदेश सम्म बनाउन सकिने बताउँछन् भने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार तीन प्रदेश सम्म बनाउन सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । त्यसैगरी शासकिय स्वरुपको सबालमा उपेन्द्र यादव माओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित  राष्टूपति प्रस्ताव गरेका छन् भने अन्य मधेसका पार्टीहरु सुधारात्मक संसदीय व्यवस्था चाहेका छन् । के हो त त्यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्ने सबालमा सदभावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन,“संसदीय व्यवस्था र राष्टूपतिय व्यवस्था दुवैको अधिकार बाँडफाँड गरिएको मिश्रित व्यवस्था हो । जर्मन मोडेल अनुसार १ वर्षको लागि संसदमा कुनै पनि दलले अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने, १ वर्ष पछि कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भने उसले बैकल्पिक सरकारको सुनिश्चितता गरेर ल्याउनु पर्दछ । र, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई भंग गर्ने   अधिकार हुँदैन ।”

२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार

धनुषाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मिथिला सभ्यताको मुुहान, धार्मीक पर्यटकिय स्थलको अपार संभावना वोकेको यस धनुुषा जिल्लालाई धार्मिक पर्यटकिय सांस्कृतिक सम्पदा एवं पूर्वाधार युुक्त सुुन्दर जिल्लाको रुपमा निर्माण गर्न दीर्घकालिन लक्ष्य र उद्देश्य सहित “सभ्यता, संस्कृति, पर्यटन र पुर्वाधारले युक्त तराईको उषा, समावेशी न्यायपूर्ण, स्वावलम्बि र समृद्ध हाम्रो धनुुषा” भन्ने नाराका साथ धनुुषा जिल्ला विकास समितिले पहिलो पटक पञ्च वर्षिय (२०७२÷०७३(२०७६÷०७७) आवधिक जिल्ला विकास योजना तयार गरी स्वीकृत गरेको छ । सोहि अनुरुप आगामी पाँच वर्ष भित्रमा मानव विकास सूचांकको हालको ०.४८७ को अवस्थालाई ०ं५३९ वनाउने, २३.१४ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखा मुनि रहेको वर्तमान अवस्थालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने, मध्यम स्तरमा रहेको जिल्लाको समृद्धिलाई उच्च अवस्थामा पुु¥याउने, ४१.७२ प्रतिशत मा रहेको मानवीय गरिवीको सूचकांकलाई ३३ प्रतिशतमा झार्ने, करिव ९३८ अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति आयलाई १२०० अमेरिकी डलर सम्म पुु¥याउने, ६९.५३ रहेको औषत आयुुलाई ७५ वर्ष पुु¥याउने पञ्च वर्षिय परिमाणात्मक लक्ष्यलाई पुुरा गर्न यस परिषदले महत्वपुुर्ण योगदान दिने जिविस धनुषाले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
धनुषाको बजेट
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को धनुषाको कुल बजेट ६ अर्ब ६० करोड १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने जिल्ला विकास समिति धनुषा तर्फ कुल अनुमानित वजेट रु. १ अरव ३ करोड ६६ लाख रहने अनुमान गरिएको छ । जस मध्ये चालु तर्फ ४८ करोड ७१ लाख र पूूजीगत तर्फ ५४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहने स्थानीय विकास अधिकारी झलकराम अधिकारीले प्रक्षेपण गरेका छन् । जुन कुुल वजेटको चालु तर्फ ४६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ५४ प्रतिशत हो । आगामी वर्षको अनुुमानित वजेट चालुु बर्षको संशोधित भन्दा १९ प्रतिशतले बढी रहेको छ । संरचनागत हिसाबबाट पूर्वाधार तथा संरचना विकासतर्फ २ अरव ७६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, जनसंख्या तथा सामाजिक विकासतर्फ ७६ करोड १२ लाख २८ हजार रुपैयाँ, कृषि, वन तथा वातावरणतर्फ ९७ करोड ४ लाख २८ हजार रुपैयाँ, जलस्रोत तथा भूमि  ६९ करोड ५८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र प्रशासन तथा संगठनतर्फ १ अरव ९९ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ गरी कुल व्यय अनुमान रकम जम्मा ५ अरव १९ करोड १७ लाख ५५ हजार प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी जिल्लामा कार्यरत गैर सकारी संघसंस्थातर्फ कुल रु. ३७ करोड १७ लाख ६३ हजारको कार्यक्रम रहेको छ । यसरी हेर्दा जिल्ला विकास समिति धनुुषाका विषयगत कार्यालय, गैर सरकारी संस्था तथा जिल्ला विकास तर्फको कुल अनुुमानित वजेट रु ६ अरव ६० करोड १ लाख ६८ हजार रहने प्रस्तावित गरिएको छ । 
आ.ब. ०७०÷०७१ मा आन्तरिक आय ४ करोड ७५ लाख, केन्द्रिय अनुदान ७७ करोड ९१ लाख तथा बैंदेशिक अनुदान वापत २ करोड ५१ लाख गरी कूल बजेट ८४ करोड ३६ लाख अनुमान  गरिएकोमा आन्तरिक आय तर्फ ४ करोड ९८ लाख, केन्द्रिय अनुदान तर्फ ६३ करोड १७ लाख तथा बैदेशिक अनुदान तर्फ २ करोड २१ लाख गरी कुल ७० करोड ३७ लाख यथार्थ आय प्राप्त भई लक्ष्यको ८३% वित्तिय प्रगती हासिल भएको छ । आन्तरिक आय तर्फ आ.ब. ०७०÷०७१ मा ४ करोड ७५ लाख अनुमान गरिएकोमा ४ करोड ९८ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको १०४% प्रगति हासिल भएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा कुल यथार्थ बजेटमा आन्तरिक श्रोत परिचालनको अंश ७% मात्र रहेको छ । अघिल्लो आ.ब.०६९÷०७० को कुल वजेटमा आन्तरिक श्रोत परिचालनको अंश ५.४% रहेको थियो । त्यसै गरी आ.ब. ०७०÷०७१ को कुल यथार्थ बजेटमा केन्द्रिय अनुदानको अंश ९०% बंैदेशिक अनुदानको अंश ३% रहेको छ । त्यसै गरी व्यय तर्फ स्वीकृत बजेट अनुसार केन्द्रिय अनुदान तर्फ ६३ करोड १७ लाख खर्च भई ८१%, बैंदेशिक अनुदान तर्फ २ करोड २१ लाख खर्च भई लक्ष्यको ८८%, आन्तरिक तर्फ ३ करोड ९४ लाख खर्च भई ७९% र समग्रमा कुल बजेटको ८०% खर्च हुन गएको छ । त्यस्तै गरी आ.ब. ०७०÷०७१ मा चालु तर्फ.५१ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ४० करोड ५४ लाख खर्च भई लक्ष्यका७९% प्रगति हासिल गएको छ । गत वर्ष चालुु तर्फ सुुनौला हजार दिन र केहि सामाजिक सुुरक्षा रकमहरु फिर्ता गएकोले यो प्रगति कम हुुन गएको हो  । पूँजीगत तर्फ आ.ब. २०७०÷०७१ मा ३३ करोड २४ लाख अनुमान गरिएकोमा २९ करोड ८२ लाख खर्च भई लक्ष्यको कूल ८९% प्रगति प्राप्त भएको छ । जिविसको कूल वजेटमा चालु खर्चको ६४% र पूँजीगत खर्चको ३६% अंश रहेको छ ।
यसै गरी चालु आ.ब. २०७१÷०७२ को केन्द्रिय अनुदान तर्फ ८६ करोड १९ लाख संशोधित अनुमान गरिएकोमा २५ करोड ८८ लाख खर्च भई लक्ष्यको ३१%, बैदेशिक अनुदानमा १९ करोड ९७ लाख संशोधित अनुमान गरिएकोमा १ करोड ३ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको ५२%, आन्तरिक आय तर्फ ५ करोड ५५ लाख अनुमान गरिएकोमा २ करोड २३ लाख प्राप्त भई लक्ष्यको ४०% प्रगति चालु आवको माघ मसान्त सम्म हासिल भएको छ । आ.ब. ०७१÷०७२ मा ९० करोड ७२ लाख कूल बजेट रहने सशोधित अनुमान रहेको छ । जसमा केन्द्रिय अनुदान तर्फ ८३ करोड १९ लाख, बैंदेशिक अनुदान तर्फ १ करोड ३६ लाख, आन्तरिक आय तर्फ ५ करोड ५५ लाख रहने संशोधित अनुमान रहेको छ । चालु आ.ब.को माघसम्म २९ करोड १५ लाख निकासा एवम् खर्च भई कूल संशोधित अनुमानको ३२% मात्र प्रगति हासिल भएको अवस्था छ । समयमाअख्तियारी प्राप्त नहुनु, जिविसको संस्थागत क्षमताप्रभावकारी हुन नसक्नु, कूल बजेटमाचालु खर्चको मात्रमा बढ्दै जानु, आन्तरिक श्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्नु, जिल्लाको कूल बजेटमा ९०% भन्दा बढी अंश केन्द्रिय अनुदानको रहनु यसका प्रमुख चुनौती तथा समस्या देखिएको स्थानीय विकास अधिकारी अधिकारीको भनाई रहेको छ ।
आर्थिक अनुशासन तर्फ ः
वित्तिय अनुशासनको हिसावले विगतका अवस्थाहरु सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । पेश्की तथा बेरुजु अंश बढी रहनु अत्यन्त चिन्ताको विषय हालसम्म पनि छ । बेरुजुमा सबैभन्दा बढी अंश पेश्कीको रहेको छ । आ.ब. २०६९÷०७० सम्म कर्मचारी संघसंस्था तथा उपभोक्ताको जम्मा पेश्कि तथा बेरुजु ४६ करोड ५० लाख, रहेकोमा आ.ब. २०७०÷०७१ मा कुल वेरुजुको ३८% फर्छयौट भएको छ भने चालु आ. व सम्म फर्छयौट गर्न वाँकी पेश्कि तथा वेरुजुु २८ करोड ६२ लाख रहेको छ । 
प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम
“सभ्यता, संस्कृति, पर्यटन र पुर्वाधारले युक्त तराईको उषा, समावेशी न्यायपूर्ण, स्वावलम्बि र समृद्ध हाम्रो धनुुषा” भन्ने मुुल दुरदृष्टि र नारा सहितकोआवधिक ५ वर्षे योजनालाई स्वीकृत गरिएको छ । आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्नुलाई प्रमुख लक्ष्य मानिएको छ । चालु आ.ब. २०७१÷०७२ मा ८५ कि.मी. सडक स्तरोन्नती, १६ वटा कल्भर्ट, ३ वटा पक्की पुल ३० कि.मी. सडक कालोपत्रे तथा ३ वटा झोलुङ्गे पुल, सामुदायिक भवन १४ वटा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी आ.ब. मा ४३ कि.मी. सडक स्तरोन्नती ३८कि.मी. सडककालोपत्रे १६ वटा कल्भर्ट, ५ वटा पक्की पुल २३ कि.मी. सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
गत आ.ब. देखी संचालन गरिएका क्रमागत योजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई यस आ.ब.मा सम्पन्न गर्दै जाने नीति लिइएको छ । सडकहरुको निर्माण गर्दा जिल्ला यातायात गुरु योजना (म्त्ःए) र आवधिक जिल्ला विकास योजनाले निर्दिष्ट सडकहरुमा मात्र गरिने नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । स्थानीय स्तरका कृषि तथा ग्रामीण सडकहरुको निर्माण एवं सुधारको लागी सडक मर्मत योजना (ब्च्ःए) ले पहिचान गरेका सडकहरुको निर्माणमा जोड दिईने छ । केही सडकहरुमा सवारी कर लागु गरी सो बाट दिगो सडक व्यवस्थापन गरिने छ । 
सडक पुल खानेपानी तथा सार्वजानिक भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्दा सर्भे डिजाईन हेरी मात्र लगानी गरिने छ । पुर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा बालमैत्री तथा आपाङ्गमैत्री अवधारणालाई जोड दिइने छ । भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न प्रयोगशाला परीक्षणलाई यसै आ.ब. देखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरी थप सुदृढीकरण गर्दै लगिने छ । क्ल्च्त्ए अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको ७ (सात) वटा महत्वपूर्ण सडकहरुलाई (लम्बाई १०२ कि.मी.) जिल्ला गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण, कालोपत्रे तथा स्तरीकरणलाई प्रभावकारी रुपले आगामी ३ वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिने छ ।
जिल्ला स्तरबाट संचालन हुने योजनाहरुमा ग्राभेल र सामुदायिक भवनलाई क्रमश निरुत्साहित गर्दै लगिने छ । ३लाख भन्दा कम लागतका योजनाहरु सम्बन्धित गाविस मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । नागरिक पारदर्शिताका लागि ५ लाख भन्दा बढीका योजनाहरुमा अनिवार्य रुपमा होडिङ्ग बोर्ड राख्ने, सार्वजनिक परिक्षण गराइने छ । पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सहभागीतालाई अधिकत्तम  प्रोत्साहित गरिने छ । सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन निर्देशिका लागू गर्ने, जिल्ला अनुुगमन समितिलाई क्रियाशिल वनाई परणाममूुखि एवं नतिजमा आधारीत अनुुगमन पद्धतीलाई यसै आ.ब. वाट कार्यान्वयन गरिने छ । स्थानीय श्रममा आधारित वातावरणमैत्री सडक निर्माणलाई प्रभावकारिता दिईने छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरणबाट जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत सेवाबाट बंञ्चित क्षेत्रमा विस्तार गर्न आगमी ३ वर्ष भित्र सबै गाविस तथा वडामा विधुत सेवा पु¥याइने छ । यसको लागि आ.ब. ०७२।०७३ मा रु. २ करोड ४४ लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।
जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी खानेपानी तथा ईनार निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाइने छ । खानेपानी तथा ईनारलाई भन्दा स्थानीय उपभोक्ताको समेत सहभागीतामा ओभर हेड टैंकी निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिईने छ । यसको लागि आगामी आ.ब.मा ५८ लाख खर्च हुने अनुमानित वजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
छिमेकीमित्र राष्टू भारत सरकारको सहयोगमा यस जिल्लामा संचालित ४ वटा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभइ हस्तान्तरण हुन नसकेको कारण धनुषा जिल्ला भारतीय राजदुतावासको कालो सूची ( द्यबिअप ीष्कत ) मा परेको दुखदायी अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै यसै आ.ब.को चैत्र मसान्त भित्र सबै आयोजनाको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिने छ । यसको लागि रु. ४२ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट भारतीय सरकारबाट संचालित योजनाहरु सम्पन्न, उद्घाटन एवं हस्तान्तरण भई धनुषा जिल्ला कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास लिइएको छ । 
मिथिला सभ्यता देखिने गरी कलात्मक र मिथिला सभ्यताको रुपमा प्रमुख राजमार्गमा २ वटा स्वागत द्वार निर्माण गरिने कार्य यसै आ.ब.देखी शुरु गरिने छ । उपभोक्ता समितिहरुको क्षमता विकासको लागि तालिम संचालन गरिने छ । सम्झौता गरिएको योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने उपभोक्ता समितिहरुलाई म्याद थप नगरिने तथा सम्झौता भंग गरी अन्य तरिकाबाट योजना संचालन गरिने छ । उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने योजनाहरुको गुणस्तरीयता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यसै आ.ब.बाट योजना खाता लागू गरिने छ ।
प्रकोपजन्य घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्न यस सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्दै जिल्ला स्थित सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा यस दिशा तर्फ उन्मुख गराइने छ । साथै जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना, २०७१ लाई स्वीकृत गरिएको छ । विपद व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय स्तर देखि नै गठन हुने समुदायमा आधारी विपद् व्यवस्था समितिहरुलाई जिल्लाको संरचना संग संजालिकरण गरिने छ । गाविस स्तरमा समेत विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण गरी विपद् न्यूनीकरणका कार्यहरुलाई अगाडी वढाइने छ । 
गाँउ विकास समितिको कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन यसै आ.ब. देखी २० गाविसमा सूचना प्रविधी मैत्री सेवा प्रवाह गरिने छ । २ वटा गाविसहरुलाई नमूना गाविसको रुपमा घोषणा गरी तद्नुसार पुर्वाधार एवं वातावरणमैत्री कार्यहरु संचालन गरिने छ । ५ गाविसमा वातावरणमैत्री कार्यक्रम लागू गरिने छ । गाविस स्तरमा गठन भएका वडा नागरिक मञ्च मञ्च कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने छ । वडा नागरीक मञ्चको क्षमता विकास गर्दै  नागरिक निगरानी र ऋष्खष्अ इखभकष्तभजस्ता कार्यहरुमा परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । नागरिक सचेतनाकेन्द्रहरुको विस्तार गरी विपन्न परिवारको जिविकोपार्जनका क्रियाकलापहरु संचालनमा जोड गरिने छ । गाविसको सामाजिक परिचालनका कार्यमा सामाजिक परिचालकहरुको कार्य प्रणालीलाई अझ सुदृढिकरण गर्दै गाविस प्रति उत्तरदायि हुने व्यवस्था मिलाइने छ । 
जिल्ला विकास समितिको पाश्र्व चित्र (म्ष्कतचष्अत एचयाष्भि) लाई स्वीकृत गरिएको छ । सवै गाविसहरुमा गाविस पाश्र्व चित्र निर्माण गरिने छ । गाविस सचिवको क्षमता विकासमा जोड दिइने छ । सवै गाविसको आम्दानी खर्च तथा पेश्की बेरुजुको स्वीकृत लागत तयार गरी सार्वजनिक गरिने छ । जिल्ला स्थित सवै सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिर, पोखरीको स्वीकृत लागत तयार गरी संरक्षणको आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गरिने छ ।
सन् २०१५ साल भित्रै धनुषा जिल्लालाई खुला दिशामुक्त जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्न सरसफाई गुरुयोजना, २०७१ लाई स्वीकृत गरी प्रभावकारी ढंगले लागू गरिने छ । खुल्ला दिशामुक्त अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन गै.स.स., नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरुलाई परिचालनको गरी कार्यक्रमको संजालीकरण (एचयनचmmभ ल्भतधयचपष्लन) गरिने छ । यही आ.ब.को फागुन देखी सरसफाई कार्ड लागू गरिने छ । सरसफाई कार्ड नहुनेहरुको हकमा जिविस अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा वंचित गर्दै लगिने छ । कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन तथा समन्वयको लागि जिविसका हाल स्थापना भएको सरसफाई श्रोत केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने छ । आगामी आ.ब. भित्रै एयकत इम्ँ कार्ययोजना बनाइ लागू गरिने छ ।
जिल्ला स्थित सवै गैर सरकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकार प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने गरी विशेष नीति अख्तियार गरिने छ । स्थानीय सरकारमा कार्यक्रम पेश नगर्ने वा स्वीकृत नगर्ने गैससलाई जिविसबाट प्रदान गर्ने सवै सेवाहरुबन्द गरिने छ । जिल्ला विकास समितिमा यसै आ.ब.देखी ल्न्इम्भकप संचालन गरिने छ । गैरसरकारी संस्था समन्वय तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७१ लाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने छ । 
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र बस्तुगत बनाउन यसै आ.ब. देखी कम्तिमा ३० वटा गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पायक पर्ने बैंकबाट वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईने छ । आगामी आ.ब. भित्र सवै गाविसको भत्ता वितरण बैंक मार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउने छ । जिल्लाका सबै गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली ध्भद क्ष्तभ मार्फत सार्वजनिक गरिने छ ।
धनुषा जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक अवस्थाको दिर्घकालिन विकास विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागी जिल्ला पर्यटन गुरु योजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य आगामी आ.व.भित्रै सम्पन्न गरिने छ । सामाजिक कुरिती चेलीवेटी बेचविखन, महिलाहिंसा लगायतका महिला वर्गको अपराध नियन्त्रणका लागि सचेतना बढाउने कार्यमा सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ(संस्था सँग सहकार्य गरिने छ । हिंसा पिडित महिलाहरुको लागी सुरक्षित आश्रय स्थल स्थापना गरिने छ । हिंसा पिडित महिलाको उद्धारका लागि सम्बन्धित संस्थाहरु सँग सहकार्य गरी जिविसमा एक कोष स्थापना गरिने छ । कोष संचालनको कार्यविधी यसै आ.ब.देखी स्वीकृत गरी लागु गरिने छ । लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली अबिलम्बन गर्दै अधिकत्तम महिला सहभागीतालाई जाने नीति लिईने छ । यसको लागी १५ लाख ६५ हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
बालमैत्री शासन स्थापना गर्नको लागि ग्लष्अभा लगायत साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा उत्कृष्ट बालबालिका प्रोत्साहन, बालमैत्री पार्क निर्माण, बाल संजाल गठन, बालमैत्री गाविस घोषणा, क्षमता विकास लगायतका प्रर्वद्धनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गरिने छ । वालवालिकाहरुलाई स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अर्थपुर्ण सहभागीताको सुनिश्चित र विकासमा वालवालिकाका सवालहरुलाई मूलप्रवाहिकरण गर्नकोलागि वाल सहभागीता नीति तर्जुमा गरी लागु गरिने छ । सम्बन्धित सझेदार संस्थाको सहकार्यमा त्चबलनष्त जयmभ स्थापना र बालबालिकाको लागि आपत्कालिन कोषको व्यवस्था गरिने छ । यसको लागि रु. १५ लाख २ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
सिमान्नकृत, लोपोन्मुख जातिको संरक्षण दलित तथा आदिवासी जनजाती तथा उत्पीडित जाति उत्थान कार्य सवलीकरण, सशक्तिकरणको लागी आयमुलक कार्यक्रमहरुमा पँहुच अभिवृद्वि, परम्परागत सीप, दक्षता र विशेषतामा आधारीत कार्यक्रम संचालन, आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान दिने बस्तु, सेवा, कला तथा बस्तीको संरक्षण संम्बर्धन गर्दै लगिने छ । प्रत्येक गाँउ विकास समितिमा दलित आदिवासीको समिति गठन गरी ती समूहहरुको संस्थागत विकासमा जोड दिईने छ । शिक्षा तथा रोजगारीमा पँहुच स्थापित गर्न लोकसेवा आयोग तयार कक्षा संचालन गरिने छ । दलित, आदिवासी जनजातिको परम्परागत पहिचान देखिने गरी सं्रगहालय स्थापना गर्न केन्द्रमा अनुरोध गरिने छ । दलित, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडा वर्गको उत्थानको लागि रु. २३ लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा रहेको दलित छात्रावासको लागि आवश्यक सहयोग गरिने छ ।
प्रत्येक गाविसमा आपाङ्गता गाँउ समन्वय समिति गठन गरी ती समूहको संस्थागत विकास गर्दै जान,े जिल्ला स्थित आपाङ्गहरुको खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्ने, आपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने तथा आपाङ्ग भएको व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्दै श्रोत माथि पँहुच स्थापना गर्न साझेदार संस्थाहरु सँग सहकार्य गर्दै लगिने छ । यसको लागि रु.१० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जिल्लामा संचालित खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति सँग सहकार्य गरिने, भाषा, साहित्य, कलाको संरक्षण सम्बन्धिका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिईने छ । पत्रकारिता तथा संचार क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि पत्रकार महासंघको भवन निर्माणको लागि रु.५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरको आधारमा आवश्यक मापदण्ड बनाई सूचनाहरु वितरण गरिने छ । संचार क्षेत्र सुदृढीकरणको लागी रु. २ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । राम्रो कुरा फैलाउन, नराम्रो कुरा औल्याउने नीतिलाई सहकार्यमा अघि बढाइने छ ।

२०७१ फाल्गुन १७ गते आईतबार