के होला म्यादी प्रहरीको भविष्य ?

धनुषामा कार्यरत रहेका म्यादी प्रहरी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले भर्ना गरेको म्यादी प्रहरीहरु निर्वाचनमा परिचालित नै नभई विदा हुने भएका छन् । २१ अषाढ पछि उनीहरुलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय गरिने छ ।
जनकपुर अञ्चलका ६ जिल्लाहरुका लागि नेपाल सरकारले कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । धनुषामा २ हजार ५ सय ५५, महोत्तरीमा १ हजार ९ सय २३, सर्लाहीमा २ हजार ४ सय ४१, सिन्धुलीमा ९ सय ९७, रामेछापमा ५ सय ६७ र दोलखामा ५ सय ८० गरी जनकपुर अञ्चलका लागि कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरीहरु भर्ना गरिएको थियो । जसमध्ये धनुषामा २ हजार ४ सय १९ पुरुष र १ सय ३६ महिला, महोत्तरीमा १ हजार ७ सय ७० पुरुष र १ सय ५३ महिला, सर्लाहीमा २ हजार १ सय ७४ पुरुष र २ सय ६७ महिला, सिन्धुलीमा ७ सय ५४ पुरुष र २ सय ४३ महिला, रामेछापमा ४ सय २३ पुरुष र १ सय ४४ महिला, दोलखामा ३ सय ७५ पुरुष र २ सय ५ जना महिला म्यादी प्रहरीहरु भर्ना गरिएको थियो । कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये ७ हजार ९ सय १५ जना पुरुषहरु र १ हजार १ सय ४८ जना महिलाहरु म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना गरिएको थियो ।
जनकपुर अञ्चलमा भर्ना गरिएका ती म्यादी प्रहरीहरु पहिलो चरणको सम्पन्न भएको बैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । जुन प्रयोजनका लागि तिनीहरुलाई भर्ना गरिएको थियो, सफलता पुर्वक आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिसकेको भएपनि धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा भर्ना गरिएका ती म्यादी प्रहरीहरु चुनावका लागि परिचालित नै हुन पाएनन् । यद्यपि ती म्यादी प्रहरीहरुलाई भने अन्य कार्यको लागि खटाइएको छ ।
धनुषामा भर्ना भएका कुल २ हजार ५ सय ५५ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये २ हजार ५ सय ५ जना म्यादी प्रहरीहरु मात्र कार्यरत छन् । ४९ जना म्यादी प्रहरीहरु गैरहाजिर भई अनुपस्थित रहेका छन् । र, एक जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधाममा कार्यरत रहेका धनुषा गोविन्दपुरका ३४ बर्षिय श्याम किशोर मण्डल विरामी भई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउँदा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।
महोत्तरीमा भर्ना गरिएको १ हजार ९ सय २३ म्यादी प्रहरीहरु मध्ये २४ जना म्यादी प्रहरीहरु र सर्लाहीमा भर्ना भएका २ हजार ४ सय ४१ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये २७ जना म्यादी प्रहरीहरु गैरहाजिर भई अनुपस्थित रहने गरेका छन् । हाल महोत्तरीमा १ हजार ८ सय ९९ र सर्लाहीमा २ हजार ४ सय १२ जना म्यादी प्रहरीहरु मात्र कार्यरत छन् ।

धनुषामा कार्यरत एक जना महिला म्यादी प्रहरी ।

त्यसैगरी सिन्धुलीमा भर्ना भएका ९ सय ९७ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये ३ सय २५ जना म्यादी प्रहरीहरुले स्वेच्छिक अवकास लिएका छन् । रामेछापमा ४९ जना र दोलखामा ८४ जना म्यादी प्रहरीहरुले स्वेच्छिक अवकास लिएका छन् । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये १ सय ३ जना अनुपस्थित रहेको, ४ सय ५८ जनाले स्वेच्छिक अवकास लिएको, ९ जनालाई हटाइएको, २ जना विरामी भएको र एक जनाको मृत्यु भएपछि हाल ६ जिल्लाहरुमा कुल ८ हजार ४ सय ९० जना म्यादी प्रहरीहरु   कार्यरत रहेको छ ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुभाष चन्द्र चौधरीका अनुसार भर्ना भएका म्यादी प्रहरीहरु मध्ये कतिपय म्यादी प्रहरीहरु स्वेच्छिक अवकास लिएर बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने कतिपय आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन गएका छन् । सुरुमा ५५ दिनको म्याद दिएर भर्ना आह्वान गरेको बेला कतिपय व्यक्तिले नेपाल प्रहरीमा भर्नाका लागि आवेदन फारम भरेर पनि म्यादी प्रहरीमा आएका थिए । जसमध्ये बीचमै कतिपयले छोडेर नेपाल प्रहरीमा जागिर खान गए । यसरी बीचमा छोडेर गएपछि बैकल्पिकहरुमध्ये सिनियरवाईजको आधारमा बोलाएर तालिम दिई म्यादी प्रहरीमा भर्ना गरिएको प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी बताउँछन् ।
गत चैत्र ११ देखि १७ गतेसम्म म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन फारम आह्वान गरिएको थियो । १८ गते सम्पर्क मिति राखिएको थियो । १९ देखि २१ गतेसम्म छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरी २२ चैत्रमा ६ वटै जिल्लाहरुमा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको थियो । भर्ना भई छनौट भएका ती म्यादी प्रहरीहरुलाई २०७३ चैत्र २५ देखि २०७४ बैशाख ८ गते सम्म तालिम दिइएको थियो । त्यस यता छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई विभिन्न    कार्यमा खटाइएको थियो ।
प्रहरी जवान सरह पाउने तलब, रासन भत्ता, कपडा र दैनिक चुनाव अवधिमा भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधा पाउनुका साथै भविष्यमा नेपाल प्रहरीको जागिर खानका लागि पर्याप्त तालिम र अनुभव समेत पाउने हुनाले म्यादी प्रहरीमा यूवाहरुको आकर्षण वढेको भन्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी भन्छन,“ तराईमा महिलाहरु पुलिसमा जान अनिच्छुक रहने गरेको प्रवृति पनि हट्यो किनभने मेरो मातहतमा रहेको ६ जिल्लाहरुमा कुल १ हजार १सय ४८ जना महिलाहरु भर्ना भए । जसमध्ये तराईका जिल्लाहरु धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा पनि अपेक्षा भन्दा वढी नै महिलाहरु म्यादी प्रहरीमा भर्ना भए ।”
के फेरी थपिने हो म्याद ?
प्रदेश नम्बर २ को लागि निर्धारण गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पटक पटक सारिँदै आएको छ । त्यसैगरी म्यादी प्रहरीहरुको अवधि पनि सोही अनुसार पटक पटक थपिएको छ । अहिले फेरी प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति असोज २ का लागि निर्धारण गरिएको छ । त्यसो हो भने प्रदेश नम्बर २ मा बहाल भएका म्यादी प्रहरीहरुको म्याद फेरी असोज २ गतेसम्म थपिने हो वा होइन भन्ने कुराको अन्यौल रहेको छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुभाष चन्द्र चौधरी भन्छन,“विगतमा पटक पटक म्यादी प्रहरीहरुको म्याद थपिए पनि अब प्रदेश नम्बर २ मा कार्यरत रहेका म्यादी प्रहरीहरुको म्याद थपिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन अषाढ १४ मा हुने र मतगणना सम्म तिनीहरुलाई खटाउन सकिने हुनाले वढीमा अहिलेको लागि २१ अषाढसम्मको म्याद थपिएको छ । २१ अषाढ पछि देशैभरीका म्यादी प्रहरीहरुलाई विदाई गरिने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।”

एसएसपी सुभाष चन्द्र चौधरी ।

प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन गर्न झन् सहज ः एसएसपी चौधरी
२१ अषाढ पछि म्यादी प्रहरीहरुको विदाई भईसकेपछि तेस्रो चरणका लागि बाँकी रहने प्रदेश नम्बर २ को चुनावमा म्यादी प्रहरीहरु खट्ने छैनन् । म्यादी प्रहरी विना चुनाव गर्न सहज हुन्छ त भन्ने सवालमा बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चौधरी भन्छन,“ देशको ७५ जिल्लाहरु मध्ये ६७ जिल्लाहरुमा चुनाव सम्पन्न भईसकेपछि बाँकी रहेको ८ जिल्लाहरुमा मात्र चुनाव गराउन झन् सहज हुन्छ । देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई केन्द्रित गरेर झन् सहज रुपमा चुनाव गराउन सकिन्छ ।”
प्रदेश नम्बर २ का चुनौतीहरु
संविधानमा रहेको त्रुटीहरुलाई सच्चयाउनु पर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वढाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राख्दै राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल आन्दोलन गर्दै आएका छन् । दोस्रो चरणमा भईरहेको निर्वाचनलाई समेत बहिष्कार गरेको राजपाले प्रदेश नम्बर २ मा विना कुनै सहमति निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था देखिएको छैन । तसर्थ प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउन केही चुनौती रहेको कुरा पनि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी स्वीकार गर्दछन् । उनका अनुसार सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै भनेको राजनीतिक दलहरु बीच देखिएको आपसी कलह विशेष गरी चुनावमा भाग नलिने भनेर भन्दै आएको राजपा नेपाललाई चुनावमा भाग लिन सहमति गराउनु हो । त्यसपछि दोस्रो चुनौत ीभनेको माओवादीको विप्लव समुहका सशस्त्र समुह हो । प्रथम चरणको निर्वाचन हुँदा निर्वाचन विथोल्ने तयारी सहित योजना बनाईरहेकै बेला महोत्तरीको बर्दिवासमा विथोल्ने ठाउँको नक्सा,दस्तावेज, विष्फोटक पदार्थ र प्रेसरकुकर बम सहित कमाण्डरहरु पक्राउ परेको थियो । सिन्धुलीको निर्वाचन विथोल्ने उद्देश्यले तिनीहरुलाई परिचालन गरिएको थियो । पछि प्रहरीले थप मानिसहरु पनि पक्राउ गर्यो । जसमध्ये केही शिक्षकहरु पनि सहभागी थिए । प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी भन्छन,“ जसरी हामीले विप्लव समुहका कमाण्डरहरुलाई हातहतियार सहित पहिलो चरणको निर्वाचनमा पक्राउ गरेका थियौं त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा समेत हुने निर्वाचनमा तिनीहरुले घटना घटाउँदैनन् भन्ने कुरा पनि भन्न सकिन्न । त्यसैले तिनीहरु माथि नेपाल प्रहरीको विशेष निगरानी रहेको छ ।” उम्मेदवारहरुलाई अपहरण गर्न सक्ने, मतदाताहरुलाई चुनावमा भाग नलिन दवाव दिन सक्ने, कुनै ठाउँमा विष्फोट गराएर मतदाताहरुलाई विचलित गराउने, भय त्रासको बातावरण बनाउने उनीहरुको लक्ष्य रहेपनि नेपाल प्रहरी ती सबै चुनौतीलाई परास्त गर्न सक्षम रहेको एसएसपी चौधरी बताउँछन् ।
मधेसमा भुमिगत रहेका जयकृष्ण गोईत लगायतका सशस्त्र समुहहरु यस क्षेत्रमा खासै चुनौती नरहेको भएपनि तिनीहरुबाट हुन सक्ने सम्भावित क्रियाकलापहरु माथि विशेष निगरानी समेत रहेको चौधरीले बताए । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतको समेत यस क्षेत्रमा खासै केही पनि मुभमेन्ट नरहेकाले चुनाव गराउन सिके राउत कुनै पनि चुनौती नरहेको उनको विश्लेषण छ ।

२०७४ आषाढ ११ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हे प्रभु आन्दोलन गर्या हो कि कुनै उत्सव यि मशर्या थाक्दैन कि क्या हो !


२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार

५ नम्बर प्रदेश केन्द्रित आन्दोलन मधेसमा अशान्ति र अस्थिरताको संकेत

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ को आठ वटा जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । १४ अषाढका लागि निर्धारण गरिएको चुनावको मिति २ असोजमा सारिएको छ । त्यसैगरी राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी हुनका लागि भन्दै अन्य प्रदेशहरुमा चुनावको मिति १४ अषाढ यथावत राखेपनि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति २ अषाढबाट ४ अषाढमा सारिएको छ । तर राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल एवम संघीय गठबन्धनका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन विना कुनै पनि प्रदेशमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएको छ ।
सरकारलाई राजपा नेपालले चुनाव सार्ने नै हो भने २ नम्बरमा मात्र होइन ५ नम्बर प्रदेशमा पनि सार्नुस भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । राजपा नेपालका महासचिव केशव झा भन्छन,“ बार्ताको क्रममा कुराकानी भईरहँदा सरकारले राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी गराउन चाहन्छ भने ती दुई प्रदेशहरुमा चुनाव रोके पछि सहभागी हुन सक्ने बताइएको थियो ।” चुनाव हुने मिति सम्मको ग्यापमा कमसेकम जनसंख्याको आधारमा ती दुईवटा प्रदेशहरुमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने, संविधान संशोधनको लागि प्रतिपक्षलाई समेत राखेर एउटा विश्वसनिय लिखित प्रतिबद्धता आउन सके, सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता, कैदी बन्दी रिहाईका शर्तहरु पुरा गर्न पर्याप्त समय पनि मिल्न सक्ने हुनाले राजपा नेपालले ती दुई वटा प्रदेशहरुमा चुनाव रोक्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको भएपनि सरकारले नमानेपछि राजपा नेपाल बाध्य भई आन्दोलनमा जानु परेको महासचिव झा भन्छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सारिएपछि र अन्य प्रदेशहरुमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति दुई दिनको लागि बढाएपछि राजपा नेपाल चुनावमा सहभागी हुन सक्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त थियो ।  तर, २ अषाढमा राजपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी बन्द हडताल सहितको कार्यक्रमहरु नै सार्वजनिक गरेपछि मधेसमा फेरी तनाव बढ्ने निश्चित भएको छ । राजपा नेतृत्वको संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान यथावत रहेको र सरकारले संघीय गठबन्धन÷राजपा नेपालसँग गरेको सम्झौता विपरित एकतर्फी निर्णय गरी निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा गरेको निर्णयलाई अमान्य ठहर गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अषाढ १४ गतेसम्म आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरुलाई जारी राख्दै अषाढ ३ गते मधेस ÷थरुहटका सबै जिल्लाहरुका सदरमुकामहरुमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने र अषाढ ४ गते मधेस ÷थरुहटमा बन्द हडतालको कार्यक्रम राजपा नेपालले सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले अषाढ ४ गते अन्य प्रदेशहरुमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको मिति निर्धारण गरेको छ । सोही कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर निर्वाचनको कार्यक्रम अन्तरगतको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता विथोल्ने लक्ष्य सहित राजपा नेपालले आम हड्तालको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
५ नम्बर प्रदेश केन्द्रित आन्दोलन
राजपा नेपालका नेताहरु सोही लक्ष्य सहित काठमाण्डौबाट पश्चिम मधेसमा झरेका छन् ।खास गरेर प्रारम्भिक चरणमा ४ अषाढ देखि ५ नम्बर प्रदेशमा राजपा नेपालले अहिलेको आन्दोलनलाई ‘इपिसेन्टर’ बनाएको देखिन्छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, अध्यक्षहरु राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव शिर्ष नेताहरु हृदयेष त्रिपाठी, सर्बेन्द्रनाथ शुक्ला, जितेन्द्र सोनल लगायतका नेताहरु पश्चिममा आन्दोलन चर्काउन हिँडेका छन् । राजपा नेपालका केन्द्रिय सहप्रवक्ता कृष्णा सिंहका अनुसार राजपा नेपालका ती नेताहरु पश्चिम मधेसका भैरहवा, नवलपरासी, कपिलबस्तु लगायतको जिल्लाहरुमा केन्द्रिकृत हुनेछन् । अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।
राजपा नेपालले मधेसका अन्य जिल्लाहरुबाट समेत नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई ती क्षेत्रमा सकेसम्मको ताकत लगाई उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता अवरोध गर्ने रणनीति साथ अघि वढेको छ । राजपा नेपालको उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालका अनुसार राजपा नेपालको नीति प्रष्ट छ कि संविधान संशोधन विना मधेसमा हुने कुनै पनि प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने हो । लाल भन्छन,‘ राजपा नेपालले सके अबरोध गरेर विथोल्ने नै हो, नसके बहिष्कार गरी चुनावको बैधतालाई चुनौती प्रदान गर्ने हो ।’
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ विगत २ बर्ष देखि मधेस आन्दोलन चुनाव सार्नका लागि थिएन । संविधान संशोधन, सीमाङ्कन लगायतका पुरानै मागहरु थियो । अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन केन्द्रिकृत हुनुको मुख्य कारण पनि के हो भने सीमाङ्कनमा वढी समस्या पनि ५ नम्बर प्रदेशमै छ ।”
खण्डित मधेस
हिजोसम्म राजपा नेपाल तथा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले मधेसलाई पुर्वमा मेची देखि पश्चिममा महाकालीसम्मको २२ वटा जिल्लाहरुलाई मधेस भनेर भन्ने गर्दथे । तर, सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मात्र सार्नाले विवाद र आन्दोलन प्रदेश नम्बर २ मा मात्र रहेको आँकलन गरिनुले पनि राजपा नेपालले पुरै मधेसमा आन्दोलन र संघर्षको कार्यक्रमहरु जारी रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले तत्काल ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन केन्द्रिकृत गरिएको राजपा नेपालका महासचिव केशव झा बताउँछन् । सुरु देखि नै पुर्वमा झापा, मोरंग, सुन्सरी र पश्चिममा कञ्चनपुर र कैलाली गरी ५ जिल्लामा विवाद देखिएको थियो । मधेसी मोर्चाले ती ५ जिल्लाहरु पनि मधेस प्रदेशमै रहनुपर्ने दावी गर्दै आएपनि ती प्रदेशहरु अन्य प्रदेशहरुमा गाभिएका छन् । खास गरेर प्रदेश नम्बर १ मा पुर्वका झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लामा राजपा नेपालको आधार भन्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी भएका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक फोरमको पकड बलियो रहेको छ । त्यसैले त्यहाँ आन्दोलनमा उर्जा नष्ट गर्नूभन्दा पनि राजपा नेपालको आधार रहेको जिल्लाहरु भैरहवा, नबलपरासी र कपिलबस्तुका साथसाथै कञ्चनपुर र कैलालीमा पनि आन्दोलनको नेतृत् वगर्न राजपा नेपालका शिर्ष नेताहरुले कमाण्ड सम्हाल्न मधेस झरेको राजपाका महासचिव केशव झा बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार आन्दोलन त पुरै मधेस भरी नै छ । तर, राजपाले पनि के बुझिसकेको छ भने झापा, मोरंग, सुन्सरी, कञ्चनपुर र कैलालीमा राज्यले अब कुनै पनि किसिमको सीमाङ्कनमा हेरफेर गर्ने बाला छैन । अर्को तर्फ ५ नम्बर प्रदेशमा सीमाङ्कन हेरफेर गर्न विगतमा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार देखिएकोले राजपाले ५ नम्बर प्रदेशलाई अहिले आन्दोलनको केन्द्र विन्दु बनाएको छ । विश्लेषक साह भन्छन,“ पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले जितेको कुल ४ सिट मध्ये ३ सिट नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुबाट जितेकाले राजपा नेपालको त्यहाँ आधार पनि बनेको छ । त्यसैले त्यहाँ राजपा नेपालले अहिले आफ्नो पुरा ताकत लगाउन खोजेको देखिन्छ ।”
राजनीतिक विश्लेषक सिके लालका अनुसार राजनीतिक अर्थमा मेची देखि महाकालीसम्मको भुभाग मधेस हो भने चुरे देखि गंगाको मैदानसम्मको ढालु ठाउँलाई भौगोलिक रुपमा मधेस भनिएको छ जो कहिँ ७ देखि १५ किलोमिटर छ, कहिँ ५० किलोमिटर सम्म त कहिँ ८० किलोमिटर चौडाई सम्मको क्षेत्रफल हो । ऐतिहासिक रुपमा राप्ती पुर्व मेचीसम्म मिथिला सभ्यता र राप्ती पश्चिम महाकाली सम्म अबध सभ्यताको भुभाग मधेस हो । त्यसैगरी सांस्कृतिक अर्थमा भाषा र संस्कृति अपेक्षाकृत पहाडको तुलनामा सिमापारीसँग मिल्दो जुल्दो रहेको भुभाग मधेस हो । आर्थिक रुपमा कृषिमा आधारित राज्य सत्ताबाट विमुख भएका भुभाग नै मधेस हो । विश्लेषक लाल भन्छन,“ राजपा नेपालले अहिले गरिरहेको आन्दोलन समग्रतामा मधेसको पहिचान सँगसँगै अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन हो ।” राजपा नेपालले जे जति दावी गरिरहेको भएपनि राज्यले एक किसिमले प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाहरुलाई मात्र मधेसमा सीमित गरिदिएको मधेसमा रहेका नागरिकहरुको बुझाई रहेको छ ।
अब के हुने ?
१४ अषाढमा नेपाल सरकारले तोकिएको प्रदेशहरु १,५ र ७ मा चुनाव गराउने तयारी गरेको छ । ४ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्तालाई विथोल्ने लक्ष्य सहित राजपा नेपाल ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलनलाई केन्द्रिकृत गरेको छ । जसरी २ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन तेज भयो सरकार व्याक हुन बाध्य भयो । ठिक त्यसैगरी ५ नम्बर प्रदेशमा पनि आन्दोलन बलियो भयो भने सरकार व्याक पनि हुन सक्छ । निर्वाचनको मिति अगाडी सार्न पनि सकिन्छ । तर, राज्य त्यो मनस्थितिमा नदेखिएकाले त्यहाँ उत्पन्न हुने परिस्थितिले मधेसको दिशा र दशा निर्धारण हुने भन्दै राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ राजपा नेपाल सामु दुई वटा विकल्प मात्र थियो । एजेण्डा जोगाउने कि कार्यकर्ता । संघीय समाजवादी फोरम कार्यकर्ता जोगाउन चुनावमा होमि एभने राजपा नेपाल एजेण्डालाई जिवित राख्न आन्दोलनमा गएको छ ।” राज्यको नीति यदि उदार भयो भने ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन अगाडी सार्न पनि सकिन्छ । अर्को तर्फ राज्यले दमन गरेर र पेलेर जाने हो भने आन्दोलन झन सशक्त हुँदै मधेसमा ठुलो द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहेको विश्लेषक साह आँकलन गर्छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा दमन होस र सिङ्गो मधेसमै खास गरेर त्यसपछि २ नम्बर प्रदेशमा पनि २ असोज सम्म आन्दोलन चर्काउँदै लैजाने राजपा नेपालको भित्री रणनीति रहेको छ ।
विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार राजपा नेपाल अहिले राज्यको चक्रव्यूहमा फसेको छ । आफ्नो माग र मुद्दालाई जीवित राख्नका लागि आन्दोलनमा होमिएपनि राजपा नेपालको हाल महाभारतमा अभिमन्यूको भएको जस्तै हुने त होइन भन्ने खतरा पनि रहेकाले राजपा नेपालले आक्रामक हुनु भन्दा पनि संयमित भई आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ । महन्थ ठाकुरले मधेसी जनताले दिएको सहादत र त्यसबाट उठेका एजेण्डा तथा असंतुष्टिहरुलाई अगाडी वढाईरहेको अवस्थामा मध्य मार्गको स्पेस पनि खुला राख्नु आवश्यक रहेको भन्दै विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन,“ कतिपय पक्षहरु मधेसलाई दिर्घकालिन द्वन्द्वमा फसाउन चाहन्छन् । त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन राजपा नेपालका नेतृत्वहरुले आन्दोलनसँगसँगै सचेतता अपनाउनु पनि जरुरी छ ।”




२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार

चुनाव सारेपनि मधेस अशान्त

जनकपुरमा राजपा नेपालले गरेको मोटरसाईकल ¥याली, प्रदर्शन तथा मोटरसाईकल ¥यालीमा सहभागी हुँदै
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष राजकिशोर यादव ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन मिति अगाडी सारेको छ । १४ अषाढमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असोज २ गतेका लागि नेपाल सरकारले सारेको छ । सरकारको उक्त निर्णय आएपछि पनि मधेसमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले गर्दै आएको आम हडताल सहितको आन्दोलन यथावत छ ।
सरकारले आफुहरुसँग सहमति नगरी एकतर्फी रुपमा निर्वाचन मिति सारेको तथा आफुहरुको कुनै पनि माग नै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन र आम हडताल जारी रहेको राजपा नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालले बताएका छन् । सरकारसँग भएको पहिलो दिनको बार्तामा संविधान संशोधन स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अगाडी वढाउने सरकार पक्षले प्रस्ताव राख्दा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन पछि गर्ने नै हो भने अहिले नै  गर्दा के फरक पर्छ भन्दै प्रश्न राखेको बार्तामा सहभागी राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लालले बताएका छन् ।
सरकारले दोस्रो दिन बार्तामा बोलाउँदा आफुहरुको कुनै कुरा नै नसुनि एकतर्फी रुपमा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते गर्ने र ५ नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति २ अषाढबाट ४ अषाढमा गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो भन्दै राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लाल भन्छन,“ सरकारले आफुहरुसँग बार्ता नै नगरी एकतर्फी ढंगले निर्णय गरेका छन् । निर्वाचनमा आउनुस्, निर्वाचन आयोगसँग पनि हामीले कुरा गर्यौं, दल दर्ता र चुनाव चिन्हको लागि पनि अब कुनै समस्या हुँदैन भनेर सरकारबाट जवाफ आयो ।” ५ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन १४ अषाढमै हुने हुनाले आफुहरुको आन्दोलन जारी नै रहेको लालले बताए ।
यता बार्तामा सहभागी रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सचिवालयका सदस्य तथा नेता मात्रिका प्रसाद यादवका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयमा राजपा नेपालको पनि सहमति छ । राजपा नेपालसँग सहमति मै नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति सारेको हुनाले यसलाई राजपा नेपाल र मधेसी जनताले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने पुर्व मन्त्री समेत रहेका यादव बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले अब जे जति उपलब्धिहरु प्राप्त भईरहेको छ त्यसलाई राजपाले संस्थागत गर्नुपर्ने र बाँकी उपलब्धीहरुका लागि थप संघर्ष क्रमशः गर्दै जानुपर्ने हो । राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी गर्नका लागि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले जवरजस्ती चुनाव नगराई चुनाव मिति सारिएकोले एउटा सकारात्मक कदम अगाडी वढेको यादवको भनाई छ ।
चुनाव सरेपछिको प्रतिक्रिया
आन्दोलनरत राजपा नेपाल बाहेक सबै राजनीतिक दलहरुले २ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रियाका लागि अन्तिम तयारी पुरा गरिसकेका थिए । एमाले धनुषाका अध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार प्रदेश नम्बर २ को चुनाव २ असोजका लागि सारिँदा जनतामा शिथिलता उत्पन्न भएको छ । यादव भन्छन,“ निर्वाचनका लागि जनताको उत्साहमा चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयले जनतामा निराशा छाएको छ । यदि मिति सारेर पनि राजपा नेपाल चुनावमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई एमाले धनुषाले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।” एमालेले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि उम्मेदवारहरुको छनौट लगभग गरिसकेको भएपनि अन्तिम नामावली भने सार्वजनिक गरेको थिएन । यादवका अनुसार एमाले धनुषाले चुनावको तयारीका लागि जिल्ला भरी विभिन्न वडा, गाउँ, क्षेत्र सम्म एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पसिसकेको अवस्थामा चुनाव मिति सारिँदा उत्साहमा कमि आएको छ । विगत ३ महिना देखि चुनावमा होमिएको एमाले भने सरकारको उक्त निर्णयले निराश भएको छ । नेपाली कांग्रेस धनुषाका सचिव कोमलकान्त झा पनि राजपा नेपालको आन्दोलनका दौरान हिंसा, अशान्तिका बीच चुनाव हुनु भन्दा राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले चुनावको मिति बढाउने भनेर गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । मधेसमा विवाद वढ्ने हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउनु आवश्यक थियो । विगत लामो समय देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा मधेसमा पनि जनताहरु चुनाव चाहेका थिए तर सरकारले चुनाव अगाडी सारेपछि चुनावमा होमिएका जनतामा निराशा छाएपनि राजनीतिक रुपले समस्या समाधान गर्नका लागि राजपा नेपाललाई विश्वासमा लिनु आवश्यक रहेकाले चुनाव सारिनु सकारात्मक कदम नै भएको झा बताउँछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका धनुषा संयोजक झलखु यादव पनि राजपा नेपाल बेगरको चुनाव गराउनु भन्दा चुनावको मिति सारिएकै राम्रो भएको बताउँछन् । यादव भन्छन,“मधेसवादी दलहरुले मधेसको जनताको अधिकारको लागि गरेको आन्दोलनलाई आफुहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा नै लिएको हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले गरेको निर्णयले मधेसलाई थप द्वन्द्वमा जानबाट जोगाएको छ ।” यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाले २ अषाढका लागि उम्मेदवारी मनोनयनका लागि अधिकांश उम्मेदवारहरुको छनौट जिल्लामा तय गरिसकेको र केही उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली छनौट गर्नका लागि माओवादीको केन्द्रिय हेडक्वार्टरमा सिफारिस गरेको थियो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाका पुर्व अध्यक्ष तथा हाल प्रदेश नम्बर २ का सचिव शेषनारायण यादव भने राजपा नेपालले अहिले मधेसको आन्दोलनको उपलब्धिलाई समाप्त पार्न सरकारसँग सहमति गरेको आरोप लगाउँछन् । यादव भन्छन,“राजपाले राज्य र सीमाङ्कन विरोधी तत्वसँग मिलेर सीमाङ्कन लगायतका मुद्दालाई ओझेलमा पारी राजपाका नेताले सत्तामा जान जनतालाई प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चित गरेको छ । मधेसका २२ जिल्लाबाट प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्लाको सीमाङ्कन मात्रलाई स्वीकार गरेर मधेस आन्दोलनका सहिदहरुको अपमान गर्नुका साथै मधेसी जनतालाई गुमराहमा राखेको छ ।”
मधेसका बुद्धिजीवि समेत रहेका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्रका अनुसार सरकारले चुनावको मिति सारेको भएपनि समस्या समाधान नभएको बताउँछन् । मधेसमा अहिले आन्दोलनको बढेको रापताप घटाउनका लागि सरकारले तत्काल प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति सारेको भएपनि समस्याको समाधान नहुने हुनाले जबसम्म स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिँदैन, संविधान संशोधन लगायत मधेसका आधारभुत मागहरुको सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म देशले निकास नपाउने हुनाले सरकारले र राजनीतिक दलका राजनेताहरुले चिन्तन मनन् गर्नू आवश्यक छ ।
मधेस मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार सरकारले अहिले गरेको निर्णयबाट दुईटा कुरा देखिएको छ । चन्द्रकिशोर भन्छन,“ एकातर्फ सरकारले मधेसलाई इङ्गेज गराउन खोजेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ आफ्नो बर्चस्वशाली नियती पनि सँगसँगै अगाडी वढाएको छ ।” २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै निर्वाचन सार्ने निर्णय भनेको मधेस भित्र एउटा नयाँ पहाड सिर्जना गर्ने सरकारको खतरनाक नियत बाहिर आएको छ भन्दै विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन,“ जसरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले झापामा बास्तविक फगुवा भन्दा एक दिन अगाडी नै सार्वजनिक विदा दिने गरेका छन् त्यसैगरी अहिलेको संविधानको रचनाकार तिन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गर्ने भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । त्यसैले मधेसमा अहिले द्वन्द्व समाधान नभई झन् पेचिलो बनि फस्दै गएको छ ।” अन्तिममा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आफ्नो सारा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै केन्द्रिकृत गरी संविधान संशोधन विना पनि चुनाव गराउन सफल हुनेछ, जसले गर्दा मधेसको द्वन्द्व समाधान नभई झन् दिर्घकालका लागि बढ्न जाने विश्लेषक चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ ।




२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार

विरगञ्ज महानगरपालिका भएपनि प्रदेश नम्बर २ को राजनीतिक राजधानी जनकपुर नै हुन्छ ः विमलेन्द्र निधि, नेता नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पुर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि धनुषामा कांग्रेसको उम्मेदवारहरुको टिकट वितरणका लागि बैठकमा सहभागी हुन २८ जेष्ठमा गृह जिल्ला धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर आई २९ गते काठमाण्डौ फर्किएका थिए । अजय अनुरागीले निधिसँग केही समसामयिक विषयहरुमा कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ निधिसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

 
नेपाली कांग्रेस मधेसवादीको मित्र शक्ति हो भनेर तपाईले जनकपुर आउँदा सँधै भन्ने गर्नु भएको छ । राजपा नेपाल तथा मधेसी मोर्चाले विगतमा प्रधानमन्त्रीको लागि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरे । तपाईहरुको गठबन्धनको सरकारका नेतृत्व कर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र अहिले बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरेर सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएको छ । तर पनि तपाईहरुले मधेसको मुद्दालाई किन सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन ?
हो तपाईले ठिक भन्नु भयो,नेपाली कांग्रेस सँधै मधेसवादीको मित्र शक्ति हो । मुख्य समस्या भनेको संविधान संशोधनको विषय हो । त्यसको लागि संसदमा दुई तिहाई संख्या आवश्यक छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले त्यसको लागि सहयोग गरिरहेको छैन । एमाले संविधान संशोधनको विरुद्धमा उभिएको छ । एमाले त मधेसको विरुद्धमा छँदैछ, संघीयता, गणतन्त्र लगायत तमाम उपलब्धीहरुको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा मैले मात्र भनिरहेको छैन, एमालेका शिर्ष नेताहरुले विगतमा पटक पटक  भन्दै आएका छन् ।
संसदमा रहेको संख्यालाई लिएर संशोधन गर्नु कठिन छ । एमाले बाहेक पनि दुई तिहाई पुर्याउने कोशिश कांग्रेस, माओवादीले राप्रपालाई साथ लिएर गरेकै हो । बैशाख १७ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले भोटिङ्गमा लग्ने अन्तिम तयारी गरेका थियौं । दुई तिहाई भन्दा पाँच सात भोट बढी नै थियो । लगभग ४ सय १ पुगेको थियो । हामीलाई दुई दिन पहिले देखि नै सूचना प्राप्त भईरहेको थियो कि राप्रपाका सांसदहरु अनुपस्थित भई संविधान संशोधनको विरुद्धमा जानेछ भनेर । राप्रपाको ३७ वटा मत छ । तर, १२÷१३ जना सांसदहरु अनुपस्थित हुने प्रयत्न गरे । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा त्यतिबेला सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँसँग पटक पटक कुरा पनि गर्नु भयो । कमल थापाले के विश्वास दिलाउनु भयो भने राप्रपाका सांसदहरु अनुपस्थित हुने छैनन् । तर, १७ गते विहान कमल थापाले पनि ५÷६ जना सांसदहरु अनुपस्थित हुने खतरा छ भन्नु भयो । त्यसपछि यदि भोटिङ्गमा विधेयकलाई लगेको भए विधेयक पारित हुने थिएन । त्यसपछि हामीले मधेसी मोर्चासँग कुरा गर्यौं । हारजित जे भएपनि मतदानमा लगौं वा अहिले मतदानमा नजाऔं भन्ने दुई विकल्पमा कुराकानी भएपछि दुई तिहाईको ग्यारेन्टी नभएसम्म मतदानमा नलग्ने सहमति भयो । त्यसैले दुई तिहाई पुगेपछि संविधान संशोधन हामीले गराउने नै छौं ।
हामीले राजपाका नेताहरुलाई के भन्यौं भने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ, अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सँगै मिलेर जाऔं । स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा आयो । जति बेला हामी सरकारमा थियौं, हामीले संख्या बृद्धि पनि गर्यौं । एकातर्फ गाउँपालिकाहरुलाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्दा वरिपरीका गाउँहरुलाई समावेश गर्नु पर्छ । त्यस्तो गर्दा नगरपालिकाको संख्या एकातर्फ बढिरहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ गाउँपालिकाको संख्या घट्दा समग्रमा स्थानीय तहको संख्या पुरानै स्थितिमा आउने गरेको छ । तै पनि सरकारले लगभग स्थानीय तहको २२ वटा संख्या बढायो । तर, सर्बोच्च अदालतले रोकिदियो । त्यसमा हामीले के गर्ने ? तै पनि हामीले अर्थात सरकारले अदालतको उक्त अन्तरिम आदेशलाई भ्याकेट गर्नका लागि रिट दायर गरेकै छ । त्यसैले राजपा नेपालले आन्दोलनलाई फिर्ता लिएर चुनावमा जानु पर्दछ ।
मधेसी मोर्चाले वा राजपा नेपालका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि सरकारले बातावरण नै नबनाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । जस्तै आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई शहिद घोषणा, घाईतेहरुको उपचार खर्च, अपाङ्ग भएकाहरुको क्षतिपुर्ती, मुद्दा फिर्ता, थुनुवा बन्दीको रिहाई जस्तो न्यूनतम काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । यी सबै कामहरु गृहमन्त्रालयको हो । तपाई गृहमन्त्री हुँदा पनि यी कामहरु किन गर्न सक्नु भएन ?
मधेसवादी दलका नेताहरुले आफ्नो छातीमा हात राखेर भनोस कि जति सहिद घोषणा म गृहमन्त्री भएर गराएँ, सम्भव थियो ? साँच्चै भन्ने हो भने सहिदको परिभाषा नै अब स्खलित भएको छ । विजुलीको करेन्ट लागेर निधन भएको, पानी डुवेर मृत्यु भएको जस्तोलाई पनि मैले सहिद घोषणा गरें । अब उहाँहरुले प्रस्ताव गर्नु भएकोमा ९ जनालाई शहिद घोषणा गर्न बाँकी छ । अब दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएकोलाई कसरी सहिद घोषणा गर्ने ? संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट जम्मा १९ जना मान्छे थपेर प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । ५८÷५९ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेपछि प्रस्ताव थपेर ल्याउनु भयो । त्यो १९ मध्ये ९ जनालाई गरिसकें । विरगञ्जमा एक जना भारतीय नागरिक मारिएका थिए । भारतीय नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्या आयो । कसैको निधन भएको छ भने तिनी प्रति सम्वेदना वा सहानुभुति हुनसक्छ तर सबैलाई सहिद घोषणा गर्न सकिन्न नि । यस्तो कार्यले मधेस आन्दोलनको गरिमा समेत घटेको छ ।
घाइतेहरुको उपचार खर्च बेहोरिएको छ । नेपाल सरकारले सबै खर्चा दिएकै छ । उपचार खर्चका लागि मोर्चाले जेजति फाईलहरु ल्याए ती सबै रकम दिइएको छ । तपाई मोर्चाका नेताहरु लालबाबु राउत, मनिष सुमनलाई गएर सोध्नुस । नेपाल र भारतका जुन जुन अस्पतालको बिल दिइएको थियो, ती सबै रकम दिइएको छ । अपाङ्गहरुको रकम बाँकी छ ।
आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका भौतिक सम्पदाहरुको क्षतिपुर्ती रकम त दिनु भएन नि ?
हो, भौतिक सम्पदाको क्षतिपुर्ती रकम दिइएको छैन । अब तपाई नै भन्नुस आन्दोलनकारीहरुले जनकपुरमा मेरै पार्टी नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए । मेरो पार्टीलाई पनि त्यो रकम नेपाल सरकारले दिएको छैन । तर म गृहमन्त्री भएपछि टिकापुरमा १५÷१६ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ती दिएको छु ।
तर, आन्दोलनकारीहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु त फिर्ता भएका छैनन् नि ? राजपा नेपालका नेताहरुले के भन्दै आएका छन् भने हाम्रा साथीहरु जेलमा छन्, विदेश भागेर बसेका छन् यस्तो अवस्थामा चुनावमा कसरी जाने ?
हो, केही सामान्य मुद्दाहरु जस्तै केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दाहरु फिर्ता भएका छन् । म गृहमन्त्री भएको बेला मन्त्रालयमा मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाई बोलाई कागज देखाएको छु । हो, टिकापुर र जलेश्वरमा सुरक्षाकर्मी मारिएको मुद्दामा वढी मानिसहरुलाई मुद्दा लगाइएको छ । त्यो मुद्दाहरु फिर्ता भएको छैन । सुरक्षाकर्मीहरुलाई समाती समाती मारिएको छ, त्यस्तो मुद्दा यति सजिलै त फिर्ता हुदैन नि । त्यो मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । मधेसवादीहरुलाई समर्थन गर्ने वकिलहरु लक्ष्मण लाल कर्ण, सुरेन्द्र महतो, दिपेन्द्र झा लगायतलाई गृहमन्त्रालयमा बोलाई महान्यायाधीवक्तालाई राखेर मैले लामो छलफल गराएको छु । क्याविनेटबाट पास गराएर मात्रै मुद्दा फिर्ता हुने हो भने हामी गर्न तयार छौं । तर, अदालतबाट नहुने भएपछि हामीले मुद्दा फिर्ता लिन नसकेको हो । सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेपनि अदालतले स्वीकार नगरेको खण्डमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन । प्रचण्ड माथि नै कतिपय मुद्दाहरु छन् जो कि हालसम्म फिर्ता भएको छैन । त्यति सजिलो छैन । म त के भन्छु भने राजपा नेताहरु नै गृहमन्त्री भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरु फिर्ता गर्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्री देउवाले दुई पटक राजपा नेपालका नेताहरुसँग बार्ता गर्नु भयो । तपाईहरुले राजपालाई विश्वासमा लिन नसकेपछि उनीहरुले आम हडताल सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी वढाईसकेका छन् । किन मिलेन कुरो ?
सुरुमा उहाँहरुले के भन्नुभयो भने दुई चरणमा निर्वाचन गर्नु हुन्छ भने हामी सहभागी हुन्छौं । त्यसैका लागि हामीले बैशाख ३१ र जेष्ठ ३१ गते दूई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्यौं । त्यसपछि हामीले पहिलो चरणको निर्वाचन गर्यौं । संघीय समाजवादी फोरम चुनावमा सहभागी पनि भयो । उता अन्य मधेसवादीहरुले राजपा नेपाल गठन गर्नु भयो । नोमिनेशनको लागि हस्ताक्षरको नमुना निर्वाचन आयोगमा दिने डेट नभएका कारण नोमिनेशनको डेट बढाईदिनु पर्यो भनेर उहाँहरुले भन्नु भयो । त्यसको लागि हामीले ऐन पनि संशोधन गर्यौ । फेरी दुई दिन अघि वहाँहरुले के भन्नु भयो भने दल दर्ताका लागि पनि ऐन चाहियो । त्यो पनि संसदमा पारित भयो । अब राजपाका लागि हामीले यति गर्यौं । अहिले एमाले र माओवादी मिलेर एउटा नयाँ पार्टी यदि बन्यो भने के दल दर्ता र चुनाव चिन्ह सम्भव छ । छैन नि । यति गर्दा पनि राजपाले सरकारलाई धन्यवाद दिनु पथर््यो ।
हामीले राजपालाई के भनेका छौ भने संविधान संशोधनको एजेण्डालाई जिवितै राखेर चुनावमा जाऔं । हामी संशोधनको पक्षमा छँदैछौं । ठिकै छ, चुनाव र प्रणालीमा विश्वास नगरी, अहिलेको संविधानलाई नस्वीकारेर पनि चुनावलाई उपयोग गर्न र शक्ति संचय गर्नका लागि पनि चुनावमा भाग लिनुस् । चित्र बहादुर केसी जो संघीयता विरोधी छन् उसको अहिले पनि अलग्गै एउटा भुमिगत पार्टी छ । तर, चुनावमा त भाग लिएका छन् । मोर्चा बनाएर पनि चुनावमा भाग लिन सकिन्छ ।
तर, राजपा नेपालले चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा आईसकेका छन् । अब के हुन्छ ?
साँचो कुरा गर्ने हो भने राजपा नेपाल भित्र पनि आफै समस्या छ । राजपाको अहिलेसम्म केन्द्रिय समिति पनि बन्न सकेको छैन । विधान बनेको छैन । पदाधिकारीहरु पनि चयन भएको छैन । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि हुनुपर्ने आन्तरिक गृहकार्य नै गरिएको छैन । हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं कि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, स्थायी शान्ति र स्थिरताका लागि ४ वटा शक्तिहरु मिल्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दल । तर, एमालेले तीन वटा शक्ति मात्र रहेको मानिरहेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी । तर हामी के भनिरहेका छौं भने मधेसी मोर्चा पनि प्रमुख राष्टिूय शक्ति हो । एउटा के तर्क गरिन्छ भने संविधान जारी गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटा शक्ति हो । त्यो तीन शक्तिले गर्ने सहमति नै राष्टिूय सहमति हो । तर, हामी मधेसी मोर्चालाई पनि एउटा शक्ति मानिरहेका छौं । हामी त्यसैले राजपा नेपाललाई आग्रह गरिरहेका छौं कि राजपाले चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुले जे जति भनेपनि कुरा त मिलेन ?
हो, अहिले उहाँहरुको भनाई के छ भने चुनाव स्थगित गर्नुस । संविधान संशोधन पनि भएन, स्थानीय तहको संख्या पनि बढेन । के लिएर चुनावमा जाने ? त्यसैले हामी के भन्छौं भने सबै उपलब्धि एकै पल्ट हात लाग्दैन । हामी मित्रशक्ति हौं । हामीले त साथ दिईरहेकै छौं । त्यसैले चुनावमा भाग लिन उहाँहरुलाई फेरी पनि आग्रह गर्दछु ।
राजपा नेपाललाई बाहिर राखेर चुनाव सम्भव छ र ?
हामी राजपा नेपाललाई बाहिर राख्न चाहँदैनौं । यदि यो स्थानीय तहको चुनावमा उहाँहरु आउनु भएन भने पनि केही छैन । अर्को चुनाव प्रदेश सभा र संघीय संसदको चुनावमा आउनु हुन्छ । बास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको चुनाव लड्नको लागि राजपा नेपालसँग उम्मेदवार नै छैन । अब उम्मेदवार नै नभएपछि चुनावमा आउने त कुरै भएन । त्यत्रो आन्दोलन गर्ने राजपाले स्थानीय तहमा सिट नै ल्याउने नभएपछि चुनावमा नआएको हो ।
तपाईले प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ र त्यसको पुर्वाधारको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भौतिक सम्पति र पुर्वाधारलाई सदुपयोग गर्न सकिने भनेर भन्दै आउनु भएको छ । तर, नेपाल सरकारले विरगञ्जलाई उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा स्तरोन्नती गरेपछि जनकपुरलाई किन महानगरपालिका बनाइएन र अब प्रदेश नम्बर २ को राजधानी विरगञ्ज नै हुने भयो भनेर एमाले धनुषाले जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । के विरगञ्ज नै राजधानी बन्ने हो त ?
 दुई नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सपना हो । तपाईले एकदमै सत्य भन्नु भएको छ कि पटक पटक मैले जनकपुरलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु । मैले जनकपुरका नागरिकहरुलाई पटक पटक आग्रह के गर्दै आएको छु भने हाम्रो व्यवहार प्रदेशका अन्य जिल्लाका मानिसहरु प्रति राम्रो हुनुपर्दछ । हामीले उनीहरुलाई स्वागत योग्य व्यवहार र प्रवृति राख्नुपर्छ । त्यसैले जनकपुरका मानिसहरुले सबैभन्दा पहिले बाहिरका मानिसहरुलाई अतिथि योग्य व्यवहार गर्नूपर्दछ । अर्को कुरा के हो भने राजधानी बनाउनको लागि पुर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्दछ । सहरमा फराकिलो सडक हुनुपर्दछ, सहर सफा र स्वक्ष हुनुपर्दछ । साथसाथै केही जग्गा जमिन र भवनहरुको पनि आवश्यकता पर्दछ । राजधानी बने भने यहाँ मुख्यमन्त्री निवास, सचिवालय, विधानसभा आदि निर्माण गर्न भवन आवश्यक पर्दछ । त्यसकै लागि जनकपुर चुरोट काराखानाको पुर्वाधारहरु उपयोग गर्न सकिने भनेर मैले भन्दै आएको हो । कतिपयले जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरेर बेच्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । कतिपय देश विदेशका व्यापारीहरु सक्रिय पनि भएका थिए । व्यापारीहरुले क्षनिक लाभका लागि कारखाना विक्री गराउने खेलमा लागेका थिए । तर मैले सँधै त्यसको विरोध गरिरहेँ । सरकारी सम्पति हो, त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएको हो ।
तपाईको संचारमाध्यम मार्फत म के शुभ समाचार भन्न चाहन्छु भने म गृहमन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रालयको अनुरोधमा उद्योग मन्त्रालयलाई भनेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्न लगाएर जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पुर्ण सम्पति गृहमन्त्रालय मातहतमा ल्याएको छु । चुरोट कारखानाको सबै जमिनहरु र भवनहरु उद्योग मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण गर्न लगाई गृहमन्त्रालय मार्फत धनुषा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याएको छु । यो निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट भईसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा त्यसको चिठ्ठी पनि आईसकेको छ । त्यो पत्रमा के लेखिएको छ भने प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाले जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र अर्जेको करिब ३५÷३६ विघा जग्गा र भौतिक संरचना सबै धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रेखदेख गरी राख्ने । जुन बेला सम्म प्रदेश नम्बर २ ले लिँदैन तबसम्म त्यसको संरक्षण गरिराख्ने । त्यसैले जचुकालि अब उद्योग मन्त्रालय मातहत नभई धनुषा प्रशासनको मातहतमा आईसकेको छ । अब यसले के प्रष्ट भयो भने राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार उपयोग गर्न सकिनेछ ।
मात्र महानगर भएर राजधानी बन्दैन । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटनमा छ । तर, संसारकै व्यापारिक केन्द्र न्यूयोर्कमा छ । अमेरिकामा न्यूयोर्क सहर वासिङ्गटन भन्दा पनि ठुलो छ । तर राजधानी न्यूयोर्कमा छैन । त्यसैले कुनै सहर मेगा सिटी हुँदैमा राजधानी हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विरगञ्जलाई पनि हामीहरुले आर्थिक राजधानी बनाउन सक्छौं । तर, राजनीतिक राजधानी भने जनकपुरमै हुन्छ ।


२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह

सावजी सावजी...
यी मदिसिया हामको हैरान कोर दिया । यिनको भि चुनावमे लाईये...!
 
२०७४ जेष्ठ २८ गते आईतबार

मधेस फेरी अशान्त बन्ने डरलाग्दो खतरा के महन्थ ठाकुर जिन्ना र शेख मोजिबुर रहमानकै बाटोमा हिँडेका हुन त ?

धनुषाको दिगम्बरपुरमा आयोजित आम सभामा
 सहिदहरुको तस्वीरमा माल्यार्पण गर्दै
राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुर ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

नेपाल सरकारले १४ अषाढमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि प्रचण्ड सरकारद्वारा निर्धारित मितिमै जसरी पनि चुनाव गराउने बताईसकेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नयाँ शक्ति लगायतका राजनीतिक दलहरुले १४ अषाढमा हुने भनिएको निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउँदै चुनावी तयारीहरुलाई तिब्र बनाएको छ । प्रायःजसो राजनीतिक दलहरुले २ अषाढमा हुने उम्मेदवारी मनोनयन दर्तालाई लिएर उम्मेदवारहरु छनौट गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् । वडा, गाउँ, क्षेत्र हुँदै जिल्लाबाट प्रदेश र केन्द्र स्तरीय समितिहरुमा उम्मेदवारको अन्तिम छनौट गर्ने प्रक्रियाहरु अगाडी बढेका छन् । तर, मधेसमा जारी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल भने यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा मधेसमा चुनाव हुन नदिने अडान लिएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई मतदान गरेको राजपा नेपालले कांग्रेस र माओवादीसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेको भएपनि संविधान संशोधन विना मधेसमा चुनाव हुन नदिने अडान लिएपछि मधेसमा फेरी अर्को द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ । राज्यले यदि राजपा नेपाललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकेन भने त्यसले अर्कै बाटो लिने खतरा वढेको छ । संविधान संशोधन विना यदि १४ अषाढमा निर्वाचन गरियो भने त्यसले उत्पन्न हुने द्वन्द्वले मधेसलाई दिर्घकाल सम्मको लागि अशान्त बनाउने सम्भावना देखिन्छ । किनभने राजपा नेपालका नेताहरुले यदि आफुहरुको माग अहिले सम्बोधन गरिएन भने बाध्य भई अलग देशको लागि आन्दोलन अगाडी वढ्ने खुलेर नै अब बोल्न थालेका छन् । जसले गर्दा मधेस पनि अब जम्मु काश्मीर जस्तै अशान्त हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

महन्थ ठाकुरको ‘विखण्डन’को चेतावनी

आफ्नो अधिकार प्राप्तिको माग गर्नु यदि अपराध हो भने म अपराधि हुँ । हाम्रो अधिकारको सबै बाटोहरु राज्यले अबरुद्ध गरेको छ । यदि हाम्रो छोरा छोरीहरुको नेपालमा पढाई भईरहेको छैन भने हामी भारत पठाउँछौं । उपचार नेपालको सीमामा हुँदैन भने भारतमा उपचार गराउँछौं । त्यसैगरी हाम्रो हक हित, अधिकार, पहिचान, सम्मानको रक्षा नेपालको सीमामा हुँदैन भने हामीले आफ्नो अर्कै बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको आन्दोलन अब त्यस्तै अर्को बाटोको खोजी गर्दैछ । भन्नको लागि नेपाल हाम्रो देश हो, तर हामीसँग अन्याय, अत्याचार र शोषण राज्यले गरिरहेको छ । यदि हामीले आफ्नो अधिकार माग्दा हामीलाई राज्यले विखण्डनकारी भन्छन् भने ठिक छ म विखण्डनकारी हुँ । यदि नदिको पानीलाई तपाईले बाँध बाँधेर बाँध्नु भयो भने त्यसले तोड्फोड् गर्दै कुनै न कुनै बाटो खोज्छ । अहिलेको अवस्था त्यही अवस्था हो । हामीलाई अनेक बन्धनले बाँध्ने प्रयास गरिँदैछ । हामी ती सबै बन्धनलाई तोड्ने छौं । बाटो दिएन भने बाटो भत्काईन्छ । यो चुनावमा सहभागी हुनु र नहुनुले पनि समस्याको समाधान दिँदैन । मैले त सुरुमै यो संविधानलाई अस्विकार गर्दै जलाएको हो । जबसम्म यो संविधानमा हाम्रो अधिकार सुरक्षित हुँदैन तबसम्म हामी यो संविधानलाई स्वीकार्न तयार छैनौं । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनलाई हामीले मान्न बाध्य छैनौं । हामीले निर्वाचनका सम्पुर्ण कानुनलाई अबज्ञा गर्नेछौं । पटक पटक भन्दैछौं, संविधान संशोधन गर, तर गरिएको छैन । आफु खुशी निर्वाचनको मिति सारिएको छ । मिति सारेर केही हुँदैन । काम गर्नुपर्छ । कहाँ गयो संशोधन ? किन अदालतले रोक्दछ ? मधेस एउटा छुट्टै राष्टू हो । हजारौं बर्ष पहिले यो राष्टूको आफ्नै संस्कृति, सभ्यता छ । गौरवपुर्ण इतिहास छ । गौतम बुद्ध, राजा जनक, जानकी कसको लालपुर्जामा पर्दछ ? हामी एउटा छुट्टै राष्टू छौं । राजनीतिक सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने आफ्नो इतिहास अनुसार आफ्नो राष्टूमा आफ्नै शासन हुनुपर्दछ । राजनीतिक सिद्धान्त मात्र होइन संयूक्त राष्टू संघको चार्टर वडापत्रमा पनि भनिएको छ कि एउटा राष्टूले अर्को राष्टू माथि शासन गर्ने अधिकार छैन । राष्टिूयता त राजनीतिक पहिचान हो । जहाँ पनि हामी जान्छौं, हामीलाई मधेसी भन्ने गरिन्छ । मधेसी हाम्रो राष्टिूयता हो । जब म भन्छु कि मधेस हाम्रो राष्टू हो, नेपाली शासकको निन्द्रा हराउँछ । नेपाली राष्टिूयता तबसम्म बलियो हुँदैन जबसम्म पहाडी राष्टिूयता र मधेसी राष्टिूयता मिलेर नयाँ राष्टिूयताको निर्माण हुँदैन । पटक पटक मैले भन्दै आएको छु कि तपाईहरुले एउटा राष्टूसँग निहुँ खोज्नु भएको छ । कुनै व्यक्ति विशेषसँग तपाईको झगडा छैन । यो कुरालाई सम्हाल्नुस् । अहिले तपाईको हातमा छ । अहिले नेताहरुको नियन्त्रणमा छ, मधेसको समस्या । यदि नेताले समस्याको समाधान गर्दैन भने त्यो समस्या नेताको हातबाट फुत्किएर जनताको हातमा जानेछ । त्यसपछि जनताको निर्णय जे हुनेछ त्यसलाई त दुनियाँले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बंगलादेश किन पाकिस्तानको हातबाट फुत्कियो ? त्यहाँका नेताहरुले जब बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई मान्न अस्विकार गर्यो, यदि मुजिबुर रहमानलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गरिएको भए सायद बंगलादेश अलग हुने थिएन होला । सार्वभौम सत्ता जनप्रतिनिधिमा होइन जनतामा हुन्छ । यसरी पाकिस्तानबाट बंगलादेश किन अलग्गिएको थियो उदाहरण दिँदै नेपालबाट मधेस पनि अलग्गिन सक्ने भनेर राष्टिूय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले खुला रुपमा राज्यलाई चेतावनी दिएका थिए । २४ जेष्ठमा धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं.८ दिगम्बरपुर स्थित राजपा नेपालद्वारा आयोजित आमसभामा सम्बोधन गर्दा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले के पनि भने कि नेपाली सेनाले विखण्डनकारीहरुको तमाशा हेरेर नबस्ने भनेको छ भने को हो विखण्डनकारी ? नेपाली सेनाले विखण्डनकारीको नामाकरण गर्नुपर्यो । नेपाली सेनालाई लाग्दछ कि म विखण्डनकारी हुँ भने मलाई गिरफ्तार गर्नुपर्यो नि, ठाकुरले बताएका थिए ।

राजेन्द्र महतोको पनि देश नरहने चेतावनी

धनुषाको दिगम्बरपुरमा आयोजित कार्यक्रममा
राजपा नेपालका नेताहरु ।

राष्टिूय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन विना मधेसमा स्थानीय तहको निर्वाचन भए मधेसमा अर्को ठुलो द्वन्द्व हुने चेतावनी दिएका छन् । २४ जेष्ठमा धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं.८ दिगम्बरपुर गाविसमा आयोजित सभामा राजपाका नेता महतोले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना र बधाई त दिए तर सँगसँगै चेतावनी पनि दिए । आज भन्दा २२ बर्ष अगाडी देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला जुन अपराध उनले गरे त्यो अपराध नदोहोराउन् । २२ बर्ष अघि तत्कालिन माओवादीले व्यवस्थापिका संसदमा ४० सुत्रिय माग राखेर सम्बोधन गर्न भन्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीलाई वेवास्ता गरेका थिए । माओवादीलाई एकदमै हल्का ढंगले लिएका थिए । नेपाली कांग्रेस पार्टी र देउवाको अदुरदर्शिताका कारण देशले ठुलै यूद्ध खेप्नु पर्यो । माओवादीले जनयूद्ध गर्यो र १० बर्षे जनयूद्धका कारण २० हजार भन्दा वढी नेपाली नागरिक मारिनु पर्यो । देशका भौतिक पुर्वाधारहरु ध्वस्त पारिए । महतोले भने,‘ हो, त्यस्तै गल्ती अहिले देउवाले फेरी दोहोर्याए देशमा अकल्पनिय द्वन्द्व हुनेछ र त्यो द्वन्द्वले यो देश नै रहने छैन । मधेस अलग देश हुनेछ । तसर्थ राजपा नेपालसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले गरेको अहिलेको तिन बुँदे सम्झौता अनुसार संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहको चुनाव नगराए त्यसको परिणाम अत्यन्तै भयानक हुनेछन् ।’ महतोले प्रष्ट रुपमा के भने भने कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विना मधेसमा स्थानीय तहको चुनाव हुन नदिने, चुनावमा सहभागी हुने छैनौं । सरकारले यदि जवरजस्ती गरेर तोकिएको मिति १४ अषाढ मै स्थानीय तहको चुनाव राजपा बेगर गर्ने हो भने गरेर देखाउन समेत सरकारलाई चुनौती महतोले दिएका थिए ।  त्यो चुनाव चुनाव नभई देशको बर्बादिको बाटो हुने उनले सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।  त्यसैले चुनावको मिति दुई महिना सार्नुपरे पनि सारे हुन्छ, तर मधेसको माग सम्बोधन नभई मधेसमा कुनै पनि किसिमको चुनाव सफल नहुने महतोले प्रष्ट्याएका थिए ।

यसरी राजपा नेपालले प्रष्ट रुपमा राज्यलाई के संकेत गरिरहेको छ भने यदि संविधान संशोधन नगरिकन मधेसमा स्थानीय निकायको चुनाव राज्यले गर्न खोज्यो भने राजपा नेपालको आन्दोलन अब विखण्डनको बाटोमा समेत अगाडी वढ्न सक्नेछ । राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले त बेला बेला मधेस अलग राष्टू बन्न सक्ने धम्की दिईरहेका थिए । तर, अब राजेन्द्र महतोले पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

सिके राउत र महन्थ ठाकुर बीच भेटबार्ता

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउत भनिने चन्द्रकान्त राउतले राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरसँग  १३ जेष्ठमा भेटबार्ता गरेका थिए । काठमाण्डौ स्थित महन्थ ठाकुरको निवासमा भेट्न पुगेका राउत र ठाकुर बीच बेलुका ७ बजे देखि ९ बजेसम्म भेटवार्ता भएको थियो । ठाकुरसँग गरिएको भेटवार्तामा राजनीतिक सम्वाद भएको सिके राउतले द एक्सक्लुसिभसँग स्वीकार पनि गरेका छन् । त्यसकारण महन्थ ठाकुरले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भए पश्चात पनि राजपा नेपालको आन्दोलनले अब विखण्डनको बाटो खोजिरहेको भनेर बताउनुले पनि अर्थ राख्दछ ।

एकातर्फ राजपा नेपालले चुनाव बहिष्कार, अवज्ञा तथा विथोल्ने गरि आन्दोलन अगाडी वढाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ विखण्डनको अभियान नै चलाईरहेका सिके राउतले भने स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएर मत बदर गर्ने रणनीति लिएको छ । ५० प्रतिशत भन्दा वढी मत बदर गराउने लक्ष्य सहित चुनावमा आफ्ना समर्थकहरुलाई सहभागी गराउने र अन्तर्राष्टिूय स्तरमा समेत मधेस अलग देशको लागि तयार भएको र जनमत संग्रह गराउनु पर्ने माग अगाडी राख्न सहज हुने राउतको रणनीति रहेको छ ।

समग्रमा के देखिन्छ भने जसरी राज्य सत्ताले यदि राजपाको आन्दोलनलाई हल्का फुल्का रुपमा लिन्छ भने मधेस प्रदेशबाट मधेस देशको नारा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । किनभने छिमेकी मुलुकहरुमा पनि भेदभावकै कारण मुलुक विभाजन भएको उदाहरणहरु छन् । धार्मिक सम्प्रदायकै कारण भारत र पाकिस्तान विभाजन भएको, भाषिक र राजनीतिक विभेदकै कारण पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग्गिएको र श्रीलंकामा अल्पसंख्यक हिन्दु तमिलहरुको सशस्त्र संघर्षले ठुलै गृहयूद्ध निम्तियाएको इतिहास पनि छन् । त्यसैले मधेसको इस्यूलाई गम्भीरताका साथ नलिइए अन्ततः गृहयूद्ध निम्तिने र अलग देशको ऐजेण्डामा समेत जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

भारतबाट पाकिस्तान विभाजनको इतिहास

भारतमा व्रिटिश शासनले सधैं फुट डालेर शासन गर्ने नीतिलाई अनुसरण गरेको थियो । व्रिटिश शासनले भारतमा सम्प्रदायको आधारमा नागरिकलाई अलग समुहमा विभाजन गरेका थिए । व्रिटिश शासनको केही नीति हिन्दु प्रति विभेदकारी थिए भने केही मुस्लिम समुदाय प्रति । जसकारण त्यहाँ हिन्दु र मुस्लिम समुदाय बीच तनाव उत्पन्न भयो ।

सन् १९३० मा पहिलो पटक मुस्लिम लिगको सम्मेलनमा प्रसिद्ध उर्दु कवि मोहम्मद इकवालले एउटा भाषणमा मुस्लिम समुदायहरुका लागि अलग्गै देशको माग उठाएका थिए । सन् १९३५ मा सिन्ध प्रान्तको विधानसभामा पनि उक्त माँग उठ्यो । इकवाल र मौलाना मुहम्मद अलि जौहरले मोहम्मद अली जिन्नालाई उक्त मागमा समर्थन गर्न दवाव दिइरहेका थिए । त्यतिबेला जिन्ना हिन्दु मुस्लिम बीच एकताको पक्षमा लागि परेका थिए । तर, पछि गएर उनले पनि कांग्रेसी नेताहरु मुस्लिम समुदायको हितमा ध्यान नदिईरहेको आरोप लगाउन थाले । लाहौरमा सन् १९४० मा मुस्लिम लिग सम्मेलनमै जिन्नाले प्रष्ट रुपमा के भने भने अब उनी दुई अलग अलग राष्टू चाहन्छन् ।

हिन्दु महासभा जस्तो हिन्दुहरुको संगठन भारत विभाजनको प्रवल विरोधी थिए । तर, हिन्दु र मुस्लिम समुदाय बीच ठुलो मतभेद छ भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्यो । सन् १९३७ मा इलाहावादको हिन्दु महासभा सम्मेलनमा सावरकरले भाषणमै के भनेका थिए भने, ‘ आजको दिनमा भारत एउटा राष्टू छैन, त्यहाँ दुई राष्टूहरु छन्, एक हिन्दु र अर्को मुसलमान ।’ कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु सम्प्रदायको आधारमा विभाजनको विरुद्ध थिए । हिन्दु र मुस्लिम एक साथ बस्न सक्छन् र बस्नु पनि पर्छ भन्ने महात्मा गान्धीले विश्वास राखेका थिए ।

हिन्दु र मुस्लिम दुई विरोधी मत र संस्कृति छन् भन्ने विचारलाई मेरो आत्माले विरोध गर्दछ, यस्तो सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्नु मेरो लागि इश्वरलाई नकार्नु सरह हो, भन्ने कुरा गान्धीले भन्ने गरेका थिए । धेरै वर्ष सम्म गान्धीले र उनका अनुयायीहरुले के कोशिश गरे भने मुस्लिम समुदाय कांग्रेस छोडेर नजाओस् । तर, हिन्दु र मुस्लिम समुदायका हार्डलाइनर नेताहरु भने धेरै रिसाए ।

अंग्रेजले योजनावद्ध तरिकाले हिन्दु र मुस्लिम दुवै सम्प्रदायलाई एक अर्का प्रति झन् झन् सशंकित बनाउँदै लगेका थिए । मुस्लिम लिगले अगस्त १९४६ मा ‘सिधा कारवाही दिवस’ मनायो भने कलकत्तामा भीषण दंगा गर्यो । उक्त दंगामा करिब ५ हजार मानिसहरु मारिएका थिए । धेरै घाइते हुन पुगे । उक्त माहौलले दुवै तर्फका नेताहरुमा विभाजन गर्न दवाव पुग्न थाल्यो किन भने त्यसो नगर्दा पुरै देश यूद्धमा धकेलिने थियो ।

विभाजन

भारतको विभाजनको ढाँचालाई ‘३ जुन प्लान’ अर्थात ‘माउन्टवैटन योजना’ नाम दिईयो । भारत र पाकिस्तानको बीचमा लण्डनका वकिल सर सिरिल रेडक्लिफले सीमारेखा कोरेका थिए । १८ जुलाई १९४७ मा व्रिटिश संसदले भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित गर्यो । र, विभाजनको प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिइयो । त्यसबेला व्रिटिश भारतमा थुप्रै राज्यहरु थिए । र, ती राज्यका राजाहरुसँग अनेकौं सम्झौताहरु गरेका थिए । ती ५६५ राज्यहरुलाई स्वतन्त्रता दिइयो । विभाजन पछि संयुक्त राष्टूमा पाकिस्तानलाई सदस्यको रुपमा सम्मिलित गराइयो भने भारतले व्रिटिश भारतको कुर्सी सम्हाल्यो ।

धेरैै विद्धानहरुको के भनाई रहेको छ भने व्रिटिश सरकारले भारतको विभाजन प्रक्रियालाई ठीक तरिकाले सम्हालेन । किनभने स्वतन्त्रताको घोषणा पहिले गरियो र विभाजनको घोषणा पछि । देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी भारत र पाकिस्तानको नयाँ सरकार माथि आईपर्यो । कसैले सोच्न सकेका थिएनन् कि यताका मानिसहरु उता जानेछन् र उताका मानिसहरु यता आउनेछन् । सोही क्रममा अल्पमत संख्यामा रहेका समुदायहरु दुवै तर्फ असुरक्षित भए । र, मारिए पनि । धेरैलाई घर छोडेर भाग्नु पर्यो । उक्त दंगाका क्रममा दुवै तर्फ करिब ५ देखि ३० लाख सम्म मानिसहरु मारिएको बताइन्छ । केही दंगाका क्रममै मारिए भने केही दुवै देश जाने क्रममा यात्राका क्रममा मारिका थिए ।

शरणार्थी

 विभाजन पछिका महिनाहरुमा दुवै नयाँ देशका बीच ठुलो परिमाणमा मानिसहरुको स्थानान्तरण भयो । पाकिस्तानमा धेरै हिन्दु र शीखहरु बेघर भए । डरका कारण अल्पसंख्यकहरु बहुमत सम्प्रदाय भएको देशमा गएर शरण लिन पुगेका थिए । करिब १ करोड ४५ लाख मानिसहरु शरणार्थी भएका थिए । ७२ लाख २६ हजार मुस्लिम समुदाय भारत छोडेर पाकिस्तान गए भने ७२ लाख  ४९ हजार हिन्दु र शिख समुदाय पाकिस्तान छाडेर भारत आएका थिए । करिब ७८ प्रतिशत स्थानान्तरण त पंजावमा मात्रै भएको थियो ।  १५ अगस्त १९४७ मा भारत र पाकिस्तान कानुनी रुपमा दुई अलग अलग स्वतन्त्र राष्टू बनेका थिए । स्वतन्त्रतासँगै १४ अगस्तमा पाकिस्तान अधिराज्य पछि गएर (इस्लामी जम्हुरीया ए पाकिस्तान) र १५ अगस्तमा भारतीय संघ (पछि गएर भारतीय गणराज्य ) को स्थापना गरियो ।

पाकिस्तानबाट बंगलादेशको विभाजन

सन् १९४७ मा भारतको विभाजनको परिणाम स्वरुप वंगाल पनि दुई हिस्सामा बाँडियो । हिन्दु बाहुल्य इलाका भारतमा रह्यो र पश्चिम वंगालको नामले पहिचान पायो । त्यसैगरी मुस्लिम बाहुल्य भूभाग पुर्वी वंगाल पाकिस्तानको हिस्सामा पर्यो । जो पछि गएर पुर्वी पाकिस्तानको नाउँले चिनियो । जिम्मदारी प्रथाले उक्त क्षेत्रलाई धेरै नराम्रो प्रभाव गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा सन् १९५० मा एउटा ठुलो आन्दोलन सुरु भयो । र, १९५२ मा बांगला भाषा आन्दोलनको ठुलो साथ पनि पायो । सन् १९५५ मा पाकिस्तान सरकारले पुर्वी वंगालको नाम परिवर्तन गरेर पुर्वी पाकिस्तान राख्यो । पाकिस्तानले पुर्वी पाकिस्तानलाई उपेक्षा मात्र गर्न थालेन, दमन पनि गर्दै गयो । तनाव झन् झन् वढ्दै गयो । एक दशकको उपेक्षा र दमन आफ्नो चरमोत्कर्षमा पुगे पछि जनता पनि आक्रोशित हुँदै गएका थिए । पाकिस्तानी शासक याह्या खाँ ले लोकप्रिय आवामी लिग र उसको नेताहरुलाई प्रताडित गर्न थाल्यो । फलस्वरुप , वंगबंधु शेख मुजिबुर रहमानको अगुवाईमा बंगलादेशको स्वाधिनताको आन्दोलन सुरु भयो । बंगलादेशमा खुनको होली नै बग्न थाल्यो । लाखौं बंगाली मारिए । सन् १९७१ को उक्त खुनी संघर्षमा १० लाख भन्दा वढी मानिसहरु शरणार्थी भएर छिमेकी मुलुक भारतमा शरण लिन बाध्य भए । भारतलाई उक्त समस्याबाट सामना गर्न निकै कठिनाई परेको थियो । र, भारतमा रहेका ती लाखौं बंग्लादेशी शरणार्थीहरुको अनुरोधमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो । परिणामस्वरुप सन् १९७१ मा भारत पाकिस्तान बीच यूद्ध सुरु भयो ।

बंगलादेशमा मुक्ति बाहिनी सेनाको गठन भयो । उक्त सेनामा बंगलादेशका अधिकांश बौद्धिक वर्ग, विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ती मुक्ति वाहिनी सेनाले भारतीय सेनालाई गुप्तचरको रुपमा सूचना दिएर तथा गुरिल्ला यूद्ध पद्यतिबाट भारतलाई सहयोग गर्न थाल्यो ।

पाकिस्तानी सेना अन्ततः १६ डिसेम्बर १९७१ मा भारतीय सेना समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो । लगभग ९३ हजार मानिसहरु यूद्धबन्दी बनाईयो । ती यूद्धबन्दीहरुलाई भारतको विभिन्न क्याम्पहरुमा राखियो । बंगलादेशी आक्रोशको शिकार नबनोस भन्ने उद्देश्यले तिनीहरुलाई भारतीय क्याम्पमा यूद्धबन्दी बनाइएको थियो । बंगलादेश एउटा स्वतन्त्र देश बन्यो । र, मुजीबुर रहमान उक्त नयाँ देशको प्रथम प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

पुर्वी पाकिस्तानलाई स्वायत्तता दिलाउने उद्देश्यले सन् १९४९ मा आवामी लीग नामक राजनीतिक दलको स्थापना भयो । सन्  १९७० मा शेख मुजीबको नेतृत्वमा आवामी लीगले चुनाव परिणामलाई मान्नबाट इन्कार गर्यो । पाकिस्तानी सरकारको उक्त निर्णयका कारण देशमा ठुलो दंगा भड्कियो । सन् १९७१ मा शेख मुजीव र आवामी लिगले २६ मार्चमा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्यो । नयाँ देशको नाउँ राखियो बंगलादेश ।

श्रीलंकामा गृहयूद्ध

श्रीलंकामा तामिल हिन्दुहरुसँग त्यहाँको शासकले राजनीति, रोजगारी र शिक्षा लगायत राज्यको हरेक क्षेत्रमा गर्दै आएको भेदभावका कारण श्रीलंका ठुलो गृहयूद्धमै फस्नु पर्यो । सन् १९७५ मा बेलुपिल्लाई प्रभाकरणको अगुवाईमा लिट्टे स्थापना भएपछि विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली गुरिल्ला लडाकुहरुको प्रमुखको रुपमा स्थापित भएको थियो ।

श्रीलंकामा तामिल हिन्दु अल्पसंख्यक छन् । र, इसाई तामिल बहुसंख्यक छन् । श्रीलंकामा तामिल हिन्दुलाई मतदान गर्ने अधिकार समेत दिईएन । यहाँ सम्मकी त्यहाँको संविधानमै प्रष्ट रुपमा के लेखिएको छ भने तामिल हिन्दु दोस्रो दर्जाको नागरिक हो । त्यही अत्याचार र भेदभावको विरुद्धमा बेलिपिल्लाई प्रभाकरणले लिवरेशन टाइगर अफ तमिल इलम (लिट्टे) नामक संगठन निर्माण गरे । अवस्था यहाँ सम्म आईपुगेको थियो कि हिन्दु तामिल त्यहाँका शासकसामु घुँडा टेकेर दासत्वको जीवनलाई स्वीकार गरी मर्नु वा स्वाभिमानको लागि लडाई लडेर मर्नु सम्म आईसकेको थियो । हिन्दु तामिलहरुले सशस्त्र संघर्षको बाटो अपनाएर श्रीलंका सरकारसँग सशस्त्र यूद्ध गरे । प्ररम्भिक समयमा लिट्टेलाई ठुलो सफलता हात लाग्न थाल्यो र, सरकारले हार पनि मान्यो । तर, पछि प्रभाकरण मारिए । ती प्रभाकरणको दहशत विश्व भरी नै फैलिएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या पनि प्रभाकरणकै संगठनले गरेको थियो ।

श्रीलंकामा बहुसंख्यक सिंहला र अल्पसंख्यक तमिलको बीचमा सन् १९८३, २३  जुलाईबाट यूद्ध सुरु भयो । ३० महिनाको सैन्य अभियान पछि २००९ मईमा श्रीलंकाली सरकारले लिट्टेलाई परास्त गर्यो । लगभग २५ बर्ष सम्म चलेको उक्त गृहयूद्धमा दुवै तर्फ धेरै संख्यामा मान्छे मारिएका थिए । उक्त जातीय संघर्षमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार लगभग ८० हजार भन्दा वढी मानिसहरु मारिएका थिए ।

सन् १९४८ मा श्रीलंका व्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्र भएको थियो । सोही वर्ष सलोन नागरिकता कानुन पनि अस्तित्वमा आयो । उक्त कानुनले हिन्दु तमिल भारतीय मुलको भएकाले श्रीलंकाले नागरिकता प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि उक्त कानुनले मान्यता पाउन सकेन । सन् १९५६ मा श्रीलंका सरकारले देशको बहुसंख्यक भाषा सिंहलीलाई अधिकारिक भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्यो ।

२०७४ जेष्ठ २८ गते आईतबार