द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लिएर मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति तथा आन्दोलन गर्दै आएका मधेस केन्द्रित शक्तिहरु विभाजित भएका छन् । तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको अगुवाईमा भएको प्रथम मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै मधेसको मसिहा कहलिएका हालका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएपछि मधेसमा एउटा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएका फोरम अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्को तर्फ आन्दोलनरत शक्ति राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल चुनावमा नजाने र आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेपछि मधेसको अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएको मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरु आआफैमा विभाजित भएका छन् ।
उपेन्द्र यादवको विश्लेषण
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले आन्दोलन भन्दा पनि प्राप्त उपलव्धीलाई रक्षा गर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताएका छन् । १० जेष्ठ २०७४ मा जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन माथि देखि तलसम्म अत्यन्त महत्वपुर्ण हुने हुनाले स्थानीय तह त झन् जनताको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यासको लागि पनि चुनाव महत्वपुर्ण रहेको यादवले बताए । जनता अधिकार सम्पन्न हुन चाहन्छन् र स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत जनताले प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्तिको अनुभुति गर्ने उनले बताए ।
हामी आन्दोलनरत सदैव थियौं, आज पनि छौं र भोली पनि रहने छौं । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफुहरुले सहभागिता जनाउनुको दुई तिन वटा आधारहरु थिए । संघीयता, गणतन्त्र, केही क्षेत्रमा आरक्षण र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता प्राप्त उपलब्धिहरु माथि खतरा देखिएकाले संस्थागत गर्नका लागि चुनावमा सहभागी हुनु परेको यादवले बताए । प्रतिगमनकारी शक्तिले ती उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्न पटक पटक प्रयास गरेको उनले दृष्टान्तहरु सुनाए । विगतमा भएका हरेक आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धी खोसिएको उदाहरण दिँदै अहिलेको उपलब्धिलाई रक्ष ागर्न र बाँकी रहेका अधिकारहरुलाई आगामी दिनमा संघर्षद्वारा प्राप्ति गर्ने उद्देश्य लिएर आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा गएको यादवले तर्क अगाडी सारे ।
हातको चरालाई छोडेर जंगलको चरालाई समात्न जानु बुद्धिमानी नभएको भन्दै निर्वाचन पनि संघर्ष हो र त्यस संघर्षको मैदानमा आफुहरु लडाई लडेको यादवले बताए । संविधान संशोधनको सवालमा बैशाख ९ गते मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भयो । १७ गते संशोधन विधेयक पास हुने निश्चित थियो । ४ सय १ संख्या पुगेको थियो । तर, राति दरबार र केही शक्तिहरु मिलेर १० वटा सांसदलाई गायव पार्नुको अर्थ प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न दिन्न भन्ने षड्यन्त्र प्रष्ट भयो । संघीयता र गणतन्त्र समाप्त पार्ने खेललाई परास्त गर्नका लागि निर्वाचन आवश्यक थियो । सरकार आफैले पनि दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्नुको अर्थ के हो भने तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र पछि संविधान संशोधन गरी जाने । तर, १७ गते दुर्घटनामा परिरहेको संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न दिइएन । त्यसकारण सबै मधेसबादी दलहरु मिलेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार खडा गरी मधेस विरोधी शक्तिलाई पराजित गर्दै भविष्यमा थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्दा ताकत समेत प्रदान हुने हुनाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागि हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको भन्दै उपेन्द्र यादवले भने,“ राज्यले हामी माथि बुलेट प्रहार गर्यो, अब हामीले राज्यलाई व्यालेटबाट जवाफ दिएर परास्त गर्नु पर्दछ । संघर्ष भनेको सबै ठाउँमा गर्नु पर्छ । चुनाव पनि एउटा जंग नै हो र त्यो जंगमा पनि सहभागी हुनु आवश्यक छ ।”
पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणामबाट उत्साहित भएका यादव भन्छन,“ कालीकोट, चरिकोट, जुम्लामा समेत मशालको फाउन्डेशन स्टोन खडा भएको छ । चाईनाको बोर्डरसम्म मशाल पुगेको छ । धेरै अपेक्षा पनि थिएन । अब त्यो फाउन्डेशन स्टोनमा हामीले नयाँ इमारत बनाउँछौं ।” राजपा नेपाल पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने यादवले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत उपेन्द्र यादवले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरेपछि राष्टिूय जनता पार्टी नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनायो । उपेन्द्र यादव आफ्नो पार्टीको प्रबक्ता बन्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै राजपा नेपालका उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालले आफुहरु संविधान संशोधन विना कुनै हालतमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्वाचन हुन पनि नदिने र आफुहरुले सकेसम्मको ताकत लगाएर निर्वाचन विथोल्ने उनले चेतावनी दिएका थिए ।
संघीय गठवन्धनद्वारा आन्दोलनको घोषणा
राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल सहितको संघीय गठवन्धनले दोस्रो चरणको चुनावमा अवरोध गर्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । उसले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि सहमति अनुसार नभएको भन्दै अस्वीकार भएको बताएको छ र, यथास्थितिमा चुनावमा नजाने बताएको छ । गठवन्धनले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै चुनावमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ ।
१२ जेष्ठमा बसेको गठवन्धनको बैठकले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको र पूर्व सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ताा नभएको ठहर गरेको छ । संघीय गठवन्धनले मतदाता मानावलीमा छुटेकाहरुको नाम समावेश लगायतका माग पुरा भए चुनावमा जाने बताएको छ । बैठकले माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनसम्वन्धी सबै कार्यक्रमको प्रतिवाद गर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १३ गते उपमहानगर र नगरपालिकामा मसाल जुलुस प्रदर्शन, १४ गते लाठी जुलुस र १६ गते निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने छन् । गठवन्धनले १९ गतेको उम्मेदवारी दर्तालाई अवरोध गर्न १८ र १९ गते मधेस, थरुहट र लिम्बुवान बन्द आहृवान गरेको छ र उम्मेदवारी प्रक्रियामा अवरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
मधेसमा अब के हुने ?
मधेस आन्दोलनका सहयात्री दलहरु संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल निर्वाचनमा जाने घोषणा र तयारी गरिरहेको अवस्थामा अर्को घटक दल राजपा नेपाल चुनाव बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्नुले मधेसमा फेरी चुनावलाई लिएर द्विविधा उत्पन्न भएको छ । जनताहरु पनि विभाजित भएका छन् । एकथरी चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने बताईरहेका छन् भने अर्को तर्फ संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा चुनावमा जान नहुने तर्क बढाईरहेका छन् । मधेसी शक्ति आफैमा मुठभेड गर्ने सम्मको स्थिति उत्पन्न हुन थालेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या बढोत्तरी र रोक
सरकारले विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउनुका साथै २२ स्थानीय तह थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गर्याे । सप्तरीको वोदेवरसाइन नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, ८, ९, १०, ११ र १६ लाई झिकेर नयाँ झिकी वलान(विहुल गाउँपालिका बनाइको थियो । नयाँ बनेको गाउँपालिकाको केन्द्र साविकको मल्हनिया गाविसको कार्यालयलाई तोकिएको थियो ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ झिकी वेल्हिचपेना गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ कायम गर्ने र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ लाई छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कञ्चनरुप नगरपालिकाको वडा न. ११ लाई कृष्णसवरन गाउँपालिमा लगेर वडा नम्बर ६ बनाएको थियो । र, कृष्णसवरन गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी अग्नीसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका बनाएको थियो । यस्तै डाक्नेस्वरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० लाई शम्भुनाथ नगरपालिकामा गाभेको छ भने विष्ण्ुापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ लाई राजविराज नगरपालिकामा समावेश गरेको थियो । जिल्लाको कर्जन्हा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरउन्नती गरिएको छ । नगरपालिकाको केन्द्र कर्जन्हा बजारलाई तोकेको थियो ।
सरकारले धनुषामा नगराईन नगरपालिकाको वडा नं ९, औरही गाउँपालिाकाको वडा नं ५, ६, ७ र ८ लाई मिसाएर नयाँ धनौजी गाउँपालिका सृजना गरेको थियो । साविक धनौजी गाविस कार्यालयलाई उक्त गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको थियो । र, नगराइन वडा नम्बर १० लाई जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गाभेर नगराइन नगरपालिकामा जम्मा ९ वटा मात्र वडा कायम गरेको थियो । यस्तै सरकारले कमला सिद्धिदात्री गाउँपालिकालाई कमला नगरपालिका कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । हंसपुर गाउँपालिकालाई हंसपुर नगरपालिका, मिथिला विहारी गाउँपालिकालाई मिथिला विराही नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले महोत्तरीमा ७ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाएको थियो । बलवा र लोहारपट्टी गाउँपालिका नगरपालिका भएका थिए । एकडारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ लाई मनरा गाउँपालिकामा गाभेर नयाँ मनराशिसवा नगरपालिका बनाएको थियो । यस्तै रामगोपालपुर गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, मटिहानी गाउँपालिका र भंगाहा गाउँपालिकालाई त्यही नाममा नगरपालिकामा स्तरउन्नती गरेको छ । यस्तै वर्दिवास नगरपालिकाको १ नम्बर वडालाई फुटाएर वडा संख्या बढाएको थियो ।
सरकारले ब्रम्हपुरी गाउँपालिकको वडा नं ६ र ७ तथा हरिपुर्वा नगरपालिकाको वडा नम्बर १,२,३ र ४ लाई गाभेर नयाँ पर्सा गाउँपालिका थप गरेको थियो । यस्तै चक्रघट्टा गाउँपालिकाको ६, ५ र ७ वडा र विष्णु गाउँपालिकाको ९, १०, ११ र १२ वडालाई गाभेर नयाँ कौडेना गाउँपालिका बनाएको थियो । यस्तै धनकौलीको ५ वटा वडा र चक्रघट्टा गाउँपालिकाको एउटा वडालाई मिलाएर छुट्टै नयाँ बसबरीया गाउँपालिका गठन गरेको थियो ।
यस्तै कविलासी गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरउन्नती गरिएको छ । यता बलरा नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ लाई गोडैटा नगरपालिकामा गाभेको थियो । यस्तै रामनगर गाउँपालिकाको ३ वडालाई धनकौल गाउँपालिकामा लगेर राखेको थियो ।
सर्बोच्च अदालतद्वारा रोक
सरकारले पछिल्लो समयमा थप गरेको स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा गरिएको निर्णय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनि सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । १२ जेष्ठ २०७४ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय इश्वर प्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयूक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
के छ अन्तरिम आदेशमा ?
नेपालको संविधानको धारा २९५(३) बमोजिम गठित आयोगको प्रतिबेदनका आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुको संख्या, वडा सीमाना, केन्द्र आदि निर्धारण गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट २२ फागुन २०७३ मा निर्णय गरी २७ फागुन २०७३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखियो । सोही बमोजिम कायम भएका स्थानीय तहलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर निर्वाचन मिति घोषणा भई प्रथम चरणको निर्वाचन समेत ३१ बैशाख २०७४ मा सम्पन्न भई जेष्ठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको समेत देखिन्छ ।
यस अवस्थामा २९ बैशाख २०७४ को निर्णय अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले ८ जेष्ठ २०७४ मा केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या थप, हेरफेर र स्तरोन्नती गरी तिनीहरुको नाम संख्या, सीमाना हेरफेर गर्ने गरी निर्णय गरेको कुरा ११ जेष्ठ २०७४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट समेत देखिन आयो ।
कानुनको शासन सम्बन्धि मान्यता अनुसार संविधान र कानुन बमोजिम राजनीतिक काम कारवाही र क्रियाकलाप संचालित हुने हो । संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको प्रतिकुल हुने गरी भएका काम कारवाहीको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । माथि उल्लेख भए अनुसार कानुनी व्यवस्था र सरकारबाट भएका काम कारवाही तर्फ दृष्टिगत गर्दा स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट २९ बैशाख २०७४ मा भएको निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारवाहीहरु कानुन अनुकुल भएको देखिन आएन । तसर्थ यो निवेदन किनारा नलागेसम्म २९ बैशाख २०७४ को नेपाल सरकारको काम कारवाही तथा निर्णय निवेदनको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतको निर्णय प्रति मधेसमा आक्रोश
स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनि सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम जारी गरेपछि मधेसमा सर्बोच्च अदालतको आदेश प्रति व्यापक रुपमा असंतुष्टि देखिएको छ । जनकपुरको रामानन्द चौकमा १३ जेष्ठ २०७४ मा यूवाहरुले सर्बोच्चको उक्त आदेशको प्रतिलिपी जलाएर विरोध गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतले मधेसको समस्या समाधान हुन नदिएको भन्दै अदालत पनि पुर्वाग्रही भई आदेश गर्ने गरेको प्रतिलिपी जलाउने यूवाहरुले बताएका थिए । राजपा नेपालका महासचिव केशव झा पनि अदालतको आदेश प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भन्छन,“बालानन्द पौडेलको आयोगले सरकारले दिएको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको टिओआरलाई लत्याउँदै संविधानको अवहेल्ना गर्दै ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउँदा मधेसका अधिवक्ताहरुले संविधान विपरित कार्य भएको भन्दै रिट दिँदा यो सवैधानिक अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ भन्दै अन्तरिम आदेश गरिएन । तर, स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ हुँदा मधेसमा संख्या वढेको कारणले एक दिनमै अदालतले किन आदेश गर्यो, कुन कानुन टेकेर आदेश गरिएको हो ?”
२०७४ जेष्ठ १४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लिएर मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति तथा आन्दोलन गर्दै आएका मधेस केन्द्रित शक्तिहरु विभाजित भएका छन् । तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको अगुवाईमा भएको प्रथम मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै मधेसको मसिहा कहलिएका हालका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएपछि मधेसमा एउटा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएका फोरम अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्को तर्फ आन्दोलनरत शक्ति राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल चुनावमा नजाने र आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेपछि मधेसको अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएको मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरु आआफैमा विभाजित भएका छन् ।
उपेन्द्र यादवको विश्लेषण
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले आन्दोलन भन्दा पनि प्राप्त उपलव्धीलाई रक्षा गर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताएका छन् । १० जेष्ठ २०७४ मा जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन माथि देखि तलसम्म अत्यन्त महत्वपुर्ण हुने हुनाले स्थानीय तह त झन् जनताको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यासको लागि पनि चुनाव महत्वपुर्ण रहेको यादवले बताए । जनता अधिकार सम्पन्न हुन चाहन्छन् र स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत जनताले प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्तिको अनुभुति गर्ने उनले बताए ।
हामी आन्दोलनरत सदैव थियौं, आज पनि छौं र भोली पनि रहने छौं । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफुहरुले सहभागिता जनाउनुको दुई तिन वटा आधारहरु थिए । संघीयता, गणतन्त्र, केही क्षेत्रमा आरक्षण र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता प्राप्त उपलब्धिहरु माथि खतरा देखिएकाले संस्थागत गर्नका लागि चुनावमा सहभागी हुनु परेको यादवले बताए । प्रतिगमनकारी शक्तिले ती उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्न पटक पटक प्रयास गरेको उनले दृष्टान्तहरु सुनाए । विगतमा भएका हरेक आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धी खोसिएको उदाहरण दिँदै अहिलेको उपलब्धिलाई रक्ष ागर्न र बाँकी रहेका अधिकारहरुलाई आगामी दिनमा संघर्षद्वारा प्राप्ति गर्ने उद्देश्य लिएर आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा गएको यादवले तर्क अगाडी सारे ।
हातको चरालाई छोडेर जंगलको चरालाई समात्न जानु बुद्धिमानी नभएको भन्दै निर्वाचन पनि संघर्ष हो र त्यस संघर्षको मैदानमा आफुहरु लडाई लडेको यादवले बताए । संविधान संशोधनको सवालमा बैशाख ९ गते मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भयो । १७ गते संशोधन विधेयक पास हुने निश्चित थियो । ४ सय १ संख्या पुगेको थियो । तर, राति दरबार र केही शक्तिहरु मिलेर १० वटा सांसदलाई गायव पार्नुको अर्थ प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न दिन्न भन्ने षड्यन्त्र प्रष्ट भयो । संघीयता र गणतन्त्र समाप्त पार्ने खेललाई परास्त गर्नका लागि निर्वाचन आवश्यक थियो । सरकार आफैले पनि दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्नुको अर्थ के हो भने तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र पछि संविधान संशोधन गरी जाने । तर, १७ गते दुर्घटनामा परिरहेको संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न दिइएन । त्यसकारण सबै मधेसबादी दलहरु मिलेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार खडा गरी मधेस विरोधी शक्तिलाई पराजित गर्दै भविष्यमा थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्दा ताकत समेत प्रदान हुने हुनाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागि हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको भन्दै उपेन्द्र यादवले भने,“ राज्यले हामी माथि बुलेट प्रहार गर्यो, अब हामीले राज्यलाई व्यालेटबाट जवाफ दिएर परास्त गर्नु पर्दछ । संघर्ष भनेको सबै ठाउँमा गर्नु पर्छ । चुनाव पनि एउटा जंग नै हो र त्यो जंगमा पनि सहभागी हुनु आवश्यक छ ।”
पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणामबाट उत्साहित भएका यादव भन्छन,“ कालीकोट, चरिकोट, जुम्लामा समेत मशालको फाउन्डेशन स्टोन खडा भएको छ । चाईनाको बोर्डरसम्म मशाल पुगेको छ । धेरै अपेक्षा पनि थिएन । अब त्यो फाउन्डेशन स्टोनमा हामीले नयाँ इमारत बनाउँछौं ।” राजपा नेपाल पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने यादवले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत उपेन्द्र यादवले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरेपछि राष्टिूय जनता पार्टी नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनायो । उपेन्द्र यादव आफ्नो पार्टीको प्रबक्ता बन्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै राजपा नेपालका उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालले आफुहरु संविधान संशोधन विना कुनै हालतमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्वाचन हुन पनि नदिने र आफुहरुले सकेसम्मको ताकत लगाएर निर्वाचन विथोल्ने उनले चेतावनी दिएका थिए ।
संघीय गठवन्धनद्वारा आन्दोलनको घोषणा
राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल सहितको संघीय गठवन्धनले दोस्रो चरणको चुनावमा अवरोध गर्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । उसले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि सहमति अनुसार नभएको भन्दै अस्वीकार भएको बताएको छ र, यथास्थितिमा चुनावमा नजाने बताएको छ । गठवन्धनले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै चुनावमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ ।
१२ जेष्ठमा बसेको गठवन्धनको बैठकले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको र पूर्व सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ताा नभएको ठहर गरेको छ । संघीय गठवन्धनले मतदाता मानावलीमा छुटेकाहरुको नाम समावेश लगायतका माग पुरा भए चुनावमा जाने बताएको छ । बैठकले माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनसम्वन्धी सबै कार्यक्रमको प्रतिवाद गर्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा १३ गते उपमहानगर र नगरपालिकामा मसाल जुलुस प्रदर्शन, १४ गते लाठी जुलुस र १६ गते निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने छन् । गठवन्धनले १९ गतेको उम्मेदवारी दर्तालाई अवरोध गर्न १८ र १९ गते मधेस, थरुहट र लिम्बुवान बन्द आहृवान गरेको छ र उम्मेदवारी प्रक्रियामा अवरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
मधेसमा अब के हुने ?
मधेस आन्दोलनका सहयात्री दलहरु संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल निर्वाचनमा जाने घोषणा र तयारी गरिरहेको अवस्थामा अर्को घटक दल राजपा नेपाल चुनाव बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्नुले मधेसमा फेरी चुनावलाई लिएर द्विविधा उत्पन्न भएको छ । जनताहरु पनि विभाजित भएका छन् । एकथरी चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने बताईरहेका छन् भने अर्को तर्फ संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा चुनावमा जान नहुने तर्क बढाईरहेका छन् । मधेसी शक्ति आफैमा मुठभेड गर्ने सम्मको स्थिति उत्पन्न हुन थालेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या बढोत्तरी र रोक
सरकारले विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउनुका साथै २२ स्थानीय तह थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गर्याे । सप्तरीको वोदेवरसाइन नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, ८, ९, १०, ११ र १६ लाई झिकेर नयाँ झिकी वलान(विहुल गाउँपालिका बनाइको थियो । नयाँ बनेको गाउँपालिकाको केन्द्र साविकको मल्हनिया गाविसको कार्यालयलाई तोकिएको थियो ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ झिकी वेल्हिचपेना गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ कायम गर्ने र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ लाई छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कञ्चनरुप नगरपालिकाको वडा न. ११ लाई कृष्णसवरन गाउँपालिमा लगेर वडा नम्बर ६ बनाएको थियो । र, कृष्णसवरन गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी अग्नीसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका बनाएको थियो । यस्तै डाक्नेस्वरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० लाई शम्भुनाथ नगरपालिकामा गाभेको छ भने विष्ण्ुापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ लाई राजविराज नगरपालिकामा समावेश गरेको थियो । जिल्लाको कर्जन्हा गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरउन्नती गरिएको छ । नगरपालिकाको केन्द्र कर्जन्हा बजारलाई तोकेको थियो ।
सरकारले धनुषामा नगराईन नगरपालिकाको वडा नं ९, औरही गाउँपालिाकाको वडा नं ५, ६, ७ र ८ लाई मिसाएर नयाँ धनौजी गाउँपालिका सृजना गरेको थियो । साविक धनौजी गाविस कार्यालयलाई उक्त गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको थियो । र, नगराइन वडा नम्बर १० लाई जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गाभेर नगराइन नगरपालिकामा जम्मा ९ वटा मात्र वडा कायम गरेको थियो । यस्तै सरकारले कमला सिद्धिदात्री गाउँपालिकालाई कमला नगरपालिका कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । हंसपुर गाउँपालिकालाई हंसपुर नगरपालिका, मिथिला विहारी गाउँपालिकालाई मिथिला विराही नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले महोत्तरीमा ७ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाएको थियो । बलवा र लोहारपट्टी गाउँपालिका नगरपालिका भएका थिए । एकडारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ लाई मनरा गाउँपालिकामा गाभेर नयाँ मनराशिसवा नगरपालिका बनाएको थियो । यस्तै रामगोपालपुर गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, मटिहानी गाउँपालिका र भंगाहा गाउँपालिकालाई त्यही नाममा नगरपालिकामा स्तरउन्नती गरेको छ । यस्तै वर्दिवास नगरपालिकाको १ नम्बर वडालाई फुटाएर वडा संख्या बढाएको थियो ।
सरकारले ब्रम्हपुरी गाउँपालिकको वडा नं ६ र ७ तथा हरिपुर्वा नगरपालिकाको वडा नम्बर १,२,३ र ४ लाई गाभेर नयाँ पर्सा गाउँपालिका थप गरेको थियो । यस्तै चक्रघट्टा गाउँपालिकाको ६, ५ र ७ वडा र विष्णु गाउँपालिकाको ९, १०, ११ र १२ वडालाई गाभेर नयाँ कौडेना गाउँपालिका बनाएको थियो । यस्तै धनकौलीको ५ वटा वडा र चक्रघट्टा गाउँपालिकाको एउटा वडालाई मिलाएर छुट्टै नयाँ बसबरीया गाउँपालिका गठन गरेको थियो ।
यस्तै कविलासी गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरउन्नती गरिएको छ । यता बलरा नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ लाई गोडैटा नगरपालिकामा गाभेको थियो । यस्तै रामनगर गाउँपालिकाको ३ वडालाई धनकौल गाउँपालिकामा लगेर राखेको थियो ।
सर्बोच्च अदालतद्वारा रोक
सरकारले पछिल्लो समयमा थप गरेको स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा गरिएको निर्णय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनि सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । १२ जेष्ठ २०७४ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय इश्वर प्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयूक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
के छ अन्तरिम आदेशमा ?
नेपालको संविधानको धारा २९५(३) बमोजिम गठित आयोगको प्रतिबेदनका आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुको संख्या, वडा सीमाना, केन्द्र आदि निर्धारण गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट २२ फागुन २०७३ मा निर्णय गरी २७ फागुन २०७३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखियो । सोही बमोजिम कायम भएका स्थानीय तहलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर निर्वाचन मिति घोषणा भई प्रथम चरणको निर्वाचन समेत ३१ बैशाख २०७४ मा सम्पन्न भई जेष्ठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको समेत देखिन्छ ।
यस अवस्थामा २९ बैशाख २०७४ को निर्णय अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले ८ जेष्ठ २०७४ मा केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या थप, हेरफेर र स्तरोन्नती गरी तिनीहरुको नाम संख्या, सीमाना हेरफेर गर्ने गरी निर्णय गरेको कुरा ११ जेष्ठ २०७४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट समेत देखिन आयो ।
कानुनको शासन सम्बन्धि मान्यता अनुसार संविधान र कानुन बमोजिम राजनीतिक काम कारवाही र क्रियाकलाप संचालित हुने हो । संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको प्रतिकुल हुने गरी भएका काम कारवाहीको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । माथि उल्लेख भए अनुसार कानुनी व्यवस्था र सरकारबाट भएका काम कारवाही तर्फ दृष्टिगत गर्दा स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट २९ बैशाख २०७४ मा भएको निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारवाहीहरु कानुन अनुकुल भएको देखिन आएन । तसर्थ यो निवेदन किनारा नलागेसम्म २९ बैशाख २०७४ को नेपाल सरकारको काम कारवाही तथा निर्णय निवेदनको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतको निर्णय प्रति मधेसमा आक्रोश
स्थानीय तहको संख्या, सीमाना हेरफेर गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनि सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम जारी गरेपछि मधेसमा सर्बोच्च अदालतको आदेश प्रति व्यापक रुपमा असंतुष्टि देखिएको छ । जनकपुरको रामानन्द चौकमा १३ जेष्ठ २०७४ मा यूवाहरुले सर्बोच्चको उक्त आदेशको प्रतिलिपी जलाएर विरोध गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतले मधेसको समस्या समाधान हुन नदिएको भन्दै अदालत पनि पुर्वाग्रही भई आदेश गर्ने गरेको प्रतिलिपी जलाउने यूवाहरुले बताएका थिए । राजपा नेपालका महासचिव केशव झा पनि अदालतको आदेश प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भन्छन,“बालानन्द पौडेलको आयोगले सरकारले दिएको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको टिओआरलाई लत्याउँदै संविधानको अवहेल्ना गर्दै ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउँदा मधेसका अधिवक्ताहरुले संविधान विपरित कार्य भएको भन्दै रिट दिँदा यो सवैधानिक अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ भन्दै अन्तरिम आदेश गरिएन । तर, स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ हुँदा मधेसमा संख्या वढेको कारणले एक दिनमै अदालतले किन आदेश गर्यो, कुन कानुन टेकेर आदेश गरिएको हो ?”
२०७४ जेष्ठ १४ गते आईतबार
