हत्याको ११ वर्षपछि ‘दाह संस्कार’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
अन्त्येष्टी गरिएको छ । जनकपुरका ५ जना युवक २०६० सालदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचीमा थिए । माओवादी द्वन्द्वका समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै बाट ११ जना युवकलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको भोलिपल्ट तीमध्ये ६ जनालाई रिहा गरियो भने बाँकी ५ जना सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा चाहिँ घर फर्केनन ।

हत्या गरिएका पाँचै जना यूवाहरुको साउन ७, २०७१ मा जनकपुरको स्वर्गद्वारीमा हिन्दु परम्परा अनुसार सामुहिक दाह संस्कार गरिदै ।

ती युवाका परिवारले आफ्नो खोजीबाट कुनै पत्तो नलागेपछि राष्टिूय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए । खोजी कार्यमा पाँचै परिवारका तर्फबाट संजीव कर्णका पिता जयकिशोर लाभ जताततै भौतारिँदै खोज्न थाले । यसैबीचमा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन थालिसकेको थियो । जयकिशोर लाभले धनुषा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरे पनि छानबिन नभएपछि सर्वाेच्च अदालतमा छानबिनको लागि दिएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले छानबिन गर्न आदेश दियो ।

पीडित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गर्नु अघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ।

राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले २०६४ माघ १५ गते आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिवेदनसहितको पत्रमा समेत वरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरिक्षक र सैनिक अधिकृतसमेतको टोलीले पक्राउ गरेको भन्ने उल्लेख भएको र त्यस बेला क्षेत्रीय इकाइ प्रहरी कार्यालयसमेतमा हाल अवकाश प्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरिक्षक कुवेरसिंह राना, जिल्ला धनुषा धारापानी गाविस स्थित सैनिक व्यारेक (श्री नं ९ बाहिनी फिल्ड) तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी रहेको संयुक्त सुरक्षा फौजलाई आदेश दिने र निर्देशन दिने अधिकार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्लेमा रहेको देखिन्छ ।

शव बुझ्दै पीडित परिवारजन ।

शव बुझ्दै पीडित परिवारजन ।

निजहरूले पदीय दायित्वअनुसार कानुनबमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी नागरिकको ज्युज्यान सुरक्षित गर्नुपर्नेमा सो नगरी मानवअधिकार उल्लघंन कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा १३ (१० बमोजिम नेपाल सरकारलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो । करिब १० वर्ष लामो पर्खाइपछि जनकपुरका पाँच युवाका आमाबाबु र आफन्तले प्रियजनको आफ्नो परम्पराअनुसार ७ साउन २०७१ मा अन्तिम संस्कार गरिएको छ ।

आफन्तहरुको पीडासँगै आक्रोश
११ वर्ष अघि वेपत्ता भएका आफन्तको अवशेष बुझन जम्मा भएका पाँच जना युवकका आफन्त र परिवारजनको निक्कै शोकाकुल थिए । आफन्तहरु  अवशेष बुझ्ने स्थलमा भेला भई भक्कानिदै आँसुको धारा बगाउँदै थिए ।  द्वन्दकालमा भएको यो हत्यामा संलग्न दोषीहरुलाई नै माओवादी सरकारले पुरस्कृत गर्दै बढुवा गरेको भन्दै आफन्तहरुले पार्टीले घोर अन्याय गरेको बताएका छन् । मृतक सञ्जिव कुमार कर्णका भाई राजिव कर्णले हत्यामा दोषी देखिएका कुबेर सिंह रानालाई आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेर शहीद परिवार र माओवादी जनयुद्धको बेइज्जत गरेको भन्दै पार्टीप्रति आक्रोश ब्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रचण्ड जनकपुर आएको समयमा पाँचै परिवारका सदस्यहरुले भेट गरी रानालाई बढुवा गर्नुको साटो कारबाहीका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थियौं’ उहाँले भन्नुभयो ‘साता नबित्दै महानिरीक्षकमा बढुवा गरियो, शहीद र जनयुद्धको सम्मान हो या अपमान ।’ त्यस्तै मृतक दुर्गेस लाभकी दिदी नविता कर्णले दोषीहरुलाई कारबाही नभएसम्म आफूहरुको पीडा कम नहुने बताउनुभयो । उहाँले घटनाको ११ वर्ष वितिसक्दा पनि घाउ उस्तै रहेको बताउनुभयो । क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, भाईलाई सहिद घोषणा हुनु पर्ने र दोषीहरुको पहिचान भईसकेकाले चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही नभएसम्म मृतकका आफन्तले  शान्ति नपाउने उहाँको भनाई छ ।

पृष्ठभुमी

शोक तथा श्रद्धाञ्जली सभामा माओवादीका नेताहरु ।

धनुषा जिल्ला जनकपुर न.पा.वडा नं. १० बस्ने वर्ष २४ का सञ्जीवकुमार कर्ण, ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष २३ का दुर्गेश लाभ, ऐ.ऐ. वडा नं.४ बस्ने बर्ष २१ का मछलि भन्ने जितेन्द्र झा, कुर्था गाविस वडा नं.१ बस्ने बर्ष १७ का प्रमोदनारायण मण्डल र दुहवी गाविस वडा नं.७ बस्ने बर्ष १७ का शैलेन्द्र यादव समेत ५ जनालाई वि.सं.२०६०÷६÷२१ गते जनकपुर न.पा.वडा नंं.४ बाट सुरक्षाकर्मीले पक्राऊ गरी बेपत्ता पारिएको भनि राष्टिूय मानव अधिकार आयोगमा उजूरी दर्ता भएको थियो ।  सो सम्बन्धमा आयोगबाट उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी निजहरूलाई सुरक्षाकर्मीले गैरन्यायिक हत्या गरेको ठहर गरी २०६४÷१०÷१५ गतेको निर्णय बमोजिम मानव अधिकार उल्लघंन कार्यमा संलग्न दोषीहरू तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक कुबेरसिंह राना, धनुषा जिल्ला धारापानी गाविसस्थित सैनिक व्यारेक श्री नम्बर ९ बाहिनी फिल्डका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी तथा धनुषा जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्लेमाथि अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारवाही गर्न र पीडितका परिवारलाई जनही तीन लाख रूयौयाँका दरले क्षतिपूर्तिस्वरुप उपलब्ध गराउन आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेकोमा हालसम्म पीडित परिवारले उक्त क्षतिपूर्ति र नेपाल सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई प्रदान गरेको रु.एक लाख समेत गरी प्रति परिवार चार लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप प्राप्त गरेको अवस्था छ । साथै, श्रावण ४ गते आयोगको रोहवरमा अन्तिम संस्कारकालागि नेपाल सरकारबाट प्रति परिवार रू. ४०,०००। उपलब्ध गराएको छ ।
शवोत्खनन् प्रकृया र प्राप्त तथ्यहरु
पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता गरेको जाहेरी दर्खास्त उपर अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले २०६६÷८÷१० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई शवोत्खनन् गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएकोमा उल्लेखित ५ जना युवाहरूको शव धनुषा जिल्लाको तल्लो गोदार गाविस वडा नं. ३ स्थित कमला नदीको किनारमा गाडिएको आशंका भएको भन्ने आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगको मिति २०६७÷४÷२७ को निर्णयबाट उल्लेखित व्यक्तिहरूको शव गाडिएको आशंकित स्थानबाट शवोत्खनन् गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिने र आयोगबाट राष्टिूय र अन्तर्राष्टिूय विशेषज्ञहरूको सहयोग लिने निर्णय गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, मुख्य सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक सहितको उच्च अधिकारीहरूसँग २०६७ भाद्र १८ गते छलफल गरी आयोगको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीबाट शवोत्खनन् गर्ने निश्चय भएको थियो । सो सम्बन्धमा भाद्र १९ गते मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनीधिहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।
आयोगबाट राष्टिूय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ एवं नेपाल प्रहरी भएको शवोत्खनन् टोली गठन गरी पहिलो चरणमा २०६७ भदौ २१ देखि असोज २ गतेसम्म तल्लो गोदारमा शवोत्खनन् गरी ४ वटा मानव अवशेष उत्खनन् गरिएको थियो । दोश्रो चरणमा २०६७ फागुन १ देखि ४ गतेसम्म शबोत्खनन् गरी बाँकी अर्को एउटा शव उत्खनन् गरिएको थियो ।
पाँचवटा शव गाडिएको भनी आशंका गरिएको स्थानमा बैज्ञानिक विधिद्वारा टे«न्च बनाई मानव अवशेष खोज्ने कार्य गरिएको थियो । यसक्रममा कुल ६४ वटा “टे«न्च”, ९ वटा “एक्स्टेन्शन” र ४ वटा “ब्लक” खनेर आशंकित स्थानमा शव उत्खनन् गर्ने कार्य भएको थियो ।
उत्खनन् गरिएका पाँचवटै मानव अवशेषहरूको पहिचानको लागि डी.एन.ए.परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुनसक्ने भएकोले मारिएको भन्ने आशंका गरिएका व्यक्तिहरूका बाबु, आमा सहित १९ जना आफन्तजनहरूबाट विशेषज्ञद्वारा रगतको नमूना संकलन गरिएको थियो ।
सबै मानव अवशेषको त्रि.वि.वि.महाराजगञ्ज क्याम्पस, फरेन्सिक विभागमा परीक्षण गरिएको थियो भने मानव अवशेषहरुको डी.एन.ए. परीक्षण ीLabrotary of Biology Department of Forensic Medicine Hjelt Institute University of Helsinki Finland मा भएको थियो । नेपाल सरकार, राष्टिूय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पीडितका आफन्तहरुबाट लिइएको रगतको डी.एन.ए.परीक्षण गरी हेलसिन्कीबाट प्राप्त मानव अवशेषहरुको डी.एन.ए.प्रतिवेदनसँग गरिएको तुलनात्मक विश्लेषणको आधारमा मृतकहरुको पहिचान भएको हो । 
डीएनए प्रतिवेदनको विश्लेषणको आधारमा (
१) शंकित नमुना Body १ को जैविक आमा विमलादेवी हुनसक्ने सम्भावना ९९.८५२१ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष सञ्जीवकुमार कर्णको भएको)
२)    शंकित नमुना Body २ को जैविक आमा ईन्दिरा झा हुनसक्ने सम्भावना ९९.९९६६ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष जितेन्द्र झा को भएको)
३)    शंकित नमुना Body ३ को जैविक बाबु बौएराम यादव हुनसक्ने सम्भावना ९९.८५१३ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष शैलेन्द्र यादवको भएको)
४)    शंकित नमुना Body ४ को जैविक बाबु राम औतार मण्डल हुनसक्ने सम्भावना ९९.९९९८ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष प्रमोदनारायण मण्डलको भएको)
५)    शंकित नमुना Body ५ को जैविक आमा गायत्रीदेवी कर्ण हुनसक्ने सम्भावना ९९.५६७१ प्रतिशत रहेको । (जस अनुसार उक्त अवशेष दुर्गेश लाभको भएको)
संकलन गरिएका व्यालेष्टिक प्रमाणहरुको परीक्षण केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो ।
उत्खनन् गरिएका ५ वटा मानव अवशेषहरूमध्ये ४ वटा मानव अवशेषको टाउकोमा आँखा छोपिने गरी पट्टी बाँधिएको (Blindfold) अवस्थामा पाइएको थियो । एउटा मानव अवशेषमा टाउकोको पूरा भाग पाइएन ।
उत्खनन् पछि विशेषज्ञबाट तयार गरिएको Forensic Anthropology Report  ले पीडितहरुको मृत्युको कारण ू"The causes of death of the five (5) individuals are multiple gunshot wounds to the vertebral columns and skulls respectively / The manner of death of the five (5) individuals is homicide; the persons were shot by others using rifled firearms  भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
शवोत्खनन् समेत भएको यस अनुसन्धानबाट मृतकहरुको पहिचान भएपश्चात आयोगबाट पीडितहरुसँग गरिएको परामर्शको क्रममा मृतकका परिवारहरुले यथासक्य चाँडो आफ्नो धर्म संस्कृति अनुरुप अन्तिम संस्कार गर्ने चाहना औपचारिक रुपमा व्यक्त गर्नु भएको हुँदा राष्टिूय मानव अधिकार आयोग शवोत्खनन् मार्ग निर्दशिका २०६९ दफा ४(ग) को खण्ड ७ बमोजिम पीडित परिवारजनको साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षणार्थ पीडित परिवारहरुको परामर्शमा बेपत्ता पारिएको दिन बुधबार नै पारी मिति २०७१ साल श्रावण ७ गते ती सबै मानव अवशेषहरु पीडितका परिवारहरूलाई बुझाउन आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम नेपाल सरकारले जनकपुर देवी चोकमा मानव अवशेषहरु हस्तान्तरण गरिएको थियो । 
 निष्कर्ष
आयोगको पहलमा भएको अनुसन्धानबाट बेपत्ता पारिएका उल्लेखित पाँचै जना व्यक्तिहरूलाई  सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई गोली प्रहार गरी मारिएको पुष्टि हुन आई उनीहरुको अवस्था सार्वजनिक भएको छ ।
उत्खनन् पछि विशेषज्ञबाट तयार गरिएको ँयचभलकष्अ ब्लतजचयउययिनथ च्भउयचत ले पीडितहरुको मृत्युको कारण "The causes of death of the five (5) individuals are multiple gunshot wounds to the vertebral columns and skulls respectively / The manner of death of the five (5) individuals is homicide; the persons were shot by others using rifled firearms  भनी उल्लेख भएकोले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका पाँचैजना पीडितहरूलाई सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहारगरि मारेको स्पष्ट हुन आएको छ ।
शव उत्खनन् गरिएका स्थानमा गोली  र गोलीका खोकाहरू भेटिनुले मारिएका व्यक्तिहरूलाई शव गाडिएको स्थलमा नै गोली प्रहार गरि मारेर गाडिएको पुष्टी भएको छ । 
टाउको सहित फेला परेका चारवटा मानव अवशेषहरूमा आँखामा पट्टि बाँधिएको (द्यष्लिमायमि० गरिएको पाइएकोले ती सबै व्यक्तिहरूलाई मनसायपूर्वक नै हत्या गरिएको कुरा स्पष्ट हुन आई गम्भीर मानव अधिकार हनन्को अवस्था रहेको पुष्टी हुन आएको छ र यस्तो कार्य मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम मानवता विरूद्धको जघन्य अपराध अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ ।
प्रहार गरिएका गोलीका खोकाहरूको परीक्षणबाट एसएलआर हतियारको प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ, र सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममा त्यसबखत त्यस्तो हतियार नेपाल प्रहरीले नभई नेपाली सेनाको प्रयोगमा रहेको स्पष्ट भएको हुँदा उक्त घटनामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन आएको छ । यी तथ्यहरूले शवोत्खनन् हुनुअघि नै आयोगलाई प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी यस आयोगले नेपाल सरकारलाई २०६४ माघ १५ मा गरेको सिफारिशको थप पुष्टि गरेको हुँदा उक्त घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई अविलम्ब फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पीडितका परिवारहरुलाई आफ्नो परम्परा अनुसार आफन्तजनको अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको परिपूरण, न्याय र सम्मानकोे लागि थप कामहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणको लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा नागरिक समाज बढी संवेदनशील र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक देखिन्छ ।
 

  

२०७१ साउन ११ गते आईतबार

न्यायको पर्खाईमा पीडित परिवार दोषीलाई समातेर कारवाही अगाडी वढाउनुपर्छ ः मानव अधिकारकर्मी दोषी जो कोही भएपनि कारवाही हुन्छ ः धनुषा प्रहरी

शोकाकुल पीडित परिवारजन ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
   
    क्रिमिनल जस्टीस सिस्टमको दुईवटा रुप हुन्छ । कहिँ कुनै व्यक्तिको हत्या कसैले ग¥यो भने उक्त घटना सम्बन्धि जाहेरी दरखास्त पर्छ र त्यसबाट कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढेको  हुन्छ । यदि कसैले जाहेरी दिएन भनेपनि नेपाल प्रहरीले कुनै पनि तरिकाले उक्त घटनाको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्दछ भने कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढाउँछ । माओवादी द्वन्द्वका समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै बाट ११ जना युवकलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको भोलिपल्ट तीमध्ये ६ जनालाई रिहा गरियो भने बाँकी ५ जना सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा चाहिँ घर फर्केनन । यस घटनामा जाहेरी दरखास्त पनि प¥यो । तर, सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दरखास्त लिन इन्कार ग¥यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको लागि रिट दायर भयो । सर्वोच्चले उजुरी दर्ता गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी वढाउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नाउँमा परमादेश पनि जारी ग¥यो ।
  

शोकाकुल पीडित परिवारजन ।

सुरक्षा निकायका व्यक्ति जसले कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने वा प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका छन्, शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउनका लागि परेको खण्डमा गोली समेत चलाउने अधिकार पाएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारामा के उल्लेख छ भने नेपाल सरकारले कसैलाई पनि मृत्यु दण्ड दिने कानुन बनाउन सक्ने छैन । जुन सरकारलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन समेत बनाउन सक्ने अधिकार छैन भने त्यो सरकारले आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई गोली हानेर कसैको हत्या गर्न सक्ने अधिकार दिनै सक्दैन । यसैलाई लिएर नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १९ मा के भनिएको छ भने     ुक्भचखबलतुक ष्बिदष्ष्तिथ ष्क ःबकतभचुक ष्बिदष्ष्तिथु अर्थात कर्मचारी जसलाई राखिएको छ उसले केही गल्ती ग¥यो भने मालिकको जिम्मेवारी हुन जान्छ । त्यो पनि जुन अधिकार दिइएको छ त्यसमा मात्र लागु हुन्छ । तर, जुन अधिकार नै दिइएको छैन, जुन मालिकले कानुन नै बनाउन सक्दैन, उसको नोकरले त्यो प्रयोग गरेको छ भने त्यो त्यसको      व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन जान्छ । कानुनी भाषामा त्यसलाई  ‘टर्टस अधिकार’ भनिन्छ ।

शोकाकुल पीडित परिवारजन ।

त्यो बेलामा आयोगले पनि नरकंकाल संकलन गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी वढायो । यो त्यही व्यक्ति हो जसलाई तत्कालिन सुरक्षा निकायले मारेको थियो कि थिएन भन्ने पुष्टि आधारको लागि डिएनए टेस्टको लागि विशेषज्ञबाट जाँच गराइयो । आधुनिक कालको बैज्ञानिक जाँचबाट पनि निर्विवाद रुपमा प्रमाणित भईसक्यो कि सुरक्षा निकायको गोली प्रहारबाट ती ५ जना युवाहरुको हत्या गरिएको हो ।
जुन व्यक्ति उपर व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर गैर न्यायायिक हत्याको उजुरी परेको छ र त्यो व्यक्तिलाई कसरी पदोन्नती गर्न मिल्छ, पदोन्नती गर्नु हुँदैन भनेर कुबेरसिंह राना एआईजी पदबाट आईजी पदमा बढुवा हुने बेलामा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सर्बोच्च अदालतले के आदेश ग¥यो भने यस घटनामा कुबेर सिंह रानाले प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । छानविनको प्रक्रियाको जे रिपोर्ट हुन्छ एक एक महिनामा सर्बोच्च अदालतमा र राष्टिूय मानव अधिकार आयोगमा पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नाउँमा सर्बोच्चले आदेश गरेको थियो । तर, डिएनए टेस्टको रिपोर्ट नआएका हुनाले स्थानीय प्रहरीले त्यो प्रक्रिया नै अगाडी वढाएन । सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधिश समेत रहेका राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य राम नगिना सिंह भन्छन,“अब डिएनए रिपोर्ट पनि आइसकेको हुनाले प्रहरीले प्रक्रिया अगाडी वढाउनै पर्दछ । सरकारी वकिलको राय बमोजिम जिल्ला प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि जुन जुन व्यक्तिको नाउँमा किटानी जाहेरी दरखास्त परेको छ ती व्यक्तिहरुलाई झिकाई बयान गर्नुपर्दछ । र, सोही बयानको आधारमा गोली हान्ने सेना समेतलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ ।”
    शव उत्खनन गर्दा बुलेट र त्यसको खोका पनि बरामद भएको थियो । अब पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो भने घटना भएको बेला त्यो राइफल सेना वा प्रहरी कसले बोकेको थियो ? जुन राइफल प्रहरीसँग छैन त्यो निश्चित रुपमा प्रयोग गर्दैन । अब यो दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो । उसले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर किटानी उजुरी परेका चारै जना सुरक्षा अधिकारीको बयान लिनु पर्छ । तत्कालिन सेनाको मेजरको बयानबाट खुल्छ कि कुन व्यक्तिले सुटआउट गरेको थियो । त्यस अनुसार देशको फौजदारी कानुन अनुरुप सरकारी वकिलको राय बमोजिम  जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने मुद्दा चलाउनु पर्छ ।
केही गम्भीर प्रश्न
स्पष्ट छ, सुरक्षाकर्मीले पाँच जना युवाको मावअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्टिूय प्रचलनमा रहेको शब्दाबलीअनुसार गैरन्यायिक हत्या गरेका थिए । नेपालकै प्रचलित कानुनअनुसार पनि यो फौज्दारी कसुर हो । यस हत्यामा संलग्नहरूविरुद्ध फौज्दारी न्यायको प्रणालीअनुसार अविलम्ब अभियोजन कार्य अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो । संवैधानिक निकायको संयोजन, प्रहरीकै संलग्नतामा भएको छानविन र वैज्ञानिक परिक्षणबाट समेत हत्या भएको प्रमाणित भइसकेकोले यस विषयमा सरकारले विद्यमान फौज्दारी कानुनको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । राष्टिूय मानव अधिकार आयोगका पुर्व सदस्य सुशिल प्याकुरेल भन्छन,“पाँच जना युवाको गिरफ्तारीको समयमा सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व लिने जिम्मेवार अधिकारीको नामावलीसहित किटान गरी राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कानुनी कारबाहीको लागि लेखी पठाइसकेको सन्दर्भमा अभियोजनमा ढिलाइ गर्दा सरकारले नै अपराधीलाई संरक्षण दिएको प्रमाणित हुनेछ ।”
संक्रमणकालीन न्यायको निकै चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा र सामान्य प्रचलित परम्परा र कानुनअनुसार पनि आफ्ना प्रियजनको कस्ले, कहिले, किन र कस्तो अवस्थामा हत्या गर्याे भन्ने पूर्ण जानकारी पाउनु पीडित परिवारको अधिकार विषय हो । नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा हत्या गरिएको सन्दर्भमा अक्षुण उत्तराधिकारी निकायको रूपमा वर्तमान सरकारले हत्या भएको तथ्य स्वीकार गर्दै त्यसप्रति जनता समक्ष सार्वजनिक माफी माग्ने प्रचलन विश्वका सबै सभ्य र कानुनी शासनलाई मर्यादा गर्ने मुलुकमा प्रचलित छ । संक्रमणकालीन न्यायको स्थापित मान्यताअनुसार उनीहरूको मनोसामाजिक उपचार, अन्तरिम सहायता एवं परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । प्याकुरेल भन्छन,“७ साउनमा भएको शव हस्तान्तरण र दाह संस्कार कार्यमा सरकार उपस्थिति हुनुपर्ने थियो । तर, उपस्थिति पनि नहुनु र घटना प्रति दुःख समेत व्यक्त नगर्नुले हामी नागरिक स्तव्ध भएका छौं । सरकारको उक्त गैर जिम्मेवार क्रियाकलापलाई हामी भत्र्सना गर्दछौं ।” अब पनि सरकारले यो मुद्दा अदालतमा दायर गर्दैन र फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार किटान गरिएका व्यक्तिहरुलाई हिरासतमा लिई कारवाही अगाडी वढाउँदैन भने हामी अधिकारकर्मीहरु चुप लागेर बस्दैनौं भन्दै पत्रकार तथा अधिकारकर्मी कनकमनि दिक्षित भन्छन,“नेपाल सरकार कुनै पनि बहानामा यस घटनामा मौनता साधेर बस्छ भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौं, हामी आवाज उठाईरहनेछौं ।”
    राष्टूको इज्जतको नाउँमा जनता माथि गरिएको ज्यादती हामी सहने छैनौं भन्दै अधिकारकर्मी सुशिल प्याकुरेल भन्छन,“अब पनि सरकार जिम्मेवार भएन भन्ने नेपाल मानव अधिकार हनन गर्ने राष्टूको रुपमा उभिने छ । मानव अधिकार आयोगलाई पनि हामी जवाफदेही बनाउन उसित कानुन र संविधानले दिएको शक्तिको अधिकत्तम उपयोग गर्दै यस घटनाका दोषीहरुको कालोसुचि तयार गरी अन्तराष्टिूय स्तरमा नाङ्गो पार्नु पर्दछ ।”
दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रहरीको प्रतिवद्धता
मानव अधिकारकर्मीहरुले दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरिरहेकै बेला धनुषाका प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदीले अब अनुसन्धानको प्रक्रियालाई तिब्र पारी दोषी जोकोही भएपनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सम्मानित अदालत समक्ष पु¥याइने द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । उक्त घटना सम्बन्धि सर्बोच्च अदालतबाट पनि परमादेश भई अनुसन्धानको प्रक्रिया पहिले देखि नै जारी रहेका कारण धनुषा प्रहरीको अनुसन्धानकै शिलसिलामा विगतमा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले शव उत्खनन् गरी डिएनए परीक्षण गराएको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । पीडितहरुलाई जसरी पनि न्याय दिलाई छाड्ने तथा उक्त घटनामा प्रहरी संगठनका पुर्व प्रमुख नै किन न होस दोषी देखिए भने उनलाई पनि कानुनको कठघरा भित्र ल्याईने सुवेदीले बताएका छन् ।


२०७१ साउन ११ गते आईतबार

जेलमा रहेका राजन मुक्तिको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
    सशस्त्र समूहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद आनन्द प्रसाद ढुंगानाले साउन ११ देखि वार्ता प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका छन् । प्रथम चरणमा पहाडी क्षेत्रमा सक्रिय सशस्त्र समूहहरुसँग साउन ११ र १२ गते इलाममा वार्ता हुने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार दोश्रो चरणमा जनकपुर र तेश्रो चरणमा नेपालगञ्जमा वार्ताको मिति तय गरिएको छ । स्रोतका अनुसार जनकपुरमा हुने वार्तामा मनोज मुक्ति नेतृत्वका केही मधेश केन्द्रीत सशस्त्र समूह सहभागी हुनेछन् ।
    यसैविच जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय संयोजक मनोज मुक्ति (विवेक) ले १० साउनमा द एक्सक्लुसिभसँगको टेलिफोन बार्तामा वार्ता समितिका सुत्रधारहरुसँग अनौपचारिक रुपमा वार्ता भईसकेको तथा केही प्राविधिक गडवडीका कारण औपचारिक वार्ताको तिथिमिति तथा स्थान नतोकिएको बताए । उनका अनुसार वार्ता प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अगाडी वढिरहेको भएपनि केही प्राविधिक कारण केही मुद्दाहरुमा सहमति नजुटेको कारण औपचारिक रुपमा वार्ता तय हुन नसकेको उनले बताए । ‘टूयाक टु’ अर्थात वार्ता स्थान र मिति गोप्य राखिने शर्तमा केही मध्यस्थकर्ताहरु, सहजकर्ताहरु र राज्यको संसदीय समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना लगायत केही सदस्यहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा वार्ता र संवाद भईसकेको मनोज मुक्तिले बताएका छन् ।
    उनका अनुसार उनीहरुको समुहहरुको तर्फबाट जलेश्वर कारागारमा रहेका उनीहरुका वरिष्ठ नेता रंजित झा भनिने राजन मुक्तिको संयोजकत्वमा मधेसका विभिन्न जिल्लाहरुबाट विभिन्न भाषा, समुदाय र  जातिका गरी करिब १५ देखि २१ सदस्यीय वार्ता समिति चयन गरिएको छ । मनोज मुक्तिका अनुसार १० दिन अघि वसेको उनीहरुको मोर्चाको केन्द्रिय कमिटि वैठकबाट उक्त वार्ता समिति चयन गरिएको हो ।
    संगठित अपराध तथा दर्जनौं मुद्दाको अभियोगमा राजन मुक्ति अहिले जलेश्वर कारागारमा रहेको अवस्थामा उनलाई राज्यले रिहा गर्लान त भन्ने सबालमा मनोज मुक्ति भन्छन,“मधेसको सशस्त्र जनविद्रोहलाई राज्यले सकारात्मक रुपमा व्यवस्थापन र समाधान खोजेको हो भने पक्राउ परिएका शिर्ष तहका क्रान्तिकारी नेताहरुलाई रिहा गर्ने चलन अन्तराष्टिूय नजिर पनि रहेकाले राजन मुक्तिलाई राज्यले रिहा गर्नै पर्ने हुन्छ । माओवादीसँग राज्यले वार्ता गर्दा उनको बैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य मात्रिका यादव लगायत थुप्रै नेताहरुलाई रिहा गरेको थियो, त्यसैगरी हाम्रो शिर्ष नेता जोकी वार्ता कमिटिको संयोजक हो, राज्यले रिहा गर्नै पर्ने हुन्छ ।”
    यसैबीच, सशस्त्र समूह अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतले तेश्रोपटक संगठनको नाउँ फरेका छन् । स्थापनाको दशौँ वर्ष प्रवेशको दिन साउन १० देखि संगठनको नाउँ ‘ तराई कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी) हुने गोइतले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सुरुमा यसको नाउँ जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा थियो ।
    गोइतले १० वर्षमा गैर न्यायीक हत्या, गैर कानुनी गिरफ्तारी, झुठा मुद्दामा करागार पठाउने तथा भारतीय आतंकवादी र अपराधीसँग आफ्ना कार्यकर्ता साट्ने कार्य भएको गोइतले दावी गरेका छन् । यता गोइतले भने वार्तामा बस्नेर नबस्ने विषयमा विज्ञप्तीमा स्पष्ट गरेका छैनन् । वार्ता समितिमा एमाले नेता, सुरेन्द्र पाण्डे, एमाओवादीका शक्ति बस्नेत, तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र संघीय समाजवादी पार्टीका अशोक राई सदस्य छन् ।

२०७१ साउन ११ गते आईतबार

बेपत्ता छोराको खोजीका लागि एक पिताको संघर्षपुर्ण अभियान

स्व.जयकिशोर लाभ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
नेपालमा माओवादीले गरेको सशस्त्र जनविद्रोहका क्रममा राज्यपक्ष र द्वन्दरत पक्ष माओवादी तर्फबाट नेपालका हजारौं नागरिकहरु बेपत्ता बनाइए । सोही क्रममा २०६० असोज २१ गते जनकपुरबाट ५ जना यूवाहरुलाई तत्कालिन सुरक्षा निकायले बेपत्ता बनाए । सोही घटनाबाट पीडित जयकिशोर लाभले आफ्नो छोरा संजिब कर्णको खोजीका लागि अविचलित भएर अभियान नै चलाए । नेपालका मानव अधिकार आयोग देखि संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालिन महासचिव कोफी अननान सम्म पुगेर न्याय प्राप्तिका लागि संघर्ष जारी राखे । सोही अभियानको माझ उनको निधन पनि भयो । तर, उनको निधन भएको ४ वर्षपछि उनका परिवारले उनका छोराको दाह संस्कार गर्न पाएका छन् । कस्तो रह्यो उनको संघर्षको यात्रा सम्बन्धमा एक रिपोर्ट ।

राज्यपक्षद्वारा हत्या गरिएका उनका छोरा संजिव कर्ण ।

जनकपुरका ५ जना युवक २०६० सालदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचीमा थिए । माओवादी द्वन्द्वका समयमा २०६० असोज २१ गते जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रै बाट ११ जना युवकलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको भोलिपल्ट तीमध्ये ६ जनालाई रिहा गरियो भने बाँकी ५ जना सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, प्रमोदनारायण मण्डल, शैलेन्द्र यादव र जितेन्द्र झा चाहिँ घर फर्केनन ।

ती युवाका परिवारले आफ्नो खोजीबाट कुनै पत्तो नलागेपछि राष्टिूय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिए । खोजी कार्यमा पाँचै परिवारका तर्फबाट संजीव कर्णका पिता जयकिशोर लाभ जताततै भौतारिँदै खोज्न थाले । यसैबीचमा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन थालिसकेको थियो । जयकिशोर लाभले धनुषा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरे पनि छानबिन नभएपछि सर्वाेच्च अदालतमा छानबिनको लागि दिएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले छानबिन गर्न आदेश दियो ।यता सर्बोच्चको आदेश पश्चात प्रहरीले छानविन गर्नुको सट्टा तिनका परिवारजनलाई दुःख दिने काम गर्न थाले । जयकिशोरका श्रीमति विमला देवीका अनुसार उनका जिवित रहेको एक मात्र छोरा राजिव कर्णलाई स्थानीय प्रहरीले पटक पटक समातेर कुटपिट गर्नुको साथै आफ्नो बुवालाई मुद्दा फिर्ता लिन दवाव देऊ नत्र भने तिमीलाई पनि ज्यानले मारिदिने भनी प्रहरीहरुले राजिवलाई धम्कयाउने गर्थे । तर राजिव प्रहरीको धम्कीबाट रत्ति पनि विचलित भएनन् । बरु मलाई मार्छौ भने मारिदेऊ तर म आफ्नो बुवालाई मुद्दा फिर्ता लिन कहिल्यै भन्दिँन भनेर जवाफ दिने गर्थे । राजिवका आमाका अनुसार राजिवलाई प्रहरीले करिब ७ पटकसम्म विभिन्न बहानामा समातेर हिरासतमा राखेका थिए । ७÷७ दिनसम्म पनि हिरासतमा राख्ने गथर््यो । यतिले पनि उक्त परिवार नझुकेपछि रातको समयमा घुमुवा प्रहरीहरु आई ढोका खोल्न लगाई घरमा खान तलासी गर्ने गर्थे । विमला देवीका अनुसार खान तलासी गर्न आउनेहरुमा भोला नाउँको घुमुवा प्रहरी र मनोज नाऊँको प्रहरी घर आउने गथर््यो । घरमा रहेका सबै सामानहरु उकेलेर जाने गथर््यो । यसरी प्रहरीले जयकिशोर लाभ माथि दवाव बनाउन हरसम्भव प्रयास ग¥यो । तर, उनी आफ्नो छोरा लगायत ५ जना यूवकहरुलाई घर फिर्ता ल्याउन संघर्ष गर्दै गए । पेशाले उनी अधिवक्ता भएका कारण कानुनको जानकार थिए । त्यसकारण उनी प्रहरीको उक्त रबैयाबाट आत्तिएनन् । बरु झन झन अधिकारकर्मीहरुको संघसंस्थामा पुगेर ढोका खटखटाउन थाले । लाभको परिवारमाथि सुरक्षा खतरा वढ्दै गएपछि पिस व्रिगेड इन्टरनेशनल नामक संस्थाले स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई भेटेर उनीहरुको सुरक्षाबारे चासो लिए । उक्त संस्थाले लाभका परिवारका तीनै जना सदस्यहरुलाई लिएर काठमाण्डौ गए । उक्त संस्थाले उनीहरुलाई ८ महिनासम्म काठमाण्डौमा राखे । पछि उनीहरु जनकपुर फर्किए पछिपनि उक्त संस्थाले ८ महिनासम्म रु. ८ हजार मासिक पठाएको थियो ।

जयकिशोर  लाभको निधन पछि उनको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै एमनेष्टि इन्टरनेश्नल ।

त्यसको २ वर्षपछि २०६२ चैत ११ गते जयकिशोर लाभले राष्टिूय मानवअधिकार अयोगबाट पठाइएको पत्र प्राप्त गरे । त्यस पत्रले छोरालाई जिउँदै भेट्टाउने सपना देखिराखेका जयकिशोर लाभ र पाँचै युवाका परिवारजनमाथि बज्रपात भयो । राष्टिूय माानवअधिकार आयोगले आफ्नो छानबिनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा ती पाँचै युवाको पक्राउ परेकै दिन प्रहरीको कारबाहीमा मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

युवाका आमाबाबु र आफन्तले उनीहरूको मृत्युको सूचना पत्याउन सकेनन । हुन पनि कुनै प्रमाण दिइएको थिएन । शवबारे केही बताइएन र कस्ले, कहाँ किन हत्या गर्याे भन्ने जानकारी दिइएन । जयकिशोर लाभ भौँतारिदै मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्टूसंघिय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको काठमाडौंस्थित कार्यालय, अन्तर्राष्टिूय रेडक्रस सबैतिर धाए । उनी आफ्ना छोरा र अरू ४ युवक मारिएको सुन्न पनि चाहँदैन थिए । एमनेष्टि इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा उनी जेनेभासम्म पुगेर संयुक्त राष्टूसंघ मानवअधिकार आयोगको ढोकासमेत घचघच्याउन पुगे । २६ जुलाई २००६ मा लाभले जेनेभामा संयुक्त राष्टू संघका महासचिव कोफी अननान समेतको उपस्थितिमा उनले आफ्नो छोरालाई तत्कालिन सुरक्षा निकायले कसरी बेपत्ता बनायो भन्ने वृतान्त उनले सुनाएपछि ती पाँचै जना बेपत्ता पारिएका यूवाहरुको खोजी कार्यका लागि नेपाल सरकारलाई अन्तराष्टिूय स्तरबाट समेत दवावहरु आउन थाल्यो । यति मात्र होईन, बेलायत, अमेरिका, क्यानेडा, जर्मनी लगायत थुप्रै देशहरुबाट लाभलाई सहानुभुति पत्रहरु हुलाक मार्फत जनकपुर आउन थाल्यो । हामी तपाईको यस दुःखदपुर्ण घडीमा साथ छौं र तपाईले न्यायको खोजीका लागि थाल्नुभएको अभियानमा समर्थन जनाउँछौं, र तपाईको छोरा प्रहरीको गैरन्यायिक हिरासतबाट मुक्त हुनेछन्, उनी चाँडै सकुशल जिवित्तै घर फर्किनेछन् जस्ता सहानुभुतिका शव्दहरु सहितको पोस्टकार्ड पठाउने विदेशी नागरिकहरुको लाभको घरमा ओइरो नै लाग्न थाल्यो । करिब २० हजार भन्दा वढी सहानुभुति पत्रहरु आएको पीडित विमला देवीले बताईन । प्रायःजसो हरेक दिन सहानुभुति पत्र आउने गथर््यो । यसरी लाभको अभियानलाई देशका भन्दा पनि विदेशका नागरिकहरुले समर्थन जनाए ।
राज्यले आफ्नो छोराको न त सास दियो न त लाशनै भन्ने निराशाले उनी थकित भईसकेका थिए । २०६७ बैशाख ४ गते राति उनको हृदयघातका कारण जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । मृत्यु भएको दिन पनि उनले खोजीका लागि विभिन्न ठाउँमा पत्रहरु फ्याक्स गरेका थिए ।
   

विदेशबाट करिब १० हजार भन्दा वढी सहानुभुति पत्र यसरी नै जयकिशोर लाभलाई आएको छ ।

लाभ २०५७ साउन १४ गते नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन २०५० अन्तरगत कानुन व्यवसायी गर्न पाउने गरी अधिवक्तामा दर्ता गरिएको प्रमाणपत्र पाएका थिए । २०५७ अषाढ २४ गते नेपाल बार एसोशिएशन जनकपुरको सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । २०५९ पुष ६ गते नेपाल बुद्धिजिवी परिषद धनुषाका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । २०५२ माघ २५ गते देखि २७ गतेसम्म जनकपुरमा सम्पन्न नेकपा एमालेको राष्टिूय परिषदको दोस्रो बैठकको व्यवस्थापन कार्यमा आवाश व्यवस्था उपसमितिका सदस्य भई स्वयम सेवकको रुपमा कार्य गरे वापत नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव कुमार नेपालले उनलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको थियो । युनिर्भसल पिस फेडरेशन नेपाल नामक संस्थाले लाभलाई शान्तिका एम्बेशडरको रुपमा सम्मान गरेको थियो । १४ सेप्टेम्बर २००३ मा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेल, ८ डिसेम्बर २००६ मा एडभोकेशी फोरमका कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा शर्माले लाभलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरेको थियो । यसरी विभिन्न संघ संस्थाहरुले उनलाई न्यायको लागि गरिएको संघर्षपुर्ण अभियानका लागि उनलाई सम्मान गरेको छ ।
माओवादी द्वन्द्व समाप्तिपछि केही सूचना आउन थाले । विभिन्न मानवअधिकार संस्थामा कार्यरत मानवअधिकार कर्मीबाट धनुषाकै कमला नदी छेउको गोदारमा केही शव गाडिएको सूचना प्राप्त भयो । राष्टिूय मानवअधिकार अयोगको अनुरोधमा तत्कालीन गृहमन्त्री भिम रावलले आयोगमा उनकै उपस्थितिमै छानविनको काममा संलग्न हुन र सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिएपछि २०६७ साल भदौमा गोदारको शंकास्पद स्थानमा शवोत्खनन गरियो । करिब २ साताको उत्खनन पश्चात मानव कंकाल फेला परे । ती मानवाशेषको पहिचानको लागि डीएनए परीक्षण गर्न फिनल्याण्डस्थित परीक्षण प्रयोगशाला र नेपालकै विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइयो । तीन वर्षभन्दा पनि बढी समय पछि परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भए ।
    मानवअधिकार आयोगले गोदार शवोत्खनन्बाट प्राप्त मानवाशेष तीनै जनकपुरबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका ५ जना युवाको भएको किटान गर्याे र तीनको परिवारसमेत पहिचान गर्याे । यस प्रतिवेदनले ती पाँचै बेपत्ता भनिएका युवाको पक्राउपछि हत्या गरिएको पुष्टि गरेको छ । अर्थात, सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएर नियोजित तरिकाबाट तिनको हत्या गरेको थियो । ती युवा अब बेपत्ता नभएर हत्या गरिएका नेपाली नागरिक भएका छन ।
राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले २०६४ माघ १५ गते आयोगको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिवेदनसहितको पत्रमा समेत वरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरिक्षक र सैनिक अधिकृतसमेतको टोलीले पक्राउ गरेको भन्ने उल्लेख भएको र त्यस बेला क्षेत्रीय इकाइ प्रहरी कार्यालयसमेतमा हाल अवकाश प्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरिक्षक कुवेरसिंह राना, जिल्ला धनुषा धारापानी गाविस स्थित सैनिक व्यारेक (श्री नं ९ बाहिनी फिल्ड) तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारी रहेको संयुक्त सुरक्षा फौजलाई आदेश दिने र निर्देशन दिने अधिकार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्लेमा रहेको देखिन्छ ।
    निजहरूले पदीय दायित्वअनुसार कानुनबमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी नागरिकको ज्युज्यान सुरक्षित गर्नुपर्नेमा सो नगरी मानवअधिकार उल्लघंन कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा १३ (१० बमोजिम नेपाल सरकारलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो । करिब १० वर्ष लामो पर्खाइपछि जनकपुरका पाँच युवाका आमाबाबु र आफन्तले प्रियजनको आफ्नो परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पायो । यति हुँदा पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लाभको योगदानका विषयमा उल्लेख नगरेकोमा ५ यूवाहरुको दाह संस्कार गरिएका दिन आयोगका पुर्व सदस्य सुशिल प्याकुरेल आक्रोशित देखिएका थिए । अधिकारकर्मी तथा बरिष्ठ पत्रकार कनकमनि दिक्षित पनि आक्रोशित हुँदै ती यूवाहरुका हत्याराहरुलाई कानुनी कारवाही नभएसम्म लाभको अभियानलाई आफुहरुले जारी नै राख्ने बताएका थिए ।

२०७१ साउन ११ गते आईतबार

१० किलो सुनसहित एक पक्राउ

सुन सहित पक्राउ परेका खम्बिर रौल्या ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
धनुषाको पोर्ताहाबाट १० किलोग्राम सुनसहित एक व्यक्तिलाई धनुषा प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बझाङ जिल्ला मुलबिसौनी(१ स्थायी घर भई काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ४ चावहिलमा डेरा गरी बस्ने २१ वर्षिय खम्बिर रौल्या रहेका छन् । अन्दाजी ३ बजेको समयमा धनुषा प्रहरीको विशेष टोलीले गोप्य सुराकीको आधारमा धनुषा लवटोली गाविस वडा नं. ५ स्थित पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत पोरताहा खण्डमा काठमाण्डौबाट धरान तर्फ जाँदै गरेको ना.४ख. ६०९८ नम्बरको न्यू कोसी सुपर यातायात धरानको बसमा सबार भई गैईरहेको रौल्यालाई थान तलासी गर्दा निजको साथबाट सुन १० पिस अन्दाजी १० किलोको पक्राउ परेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले जनाएका छन् । शनिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत पक्राउ परेका रौल्यालाई अनुमानित रु. ४ करोड ८० लाखको अन्दाजी १० किलो सुन, बरामद गरिएको रु. १० हजार र १ थान मोवाईल सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सार्वजनिक गरेको थियो । काठमाण्डौको किंग्स कलेजमा विविएमा अध्ययनरत रहेको रौल्या भरिया मात्र रहेको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले बताएका छन् । उनका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पक्राउ परेका उनी भरीया मात्र रहेको र इटहरीमा सुन बुझाउने उनको तयारी थियो । यस अघि उनी दुई पटक सुन अर्को भरियालाई बुझाईसकेका छन् । प्रहरीका अनुसार उनी १ किलोग्राम सुन निश्चित ठाउँमा पु¥याइदिए बापत रु. ५ हजार पाउने गरेका छन् । सुन कहाँबाट लिएको हो र कसलाई पु¥याउन लगेको हो भन्ने कुरा खुल्न बाँकी नै रहेको सुवेदीले जनाएका छन् । उनी बसमा सबार भएको बेला केही सुनको टुक्रा जुत्तामा, केही खुट्टामा बाँधेका थिए भने केही ब्लयाकलेभेलको खोलमा राखेका थिए । उनलाई पक्राउ गर्न धनुषा प्रहरीले महोत्तरीको वर्दिवास, धनुषाको लालगढ र ढल्केवर लगायत राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरेका थिए ।

रौल्याको साथबाट बरामद गरिएको १० किलो सुन, १० हजार रुपैयाँ र १ थान मोवाईल ।

विशेष सुराकीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरीको नेतृत्वमा खटिगएको टोलीले सुनसहित ती व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । पक्राउ परेका रौल्यालाई थप अनुसन्धानका लागि धनुषा प्रहरीले राजश्व अनुसन्धान विभागको क्षेत्रिय कार्यालय पथलैयामा पठाएको छ ।
    यस अघि पनि धनुषा प्रहरीले २०७१ जेष्ठ १ गते जनकपुरको रामानन्द चौकबाट भारतको महाराष्टूका एक जना भारतीय सुन तस्कर सचिन कदमलाई १ किलोग्राम सुन सहित पक्राउ गरेको थियो । त्यसैगरी कुख्यात सुन तस्कर बलराम गुप्तालाई सुनचाँदी र नगदसहित प्रहरीले २६ चैत्र २०७० मा पक्राउ गरेको थियो । महानगरीय अनुसन्धान महाशाखा काठमाण्डौ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको संयुक्त टोलीले जनकपुर(२ शिवचोकस्थित बलराम प्रसाद एण्ड ब्रदर्सबाट गुप्तासहित भारी परिमाणमा सुनचाँदी र नगद बरामद गरेको थियो । विशेष सुराकीको आधारमा खटि गएको संयुक्त टोलीले गुप्ताको पसलमा छापामारी गरेर उक्त पसलबाट ६ किलो सुन, ३ सय ९० किलो चाँदी, ३० लाख दरका इन्भेष्टमेण्ट बैंकका दुई थान चेक र ७३ लाख ३० हजार ५ सय रुपैयाँ नगद बरामद गरेको थियो । यसअघि पनि उनी सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परिसकेका छन् । उनले चीनबाट ल्याएको सुन नेपाल हुँदै भारत तस्करी गर्दै आएको बताइन्छ । त्यसैगरी भारतबाट ल्याएको सुन नेपालको बाटो हुँदै चीनसम्म तस्करी गर्दै आएको बताइन्छ । बरामद गरिएको सुन चीनको तिब्बत नाकाबाट राजधानी हुँदै जनकपुर ल्याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी उपरिक्षक सुवेदीले थपे । बरामद गरिएको सुन भारत तस्करी गर्ने तयारी थियो । करोडौ मुल्य बराबरको उक्त सुनचाँदी र नगद पसलको काउण्टरबाट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद गरिएको ६ किलो सुनको मुल्य दुई करोड ७५ लाख र तीन सय ९० किलो चाँदीको मुल्य दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ । यस अघि पनि गुप्ताले काठमाण्डौ पठाउन लागेको दुई किलोग्राम सुन जनकपुर विमानस्थलमा बरामद भएको थियो । त्यसैगरी विगत केही वर्ष अघि उनको घरबाट पनि प्रहरीले ५ किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो ।

२०७१ साउन ११ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

हामले अतिक्रमण गर्न धेरै मेहिनेत गरेका हम् । क्षतिपुर्ति नै नदिईकन त्यसरी भत्काउन पाइन्छ र !



२०७१ साउन ०४ गते आईतबार

यातनागृह बन्दै ‘जलेश्वर जेल’

जलेश्वर जेलका कैदी बन्दीहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............ 

महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा कैदी अटाउने क्षमता कुल २ सय जनाको छ । साविक देखि १ सय ५० र आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा पक्की टहरा निर्माण भएपछि थप ५० जना कैदी बन्दी अटाउने क्षमता रहेको छ । तर १ साउन २०७१ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार उक्त कारागारमा कुल ४ सय ७४ कैदी बन्दी थिए । जसमध्ये ३५ जना महिला, २ जना आस्रित बालक, ४ जना आस्रित बालिका र ४ सय ३३ जना पुरुष कैदी बन्दी छन् ।
कारागार प्रशासनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २६ जना कैदी र १ सय २१ जना थुनुवा, लागुऔषध मुद्दामा ५ जना कैदी र ४८ जना थुनुवा, डकैती मुद्दामा ४ जना कैदी र २६ जना थुनुवा, जिऊ मास्ने बेच्ने मुद्दामा ७ जना थुनुवा, जबरजस्ती करनी मुद्दामा २ जना कैदी र ३३ जना थुनुवा, केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा १ जना थुनुवा, चोरी मुद्दामा २ जना कैदी र ११ जना थुनुवा, ज्यान मार्ने उद्योगमा ३ जना कैदी र २० जना थुनुवा, हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा ७ जना कैदी र ४४ जना थुनुवा, ठगी मुद्दामा १ जना कैदी र ४ जना थुनुवा, किर्ते मुद्दामा ४ जना कैदी र ५ जना थुनुवा, बनसम्बन्धी मुद्दामा ४ जना कैदी र ४ जना थुनुवा, सवारी ज्यान मुद्दामा १ जना कैदी र १ जना थुनुवा, भ्रष्टाचार मुद्दामा २ जना कैदी , खुनडाँका मुद्दामा ३ जना थुनुवा, खोटा चलन मुद्दामा १ जना कैदी र १ जना थुनुवा, अपहरण मुद्दामा ४ जना कैदी र १८ जना थुनुवा रहेका छन् । कारागारभित्र ४ सय ७४ कैदीहरु मध्ये ६६ जना मात्र कैदी बन्दीहरु छन् भने ४ सय ८ जना मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसरी क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदी बन्दीहरु जलेश्वर कारागारमा हुनाले कैदीबन्दीहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको पाइन्छ ।

क्षमता भन्दा अधिक कैदी बन्दी र कारागारको जिर्ण भवनका कारण जलेश्वर कारागार भित्र यातना भोग्न बाध्य पुरुष कैदी बन्दीहरु ।

सबैभन्दा समस्या भनेको लोडसेडिङको समयमा जेनेरेटरको सुविधा नभएपछि कैदी बन्दीहरु अन्धयारोमै रहने हुनाले जेलको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि धेरै चुनौती रहेको जेलका जेलर सोभेन्द्र ठाकुरले द एक्सक्लुसिभलाई बताए । उनका अनुसार अहिले वर्षाको समयमा कोठाभित्र कैदी बन्दीहरु नअटिँदा नेपाल रेडक्रसले उपलब्ध गराएको १८ वटा त्रिपाल लगाएर राख्ने गरिएको भएपनि तल जमिनमा हिलो भएपछि समस्या आएको छ । तीन तल्ले उक्त कारागारमा पुस्तकालय समेत लगाएर १७ वटा मात्र कोठाहरु रहेका कारण एउटा कोठामा २५ देखि १ सय जना सम्म कैदी बन्दीहरु राख्ने गरिएको ठाकुरले बताए । सबैभन्दा समस्या भनेको कैदी बन्दीहरुलाई सुत्नमा, खाना पकाउनमा र शौचालय जानमा हुने गरेको छ । कोच्चिएर कैदीहरु बस्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण कैदी बन्दीहरु विरामी समेत पर्ने गरेको छ । एक त राणाकालिन समयमा बनेको कारागारको भवन र मुल ढोका अत्यन्तै जिर्ण भईसकेका कारण कुनैपनि बेला कारागार भत्किन सकिने र त्यसकारण कैदी बन्दीहरुको जनधनमा हुनसक्ने क्षति वा तिनीहरु भाग्न सक्ने खतरा पनि रहेकोले जेलमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन धेरै चुनौतिपुर्ण बन्दै गएको जेलर ठाकुरको भनाई छ । कारागार भनेको सुधारगृह हुनुपर्ने हो तर, अत्यधिक कैदी बन्दी र असुविधाका कारण जलेश्वर कारागार सुधारगृह बन्न

नसकेको जेलर ठाकुर पनि स्वीकार्छन् ।

क्षमता भन्दा अधिक कैदी बन्दी र कारागारको जिर्ण भवनका कारण जलेश्वर कारागार भित्र यातना भोग्न बाध्य  महिला कैदी बन्दीहरु ।

बढ्दै सुरक्षा खतरा
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर स्थित कारागार अहिले सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ । राणाकालमै स्थापना भएको उक्त कारागार भौतिक पुर्वाधारका हिसावले जोखिम हुँदा हुँदै क्षमता भन्दा थप कैदीहरुको संख्या दिन प्रति दिन वढ्दै जानुले सुरक्षा खतरा वढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि गत १२ फागुनमा एक जना कैदी आइमाइलाई भेटन पुगेका दुईजनासँग गोली बरामद भएपछि जेल प्रशासनले सुरक्षा खतरा झनै वढेको अनुभुति गर्न थालेका छन् ।
पत्रकार उमा सिंहकी हत्याको अभियोगमा जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेकी ललिता सिंहलाई भेटन पुगेका भारत विहारको सितामढी स्थित बथनाहा थाना मौउवाहा गाउँका करिब ३० वर्षिय नविन सिंह सँगै आएका भारत विहार सितामढीको कृणानगरकी अन्दाजी २५ वर्षिय रेखा सिंहको कारागारका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा जाँच गर्दा महिलाको कस्मेटिक व्यागबाट २ वटा चाइनिज गोली बरामद भएको थियो । उनीहरु पत्रकार उमा सिंहको हत्या अपराधमा जन्मकैद सजायको कैदी बन्दी ललिता सिंहलाई भेट्न पुगेका थिए ।
बिआर ०६ जेड ६२५७ नम्बरको भारतीय नम्बरप्लेटको मोटरसाइकलमा आएका ती दुवै जना मध्ये रिताको ह्याण्ड ब्यागमा लुकाइराखेको पेस्तोलमा लाग्ने ७.६५ एमएमका दुई वटा चाइनिज गोली बरामद गरिएको थियो । जलेश्वर कारागार अगाडी मोटरसाइकिल पार्किङ गरी सरासर महिला कक्ष तर्फ जान खोज्दा ड्यूटीमा रहेका प्रहरीले रोकेर चेक जाँच गर्दा गोली बरामद भएको थियो । गोली सहित पक्राउ परेकी रेखा सिंह कैदी ललिताकी भाउजु नाता की हुन् । ती दुवै जना आफुलाई भाई बहिनी रहेको बताएका थिए ।
अहिले उक्त कारागारमा सुरक्षाका लागि एक जना सईको कमाण्डमा ३५ जना सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालन गरिएको छ । क्षमता भन्दा तीन गुणा वढी कैदी रहेको उक्त कारागारमा विभिन्न सशस्त्र समुहका नाइके लगायत ३७ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरु रहेका कारण सुरक्षा खतरा झनै वढेको महोत्तरी कारागारका प्रमुख सोभेन्द्र ठाकुरको आँकलन छ । सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराईदिन जिल्ला सुरक्षा समिति सँगै केन्द्रिय कारागार शाखामा माग गरिसकेको उनले बताए । कैदीहरु मध्येकै ६३ जनाले कारागार भित्र चौकिदारको निगरानीमा आन्तरिक प्रशासनको रुपमा काम गरिराखेका छन् । प्रत्येक दुई घण्टामा आन्तरिक प्रशासनको ड्युटी चेन्ज हुने गर्छ । आन्तरिक प्रशासन तर्फका चौकिदारलाई रु. ३७ कैदी दाईनाइकेलाई रु. २७ र कैदी भाईनाइकेलाई रु. २१ प्रतिमहिना राज्यले उपलब्ध गराउने गरेको छ । यति कम ज्याला लिएर पनि उनीहरु आन्तरिक प्रशासनमा काम गर्नुको मुख्य कारण भनेको कैद मिनहाका लागि जेलरद्वारा सिफारिस गरिनु । सुरक्षा चुनौती बढेको कारण महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , प्रहरी उपरीक्षक दिनमा एक पटक कारागारको सर्च गर्ने गरेको र सुरक्षा अवस्था अनुगमन गर्ने गरेको जेलर ठाकुरले बताए ।
देशैभरी क्षमता भन्दा अधिक कैदी
देशैभरीको १४ वटा अञ्चल अन्तरगत रहेका जेलहरुमा साविकको क्षमता अनुसार ७ हजार ७ सय ८२ र थप पुर्वाधार निर्माण भएपछि २ हजार ६ सय ५१ गरी कुल १० हजार ४ सय ३३ कैदी बन्दीहरु मात्र अटाउने क्षमता छ । १६ वर्ष मुनिका कैदी बन्दी राख्ने बालसुधार गृहहरुको समेत जोडेर कुल १० हजार ६ सय ८ कैदी बन्दी मात्र अटाउने क्षमता रहेको छ । तर, २०७१ बैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा रहेको कुल ७४ कारागारहरुममा १५ हजार ४ सय ५ पुरुष, १ हजार २ सय १६ महिला गरी कुल १६ हजार ६ सय २१ कैदी बन्दीहरु रहेका छन् । जसमध्ये ८२ जना आश्रित बालबालिका र ९ सय २४ विदेशी कैदी बन्दीहरु छन् । ३ वटा बालसुधार गृहलाई समेत जोड्ने हो भने १५ हजार ५ सय ९१ पुरुष र १ हजार २ सय २२ महिला गरी कुल १६ हजार ८ सय १३ कैदी बन्दीहरु अहिले देशैभरीमा रहेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने महोत्तरी कारागार मात्र होइन देशका अन्य कारागारहरुमा पनि क्षमता भन्दा अत्यधिक कैदीहरु राख्ने गरिएको छ । ३६ वटा कारागारहरुमा रहेको विदेशी कैदी बन्दीहरु मध्ये ६ सय १४ जना भारतीय, २३ जना बंगलादेशी, ३४ जना चिनीयाँ, ३२ जना पाकिस्तानी र अन्य मुलुकहरु गरी कुल ९ सय २४ जना विदेशी कैदीहरु रहेका छन् ।
माफि मिनाहामा महोत्तरी कारागार निल

कैद मुक्त पछिको आजादी ः १ साउन २०७१ मा जलेश्वर कारागारबाट सजाय भुक्तान गरी जेलबाट रिहा हुँदै महोत्तरी धमौराका कौशिन शेख । उनी हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दामा १९ साउन २०६९ मा जलेश्वर कारागार कैदी बन्दीका रुपमा पठाइएका थिए ।

बैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस, जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवस, विजयादशमीको अवसरमा घटस्थापना दिन र फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले कैदी बन्दीहरुको सजाय मिनाहा गर्ने चलन रहेको छ । तोकिएको कैद सजायको ५० प्रतिशतसम्म कैद भुक्तान गरिसकेको, कारागारभित्र असल चालचलन रहेको, आन्तरिक प्रशासन र बाह्य प्रशासनलाई सहयोग गरेको आधारमा कारागार प्रशासनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कारागार विभाग हुँदै गृहमन्त्रालय सम्म सिफारिस भई मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार कैदी बन्दीहरुको सजाय माफी मिनाहा गरिने प्रचलन रहेको छ । तर, यस पटक गणतन्त्र दिवसको अवसरमा महोत्तरी कारागारबाट एउटा पनि कैदी बन्दीलाई सजाय मिनाहा गरिएन । महोत्तरी कारागारका जेलर सोभेन्द्र ठाकुरका  अनुसार माफी मिनाहाका लागि १३ जनाको नाउँ सिफारिस गरिएको भएपनि देशैभरीबाट १ सय ५५ जना कैदीको सजाय मिनाहा भएकोमा तराईका कुल कारागारहरु मध्ये ७ जना कैदीहरुको मात्र सजाय मिनाहा भएको र महोत्तरी कारागारबाट एक जनाको पनि सजाय मिनाहा भएन । जेलर ठाकुरका अनुसार विगतमा उक्त कारागारबाट प्रत्येक वर्ष कम्तिमा पनि दुई जनालाई माफी दिइने गरिन्थ्यो तर यस पटक माफी नदिईनाले कैदी बन्दीहरुमा आक्रोश बढेको पाइन्छ । उक्त कारागारबाट  कैदीहरु धनुषा उमाप्रेमपुरका विक्रु मिजार, धनुषा कपटौलका विजय पासवान, कल्हुवा बगेवाका नबल मण्डल, कल्याणी मण्डल, धनुषा पुष्पवलपुरका विरेन्द्र कुमार सिंह, रामनारायण महत्तो, मनोज ठाकुर, श्रीकृष्ण यादव, जनकपुरका सरस्वती झा, सोनीगामाका भुल्ला राय, सोनेलाल राउत, महोत्तरी धर्मपुरका रहमत कवाडी र महोत्तरी पिपराका ढोराई साह गरी कुल १३ जना कैदी बन्दीहरुको सजाय मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको थियो । जसमध्ये मनोज ठाकुर र श्रीकृष्ण यादवको सजाय भुक्तान गरी अहिले जेलबाट छुटिसकेका छन् ।
यसरी हुन्छ कारागारको व्यवस्थापन

खाना पकाउँदै जलेश्वर जेलका कैदी बन्दीहरु । सरकारले प्रति कैदी बन्दीलाई खाना वापत रु. ४५ र ७०० ग्राम चामल प्रतिदिन उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

सांगठनिक संरचनाको श्रृङखलामा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तरगत कारागार व्यवस्थापन विभाग पर्दछ । काठमाण्डौं कालिकास्थानमा अवस्थित यस विभागको स्थापना वि.सं. २०५० सालमा भएको हो । नेपालको पहिलो कारागारका रुपमा रहेको हालको केन्द्रीय कारागारको स्थापना वि.सं. १९७१ मा भएपछि काठमाण्डौं उपत्यका वाहिरका प्रशासकीय इकाईहरु रहेका स्थानमा क्रमशः कारागारहरुको स्थापना भएको पाईन्छ । यसरी स्थापना भएका कारागारहरु प्रजातन्त्रको स्थापना पुर्व मूख्तियारको मातहतमा रहने व्यवस्था थियो ।
२००७ सालमा भएको ऐतिहासिक क्रान्ति पछि कारागार प्रशासन गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहने व्यवस्था भयो । त्यसपछि  काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका कारागारहरु उपत्यकाञ्चल कमिश्नर र मोफसलका कारागारहरु वडाहाकिमको निर्देशन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन थाले ।
नेपाल अधिराज्यलाई वि. सं. २०१८ सालमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएपछि जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीकारुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियूक्ति भई जिल्ला स्थित प्रशासनिक काम कारवाहीहरु स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन हुन थाल्यो । तत्पश्चात  जिल्लामा कारागार प्रशासनसंग सम्वन्धित काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा संचालन भइरहेकोछ । त्यसरीनै केन्द्रमा गृह मन्त्रालयवाट कारागारहरुको काममा समन्वय हुने गरेकोमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भएपछि मुलुकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ वटा कारागारहरुको समग्र व्यवस्था गर्ने कार्य कारागार व्यवस्थापन विभागवाट भइरहेको छ । हाल काठमाडौंमा र दाङमा २÷२ वटा कारागारहरु सञ्चालनमा छन् । भक्तपुर, बारा र धनुषा जिल्लामा कारागारहरु  छैनन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको समन्वयात्मक भुमिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष रेखदेख एवं नियन्त्रण र जेलरको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा कारागारहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ भने विभाग अन्तर्गत कारागार कार्यालयहरु रहेका छन् । त्यसरी नै बन्दी गृहको आन्तरिक प्रशासन बन्दीहरु मध्येबाटै नियुक्त गरिएका चौकिदार, नाइके, सहनाइकेको रेखदेखमा सञ्चालित छ भने सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरी र संवेदनशील कारागारहरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको टुकडी खटाउने परिपाटी सुरु भएको छ । कारागारहरुको संगठन संरचनाभित्र हाल विभिन्न श्रेणी र पदका कुल ६ सय ८८ कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै कारागारहरुमा बन्दी राख्ने क्षमता बारे अहिलेसम्म आधुनिक मापदण्ड तयार भएको छैन तापनि हालकै अवस्थामा ६ हजार ४ सय १६ कैदी बन्दीहरु राख्न सक्ने क्षमता कारागारहरुमा रहेको देखिन्छ ।
    नेपालभर रहेका ७४ वटा कारागारहरुलाई कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी, राख्ने क्षमता र भौतिक अवस्थाका आधारमा ५ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘क’ वर्ग अन्तरगत केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाण्डौ, ‘ख’ वर्ग अन्तरगत कारागार कार्यालय पर्सा, कारागार कार्यालय झुम्का सुनसरी, कारागार कार्यालय भीमफेदी मकवानपुर रहेका छन् । त्यसैगरी ‘ग’ वर्ग अन्तरगत झापा, मोरङग, महोत्तरी, बाँके, पाल्पा, डिल्लीबजार, नख्खु (ललितपुर) र रुपन्देही समेतका ८ कारागारहरु छन् । ‘घ’ वर्ग अन्तरगत बर्दिया, सप्तरी, सल्यान, सर्लाही, कपिलवस्तु, सिराहा, चितवन, कास्की, कैलाली, कञ्चनपुर र रौतहट समेतका ११ कारागारहरु पर्छन् । त्यसैगरी ‘ङ’ वर्ग अन्तरगत बाँकी सबै कारागारहरु इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, स्याङजा, नवलपरासी, गुल्मी, अर्घाखाँची, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, बागलुङ, दाङ(घोराही, दाङ(तुल्सीपुर, रुकुम, सल्यान, प्यूठान, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा समेतका ५१ कारागारहरु रहेका छन् ।
कारागारमा अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय,  भन्सार  विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र यी निकाय वाहेक अन्य प्रचलित कानून वमोजिम थुनी कारवाही गर्न पाउने निकायहरु, कारागार व्यवस्थापन विभागको आदेशवाट कारागार स्थानान्तरण गरिआएका थुनुवा(कैदीहरुलाई राख्ने गरिएको छ ।


२०७१ साउन ०४ गते आईतबार