अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
हाम्रो सन्तान खोई ? बेपत्ता पार्ने काम बन्द गर, लास देउ की साँश देउ, बेपत्ताहरुलाई सार्वजनिक गर, हामीलाई न्याय देउ सहितका माँग राख्दै पिडित परिवारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मुलद्धारमा १४ भाद्रमा धर्ना दिएका थिए । ३० औं बेपत्ता विरुद्धको अन्तराष्टिूय दिवसको अवसर पारेर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको तर्फबाट पिडित वेपत्ता परिवारले धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद बाँस्तोला मार्फत मन्त्रि परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी समक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । आफ्नो सन्तानलाई बेपत्ता पारिएको १० वर्ष वितिसक्दा पनि अवस्था अज्ञात नै रहेको तथा हिन्दु धर्म अनुसार १२ वर्ष सम्म सन्तानको अत्तोपत्तो नहुँदा किरिया कर्म गर्नुपर्ने बाध्यता आउने भन्दै लास देउ कि त साश देउ भन्दै पिडित परिवारले ज्ञापन बुझाएका थिए ।
पिडित परिवारका अनुसार दश वर्षे शसस्त्र द्वन्दको दौरान २०६० असोज २१ गते धनुषा जनकपुर नगर पालिका वार्ड नं. १० का संजिव कुमार कर्ण, सोही वडाका दुर्गेश लाभ जनकपुर न.पा. ४ का जितेन्द्र झा, कुर्था गाविस वार्ड नं. का प्रमोद नारायण मण्डल र दुहवी गाविस वार्ड नं. ७ का शैलेन्द्र यादव लगायतका केही व्यक्तिहरु जनकपुर न.पा. ४ स्थित कटैया चौरीमा वसिरहेको अवस्थामा राज्यका तत्कालिन संयूक्त सुरक्षा फौजबाट गिरफ्तार गरिएको थियो । उनीहरुलाई विना पक्राउ पुर्जी गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरे पश्चात केहीलाई सोही दिन रिहा गरिएको थियो भने संजिव कुमार कर्ण लगायत माथि उल्लेखित ५ जनालाई राज्यका सुरक्षा निकायले गैरकानुनी रुपमा आफ्ना नियन्त्रणमा राखी सके पश्चात हत्या गरी लास समेत वेपत्ता पारिएकोबाट पीडित परिवारले व्यापक रुपमा खोजतलास गर्दै जाँदा जिल्ला धनुषा तल्लो गोदार गाविस वडा नं. ३ स्थित कमलाको वाँध नजिक रहेको हेमकुमारी घिमिरेको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा लास गाडिएको स्थान फेला पार्न सफल भएका थिए । धनुषा जनकपुर नगर पालिका वार्ड नं. ९ मा बस्ने मनोज दत्त र जिल्ला धनुषा नगराईन गाविस वार्ड नं. १ का रामचन्द्र लाल कर्णलाई मिति २०६०÷६÷२५ गते दिनका मनोज दत्तकै घरबाट राज्यका तत्कालिन संयूक्त सुरक्षा फौजबाट गिरफ्तार गरिएको थियो । उनीहरुलाई पनि राज्यका तत्कालिन सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमको पुर्जी विना गैर कानुनी रुपमा पक्राउ गरी लगेको र निजहरुको अवस्था हाल सम्म अज्ञात नै रहेको कारणले राज्यका सुरक्षा निकायबाट बेपत्ता पारिएको बताइन्छ ।
त्यसै गरी जिल्ला धनुषा वेंगाडावर गाविस वार्ड नं. ९ का निवासी अमर विकलाई ललितपुरको टेकबाट तत्कालिन सुरक्षा फौजले ०६१÷८÷५ गते गैर कानुनी रुपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको पिडित परिवारको दावी छ । तत्कालिन अवस्थामा देशमा चलिरहेको यूद्धका कारण ती घटना वाहिर आउन सकेन । देशमा माओवादी र सरकार बीच यूद्ध विराम भई शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ती घटनालाई राज्यको कानुनको दायरामा ल्याएर सो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्दै पिडित परिवार संगठित हुँदै न्याय प्राप्तिका लागि नेतृत्व गर्दै संजिव कुमार कर्णको हकमा जय किशोर लाभ र प्रमोद कुमार मण्डलको हकमा जिवछी देवी मण्डलले मिति २०६३ अषाढ २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएका थिए । त्यसै गरी मनोज दत्तको हकमा आमा उमा देवी दत्त र रामचन्द्र लाल कर्णको हकमा भाई प्रमोद कुमार कर्णले मिति २०६३÷७÷२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएका छन । राज्यका सुरक्षा निकायले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पिडित परिवारले न्याय प्राप्तिको चाहना अनुरुप आधिकारिक निकायमा जाहेरी दरखास्त दिए पछि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरी दोषी किटान भएका व्यक्तिको विरुद्धमा कार्यवाही गर्नू पर्ने थियो तर राज्यका सम्बन्धित निकायले आफ्ना जिम्मेवारी पुरा नगरी दण्डहिन्तालाई प्रशय दिएका कारणले जय किशोर लाभ र जिवछी देवी दुई जनाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सम्बत २०६३ सालको रिट नं. ०९११ नं. को परमादेश मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट “जाहेरी दरखास्तलाई विधि सम्मत रुपमा दर्ता गरी कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ ” भन्दै मिति २०६५÷१०÷२० गते आदेश जारी भयो । त्यसै गरी पिडित परिवारका तर्फबाट उमा देवी दत्त र प्रमोद कुमार कर्णले सम्मानित पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दायर गरेको परमादेश मुद्दामा उक्त अदालतबाट समेत जाहेरीलाई विधिपुर्वक दर्ता गरी अविलम्ब अनुसन्धान गर्नु भनी मिति २०६६÷८÷१६ गते आदेश जारी भएको थियो । यति मात्र होइन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलमा गोदारबाट ६ जनाको शव उत्खनन गरेर डिएनए परिक्षणका लागि फिनलेण्ड सहित ३ वटा फरेन्सीक ल्यावमा पठाइएको रिपोर्ट आईसकेपनि नेपाल सरकारले रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी कानुनको कारवाही प्रक्रिया अगाडी नबढाएकोमा पिडित बेपत्ता परिवार आक्रोशित हुँदै गएका छन ।
राज्यबाट पिडित वेपत्ता परिवारले आफ्ना न्याय पाउने अधिकारका लागि २०६३ साल देखि नै कानुनी रुपमा संघर्ष गर्दै आए पनि हाल सम्म न्याय पाएको अवस्था नरहेको तथा राज्यमा वस्ने प्रत्येक नागरिकको न्याय पाउने हक राष्टिूय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनीले सुरक्षित गरेको अवस्थामा वेपत्ता परिवार यस हकबाट वंचित हुनु परेको पिडित परिवारको गुनासो छ ।
नेपालको सन्दर्भ
नेपालमा तात्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) ले २०५२ साल फाल्गुण १ गतेबाट राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका नाममा सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षको औपचारिक विराम २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात कागजी रुपमा भएको छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन त्यस सम्झौताका पक्षधरहरुले के कति पुरा गरे भन्ने बारेमा सायदै अवगत नभएका नेपाली नागरिक पक्कै छैनन् होलान् ।
१० बर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा राज्य तथा तत्कालिन बिद्रोही पक्षबाट थुप्रै मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना हुन पुगे । सयांै ब्यक्तिहरुको गैर न्यायिक हत्या, बेपत्ता, गैर कानूनी थुना, यातना, बलात्कार, अपहरण, जवरजस्ती चन्दा असुली, बिस्थापित, सम्पत्ति कब्जा जस्ता घटनाहरु घट्न पुगे । बिद्रोही पक्षले सुराकी र जनयुद्धलाई असहयोग गरेको लगायतका आरोपमा त, राज्य पक्षले माओवादी पक्षलाई सखाप पार्ने नाममा मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका अनगिन्ति घटनाहरु श्रृखलाबद्ध रुपमा घटाइए । ब्यक्तिको बाँच्न पाउँने अधिकार माथि नै धावा बोलिएको त्यो समयमा अन्य अधिकार हनन त सामान्य जस्तै भएको थियो । ब्यक्तिका कुनै पनि अधिकारहरु द्वन्दकालमा सुरक्षित रहेको अवस्था थिएन ।
विगतको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना मध्ये बेपत्ता एक प्रमुख घटनाको रुपमा रहेको छ । देश भरिबाट कति वेपत्ता पारिए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारद्धारा अझै ल्याउन सकेको अवस्था छैन । नेपालमा वेपत्ताको अवस्था सम्बन्धमा सत्यतथ्य आउन नसकेपनि विभिन्न संस्थाहरुद्धारा गरिएका अनुसन्धान र अभिलेखिकरणका आधारमा हेर्दा आइसीआरसी को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १३४८ भन्दा बढी नेपाली नागरिक द्वन्दरत पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएको छ जसमध्ये १० प्रतिशत महिला रहेका छन् । राष्टिूय मानवअधिकार आयोगका अनुसार करिब ११६२ जना व्यक्ति वेपत्ता पारिएको छ । जसमा राज्य पक्षवाट ८०९ , तत्कालिन ने.क.पा माओवादीद्घारा कब्जामा लिईएका मध्ये २२७ जना र अन्यवाट १२६ रहेको उल्लेख छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशित गरेका तथ्याँक अनुसार करिब ९३५ जना भन्दा बढी व्यक्ति वेपत्ताको अवस्थामा रहेको र सो मध्ये ११० जनालाई माओवादीले वेपत्ता पारेको छ भने देशभरीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारजनले राहतको लागि दिएको निवेदनको आधारमा हेर्दा नेपालमा वेपत्ताको संख्या १ हजार ६ सय भन्दा वढी रहेको छ । वेपत्ता परिवार समाजका अनुसार ५ हजार भन्दा बढी वेपत्ता भएको बताउँछन । यी तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालमा व्यक्ति वेपत्ताको श्रृंखला सशस्त्र द्वन्दमा व्यापक रुपमा रहेको थियो । धनुषाको हकमा हेर्दा ८ जनालाई राज्यपक्षवाट र एक जना भन्दा वढीलाई तत्कालिन माओवादी पक्षवाट वेपत्ता पारिएको तथ्याँकले देखाउँदछ, यद्यपि यो संख्या बढ्न पनि सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सर्वप्रथम २१ जुन २००४ मा वेपत्ता परिवारका ३३ सदस्यहरुद्धारा तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटी वेपत्ताको सन्दर्भमा आप्mना गुनासाहरु प्रत्यक्ष रुपमा राज्यका समक्ष राखेको पाईन्छ । पछि पीडित परिवारका सदस्यहरुबाट अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि आमरण अनसन बस्ने घोषणासँगै तात्कालिन सरकारले १ जुलाई २००४ मा पहिलो पटक वेपत्ता सम्बन्धि छानविनका लागि तात्कालिन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद मलेगोको संयोजकत्वमा एक आयोगको गठन गरेको थियो । जसले ३६ वटा मुद्दाहरुको पहिचान गरी २४ वटामा वेपत्ता पारिएको जनाएको थियो । उक्त आयोगले कुल ८ वटा प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्दै ४७२ जना मारिएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । सन् १९९८ देखि २००४ सम्मको अवधिमा मात्र करिब २७२ जना व्यक्ति वेपत्ता भएको तथ्यांक बाहिर आएपछि नेपालमा संयुक्त राष्टूसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले भैरवनाथ गण लगायतका सेनाका व्यारेक तथा विभिन्न थुनास्थलहरुको अनुगमन , अनुसन्धान गरी सन २००६ मा नेपाल सम्बन्धि विशेष प्रतिवेदन जारी गरेको पाईन्छ । जसले नेपालमा व्यक्ति वेपत्ता पारिएको विषय गम्भिर रुपमा विश्वव्यापी रुपमा बढाएको छ । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात बामन प्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पनि केहि कार्य गरेको पाईन्छ । यसले विभिन्न व्यक्तिहरुको अवस्था बाहिर ल्याउँदा कतिपय छाडिएको र कतिपय दोहोरो भिडन्तमा मारिएको र ६२ जनाको अवस्था अझैपनि अज्ञात रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर उक्त आयोगलाई नेपाली सेनाले सहयोग नगरेको गुनासो बाहिर आएको पनि यस सन्दर्भमा विर्सन सकिदैन । एडभोकेसी फोरम धनुषाका अध्यक्ष राजकुमार महासेठ भन्छन,“यी र यस्ता तथ्यलाई हेर्दा नेपालमा वेपत्ताको अवस्था अझै अज्ञात रहेको स्वतः प्रमाणित भएको छ । यद्यपी पीडित परिवारका सदस्यलाई फर्किएर आउने पो हो कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो बाँकी नै रहेको छ ।जसको परिणाम आज नेपालको अन्तर्राष्टिूय पहिचान मानिस बेपत्ता पार्ने मुलुकका रूपमा दर्ता गर्नका लागि तत्कालिन राज्य तथा विद्रोही पक्ष सफल हुनपुगे । यस अर्थमा हेर्दा नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द हिंसात्मक र गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनको द्योतकको रुपमा रहेको र व्यक्तिको बाँच्ने अधिकारको विरुद्ध अभियानको रुपमा लाग्ने रक्त पिपाशु भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । ”महिला अधिकारकर्मी हेमलता सिग्देल भन्छन,“तथ्यांक अनुसार राज्य तथा विद्रोही दुवैपक्षद्धारा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य गरिएको यथेष्ट प्रमाण सार्वजनिक भई सकेका छन् र ती तथ्यलाई दुवैपक्षहरुले आत्मसात् पनि गरेका छन् । एक परिवारको ब्यक्ति वेपत्ता हुँदाको कहाली लाग्दो अवस्था आफैमा संवेदनशील हो भन्ने कुरालाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले मनन् तथा स्मरण गर्न सकेका छैनन् । यो संबेदनसिलतालाई जव सम्म उचित वातावरण तयार गरि सम्बोधन गर्न सकिदैन तवसम्म यसले हामी जस्ता अभियानकर्ता लाई झकझकाई रहन्छ ।” अझ द्धन्द्वको समयमा आफु संगैको आश्रीत परिवारको बेपत्ताको संवेदनशीलतालाई कसैले पनि नजर अन्दाज गर्न सक्दैन । तसर्थ, वेपत्ताको संवेदनशीलतालाई चासोको रुपमा मात्र होईन, यसको गंम्भिरतालाई आत्मसाथ गर्दै वास्तविकता बाहिर ल्याउनुमा रहेको चुनौंतिलाई सामना गर्नकालागि सबै द्वन्द प्रभावित तथा पीडितहरु एक भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
नेपालमा बेपत्ता सम्बन्धी कानूनको पृष्ठभूमी ः
बिगत सशस्त्र द्धन्दको क्रममा भएका वेपत्ता पार्ने कार्य लगायतका गंभिर प्रकृतीका मानव अधिकारका उल्लंघन र मानवता बिरुद्धको अपराधको अनूसन्धान गर्ने कूरामा राजनीतिक सहमति भै वृहत शान्ति सम्झौताले सो सम्बन्धी ब्यबस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३(थ) मा सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको सर्बोच्च अदालतले पनि बिभिन्न मितिमा पक्राउ परि बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुका आफन्तहरुले दायर गरेका मुद्दामा अदालतकै तर्फ बाट छानबिन टोली गठन गरी त्यसले दिएको प्रतिबेदन समेतको आधारमा उक्त “समस्याको प्रभावकारी संम्वोधन गर्नको लागि” सरकारलाई बिगत सशस्त्र द्धन्दको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुकोे खोजी गर्न एक उच्च स्तरिय आयोग गठन गर्न, वेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधका रुपमा परिभाषित गर्न, नयाँ कानून वनाउन, बेपत्ता पार्नेकार्यमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कारबाही गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा पिडितलाई उपचार, राहत एबं क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन गरेको छ । साथै विभिन्न किसिमको निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ । यसैको फलस्वरुप अन्तरिम राहत निर्देशिका जारी गरी सीमित भएपनि राहत वितरण गर्न सरकार वाध्य भएको छ भने अर्कातिर कानुनको निर्माण गर्नपनि बाध्य भएको छ । कानूनको तर्जुमा सम्बन्धमा हेर्दा २०६४ सालमा सरकारले मुलुकी ऐनमा संसोधन मार्फत वेपत्ता पार्ने विधेयक ल्याएको थियो । मुलुकी ऐनको संसोधन मार्फत प्रस्ताबित उल्लेखित बिधेयक बेपत्ता सम्बन्धि कानूनको अन्तराष्टिूय मापडण्ड, सर्बोच्च अदालतले गरेको निर्देशन र बिगतमा भएका र निरन्तर बेपत्ता संबन्धमा नेपालको दायित्व बिपरीत भएको कुरा विभिन्न मानव अधिकारकर्मी संघ संस्थाहरुको व्यापक दबाव पछि सो उपर थुप्रै संशोधन प्रस्ताव परेपछि उक्त बिधेयकलाई संसदिय समितिले फिर्ता लिन बिशेष कानून मार्फत नयाँ कानून तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । सरकारले अध्यादेश मार्फत यो कानून ल्याएको र त्यसमा मानव अधिकारवादी संघ सस्थाहरुको बिरोध र संसदमा यस बिषयमा छलफल हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्कृय भयो । फेरी सरकारले बेपत्ता बिधेयकमा केही कुरामा संशोधन गरि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि संसद समक्ष पेश गरेको थियो । नेपाल सरकारद्धारा तयार गरिएको वेपत्ता आयोग गठन गर्ने सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । विधायन समितिमा विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका संशोधनहरुका सम्बन्धमा एकमत हुन नसकेपछि उपसमितिको गठन गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा लगार्ईयो । तर सो उपसमितिको वैठक बस्न नसकेको हुँदा विधेयक पारित गरी आयोग गठन हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा संविधानसभाको अन्त भयो । अतः सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्दरत पक्षबाट भएका बेपत्ता सम्बन्धि घटनाहरुको छानबिनका अन्तराष्टिूय मापदण्ड अनुसारको पीडितको पक्षमा न्याय हुने गरि बेपत्ता सम्बन्धि कानूनको निमार्ण गरी, सो कानून बमोजिम बेपत्ता सम्बन्धि आयोगको निमार्ण गरी आयोगको सिफारिस बमोजिम पीडकलाई कारवाही र पीडतलाई न्याय र परिपुरण ब्यवस्था गर्न सवै सरोकारवाला पक्ष आ–आफ्नो तर्फबाट तत्कालै लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेपत्ता दिवसको सन्दर्भ
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अगष्ट ३० लाई वेपत्ता दिवसको रुपमा स्मरण गरी मनाउने गरिएको छ । सर्वप्रथम ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा भएका निरंकुशता तथा मुक्तिका आन्दोलनहरुमा राज्यद्वारा आस्थाका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरुको वेपत्ता पार्ने कार्यका विरुद्ध संगठित रुपमा आवाज उठाउने उद्देश्यले ल्याटिन अमेरिकनहरुले जवर्जस्ती वेपत्ता पारिएको मानिसहरुको सम्झनामा उनीहरुका परिवारहरु समेतको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरि ँभ्म्भ्ँब्ः ( ँभमभचबअष्óल ीबतष्लयबmभचष्अबलब मभ ब्कयअष्बअष्यलभक मभ ँबmष्ष्बिचभक मभ म्भतभलष्मयक(म्भकबउबचभअष्मयक) नामक संस्थाको स्थापना एक गैर सरकारी संस्थाको रुपमा सन् १९८१ मा कोस्टारिकामा गरिएको पाईन्छ । यसले ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरुमा भएका बेपत्ता सम्बन्धि कार्यहरुको विरुद्धमा आवाज उठाउने कार्य गरेको पाईन्छ । तत्पश्चात औपचारिक रुपमा वेपत्ताहरुको सन्दर्भमा विविध कार्यक्रमहरु मार्फत विभिन्न राष्ट्रहरुमा भएका आन्दोलन तथा स्वतन्त्रताका अभियानहरुमा गरिएका ज्यादतीका विरुद्धमा समेत वेपत्ता पार्नेहरुलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यका साथ सगठित रुपमा नै आवाजहरु उठ्न थालेको पाईन्छ । पछि वेपत्ता पार्ने कार्य गम्भिर मानवअधिकारको उल्लंघन हो भन्ने महसुश भई एमनेष्टि इन्टरनेशनल, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति जस्ता संस्थाहरुले पनि यसलाई मानवअधिकार विरुद्धको कार्यका रुपमा आप्mना अभियानहरुमा उठाउन शुरुआत गरेको पाईन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वाधानमा संयुक्त राष्टूसंघले यसको महासभाको प्रस्ताव नं. ४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा म्भअबिचबतष्यल यल तजभ एचयतभअतष्यल या बिि एभचकयलक ाचयm भ्लायचअभम म्ष्कबउउभबचबलअभ नामक एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै अभियानको रुपमा वेपत्ता सम्बन्धि मुद्दामा बहसको कानुनी तथा औपचारिक प्रारम्भ भएको पाईन्छ । यसपछि संयुक्त राष्टूसंघ अन्तर्गत वेपत्ता सम्बन्धि अवस्थाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले स्थापित समितिले ४६ हजार भन्दा बढी वेपत्ता सम्बन्धि घटनाहरुको अभिलेखिकरण गरेपछि झन वेपत्ता पार्ने कार्यका सम्बन्धमा कानुनी तथा अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट बृहत छलफल अगाडि बढेको पाईन्छ । यसै सन्दर्भमा ३० अगष्ट २००७ का दिन फिलिपिन्समा भएको एभबकबलतकु ःयखझभलत मा संलग्न भए वापत त्यहाँको सुरक्षा निकायबाट वेपत्ता पारिएका तथा मारिएका सयौ व्यक्तिहरुका आफन्त तथा अधिकारकर्मीहरुको बृहत भेला सम्पन्न भई संगठित रुपमा आवाज उठाउने अभियान अगाडि बढेको पाईन्छ । ३० अगष्ट २००८ का दिन विश्वका विभिन्न देशहरुमा भएका यस्ता घटनाहरुबाट पीडित तथा अधिकारकर्मीहरुको भेला सम्पन्न भई क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयबष्तिष्यल बनबष्लकत भ्लायचअभम म्ष्कबउउभबचबलअभक गठन भएको पाईन्छ । जसले संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कार्यका विरुद्धमा पारित क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयलखभलतष्यल ायच तजभ एचयतभअतष्यल या ब्िि एभचकयलक ाचयm भ्लायचअभम म्ष्कबउउभबचबलअभ लाई लागु गर्नका लागि विश्वभरी नै अभियानका रुपमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । यसरी विश्वमा भएका विभिन्न अभियान स्वरुप आज अगस्ट ३० का दिन वेपत्ता दिवसका रुपमा पीडित परिवार तथा अधिकारकर्मीहरुद्धारा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी स्मरण गर्ने गरिएको पाईन्छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा हेर्ने हो भने रोम विधान १९९८ ले व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा राखेको छ । सयुक्त राष्टूसंघद्धारा पारित महासन्धीले जबर्जस्ती बेपत्ता नगराइने प्रत्याभूतिका लागि राज्यलाई तोकेको दायित्वहरुमा कसैलाई पनि जवरजस्ती वेपत्ता नगराईने र गोप्य थुनामा नराखिने ,जवरजस्ती वेपत्ताको कार्यलाई कानूनद्धारा फौजदारी कसूर कायम गरी दण्डनीय वनाउने, राजनीतिक कसूर नमान्ने र आरोपित व्यक्तिको उपस्थितिको सुनिश्चतिता दिलाउन, सपुर्दगीकोे व्यवस्था गर्ने, जवरजस्ती वेपत्ता सम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान गर्ने र जिम्मेवार रहेको व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने, जवरजस्ती वेपत्ताका पीडितहरुलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार प्रत्याभुत गर्ने, जवरजस्ती वेपत्ताको आरोप लगाईएको घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानविनको सुनिश्चितता गर्ने, उजुरकर्ता, साक्षी र पीडितका आफन्तहरुको संरक्षणको व्यवस्था गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने जस्ता दायित्वहरु निर्धारण गरेको छ । नेपाल यसको पक्ष राष्टू भई नसेको भएतापनि नेपाल सयुक्त राष्टूसंघको सदस्य राष्टू भएको र विभिन्न २० वटा भन्दा बढी मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनहरुको पक्ष भएका कारण सयुक्त राष्टूसंघको वडापत्रको धारा २५ अनुसार पनि नेपालले पनि यी दायित्वहरुलाई आत्मसात गर्नुपर्ने कुरालाई वेवास्ता गर्न सक्तैन ।
मिति ः २०७०/०५/१६
