Saturday, June 8, 2013

घुसको अड्डा ‘जनकपुर यातायात कार्यालय’ निर्देशन विपरित जनकपुरमा चैत्र र बैशाखमा लाईसेन्स परीक्ष्ाँ


अजय अनुरागी



सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको लागि सञ्चालन गरिने प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्था विभागले १७ माघ २०६९ मा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । प्रयोगात्मक परीक्षालाई आधुनिक र बैज्ञानिक बनाउन आवश्यक ठहर गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम(६३)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा(४९)को उपदफा(१) को प्रयोजनको लागि विभागले निर्देशिका जारी गरेको हो । उक्त निर्देशिका अनुसार नयाँ टूायल स्थल बनाई परीक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ टूायल स्थल नबनुन्जेलसम्म परीक्षा नलिन विभागले सम्बन्धित सबै कार्यालयहरुमा फागुनको मसान्तमा परिपत्र नै जारी गरेको थियो ।  तर विभागको उक्त परिपत्रलाई वेवास्ता गर्दै जनकपुर स्थित यातायात कार्यालयले चैत्र र बैशाख महिनामा प्रत्येक परीक्षार्थीबाट घुस वापत मोटो रकम असुल गर्दै सबारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरेको पाइएको छ । फागुनमै नयाँ स्लेबस लागु गरिने कार्यालयमा चिठी आयो तर जनकपुरको यातायात कार्यालयले लिखित परीक्षा नयाँ सिलेबस अनुसार लिएपनि प्रयोगात्मक परीक्षा पुरानै सिलेबस अनुसार लिएको छ । यतिसम्मकी एक दिनमै विहान लिखित परीक्षा, दिउँसो प्रयोगात्मक परीक्षा र त्यसको भोली पल्ट सबारी चालक अनुमतिपत्र नै वितरण गरेकोले पनि व्यापक अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ । वढी विद्यार्थी संख्या भएपछि सरस्वती उच्च माबिमा लिईएको लिखित परीक्षामा यातायात कार्यालयका कर्मचारी तेजेन्द्र गिरीले प्रश्नको उत्तर कालो पाटीमा लेखाएर पास गराउन प्रत्यक्ष रुपमा मद्दत गरेको एक जना परीक्षार्थीले नाउँ न खुलाउने सर्तमा बताएका छन । कम विद्यार्थी संख्या भएको अवस्थामा गिरीले यातायात कार्यालयकै कम्पयुटर कोठामा ढोका बन्द गरेर पालै पालो परीक्षा लिएका थिए ।  कार्यालयका इन्जिनियर खुशिलाल साहलाई एउटा विद्यार्थीले ५ सय रुपैयाँ दिएपछि टूायल पनि नदिई लाईसेन्स प्राप्त गरेको कतिपय विद्यार्थीहरुको भनाई छ । परीक्षाका लागि गेटमा आवेदन फारम दर्ता गर्न सूचनाबाट निकालेको सप्ताहको मंगलबार टूायल हुने त्यहाँको प्रचलन रहेपनि ५ हजार २ सय रुपैयाँ एक मुस्ठ तिर्दा फारम पनि दर्ता भयो तर मैले पास गर्छु भनेर भन्दा पनि मेरो फारम नै दर्ता भएन  पिडित एक विद्यार्थीले बताए । यी सम्पुर्ण विषयका बारेमा द एक्सक्लुसिभले यातायात कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सुनिल झासँग जिज्ञासा राख्दा चैत्रमा परीक्षा लिइएको स्वीकार गरेपनि बैशाखमा परीक्षा नलिएको तथा घुस लिएको वा परीक्षामा कर्मचारीले प्रश्न पत्रको उत्तर कालोपाटीमा लेखाएको सबालमा इन्कार गरे । उक्त २ महिनामा कति जनालाई लाईसेन्स दिइयो रेकर्ड माग्दा झाले दिन इन्कार गरे । यसका अतिरिक्त विभागबाट आएको परिपत्र देखाउन भन्दा पनि झाले दिएनन । यी सबै कुरालाई विचार गर्ने हो भनेपनि यातायात कार्यालयले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि हुन्छ । स्रोतका अनुसार देशैभरी बन्द रहेको लाईसेन्सको परीक्षा जनकपुरमा सञ्चालन भएको कारणले पनि अन्य ठाउँहरुबाट पनि विद्यार्थीहरु आएर लाईसेन्स लिएका थिए । उक्त दुई महिनामा कम्तिमा पनि ५ हजार जति लाईसेन्स वितरण गरी लाखौ रकम कार्यालयका कर्मचारीहरुले घुस वापत आर्जन गरेको स्रोतको दावी भएपनि कार्यालय प्रमुख झाले मोटा मोटी दुई सय लाईसेन्स मात्र वितरण भएको बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर  प्रमुख सुनिल कुमार झा 


कहाँ कहाँ कसरी लिइन्छ घुस ?

मोटरसाइकलको लाईसेन्स वापत रु.७ हजार, जिपकारको लाइसेन्स वापत रु. ८ हजार ५ सय, ट्याक्टरको लाइसेन्स वापत रु.९ हजार, बस टूकको लाईसेन्स वापत रु. १० हजार यातायात कार्यालयका कर्मचारीले लिने गरेका छन । कार्यालयमा मेसु (इन्जिनियर) खुशीलाल साहले गाडी चेक जाँच गर्दा रु.५० लिने गर्दछ, रुपैयाँ नदिएँ गाडी चेक नै गर्दैनन भन्दै कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्ने एक जनाले नाउँ नखुलाउने सर्तमा बताए । गाडीको नामसारी गर्न जाँदा लेखनदासले ५ सय रुपैयाँ नामसारी खर्च बापत लिन्छन जसबाट १ सय रुपैयाँ फाँटमा, ५० रुपैयाँ मेसुलाई र ५० रुपैयाँ लेखाफाँटमा बुझाउनु पर्दछ, लेखनदासले बताए । नामसारी गर्दा खेरी गाडी इन्जन चेकजाँच गर्नुपर्दछ । गाडी आफै ल्याएको खण्डमा मोटरसाइकलको रु.५० देखि १ सय, जिपट्याक्टरको लागि रु.३ सय देखि ६ सय, बसटूकको लागि रु.१ हजार देखि रु.३ हजारसम्म घुस लिने गर्दछन । त्यसै गरी गाडी आफै नल्याएको अवस्थामा मोटरसाइकल बापत रु.५ सय देखि १ हजार, जिपट्याक्टर वापत रु.३ हजार देखि ५ हजार, बसटूक बापत रु.३ हजार देखि १० हजार सम्मको मोलमोलाईमा सबारी साधनको नामसारी गर्ने गरिन्छ, स्रोतको दाबी छ । यसरी लिइने घुसको रकम कार्यालयका सम्पुर्ण कर्मचारीहरु बीच भागबन्डा गरिनुका साथै टूाफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रसाशनमा समेत पुरयाउने गरिएको स्रोतको भनाई छ । विद्यार्थीहरुका अनुसार परीक्षा फारम भर्दा बुझाइएको २ सय रुपैयाँ शुल्कका अतिरिक्त पनि टूायल सेन्टर रहेको ठाउँमा ३ सय ३० रुपैयाँ प्रति विद्यार्थी अनैतिक तरिकाले थप लिएपछि विद्यार्थीहरु दोहोरो मारमा परेका छन । जव की विद्यार्थीले बुझाएको २ सय रुपैयाँ बाहेक अन्य कही पनि रकम तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । तर ३ सय रुपैयाँ जनकपुर अञ्चल डूाइभिङ स्कुल संघ नेपालले गाडीको भाडा वापत लिने गरेको पाइएको छ । तर गाडी पनि यातायात कार्यालयले नै २ सय रुपैयाँबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम नै छ ।

नयाँ प्रणाली अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा

बढ्दो दुर्घटनाको जोखिम कम गराउन बैशाख १ गतेदेखि शर्त सहित व्यवसायिक लाईसेन्स वितरणको तयारी भएको छ । सार्वजनिक गाडीका चालकहरु अहिले धेरैजसो दश कक्षा पनि उत्तीर्ण नहुँदा व्यवहारिक ज्ञान नहुने र जसका कारण दुर्घटना बढेको ठहर गरी शर्त सहित लाईसेन्स वितरणको तयारी गरिएको हो । अबको दुई वर्षपछि लाईसेन्स लिनका लागि अनिवार्य रुपमा दश कक्षा उत्तीर्ण हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै लाईसेन्स लिईसकेकाहरुलाई पनि लाईसेन्स नवीकरण गर्दा नयाँ व्यवस्था अनुसारको टूायल फेरी पास गर्न अनिवार्य गरिएको छ । अहिले कतिपय अवस्थामा टूायल नदिईकन पनि लाईसेन्स दिएको पाईएकाले नवीकरण गर्दा टूायल दिनु अनिवार्य गर्न लागिएकोे हो । यातायात व्यवस्था विभागले गएको फागुनदेखि चालक अनुमति पत्र लिनका लागि दिईने लिखित परिक्षाको स्वरुप परिवर्तन गरिसकेको छ । लिखित परिक्षामा यसअघि बस्तुगत बहुउत्तर मात्रै राखिने गरेकोमा अहिले २ वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  लाईसेन्स लिन चाहनेहरु प्रयोगात्मक रुपमा बलिया हुने भएपनि सैद्धान्तिक ज्ञान नहुँदा समस्या परेको भन्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । पुरानो व्यवस्थामा दुई पाङग्रेको पाच वटा डण्डी छलाउने र चार पाङग्रेको टी सेप कटाएपछि लाइसेन्स पाउने व्यवस्था थियो । यसमा पारदशिर्ता नहुने र अयोग्य चालकले लाइसेन्स पाउने गरेपछि विभागले अन्तराष्टिूय मापदण्ड अनुसारको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थामा अंग्रेजी आठ आकार पुरा गरी ठाउ ठाउमा राखिएको ब्रेकरमा समेत स्टार्ट बन्द नगरी पार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै उकालो र ओरालो समेत चलाउनु पर्ने हुन्छ । यसले  टूाफिक ज्ञान र सवारीको आवश्यक पार्टपुर्जा परिचालन गर्न सक्ने गरी परीक्षा हुन्थ्यो । पुरानो शैलीको दुई पांग्रेले डन्डी छलाउने र चार पांग्रेले ‘टी सेप’ कटाउने विधि बदलिएको हो । ५ वटा डन्डी छलाएर दिइने मोटरसाइकलको प्रयोगात्मक परीक्षा फेरिएर अब अंग्रेजी अंक ‘आठ’ आकारमा घुमाउनु पर्नेछ । त्यसपछि ठाउ ठाउमा राखिएका स्पीड ब्रेकरमा समेत स्टार्ट बन्द नगरी पार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उकालो र ओरालोमा समेत चलाउनु पर्नेछ । परीक्षामा हेलमेट, पन्जा र जुत्ताको प्रयोग, सवारीको ऐना, संकेत र स्टार्ट गर्दाको अवस्थासमेत हेरिने छ । चालकको ध्यान, थ्रोटल, शरीर सन्तुलन, सवारीमा बसेर हेर्ने तरिका, ब्रेकको प्रयोगलाई पनि मापदण्ड बनाइएको छ । ‘यू’ टर्नमा साइड लाइटको प्रयोग, जेब्रा क्रसिङको सावधानी, टूाफिक बत्तीको उपयोग पनि हेरिनेछ । पाँच मिनेट तोकिएको ‘आठ’ आकारको दूरी पूरा गर्नुपर्नेछ ।
चार पाङग्रेमा सिट बेल्ट, ऐना, संकेत, स्टार्ट, एक्सिलेटर, ब्रेक, क्लज र ब्याक गियरको प्रयोग तथा मोडने तरिकाको परीक्षण गरिन्छ ।
काठमाडांैमा नयाँ टूायल सेन्टर स्थापना भई लाईसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु भएपनि जनकपुरमा कार्यालयको अक्षमताका कारण जेष्ठ महिना देखि लाईसेन्सको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ । एका तर्फ राज्यद्धारा लाईसेन्स बन्द गरिएको छ भने अर्को तर्फ जनकपुरमा टूाफिक प्रहरीले सवारी चेक जाँचको क्रममा लाईसेन्स नरहेका सवारी चालकलाई आर्थिक कारवाही गर्ने क्रम बढेको छ । एक महिना अघि नयाँ मोटर साईकल किनेका एक नागरिकले आफु लाईसेन्सका लागि योग्य रहेपनि लाईसेन्स पाउने व्यवस्था नरहेको, अर्को तर्फ टूाफिक प्रहरीले पटक पटक कारवाही गरिसकेको हुनाले आफ्नो के दोष रहेको प्रश्न गर्छन । अन्तराष्टिूय मापदण्ड अनुसार जनकपुरमा नयाँ टूायल सेन्टर किन बनाउन नसकिएको हो भन्ने सवालमा यातायात कार्यालय प्रमुख सुनिल झा भन्छन,“ नयाँ टूायल सेन्टर बनाउनका लागि करिब डेढ विघा जग्गा आवश्यक पर्छ, जग्गा दिन काई पनि तयार भएको छैन । स्थानिय स्तरमा सहयोग माग्दा कहिबाट मद्दत पाईएन, स्रोत साधन नजुटेकै कारण अनिश्चित बनेको छ ।”

बढदो सबारी चाप र दुर्घटना

खराब मौसम, साँगुरो सडक, अतिक्रमित सडक, जनचेतनाको अभाव, अव्यवस्थीत बे्रकर तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सबारी साधन चलाउँदा सडक दुर्घटना हुने गरेको भएपनि अदक्ष चालकलाई दिइएको लाइसेन्स पनि सडक दुर्घटनाको महत्वपुर्ण कारण हो । पछिल्लो ४ वर्षमा धनुषामै भएको ३ सय ४८ सडक दुर्घटनामा १ सय ३६ जनाको मृत्यु नै भएको छ भने ३ सय ४९ जना सख्त घाइते भई अपाङ्ताको जीवन यापन व्यतित गर्न वाध्य छन । त्यसैगरी ४ सय १३ जना सामान्य घाइते भई उपचार गराई निको भएको जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङकले नै देखाउँदछ । जनकपुर अञ्चल यातायात कार्यालयबाट हालसम्म दर्ता भएको मोटरसाइकलको लट ज ५ प मा करिब ५६ हजार संख्या, ट्याक्टरको लट ज १ त मा करिब ५५ सय, जिपकारको लट ज १ च र ख मा १३ सय, बसको लट ज १ ख र च मा ३ सय ५० र टूकको लट ज १ ख मा ३ सय संख्या पुगेको छ । १० वर्ष अघि मोटरसाइकलको एक लट सकिन दुई देखि तीन वर्ष सम्म लाग्द थियो तर अहिले मोटरसाइकलको एक लट पुग्न ९ महिना मात्र लाग्ने गरेको यातायातका प्रमुख सुनिल झाले बताए । केही बर्ष अघिसम्म हुने खाने परिवारका सदस्यले मात्र मोटरसाईकल उपभोग गर्दै आएको अवस्था अहिले फेरिएको छ । आज विहेमा दुलहा पक्षले दाईजोमा नगद सहित मोटरसाईकल अनिवार्य गरेका छन । यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका यूवाहरु मोटरसाईकल किन्ने गरेका छन । जानकी अटो सेन्टर यामाहा सोरुमका सेल्स एजेन्ट सुजित धामिका अनुसार उक्त सोरुमबाट एक वर्षमा ५ सय सम्म मोटरसाईकल विक्री हुने गरेको छ । जनकपुरमा यामाहा जस्तै हिरो होन्डा, होन्डा, बजाज, महेन्द्रा, टिभिएस लगायतका प्रत्येक कम्पनीको सोरुमबाट वर्षमा ५ सय जति मोटरसाईकल विक्री हुने गरेको छ । हिजो सम्म विलासिताको वस्तुको रुपमा उपभोग गरिने मोटरसाईकल आज साइकल जस्तै न्यूनतम आवश्यकताको वस्तु बन्नाले पनि जनकपुरमा मोटरसाईकलको चाप बढनुको साथै दुर्घटना पनि वढदै गएको छ ।
विगत केही वर्ष देखि नेपालमा सबारी साधनको संख्यामा उल्लेखिय वृद्धि भई विषेश गरी शहरी क्षेत्रमा आवागमनका लागि निजी सबारी साधन प्रयोग गर्नेहरुको संख्या पनि महत्व रुपमा बढेको छ । नेपाली समाजमा देखा परेको आर्थिक सामाजिक गतिशिलतासँगै मानिसको आवागमन र मालबस्तुको औसारपौसारमा सार्वजनिक सबारी साधनको संख्या पनि निरन्तर वढी रहेको छ । यसरी एकातिर सबारी साधनको संख्या वढीरहेको छ भने अर्को तिर सबारी दुर्घटनाको कारण धनजनको क्षति हुने प्रवृतिमा देखिएको वढोत्तरीले सबारी सुरक्षा सार्वजनिक गतिविधिको मुख्य विषय बस्तु भएको छ ।

Saturday, June 1, 2013

सम्पादकीय


फ्रिज होइन विकास गर !

परिवर्तन भनेको कुनै वस्तु, व्यवस्था, संरचनामा आउने फेरवदल वा फरकपन हो । संसार परिवर्तनशिल छ । समाज निरन्तर परिवर्तन भैरहन्छ । समाज एवं सामाजिक संरचना, व्यवस्था, प्रक्रियामा आउने फेरवदल नै सामाजिक परिवर्तन हो । सामाजिक परिवर्तन जीवनको स्वीकृत जीवन पद्धतिमा आउने फेरवदल हो, जुन भौगोलिक अवस्थिती, सांस्कृतिक साधन जनसंख्याको बनौट, दर्शन, समुहभित्रको प्रसार वा आविष्कारको परिवर्तनले ल्याउने गर्दछ । त्यसैले सामाजिक परिवर्तन भनेको सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक अन्तरक्रिया, सामाजिक संगठनको कुनै स्वरुपमा आउने परिवर्तन हो ।
विकास एक यस्तो वहुआयामिक प्रक्रिया हो जुन सामाजिक संरचना, धारणा तथा राष्टिूय संस्थाहरुको परिवर्तन सँग सम्बन्धित छ  । साथै यो आर्थिक वृद्धिमा हुने सुधार, असमानताको अन्त्य तथा गरिवी निवारणसँग सम्बन्धित छ ।
“सगरमाथाको अग्लो देश ! विकास भने पींधमा ! स्रोत साधन र शक्ति भएर मात्र हुँदो रहेन्छ तीनलाई ठीकसँग परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्व पनि चाहिँदो रहेछ !” माथिका उक्त वाक्यांश राजनीति विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले आफ्नो फेसवुक वालमा ट्याग गरेका रहेछन । साँच्चै उनको भनाईलाई धनुषा जिल्ला विकास समितिको अवस्थाले पुष्टि गर्दछ । जिल्लाको विकासको निम्ति करोडौ रकमको बजेट बर्षेणी आउने गर्दछ, करोडौ रकमको आन्तरिक आय स्रोत पनि छ तर ती रकम विकासका निम्ति खर्च भएको पाइदैन । खर्च भएपनि काम हुँदैन र भ्रष्टाचार गरी रकमको भाग वण्डा हुन्छ । गत वर्षको काममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा जिविस धनुषाका डेढ दर्जन कर्मचारी निलम्बित छन । तिनीहरुको मुद्दा अहिले विषेश अदालतमा छन । आचार्यकै भनाईलाई मान्ने हो भने विकासको लागि स्रोत साधनको परिचालनको लागि सक्षम नेतृत्व चाहिँदो रहेछ । जिविसमा उक्त नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका हुन्छन स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय विकास अधिकारीले । हुन त अहिले एलडीओको एकल बोर्ड छ । उसले आफ्नै स्वविवेकमा पनि निर्णय गर्न सक्दछ । योजनाको वाँड फाँड तथा छनौटका लागि जिल्ला स्तरिय राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग समन्वय गरेर विकासको मार्ग खुल्ला गर्न सक्नु पर्छ एलडीओले । तर विडम्बना धनुषामा स्थानीय सरकार कि त भ्रष्टाचार गर्छन नत्र भने कामै नगरी करोडौको रकम फ्रिज गराउनुमा नै गौरवान्वित हुन्छन ।
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन भएपछि स्थानीय निकाय अस्तव्यस्त बनेको छ । गाविस सचिव र जिविसका कर्मचारीले समयमै कार्य सम्पादन गर्न नसकेकै कारण धनुषामा यसवर्ष पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याएको  ३८ करोड भन्दा ं बढी रकम फ्रिज हुने सम्भावना वढ्दै गएको छ ।  कामै नगरी रकम फ्रिज हुने भएपछि विकास निर्माणमा धनुषा जिल्ला फेरि पछाडि पर्ने निश्चित छ ।  त्यसैले बजेट फ्रिज होइन जनतालाई विकास चाहिएको छ । त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनै पर्छ ।

महोत्तरीमा समितीकै मिलेमतोमा वन फडानी



विक्रम रौनियार
महोत्तरी............


महोत्तरीको भगाहा स्थित सामुदायिक वनमा समितीको पदाधिकारीको मिलेमतोमा रुख कटानी गरी बिक्री गरीएको प्रकरणका सबैजनालाई जिल्ला बनले उन्मुक्ती दिन खोजेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । ईलाका वन कार्यालय माईस्थानका बन अधिकृत चन्देश्वर यादबले रकम लिएर समितीका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीलाई छाड्न खाजेको आरोप स्थानीय बासीको छ । भगाहा ३ स्थित भगाहा सामुदायिक वन र बन्देश्वर सामुदायिक वनको काठ समितीले अबैध कटान गरी बिक्री गरीएको भन्दै स्थानीयले दिएको उजुरीको आधारमा ईलाका वन माईस्थानले गरेको अनुगमनमा कारबाही प्रकृया अघि बढाउने वन अधिकृत यादबले जनाएका थिए । समितीको मिलेमतोमा रुख कटानी गरी अबैध रुपमा बिक्री गरीएको बिषयमा महिना दिन बितिसक्दा समेत वनले कारबाही प्रती कुनै चासो नदिएको भन्दै रकमको चलखेलबाट समितीका सदस्यहरुलाई छाड्न खोजिएको बताएका छन् । कारबाही प्रकृया बारे माईस्थानका वन अधिकृत यादबसंग राखेको जिज्ञासामा आफुले समितीसंग रकमको लेनदेन नभएको र काठ कटानी बिक्री लगाएतको बिषयमा छानबिन भईरहेको बताए । रकम लेनदेन हुनु स्वभाविक हो भयो पनी होला तर कसले कसलाई दियो ,आफुलाई थाहा नभएको यादबले तर्क गरे । स्थानीयले दिएको उजुरीको आधारमा महिना दिन अघि ईलाका वन माईस्थानले अनुगमनको क्रममा वनमा आठ वटा नयाँ रुख काटनी भएको र त्यसको ठुटा समेत उखेलिएको पाईएको थियो । स्रोतका अनुसार सामुदायिक वनका अध्यक्ष राम औतार सिंह र सचिव कैलाश चौधरीको नेतृत्वमा रुख काटनी गरी बिक्री गरीएको बुझिएको छ । समितीका अध्यक्ष र सचिव लगायतले वनमा रहेको सिसौ जातको रुख कटानी गरी बिक्री गरेको स्थानीयको आरोप छ । रुख कटानीको लागी वन संग स्विकृती लिनुपर्ने प्राबधान भएपनी समितीका पदधिकारीहरुले स्विकृती नलिई अबैध रुपमा रुख कटानी गरी बिक्री बितरण गरेका हुन् ।
स्थानीयका अनुसार समितीले दुई सय भन्दा बढी सिसौका रुख अबैध रुपमा कटानी गरी बिक्री गरेको जनाएका छन् । समितीका अध्यक्ष र सचिवको मिलेमतोमा सिसौका रुख काटिएको, जरा समेत उखलेको र त्यो क्रम नरोकिएको स्थानीयले बताए । समितीको मिलेमतोमा दुई सय सिसौका रुख कटान गरी बिक्री भईसक्दा समेत जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले सुईको समेत पाएनन् । यता सामुदायीक वनमा भएको अबैध रुख कटानी र बिक्री गरीएको बिषयमा समितीका सचिव कैलाश चौधरीले आफुलाई फसाउन खोजिएको र वन क्षेत्रबाट चोरी तस्करी बढ्न थालेपछी ढलेपढेका र सुकेका रुखहरु कटानी गरेको दाबी गर्छन् । जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीका अनुसार कटान,मुछान र घाटगद्घी गर्न वन संग अनुमती लिनुपर्ने प्राबधान भएपनी समितीले त्यसो नगरेको र वन कर्मचारीको रोहबरमा उक्त कार्य हुने प्राबधान छ । वन कार्यालयका अनुसार घटनाको बिषयमा छानबिन सुरु गरीएको बताए पनी महिनै दिन बितिस्कदा समेत कुनै कारबाही नहुनुले वन कार्यालय र कर्मचारीको मिलेमतोमा सामुदायिक वनका सदस्यलाई छाड्न खाजिएको बुझीएको छ । जिल्ला वनका अधिकृत बिद्यानाथ झाले समितीले वन क्षेत्रबाट अबैधरुपमा रुख कटानी गरी बिक्री गरिएको बिषयमा समेत ईलाका वन माईस्थानलाई कारबाही प्रकृया अघि बढाउन लिखित पत्रचार गरीसकेको बताए । यता ईलाका वन माईस्थानका प्रमुखले एकलाख रकम लिएर कारबाही फितलो बनाउन कागजातको हेरफेर गरेको स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीले दोषी देखिएको समितीलाई छानबिन गरी ऐन बमोजिम कारवाही हुने बताउदै आएको छ ।

एउटा कुखुराको मुल्य १४ हजार



द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता


एउटा सामान्य कुखुराको मुल्य कति पर्छ सोध्दा, तपाईले २ सय देखि १ हजार सम्म भन्नु हुन्छ । तर सोही कुखुराको मुल्य कसैले १४ हजार भन्यो भने तपाइलार्ई आश्चर्य लाग्न सक्छ । अर्थात तपाईले केहि क्षणका लागि भएपनि पहेली बुझाएको महसुस गर्न हुन्छ । तर यथार्थमा यो कुनै पहेली होइन, यो सत्य घटना हो धनुषाकै दुहवी(गोवराही गाविसको  । दुहवी स्थित जामा मस्जिदको एउटा कुखुरा  १७ जेष्ठ शुक्रवार १३ हजार सात ८६ रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । दुहवी(२ बस्ने मन्जुर साहले करिव एक किलो तौल बरावरको सो कुखुरा खरिद गरेका हुन । शुरुमा मस्जिदले राखेको कुखुराको मुल्य एक सय ५१ रुपैया निलामी(डाक)को रकम बढोत्तरी हुुदै गएपछि त्यति रकममा बिक्री भएको भएको हो । मन्जुरका प्रतिद्वन्द्वी स्थानिय कासिम साहले १२ हजार सात सय ८६ रुपैया लगाएका थिए । तर निलामीको नियमानुसार सब भन्दा बढी रकम लगाउने मन्जुरले कुखुराको खरिद गर्न सफल भएको मस्जिद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आविद साहले बताए । स्थानिय एक महिलाले भाकल गरे वमोजिम सो कुखुरा मस्जिदलाई प्रदान गरेकी थिइन । मनोकांक्षा पुरा भएपश्चात मस्जिदमा कसैले आफुखुसी प्रदान गरेको जनावर बिक्री गर्ने परम्परा रहेको अध्यक्ष साहले जानकारी दिए ।


बालक मार्ने पाँच झाँक्री पक्राउ




द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता


 महोत्तरीको हात्तिलेटबाट पाँच जना झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । टाउको दुख्ने, वान्ता हुने बालकलाई उपचार गराउन नदिएर पूजा कोठामा मन्त्रबाट उपचार गर्ने क्रममा बालकको मृत्यु भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बदिर्बासले पाँच जना धामीलाई पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक भिष्म हुकमगाइले बताए ।
महोत्तरी रामनगर(९ का बमबहादुर मस्राङगी मगरको १२ वर्षीय छोरा मदन मस्राङगीको आज बिहान धामीको पूजा कोठामै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । फागुनदेखि नै टाउको दुख्ने, बान्ता गर्नेजस्ता समस्याले पीडित बालकलाई विगत डेढ महिनादेखि धामीले कोठामै राखेर झारफूक गर्दै आएका मृतककी आमा हुरिमायाँ मस्राङगीले बताए । हातिलेट खजुरी टोलकी पशुपतिबाबा बताउने मुख्य धामी पूजा लामाको घरमा स्थापना गरेको पूजा कोठामा छोराको मृत्यु भएको उनले बताए ।
बालकलाई झारफुक गरेर नै ठीक पार्छौं भन्दै पाँचै जना धामीले उपचारको लागि डाक्टरकोमा लैजान समेत उनले बताए । काठमाडौं र जनकपुरमा उपचार सम्भव नभएपछि धामीकोमा लगेको हुरी मायाँको भनाइ छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बदिर्वासले पूजासँगै उनका सहयोगी धमिनीहरु स्थानीय अन्जु श्रेष्ठ, कल्पना लामा, उषा किङरिङ र बिशु भूजेललाई पक्राउ गरेको छ । अन्जु श्रेष्ठ एसएलसी दिएर बसेकी विद्यार्थी हुन । झारफूक गर्दा बालकको गालामा तातो चिजले डामेको चोट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । पूजा कोठामै बालकको मृत्यु भएपछि धमिनी महिलाले बालकका आफन्तलाई शव घर लगेर दाह संस्कार गर्न भनेका थिए । तर गाउँलेले प्रहरीलाई खबरपछि बालकको शव अन्त्यष्टि गर्न टायरगाढामा चडाएर घाट तर्फ लैजान ठिक्क पारेको बेला प्रहरी घटना स्थल पुगेका थिए ।
बदिर्वासबाट प्रहरी निरीक्षक भिष्म हुमागाईको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले बालकको शव पोष्ट मार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पठाएको छ । पाँच जना धामीनिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए । धामीनिको विश्वासमा पर्दा मृत्यु भएका बालक बालक स्थानीय प्राथमिक विद्यालयको कक्षा ५ मा पढ्दै आएका थिए । बालकलाई ठीक नभएपछि गत बुधबार उपचार गर्न काठमाडौं लैजान खोज्दा मुख्य धामी पूजाले बालकलाई लैजान रोक लगाएका थिए । आफूले नै ठीक पार्ने दाबी गर्दै डाक्टरकोमा लगे मर्ने भनेर लैजान नदिएकी बालककी आमा हुरिमायाले बताइन् ।
धामीले बालकलाई उपचार गर्न लैजान नदिएपछि काठमाडौं जान पाँच जनाको लागि काटेको टिकट पनि रद्ध गर्नु परेको मृतक बालकका भिनाजु केदार सुसलिंगले बताए । डेढ महिनाको बीचमा बालकलाई पहिलो पटक तीन दिन र दोस्रो पटक ८ दिनसम्म केही खान नदिइ धामीहरुले पूजा कोठामै उपबासमा राखेका थिए । एक पटक कमला नदीमा नुहाउन भनेर लगेका थिए । बालकको मृत्य’ पछि सयौंको संख्यामा भेला भएका स्थानियबासीले धामीहरुमाथि कडा कार्वाही गर्न माग गरेका थिए । पक्राउ परेका पाँच जनामध्ये दुइ जना विवाहित र तीन जना अविवाहित छन । उनीहरुमध्ये मुख्य योजनाकार पूजा रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक तुल्सी अधिकारीले बताए । जाहेरी र अनुसन्धानको अधारमा कारवाहि उनले इलाका प्रहरी बदिर्बास प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

संघिय व्यवस्थापिकाको अवधारणा


एन.के. झा

संघिय शासन प्रणालीमा जब संसदिय प्रणाली स्वीकार गरिन्छ तब व्यवस्थापिका संसद र कार्यपालिका      (सरकार) विच समधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ किन भने कार्यपालिका शक्ति संसदको एक समूहको हाथमा हुन्छ, जुन संसद प्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो शक्ति तब सम्म मन्त्रिपरिषद् (कार्यपालिका सरकार) को हाथमा रहन्छ जब सम्म संसदको विश्वासको बहुमत प्राप्त रहन्छ । अब बन्ने संघिय संविधानमा संघिय लोकतान्त्रिक नेपालको संसद राष्टूपति र दुवै सदन मिलेर बन्नु पर्छ र दुई सद्नात्मक व्यवस्थापिका संसद स्वीकार गरिन्छ । लोकसभालाई तल्लो सदन र राज्य सभालाई माथिल्लो सदन भनिन्छ । संसदिय प्रणालीमा संविधानको अंगको रुपमा लोकसभा व्यवस्थापिका संसदलाई निम्न लिखित कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । (१) मन्त्रिपरिषद्को निर्माण (२) मन्त्रिपरिषद् माथि नियन्त्रण (३) सुचनाको अंग (४) विधि निर्माण (५) वित्त नियन्त्रण ।
(१) लोकसभाको गठन ः
लोकसभामा अधिकत्तम ३२५ सम्म सदस्य संख्या राख्न सकिन्छ । लोकसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुन्छ । जन चाहना अनुसार संघिय नेपालको राज्य क्षेत्रलाई यस प्रकार निर्वाचनको लागि उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकुन जसमा विभिन्न राज्य र एउटै राज्यको विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको बिचमा यस प्रकारले समता होस कि (१) प्रत्येक प्रादेशिक राज्यको लोकसभामा प्राप्त स्थानको संख्या र राज्यको जनसंख्याको अनुपात सवै प्रादेशिक राज्यको लागि यथा सम्भव एउटै होस । जस्तो लिम्बुवान राज्यको जनसंख्या ४ (चार) लाख र मिथिला राज्यको १० (दस) लाख छ भन्ने लिम्बुवानलाई ४ सिट संख्या प्राप्त भयो भन्ने मिथिलालाई १० सदस्य सिट संख्या प्राप्त हुनु पर्छ । (२) प्रत्येक राज्यलाई निर्वाचन क्षेत्रमा यस प्रकार विभाजन होस जसमा त्यस राज्यको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या यथा सम्भव एउटै होस ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको सन् १९९९ नोभेम्बर १८ को लोकसभामा जम्मा ५४३ राज्य क्षेत्रको प्रतिनिधि जसमा ६ जम्बु कास्मिरको प्रतिनिधि सहित थिए र गैर भारतीय नागरिक–२ लगायत ५४५ सदस्य थियो । बेलायत, भारत र अमेरिकालाई विश्वको सर्वाेत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देशको रुपमा चिनिन्छ । लोकतन्त्रको जन्म हुन नदिएका राजनैतिक दलहरुले राजनैतिक व्यापार, अस्थिरिताको वातावरण श्रृजना गराएको, कुरा लोकतान्त्रिक, कार्य व्यावहार गर्दै लोकतन्त्र माथि हमला गरिरहेको कारण लोकतन्त्रको जन्म, मूल्य मान्यताको स्थापना हुनै पाएन् । लोकसभा व्यवस्थापिका संसद (तल्लो सदन) १ सदस्य निर्वाचन क्षेत्र र केही पिछिडिएको वर्ग आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, महिला केन्द्र शासित क्षेत्रको लागि सांसद सदस्य संख्या आरक्षण गरी संघको सदस्य राज्यको जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसदहरुले प्राप्त गरेको सदस्य सिट संख्या अनुसार चयन गर्ने बैधानिक व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ । संसदिय प्रणालीको लागि एकल संक्रमणिय मतको आधारमा लोकसभामा प्रतिनिधित्व उपयुक्त हुदैन । यसको दुष्परिणाम लोकसभा स(साना समूहमा विभाजित भइरहन्छ । स्थायी सरकार बन्न पाउँदैन जुन हामी प्रत्यक्ष देख्यो र भोग्यो जसका कारण संघिय संविधान बन्न सकेन । अब पनि हामी त्यही बाटो नअपनाउ, किन भन्ने कुनै यस्तो अनावश्यक विवाद खडा हुन जान्छ वा गरिन्छ÷गराइन्छ जसबाट कुनै एक गुट÷समूह अप्रशन्न हुन्छ । तब त्यो गुट र त्यो गुट÷समूहसंग साँठ गाँढ गरेका अन्य गुटहरु समर्थन फिर्ता लिन्छ जसको कारण सरकार विघटन हुन्छ । फेरि कुनै ( १ गुट÷समूह दल लोकसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्छ, सरकार गठन हुन्छ केही दिनमै फेरि सरकार विघटन हुन्छ । बहुदल काल देखि हाल सम्म ( ५ बर्षे स्थायी सरकार कति वटा भए ? नेताहरु आफै बुझ्नु पर्ने कुरो हो । जनताले कुनै १ एक दललाई बहुमत दिए पनि नेताको सत्ता स्वार्थ र अकर्र्मण्यता कारण त्यो दल पनि फुटेर सरकार विघटन हुन जान्छ । अन्ततः स्थिर सरकार गठन त परै जावोस , सरकारै गठन गर्न नपाउनु÷नसक्नु संसदिय व्यवस्थालाई असफल बनाई राजनैतिक दलहरु आफै पनि असफलताका सिकार बने । लाग्छ कि नेपालमा दलगत व्यवस्था सफल हुनै सक्दैन् । सैद्धान्तिक विविधताका कारण नेपाली जनताको चाहना र जनआन्दोलनको औचित्यता समाप्त हुँदैछ । कि त नेपाली जनता अब नेताको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु प¥यो । संविधान सभाको निर्वाचन १ एक पटक हुन्छ, पटक पटक होइन । वर्तमान राजनैतिक घटना क्रमबाट जनताले संघिय लोकतान्त्रिक राज्यको परिवर्तन चाहना, कामना साथ राजसंस्थालाई जन निर्वाचित राष्टूपतिको रुपमा आवश्यकता स्मरण गराउँदै छ । जे होस वर्तमान समयमा नेपाललाई स्थायी सरकारको आवश्यकता छ । यस सम्बन्धमा विशाल भारतको संविधान निर्माता डा.अम्वेदकरजीले भारतको तत्कालिन संविधान सभामा भनेका थिए ः “मलाई यस बारेमा कुनै शंका छैन भविष्यकालिन सरकार जनतालाई राहत दिउन वा नदिउन तर हाम्रो भावी सरकार एउटा व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्छ , उसले स्थायी सरकार दिउन र विधि व्यवस्था कायम राखुन ” ।
२. राज्य सभाको गठन ः
राज्य सभामा १२५ संसद सदस्य सम्म राख्न सकिन्छ जसमा संघको सदस्य राज्यको प्रतिनिधि सभाबाट अल्पसंख्यक वर्ग समुदायको लागि आरक्षण, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिम मध्ये ४५, केन्द्र शासित क्षेत्रको प्रतिनिधि ५, राष्टूपतिबाट अर्थ, कानून, राजनैतिक शास्त्र, विज्ञान, कला संस्कृति, साहित्य, समाजसेवी, विशेष ज्ञान र व्यवहारिक अनुभव मध्ये मनोनित सदस्य प्रतिनिधि १५, एकल सक्रमणिय मतद्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित राजनैतिक दलगत प्रतिनिधि ६० सम्म राख्न सकिन्छ । जुन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिद्वारा चयन गरिन्छ । कानून, अर्थ, राजनैतिक शास्त्र, विज्ञान, कला, संस्कृत, साहित्य, सामाजिक सेवा, विशेष ज्ञान र व्यावहारिक अनुभव भएका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई स्थान दिनको लागि राष्टूपतिबाट मनोनितको सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ । संघको प्रति सदस्य राज्यको न्युनतम १ संसद सदस्य र जनसंख्या, भुगोलको अनुपातमा प्राप्त संसद सदस्य सिट संख्यामा संघको सदस्य राज्यको प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका संसदले सिफारिस गरेको व्यक्ति राज्य सभामा सहभागी हुने र राज्य सभाको कुल सदस्य संख्याको १÷३ सदस्यको प्रत्येक २ वर्षमा पदावधि समाप्त हुने तथा जुन प्रक्रिया÷ठाउँबाट राज्य सभामा आएको हो । रिक्त सदस्य त्यही प्रक्रियाबाट पूर्ति र फिर्ता हुने व्यवस्था अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
उपराष्ट्रपति राज्य सभाको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था अपनाउन पर्छ । राज्य सभाको विघटन हुदैन । यो एउटा स्थायी निकायको रुपमा हुनु पर्छ । यस प्रकार राज्य सभामा परिसंघ इकाई सदस्य राज्यको प्रतिनिधित्व हुन जान्छ ।
लोकसभाको कार्य अवधि ः
लोकसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ तर राष्टूपतिले लोकसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु पूर्व विघटन गर्न सक्छ । जब राष्टूपति आपत्तकालिन अवस्था घोषणा गर्ने अवस्थामा हुन्छ तब संसदद्वारा पारित विधिबाट आपतकालिन अवधिको विस्तार गर्न सक्छ तर संविधानले आपतकालिन अवधिमा संसदबाट आफ्नो जिवनकाल बढाउने शक्तिलाई सिमित गरेको छ । यसको विस्तार १ एक पटकमा १ वर्षभन्दाबढी बढाउन सकिदैन अपतकालीन अवस्था हटेपछि यो अवधि ६ महिना भन्दा बढी गर्न सकिदैन । ५ वर्षको कार्यकाल पूरा हुुनु भन्दा ६ महिना पूर्व लोकसभाको निरन्तरताको लागि निर्वाचनको तिथि अनिवार्य रुपमा तोक्नु पर्छ । स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले त्यो वर्ष निर्वाचन वर्षको रुपमा सवै तयारी पूरा गर्नु सक्नु पर्छ । लोकसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको एक महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गराइ सक्नु पर्छ । लोकसभाको कार्यकाल समाप्ति र पून ः लोकसभा निर्वाचन भई नयाँ लोकसभाको वहालीको अन्तराल कुनै हालतमा एक महिना भन्दा बढी हुनु हुँदैन् ।
संसदको शत्र ः
प्रत्येक वर्ष ६÷६ महिनाको २ वटा अधिवेशन (संसद शत्र) बन्नु पर्छ । एक  शत्रको अन्तिम बैठक त्यसपछिको सदनको पहिलो बैठकको निर्धारित तिथि (दिन) बिच १ महिना भन्दा आपतकालीन स्थिीती बाहेक बढीको अन्तराल हुनु हँुदैन् । जन निर्वाचित संसदको प्रथम अधिवेशन बैठक र त्यसको अवधि समाप्ति वा अन्त बिचको अवधि नै “संसदको शत्र” हो । कुनै शत्रमा प्रत्येक दिन धेरै बैठक हुन्छ, जसलाई स्थगित गरेर अलग गरिन्छ । संसद जबकी स्थगन केही घण्टा, केही दिन वा केही सप्ताहिक अवधिको लागि विषेश परिस्थीती बाहेक १५ दिन नबढाई हुन सक्छ ।
संसदको विघटन ः
संसदको विघटन २ प्रकारले हुन सक्छ, समय वितेपछि अर्थात ५ वर्ष पुरा भए पछि अथवा आपतकालिन घोषणाको शिलशिलामा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार राष्टूपतिले विघटन या दुवै शत्रको समाप्ति गर्ने शक्ति राष्टिूपतिले प्रयोग गर्दछ तर लोकसभा र राज्य सभाको दैनिक बैठकलाई अन्त (स्थागित) गर्ने शक्ति लोकसभाको अध्यक्ष र राज्य सभाको अध्यक्षलाई हुनु पर्छ । विघटनबाट लोकसभाको अन्त हुन जान्छ तर शत्रावसानबाट केवल शत्रको समाप्ति हुन्छ । त्यस्तै संसदको स्थगित (अन्त) बाट संसद शत्रको विधि मान्यताको अन्त हुँदैन केवल अनिश्चित सम्मको लागि काम काज गर्न÷चलाउन मुलतवी हुन जान्छ , यो १ घण्टा दिन, सप्ताहको लागि हुन सक्छ । प्रत्येक निर्वाचन पश्चायत प्रथम शत्रको सुरु दिन र प्रत्येक आ.व. वर्षको प्रथम शत्रको आरम्भमा दुवै सदनको साथ राष्टूपतिले सम्बोधन गर्नेछ । राष्टूपतिले संसद आह्वान गर्ने कारण, यो शत्रको लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यक्रम, राष्टूको साधारण, निति तथा कार्यक्रम, प्रशासनको विषयमा चर्चाको सुरुवात गर्नु पर्नेछ ।
लोकसभा संसदको योग्यता ः
एबचष्बिmभलत ष्क तजभ बककझदथि या ाययष्किज mभलू भन्ने आलोचित भनाईलाई अन्त गर्न संसदको कुनै सदनको सदस्य निर्वाचित हुन (१) नेपाली नागरिक (२) राज्य सभाको लागि ३० वर्ष र लोकसभाको लागि २५ वर्ष उमेर पुरा भएको (३) स्नातक गरेको (४) सम्पती विवरण पेश गर्नु पर्ने। (५) न्यायलयबाट कुनै अभियोगमा दोषी प्रमाणित नभएको  ।
संघियता सवैलाई स्वीकार भइसकेको छ । तर यसको आकार÷स्वरुप शासन पद्धतिमा सैद्धान्तिक असहमित छ । जुन पहिलो संविधान सभाबाट टुङ्गो लागेन । यो पनि सत्य छ कि लोकतान्त्रिक संविधानको जन्म संविधान सभाबाटै हुन्छ । जुन समस्या पहिलो संविधान सभाबाट समाधान हुन सकेन त्यो समस्या अब निर्वाचित दोस्रो संविधान सभाबाट समाधान भइ नै हाल्छ त्यस ग्यारेण्टी कसले दिने ? देशलाई अनिश्चिततामा कहिले सम्म राख्ने ? जनताको संघिय भावनालाई कहिले सम्म पन्छियाएर बस्ने । संघिय शासन प्रणालीमा जाने जस्तो कुनै कार्य भइरहेको छैन् । यस किसिमले समावेशी संघिय शासन आउन कम्तीमा ५० वर्ष लाग्ने छ । २ वर्षमा गर्नु पर्ने कार्य हामी ६ वर्षमा पुरा गर्न सकेनौं । अब दोश्रो संविधान सभाको कार्यकाल कति राख्ने ? राज्य पुन संरचना र शासकिय स्वरुप निर्धारण जस्तो जटिल प्राविधिक विषयको समस्या समाधान गर्न नै १ वर्ष देखि २ वर्ष सम्म लाग्न सक्छ । त्यसो भए पछि १० (६ं४) वर्ष भित्रमा संविधान बन्न सक्ने छ । कार्यान्वयनमा जटिलताको प्रश्न त छदैछ अर्थात नेपालको भविष्य अन्धकार नै अन्धकारमा छ । अनिश्चितता र गतिरोध अन्त हुने कुनै आशा नै देखा परिरहेको छैन् ।
अन्तरिम संविधानको मुल मर्म र नेपाली जनता २०६२÷०६३ को आन्दोलनको भावना अनुसार केही भइरहे जस्तो लाग्दैन् । संघियता विरोधीहरु, शासन, शोषण, निरन्तर गर्न चाहने समान्ति वर्गहरु र सत्ता, पद र पैसाको स्वार्थमा निर्लिप्त भईरहनका लगि टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका चाक्रीवाज दलका केही नेताहरुको कारण समावेशी संघिय संविधान को मुद्दा कमजोर तथा विसर्जनवादको स्थिीमा छ ।
यस्तो अवस्थामा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने हत्तार किन ? पहिलो संविधान सभाबाट जहाँ असहमति भयो । त्यसको समाधान राजनैतिक सहमतिबाट मात्रै सहमति हुन सक्छ, संविधान सभाबाट होईन । असहमतिका विषयमा सहमति गरेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु उचित हुनेछ । हाल असहमतिका विषयहरुमा दोस्रो संविधान सभाबाट गराउँदा जति पटक म्याद थप गरे पनि सहमति हुन नसक्ने स्थिति पुनः आउन सक्छ । फेरि संविधान सभा विघटनको अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यस पछि दोश्रो संविधानसभा विघटन गरी ताजा नयाँ जनादेशको नाउँमा तेस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गराउने ?
यदि असहमतिका विषयमा सहमतिको आशा राखी संविधान सभाको निर्वाचन गराउने नै हो भन्ने संविधान बनाउन लाग्ने कार्य अवधि अनुमान गरी ६ महिना÷थप घट मात्र गर्न सक्ने गरी संविधान सभाको कार्यकाल तोक्नु पर्छ । जनता, सरकार र राजनैतिक दल सवै मिली दत्त चित भएर बहुमत नेपाली जनताको विचार÷भावना अनुसार संघिय सविधान २ वर्ष देखि ४ वर्ष सम्म बनाउन समय लाग्न सक्छ । यदि राजनैतिक नौटङ्ककी संघियता विथोलनका लागि हुँदैछ भने संघियता विथोलने अवस्था पक्का पक्की भएपछि अर्काे भयावह स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ संघिय प्रणालीमा जाने र नजाने बिचको अन्तर द्वन्द अन्त गरेर अगाडी बढौ । बहुमत जनताको चाहना यही हो ।
संघिय संविधान बन्ने सुनिश्चितता जनतालाई भए पछि मात्र संविधान सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनताको चाहना एकातर्फ छ भन्ने अर्काे तर्फ असफल भइसकेकोे राजनैतिक दलहरु जेन तेन संविधान सभाको चुनाव गराई, सरकारमा सहभागी बन्ने, एकल मत संक्रमणिय प्रणालीबाट प्राप्त सिट संख्यामा राजनैतिक व्यापार गर्ने, सत्ता र भत्ता प्राप्त गर्ने, सांसद खरिद विक्री गरि÷गराई सरकार गठन÷विघटनको पुरानै घृणित खेल खेल्ने, सहमति र असहमतिको पुरानै एजेण्डामा गएर अड्किने यथा स्थितिमा छ । तसर्थ जनताले  संविधान बनाउन पठाएको सांसदलाई सरकार चलाउने कार्य गर्न दिनु हुँदैन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र आरक्षित सदस्यमा राष्टूपतिबाट मनोनित महिला, पिछडिएको वर्ग, दलित जनजाति, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम, कानून, अर्थ, राजनैतिक, विज्ञान तथा वातावरण, भोगोलिक, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञ, समाजसेवी व्यवहारीक ज्ञन, विशेष अनुभव भएका व्यक्तिहरु, सम्मेलित संविधान सभाको गठन हुनु पर्छ । यसमा एकल सक्रमणिय मतानुसार राजनैतिक अप्रत्यक्ष निर्वाचित संसद कुनै हालतमा राख्नु हुदैन ।
लेखक ः जनकपुर युथ क्लबका आर्थिक सल्लाहकार हुनु हुन्छ ।

छ बर्षे गणतन्त्रले ग्रामिण जनतालाई के दियो त ?


जिवेश झा

नेपालमा गणतन्त्र आएको छ बर्ष भएको छ । गणतन्त्र आवागमनको छ बर्षे इतिहाशमा राजनीतिक परिवर्तनदेखि कर्मचारीतन्त्र (व्युरोक्रेसी) सम्ममा आवश्यक परिवर्तन भयो । शहरीयामुखि नेपाली राजनीतिको मुख्य कर्मथलो शहर नै रह्यो । शहरमा केहि बिकास निर्माणका कार्यहरु पनि भए । तर नेपालका लगभग ४००० (अर्थात घढज्ञछ) गा.बि.स. लगायत ग्रामिण क्षेत्रमा बिकासको सिन्को भाँचेको छैन् ।
आन्दोलन, बिद्रोह, जनआन्दोलन, अंग्रेजीमा भन्दा ‘मुभमेन्ट’ र ‘अपराईजीङ’ का जे जति पर्यायवाची शब्दहरु छन तिनलाई सडकदेखि सदनसम्म तताउन ग्रामिणबासीको सहयोग बिना असंभव छ  । ग्रामिणबासीलाई सँधै दुहुनो गाईझैं दुहने र आवश्यक समयमा प्रयोगमा ल्याई ‘युज एन्ड थ्रो’ को सिद्धान्तलाई अंगाल्ने परिपाटीले ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुलाई निराशवादी बनाएको छ । निराश पनि किन नहुनु । उनिहरुको जब राजनीतिले आवश्यक्ता बोध गर्छ, त्यतिखेरै प्रयोगमा ल्याईहाल्छ । तर जब दलगत स्वार्थपुर्ती भईछाड्छ अनि नेताजीको बोली फेरिन्छ । रुही तिवारी एक जर्नलमा लेख्छिन, ‘ग्रामिणबासीहरु नेपाली मिडियादेखि राजनीतिसम्ममा आवश्यक पहुँच स्थापित गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो ।’ छैठौं गणतन्त्र दिवस दलहरु राष्टूपति कार्यालयमा मनाईरहँदा नागरिक समाजले नयाँ बानेश्वरमा गणतन्त्र दिवस मनायो । नागरिक समाजका अगुवा भनाउनेहरुको तर्क थियो कि राजनीतिक दलले दाग लागेका लोकमाणसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनायो र कार्की पनि सोही राष्टूपतिको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुनेभएकोले हामी सो कार्यक्रममा भाग लिएनौं । हो, यो कुरा पनि थोरै हदसम्म ठिकै हो । तर नागरिक समाजका अगुवा भनाउनेहरु शहरमुखी नागरिक राजनीति मात्र किन गर्या होलान ? के शहरका जनता मात्र नागरिक समाज भनाउने सञ्जालको कार्याक्षेत्र भित्र पर्छ त ? यिनीहरुको कार्यशैली देखेर के लाग्छ भने नेपालमा दुई किसिमका जनता बस्छनः १. शहरिया जनता, र २. ग्रामिण जनता । शहरिया जनता प्रथम नागरिक (फस्ट सिटिजन) हुन भने
ग्रामिणवासी द्वितिय ।
यी पङतिकार महोत्तरीको एकरहिया गा.बि.स.मा केहि साता पहिले आफ्ना आफन्तलाई भेट्न गाएका थिए । उक्त गा.बि.स. का बहुसङख्यक जनताहरु देशका राजनीतिबारे शिक्षित छन, दह्रो ज्ञान राख्छन । तर राजनीतिसँग खासै मतलब राख्दैनन । मैले वहाँहरुलाई सोधे कि तपाईहरु पनि राजनीतिलाई फोहरी खेल ठान्नुहुन्छ कि क्या हो ? वहाँहरुको जबाफ थियो, के को फोहरी र के को पवित्र । हामी ग्रामिणवासीलाई लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मले छुन सकेन । देशमा जुनै सरकार बने पनि शहरियाहरुको भलो मात्र सोंच्छ भन्ने आशयको उनको जवाफ थियो । यी पङतिकार उनीहरुको निराशा सुनेर स्तवध भए । हो, सत्तारुढदेखि बिपक्षी दलहरुले समेत ग्रामिण क्षेत्रका मुद्धा उठाएको बिरलै पाउँन सकिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा हुने महिला हिंसा, दाईजो प्रथा, कृषकको समस्या, ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको समस्या, शिक्षाको समस्या, व्यापारको समस्या, लगायतका समस्याहरु कुनै पनि राजनीतिक दलका एजेन्डा भित्र परेका छैनन । समाजसेवी ईन्जिनियर बिरेन्द्र झा भन्छन, ‘गणतन्त्र नेपालमा पनि ग्रामिण मुद्धाहरु राजनीतिक दलका र सरकारका एजेन्डा नबन्नु दुःखद नै हो । बहुसङख्यक नेपालीहरु ग्रामिण भू(भागमामै बस्छन । तर सरकार र दलले उनिहरुलाई यसरी ‘बायोकट’ गर्नु सरासर बेईमानी हो । भोलीका दिनमा ग्रामिण क्रान्ति भए नौलो नहोला ।
आज समग्र नेपालको त कुरै छाडौं धनुषा जिल्लाको गाउँहरु भ्रमण गर्न जानुस । गाउँहरु उराठलाग्दो देखिन्छ । गाउँमा भविष्य छैन, यो जीवन त अंधकारपुर्ण छ, गाउँ जीवन त लाचारी जीवन हो, गाउँमा फुर्सद र अवशर नपाएकाहरु मात्र बस्छन, गाउँमा गरिबहरु मात्र बस्छन जस्ता निराशपुर्ण अभिव्यक्तिहरु गाउँमा गुन्जमान हुन्छन् । यस्ता आवाज, पिडा, र गुहारमा ‘ईको पावर’ नभएर होला सिंहदरवार उनिहरुका गुनासाबारे अनभिज्ञ छ । अर्को तर्फ सिंहदरवारले नेपाललाई हेर्ने दृष्टी शहरमुखी भएर होला आज ग्रामिण क्षेत्रको बिकासका लागि दुर्गामी योजनाहरु बन्दैनन् ।  गाउँमा बस्नेहरुलाई किन ‘केयर’ गर्नुपर्यो र ?  भन्ने दुखेसो पोख्नेहरुको सङख्या अनगिनत छन । छैठौं गणतन्त्र दिवसले समेत छुन नसकेको ग्रामिण जनतालाई कुन संयन्त्र चाहिँदो हो, के गरे उनिहरुका समस्या समाधान होलान, कस्तो नीति ल्याए ग्रामिण भू(भाग लाभान्वित होलान जस्ता प्रश्नहरु यी पङतिकारका मन(मष्तिस्कमा खेले पनि जवाफ्समाधान भने यिनीसँग छैन । ग्रामिण जीवनयापन गर्ने एबं एम.बि.ए. सम्मको अध्ययन गरेका रंजित कुमार भन्छन, ‘सरकारले र जनताले मानाउने गणतन्त्र दिवस तव संस्थागत हुन्छ जब सरकारी नीति, अनुगमन र बजेट ग्रामिणमुखी हुन्छ’ । हुन त गाउँमा बजेट नगएका होईनन । तर के गर्नु गा.बि.स. सचिव मोटाउनु अनि गाउँ दुबलाउनु बाहेक केहि हुन सकेको छैन् । जनकपुरका मिडियाले धनुषावासीलाई गणतान्त्रिक नेपालमा के उपहार दिन सक्छ त । उदाहरणको लागि ग्रामिण परिवेशमा रहेर ग्रामिण बिषयबस्तुको उठान गरेर, ग्रामिण समाचार पस्केर, ग्रामिणवासीलाई आशा र संभावना देखाएर, संबन्धित निकायको आखाँमा बाँधिएको पट्टी खोलेर, र
सरकारलाई घचघच्याएर । मिडियाले आफ्नो काम गर्ला । तर अब शहरिया भनाउने धनिधनाढ्यले पनि गाउँका समस्या बुझिदिनुपर्यो । जनकपुरमा ठुल(ठुला भाषण गरेर हिंड्नेमध्ये ९०५ राजनीतिक र बौद्धिक ठेक्केदारहरु ग्रामिणबासी नै हुन । यिनले केहि संपति जोडे पश्चात मात्र शहरिया पहिचान पाएका हुन् । एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जसरी एउटा पुत्रको पहिचान उसको बुबाबाट खुल्छ, त्यसरी नै एउटा शहरिया भनाउनेको पहिचान पनि गाउँबाटै आउँछ । शब्दमा आक्रामक्ता झल्किएकोमा माफि चाहन्छु तर के गर्नु सत्य यहि नै हो ।
छैठौं गणतन्त्र दिवस मनाउनु नेपाली राजनीतिको लागि फलदायी नै हो । तर शहरियामुखी गणतन्त्र दिवस र उसका उपलव्धी संस्थागत गर्न ग्रामिणबासीलाई साथमा लिनैपर्छ । ग्रामिणवासीमा पलाएको नैराश्यतालाई तुह्नै पर्छ । ग्रामिण योजना र विकासका मार्गहरु प्रशस्त नगरे नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत गर्नु दिवास्वपन मात्र हुनेछ । अब ग्रामिणवासीलाई शहरियाले जता डोर्यायो त्यतै बहकिने अवस्था छैन् । शहरमा राजनीतिक भाषण मात्र गर्न रमाउने नेतालाई भोट माग्ने समयमा गाउँबासीको घरदैलोमा पुग्ने अधिकार छैन् । पाँच बर्ष पछि मात्र मुख देखाउने नेतालाई गाउँवासीले किन भोट दिने ? आखिर यी नेताले उनीहरुका लागि के नै गरिदिएका छन र ? गणतन्त्रका मुलभुत उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गर्न ग्रामिणवासीको मन जित्नै पर्छ, उनीहरुका हक(अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्छ र उनीहरुले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व महशुस गर्नैपर्छ ।