श्याम कुमार मिश्र, पुर्वअध्यक्ष बार एसोसिऐशन जनकपुर
नेपाल बार एसोसिएशनका पुर्व अध्यक्ष श्याम कुमार मिश्रसँग धनुषाको अदालतमा भईरहेको काम कारवाही लगायतका विषयमा द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको वार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः
धनुषा जिल्ला अदालतमा विगतको वर्षमा रहेको इजलास संख्या ४ बाट यस आर्थिक वर्षमा ६ वटा पु¥याइयो । प्रशासनिक कार्य गर्नको लागि कर्मचारीहरुलाई इन्सेन्टिभ दिएर एक घण्टा समय पनि वढाइयो । अर्थात १० को सट्टा ९ बजे देखि नै अदालत खुल्न थालेको छ । के मुद्दाको छिनोफानो तुल्नात्मक रुपमा वढेको पाउनु भएको छ ? मुद्दाको फर्छयौटमा यस अघि हुने गरेको ढिला सुस्तीको अन्तय भएको छ ?
इजलास थप्नु त अदालतको बाध्यता नै थियो । एउटा न्यायाधिशले कम्तीमा एक आर्थिक वर्षमा ५ सय मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने अहिलेको कार्ययोजना छ । धनुषा जिल्ला अदालतमा एक वर्षमा ५ हजार सम्म मुद्दा पर्ने गरेको हुन्छ । मुद्दाको संख्याको आधारमा अहिले पनि इजलासको संख्या अपुग नै छ । ४ वटा इजलासले मुद्दा थेग्न नसकेकै कारण यस वर्ष दुई वटा इजलास थपियो । आउदो आर्थिक वर्षमा दुई वटा इजलास अरु थप्ने कार्ययोजना रहेको छ । यसरी धनुषा जिल्ला अदालतमा आउदो वर्ष देखि ८ वटा इजलास हुनेछन् ।
६ वटा इजलास भइसकेपछि मुद्दाहरु छिटो फर्छयौट त भएको छ । जनशक्ति अर्थात न्यायाधिश वढ्छ भने फर्छयौट पनि वढ्नु स्वभाविक हो । गत वर्ष मानौं १२ सय मुद्दा फर्छयौट भएको थियो होला भने यस वर्ष २२ सय वा २५ सय मुद्दा फर्छयौट हुन्छ । अदालतमा अब कर्मचारीहरुको लागि ९ बजे देखि ५ बजेसम्म काम गर्न समय निर्धारण गरिएको छ । विगतमा फैसला ४÷४ महिना सम्ममा तयार भइरहेको थिएन । तर, अब १५ दिन देखि १ महिनासम्ममा फैसला तयार हुन्छ । ९ बजे कर्मचारी आइसकेपछि फैसला तर्फ, मिसिल तर्फ, त्यसको कुनै आदेश भएको छ वा कुनै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ भने त्यो दुई घण्टाको समयमा सबै मिसिलहरु चेक गरी गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । जसकारण मुद्दामा फर्छयौट वा कार्यान्वयनमा समयको वचत भइरहेको र छिटो छिटो भइरहेको मैले अनुभुति गरेको छु ।
मुद्दा फर्छयौटको संख्या वढेको तपाईले अनुभुति गरेपनि त्यो देवानी मुद्दामा केही हदसम्म लागु भएको अवस्था देखिएपनि फौजदारी मुद्दाको फर्छयौट त वढेको देखिदैन । किन भएको होला ?
देवानी मुद्दामा व्यक्तिसँग प्रमाण हुन्छ । कानुनै छ वादीले फिरादसाथ, प्रतिउत्तरसाथ तर खास गरी सरकारी फौजदारी वा दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा ढिलो हुनुको कारण कानुन नै जटिल छ । मानौ वादीको पक्षको साक्षीलाई झिकाउने अदालतबाट आदेश हुन्छ । त्यो झिकाउदाको अवस्थामा सरकारी वकिलमा जान्छ कागज । सरकारी वकिलबाट प्रहरीमा जान्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सम्बन्धित चौकीमा जान्छ । सम्बन्धित चौकीका व्यक्तिले जब समयमा उसलाई जानकारी गराएन भने त्यो आदेशको त्यो समयावधि त्यसै व्यतित हुन जान्छ । प्रहरीले फेरी मान्छे नै फेला परेन भनेर एउटा प्रतिवेदन दिइदिन्छ । फेरी अदालतले त्यही आदेश गर्नुपर्छ । प्रहरी फेरी खोज ीगर्न जान्छ । र, मान्छे फेला पर्दैन । फेरी प्रहरीले त्यही व्यहोराको प्रतिवेदन पेश गर्छ । अब कानुन प्रावधान अनुसार अवनमं ११५ बमोजिम नबुझि नहुने प्रमाण र ती व्यक्तिलाई बुझनै पर्ने बाध्यता छ भने फेरी ११५ नम्बरको प्रयोग गर्नुपर्छ । ११५ नम्बरको प्रयोग गर्दा मान्छे फेला परिदियो, वक पत्र गरिदियो भने ठिक छ, भएन भने त्यो मान्छेलाई जरिवाना गर्ने, कैद गर्ने व्यवस्था छ । त्यो कैद गर्नसम्म ३ महिना व्यतित हुन जान्छ त्यसकारण पनि ढिलो हुन्छ । दोस्रो कारण के हो भने कुनै प्रतिवादी फरार छ । भने त्यसको सम्पति रोक्का नगरुनजेलसम्म फैसला हुँदैन । कहिल्यै प्रतिवादी फेला पर्दैन, कहिल्यै सम्बन्धित गाविसको गाविस सचिव फेला पर्दैन । कहिले काहीं सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा गाउँका सबै मान्छेले हामीलाई थाहा छैन भनेर भनिदियो भने, त्यसको जायजथ्थाको रोक्का नगरेसम्म प्रक्रिया अगाडी वढदैन । मै वकिल भएको कतिपय केशमा त्यो जेथ्था रोक्का गर्नको लागि, एउटा मुचुल्का खडा गर्नको लागि दुई वर्ष लागेको थियो । अनिमात्र पेशी भएको थियो । त्यसकारण सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कानुनी व्यवस्था नै जटिल भएको कारण ढिलाई हुनु स्वभाविक हो ।
यहाँ एउटा के टूेन्ड देखिएको छ भने वर्षभरी न्यायाधिशहरुले मुद्दाको फर्छयौट न्युन मात्रामा गर्ने तर बैशाख देखि अषाढसम्म तीन महिनामा मात्र दनादन मुद्दाको फर्छयौट गरी आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न खोजेको हुन्छ । यसरी तीन महिनामा हतारहतारमा गरिने फैसलाले इन्साफमा के असर पार्दैन ? कतिपय कानुनी व्यवसायीहरुलाई त वहस गर्न पनि पर्याप्त समय दिइदैन । यस्तोमा इन्साफ के तलमाथि पर्दैन ?
हतार त गर्नु नै हुँदैन । हतार ग¥यो भने निश्चय पनि इन्साफमा तलमाथि पर्न सक्छ । मलाई पनि वकालत पेशामा आएको २०÷२२ वर्ष जति भइसक्यो । साउन महिनामा इजलास नै लाग्दैन । भदौमा नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले किसानहरु खेती पातीमा लागेका हुन्छन् । दशैमा एक महिनाको छुट्टी नै हुन्छ । छठ पछि मंसिर आइसकेपछि किसानहरु बाली समेटनमा लाग्दछ । माघ फागनु होलीसम्म पर्व त्योहार सकेपछि मात्र मुद्दा तर्फ केन्द्रित हुन्छन् । यसको अर्थ ती महिनाहरुमा मुद्दा फर्छयौट नै नभएको भने होइन । तर, जुन तिव्रता हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन । ती महिनाहरुमा प्रमाण बुझ्ने काम भइरहेको हुन्छ । प्रमाण बुझ्ने काम भइसकेपछि चैत्र देखि अषाढसम्म प्रायः धेरै कम पर्व पर्ने र कम सार्वजनिक विदा हुने भएकाले वढी गतिमा मुद्दाको फर्छयौट हुने गर्छ । तर, छोटो वहस गरेकै कारण इन्साफमा तल माथि हुन्छ भने मेरो मान्यता छैन । अब लेनदेन मुद्दामा कति घण्टाको वहस हुन्छ । वादी दावी, प्रतिउत्तर झिकी सक्कल कपाली कागजमा के छ । अब त्यसमा एक घण्टा वहस हुने ठाउँ छैन । ज्यान मुद्दामा कानुन व्यवसायीलाई वहस नै गर्न नदिएको वा हतार हतार गरिएको मैले अनुभुति गरेको छैन ।
तर, पुनरावेदन अदालतको हकमा भन्नुपर्दा कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले के भन्ने गरेका छन् भने हतार हतारमा गरेर सुरुकै अदालतको आदेशलाई सदर गरेको पाइन्छ । त्यसको अनुभुति मलाई पनि छ । पुनरावेदन अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा दैनिक प्रतिवेदन पठाउने सर्बोच्चको पे्रसर हुन्छ । कति मुद्दा फर्छयौट भयो, दुई वर्षे मुद्दा गयो गएन भन्ने प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने हुन्छ । गएन भने किन गएन भन्ने कारणको जवाफ न्यायाधिशहरुले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पुनरावेदन अदालतमा त्यसो पाइएको छ । तर, जिल्ला अदालतमा पाइएको छैन ।
विगतका वर्षहरुमा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि धरौटीमा, साधारण तारेखमा र थुनामा पनि राखि अनुसन्धान गर्न आदेश दिइन्थ्यो । तर अहिले पछिल्ला केही वर्षहरुमा प्रायः जसो फौजदारी मुद्दामा ९० प्रतिशत भन्दा वढी केशहरुमा थुनामा नै पठाएको देखिन्छ । धरौटीमा वा साधारण तारेखमा कम नै पुर्पक्ष हुने गरेको छ । यसो किन भएको होला ?
धरौटी, साधारण तारेख र थुनामा राख्ने छुट्टै कानुन छ । थुनामा राख्दाको अवस्थामा ११८ को देहाय २ छ, धरौटमा राख्ने हो भने ११८ को देहाय ५ देखि १० सम्म, साधारण तारेखमा राख्ने हो भने अबनम १४७ बमोजिमको उपाय छ । तीन वर्ष वा तीन वर्ष भन्दा माथि हुने सजायमा थुनामै राखेर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कानुन स्पष्ट छ । त्यसमा धरौटीको गुनजाइस छैन । तर, न्यायाधिशहरु पहिले धरौटी पनि माग्ने गरेको थियो । यसरी धरौटी माग्दाको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षभन्दा माथिको सजाय हुने अवस्था छ वा प्रमाण देखि दोषि ठहरिने अवस्था छ भने धरौटी लिएको आदेशलाई बदर गरिदिएको छ । यसरी सर्बोच्चले बोलिदिएपछि त्यसतो अवस्थामा धरौटीको गुनजाइस अत्यन्त न्यून हुन्छ । पहिले मान्छे धरौटीमा छुटेपनि साधारण तारेखमा छुटेको जस्तो अनुभुति गराउथ्यो । अब प्रमाणबाट अपराधि देखिने अवस्था आयो भने थुनामै जानु पर्छ । सर्बोच्च अदालतको गाइडलाइनलाई त काट्न मिलेन । त्यसकारण अब धरौटीको अवस्था न्युन हुँदै गएको छ । प्रमाणबाट दोषि देखिएन भने पहिले पनि साधारण तारेख हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ ।
अहिले क्रिमिनल जुडिसियरी सिस्टम अहिले कडा भएर किन आएको छ भने अदालत उपर यति आरोप आयो, मान्छेले यतिसम्म भन्न भ्यायो कि फौजदारी न्याय त अब समाप्त नै भयो । यसरी आरोप लाग्न थालेपछि जिल्ला अदालत देखि सर्बोच्च अदालतसम्म न्यायाधिशहरुलाई सोच्न बाध्य पा¥यो । त्यसैको परिणाम हो कि अलिकति पनि प्रमाणबाट दोषि देखिन आएमा थुनामै राखेर कारवाही हुन्छ । सफाइ पाउने धेरै कम गुनजाइस हुन्छ । यसरी मान्छेलाई के अनुभुति हुन थाल्यो भने पहिले धेरै मान्छे छुट्थ्यो तर अहिले धेरै मान्छे थुनामा गइरहेका छन् ।
अदालतमा कुनै पनि फाँटमा घुस नदिईकन कामै अगाडी वढ्दैन भन्ने सेवाग्राहीहरुको व्यापक जनगुनासो रहेको छ । यो यथार्थ हो वा त्यसै आरोप लगाइएको हो ?
कर्मचारीहरुले पैसा माग्छन । नमाग्ने होइन । तर, अहिले त्यसलाई धेरै नियन्त्रणमा लिएको छ । अहिले कुनै कर्मचारीले पैसा माग्यो भने श्रेस्तेदार कहाँ उजुरी ग¥यो भने त्यो सेवाग्राहीलाई पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, काम पनि तुरुन्त हुन्छ र त्यो कर्मचारीको सरुवा पनि हुन्छ । तर, सेवाग्राहीले नै आफुलाई धेरै टाढा जानुछ बरु १ सय रुपैयाँ दिएर तुरुन्त मेरो काम भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्दै खुशि खुशी पैसा दिने गरेका हुन्छन् । सेवाग्राहीहरु पनि त्यो प्रवृति मानसिकताबाट मुक्त भएको छैन नि । न्याय पाउनको लागि उसलाई पनि धैर्य राख्नु पर्यो नि । हतारमा काम गराउन पैसा दिदा कर्मचारीहरु पनि प्रलोभनमा फस्छन । पाटन जिल्ला अदालतमा मंगलबार नै सुवोध सिंह खडका भन्ने कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट घुस लिइरहेको अवस्थामा अदालतले नै रंगेहाथ पक्राउ गर्यो । त्यसतै यहाँ पनि कडाईकासाथ लागु भएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुले पनि मुद्दाको वहसको लागि लिने फिमा एक रुपता हुँदैन । त्यसको कुनै नियम पनि छैन । जे मन लाग्यो, जति मन लाग्यो फि निर्धारण गरेको हुन्छ । यस्तो किन भएको होला ?
फि एकरुपताको त विश्वभरीमै कहिं कानुन छैन । कसैले पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिएपछि मात्र फि मा एकरुपता हुनसक्छ । यसमा आफु श्रम गर्ने र आफ्नो श्रमको मुल्य आफैले तय गर्ने हो । संसारमै पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले वढी फि, अधिवक्ताले त्यसभन्दा कम र त्यसपछि अभिवक्ताको फि हुन्छ । त्यो नेपालमा पनि छ । फि फरक फरक हुनुको कारण मुद्दाको प्रकृति पनि हो । ज्यान मुद्दाको फि यदि २५ हजार रुपैयाँ छ भने जग्गा खिचौला मुद्दामा १० हजार हुन्छ । म आफ्नो श्रम १ सयमा बेच्छु वा १ हजारमा बेच्छु, म स्वतन्त्र छु । किन्नेले कसरी किन्ने हो त्यसमा निर्भर पर्छ ।
महँगो श्रम शुल्क लिएर त्यति गहिराईसम्म केशको अध्ययन गरेकै हुन्छ त कानुन व्यवसायीले ?
केशको गहिराईसम्म अध्ययन गर्नु कानुन व्यवसायीको मोरल ड्यूटी हो । १ सय रुपैयाँ लियोस वा १० हजार प्रत्येक केशको गहिराईसम्म अध्ययन गर्नै पर्छ । पक्षको काम लिईसकेपछि उसको हितको लागि भएसम्म तथ्यगत आधारमा, कानुनको आधारमा वा सैद्धान्तिक आधारमा तयारी गरेर कानुन व्यवसायी आउनु पर्दछ । र, जनकपुरको कानुन व्यवसायीहरु त्यसमा पारङ्गत रहेको मैले पाएको छु ।
२०७१ जेष्ठ १८ गते आईतबार
