भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको जनकपुर भ्रमणलाई लिएर तयारी सुरु

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

भारतीय राष्टूपति प्रणव मुखर्जी नेपालको भ्रमणको समयमा जनकपुरधाम आई जानकी मन्दिरको दर्शन गर्ने तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने लगभग पक्का भएको छ । नेपालको राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा तीन दिन नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका मुखर्जीले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा गर्नुका साथै जानकी मन्दिरमै आयोजना गरिने नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यसका अतिरिक्त हुलाकी सडक अन्तरगत जनकपुर यदुकुहा सडक निर्माणका लागि राष्टूपति मुखर्जीेले सिलान्यास समेत गर्ने तय भएको भौतिक योजना तथा पुर्वाधार यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई उद्धृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद रामकृष्ण यादवले जानकारी दिएका छन् । राष्टूपति मुखर्जी आगामी कातिक १७ देखि १९ (नोभेम्वर २ देखि ४) सम्म नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । १८ गते जनकपुरधाम आउने उनको कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ ।
प्रारम्भिक तयारी सुरु
भारतीय राष्टूपति मुखर्जीको आसन्न जनकपुर भ्रमणलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले तयारी सुरु गरेको छ । त्यसका लागि ३० असोजमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले सर्वपक्षिय बैठक डाकेका छन् । उक्त बैठकबाट उनको सुरक्षा अवस्था, स्वागत सत्कार तथा विभिन्न कार्यक्रम र त्यसका रुट निर्धारण देखि विभिन्न पक्षको बारे निर्णय लिइने बताइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक लालमनि आचार्यका अनुसार भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको जनकपुर भ्रमण तय भईसकेको हुनाले काठमाण्डौ र विरगञ्जबाट आएका भारतीय टोलीहरुसँग छलफल भएको र जानकी मन्दिर दर्शन र एउटा सडकको सिलान्यासको कार्यक्रम तय भएको छ । प्रहरी उपरीक्षक आचार्यका अनुसार प्रारम्भिक तयारी सुरु गरिएको भएपनि अब तयारीले तिब्रता पाउनेछन् । खास गरी उनको सुरक्षाका तयारीमा धनुषा प्रहरी अब वढी केन्द्रित हुनेछ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले राष्टूपति मुखर्जीलाई स्वागत, सम्मान तथा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको भएपनि अहिले नै तय भने भईसकेको छैन । उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर विरेन्द्र यादवका अनुसार विगत देखि चलिआएको परम्परा अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री वा राष्टूपति देखि उच्च स्तरका भ्रमण हुँदा जनकपुरमा जनकपुर नगरपालिकाको मेयरले नागरिक अभिनन्दन गर्दै आएको छ । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचन लामो समय देखि नभएर जनप्रतिनिधि विहिन रहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका कार्यकारी अधिकृतले नागरिक अभिनन्दन गर्ने छ । तर, त्यसको टुङ्गो भने सर्वपक्षिय बैठकबाट मात्र हुनेछन् । यादवका अनुसार उपमहानगरपालिका कार्यालयले राष्टूपति मुखर्जीको भ्रमणका क्रममा तय गरिने रुटमा सडकको सरसफाई, मर्मत सम्भार तथा स्वागतद्वारहरु निर्माण गरिनेछन् ।
अरु कार्यक्रमहरु अहिले सार्वजनिक नभएपनि जानकी मन्दिरमा पुजा गर्ने कार्यक्रम तय भईसकेका कारण जानकी मन्दिरले पनि तयारी सुरु गरेको छ । त्यसका लागि भारतीय राजदुतावास तथा विरगञ्ज स्थित महाबाणिज्यदुतावासका अधिकारी तथा कर्मचारीहरु आई जानकी मन्दिरको निरीक्षण गरेर समेत गईसकेका छन् । जानकी मन्दिरका सहायक महन्थ राम रोशन दास बैष्णवका अनुसार राष्टूपति मुखर्जी आउँदा मन्दिरमा विशेष पूजा गरिनेछ र त्यसको तयारी समेत सुरु गरिएको छ । यसका अतिरिक्त जानकी मन्दिरले राष्टूपति मुखर्जीलाई मायाको चिनो स्वरुप जानकी मन्दिरको प्रतिक समेत प्रदान गर्नेछ ।
यसअघि २०७१ मा नेपालमा भएको सार्क सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि जनकपुर आई जानकी मन्दिरको दर्शन गर्न चाहेका थिए । तर नेपाल सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनको भ्रमण रद्द गरेको थियो ।
जानकी दर्शन गर्ने भारतीय भिआईपीहरुको इतिहास

Add caption

भारतका पुर्व राष्टूपतिद्वय निलम संजिवा रेड्डी र ज्ञानी जेल सिंह, भारतका पुर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर, अटल विहारी बाजपेयी, विश्व हिन्दु परिषदका अध्यक्ष अशोक सिंघल लगायतका व्यक्तिहरुले जानकी माताको दर्शन गरिसकेका छन् । यसका अतिरिक्त योग गुरु स्वामी रामदेव, चारवटै पिठहरु जगरनाथपुरी, कान्छीकोटी, काशीवद्रीका आश्रमका शंकराचार्यहरु, रामानन्दाचार्य, लगायतका साधुहरुले समेत जानकी मन्दिरको दर्शन गरिसकेको जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवले जनाए । २५ जुलाई १९७७ देखि २५ जुलाई १९८२ सम्म भारतको राष्टूपति रहेका निलम संजिवा रेड्डी राष्टूपति रहेकै बेला जनकपुरको जानकी मन्दिर दर्शन गरेका थिए । जनकपुर विमान स्थलमा ओर्लने वित्तिकै उनले आफुले लगाएको खुट्टाको जुत्ता खोली जनकपुरको माटो उठाई टाउकोमा टिका लगाएका थिए । उनलाई स्वागत गर्न जनकपुरबाट हजारौं मानिसहरु विमान स्थल पुगेका थिए । विमान स्थल देखि जानकी मन्दिरसम्म स्थानीयवासीहरुले लाईन लागेर उनलाई स्वागत अभिनन्दन गरेका थिए । स्वागतका लागि हजारौं व्यक्तिहरुको भिडलाई देखेपछि उनी केही दुरीसम्म स्थानीयवासीहरु सँगसँगै पैदल नै हिंडेका थिए । जानकी मन्दिरको दर्शन गरेपछि उपस्थित हजारौं व्यक्तिहरुको सामु जानकी मन्दिरमा आउने तिर्थालुहरुको लागि एउटा धर्मशाला निर्माणका लागि भारत सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । तर, भारत एउटा धर्म निरपेक्ष राष्टू रहेका कारण कुनै खास धर्मका लागि अनुदान दिन गाह्रो भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्रि पिभी नरसिंहा रावलाई जसरी पनि व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरेका थिए । रेड्डी आन्ध्रप्रदेशको पहिलो मुख्य मन्त्रि समेत भएका कारण प्रधानमन्त्रि रावलाई आन्ध्रप्रदेशको तिरुमल तिरुपति देवस्थानम टूस्ट मार्फत रकम दिलाइएको राराब क्याम्पस जनकपुरका तत्कालिन क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक  महेन्द्र नारायण मिश्र बताउँछन् । उक्त धर्मशाला अहिले बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिषदको मातहतमा यात्री निवासको नाउँले परिचित छ । त्यसैगरी रेड्डीको कार्यकाल समाप्त भएपछि २५ जुलाई १९८२ देखि २५ जुलाई १९८७ सम्म भारतको राष्टूपति रहेका ज्ञानी जेल सिंह पनि राष्टूपति रहेकै बेला जनकपुरको जानकी मन्दिरमा पुजा अर्चना गरेका थिए ।
विक्रम सम्बत २०४९ सालमा भारतको लोकसभामा विपक्षी दलका नेता रहेका अटल विहारी बाजपेयी जनकपुर आई जानकी मन्दिरको दर्शन गरेका थिए । बाजपेयी जनकपुरमा एक रात बसेका पनि थिए । जानकी मन्दिरको दर्शन गरी उपस्थित भीडलाई सम्बोधन गर्दा ठुलो हावाहुरी र पानी पनि पर्न थालेपछि मान्छेहरु ओत लाग्न अन्यत्र जानै लाग्दा बाजपेयीले हिन्दीमा भनेका थिए कि यो शरीर कागजको होइन कि पानीले भिजेपछि गलिहाल्छ । उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि सबै मान्छे पानीमा भिज्दै बाजपेयीको कुरा सुनेका थिए । त्यतिबेला जानकी मन्दिरमै इन्जिनियर सत्य नारायण साहको अध्यक्षतामा गठन गरिएको मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रमा गई मिथिला संस्कृति बारे उनलाई जानकारी गराइएको थियो । बाजपेयीलाई सिक्किको परालबाट बनेको सिल्प हाथी र केही उपहार सामग्रीहरु दिएर सम्मान गरिएको थियो । मिथिला लोकाचित्र र लोक सिल्प नेपालको मिथिलाञ्चलमा पनि बन्ने गरेको कुराबाट आफु धेरै हर्षित भएको र त्यसलाई व्यवसायिक रुप दिनुपर्ने बाजपेयीले बताएका थिए । बाजपेयी जनकपुर चुरोट कारखानाको गेस्ट हाउसमा एक रात बसेका थिए ।


२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार

लालकिशोर झा हत्या प्रकरणमा बैकुण्ठलाई किन दिइयो सफाई ?

रत्नसागर मन्दिरका
महन्थ बैकुण्ठ दास बैष्णव ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका शाखा अधिकृत लाल किशोर झालाई ११ कार्तिक २०६७ मा ५÷६ जनाको समुहमा तीन वटा मोटरसाइकलमा चढिआएको व्यक्तिहरुले विहान ९ बजेको समयमा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो । उक्त गोली प्रहारबाट घाइते भएका झालाई उपचारको लागि काठमाण्डौ स्थित त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो । आक्रमण गरिएकै दिन दिउँसो पौने २ बजेको समयमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उक्त घटनामा रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे, सुनिल कुमार अधिकारी यादव, रत्नसागर मन्दिरका महन्थ बैकुण्ठ दास, भारत विहारका जैसवाल भन्ने मनिष चौधरी, राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा र भाष्कर मुक्ति सन्तोष भन्ने दिपक सिंहलाई अभियूक्तको रुपमा धनुषा जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा दर्ता गरेको थियो । घटना भएको करिब ६ बर्ष पछि २९ अषाढ २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओम कुमार उपाध्यायले फैसला गर्दा घटनाको प्रमुख योजनाकार भनिएका महन्थ बैकुण्ठ दासलाई नै सफाइ दिएपछि जनकपुरमा उक्त फैसलाको सर्वत्र आलोचना तथा टिप्पणी भईरहेको छ । खास गरेर उक्त मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरु शिवकुमार ठाकुरलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद, राकेश पाण्डे तथा सुनिल कुमार अधिकारी यादवलाई जन्मकैद, राजन मुक्ति भन्ने रंजित झालाई सफाई दिइएको छ । न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको फैसलाको पुर्ण पाठमा के भनिएको छ, जस्ताको तस्तै द एक्सक्लुसिभले प्रकाशित गरेको छ ।

फैसलाको पुर्णपाठ
प्रतिवादीहरु रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे र सुनिल कुमार अधिकारी यादवले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा सिलसिलेबार रुपमा घटनाको क्रमलाई उल्लेख गरेको देखिएको छ । मौकामा बुझिएका तथा अदालतमा आई बकपत्र गर्ने विवेकानन्द झाले घटनास्थलमा गोली पड्केको आवाज आउनसाथ त्यसतर्फ जाँदा वारदातस्थलबाट प्रतिवादीहरु शिवकुमार ठाकुर, राकेश पाण्डे, सुनिल अधिकारी, मनिष भन्ने व्यक्ति रहेका र शिवकुमारले बन्दुक आफ्नो साथमा कम्मरमा लुकाउँदै दुईवटा मोटरसाइकलबाट चार जना चढी भागी गएका देखेको भनी मौकामा गरेको कागज र अदालतमा गरेको वकपत्रले निज प्रतिवादीहरुको अधिकारप्राप्त अधिकार समक्षको साविती वयान समर्थित भई घटना घटाएको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको तथ्य मिल्न समर्थित हुन आई अभियोग दावी निज प्रतिवादीहरुको हकमा खम्विर भएको देखिन आउँछ । जहाँसम्म मौकामा कसुरमा सावित भएको निज प्रतिवादीहरु शिवकुमार ठाकुर, राकेश पाण्डे र सुनिल अधिकारी यादवसमेतको अदालतमा इन्कारी वयान रहेको छ । त्यस तर्फ हेर्दा निजहरुको मौकाको सो वयान स्वतन्त्र प्रमाणबाट खण्डित हुन सकेको मिसिलबाट देखिँदैन भने मौकाको उक्त साविती वयान चश्मदित गवाह विवेकानन्द झाको अदालतको वकपत्र समेतबाट पुष्टि हुन आएको देखिएका छ । यस अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) ले मौकाको साविती निजहरुको विरुद्ध प्रमाण ग्राहय हुने नै भयो । अतएवः प्रतिवादी शिवकुमार ठाकुर, राकेश पाण्डे र सुनिल कुमार अधिकारी यादवसमेतको हकमा माथि विवेचित तथ्य मृतकको गोली हानी कर्तव्यबाट मृत्यु हुनु, निजहरुले मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेकोमा मौकामा सिलसिलेवार साविती बयान गर्नु र सो साविती चश्मदित व्यक्तिको अदालतको बकपत्रबाट समेत समर्थित हुनुले निजहरु कसुरदार होइनन् भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
प्रतिवादी बैकुण्ठ दासको सन्दर्भमा हेर्दा, मुल अभियोग पत्रसाथ उपस्थित गराइएका अन्य सह(प्रतिवादीहरुको मौकाको वयानमा निजहरुले प्रतिवादी बैकुण्ठ दासलाई पोल गरेको भएपनि निज प्रतिवादी बैकुण्ठ दासको मृतकलाई मार्ने सम्बन्धमा भएको छलफल, योजना तयारी जस्ता क्रियाकलापहरुमा निजको पनि सहभागी भएको भन्न सकेको पाइँदैन । केवल निजले योजना बनाएको, फलानालाई अह्राएको वा भनेको भन्ने जस्ता अपुष्ट भनाईहरु राखेको देखिन्छ । घटनास्थलबाट भाग्दै गरेका प्रतिवादीलाई देख्ने विवेकानन्द झाले बैकुण्ठ दासले लालकिशोर झालाई मार्न योजना बनाई माथी उल्लिखित प्रतिवादीहरुलाई रकम दिई मार्न अह्राई खटाएको भन्ने सुनेको हुँ भनी वकपत्र गरे पनि प्रतिवादी बैकुण्ठ दासको हकमा सुनिसुनाईको उक्त भनाईलाई निर्णायक प्रकृतिको प्रमाण मान्न सकिने अवस्था भएन । जाहेरवालाले बैकुण्ठ  दास, भाष्कर भन्ने सुनिल कुमार अधिकारी यादव र जैसवाल समेत मिली योजनावद्ध रुपमा राकेश पाण्डे, सुनिल  र जैसवाललाई अराई खटाई मार्न लगाएको भनी अनुमानित रुपमा मुल अभियोगको सन्दर्भमा वकपत्र गर्दै गोली लागेपछि छोरीलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा र रम्दैयामा उपचार हुँदैन, काठमाण्डौ लैजाउ भनेकोले बैकुण्ठ दासले उपचार गर्न नदिएको आरोप लगाएको सम्म देखिन्छ । परन्तु सुविधासम्पन्न ठाउँमा उपचार गर्न लैजानु भनेको सुझावलाई हत्याको कारण वा संलग्नताको रुपमा चित्रण गर्न सकिँदैन । निज जाहेरवालाले पुरक अभियोगको सन्दर्भमा पुनः वकपत्र गरेको भए पनि प्रमाणित दृष्टिले निजका भनाईहरुले मौलिक प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न सक्ने देखिएन । अतएवः प्रतिवादी बैकुण्ठ दासको हकमा जाहेरवालाको उक्त भनाईबाट निज घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नभएको निजको भनाईले प्रष्ट पारेको देखियो ।
पुरक अभियोगमा अभियोजन पक्षले बस्तुस्थिति मुचुल्काका अदालतमा उपस्थित गराइएका भुवन झाले वकपत्र गर्दा बैकुण्ठ दासले रंजित झासँग योजना बनाई पैसा दिई मार्न लगाएको भन्ने कुरा घटना हुँदा सो स्थानमा पुग्दा प्रहरीले सोध्दा सो कुरा सुनेको आधारमा भनेको भन्दै वैकुण्ठ दासलाई चिनेको र अरु प्रतिवादीलाई नचिन्हेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएबाट वादी पक्षका यी प्रमाणका मानिस पनि निजको हकमा बस्तुनिष्ठ प्रमाण भन्ने देखिएन । यसरी अभियोजन पक्षले पेश गरेका प्रमाणका कुनै पनि मानिसहरुले प्रतिवादी वैकुण्ठ दासले मृतकलाई मार्न यो यस ठाउँमा योजना बनाएको यो यस मितिमा यसरी आफुले थाहा पाएको भनी व्यक्त गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादी वैकुण्ठ दास उपर अनुमानित रुपमा नै आरोप लगाई कागज तथा वकपत्र गरेको पाइन्छ , जसले निज प्रतिवादी उपरको दावीलाई खम्बिर बनाउन सकेको पाइएन ।
अब पुरक अभियोग सम्बन्धमा हेर्दा, यस मुद्दामा अभियोग पत्र दर्ता भै अदालतमा न्यायिक कारवाही शुरु भैसकेपछि लालकिशोर झालाई गोली प्रहार गरेको घटनामा रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे, सुनिल कुमार अधिकारी यादव, बैकुण्ठ दास र जैसवाल भन्ने मनिष चौधरी उपरमात्र मुद्दा दायर भएको देखिन आएको भन्दै लालकिशोर झालाई बैकुण्ठ दास र भाष्कर मुक्ति भन्ने दिपक सिंह र राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा समेतले योजना बनाई रंजित झाको योजना र निर्देशनमा निजले नै उपलब्ध गराएको कटुवा पेस्तोल प्रयोग गरी निज लालकिशोर झालाई राकेश पाण्डे, सुनिल अधिकारी र शिवकुमार पाण्डे समेत मिली हत्या गरेको हुँदा निज राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा र भाष्कर मुक्ति भन्ने दिपक सिंह समेत उपर थप अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्ने बेहोराको प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरी समेतको प्रतिवेदन परेपछि थप अनुसन्धान गरी प्रतिवादीहरु राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा, भाष्कर मुक्ति, सन्तोष भन्ने दिपक सिंह समेत उपर मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको १,१३ र १३(४) नं.को कसुर अपराध गरेको भन्दै निज प्रतिवादीहरु समेतलाई सोही ऐन र महलको १३(४) नं. बमोजिम सजाय गरी पाऊँ भनी मिति १७ पुष २०७० मा पुरक अभियोग पत्रसमेत पेश भएको देखिन्छ ।
बस्तुतः सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा वारदातसँग जोडिएर आउने हरेक पहलुको गहिराईसम्म पुगी सम्भव भएसम्म कसुरसँग सम्बन्धित सबै प्रमाणहरु एकैपटक बुझ्नु पर्दछ र प्रमाणले को कसलाई कसुरदार देखाएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । हुन त मुलुकी ऐन अदालती  बन्दोबस्तको महलको ८८ नं. मा “नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा फिरादपत्र प्रतिउत्तरपत्र वा बयान सो मुद्दा हेर्ने अड्डामा एक पटक दिईसकेपछि अरु पनि अभियूक्त हुन वा छन् भनी उसै मानिसले पछि थपी लेखिदिएको सदर हुँदैन । प्रहरी प्रतिवेदनको हकमा भने यो बन्देज रहने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अन्य प्रतिवादीको पनि संलग्नता देखिएमा पुरक अभियोग पत्र दिन सकिने यो व्यवस्था दण्डहीनतालाई रोक्न गरिएको विशेष कानुनी प्रावधान हो । तथापी, जुनसुकै मुद्दामा पनि कानुनमा व्यवस्था छ भन्दैमा अदालतमा दायर भै बिचाराधीन मुद्दाको विषयमा अनुमानित र कल्पित आधारमा प्रतिवादी थप्दै जाने र प्रमाण बुझ्न अनुसन्धान पनि थप गर्दै जाने भन्ने यो व्यवस्था होइन । यो प्रावधानलाई सामान्य रुपमा लिइँदा अनुसन्धानको पक्ष फितलो हुने प्रवल सम्भावना रहने हुँदा यो कानुनी प्रावधानको अंगिकार अन्य प्रतिवादीको पनि कसुरमा संलग्नता रहेको छ भन्ने निश्चयात्मक प्रमाणले देखाएको अवस्थामा गर्नु नै वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
त्यस्तै सरकारी मुद्दा सम्बन्धि नियमावली, २०५५ को नियम १४ मा “ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दा सम्बन्धमा प्रहरी वा अरु कसैले सबुद प्रमाण लाइकको कुनै माल, बस्तु वा लिखत फेला पारेमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ र सो कार्यालयले पनि त्यस्तो माल वस्तु वा लिखतलाई अदालतमा तुरुन्त पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्था मुद्दाको पुनः अनुसन्धान (चभ(ष्लखभकतष्नबतष्यल या तजभ अबकभ) सँग सम्बन्धित नभै मुद्दा दायर भएपछि भेटिएका प्रमाण पेश गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ । उपरोक्त नियम १५ को व्यवस्थानुसारका प्रमाणहरुले दावीलाई खम्बिर बनाउन सक्छन् । तर व्यक्तिका भनाईको आधारमा इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्था रहेका मुद्दाहरुको हकमा एक पटक अनुसन्धान गरी प्रमाणहरु बुझी अदालतमा पेश गरिसकेपछि फेरी सोही कसुरका सम्बन्धमा थप प्रतिवादीको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै अन्य मानिसहरु बुझ्दै जाने हो भने पछि बुझिएका प्रमाण र अदालतमा दर्ता भई विचाराधिन रहेको मुद्दामा भएका प्रमाणबीच अन्तरद्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै विकलाङ्ग र धरासायी बनाउन सक्ने तर्फ अभियोजन पक्ष सचेत हुन जरुरी छ । त्यसैगरी अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा फेरी अभियोजन पक्षले थप प्रतिवादी भन्दै अनुसन्धान गर्नाले कतै प्रतिशोधात्मक भावनाले त ग्रसित भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित हुन सक्ने तर्फ पनि हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ ।
हुन त केही खास गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुका कसुरदार विविध कारणले कानुनको दायराबाट उम्किएका वा उम्काइएको हुन सक्छ धम्कीको प्रयोगमार्फत वा अन्य विविध कारणले आफ्नो अनुकुल प्रमाण सिर्जना गरी वा अन्य कारणबाट न्यायलाई दुषित पारी कसुरबाट सफाई पाएको पनि हुन सक्छ । यस्तो स्थिति अनुसन्धानको चरणदेखि फैसलाको चरणसम्म हुन सक्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । फलतः दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने र वास्तविक कसुरदार कानुनी दायराबाट उम्कँदै जाने अवस्थाले प्रोत्साहन पाउने अवथा उत्पन्न हुन जाने हुन्छ । फौजदारी कानुन स्वभावैले कठोर प्रकृतिको कानुन भएको र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई निश्चित हदसम्म नियन्त्रण गर्ने कानुन पनि भएको कारण फौजदारी कानुन अन्तरगत कारवाही गर्दा उक्त कानुन उल्लंघन भएको प्रष्ट रुपमा देखिनु पर्ने न्यायिक मान्यता रहिआएको छ । त्यसैले फौजदारी कानुन अन्तरगत कारवाही चल्ने कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरुमा कोरा अनुमान, आशंका र विश्वास जस्ता अपुष्ट कुराहरुलाई महत्व नदिई वस्तुनिष्ट प्रमाणको खोजी गरिन्छ । यसै मान्यताको आधारमा फौजदारी न्याय प्रणालीमा शंकाको लाभ अभियूक्तले पाउँछ भन्ने सिद्धान्तको विकास भएको पाइन्छ  र हामीले पनि यस सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेका छौं । अभियोग लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यसलाई तथ्ययूक्त बस्तुगत र निश्चयात्मक प्रमाणबाट बादी पक्षले प्रमाणित गराउनु पर्ने दायित्व प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ ले निर्दिष्ट गरेको परिप्रेक्ष्यमा वादी पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको अवस्था देखिन आउँदैन । माथि प्रकरणमा गरिएका प्रमाणका बिवेचना र तथ्यहरुबाट यी प्रतिवादी बैकुण्ठ दास कसुरदार हुन भन्ने आधार र प्रमाणको अभावको अभाव रहेको देखियो ।
पुरक अभियोग पत्रमा प्रतिवादी कायम गरी अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको प्रस्तुत मुद्दाको वारदातमा भएको संलग्नता सम्बन्धमा मिसिल प्रमाण हेर्दा, प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरी समेतको माथि उल्लेख गरिए अनुरुप प्रतिवेदन परेपछि जाहेरवाला पशुपति झाको पुनः जाहेरी पारिएको देखिन्छ । मुल जाहेरीमा यी प्रतिवादीको कुनै संलग्नता नदेखाउनु तर अनुसन्धान भै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा खास प्रमाण विना यी प्रतिवादीसमेतको संलग्नता रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरी पुरक जाहेरी दिएको अवस्थाले जाहेरवालाका भनाई मनोगत तथ्यसम्म देखिन आउँछ । यी प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको हकमा निज जाहेरवालाको प्रमाणित हैसियत मौलिक प्रकृतिको नरहेको भन्ने माथीको प्रकरणमा विश्लेषण गरिसकिएको नै हुँदा थप विवेचना गरिरहन परेन ।
प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको भनिएको बयान हेर्दा, निज मृतक लालकिशोर झासँग पटक पटक चन्दा माग गरेको निज लाल किशोर झा र रत्नसागर कुटीका महन्थ वैकुण्ठ दास बीच जग्गा बेचविखन गर्ने सम्बन्धमा वाद विवाद  रिसइवी भई वैकुण्ठ दासले निजलाई हत्या गर्नको लागि वारदात मिति भन्दा १५÷२० दिन पहिले म र भाष्करमुक्ति भन्ने दिपक सिंहसँग सितामढीमा भेटी रु. १० लाखमा सहमति भई तत्काल रु. ७ लाख दिएको र बाँकी काम जैसवाल भन्ने मनिष चौधरीले गर्छ भनि चिनाई दिएका त्यसपछि भाष्कर मुक्तिले शशी मुक्ति भन्ने सुनिल कुमार अधिकारी यादवलाई फोन गरी वैकुण्ठ दासको मानिस जैसवाल भन्ने मनिष चौधरीले देखाएको व्यक्ति लालकिशोर झाको हत्या गर्नु हतियार निज मनिष चौधरीले नै उपलब्ध गराउँछ भनी टेलिफोनबाट आदेश दिएको र मैले तुफेल खानसँग किनि ल्याएको ०.३१५ को गोली लाग्ने हतियार निज जैसवाल भन्ने मनिष चौधरीलाई दिएको मनिष चौधरीले हाम्रो स्थानीय कार्यकर्ता शशी मुक्ति भन्ने सुनिल कुमार अधिकारीसँग भेट गरी राकेश पाण्डे शिवकुमार ठाकुरसमेत एक आपसमा भिठ्ठामोडमा भेटी रकमसमेत लिई मिति ११ कार्तिक २०६७ का दिन निज लालकिशोर झाको हत्या गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निजले अदालतमा बयान गर्दा मृतक तथा जाहेरवालालाई आफुले नचिनेको निजहरु आफ्नो पार्टीको सदस्य नभएको प्रहरीमा लेखिएको कागजमा मबाट सहिछाप गराएका आफुले कुनै कुरा नलेखाएको आफ्नो पार्टीले लालकिशोर झासँग चन्दा माग नगरेको आफ्नो पार्ठी राजनैतिक पार्टी भै पार्टीसँग हतियार नरहेको, लालकिशोर झालाई मार्नमा पार्टीबाट कुनै योजना नबनेको शिवकुमार ठाकुर, राकेश पाण्डे, सुनिल कुमार अधिकारी, मनिष चौधरी र वैकुण्ठ दासलाई नचिन्हेको, मृतक लालकिशोर झालाई कसले मारेका हुन आफुलाई थाहा नभएको भन्दै कसुरमा इन्कार भएको देखिन्छ ।
यी प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको सम्बन्धमा मुल अभियोगको सम्बन्धमा संकलित प्रमाण तथा तथ्यबाट कुनै चर्चा परिचर्चा भएको मिसिलबाट देखिएको छैन । अन्य सह प्रतिवादीहरुले निजलाई पोलसम्म पनि गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवेदक प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरीले निज प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता भएको भनी प्रतिवेदन दिएको भए ता पनि निजको वकपत्र भएको देखिँदैन । निजले के कुन आधारमा निज प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता रहेको भन्ने तथ्य उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिए भन्ने कुरा नै खुलेको देखिएको छैन । प्रतिवेदक मध्येका प्र.स.नि. किस्मत बहादुर भण्डारीले प्रतिवादी रंजित झाले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दिएको बयानको आधारमा प्रतिवेदन दिएको भनेर वकपत्र गरेको अवस्था भएबाट पुरक अभियोग कुनै खास प्रमाणमा आधारित भएको भन्ने अवस्था नै रहेन । प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झालाई प्रतिवेदन तथा पुरक जाहेरी मुताविक कसुरमा सावित गराई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गराइएको देखिए पनि निजले अदालतमा कसुरमा आफ्नो संलग्नलाई पुर्ण रुपमा इन्कार गरेको अवस्था छ । अदालत बाहिरको साविती वयानको प्रमाणित मुल्य हुुँदै नहुने भन्ने मिल्दैन । तर, त्यस्तो वयान वास्तविक रहेको भन्ने मिसिलका अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण तथा तथ्यले देखाएको र समर्थन गरेको हुुनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा निज प्रतिवादीको अदालतबाहिरको वयानलाई कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाणले समर्थन गरेको देखिएको छैन । यस अवस्थामा प्रतिवादी रंजित झालाई कसुरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विपरित हुने र न्याय र कानुनको दृष्टिले पनि उपयूक्त हुने देखिन आएन । अतएवः सबै प्रतिवादीहरुको हकमा माथि प्रकरणमा गरिएको विवेचना तथा तथ्य र प्रमाणको मुल्याकनबाट प्रतिवादीहरु रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, राकेश कुमार पाण्डे र सुनिल कुमार अधिकारी यादवले अभियोग दावी बमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आयो । प्रतिवादी बैकुण्ठ दास र राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको प्रस्तुत वारदातमा सम्लग्नता रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन नआएकाले निजहरुको हकमा अभियोग दावी खम्बीर हुन सक्ने देखिन आएन ।
अब, तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा मुल अभियोग र पुरक अभियोगको सन्दर्भमा माथी विवेचना गरिए बमोजिक मौकामा पक्राउ परेका रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे, सुनिल कुमार अधिकारी यादव पुर्व सल्लाह अनुसार गोली प्रहार गरी मारेकोमा स्वीकारै गरेका निज प्रतिवादीहरुलाई घटनास्थलबाट मोटरसाइकलमा भाग्दै गरेको देख्ने विवेकानन्द झाको मौकाको कागज तथा अदालतमा भएको वकपत्रले निज प्रतिवादीहरुको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको वयान समर्थित भएको समेतका मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरुबाट निजहरु मृतक लालकिशोर झाको हत्यामा संलग्न भएको तथा त्यस क्रममा प्रतिवादी रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुरले मृतकलाई गोली हान्ने भुमिका निर्वाह गरेको भन्ने देखिन आई माथि प्रकरण दुईमा विवेचना भए अनुरुप अभियोग दावी बमोजिम नै कसुरदार ठहरिएका निजहरुलाई के कति सजाय हुने भन्ने तर्फ अभियोग दावीको मुुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १३(१) नं. हेर्दा “धार भएको वा नभएको जोखमी हतियार गैहले हानी रोपी घोची ज्यान मारेमा जति जना भै हतियार छाडेको छ उति जना ज्यानमारा ठहर्छन । सर्वस्व सहित जन्म कैद सजाय गर्नुपर्छ ” भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तसर्थ वारदातमा गोली प्रहार गरी मृतकलाई मारेका प्र्रतिवादी शिवकुमार ठाकुरलाई दावी बमोजिम सर्वस्व सहित जन्म कैद हुने ठहर्छ । त्यस्तै प्रतिवादी सुनिल कुमार अधिकारी यादव र विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डेले मृतकलाई मार्नमा मोटरसाइकल समेत प्रयोग गरी संयोग पारी दिएको भन्ने पुष्टि हुन आएको अवस्थामा निजहरुलाई के कति सजाय हुने तर्फ निजहरुको हकमा अभियोजन पक्षले लिएको दावी ज्यान सम्बन्धी महलको १३(४) हेर्दा “जुनसुकै कुरा गरिकन पनि ज्यान मार्नमा बचन दिनेलाई वा वारदात भैरहेको ठाउँमा गै मार्नालाई संयोग पारिदिना निमित्त मर्ने मानिसको जीउमा हाल हाली पक्री समाती दिनेलाई जन्म कैद गर्नु पर्छ” भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निजहरुको हकमा माथि प्रकरण दुईमा विवेचना गरिए अनुरुप अपराधको प्रकृति र भुमिकालाई हेर्दा अभियोग दावी बमोजिम नै उक्त महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्म कैद हुने ठहर्छ ।
 प्रतिवादी वैकुण्ठ दास र पुरक अभियोग पत्रमा दावी लिइएका प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको हकमा निजहरुको संलग्नतामा मृतक लालकिशोर झाको हत्या भएको भन्ने बस्तुनिष्ठ प्रमाणको मिसिलमा अभावै देखिएकोले ज्यान जस्तो संगिन अपराधमा शंका र अनुमानकै भरमा दिएको जाहेरीको आडमा लगाइएको अभियोग दावी बमोजिम कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्नु न्याय र कानुनका दृष्टिले उपयूक्त हुने नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरु बैकुण्ठ दास र राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ । निज प्रतिवादीहरुको हकमा वादी नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न सक्तैन ।
फरार रहेका प्रतिवादीहरु जैसवाल भन्ने मनिष चौधरी भारतीय व्यक्ति भन्ने देखिँदा नेपाल सरहदमा फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने र अन्य प्रतिवादीहरु भाष्कर मुक्ति, सन्तोष भनिएको दिपक सिंह समेतको हकमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको १९० नं. बमोजिम मुल्तवी राखी दिने समेत ठहर्छ ।

२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार

नेपालको संविधान–२०७२ ः संसदले बुझ्यो, जनताले बुझेन :जिबेश झा

जिबेश झा
   
प्रत्येक दशकमा जनसंख्याको तथ्याङक सार्वजनिक हुनु र नेपालको लागि संविधान लेखिनु उस्तै(उस्तै हो। नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन(२००४, नेपाल अंतरिम शासन विधान( २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान(२०१५, नेपालको संविधान(२०१९, नेपालको संविधान(२०४७, र नेपालको अंतरिम संविधान(२०६३ हुंदै नेपालको संविधान(२०७२ ले गएको सात दशकमा सातवटा संविधान जारि हुनु र सोही सङ्ख्यामा जनसंख्याको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुले नेपालमा संविधान निर्माण कार्य् र तथ्याङ्क संकलन कार्य लाई समान गंभिरता दिईको प्रष्ट हुन्छ ।
हुन पनि हो, संविधान त जनताका लागि नै निर्माण हुन्छन । कति जनताका लागि संविधान निर्माण गर्ने(नगर्ने , कतिकोले बुझ्ने नबुझ्ने कुरा यदि पहिला नै नियतबस प्रस्ट्याए जनतालाई पनि सहज, नेतालाई पनि सहज। नेपालको संविधान २०७२ ले केहि यस्तै कथाहरुलाई संगालेको छ। नेपाल सरकारको तथ्याङक बिभागले मधेश नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५०५ जनता बसोवास गर्ने भुमी बनेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि नेपाली संस्थापन पक्षलाई थप उर्जा प्रदान गर्योय। नेपालको संविधान यसरि लेखन गरियो कि हिमाल(पहाडमा वस्ने ५० प्रतिशत जनताले कालो मसीले लेखिइको संविधानको अक्षर बुझे तर सोही रङ्गको अक्षर कालो वर्णकै  मधेशी जनताले बुझेनन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भनाउने शङ्कर पोखरेलले मधेशीहरु अधिकांश कालो वर्णका छन भनेका थिए। कालो वर्णको नेपाली जनताले त कालो अक्षरमै कोरिएको संविधान त बुझ्नु पर्ने थियो र आफ्नो रङ्गसंगै मेल खाने संविधानलाई त स्वागत गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुनसकेन। कारणः मधेशमा कालो अनुहारलाई स्वागत गर्न सकिए पनि कालो नितयलाई स्वागत गरिनन्। शायद यो दुनियामा कालो नियतलाई स्वागत गर्ने समाज बिरलै होलान । अव हेरौं नेपालको संविधान(२०७२ संसारमा कंहि नभएको, कंहि नरचिएको गाथालाई कसरी अंगिकार गरेको छ ।
दक्षिण एसियामै जनसङ्ख्यालाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधारा मानिन्छ । तर नेपाल मात्र यस्तो मुलुक हो जहां भुगोल र जनसंख्या दुवैलाई क्षेत्र निरधार्णको आधार बनाईको छ (धारा ८४)। विश्व रङ्गमंचमा नया अध्याय कोर्न सफल नेपालले यो प्रावधानलाई नियतवस अक्सिजन दिनुको कारण घामझैं क्षर्लङ्ग छः कुल १६५ मध्ये, हिमाल(पहाडमा १०० निर्वाचन क्षेत्र र बांकिको ६५ मधेशलाई। हाम्रै संविधान हाम्रै जनतालाई भन्ने नीति अंगालेकोले होला पहाडी शासकले मधेशको प्रतिनिधित्व संसदमा कम (गलाबष्च) गराउन कुनै कसर वांकि राखेनन्। भारतिय संविधान को धारा ३२४(३२९, भुटानी संविधानको धारा २३(२४, मालदिभ्स संविधानको धारा १६७(१७८, वंग्लादेशी संविधानको धारा ११८(१२६, पाकिस्तानी संविधानको धारा २१३(२२६,र श्रिलंकाको संविधानको धारा ८८(१०४ ले निर्वाचनको प्रावधानहरुको परिकल्पना गरेको छ र त्यांहा जनसङ्खयालाई मात्र निर्वाचन क्षेत्रको आधारा मानेको छ । संवैधानिक जगतमा ‘निर्वाचन आयोग’ लाई राज्यको मुल दस्तावेजमा सम्मानजनक स्थान दिईने चलन रहेपनि अफगानिस्तान संविधानले सोको व्यव्स्था नगरेको देखिन्छ ।
नागरिकको वच्चा अनागरिक हुनसक्ने नेपालको कानुनले मात्र व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै नेपाली महिला भारतिय परुषसंग वैवाहि संवन्ध गांसे उनका सन्तान नेपाली नहुनसक्ने व्यवस्था नेपाली कानुनले गरेको छ। विश्वमा २७ देश यस्ता छन जहां आमाको नामबाट नागरिक्ता नपांउन सकिने प्रावधान छ । त्यस्ता मुलुकमा बावुको पहिचान हुनु अनिवार्य छ र वच्चाले बावुकै पहिचान बोक्छन्। नेपाल पनि यस्तै मुलुकहरुको सुचिमा परेको छ। अर्को तर्फ धारा ११(३) ले वंशज नागरिक्ता प्राप्त गर्नका लागि बुवा र आमा दुवै नेपाली हुनुपर्ने प्रावधान अंगालेको छ् र बुवा वा आमा कुनै एक नेपाली रहेको प्रमाणित भएमा सन्तानले अंगिकृत नागरिक्ता पांउने संविधानले प्रस्ट्याँउछ । धारा २८९ ले अंगिकृत नागरिकलाई संवैधानिक, प्रशासनिक र कानुनी निकायको माथ्थिलो पदमा जान अयोग्य ठान्छ र सो अर्थमा वंशज नगारिक ‘अबबल दर्जा’ का नागरिक ठहरिएको र अंगिकृत वालाहरु भने  कनिष्ट दर्जाको नागरिक  हुन है भन्ने आशयको संदेश नेपाली संविधानले वोकेको छ। यस्ता प्रावधान पनि दक्षिण एशियामा कहिकतै देखिएको छैन्।
संघिय देशमा प्रहरी संघको मातहतमा भन्दा पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ । प्रदेश सरकारले नै प्रहरी नियुक्तीदेखि उसकालागि नियम(कानुन बनाउने गर्छन । तर नेपाल मात्र यस्यो देश हो जहां प्रहरी पनि केन्द्र कै । भारतको उदाहरण लिने हो भने सवै राज्यहरुको आफ्नै प्रहरी निकाय छ्न । यसैगरी स्थानिय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउनेलगायतका तमाम कार्यीहरु समापन गर्ने गराउने अधिकार पनि केन्द्र सरकारलाई नै धारा ५६ ले प्रदान गरेको छ । न्यायिक नियुक्ति प्रकृयामा राज्य सरकारको भुमिका नरहने संविधानले भन्छ । संविधानले मुलुक संघिय गणतन्त्र घोषित भएको भनेपनि कानुनी प्रावधानहरु भने अझै एकात्मक शासनलाई बल दिईरहेको छ ।
अर्को तर्फ संविधान जारी हुने बितिक्कै तत्कालिन संविधान निर्माण प्रकृयामा प्रमुख योगदान पुर्यााउने डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान दुर्गामी भएको उदघोष गरे। आफैले बनाएको संविधानलाई आफैले बिरोध गर्दै हिंडे। लागु भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि कार्यासन्वयन हुननसक्ने , सबै निकायको अधिकार एक(अर्कासँग वांझ्ने, मुलुकको आधा आकाशलाई नीयतवश अधिकारबिहिन बनाउने दस्तावेज नेपालमै रचिनसक्छ , अन्यत्र होईन। त्यसैले यस मायनेमा पनि नेपाली संविधान वैश्विक मान्यन्ताभन्दा पृथक छ ।   संविधानिक सभाका अध्यक्ष डा. भट्टराईले पनि बिभिन्न राजनैतिक मञ्चबाट आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको संविधानको बिरोध गर्दै हिंड्नु, संसदमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्ने डां भट्टराईले नै संविधान नबुझ्नु, संविधान बनेको एक वर्ष वितिसक्दा पनि कार्या्न्वयन नहुनु, वैश्विक मुल्यमान्यता भन्दा अलग प्रकृतिको प्रावधानहरुलाई स्थान दिईनु, नेपालको आधा जनसङ्खयाले संविधानलाई नमान्नु र हिमला(पहाडलाई मात्र लाभ हुने गरि संविधानैकि दस्तावेज रच्नु आफैमा साहसिक कार्या भएपनि मुलुकलाई एक धागोमा वांधेर राख्ने प्रयास भन्ने पक्कै पनि होईन् ।   

२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार

पोस्टर व्वाय पंजियारको पोस्टर राजनीति प्रति मधेसी विद्यार्थी मोर्चाको आपत्ति

अहिले सार्वजनिक स्थानहरुमा झुन्डयाइएको पोस्टर ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीहरुलाई ४५ प्रतिशत आरक्षण गराउन सफल मधेसी यूथ थिंकट्याङ्कका यूवा नेता विनय पंजियार भन्दै जनकपुरका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरुमा पोस्टर झुन्डयाइएको छ । कुनै बेला स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतको अभियान सँगै जुडेका पंजियार अहिले आफुलाई पोस्टर व्वायको रुपमा जनकपुरमा प्रचारित गराउन खोजेको देखिन्छ ।
मधेसी विद्यार्थीहरुलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित हुने त्रिभुवन विश्व विद्यालय र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४५ प्रतिशत आरक्षण गराउन सफल भएको भन्दै आफ्नो प्रचार आफैले गराउन खोजेका पंजियारको हत्कण्डाले संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी विद्यार्थी मोर्चाका नेताहरु झस्किएका छन् । एक त अहिले ४५ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था र अर्को तर्फ सर्बोच्च अदालतले गरेको आदेशमा पंजियारको कुनै भुमिका नै नरहेको अवस्थामा प्रचारवाजी गरिएकोमा विद्यार्थी मोर्चाका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । समाजवादी विद्यार्थी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानुले आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधिले मधेसी विद्यार्थी मोर्चाद्वारा गरिएको आन्दोलनलाई समेत वेवास्ता गरेको छ । उनका अनुसार विगतमा पनि संयूक्त विद्यार्थी मोर्चाले आन्दोलन गरेको थियो र अहिले पनि कार्यान्वयनका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा कुनै एक जना अचानक आएर क्रेडिट लिन खोज्नु भनेको सम्पुर्ण मधेसी विद्यार्थीहरुको आन्दोलनको अपमान समेत हो ।

केही महिना अघि पंजियार जनकपुर आउँदा
 विमान स्थलमा गरिएको स्वागत ।

त्यसैगरी तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका केन्द्रिय अध्यक्ष मनिष मिश्रले पनि आपत्ति जनाउँदै पंजियारको आत्म प्रचारवाजी र जस लिने होडलाई बचपनाको संज्ञा दिएका छन् । मिश्र भन्छन,“अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा अघि पनि संयूक्त मधेसी विद्यार्थी मोर्चाले नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार विभिन्न विश्व विद्यालयहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार भर्नाका लागि आन्दोलन गरेको थियो । डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुका साथै आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको थियो । अहिले आएर अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरिसकेपछि सर्बोच्च अदालतको उक्त आदेशको कार्यान्वयनका लागि फेरी पनि हामीले आन्दोलनलाई जारी नै राखेका छौं । तर, पंजियारले आफु खुशी एकलौटी ढंगले जस लिन खोज्नु भनेको सम्पुर्ण मधेसी विद्यार्थीहरुलाई गुमराह गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसबाट मधेसका विद्यार्थीहरु सचेत हुनु जरुरी छ ।” त्यसैगरी समाजवादी विद्यार्थी फोरमका केन्द्रिय अध्यक्ष विवेक राय भन्छन,“ पंजियारले जनकपुरमा गरेको गतिविधि प्रति संयूक्त मधेसी विद्यार्थी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । र, त्यस प्रति हामी निन्दा पनि गर्छौं । मधेस आन्दोलनमा सहादत दिने सहिदहरुको बलिदानीबाट अन्तरिम संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी पालना गराउन हामीले गरेको संघर्षमा पंजियारको पनि सहभागिता छ । तर, अहिले आएर मधेसी यूथथिंक ट्याङ्कको नाउमा एक्लै जस लिन खोज्नु गलत हो ।”
सर्बोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
८भदौ २०७३ मा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयूक्त इजलासले मेडिकल शिक्षामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अनुसार विद्यार्थी भर्नामा आरक्षण सम्बन्धि एउटा ऐतिहासिक आदेश गरेको पाइन्छ । निरज कुमार साह समेत निवेदक भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय विरुद्ध गरिएको उत्प्रेशन मुद्दाको सुनुवाई गर्दै गरिएको आदेशमा के लेखिएको छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकार गरेको समावेशिताको सिद्धान्तको कार्यान्वयनको प्रश्न हुँदा र बर्तमान नेपालको संविधानको धारा १८(३), धारा ३८(४) र धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको समेत सन्दर्भमा सो कार्यान्वयन आवश्यक हुँदा त्रिभुवन विश्व विद्यालय तथा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हकमा उचित समय भित्र आवश्यक कानुनी संरचनाको साथै आवश्यक मापदण्ड समेत तयार गरी तत्पश्चात उक्त विश्व विद्यालय अन्तरगतका अध्ययन संस्थान र क्याम्पसहरु एवम विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुन जुन बर्ग र समुहबाट नेपाली विद्यार्थीहरु भर्ना गरिने हो सो सबैमा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नको लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने एवम विद्यार्थी भर्ना लिने दायित्व भएका विपक्षीहरुको नाउँमा सो कार्यहरु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरु देवेन्द्र झा, सुरेन्द्र महतो, नारायण झा, दिपेन्द्र झा र नेपाल सरकारको तर्फबाट सह न्यायाधीवक्ता किरण पौडेल, त्रिभुवन विश्व विद्यालयको तर्फबाट अधिवक्ता नारायण खनाल र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको तर्फबाट दामोदर खड्काले बहस गरेका थिए ।
मुख्य कुरा के थियो भने निवेदकका तर्फबाट बहस गरेकाहरुले निःशुल्क बहस गरेका थिए । बहसकर्ता अधिवक्ता दिपेन्द्र झाका अनुसार मुद्दाको प्रक्रियामा निवेदक, बहसकर्ता अधिवक्ता र न्यायाधीश मात्र पक्ष हुन्छन् । अरु कसैको भुमिका हुँदैन । अहिले जसरी जनकपुरमा सुनिएको छ कि कुनै व्यक्ति विशेषले त्यसको के्रडिट लिन खोजेका छन् त्यो गलत प्रवृति हो । उनको योगदान मुद्दा प्रक्रियामा के हो भने आदेश भएको दिन उनी बहस सुन्न इजलासमा आएका थिए । बरु योगदानको कुरा गर्नु हुन्छ भने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई लागु गराउन, सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका हामी कानुन व्यवसायीहरुले समग्र मधेसी विद्यार्थीहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर एक पैसा पनि नलिई बहस गरेका छौं ।
कार्यान्वयनका लागि संघर्ष
सर्बोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको भएपनि त्रिवि चिकित्सा शास्त्र शिक्षण अध्ययन संस्थान(शिक्षण अस्पताल) महारजागञ्जमा समावेशी समानुपातिक अवधकारण अनुसार विद्यार्थी भर्नाका लागि आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनको क्रममा ३ असोजमा संयूक्त विद्यार्थी मोर्चाले शिक्षण अस्पतालमा गई डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । ४ असोजमा दवाव सिर्जनाका लागि जनचेतना सभाको आयोजना गरेका थिए । पछि संघीय समाजवादी विद्यार्थी फोरमको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सम्पुर्ण विद्यार्थी संगठनहरु नेविसंघ, अनेरास्वीयू, क्रान्तिकारी लगायतका संगठनले एक्यवद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि ७ असोजमा संयूक्त विद्यार्थीहरुको टोलीले त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा.तिर्थराज खान्यालाई भेटेर आदेश कार्यान्वयन गराउन र कानुन बनाउन तथा प्रवेश परीक्षामा आरक्षण निर्धारण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर, यस बर्ष सम्भव नहुने र आगामी वर्ष देखि कानुन निर्माण गरी आरक्षण लागु गर्ने उपकुलपति खान्याले आश्वासन दिएका थिए ।
यसरी हेर्ने हो भने अहिले लागु नै नभएको अवस्थामा पंजियारले एक्लौटी रुपमा आफ्नो जस लिन खोज्नु भनेको हतारको निर्णय मान्न सकिन्छ । हो, उनी मेडिकल स्टुडेन्ट भएका नाताले उनको पनि भुमिका छ । तर, उनको एक्लै भुमिका छैन । उनी व्यक्ति मात्र हुन । आन्दोलनको अगुवाई र नेतृत्व विद्यार्थी मोर्चाले गरेको छ । त्यसैले मोर्चालाई माइनस गरेर पंजियार अगाडी वढ्नु पछाडीको  रहस्य के हो भोली आगामी दिनमा प्रष्ट हुने नै छ ।  सर्बोच्च अदालतको आदेश आएको केही दिन नवित्दै उनी जनकपुर आउँदा आफ्ना नजिकका विद्यार्थीहरुलाई बोलाएर ठुलै फुलमाला लगाएर सम्मान गर्न लगाएका थिए । त्यसले पनि उनको महत्वाकांक्षा प्रष्ट देखिन्छ । किनभने पंजियारको व्यक्तित्व त्यसैपनि विवादास्पद रहेको छ । कतिपय व्यक्तिहरुको भनाईमा पंजियार डा.सिके राउतको टिममा हुँदा उनी माथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि उनलाई टिमबाट अलग्यिाइएको हो ।

२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

नाई मिल्दैन गोरो वर्ण मात्र...... हजुर म पनि गोरो नै छु यो त जनकपुरको बाटोमा हिँड्नु भन्दा हिलोमा पौडि वढी खेलेर कालो देख्या मात्र हो !


२०७३  आश्विन १६ गते  आईतवार

अस्थायी शिक्षकले न्याय पाउनु पर्छ : अशोक कुमार यादव

एउटा कुशल शिक्षकले अबोध बच्चामा बोध, अज्ञानमा ज्ञान र अचेतमा चेतना जागृत गराउँछ । एउटा शिक्षक नै हो जसले मानिसमा सहि र गलत, न्याय र अन्याय छुटयाउन सक्ने क्षमताको विकास गराई न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र अन्यायको विरुध संघष गर्न दिशा निर्देश गर्दछ । यस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्ने शिक्षक नै जब अन्यायको चपेटामा पर्दछ, सहि हक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छ, त्यहाँ शिक्षाको के अर्थ रहन्छ ? आज अन्यायमा परेका छन् अस्थायी शिक्षकहरु ।
 अस्थायी शिक्षक भनेको सामुदायीक विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा शिक्षा नियामावलीमा व्यवस्था भएको शिक्षक छनौट समिति द्धारा योग्य र सफल प्रमाणित भई विद्यालय व्यवथापन समिति द्धारा अर्काे व्यवस्था नहुन्जेल सम्म बढीमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका शिक्षकहरु बुझिन्छ । यहाँ अर्काे व्यवस्था भनेको शिक्षकको स्थायी पदपूर्ती गर्ने कुरालाई संकेत गरिएको हुन्छ र सो कार्य सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले ६ महिना भित्रमा वा बढीमा १ वर्ष भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात ६ महिना वा १ वर्ष भित्रमा नै स्थायी विज्ञापन, परीक्षा, रिजल्ट र स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नु पर्दछ । तर यस देशमा विगतमा २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापन पछि एकै चोटी २०६९ सालमा भएको सत्य तत्य छ । अर्थात जुन विज्ञापन ६ महिना १ वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने हो त्यो १७ वर्षमा भएको छ । २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापनको रिजल्ट २०६० सालमा भएको छ । अर्थात एउटा विज्ञापनको परीक्षाको रिजल्ट र नियुक्तिको सिफारिस गर्दा गर्दै ८ वर्ष लागेको कुरा पनि सत्य तथ्य नै हो । त्यस्तै २०६० सालमा स्थायी नियुक्ति पछि पुनः २०७० सालमा मात्र स्थायी नियुक्ति हुनसकेको तथ्य प्रमाण छ । जुन अवधि १० वर्षको छ । अर्थात जुन कार्य सरकारले सालै पिच्छे अनिर्वाय रुपले गर्नु पर्ने ऐन नियममा पनि व्यवस्था छ । सो कार्य गर्न विगतका सरकार वा शिक्षक सेवा आयोगले १७ वर्ष र १० वर्ष लगाएर गरेको छ । सो १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म समुदायीक विद्यालयहरु कसरी संचालन भए त ? ती अवधी सम्म विद्यालयमा अध्यापन गरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुन शिक्षकहरु थिए त ? के ती अवधिमा स्थायी शिक्षकहरुद्धारा मात्र विद्यालयहरु संचालन भए त ? निश्च्य पनि होइन । ती अवधिमा विद्यालय संचालन र पठन पाठन संचालनमा मुख्य भूमिका अस्थायी शिक्षकहरुकै रहयो ।
    यसरी ६ महिना अस्थायी शिक्षकहरुलाई १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म अस्थायी रख्न वाध्यत्मक परिस्थिति सो वेलाको सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले पैदा गरेको कुरा प्रत्यक्ष प्रमाणित हुन्छ । यसका लागि पूर्ण दोषि तत्कालिन सरकार र शिक्षक सेवा आयोग हुन् न की अस्थायी शिक्षक । बरु अस्थायी शिक्षक धन्यवाद र पुरस्कारका पात्र हुन जसले संचयकोष र ग्रेडको रकम थप नपाएर पनि भोली स्थायी हुने आशमा आफ्नो तथा आफ्नो बालबच्चाहरुको भविष्यलाई थाती राखि देशका कर्णधार बालबालिकाहरुको भविष्य निर्माणमा निरन्तर लागि रहे । अव प्रश्न उठछ, के ती अवधि. (वि.स. २०५२ देखि वि.स.२०७०) सम्ममा विद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्तिहरु कमजोर छन् त ? निश्चय पनि होइन । के सो अवधिका विद्यार्थीहरु आज डाक्टर, इन्जिनियर, प्रध्यापक, ऋ।म्।इ।, क्।ए। सचिव भए कि भएन ? निश्चय पनि भएकै हो । ती अस्थायी शिक्षकले पढाइएका विद्यार्थीहरु देशको प्रत्येक ओहदामा पुग्न योग्य र सफल भए र ती शिक्षकहरु शिक्षक पदको लागि पनि अयोग्य र असफल भए ? यस्तो कुरा भन्न कसरी लाज पनि नलगाएको होला ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका स्थायी शिक्षकलाई हाल सालै सो तहको योग्यता हाँसिल गरेका युवासँग हालको आयोगको पाठयक्रममा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई दियो भने सफल हुन सक्छ ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका ऋ।म्।इ। , क्।ए। तथा सचिवलाई हालसालै स्नातकोत्तर गरेका युवासँग खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइएमा सफल हुन सक्छ ? एक्का दुक्का वाहेक सक्दै सक्दैन । यसको मतलव के वहाँहरुलाई जागिरबाट हटाइदिइन्छ त ? हटाइदैन । बरु वहाँहरुको अनुभवलाई र सेवालाई कदर गरेर का.स.मु. को आधारमा तथा अनुभवको जाँच हुन सक्ने  पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा पदौन्नती गरिन्छ । हो त्यही हुनु पर्यो अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पनि । उनिहरुको शिक्षण सिप, कौशलता तथा दक्षताको र अनुभवको जाँच हुनेगरि पाठ्यक्रम निर्धारण गरी सो पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नु नै न्याय सँगत हुन्छ ।
    हालसालै मिति २०७३÷०३÷१५ गतेमा प्रमाणिकरण भएको शिक्षा ऐन २०२८ को शिक्षा (आठौ संशोधन ऐन २०७३ मा दफा ११ (च) खण्ड (ख) अन्तरगत अस्थायी शिक्षकहरुको लागि तपसिल अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
    खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम पटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्ने छ  ः(
    १.    संवत २०६१ साल साउन २१ गते सम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दीमा संवत २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुदा का वखत सम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
    २.    उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोहि मिति सम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षक परियोजना अन्र्तगत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
    ३.    संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
खण्ड (घ)
२.    उपदाफ १ को खण्ड (ख) उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्याई बाँकी रहेको ५१ % दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पद पुर्ति गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१) , (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिने छ । र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइने छ ।
    (८) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उममेदवार हुन नचाहेमा उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा लिई अवकास लिनको लागि त्यस्तो विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने छ ।
    (९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन दिने अस्थायी शिक्षकको उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्मको अवधिलाई गणना गरि अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिइने छ ।
(क) पाँच वर्ष देखि दश वर्ष सम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको
निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्ष सम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक
वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त
आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।
(१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र (२) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ ।
    माथिका यी दफा, उपदफा, खण्ड र उपखण्डहरुमा अविलम्व सुधार (संसोधन) गरि हजारौ हजार अस्थायी शिक्षकहरुको भविष्य वर्वाद हुनबाट जोगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(१) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३) मा उल्लेख भएको “उनन्चास प्रतिशत” लाई
“सत प्रतिशत” मा परिणत गर्नुपर्ने ।
(२) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (२) हटाउनुपर्ने
(३) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा भएको व्यवस्थाले वर्षाैवर्ष देखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा बाटै अगल गर्ने त्रास, पैदा गर्नु, लोकतन्त्रको मान्यता विपरित देखिन्छ । त्यसैले यहाँ भएको व्यवस्थामा परिवर्तण गरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिई छनौट हुन नसकेको अस्थायी शिक्षकहरुलाई उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(४) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (९) तथा (९) (क) , (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्थालाई खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनबाट छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकहरु खुल्ला विज्ञापनबाट सिफारिश भएका स्थायी शिक्षकहरुबाट मात्र विस्थापित हुने र निजको सेवा अवधि विस्थापित भएको मिति सम्म गणना हुने तथा सेवा गरेको अवधिको प्रतिवर्ष दुई महिना बराबरको रकम विस्थापित हुने मितिमा कायम रहेको तलबमान अनुसार हुने तथा सो अवधिसम्म संचित रहेको विरामी विदा र औषधी उपचारको रकम समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(५) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (१०) मा भएको व्यवस्थाले खुल्ला विज्ञापनबाट स्थायी शिक्षक सिफारिस भइ नआएसम्म विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव भई पठनपाठन कार्यमा ठूलो असर पर्ने देखिएकोले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(६) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनको लागि अस्थायी शिक्षकले अध्यापन गरिरहेको विषय, तह र अनुभवलाई आधारमानी परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यी माथिका सुधारात्मक व्यवस्था अनुसारका पुनः संशोधन गरिएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक मध्ये झण्डै ९ हजार शिक्षकहरुको भविष्य मात्र होइन कि उसका साना साना बालबच्चा, बुढा बुढी बुवाआमा र आफन्त गरी झण्डै ५० औं हजार देशवासीको भविष्य अन्योलमा पर्न जान्छ । जो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुन जान्छ । किनभने लोकतान्त्रीक व्यवस्थाको मूल उदेश्य अन्तर्गत देशवासीको लागि रोजगारीको व्यवस्थ गर्नु पर्ने हुन्छ, न कि रोजगारीमा रहेका देशवासी माथि जस्तो सुकै व्यवस्था लागु गरि रोजगारीबाट वेरोजगार बनाउनु हो । लोकतन्त्रमा वृद्धा, असहाय, अपाङ्ग सहितका जहान परिवार युवा वेरोजगारहरुको लागि विभिन्न भत्तहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भने के २०÷२० वर्ष सम्म देशको सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकहरु पेन्सनको हकदार होइन ? के यतिका वर्ष एउटा सेवामा आफ्नो युवाअवस्था गुमाइसकेका अस्थायी शिक्षकहरु पुनः नयाँ रोजगारी सजिलै पाउन सक्छन त ? कदापी पनि होइन । अर्काे तर्फ यी अस्थायी शिक्षकलाई पटक पटक तालिम दिई सक्षम बनाउन लागेको सरकारको लगानी त्यसै खेर जाने हुन्छ, साथै यी शिक्षकहरुलाई संचयकोष, पेन्सन जस्ता सुविधाहरुमा पनि सरकारको लगानी कम लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले अविलम्व शिक्षा ऐन आठौ संशोधन २०७३ मा पुनः संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्यायको चपेटाबाट मु्क्त गरी न्यायको प्रत्याभुति गराउनु जरुरी छ ।
    जहाँ सम्म शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका र शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गरि आयोगको प्रतिक्षामा वसिरहेका वेरोजगार युवा युवतीहरुको सवाल छ । त्यसका लागि अविलम्व सरकारले हाल संचालित सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातलाई अध्ययन गरी थप्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीको तथ्याङ्क संकलन गरी सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायमा गर्ने देखिन्छ । किन कि २०५६ साल यता झण्डै १७ वर्ष देखि विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी थप गरिएको छैन तर सालै पिच्छे नयाँ नयाँ विद्यालयहरु अनुमति पाई संचालन भैरहेको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान संचालनमा रहेका अनुमति प्राप्त सरकारी विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गर्दा देश भरिमा कक्षा १ दखि कक्षा १२ सम्ममा झण्डै ४० हजार शिक्षकको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । अतः सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गरी खुल्ला शिक्षक विज्ञापन गरी युवा वेरोजगारहरुको रोजगारी प्रदान गरी देशको पठन पाठनमा सुधार गरि देशको शैक्षिक अवस्था बलियो बनाउन पनि सकिन्छ । न किन एउटालाई वेरोजगार बनाई अर्काेलाई रोजगारी प्रदान गर्नु उचित हुन्छ ।
हुनत यस देशमा वर्षौ देखि शिक्षकहरु विभेदमा परेका छन । प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि कुनै पनि पेशा कर्मी भन्दा अगाडी रहेर शिक्षकहरुले संघर्ष गरेकै हो तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना पछि पनि शिक्षक माथि भैरहेको विभेद घटेको छैन , बरु झन झन थपिदै गएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा पंचायति व्यवस्थामा शिक्षकबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुने व्यवस्था हटाइएको , शिक्षक माथि निजामतिको शासन लादिएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आधिकार बढाई शिक्षकलाई थिचने र पिचने कार्य जस्ता थुप्रै छन । यस विभेदलाई हाल सालैको शिक्षा ऐन आठौ संशोधनमा ११ (च) मा भएको अस्थायी शिक्षकका लागि भएको व्यवस्था र दफा ४ (ङ) मा भएको उच्च शिक्षा परिषदको अस्थायी कर्मचारीको लागि भएको व्यवस्था बाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।
अन्त्यमा यदि माथिका यी विकलपहरुबाट पनि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील भएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक लगायत देश भरिका सम्पूर्ण शिक्षकहरु आन्दोलीत हुने अवस्थालाई नकार्न सकिदैन । किन भने शिक्षकको पेशागत हकहित र सेवा सुविधाको संरक्षणको लागि शिक्षक महासंघ लगायतका लगभग डेढ दर्जन शिक्षक फ्रन्टहरु यस देशमा सक्रिय छन् । जस मध्ये नेपाल राष्टिूय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षकसंघ र अखिल नेपाल शिक्षक संगठन मुख्य फ्रन्टहरु छन । यदि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्याको सहि समाधान हुन सकेन भने यी शिक्षक फ्रन्टहरुको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा हुने देखिन्छ । किन भने यी अस्थायी शिक्षकहरु बाट पनि यी संघ, संगठनहरुले वर्षाै देखि सदस्यता शुल्कको नाउँमा हजारौं हजार लेवि अशुल गर्दै आएका छन् । साथै पटक पटकको जन आन्दोलन र स्थायी शिक्षकहरुको हकहितको लडाईमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि सरिक गराएका छन् ।
अत ः न्यायको पाठ पढाउने, न्यायका लागि दिशा निर्देश गर्ने र अरुको न्याय दिलाउन पटक पटक संघर्ष गर्ने अस्थायी शिक्षकले न्या पाउनु पर्दछ । (लेखक ः श्री रा.ना.मा.वि. पिपराका माध्यमिक शिक्षक हुन ।)


२०७३  आश्विन १६ गते  आईतवार

मधेसको मुद्दा संबोधनमा सरकारको ढिलासुस्ती

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा मधेसका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न आलटाल गरेझैं पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि मधेसका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गर्न तदारुक्ता नदेखाएको जस्तो देखिएको छ । ओली सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण नै मधेसका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा नलिएको रहेझैं संविधान संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्न प्रचण्ड सरकारको पनि चासो नरहेको जस्तो देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनसँग भएको ३ बुँदे त्रिपक्षिय सम्झौता अनुसार बनेको नयाँ कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारले पनि मधेसका मागहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेको छैन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा मधेसका मुद्दाहरुलाई संम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सहादतहरुलाई राज्यले सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने, आन्दोलनको क्रममा भएका घाइतेहरुको सम्पुर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने, राजनीतिक अधिकारका लागि भएको आन्दोलनमा राज्यले आन्दोलनकारीहरु माथि लगाएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिने, आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि सर्बोच्च अदालतका पुर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गर्ने र प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाललाई मतदान गर्ने भनि ३ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौता पश्चात बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले केही साना कुराहरु पुरा गरेपनि प्रमुख विषय बस्तुहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा सिफारिस भएका सहिदहरुको सूचि मध्ये अधिकांशलाई सहिद घोषणा गरेपनि केहीलाई घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ । घाइतेहरुको उपचार खर्च बापत १ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने सन्दर्भमा मोर्चाले गृहमन्त्रालयलाई सूचि बुझाईसकेको भएपनि मुद्दा फिर्ता गरिएको छैन ।
आयोगलाई सर्बोच्चको अर्घेलो
आन्दोलनका क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायहरुले चलाएको गोली लागेर प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको घटनालाई छानविन गर्न सरकारले सर्बोच्च अदालतको पुर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गरेपनि उक्त आयोगले हालसम्म सपथ ग्रहण समेत गर्न सकेको छैन । सपथ ग्रहण गर्न लागिरहेकै बेला सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले संविधानको धारा १३२ (२)का अनुसार सर्बोच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीशले कुनै पनि सरकारको सेवामा न्यूक्ति नपाउने तथा मनोन्यन समेत नहुने भन्दै गत सोमबार उक्त आयोगको सपथ रोक्का गरिएको थियो । सर्बोच्च अदालतको पुर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरुको न्यायिक छानविन गर्न गठित आयोग कुन आधारमा गठन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । गृहमन्त्रालयमा सर्बोच्चद्वारा पठाइएको पत्रमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३२ देखाउँदै प्रधान न्यायाधीश वा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश भईसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियूक्तिका लागि ग्राहय नहुने व्यवस्था देखाइएको छ । कानुनका विज्ञ र जानकारहरुका अनुसार यो अनावश्यक अर्घेलो हो । यो सरकार र आन्दोलनकारी बीच भएको घटनाको सत्य तथ्य पता लगाउन गठित आयोग हो । यो खास कामका लागि राजनीतिक सहमतिमा दुवै पक्षद्वारा स्वीकार गरिएको जाँच बुझ आयोग हो । यस भन्दा पहिलेका संविधानहरु नेपालको संविधान २०४७ को धारा ८७ र अन्तरिम संविधानको धारा १०६ मा यस्तै व्यवस्था रहेको सर्बोच्चका पुर्व प्रधान न्यायाधीश ओम भक्त श्रेष्ठ लगायत पुर्व न्यायाधीशहरु कृष्ण जंग रायमाझी, ताहिर अलि अन्सारी, राजेन्द्र भण्डारी आदि यसभन्दा पहिले पनि आयोगहरुका अध्यक्ष भईसकेको अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले यस्तो व्यवधान खडा गर्नु न्याय संगत नरहेको कानुन व्यवसायी तथा मानव अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा बताउँछन् । एक त यो आयोगमा सरकारले सरकारी जागिर सरह न त नियूक्ति गरेको छ न त मनोनयन नै, त्यसकारण मधेसमा शंकाको बातावरण उत्पन्न हुन सक्ने र राज्य तथा मधेसको दुरी अझ बढ्न सक्ने अवस्था सृजित हुने अवस्था नआउन दिन सर्बोच्च अदालत संवेदनशिल हुनुपर्ने कानुन व्यवसायी झा बताउँछन् ।
ओझेलमा संविधान संशोधन
भारत भ्रमणमा जानु अघि नै मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरुलाई संविधानमा संशोधन गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने भनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले भन्दै आए पनि संशोधन विधेयक दर्ता नै नगरी भारत भ्रमण गरेका थिए । लामो समय वितिरहँदा पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता नभएको भन्दै मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका नेताहरुले विरोध गर्दा तथा आपत्ति जनाउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म दशैं अघि नै संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने मोर्चा तथा गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा आश्वस्त पारेका थिए । तर, दशैं अघि पनि संशोधन विधेयक दर्ता नहुने पक्का पक्की देखिएको छ ।
६८ जनालाई सहिद घोषणाको सिफारिस
२०७२ सालमा भएको तेस्रो मधेस आन्दोलन तथा त्यसका वरिपरी भएका विभिन्न आन्दोलनहरुका क्रममा ज्यान गुमाउने कुल ६८ व्यक्तिहरुलाई सहिद घोषणा गर्न संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । द एक्सक्लुसिभलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार ३१ साउन २०७२ देखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा हत्या गरिएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको हो ।
यसरी सिफारिस गरिएकाहरु मध्ये ७ मंसिर २०७२ मा मोरंगका महादेव ऋषिदेव, ७ माघ २०७२ मा मोरंगका द्रोपती धानुक चौधरी, सिबु माझी, १ भदौ २०७२ मा सप्तरीका राजिव राउत, ५ मंसिर २०७२ मा सप्तरीका नागेश्वर यादव, विरेन्द्र राम, शिवशंकर दास, ६ मंसिरमा सप्तरीका दिलिप साहलाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको हो । त्यसैगरी २५ भदौ २०७२ मा सहादत भएका धनुषाका नितु कुमार यादव, संजय कुमार चौधरी, दिलिप यादव र २४ असोजमा धनुषाका  रोशन ठाकुर, १४ असोज २०७२ मा महोत्तरीका उमेश कापड, २३ भदौमा महोत्तरीका रोहन चौधरी र अमित कापड, रामविवेक यादव, २५ भदौमा विरेन्द्र कुमार विच्छा, रामसिला देवी मण्डल, गणेश चौधरी, ४ असोजमा महोत्तरीका राम प्रदिप महतो, १७ मंसिर २०७२ मा सर्लाहीका राधिका देवी दास कथबनिया, ८ भदौ २०७२ मा रौतहटका राजकिशोर ठाकुर, ५ पुष २०७२ मा रौतहटका सेख तवरेज आलम, २७ भदौमा रौतहटका सेख मैनुदिन हजामलाई मोर्चाले सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी १५ भदौ २०७२ मा बाराका हिफाजत मिया, जयप्रकाश साह, सोहन लाल कलवाड, दिनानाथ साह, १४ भदौमा पर्साका दिलिप चौरसिया, १५ भदौमा पर्साका धर्मराज सिंह, ३ असोज २०७२ मा पर्सामा शत्रुधन पटेल, १६ कार्तिकमा पर्साका आशिष कुमार राम र २९ भदौमा पर्साका चन्दन कुमार पटेललाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी ८ भदौ २०७२ मा रुपन्देहीका दुर्गेस यादव, ५ भदौमा सुनिल यादव, ३ भदौमा रामेश्वर पासी ७ भदौमा शैलेन्द्र श्रीवास्तव, २९ भदौमा विनोद लाकौल, रंजना सिंह क्षेत्री, राजकुमार बसही, सोमती मुराव, नन्दनी पाण्डे र चिन्कु चौधरीलाई सहिद घोषणा गर्न मधेसी मोर्चाले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
 पुष २८, २०७१ मा ३० दलिय गठबन्धनको नेतृत्वबाट भएको आन्दोलनका क्रममा धनुषामा मारिएका राजा राम झा, सेवा केन्द्रको विस्तारमा २३ चैत्र २०७१ मा रौतहटका रामआशिष ठाकुर र २१ साउन २०७२ मा मारिएका रौतहटका विद्यानन्द राय यादवलाईव समेत सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी २५ असोज २०७१ मा सडक निर्माणको माग गर्दै बाराको सिमरौनगढमा आन्दोलन गरिरहँदा प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका जयनारायण पटेललाई समेत सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच १६ बुँदे सहमति भई जारी गरिएको ७ प्रदेशको खाका सहितको सिमाङ्कनका विरुद्ध सुर्खेत, लम्जुङ्ग, नबलपरासी, तन्हु तथा जुम्लामा समेत प्रहरीको गोली लागि ज्यान गएका ६ जनालाई सहिदको लागि सिफारिस गरेको छ । यसरी सिफारिस हुनेहरुमा सुर्खेतका टिकाराम गौतम, यम बहादुर विसी, गोपाल सिंह रजवार, लम्जुङ्ग, नबलपरासी घटनाका रविलाल गुरुङ, तन्हुका रोशन दुरा, जुम्लाका हरिबहादुर कुवँर रहेका छन् । कैलालीको टिकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीको बीच भएको झड्पमा परी मारिएका प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्सपेक्टर बलराम विष्ट, केसवराज बोहरा, लोकेन्द्र चन्द्र, लक्ष्मण खड्का, रामविहारी ठाकुर, ललित साउद, जनक नेगी, काशीराम कामी, देवबहादुर पाण्डे, बाँकेका करण सिंह र महोत्तरीका जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बहादुर विकलाई समेतलाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु मध्ये १६ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ भने बाँकी सबै जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त मृतक परिवारहरु मध्ये अधिकांशलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ती बापत रकम प्रदान गरेको छ  भने केहीलाई ५ लाख रुपैयाँ मात्र दिइएको छ । बाँकी ५ लाख रुपैयाँ पनि दिने प्रक्रियामा रहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जनाएका छन् ।
मुद्दा फिर्ताको सिफारिस
राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यले विभिन्न मुद्दाहरु चलाएको अवस्थामा कतिपय व्यक्तिहरु मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा छन् भने कतिपय व्यक्तिहरु नेपाल प्रहरीको सूचिमा फरार अभियूक्तको रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी केही सार्वजनिक अपराध अन्तरगत चलाइएका मुद्दाहरुमा धेरै व्यक्तिहरु सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरौटी बुझाई रिहा समेत भईसकेका छन् । मधेसी मोर्चाले मोरंगमा २१ जना, सुन्सरीमा ४३ जना, सप्तरीमा २१ जना, सिरहामा ३३ जना, धनुषामा २५ जना, महोत्तरीमा ९५ जना, सर्लाहीमा ३४ जना, रौतहटमा ११ जना, बारामा २९ जना, पर्सामा ३३ जना, नबलपरासीमा १२ जना, रुपन्देहीमा ७ जना, कपिलबस्तुमा १२ जना, बाँकेमा ३ जना, कैलालीमा ११३ जना र ललितपुरमा १ जना गरी कुल      जना प्रतिवादीहरुलाई मुद्दा फिर्ताका लागि संघीय गठबन्धन तथा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गृहमन्त्रालयलाई सूचि सहित सिफारिस गरेको छ । ३ असोजमा संविधान जारी भएको दिनमा सरकारले संविधान दिवस मनाईरहेको एक दिन अघि अर्थात २ असोज २०७३ मा मोर्चाले उक्त सिफारिस गरेको हो । यसरी राज्यले सबैभन्दा बढी कैलालीमा ११३ जना र महोत्तरीमा ९५ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । दुवै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी मारिएकाले अधिकांश व्यक्तिहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान तथा आगजनी र लुटपाटको मुद्दा चलाइएको छ । धनुषामा आन्दोलनका क्रममा मोटरसाइकल जलाइएको, जानकी मन्दिरमा प्राचीन स्मारक तोडफोड गरेको मुद्दाहरु चलाइएको छ ।
गम्भीर घाइतेलाई जिवन पर्यन्त भरण पोषणको सिफारिस
मधेस आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीको गोली लागि तथा लाठी प्रहारबाट गम्भीर रुपमा घाइते भई जिवन पर्यन्त भरन पोषण आवश्यक रहेको तथा तिनीहरुको भरण पोषणको व्यवस्था गरिदिन भन्दै मोर्चाले ३२ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
 राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता तथा महासचिव समेत रहेका केशव झाका अनुसार शरीरको ७५ प्रतिशत भन्दा वढी अंग नचल्ने भएमा नेपाल सरकारले ६ हजार २ सय रुपैयाँ विरामीलाई र ६ हजार २ सय रुपैयाँ विरामीको कुरुवालाई मासिक रुपले भत्ता प्रदान गर्नुपर्छ भने ५० प्रतिशत भन्दा वढी अंगहरु नचल्ने भएमा ती घाइतेहरुलाई ६ हजार २ सय रुपैयाँ मासिक भत्ता स्वरुप तिनीहरुको बैंक खातामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । झाका अनुसार, कस्तो किसिमको घाइते हो भन्ने कुराको जाँच गर्नका लागि नेपाल सरकारले मेडिकल डाक्टर सहितको टोली बनाई अनुगमन गर्ने र उक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले घाइतेहरुलाई मासिक भत्ता भरण पोषणका लागि उपलब्ध गराउने छन् ।
त्यसैगरी मधेस आन्दोलनकै क्रममा घाइते भई सामान्य उपचार गराएर ठिक भईसकेका व्यक्तिहरु करिब १५ सय जना रहेको मोर्चाले आंकलन गरेको छ । ती व्यक्तिहरुले आफै पैसा तिरेर उपचार गराएको हुनाले तिनीहरुका लागि पनि केही माग्ने वा रुपैयाँ माग्नुभन्दा पनि आन्दोलनका घाइतेहरु भन्दै अभिलेख खडा गरी यी घाइतेहरुलाई सम्मान गर्ने भन्ने विषयमा मोर्चामा छलफल चलिरहेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भई विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराएकाहरुको अस्पताल बिलको आधारमा राज्यबाट उपचार खर्च मागिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बापत दिएको तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बापत दिएको रामसपाका प्रबक्ता केशव झा बताउँछन् । त्यसैगरी मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु तथा निजी स्तरमा मधेस भरीमा ३१ जनाको सवारी साधनहरुमा विभिन्न पक्षले तोडफोड तथा आगजनी समेत गरिएको छ । मोर्चा तथा गठबन्धनले तिनीहरुको समेत लगत संकलन गरी क्षतिपुर्तीका लागि नेपाल सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका दौरान मोर्चाका नेताहरु संजय कुमार सिंह, मुक्तिनारायण यादव र सर्बोदय बोडिङ्ग स्कुलका संचालक ब्रजेन्द्र मिश्रको भ्यानमा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको भन्दै मोर्चाले क्षतिपुर्तिका लागि नेपालसरकारसँग सिफारिस गरेको छ । धनुषा, सप्तरी, सुन्सरी, बाँके, रुपन्देही, कैलाली जस्ता जिल्लाहरुमा आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारी तथा प्रदर्शनकारीहरुको सवारी साधन लगायतमा अज्ञात समुह तथा राज्यका सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा तोडफोड गरिएको मोर्चाले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

२०७३  आश्विन १६ गते  आईतवार