द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन बिकको हत्याका प्रतिवादीहरूलाई अबिलम्ब पक्राउ गरी अदालत समक्ष उपस्थित गराउन भन्दै महोत्तरी जिल्ला अदालत जलेश्वरले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी,जलेश्वरलाई आज पत्र बुझाएको छ । उच्च अदालत जनकपुरले १५ साउन, २०७५ मा विक हत्याका फरार प्रतिवादीहरूलाई अबिलम्ब पक्राउ गर्न भनेर गरिएको परमादेशको आदेश सहितको पत्र हिजै शुक्रबार उच्च अदालतले महोत्तरी जिल्ला अदालतलाई इमेल मार्फत पताहेको थियो । उच्च अदालत जनकपुरका रजिस्टूार मान बहादुर कार्कीका अनुसार हिजै पठाईएको पत्र महोत्तरी जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई आज औपचारिक रूपमा बुझाइसकेको छ, अब प्रहरीले फरार रहेका सबै प्रतिवादीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरी महोत्तरी जिल्ला अदालत समक्ष बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए प्रहरीले नै सुरक्षा दिइरहेका प्रदेश सरकारका सामाजिक बिकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्मा, प्रदेश सभाको सम्पर्कमै रहेका प्रदेश सांसद कौशल कुमार यादब र महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रलाई तत्कालै प्रहरीले पक्राउ गर्छ कि गर्दैन भन्ने सबालमा रजिस्टूार कार्कीले भने,‘ कानून अनुसार प्रहरीले देख्ने बित्तिकै वा खोजेर भए पनि पक्राउ गर्नु पर्छ । ती पदाधिकारीहरूलाई त झन् प्रहरीले नै सुरक्षा प्रदान गरिरहेको अबस्था छ भने त पत्र पाए लगतै उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अदालत समक्ष बुझाउनु पर्ने हो ।’ तर, समाचार तयार पारि रहँदा सम्म प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन ।
थमन बिकको हत्या मधेश आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूको कुटाई बाट भएको थियो । झन् उनलाई उपचारको लागि जनकपुर अंचल अस्पताल ल्याउँदा बाटोमा एम्बुलेन्सबाट घाइते बिकलाई थुतेर आन्दोलनकारीहरूले कुटपिट गर्दै हत्या गरेका थिए । सोहि घटनामा राजपा नेपाल र संघीय समाजबादी फोरम नेपालका कतिपय नेता, कार्यकर्ता र आन्दोलनकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
घटना भए पछि मुद्दा दर्ता हुँदा तीन जना प्रतिबादीहरूलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । महोत्तरी जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका तिनै जना प्रतिबादीहरूलाई कारागारमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गर्यो । आदेश पछि पुनराबेदन अदालत जनकपुरको आदेशले कारागारमा थुनामा रहेका प्रतिवादी मोहन ठाकुर धरैटीमा रिहा भए । बाँकी दुई जना प्रतिवादी अहिले पनि जलेश्वर कारगारमा थुनामै छन् ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा र आदेश भएको केही महिना सम्म अन्य प्रतिबादीहरू फरार भएका थिए । तर, पछि स्थिति अनुकुल बन्दा सबै प्रतिवादी खुल्लम खुला देखा पर्न थाले । प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेनन् । परिणाम स्वरूप प्रतिवादी मध्येका कतिपयले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधुई सभाका चुनाव समेत लडे । राजपाका प्रतिवादी नेताहरू रामशंकर मिश्र, देबेन्द्र यादब, अभिराम शर्मा, फोरमका नेताहरू कौशल कुमार यादव, लक्ष्मी महतो लगायतले चुनाव लडे । रामशंकर मिश्र जलेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा निर्बा्चित भए, अभिराम शर्मा र कौशल यादब प्रदेश सभामा सदस्य निर्बा्चित हुन पुगे । बाँकी प्रतिवादी जो चुनाव लडेका थिए, उनीहरू पराजित भए । चुनावका क्रममा फरार भनिएका सबैजसो प्रतिवादीहरू चुनाव प्रचार प्रसारमा देखिएका थिए ।
यी सबै हुँदा पनि प्रहरीले फरार भनिएका ती प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पक्राउ नगर्दा मृतक बिककी श्रीमती शोभा गहतराजले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट गर्ता गरेकी थिइन् । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय माधव प्रसाद पोखरेल र डा.रविशर्मा अर्यालको संयू्क्त इजलासले १५ साउनमा गरेको परमादेशको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायपुर्ण समाजको स्थापनाको लागि शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सक्षम निकायले आफैद्वारा अभियोजित कर्तव्य ज्यान जस्तो मुद्दाका प्रतिवादीलाई आफ्नै अगाडी खुलेयाम रहेको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्नुलाई कानुनको धज्जी उडेको डणडहिनताले प्रश्रय पाएको, कानुनको अगाडी सबै समान नरहेको एवम राज्य व्यवस्थाले गति नलिएको अर्थमा समाजले हेर्ने हुँदा कानुन परिपालनाको लागि अदालतबाट वारेन्ट जारी भएका उल्लेखित प्रतिवादीहरुलाई अबिलम्ब पक्राउ गरी कारवाहीको लागि महोत्तरी जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु भनि विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी र सो को प्रमुखको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
के भन्छन प्रतिबादीहरू ?
सुरेश पाण्डे राजपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुन् । उनी पनि उक्त घटनामा प्रतिवादी छन् । उच्च अदालतको परमादेश आएको सन्दर्भमा उनले भने, ‘हामीलाई राज्यले झूठा मुद्दा लगाई फसाउने काम गरेको छ ।सरकारले झुठा मुद्दा लगाएको छ । हामीलाई पक्राउ गर्छ भने गरोस्, हामी हाम्रो संघर्षलाई थप अगाडी बढाउँछौं ।’ बिगतमा हजारौं मान्छेको हत्या गराउने प्रचण्ड, प्लेन हाइजेक गराउने गिरिजा प्रसाद कोईराला, सुशील कोईराला देशको प्रधानमन्त्री बनिसके, हामीलाई समात्ने काम गरे जनताले थप आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी बढाउँछ, पाण्डेले भने ।
मधेश आन्दोलनको क्रममा महोत्तरी जिल्लामा आन्दोलनको अगुवाई गर्ने सबै शिर्ष तहका नेताहरूलाई झूठा मुद्दा लगाएर नेतृत्व नै सिध्याउने षड्यन्त्र स्वरूप आफूहरूलाई फसाइएको हो, पाण्डेले भने, ‘यो राजनीतिक मुद्दा हो । राज्यले ती सबै झूठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ ।’ त्यस्तै देबेन्द्र यादब राजपा नेपालका केन्द्रिय महामन्त्री हुन् । उनी पनि उक्त मुद्दामा प्रतिवादी छन् । अदालतमा किन आत्मसमर्पण नगरेको हो भन्ने सबालमा उनी भन्छन्,‘हाल सम्म औपचारिक रूपमा म उक्त घटनामा प्रतिवादी छु भन्ने कुराको समेत औपचारिक रूपमा न त न्यायालय न त प्रहरीले जानकारी गराएको छ ।’
तपाइँको घरमा त प्रहरीले ७० दिने म्याद पूर्जी समेतको सुचना तपाइंको घरदैलोमा टाँस गरिसकेको छ र पनि औपचारिक जानकारी छैन भनेर भन्न मिल्छ त ? भन्ने सबालमा यादबले भने, ‘मेरो घरमा म नभए पनि मेरा परिबारका अन्य सदस्यहरू साबि बस्ने गर्छन । कसैलाई पनि सो कुराबारे जानकारी छैन ।’
यदि औपचारिक जानकारी दिइयो भने न्यायालयलाई सम्मान गर्दै आफै अदालतमा पुगेर आत्मसमर्पण गर्नेछु, यादबे बताए । यो राजनीतिक मुद्दा होईन, आपराधिक मुद्दा भएकाले यो मुद्दा पनि राज्यद्वारा फिर्ता हुनेछैन भन्ने कुराको मलाई राम्रो हेक्का समेत छ, त्यसैले अन्य साथीहरू जस्तो मुद्दा फिर्ता होला भन्ने भ्रममा पनि मा छैन, प्रतिवादी समेत रहेका राजपा महामन्त्री यादबले द एक्सक्लुसिभसंग भने ।
कौशल कुमार यादब अहिले प्रदेश सभामा सांसद छन् । उनी संघीय समाजबादी फोरम नेपालका नेता हुन् । पहिले उनी संबिधानसभामा पनि सभासद भईसकेका व्यक्ति हुन् । उनी प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त मुद्दा लगायत आन्दोलनका क्रममा लगाइएका अन्य मुद्दाहरू फिर्ता लिनका लागि संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमै पत्र लेखेर पठाउन प्रदेश सरकारले पहल लिनुपर्ने धारणा राख्ने गर्थे, तर, प्रदेश सरकारले त्यस्तो केही पनि पहलकदमी लिएन ।
सांसद यादवको घरमा समेत ७० दिने म्याद पुर्जीको सुचना टाँस भएको छ । ८ जेठ २०७३ मा नै प्रहरीले उनको घरदैलोमा उक्त म्याद पूर्जीको सुचना टाँस गरेको थियो । तर पनि उनी अदालत समक्ष उपस्थित भने भएका छैनन ।
अहिले उनी प्रायः जसो सदनमा पनि अनुपस्थित भैरहेका छन भने सार्बजनिक रूपमा पनि पछिल्लो केही महिना देखि देखिएका छैनन् ।
प्रदेश सभा सचिवालय बाट प्राप्त जानकारी अनुसार गत असार २०७५ सम्म बसेको प्रदेश सभाको कुल ४६ वटा बैठक मध्ये उनी २९ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् । गत मङ्सिर २४ देखि असार सम्ममा उनले बैठक भत्ता बापत रु. ३६ हजार ९ सय, तलब पारिश्रमिक बापत रु. ३ लाख ७६ हजार र सेवा सुबिधा बापत रु. ४ लाख २७ हजार गई कुल ८ लाख ४० हजार रुपियाँ बुझिसकेका छन् ।
अहिले सम्म फरार रहेका प्रतिवादीहरूको प्रतिक्रिया लिंदा आफूहरू प्रतिवादी हो भन्ने कुराको औपचारिक जानकारी नै नभएको बताइरहेका छन् । तर, प्रहरीले केही बाहेक धेरै जसो प्रतिबादीहरूको घर दैलो र मान्छे वा घर नभेटेको सन्दर्भमा सार्बजनिक स्थलमै ७० दिने म्याद पूर्जीको सुचना टाँस गरिसकेको सक्कल मिसिलमा प्रहरी प्रतिबेदन रहेको छ । प्रतिबदीहरू देबेन्द्र यादब,धर्मेन्द्र राय,सुरेश पाण्डे,कौशल कुमार यादब,लक्ष्मी महतो,नरेश साह, रामराजा साह, हरिओम कुमार भगत, रबिन्द्र राम चमार, संजित साह, गोलु साह, चन्देश्वर साह लगायातकोमा सुचना टाँस गरिसकेका छन् ।
महोत्तरी बार एसोसिएसन जलेश्वरका पुर्ब अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता विजय ठाकुर भन्छन्,‘बास्तवमा भन्ने हो भने कानूनको धज्जी नै उडेको छ । एका तर्फ फरार प्रतिवादी पनि भनिएको छ, अर्को तर्फ प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छैन ।’ यदि झुठो मुद्दा हो, मिसिलमा समेत उनीहरूको संलग्नताको ठोश प्रमाण र आधार छैन भने जसरी कारगारमा थुनामा परेका प्रतिवादी मोहन ठाकुर रिहा भए, त्यसरी नै उहाँहरू पनि रिहा हुन सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरू राजनीतिक मुद्दा हो, मुद्दा फिर्ता हुन्छ भन्ने भ्रममा बाँचिरहनु भएको छ, अधिवक्ता ठाकुरले भने ।
उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि समेत भएकाले कानूनको पालना गर्दै प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अदालतमा बुझाउनु भन्दा पनि आफैं अदालतमा गएर आत्मसमर्पण गर्दा राम्रो हुने भन्दै अधिवक्ता ठाकुरले भने, ‘यदी सुचना टाँस उहाँहरूको घर ठेगानामा रीतपूर्बक भएको छैन भने आफै अदालतमा पुगेर रीत पुर्याई समर्पण गर्नु नै हितकर हुन्छ ।’
राजपा नेपाल र फोरम नेपालले यस बिषयमा औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । तर, राजपा नेपालका एक जना सासदले भने, ‘यदि प्रहरीले उक्त मुद्दामा धरपकड शुरु गर्छ भने राजपा नेपालले आन्दोलनको कार्यक्रम पनि अगाडी बढाउँछ ।’
२०७५ श्रावण २० गते आईतबार
जनकपुरधाम............
सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन बिकको हत्याका प्रतिवादीहरूलाई अबिलम्ब पक्राउ गरी अदालत समक्ष उपस्थित गराउन भन्दै महोत्तरी जिल्ला अदालत जलेश्वरले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी,जलेश्वरलाई आज पत्र बुझाएको छ । उच्च अदालत जनकपुरले १५ साउन, २०७५ मा विक हत्याका फरार प्रतिवादीहरूलाई अबिलम्ब पक्राउ गर्न भनेर गरिएको परमादेशको आदेश सहितको पत्र हिजै शुक्रबार उच्च अदालतले महोत्तरी जिल्ला अदालतलाई इमेल मार्फत पताहेको थियो । उच्च अदालत जनकपुरका रजिस्टूार मान बहादुर कार्कीका अनुसार हिजै पठाईएको पत्र महोत्तरी जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई आज औपचारिक रूपमा बुझाइसकेको छ, अब प्रहरीले फरार रहेका सबै प्रतिवादीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरी महोत्तरी जिल्ला अदालत समक्ष बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए प्रहरीले नै सुरक्षा दिइरहेका प्रदेश सरकारका सामाजिक बिकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्मा, प्रदेश सभाको सम्पर्कमै रहेका प्रदेश सांसद कौशल कुमार यादब र महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रलाई तत्कालै प्रहरीले पक्राउ गर्छ कि गर्दैन भन्ने सबालमा रजिस्टूार कार्कीले भने,‘ कानून अनुसार प्रहरीले देख्ने बित्तिकै वा खोजेर भए पनि पक्राउ गर्नु पर्छ । ती पदाधिकारीहरूलाई त झन् प्रहरीले नै सुरक्षा प्रदान गरिरहेको अबस्था छ भने त पत्र पाए लगतै उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अदालत समक्ष बुझाउनु पर्ने हो ।’ तर, समाचार तयार पारि रहँदा सम्म प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन ।
थमन बिकको हत्या मधेश आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूको कुटाई बाट भएको थियो । झन् उनलाई उपचारको लागि जनकपुर अंचल अस्पताल ल्याउँदा बाटोमा एम्बुलेन्सबाट घाइते बिकलाई थुतेर आन्दोलनकारीहरूले कुटपिट गर्दै हत्या गरेका थिए । सोहि घटनामा राजपा नेपाल र संघीय समाजबादी फोरम नेपालका कतिपय नेता, कार्यकर्ता र आन्दोलनकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
घटना भए पछि मुद्दा दर्ता हुँदा तीन जना प्रतिबादीहरूलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । महोत्तरी जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका तिनै जना प्रतिबादीहरूलाई कारागारमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गर्यो । आदेश पछि पुनराबेदन अदालत जनकपुरको आदेशले कारागारमा थुनामा रहेका प्रतिवादी मोहन ठाकुर धरैटीमा रिहा भए । बाँकी दुई जना प्रतिवादी अहिले पनि जलेश्वर कारगारमा थुनामै छन् ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा र आदेश भएको केही महिना सम्म अन्य प्रतिबादीहरू फरार भएका थिए । तर, पछि स्थिति अनुकुल बन्दा सबै प्रतिवादी खुल्लम खुला देखा पर्न थाले । प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेनन् । परिणाम स्वरूप प्रतिवादी मध्येका कतिपयले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधुई सभाका चुनाव समेत लडे । राजपाका प्रतिवादी नेताहरू रामशंकर मिश्र, देबेन्द्र यादब, अभिराम शर्मा, फोरमका नेताहरू कौशल कुमार यादव, लक्ष्मी महतो लगायतले चुनाव लडे । रामशंकर मिश्र जलेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा निर्बा्चित भए, अभिराम शर्मा र कौशल यादब प्रदेश सभामा सदस्य निर्बा्चित हुन पुगे । बाँकी प्रतिवादी जो चुनाव लडेका थिए, उनीहरू पराजित भए । चुनावका क्रममा फरार भनिएका सबैजसो प्रतिवादीहरू चुनाव प्रचार प्रसारमा देखिएका थिए ।
यी सबै हुँदा पनि प्रहरीले फरार भनिएका ती प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पक्राउ नगर्दा मृतक बिककी श्रीमती शोभा गहतराजले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट गर्ता गरेकी थिइन् । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय माधव प्रसाद पोखरेल र डा.रविशर्मा अर्यालको संयू्क्त इजलासले १५ साउनमा गरेको परमादेशको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायपुर्ण समाजको स्थापनाको लागि शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सक्षम निकायले आफैद्वारा अभियोजित कर्तव्य ज्यान जस्तो मुद्दाका प्रतिवादीलाई आफ्नै अगाडी खुलेयाम रहेको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्नुलाई कानुनको धज्जी उडेको डणडहिनताले प्रश्रय पाएको, कानुनको अगाडी सबै समान नरहेको एवम राज्य व्यवस्थाले गति नलिएको अर्थमा समाजले हेर्ने हुँदा कानुन परिपालनाको लागि अदालतबाट वारेन्ट जारी भएका उल्लेखित प्रतिवादीहरुलाई अबिलम्ब पक्राउ गरी कारवाहीको लागि महोत्तरी जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु भनि विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी र सो को प्रमुखको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
के भन्छन प्रतिबादीहरू ?
सुरेश पाण्डे राजपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुन् । उनी पनि उक्त घटनामा प्रतिवादी छन् । उच्च अदालतको परमादेश आएको सन्दर्भमा उनले भने, ‘हामीलाई राज्यले झूठा मुद्दा लगाई फसाउने काम गरेको छ ।सरकारले झुठा मुद्दा लगाएको छ । हामीलाई पक्राउ गर्छ भने गरोस्, हामी हाम्रो संघर्षलाई थप अगाडी बढाउँछौं ।’ बिगतमा हजारौं मान्छेको हत्या गराउने प्रचण्ड, प्लेन हाइजेक गराउने गिरिजा प्रसाद कोईराला, सुशील कोईराला देशको प्रधानमन्त्री बनिसके, हामीलाई समात्ने काम गरे जनताले थप आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी बढाउँछ, पाण्डेले भने ।
मधेश आन्दोलनको क्रममा महोत्तरी जिल्लामा आन्दोलनको अगुवाई गर्ने सबै शिर्ष तहका नेताहरूलाई झूठा मुद्दा लगाएर नेतृत्व नै सिध्याउने षड्यन्त्र स्वरूप आफूहरूलाई फसाइएको हो, पाण्डेले भने, ‘यो राजनीतिक मुद्दा हो । राज्यले ती सबै झूठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ ।’ त्यस्तै देबेन्द्र यादब राजपा नेपालका केन्द्रिय महामन्त्री हुन् । उनी पनि उक्त मुद्दामा प्रतिवादी छन् । अदालतमा किन आत्मसमर्पण नगरेको हो भन्ने सबालमा उनी भन्छन्,‘हाल सम्म औपचारिक रूपमा म उक्त घटनामा प्रतिवादी छु भन्ने कुराको समेत औपचारिक रूपमा न त न्यायालय न त प्रहरीले जानकारी गराएको छ ।’
तपाइँको घरमा त प्रहरीले ७० दिने म्याद पूर्जी समेतको सुचना तपाइंको घरदैलोमा टाँस गरिसकेको छ र पनि औपचारिक जानकारी छैन भनेर भन्न मिल्छ त ? भन्ने सबालमा यादबले भने, ‘मेरो घरमा म नभए पनि मेरा परिबारका अन्य सदस्यहरू साबि बस्ने गर्छन । कसैलाई पनि सो कुराबारे जानकारी छैन ।’
यदि औपचारिक जानकारी दिइयो भने न्यायालयलाई सम्मान गर्दै आफै अदालतमा पुगेर आत्मसमर्पण गर्नेछु, यादबे बताए । यो राजनीतिक मुद्दा होईन, आपराधिक मुद्दा भएकाले यो मुद्दा पनि राज्यद्वारा फिर्ता हुनेछैन भन्ने कुराको मलाई राम्रो हेक्का समेत छ, त्यसैले अन्य साथीहरू जस्तो मुद्दा फिर्ता होला भन्ने भ्रममा पनि मा छैन, प्रतिवादी समेत रहेका राजपा महामन्त्री यादबले द एक्सक्लुसिभसंग भने ।
कौशल कुमार यादब अहिले प्रदेश सभामा सांसद छन् । उनी संघीय समाजबादी फोरम नेपालका नेता हुन् । पहिले उनी संबिधानसभामा पनि सभासद भईसकेका व्यक्ति हुन् । उनी प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त मुद्दा लगायत आन्दोलनका क्रममा लगाइएका अन्य मुद्दाहरू फिर्ता लिनका लागि संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमै पत्र लेखेर पठाउन प्रदेश सरकारले पहल लिनुपर्ने धारणा राख्ने गर्थे, तर, प्रदेश सरकारले त्यस्तो केही पनि पहलकदमी लिएन ।
सांसद यादवको घरमा समेत ७० दिने म्याद पुर्जीको सुचना टाँस भएको छ । ८ जेठ २०७३ मा नै प्रहरीले उनको घरदैलोमा उक्त म्याद पूर्जीको सुचना टाँस गरेको थियो । तर पनि उनी अदालत समक्ष उपस्थित भने भएका छैनन ।
अहिले उनी प्रायः जसो सदनमा पनि अनुपस्थित भैरहेका छन भने सार्बजनिक रूपमा पनि पछिल्लो केही महिना देखि देखिएका छैनन् ।
प्रदेश सभा सचिवालय बाट प्राप्त जानकारी अनुसार गत असार २०७५ सम्म बसेको प्रदेश सभाको कुल ४६ वटा बैठक मध्ये उनी २९ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् । गत मङ्सिर २४ देखि असार सम्ममा उनले बैठक भत्ता बापत रु. ३६ हजार ९ सय, तलब पारिश्रमिक बापत रु. ३ लाख ७६ हजार र सेवा सुबिधा बापत रु. ४ लाख २७ हजार गई कुल ८ लाख ४० हजार रुपियाँ बुझिसकेका छन् ।
अहिले सम्म फरार रहेका प्रतिवादीहरूको प्रतिक्रिया लिंदा आफूहरू प्रतिवादी हो भन्ने कुराको औपचारिक जानकारी नै नभएको बताइरहेका छन् । तर, प्रहरीले केही बाहेक धेरै जसो प्रतिबादीहरूको घर दैलो र मान्छे वा घर नभेटेको सन्दर्भमा सार्बजनिक स्थलमै ७० दिने म्याद पूर्जीको सुचना टाँस गरिसकेको सक्कल मिसिलमा प्रहरी प्रतिबेदन रहेको छ । प्रतिबदीहरू देबेन्द्र यादब,धर्मेन्द्र राय,सुरेश पाण्डे,कौशल कुमार यादब,लक्ष्मी महतो,नरेश साह, रामराजा साह, हरिओम कुमार भगत, रबिन्द्र राम चमार, संजित साह, गोलु साह, चन्देश्वर साह लगायातकोमा सुचना टाँस गरिसकेका छन् ।
महोत्तरी बार एसोसिएसन जलेश्वरका पुर्ब अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता विजय ठाकुर भन्छन्,‘बास्तवमा भन्ने हो भने कानूनको धज्जी नै उडेको छ । एका तर्फ फरार प्रतिवादी पनि भनिएको छ, अर्को तर्फ प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छैन ।’ यदि झुठो मुद्दा हो, मिसिलमा समेत उनीहरूको संलग्नताको ठोश प्रमाण र आधार छैन भने जसरी कारगारमा थुनामा परेका प्रतिवादी मोहन ठाकुर रिहा भए, त्यसरी नै उहाँहरू पनि रिहा हुन सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरू राजनीतिक मुद्दा हो, मुद्दा फिर्ता हुन्छ भन्ने भ्रममा बाँचिरहनु भएको छ, अधिवक्ता ठाकुरले भने ।
उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि समेत भएकाले कानूनको पालना गर्दै प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अदालतमा बुझाउनु भन्दा पनि आफैं अदालतमा गएर आत्मसमर्पण गर्दा राम्रो हुने भन्दै अधिवक्ता ठाकुरले भने, ‘यदी सुचना टाँस उहाँहरूको घर ठेगानामा रीतपूर्बक भएको छैन भने आफै अदालतमा पुगेर रीत पुर्याई समर्पण गर्नु नै हितकर हुन्छ ।’
राजपा नेपाल र फोरम नेपालले यस बिषयमा औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । तर, राजपा नेपालका एक जना सासदले भने, ‘यदि प्रहरीले उक्त मुद्दामा धरपकड शुरु गर्छ भने राजपा नेपालले आन्दोलनको कार्यक्रम पनि अगाडी बढाउँछ ।’
२०७५ श्रावण २० गते आईतबार
No comments:
Post a Comment