मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन हुँदै अध्यक्षको सेवा सुबिधा राज्यमन्त्री सरह , सदस्यको बिशिष्ठ श्रेणी सरह मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई मूलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्य

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
२ नम्बर प्रदेशमा मुस्लिम्म समुदायको इस्लामिक (मदरसा) शिक्षालाई ब्यबस्थित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्दैछ । मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूलाई दिंदै आएको मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुल्प्रबाह संग जोड्ने उद्देश्यले उक्त बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो ।
शिक्षामा पहुँच नभएका मुस्लिम समुदायका बालबालिकामा शिक्षाको पुर्याउन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, मदरसाहरूको पूर्वाधार बिकासमा सहयोग गर्न तथा हाल संचालनमा रहेका मदर्साहरूलाई ब्यबस्थित गर्दै धार्मिक एवं परम्परागत शिक्षाको ब्यबस्थापन गर्न मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश भित्र मदरसामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा सहयोग गर्न, मदरसाहरूको पूर्वाधार बिकासमा सहयोग गर्न र मदरसा शिक्षालाई मुलाप्रबाहसँग जोड्नका लागि उक्त बोर्ड गठन भईरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताएका छन् ।
मन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त बिधेयक स्वीकृत भईसकेको छ । केही दिन भित्रै बिधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुने उनले बताए ।
प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदले  बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने बोर्ड गठन सम्बन्धी मस्यौदा गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
मुस्लिम समुदायका उच्च शिक्षा (आलिम,फाजिल वा मुफ्ती ) गरेका वा स्नातक गरेका व्यक्तिहरू मधेबाट बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरिने प्राबधान राखिएको छ । त्यसै गरी मुस्लिम समुदायका उच्च शिक्षा गरेका वा स्नातक गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना मुस्लिम महिला अनिवार्य रहने गरी गुई जना सदस्य, स्नातकोत्तर गरी शिक्षा सम्बन्धी बिषयमा बिशेषज्ञता हासिल गरेका एक जना सदस्य र सामाजिक बिकास मन्त्रालयका उप सचिब सदस्य सचिब रहने प्राबधान बनाईएको छ ।
यसका अतिरिक्त बोर्डले आबस्यक देखेमा कुनै स्वदेशी बिशेषज्ञ, सल्लाहकार वा मदरसा शिक्षा सँग सम्बन्धित अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई बोर्डको बैठकमा पर्यबेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन बर्षको हुनेछ ।
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा पाँच बर्ष मुस्लिम समुदायको हक हित संरक्षण, सम्बर्धन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण वा बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मुस्लिम समुदायको व्यक्ति हुनु पर्ने छ ।
यसका अतिरिक्त ३५ बर्ष उमेर पूरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउनेछन् ।
मदरसा शिक्षा बोर्डको अध्यक्षले प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्री सरह तथा सदस्यहरूले बिशिष्ठ श्रेणी सरहको पारिश्रमिक तथा सुबिधा पाउने ब्यबस्था गरिएको छ ।
राजीनामा दिएमा, उमेर ६५ बर्ष पूरा भएमा, पदावधि समाप्त भएमा बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने प्राबधान बनाईको छ ।
साथै शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनि सामाजिक बिकास मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले पदमुक्त गरेमा  पद रिक्त हुनेछ ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको,प्रदेश सरकारको हित बिपरित कुनै कार्य गरेको पाईएमा सामाजिक बिकास मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले पदमुक्त गर्न सक्नेछन् ।
बोर्ड गठन सम्बन्धि बनेको विधेयकमा बोर्डको केन्द्रिय कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहने उल्लेख गरिएको छ । साथै आबश्यकता अनुसार उक्त बोर्डले प्रदेश भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मदरसामा अध्ययन अध्यापन गरिने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक बिकास तथा लागु गर्ने बिषयमा प्रदेशको मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्राबधान राखिएको छ ।
बिद्यार्थी संख्याका आधारमा मदरसाको अनुमति प्राप्त गर्न र मदरसा गाभ्ने बिषयमा प्रदेशको मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने, मदरसा शिक्षालाई मूल प्रबाहिकरण सँग जोड्ने, मदरसामा अध्ययनरत बिद्यार्थी, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नेर गराउने लगायतको काम तोकिएको छ ।
मदरसा शिक्षालाई व्यावसायिक, प्राबिधिक तथा रोजगारमूलक बनाउने र मदरसा शिक्षालाई प्रदेशको मूल शिक्षासँग जोड्न औपचारिक रूपमा मान्यता दिने, मदरसा शिक्षामा मुस्लिम बालिकाहरूको लागि बिशेष सुबिधा तथा बालिका मैत्री मदरसाको ब्यबस्था गरी बालिकाहरूको शिक्षाको स्तर बढाउन तर्फ बोर्ड अग्रसर रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मदरसा शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बोर्डले बिभिन्न कार्यक्रम गरी मदरसाहरूलाई आर्थिक, प्राबिधिक र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् ।
आर्थिक रूपले बिपन्न मुस्लिम परिबारका विद्यार्थीहरूको प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय र साझेदारी गरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा बीमा उपलब्ध गराउँदा मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा मानब बिकास सूचकांकको आधारमा अति बिपन्न तथा गरीबी रेखा मुनि रहेका बिद्यार्थीहरूलाई प्रदेशको उपलब्ध श्रोत मध्ये पहिलो प्राथमिकता राखी बीमा गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले अतिविपन्न परिबारका बिद्यालय अध्ययनरत बालिकाहरूले बीचमै अध्ययन छोड्ने प्रवृति न्यूनीकरण गरी बिद्यालय जान प्रोत्साहन गर्नको लागि सम्बन्धित बिद्यालय मार्फत दिवा खाजा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तोकिएको छ ।
प्रदेशमा धार्मिक प्रकृतिका (मदरसा) सामुदायिक बिद्यालयको अबस्था
२ नम्बर प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेशको शैक्षिक प्रोफाईलका अनुसार प्रदेश भरिमा कुल ४ सय ६ वटा मदरसा सामुदायिक विद्यालयहरू संचालनमा रहेका छन् ।
कक्षा १ देखि ५ सम्म सप्तरीमा २७, सिरहामा ६३, धनुषामा ७१, महोत्तरीमा ७२, सर्लाहीमा ८६, रौतहटमा २०, बारामा ३३ र पर्सामा ३३ गरी कुल ४ सय ५ वटा मदरसा सामुदायिक बिद्यालयहरू संचालनमा छन् । त्यसै गरी सिरहामा कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा बिद्यालय संचालनमा रहेको छ ।
प्रदेश प्रोफाइलका अनुसार २ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत सबै भन्दा कम साक्षरता दर रौतहटमा ४१.६९ प्रतिशत र सबै भन्दा बढी पर्सामा ७६.९८ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा मुसहर जातीको साक्षरता दर लगभग ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने दलित महिला तथा मुस्लिम समुदायको साक्षरता दर निकै कम रहेको उल्लेख छ ।

२०७५ भदौ २४ गते आईतबार