सत्ताको खेलका ‘गेमचेन्जर’ खेलाडी

ईश्वर चन्द्र झा
जनकपुरधाम............
२६ (२९ वैशाख , २०५३ मा नेपाली काँग्रेसको ९ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा चिरञ्जीवि वाग्लेको उम्मेदवारी पर्यो । युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको माँग गर्दै तात्कालीन समान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरुले वाग्लेको उम्मेदवारीका लागि कोइराला विरुद्ध काँग्रेसभित्र खुलेरै अभियान चलाए । गान्धीवादी छबीका महेन्द्र नारायण निधि, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सभापतिमा कोइरालालाई समर्थन गर्दागर्दै देउवा, वाग्ले र विमलेन्द्र निधिले अलग्गै धारको नेतृत्व गर्दै पार्टीमा संघर्ष गरे । र, निधिले त्यत्तिबेलादेखिको देउवासँगको सहकार्यलाई अझै निरन्तरता दिएका छन् । पार्टीभित्र महामन्त्री हुँदाहुँदै सभापति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवसर नदेखेर मूलधारको राजनीतिबाट विश्राम लिँदै महेन्द्रनारायण निधि जनकपुर फर्किए । महेन्द्र नारायण निधि पार्टीभित्रकै अहम जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा नेविसंघबाट राजनीति यात्राको सुरुवात गरेका विमलेन्द्र निधि पार्टीभित्रको युवा पंक्तिको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका थिए । नेपाली काँग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादब भन्छन् ( पारिवारिक पृष्ठभूमिले राजनीतिमा आएपनि निधि आफ्नो बाटो आफैं तय गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्, राजनीति नगरेका उनका दाजु नवेन्द्र निधिले विरासत केही पाए त ? वास्तवमा पार्टीभित्र  गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध वाग्लेको उम्मेदवारी महेन्द्र नारायण निधिलाई पनि पचेन । ९ औं महाधिवेशनमा नै बुवा महेन्द्र नारायण निधिको ईच्छा विपरित विमलेन्द्रले केन्द्रिय सदस्यमा शेष इद्रिश विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी दिए । निधिले कात्तिक २०५१ मा भएको मध्यावधि चुनाबमा धनुषा क्षेत्र नं ४ जनकपुरबाट नेकपा एमालेकि शारदा झालाई पराजित गरी पहिलोपटक जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भए । बुवा महेन्द्र नारायण निधिले २०४८ सालको चुनाबमा २२ हजार मतले जितेको क्षेत्रमा एमालेकी चर्चित नेतृ शारदा झालाई ५ हजार मतले पराजित गर्दै निधि पहिलोपटक सांसद भएका थिए । ९ औं महाधिवेशनअघि र पछि सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा समान्य प्रशासन मन्त्री भएर पहिलोपटक सिंहदरबार छिरेका निधिले त्यसयता हालसम्म तीनपटक मन्त्री भए । ६ असोज २०५९ मा काँग्रेसबाट काँग्रेस प्रजातान्त्रिक टुट्दा शेरबहादुर देउवासँगै प्रजातान्त्रिकमा गएका निधि ८ असोज २०६४ का दिन नेपाली काँग्रेसमा ‘मर्ज’ हुँदा काँग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा पुगे । शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षामन्त्री, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री र हाल पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।              

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी
मनोनयन दर्ता गर्दै निधि । साथमा उनकी श्रीमति अनामिका निधि ।

निधिका सहयोगि भ्रष्टाचारी
निधि जनकपुर आउँदा राजनीतिक कार्यक्रम वा स्वागत्का लागि युवा जम्मा पार्न रामानन्द युवा क्लबका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका जिवनाथ चौधरी सक्रिय हुन्छन् । जनकपुरमा निलम्बित सांसद संजय साह र जिवनाथ चौधरीबीचको टकरावमा काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि पनि मुछिदै आएका छन् । चौधरी भन्छन् ( जिविसमा हुँदा भने बमोजिम योजनाको काम नगर्दा, टेण्डर लगायतको ठेक्का पट्टाको काममा साहले नै आफूलाई स्पर्धी

ठानेर हत्यासम्मको प्रयास गरेका छन् । आफूलाई नै लक्षित गरेर साहले रमानन्द चौकमा बम विष्फोट गराएको चौधरीको दाबी छ । त्यसअघि पनि चौधरीमाथि दुई पटक गोली प्रहार भएको थियो । ५ जनाको मृत्यु हुने गरी रमानन्द चौकमा १८ वैशाख २०७० मा गराइएको बम विष्फोटमा चौधरीसहित दर्जनौ स्थानीय अभियानीहरु भ्mण्डै जोगिए ।

चौधरी समर्थक भने राजनीतिक आस्थाको आधारमा मात्रै निधिसित लगाव रहेको दाबी गर्छन् । चुनाबको समयमा निधिको आगमन हुँदा युवा जमातलाई खडा गर्ने चौधरी हाल अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भइ होटेल सञ्चालन गरी बसेका छन् । निधि गृहमन्त्री हुँदा चौधरीसहितका युवा जमातले जनकपुरमा बितण्डा मच्चाउने साहपक्षधर नेता कार्यकत्र्ताको भनाई छ । साह जेलमा रहँदा जनकपुरमा हाल शान्तीपूर्ण देखिएको छ ।
बदलियो व्यवहार

निर्वाचनको प्रचार प्रसारको क्रममा पुखर््यौली गाउँ नगराईनमा निधि ।

२४ श्रावण २०७१ मा विमलेन्द्र निधि जनकपुर आगमनको विरोध गर्न काँग्रेसभित्रकै संस्थापन पक्ष र जनकपुरमा सक्रिय प्राय पार्टी सडकमा उत्रिए । एशियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको ल्याण्डफिल साइटको विवादमा तानिएपछि ब्यापक विरोध भएपनि निधि आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । ल्याण्डफिल साइटको विवादले आयोजना नै धरापमा पर्न सक्ने जानकारीको आधारमा नेपाली काँग्रेसको अर्को खेमा र अन्य पार्टीहरुले निधिको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन गरेर निधिलाई विकास विरोधी नेताको रुपमा चित्रण गर्यो । तर अवस्था फेरिएको छ । ल्याण्डफिल साइटको टुंगो नलाग्दै शहरी विकास आयोजनाको कामकाज सुरु भएको छ । निधि निर्वाचित धनुषा क्षेत्र नं ३ मा जनकपुर जटही सडकखण्ड अतिरिक्तका झण्डै २५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक दुईवर्षभित्रै कालोपत्रे भएको छ । क्षेत्र नं ३ का अधिकांश गाउँसम्म पुग्ने बाटो कालोपत्रे भएको छ र हुँदैछ । गाउँको भित्री बाटो पीसीसी गरिएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हुँदा नै निधिले आफ्नो क्षेत्रसँगै जनकपुरकै कतिपय सडकहरु निर्माण गर्ने योजना बुनेर आफूमाथि लगाइएको विकास विरोधीको संज्ञा पखालेका छन् । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को बहुअर्वाका नित्यानन्द मण्डलका अनुसार २०७० मंसिरको संविधानसभाको निर्वाचनपछि निधि स्थानीय राजनीति र विकासप्रति चिन्ता देखाउन थालेका हुन् । संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेकि जुली महतोसित मात्र १४ सय ९२ मतले जित हात पारेका निधिले क्षेत्रका नेता कार्यकत्र्ता र जनतालाई विकास गर्ने आवश्वास दिएर हिंडेका थिए । आफ्नै पैतृक गाउँ समेत तीन नं क्षेत्रमै रहेको भएपनि क्षेत्रको विकासबारे त्यसअघि निधिले कहिल्यै कुनै चासो दिएनन् । 

एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगत धनुषाको फुलगामामा ल्याण्ड फिलसाइट बन्न नदिने अडान लिएपछि निधिलाई
विकास विरोधी मन्त्रीको रुपमा २७ साउन २०७१ मा
जनकपुर नगरवासीले जनकपुर विमान स्थलमा निधिको
विरोध प्रर्दशन गरेको बेला झुन्डयाइएको ब्यानर ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय जलाउँदा समेत संयमित रुपमा देखिएका निधिले नेता कार्यकत्र्तालाई मुठभेडको अवस्था ननिम्तिन र स्थितिलाई अराजक बन्न नदिन सचेत गराइरहे । आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहका मधेशवादी नेताहरुसँगै मधेशवादी दलका नेतृत्वहरुसँग पनि सहज रुपमा प्रस्तुत हुँदै मधेश मुद्दाको सम्बोधनका लागि लबिङ्ग गरिरहे । पछिल्लो दुई वर्षमा निधिको व्यवहार फेरिएको बताउने राराब क्याम्पस जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ( समाज र स्थानीय राजनीतिप्रति निधिमा पछिल्लोपटक देखिएको चिन्ता प्रशंसनीय रहेपनि राष्टिूय राजनीतिमा जम्दै गएका निधिले अन्य अन्य राजनीतिक दल र आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को खेमालाई पनि मिलाएर लग्नुपर्ने दायित्वलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन २०७० अघि राष्टिूय राजनीतिमा मात्रै सिमित रही मधेशको मुद्दामा खासै चिन्ता र चासो नदेखाएका निधिले काँग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच संविधान निर्माणका लागि २५ जेठ, २०७२ मा भएको १६ बुँदे सम्झौताको विरोध गर्दै मधेशको मुद्दालाई थाँती राखेर संविधान निर्माण गर्न नहुने पक्षमा उभिए । यद्दपी दुई तिहाई बहुमतबाट सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतको सबालमा मधेशवादी दलको असन्तुष्टी र आन्दोलन चल्दै गरेपनि निधिले संविधानमा हस्ताक्षर गरेर आलोचनाको भागि बने । तर हस्ताक्षर गर्दागर्दै मधेश मुद्दाको सम्बोधनको लागि उनले कसरत गर्न छोडेनन् । प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ( मधेशको मुद्दामा अगामी दिनमा निधि कति इमान्दार र प्रभावशाली रुपमा प्रस्तुत हुने हो हेर्न बाँकी छ । दुई दशक अघि नेपाली काँग्रेसले बहुमतले महेन्द्र नारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दागर्दै उनी जनकपुर फर्किनुपरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै लाभ भन्छन् ( मधेशी भएकै कारणले निधिमाथि चुनौती सामना गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ । मधेशी, आदिवासी(जनजाति भएर सहुलियत पाउने सरकारी सेवामा हो, ठूलो पार्टीमा त षड्यन्त्र गरेर सिध्याइन्छ, इतिहासले पनि त्यहिं देखाएको लाभ थप्छन् ।

निधिलाई विकास विरोधी भनिएपछि भौतिक योजना तथा 

पुर्वाधार निर्माण मन्त्री भएको बेला आफ्नो क्षेत्रका लागि

 विकास गरेपछिको एक झलक ः धनुषाको देवडिहा देखि 

गंगुलीसम्मको कालोपत्रे सडक । यसरी नै क्षेत्रभरी कालो पत्रे 

सडक बनाइँदैछ ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले जनकपुरस्थित नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय जलाउँदा समेत संयमित रुपमा देखिएका निधिले नेता कार्यकत्र्तालाई मुठभेडको अवस्था ननिम्तिन र स्थितिलाई अराजक बन्न नदिन सचेत गराइरहे । आन्दोलनको क्रममा स्थानीय तहका मधेशवादी नेताहरुसँगै मधेशवादी दलका नेतृत्वहरुसँग पनि सहज रुपमा प्रस्तुत हुँदै मधेश मुद्दाको सम्बोधनका लागि लबिङ्ग गरिरहे । पार्टी कार्यालय जल्दाजल्दै आन्दोलनको क्रममा नेपाली काँग्रेस धनुषाले मधेश मुद्दाको सम्बोधनको लागि दबाब स्वरुप आफ्नै ब्यानरमा जुलुस निकाल्ने तयारी गर्यो । तर आन्दोलनकारी भने निषेधको राजनीति गर्दै काँग्रेसको जुलुसलाई पार्टी कार्यालयभित्रै खुम्चाउन पुग्यो ।
जतिसुकै राष्टिूय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेपनि स्थानीय मुद्दा र विकासलाई लिएर नहिंड्दा क्षेत्रमै पकड बनाउन नसकिने बुझेर निधिले मधेशवादी दलका स्थानीय नेताहरुसितको सम्वाद्लाई पनि अगाडी बढाए । यसरी पछिल्लो घटनाक्रमबाट निधि राष्टिूय राजनीतिसँगै स्थानीय विकास र मधेशको सबालमा समेत उत्तिकै चिन्तित भएर अगाडी बढेको देखिन्छ । यद्दपी निधि अझै जनतासितको प्रत्यक्ष सम्पर्क र पहुँचमा देखिदैन् । निधिको राजनीति शैलीलाई सामन्ती शैलीको रुपमा चित्रित गर्ने लाभको भनाईमा उनी अझै आफ्नो प्रवृत्तिमा बदलाव ल्याउनपर्ने आवश्यकता छ । जनतामा भिजेर आफ्नै पार्टीभित्रको खेमालाई मिलाएर अन्य पार्टीसितको सम्बन्धलाई समेत समान दूरीमा राख्दा निधिलाई सर्वमान्य नेताको रुपमा स्थापित गर्ने उनको बुझाइ छ ।
मधेशी, आदिवासी(जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गराउँदै हिमाली र पहाडको उत्पीडन तथा विकासको मुद्दालाई सँगै लिएर राष्टिूय नेताको रुपमा चित्रित गरेमात्र उनको यात्रा सहज हुने लाभ थप्छन् ।


                 विमलेन्द्र निधिको जिवनी
जन्म दिन १० असोज, २०१३ ।
२०२७ मा उमगावँमा नेविसंघको सदस्यता ग्रहण ।
२०२८ मा सरस्वती मावि जनकपुरमा नामाङ्कन ।
२०२८ मा आन्दोलनको क्रममा महन्थ ठाकुर, रामप्रसाद गिरीसँगै जलेश्वर कारागार चलान ।
२०२९ मा राराब स्ववियु निर्वाचनमा स्ववियु सचिबमा निर्वाचित ।
२०२९ मै मशाल जुलुसको क्रममा पक्रिदा सिन्धुली कारागार चलान
२०३३ मा स्नातह तहमा पढ्दै गर्दा आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेर १८ महिनाका लागि रामेछाप जेल चलान ।
२०३६ मा विपि कोइरालाले उद्घाटन गरेको नेविसंघको महाधिवेशनमा २३ वर्षको उमेरमा सभापतिमा निर्वाचित ।
२०४६ को जनआन्दोलनमा जनकपुरमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दा शुट वारन्ट जारी ।
२०४७ सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महेन्द्र नारायण निधि जलस्रोत तथा स्थानीय विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि काठमाण्डौंमा बसाई ।
२०४८ अषाढ ६ गते अनामिका निधिसित विवाह  ।
२०५१ को मध्यावधि चुनाबमा धनुषा ४ बाट पहिलोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित ।
२०५२ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा समान्य प्रशासन मन्त्री ।
२०५६ मा धनुषा ४ जनकपुरबाट चुनाब लड्दा राप्रपाका कृष्ण प्रताप मल्लबाट पराजित ।
२०५९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री नियुक्त ।
२०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र परिवर्तन गर्दै पुख्र्यौली घर धनुषा ३ बाट निर्वाचित
२०६४ मा नेपाली काँग्रेस र प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण हुँदा महामन्त्री चयन  ।
२०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित ।
२०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नियुक्त ।
२०७३ श्रावणमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त  ।


२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार

रामविनोद यादव कारागार चलान

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्ला अदालतमा ३२ साउन २०७३, मंगलबार एकाएक हाजिर भएका जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्या काण्डका अभियुक्त रामविनोद यादवलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । सिंघानियाको हत्या पश्चात लामो समयदेखि फरार रहेर प्रहरीको व्यापक खोजविनको सूचिमा रहेका अभियुक्त यादव मंगलबार एकाएक धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए ।
धनुषा कनपट्टीका ४५ वर्षिय यादव मंगलवार दिउँसो १ वजे एककासी धनुषा जिल्ला अदालतको ईजलास नं. ५ मा हाजिर भएका थिए । हाजिर पश्चात यादवको तर्फबाट आधिवक्ता चन्द्र किशोर शर्मा मैनाली , विजय ठाकुर र राजेन्द्र दहालले वकालत गरेका थिए भने विपक्षमा सरकारी वकिल टेक बहादुर कार्की र  होम कार्कीले बहस गरेका थिए । अदालतमा यादवले आफु धनुषाका निलम्बित सभासद तथा घटनामा मुख्य योजनाकारको आरोपित  संजय साह र प्रतिवादी ओमप्रकाश यादव बाहेक अरु कसैलाई नचिनेको बताएका थिए । घटना भएका दिन आफु आफ्नो पैत्रिक गाउँ कनकपट्टीमा रहेको तथा उक्त घटनाका अन्य प्रतिवादीहरु र मृतकसँग भेटघाट नभएको अदालतमा बयान गरेका छन् । सिंघानिया हत्या काण्डमा आफु संलग्न नभएको तथा आफुलाई जाहेरवाला लगायत अन्य प्रतिवादीहरुले आफ्नो नाउँ किन पोल गरेको हो भन्ने कुरा आफुलाई समेत थाहा नरहेको राम विनोद यादवले अदालत समक्ष बयान दिएका थिए । आफु निर्दोष छु भनेर साक्षी सबुत प्रमाणको रुपमा राम विनोद यादवले कनकपट्टी १ बस्ने ५५ बर्षिय तिलेश्वर यादव, सोही गाउँका ६२ बर्षिय सुराई यादव, ५० बर्षिय लक्ष्मण यादव र ६० बर्षिय बिन्देश्वर यादवलाई साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले प्रहरीले आफुमाथि ज्यादती गरेको तथा न्याय पाउनका लागि आत्मसम्र्पण गरेको बताए ।
ईजलास नं. ५ का न्यायाधीस डा.राजेन्द्र प्रसाद कुमार आचार्यले प्रतिवादीका विरुद्धमा गरिएका कागजातहरुबाट निजहरुको भुमिका तथा संलग्नताको बारेमा तथ्यहरु खुलेको ती कागजातहरु निजहरुका विरुद्धमा हाल थुनछेकको रोहमा प्रमाण लाग्ने देखिन्छ, निजहरुका भुमिका समेतलाई मध्यनजर गरी यी प्रतिवादीलाई पछि प्रमाणबाट अन्यथा देखिएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने गरी हाल गरे विराएको भन्ने देखिन आएकोले अदालती बन्दोवस्तको ११८ को देहाय २ बमोजिम पुर्पक्षको लागि हाल थुनामा राख्नु भनि आदेश गरेको पाइन्छ । आदेशले अभियुक्त यादवलाई पूर्पक्षको लागि महोत्तरीको जलेश्वर कारागार पठाउने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।
अभियुक्त यादव एकाएक अदालतमा हाजिर हुँदा प्रहरी लगायत सर्वसाधारणसमेत आश्चर्य चकित भएका थिए । अहिले पुनः सञ्चार उद्यमी सिंघानिया हत्याकाण्ड चर्चाको विषय बनेको छ । जनकपुर डुडे तथा रेडियो टुडेका सञ्चालक सिंहानियाको वि.स.२०६६ फागुन १७ गते होली पर्वको दिन जनकपुरको शिवचोकमा गोली प्रहार गरी  हत्या भएको थियो ।
 यस अघि गत बैशाख १४ गते धनुषा जिल्ला अदालतले सिंहानिया हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा  तीन जना अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । भने अन्य तीन जना अभियुक्तलाई धरौटी राखी साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।  सिंघानिया हत्याको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोग लागेका धनुषा क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित एवं निलम्बित सांसद संजय कुमार साहको अदालतमा बयान हुने कार्य बाँकी नै रहेको छ । उनी अन्य घटना जनकपुर बम काण्डमा थुनामा कारागारमा छन् । त्यस्तै सिंघानिया हत्याको सुटर एवं हतियार व्यवस्थापनको अभियोग लागेका तराईमा शसस्त्र गतिविधी गर्दै आएका कथित जनतान्त्रिक टाईगर जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष धर्ती सिंह भनिने चन्द्रदीप र  सोहि घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा एकलाल सहनीलाईसमेत थुनामा छन् । सुटर मनक लामा समेत थुनामा छन् ।
त्यस्तै अन्य घटनामा संलग्न अभियु्क्तहरु ओमप्रकाश यादवलाई २ लाख रुपैँया र रामकरण यादवलाई ५० हजार रुपैँया धरौटीमा तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको जनाएको छ । यस्तै सिंघानिया हत्या घट्नामा संलग्न भनिएका मुकेश चौधरीलाई यस घट्नामा २० रुपैँया धरौटीमा रिहा गर्न आदालत आदेश दिएको छ । चौधरी वि.स. २०६९ बैशाख १८ गते जनकपुरको रामानन्दचोकमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको बमकाण्डको मुख्य अभियुक्तको रुपमा पक्राउ परी थुनामै रहेका छन् ।  हत्यामा संलग्न मुख्य सुटर मनक लामा गत जेष्ठ महिनामा पक्राउ पररी थुनामा छन् ।
त्यसैगरी उक्त घटनाका अर्का प्रतिवादी धनुषा भरतपुर ९ का २६ बर्षिय अंसी राइनलाई समेत १७ साउन २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा.राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले कारागारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पठाउनु भनि आदेश गरेको थियो । राइनलाई अन्य मुद्दामा कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा पहिले देखि नै अन्य मुद्दामा थुनामा रहेको अवस्थामा सिंघानिया हत्या काण्डमा पनि प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिएको थियो ।
गत चैत १७ गते सिंघानिया हत्या पश्चात फरार रही शसस्त्र गतिविधि गर्दै आएका चन्द्रदीप यादव पक्राउ परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान तिव्र रुपमा बढाएको थियो । उनीहरुको बयानको आधारमा प्रहरीले गत चैत २४ गते थुनामै रहेका सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका संजय साह नै सिंघानिया हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही बेलादेखि अदालतमा अरुण सिंघानिया हत्याकाण्डको विषयमा निरन्तर वयान चल्दै आएको थियो । 
त्यसबेला यस घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै निलम्बित सांसद संजय साह गएको चैत २३ गतेदेखि नै उच्च न्यायिक आयोग छानविनको माग गर्दै थुनामे   आमरण अन्शनमा बसेका थिए ।  
रामविनोद यादव अदालतमा हाजिर भएपछि फेरी जनकपुरमा अरुण सिंहानिया हत्याकाण्ड चर्चामा आएको छ । रामविनोद यदव संजय साहका निकटतम् व्यक्ति मानिन्छ ।

२०७३ भाद्र ०५ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

मन्त्री बन्ने अफर आएकोले मौकामा चौका हानौं कि भनेको त भन्छन त्यसका लागि योग्यता होइन, फट्याईपन खोजिएकोले आवेदन भर्न लागेको हो !

२०७३ श्रावण ३० गते आईतबार

शिक्षा अधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै

१६ सुत्रिय माग राख्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा
१९ साउन २०७३ देखि संयुक्त शिक्षक मोर्चा धर्नामा बसेको
अवस्था । २४ साउनमा शिक्षा अधिकारीले १५ दिनभित्र
कार्यान्वयन गर्न सहमति गरेपछि शिक्षकहरुले धर्ना स्थगित गरेका छन् ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित रहेका धनुषाका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था दिन प्रति दिन खस्किँदै गएको छ । विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय आफै भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा लिप्त भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरु नाम मात्रका रहेका छन् । जिल्लाको करिब ८० प्रतिशत विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छैन । त्यसैगरी अभिभावक शिक्षक संघ पनि ५० प्रतिशत भन्दा वढी विद्यालयहरुमा रिक्त रहेका छन् । उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानी कान्त झाका अनुसार पहिले जस्तो अब सिधा अभिभावकहरुको भेलाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था नरहेकोले पनि समस्या आएको हो । विगतका समयमा खास गरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएपछि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व समेत पुष्टि गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित अभिभावकहरु चुनावमा ठुलै पावर देखाउने वा लगाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वढेपछि अब अभिभावकहरुको भेलाबाट २ जना महिला र २ जना पुरुष गरी ४ जना सदस्यहरु छनौट गर्ने र त्यसपछि विद्यालयका प्रअ, विद्यालयका प्रतिनिधि, चन्दादाता, वार्ड तथा गाविस सचिव सहितको टोलीले मिलेर ती सदस्यहरु मध्ये १ जनालाई विद्यालय व्यवस्थान समितिमा चयन गर्ने व्यवस्थाका कारण पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको उप जिशिअ झा बताउँछन् ।

 जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा कुल २ सय ९२ प्राथमिक विद्यालयहरु, ४९ निम्न माध्यमिक विद्यालयहरु, ३६ उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु गरी कुल ४ सय २६ वटा विद्यालयहरु संचालित छन् । त्यसैगरी ७२ वटा मदर्साहरु र ३ सय २७ वटा बालविकास केन्द्रहरु संचालित छन् ।

शिक्षकको दरबन्दी

दरबन्दीको संख्या हेर्ने हो भने धनुषामा कुल २ हजार २ सय ७७ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको पाइन्छ । जसमध्ये अस्थायी र स्थायी दरबन्दी अन्तरगत प्राविमा ९ सय ६८ जना पुरुष र ३ सय १५ जना महिला गरी कुल १ हजार २ सय ८३, निमाविमा २ सय १ पुरुष र १५ महिला गरी कुल २ सय १६, माविमा २ सय ५६ पुरुष र १७ महिला गरी कुल २ सय ७३ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको छ । त्यसैगरी राहत दरबन्दी अन्तरगत प्राविमा १ सय ६९ जना पुरुष र २ सय २६ जना महिला गरी कुल ३ सय ९५, निमाविमा४६  पुरुष र ८ महिला गरी कुल ५४, माविमा ५५ पुरुष र १ महिला गरी कुल ५६ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने धनुषामा स्थायी, अस्थायी दरबन्दी अन्तरगत ३ सय ४७ जना महिला र राहत दरबन्दी तर्फ २ सय ३५ जना गरी कुल ५ सय ८२ जना महिला शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । निमावि र मावि तर्फ अत्यन्त न्यून संख्यामा महिलाहरु रहेका छन् । राहत तर्फ हेर्ने हो भने पुरुष भन्दा पनि महिलाको संख्या बढी पाइन्छ । खास गरेर प्राथमिक तहमा । त्यो किन पनि हो भने गाउँ घरमा र जनकपुर सहरमै पनि प्रायः जसो पहुँच हुने टाठाबाठा व्यक्तिहरुले आफ्ना श्रीमति, बुहारी, बहिनी, भाउजु आदिलाई पावरको दुरुपयोग गर्दै शिक्षकमा नियूक्त गरेको पाइन्छ ।

जिल्लामा शिक्षाको हालबेहाल
अस्थिर जिशिअ

धनुषा जिल्लामा २०५५ देखि २०७३ सालसम्म १८ बर्षमा ३० वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिएका छन् । २०६८ साल देखि २०७३ सालसम्म पछिल्लो ५ बर्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने १२ वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने १ बर्षमा औषत रुपमा २ देखि ३ वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिने गरिएका छन् । २०६८ सालको मात्र कुरा गर्ने हो भने १ बर्षमा ४ वटा शिक्षा अधिकारीहरु फेरिएका छन् । उक्त अवधिमा रुद्रनारायण झा, दिलिप कुमार ठाकुर, शत्रुधन यादव, राकेश श्रिवास्तव जिशिअको रुपमा रहेका छन् । ३ महिना देखि चार महिनासम्मका लागि मात्र पनि जिशिअ पठाउने गरिएको छ । यसको अर्थ के हो भने समग्र जिल्लाको शिक्षाको नियमन गर्ने व्यक्तिको स्थिरता नहुँदा समस्या वढ्दै गएको हो । आउने जिशिअहरु लामो समय नटिक्न सकिएका कारण पनि विद्यालयहरुको अवस्था बुझ्न नपाउँदै वा बुझे पछि समस्याहरु समाधान गर्न नपाउँदै फेरिने गरेका छन् । जसले गर्दा समस्याहरु यथावत नै रहन्छन् । र, जिशिअहरु भ्रष्टाचार गर्नमै पल्किन्छन् । त्यसकारण धनुषाको शैक्षिक समस्या बढ्दै गएको शिक्षाविदहरु बताउँछन् ।

दरबन्दी मिलान आवश्यक

जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । कुनै विद्यालयमा एउटै विषयका थुप्रै शिक्षकहरु छन् भने कुनै विद्यालयमा एउटा विषयको एउटा पनि विषयगत शिक्षक पाइँदैन । त्यसको परिणाम स्वरुप के भएको छ भने निम्नमाध्यमिक विद्यालयको प्रअ प्रावि तहका शिक्षक हुने र माध्यमिक विद्यालयको प्रअ निमावि तहका शिक्षक हुने गरेका छन् । जस्तै मावि सबैलामा प्रावि तहका शिक्षक रामबाबु साह प्रअ छन् । मावि रजौलमा राहतका शिक्षक विन्देश्वर यादव प्रअ छन् । यी त उदाहरण मात्र हुन । यस्ता समस्या प्रायः जसो विद्यालयहरुमा पाइन्छ । जसले गर्दा प्रअ नै तहगत शिक्षक नभएपछि उक्त विद्यालयको पठनपाठन राम्रो हुने कुरा सम्भव नै देखिँदैन । यसका अतिरिक्त सदरमुकाम अर्थात सहर स्थित विद्यालयहरुमा शिक्षकहरुको भिड बढी देखिन्छ । आवश्यकता भन्दा पनि वढी शिक्षकहरु कुनै कुनै विद्यालयमा पाइएको छ ।

जनकपुर स्रोत केन्द्र अन्तरगतका विद्यालयहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले गरेको अनुगमनका क्रममा कतिपय प्राथमिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्यून पाइएको थियो । जस्तै जनकपुरको विद्यापति चौक स्थित दुर्गा मन्दिरमा संचालनमा रहेको सनमार्ग प्राविमा १५ जना विद्यार्थीहरु पाइएको थियो भने उक्त विद्यालयमा २ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको थियो । राप्रावि बलवा टोलमा १० जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको छ तर विद्यार्थी संख्या ७० जना मात्र पाइयो ।

असर्फी साह निमाविमा प्रावि तहमा १ सय २८ र निमावि तहमा ७६ जना गरी कुल २ सय ४ जना विद्यार्थीहरु पाइयो । उक्त विद्यालयमा निमावि तहको दरबन्दी नै छैन । र, त्यहाँ दरबन्दी सिर्जना नै हुन सक्दैन किनभने १४ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको उक्त विद्यालयका प्रअ शिक्षक नेता राम स्नेही यादव हुन । उनी शिक्षक संघका जिल्ला सचिव हुन । उनी प्रावि तहका शिक्षक हुन । मावि सोहनी मुजेलियामा विद्यार्थी वढी तर, शिक्षक संख्या कम देखियो । शिक्षा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा प्रावि तहमा २ सय ३० , निमावि तहमा ३ सय १२ र मावि तहमा १ सय ३३ गरी कुल ६ सय ७५ जना विद्यार्थीहरु उपस्थित रहेको पाइयो । १३ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको उक्त विद्यालयमा मावि तहको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । त्यहाँ पनि निमावि तहकै शिक्षक सुशिल कुमार झा प्रअ छन् । उक्त विद्यालयमा उनी अरु शिक्षकहरु भन्दा पनि जुनियर छन् । तर पनि विगतका व्यवस्थापन समितिले निमित प्रअको जिम्मा उनलाई दिएपछि उनी नै प्रअको रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

जनकपुर सहर भित्रको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा वढी शिक्षकहरुको दरबन्दी मावि कुवा रामपुरमा रहेको छ । उक्त विद्यालयमा प्रावि तहका १२, निमावि तहका ७ र मावि तहका १३ जना गरी कुल ३२ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेकोमा शिक्षा कार्यालयद्वारा अनुगमन गरिएको बेला प्रावि तहमा २ सय जना, निमावि तहमा १ सय ७९ जना र मावि तहमा ८८ जना गरी कुल ४ सय ६७ जना विद्यार्थीहरु उपस्थित रहेको उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झा बताउँछन् । त्यहाँ मात्रै दरबन्दी वढी भयो भने त्यहाँका प्रअ रामअवतार यादवले गाउँका विकट ठाउँहरुमा कार्यरत रहेका शिक्षकहरुलाई शिक्षक नेताहरुको दवावका कारण काज सरुवाका लागि सहमति दिने गर्छन । गाउँमा काम गर्ने शिक्षक आफ्नो सहजताका लागि र शुखसुविधा भोग गर्नका लागि सदरमुकाम आउन चाहन्छन् । र, प्रअ यादवले त्यस्ता शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा ल्याई जमघट गरेको पाइन्छ ।

तर, सबैभन्दा वढी विद्यार्थी संख्या रहेको संकटमोचन उच्च माविमा २७ जना शिक्षकहरुको दरबन्दी रहेको पाइएको छ । हुन त शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थीहरु विद्यालयमा उपस्थित रहेको दावी गरेपनि विद्यार्थीहरु भने अत्यन्तै कम उपस्थित हुने गरेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । स्थानीयवासीहरुका अनुसार विद्यालयमा छात्रवृति वितरण हुने दिन मात्र भर्ना भएका विद्यार्थीहरु उपस्थित हुने गर्छन् । तर, ती विद्यार्थीहरु पढाई भने निजी विद्यालय अर्थात संस्थागत विद्यालयमा गर्ने गर्छन् ।

भ्रष्टाचारको अखाडा बालविकास

२०७१ सालसम्म धनुषामा कुल ६ सय १ वटा बालविकासहरु संचालित थिए भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संस्थाहरुद्वारा संचालित बालविकासको कक्षाको अनुगमन गर्दा २ सय ७४ वटा बालविकासको कक्षाहरु संचालन नै नभई रकम भुक्तानी भईरहेको पाइएको थियो । १८ अषाढ २०७१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा शिक्षा विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा मन्त्रालय समेतका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त  टोलीको बसेको बैठकले संस्थामा रहेको बालविकास संचालनमा नरहेको हुनाले ती बाल विकासलाई बदर गरी जुन विद्यालयमा एउटा पनि बाल विकासको कक्षा नरहेको विद्यालयहरुबाट सुरु गरी आवश्यकता अनुसार बालविकास समिति मार्फत बाल विकासको कोटा वितरण गर्ने निर्णय गरियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको बालविकास समितिको बैठकबाट कोटा वितरण नगरी शिक्षा अधिकारी चेतकुमार पोखरेलले गत अषाढ मसान्तमा संस्थाको बालविकास विद्यालयमा हस्तान्तर गरेको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । कतिपय बालविकासहरुमा पढाई नै नभएको अवस्थामा जिशिअ पोखरेलले एकमुष्ठ ४२ हजार रकम निकासा गरिदिएको पाइन्छ । एउटा बालविकासमा शिक्षकलाई ३ हजार रुपैयाँको दरले प्रति महिना तलब शिक्षा कार्यालयबाट निकासा हुने गरेको छ । शिक्षा अधिकारी पोखरेलले प्रति सहजकर्ताबाट ४० देखि ६० हजार रुपैयाँ घुस खाएर बर्षैभरी बन्द रहेको करिब १ सय भन्दा वढीको संस्थाका बाल विकासहरुलाई विद्यालयमा हस्तान्तरण गरी खाता संचालन गरी २०७३ अषाढ १ देखि अषाढ २५ सम्ममा एकमुष्ठ रकम वितरण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यति मात्र होइन जिशिअ पोखरेलले करिब ५८ जना शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा गरी १ करोड भन्दा पनि वढी रकम घुस खाएको शिक्षक नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । एक शिक्षक नेताका अनुसार प्रति शिक्षकबाट शिक्षा अधिकारी पोखरेलले २ देखि ३ लाख रुपैयाँ सम्म घुस लिएका छन् । उक्त विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा केही शिक्षक नेताहरुले मौखिक उजुरी गरेपछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले जिल्लान्तर सरुवा गरिएका सबै शिक्षकहरुको फाईल समेत झिकाएका थिए । तर, त्यो फाई ल पनि फाइलमै बन्द गरिएको छ । कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी नवढेपछि एक जना शिक्षक नेता आफ्नो नाम नभन्ने शर्तमा के भन्छन् भने पक्कै पनि करोडौं रुपैयाँ घुस कमाएका जिशिअ पोखरेलले प्रजिअ चापागाईलाई भागबण्डा दिएर उनको मुख चुप गराएको हुनसक्छ ।

शिक्षा कार्यालयमा काजमा शिक्षक

एकातर्फ शिक्षकहरुको विद्यालयमा अभाव देखिएको छ भने अर्को तर्फ केही विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु फालाफाल छन् । खास गरेर शिक्षक नेताहरु त विद्यालयमा पढाउँदै पढाउँदैनन् । शिक्षक नेताहरु कक्षामा पढाउँदैनन । उदाहरणको लागि जनकपुरमा सबैभन्दा दवंग शिक्षक नेताको रुपमा पहिचान बनाएका नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव सरस्वती उमाविमा शिक्षक हुन् । तर, उनी कहिल्यै पनि कक्षा कोठामा उपस्थित भई विद्यार्थीलाई पढाउँदैनन् । यी त उदाहरण मात्र हुन । धेरै जसो शिक्षक नेताहरुको अवस्था त्यस्तै छ । एकातर्फ यस्ता समस्याहरु छन् भने अर्को तर्फ जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा बर्षौं देखि शिक्षकहरु काजमा खटिएका छन् । शिक्षक राजेश कुमार चौधरी जानकी माविका शिक्षक हुन । उनको दरबन्दी मावि जानकी जनकपुरमा छ । तर, विगत ४÷५ बर्ष देखि उनी विद्यालयमा पढाउनुको साटो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा खटेका छन् । किनभने शिक्षा कार्यालयमा बसेर विभिन्न गलत धन्दाहरु गरी पैसा कमाउन सकिने भएकाले पनि काजमा गएका शिक्षकहरु आफ्नो विद्यालयमा फिर्ता हुन नचाहेको शिक्षक नेता धर्मेन्द्र यादवले बताए ।

बुधन साह, राप्रावि सिसमपुरका प्रअ हुन । तर, विगत १८ बर्षभन्दा पनि वढी भईसक्यो, उनी विद्यालय कहिल्यै  गएका छैनन् । किनभने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा असुरक्षाको कारण देखाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा खटाइएका उनी हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै लेखापालको सहयोगीको रुपमा कार्यरत छन् । एउटा विद्यालयको प्रअ १८ बर्ष देखि विद्यालय नगएको अवस्थामा उक्त विद्यालयको कस्तो हविगत भएको होला, कल्पना सम् मगर्न सकिन्न । तर, जिशिकाले उनलाई किन काज फिर्ता पठाईरहेको छैन बुझ्न सकिएको छैन ।

चल्दैन उमावि

धनुषामा ३६ वटा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु दर्ता भएका छन् । तर, ती उमाविहरुमा पढाई भने हुँदैन । किनभने त्यहाँ उमाविका लागि शिक्षकहरुको दरबन्दी नै हालसम्म पठाइएको छैन । गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा उमाविका लागि ८० वटा शिक्षकहरुको दरबन्दी आएको थियो । आवश्यकता अनुसार वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । रामनारायण मिश्र छात्रवृति पनि आएको थियो । तर, उक्त रकम फ्रिज भयो । पाठयपुस्तकका लागि पनि रकम आएको थियो । तर, कमै उमाविले उक्त पैसा प्राप्त गर्न सक्यो ।

शिक्षकहरुको आन्दोलन र सहमति

१९ साउन २०७३ मा विभिन्न शिक्षक संस्थाहरु सम्मिलित संयूक्त शिक्षक मोर्चाले १६ बुँदे माग राख्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा काम रोक धर्ना दिएको थियो । जिल्लामा कार्यरत सम्पुर्ण शिक्षकहरुको तलब भत्ता विद्यालयको खातामा तुरुन्त पठाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायत सम्पुर्ण कर्मचारीको उपस्थिति हुनुपर्ने, रातह दरबन्दीमा कार्यरत २७ जना शिक्षकहरुको तलबभत्ता यहि आर्थिक मसान्त भित्रमा विद्यालयको खातामा पठाइयोस, भौतिक तर्फमा विद्यालयसँग सम्झौता भएअनुसार तुरुन्त १० गते भित्र पहिलो किस्ता बराबरको रकम पठाइयोस, बालविकास दरबन्दी २ सय ७४ वटा संस्थामा रहेको र कुनै ठाउँमा संचालन नरहेको हुनाले कार्यालयले तुरुन्त बालविकास नरहेको विद्यालयमा बाँड्ने प्रक्रिया अपनाइओस, स्थायी शिक्षकहरुको पोसाकको रकम तुरुन्त विद्यालयको खातामा पठाइओस, जुन तहको विद्यालय संचालनमा छ सोही तह अनुसारको प्रधानाअध्यापकको व्यवस्था मिलाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहेका जटिल समस्याहरु जिल्ला शिक्षा समितिमा पठाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काजमा रहेका शिक्षकहरुलाई तुरुन्त विद्यालय पठाइयोस, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भईरहेका घुसखोरी र कालोबजारी तुरुन्त बन्द गरियोस, संस्थागत विद्यालयको अनुमति जिल्ला शिक्षा समितिबाट निर्णय गरी गरियोस, दरबन्दी मिलानको व्यवस्था गरियोस, स्रोत व्यक्तिहरुलाई स्रोत केन्द्रहरु अनुसार परिवर्तन गरियोस, गुरुकुल पाठशाला र मदर्शा विद्यालयले पाउनुपर्ने सुविधा तुरुन्त पठाइयोस, उमावि संचालनमा रहेको भएता पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दरबन्दी वितरण नगरेकोले तुरुन्त वितरण गरियोस लगायतका माग राख्दै शिक्षक मोर्चा आन्दोलित भएको थियो । माओवादी केन्द्र निकट एकिकृत अखिल शिक्षक संगठन, विप्लब माओवादी निकट अखिल शिक्षक संगठन, तमलोपा निकट लोकतान्त्रिक शिक्षक यूनियन,फोरम निकट संघीय समाजवादी फोरम शिक्षक यूनियन, सदभावना निकट नेपाल शिक्षक मञ्च, राप्रपा निकट नेपाल शिक्षक परिषद र निजी विद्यालयहरुको शिक्षक संगठन सम्मिलित उक्त मोर्चा आन्दोलित भएपछि शिक्षा कार्यालयले विभिन्न सहमतिहरु समेत गरेको छ ।

पाँच दिनसम्म गरेको आन्दोलन पश्चात २४ साउनमा शिक्षा कार्यालयको तर्फबाट उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाको संयोजकत्वमा गठित भएको कार्यदलले १६ बुँदे मागमा सबै मागहरुमा समझदारी गरी लिखित रुपमै निर्णय गरी १५ दिन भित्रमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएपछि धर्ना स्थगित गरिएको शिक्षक मोर्चाका संयोजक  जगदीश रायले बताएका छन् ।

    उक्त कार्यदलमा झासँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर लक्ष्मण राउत, माविका विद्यालय प्रशासनका जयराम यादव, प्राविका विद्यालय प्रशासक अनिल कुमार राय, लेखापाल भोजराज अर्याल र आन्दोलनरत शिक्षक मोर्चाको तर्फबाट मोर्चाका संयोेजक जगदीश राय, धर्मेन्द्र यादव, नन्दकिशोर तिवारी रहेका थिए । सहमति भएका दिनमा शिक्षा अधिकारी चेत कुमार पोखरेल पनि उपस्थित भई सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२०७३ श्रावण ३० गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

अब संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरौं कमरेड । हामीलाई पनि सरकारमा जानु पर्यो, ढिलाई गर्नु हुँदैन !

२०७३  श्रावण २३ गते  आईतवार

समाजको बेथिती विरुद्ध महासेठको ‘संघर्षका कथाहरु’

जगदीश महासेठ ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा पर्यटकिय नगर जनकपुरधामको बेथिती विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका व्यक्तिको नाउँ हो, जगदीश महासेठ । ६२ बसन्त पार गरिसकेका महासेठको संघर्ष हेर्दा उनको यूवापन तथा जुझारुपन अझै पनि कायमै देखिन्छ । उमेरले जेष्ठ नागरिक नजिक आईसकेपनि कामले हेर्ने हो भने यूवालाई पनि उनले पछाडी छाडी सकेका छन् । अझ भन्ने हो भने जनकपुरधाममा हुने व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र चौतर्फी समाजमा बढ्दै गरेको बेथिति बिरुद्ध लड्दै आएका महासेठको संघर्षको यात्रा अन्तहिन बनेको छ । व्यवहारले उनी अध्यात्मिक मान्छे हुन । सधै टाउकोमा सिन्दुरको टिका लगाउने, घाँटीमा हनुमानी लगाउनुका साथै चन्दन लगाउने महासेठ आफुलाई बजरंगबलीको भक्त ठान्दछन् । सुद्ध साकाहारी रहेका महासेठको जीवन जिउने सैली अत्यन्तै सरल देखिन्छ । 

महासेठको आवद्धता
२०४७ साल तिर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य भई नेपाली कांग्रेसको ४ नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रिय कोषाध्यक्ष हुनुका साथै ४ नम्बर क्षेत्रका संगठन विभाग प्रमुखको भुमिका निर्वाह गरेका थिए । पछि दोस्रो मधेस आन्दोलन पश्चात तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवद्ध भई जनकपुर नगर अध्यक्षको जिम्मा पाएका थिए । तर, महासेठ त्यहाँ पनि टिक्न सकेनन् । तमलोपा परित्याग गरेको केही बर्ष स्वतन्त्र रहेका महासेठ अन्ततः सदभावना पार्टीमा प्रवेश गरे । त्यहाँ उनले जिल्ला कार्य समितिमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी पाए । विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुमा आवद्ध हुनुका साथै गौ संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष, नगर विकास दवाव मञ्चका अध्यक्ष, विश्व हिन्दु एकता परिषदका नगर अध्यक्ष, मानव धर्म सेवा समितिका सदस्य, नेपाल शिवसेनाका जिल्ला अध्यक्षको रुपमा उनले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

अध्यात्मिक संघर्षको क्रम
हेर्दा सामान्य व्यक्ति सरह लाग्ने महासेठको संघर्षलाई हेर्ने हो भने उनी असामान्य लाग्न थाल्छन् । २०४७ सालमा जनकसेवा समितिको नाउमा एउटा संस्थाको स्थापना गरी नगर क्षेत्रका स्थानीय यूवा तथा व्यापारीहरुलाई सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय गराई स्थानीय यूवाहरुलाई संगठित गरी यूवाहरुको शक्तिलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा खेलकुद जस्ता कार्यमा संलग्न गराउन उनले ठुलै प्रयास गरेको पाइन्छ ।
जनकपुरको जनक चौकमा गणेश पूजाको थालनी गर्ने व्यक्ति पनि उनी महासेठ नै हुन । त्यति मात्र होइन विजया दशमीको अवसरमा जनकपुरधाम सहरमा विभिन्न यूवा क्लवहरु सम्मिलित शोभा यात्राको थालनी तथा अगुवाई गर्ने व्यक्ति पनि महासेठ नै रहेको उनी दावी गर्छन् । त्यसैगरी विगत १० बर्ष देखि विवाह पञ्चमीको अवसरमा नगरवासीले आ आफ्नो घर आँगन, पसल प्रतिष्ठानमा भव्यताका साथ दिपावली मनाउँदै आईरहेको छ । उक्त दिपावली मनाउने अभियानको थालनी पनि महासेठले नै गरेको उनी दावी गर्छन् । २०५९ साल देखि प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार जानकी मन्दिरको सर सफाई ३ बर्षसम्म गरेका थिए । 

रामायण भवन संरक्षणका लागि संघर्ष
यसका अतिरिक्त जनकपुरको स्थानीय जनक मन्दिरको सौन्दर्यिकरणका लागि तथा मन्दिरमा भईरहेको व्यापारीकरण हटाउन मन्दिरका महन्थ पुजारीसँग संघर्ष गरी सम्बन्धित निकायहरु जनकपुर उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ध्यानाकर्षण गराई जनक मन्दिरको चारैतिर घेरा हाल्न लगाई मन्दिरलाई सुरक्षित गराउन उनको प्रयासलाई नगरबासीहरुले अहिले पनि सराहना गर्छन् । ऐतिहासिक धनुष सागरको जग्गा अतिक्रमण भईरहेको अवस्थामा त्यस विरुद्ध संघर्ष गरी निर्माण भईरहेको पुर्वाधारलाई रोक्का गराउनुको साथ साथै धनुष सागरकै डिलमै रहेको बर्षातिमा  रहेको रामायण भवनको अस्तित्व बचाउन उनले ठुलै संघर्ष गर्नु पर्यो । ऐतिहासिक रामायण भवनको कोठा कब्जा गरी साई रामको मन्डली हुने गरेको अवस्थामा अहिलेव उनकै संघर्षका कारण अहिले रामायण भवन अतिक्रमण मुक्त भएको छ । रामायण भवनको कुरा गर्ने हो भने गुठी समेतको स्वामित्वमा रहेको रामायण भवनको धनुषाको धारापानी नजिक रहेको करिब ११ विघा जग्गा नेपाली सेनाले अधिग्रहण गरी लिई सोको मुआब्जा बापत ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा प्राप्त भई रामायण भवनकै निजी नाउँमा गुठी संस्थानको केन्द्रिय कार्यालयको अक्षय कोषमा जम्मा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त जनकपुरको रामायण भवन मर्मत संभार गर्नुका साथै रामायण लेख्ने र पुरानै ऐतिहासिक स्वरुपमा ल्याउनका लागि गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ को स्वीकृत बजेट पुस्तिकामा रु.२५ लाख बजेट समेत छुट्याइएको छ । रामायण भवनको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि गौ संरक्षण मञ्चले मुद्दा गरेपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेश नै जारी गरिसकेको छ । तरपनि गुठी संस्थानको लापरवाहीका कारण हालसम्म उक्त रकम खर्च गरिएको छैन र रामायण भवनलाई पुरानो स्वरुपमा ल्याउन सकिरहेको छैन ।

जनकपुरका प्रत्येक कार्यालयहरुमा थुक खकार फ्याल्ने ठाउँमा भगवानका तस्विरहरु राखिएपछि भवनको फोटो दुरुपयोग भएपछि महासेठले जुनसुकै स्थानमा टाँसिएको भगवानका पोस्टरहरु हटाउन गौ संरक्षण मञ्चको ब्यानरमा महासेठले संघर्ष गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले २०६६ सालमा सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा फोटो हटाउन परिपत्र जारी गरेको थियो । सरकारी कार्यालयहरुमा माथी चढ्ने सिढीमा हिन्दुहरुको आस्थाको प्रतिकका रुपमा रहेका विभिन्न देवी देवताका पोस्टरहरु टाँस्ने प्रचलन बढेको तथा जथाभावी थुक्ने पान, सुर्ती, चुरोटका टुक्राहरु फाल्ने कार्यालय रोक्न उक्त पोस्टरहरु टाँस्ने गरिएको थियो । पछि जिल्ला प्रशासनले सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा परिपत्र गरी ती पोस्टरहरु हटाउन लगाएको थियो ।

खेलकुदको विकासमा योगदान
जनकपुरका यूवाहरुका चौतर्फी विकासका लागि खेलकुद तर्फ पनि उनले योगदान पुर्याएको पाइन्छ । खास गरेर जिल्लाका विभिन्न गाउँहरु प्रको महुवा, दुहवी, उमाप्रेमपुर, महेन्द्रनगरमा यूवाहरुको क्लव बनाई भलिवल, व्याडमिन्टन, फुटबल जस्ता प्रतियोगिता गराएको पाइन्छ । यति मात्र होइनन, जनकपुरको यूवाहरु नसालु पदार्थको सेवन तथा कुलतमा फस्दै गएपछि महासेठले २०५५ साल तिर विभिन्न विद्यालयहरुमा गई विद्यार्थीहरु माझ जनचेतना जगाउने तथा सडकमा पम्पलेट वितरण गर्दै सडक सभाहरु समेत आयोजन गरेका छन् । धनुषाको लोहना गाविसमा करिब ३ बर्षसम्म त्यहाँका करिब ३ सय देखि ४ सय यूवाहरुलाई प्रत्येक दिन धर्म संस्कृति तथा परम्पराहरुको संरक्षणका तालिम दिलाएका थिए । गौ संरक्षण मञ्च नेपालको केन्द्रय अध्यक्षको हैसियतले गौ रक्षाका लागि समय समयमा विभिन्न स्थानमा चेतना मुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै गौ रक्षाका लागि महासेठले अभियाननै चलाएको पाइन्छ । 

डिजे र क्यासिनो विरुद्ध आन्दोलन
जनकपुरमा विहेको नाउँमा डिजे साउण्ड बजाई ध्वनी प्रदुषण गर्नुका साथ साथै अस्लिल भोजपुरी गितहरु बजाउने क्रम बढेपछि महासेठले त्यसका विरुद्ध ११ फागुन २०६८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अबिलम्ब रोक लगाउन लिखित उजुरी दिएपछि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउने प्रयास गरेपनि पुर्ण रुपमा त्यो कुरा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । काठमाण्डौ जस्तै जनकपुरमा पनि जुवा खेलाउनका लागि होटेल सिता प्यालेसले क्यासिनो संचालन गर्न अनुमति प्राप्त गरी क्यासिनो चलाउन लाग्दा क्यासिनोका विरुद्ध महासेठले संघर्ष गरें । क्यासिनो बन्द गरिनुपर्छ भन्दै महासेठ राष्टूपतिको कार्यालय देखि गृह मन्त्रालय, संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतमा पुगेर क्यासिनो चल्दा जनकपुरका यूवाहरु बर्वाद हुने र सबै मानिसहरु जुवाडे बन्दै सामाजिक बातावरण समेत विग्रन सक्ने र आपराधिक गतिविधि समेत बढ्न सक्ने भन्दै लिखित उजुरी दिएका थिए । उनको परिणाम स्वरुप गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत क्यासिनो बन्द गराइएकोे थियो । 

जबकि क्यासिनो संचालनका लागि संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालयले सिता प्यालेसलाई अनुमति दिईसकेको थियो । यदि उक्त क्यासिनो चलेको भए आज धेरै होटेलहरुले क्यासिनो संचालनका लागि अनुमति लिने थिए र धार्मिक नगर जनकपुरको पहिचान जुवाको सहरको रुपमा परिणत हुने थियो ।

नगरपालिकाको सवारी साधन फर्काउन अभियान
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व कालमा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरले जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयबाट ज१क १६४ र १६५ नम्बरको टिूपर तथा ज१क १७२ नम्बरको स्काभेटर लोडर गाडीहरु भाडामा लिई सिन्धुली जिल्लामा लगेको थियो । सिन्धुली जिल्ला रानाबास स्थित अस्थाई माओवादी सहायक सिभिलमा बर्षातको कारण डुवानमा पर्ने स्थिति आएको हुँदा त्यस कार्यालयमा भएको ती सवारी साधानहरु आवश्यक भएको र अन्यत्र उक्त मेसिनको खोजविन गर्दा उपलब्ध नभएकोले करिब २ हप्ताको लागि उक्त मेसिन उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन हुन भन्दै ६ जेष्ठ २०६४ मा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरले जनकपुर नगरपालिकाबाट भाडामा लिएको थियो । तत्कालिन डिभिजन प्रमुख अशोक कुमार चौधरीले जनकपुर नगरपालिकाबाट २ हप्ताका लागि भाडा बापत २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरेको थियो । तर, माओवादी सिभिल खैरमारा महोत्तरी र रानावास सिन्धुलीम प्रयोग हुने गरी स्काभेटर प्रति घण्टा रु. २ हजारको दरले र टिपर ३ हजारको दरले भाडा तिर्ने गरी रु. २५ हजार रुपैयाँ सडक कार्यालयले ३ असाढ २०६४ मा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयलाई भुक्तानी पनि गरेको थियो । १९ जेष्ठ २०६४ मा ज१क १६५ नम्बरको टिपर र ४ साउन २०६४ मा ज१क १७२ नम्बरको स्काभेटर नगरपालिकाको कार्यालयमा फिर्ता पठाइएपनि ज१क १६४ नम्बरको टिपर १७ जेष्ठ २०६४ मा लगिएपनि फिर्ता पठाइएको थिएन । जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले समेत खासै चासो नलिएपछि उक्त सवारी साधनको खोजी निती पनि गरिदैन्थ्यो । र, जनकपुर नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्वमा समेत कमि आईरहेको थियो । पछि महासेठले त्यसको खोजी गरेपछि उक्त टिपर कहाँ रहेको भन्ने बारे नगरपालिका पनि अनभिज्ञ बन्यो । 

त्यसपछि महासेठ नगरपालिकाको पत्र लिई सडक कार्यालयमा पुग्दा सडक पनि अनभिज्ञ थियो । पछि फेरी सडकले खोजी गर्दा उक्त टिपर सिन्धुलीको जंगलमा लावारिस अवस्थामा पाइयो । त्यसपछि कार्यालयले टिपर फिर्ता पठाएपनि टिपरको भाडा बापत ६ लाख ३३ हजार र स्काभेटरको भाडा बापत ४ लाख ८० हजार गरी कुल ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ हालसम्म सडक कार्यालयले नगरपालिकालाई दिएको थिएन । 

उक्त घटनामा कसले हिनामिना गरेको हो त्यसको खोजी गरी कारवाही गर्नका लागि १० चैत्र २०७० मा गौ संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष जगदीश महासेठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडामा उजुरी नै दिएको पाइन्छ । जनकपुर नगरपालिकासँग फोहोर ढुवानी गर्न आफै साधनको कमि देखिएको अवस्थामा अन्य सडक डिभिजन कार्यालयलाई किन, कसरी र कसको आदेशमा भाडा कमाउने उद्देशयले टिपर गाडी भाडामा दिएको र रकम कहाँ कसले कसको आदेशमा दुरुपयोग गरेको भन्दै आवश्यक छानविन गरी कारवाहीका लागि निवेदन समेत दिएको पाइन्छ ।

नगरपालिकाको अपार्दर्शी ठेक्का विरुद्ध संघर्ष
जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले बर्षौ देखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सवारी कर र २ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा विज्ञापन करको ठेक्का लगाउने गरेको थियो । यसरी हेर्दा बाहिरबाट उक्त करको ठेक्कामा कुनै अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्न पनि सक्दैन । किनभने ठेक्काको रकम नगरपालिका लाई प्राप्त भईनै रहेको थियो । तर, जब महासेठलाई लाग्यो कि यो करको रकम धेरै न्यून छ, ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी छ, कुनै सूचना वा विज्ञापन नै नगरी कमिशनको खेलमा कर्मचारीहरुले विना प्रक्रिया पुर्याई चोर बाटोबाट खास व्यक्तिलाई ठेक्का दिने गरेको सुईको पाएपछि त्यस विरुद्ध महासेठले संघर्ष सुरु गरे । परिणाम स्वरुप पारदर्शी गरेर ठेक्का सम्बन्धि सूचना निकाल्दा सवारी कर १७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा र विज्ञापन कर १४ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा प्रति बर्ष लाग्न थाल्यो । 

यसरी हेर्ने हो भने महासेठकै संघर्षको कारण जनकपुर नगरपालिकाको ठुलो आम्दानीको स्रोत बढेको छ । त्यसैगरी ठेक्का प्रक्रिया पारदशी भएपछि विगतमा ४७ लाख रुपैयाँमा लाग्ने गरेको मेला हाट बजार ठेक्का यस बर्ष ७७ लाख रुपैयाँमा  सम्झौता भएको छ । ३० लाख रुपैयाँको बृद्धि भएको छ ।

तिरहुतिया गाछीको संरक्षण
जिल्ला विकास समिति धनुषाले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत धनुषाको क्षेत्र नम्बर ४ अन्तरगत जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र मिथिला संग्रहालयको निर्माण गर्ने भनि निर्णय भएको हुँदा उक्त संग्रहालय निर्माणको लागि तिरहुतिया गाछीमा जग्गा उपलब्ध गराईदिन भन्दै १६ पुष २०७२ मा स्थानीय विकास अधिकार रामकृष्ण उप्रेतीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सांसद माधवीरानी साहले मिथिला संग्रहालयको लागि तिरहुतिया गाछीको जग्गा उपलब्ध गराउन जिविस मार्फत जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई दवाव दिईरहेको थियो । पछि जगदीश महासेठले ऐतिहासिक महत्व बोकेको तिरहुतिया गाछीको गरिमालाई नै समाप्त गर्ने गरी संग्रहालय बनाउन लागिएको कुराको विरोध गरेपछि गुठी संस्थान कार्यालयले अर्को जग्गा स्वर्गद्धारीको पछाडी उपलब्ध गराएको हो ।

जानकी मन्दिरको सौन्दर्यताका लागि संघर्ष
जानकी मन्दिरको गरिमालाई समाप्त पार्ने गरी जानकी मन्दिरलाई ओझेलमा पार्न जानकी मन्दिर बरिपरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले तोकेको मापदण्ड विपरित ठुलठुला भवनहरु निर्माण हुन थालेपछि त्यस विरुद्ध पनि महासेठले संघर्ष गरे । सुनचाँदी व्यवसायी संघ धनुषाका  अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ताले जानकी मन्दिरको सौन्दर्यतालाई ओझेलमा पार्न मापदण्ड विपरित बनाईरहेको भवन निर्माण कार्य रोक्नका लागि महासेठले ३ पुष २०७० मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि ७ पुष २०७० मा गौ संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष महासेठले धनुषाका प्रमुख जिल्ल अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउनका साथै ६ माघ २०७० मा राष्टूपति डा.रामबरण यादवलाई विन्ती पत्र चढाउनुका साथै ८ माघ २०७१ मा जानकी मन्दिरका महन्थ तथा व्यवस्थापन पक्षलाई ज्ञापन बुझाई उक्त निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका थिए । 

गुप्ताले नक्सा पास गराउन के–के गरे ?
 जनकपुर नगरपालिकाले जानकी मन्दिरको वरिपरीको घर भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दा ३१ फिट उचाई सम्मको मात्र नक्सा पास गर्नै २७ पुष २०७० मा निर्णय भए अनुसार तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेले सार्वजनिक सूचना संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित गरेका थिए । उक्त सूचनामा जानकी मन्दिरको वरिपरी १२ विघा रंगभुमि मैदान देखि दक्षिण तर्फ दशरथ मन्दिर, रामजानकी पेठिया बजार, महाविर चौक, भैरव चौक, राम चौक, जनक चौक, शिव चौक, गंगासागर मार्ग, धनुषा पथ, दुरसंचारको उत्तर तर्फको बाटो हुँदै अस्पतालको पश्चिम उत्तर कुना तर्फबाट दक्षिण नयाँ निर्माण भएको सडक हुँदै अस्पताल सडक सम्मको क्षेत्र भित्र ३१ फिट उचाई सम्म मात्र भवनको नक्सा पास गरिने तथा नक्सा पासको प्रक्रियामा रहेका नक्साहरुलाई समेत ३१ फिट उचाई सम्मको इजाजत दिइने साथै नक्सा पास भई हालसम्म निर्माण नभएका घर धनीहरुलाई ३१ फिट उचाई सम्म मात्र भवन निर्माण गर्नु भनेर उल्लेख    गरिएको थियो । 

उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि २८ पुष २०७० मा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले अमरनाथ गुप्तालाई निर्माण कार्य  रोक्काको प्रष्ट विवरण खोली निर्माण कार्य रोक्का गर्न चिी पठाएको थियो । गुप्ताले ९ साउन २०६८ मा नक्सा पास गराई १० साउन २०७० सम्म पाएको दुई वर्ष अवधिको म्याद त्यतिन्जेलसम्म सकिसकेको थियो । अनि परिषदको निर्णय र उक्त निर्णयको सूचना सार्वजनिक भएपश्चात गुप्ताले १२ पुष २०७० मा भवन निर्माणको पुनः म्याद थप गरिपाउँ भनी निवेदन पेश गरेको र १६ पुष २०७० मा नगरपालिकाले उक्त निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । सोही दिन कार्यकारी अधिकृत लामिछानेले योजना शाखाको नाउँमा राय पेश गर्न सिफारिस गरेको थियो । र, थप म्याद नक्सामा २६ पुष २०७० मा लामिछानेले कानुनी राय समेत मागेको देखिन्छ । 

२६ माघमै अभिलेख शाखाका प्रमुख वैद्यनाथ दासले टिप्पणी उठाई म्याद थपको निर्णय गरी कार्यकारी अधिकृत लामिछानेलाई निर्णयार्थ पेश गरेको देखिन्छ । फेरी सोही दिन लामिछानेले कानुनी राय पेश गर्न कानुनी राय मागेपछि २७ माघमा कानुनी सल्लाहकारले म्याद थपले कानुनी राय दिएपछि २८ माघमा लामिछानेले उक्त रायलाई सदर गरेको देखिन्छ । 

तर, राय सदर हुनु अगावै २७ माघ मै नक्सा पास म्याद थप दस्तुर रु.५ हजार २ सय २७ नगरपालिकाले लिएको नगरपालिकाको रसिद नम्बर ६८९७३ बाट देखिन्छ । २८ माघमा नक्साको म्याद थपको जानकारी लामिछाने र अभिलेख शाखा प्रमुख दासले संयुक्त हस्ताक्षर गरी अमरनाथ गुप्तालाई म्याद थपको चिी चलानी नम्बर ५३०६÷०७०÷०७१ मार्फत पठाएको देखिन्छ । यसरी यी सबै कार्यहरु गर्दा नक्सा शाखा र अभिलेख शाखा दुवैको राय आवश्यक परेपनि नक्सा शाखाको राय विना नै म्याद थप सदर गरेको देखिन्छ । जब कि यस अघि नक्सा पास गर्दा भवन निर्माण अनुमति पत्र, दुवैमा सब इन्जिनियरको दुवैको सहमति अनुसार नक्सा पास र भवन निर्माण अनुमति पत्र दिएको देखिन्छ जब कि म्याद थप गर्दा सव इन्जिनियरको सहमति देखिँदैन ।

त्यसैगरी तत्कालिन समयमा ३१ फिट भन्दा बढी उचाईमा घर बनाउनेहरु जनकपुर वडा नम्बर १० का जगदीश साह, मोहन साह, रामनन्दन साह, श्याम साह, शिवशंकर साह, वडा नम्बर ३ का हंशराज होटेल, वडा नम्बर ४ का परमेश्वर गुप्ता, वडा नम्बर ५ का कुसरी देवी, बलराम ज्वेलर्स र अमरनाथ गुप्तालाई २७ बैशाख २०७२ मा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पुण्य प्रसाद लुईटेलले पत्राचार गरेको पाइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि नगरपालिकाको उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राम मन्दिरको अगाडी रहेको जगमोहन गार्डेन बगैचाको स्वरुप विगारेर त्यहाँ अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्ने षड्यन्त्र गरिएपछि महासेठले विरोध स्वरुप गुठी संस्थानलाई २१ जेष्ठ २०७३ मा ज्ञापन नै बुझाई पुरानो कुनै पनि स्वरुप नविगारी श्रीराम गार्डेनलाई गार्डनको रुपमै विकास गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

एकिकृत सहरी विकास आयोजनाको बेथिती विरुद्ध संघर्ष
एसियाली विकास बैंकको अनुदान, नेपाल सरकार र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लगानीमा जनकपुरको सडक, ढल निर्माणका साथ साथै फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि संचालित एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगत भईरहेको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि उनी सुरु देखि नै संघर्ष गरिरहेका छन् । उक्त आयोजनाद्वारा हुन गईरहेको विकास निर्माणको कार्यमा देखिएका विभिन्न समस्या तथा त्रुटीलाई समयमै सामाधान गरी गुणस्तरीय रुपमा विकास निर्माण गर्न गराउन नगर विकास दवाव मञ्चको माध्यमले महासेठले उक्त आयोजना प्रमुखलाई सुधार गर्नुपर्ने ७ बुँदे ज्ञापन ९ अषाढ २०७३ मा बुझाएको छ । अहिले भईरहेको ढल निर्माणको कार्य गुणस्तरीय नहुुनुका साथै टिकाउ पनि नरहेको भन्दै महासेठले दवावका कार्यहरु गर्दै आएका छन् । महासेठका अनुसार लिखित जवाफ दिने प्रतिबद्धता आयोजना प्रमुखले जनाएपनि हालसम्म नदिइएको हुनाले चाँडै त्यस विरुद्ध संघर्ष गरिनेछ । 

सामाजिक समस्या विरुद्ध आन्दोलन
यसका अतिरिक्त कालाबजारी, लोडसेडिङ लगायत विभिन्न सामाजिक समस्याहरु विरुद्ध पनि उनी संघर्ष गर्दै आएका छन् । महासेठका अनुसार १० बर्ष अघि जनकपुरमा भईरहेको लोडसेडिङ विरुद्ध १ महिनासम्म विरोधका कार्यक्रमहरु गर्नुका साथसाथै विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा ७ दिने धर्ना तथा घेराउ कार्यक्रम गरेपछि प्राधिकरण र आन्दोलनरत पक्ष बीच ७ बुँदे सम्झौता भई जनकपुर क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने, भोलटेज कन्टूोल गर्ने र सहरको ५ ठाउँमा टूान्सफर्मरहरु जडान गरिने सम्झौताहरु गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार २ बर्षसम्म जनकपुरमा लोडसेडिङ मुक्त गरिएको थियो । र टूान्सफर्मरहरु पनि जडान गरियो । तर, पछि फेरी लोडसेडिङले निरन्तरता पायो ।

जनकपुर सहरमा लामखुट्टेको धेरै ठुलो प्रकोप रहँदै आएको छ । हुन त कहिले काँही नगरपालिकाले मच्छर मार्ने औषधि छर्केको पनि बताउने गरेको छ । तर, त्यो प्रभावकारी नभएपछि समय समयमा नगरपालिकाको कार्यालयलाई दवाव दिलाई मच्छरको औषधि छर्काउन लगाएको महासेठ बताउँछन् । यद्यपि त्यो कार्य नियमित र निरन्तर रुपमा नगरपालिकाले गर्नुपर्नेमा नगरेको महासेठको गुनासो छ ।

जनकपुर सहरको मुख्य चौकहरुमा कहिँ पनि खानेपानीको लागि नगरपालिकाले चापा कलको व्यवस्था गरेको पाइदैन । त्यस्तो अवस्थामा गर्मी महिनामा सडकमा हिँड्ने बटुवाहरु तिर्खाले छटपटाईरहेका हुन्छन् । त्यसैलाई देखेर प्रत्येक बर्षको गर्मी मौसममा निशुल्क मिनिरल पानीको वितरण जनक चौकमा गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त निशुल्क स्वास्थ्य चेक जाँच गराउने अभियान पनि निरन्तर जारी रहेको छ । छाडा छोडिएका गाई बस्तुलाई नियन्त्रण गर्न समय समयमा जनकपुर नगरपालिका सम्बन्धित निकायहरुलाई  ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नुका साथसाथै विभिन्न चरणमा भएका मधेस आन्दोलनमा पनि उनी सक्रिय सहभागी हुँदै आएका छन् ।



२०७३ श्रावण २३ गते आईतबार

मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई एक साताभित्र १० लाख

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई एक साताभित्र प्रतिपरिवार १० लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेको उपचार खर्च बिलअनुसार भुक्तानी गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि प्रस्ताव तयार गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
घाइतेले पाइसकेका छन् ३१ लाख उपचार खर्च
त्यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा घाइते भएका १९ जनाको ३१ लाख उपचार खर्च व्यहोरिसकेको थियो । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने विषयलाई मोर्चाले वार्ताको प्रमुख सर्त बनाइरहेका वेला सरकारले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
अस्पतालको बिल ७३ हजार, भुक्तानी २४ लाख
गृह मन्त्रालयले १९ घाइतेमध्ये १३ जनालाई २४ लाख ४८ हजार ३५४ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । गत ३० फागुनमा गृह मन्त्रालयले उपचार खर्च दिने सहमति गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । रकम निकासाका लागि ८ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्यो । त्यसअनुसार रकम निकासा भएपछि मोर्चाले उपचारको क्रममा रहेका घाइतेहरूको नाम उपलब्ध गराएअनुसार नै सरकारले भुक्तानी दिएको थियो । १९ मध्ये मोर्चाका ६ नेता(कार्यकर्ताले ६ लाख ६९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ रकम मात्र बुझ्न बाँकी थियो ।
मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि पहिल्यै
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले नै मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ५७ जनाको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । क्षतिपूर्तिको रकम जिल्लामा निकासासमेत भइसकेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई राहत एवं क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर, अधिकांश शहीद परिवार र घाइतेलाई केपी ओली सरकारकै पालामा करोडौं रकम बाँडिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मधेस, थरुहट तथा सुर्खेत, जुम्ला आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जनाका आश्रति परिवारले जनही १० लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् । विभिन्न कारणले ४ जनाका परिवारले सो रकम पाउन सकेका छैनन् । गृहबाट प्राप्त विवरणमा भने ४१ जना सहीदका परिवारले १० लाखका दरले रकम पाएको र ३ जनाले ५ लाखका दरले पाएको उल्लेख छ ।
गृहको विवरणमा मधेसका मात्रै नभएर कर्णालीमा आन्दोलनकारीसमेत छन् । ओली सरकारले विभिन्न मितिमा ‘सीमांकनका विषयमा भएको आन्दोलनका क्रममा मारिएका’ भन्ने शीर्षकमा १० र ५ लाख वितरण गरेको हो । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार ४४ जनाका लागि कुल ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिने ओली सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ ।
ओली सरकारकै पालामा सबै मृतकका परिवारलाई रकम निकासा भइसकेको निवर्तमान कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए । खरेलका अनुसार पाउन बाँकी तीन र चार जनाको हकमा कसले रकम बुझ्ने भन्ने मृतकका नातेदारको विवादका कारण रोकिएको हो । प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै खरेलले भने,  मन्त्रिपरिषदको निर्णय हावादारी र मधेसी जनतालाई झुक्याउने मेलो मात्रै हो, मृतक सबैका आश्रति परिवारले राहत पाइसकेका छन् । घाइतेको उपचारमा समेत सरकारले एकमुष्ठ ४० लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले मृतक परिवारलाई १० र १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय औपचारिकता मात्रै देखिन्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रायः सबैले सो रकम पाइसकेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, अहिले सहीदको संख्या कति भन्नेमा केही विवाद देखिएको छ । मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा ६० जना सहीद भएको बताएको छ । रकम दिन बाँकी रहेकाहरुको हकमा भने प्रचण्ड सरकारको निर्णयले राहत पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
१९ घाइतेलाई ३१ लाख भुक्तानी
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वीर अस्पतालमा उपचार गराएका १९ जना घाइतेहरुलाई औषधि उपचार खर्च र उनीहरुका कुरुवालाई समेत खर्च प्रदान गरेको छ । यसरी दिइएको रकम ३१ लाख १७ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको गृहको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभिन्न जिल्लाका १९ घाइतेमध्ये केहीले चेक बुझ्न बाँकी रहेको गृहले बताएको छ । तर, मधेस आन्दोलनको संख्या यतिमात्रै छैन । उनीहरुले वीर अस्पतालमा मात्रै नभएर देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएको र सो उपचारमा लागेको उधारो खर्चको जमानी मधेसी मोर्चाले बसेका कारण मोर्चालाई नै एकमुष्ट उपचार खर्च भुक्तानी गरिनुपर्ने मोर्चाका नेताहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
गृहका अधिकारीका अनुसार हालसम्म मधेस आन्दोलनका मृतक र घाइतेका नाममा ६ करोड भन्दा बढी रकम विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण भइसकेको छ । घाइतेहरुले पनि बिलका आधारमा रकम लिइसकेका छन् । मृतकका आश्रति परिवारलाई १० लाख र सबै घाइतेको उचार व्यहोर्ने ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारगृह मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम निकासा गरेको थियो ।
मृतक प्रहरीका परिवारलाई जनही २३ लाख
यसैवीच कैलाली लगायतका घटनामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई ओली सरकारले प्रतिपरिवार २३ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसरी जनही २३ लाखका दरले राहत पाउनेमा कैलाली घटनामा मारिएका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मीहरु छन् भने नवलपरासी, बर्दिया र महोत्तरीमा मारिएका थप ३ जना प्रहरीका परिवारले पनि जनही २३ लाख रुपैयाँ ओली नेतृत्वको सरकारबाट पाइसकेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई सरकारको तर्फबाट १० लाख र प्रहरी कल्याण कोषबाट १३ लाख गरी जनही २३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो ।
मोर्चालाई खर्च ?
नयाँ सरकारको दोस्रो निर्णयले अब मधेसी मोर्चाआवद्ध पार्टीहरुलाई आफूले मागे अनुसारको रकम पाउन सजिलो हुने भएको छ । मोर्चा आवद्ध नेताहरुले घाइतेको उपचारमा पार्टीको पैसा खर्च भएको तर ओली सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै जिल्ला प्रशासनमार्फत पैसा दिएकाले आफूहरु ऋणमा डुबेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
शुक्रवारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ( ‘उपचार गराउँदा अस्पताल बाहिर आफ्नै ढंगले उपचार गराएका घाइतेहरुको विवरण र अनुमानित खर्च विवरण सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले यकिन गरी पेश गरेपछि गृहमन्त्रालयले खर्च भुक्तानी दिने ।’ ओली सरकारका पालामा पनि मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम घाइतेको उपचार भएका अस्पतालमा तिर्न भनेर एकमुष्ठ ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताए । तर, मोर्चाका नेताहरुले भने सो रकम व्यक्तिले पाए पनि पार्टी र मोर्चा घाटामा परेको बताएका छन् ।
आन्दोलनमा हामीलाई ऋण लागेको छ ः कर्ण
मधेसी मोर्चाका वरिष्ठ नेता एवं सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले  अघिल्लो सरकारका पालामा १० लाख रुपैयाँ ज(जसले पाएका छैनन, उनीहरुले  अब पाउने र पाइसकेका हकमा अहिलेको निर्णयको अर्थ नहुने बताए । तर, घाइतेको उपचार भने विभिन्न ठाउँमा पार्टीकै खर्चबाट भएकाले उक्त खर्चवापतको रकम पार्टीलाई वा आफूहरुले भनेका अस्पताललाई दिइनुपर्ने कर्णले बताए ।
कर्णले भने( ‘मृतकका परिवारले १० लाख पाइसकेका भए दिइरहनुपरेन । घाइतेको उपचार खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले पाए होलान् । तर, हामीले बिभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा ऋण लागेको छ, त्यो रकम हामीलाई दिनुपर्छ पनि भन्ने छैन, हामीले भनेका अस्पतालहरुलाई दिए हुन्छ । तर, मोर्चाका नेताहरुले घाइतेको उपचार भएका अस्पताल भनेर केही मधेसवादी नेताका आफ्ना निजी अस्पताल र भारततिरका अस्पतालसमेत देखाएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले ती दलहरुको सिफारिसका आधारमा अनुमानित रकम दिने निर्णय गर्नुले मधेसवादी दलले आन्दोलन खर्च उठाउन खोजेको नियत झल्किएको गृहका एक अधिकारीले तर्क गरे । सरकारको निर्णयले फर्जी अस्पतालको फर्जी बिल गृहमा पेश हुन सक्ने सम्भावना बढेको उनले बताए । ‘सम्बन्धित पार्टीको सिफारिसका अस्पताल र अनुमानित रकमका आधारमा निकासा गर्ने भन्ने निर्णयले आशंका जन्माएको छ’ उनले भने ।
यस्तो रहेछ मधेसी मोर्चाले कांग्रेस(माओवादीसँग तीन बुँदे सम्झौता गर्नुको कारण
संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता तथा  तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुले बाध्यतावश कांग्रेस ( माओवादी केन्द्रसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहाई तथा क्षतिपूर्तिका लागि तीन बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भएको उनको भनाई छ ।
‘जो घाइते छन, उनीहरुले विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराएका छन्, तर कतिपय ठाउँमा अझै तिरिएको छैन, कसैले तिरेको छ भने व्यक्तिगत ढंगबाट तिरिएको छ, उनीहरुको दिन दिनै हामी कहाँ फोन आइरहेको छ,’ तराई मधेश विद्याथी फ्रन्टको आठौ वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘फोनमा गुनासो सुन्दा सुन्दै दिक्क भइसकेको छु ।’ ठाकुरले आन्दोलनका क्रममा कतिपय व्यक्तिहरु थुनामा रहेको र उनीहरुको पनि दिन दिनै फोन आइरहेको अवस्थामा आफूहरुले केही जवाफ दिन नसकिरहेको बताए ।
यी सबै कुराको बारेमा यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी गराएपनि उनले वास्ता नगरेको दावी गर्दै उनले भने, ‘कमसेकम वर्तमान गठबन्धनको सरकारले हाम्रो कुरा सुन्न त तयार भएको छ ।’
अरु दिनको तुलनामा आजको कार्यक्रममा खुलेर बोलेका अध्यक्ष ठाकुरले अगाडि भने, घाइतेहरु र जेलमा रहेका बन्दीहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन कतियौं पटक म ओली निवास पुगेको छु तर उहाँले जहिले पनि आफ्नै कुरा सुनाएर खेर फाल्नु हुन्थ्यो, कहिले आफू जेल बसेको कुरा, कहिले खेतमा हलो जोतेको कुरा सुनाएर टाइमपास गर्नुहुन्थ्यो, र अन्त्यमा भन्नुहुन्थ्यो, ल अब अर्को बैठकमा कुरा गरौला भनि उठ्नु हुन्थ्यो । हाम्रो कुरा नै कहिल्यै सुन्न चाहनु भएन ।’ ओली विरामी भएको बेला आफू उनको निवास बालकोटमा नै भेट्न गएको बताउँदै ठाकुरले भने, घाइतेको उपचारको खर्चको बारेमा कुरा गर्दा उहाँले यो त कुनै ठूलै समस्या नै होइन, म यहीबाट भन्दिछु, उपचार खर्च तुरुन्त पाउनु हुन्छ भनेर डायरीमा लेखेर राख्नु भयो तर आजसम्म त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । कमसे कम वर्तमान सरकारले हाम्रो कुरा सुन्न तयार भएको छ । समस्या छ भनि स्वीकार गरेको छ यो नै ठूलो कुरा हो ।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि सबै माग पुरा नगर्ने आफूले बुझेको बताउँदै उनले जेजति गर्न सक्छ, त्यसलाई लिएर बाँकीको लागि कुरा गर्न सकिने बताए । घाइतेको उपचार, बन्दी रिहाई, फिर्ताका लगायतका काम भयो भने आफूहरुको तनाव अलि कम हुने उनले बताए । तर ओलीको जस्तै व्यवहार वर्तमान सरकार पनि देखायो भने आन्दोलनमा जाने उनले प्रस्ट पारे ।
ओलीले आफ्नो सरकार भएको बेलामा आफूहरुलाई निकै नै हेपेको कारणले आफूहरुलाई विपक्षमा बस्न मन भएपनि ओलीको पछाडीको कुर्सीमा बस्न मन नलागेको उनले बताए । फ्रन्टका अध्यक्ष मनिष मिश्रको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन, राष्टिूय मधेश समाजवादीका महासचिव केशव झालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सरकारसँग छलफल पछि उपेन्द्र यादवले भने, ‘प्रचण्डको गुड गेस्चर’
सपथ लिएको २४ घन्टा नबित्दै  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफललाई अघि बढाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेताहरुले प्रचण्डसँग तीन बुदेँ सहमतिको दुई बुँदा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
तीन बुँदे सहमतिमध्ये तेश्रो बुदाँमा मोर्चाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डलाइ भोट हाल्ने उल्लेख थियो । ‘भोट हाल्ने बुँदा कार्यान्वयन भयो अब बाँकी बुदाँ कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो’, भेटमा सहभागि फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने । यादवका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले के के बुदाँ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका थिए । संघीय गठबन्धनका नेताहरुले संविधान संशोधन सम्बन्धि विषय संसदको विषय भएको भन्दै मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई राहत छानविन आयोग गठन लगायतका विषय उठाएका थिए ।  ‘हामीले यी सहमति कार्यान्वयनका लागि क्याबिनेटबाट चाँडो निर्णय होस् भनी भनेका छौं, फोरम गणतान्त्रिकका नेता राजकिशोर यादवले भने ।
कांग्रेस(माओवादीसँग भएको आफूहरुसँगको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले देखाएको तत्परतालाई संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रशंसनीय भनेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै राजनीतिक समस्या समाधानका लागि जुन पहल लिनुभएको छ, यसलाई हामीले गुड गेस्चरका रुपमा लिएका छौं’, उनले भने । यादवले गठबधनले उठाउँदै आएका राजनीतिक मागहरु पनि चाँडो सम्बोधन हुने आफूहरुको विश्वास रहेको बताए । सरकारमा मधेस केन्द्रीत दलहरुको सहभागिताको विषयमा कुनै छलफल नभएको यादवले बताए ।
गत साउन ३१ गते देखि मधेसी मोर्चाले संविधान र सिमाङ्कन प्रति असंतुष्टि राख्दै गरिएको मधेस आन्दोलनमा ४७ जना सर्वसाधारणहरु र १३ जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सैकडौं आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका थिए । गृहले तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा र बन्दी रिहाई सँग संबन्धित विवरण साता भित्र तयार गर्ने र गम्भीर प्रकारका अपाङ्गता भएकाको विवरण पनि दुई साता भित्र संकलन गर्ने र आन्दोलनमा भएका आगजनी र घटना क्रमबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भन्ने प्रचण्ड सरकारले लिएको निर्णयलाई मधेसमा सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।

२०७३ श्रावण २३ गते आईतबार