अदालतमा चलखेल ः सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न न्यायधीश उप्रेतीको बिबादित फैसला

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सरकारी कार्यालयको नाउँमा रहेको सम्पति व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले जनकपुर स्थित कर कार्यालयको नाउँमा रहेको करोडौं मुल्य पर्ने जग्गा व्यक्ति बिशेषको नाउँमा दर्ता गरी दिन फैसला गरेका छन् ।
बर्षौं देखि नेपाल सरकार तथा कर कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित भानु चोक र रेल्वे स्टेसनको बीचमा रहेको ६ का १३ धुर जग्गा जनकपुर उपमहानगरपालिका ११ बस्ने रामस्वरूप मण्डलका छोरा रामजीबन मण्डलको नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहर्छ भन्दै २७ चैत्र २०७४मा न्यायाधीश उप्रेतीले फैसला गरेका छन् ।
२०२० साल देखि नै उक्त जग्गा कर कार्यालयको भोग चलनमा रहँदै आएको थियो । कर कार्यालयले उक्त जग्गामा भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरी कार्यालय संचालन गर्दै आएको थियो,तर, कर कार्यालय आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बिलय भए पछि कर कार्यालयको कार्यालय आन्तरिक राजश्व कार्यालय मै सरेको थियो । र, कर कार्यालयको भवन खाली रहँदै आएको थियो ।
त्यस पछि ३० साउन २०६२ मा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट कर कार्यालयको उक्त भवन सुरुमा नगर सुरक्षा प्रहरी कार्यालय हुंदै जनकपुर रेल्वे प्रहरी र हाल वडा प्रहरी कार्यालयलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट उक्त भवन र जग्गा नगर प्रहरीको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न भनि ब्यबस्था मिलाउन समेत निर्णय गरिएको थियो । हाल पनि त्यस जग्गा र भवनमा वडा प्रहरीको कार्यालय संचालनमा रहेको छ ।
यति मात्र होईन, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको मीटर, खानेपानीको पाइप समेत जडान भएर कर कार्यालयकै नाउँमा हाल सम्म बिल आइरहेको छ । उक्त जगाको स्वामित्व नेपाल सरकार, कर कार्यालय जनकपुरधाम रहेको भए पनि रामजीबन मण्डलले कर कार्यालयको नाउँमा रहेको जग्गा गर्ता बदर गरी आफ्नो नाउँमा गरी पाउँ भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । २९ माघ २०४४ मा शहरी नापी कार्यालय बाट नापी हुँदा श्री ५ को सरकार कर कार्यालय जनकपुरको नाउँमा नापी भएकोमा सो कुराको जानकारी आफुलाई १७ कातिक २०७० मा नक्कल लिए पश्चात मात्र थाहा भएको मण्डलले दाबी गरेका छन् ।
उक्त जग्गा आफ्नो भएको र आफुले गुठी संस्थान कार्यालय जनकपुरमा १७ पुष २०४४ सालमा पोत समेत तिरेको हुनाले कर कार्यालय, नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ  भन्दै १६ पुस, २०७० मा आफ्नो जग्गा दाबी गर्दै जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दर्ता गराएका थिएरु।
त्यसको दुई वर्षपछि २४ जेठ, २०७२ मा धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको एकल इजलासले मण्डलको दाबी नपुगेको ठहर गरेको थियोरु। न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको फैसलामा भनिएको छ,‘उक्त जगामा २०३५ र ०३६ साल देखि नै कर कार्यालय, जनकपुरको नाउँमा भोग चलन रहेको देखिन्छ, उक्त जग्गाको फिल्ड बुक उतार समेत हेर्दा श्री ५ को सरकार, कर कार्यालय, जनकपुरको नाउँमा नापी दर्ता भएको देखिन्छ ।’ तसर्थ कर कार्यालयको नाउँमा नापी दर्ता भएकोलाई अन्यथा भन्न नमिली नापी निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको बादी दाबी पुग्न सक्दैन, भन्दै न्याधीश उपाध्यायले फैसला गरेका थिए ।
त्यसपछि मण्डल तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पुगेका थिएरु। उनले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न माग गरेका थिए ।   त्यस पछि १ जेठ, २०७४ मा  उच्च अदालत जनकपुरले उक्त मुद्दाको सन्दर्भमा अब जे जो प्रमाण बुझ्नु पर्ने बुझी पुनः कानून बमोजिम इन्साफ गर्नु भनि धनुषा जिल्ला  अदालतलाई  नै  फिर्ता पठाईदियो ।
त्यस पछि धनुषा जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले व्यक्तिको नाउँमा सरकारी जागा दर्ता नगर्न फैसला गरेको भे पनि अहिले आएर त्यही अदालतका मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरी दिन फैसला नै गरेका छन् ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘साबिकको कित्ता नं. १५०३ को जग्गालाई हालको कित्ता नं । ५ मा नेपाल सरकार भनेर फिल्डबुकमा दूषित किसिमबाट दर्ता गराएको अवस्थामा दुषित दर्तामा हदम्याद बाधक नहुने भन्ने सर्बोच्च अदालतबाट समय समयमा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम दाबीको कित्ता नम्बर ५ को जग्गा साबिकको कित्ता नम्बर ११६ मा भिड्न नआउनुको साथै बादीले साबिक कित्ता नम्बर १५०३ को श्रेस्तागत विद्यमानता रहेको अबस्थामा  सोसँग कित्ता नं. ५ को चारकिल्ला भिडेको देखिँदा वादी दाबीबमोजिम उक्त शहरी नापी निर्णय बदर भई दाबीको जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहर्छरु।’
उप्रेतीले गरेको फैसला बिरुद्ध आनतरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरले उच्च अदालतमा पुनराबेदन गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद मैनालीले द एक्सक्लुसिभसंग भने, ‘विगतमै नापी विभागबाट कित्ता काट समेत भएर कर कार्यालयको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा यसरी अदालतले व्यक्ति बिशेषको नाउँमा दर्ता कायम गर्न भनेर फैसला गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त सपनामा पनि सोच्न सकिएको थिएन । हामी उक्त फैसला बिरुद्ध उच्च अदालतमा पुनराबेदन गरेका छौं ।’
अचानक ४० र ४५ बर्ष पछि कोई व्यक्ति उक्त जग्गा मेरो हो भन्दै आउँछ र व्यक्तिको नाउँमा बिना प्रमाण र बिना आधार जग्गा दर्ता गर्न भनेर कसरी न्यायाधीशले फैसला गर्न सक्छन्, आफु समेत आश्चर्य चकित भएको मैनालीले बताए ।
चार किल्ला नभिडेको अबस्थामा समेत चार किल्ला भिडेको भनि अतिरन्जित आधार अबलम्बन गरी गरिएको फैसला झन् किन पूर्वाग्रही छ भने २८ माघ २०७४ मा धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको नाप नक्सा मुचुल्का बेरिताको रहेको तथा उक्त मुचुल्का बादी दाबीको प्रभावमा तयार भएको आरोप लगाउंदै मैनाली भन्छन्,‘उक्त नक्सा गर्नु पुर्ब यस कार्यालयलाई प्रतिनिधि पठाउन कुनै पत्राचार नगरी यस कार्यालयलाई रोहबरमा नराखी तयार गरिएको छ ।’
नापीमा कर कार्यालयको स्वामित्व, उक्त जग्गामा बर्षौं देखि भवन निर्माण भई कार्यालयले काम गरेको र हाल उक्त कार्यालय आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बिलय भएपछि त्यहाँ वडा प्रहरी कार्यालय संचालनमा रहेको अबस्थामा समेत अदालतले यसरी व्यक्तिको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्न फैसला गरे पछि स्थानीयबासी पनि चकित मात्र भएका छैनन्, ब्यापक आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका(११ का वडाध्यक्ष शत्रुधन महतोले अदालतको फैसलाले आश्चर्यमा परेको बताएरु। जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित गर्ने वेलामा समेत आफूसँग कुनै सोधखोज नगरेको उनको भनाइ छ ।
धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राधाकान्त झाले उक्त फैसला सम्बन्धमा मिसिलको सक्कलै फाइल उच्च अदालत पठाईसकिएकोले धेरै कुरा भन्न नसकिने बताए । नापी श्रेस्ता र अदालतले गराएको नाप नक्साका आधारमा उक्त फैसला गरिएको श्रेस्तेदार झाले बताए पनि धेरै कुरा बोल्न मानेनन् । न्यायाधीश उप्रेती भने काठमाडौंमा रहेकाले उनको प्रतिक्रिया लिन सकिएन ।

२०७५ श्रावण १३ गते आईतबार