अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

विकास त मरिसक्यो, अब शान्ति नै बाँकी छ । खुरुक्क मेहिनत पसिनाले कमाएको धन निकाल, नत्र थाहा पाउनेछस् हाम्रो भित्री मन !

२०७३ माघ १६ गते आईतबार

३ करोडको योजनामा सांसदहरु बीच विवाद

नेपाली कांग्रेसका सांसद मुक्ता यादव ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत संचालित कार्यक्रमको योजना छनौटका लागि धनुषाका सांसदहरु बीच विवाद देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ६ का सांसदहरु बीच योजना छनौटका लागि सहमति नभएपछि उक्त योजना बापत विनियोजित हुने बजेट समेत फ्रिज त हुने होइन भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ । ७ क्षेत्रहरु मध्ये ५ वटा क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा समानुपातिक सांसदहरु बीच सहमति साथ योजना छनौट भई उपभोक्ता समितिहरु गठन गरी योजना अनुसार विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडी वढ्न थालेपनि क्षेत्र नं. १ र ६ मा विवाद झन् झन् वढ्दै गएको छ । क्षेत्र नं. १ मा २० वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. २ मा २१ वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. ३ मा ४ वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. ४ मा १४ वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. ५ मा २५ वटा योजनाहरु, क्षेत्र नं. ६ मा १५ वटा योजनाहरु र क्षेत्र नं. ७ मा २४ वटा योजनाहरु छनौट गरिएको छ । अधिकांश क्षेत्रहरुमा भावि चुनावलाई दृष्टिगत गर्दै सकभर आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रायःजसो गाउँहरुमा ससानो रकमको भएपनि योजना पार्ने प्रयास गरिएको छ । सबैभन्दा कम योजना नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको क्षेत्रमा ४ वटा योजना मात्र पारिएको छ । कमै योजना राखेर ठोस काम तथा देखिने काम गर्ने नियतले राखिएको हो । १ करोड रुपैयाँको लागतमा बहेडाबेला गाविस अन्तरगतका सडकहरु पिसिसी, १ करोड रुपैयाँको लागतमा फुलगामा गाविस अन्तरगतका सडकहरु पिसिसी, धनौजी गाविसका बाँकी सडक स्तरोन्नती बापत ५० लाख र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाविसका बाँकी सडक स्तरोन्नती बापत ५० लाख योजना गरी कुल ४ वटा योजनाहरु छनौट गरिएको हो ।

क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत योजना छनौट समितिका संयोजक दिनेश परसैला यादवले अर्को सांसद मुक्ता यादवको विना सहमतिमै ३ करोड रुपैयाँको योजना छनौट गरी जिविसमा पेश गरेका छन् । बहुमत सदस्यहरुको सहमतिमा योजना छनौट गरिएको परसैलाको भनाई छ । कुल २० वटा योजनाहरु छनौट गरिएको छ । त्यसको लागि टेबुल हेर्नुस ।

क्षेत्र नं. १ को विवाद अदालतमा

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनेश परसैला ।

धनुषाको क्षेत्र नं. १ मा जम्मा तीन जना सांसदहरु छन् ।  जसमध्ये दुई जना  नेपाली कांग्रेसकै । प्रत्यक्ष निर्वाचित दिनेश परसैला र अर्को समानुपातिक सांसद मुक्ता यादव । तर, परसैला रामचन्द्र पौडेल पक्षधर हुन भने मुक्ता यादव शेरबहादुर देउवा पक्षधर । तर पनि तिनीहरु बीच ३ करोड रुपैयाँको योजना छनौटका लागि सहमति नभएपछि मुक्ता यादवले उच्च अदालतमा दिनेश परसैला विरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गरेकी छिन् ।

क्षेत्र नं. १ मा विवाद वढेपछि धनुषाको बालाबाखर गाविस वडा नं. ४ घर भई धनुषा जिल्ला क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सांसद ३९ बर्षिय मुक्ता कुमारी यादवले धनुषाको गोठ कोयलपुर गाविस वडा नं. ४ बस्ने शिवलाल परसैलाको छोरा तथा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचित सांसद बर्ष ४० का दिनेश प्रसाद परसैला यादव, धनुषाको प्रखे महुवा गाविस वडा नं. १ बस्ने मोहन पासवानको श्रीमति तथा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद बर्ष ३६ कि लक्ष्मी थापा पासमान, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा, धनुषाको स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला विकास समिति धनुषाका योजना अधिकृत तथा प्रशासकिय अधिकृत राम प्रसाद आचार्य विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा उत्प्रेषण लगायत प्रतिषेधको आदेशका साथै अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊ भन्दै २१ पुष २०७३ मा मुद्दा नै दर्ता गरेको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि नियमावली २०७१ बमोजिमको नियम ५ ले निर्धारण  गरेको प्राथमिकता बमोजिम आयोजना छनौट गर्नुपर्ने, सो अनुसार आयोजना छनौट गर्न २२ मंसिर २०७३ मा यो आयोजना छनौटको बैठक दिनेश प्रसाद परसैलाको संयोजकत्वमा बस्यो । उक्त बैठकमा कुनै पनि निर्णय नभएपछि २५ गते पुनः वैठक बस्ने गरी स्थगित भयो । २५ मंसिरमा पुनः बैठक बस्दा समेत कुनै पनि निर्णय हुन नसकि २६ मंसिरमा पुनः बैठक बस्ने भनि बैठक स्थगित भएको थियो । फेरी २६ गते बसेको बैठकमा समेत योजना छनौटको कार्य हुन नसकि अर्को सूचना नहुनजेलसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको थियो । सदस्य सचिवको सूचना बमोजिम ३० मंसिरमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको योजना छनौटका लागि बसेको बैठकमा छलफल भएपनि आयोजना छनौट गर्न सबैले बेग्ला बेग्लै धार समातेकाले निर्णय हुन सकेन । उक्त बैठक निरन्तर राखि पुष १ गते देखि ६ गतेसम्म पनि जारी रह्यो । तर पनि निर्णय हुन सकेन । त्यसपछि ६ गतेको बैठक स्थगित भएको निर्णय पुस्तिकामा मैले सहि गरेको निर्णय पुस्तिकाको छाया प्रति यसै निवेदन साथ संलग्न गरेकी छु भन्दै सांसद मुक्ता यादवले निवेदन पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन । नियमावलीको नियम ५ को २ बमोजिम योजना छनौट कार्तिक मसान्त सम्म गरिसक्नुपर्ने भन्ने कानुनी मनसाय रहेको छ । कथम कदाचित कार्तिक मसान्त भित्र हुन नसकेमा मन्त्रालयले १ महिना थप गर्ने व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयबाट थप भएको १ महिनाको अन्तिम हप्ताबाट योजना छनौटका लागि बैठक राखेको भएपनि सबै पाल्ने कार्यकर्ता मिलिजुली बजेट सकाउने योजना मात्र अगाडी वढाइएकोमा योजना छनौट हुन नसकेको सांसद यादवले आरोप लगाएकी छिन ।

 योजना छनौट गर्दा नियमावली २०७१ को नियम ५ को ८ नम्बर बमोजिमको प्राथमिकता क्रमबाट योजना छनौट गरौं जस्तै काजी पैनीको जिर्णोद्धारले १ नम्बर क्षेत्रका तल्लो देखि मध्य भागका झण्डै ५० हजार जनताको जिवनस्तर उकास्न उत्पादन वढ्नुका साथै जनसहभागिता हुने, त्यस्तै महिलाका लागि प्रजनन केन्द्र जनसहभागिताबाट नेपाल सरकारको निती बमोजिम गरौं, दलित जनजाती तर्फको योजना अगाडी सारौं भन्दा इन्कार गरी निर्वाचनको मुखमा कार्यकर्ता खुशी बनाउने कार्य नगरी यो योजना हुन सक्दैन भन्ने मानसिकता प्रष्ट देखिएको  सांसद यादवले आरोप लगाएकी छिन ।

नियम कानुन साना, कमजोर, असहायका लागि मात्र हो । नियम अनुसार कार्तिक वा मार्ग मसान्त भित्र गर्नुपर्ने भएपनि हामी मार्ग मसान्त भित्रकै निर्णय बनाई बजेट निकासा गरी काम गर्छौं भनि विपक्षीहरु लागेको आरोप लगाइएको छ । कानुन अनुसार मंसिर ३० सम्म अनिवार्य रुपमा योजना छनौट हुनुपर्नेमा पुष ६ सम्म समेत हुन नसकेको निर्णय पुस्तिकाबाट प्रमाणित भईरहेको छ । कानुन छल्नका लागि निर्माण भएका हुँदैनन । कानुन पालन गर्नका लागि निर्माण भएका हुन्छन् । कानुनको शासन भन्नाले कानुन बमोजिमको निर्णयबाट शासित हुनुपर्ने हो । पुष ६ सम्म निर्णय हुन नसकेको, योजना छनौट हुन नसकेको, ३० मंसिरको उपस्थितिलाई नै आधार बनाई कुनै निर्णय गरी ती कार्य किर्तेबाट हुन गएको हुन्छ । त्यस्तो किर्ते निर्णय, क्षेत्राधिकार, कपट, अधिकारको दुरुपयोगबाट निर्देशित हुन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको ३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको बाँडी खान होइन । पुर्वाधारका संरचना तथा जनताको जिवनस्तर उठाउने कार्यका लागि जनताको करको पैसा बजेटमा आएको हुन्छ । उक्त कार्य पारदर्शी तथा कानुन सम्मत ढंंगबाट कानुनको मनसाय परिपुर्ती गर्ने किसिमले योजना छनौट गर्नुपर्ने मात्र होइन । विधिको कार्य विधि मार्ग मसान्त भित्र योजना छनौट गर्नुपर्नेमा सो नभई पछि कुनै कपटबाट वा बदनियतबाट मार्ग ३०को मिति राखि गरिएको निर्णय वा त्यस्तो निर्णयबाट भएको पत्राचार बजेट बाँडफाँड तथा कार्यहरु उत्प्रेषणको रिटबाट बदर गरी पाऊ भनि यो रिट लिई आएको सांसद यादवले रिट पत्रमा लेखेकी छिन । कुनै पनि निर्माण कार्य नियम बमोजिम हुनुपर्दछ । त्यसैले नियमावली २०७१ को निर्माण भएको हो । सांसद वा कर्मचारी कानुन भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । विपक्षीहरुले किर्ते गरी निर्णय लेखि प्रमाणित समेत गरेकाले सदस्य सचिव समेतका व्यक्तिहरु कर्मचारी भएकाले निजहरुलाई गैरकानुनी निर्णयको आधारमा बजेट खर्च नगर्नु भनि प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउ भनिएको छ । यो कार्य अबिलम्ब रोकिएन भने विधिको शासनको उपहास हुन जान्छ । जनताको करबाट उठेको पैसाको दुरुपयोग हुन जान्छ तथा ठुलाले जे गरेपनि जंगली राज्यको प्रोत्साहन हुने हुँदा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि नीति पुर्वक विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने रकम ३ करोड निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निकासा वा खर्च नगर्न भनि अन्तरिम आदेशद्वारा रोकि पाऊ भनि सांसद मुक्ता यादवले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेकी थिईन ।

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

१२ माघ २०७३ मा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्र बीर सिंह बस्न्यात र न्यायाधीश मोहम्मद साविर हुसैनको संयूक्त इजलासबाट निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको रु. ३ करोडको रकम सुविधा र संतुलन समेतको आधारमा कुनै विनियोजन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनि निवेदकको माग बमोजिमा विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । बाधा अडकाउ समेतको व्यवस्थालाई दृष्टि राख्दा तत्कालको अवस्थामा विवादमा देखिएको योजना छनौटको लागि प्रयोग नभएपनि त्यसको उपयोग हुनसक्ने कुरा बाधा अडकाउ फुकाउको अवस्थामा कार्यान्वयन हुने नै हँुँदा अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

क्षेत्र नम्बर ६ मा पनि विवाद

धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ का लागि निर्वाचित सांसद प्रेमकिशोर प्रसाद साहको संयोजकत्वमा बहुमत सदस्यको सहमति भएको भन्दै ३ करोडको योजना पेश गरेपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट समानुपातिक सांसद रामसिंह यादवले आपत्ती जनाएका छन् । जिल्ला विकास समिति धनुषाले आफ्नो वेवसाईटमा योजना छनौट सन्दर्भमा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. १० मा सामुहिक सहिद स्मृति भवनका लागि १० लाख, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. १० मा सहिद श्रीप्रसाद यादव जी को नाममा धर्मशाला निर्माण बापत १५ लाख, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. ६ मा टोल चितहा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १० लाख, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा कविर कुट्टी निर्माणका लागि २० लाख, सबैला नगरपालिका ५ मा रहेको बजार व्यवस्थापनका लागि ५० लाख, सबैला नगरपालिका ५ मा अधुरो रामजानकी मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख, सबैला ६ मा मदर्सा निर्माणका लागि १० लाख, सबैला ७ मखनाहामा बलराम सिंह कार्कीको घर देखि धनुषाधाम जाने सडक सम्म सडक मर्मतका लागि २० लाख, धनुषाधाम नगरपालिकाको सोनापुर देखि बरकुर्वा सम्म सडक ग्राभल तथा कलभर्ट निर्माणका लागि २० लाख, धनुषाधाम नगरपालिका सरसा टोल देखि जानकी निवाससम्म सडक निर्माणका लागि २० लाख, धनुषाधाम नगरपालिकामा ठाकुर प्रसाद ढुङ्गानाको प्रतिक्षालय निर्माणका लागि १० लाख, रघुनाथपुर गाविसको टोल प्रसाहीमा पुल निर्माणका लागि रु. ४० लाख, बरकुर्वा देखि जरहिया प्रसाहीसम्म सडक निर्माणका लागि ४० लाख, कजरा रमौल गाविस टोल इनर्वा ९ मा सामुहिक दलान निर्माणका लागि १० लाख र झटियाही देखि पर्साहीसम्म सडक ग्राभलका लागि रु. १५ लाख गरी कुल १५  वटा योजनाका लागि रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । उक्त योजनामा नेपाली कांग्रेसको सांसद प्रेमकिशोर प्रसाद साहको हस्ताक्षर रहेपनि माओवादी केन्द्रको अर्को सांसद रामसिंह यादवको हस्ताक्षर छैन ।

३० मंसिर २०७३ का दिन योजना छनौटका लागि प्रेमकिशोर साहको संयोजकत्वमा सांसद रामसिंह यादव, इन्जिनियर फेकन राउत गडेरी, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मेश्वर यादव, सबैला नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत चन्देश्वर शर्मा र धनुषाधाम नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामहरि पाण्डे तथा योजना एवम प्रशासकिय अधिकृत तथा सदस्य सचिव रामप्रसाद आचार्य, आमन्त्रित सदस्य प्रमोद कुमार घिमिरे, विजय कुमार यादव लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।

योजना प्रति असंतुष्टि जनाउँदै आएका सांसद रामसिंह यादवले कडा विरोध गरेका छन् । आफुलाई नसोधि, आफुसँग सहमति नै नगरी एकलौटी ढंगले नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रेमकिशोर साहले योजना छनौट गरेको भन्दै जिल्ला विकास समितिमा गएर विरोध जनाएका थिए । उनका अनुसार नियमावलीमा प्रष्ट रुपमा के व्यवस्था गरिएको छ भने उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा रहने सांसदहरुको सहमतिमा मात्र योजना पेश गर्ने हो । तर, त्यसो नगरिएकाले उक्त योजना लागु हुन नदिने रामसिंह यादवले चेतावनी दिए ।

यता नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रेमकिशोर साहका अनुसार नियमावलीमा संयोजकको अध्यक्षतामा बहुमत सदस्यको सहमतिमा योजना छनौट भएकाले रामसिंह यादवले गरेको विरोधको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् । यसरी विवाद वढेपछि स्थानीय विकास अधिकारी सन्त बहादुर सोनारले सहमति कायम गर्नका लागि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई कहाँ बैठक समेत बसेका थिए । तर पनि सहमति हुन सकेको छैन । प्रजिअ चापागाईले ९० लाख रुपैयाँको योजना प्रेमकिशोर साहले, ७५ लाखको योजना रामसिंह यादवले र बाँकी रहेको रकमको योजना ३ वटै नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले सर्वदलिय बैठक गरी निर्णय गरेर ल्याउन भनेर गरिएको प्रस्तावलाई समेत नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रेमकिशोर साहले अस्वीकार गरेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर १ र क्षेत्र नं. ६ को योजना छनौटका क्रममा उत्पन्न भएको विवाद साम्य हुन सकिरहेको छैन । बरु जिल्ला विकास समितिमा पटक पटक सांसदहरु बीच तनाव र झड्पको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको र थप सुरक्षाकर्मीहरु मगाई विना निष्कर्ष बैठक सकिने गरेको छ ।

के छ कार्य निर्देशिकामा ?

निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि निर्देशिका अनुसार संचालन हुने आयोजनाको छनौट, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई निर्देशित गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समिति नामको एउटा समिति रहने छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचिन व्यवस्थापिका संसदका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित हुने उक्त समितिमा व्यवस्थापिका संसदका समानुपातिक वा मनोनित सांसदहरु, सम्बन्धित स्थानिय विकास अधिकारी, सम्बन्धित नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत लगायत विभिन्न कर्मचारीहरु सदस्य रहने बताइएको छ । समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई संयोजकको निर्देशन बमोजिम सदस्य सचिवले आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

गत आर्थिक बर्षको समिक्षा, चालु आर्थिक बर्षको कार्य योजना सम्बन्धि छलफल र आगामी आर्थिक बर्षको लागि योजना तर्जुमा गर्न पहिलो चौमासिक भित्र, समिक्षा तथा पुर्व योजना तर्जुमा र स्रोत अनुमान सम्बन्धि विषयमा मार्गदर्शन गर्न, स्थानीय निकायहरुको एकिकृत योजना तर्जुमा समिति तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद सम्पन्न गर्न दोस्रो चौमासिक भित्र बैठक बस्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्र विशेष पुर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत कुनै जरुरी विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएमा कारण र औचित्य खोली छलफलको विषय सूचि सहित संयोजकको निर्देशनमा छोटो समयको सूचना दिई सदस्य सचिवले बैठक बोलाउन सक्ने छ । समितिको बैठकमा कुनै सदस्यको अनुपस्थितिका कारणले मात्र समितिको काम कारवाहीमा बाधा पुग्ने छैन । तर योजना छनौट सम्बन्धि निर्णय गर्दा बैठकमा संयोजक सहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएको हुनुपर्ने छ । समितिको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनेछ र सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ ।

योजना छनौट गर्दा सम्भव भएसम्म १ बर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने आयोजना छनौट गरी तालिका समेत बनाई जिम्मेवारी तोकी समितिले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा चालु आर्थिक बर्षको कार्तिक मसान्त सम्ममा पेश गरिसक्नुपर्ने छ । सो अवधि भित्र कुनै कारणवस योजना छनौट गरी पेश गर्न नसकेको अवस्थामा यस बर्षको लागि मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्मको म्याद निर्धारण गरेको थियो ।

कस्तो योजनाहरु छनौट गर्नुपर्छ ?

सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषदबाट स्वीकृत भई बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरु सम्बन्धित निकायको परिषदबाट स्वीकृत भई बजेट विनियोजन भएता पनि पर्याप्त नभएको कारण बजेट थप गर्नुपर्ने आयोजना, प्रकोप वा विपदबाट क्षति भएका वा जोखिममा परेका तर सो को पुनः निर्माण, नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति बजेट व्यवस्था नभएका तथा बजेट व्यवस्था भएपनि पर्याप्त नभएका आयोजना, सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषदबाट स्वीकृत भई बजेट विनियोजनको लागि केन्द्रमा माग गरेको तर केन्द्रबाट समावेश हुन नसकेका, विषयगत कार्यालयहरुद्वारा संचालित अधुरा योजनाहरुमा लगानी गर्न सकिनेछ । आयोजना छनौट गर्दा भौतिक पुर्वाधार विकास सम्बन्धि नदि, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवम सिंचाई सम्बन्धि आयोजना, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती (सडक,पुल, झोलुङ्गेपुल, कलभर्ट, ढल, काठेपुल निर्माण) सम्बन्धि आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाई, फोहर मैला व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल साइट निर्माण आयोजना, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला, एवम पुरातात्विक र पर्यटकिय स्थलको संरक्षण, जिर्णोद्धार तथा निर्माण आयोजना, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा वन संरक्षण, हरियाली क्षेत्र र पार्क निर्माण सम्बन्धि आयोजना, नविकरणिय उर्जा, लघु जलविद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धि आयोजना, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, सामुदायिक भवन, वृद्धाआश्रम, अनाथालय, पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण सम्बन्धि आयोजना, कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा हाट बजार व्यवस्थापन सम्बन्धि आयोजना, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार विकास सम्बन्धि आयोजनाहरु छनौट गर्नुपर्दछ । आयोजना छनौट गर्दा र बजेट विनियोजन गर्दा सोही आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुने गरी आयोजना कार्यान्वयनको निम्ति बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, कार्यक्रम छनौट गर्दा एक आर्थिक बर्षमा बढीमा २५ वटा कार्यक्रम छनौट गर्न सकिने छ । आयोजना छनौट गर्दा रु. १० लाख भन्दा कम लागत भएका आयोजना छनौट गर्न सकिने छैन । आयोजनाका लागि कुल विनियोजित बजेट मध्येबाट पुर्वाधार तर्फ कम्तिमा रु. ४० लाखको कम्तिमा एउटा आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । आयोजना छनौट गर्दा गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनसँग सम्बन्धित पुर्वाधार आयोजना छनौट गर्न सकिने छैन ।

२०७३ माघ १६ गते आईतबार

आ.ब.२०७३।०७४ को निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम

 द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

२०७३ माघ १६ गते आईतबार

आ.ब.२०७३।०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

२०७३ माघ १६ गते आईतबार

ओझेलमा दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सहिद दुर्गानन्द झाको जन्म स्थल जटहीमा सहिद दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल बनाउने नेपाल सरकारले घोषणा गरेपनि हालसम्म अस्पताल बन्न सकेको छैन । २०६६ साल चैत्र १३ गते नगराईन गाविसका गाविस सचिव जयनारायण ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षिय र सर्वदलिय बैठकबाट जटहीमा दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रसुति सेवा सहितको १० शैयाको दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना गर्नका लागि जग्गा दाता कृष्णकान्त पाठकले ११ कठ्ठा जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयका नीति योजना तथा अन्तर्राष्टिूय सहयोग महाशाखाले १३ फागुन २०६७ मा उक्त अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यका लागि बार्षिक कार्यक्रममा समेत सहभागी गराईएको थियो । नेपाल सरकारको सचिव स्तरबाट १ फागुन २०६७ मा कार्यक्रम स्वीकृत गरी २०६८ मसान्त भित्र कार्यक्रम संचालन गरी त्यसको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न भनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको शाखा अधिकृत राजेन्द्र ढुङ्गानाले परिपत्र पनि गरेको पाइन्छ ।
त्यसपछि ११ जेष्ठ २०६७ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय जनकपुरलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनका यौद्धा दुर्गानन्द झाको स्मरणमा उहाँको जन्म स्थल जटही धनुषामा प्रसुति सेवा सहितको १० शैयाको दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लेखि पठाएकोले उक्त अस्पताल निर्माणका लागि नगराईन गाविसको वडा नं. ८ क, कित्ता नम्बर १६८ को २ विघा १६ कठ्ठा जग्गा मध्ये ११ कठ्ठा जग्गा दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको लागि उपलब्ध गराएको  हुँदा सो को लागि नक्सा तथा लागन अनुमान तयार गरी उपलब्ध गराई पठाउन पत्राचार गरेको थियो । अनि  २३ चैत्र २०६७ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले सहिद दुर्गानन्द झा स्मृति प्रतिष्ठान केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौलाई दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको लागत अनुमान तयार गरी प्राप्त नक्साको प्लिन्थ एरियाको आधारमा बजेट लागत अनुमान समेत पठाएको थियो । तत्कालिन डिभिजन प्रमुख चक्रबर्ती कण्ठले १० करोड ५४ लाख ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ अस्पताल निर्माणमा लागत लाग्ने अनुमान सहितको रकम र नक्सा पठाएका थिए । ग्राउण्ड फ्लोर र फस्ट फ्लोर गरी नक्सा डिजाईन गरिएको थियो ।
प्राविधिक लागत अनुमान देखि नक्सा तयार गर्ने कार्य, जग्गा उपलब्ध गराईने कार्य समेत भईसक्दा पनि उनको नाउँमा अस्पताल बन्न सकिरहेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्री थापाको प्रतिबद्धता
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले धनुषाको जटहीमा सहिद दुर्गानन्द झा प्रसुति निर्माण गृह आफ्नै कार्यकालमा बनाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । ६ पुष  २०७३ मा सहिद दुर्गानन्द झा प्रसुति गृह निर्माण स्थल निरीक्षण गर्ने क्रममा मन्त्री थापाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रसुति गृह निर्माणका लागि जग्गा समेत छुट्याईसकेको भएपनि हालसम्म अस्पताल निर्माणका लागि कुनै पनि काम अगाडी नवढेको बेला स्वास्थ्य मन्त्री थापाले १५ दिन भित्रमा प्रक्रियागत औपचारिकता पुरा गरी आफ्नै मन्त्रीको कार्यकालमा उक्त अस्पताल निर्माण गर्ने पटक पटक प्रतिबद्धता दोहोरयाएका थिए । त्यतिबेला जटही पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले भनेका थिए,“ यो ठाउँ मैले हेरे । जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखलाई लिएर आएको छु । मैले उहाँलाई तपाईहरुका बीच राखेर भन्दै छु कि १५ दिन भित्रमा यहाँ जति पनि कागजातहरु छन्, जति पनि विवरणहरु छन्, त्यो सबै विवरणहरु उहाँले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु हुन्छ । त्यो विवरण मैले प्राप्त गर्ना साथै रातो कितावमा परेपनि नपरेपनि त्यो कुरा छोडदिनुस् । रातो कितावमा नछुटिएको भए त्यो छुट्याउने जिम्मा मेरो हो । तर उहाँले तत्काल मलाई कागजात उपलब्ध गराउन साथै तत्काल मैले त्यसलाई निर्माणको काममा लग्नका लागि मैले औपचारिकता पुरा गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि सहिद दुर्गानन्द झाको नाउँमा यहाँ प्रसुति गृहको अस्पताल बनाउने जुन घोषणा गरिएको छ त्यो घोषणा मेरै पालामा अगाडी वढ्ने छ । त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । यति पनि कर्तव्य पुरा गर्न सकिएन भने हामीले आफ्नो थुप्रै संस्थापक नेताहरु प्रतिको आदरभाव जनाउँदै गर्दा खेरी दुर्गानन्द झाको आफ्नै गाउँ ठाउँमा एउटा अस्पताल बनाउने जिम्मेवारी पनि यति बोलेर पुरा गर्न सकेनौं भने हाम्रो आफ्नै निम्ति पनि ठुलो लज्जा बोधको विषय हो । मेरो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्छु । यो अस्पताल जसरी पनि बनाउनै पर्छ । र, यो मेरो आफ्नै कार्यकालमा बनाउछु ।” स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको दुई महिना वितिसक्दा पनि प्रक्रियाहरु अगाडी वढ्न सकेको छैन ।
आफु मन्त्री रहेको कार्यकालमै अस्पताल निर्माण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले ६ पुष २०७३ मा घोषणा गरेका थिए ।
२०७३ माघ १६ गते आईतबार

गणतन्त्रका लागि सहिद दुर्गानन्द झाको योगदान

२०१८ साल माघ ९ गते स्वर्गीय राजा महेन्द्र जनकपुर सवारी हुँदा
सहीद दुर्गानन्द झाले बम प्रहार गरेको महेन्द्र चढेको ल्याण्ड रोभर
जिप अहिले पनि काठमाण्डौको संग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको छ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

१५ माघको दिनलाई सहिद दुर्गानन्द झाको बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । राजतन्त्र अन्तय गर्नका लागि उनको बलिदानीलाई स्मरण गर्दै १५ माघ २०७३ का दिन सहिद दुर्गानन्द झाको जन्मस्थल जटहीमा पुगेर नेपाली कांग्रेस धनुषाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । जटही मै नेपाली कांग्रेसका पुर्व सांसद स्मृतिनारायण चौधरीद्वारा बनाइएको स्मारकमा पुगेर कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादव, पुर्व सांसद स्मृतिनारायण चौधरी, नेताहरु पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसको शासन सत्ता रहुनजेल उनलाई कांग्रेसले राष्टिूय सहिद घोषणा भने गराउन भने सकेन । तर, पछिल्लो सरकार अर्थात केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई भने सहिद घोषणा गरेपछि दुर्गानन्द झा अब राष्टूको सहिद सूचिमा समावेश गरिएको छ । मुख्य कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसकै झण्डा बोकेर राजतन्त्रका विरुद्ध होमिएका दुर्गानन्द झाको श्रद्धाञ्जली अर्पण भने नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा किनपनि गरेको छ भने धनुषामा अब केही दिनमै वा केही महिनामै जिल्ला कार्य समितिको लागि अधिवेशन हुने भएको छ । त्यसकारण कांग्रेसका नेताहरुलाई अहिले आएर दुर्गानन्द झाको सम्झना भएको छ । त्यसैगरी जनकपुर बौद्धिक समाजका अध्यक्ष राजेश्वर नेपालीको अध्यक्षतामा जनकपुरमा पनि सहिद दुर्गानन्द झाको बलिदानी दिवस मनाईएको छ ।

को हुन दुर्गानन्द झा ?

सहिद दुर्गानन्द झा ।

१९९९ साल वैशाख १४ (बैशाख शुक्ल एकादशी तिथि) मा अमर शहीद दुर्गानन्द झाको जन्म धनुषाको जटही गाउँमा देवनारायण झा र सुकरमारीदेवी झाको एक मात्र सन्तानको रुपमा भएको थियो । पं. भोलानाथ झाका तीन भाई छोराहरुमध्ये एक मात्र उत्तराधिकारी दुर्गानन्द झाको बाल्यकालमै पिताजीको मृत्यु भएको थियो । आमाको रेखदेखमा गाउँबाट ५ किलोमिटर पर भारतीय क्षेत्रको उभगाँव स्थित दिनदयाल हाई स्कुलमा झाको शिक्षादीक्षा भएको थियो । घरको एक्लो सन्तान भएकाले मेटिूकमा पढ्दापढदै २०१७ साल विवाह पञ्चमीको दिन काशीदेवी झा सित उहाँको विवाह भएको थियो । जनकपुर अञ्चलको जटही ग्राम निवासी दुर्गानन्दको विवाह सत्र वर्षको उमेरमा कुम्हरौराकी चौध वर्षीया काशीदेवीसित भएको थियो ।  एक वर्षको दाम्पत्य जीवनमा गर्भवती श्रीमतीलाई छाडेर लोकतन्त्रको संघर्षमा लाग्नुभएकोले घरमा एक्लै श्रीमती र बुद्धा आमा हुँदा आवश्यक हेरचाह नभएर बच्चा मृत जन्मेको थियो । शहीद दुर्गानन्दको परिवारमा २०६० साल भाद्रमा बृद्धा आमाको निधनपछि अब एक्लै उनकी अर्धाङ्गनी काशीदेवी झा मात्र बाँचेकी छिन् ।

‘दो हंसो को जोडा विछड गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे’ जेलजीवन यात्राका क्रममा फाँसीको फन्दामा चढ्नुअघि शहीद दुर्गानन्द झाले आफ्नी प्रिय पत्नी काशीदेवीको यादमा यही हिन्दी गीत गाएर विरह र वियोगको भाव प्रकट गर्ने गर्थे । जटहीभन्दा करिब ३ किमि टाढा रहेको भारतको उभगाँव हाइस्कूलमा म्याटिूकमा अध्ययनरत दुर्गानन्दको अधिक समय छात्रबासमा बसेर र राजनीतिमा वित्ने हुनाले काशीदेवीसित उनको भेट महिनामा एकाधचोटिभन्दा बढी हुन सकेन् । दाम्पत्य जीवन सुरु भएको दस महिना नबित्दै दुर्गानन्दसित काशीलाई सधैंका निम्ति टाढिनुप¥यो । पचास वर्षअघिको हाम्रो समाजमा बाल अवस्था देखि नै विधवा र सन्तानहीन भएर बाँच्नुको पीडा कतिको विडम्बनापूर्ण हुन सक्छ, यसको तीतो अनुभव काशीदेवी जस्ता त्यागी नारीले गरेको हुनुपर्छ । दुर्गानन्दसित अन्तिम पटक भेट्न केन्द्रीय कारागार काठमाडौं बोलाइएकी काशीदेवीलाई निरंकुश पञ्चायत शासकले दुर्गानन्दलाई फाँसीको सजाय दिन्छन् र यहीं उनीसितको अन्तिम भेट हो भन्ने कुराको जानकारी समेत थिएन् ।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको निरंकुश कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकभर क्रान्ति थालेको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका वीर सेनानी भतगसिंह र चन्द्रशेखर आजादको जीवनी पढिसकेकाले दुर्गानन्द प्रजातन्त्रको हत्यारालाई नछाड्ने मनःस्थितीमा पुगे । मानिसले संकल्प गरिसकेपछि जे पनि गर्न सक्छ । आफ्ना आमाबाबुका एक मात्र सन्तान र नवविवाहित युवक भएर पनि दुर्गानन्द आफ्नो लक्ष्यमा अडिग थिए । उभगाँवमा पढिरहेकै ठाउँभन्दा केही पर रहेको नेपाली कांग्रेसका निर्वासित नेताहरुका सम्पर्कमा उनी आए । यसै क्रममा कांग्रेसका प्रतिबन्धित स्थानीय नेताहरु ठाउँठाउँमा राजाको ‘कु’ को विरुद्धमा उत्रेका थिए । २०१८ माघ १९ गते राजा महेन्द्रको जनकपुर सवारी हँुदा उनी चढेको गाडीमाथि

बम प्रहार गर्ने योजना बनाइएको थियो । जसको अगुवाई दुर्गानन्द झाले गरेका थिए । नेपालमा राजा भनेको भगवान विष्णुको अवतार हो भनेर जन जनमा पढाइएको थियो । राजाको विरोध गर्ने त कसैले आँट जुटाउन सक्दैनथियो भने राजामाथि बम प्रहार गर्न अदम्य साहासको आवश्यकता पथर््यो ।

 हजारौं सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहँदा रहँदै क्रान्तिकारी युवक पक्राउ नपर्दा पनि त्यो राति दुर्गानन्द जनकपुर धामको एउटा कुटी मन्दिरमा डेरा गरी बसेका आफन्तहरु हेमचन्द्र चौधरी र भोगेन्द्र चौधरी बसेको कोठामा बसे । भोलिपल्ट त्यहाँबाट उभगाँव लागेका थिए । यता नेपालमा बम काण्डको अनुशन्धानको नाममा ५६ जनालाई पक्राउ गरी दिनहँु कुटपिट गरी बम प्रहार गरेको सकार गराउन दुष्प्रयास भइरहेको थियो । पक्राउ परेकाहरुलाई निर्मम यातना दिन थालियो । बम प्रहार गरी सीमापारी नेपाली कांग्रेसको छतौनी क्याम्पमा बसेका दुर्गानन्दले निर्दोष मानिसले यातना पाइरहेको सुनेर एक दिन अनायास जयनगरबाट जनकपुर रेल्वेद्वारा नेपाल फर्केर उनले गिरफ्तारी दिए । आफ्नो कारण निर्दोष नागरिकहरुले यातना पाउनु हुँदैन भन्ने सोचका साथ उनले गिरफ्तारी दिए । राजामाथि बम प्रहार गर्ने दुर्गानन्दलाई खजुरी र महिनाथापुर स्टेशनसम्ममा कसैले केही गरेन । यसैबीच एस.पी. मानबहादुर राई दर्जनौं प्रहरीको साथ परवाहा रेल्वे स्टेसनमा पुगे । त्यहाँ रेल गाडिबाट ओर्लनासाथ दुर्गानन्दलाई प्रहरीले घेरामा लिई त्यो राति जलेश्वर जेलमा राख्यो । भोलिपल्ट परकौली सैनिक ब्यारेकमा ल्याई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं सुन्धारास्थित भद्रगोल जेलमा ल्याइयो । गिरफतारी दिएलगतै उनीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाइएका थियो र पञ्चायत सरकारले उनलाई मृत्यूदण्डको सजाय तोकी वि.सं. २०२० माघ १५ गते उनलाई फाँसीको तख्तामा झुन्ड्याएको थियो । फाँसीमा झुन्ड्याउनु भन्दा एक दिन अगाडी मात्र २०२० साल माघ १४ गते उनको आमा र श्रीमतीलाई कारागारमा बोलाई भेट गर्न दिईयो । केही बेरको भेटमा उनले आमालाई भने , नरुनुहोस् आमा, कुनै दिन तपाईलाई दुर्गानन्द झाको आमा भनेर सबैले गर्व गरेर हेर्नेछन् । श्रीमतीलाई पनि त्यसैगरी सान्तवना दिँदै आमाको हेरचाह गर्न भनेका थिए

२०७३ माघ १६ गते आईतबार

प्रजिअ चापागाई र सहायक प्रजिअ गिरी बीच टकराव

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाई ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश गिरीको सुनसरीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सरुवा भईसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई चाँडो भन्दा चाँडो रवाना लिएर जाउन भन्ने एक्शनमा अगाडी वढेका छन् भने अर्को तर्फ यहाँ अर्को सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहेको र सुनसरीमा पनि सिडिओले चाँडो भन्दा चाँडो आईहाल भनेर नभनेकोले गिरी काठमाण्डौमै गृहमन्त्रालयमा पुगेर भएपनि काज सरुवा थमौटि गर्ने कसरतमा लागेपछि दुवै जनाको टकरावले धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अस्त व्यस्त बन्ने देखिन्छ ।

धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश गिरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा नेपाल सरकारले काज सरुवा गरेको छ । ५ माघ २०७३ मा गृहमन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाको उपसचिव शिवराज जोशीद्वारा गरिएको परिपत्रमा ४ माघ २०७३ को गृहमन्त्रालयको निर्णयानुसार काज खटिएकै कार्यालयबाट तलब भत्ता भुक्तान हुने गरी काज खटाइएको तथा काज खटिएको कार्यालयमा नियमानुसार हाजिर हुन भनि सरुवा गरिएको हो । उनी गृहमन्त्रालयको ३ भदौ २०७३ को निर्णयानुसार धनुषामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा गृहमन्त्रालयबाट सरुवा भई आएका थिए । गिरी दुतिय श्रेणीका कर्मचारी भई धनुषामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा कार्यरत छन् । तर, उनले आफ्नो सरुवा नियोजित भएको बताएका छन् । उनी रवाना लिन पनि इन्कार गरिरहेका छन् । उनको सरुवा भएपछि जिल्लामा व्यापक विरोध सुरु भएको छ । खासगरी सामाजिक संजालहरुमा पनि जनकपुरका यूवाहरुले उनको सरुवा प्रति आपत्ति जनाएको पाइन्छ । हुन त गृहमन्त्रालयमा उनी एकलै उपसचिवको सरुवा भएको होइन । २१ जना उपसचिवहरु सरुवा भएका छन् । जसमध्ये ७ जना उपसचिवलाई सिडिओ नै बनाइएको छ ।  जिल्ला प्रशासनमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीहरुका अनुसार गिरीको सरुवा नियमित सरुवा नै रहेको बताइन्छ भने अर्को कतिपय कर्मचारीहरुका अनुसार उनलाई दण्डित गर्नेगरि हटाइएको हो ।सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीको के तर्क छ भने आफु यहाँ दुई बर्षका लागि आएको हो, धनुषामा मेरो दरबन्दी नै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा छ, त्यसमा पनि मलाई सुनसरीमा काज सरुवा गरिएको छ । अर्को तर्फ धनुषामा एउटा पनि सहायक जिल्ला अधिकारी नरहेको अवस्थामा तत्कालै सुनसरी गईहाल्नु भन्दा पनि काठमाण्डौमा गएर गृहमन्त्रालयमा सहसचिव तथा सचिवसँग भेटेर काज सरुवा थमौति गर्ने प्रयास गर्नेछु । बरु बाजुरा, दोलखा, खोटाङ्ग जस्ता जिल्लामा सिडिओको रुपमा सरुवा भए हुन्थ्यो, गिरीको चाहना पनि प्रकट भएको देखिन्छ । उनलाई सुनसरीमा पठाइएपछि त्यहाँ काम गर्न अप्ठयारो हुने बताइन्छ । किनभने सुनसरीमा उनकै व्याचका लोकमान पौडेल सिडिओ छन् ।
अनुगमनबाट चम्केका गिरी

धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश गिरी ।

२६ पुष २०७३ का दिन सहायक प्रजिअ गिरीको संयोजकत्वमा गठित संयूक्त अनुगमन समितिले जनकपुर सहर भित्र रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका औषधि पसल, क्लिनिक, ल्याब, अस्पताल लगायतको अनुगमन गर्दा अनुगमनका क्रममा विना दर्ता संचालित रहेका अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक तथा औषधि पसलहरुमा तालाबन्दी गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडी वढाएको थियो । अनुगमनको क्रममा केह ीऔषधि पसलहरुमा छापामारी रहँदा सबै औषधि व्यवसायीहरुले धमाधम आफ्नो औषधि पसल बन्द गर्दै भागाभाग भए । त्यसपछि राजेश गिरी मुर्दाबाद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुर्दाबाद सहितको नाराबाजी पनि भयो । अनुगमनकै क्रममा दर्ता भएको औषधि पसलहरुमा केही त्रुटि देखिएपछि अनुगमन समितिले ४÷५ वटा दर्ता भएका औषधि पसलमा पनि तालाबन्दी गर्यो । अनुगमनमा तालाबन्दी गरिसकेपछि अबैध तरिकाले संचालित व्यवसायीहरुलाई कारवाही गर्ने कुनै पनि हालतमाा पछि नहटने अभिव्यक्ति दिएर जनकपुरबासी सामु गिरी लोकप्रिय बनेका थिए । त्यही इस्यूलाई लिएर औषधि व्यवसायीहरुलाई बदनाम गराउने, आतंकित पार्ने, अनुगमनका क्रममा औषधि व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै गिरीको निलम्बन सहित औषधि व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए । अनुगमन टोलीले कारवाही गर्दा नेपाल औषधि व्यवसायी संघ जनकपुर अञ्चल शाखाले ४ सुत्रिय माग राख्दै २७ गते देखि जनकपुरका सम्पुर्ण औषधि पसलहरु बन्द गरी अनुगमनको विरोध जनाएका थिए ।
सहायक प्रजिअ राजेश गिरीको निलम्बन, ओरिएनटेशन कोर्षको तालिमको पुनःसंचालन, अनुगमनको नाममा गरिएको तालाबन्दीको पुनारावृति नहोस भन्दै औषधि व्यवसायीहरुले औषधि पसलहरु बन्द गरी विरोध जनाईरहेका थिए । औषधि व्यवसायीहरु संघर्षमा ओर्लिएको भोली पल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाई र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पछि हटेका थिए । दर्ता भएको औषधि पसलहरुमा अनुगमन टोलीले लगाएको ताला प्रहरीलाई पठाएर जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.गौराङ्ग मिश्रको रोहवरमा ताला खोलाइएको थियो । तर, त्यहाँ अनुगमन समितिले थाहा नै नपाउने गरी विना दर्ता अस्पताल रोडमा संचालित रहेका आर्या होस्पिटलमा लगाइएको ताला पनि खोलिएको थियो । अनुगमन टोलीका संयोजक राजेश गिरीका अनुसार अनुगमन टोलीका कुनै पनि सदस्यलाई जानकारी नै नदिई त्यो आर्या हस्पिटल कसरी खोलियो, कसको निर्देशनमा खोलियो भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाईसँग प्रश्न गर्दा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख सच्चिदानन्द देवको आदेशमा खोलिएको कुरा बाहिर आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म दर्ता गर्न परिपत्र गरे अनुसार आफुले आर्या होस्पिटल तथा डा.रामनरेश पंडित लगायतको क्लिनिकको ताला खोलाएको देवले अनुगमन समितिको बैठकमा बोलेको गिरीले बताए ।
 ३ दिनसम्म औषधि पसलहरु बन्द रहेपछि प्रशासनले विना कारवाही ५ सुत्रिय सम्झौता गरेपछि औषधि व्यवसायीहरुले औषधि पसल खोलेका थिए । २ माघ २०७३ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाईको अध्यक्षतामा धनुषाका एसपी लालमनि आचार्य, सहायक प्रजिअ राजेश गिरी, जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.गौराङ्ग मिश्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख सच्चिदानन्द देव, आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरका सुवर्ण कोइराला, नापतौल कार्यालयका विरेन्द्र उपाध्याय, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल मिश्र, नेपाल खाद्य संस्थानका संजु रानी, उपभोक्ता मञ्चका रेणु झा, नापतौल कार्यालयका मुकुन्द चौधरी, औषधि व्यवसायी धनुषाका अध्यक्ष सत्यनारायण साह, महासचिव प्रमोद अग्रवाल सहित करिब ३० जनाको उपस्थितिमा ५ सुत्रिय सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता पहिलो बुँदामा अनुगमनको क्रममा केह ीऔषधि पसल, क्लिनिक, ल्याब, अस्पताल लगायतका व्यवसायीहरु विधिवत रुपमा दर्ता भएता पनि नविकरण नभएका, सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्ति पसलमा नबसेका, खरिद तथा बिल नराखेका जस्ता त्रुटिहरु देखिएकाले सो त्रुटिहरुलाई यथासम्भव छिट्टै कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल औषधि व्यवसायी संघ धनुषा, औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय विरगञ्ज तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले नियमित गराउने र सो को जानकारी सम्बन्धित निकाय र जिल्ला प्रशासन बजार अनुगमन समितिमा गराउने निर्णय गरियो ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा औषधि व्यवस्था विभागबाट प्रमाण पत्र नलिई व्यवसाय संचालन गरिरहेका स्वास्थ्य सम्बन्धि व्यवसायीहरुको ओरिएनटेशन तालिमको व्यवस्थाको लागि औषधि व्यवसायी संघको माग अनुसार जिलला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा अनुगमनको क्रममा रितपुर्वक संचालन नभई बन्द गरिएका तथा आफै बन्द गरेका व्यवसायीका लागि ३ महिनाको अवधि दिई रितपुर्वक संचालनको व्यवस्था औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने र त्यसका लागि अञ्चल औषधि व्यवसायी संघको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने निर्णय गरियो ।
चौथो बुँदामा औषधि व्यवस्थापन सम्बन्धि काम कारवाही गर्न गराउन औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय विरगञ्जमा रहि कार्य हुन व्यवसायीहरुलाई असुविधा भएकाले सो निकायलाई कम्तिमा व्यवसाय दर्ता, नविकरण लगायतको कार्य गर्न जनकपुरमा तत्काल घुम्ती शिविरको व्यवस्था मिलाई दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत औषधि व्यवस्था विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो । पाँचौं बुँदामा अनुगमन गर्दा सबै पक्षको मानमर्यादाको सम्मान गर्दै अनुगमन आचारसंहिता बनाई यो अनुगमनको क्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरियो ।
सम्झौता भएको केही दिन पछि जनकपुरमा सुनचाँदी व्यवसाय, होटेल व्यवसाय तथा पानीको जार वितरण गर्ने कम्पनी लगायत थुप्रै क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेकै बेल ागिरीको काज सरुवाले जनकपुरवासी पनि आश्चर्य चकित भएका छन् । कतिपय व्यक्तिका अनुसार उनलाई अनुगमनबाट हटाउनका लागि नै काज सरुवा गराइएको भन्ने आशंका पनि रहेको छ । खास गरेर नाम चलेका प्रतिष्ठित डाक्टरहरुको क्लिनिक तथा औषधि पसलहरुमा छापा मारेपछि ठुलै आर्थिक चलखेल गरेर उनलाई हटाइएको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ । तर, भित्री कुरो के हो भन्ने कुरा बाहिर आउन सकेको छैन ।
प्रजिअ र सहायक प्रजिअ बीचको टकराव र मनमुटाव
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाई र सेकेन्ड मेनका रुपमा रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश गिरी बीच पछिल्लो समयमा इगोको टकराव उत्पन्न भएको बताइन्छ । खास गरेर प्रजिअ चापागाईले सहायक प्रजिअ गिरीलाई बैठकमै, कर्मचारीहरुको सामुन्ने नै हप्काउने गरेकोले पनि इगो उत्पन्न भएको बताइन्छ । जस्तो अनुगमन पछि भएको अनुगमन समितिको बैठक तथा औषधि व्यवसायी समेत सहभागी रहेको बार्ताका क्रममा औषधि व्यवसायीहरुलाई प्रजिअ चापागाईले ३ महिनाको अवधि दिन लाग्दा गिरी मानिरहेका थिएनन् । गिरीको तर्क के थियो भने यस अघि पनि भदौ महिनामा औषधि पसलहरुमा छापामारी गरी तालाबन्द गरेपछि औषधि व्यवसायी संघका महासचिव प्रमोद अग्रवालले डेढ महिनाको समय लिएर दर्ता प्रक्रिया अगाडी वढाउने लिखित सम्झौता गरेपनि अवस्था त्यस्तै रहेकाले ३ महिनाको समय दिनुहुन्न । बरु एक डेढ महिना थपेपछि हुन्थ्यो वा कारवाही नै गर्नुपर्छ, मुद्दा नै चलाउनु पर्छ भन्ने अडान राखिरहँदा प्रजिअ दिलिप चापागाई गिरी माथि पडकिएका थिए । तपाई तुरुन्त यहाँबाट बाहिर गईहाल्नुस भनेर प्रजिअ चापागाईले सबैको सामु गिरीलाई हप्काएका थिए । जवाफमा गिरीले पनि बरु म गृहमन्त्रालयमै जान्छु, तपाई जस्तो सिडिओ सँग बसेर काम गर्न पनि मन लाग्दैन भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।
गाडीलाई लिएर टकराव
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चढ्ने गाडीलाई १ नम्बरको गाडी भनिन्छ भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चढ्ने गाडीलाई २ नम्बर भन्ने गरिन्छ । यस अघिका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने र गिरी दुवै जना दुई नम्बरको गाडी पालैपालो चढ्ने गर्थे । तर, एक दिन गाडीलाई लिएर प्रजिअले गाडीको जथाभावी दुरुपयोग नगर्न भनेर लामिछानेलाई प्रजिअ चापागाईले हप्काएपछि लामिछानेले उक्त गाडी चढ्न इन्कार गरेका थिए । त्यस पछि लामिछाने पुस्कार स्वरुप प्रजिअ भई सरुवा भए । यता उक्त गाडी गिरीले चढ्न थाले ।  त्यो गाडीको दुरुपयोग भईरहेको छ भन्ने कुरा प्रजिअ चापागाईसम्म पुग्यो । गिरीले साइरन भएको उक्त गाडीमा केही आईमाईहरुलाई चढाएर जटही भन्सार हुँदै भारतको जयनगर लगेको कुरा उनी कहाँ पुग्यो । सिडिओको अनुमति लिइएको थिएन । त्यसपछि उक्त गाडीका चालकलाई गाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै साँझका साँझ राख्न भनेर निर्देशन दिँदै प्रजिअ चापागाईले चालकलाई हप्काएका थिए । त्यो घटना वितेको केही दिन पछि प्रजिअ चापागाई काठमाण्डौ रहेको बेला प्रजिअको अनुमति बेगर गिरीले दुई नम्बरको गाडी ३ दिनका लागि विराटनगर लगे । विराटनगरबाट धरान जानका लागि भन्दा डूाईभरले नमानेपछि गिरी आफैले हाँकेर उक्त गाडी धरान लगे । पछि चापागाईले डूाईभर सुनिल मिश्रलाई गिरीको सामुन्ने हप्काएका थिए । सिडिओको शंका के हुन्थ्यो भने गिरीले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेका छन् । अर्को तर्फ कुरा कुरामा सिडिओ र सहायक सिडिओको टकराव हुन्थ्यो । सहायक सिडिओ आफु ६ बिषयमा स्नात्तकोतर रहेको भन्दै जति बेला पनि आत्म प्रशंसा गर्थे ।
बाहिर आफु अत्यन्तै इमान्दार रहेको भनेर भाषणबाजी गर्दै हिड्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रशासनिक काम गर्न अधिकृतहरुसँग पनि कुरा मिल्दैन्थ्यो । धनुषामा विपिन ठाकुर, दिपक कर्ण, कन्हैया मिश्र र नवराज दाहाल गरी ४ जना प्रशासकिय अधिकृतहरु छन् । कन्हैया मिश्र भर्खरै आएका छन् । फाँटका कर्मचारीहरुलाई गिरी जतिबेला पनि पासपोर्ट तथा नागरिकताहरुबाट कमिशन उठाएर देउ भनेर भन्ने गरेको स्रोतको दावी छ । यहाँसम्म कि फाँटका खरिदार तथा सुब्बा बाहेक पिउन सम्मलाई फाँटमै आएर तिमीहरु मात्र कमाउने हो, मेरो हिस्सा खोई, प्रति पासपोर्ट २ सय रुपैयाँ बुझाउ भनेर निर्देशन दिने गरेको उक्त स्रोतको भनाई रहेको छ । अर्को तर्फ उक्त आरोप विलकुल निराधार रहेको गिरी बताउँछन् । एक पटक एक जना नायव सुब्बा किशोरी यादवले सेवाग्राहीबाट २ हजार रुपैयाँ घुस मागिरहेको कुरा बाहिर आएपछि उनलाई सिडिओ साहेवकोमा लगेर कान समात्न लगाई दण्डित गरिएको तथा उक्त सेवा ग्राहीको काम गराइएको बताए । यति मात्र होइन बदनाम भएका अर्को नासु रामप्रबोध ठाकुरलाई कारवाही स्वरुप इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकुहामा पठाएको हो । आफ्नो इमान्दारिताको सवालमा सुनसरीमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको प्रमुख रहेको बेलामा त्यहाँ पनि अनुगमन गरी बजारमा सुशासन स्थापित गराएकैले तत्कालिन मन्त्री विजय गच्छदारबाट पुरस्कृत भएको उनी बताउँछन् ।
विभिन्न किसिमको आशंका
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीको सरुवालाई लिएर विभिन्न खाले धारणाहरु बाहिर आईरहेका छन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको गृहजिल्ला धनुषा नै भएकाले गृहमन्त्री आफैले पनि सरुवा गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । अर्को तर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग टकरावको स्थिति उत्पन्न हुने हुनाले प्रजिअ चापागाईले पनि सरुवा गराएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । अर्को कुरा के हो भने औषधि व्यवसायीहरुले प्रतिसोध लिन नेपाली कांग्रेसका नेताहरु मार्फत सरुवा गराएको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ । 

 २०७३ माघ ०९ गते आईतबार