Tuesday, March 8, 2016

के मधेस आन्दोलन तुहिएको हो ? कि खोज्दैछ नयाँ नेतृत्व ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै संविधान जारी हुनभन्दाअघिदेखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनको गतिविधि अहिले शून्यप्राय छ  । यद्यपी आन्दोलनरत दलहरुले आन्दोलन जारी रहेको बताइरहेका छन् । एकातिर आन्दोनको नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको भावी स्वरुप र रणनीति तय आन्दोलनकारी दलका नेता सम्मिलित सचिवालय गठन गरेको छ भने अर्को्तिर मधेस आन्दोलन तुहिएको विश्लेषण पनि भैरहेको छ । 

मातृका यादव संयोजक रहेको संयुक्त मधेसी राष्टिूय आन्दोलन समितिले गत सोमबार काठमाडौंमा गरेको ’मधेस आन्दोलनका चुनौती र सम्भावना’ विषयक कार्यक्रमका धेरै वक्ताहरुले मधेस आन्दोलन नयाँ नेतृत्वको खोजीमा रहेको बताए । पढ्नुहोस् मधेस आन्दोलनका चुनौती र सम्भावनाबारे विभिन्न व्यक्तिले व्यक्त गरेका विचार ः 

मधेस आन्दोलन असफल बनाउन राज्यको चार रणनीति ः सिके लाल
आन्दोलन पनि आधा मनले गर्ने चरित्र मधेसी, जनजातिलगायत अन्य समुदायमा पनि देखिएको हो  । आन्दोलनका लागि जुन तयारी चाहिन्छ, त्यसको अभाव देखिन्छ  । सामान्यता आन्दोलन तयारीका तीन चरण हुन्छन्  । विद्रोहलाई संगठित तरिकाले अगाडि बढायो र सत्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार्यो भने मात्र आन्दोलन हुन्छ  । आन्दोलन भनेको नै सत्तामा सामेल हुनका लागि हो  । आन्दोलनले आमूल परिवर्तन दुनियाँमा कहीं कतै भएको छैन  । सत्ता तयार हुँदैन र आन्दोलनकारी तयार हुन्छन् भने आन्दोलन क्रान्तिमा परिवर्तन हुन्छ  । क्रान्तिमा गएपछि सत्ताको उलटपुलट हुन्छ  । सामाजिक मूल्य(मान्यता बदलिन्छ  । आर्थिक सम्बन्ध परिवर्तन हुन्छ  । सांस्कृतिक मूल्य(मान्यता अर्को आउँछन् र त्यसबेला मात्र क्रान्ति भएको ठहरिन्छ  ।

नेपालमा आजको मितिमा भन्ने हो भने क्रान्ति भन्ने कुरा एकपटक २००७ सालमा मात्र सफल भएको हो  । अपूरो भन्नुस् वा जे भन्नुस् तर एकखालको क्रान्ति नै थियो त्यो  । त्यसले सत्ता परिवर्तन गर्नुको साथै सांस्कृतिक मूल्य(मान्यता पनि परिवर्तन गरेको थियो  । आर्थिक सम्बन्ध पनि सामन्तवादबाट आधुनिकतातर्फ उन्मुख पुँजीवादतिर लैजाने सुरुवात भएको थियो  । त्यसपछि नेपालको इतिहासमा जति पनि देख्छांै, राम्रोसँग आन्दोलन हुन पाएको छैन  । विस्फोट हुन्छ, विद्रोह हुन्छ  । तर, सत्ताधारीले त्यसलाई आन्दोलन मानिदिँदैन  । आन्दोलनकारी हामी आन्दोलन गर्न सक्दैनौ भनी थाक्छन्  । सत्ताले थकाउँछ र विद्रोह व्यवस्थापनकै तहमा त्यसलाई सल्टाइदिन्छ  ।  र, त्यसलाई सत्तामा पनि राम्रोसँग सहभागी हुन दिँदैन  ।  

चाहे त्यो सन् १९९० को काँग्रेस नेतृत्वको कुरा होस् अथवा तथाकथित जनयुद्ध सशस्त्र विद्रोह होस्  । वा २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलन होस् वा पहिलो मधेस विद्रोह होस्, दोस्रो मधेस विद्रोह होेस्  । सबैमा सत्ताको चरित्र देखिँदै आएको छ  । आन्दोलनको स्वरूप पनि ग्रहण हुन दिँदैन, क्रान्तिको कुरा त परको कुरा हो  । विस्फोट व्यवस्थापन, विद्रोह व्यवस्थापनमा थकाउने, गलाउने र त्यसपछि दुई÷चारजना नेतृत्व पक्षलाई हातमा लिने र त्यसलाई त्यसैमा टुंग्यांइदिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ  ।    जे रणनीतिले गर्दा आजको अवस्था आयो, त्यसलाई गहिराइसम्म बुझ्नुपर्यो  । यो त एककिसिमले बुद्धिचालको खेलजस्तै हो  । राष्टूलाई बलियो बनाउन कौमी (समुदाय) विद्रोहलाई आन्दोलनको स्वरूप दिने हो भने राज्यसत्तालाई फाइदा छ  । आन्दोलनकारीलाई फाइदा छ  । होइन भने राज्य सत्ताले षड्यन्त्रमूलक रणनीति अपनाउँदै गयो भने यसलाई क्रान्ति हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन  । र, क्रान्ति कुनै बाटोमा हिँड्दैन  । 

अहिले के भइदियो भने पहिलो मधेस विद्रोहमा माओवादी तह लगाउनु छ भनेर खस आर्य समूह र आदिवासी जनजातिकाको मौन समर्थन रह्यो  । देखिएर नभए पनि मौन समर्थन गरेर मधेसीले माओवादीलाई तह लगाउने भयो भन्थे  । र, त्यसबाट त्यही लाभ प्राप्त भयो  । दोस्रो मधेस विद्रोहमा माओवादीलाई विरोध गर्नेहरू भोलि उनैसँग मिल्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दै राज्यले यसलाई दुइटा बनाउनुपर्छ भनी आन्दोलनका रूपमा व्यवस्थापन भयो  ।

आन्दोलन असफलका चार रणनीति
मधेस आन्दोलनलाई राज्यले चार किसिमको रणनीति बनाएर आन्दोनल कमजोर बनाउने काम गर्यो  ।

पहिलो ः मधेसी(मधेसीबीच फुट सिर्जना गर्न कसैले आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने, कसैले आफैंलाई आन्दोलनकर्मी भन्ने, कसैले आफूलाई विद्रोही भन्ने  । त्यसले गर्दा शक्ति नै छरियो  । 

दोस्रो ः मधेस आन्दोलनलाई एक्ल्याउने  । जनजातिसँग मिल्न नदिने, दलितसँग मिल्न नदिने, खस आर्यसँग जोडिन नदिन यसमा मिडियाको भूमिका हुन्छ कि बौद्धिकको भूमिका हुन्छ कि सबैलाई राज्यले प्रयोग गरे  ।

तेस्रो ः अन्तर्रा्ष्टिूय रूपमा एक्ल्याउनका लागि यो त सशस्त्र हुँदै छ  । हिंस्रक हुँदै छ  । यो विखण्डनवादी हो भन्ने किसिमले भ्रम छरियो  । कुकुरलाई बदनाम गर अनि गोली हान्देउ  । यो कुकुर त बौलायो गोली हान्न उचित छ भन्ने किसिमको रणनीति राज्यले अपनाएको छ  ।

चौथो ः राष्टूभित्रै पनि स(साना समूहलाई एक्ल्याउने काम गरियो  । त्यसलाई राष्टिूय आन्दोलनसँग जोड्न दिइएन  । राष्टिूय आन्दोलन भन्नेबित्तिकै विखण्डनकारी भन्थे  । त्यसमा मिडियाले पनि त्यस्तैगरी साथ दियो किनभने मिडियाले पनि त्यही महेन्द्रमाला पढेका छन्  । बुद्धिजीवीले पनि त्यही महेन्द्रमाला पढेका हुन्  ।
चार किसिमको रणनीति यति धेरै सफल भयो कि कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन  । राज्य संयन्त्रले त्यसलाई असाध्यै सफल पार्यो  । त्यसले गर्दा मधेस आन्दोलन आजको अवस्थामा आइपुगेको हो  ।

अब यसो गरौँ
जे रणनीतिले गर्दा आजको अवस्था आयो, त्यसलाई गहिराइसम्म बुझ्नुपर्यो  । यो त एककिसिमले बुद्धिचालको खेलजस्तै हो  । राष्टूलाई बलियो बनाउन कौमी (समुदाय) विद्रोहलाई आन्दोलनको स्वरूप दिने हो भने राज्यसत्तालाई फाइदा छ  । आन्दोलनकारीलाई फाइदा छ  । होइन भने राज्य सत्ताले षड्यन्त्रमूलक रणनीति अपनाउँदै गयो भने यसलाई क्रान्ति हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन  । र, क्रान्ति कुनै बाटोमा हिँड्दैन  । क्रान्ति जहिले पनि पहाडीखोलाजस्तो हो  । त्यसले आफ्नो बाटो आफंै बनाउँछ  ।

क्रान्तितिर यो मधेस विद्रोह जाने हो भने कहाँ जान्छ, कसैले भन्न सक्दैन  । त्यो कुरा राज्य सत्तालाई विभिन्न तरिकाबाट सम्झाउन सकिन्छ  । राज्यभित्र मधेसीजस्तै तामाङ, थारू, मगरजस्तै अन्य समूह छन्  । उनीहरूसँग एलाइन्स गर्न गाह्रो छ  । पहाडी जनजातिमा पनि गोर्खालीकरण भएको छ  । उनीहरूमाथि शोषण भए पनि त्यसलाई उनीहरूले नियतिकै रूपमा स्वीकार गरेर बसेका हुन्छन्  । काठमाडांैका एकथरि नेवार त हामी पनि गोर्खाली नै हौं, हामी राज्यसत्ताकै अंग हौं भन्नेसम्ममा पुगिसकेका छन्  । केही जनजाति जस्तै गुरुङले पनि गोर्खाली भनेको त हामी हौं भन्न थालेका छन्  । को शत्रु हुन सक्छ, को दुस्मन हुन सक्छ भनी पहिचान गरी एलाइन्स बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ  ।

देशभित्रका मिडियालाई आश्वस्त पारेर विखण्डनको विद्रोह होइन तर क्रान्ति भयो भने विखण्डन हुन्छ कि हुँदैन कसैलाई थाहा छैन भन्नुपर्छ  । तर, आन्दोलनका रूपमा यसलाई नलिने हो भने जायज कुराको सुनुवाइ हुनुपर्छ  । त्योअनुसार सत्ता रूपान्तरण हुन्छ  । यदि सत्ता रूपान्तरित हुन मानेन भने फालिन्छ  । आज होला, भोलि होला, भोलि नभए पर्सि होला  । यो राजनीतिको स्वाभाविक गति हो  । यसलाई दुनियाँमा कसैले रोक्न सक्दैन  ।

खगेन्द्र संग्रौँला, लेखक
मधेस आन्दोलन टुंगिएको होइन, बिसर्जन भएको पनि होइन । व्यक्ति, समुदाय र समाजको लामो र कठिन संघर्षमा थकान महसुस भएपछि अल्पकालीन विश्राम भएको मात्र हो । यो आन्दोलनले दुईवटा कुरा स्थापित गरेको छ । आम मधेसीले काठमाडौंको पहाडे राज्यले ऐतिहासिक कालदेखि आफूमाथि गरेको अपमान बुझ्यो । यति लामो आन्दोलनपछि पनि राज्यले उनीहरुलाई उपेक्षा नै गर्याे । सत्तामा रहेकाहरुमा मधेस आन्दोलन तुहियो, देश विखण्डनमा जानबाट जोगियो भन्ने मानसिकता देखिएको छ । राज्य क्रुर छ र राज्य संचालन गर्नेहरु विवेकहीन छन् भन्ने पनि देखियो । सामान्य आन्दोलनबाट मधेसको मुक्ति सम्भव छैन । त्यो आन्दोलन कस्तो हुन्छ, राज्यको चरित्रले पुष्टि गर्छ । 

पुरानो नेतृत्वको व्यापक आलोचनासँगै मधेसमा नयाँ नेतृत्वको खोजी भएको छ । तर नयाँ नेतृत्व देखिएको छैन । पुरानो नेतृत्वको विस्थापन र नयाँ नेतृत्वको स्थापना एउटा प्रकृया हो । आन्दोलनको झण्डा जसले उठाउँछ, ऊ नै नेता हुन्छ । अहिलेलाई नयाँ सम्भावित नेता र भएकै पुराना नेताको बिचबाट निर्वाह चलाउनुपर्छ । मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रक्रिया जारी छ । 

राष्टिूय एकताको आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलनका रुपमा चित्रित गर्न राज्य सफल भएको छ । मधेसको आन्दोलन विदेशबाट उत्तेजित गराइएको हो भन्ने मनोदशा कायम छ । यसलाई चिर्नुपर्छ । ठूलो जनसंख्या भएको र मधेसमा सबैभन्दा उत्पीडनमा रहेको दलित आन्दोलनमा छैन । नेतृत्वले उनीहरुलाई साथमा लिने प्रयत्न गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । 

गणेश मण्डल, मधेसी नागरिक समाज
राजनीतिक पार्टी वा विचारबाट मात्र मधेसको मुक्ति सम्भव छैन । किनभने यो धेरै क्लस्टरमा विभाजित छ । राजनीतिक रुपमा मधेस निकै विभाजित छ । त्यसैले यो एक ठाउँमा आउनै सक्दैन । अब नागरिक अधिकारको आन्दोलन बनाएमा मात्र मधेस आन्दोलन अघि बढ्छ । किनभने यहाँ कांग्रेस मधेसी छन्, एमाले मधेसी छन्, माओवादी मधेसी, राजतन्त्रवादी छन, थारु मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, मातृका माओवादी, सरतसिंह भण्डारी, हिन्दुवादी, मधेसकेन्द्रित दल र मोर्चा, सिके राउत र जयकृष्ण गोइतका आआफ्ना मोर्चाहरु छन् ।  मधेस आन्दोलन दुर्घटनामा पर्छ भन्ने पहिला नै थाहा थियो । मधेसभित्रको दलित, मुस्लिम र थारुमाथि राजपुत, कायस्थ र उच्चजातिबाट विभेद छ जबकि उनीहरुको जनसंख्या दुई लाख २० हजार छ । त्यसैले मधेसभित्रको आन्तरिक उत्पीडन र समस्यालाई अब प्रधान बनाएर जानुपर्छ ।  

गोविन्द थारु, पूर्व शिक्षा राज्यमन्त्री
मधेस आन्दोलन बहुराष्टिूय राज्यको आन्दोलन थियो । तर हामी धेरै कुरा खिचडी बनाएका छौँ । खेलको नियम खेलाडी, ताली बजाउने र रेफ्री सबैले बुझ्नुर्पयो । यो त अम्पाएर नभएको अराजक खेल भयो । मधेस आन्दोलनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन नागरिक समाजले भूमिका खेल्नुपर्छ । परिणाम शान्ति हो तर त्यसको कारक तत्व सन्तुलन हो । त्यसकारण बाहुन मन नपग्लेसम्म नेपालमा समाजिक सन्तुलन कायम हुन सक्दैन । यो पाँच छ महिनाले बाहुनको मन पगाल्न सकेन । जबसम्म बाहुनको मन पग्लिन्न, तबसम्म दलितको दैलोमा लोकतन्त्रको उपलब्धि पुग्दैन । यो बुझ्नुर्पयो । संघीयताका चाहना राख्ने व्यक्तिको गैरराजनीतिक मञ्च बनाउनुर्पयो । एउटा ब्यानरमा आन्दोलन र्गयो भनेमात्र   मधेसमा आन्दोलन सफल हुन्छ । 

दमननाथ ढुंगाना, पूर्व सभामुख
मधेसको आन्दोलन अधिकारको आन्दोलन हो । यो मधेसको मात्र होइन । मधेसबेगरको नेपाल कसैको पनि कल्पना होइन । नेपालको एकता मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको छ । यदि यसलाई नेपालको आन्दोलन बनाउन नसक्ने हो भने नेपाल नै अर्को हुन्छ । त्यसकारण यो आन्दोलनमा सबै नेपालीको ऐक्यबद्धता हुनु जरुरी छ । अधिकारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता चाहिन्छ । उसले बराबरीको राज्य खोजेको छ, नेपालबाहिर अर्को राज्य खोजेको होइन । म बराबरीको नागरिक हुँ भनेर राज्य खोज्नु उसको अधिकार पनि हो ।
इतिहास र मौलिकतालाई मधेस आन्दोलनले पनि बुझ्नुपर्छ । मधेस आन्दोलन २००७ सालअघि पनि थियो । राणाशासन हटाउने आन्दोलनमा मधेस पनि थियो । छुट्टै आन्दोलन भन्दा पनि नेपालमा हुने गरेका क्रान्ति र आन्दोलनमा मधेस सहभागी थियो । ६२र६३ बाट मात्र समान अधिकार र हिस्सेदारीका लागि उसले अलग्गै आन्दोलन थाल्यो । मधेसको चेतना गणतन्त्र स्थापना पछि बल्ल उठ्यो । 

मधेस चेतना जागृत भयो । उसले आफ्नो पहिचान दह्रोसँग स्थापना गरेको छ । आन्दोलन सफलरअसफल भन्दा पनि त्यसको सन्देश पुगेको छ कि छैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । मधेसले आफ्नो अधिकार स्थापना गर्ने दिन टाढा छैन । संगठन, नेता वा पार्टीलाई हेरर होइन, पीडित मधेसीलाई हेरेर यसको मुल्यांकन गर्नुपर्छ । आम जनतामा ठूलो सन्देश यसले दिएको छ कि मधेस चुप छैन, अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेको छ ।
जहिले पनि ’पहाडिया पहाडिया’ भन्नु पनि गलत हो किनभने हामी सबै एउटा देशमा छौँ । बरु भनौँ न, सबै नेपालीको बराबर हक छ । अतितको बन्धनमा नरहुँ । यो असमान राज्य हो, यहाँ विभेद छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहकालीन विचार लिनु लघुताभाष हो । यो राज्य मधेसकै भैसक्यो । कसले भन्छ कि नेपाल मधेसको होइन? हिजोको मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ । मधेस नेपालको र नेपाल मधेसको हो ।  तर अधिकार कसैले दिँदैन आन्दोलनबाट नै खोस्ने हो । एकैचोटी कुनै पनि आन्दोलन सफल हुँदैन । मधेसीले आफूले खोजेको राज्यलाई नेपालबाहिर सोचिरहेको छैन । हामीले जानेनौँ भने त्यो राज्य नेपाल बाहिर पनि जान सक्छ । यही राज्यभित्र आफ्नो राज्य खोजिरहेका नागरिकलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । मधेस आन्दोलनको चेतना पहाडमा पनि पुगेको छ । राज्य क्रुर भयो भन्ने सारा नेपालीले बुझेका छन् । बलियो गठबन्धन बनाएर आउँदा चुनावमा जानु र आफ्नो अधिकार स्थापनाका लागि लड्नु विधि नै लोकतान्त्रिक विधि हो ।

मौलाना नजरुल हसन, अध्यक्ष, इस्लामी संघ
पहिला हामी दास मानसिकताबाट मुक्त गर्नुपर्छ । हामी सबै बराबर हौँ भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ । हरेक व्यक्ति एकअर्कालाई खतरा देखिरहेको छ । मुस्लिम यादवलाई खतरा देख्ने, यादव मेहेतालाई खतरा देख्ने । जब हरेकले हरेकलाई खतरा मानेपछि कसरी सहकार्य हुन्छ? यो भ्रम हटाउनु छ त्यो पनि व्यवहारबाट । मधेस आन्दोलनमा हामी पनि थियौँ तर पछि चारपार्टी गठबन्धनबाट अलग्गियौँ । आन्दोलनमा सहभागी भैरहेका छौँ तर भूमिका नहुने,  सल्लाह नै नगर्ने । सामुहिकता हुँदै भएन । यो अविस्वास पहिला हटाउनुपर्छ ।
हामीमा मुद्दाको बारेमा एकअर्कालाई सहमत गराउन सकेका छैनौँ । केही मुद्दामा एउटै धारणा बन्ला, कुनै मुद्दामा फरक मत होला । नेतृत्व तहमा नै मुद्दामा एकमत बनोस् । आन्दोलनको बिचमा चिटिङ हुन्छ, सुरुमा १७ बुँदा थिए, पछि १२ बुँदा भयो । हामी अजेन्डा स्थापित गर्न लागिरहेका छौँ तर नेताहरुको दिमाग सत्तामा छ । काठमाडौंको अफर कुरेर बसेजस्तो । निःस्वार्थ भएर आन्दोलनमा नलागे सफलता हुन्न । सत्तामोहबाट टाढा जानुपर्छ । सबैलाई मुद्दामा सहमत गराउन सकेनौँ । मधेसीले आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी नोक्सान खेपेको छ तर तस्करी पनि मधेसीले नै गरेका छन् । हामीले समाजलाई शिक्षित गर्न सकेनौँ । ६ महिनादेखि कारोबार बन्द भयो भने ऊ किन आन्दोलनमा लाग्छ ? 

तुलानारायण साह, विश्लेषक
मधेस राजनीतिमा धम्की दिने काम धेरै भयो, गफ हाक्ने काम धेरै भयो । आन्दोलनमा समाहित हुनुभन्दा पनि अन्य हिसाबका मानिसको बोली बढी सुनियो । केही नसक्ने तर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर काठमाडौंलाई तर्साउन खोजियो । सुरुदेखि नै राज्यले यो बुझ्यो र अन्तयमा तुहाइदियो । ५२ देखि अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिको डूाइभर प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो ।

यो कालखण्डमा प्रचण्डको व्यवस्थापन भएपछि सबै कुराको व्यवस्थापन भएको मानियो । त्यो मानेपछि मधेस आन्दोलन एक्लियो । ६३ सालपछि माओवादी व्यवस्थापन गर्नु थियो । मधेसलाई मतलब गरिएन । २० वर्ष लाग्यो माओवादीलाई बुझ्न, ६० वर्ष लाग्यो कांग्रेसलाई बुझ्न, ४० वर्ष लाग्यो एमालेलाई बुझ्न । मधेस आन्दोलन त बल्ल सुरु भयो । ६३ देखि काठमाडौंका भित्तामा मधेसको वालपेन्टिङ सुरु भयो ।
माओवादीले बन्दुक बोक्न सिकाइदिएको अशिक्षित ग्रामीण युवा, देशीविदेशी खुफिया एजेन्सीले चलखेलपछि बनेका बग्रेल्ती सशस्त्र समूहहरुको भरमा एक लेभलमा राज्यलाई तर्साउने काम त भयो, अलिकति धक्का दिने प्रयास त भयो तर त्यो बलियो हुन सकेन । बास्तवमा यो १० वर्ष कोही मसिहाका रुपमा आए, कोही गान्धीका रुपमा आए, सबैको परीक्षण भयो । मधेस आन्दोलन बिनानिष्कर्ष, बिना कुनै लेनदेन, बिना कुनै उपलब्धि तुहिसकेको छ । आन्दोलनको नयाँ सुरुवात हुने सम्भावना देख्दै छु । यसको अजेन्डा, अर्गनाइजेसन र लिडरसिपमा नयाँ रुप र नयाँ नयाँ बाटोहरु कोरिँदै गएको देखिन्छ । अब सुरु हुने आन्दोलन कहाँ पुग्छ हेर्न बाँकी छ । काठमाडौंमा गिरफ्तारी दिन डराउन मधेसको युवा भन्दा जेएनयुमा पढिरहेको मधेसी युवाले दिल्लीमा गिरफ्तारी दियो । यसले मधेस आन्दोलनको दिशा देखाउँछ । आम मधेसीको चाहना गाउँको स्कुलमा पढ्ने, गाउँबाट सहरमा जागिर खाने, काठमाडौंमा घर बनाउने र अमेरिका जाने हुन्थ्यो ।
तर अब एजेन्डा पुनर्प्रिभाषित हुँदैछ । मलेसिया, कतार र साउदीमा रहेका युवाहरु त्यहाँबाट पनि विभेदका कुण्ठा र मुक्तिका उत्साह बोकेर फर्किँदैछन् । नयाँ नेतृत्वको खोजी भैरहेको छ । अहिलेको नेतृत्वको लाचारी राम्रोसँग उनीहरुले नियालेका छन् । मधेसमा एउटा समाप्त भएको तर अर्को सुरु नभएको अवस्था छ ।
प्रा. डा. पारसनाथ यादव
जहाँ चेतनाको कमी हुन्छ, त्यहाँ शासन हुन्छ । शासन उत्पीडनमा रहेका समुदायकै मान्छेबाट हुन्छ । त्यस्तै नेतालाई जनताले भोट दिएका छन् । राजनीतिका नाममा आफ्नो निहीत स्वार्थ पुरा गर्ने पनि देखियो । बाह्य शक्तिबाट निर्दे्शित भएको पनि देखियो । निहीत स्वार्थ र बाह्य प्रभावबाट धेरै क्रान्ति विफल भएका छन् । राजनीतिक दर्शनबाट निर्दे्शित नभएसम्म आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्दैन । त्यसको अभावमा मधेस आन्दोलनमा पनि देखियो । 

प्रदीप गिरी, नेता, नेपाली कांग्रेस
म गान्धीको प्रशंग उठाउन चाहन्छु । गान्धीले हिन्दुस्तानमा मात्र ३० वर्ष आन्दोलन गर्नुर्पयो । एउटा होइन, अनेकौँ आन्दोलन गर्नुर्भयो । अवज्ञा, असहयोग, सत्याग्रह पनि अनेकौँ थिए । अन्तिममा भारत छोड आन्दोलन । जुन बेला उहाँको हत्या भयो, त्यतिबेला पनि उहाँ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । भारत पाकिस्ताको विभाजनबाट उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्नथ्यो । अरु मान्छे दल्लीमा खुसी मनाउँदै थिए, काठमाडौंमा संविधान घोषणाको खुसी मनाए झैँ । गान्धीले त्यसलाई इन्कार गरेर वर्तमान बंगलादेश र तत्कालीन पाकिस्तानको एउटा गाउँमा हिन्दु मुसलमान एकताको सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो । आन्दोलनमा हात हालेपछि यो जति लामो पनि जान सक्छ । आन्दोलनका हरेक चरणको मूल्यांकन हुनुपर्छ, आलोचना हुनुपर्छ, के गल्ती भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ र आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने पार्टी नै अगाडि बढ्छ । 

    यसपटकको आन्दोलनमा धेरै गल्ती पनि भएको छैन तर रणनीतिक भूल भयो । आन्दोलन धेरै कारणले थाकिसकेको थियो । नेताहरुको आपसी प्रतिस्पर्धा, जस लिने होड र सबैलाई समेट्न नसक्दा आन्दोलन थाकेको थियो । कांग्रेसका सांसद र केन्द्रीय सदस्य पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहन्छन्, वीरगञ्जमा मिटिङ राख्नुस्, मेरो जिम्मेवारी भयो भनेर मैले आन्दोलनकारी नेताहरुलाई भनेँ । म पनि आउँछु भनेँ । जस कसैले नपाओस् र एक्लो नेता हुन पाइयोस् भन्ने देखियो । लक्ष्य आन्दोलनमा थिएन । आन्दोलनको माध्यमबाट तत्काल नेता बन्नुथियो । भाग खान्छन् साथीहरुले भन्ने मानसिकता । भारतले नैतिक र अ्न्य खालको सहयोग दिइरहेको छ जस्तो गर्नुभएको थियो तर भारतको भरमा यो आन्दोलन सफल हुनेवाला थिएन, याद राख्नुहोला । भारतका बाध्यता पनि छन् र लक्ष्य पनि छन् । मुलतः आन्दोलन मधेसीले मधेसका लागि मधेसद्वारा जै गर्ने हो । यो नेपालको आन्दोलन हो, मधेसको आन्दोलन होइन । नेपाल एक भएर रहने कि नरहने ? नेपालको वर्तमान परिचय रहने कि नरहने भन्ने आन्दोलन हो । या त हिंसात्मक क्रान्ति गरेर नेपाललाई टुक्र्याउनुर्पयो । यो प्रयास सजिलो छैन । अन्तर्रा्ष्टिूय निर्णय हुन्छ, भूराजनीतिले बाधा र्पुयाउँछ । प्रभाकरणको जुन अवस्था भयो, त्यो भन्दा खराब अवस्थाबाट हामी गुज्रिन सक्छौँ । के हुन्छ थाहा छैन ।
अहिले नेताहरुले आफ्नो नेतृत्वका उपर होइन, आन्दोलनको लक्ष्य उपर ध्यान दिनुपर्छ । भन्न सजिलो छ तर गर्न गाह्रो छ । भारतको विभाजन गर्नैपर्छ भन्ने थिएन, गान्धीको कुरा मानेको भए त्यसो नहुन पनि सक्थ्यो । तर जवाहरलाल नेहरुको असहिष्णु दृष्टिकोण मूल कारण बन्यो, यद्यपि यसका धेरै कारण छन् । वार्ता र सम्झौता पनि लडाइँको हिस्सा हो भन्ने नबिर्सनुस् । संविधानमा दुईवटा संशोधन आइसक्यो । करमा आयो, बलमा आयो जे जसरी भए पनि । मधेस आन्दोलनको नेतृत्वलाई बहाना चाहिएको थियो तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्ने । राम्रो बहाना थियो तर आन्दोलनको जस कसले लिने भन्ने विवादमा उहाँहरुले यो मिस गर्नुभयो । बेलामा आफ्नो तागत र विरोधीको तागत बुझेर सम्झौता गर्न नसक्नेको स्थिति बडो नराम्रो हुन्छ । सधैँभर क्रान्तिकारी बन्न खोज्नुहुँदैन । सम्झौताको उपलब्धिमा टेकेर अर्को संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यो कुरा मधेसमा देखिएको वर्तमान नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । 

महेन्द्र पासवान, पूर्व मन्त्री, नेता नयाँ शक्ति नेपाल
मधेस आन्दोलनको मुख्य समस्या कहाँनेर रह्यो भने नेताको नीति र नियत ठिक देखिएन । ठूलो अविस्वास पैदा भयो । दिनभर आफै आन्दोलन गर्ने अनि रातिराति तेल सप्लाइ गर्ने । कुनै उद्योग बन्द गर्ने तर कतै पैसा लिएर उद्योग चल्न दिने । जनताले कसरी अविस्वास गर्ने ? जनताको विचारलाई सही ढंगले नेतृत्व गर्न नेतृत्वले सकेन । आफैले स्वतन्त्र र स्वाभिमानी ढंगले आन्दोलन अघि बढाएको देखिएन । कतै न कतै यो बाहिरी प्रभावमा र्पयो । सत्ताको लोभ र मोहमा पनि फसेको देखियो । आन्दोलनमा म्याच फिक्सिङ भयो । मधेसमा पनि नयाँ शक्ति र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ । मधेस नेपालमा रहने कि नरहने भन्ने कुरा काठमाडौंमा शासन गर्नेहरुको नियत र नीतिमा भर पर्छ । मधेसभित्रका हरेक उत्पीडितलाई आन्दोलनमा जोड्नुपर्छ । 

डा. रामस्वरुप सिन्हा, पूर्व सचिव
मधेस आन्दोलन कसको आन्दोलन हो ? उपेक्षित, उत्पीडित र निमुखाको होइन ? हो भने देशकै आन्दोलन हो । हामी मधेस भन्छौँ तर उपेउक्षित वर्ग, उत्पीडित वर्ग, निमुखावर्ग, सताइएका वर्ग, अधिकारबिहीन वर्ग मधेसका मात्र होइनन, देशका पनि हुन् । त्यसैले यो देशको आन्दोलन हो । हामी सबै बराबर हौँ भन्ने मानसिकता पहिला हुनुपर्याे । आन्दोलन त कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन । एकै दिनमा के हुन्छ? फ्रान्स, अमेरिका, चीन, भारत, रसिया कहीँ पनि एक दिनमा क्रान्ति सम्पन्न भएका छन्? लामो सयम लाग्छ । मधेस आन्दोलनमा नागरिक र नेताको मनोविज्ञान मिलेन । नेताहरु फर्सी बन्नु हुँदैन, यो चाँडै फुट्छ । नरिबल बन्नुपर्छ । त्यस्तो नेता चाहियो । 

रिजवान अन्सारी, पूर्व गृह राज्य मन्त्री
मधेस आन्दोलन मधेसी जनताको मुक्तिका लागि मात्र होइन, यो देशको राष्टिूय एकतालाई बलियो पार्नका लागि हो । सम्पूर्ण जनतालाई अधिकारसम्पन बनाउन हो । आन्दोलन तुहिएको छैन बरु स्वरुप परिवर्तनको नाममा आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र भएको छ । तर यो आन्दोलन नेपाल राज्यको एकता बलियो नभएसम्म, राष्टिूयता बलियो नभएसम्म रोकिन्न । असमानता विखण्डनको बिउ हो । राष्टिूय एकताको सर्त समानताको जगमा उभिएको नेपाल हो । 

    मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छ । आन्दोलनको सफलता र असफलता यसको मुद्दा, नेतृत्व र संगठनसँग जोडिएको हुन्छ । हामीले सबै नेपाली जनताका मुद्दालाई अघि बढाउन सक्यौँ कि सकेनौँ? हामीले चुनेको नेता सक्षम वा योग्य थियो कि थिएन? आन्दोलन हाक्नेहरुको अदूर्दर्शिता, संकीर्णता, जातीय अहंकार र दम्भले आन्लोनमा के भूमिका खेल्यो? यही बेला नेता बन्ने हो, यही बेला पार्टीको बिस्तार गरिहाल्ने हो, ठूलो पार्टी बनाउने हो भन्ने सोच राख्ने अवसरवादी नेताहरुले उत्पीडित जनताको मुक्ति गर्न सक्दैनन् । अब सोच्ने बेला आएको छ । आन्दोलनमा किन साझा अजेन्डा बनेन? किन महागठबन्धन बनेन? मातृका यादव यहाँ आयो भने ऊ नेता बन्छ मेरो बजार सकिन्छ भन्ने, जयप्रकाश गुप्ता आयो भने मेरो बजार सकिन्छ, म सानो नेता हुन्छु भन्ने । यस्ता संकिर्ण सोचका मान्छे आन्दोलनलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्दैन । यस्ता मान्छेहरुका कारण बलिदान ठूलो तर उपलब्धि न्युन भयो ।

यो कसको अयोग्यता हो ? कसको असफलता हो ? जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? आन्दोलनले नेता चुन्छ, मुद्दा चुन्छ र नयाँ ढंगले आन्दोलन अघि बढ्छ । सिद्धान्त र व्यवहारको एकरुपता भएन । मधेसमा बलिदानी भैरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुने नेतृत्वबाट पार लाग्दैन । समानताको जगमा उभिएको नेपाल नभएसम्म यो आन्दोलन रोकिन्न ।  

वीरेन्द्र मिश्र, पूर्व आयुक्त, निर्वाचन आयोग
म पनि मधेसी हुँ । तर कुरा उठेको छु कि म उच्च जात हुँ, तपाईँहरु आफै भन्नुस् म मधेसी हो होइन । निर्वाचन आयोगमा पुगेँ, कसैको कृपाले भएको होइन, नियुक्ति भएरै भएको हुँ । प्रोफेसर भएँ, कसैको कृपाले होइन, रिजर्भेसनमा पाएको पनि होइन, प्रतिस्पर्धाबाट नै भएको हुँ । पहिलो कुरा । अर्को कुरा हरेक व्यक्तिभित्र असन्तुष्टि हुन्छन्, ती असन्तुष्टि जब सामाजिक अपेक्षा बन्छन् र आन्दोलन बन्छन् । आन्दोलनलाई मधेसमा मात्र केन्द्रित गर्ने कि शोषितपीडितमा? शोषितपीडित त पहाडमा पनि छन्, देशैभर छन् । मुख्य कुरा यो हो । 

सन्तोष मेहता, प्रवक्ता, सद्भावना पार्टी
मधेस आन्दोलन तुहिएको छैन । मधेस अहिले पनि आन्दोलित छ । आगो सेलाएको र हावा लाग्नेबित्तिकै फेरि बल्ने अवस्थामा मधेस छ । हो, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुप्रति आक्रोश छ तर आन्दोलन तुहिएको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने लाखौँ आन्दोलनकारीको भावनामा ठेस पुग्छ । नेता अवरोधको पक्षमा तर जनता विद्रोह र क्रान्तिको पक्षमा देखियो । नेता पछाडि पछाडि, जनता अगाडि अगाडि । जनता संसद छोड भन्ने तर नेताहरु काठमाडौं फर्किने परिस्थिति बन्यो । नेताहरुमा प्रधान मन्त्री चुनावमा भाग लिएर संविधानलाई स्वीकार गर्ने स्थिति पनि देखियो । जनताको अपेक्षा नेताहरुले समात्न सकेनन् । नेतृत्व र उसको चरित्र ओजनदार हुनुपर्ने रहेछ । गान्धी जस्तो चरित्र हुनुपर्याे ।   

डा. सुन्दरमणि दीक्षित, नागरिक अगुवा
म ४६ सालमा मधेसको जुलुसमा त्रिपुरेश्वरबाट सिंहदरबार गएको थिएँ गजेन्द्रबाबु, रामजनम तिवारी र हृदयेश त्रिपाठीसँगै । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भेट्न पनि मान्नुभएन । फेरि ७२ सालमा माइतिघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म मधेसकै जुलुसमा हिँडियो । 

२६ वर्षअघि र आज त्यसरी किन जुलुसमा जानुर्पयो ? किनभने मधेसका नेपालीले न्याय पाएनन, पहिचान पाएनन र राज्यबाट बराबरीको व्यवहार भएन । आन्दोलनमा रहेका दलहरुलाई सोध्दा पनि नसोधी बिर्ता बाँडे झैँ संशोधन ल्याइयो । यो पुरानो मनस्थिति हो, शासकीय सोच हो । अब जनतालाई दुख दिएर, स्कुल बन्द गरेर, यातायात बन्द गरेर आन्दोलन हुँदैन । अब राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाएर चेतावनी दिनुपर्छ । नेताका घर र कार्यालय घेरौँ । सिंहदरबार र बालुवाटार घेराउ गरौँ । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरौँ । जहाँसुकैको होस, नेपालीले गरेको आन्दोलनमा सबै नेपालीको सहयोग चाहिन्छ ।



२०७२ फाल्गुन २३ गते आईतबार

अन्ततः दुर्गानन्द झालाई राज्यले दियो सम्मान बलिदानीको ५२ बर्ष पछि राज्यले ग¥यो शहिद घोषणा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले धनुषाका दुर्गानन्द झालाई पनि शहिदको सूचिमा राखेको छ । उनको मृत्युको ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले अहिले आएर झालाई शहिद घोषणा गरेपनि मधेशमा भने उनलाई धेरै पहिलेदेखि पहिलो गणतन्त्रवादी शहिद र प्रजातन्त्रवादी योद्धाको रुपमा सम्मान प्राप्त छ ।
शहिदको मान्यता पाउनेहरुमा धनुषाका दुर्गानन्द झा , सिराहाका सूर्यनाथ यादव, झापाका विरेन्द्र राजवंशी लगायत रहेका छन् । सिराहाका राम उपाध्याय, लक्ष्मण उपाध्यायसँगै झापाका चन्द्र डांगी, नेत्र घिमिरे, रामनाथ दाहाल, कृष्ण कुइँकेल, नारायणप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि सरकारले शहिद घोषणा गरेको छ । शहिदको सूचिमा डडेल्धुराका भिमदत्त पन्त, इलामका रत्नबहादुर वान्तवा, सिन्धुलीका ऋषी देवकोटा, ओखलढुङ्गाका क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा, लीलानाथ दाहाल , ठगीनाथ दाहाल, खगेन्द्रराज दाहाल, गोकर्ण बहादुर कार्की र धनकुटाका भिमनारायण श्रेष्ठ पनि रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट शहिद घोषणा हुनेमा ताप्लेजुङका हरि नेपाल, सांखुवासभाका चन्द्रबहादुर पुरी र गुल्मीका समशेरबहादुर खत्री पनि छन् । 

क–कसले पाए सहिदको मान्यता ?
भीमदत्त पन्त (डडेलधुरा), दुर्गानन्द झा (धनुषा),रत्नबहादुर बान्तवा (इलाम), ऋषि देवकोटा आजाद (सिन्धुली), क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा (ओखलढुंगा), भीमनारायण श्रेष्ठ (धनकुटा) सूर्यनाथ यादव (सिराहा), हरी नेपाल (ताप्लेजुङ), चन्द्रबहादुर पुरी (संखुवासभा) र चन्द्र डांगी (झापा) छन् । त्यसैगरी नेत्र घिमिरे (झापा), रामनाथ दाहाल (झापा), वीरेन्द्र राजवंशी (झापा), कृष्ण कुइँकेल (झापा), नारायणप्रसाद श्रेष्ठ (झापा), लाई पनि सहिद घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी राम उपाध्याय (सिराहा), लक्ष्मण उपाध्याय (सिराहा), लीलानाथ दाहाल (ओखलढुंगा), ठगीनाथ दाहाल (ओखलढुंगा), खगेन्द्रराज दाहाल (ओखलढुंगा), गोकर्णबहादुर कार्की (ओखलढुंगा) र शमशेरबहादुर खत्री (गुल्मी) लाई पनि सरकारले सहिदको मान्यता दिएको छ ।

को हुन दुर्गानन्द झा र के हो उनको योगदान ?
२ सय ४० वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेको शाहवंशिय राजतन्त्रको उन्मुलन गर्ने सपना बोकेको दुर्गानन्द झाको बलिदानीको ४४ वर्ष पछि आखिरकार सत्य सावित भई छाड्यो । शहीद झाको सपना अन्ततोगत्वा साकार भयो । झाको बलिदानीकै कारण आज नेपालमा गणतन्त्र स्थापित हुन सकेको छ । झाकै सहादतका कारण आज जनता आफै शासक बनेका छन् ।    

१९९९ साल वैशाख १४ (बैशाख शुक्ल एकादशी तिथि) मा अमर शहीद दुर्गानन्द झाको जन्म धनुषाको जटही गाउँमा देवनारायण झा र सुकरमारीदेवी झाको एक मात्र सन्तानको रुपमा भएको थियो । पं. भोलानाथ झाका तीन भाई छोराहरुमध्ये एक मात्र उत्तराधिकारी दुर्गानन्द झाको बाल्यकालमै पिताजीको मृत्यु भएको थियो । आमाको रेखदेखमा गाउँबाट ५ किलोमिटर पर भारतीय क्षेत्रको उभगाँव स्थित दिनदयाल हाई स्कुलमा झाको शिक्षादीक्षा भएको थियो । घरको एक्लो सन्तान भएकाले मेटिूकमा पढ्दापढदै २०१७ साल विवाह पञ्चमीको दिन काशीदेवी झा सित उहाँको विवाह भएको थियो । जनकपुर अञ्चलको जटही ग्राम निवासी दुर्गानन्दको विवाह सत्र वर्षको उमेरमा कुम्हरौराकी चौध वर्षीया काशीदेवीसित भएको थियो ।  एक वर्षको दाम्पत्य जीवनमा गर्भवती श्रीमतीलाई छाडेर लोकतन्त्रको संघर्षमा लाग्नुभएकोले घरमा एक्लै श्रीमती र बुद्धा आमा हुँदा आवश्यक हेरचाह नभएर बच्चा मृत जन्मेको थियो । शहीद दुर्गानन्दको परिवारमा २०६० साल भाद्रमा बृद्धा आमाको निधनपछि अब एक्लै उनकी अर्धाङ्गनी काशीदेवी झा मात्र बाँचेकी छिन् । सरकार र देशले दुर्गानन्द झाको लागि खास केही नगरे पनि युवा जमातले उनको निःस्वार्थ  त्याग र बलिदानालाई बिर्सने छैनन् । 

‘दो हंसो को जोडा विछड गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे’ जेलजीवन यात्राका क्रममा फाँसीको फन्दामा चढ्नुअघि शहीद दुर्गानन्द झाले आफ्नी प्रिय पत्नी काशीदेवीको यादमा यही हिन्दी गीत गाएर विरह र वियोगको भाव प्रकट गर्ने गर्थे । जटहीभन्दा करिब ३ किमि टाढा रहेको भारतको उभगाँव हाइस्कूलमा म्याटिूकमा अध्ययनरत दुर्गानन्दको अधिक समय छात्रबासमा बसेर र राजनीतिमा वित्ने हुनाले काशीदेवीसित उनको भेट महिनामा एकाधचोटिभन्दा बढी हुन सकेन् । दाम्पत्य जीवन सुरु भएको दस महिना नबित्दै दुर्गानन्दसित काशीलाई सधैंका निम्ति टाढिनुप¥यो । पचास वर्षअघिको हाम्रो समाजमा बाल अवस्था देखि नै विधवा र सन्तानहीन भएर बाँच्नुको पीडा कतिको विडम्बनापूर्ण हुन सक्छ, यसको तीतो अनुभव काशीदेवी जस्ता त्यागी नारीले गरेको हुनुपर्छ । दुर्गानन्दसित अन्तिम पटक भेट्न केन्द्रीय कारागार काठमाडौं बोलाइएकी काशीदेवीलाई निरंकुश पञ्चायत शासकले दुर्गानन्दलाई फाँसीको सजाय दिन्छन् र यहीं उनीसितको अन्तिम भेट हो भन्ने कुराको जानकारी समेत थिएन् । 

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको निरंकुश कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकभर क्रान्ति थालेको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका वीर सेनानी भतगसिंह र चन्द्रशेखर आजादको जीवनी पढिसकेकाले दुर्गानन्द प्रजातन्त्रको हत्यारालाई नछाड्ने मनःस्थितीमा पुगे । मानिसले संकल्प गरिसकेपछि जे पनि गर्न सक्छ । आफ्ना आमाबाबुका एक मात्र सन्तान र नवविवाहित युवक भएर पनि दुर्गानन्द आफ्नो लक्ष्यमा अडिग थिए । उभगाँवमा पढिरहेकै ठाउँभन्दा केही पर रहेको नेपाली कांग्रेसका निर्वासित नेताहरुका सम्पर्कमा उनी आए । यसै क्रममा कांग्रेसका प्रतिबन्धित स्थानीय नेताहरु ठाउँठाउँमा राजाको ‘कु’ को विरुद्धमा उत्रेका थिए । २०१८ माघ १९ गते राजा महेन्द्रको जनकपुर सवारी हँुदा उनी चढेको गाडीमाथि बम प्रहार गर्ने योजना बनाइएको थियो । जसको अगुवाई दुर्गानन्द झाले गरेका थिए । नेपालमा राजा भनेको भगवान विष्णुको अवतार हो भनेर जन जनमा पढाइएको थियो । राजाको विरोध गर्ने त कसैले आँट जुटाउन सक्दैनथियो भने राजामाथि बम प्रहार गर्न अदम्य साहासको आवश्यकता पथर््यो ।

 हजारौं सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहँदा रहँदै क्रान्तिकारी युवक पक्राउ नपर्दा पनि त्यो राति दुर्गानन्द जनकपुर धामको एउटा कुटी मन्दिरमा डेरा गरी बसेका आफन्तहरु हेमचन्द्र चौधरी र भोगेन्द्र चौधरी बसेको कोठामा बसे । भोलिपल्ट त्यहाँबाट उभगाँव लागेका थिए । यता नेपालमा बम काण्डको अनुशन्धानको नाममा ५६ जनालाई पक्राउ गरी दिनहँु कुटपिट गरी बम प्रहार गरेको सकार गराउन दुष्प्रयास भइरहेको थियो । पक्राउ परेकाहरुलाई निर्मम यातना दिन थालियो । बम प्रहार गरी सीमापारी नेपाली कांग्रेसको छतौनी क्याम्पमा बसेका दुर्गानन्दले निर्दोष मानिसले यातना पाइरहेको सुनेर एक दिन अनायास जयनगरबाट जनकपुर रेल्वेद्वारा नेपाल फर्केर उनले गिरफ्तारी दिए । आफ्नो कारण निर्दोष नागरिकहरुले यातना पाउनु हुँदैन भन्ने सोचका साथ उनले गिरफ्तारी दिए । राजामाथि बम प्रहार गर्ने दुर्गानन्दलाई खजुरी र महिनाथापुर स्टेशनसम्ममा कसैले केही गरेन । यसैबीच एस.पी. मानबहादुर राई दर्जनौं प्रहरीको साथ परवाहा रेल्वे स्टेसनमा पुगे । त्यहाँ रेल गाडिबाट ओर्लनासाथ दुर्गानन्दलाई प्रहरीले घेरामा लिई त्यो राति जलेश्वर जेलमा राख्यो । भोलिपल्ट परकौली सैनिक ब्यारेकमा ल्याई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं सुन्धारास्थित भद्रगोल जेलमा ल्याइयो । गिरफतारी दिएलगतै उनीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाइएका थियो र पञ्चायत सरकारले उनलाई मृत्यूदण्डको सजाय तोकी वि.सं. २०२० माघ १५ गते उनलाई फाँसीको तख्तामा झुन्ड्याएको थियो । फाँसीमा झुन्ड्याउनु भन्दा एक दिन अगाडी मात्र २०२० साल माघ १४ गते उनको आमा र श्रीमतीलाई कारागारमा बोलाई भेट गर्न दिईयो । केही बेरको भेटमा उनले आमालाई भने , नरुनुहोस् आमा, कुनै दिन तपाईलाई दुर्गानन्द झाको आमा भनेर सबैले गर्व गरेर हेर्नेछन् । श्रीमतीलाई पनि त्यसैगरी सान्तवना दिँदै आमाको हेरचाह गर्न भनेका थिए । भोलिपल्ट माघ १५ गते राति दुर्गानन्दलाई त्रिपुरेश्वर जेलको रुखमा दुईपल्ट झुण्डयाउँदै उतार्दै गरिन्छ । त्यसबखत पनि दुर्गानन्दलाई माफि मागि बिन्तीपत्र लेख भनिएको थियो । 

सरकारले एक विशेष अदालत गठन ग¥यो । सफाईको मौका समेत नदिएर २०१९ साल भदौ १९ मा मृत्युदण्डको निर्णय सुनायो । त्यसबेलासम्म नेपालमा ब्राहमणलाई मृत्युदण्ड दिइँदैन थियो । त्यसैले मुलुकी ऐन २०२० भदौं १ मा संशोधन गरियो । विशेष अदालतको अनुमोदनअनुसार मारिकाटी दिने राजदरबारको २०२० पुस ७ को पत्र जारी भयो । २०२० माघ १५ महान् क्रान्तिकारी दुर्गानन्द झालाई सुन्धारा जेलमा मध्यरातिमा मृत्युदण्ड दिन ढोका खोल्दा त्यो निर्भीक क्रान्तिकारी मृत्युका लागि तयार बसेको देखेर हत्याराहरु पनि छक्क परेका थिए । नेपालको इतिहासमा फाँसीको सजाय पाउने एक मात्र ब्राहमण दुर्गानन्द झा नै हुन् । यसअघि र पछि कुनै ब्राहमणलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको देखिन्न ।

 वि स. १९१९ मा जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा फाँसीको सजायको उल्लेख भए पनि व्यवहारमा यसको नगण्य प्रयोग भएको देखिन्छ । मुनस्मृतिमा उल्लेख भए अनुसार धार्मिक दृष्टिले ब्राहमण, जोगी, सन्यासी, महिलालाई मृत्यूदण्ड को सजाय दिनु महापाप हो । यस मान्यतालाई स्थापित गर्ने १९१० को मुलुकी ऐनले यी वर्गलाई मृत्युदण्ड बर्जित भन्ने प्रावधानको समेत उल्लेख गरेको पाईन्छ । टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मा यी दुई ब्राहमणलाई मृत्युदण्डको सट्टा वि.सं. १९९७ मा आजीवन कारावासको फैसला सुनाएर राणाशासकहरुले मुलुकी ऐनमा उल्लेखित उक्त प्रावधानको व्यवहारमा समेत पालना गरेको देखिन्छ । तर पञ्चायतकालमा दुर्गानन्दको सवालमा यस प्रावधानको पालना गरिएको देखिन्न । प्राणदण्डको लागि लग्दा अन्तिम इच्छा त्यो महान् लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारीले यसरी व्यक्त गरेका थिए । म दीर्घ यात्रामा गए पनि लोकतन्त्रलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो निष्तब्ध रातिमा दुर्गानन्दलाई मृत्युदण्ड दिनु अगाडि नै राजा महेन्द्र दरबार छाडेर उपत्यका बाहिर पहाड भ्रमणमा गएका थिए भने तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष डा. तुलसी गिरी पुस ९ गते राजीनामा गरी अलग्गिएका थिए । सवा दुई महिनापछि डा. गिरी फेरि अध्यक्ष भएका थिए ।

‘कैद माँगी थी रिहाई तो नहीं माँगी थी तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं माँगी थी’,यस गीतको पहिलो पंक्तिमा उनी कारावासमा बस्न तयार रहेको बुझिन्छ भने दोश्रो पंक्तिमा प्रिय पत्नी काशीदेवीसित सदाका लागि अलग हुन नचाहेको उनको मनोभाव प्रकट हुन्छ । पञ्चायतकालीन प्रधानन्यायाधिश भगवती प्रसादसिंहको इजलासबाट भएको यो फैसलाले सप्तरी निवासी सिंहलाई जीवनपर्यन्त पिरोलिरह्यो । त्यसैले होला पदनिवृत भएपछि उनी अक्सर हजुरबासित भन्ने गर्थे , ‘मेरो कार्यकालमा एउटा ठूलो अन्याय र ब्रहमहत्याको महापाप भएको छ । यसबाट प्रायश्चितको बाटो पहिल्याई दिनुहोस् ।’

जेलमा राखिएको १८ महिनापछि झालाई मात्र फाँसी दिइएको थियो । दुर्गानन्दलाई सेन्टूल जेल परिसरकै रुखमा राति १२ बजे भुण्डयाउँदा उनी निकैबेर छट्पटाएपछि रुखमा बाँधेर गोली पनि हानिएको थियो । फाँसी दिइनुअघि भेट्न आएकी आफ्नी आमालाई उनले भनेका थिए “मलाई हाँसेर बिदा दिनुस् । यो मुलुकमा एक दिन अवश्य प्रजातन्त्र आउँछ, चिन्ता नगर्नुस् । ” 

२०४६ सालको लोकतन्त्र स्थापना पछि दुर्गानन्दको जन्मथलो जटही पुगेर उनीप्रति सम्मान प्रकट गर्ने नेपाली कांग्रेसका गणमान्य नेताहरुको ओइरो नै लागेको थियो । जिउँदो सहीद गणेशमानसिंहले त जटहीको धुलोलाई पवित्र चन्दन भनेर सिरमा टीकासमेत दलेका थिए । तर विगतमा सबभन्दा बढी सत्ता सञ्चालनको अवसर पाएको नेपाली कांग्रेसले समेत दुर्गानन्दलाई न्याय दिलाउने आँट देखाउन सकेन । जनकपुर पुग्ने ठूलादेखि सानादलका लोकतन्त्रवादी एवं गणतन्त्रवादी नेताहरुले भाषणका क्रममा दुर्गानन्दको नाम प्रयोग गर्न कहिले छुटाउँदैनन् । तर राजधानी पुग्नेवितिकै दुर्गानन्दको नाम ओझेलमा पर्ने गथर््यो । 

दुर्गानन्दकै गाउँबासी समेत रहेका नेपाली कांग्रेस धनुषाका तत्कालिन सभापति स्मृति नारायण चौधरीले जटही गाउँमा उनको सालिक सहितको प्रवेशद्वारको १५ माघ २०५३ मा सिलान्यास गरेका थिए भने ३ अषाढ २०५५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले उदघाटन गरेका थिए ।गणतन्त्रको स्थापनापछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले दुर्गानन्दको नाममा अस्पताल खोल्न केही रकमसमेत छुट्याएको चर्चा निकै चलेको थियो । तर त्यसले किन अझै बास्तविक आकार लिन सकेन ? गणतन्त्रका यी सेनानीका नाममा अझै कुनै स्मारक, पार्क, विद्यालय, पुस्तकालय आदिको स्थापना हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो । अजर, अमर आत्मा दुर्गानन्द झालाई राज्यले अन्ततः शहीद घोषणा गर्नु धेरै सकारात्मक कार्य हो ।

२०७२ फाल्गुन २३ गते आईतबार

Monday, February 29, 2016

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह


नआतिनुस पेट्रोलियम आपुर्ती सरकारलाई बदनाम गर्ने कृत्रिम हल्ला मात्र हो । उह हामीसँग टन्न मौज्दात छ ।


२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार

मधेस मामिलामा भारतको अडान कायमै


भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
भारतीय सेनाको सलामी ग्रहण गर्दै ।
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालका लागि भारतका पुर्व राजदुत शिवशंकर मुखर्जी भन्छन,“भारतको विदेश नीति अन्तरगत नेपाल सबैभन्दा महत्वपुर्ण देश हो । मैले नेपालमा भारत सरकारको प्रतिनिधि भएर ४ बर्ष काम गरेको छु । नेपालको हित नै भारतको हित हो, नेपालको समृद्धि नै भारतको पनि समृद्धि हो । किनभने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध मित्रवत मात्र नभएर विशेष सम्बन्ध पनि छ ।”
भारतका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहता भन्छन,“ भारतको नक्सामा नेपाल टाउकोको रुपमा छ । त्यसैले नेपाल भारतको लागि सबैभन्दा असल छिमेकी मात्र नभएर विशेष मित्र पनि हो ।”

भारत र नेपालको बीचमा विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सिमा छन् । अवकाश प्राप्त जनरल मेहता भन्छन,“नेपाली नागरिक भारतमा आएर जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामै पनि जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामा त एउटा नेपाली नागरिक सेना प्रमुख पनि हुन सक्छ । सेना प्रमुख त हुन सकेका छैनन् तर त्यो भन्दा ठीक एक दर्जा कम सम्म नेपाली नागरिक हाम्रो सेनामा भईसकेका छन् । त्यस्तो धेरै नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । यो त छनौट व्यवस्था हो तर माथिसम्म पुग्ने अवसर भने व्यवस्था गरिएको छ ।”

भारतीय सेना र नेपाली सेनाको बीचमा एउटा विशेष सम्बन्ध छ । सन् १९७० वा १९७४ तिर जब भारतमा फिल्ड मार्सल मानिक सा हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा त्यो बेला राजा महेन्द्र वा विरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, फैसला के भएको थियो भने दुवै देशको आर्मी चिफ एक अर्कोको सम्मानार्थ आर्मी चिफ रहनेछन् । अर्थात भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपालको सेना प्रमुख हुनेछन् । र, नेपालको सेना प्रमुख भारतीय स्थल सेनाको अध्यक्ष हुनेछन् । मेहता भन्छन,“ जब नेपालको सेना प्रमुख हाम्रो देशमा आउनु हुन्छ त्यही आदर र सम्मानका साथ उहाँलाई यहाँ रिसिभ गरिन्छ । ठीक त्यसरी नै जसरी एउटा भारतीय सेना प्रमुखको हुन्छ । यो धेरै बर्ष देखि चल्दै आएको छ र खुशीको कुरा के हो भने यसमा कुनै पनि किसिमको कमि आएको छैन । र, अहिले पनि आर्मी टु आर्मीको सम्बन्ध राम्ररी अगाडी वढिरहेको छ ।”

नेपाल र भारत बीचको विशेष सम्बन्धका कारणहरु बारे नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय प्राध्यापक डा.एसडी मुनि भन्छन,“पहिलो कुरा त के हो भने नेपाल र भारत बीच सयौं बर्ष पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यसका अतिरिक्त हामी दुईका बीच सिमा (बोर्डर) खुल्ला रहेको छ । हामी दुवै बीच एक आपसमा सिधा सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली मानिस भारतको सेनामा सहभागी भई लड्छन् । नेपाली मानिसहरु भारतमा भारतीय नागरिकहरुको बराबरीको नागरिक हक प्राप्त गरेका छन् । भारतीयहरुले पनि नेपालमा नागरिक हक प्राप्त गरेको छ तर भारतको तुलना भन्दा कम । यसरी हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको सम्बन्ध विश्वमा कुनै पनि मुलुकहरुमा पाइँदैन । जसमा सिमा पनि खुल्ला होस, सेनामा पनि सहभागिता होस, सुरक्षाको सम्बन्ध होस, आर्थिक घनिष्ठताका साथै सांस्कृतिक घनिष्ठता पनि होस ।” हो, नेपाल र भारतबीच साँच्चै मित्रवत मात्र नभएर एक विशेष सम्बन्ध छ । जुन कि अरु मुलुकहरुमा विरलै पाइन्छन् । नेपाल र भारत दुवै हिमालयको दक्षिण फर्केको पाटोमा अवस्थित छन् । नेपाल हिमवत खण्ड हो । सतलज देखि आसाम सम्म, गंगा देखि उत्तरको भाग नेपाल मान्दा खेरी हावा पानी र मौसमको हिसावले नेपाल भारत भन्दा फरक छ । मौसम र तापमान पनि फरक पर्दछ । नेपाली हिम जलस्रोत (सतलज, गंगा, जमुना, कर्णाली, गण्डकी, कोशी) ले भारत सिन्चित हुन्छ । भारत नेपालको अग्रद्वार हो भने चीन पृष्ठद्वार हो ।

नेपाल भू क्षेत्रमा भारत भन्दा करिब २३ गुणा सानो छ भने जनसंख्यामा भारत ६२ गुणाले बढी छ । नेपाल र भारत बीचको भुगोल, जसले यी दुई देशलाई जहिले पनि नजिकियाउँछ । नेपाल र भारत बीचको संस्कृति, चाडवाड, रहनसहन, जातजाती, संस्कार सबै कुरा एक अर्को सँग मिल्ने गरेका छन् । नेपाल र भारत बीच एक अर्को सरकारहरुसँग, राजनीतिक दलहरुसँग, जनता जनताहरुसँग, कर्मचारी तन्त्रहरुसँग राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । 

तर, यी दुुई देश बीचका सम्बन्ध पछिल्लो ६ महिना देखि अत्यन्तै चिसिएको छ । खास गरेर नेपालमा संविधान प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एक पक्षिय ढंगबाट जारी गरेपछि भारत चिढिएको हो । आधा जनसंख्या रहेको मधेसी जनताको भावनालाई संविधानमा नसमेटिएपछि भएको मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै मधेसका मागहरु संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्ने भारतीय संस्थापन पक्षले प्रष्ट रुपमा अडान मात्र राखेको छैन, नेपालका संस्थापन पक्षलाई निरन्तर दवाव दिँदै आएको छ । 

नेपालका लागि भारतका पुर्व राजदुत शिवशंकर मुखर्जी भन्छन,“ भारत सरकार जहिले पनि नेपाल सरकारसँग र नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । नेपाल भनेपछि समग्र नेपाल हो । र, मधेस नेपालको ठुलो हिस्सा हो । नेपालको हित हुनको लागि मधेसको पनि हित हुनु आवश्यक पर्छ । त्यसकारण भारतले अब मधेसको पनि कुरा गर्ने गरेको छ ।”

त्यही चिसिएको सम्बन्धलाई साम्य पार्न नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको भएपनि सम्बन्ध पुर्ण रुपमा पटरीमा भने आईनसकेको भारतका पुर्व मेजर जनरल मेहताको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ६ दिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्केका छन् । राजकीय सम्मानका साथ राष्टूपति भवनमा बसेका ओलीले दिल्ली रहँदा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता सम्पन्न गरेका छन् । ओलीको भारत भ्रमण सफल कि असफल ? भन्ने सन्दर्भमा राष्टिूय, अन्तर्राष्टिूय स्तरमा बहस देखापरेको छ । 

दिल्लीमा रहँदा ओलीले विभिन्न फोरमहरूमा नेपालको संविधान समावेशी, लोकतान्त्रिक र वैधानिक भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । भारतीय पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले हामीलाई कसैले बताइदियोस् कि हाम्रो संविधानले क(कसलाई विभेद गरेको भनेर सोधेका थिए । उनको दाबी थियो, दिल्ली भ्रमणले दुई देशबीचको असहमझदारी समाप्त भएको छ । काठमाडौं अवतरण गरिसकेपछि विमानस्थलमा पत्रकारसँग उनले यही कुरा दोहोर्याए । तर दुई देशका प्रमको संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन । यसको अर्थ हुन्छ, दिल्ली नेपालको संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गर्न चाहँदैन र उसको अडान उही पुरानो छ । 

मधेस मामिलाका जानकार रहेका भारतको दिल्लीमा पत्रकारिता गर्दै आएका हिन्दुस्तान टाइम्सका सह सम्पादक प्रशान्त झाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतको स्तर धेरै माथिको भएपनि दुई देश बीचको दुईपक्षिय सम्बन्धको परिणाम भने अत्यन्तै कमजोर देखियो र दुई देश बीचमा देखिएको राजनीतिक दुरी अझै पनि कायमै छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि देखिएको विवाद नेपालको आन्तरिक मामिला भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरुले हामीहरुलाई पनि असर पर्ने भएका हुनाले मेलमिलाप र सहमति कै आधारमा नागरिकता, सिमाङ्कन लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नेछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा प्रधानमन्त्री मोदीलाई आश्वस्त पार्नु भएका कारण असमझदारी पुर्णतः हटिनसकेको भारतका विदेश सचिव जयशंकरले प्रेस व्रिफिङ्गमा सम्बोधन गरेको दृष्टान्तका आधारमा पनि पत्रकार झा भन्छन,“ नेपाल सरकारले के चाहेको छ भने विना कुनै विशेषण भारतले संविधानलाई स्वागत गरोस । तर भारतले संविधानमा विवाद देखेको हुनाले जबसम्म ती मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन तबसम्म भारतले संविधानलाई स्वागत गर्न सक्दैनन् ।”

सामान्यतः राजकीय भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर मोदीले आफ्नो समकक्षीलाई राजकीय भ्रमणमा भ्रमणमा बोलाएर ‘सानो चित्त’ प्रदर्शन गरेका छन् । जानकारका अनुसार, संविधानलाई स्वागत गरेको प्रस्ट रूपमा लेख्नुपर्ने नेपाली अडान दिल्लीले अस्वीकार गरेपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन ।

भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल र भारत बीच अहिले सम्बादको प्रारम्भ मात्र भएको छ । आउने दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ कि बास्तवमा यो सुरुवातले केही नतिजा निस्किएला वा ननिस्किएला । एउटा हिस्सा अहिले पनि बाँकी नै छ । भारत सरकारले भनेको छ कि जसरी नेपाल सरकारले संविधानलाई संशोधन गरेका छन् ठीक त्यसैगरी बाँकी रहेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले मधेस र अरु असंतुष्ट पक्षलाई साथ लिएर उक्त दिशा तर्फ अगाडी वढ्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र सफलता पुर्वक निकास निस्कन सक्छ । मुख्य कुरा के हो भने संघीयताको सवालमा जहाँसम्म प्रदेशको सिमाङ्कनको सवाल जुन छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि नेपालका विदेश मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । ३ महिनाको समय दिइएको छ । मेहता भन्छन,“ नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई के भनेको छ भने ती ३ महिना भित्रमा बाँकी समस्याहरु समाधान गरिनेछन् । त्यसैले अब हेरौं आगामी दिनमा नेपाल सरकार कसरी अगाडी वढ्दछ । तपाई एउटा कुरा प्रष्ट रुपमा के बुझ्नुस भने जबसम्म ती मुद्दाहरुको हल निस्कदैनन् तबसम्म नेपाल  र भारत बीचको सम्बन्ध पुरा तरिकाले सुध्रिन सक्दैनन् ।”

यद्यपी, एकतर्फी रुपबाट ऐतिहासिक, राजकिय, उच्चसम्माण आदि(आदि शब्दहरुको तीब्र उच्चारण भइरदा भ्रमणका क्रममा ओलीले द्विपक्षीय समग्र विषय बारेको सम्बन्ध सुधारका सकारात्मक संकेत भने गराउन सकेनन् ।

त्यसो त प्रम ओलीले दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि आफनै कार्यलयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेजस्तै उनको भ्रमण एजेन्डाविहीन नै भएको छ । पछिल्लो पटक भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा भ्रमण केन्द्रित रहेको देखिए पनि त्यसको त्यसको सफलता भने ओली भ्रमणबाट पुरा हुन नसकेको कूटनीतिक विज्ञहरूले दावी गरेका छन । ‘प्रम ओलीको यो भ्रमणलाई भारतीय पक्षले खासै महत्व दिइएको सबालमा नेपालका पुर्व भारतीय राजदुत केभी राजन भन्छन, ‘कार्यकारी प्रमख आउदा उनलाई बिशेष महत्व दिनु खासै ठूलो कुरा होइन, यसलाई समान्य कर्टेसी मेण्टेन भन्दा अन्यथा नहोला ।ओलीले नेपालको आन्तरिक कुरा त सुनाए, तर भारतको ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन ।’

 संयुक्त वक्तव्य जारी नहुनुको अर्थ
बिगतमा प्रधानमन्त्रीको हरेक भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने परम्परा यसपटक तोडिएको छ । नयाँ संविधानको व्याख्यामा साझा शब्द राख्ने बिषयमा दुई देशका अधिकारीबिच कुरा नमिल्दा संयुक्त वक्तव्य तयार नभएको बताइएको छ । समाचार श्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसमा दिएको अभिव्यक्तिको सार वा त्यही आसायको शब्द लेख्न आग्रह गरेका थिए तर नेपालीपक्षले नयाँ सविधानको संशोधनपछिको त्यसको स्वागत गर्दै बाँकी विषय पनि छलफलबाट समाधान हुने भाषा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । हैदरावाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदील नयाँ संविधान उल्लेखनीय उपलब्धि भएको र यसको सफलता सबै पक्षको आवाज समेट्दा मात्रै हुने भन्दै संवाद र सहमति गर्न आग्रह गरेको आशय सहित दिएको वक्तव्य सरहकै शब्दहरु उल्लेख गर्न आग्रह थियो तर नेपाली पक्षले मानेनन । संविधानको स्वागत गरिएको’ भन्ने स्पष्ट लाइन नआपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको दावी जस्तै राजकीय अथवा बहुप्रचारित विशिष्ट भ्रमणको सार भने संयुक्त वक्तव्यमा आएर टुङ्गिएको छ । दुवै सरकारको संयुक्त बकतब्य नआउँदा ओलीको सम्पुर्ण दाबीहरु मात्र एकपक्षिय रहेको भनि स्पष्ट समेत भइसकेको छ । भारतले ओलीलाई भारतको राष्टूपति भवनमा राखेको अनि स्वागतमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज गएकोसम्मको बिषयलाई सफल ऐतिहासिक भ्रमण भनी दावी गरिएको प्रति भारतिय एक जना बरिष्ठ कुटनितिज्ञ श्यामसरण असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । राष्टूपति भवनको मर्मत संहारपछि त्यहाँ बनाएका आधुनिक गेस्ट हाउसमा ‘उच्च कार्यकारी तहका प्रायः सबै बिदेशी पहुनालाई राखिने मान्यता भारतले बिगत एक वर्षदेखिनै सुरु गरिसकेको छ’ उनले हाँस्दै भने ‘नेपाली नेताहरुले यस्ता बिषयलाई समेत तर्कको आधार बनाउने गरेका छन’ । उनले भने ‘ओली जी आफैंले २०४७ पछिको ठूलो सम्मान पाएँ भनेर रम्नु र आफैंले आफ्नो भ्रमणलाई राजकीय भन्नु खासै नसुहाएको तर्क गरे ।

उनले प्रम मोदीको बडी ल्याङवेजले ओलीलाई विशेष सम्मान दिएको अनुभूति नगराएको दावी गरे । कुटनितिज्ञ श्यामसरणले ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सीमांकन निर्धारण तथा नागरिकता मामलामा ‘तत्कालै केही भैहाल्ने र सीमांकन निर्धारणमा छिट्टै राजनीतिक संयन्त्रले पूर्णता पाउने’ भन्दै आत्मविश्वासको बोली सुनाएर घर फर्किएको अवस्था तत्कालका लागि ‘सुन्नेलाई सुनको माला’ मात्रै हुने हो कि भन्ने संशय पहिलेभन्दा बढी भएको बताए । उनका अनुसार संविधानलाई महत्त्वपूर्ण र उपलब्धि भने पनि भारतले स्वागत गरेको छैन । ‘मधेसको मागमा अडिगै रहनुले पनि भारत पुरानै स्थानमा रहेको खुल्छ ।’

विगतमा पनि धेरै नेताहरुलाई राजकीय सम्मान दिईएको छ । नेपालको जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्व. बीपी कोइरालाले स्व. राजा महेन्द्रसँग सल्लाह गरेर सन् १९६० को मार्च(अप्रिलमा पहिलो भ्रमण चीन जाने कुरा उठेपछि भारतले हतारिँदै बीपीलाई निम्तो गरेको थियो । हैदराबाद हाउसमा बीपीलाई भेट्न आएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालको ‘चीन नीति’बारे कुरा उठाएका थिए । उपदेशसहित उपस्थित भएका नेहरूको कुरा सुनेर बीपी झर्किएको र ‘मेरो चीन जाने योजना दिल्लीलाई मन परेको रहेनछ’ भन्ने आसय प्रकट गरेको बीपीका तत्कालीन सचिव कुमारमणिले ‘फाट्टफुट्ट सम्झनामा’ उल्लेख गरेका छन् ।

ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रत भएलगत्तै भारतलाई अन्तर्रा्ष्टिूय हैसियत बनाउन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री नेहरूले सन् १९४७ मार्च २३ मा एसियाली देशहरूको सम्मेलन आयोजना गरे तर पृथ्वी उत्पत्ति भएदेखिकै स्वतन्त्र देश नेपाललाई भने निम्तो पठाएनन् । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले दिल्लीस्थित ब्रिटिस गभर्नर जनरल लर्ड माउन्टवेटनलाई दबाब थोपारेपछि नेपाललाई बोलाइएको थियो भनेर अन्तर्रा्ष्टिूय मामिलासम्बन्धी जानकार रमेशनाथ पाण्डेले एक आलेखमा टिप्पणी गरेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने दिल्लीको चित्त उहिल्यै सानो थियो ।

संसदको पुनस्र्थापना र युद्धरत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा निस्केका थिए । कोइरालालाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा समकक्षी मनमोहन सिंह स्वयं उपस्थित भएका थिए । अटल बिहारी बाजपेयीसँग उनले साथीभाइजस्तै ठट्टा गर्ने अन्तरिमकालका प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत जाँदा त्यहाँ दुई केन्द्रीय मन्त्रीहरूले भट्टराईको चरणमा लम्पसार परेर स्पर्श गरेका थिए । भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा स्व. राजा वीरेन्द्र नयाँदिल्ली गएका थिए । त्यहाँका कैयौँ नेताहरूले वीरेन्द्रको पाउ पकडेर विष्णु भगवानको पूजा गरेका थिए । 

तर सोनिया गान्धीको चाहनाअनुरुप धर्म्निरपेक्षताको मुद्दा नेपालमा स्थापित भयो र संवैधानिक रुप पायो । राजतन्त्रको अन्त्य र तत्कालीन माओवादीले १२ वर्षसम्म सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई दिल्लीले दिएको संरक्षण केवल संयोगको रुपमा मात्र हेर्न सकिन्न ।

कांग्रेसआई र भाजपाबीच नेपाल हेर्ने नीतिमा ठूलो खाडल देखापर्नुको कारक तत्व यिनैमाथि उल्लिखित दुई गम्भीर मुद्दा हुन् । जानकारले मोदी नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्टूको कायम भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर बहस गरिरहँदा भारतको संसदलाई जवाफ दिँदै विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ‘हाम्रो चाहना नेपालमा राजालाई पुनः स्थापित गर्ने होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई पूर्ण समर्थन हो’ भन्न भ्याइन् । यसो भन्नुका पछाडि सामान्य कारण मात्र हुन सक्दैनन् । रहस्यमय भारतीय कूटनीतिका अगाडि नेपाल जहिल्यै पनि निरीह बन्यो ।

भारत भ्रमणले नटुंग्याएका मुद्दा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिरहेको छ दिन लामो भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धका दृष्टिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन गत शनिबार थियो । त्यस दिन दिल्लीमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट भयो भने दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलले औपचारिक वार्ता गर्नुका साथै विभिन्न सातवटा विषयमा सम्झौता गरे । यद्यपि भएका सम्झौताले खासै नयाँ कुरा समेटेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणले दुई देशबीच केही समयदेखि जारी असमझदारीलाई हटाएको घोषणा पनि दिल्लीबाटै गरेका छन् । निश्चय पनि दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा प्रत्यक्ष संवाद भएको छ र राजनीतिक स्तरमा भएको कुराकानीले धेरै आशंकालाई चिर्न मद्दत र्पुयाएको पनि हुनुपर्छ । तर, द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखापरेका सबै काला बादलहरू हटिसकेका हुन् या होइनन, त्यसको वास्तविक परीक्षण भने आगामी दिनका भारतीय व्यवहारले प्रस्ट्याउनेछन् ।

जोकोही विदेशी नेता या ‘सेलिब्रिटी’ लाई भेट्नासाथ अँगालो मार्ने मोदीले ओलीसँग देखाएको त्यसविपरीतको व्यवहार र कतिपय अवस्थामा कृत्रिमजस्तो लाग्ने शैलीले पनि फरक संकेत गरिरहेका छन् । तर, नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक बनेको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको ठहर र त्यसबाट भएको क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गरिएको बुझ्न कठिन छैन । ओली सरकार स्वयं पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधारका निम्ति लालायित भइरहेको पृष्ठभूमिमा भारतीय अग्रसरताले मूर्तरूप लिएको हो । यसको गन्तव्य भने एक हदसम्म अझै अस्पष्ट छ ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीसँगको भेटपछि ‘दशकौंको संघर्षपछि नेपालमा संविधानको रचना र घोषणा एक महत्त्वपूर्ण उपलबिध भएको’ प्रतिक्रिया जनाउनुको राजनीतिक सन्देश सकारात्मक छ । यसअघि भारतले नेपालको संविधानप्रति नकारात्मक भाव जनाउने प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको थियो । तर मोदीको टिप्पणी समेत सर्तरहित भने नरहेको हामीले बिर्सनु हुन्न । उनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ‘राजनीतिक वार्तालापका माध्यमबाट नेपालका सबै वर्गको साथ लिएर तपाईंहरू नेपालको संविधानसँग जोडिएका सबै मुद्दाको सन्तोषजनक निवारण गर्नुहोस’ भनेर दिएको निर्देशनात्मक प्रकृतिको सुझावले यही भन्छ । यो भनाइले दुई देशबीच अब असमझदारी नरहेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही कार्यक्रममा गरेको टिप्पणीको पनि कताकता खण्डन गरेजस्तो देखिन्छ ।

मधेशी मोर्चाको बैठकले गरे ९ बुँदे निर्णय

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको शनिबार बसेको बैठकले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाउन निर्णय गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुने काठमाडौं बसेको मोर्चाको बैठकले विभिन्न नौं बुँदे निर्णय गरेको छ । मधेशी मोर्चाले आफ्ना मागहरु सरकार समक्ष ज्ञापन पत्रका रुपमा बुझाउने निर्णय पनि गरेको सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले जनाएका छन् । मधेसीमोर्चाको बैठकले मोर्चाको सचिवालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत अन्य मोर्चाको नेतासहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पनत्र बुझाउने समेत निर्णय गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा मधेसमा जारी प्रहरीको धरपकडलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्ने र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने तथा मधेस आन्दोलनको अवधिको बैंकको ब्याज र कर मिनाहा लगायतका विषय हुने बताइएको छ । यस्तै बैठकले न्यायलय लगायत अन्य संयन्त्रलाई पनि समावेशी बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । मोर्चाको बैठकले यसै साताभएको दई विमान दुर्घटनालाई दुस्खद भएको पनि बताएको छ । मोर्चाको सचिवालयमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, मनिष सुमन, वृषेश चन्द्रलाल, रामनरेश राय, केशव झा, कौशलेन्द्र मिश्र, परमेश साह रहने छन् ।
मोर्चाका निर्णयहरु
१. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले ७ सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको छ । सचिवालयले आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमहरु तय गर्नेछ । सचिवालयमा फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टीका मनिष सुमन, तमलोपाका बृषेश चन्द्र लाल, तमसपाका रामनरेश राय, रामसापाका केशव झा, नेसपाका कौशलेन्द्र झा र फोरम गणतान्त्रिकका परमेश साह रहेका छन् ।
२. मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई मधेशका मागहरु समेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउनेछ ।
३. प्रधामन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण असफल भएको मोर्चाको निष्कर्ष रहेको छ ।
४. हालै भएका विमान दुर्घटनाहरुप्रति मोर्चाले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
५. धडपकड तथा झुठा मुद्दा रोक्ने मोर्चाले माग गरेको छ ।
६. सर्वसाधारणलाई सामाग्रीहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
७. आगलागीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै क्षतिपुर्तिको माग गरिएको छ ।
८. आन्दोलन अवधिको व्याज र कर मिनहा गर्न माग गरिएको छ ।
९. न्यायालय लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन माग गरिएको छ ।



२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार

नेपालमा अहिले फिल्मको ‘द इन्ड’ भएको छैन असमझदारी पुरापुरी हटेको छैन ः अशोक मेहता

अशोक मेहता नेपाल मामिलाका जानकार व्यक्ति हुन । भारतको स्थल सेनाध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेका मेहता नेपाल भारत सम्बन्धबारे राम्रो जानकार व्यक्ति मानिन्छन् । विगत १६ बर्ष देखि नेपाललाई अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेका अवकास प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहतासँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले नेपाल भारत सम्बन्ध, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र मधेसका मुद्दाका सवालमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ ती दुई बीच भएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ः

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने भारत भ्रमण गरी स्वदेश फर्किनु भएको छ । उहाँको भारतमा भएको राजकिय भ्रमणलाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो ६ महिना देखि सम्बन्ध चिसिएको थियो । कुराकानी रोकिएको थियो । त्यो कुराकानी र सम्बाद फेरी सुरु भएको छ । तब मात्र सुरु भएको छ जब नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री ओली जीले संविधानलाई संशोधन गराउनु भयो । वा जुन संशोधन गर्न भनिएको थियो, त्यो पारित गराउनु भयो । र, साथ साथ नाकाबन्दी पनि उठाइयो । त्यसैले अहिले सम्बादको प्रारम्भ मात्र भएको छ । आउने दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ कि बास्तवमा यो सुरुवातले केही नतिजा निस्किएला वा ननिस्किएला । एउटा हिस्सा अहिले पनि बाँकी नै छ । भारत सरकारले भनेको छ कि जसरी नेपाल सरकारले संविधानलाई संशोधन गरेका छन् ठीक त्यसैगरी बाँकी रहेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले मधेस र अरु असंतुष्ट पक्षलाई साथ लिएर उक्त दिशा तर्फ अगाडी वढ्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र सफलता पुर्वक निकास निस्कन सक्छ । मुख्य कुरा के हो भने संघीयताको सवालमा जहाँसम्म प्रदेशको सिमाङ्कनको सवाल जुन छ त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि नेपालका विदेश मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । ३ महिनाको समय दिइएको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई के भनेको छ भने ती ३ महिना भित्रमा बाँकी समस्याहरु समाधान गरिनेछन् । त्यसैले अब हेरौं आगामी दिनमा नेपाल सरकार कसरी अगाडी वढ्दछ । तपाई एउटा कुरा प्रष्ट रुपमा के बुझ्नुस भने जबसम्म ती मुद्दाहरुको हल निस्कदैनन् तबसम्म नेपाल  र भारत बीचको सम्बन्ध पुरा तरिकाले सुध्रिन सक्दैनन् ।
हुन त हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले भ्रमण पुरापुरी सफल भएको र दुई देशका बीचमा रहेका असमझदारीहरु हटेको बताएका छन् । तर, फर्किने बेलामा दुवै तर्फबाट संयुक्त बक्त्वय आउन सकेनन् । यस मानेमा उनको भ्रमण असफल नै भएको हो त ?
पुरापुरी असफल नै भयो भनेर भन्न त सकिन्न । तर, जसरी ओली जीले बयान दिनु भएको छ कि हामीहरुका बीचमा जे असमझदारी रहेको थियो त्यो अब रहेन । उनको यो बयानको यो अर्थ हो कि अब कुनै पनि प्रोबलेम रहेन । सबै कुरा ठीक भईसक्यो । यो उहाँको सोच हो । तर, भारतमा अहिले पनि के भनिएको छ भने संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बाँकी मुद्दाहरु जबसम्म सम्बोधन हुँदैनन् तब सम्म कुनै पनि किसिमको सुधार आउन सक्दैनन् । रेल पटरीमा आउन सकेको छैन । त्यसैले त दुवै देशका सरकार प्रमुखहरुको संयुक्त स्टेटमेन्ट आउन सकेनन् । हो, संयुक्त ब्रिफिङ्ग भएको हो । दुवै पक्ष बीच ९ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् । तर, यो नै सिनेमाको समाप्ती होइन । जबसम्म द इन्ड हुँदैन तबसम्म हामीले केही प्रतिक्षा भने गर्नै पर्छ । ३÷४ महिना लाग्न सक्छन् । संविधानका मुद्दाहरुलाई सफलता पुर्वक समाप्ती हुनुपर्छ । मधेसीहरुको जे हक हो अथवा उनीहरुको जे माग छन्, ती सबै मागहरु जबसम्म प्राप्ति हुँदैनन तबसम्म रेल पटरीमा आउन सक्दैनन् । पटरीमा ल्याउने प्रयास भने गरिएको छ ।
तर, हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले संविधानमा मधेसीसँग भेदभाव गरिएको वा भारतले नै नाकाबन्दी गरेको सवाललाई त संयूक्त ब्रिफिङ्गमा उठाउनु भएन । त्यसो हो भने उहाँले मधेसका बाँकी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नु नै हुनेछ भन्ने के आधार छ ?
हो, ओली ज्यूले मधेसको सवालमा प्रेस सामु केही पनि कुरा भन्नु भएन । तर, हाम्रो विदेश मन्त्रीले पब्लिकमै आएर ओली ज्यूको सामुन्ने मधेसीको कुरा उठाउनु भएको छ । भारतको सबै देशका राजदुतहरुको सामुन्नेमा खासगरी अन्तर्राष्टिूय समुदाय समक्ष उपस्थित भएर हाम्रो विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रष्ट भन्नु भएको छ कि संविधान संशोधन गरी पारित भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो । तर, बाँकी रहेका मुद्दाहरुलाई पनि संविधानमा सम्बोधन गरियोस । हो, यो अलग कुरा हो कि ओली जीले प्रष्ट के भन्नु भयो भने अब हामी दुई बीचको सम्पुर्ण समस्याहरु समाधान भईसकेका छन् । अब असमझदारी रहेनन् । तर, भारतको बुझाईमा असमझदारीहरु बाँकी नै छन् । भारतको रबैयामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन ।
यत्रो मधेस आन्दोलन भएको छ । दर्जनौं मान्छेको ज्यानै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मधेसको मुद्दाहरु समाधान नहुँदै पिएम ओलीलाई भारतले भ्रमण गराई राजकीय सम्मान दिनुले मधेसी जनता रिसाउन पनि त सक्छन् नि ?
हेर्नुस, ५÷६ महिनासम्म त भारतले साथ दिएकै हो । यो विर्सनु भएन कि भारत नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध ठीक राख्न चाहन्छ । हो, मधेस पनि नेपालको हिस्सा हो । उसले पुरै कोशिस गर्ने छ कि जे बाँकी कमि कमजोरीहरु छन् त्यसलाई पुरा गराउन सकियोस । अहिलेसम्म भारतले मधेसको सम्बन्धमा जे पनि बोलेको छ वा एउटा स्ट्यान्ड लिएको छ त्यो यसकारण कि मधेसका मुद्दाले भारतलाई पनि प्रभाव पार्दछ । खास गरेर मधेसको र भारतको सुरक्षाका सवालमा धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध छ । नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना छन् । संयुक्त व्रिफिङ्गका समयमा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो प्रष्ट रुपमा भनेका छन् कि मधेसको सवाल भारतको सुरक्षासँग जोडिएको छ । मेरो भन्नुको मतलब के हो भने नेपालको सवालले भारतको सुरक्षालाई पनि प्रभाव पार्दछ । त्यसैले दुवै देशका बीच सम्बन्ध सुध्रिदै छ र सुधार्नु नै छ ।
विगतमा जसरी नाकाबन्दी भयो, फेरी त्यस्तै नाकाबन्दी नेपालले के बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ?
मलाई लाग्दैन कि नाकाबन्दी गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छ । नाकाबन्दीले गर्दा नेपाली जनतालाई धेरै ठुलो असर परेको छ । मधेसमा नै मधेसी जनता, व्यापारीहरुलाई धेरै चोट पुगेको छ । म नेपाललाई विगत १६ बर्ष देखि जान्दछु । यो अवस्थामा पनि मैले नेपालमा ४÷५ पटक पुगेर आएको छु । काठमाण्डौमा मात्र होइन अन्य ठाउँहरुमा पनि म पुगें । त्यसैले नाकाबन्दीको नाउँ अब लिनु भएन । ओली ज्यूले हाम्रो पिएमलाई के आश्वासन दिनु भएको छ भने अब बाँकी कामहरु पुरा गरिनेछन् । हाम्रो विदेश सचिव जयशंकरको बयान आएको छ कि नेपालका पिएम ओली जीले संविधानको बाँकी कुराहरु पुरा गराउने छु । मोदी जीलाई उहाँले आश्वस्त पार्नु भएको छ । अन्तर्राष्टिूय समुदाय सामु पनि हाम्रो विदेश सचिवले उक्त कुरा बताउनु भएको छ । त्यसैले मधेसका समस्या समाधान गर्नका लागि अब कुनै नाकाबन्दीको आवश्यकता पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अहिले पनि नेपालमा के आशंका छ भने अहिलेको धुमिल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै फालिएको राजसंस्था पुनः व्यूँतिन पनि सक्छ । किनभने जुन दिन हाम्रो प्रधानमन्त्री ओली जीको भारत भ्रमण हुँदै थियो, त्यही प्रजातन्त्र दिवसको पुर्व संध्यामा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बर्तमान विधि र व्यवस्थाबाट असंतुष्टि व्यक्त गरेका थिए । के साँच्चै नेपालमा राजसंस्था फर्किन सक्छ ?
अहिलेको जुन नेपाली सेना छ, त्यो अब शाही सेना रहेनन् । सिभिलियनको कन्टूोलमा छ नेपाली सेना । चुनिएको सरकारको मातहतमा छ नेपाली सेना । त्यसैले राजाको कुरा हावामा उडिरहन्छन् । कहिल्यै बेबी प्रिन्सको नाउँमा त कहिल्यै बेबी क्राउनको नाउँमा । मेरो बिचारले केही मानिस जो राजालाई चाहन्छन्, तिनीहरुले राजसंस्थाको बेलुन उडाइदिन्छन् । यो कुराबाट नेपाली जनता भयभित हुनुपर्दैन । यसमा कुनै पनि बास्तविकता छैन । र, त्यो अब बेकारको कुरो हो ।
प्रधानमन्त्री ओली जीको भ्रमण हुनुभन्दा अघि हाम्रो देशको प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको भारत भ्रमण भएको थियो । उहाँलाई मानार्थ सेनापतीको मान पदवी प्रदान गरियो । उहाँको भ्रमणका कालमा पनि के भारतसँग कुटनीतिक डिलिङ्ग भएको हुन सक्छ ?
नेपालको आर्मी चिफको भारत भ्रमण तब मात्र सम्भव भयो जब नेपालमा संविधान संशोधन पारित भयो । मेरो विचारले आर्मी चिफको भ्रमण २६ या २७ जनवरीमा भयो भने संविधान संशोधन २३ जनवरीमै भयो । हो, यो अर्को कुरा हो कि तबसम्म नाकाबन्दी हटिसकेको थिएन । मलाई लाग्छ ३ या ४ तारेखमा जब उनी फर्किए अनि मात्र नाकाबन्दी हट्यो । यो भ्रमणको कुराकानी धेरै पहिले देखि भईरहेको थियो । भारत भ्रमणमा हुँदा उनले के आश्वासन दिनु भयो भने बाँकी रहेका मुद्दाहरु पनि सम्बोधन हुनेछन् । अनि मात्र भारत र मधेसको तर्फबाट नाकाबन्दी हटाइएको हो । यो भन्न सक्छु कि नेपालको आर्मी चिफको भ्रमणले नाकाबन्दी हट्न मद्दत गरेको हो ।
दिल्लीको हाइद्राबाद हाउसमा प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीजी बीच करिब ४० मिनटसम्म  वान टु वान कुराकानी भयो । तपाईलाई के लाग्छ त्यो कुराकानीमा सबै कुराहरु दुवै पक्षबाट प्रष्ट रुपमा राखिएको होला ?
हेर्नुस यो त तेस्रो मान्छेले जान्नै सक्दैन । वान टु वान कुराकानी नै यसकारण हुन्छन कि गोप्य राख्न सकियोस । ती कुराकानी पब्लिकमा तत्कालका लागि नआओस । किनभने ती कुराकानीहरु अगाडीका लागि भईरहेका हुन्छन् । रह्यो कुरा मधेसको मुद्दा । त्यो भारतको तर्फबाट प्रष्ट रुपमा उठाइएको छ । मोदीजीले प्रष्ट के भनेका छन् भने जबसम्म मधेसको मुद्दा समाधान हुँदैन तबसम्म नेपालले शान्ति र प्रगति हासिल गर्न सक्दैन ।
नेपालले धेरै कुरा झेलिसकेको छ । १० बर्षसम्म माओवादीको युद्ध झेल्यो नेपालले । धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो । अहिले विगत ८÷१० बर्ष देखि संविधानसभाको चुनाव र सरकार निर्माण मै अल्झिरह्यो नेपाल । १५÷२० बर्ष पछि नेपाल अहिले आएर संविधानको चोटीमा पुग्ने आशा राखिएको छ । यतिको समय सम्ममा नेपालले ठुलो आर्थिक फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । मधेस या पहाडका मानिस सबैको एउटा मात्र अपेक्षा के थियो भने माओवादीको जनयूद्ध सकियोस । र, संविधान बनोस । मानिसको आर्थिक अवस्थामा सुधार आओस । मान्छेको जीवन स्तरमा सुधार होस । तर, भुकम्प आयो । नाकाबन्दी भयो । आर्थिक ग्रोथरेट जिरोमा आयो । सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने भुकम्प आईसकेपछि पुनः निर्माणका लागि भारतले दुई सय ५० मिलियन डलर दिने घोषणा गरेको छ । भुकम्पबाट प्रभावित भएको ९ वटा जिल्लाहरुमा ५० हजार नयाँ घरहरु निर्माण हुनेछन् । यसपछि फेरी पनि आर्थिक मद्दतहरु प्रदान गरिनेछन् । त्यसैले अहिले संविधानमा रहेका मुद्दाहरु जब पारित हुनेछन् तब मात्र मानिसलाई संतुष्टि हुन सक्छ कि अब देशमा आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि अगाडी बढ्नुपर्छ । अहिले नेपाल र भारत बीचमा पावर व्यापार सम्झौता भएका छन् । मुझ्फ्फरपुर ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट भारतले अहिले ८० मेगावाट विजुली विक्री गरेको छ । पछि बढाउने भनिएको छ । त्यसैले नेपालमा अरु पनि हाइडूोपावर प्रोजेक्टहरु बन्नेछन् जसले दुवै देशको हित र विकास हुनेछन् । दुवै देशले फेरी एक अर्को माथि भरोसा गर्नेछन् । र फेरी रेल पटरीमा आउनेछन् ।
नेपालमा मधेस विरोधी संविधान जारी भएपछि बरु भारतसँग झुक्दैनौं भन्ने अडान सरकारमा देखिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले के उनलाई भारत सामु झुक्न बाध्य पारेको हो त ?
म यसलाई प्रधानमन्त्री ओली भारत सामु झुकेको भनेर मान्दिन । उनी जुन कुरामा अडिएका थिए त्यो थियो संविधानको संशोधनको विषय । त्यो फेरी मधेसीको लागि मात्र नभएर पुरै नेपालीहरुको लागि थियो । भारत र नेपाल बीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि छ । भारतको सुरक्षाको सम्बन्ध छ । त्यसैले जे भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो ।
नेपाल सरकारले चाइनाकार्ड प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने कुरा भारतीय संस्थापन पक्षमा छ कि भन्ने आशंकाहरु थिए । यो भ्रमणले भारतले चीनलाई पनि कुनै सन्देश दिन खोजेको हो ?
हो, यो भ्रमणले चीनलाई पनि के सन्देश जाने छ भने भारत र नेपाल दुवै देश मित्र देश हुन । जसरी हाम्रो विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले भन्नु भएको छ कि हामी विग ब्रदर नभएर एल्डर ब्रदर हौं । अर्थात हामी दुवै दाजु भाई हौं । यो कुरा नेपाल सरकारले पनि बुझ्नुपर्दछ । चीन सबैभन्दा एडभान्सड इकोनोमी भएको मुलुक हो । भारत फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी भएको देश हो । नेपालले दुवै देशबाट फाइदा लिनुपर्दछ । नेपाल सरकारले भारत र चीनका विरुद्ध कुनै पनि कार्डको प्रयोग गर्नु भएन ।
भारतमा पनि चीनको विषयमा सधै कुराकानी भईरहन्छन् । चीन सबै ठाउँमा छाएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका जहाँपनि । तर, नेपालसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । हाम्रो देशको नक्सामा नेपाल टाउँको जस्तो छ । त्यसैले पनि नेपाल भारतका लागि सबैभन्दा बढी महत्वपुर्ण छिमेकी राष्टू हो । तपाईको पुर्वराजा पृथ्वी नारायण साहले पनि के भनेका छन् भने नेपाल दुई ठुलो ढुङ्गा बीचको तरुल हो । किनभने नेपालको लोकेशन भारत र चाइना बीचमा पर्दछन् । त्यसैले नेपाल सरकारले के बुझ्न सक्नु पर्यो भने दुई ठुलो देशको बीचमा रहेको यो सानो मुलुकले न त नेपाललाई इग्नोर गर्न सक्छ न त चीनलाई नै । मलाई थाहा छ, तपाई दुवै देशहरुलाई खुशी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
    तर, भुगोलको आधारमा, इतिहासको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, रोटीबेटीको आधारमा, भाषा, पोशाक आदि सबैको आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल र भारत बीच धेरै समानताहरु छन् । चीनसँग भाषा मिल्दैन । न भुगोल नै मिल्छ । अब पढाई लेखाईको कुरा गर्नुस त नेपालका ९० प्रतिशत मानिस भारत नै जान्छन् । चीन एकदम कम जान्छन् । त्यसैले चीनले पनि के बुझ्नुपर्छ भने  भारतसँग नेपाललाई तुलना गर्न सकिन्न । किनभने उ वरावरीमा छैन । चीन पनि यो कुरा राम्ररी जान्दछ र बुझ्दछ । र, नेपालका नेताहरुले  पनि यो बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ कि चाइनाकार्ड प्रयोग हुनै सक्दैन । तपाईले हेर्नु भयो अहिले भर्खर नाकाबन्दी हुँदा चीनले विगत ५ महिनामा कतिवटा टूकहरु नेपाल पठायो त ? पठाउन सकेनन् । यसैगरी राजा विरेन्द्रले पनि के सोचेका थिए भने भारतले दिएन भने हामी चीनसँग लिने छौं । त्यतिबेला पनि चीनबाट लिन सकिएन । र, अहिले पनि लिन सकिएन । त्यसैले चीनसँग नेपालले मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा मधेसका जनताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
धेरै राम्रो समाचार के हो भने नाकाबन्दी हटिसकेको छ । त्यो नाकाबन्दीले सबैभन्दा वढी कष्ट मधेसी जनतालाई नै भएको छ । जसरी मधेसी जनताले तेस्रो पटक आन्दोलन गरेका छन्, उनको पुरा फल प्राप्ति हुनेछन् । म एउटा भारतीय नागरिकको हैसियतले के आश्वासन दिन चाहन्छु भने यस्तो कहिल्यै पनि नहोस कि नाकाबन्दी होस । किनभने म नेपाल र मधेस प्रति राम्रो भावना राख्ने मानिस हुँ । 
तपाईको मागहरु सम्बोधन हुनेछन् । आर्थिक लाभ होस् विकास होस् । तपाईको आफ्नो राजनीतिक हक अब विना कुनै नाकाबन्दी प्राप्त होस् । र मधेसी र पहाडी समुदायले एक आपसमा मिलेर बस्नुहोस् ।

२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार

जेपी गुप्ताको नजरमा मधेसी मोर्चाका १० गलतीहरू

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले यस आन्दोलनका समयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले १० वटा गल्तीहरु गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनका अनुसार मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनलाई तुहाएको छ । कुनैपनि आन्दोलनको मुख्य तीन आधार हुन्छनः  एजेन्डा, संगठन र नेतृत्व । मधेस आन्दोलनका एजेण्डाहरू नयां होइन ।  मधेस आन्दोलन मधेसी मोर्चा भित्रका दलहरूको संगठन शक्तिको आधारमा भएको पनि होइन । तर, कथित नेतृत्व भने मधेसी मोर्चाकै रहन गयो । यद्यपि आजसम्मको मधेस आन्दोलन चलेको नै एजेन्डाका कारणले हो । नेतृत्व र संगठन बिना पनि आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा जारी थियो । तर, अहिले भने मधेसी मोर्चाले यस आन्दोलनको एजेण्डालाई नै कमजोर पारेको छ । फेरी पनि यो समाप्त भएको छैन । 

यो तेस्रो मधेस आन्दोलन तुहिनुमा मधेसी मोर्चाको नेतृत्वको सामूहिक असफलता, संकुचित सोच, व्यक्तिगत अहंकार मुख्य कारण हो । संक्षेपमा भन्नु पर्दा नेतृत्व कै  कारणले आन्दोलन हाललाई तुहिएको हो । एजेन्डा पूरा हुन सकेन । अब आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व खोजेको छ । नयाँ नेतृत्व भनेकै नयां संगठन हो । अहिले केहीले वीरगन्ज नाका खुल्नु र आन्दोलन लामो हुनु तुहिनुको कारण भनिदैछ । तत्काल यसो देखिएपनि यही नै कारण होइन । वीरगन्ज वा अरु कुनै नाका खुल्नुसँग मात्रै यो सम्बन्धित छैन । मधेसी मोर्चाका गल्तीहरूको बिश्लेषण गरेर यसको कारण बुझ्न सकिन्छ ।
गल्ती नम्बर १
आन्दोलनका लागि मधेसमा आन्दोलनरत् सबैपक्षको महागठबन्धन बन्नु पर्ने कुरा मधेसी जनताको चाहना थियो । एउटै महागठबन्धन बनोस्, सबैको मांग समेटेर एउटै मांगपत्र होस् र मधेसी थरूहट सबै मिलाएर एउटै वार्ता टोली होस्(यो जनताको मांग थियो । तमरा अभियानले शुरू देखि नै यो मांग राख्दै आएको थियो । यसलाई मधेसी मोर्चाले कहिल्यै मानेन । आन्दोलन तुहिसकेपछि अहिले मोर्चा बिस्तारको के अर्थ छ । यही कुरा अलिक अगाडी नै भएको भए यस्तो अवस्था नै आउने थिएन ।
गल्ती नम्बर २
मोर्चाले जतिनै आन्दोलनको कुरा गरेपनि भित्री मनबाट मोर्चा सत्ताको खेलमा रहदै आएको छ । आन्दोलन उत्कर्षमा भएको बेला मोर्चाले ठिक पहल गरेन । बरू, सरकारको विकल्प खोज्ने खेलमा लाग्यो । आन्दोलन र सत्ता समिकरणको दांउपेच संगै चलाए । फलतः सरकारले र ठूला दलहरूले मांगहरूका वारेमा  गंभीर भएनन् । अब मोर्चाले आगामी दिनमा सत्ता समीकरणमा झन् लिप्त हुनेछन् । आन्दोलन मधेसी मोर्चाको अर्जुन दृष्टी हुन सकेन ।
गल्ती नम्बर ३
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र बिजय गच्छदारका बीच आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै भएको १६ बुँदे सहमतिले भोली बन्ने संविधानको रूप स्पष्ट गरिसकेको थियो । यस सहमतिबाट उक्त तीनवटै दलको संविधानसभामा दुई तिहाई भै सकेको थियो । त्यसलाई मोर्चाले बुझ्न नसक्नु ठुलो गल्ती थियो । त्यति बेलै मोर्चाले निर्णय गर्नुपथर््यो( यसरी बन्ने संविधान नमान्ने भनेर ।
गल्ती नम्बर ४
संबिधान जारी हुने बेलामा मोर्चाले संविधान सभा बहिष्कार गर्यो ।  संविधान मान्दैनौं भन्यो । तर संविधान सभा छोड्ने हिम्मत गरेन ।  यसबाट तीन दलले बुझ्यो यो मोर्चाको घुर्की हो । र, यो घुर्की संविधान नल्याइन्जेल मात्रै हो । यसैले यो मोर्चाको कमजोरी बन्यो ।
गल्ती नम्बर ५
संविधान बन्ने प्रक्रियाको बहिष्कार गरेर हिडेको मोर्चा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा फर्किनु तेस्रो ठूलो गल्ती थियो । अझै मोर्चाले भोट त्यो पार्टी, नेपाली कांग्रेसलाई दियो, जस्को सरकारले भर्खरै मधेसका ४० कार्यकर्तालाई मारेको थियो । यसले गर्दा आन्दोलनको नैतिक शक्ति कमजोर हुन गयो ।

गल्ती नम्बर ६
मोर्चाले आन्दोलनलाई सानो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्यो । खासगरी सप्तरीदेखि पर्सासम्म मात्र आन्दोलनमा ध्यान दिइयो । निहीत स्वार्थका लागि आन्दोलनको क्षेत्रलाई बढाइएन । मोर्चाका नेताहरुको ध्यान आन्दोलनको आधारमा आगामी निर्वाचनमा कसले कति प्रभाव बढाउने कुरामा केन्द्रित भयो । जेपी गुप्ताको तमरा अभियान, मातृका यादवहरूसंग सहकार्य र्गयो भने उनीहरुले पनि सेयर खोज्छन् । यसैले आगामि निर्वाचनमा सबै आफैंले मात्रै फाइदा लिउ भनेर मोर्चाले निषेधको राजनीति  र्गयो । आन्दोलन भन्दा पनि सदस्यता अभियानमा लागे ।

गल्ती नम्बर ७
नेपाली राजनीतिमा भारत बलियो र प्रभावशाली खेलाडी हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र बिजय गच्छदारका तत्कालिन मोर्चाले गरेको १६ बुँदे सहमतिको बखत यिनीहरूले भारतलाई विश्वासमा लिएनन् । १२ बुँदे सहमतिदेखि अन्य सबै गतिविधिमा भारतको साथ लिने तर अन्तिम बिन्दुमा आएर नपुछ्दिएपछि भारतले चित्त दुखायो । १६ बुँदेले भारतसँगै मधेसी मोर्चालाई पनि बाहिर राख्यो । यसैले भारत र मोर्चा एकै ठाउँमा बस्न गयो । तर, मोर्चाले भने भारतमा मात्र निर्भर हुन गयो । मधेसी जनताले गरेको आन्दोलन भारतको जिम्मामा पुग्यो । नाकाबन्दी यसैको परिणाम हो । नाकाबन्दीको निर्णय पछि मोर्चाले सदरमुकाम र राजमार्गको आन्दोलनबाट ध्यान हटायो जनताको शक्तिमा ध्यान गएन ।

गल्ती नम्बर ८
मोर्चा नेताहरु आन्दोलन प्रति इमान्दार भएनन् । व्यक्ति केन्द्रित भए । निजी प्रचारमा लागे । यसले गर्दा आन्दोलनमा मोर्चाका नेताहरुका बीच तालमेल भएन । एकले अर्कालाई असफल बनाउने खेल शुरू गरे । राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव बीचको गाली गलौज यसैका उदाहरण हुन् । विराटनगरमा नाकाबन्दी सफल नहुनुमा उपेन्द्र प्रति प्रश्न खडा भयो । रुपन्देही, कपिलवस्तुका वारेमा  महन्थ ठाकुरको प्रतिष्ठामा सवाल उठयो । महेन्द्र यादवको भागमा काकरभिट्टा परेको थियो । उनि एक मिनेटका लागि पनि काकरभिट्टा गएनन् । यी सबमा नेतृत्वको होडबाजी तथा बेइमानी देखिएकै हो ।

गल्ती नम्बर ९
मोर्चाका नेताहरू भारतको घरेलु राजनीतिमा हात हाले । विहार प्रान्तमा लालु यादवले मधेसको मुद्दामा नरेन्द्र मोदीलाई घेर्ने दांउ खेले । नेपालको सन्दर्भमा मोदी असफल भयो भने राजनीति थाले । मधेसी मोर्चाका नेताहरू यस खेलको गोटी बने । विहारमा भएका मोदी बिरोधी सभाहरूमा भाग लिए । यसबाट भारतीय जनता पार्टी  रिसायो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालको सरकारसंग भारत सरकारले हात  मिलायो । भारतले आखिरमा शक्तिशालीलाई नै साथ दियो । नेपालको आजको राजनीतिमा एमाले(कांग्रेसहरू शक्तिशाली देखिए । भारतले शक्तिशालीलाई नै साथ दियो र अन्ततस् नाकाबन्दी खुल्यो ।

गल्ती नम्बर १०
मधेसको राजनीतिमा पहिलेदेखि नै तीनवटा धार रहँदै आएको छ । एउटा मधेसको नाममा राजनीति गरेर काठमाडौंमा आएर त्यसको आनन्द लिने( सत्ता समर्पण र मुद्दा विसर्जनवादीहरूको धार । यो नै मधेसी मोर्चाको धार हो । अर्को, मधेसीको नाममा राजनीति गर्ने र मधेसको एजेन्डालाई पूरा गराउन खोज्ने( एजेन्डावादी धार । तमरा अभियान यही धारमा पर्दछ । तेस्रो नवोदीत पृथकतावादी धार । सी.के. राउतको धार । यो तीनटै धारका बीचमा सहकार्यले मधेस आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने थियो ।
    तर, मधेसी मोर्चामा खासगरी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अहंकार र अरू प्रति निषेधको राजनीतिले गर्दा यी तीनवटै धारलाई एउटै एजेण्डा तथा कार्यनीतिमा ल्याउने कार्य भएन । यो दुराग्रह अहिले पनि जारी छ ।
आन्दोलनलाई हाल मोर्चाले तुहाएपनि आन्दोलन समाप्त भएको छैन । उही मोर्चाबाट फेरी मधेसका एजेण्डाहरूलाई पुरा गराउन कोही सोच्दछ भने यो अर्को ठूलो भुल हुनेछ । अब नयां संगठनबाट मात्र यो महान उद्देश्यको प्राप्ति हुन सक्छ । तमरा अभियान लगायतले अबयस दिशामा कार्य गर्नु पर्दछ ।


२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई पनि मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुन सदभावनाको आह्वान

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सदभावना पार्टीको  २०७२ फाल्गुन ७ गते देखी १० गते सम्म काठमाडौंमा चलेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले जारी मधेश आन्दोलनमा सरकारले नस्लवादी नरसंहार गरेको ठहर गरेको छ । समितिको बैठकको निर्णय बारे जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर जाने जनाइएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत गरिएको ११ बुँदे माग तत्काल पुरा गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दाहरु फिर्ता गर्न तथा मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको निश्पक्ष छानविन गर्न माग गरिएको छ ।  त्यस्तै आन्दोलन अवधिको राजस्व, जरिवाना छुट तथा व्याज मिनहाको समेत माग गरिएको छ । मोर्चामा सहभागी दलसहित आन्दोलनमा रहेका अन्य दलहरुलाई पनि महागठबन्धनमा ल्याउन आह्वान गरिएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अझ सशक्त पार्न विभिन्न रणनीतिहरु तय गरिएको सद्भावनाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आन्दोलनको समिक्षा एवं भावी कार्यदिशा ः
समतामूलक समाजको स्थापना, सामाजिक न्याय, विभेद रहित समाज एवं पिछडावर्ग, मुस्लीम, दलित, थारु तथा आदिवासी सहितको मधेशी समुदाय एवं पहाडका आदिवासी जनजातिको पहिचान, पहुँच, समान प्रतिनिधित्व, सम्मान र स्वाभिमानको निम्ति विगत तीन दशक देखी अनवरत संघर्षरत सद्भावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सरकारबीच २०६४ फाल्गुन १६ गते भएको एतिहासिक ८ बुँदे सम्झौता विपरित तथा मधेशीले नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्राप्त सिमित अधिकार समेत खोस्ने गरी बनाईएको नेपालको संविधान २०७२ विरुद्ध आन्दोलित हुनु मधेशी समुदायको बाध्यता रहेको सदभावनाले ठहर गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवहान तथा मधेशी जनताको अभूतपूर्व सहभागितामा ऐतिहासिक मधेश जनआन्दोलन श्रावण ३१ गते देखी नै जारी रहेको तथा जारी मधेश आन्दोलनमा शहादत दिने महान वीर शहिदप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै घायलहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको वैठकले कामना गरेको छ ।

अभूतपूर्व जनसहभागिता र जनप्रतिरोधका कारण जारी मधेश आन्दोलन परिवर्तनका निम्ति भएका विश्व आन्दोलनकै इतिहासमा अविस्मरणिय रहनेछ । योे ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा लाखांै मधेशी जनता कयौ दिन सम्म सडकमा निरन्तरसम्म रहे । संसारलाई नै चकित पार्ने गरी मेची देखी महाकालीसम्मका विशाल मानव सांगलो, सीमा नाका अवरोध लगायत आन्दोलनले अनेकौ कृति स्थापित गरेका छन् । जसको निम्ति आमजनता, विभिन्न संघसंस्था, उद्योगी, व्यापारी, यातायात ब्यवसायी, युवा, विद्यार्थी, किसान, महिला, मजदुर, विभिन्न जातिय, संघसंस्था, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजिवी, पत्रकार, मानवअधिकारवादी, शिक्षक, पेशाकर्मी, चिकित्सक स्वास्थकर्मी एवं सद्भाव राख्ने अन्तर्रा्ष्टिूय निकाय लगायतलाई यो वैठकले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । मधेशी जनताको ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, वीरता एवं शहादतको उपेक्षा गरेर सम्पूर्ण मधेशी जनताको निर्ममतापूर्वक अपमान एवं वहिष्कार राज्यले गरेको छ । शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको मध्ययुगीन बर्बरदमन, मानव अधिकारको घनघोर हनन्, नश्लवादी नरसंहारका ती कालादिनहरुको जती आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । जसले गर्दा राज्यको नजरमा मधेशी आफनै देशको नागरिक हो की होइन ? जस्ता गम्भीर प्रश्न उठेको सदभावनाले ठहर गरेको छ । साथै लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य मान्यताको ठाडो उल्लंघन गरी लोकतन्त्र माथि नै कालो धब्बा लगाई दिएको छ । जुन लोकतान्त्रिक विश्वको निम्ति ठुलो प्रश्न पनि हो ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा घोषित मधेश आमहडतालको चालिस दिन पार गरिसक्दा पनि राज्यपक्ष टसमस नभएको अवस्थामा राज्यलाई असहयोग आन्दोलन गर्ने निर्णयमा मोर्चा पुगेको हो र बाध्य भएर मधेशका सम्पूर्ण सीमा नाकाहरु अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरिएको हो । ऐतिहासिक मधेश जनआन्दोलनको सफलताको निम्ति एक अमोघ अस्त्रको रुपमा नाका अवरोधको कार्यक्रमलाई अगाडी सारिएको हो । प्रमुख सीमा नाकाहरुमा मोर्चाका शीर्षः नेताहरु स्वयं जिम्मेबारी लिए अनुरुप सद्भावना पार्टीको जिम्मेवारी विरगंज(रकसौल सीमा नाका अवरुद्ध गर्ने रहेको थियो । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा तथा मोर्चा र जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा उक्त सीमा नाका अवरोध रहि रहे पनि मोर्चाका अन्य घटकका जिम्मेवारीमा रहेका विराटनगर(जोगबनी, भैरहवा(सुनौली लगायतका सीमा नाकाहरु मोर्चाका अन्य घटकहरुमा उदासिनताका कारण अवरुद्ध रहन सकेन जसले गर्दा आन्दोलन पनि कमजोर हँुदै गएको सदभावनाको निष्कर्ष छ ।

 विरगंज(रक्सौल झै सम्पूर्ण सीमा नाका पूर्णरुपमा बन्द गराउन हामी सफल भएको भए राज्यलाई घुँडा टेकाउन यो आन्दोलनले नै संभव हुन्थ्यो होला ! जनताको भावनाअनुरुप आन्दोलनको सफलताको निम्ति वीरगंज(रक्सौल नाका जस्तै अन्य सीमा नाका पनि अवरोध गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने नभए वीरगंज(रक्सौल नाकामात्र बन्द गरेर राज्यमाथि दबाब पर्नुको सट्टा आमजनताको दैनिक जीवन मात्रै कष्टप्रद हुने अवस्था देखिएकोले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेको हुनाले मोर्चाद्वारा घोषित आन्दोलनका सीमा अवरोध र आमहडताल लगायतका कार्यक्रमहरुको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपरेको हो । अहिले आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको छ तर आन्दोलन जारी नै छ । आन्दोलनमा एक कदम पछाडी हटनु भनेको दश कदम अगाडी बढनलाई हो । उपेक्षित आक्रोशित मधेशी जनताको सम्मान गर्दै सरकारलाई प्राप्त सहज परिस्थितीको लाभ लिदै राज्यले अविलम्ब माँग सम्बोधन गरोस, अस्पतालको सैयामा छटपटाईरहेका घाईतेहरुको घाउमा मलहम लगाओस, परिवर्तित आन्दोलनको स्वरुपलाई पराजय या समाप्त भएको भन्ने भ्रममा परी आलटाल गर्ने प्रयास गरे राज्यले भयंकर दुर्घटना÷क्षतीको सामना गर्नुपर्ने सदभावनाको वैठकले चेतावनी समेत दिएको छ ।

सदियौ देखी मधेशी उपर जारी विभेद नेपालको संविधान २०७२ एवं संसोधन विधेयक समेतले उक्त विभेदलाई निवारण गर्न नसकेको हुनाले आन्दोलन हाम्रो बाध्यता हो । अवको आन्दोलन निर्णायक÷वारपारको हुने निश्चित भएको हुँदा सोही अनुरुप शक्ति संचय एवं व्यापक तयारी पनि आवश्यक रहेको छ । जसको निम्ति पार्टीको आफनो र आन्दोलनरत मोर्चाले अझै शक्ति संचय गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

 राज्यपुर्नसंरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तराई(मधेशमा दुई स्वायत्त प्रदेश हुनेगरी प्रादेशीक सिमांकन परिमार्जन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यसभामा प्रतिनिधित्व, सवै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकता समस्या समाधान एवं नागरिकको संवैधानिक पदाधिकारको समान अधिकार, बहुभाषिक नीति सहितका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा सरकार समक्ष राखेको ११ बुँदे माँग अविलम्ब पुरा गरी वीरगति प्राप्त गरेकोहरुको शहीद घोषणा, घाईतेहरुको शीघ्र उपचार, शहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ती, जनधनको क्षतिपूर्ति पुरा गर्न उक्त वैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

आन्दोलनको समयमा लगाईएको मुद्दाहरु अविलम्ब फिर्ता गरियोस, गिरफ्तार गरिएकाहरुलाई अविलम्ब रिहा गर्न उक्त वैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको अनावश्यक बर्बर दमन एवं नश्लवादी नरसंहार सम्बन्धमा दोषी उपर कारवाही गर्नका निम्ति निष्पक्ष न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न उक्त वैठकले सरकारसँग माग गर्नुका साथै मानवअधिकारका गम्भीर हनन् हुने खालका उक्त मुद्दाहरुलाई अन्तर्रा्ष्टिूयकरण गरिने बताइएको छ । मोर्चाद्वारा घोषित आमहडतालको अवधिमा सरकार समक्ष राजस्व, कर तथा विलम्ब शुल्क छुट एवं व्याज मिनाहा गर्न माग गर्नुका साथै संसदमा रहेको आन्दोलनरत पार्टीहरु सहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको विस्तार भएको प्रति यो वैठक सन्तोष व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत संसद बाहिरका पार्टी, संस्था, संगठनलाई पनि आगामी निर्णायक आन्दोलनमा सहभागी गराउनको निम्ति महागठबन्धन निर्माणको लागि आहवान समेत गरेको छ । भावी आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन मधेश विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने मधेश विरोधी पार्टीका बन्धन र बाध्यता तोडी आन्दोलनमा सहभागी हुन उक्त पार्टीका सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन सदभावनाको उक्त वैठकले अपिल समेत गरेको छ ।

२०७२ फाल्गुन १६ गते आईतबार