रामसागर पण्डित
संविधान निर्माणको मुद्दा २००७ साल देखि नै उठे पनि हाल सम्म जनताको हातमा जनताको संविधान आउन सकेको छैन् । विगतमा संविधान बनाउने काम भन्दा पनि तत्कालिन शासकहरू आ(आफ्नै अनुकूल संविधान निर्माण गरी शासन संचालन गरेको देखिन्छ । तत्कालिन नेकपा माओवादी तथा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अन्य सवै दलहरू एक ढिक्का भई राजतन्त्रको विरूद्धमा सडक आन्दोलनबाट राजतन्त्रलाई अन्त गरी जनताको संविधान ल्याउने निर्णयमा पुगे । आन्दोलन सफल भयो । राजतन्त्रको अन्त गरी पहिलो संविधान सभा सफलतापूर्वक गठन भयो ।
सबै दलको उद्देश्य एउटै थियो कि नयाँ संविधान कसरी जनताको हातमा दिने ? तर दुर्भाग्यवस पहिलो संविधान सभाले संविधान ल्याउन सकेन् । राजनीतिक दलहरू वीचको आपसी विवादले गर्दा संविधानको केही अंश लेख्ने काम भए पनि मूल विषयहरूमा विवाद सुल्झेन । दलहरू आ(आफ्नै अडानमा उभिए । सयौं बैठक बसी उनीहरू छलफल गरे । नेपालको कुनै ठूला होटल, पर्यटन स्थल, रिसार्ट, निकुन्ज वैठकबाट बंचित देखिएन । जहिले पनि पहिलो वैठक सक्दा पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दा हामी विवादित विषयहरूको अति नजिक पुगेका छौं । फेरि दोस्रो वैठकबाट वाहिर निस्कँदा विवाद जहींको त्यहीं रहेको कुरा प्रस्तुत गर्दथे । यसरी दिन वित्दै आए । एक साल, दुई साल, तीन साल गरी क्रमशः पहिलो संविधान सभा सकियो । विघटनको जिम्मेवारी कसले लिने ? एक अर्का प्रति दोषारोपण हुँदै आयो । दलहरू आ(आफ्ना जिम्मेवारी स्वीकार गरेनन् । दलहरूमा कुनै पश्चाताप देखिएन् वरू सरकारमा कसरी जाने त्यतातिर बढी गृहकार्य गर्न थाले ।
पहिलो संविधान सभा विघटनको बेला रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजिनामा पछि मुलुक सरकार विहिन भयो । मुलुक संक्रमण कालमा आयो । यसको निकास कसरी निकाल्ने ? दलहरूका वीचमा अविश्वासले गर्दा सरकार बन्न सकेन् । धेरै खिचातानी पछि दलहरू एउटा कुरामा सहमत भए र दलहरू भन्दा वाहिरको व्यक्ति छनौट गरी मुलुकको शासन सुम्पौं । तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष दिने निर्णय गरियो र सोही अनुसार मन्त्री परिषदको अध्यक्ष वनाई देशको सत्ता जिम्मा लगाउने काम भयो ।
अध्यक्ष रेग्मी आफ्नै हिसाबले अवकाशप्राप्त राष्टूसेवकहरू मध्येबाट सरकारको पूर्णता दिने काम गरे । वडो सन्तुलित रूपले सरकारको कामकाज संचालित भयो । यस सरकारको मूल काम थियो ः निर्वाचन गराउनु र निर्वाचित व्यक्तिको हातमा सरकार हस्तान्तरण गर्नु । पाएको जिम्मेवारी अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा सरकारको जिम्मा लगाउने काम सम्पन्न गरे । जनतामा आशा पलायो कि अब मुलुकले छिट्टै संविधान पाउँछ होला । तर फेरि पहिलेकै विवाद उभियो । पहिलो संविधान सभामा रहेका विवादित कुराहरू पुनः दोहोरिएर एक(अर्का माथि आरोप(प्रत्यारोप शुरू भयो । कहिले बहुमत तथा अल्पमतको कुरा गुञ्जियो भने अर्कोतिर सडक आन्दोलनको कुरा पनि वाँकी रहेन । यी दलहरूवीच विवादित कुराहरूमा किन कुरा मिलीरहेको छैन् त ।
नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले जातीय राज्यको विरोधमा उत्रे भने एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत मधेशवादी दलहरू जातीय राज्य निर्माण गर्न चाहन्छन भन्ने आरोप लगाईयो विवाद चर्कियो । संयुक्त वैठक बस्यो, फेरि कुरा मिलेन । यस्ता प्रक्रिया हालसम्म चल्दै आएको देखिन्छ । माघ ८ नजिकिएको छ । विवादहरू यथावत रहेका छन् ।
छिमेकी मित्रराष्टूहरु क्रमशः भारत तथा चीनले सवै दलहरू आपसी सरसल्लाह गरी सर्वसम्मतिमा संविधान निर्माण गर्नुस् भने सल्लाह समेत दिइ सकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरू समेत यसै कुरालाई समर्थन गरेका छन् । तर पनि संविधानको प्रारूप तयार गर्न सकि राखेका छैनौं । देशमा राजनीतिक संक्रमण आएको बेला सरकार कसले बनाउने भन्ने कुरामा सबै दलहरू एकमत भई न्यायपालिकाको जिम्मा लगाए । आज त्यस्तो उपाय संविधानको विवादित कुरा सुल्झाउन किन ढिलो भैरहेछ त ?
यी राजनीतिक दलहरू भन्दा गाउँका सोझा(साझा जनता बढी सचेत देखिन्छन् । गाउँ घरमा बल्झेको झगडामा तेश्रो मध्यस्ता गर्ने व्यक्तिले झगडा टुंग्याउँछ । के दलहरू यस्ता प्रक्रियाबाट संविधानका विवादित कुराहरूलाई टुंग्याउन सक्दैनन् र ? उदाहरण छ प्रधान न्यायाधीश रेग्मीको सरकारले निभाएको जिम्मेवारी । यस्तै न्यायपालिका लगायत संविधानका जानकार अन्य निकाय समेतबाट एउटा आयोग गठन गरी विवादित विषयको समााधान गर्दा माघ ८ गते भित्रै संविधान पक्कै बन्छ होला, अन्यथा विवादित विषयमा नजिक पुग्यौ, अर्को दन कुरै मिलेन, ..... यस्तै कुराहरू चल्दै चल्दा दोस्रो संविधान सभा विघटन हुने बेर छैन ।
२०७१ चैत्र २९ गते आईतबार
संविधान निर्माणको मुद्दा २००७ साल देखि नै उठे पनि हाल सम्म जनताको हातमा जनताको संविधान आउन सकेको छैन् । विगतमा संविधान बनाउने काम भन्दा पनि तत्कालिन शासकहरू आ(आफ्नै अनुकूल संविधान निर्माण गरी शासन संचालन गरेको देखिन्छ । तत्कालिन नेकपा माओवादी तथा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अन्य सवै दलहरू एक ढिक्का भई राजतन्त्रको विरूद्धमा सडक आन्दोलनबाट राजतन्त्रलाई अन्त गरी जनताको संविधान ल्याउने निर्णयमा पुगे । आन्दोलन सफल भयो । राजतन्त्रको अन्त गरी पहिलो संविधान सभा सफलतापूर्वक गठन भयो ।
सबै दलको उद्देश्य एउटै थियो कि नयाँ संविधान कसरी जनताको हातमा दिने ? तर दुर्भाग्यवस पहिलो संविधान सभाले संविधान ल्याउन सकेन् । राजनीतिक दलहरू वीचको आपसी विवादले गर्दा संविधानको केही अंश लेख्ने काम भए पनि मूल विषयहरूमा विवाद सुल्झेन । दलहरू आ(आफ्नै अडानमा उभिए । सयौं बैठक बसी उनीहरू छलफल गरे । नेपालको कुनै ठूला होटल, पर्यटन स्थल, रिसार्ट, निकुन्ज वैठकबाट बंचित देखिएन । जहिले पनि पहिलो वैठक सक्दा पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दा हामी विवादित विषयहरूको अति नजिक पुगेका छौं । फेरि दोस्रो वैठकबाट वाहिर निस्कँदा विवाद जहींको त्यहीं रहेको कुरा प्रस्तुत गर्दथे । यसरी दिन वित्दै आए । एक साल, दुई साल, तीन साल गरी क्रमशः पहिलो संविधान सभा सकियो । विघटनको जिम्मेवारी कसले लिने ? एक अर्का प्रति दोषारोपण हुँदै आयो । दलहरू आ(आफ्ना जिम्मेवारी स्वीकार गरेनन् । दलहरूमा कुनै पश्चाताप देखिएन् वरू सरकारमा कसरी जाने त्यतातिर बढी गृहकार्य गर्न थाले ।
पहिलो संविधान सभा विघटनको बेला रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजिनामा पछि मुलुक सरकार विहिन भयो । मुलुक संक्रमण कालमा आयो । यसको निकास कसरी निकाल्ने ? दलहरूका वीचमा अविश्वासले गर्दा सरकार बन्न सकेन् । धेरै खिचातानी पछि दलहरू एउटा कुरामा सहमत भए र दलहरू भन्दा वाहिरको व्यक्ति छनौट गरी मुलुकको शासन सुम्पौं । तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष दिने निर्णय गरियो र सोही अनुसार मन्त्री परिषदको अध्यक्ष वनाई देशको सत्ता जिम्मा लगाउने काम भयो ।
अध्यक्ष रेग्मी आफ्नै हिसाबले अवकाशप्राप्त राष्टूसेवकहरू मध्येबाट सरकारको पूर्णता दिने काम गरे । वडो सन्तुलित रूपले सरकारको कामकाज संचालित भयो । यस सरकारको मूल काम थियो ः निर्वाचन गराउनु र निर्वाचित व्यक्तिको हातमा सरकार हस्तान्तरण गर्नु । पाएको जिम्मेवारी अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा सरकारको जिम्मा लगाउने काम सम्पन्न गरे । जनतामा आशा पलायो कि अब मुलुकले छिट्टै संविधान पाउँछ होला । तर फेरि पहिलेकै विवाद उभियो । पहिलो संविधान सभामा रहेका विवादित कुराहरू पुनः दोहोरिएर एक(अर्का माथि आरोप(प्रत्यारोप शुरू भयो । कहिले बहुमत तथा अल्पमतको कुरा गुञ्जियो भने अर्कोतिर सडक आन्दोलनको कुरा पनि वाँकी रहेन । यी दलहरूवीच विवादित कुराहरूमा किन कुरा मिलीरहेको छैन् त ।
नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले जातीय राज्यको विरोधमा उत्रे भने एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत मधेशवादी दलहरू जातीय राज्य निर्माण गर्न चाहन्छन भन्ने आरोप लगाईयो विवाद चर्कियो । संयुक्त वैठक बस्यो, फेरि कुरा मिलेन । यस्ता प्रक्रिया हालसम्म चल्दै आएको देखिन्छ । माघ ८ नजिकिएको छ । विवादहरू यथावत रहेका छन् ।
छिमेकी मित्रराष्टूहरु क्रमशः भारत तथा चीनले सवै दलहरू आपसी सरसल्लाह गरी सर्वसम्मतिमा संविधान निर्माण गर्नुस् भने सल्लाह समेत दिइ सकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरू समेत यसै कुरालाई समर्थन गरेका छन् । तर पनि संविधानको प्रारूप तयार गर्न सकि राखेका छैनौं । देशमा राजनीतिक संक्रमण आएको बेला सरकार कसले बनाउने भन्ने कुरामा सबै दलहरू एकमत भई न्यायपालिकाको जिम्मा लगाए । आज त्यस्तो उपाय संविधानको विवादित कुरा सुल्झाउन किन ढिलो भैरहेछ त ?
यी राजनीतिक दलहरू भन्दा गाउँका सोझा(साझा जनता बढी सचेत देखिन्छन् । गाउँ घरमा बल्झेको झगडामा तेश्रो मध्यस्ता गर्ने व्यक्तिले झगडा टुंग्याउँछ । के दलहरू यस्ता प्रक्रियाबाट संविधानका विवादित कुराहरूलाई टुंग्याउन सक्दैनन् र ? उदाहरण छ प्रधान न्यायाधीश रेग्मीको सरकारले निभाएको जिम्मेवारी । यस्तै न्यायपालिका लगायत संविधानका जानकार अन्य निकाय समेतबाट एउटा आयोग गठन गरी विवादित विषयको समााधान गर्दा माघ ८ गते भित्रै संविधान पक्कै बन्छ होला, अन्यथा विवादित विषयमा नजिक पुग्यौ, अर्को दन कुरै मिलेन, ..... यस्तै कुराहरू चल्दै चल्दा दोस्रो संविधान सभा विघटन हुने बेर छैन ।
२०७१ चैत्र २९ गते आईतबार
