द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नयाँ सरकार गठन हुने पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुई जना मन्त्रीको राजीनामा मागे । खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले राजीनामा दिए भने उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले राजीनामा दिन आनाकानी गर्दा उनलाई प्रधानमन्त्ती कोइरालाले बर्खास्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा मागेका यी दुवै मन्त्रीलाई अख्तियारले कारबाहीका लागि सिफारीस गरेको थियो । अख्तियारले के आरोपमा यी दुई मन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारीस गरेको थियो ?
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञावली
उर्जा मन्त्री नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी अध्यक्ष पनि हुन् । अख्तियारले पनि उर्जा मन्त्री ज्ञावलीलाई प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युत आयोजना निर्माण सम्बन्धी खरिदप्रक्रियामा नियमविपरित निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले कारबाही सिफारीस गरेको हो । उनले सोलु करिडोर प्रसारणलाईन अन्तर्गतको माथिल्लो सोलु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा २७ करोड घाटा हुने गरि ठेक्का दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले मन्त्री ज्ञावली लगायत प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत कारबाही सिफारीस गरेको थियो ।
कस्तो थियो ज्ञवालीको निर्णय ?
ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भदौ ५ गते माथिल्लो सोलु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का मोहन इनर्जी को(अपरेसनलाई दियो । माघको अन्तिम साता बोलपत्र आह्वान गरेकोमा ८ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । जेभी जगुअर ओभरसीज लिमिटेड एण्ड बीएस लिमीटेडले सबैभन्दा कम अर्थात अमेरिकी डलर २,०३,५४,१६७.३६ कवोल गरेको थियो । यो रकम सो आयोजनाको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा २६.८९५ कम भएको अख्तियारले असोज १ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दोश्रो घटी लागतको बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनी मोहन इनर्जी कोअपरेसनलाई आयोजना निर्माणको ठेक्का स्वीकृत र्गयो ।यसले अमेरिकी डलर २,३०,७६,९५२.२९ कवोल गर्याे ।
कावेली करिडोर अन्तर्गतका आयोजना निर्माण कार्य गरिरहेको जेभी जगुअर ओभरसीज लिमिटेड एण्ड बीएस लिमीटेडलाई जनार्दन प्रसाद गौतम लगायतको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले मोहन इनर्जीलाई सिफारीस गरेन । यो समितिको सिफारीस अनुसार, संचालक समितिले मोहन इनर्जी कोअपरेसनलाई नै दिने निर्णय र्गयो ।
सस्तो वोलपत्र पेश गर्ने जेभी जगुअर ओभरसीज एण्ड बीएस लिमीटेडले को बीड सेक्युरिटि मान्य नभएको,अख्तियारीनामा रितपूर्वक नभएको,प्रत्येक पार्टनरको भूमिका स्पष्ट नखुलाएको लगायतका कारण देखाउँदै उसको बोलपत्र स्वीकार गरिएन । अख्तियारले अरु आयोजनामा काम गरिरहेको कम्पनीले सस्तोमा काम गर्छु भन्दा भन्दै २७ करोड बढी लागतमा काम गर्छु भन्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु नियम विपरित भएको भनेको छ । समितिको निर्णयले सरकारलाई २७ करोड घाटा हुने भन्दै अख्तियारले मन्त्रीलगायतलाई कारबाही सिफारीस गरेको हो ।
पुरूषोत्तम पौडेल
खेलकुद मन्त्री किन कारबाहीमा ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौ २५ गते राष्टिूय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव नियुक्त गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पौडेलमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । खेलाडीहरुसँग पैसा लिएर विदेश पठाउने व्यक्तिलाई सदस्य सचिव बनाएको र त्यसमा आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरेको भन्दै अख्तियारले आरोप लगाएको छ । मन्त्री पौडेलले पदीय मर्यादा विपरित काम गरेको भन्दै कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यस्तै उनले राष्टिूय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा पनि पदीय दायित्व पूरा नगरेको ठहर अख्तियारले गरेको थियो । पौडेलमाथि दक्षिण कोरियामा भएको एसियाडमा खेलाडी तथा पदाधिकारी पठाउँदा निष्पक्ष काम नगरेको र आर्थिक अनियमितता तथा राजनीतिक भागबण्डामा खेलाडी छनौट गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो । यो एसियाडमा नेपालको उपलब्धि निराशाजनक भएको थियो ।
यस्तो थियो अख्तियारको निर्देशन
सन् २०१४ को सेप्टेम्वर र अक्टोवरमा दक्षिण कोरियाको ईन्चोनमा सम्पन्न १७ औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीको आवरणमा लिएर गएका ४ जना व्यक्तिलाई प्रति व्यक्ति १५ लाख लिई कोरियामै भगाएको अभियोगमा सबैखाले खेलकुद गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाईएका केशव कुमार विष्टलाई मिति २०७२ ।०३ ।१० गते खेलकुद मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा राष्टिूय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदमा गैरकानूनीरुपमा नियुक्त गरेकोले छानबिन गरी कारबाही गरिपाउ भनि आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा १७ औ एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरू मध्ये उसु, एथलेटिक्स र सेपाक ताक्रो खेलमा सहभागी खेलाडीहरू, खेल प्रशिक्षक तथा टिम व्यवस्थापकको लापर्बाही एवं गैर जिम्मेवारीका कारण भागी पलायन भएको सन्दर्भमा संलग्न खेलाडी, प्रशिक्षक, टिम व्यवस्थापक तथा सम्बन्धीत खेल संघहरूलाई कारबाहीका निमित्त माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०७१ ।०७ ।०२ गते बसेको समिक्षात्मक बैठकले उक्त खेलमा सहभागी खेलाडी भगाउन खेल प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्ने सेपाक ताक्रोका व्यवस्थापक केशव विष्ट समेतलाई निजहरूले सम्पादन गर्दै आईरहेको जिम्मेवारीबाट १ वर्ष सम्मको लागी विभागिय कारवाही गर्न रा ।खे ।प ।लाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको देखियो । उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०७१ ।०७ ।०५ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा राष्टिूय खेलकुद परिषदलाई लेखी पठाएकोमा राखे । पको मिति २०७१ ।०७ ।२० को निर्णयले टिम व्यवस्थापकहरूलाई १ वर्षको लागि निजहरूले सम्पादन गर्दै आई रहेको संघको जिम्मेवारी वाट मुक्त गर्ने गरी टिप्पणी सदर गरेको पाईयो । यसरी जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका व्यवस्थापक लगायतका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई सोही अवधि भित्रै जिम्मेवारी दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा खेलकुद विकास नियमावली, २०४९ को नियम १० (क) बमोजिम बनेको राष्टिूय खेलकुद परिषद्, राष्टिूय खेल संघ कार्य सहजिकरण कार्य्विधि, २०७० को परिच्छेद १० को दफा १० ।४ अनुसार निलम्बन वा खारेजीमा भएको राष्टिूय संघ, संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कुनै खेलकुद गतिविधि संचालन गर्न, सहभागी हुन र कुनै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैन भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको हुँदा १ वर्षका लागी जिम्मेवारीबाट मुक्त भई कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई राष्टिूय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव जस्तो मर्या्दित एवं गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको देखिदा गैरकानूनी तवरबाट माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जानी जानी आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश विपरित अर्कै उद्देश्यले प्रयोग गरी आफ्नो तजविजी अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्नुका साथै आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदिय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग), (घ) र (छ) अनुसारको अनुचित कार्य गरेको पुष्टि हुन आएकोले सोही ऐनको दफा १२ क बमोजिम माननीय मन्त्री श्री पुरुषोत्तम पौडेललाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लाई अनुरोध गरि लेखी पठाईएको छ । यसैगरी माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीवाट केशब कुमार विष्टलाई राष्टिूय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदमा गैर कानूनी तवरवाट नियुक्त गरेको देखिदा सो नियुक्तिका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ख बमोजिम आवश्यक कारबाही हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा लेखि पठाईएको छ ।
२०७२ आशिन १७ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नयाँ सरकार गठन हुने पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुई जना मन्त्रीको राजीनामा मागे । खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले राजीनामा दिए भने उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले राजीनामा दिन आनाकानी गर्दा उनलाई प्रधानमन्त्ती कोइरालाले बर्खास्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा मागेका यी दुवै मन्त्रीलाई अख्तियारले कारबाहीका लागि सिफारीस गरेको थियो । अख्तियारले के आरोपमा यी दुई मन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारीस गरेको थियो ?
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञावली
उर्जा मन्त्री नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी अध्यक्ष पनि हुन् । अख्तियारले पनि उर्जा मन्त्री ज्ञावलीलाई प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युत आयोजना निर्माण सम्बन्धी खरिदप्रक्रियामा नियमविपरित निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले कारबाही सिफारीस गरेको हो । उनले सोलु करिडोर प्रसारणलाईन अन्तर्गतको माथिल्लो सोलु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा २७ करोड घाटा हुने गरि ठेक्का दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले मन्त्री ज्ञावली लगायत प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत कारबाही सिफारीस गरेको थियो ।
कस्तो थियो ज्ञवालीको निर्णय ?
ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भदौ ५ गते माथिल्लो सोलु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का मोहन इनर्जी को(अपरेसनलाई दियो । माघको अन्तिम साता बोलपत्र आह्वान गरेकोमा ८ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । जेभी जगुअर ओभरसीज लिमिटेड एण्ड बीएस लिमीटेडले सबैभन्दा कम अर्थात अमेरिकी डलर २,०३,५४,१६७.३६ कवोल गरेको थियो । यो रकम सो आयोजनाको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा २६.८९५ कम भएको अख्तियारले असोज १ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दोश्रो घटी लागतको बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनी मोहन इनर्जी कोअपरेसनलाई आयोजना निर्माणको ठेक्का स्वीकृत र्गयो ।यसले अमेरिकी डलर २,३०,७६,९५२.२९ कवोल गर्याे ।
कावेली करिडोर अन्तर्गतका आयोजना निर्माण कार्य गरिरहेको जेभी जगुअर ओभरसीज लिमिटेड एण्ड बीएस लिमीटेडलाई जनार्दन प्रसाद गौतम लगायतको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले मोहन इनर्जीलाई सिफारीस गरेन । यो समितिको सिफारीस अनुसार, संचालक समितिले मोहन इनर्जी कोअपरेसनलाई नै दिने निर्णय र्गयो ।
सस्तो वोलपत्र पेश गर्ने जेभी जगुअर ओभरसीज एण्ड बीएस लिमीटेडले को बीड सेक्युरिटि मान्य नभएको,अख्तियारीनामा रितपूर्वक नभएको,प्रत्येक पार्टनरको भूमिका स्पष्ट नखुलाएको लगायतका कारण देखाउँदै उसको बोलपत्र स्वीकार गरिएन । अख्तियारले अरु आयोजनामा काम गरिरहेको कम्पनीले सस्तोमा काम गर्छु भन्दा भन्दै २७ करोड बढी लागतमा काम गर्छु भन्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु नियम विपरित भएको भनेको छ । समितिको निर्णयले सरकारलाई २७ करोड घाटा हुने भन्दै अख्तियारले मन्त्रीलगायतलाई कारबाही सिफारीस गरेको हो ।
पुरूषोत्तम पौडेल
खेलकुद मन्त्री किन कारबाहीमा ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौ २५ गते राष्टिूय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव नियुक्त गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पौडेलमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । खेलाडीहरुसँग पैसा लिएर विदेश पठाउने व्यक्तिलाई सदस्य सचिव बनाएको र त्यसमा आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरेको भन्दै अख्तियारले आरोप लगाएको छ । मन्त्री पौडेलले पदीय मर्यादा विपरित काम गरेको भन्दै कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यस्तै उनले राष्टिूय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा पनि पदीय दायित्व पूरा नगरेको ठहर अख्तियारले गरेको थियो । पौडेलमाथि दक्षिण कोरियामा भएको एसियाडमा खेलाडी तथा पदाधिकारी पठाउँदा निष्पक्ष काम नगरेको र आर्थिक अनियमितता तथा राजनीतिक भागबण्डामा खेलाडी छनौट गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो । यो एसियाडमा नेपालको उपलब्धि निराशाजनक भएको थियो ।
यस्तो थियो अख्तियारको निर्देशन
सन् २०१४ को सेप्टेम्वर र अक्टोवरमा दक्षिण कोरियाको ईन्चोनमा सम्पन्न १७ औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीको आवरणमा लिएर गएका ४ जना व्यक्तिलाई प्रति व्यक्ति १५ लाख लिई कोरियामै भगाएको अभियोगमा सबैखाले खेलकुद गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाईएका केशव कुमार विष्टलाई मिति २०७२ ।०३ ।१० गते खेलकुद मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा राष्टिूय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदमा गैरकानूनीरुपमा नियुक्त गरेकोले छानबिन गरी कारबाही गरिपाउ भनि आयोग समक्ष पर्न आएको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा १७ औ एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरू मध्ये उसु, एथलेटिक्स र सेपाक ताक्रो खेलमा सहभागी खेलाडीहरू, खेल प्रशिक्षक तथा टिम व्यवस्थापकको लापर्बाही एवं गैर जिम्मेवारीका कारण भागी पलायन भएको सन्दर्भमा संलग्न खेलाडी, प्रशिक्षक, टिम व्यवस्थापक तथा सम्बन्धीत खेल संघहरूलाई कारबाहीका निमित्त माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०७१ ।०७ ।०२ गते बसेको समिक्षात्मक बैठकले उक्त खेलमा सहभागी खेलाडी भगाउन खेल प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्ने सेपाक ताक्रोका व्यवस्थापक केशव विष्ट समेतलाई निजहरूले सम्पादन गर्दै आईरहेको जिम्मेवारीबाट १ वर्ष सम्मको लागी विभागिय कारवाही गर्न रा ।खे ।प ।लाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको देखियो । उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०७१ ।०७ ।०५ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा राष्टिूय खेलकुद परिषदलाई लेखी पठाएकोमा राखे । पको मिति २०७१ ।०७ ।२० को निर्णयले टिम व्यवस्थापकहरूलाई १ वर्षको लागि निजहरूले सम्पादन गर्दै आई रहेको संघको जिम्मेवारी वाट मुक्त गर्ने गरी टिप्पणी सदर गरेको पाईयो । यसरी जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका व्यवस्थापक लगायतका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई सोही अवधि भित्रै जिम्मेवारी दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा खेलकुद विकास नियमावली, २०४९ को नियम १० (क) बमोजिम बनेको राष्टिूय खेलकुद परिषद्, राष्टिूय खेल संघ कार्य सहजिकरण कार्य्विधि, २०७० को परिच्छेद १० को दफा १० ।४ अनुसार निलम्बन वा खारेजीमा भएको राष्टिूय संघ, संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कुनै खेलकुद गतिविधि संचालन गर्न, सहभागी हुन र कुनै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैन भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको हुँदा १ वर्षका लागी जिम्मेवारीबाट मुक्त भई कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई राष्टिूय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव जस्तो मर्या्दित एवं गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको देखिदा गैरकानूनी तवरबाट माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जानी जानी आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश विपरित अर्कै उद्देश्यले प्रयोग गरी आफ्नो तजविजी अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्नुका साथै आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदिय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग), (घ) र (छ) अनुसारको अनुचित कार्य गरेको पुष्टि हुन आएकोले सोही ऐनको दफा १२ क बमोजिम माननीय मन्त्री श्री पुरुषोत्तम पौडेललाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लाई अनुरोध गरि लेखी पठाईएको छ । यसैगरी माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीवाट केशब कुमार विष्टलाई राष्टिूय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदमा गैर कानूनी तवरवाट नियुक्त गरेको देखिदा सो नियुक्तिका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ख बमोजिम आवश्यक कारबाही हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा लेखि पठाईएको छ ।
२०७२ आशिन १७ गते आईतबार
